February 23, 2015, 11:36 am
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिकरोड
फुलेनगर परिसरातील शनिमंदिरासमोरील युनियन बँक ऑफ इंडियाचे एटीएम फोडून चोरट्यांनी चोरी करण्याचा प्रयत्न केला. ही घटना रविवारी रात्री १० वाजेच्या सुमारास घडली. या प्रकरणी पोलिसांनी पंजाबमधील दोघांना अटक केली.
फुलेनगर चौकीवर कर्तव्यावर असलेल्या एएसआय देशमुख तसेच कॉन्स्टेबल गोविंद भामरे हे रात्रीच्या सुमारास आपल्या हद्दीतील एटीएम तसेच बँकांची तपासणी करीत होते. त्यावेळी त्यांना युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या शनिमंदिरासमोरील एटीएममध्ये दोघे संशयित आढळून आले. पोलिसांनी एटीएमची पाहणी केली असता त्यांना तोडफोड केल्याचे दिसले. त्यामुळे त्यांनी दोघांना ताब्यात घेतले. संशयित आरोपी पंजाबमधील असून ट्रक चालकाचे काम करतात. दोघा संशयितांना कोर्टाने न्यायालयीन कोठडी सुनावली. यार्पवी जिल्ह्यात विविध ठिकाणी एटीएम फोडण्याच्या घटना घडल्या आहेत. यामुळे एटीएमच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
बालिकेचा लैंगिक छळ
पाच वर्षीय बालिकेचा लैंगिक छळ केल्याप्रकरणी पंचवटी पोलिसांनी गुन्ह्याची नोंद केली आहे. ही घटना गणेशवाडी येथे घडली. मरीमाता झोपडपट्टी येथे राहणारी मुलगी आपल्या घरात झोपलेली असताना संशयित आरोपीने अश्लील चाळे केले. ही घटना मुलीच्या नातेवाईकांनी पाहिली असता आरोपीने पोबारा केला.
↧
↧
February 23, 2015, 11:37 am
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
विमा क्षेत्रातील एफडीआय (थेट परकीय गुंतवणूक) वाढ २६ वरून थेट ४९ टक्के नेण्याच्या वटहुकूमाच्या विरोधात नाशिक विभागातील विमा कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सोमवारी सुरुवात झाली. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी या कर्मचाऱ्यांनी दोन तासांचा संप पुकारला होता.
दीर्घ प्रलंबित वेतनवाढ, पेन्शनसाठी एक पर्याय या मागण्याही मांडण्यात आल्या. सोमवारी सकाळी ११ ते १.३० या वेळेत विमा कर्मचारी संघटनेच्या वतीने हा संप पुकारण्यात आला होता. यामुळे आठवड्याच्या सुरुवातीलाच विमा विभागातील कामकाज ठप्प झाले होते. या संपाच्या निमित्ताने संघटनेच्या वतीने गडकरी चौकातील एलआयसी कार्यालयासमोर तीव्र निदर्शने करण्यात आली. यावेळी संघटनेच्या वतीने कांतीलाल तातेड आणि मोहन देशपांडे यांनी कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधला. एफडीआयमध्ये २६ टक्कयांहून ४९ टक्के गुंतवणूक नेण्याच्या केंद्राच्या प्रयत्नामुळे या क्षेत्राचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होणार असल्याची भीती यावेळी व्यक्त करण्यात आली. हिवाळी अधिवेशनात या संदर्भातील विधेयक सरकारला मंजूर करवून न घेता आल्याने सरकारने लोकशाहीचे तत्व पायदळी तुडविले असल्याचीही टीका यावेळी केंद्राच्या धोरणांवर करण्यात आली. या धोरणांना विरोध दर्शविण्यासाठी संघटनेच्या माध्यमातून खासदारांना निवेदने, पत्र मोहीम, निदर्शने, बर्हिगमन संप, मानवी साखळ्या, प्रबोधन आदी माध्यमातून प्रयत्न करण्यात येत आहे.
सरकारच्या या धोरणांमुळे परकीय भांडवलदारांच्या खिशात सामान्य भारतीयांचे उत्पन्न जाऊ नये, यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचेही देशपांडे व तातेड म्हणाले. एलआयसी कर्मचाऱ्यांच्या १ डिसेंबरपासून देय असलेल्या पगारवाढीविषयी एलआयसी व्यवस्थापन सकारात्मक नसल्याची टीकाही यावेळी केली. व्यवस्थापनाने प्रस्तावित केलेल्या सक्तीच्या बदल्या व जाचक अटींना विरोध दर्शविण्यात आला. पेन्शनसाठी एक पर्याय, तृतीय व चतुर्थ श्रेणीतील नोकरभरती या मागण्यांवर संघटना ठाम असल्याची भूमिका यावेळी मांडण्यात आली. यावेळी के. के. जगताप, अनिरुध्द देशपांडे, अजय डोळस, प्रिया मटंगे, प्रिया जोशी, महेश डांगे आदींसह कार्यकर्ते उपस्थित होते.
↧
February 23, 2015, 11:38 am
नाशिक : राज्य उपादनशुल्क विभागाच्या चुकीच्या धोरणामुळे जिल्ह्यात रसायनमिश्रित ताडीची विक्री पुन्हा सुरू झाल्याचा दावा काही नागरिकांकडून होऊ लागला आहे. अशा ताडीमुळे विषबाधेसारख्या गंभीर घटना घडण्याची शक्यताही बळावली आहे. ताडीचे दुष्परिणाम टाळण्यासाठी तिच्या निर्मितीवर आणि विक्रीवर तत्काळ बंदी घालावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.नाशिक जिल्ह्यात ताडीच्या झाडांचे प्रमाण कमी आहे. ही ताडी रसायनयुक्त असल्याचा काही नागरिकांचा दावा आहे. सात ते आठ वर्षांपूर्वी रसायनयुक्त ताडीमुळे चार ते पाच लोक मृत्युमुखी पडले होते. नागरिकांच्या तक्रारी आणि संघटनांनी प्रशासनावर वाढविलेला दबाव यामुळे जिल्ह्यात ताडी विक्रीवर बंदी घालण्यात आली. मात्र, सरकारला महसूल मिळावा यासाठी पुन्हा ताडी विक्रीला परवानगी दिली जात असल्याचा नागरिकांचा दावा आहे.
↧
February 23, 2015, 11:44 am
म.टा. प्रतिनिधी, नाशिक
सरकारी गोदामांमध्ये धान्याची हाताळणी करणाऱ्या कामगारांनी प्रलंबित मागण्यांसाठी बेमुदत कामबंदचे हत्यार उपसले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर या कामगारांनी धरणे आंदोलन सुरू केले असून, प्रशासनाने मागण्या मान्य न केल्यास आत्मदहन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
मजुरी ठेक्याची मुदत ४ मे २०१४ पासून संपली असून, ठेक्याच्या निविदा मागविण्यात याव्यात अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य माथाडी, ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार संघटनेने वारंवार केली आहे. त्याचवेळी आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आला होता. तरीही जिल्हा पुरवठा अधिकारी ज्ञानेश्वर जवंजाळ यांनी त्यावर कोणतीही ठोस कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे सरकारी गोदामांमधील कामगारांना सोबत घेऊन बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू केल्याचे निवासी उपजिल्हाधिकारी जितेंद्र काकुस्ते यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. मागण्यांची दखल न घेतल्यास आंदोलनकर्त्यांनी आमरण उपोषण करण्याचाही इशारा दिला आहे.
अशा आहेत मागण्या
माथाडी मंडळाने निश्चित केलेल्या मजुरीचे दर आधारभूत दर म्हणून घ्यावेत.
मंडळाने निश्चित केलेल्या वाराईच्या मजुरी दरापप्रमाणे मजुरी देण्यात यावी.
२७ डिसेंबर २०१२ व २२ जुलै २०१४ पासून हमालीचे तर १ मार्च २०१२ व १ मार्च २०१४ पासून वाराई मजुरीच्या दरातील फरकाची रक्कम कामगारांना देण्यात यावी.
कामगारांना मजुरीवरील लेव्ही मजुरी दराव्यतिरिक्त देण्यात यावी.
मजुरी ठेकेदारांचे कमिशन कामगारांच्या मजुरीतून घेवू नये.
मजूर ठेकेदाराने कामगारांच्या मजुरीतून कपात केलेला टिडीएस कामगारांना परत द्यावा.
दरवर्षी मार्चअखेर येणाऱ्या महागाई निर्देशकांप्रमाणे मजुरीत वाढ करण्याच्या सूचना संबंधितांना देण्यात याव्यात.
↧
February 23, 2015, 11:46 am
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिकरोड
विद्यार्थिनींचा विनयभंग केल्याप्रकरणी विडी कामगार नगर येथील महापालिकेच्या शाळा क्रमांक ४५ मधील शिक्षकाला आडगाव पोलिसांनी सोमवारी दुपारी अटक केली. विशेष म्हणजे शिक्षकाच्या बचावासाठी अनेक पालक पुढे सरसावले असून, प्रशासनातील गटबाजीमुळे गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची चर्चा सुरू आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुरलीधर भोर असे या शिक्षकाचे नाव आहे. भोर मागील पावणे दोन वर्षापासून महापालिकेच्या शाळा क्रमांक ४५ मध्ये कार्यरत आहे. सोमवारी सकाळी शिक्षण मंडळाच्या प्रशासन अधिकारी किरण कुंवर तसेच मुख्याध्यापिका लता गरड यांनी आडगाव पोलिस स्टेशन गाठून भोर यांच्याविरोधात तक्रार दिली. यासाठी त्यांनी इयत्ता सातवीतील मुलींच्या तक्रारीचे व्हिडीओ फुटेज सादर केले. त्यानुसार पोलिसांनी भोर यांच्या विरोधात विनयभंग केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करून अटक केली. कोर्टात हजर करण्यात आल्यानंतर भोर यांना एका दिवसाची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली. दरम्यान, हा प्रकार घडत असताना परिसरातील काही पालकांनी शाळेत धाव घेऊन मुख्यध्यापिका लता गरड यांच्यावर शरसंधान साधले. गरड यांच्या गैरकारभारामुळेच भोर यांच्यावर कारवाईचा सूड घेतला जात असल्याचा आरोप करून पालकांनी गोंधळ घातला. आमच्या अल्पवयीन मुलींचा जबाब घेताना आम्हाला विश्वासात का घेतले गेले नाही? हे फुटेज सोशल साईटसवर गेले तर त्याला जबाबदार कोण? असे प्रश्न पालकांनी उपस्थित केले. गोंधळ वाढल्यानंतर पोलिसांना पाचारण करण्यात आले. त्यांनी गोंधळ घालणाऱ्या पालकांपैकी पाच जणांना ताब्यात घेतले. त्यात तीन महिला पालकांचाही समावेश आहे. यानंतर सर्वांना आडगाव पोलिस स्टेशनमध्ये आणण्यात आले. पोलिस स्टेशन आलेल्या पालकांनी शाळेविरुद्ध रोष व्यक्त केला. त्यामुळे या प्रकरणाची गुंतागुंत वाढली आहे. काही दिवसांपूर्वी इंदिरानगर भागातील शिक्षकालाही विनयभंग प्रकरणी अटक करण्यात आली होती. तेव्हाही सर्व शिक्षक संघटनांनी अशा कारवाईला विरोध करीत आंदोलन छेडले होते.
पालकांचीही तक्रार
एका मुलीच्या पालकाने मुख्याध्यापिका गरड, वैशाली गजबे, आणि कमल दाते या शिक्षिकांविरुद्ध आडगाव पोलिस ठाण्यात तक्रार अर्ज दिला. त्यात म्हटले आहे की, सातवीत शिकणाऱ्या आपल्या मुलीची या तिघींनी दिशाभूल केली. शिक्षक भोर यांच्याविरुद्ध खोटे बोलायला भाग पाडून तसे व्हिडीओ शूटींगही केले. माझी परवानगी घेतली नाही. या तिघींचा भोर सरांविरुद्द तात्विक वाद आहे. मला व माझ्या मुलीला त्रास देऊन खोटे बोलण्यास भाग पाडले, म्हणून या तिघींविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी संबंधित पालकाने आपल्या तक्रारीत केली आहे.
जबाब सार्वजनिक?
मुलींनी शिक्षकाविरुद्ध नोंदवलेल्या जबाबाचे व्हिडीओ शूटींग करण्यात आले. या मुली अल्पवयीन असताना आणि विनयभंगासारखे नाजूक प्रकरण असतानाही त्यांच्या जबाबाची व्हिडीओ क्लीप प्रसारित केल्याबद्दल पालकांनी शालेय प्रशासनाविरुद्ध तीव्र नाराजी व्यक्त केली. हा प्रकार खरा असेल तर त्याची गंभीर दखल घेतली जाईल, असे पोलिसांनी स्पष्ट केले. पोलिस निरीक्षक अनिल पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक ए. बी. बाकले तपास करीत आहेत.
शिक्षकाचा मुख्याध्यापिकेवर आरोप
मुख्याध्यापिकेच्या भ्रष्टाचाराला विरोध केला म्हणून षडयंत्र रचून आपल्याला खोट्या प्रकरणात अडकविल्याचा दावा भोर यांनी केला. मुख्याध्यापिका लता गरड यांचा भ्रष्टाचार वेळोवेळी उघड केला. म्हणूनच त्यांनी कट करून मला अडकवले. गरीब पालकांना आधारकार्ड, रेशनकार्डसाठी प्रमाणपत्र देताना, शाळेचा दाखला देताना मुख्याध्यापिका पैसे घेतात. गेल्या पाच सप्टेंबरला त्या हॉस्पिटलमध्ये दाखल असतानाही तेथे हजेरीचे मस्टर मागून सह्या केल्या. सुताराला शाळेत काम पूर्ण होण्याआधीच तेरा हजाराचा चेक दिला. मात्र, त्याला पैसेच मिळाले नाहीत. माध्यान्ह भोजनाचे तांदूळ, बिस्कीटे, चहा आदी साहित्य मुख्याध्यापिका व काही शिक्षिका घरी नेतात. मी रजेवर असताना लहान विद्यार्थींना पढवून, घोकून माझ्याविरुद्ध खोटा जबाब देण्यास भाग पाडले, असा गंभीर आरोप भोर यांनी केला आहे.
भोर यांच्याविरोधात तक्रार प्राप्त झाली होती. त्या चौकशीसाठी शाळेत गेले. मात्र, काही पालक शाळेत आले. त्यांना भोर यांनीच सोबत आणले असावे. पालकांनी सरळ गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. विनयभंग झाला, अशा म्हणणाऱ्या १७ पेक्षा अधिक विद्यार्थिनी असून, त्यांच्या जबाबानंतरच पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार दिली. आपला बचाव करण्यासाठी भोर भ्रष्टाचारासह इतर आरोप करीत आहेत.
- किरण कुंवर, प्रशासन अधिकारी, शिक्षण मंडळ
↧
↧
February 23, 2015, 11:48 am
म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
महापालिका प्रशासनाला मालमत्ता कर वसुलीसाठी तारेवरची कसरत करावी लागते. यंत्रणेकडून दारोदार फिरुनही मालमत्ता कर वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण होत नसल्याने हा कर एकरकमी वसूल करण्याचा प्रस्ताव उपमहापौर गुरूमीत बग्गा यांनी सूचवला आहे. रोडटॅक्स आणि स्टॅम्पड्युटीच्या धर्तीवर विकासकाकडून बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला देताना एकरकमी घरपट्टीची रक्कम वसूल केल्यास महापालिकांच्या तिजोरीत मोठी भर पडेल असा दावाही त्यांनी केला आहे. यापद्धतीमुळे वसुली यंत्रणेवर होणारा खर्च वाचेल व महापालिकेचे उत्पन्न वाढेल अशा सूचना राज्य सरकारला करण्यात आल्या आहेत.
महापालिकांकडून सद्यस्थितीत मालमत्ता कराची वसुली ही पांरपारिक पद्धतीने केली जाते. दर सहा महिन्यांनी मिळकतधारकांना बिले पाठवून ही वसुली केली जाते. संबंध‌तिाकडून वसुली झाली नाही तर, नोटीसा काढण्यासह मिळकतधारकाच्या दारावर चकरा माराव्या लागतात. त्यामुळे महापालिका यंत्रणेचा त्रासही वाढतो. दरवर्षी मालमत्ता कराचे ठरवलेले उद्दिष्ट पूर्ण होत नाही. त्यामुळे या सध्याच्या प्रचल‌ति वसुलीच्या पद्धतीवर उपहापौर बग्गा यांनी एकरकमी वसुलीचा पर्याय सुचविला आहे.
महापालिका नगररचना विभागाच्या मंजूरीनंतरच शहराच्या हद्दीत इमारती उभ्या राहतात. बांधकाम मंजुरीचा दाखला दिल्यानंतर पूर्णत्वाचा दाखलाही महापालिकेचा घ्यावा लागतो. त्यामुळे पूर्णत्वाचा दाखला देतानाच संबंध‌ति विकासकाकडून स्क्वेअर फुटनुसार स्टॅम्प ड्युटीप्रमाणे एकचवेळी पाच टक्के रक्कम ही घरपट्टीच्या स्वरूपात एकरकमी वसुली करण्यात यावी. त्यानंतरच संबंध‌ति इमारतीला पूर्णत्वाचा दाखला द्यावा अशी सुचना त्यांनी राज्य सरकारला केली आहे.
महापालिका होणार करोडपती
महापालिका हद्दीत सद्यस्थितीत स्टॅम्पड्युटीच्या रुपात दरवर्षी पाच टक्क्याप्रमाणे १०० ते १२० कोटीची वसुली होते. त्यात प्लॉट विक्रीतून जवळपास ३० ते ४० कोटी स्टॅम्प ड्युटीचा समावेश असतो. त्यात घरपट्टी वसुलीचे पाच टक्के रकमेचा समावेश केल्यास पालिकेला दरवर्षी ७० ते ८० कोटीची रक्कम मिळेल. एवढी रक्कम दरवर्षी बँकेत एफडी म्हणून ठेवल्यास पाच वर्षात ही रक्कम चारशे कोटीच्या वर जाईल. या रकमेतून मिळणाऱ्या व्याजातूनच पालिकेची घरपट्टी वसूल होऊ शकते. सद्यस्थितीत मालमत्ता करातून पालिकेला ६० ते ७० कोटी मिळतात. यात जुन्या मिळकतींचा समावेश अधिक आहे. पालिकेन नवा पर्याय स्विकारल्यास जुन्या मिळकतींची आवक कायम राहून नव्याने अधिकचे ८० कोटी रुपये मिळू शकतील.
↧
February 23, 2015, 11:49 am
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
शहर जिल्ह्यातील स्वाइन फ्लूचा प्रभाव वाढला आहे. सोमवारी पहाटे मालेगावातील एका रुग्णाचा सिव्ह‌लि हॉस्प‌टिलमध्ये मुत्यू झाला. आतापर्यंत स्वाइन फ्लूच्या रुग्णांची संख्या ३३ झाली असून, बळींची संख्या नऊ झाली आहे. मालेगाव येथील दादाजी साहेबराव सोनवणे (वय ३५) रविवारी (ता.२२) सिव्ह‌लिमध्ये दाखल करण्यात आले होते. त्यांना सोमवारी पहाटे ४.३०च्या सुमारास मृत्यू झाल्याची माहिती सिव्ह‌लि हॉस्प‌टिलतर्फे देण्यात आली.
महापालिकेने शहरात तपासणी मोहीम सुरू केली आहे. सोमवारपर्यंत ५५७ जणांची तपासणी करण्यात आली असून २६९ जणांना टॅमी फ्लूच्या गोळ्या देण्यात आल्या आहेत. तर महापालिकेच्या हॉस्प‌टिलमध्ये दाखल रुग्णांची संख्या ४ आहे. सिव्ह‌लिमध्ये १९ रुग्ण दाखल आहेत तर खासगी हॉस्प‌टिलमध्ये १० रुग्ण दाखल आहेत. शहरात आतापर्यंत २ रुग्णांचा मृत्यू झाल्याचे महापालिकेने सांगितले आहे. तर जिल्ह्यात आतापर्यंत ७ जणांचा बळी गेला आहे.
↧
February 24, 2015, 11:26 am
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
भारत निर्माण योजनचे काम पूर्ण होऊनही अन् गावांतील विहिरीला पाणी असूनही केवळ वीज बिल न भरल्यामुळे पाण्यासाठी ग्रामस्थांना वणवण करावी लागत असल्याची प्राथमिक माहिती खुंटविहीर येथील सरपंचाच्या मृत्यूमुळे पुढे आली आहे. या गावात पाणीटंचाई केव्हापासून आहे, कशामुळे ग्रामस्थांना पाण्यासाठी पायपीट करावी लागते आहे, याचा सविस्तर अहवाल सादर करावा असे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी तहसिलदारांना दिले आहेत.
अवघे दोन हंडे पाण्यासाठी खोल दरीत उतरलेले सरपंच मोतीराम रतन वाहूट (४५) यांचा दमछाक होऊन मृत्यू झाला. सुरगाणा तालुक्यातील खुंटविहीर येथे सोमवारी ही दुर्दैवी घटना घडली. तालुक्यात पाणीटंचाईजन्य परिस्थिती नसताना अशी घटना घडल्याने जिल्हा प्रशासनाने त्यांची गंभीर दखल घेतली आहे. या गावात भारतनिर्माण योजनेचे काम पूर्ण झाले असून, येथील विहीरींना मुबलक पाणी देखील असल्याची माहिती पुढे आली आहे. मात्र गेल्या अनेक महिन्यांपासून ग्रामपंचायतीने वीजबिलच न भरल्याने तेथील वीज कनेक्शन तोडण्यात आले आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांना पाण्यासाठी पायपीट करावी लागत असल्याची माहिती पुढे आली आहे. जिल्हाधिकारी दीपेन्द्रसिंह कुशवाह यांनी त्या गावात भेट देऊन परिस्थितीची माहिती द्या, असे आदेश दिले होते. गावातील पाण्याची उपलब्धता, टंचाईची कारणे, तिचा कालावधी आदिंबाबत अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
↧
February 24, 2015, 11:27 am
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
मनसेचे जिल्हा सरचिटणीस डॉ. प्रदीप पवार आणि जिल्हाध्यक्ष सुदाम कोंबडे हे पक्षाच्या विस्तारासाठी गुरूवारपासून नाशिक, त्र्यंबकेश्रर आणि इगतपुरीचा दौरा करणार आहेत.
यासंदर्भात मंगळवारी त्र्यंबकेश्वर, नाशिक आणि इगतपुरीच्या कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत जिल्हा दौरा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार पवार आणि कोंबडे हे २७ तारखेला नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर तालुक्याचा, तर २८ तारखेला इगतपुरी आणि सिन्नर तालुक्याचा दौरा करणार आहेत.
या दौऱ्यात मनसेच्या नवीन शाखांच्या उदघाटनासह प्रत्येक तालुक्याला दोन नगरसेवकांची निरीक्षक म्हणून नियुक्ती केली जाणार आहे.
↧
↧
February 24, 2015, 11:28 am
एप्रिलपासून प्रारंभ;
पेठ, सुरगाण्यातील ३१८ गावांमध्ये पायलट प्रोजेक्ट
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
रेशनिंगचे धान्य वितरण पारदर्शकपणे व्हावे, गोरगरिबांना खऱ्या अर्थाने त्याचा लाभ मिळावा यासाठी नाशिकमध्ये एप्रिलपासून बायोमेट्रीक धान्य वितरण प्रणाली सुरू करण्याचा जिल्हा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. विशेष म्हणजे सांगलीला मागे टाकत पहिल्याच टप्प्यात ३१८ गावांमध्ये ती राबविण्याचे प्रशासनाने निश्चित केले आहे. तसा प्रस्तावही राज्य सरकारला पाठविल्याची माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सूत्रांनी दिली आहे.
जिल्हाधिकारी दीपेन्द्रसिंह कुशवाह यांनी बायोमेट्रीक पध्दतीने धान्य वितरण प्रणालीचा राज्यातील पहिला प्रयोग सांगली जिल्ह्यात यशस्वी केला. त्यामुळे ३० ते ३५ टक्के धान्यगळती रोखण्यात यश आले. ही प्रणाली टप्प्या टप्प्याने राज्य बर राबविण्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले. आता नाशिक जिल्ह्यात ही प्रणाली कार्यान्वित करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कुशवाह यांनी हालचाली गतिमान केल्या आहेत. ते रुजू होण्यापूर्वी सुरगाण्यात सुमारे पाच कोटींच्या धान्याचा अपहार झाला. त्यापूर्वी विल्होळीतूनही धान्याच्या २०० गोण्या जप्त करण्यात आल्या होत्या. उघडकीस आलेल्या या प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर कुशवाह यांनी बायोमेट्रीक प्रणाली कार्यान्वित करण्यासाठी प्रस्ताव तयार केला आहे. गोरगरिबांना त्यांच्या हक्काचे धान्य मिळावे तसेच धान्याचा अपहार रोखता यावा यासाठी ही प्रणाली उपयुक्त ठरेल असा विश्वास कुशवाह यांनी पदभार स्वीकारतानाच व्यक्त केला होता. त्यानुसार त्यांनी कार्यवाही सुरू केली आहे.
निवड झालेल्या गावांमधील रेशन दुकानांमध्ये बायोमेट्रीक प्रणाली बसविण्याचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने तयार केला आहे. प्रत्येक दुकानासाठी १५ हजार याप्रमाणे ५० लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. हे दोन्ही तालुके आदिवासीबहुल असल्याने आदिवासी विकास विभागाकडून हा निधी मिळविण्याचे जिल्हा प्रशासनाचे प्रयत्न आहेत. एप्रिलपासून ही प्रणाली कार्यान्वित व्हावी यासाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा सुरू असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सूत्रांनी दिली आहे.
↧
February 24, 2015, 11:29 am
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
राज्य सरकारच्या दरबारी न्याय मिळावा म्हणून सध्या अनेक संघटनांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. हीच वेळ साधून राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने मंगळवारी प्रलंबित मागण्यांसाठी कर्मचाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर निदर्शने केली.
वर्ग तीन आणि चारचे कर्मचारी या आंदोलनामध्ये सहभागी झाले. दुपारी दोन ते अडीच या वेळेत हे आंदोलन करण्यात आले. कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करावे, केंद्र सरकारने विहित केल्याप्रमाणे ५ दिवसांचा आठवडा करण्यात यावा, आगाऊ वेतनवाढ केंद्र सरकारच्या दराने देण्यात यावी, केंद्राप्रमाणेच राज्य सरकारनेही शैक्षणिक भत्ता, होस्टेल भत्ता लागू करावा, सहाव्या वेतन आयोगाने शिफारस केलेली बाल संगोपन रजा महिला कर्मचाऱ्यांना मंजूर करावी, सर्व संवर्गातील रिक्त पदे भरण्यात यावीत, अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्या पुन्हा सुरू कराव्यात, केंद्र सरकारप्रमाणेच पेन्शनचा किमान मासिक दर ३ हजार ५०० रुपये करण्यात यावा, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना केंद्राप्रमाणे २० वर्षांच्या सेवेनंतर पूर्ण निवृत्तीवेतन देण्यात यावे, सर्व कर्मचाऱ्यांना केंद्राप्रमाणे बोनस देण्यात यावा, दुग्धशाळा, पाटबंधारे, सार्वजनिक बांधकाम, सरकारी हॉस्पिटल्स व इतर विभागातील खासगीकरण व कंत्राटीकरणाचे धोरण रद्द करण्यात यावे, महागाई भत्त्याची ४२ महिन्यांची थकबाकी त्वरित द्यावी, जुनी पेन्शन योजना सर्व कर्मचाऱ्यांना लागू करावी तसेच राज्यातील प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयात राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेला कार्यालयासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात यावी, अशा मागण्या प्रलंबित आहेत. या मागण्यांची सरकारने दखल घ्यावी यासाठी हे आंदोलन करण्यात आले.
↧
February 24, 2015, 11:31 am
म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
नाशिक मनपा क्षेत्राच्या हद्दीत असलेल्या ३८४ अनधिकृत धार्मिक स्थळांचे फेरसर्व्हेक्षण करण्याचा निर्णय मनपा आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने घेतला आहे. तर स्थळे हटविण्यासंदर्भात येणाऱ्या कायदा सुव्यवस्थेचा सव‌स्तिर तपशील सादर करण्याच्या सुचनाही आयुक्तांनी पोल‌सिांना दिल्या आहेत. त्यामुळे शहरातील धार्मिक स्थळांचे फेरसर्व्हेक्षण होणार असून राज्य सरकारच्या अंतिम धोरणानंतरच या स्थळांचे अतिक्रमण हटविण्याचा संदर्भातील निर्णय होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्यसरकारने रस्ते आणि सरकारच्या जागांवर अनधिकृतपणे उभारलेल्या धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्यासदंर्भात ५ मे २०११ शासन आदेश होता. त्यानूसार महापालिका हद्दीत आयुक्त आणि जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. मात्र त्यानंतरही धार्मिक स्थळांबाबत कारवाई झाली नसल्याने मुबंई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली होती. न्या. अभय ओक यांच्या पिठाने शासनाच्या आदेशानुसार राज्यातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर शासन आदेशाप्रमाणे काय कारवाई करण्यात आली, त्याचा तपशील २८ फेब्रुवारीपर्यंत प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार महापालिका आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यात जिल्हाधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशावाह यांच्यासह पोल‌सि आयुक्त उपस्थित होते.
महापालिकेने यापूर्वी केलेल्या सर्व्हेक्षणात शहरात ३८४ अनधिकृत धार्मिक स्थळे होती. या बैठकीत समितीने या धार्मिक स्थळांचे फेरसर्व्हेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नव्याने काही धार्मिक स्थळांची वाढ झाली असण्याच्या शक्यतेने हा निर्णय घेण्यात आला. सोबतच या धार्मिक स्थळांना हटविण्यांसदर्भात पोल‌सिांसमोर निर्माण होणाऱ्या कायदा सुव्यवस्थेच्या प्रश्नावर चर्चा झाली व पोल‌सिांनी याबाबतचा अहवाल सादर करण्याच्या सुचना आयुक्तांनी यावेळी केल्या. फेरसर्व्हेक्षण अहवाल आणि पोल‌सिांचा अहवाल एकत्र‌ति करून आयुक्त तो सरकारला सादर करणार आहेत. त्यानंतर शासनाकडून या स्थळांना हटविण्यांसदर्भात निश्चित धोरण ठरविले जाणार आहे. त्यामुळे तृर्त तरी या धार्मिक स्थळांवर हातोडा पडणार नाही.
↧
February 24, 2015, 11:33 am
लखमापूर गावकऱ्यांवर नागरी सुविधांची बरसात
म. टा. वृत्तसेवा, दिंडोरी
राज्यभरात दारुबंदी चळवळीची मुहूर्तमेढ रोवणाऱ्या दिंडोरी तालुक्यातील लखमापूर गावाला विकासगंगेची नवी अनुभूती मिळणार आहे. संपूर्ण गावात सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि स्पिकर, पाच रुपयांमध्ये शुद्ध २० लिटर पाणी, वायफाय सुविधा, शेतकऱ्यांसाठी हवामान माहिती केंद्र, वैकुंठरथ अशा विविध सुविधा उपलब्ध होणार आहेत.
दारुबंदीविरोधात आवाज उठविणाऱ्या लखमापूरच्या नेत्या ज्योती देशमुख यांनी सरपंचपद मिळाल्यानंतर गावाला विकासाच्या वाटेवर नेत विविध अत्याधुनिक सोयी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. त्यांना उपसरपंच आनंदराव मोगल, ग्रामविकास अधिकारी कैलासचंद्र वाकचौरे यांनी साथ दिली आहे. या योजनांबाबत सरपंच देशमुख आणि उपसरपंच वाकचौरे यांनी माहिती देतांना सांगितले, की गावात रस्ते, गटारी आदी विकासकामे झाली आहेत. रस्त्याच्या दुतर्फा झाडे लागलेली आहे. स्मशानभूमीतही वृक्षांची लागवड झाली आहे. आता ग्रामपंचायतीने आधुनिकतेकडे पाऊल टाकले असून सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याचा निर्णय घेतले आहे. सुमारे ६७ कॅमेरे व २९ पॉईंट असतील.
सीसीटीव्हीची करडी नजर
ग्रामपंचायत कार्यालयाशेजारील मोठ्या खोलीमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची यंत्रणा बसविण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याद्वारे बारीक हालचालींचे काम हे वणी पोलीस ठाण्यात दिसणार असून या उपक्रमांचे लखमापूर मध्ये स्वागत होत आहे. या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याबरोबरच या खांबावर स्पीकर बसविला जाणार आहे. काही आक्षेपार्ह्य बाबी आढळल्यास त्यास प्रतिबंध घालण्याच्या सूचना पंचायतीच्या कंट्रोल रूममधून तत्काळ दिल्या जातील. यामुळे चोरीसारख्या घटनाही रोखता येऊ शकतील. तसेच उघड्यावर प्रात:विधीस बसणाऱ्यांना आळा घालून दंडही केला जाणार आहे.
पाच रुपयात शुद्ध पाणी
दूषित पाण्यामुळे आरोग्य खराब होते. यावर उपाय शोधत ग्रामपंचायतीने संपूर्ण गावात ५ रुपयात २० लिटर दररोज शुद्ध पाणी देण्याचे ठरविले आहे. यासाठी नांदेड येथील अॅक्सेस वॉटर सोल्युशन या कंपनीने पाणी देण्याचे मान्य केले आहे. यासाठी सभासद रक्कम ५०० रुपये असून ही कंपनी सभासदांना एटीएम कार्ड देणार आहे. यासाठी सभासदाने १५० रुपये रिचार्ज करायचा आहे. रोज ५ रुपयांचे कार्ड एटीएममध्ये भरावयाचे व पाण्याची २० लिटरची बाटली घेऊन जायची अशी योजना आहे.
लखमापूर आदर्श गाव आहे. ते अधिक विकसित करण्याकडे प्रयत्न आहे. माझ्या ग्रामपंचायत सदस्याचा दूरदृष्टी यासाठी उपयोगी ठरत आहे.
- ज्योती देशमुख, सरपंच
वणी पोलिस स्टेशन हद्दीतील अत्यंत संवेदनशील गाव म्हणून लखमापूर पहिले जाते. वाईट घटनांना आळा बसावा म्हणून सीसीटीव्ही बसविले जाणार आहेत.
- आनंदराव मोगल, उपसरपंच
लखमापूर सर्व सुविधांनी परिपूर्ण असले तरी या पुढे जाण्यासाठी शेतकऱ्यांचे दृष्टीने अत्यावश्यक हवामान माहिती केंद्र सुरु केले जाणार आहे.
- के. सी. वाघचौरे, ग्रामविकास अधिकारी
↧
↧
February 24, 2015, 11:36 am
यात्रेसाठी नाशिकरोडला वाहतूक मार्गात बदल
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिकरोड
देवळालागावचे ग्रामदैवत असणाऱ्या म्हसोबा महाराजांची यात्रा बुधवारपासून (दि. २५) सुरू होत असून यात्रेसाठी देवळालीगावचे नागरिक सज्ज झाले असल्याची माहिती पंच समितीचे अॅड. शांतारामबापू कदम यांनी दिली. यात्रा तीन दिवस चालणार आहे.
यात्राोत्सवात सुमारे एक लाख भाविक येणार असल्याने या काळात वाहतुकीवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. कॅम्पला जाणारी वाहने सुभाषरोडमार्गे राजवाडा, विहीतगाव अशी जातील. देवळाली कॅम्पहून नाशिकरोडला येणारी वाहनेही याच पद्धतीने येतील. उपनगर व नाशिकरोड पोलिस ठाण्याच्या वतीने हे नियोजन करण्यात आले असून बंदोबस्तही करण्यात आला आहे.
यात्रोत्सवासाठी फिरते विक्रेते आणि व्यावसायिकांचे आगमन झाले आहे. मंदिराची रंगरंगोटी करून रोषणाई करण्यात आली आहे. मंदिराभोवती मंडप टाकण्यात आला आहे. बुधवारी पहाटे सुनील गायकवाड आणि सुरेश खोले यांच्याहस्ते मूर्तीला अभिषेक तर सकाळी सातला कैलास चव्हाण यांच्या हस्ते पूजा होईल. तसेच सकाळी नऊ वाजता त्र्यंबकबाबा भगत व अण्णा गुरुजी यांच्याहस्ते आरती झाल्यानंतर यात्रेला प्रारंभ होईल. या यात्रोत्सवात देवळाली गावासह विहितगाव, भगूर, चेहडी, शिंदे पळसे, या गावांमधून लाखो भाविक येण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. भाविकांच्या सुरक्षेसाठी पोलिसांनी बंदोबस्त ठेवला आहे.
↧
February 24, 2015, 11:49 am
म. टा. वृत्तसेवा, सटाणा
शहरातील देवमामलेदार यशवंतराव महाराज देवस्थान परिसरातील शासकीय आदिवासी वसतिगृहातील गृहपाल महिलेने अत्याचाराची परिसिमा गाठल्याने विद्यार्थिनींनी थेट तहसीलदार अश्विनीकुमार पोतदार यांच्या दालनात ठिय्या मांडला. गृहपालावर कठोर कारवाई करेपर्यंत वसतिगृहात न परतण्याची विद्यार्थिनींनी भूमिका घेतल्यानेे काही काळ गोंधळ निर्माण झाला होता. विद्यार्थिनींची समजूत काढल्यानंतर चौकशीचे आदेश देण्यात आले.
विद्यार्थिंनींनी घेतलेल्या भूमिकेनंतर तहसीलदार पोतदार यांनी तातडीने नाशिक येथील आदिवासी विकास विभागाचे उपायुक्त संदीप गोलाईत यांच्याशी संपर्क साधला. विद्यार्थिनींची समजूत काढली. यानंतर संबंधितांनी चौकशीचे आदेश दिले. शहरातील देवमामलेदार यशवंतराव महाराज देवस्थानच्या आवारात शासकीय आदिवासी मुलींचे दोन वसतिगृह आहेत. जुन्या वसतिगृहात सुमारे ८० विद्यार्थिनी आहेत. नव्याने बांधलेल्या वसतिगृहात सुमारे २५० विद्यार्थिनी आहेत. या वसतिगृहातील गृहपाल एल. बी. कापडणीस यांचे नियंत्रण आहे.
विद्यार्थिनींचे आरोप
महिला गृहपाल या नेहमीच विद्यार्थिनींचा मानसिक छळ करीत असल्याचा आरोप विद्यार्थिनींनी केला आहे. नेहमीच शिवीगाळ करून आई वडिलांचा उद्धार करतात. वसतिगृहातील विद्यार्थिनींना रस्त्यावर झोपायला सांगून घाण घाण अपशब्द वापरत असतात. इतकेच नव्हे तर वसतिगृहातील वॉचमन मावशी संगीता शेवाळे या देखील मुलींना शिवीगाळ करीत असल्याचा आरोप विद्यार्थिनींनी केला आहे. विद्यार्थिनींच्या कुटुंबीयांना वसतिगृहात भेटण्यासाठी परवानगी दिली जात नसून, इतरांना थेट प्रवेश असल्याचा आरोप देखील या विद्यार्थिनींनी केला आहे. वसतिगृहातील स्वच्छता व साफसफाई करण्यासाठी महिला असतांना देखील सदरचे कामे विद्यार्थिनींनीकडून करण्यात येवून संबंधित महिलेचा पगार देखील गृहपाल कापडणीस याच घेत असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला आहे. यामुळे संतप्त झालेल्या या विद्यार्थिनींनी तहसीलदार पोतदार यांच्या दालनातून न परतण्याचा प्रयत्न केला. या संदर्भात नाशिक येथील आदिवासी विकास विभागाचे उपायुक्त संदीप गोलाईत यांच्याशी तहसीलदार पोतदार यांनी संपर्क साधून चर्चा केली. त्यांनी तातडीने अधिकाऱ्यांना चौकशीसाठी रवाना केले असून गृहपाल कापडणीस देखील नाशिक येथे गेल्याने त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. यावेळी तहसीलदार पोतदार यांना विद्यार्थिनींच्या वतीने निवेदन देण्यात आले असून, या निवेदनावर २५० विद्यार्थिनींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
नव्या वसतिगृहाची प्रतीक्षा
शासनाने कोट्यवधी रुपये खर्च करून नामपूर रोडवर आदिवासी विद्यार्थिनींकरिता मोठे वसतिगृह उभारले असून, या वसतिगृहाचे कामकाज गत पाच वर्षांपासून अत्यंत संथ गतीने सुरू आहे. सदरचे वसतिगृह सुरू झाल्यास विद्यार्थिनींना सर्व सोयी उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.
विद्यार्थिनींच्या भत्त्यातही घोटाळा
शासनाच्या माध्यमातून विद्यार्थिनींना मिळणारा दरमहा निर्वाह भत्ता हा सुमारे ६०० रुपये प्रतीमहा आहे. मात्र गृहपाल कापडणीस या विद्यार्थिनींना मिळणारा भत्त्याच्या स्वाक्षऱ्या अगोदर घेवून त्यावर डल्ला मारीत असल्याचा गंभीर आरोप देखील करण्यात आला आहे. विद्यार्थिनींना अवघे ५० ते १०० रुपये भत्ता देवून दरमहा मोठा आर्थिक घोटाळा होत असल्याच्या तक्रारी कळवण व नाशिक प्रकल्पाकडे करून देखील आजपर्यंत दखल घेतली जात नसल्याबददल विद्यार्थिनींनी लढावे तरी कुठे असा सवाल केला आहे.
↧
February 24, 2015, 12:13 pm
पुणे विद्यापीठाचा फंडा; अभ्यासक्रम बंधनकारक
भावेश ब्राह्मणकर, नाशिक
कुशल मनुष्यबळ निर्मितीसाठी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यपीठाने अजब फंडा स्विकारला आहे. '७०० रुपये द्या आणि सॉफ्ट स्किल्स शिका', असा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. पोस्ट ग्रॅज्युएशन करणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना हे बंधनकारक असून, शैक्षणिक वर्षाच्या प्रारंभी फी घेतल्यानंतर आता पुन्हा विद्यार्थ्यांकडून फी कशी घ्यायची, असा प्रश्न कॉलेजला पडला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मेक इन इंडिया या उपक्रमाअंतर्गत विद्यार्थ्यांना सॉफ्ट स्किल्सचे प्रशिक्षण देण्याचे जाहीर केले. त्यानुसार विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (युजीसी) देशातील सर्व विद्यापीठांना तसे सूचित केले. याचा आधार घेत सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यपीठाने एक परिपत्रक प्रसिद्ध केले असून, ते सर्व कॉलेजेसला पाठविण्यात आले आहे. स्कील बेस्ड कोर्सेस (४ क्रेडीट), ह्युमन राईटस (२ क्रेडीटस) आणि सायबर सिक्युरिटी किंवा इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटी (४) असे १० क्रेडीट मिळविणे विद्यार्थ्यांना बंधनकारक केले आहे. त्यासाठीचे प्रशिक्षण, कार्यशाळा आणि परिसंवाद घेण्याचेही कॉलेजेसला सांगण्यात आले आहे. या विषयांची लेखी परीक्षा घेण्यात येणार नसून कॉलेजेसनी विद्यार्थ्यांचे इंटर्नल इव्हॅल्यूएशन करायचे आहे. त्यासाठी तोंडी परीक्षा, एखादा प्रोजेक्ट देणे यांचा वापर केला जाणार आहे. मात्र, ज्या कॉलेजेसनी गेल्या सेमिस्टरमध्ये याबाबत कुठलीही हालचाल केली नाही, त्यांना आता शेवटच्या सेमिस्टरमध्ये विद्यार्थ्यांना हे सर्व विषय समजावून द्यावे लागणार आहेत. त्यासाठीच विद्यार्थ्यांकडून ७०० रुपयांची फी घ्यावी, असे निर्देशच विद्यापीठाने दिले आहेत. शैक्षणिक वर्षाच्या प्रारंभीच विद्यार्थ्यांकडून फी घेतल्यानंतर आता पुन्हा फी कशी घ्यायची अशा विवंचनेत कॉलेजेस आहेत.
विद्यापीठाचे परिपत्रक आम्हाला मिळाले आहे. त्यानुसार आम्ही सॉफ्ट स्कील्सवर नुकतीच एक कार्यशाळा घेतली आहे. आता विद्यापीठाच्या निर्देशानुसार प्रत्येक विद्यार्थ्याकडून ७०० रुपये फी घेतली जाणार आहे. - डॉ. धनेश कलाल, प्राचार्य, बीवायके कॉलेज
याच सेमिस्टरमध्ये आम्हाला चारही विषयांचा अभ्यास करायचा आहे. त्याची लेखी परीक्षा द्यायची नसली तरी इतर विषयांबरोबर या विषयांचाही अभ्यास करायचा आहे.
- सनी देशमुख, विद्यार्थी, एमबीए
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेनुसार देशातील विद्यार्थ्यांना सॉफ्ट स्कील्सचे प्रशिक्षण देण्याचा उपक्रम आहे. त्याअंतर्गतच सध्या पीजीच्या विद्यार्थ्यांना चार विषय देण्यात आले आहेत.
- प्र्रा. प्रसाद जोशी, एमईटी कॉलेज
↧
February 24, 2015, 12:15 pm
म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
शहरातील स्मशानभूमींमध्ये मोफत अंत्यसंस्कारची व्यवस्था बंद करून विद्युत दाहिनी लावण्याचा आयुक्तांचा प्रस्ताव स्थायी समितीने फेटाळला आहे. नागरिकांच्या भावनाचा आदर करीत ही योजना बंद करू नये, अशी भूमिका सदस्यांनी सभागृहात मांडल्यानंतर सभापतींनी सध्याची योजना कायम ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, मोफत शववाहिनीही नाशिककरांना उपलब्ध होणार असून, स्थायीच्या प्रस्तावावर तत्काळ अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश सभापतींनी दिले आहेत.
शहरातील सर्व स्मशानभूमींमध्ये मोफत अंत्यसंस्कार योजना राबवली जाते. त्यासाठी महापालिकेकडून सात मन लाकूड पुरवठा होतो. मात्र, प्रशासनाने पर्यावरण संरक्षणाचे कारण देत ही योजना गुंडाळण्याची तयारी सुरू केली आहे. पुढील वर्षाच्या अंदाजपत्रकात दोन विद्युत शवदाहिनी खरेदीचा प्रस्ताव असून, त्यासाठी एक कोटी ७० लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे.
पहिल्या टप्प्यात दोन विद्युत शवदाहिनी खरेदीचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. स्थायी समितीवर त्यात मंगळवारी चर्चा झाली. सचिन मराठे यांच्यासह बहुतेक सदस्यांनी या प्रस्तावाला विरोध केला. मोफत अंत्यसंस्कारचा विषय हा धार्मिक भावनेशी निगडीत आहे.
त्यामुळे त्याचे अनुदान बंद करू नये, अशी मागणी सदस्यांनी केली. त्यावर सभापतींनीही लाकडावंरील अनुदान कायम ठेवत सध्याची योजनाच कायम ठेवण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे आयुक्तांचा हा प्रस्तावही बारगळला आहे.
शववाहिनी सेवाही मोफत मिळणार
महापालिकेने मोफत अंत्यसंस्काराप्रमाणेच मोफत शववाहिनी उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव यापूर्वीच पारीत केला होता. या प्रस्तावानुसार नागरिकांना वाहनांचे कोणेतेही भाडे घेतले जाणार नव्हते. मात्र, त्याची अंमलबजावणी अद्याप करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सदस्यांनी मंगळवारच्या बैठकीत हा प्रश्न उपस्थित केला. संबंधित प्रस्तावावर कारवाई सुरू असून, लवकरच त्याची अंमलबजावणी केली जाईल, असे आश्वासन अग्निशमन अधिकारी अनिल महाजन यांनी दिले.
↧
↧
February 25, 2015, 11:23 am
जिल्हाधिकाऱ्यांची अभियंत्यांना तंबी
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
सिंहस्थ कुंभमेळ्याशी संबंधित कामांची गुणवत्ता राखली जाईल आणि ही कामे वेळेत पूर्ण होतील याची जबाबदारी प्रशासनातील अभियंत्यांची आहे. त्यामुळे कामांच्या ठिकाणी थांबून त्यावर लक्ष ठेवा, असे आदेश जिल्हाधिकारी दीपेन्द्रसिंह कुशवाह यांनी सर्व अभियंत्यांना दिले आहेत. कामांच्या गुणवत्तेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले तर, अधिकाऱ्यांवर कारवाई होऊ शकते, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
त्र्यंबकेश्वर येथे सुरू असलेल्या कामांची कुशवाह यांनी पाहणी केली होती. त्यावेळी कामाच्या ठिकाणी अभियंता पूर्णवेळ थांबत नसल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. अभियंत्यांचे कामांकडे अक्षम्य दुर्लक्ष होत असल्याने कुशवाह यांनी नोंद घेतली आहे. कामे वेळेत पूर्ण करण्याचे आणि ही कामे गुणवत्तापूर्ण होतील याची काळजी घेण्याचे आव्हान प्रशासनापुढे आहे. अशा परिस्थितीत अभियंत्यांनी कामाच्या ठिकाणी हजर असायलाच हवे अशी सक्त ताकीद देण्यात आल्याची माहिती कुशवाह यांनी दिली.
कामांची गुणवत्ता राखली जात नसल्याचा आक्षेप विविध संघटना आणि राजकीय पदाधिकाऱ्यांकडून घेतला जात आहे. त्याची दखल घेऊन महापालिका आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग त्रयस्थांमार्फत या कामांची तपासणी करणार आहे. या दोन्ही विभागांमध्येच बरीचशी कामे अंर्तभूत होतात. त्यांची तपासणी होईलच. त्या व्यतिरिक्त काही कामांच्या गुणवत्तेबाबत कुणाचा आक्षेप असला तर अशा कामांच्या दर्जाचीही त्रयस्थांमार्फत चौकशी करण्यात येईल, अशी ग्वाही कुशवाह यांनी दिली. कामांचा दर्जा चांगला नसेल तर, अधिकाऱ्यांच्याच अडचणी वाढतील. त्यामुळे कामांच्या दर्जाबाबत तडजोड केली जाणार नाही. वेळप्रसंगी अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असा इशारा कुशवाह यांनी दिला आहे.
मोबाइल अॅप देणार दिलासा!
सिंहस्थ कुंभमेळा काळात नाशिकमध्ये ८० लाख ते एक कोटी भाविक येणार आहेत. त्यांना मार्गदर्शन मिळावे, नाशिकमध्ये वावरताना कुठलीही अडचण भासू नये यासाठी मोबाइल अॅप विकसित करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी कुशवाह यांनी दिली. नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वरशी संबंधित बारीक सारीक गोष्टींची माहिती त्यामध्ये असणार आहे. येथील रस्ते, पर्यटन स्थळे, पोलिस, बसेस, रेल्वेशी संबंधित माहिती, प्रशासनाने शाही मार्ग, साधुग्राम, रामकुंड येथे केलेली व्यवस्था, वाहनतळे आदींची माहिती त्यामध्ये अंर्तभूत करण्याचा जिल्हा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे भाविकांची गैरसोय टाळण्यासाठी मोठी मदत होऊ शकणार आहे.
↧
February 25, 2015, 11:23 am
इंदिरानगरसह देवळाली कॅम्प परिसरात फिरला बुलडोझर
म. टा. प्रतिनिधी, सिडको/ देवळाली कॅम्प
महिनाभराच्या विश्रांतीनंतर महापालिकेने अतिक्रमण निमूर्लन मोहीम पुन्हा हाती घेतली आहे. इंदिरानगर येथील बापू बंगला ते वडाळा नाका या रस्त्यालगतची बुधवारी शंभरपेक्षा अधिक अतिक्रमणे उध्वस्त करण्यात आली. तसेच देवळाली कॅन्टोन्मेन्ट बोर्ड प्रशासनानेही अतिक्रमणधारकांना दणका दिला.
महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाचे उपायुक्त बहिराम, सहाय्यक आयुक्त सोमनाथ वाडेकर, अभियंता समीर रकटे, विभागीय अधिकारी मालिनी शिरसाठ, संजय पगार, जी. जी. गवळी यांनी ७० कर्मचारी आणि ३० पोलिस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत बुधवारी अतिक्रमणांवर बुलडोझर फिरविला. इंदिरानगर परिसरात सर्वाधिक वर्दळीच्या असलेल्या बापू बंगला ते वडाळा नाका या मुख्य रस्त्यावरील शंभरपेक्षा अधिक अतिक्रमणे हटविण्यात आली. यासाठी ७ ट्रक आणि १ जेसीबीची मदत घेण्यात आली. साईनाथनगर, वंदना पार्क परिसर, श्रीजयनगर, भारतनगर, विनयनगर या परिसरात ही मोहीम राबविण्यात आली. विनापरवाना वाढीव बांधकाम, टपऱ्या, दुकानापुढचे शेड्स या मोहिमेत हटविण्यात आले. अतिक्रमण निर्मूलनाचा खर्च संबंधित अतिक्रमणधारककडून वसूल करण्यात येणार आहे.
देवळालीत ७ अतिक्रमणे हटविली
देवळाली कॅन्टोन्मेन्ट बोर्डने मिठाई स्ट्रीट, हुसेन रोड, मस्जीद स्ट्रीट आदी भागातील अनधिकृत बांधकामे, टपऱ्या काढण्यास प्रारंभ केला. अतिक्रमण हटाव मोहीम सुरु करण्यात आल्याने व्यापारी व नागरिकांमध्ये खळबळ उडाली आहे. कॅन्टोन्मेन्ट बोर्डाने शहर व परिसरात सरकारी जागेसह खासगी जागेवरही विनापरवाना करण्यात आलेल्या बांधकाम करणाऱ्या व्यापारी व नागरिकांना नोटीसा बजावण्यात आल्या होत्या. परंतु, अतिक्रमणे स्वत:हून न काढण्यात आल्यामुळे बुधवारी कॅन्टोन्मेन्ट बोर्ड प्रशासनाने दणका दिला. यावेळी कॅन्टोन्मेन्टचे अधिकारी आर. सी. यादव, व्ही. आर. पाटील, सतीश भातखळे, राजेंद्र ठाकूर, युवराज मगर आदींसह ५० कर्मचारी तसेच वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक राजेश आखाडे यांच्यासह पोलिसांचा ताफा उपस्थित होता.
↧
February 25, 2015, 11:24 am
आत्मदहनाचा इशारा; अप्पर आयुक्तांसोबतची बैठक निष्फळ
म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये बारा-पंधरा वर्षांपासून तासिका तत्वावर काम करणारे शिक्षक आणि रोजदांरीवर कार्यरत शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी सेवेत नियमित करण्यासाठी पुन्हा आदिवासी आयुक्तालयावर धडक दिली आहे. तसेच मागण्या तत्काळ मान्य झाल्या नाहीतर सामूहिक आत्महदनाचा इशारा दिला आहे. दरम्यान, अप्पर आयुक्तांनी आंदोलकांसोबत घेतलेली बैठक निष्फळ ठरली आहे. यामुळे मागण्यांसाठी बुधवारपासून आमरण उपोषण सुरू केले आहे.
आदिवासी मंत्री आणि अधिकाऱ्यांसोबत वांरवार चर्चा व बैठका करूनही विभागाकडून मागण्या मंजूर होत नसल्याने शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी ठिय्या मांडत आमरण उपोषण सुरू केले आहे. आदिवासी विभागाच्या शासकीय आश्रमशाळामंध्ये तासिका तत्वार शिक्षकांची, तर रोजदांरी तत्वावर कर्मचारी शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
राज्यात ५५२ आश्रमशाळामंध्ये तीन हजार २९२ शिक्षक व कर्मचारी गेल्या दहा ते पंधरा वर्षांपासून कार्यरत आहेत. शिक्षकांची संख्या १,४७७ तर शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची संख्या १,८१५ एवढी आहे.
या सर्वांनी शासकीय सेवेत समावून घेण्याची मागणी आहे. मात्र, या मागणीकडे शासन दुर्लक्ष करीत असल्याने दरवर्षी विधीमंडळ अधिवेशनावेळी आंदोलन करण्यात येते. डिसेंबरमध्ये या शिक्षकांनी
पायी बिऱ्हाड मोर्चा काढून अनोखे आंदोलन केले होते. आठ दिवस आंदोलन केल्यानंतर आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा यांनी मुबंईत त्यांच्यासोबतच चर्चा करून तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले होते.
मात्र, गेल्या दोन महिन्यात कोणतीच कारवाई झाली नसल्याने बुधवारी पुन्हा या शिक्षक व शिक्षकेत्तर रोजदांरी कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा विभागासमोरच ठिय्या मांडून आंदोलन सुरू केले. जवळपास ६० ते ७० शिक्षकांनी ठिय्या माडंला असून, मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन मागे घेण्यास नकार दिला आहे.
बैठक निष्फळ
आमरण उपोषण सुरू होताच हादरलेल्या अधिकाऱ्यांनी आंदोलकांशी पोलिसांच्या मदतनीने चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला. अप्पर आयुक्त लोखंडे आणि संघटनेत चर्चा सुरू झाली. मात्र आंदोलक लेखी मागणीवर अडल्याने बैठक निष्फळ ठरली. आता आरपार आंदोलन असून, प्रसंगी आत्मदहन करू असा इशारा सचिव एस. पी. गावित यांनी दिला आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांची भांबेरी उडाली आहे.
↧
