वीज तक्रारींचे निवारण

March 9, 2015, 12:14 pm

≫ Next: दुमदुमला जयजयकार!

≪ Previous: सिलिंडर वितरणावरून गोंधळ

$

0

0

>>दत्ता शेळके

ग्राहकास तक्रार करायची असल्यास ग्राहकाने काय करावे? त्याने आपली तक्रार कुठे व कशी नोंदवावी? किती वेळात निराकरण होते? या व अशा अनेक प्रश्नाची उत्तरे ग्राहकांसाठी अनुत्तरीतच राहतात. या भागात अशाच काही प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा आपण प्रयत्न करणार आहोत.

वीज सेवेसंदर्भात कोणतीही तक्रार उदभवल्यास ग्राहकाला आपली तक्रार संबंधित वीज कंपनीच्या स्थानिक कार्यालयात नोंदवता येते. ग्राहक आपली तक्रार फोन वरून अथवा लेखी स्वरुपातही नोंदवू शकतो. स्थानिक कार्यालयाचा पत्ता व फोन नंबर ग्राहकाला आपल्या वीज बिलावर मिळू शकतो. ग्राहकाने आपली तक्रार नोंदवल्यावर लगेच तिचा तक्रार क्रमांक संबंधित अधिकाऱ्याकडे मागून घ्यावा, कारण लेखी स्वरूपातील तक्रार व तक्रार क्रमांक नंतरच्या पत्रव्यवहारासाठी ग्राहकाला नेहमीच फायद्याचे ठरतात.

सध्या शहरी भागातील ग्राहकांसाठी तक्रार नोंदवाण्यासाठी कॉल सेंटरची सुविधा उपलब्ध आहे. कॉल सेंटरचा टोल फ्री फोननंबर वीज बिलावर नमूद केलेला असतो. महावितरण कंपनीच्या कॉल सेंटरमध्ये फक्त तांत्रिक गोष्टींशी संबंधित तक्रारींचा विचार केला जातो. उदा. वीज जाणे, विजेची तार तुटणे, रोहित्रामध्ये बिघाड होणे, वीज बिल व मीटर संबंधीच्या तक्रारीसाठी ग्राहकाला स्थानिक कार्यालयाशी संपर्क करण्यास सांगितले जाते. स्थानिक पातळीवर तक्रार नोंदविल्यानंतर ठराविक मुदतीत वीज कंपनीत तिचे निराकरण करते. उदा. महावितरण वीज कंपनीने ही मुदत १५ दिवसांची ठरवली आहे.

ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण योग्य पद्धतीने व ठराविक मुदतीत होण्यासाठी वीज नियामक आयोगाने

'ग्राहक गाऱ्हाणे निवारण मंच विद्युत लोकपाल, नियमावली २००६', ही नियमावली ठरवून दिली आहे. वीजसेवेचा पुरवठा देताना वीज कंपनीकडून काही त्रुटी, दोष किंवा अपुरेपणा राहून गेला असल्यास ग्राहकाला त्यासंदर्भात आपली तक्रार या नियमावलीमध्ये सांगितल्याप्रमाणे त्रिस्तरीय यंत्रणेमार्फत सोडावून घेता येते.

वीज नियामक आयोगाने नियमावली व अादेशांमार्फत वीजसेवेचा दर्जा चांगला व ग्राहक अभिमुक्त ठेवण्यासाठी वीज कंपनीसाठी विविध निकष व नियम ठरवून दिले आहेत. वीज कंपनीकडून यांचे पालन न झाल्यास ग्राहकाला त्रिस्तरीय यंत्रणेमार्फत आपले गाऱ्हाणे सोडविता येते. ग्राहकाला आपले गाऱ्हाणे प्रथम वीज कंपनीच्या संबंधित 'अंतर्गत गाऱ्हाणे निवारण यंत्रणा कक्ष' यांच्याकडे नोंदवावे लागते. ग्राहकांच्या गाऱ्हाण्यांचे निवारण करण्यासाठी वीज कंपनीने आपल्या सर्कल पातळीवर (महसूल जिल्हा) अंतर्गत कक्षाची स्थापना केलेली आहे. हा कक्ष ग्राहकाचे गाऱ्हाणे नोंदवून दोन महिन्यांच्या आत आपला निकाल ग्राहकाला कळवितो. ग्राहकाला जर या कक्षाने दिलेला निकाल मान्य नसेल किंवा दोन महिन्यांच्या मुदतीमध्ये त्यावर कोणतीच उपाययोजना झाली नाही तर तो आपली तक्रार झोनल पातळीवरील 'ग्राहक गाऱ्हाणे निवारण मंच्या'पुढे मांडू शकतो.

'ग्राहक गाऱ्हाणे निवारण मंच' ही वीज कंपनीलाच स्थापन करावी लागणारी परंतु स्वतंत्र तक्रार निवरण यंत्रणा आहे. या मंचावर तीन सदस्य असतात. यात दोन सदस्य वीज कंपनी बाहेरील असून, त्यापैकी एक सदस्य वीज ग्राहक संघटनेचा प्रतिनिधी असतो. यात मंच दोन्ही पक्षकारांची बाजू ऐकून घेण्यासाठी सुनावणी घेतो. ग्राहकांच्या गाऱ्हाण्यांशी संबंधित सर्व बाजूंचा विचार करून आपला निकाल दोन महिन्यात ग्राहकाला कळवितो. ग्राहकाला या मंचाचा निकालही मान्य नसेल किंवा दोन महिन्यांच्या मुदतीत त्यावर कोणतीही कार्यवाही झाली नसेल, तर ग्राहक गाऱ्हाण्याच्या निवारणासाठी विद्युत लोकपालाकडे दाद मागू शकतो. विद्युत लोकपाल ही राज्य पातळीवरील यंत्रणा असून, विद्युत लोकपालची नियुक्ती वीज नियामक आयोगाकडून होते. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मंचाच्या निर्णयाविरुद्ध फक्त ग्राहकाच विद्युत लोकपालाकडे दाद मागू शकतो; वीज कंपनीला अशी दाद मागता येत नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

दुमदुमला जयजयकार!

March 9, 2015, 12:17 pm

≫ Next: महावितरणची थकबाकीदारांविरुद्ध मोहीम

≪ Previous: वीज तक्रारींचे निवारण

$

0

0

`राजगर्जना`चे अभिवादन

नाशिकरोड येथील राजगर्जना सामाजिक संघटनेच्यावतीने दुर्गा उद्यान येथे शिवजयंती निमित्ताने शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचे पूजन करण्यात आले. पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले. संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी शिवाजी महाराजांची जीवनगाथा सांगितली. यावेळी परिसरातील नागरिकांना सरबत वाटप करण्यात आले. याप्रसंगी नितीन धानापुणे, संदीप आहेर, सागर दाणी, सागर सूर्यवंशी, मयूर वाजे, मयूर कटारे उपस्थित होते.

महिलांचा गौरव

पिंपळगाव खांब येथील पंचशिल तरुण मंडळाच्या वतीने शिवजयंती उत्साहात साजरी करण्यात आली. या निमित्ताने शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेचे पूजन करून परिसरातील नागरिकांना पेढ्याचे वाटप करण्यात आले. त्याचप्रमाणे जागतिक महिला दिनानिमित्त भिमशक्ती संघटनेचे जगदिश पवार यांच्या हस्ते परिसरातील महिलांचा गौरव करण्यात आला. प्रमुख पाहुणे म्हणून सोमनाथ बोराडे जीजाबाई पवार, भारती बर्वे, संध्या पवार, रामदास बोराडे, सिध्दार्थ लोखंडे आदि उपस्थित होते.

प्रौढ शिक्षण अभियान

जागतिक महिला दिनाच्या निमित्ताने स्नेह सामाजिक संघटनेच्यावतीने गरजु व घरकाम करणाऱ्या महिलांसाठी प्रौढ शिक्षण अभियानाचा संकल्प करण्यात आला. प्रमुख पाहुण्या म्हणून आमदार सिमा हिरे उपस्थित होत्या. गरजु महिलांना शिक्षणासाठी सर्वतोपरी सरकारी पातळीवर सहाय्य करण्याचे आश्वासन सिमा हिरे यांनी दिले. इस्पेलीयर स्कूलच्या मुख्याध्यापिका कांता पाथ्रेही या वेळी उपस्थित होत्या. त्यांनीही घरकाम करणाऱ्या महिलांना शिक्षणाचे व जिवनाचे महत्त्व पटवून दिले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचलन मृणाल नानिवडेकर यांनी केले. प्रमुख पाहुण्या व वक्त्यांचा परिचय जाई नागरे यांनी करून दिला. प्रौढ शिक्षण अभियानाची माहिती प्रतिभा चांडक यांनी करून दिली.

खाऊ वाटप

श्री विठ्ठल रखुमाई मंदिर महिला मंडळाच्यावतीने विद्या प्रबोधीनीतील मुलांना खाऊ वाटप करून महिला दिन साजरा करण्यात आला. यावेळी शाळेत होळीही पेटविण्यात आली. होळीचे पूजन मंडळाच्या अध्यक्षा पल्लवी कापडणे यांच्याहस्ते करण्यात आले. मुलांनी विविध प्रकारची नृत्ये सादर केली. मंडळाच्या अध्यक्षा पल्लवी कापडणे, कार्याध्यक्षा अंजली सोनवणी, उपाध्यक्षा सोनल मांडगे, वंदना खैरनार, सोनल नेरे आदि महिला व सदस्य उपस्थित होत्या.

रामशेजची स्वच्छता

रामशेज किल्ल्यास ऐतिहासिक व धार्मिक महत्त्व आहे. १६७० मध्ये हा किल्ला शिवरायांच्या ताब्यात आल्याचा उल्लेख आढळतो. शिवजयंतीच्या निमित्ताने उपमहानगर प्रमुख अॅड. निलेश कुलकर्णी, पप्पु टिळे, कैलास कापडे, जेसीआय नाशिकचे सुनील परदेशी, सुनील बोरसे, कमलेश ओस्तवाल तसेच सपकाळ महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी रामशेज किल्ल्याची स्वच्छता केली. अनोख्या पद्धतीने शिवरायांना अभिवादन करण्यात आले.

शिवसंस्कृतीतर्फे अभिवादन

शिवसंस्कृती या ढोल-ताशा पथकाच्या वतीने जिल्हा न्यायालयासमोरील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेचे पूजन करुन शिवरायांना अभिवादन केले. अरुण मुंगसे, अभिजित पवार, सुशांत धारणकर व पथकाचे इतर सदस्य यावेळी उपस्थित होते.

शिवमंदिराची मुहूर्तमेढ

पूर्णवादचे प्रसारक पारनेकरकर महाराज यांनी देशभरात छत्रपती शिवरायांचे एक हजार मंदिरे बांधण्याचा संकल्प केला आहे. त्याची मुहूर्तमेढ नाशिकमधून करण्यात आली असल्याची माहिती शिवसंस्कृती ढोल पथकाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे. नागरिकांच्या माध्यमातून या मंदिरात रोज पूजापाठ व इतर विधी केले जातात. शिवभक्तांनी मंदिरास भेट द्यावी असे आवाहन करण्यात आले आहे.

शिवसेनेकडून अभिवादन

शिवजयंतीनिमित्त नाशिक रोड व जेलरोड परिसरात शिवसैनिकांनी शिवरायांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. खासदार हेमंत गोडसे, शिवसेना जिल्हाप्रमुख विजय करंजकर, राजु लवटे, उत्सव समिती अध्यक्ष योगेश देशमुख, बळासाहेब गाडगीळ, नगरसेवक संपत शेलार यावेळी उपस्थित होते.

पंचवटीतही अभिवादन

पंचवटी विभागातील गुरुदत्त शैक्षणिक सामाजिक कला व क्रीडा मंडळाच्यावतीने पंचवटी कारंजा येथे शिवजयंती उत्सव साजरा करण्यात आला. यावेळी भाजपचे सुनील बागुल, मंडळाचे संस्थापक अध्यक्ष गुलाब भोये, जगदीश जाधव, नारायण बेंडकुळे, राजु घुले, केशव कोरडे, समीर लभडे, भरत भोये, विक्रम वाघ, कैलास टिळे, बाळू पटेल, आदी उपस्थित होते. फटाक्यांची विशेष आतषबाजी करून उत्सव साजरा करण्यात आला.

द्वारका येथे शिवअभिषेक

शिवसेनाप्रणित शिवप्रेरणा मित्र मंडळाच्यावतीने द्वारका येथील बनकर चौक येथे शिवअभिषेक करून छत्रपती शिवाजी महाराजांना अभिवादन करण्यात आले. शिवशाहीर मोहन भदाणे यांनी शिवरायांवरील पोवाडा सादर करीत उपस्थितांची दाद मिळवली. समाजसेवक विश्वास देशमुख, बबलु साबळे आदि उपस्थित होते.

पंचवटीत दुग्धाभिषेक

परशुराम प्रतिष्ठानच्या संयुक्त विद्यमाने दिंडोरी रोडवरील शिव-राम मंदिरात पंचवटी प्रभाग सभापती शालिनी पवार, अरुण पवार यांच्या हस्ते छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्यास दुग्धाभिषेक करण्यात आला. नगरसेविका रंजना भानसी, सुधाकर नेवे, विठ्ठल पवार, अतुल वाघ, राहुल पवार, शरद ओझरकर यावेळी उपस्थित होते.

शिवरायांना अभिवादन

क्रांतिवीर लहुजी बहुउद्देशीय संस्थेच्या वतीने शिवरायांना अभिवादन करण्यात आले. संस्थेचे संस्थापक बापु सपकाळे यांनी शिवरायांच्या प्रतिमेचे पूजन केले. मनोज चंदनशिल यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले. सुनील मरसाळे यांनी आभार मानले. संस्थेचे उपाध्यक्ष गंगाभाऊ खैरणार, विनोद मोरे, अजय पवार आदि उपस्थित होते.

शिवजयंती उत्सव समितीचा पुढाकार

नाशिकरोड, देवळालीगांव, विहितगांव व जेलरोड येथील सार्वजनिक शिवजयंती उत्सव समितीच्या वतीने शिवजयंतीनिमित्त शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेस अभिषेक व पूजन करून अभिवादन करण्यात आले. बिटको चौक येथून सायंकाळी ५.३० वाजता शिवप्रतिमेची मिरवणूक काढण्यात आली. अध्यक्ष योगेश देशमुख, विक्रम खरोटे, मसुद जिलानी, कृष्णा लवटे आदि उपस्थित होते.

आरोग्य शिबिर

डॉ. वसंतराव पवार वैद्यकीय महाविद्यालयात जागतिक महिला दिनानिमित्त महिलांसाठी आरोग्य शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी अधिष्ठाता डॉ. मृणाल पाटील, डॉ. किरण पाटोळे, डॉ. निलीमा गुप्ते, डॉ. मानसी कठाळे, डॉ. शरद गाडगीळ, डॉ. चंद्रशेखर गटटाणी, डॉ. पद्मजा जोशी आदी उपस्थ‌ित होते. शहरासह निफाड, सायखेडा, दिंडोरी, मोहाडी, ओझर, मोखाडा, सिन्नर या ठिकाणांहून आलेल्या महिलांनी शिबिराचा लाभ घेतला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महावितरणची थकबाकीदारांविरुद्ध मोहीम

March 9, 2015, 10:21 am

≫ Next: स्वाइन फ्लू आवरेना!

≪ Previous: दुमदुमला जयजयकार!

$

0

0

४५ कोटींच्या वसुलीचे उद्दिष्टे

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिक जिल्ह्यात वीज ग्राहकांच्या थकबाकीचे प्रमाण वाढत असल्याने ते कमी करण्यासाठी वीज कंपनीने कनेक्शन तोडण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. नाशिक जिल्ह्यात घरगुती, वाणिज्य, औद्योगिक वर्गवारीतील जवळपास २ लाख ७७ हजार ग्राहकांनी महावितरणचे ४५ कोटी रुपये थकवले आहेत.

नाशिक जिल्ह्यात एकूण २ लाख ४६ हजार घरगुती ग्राहकांकडे ३० कोटी ३३ लाख रुपये थकले असून, औद्योगिक थकबाकीदारांची संख्या ३ हजार ३५६ इतकी आहे. त्यांच्याकडे ४ कोटी ९१ लाख रुपये थकबाकी आहे. महावितरणला महसूल मिळाला तरच ग्राहकांना जास्तीत जास्त सेवा देता येतील असे महावितरणचे म्हणणे आहे. वारंवार सूचना देऊनही काही ग्राहकांनी प्रतिसाद न दिल्याने महावितरणने आता थकबाकीदारांविरुध्द मोहीम अधिक तीव्र केली आहे. वीज व वित्तहानीच्या आधारावर फिडर निहाय भारनियमन सध्या सुरू आहे. ज्या फिडरवर थकबाकी वाढेल तेथे भारनियमनही वाढणार आहे. तसेच ग्राहकांच्या कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. ज्या फिडरवर वसुली चांगली आहे व वीज गळती कमी आहे अशा अ, ब. क, आणि ड ग्रुप वाहिन्या भारनियमन मुक्त झाल्या आहेत अशा प्रकारे सर्व वाहिन्या अ,ब,क आणि ड ग्रुप मध्ये आणण्यासाठी वसुली वाढवण्यासाठी व वीज गळतीवर नियंत्रण आणण्यासाठी महावितरणने पाऊल उचलले आहे. शहरी भागाप्रमाणेच ग्रामीण भागातही वीज थकबाकीदार जास्त प्रमाणात आहेत. ग्राहकांनी वेळेवर बील भरावे व वीज कनेक्शन तोडणे टाळावे असे आवाहन महावितरणने केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्वाइन फ्लू आवरेना!

March 9, 2015, 12:23 pm

≫ Next: पुरोगामी विचारवंतांना पोलिस संरक्षण द्या!

≪ Previous: महावितरणची थकबाकीदारांविरुद्ध मोहीम

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी​, ना​शिक

स्वाइन फ्लू आजाराचे नवीन सहा संशयित पेशंट सोमवारी शहरातील विविध हॉस्पिटलमध्ये दाखल झाले. यात नांदगाव आणि कळवण तालुक्यातील प्रत्येकी एका पेशंटचा समावेश असून, शहरातील पेशंटच्या संख्येतही दिवसागणिक वाढ होते आहे.

जानेवारीपासून आतापर्यंत शहरात एकूण ९८ संशयित पेशंट आढळून आले असून, ४७ जणांना स्वाइन फ्लूची बाधा झाली आहे. मनपा हॉस्पिटल व्यतिरिक्त खासगी हॉस्पिटलमध्ये दाखल झालेल्या ३८ संशयितापैकी ३६ जणांना स्वाइन फ्लूची लागण झाल्याची नोंद महापालिककडे आहे. आतापर्यंत ३५५ स्क्रिनींग टेस्ट करण्यात आल्या असून, ६४७ संशयितांना टॅमी फ्लूच्या गोळ्या देण्यात आल्याचे महापालिका सूत्रांनी स्पष्ट केले. डॉ. झाकीर हुसेन हॉस्पिटलमध्ये तीन संशयितावर उपचार सुरू आहेत. थंडीचा मुक्काम वाढल्याने या आजाराचा प्रार्दुभाव झटपट होत आहे. दुपारी उन्हाचा कडका जाणवत असला तरी सायंकाळनंतर तापमानाचा पारा उतरतो. पूर्णतः उन्हाचा कडाका वाढेपर्यंत स्वाइन फ्ल बचावासाठी नागरिकांनी प्रतिबंधक उपाय करण्याचे आवाहन महापालिकेतर्फे करण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुरोगामी विचारवंतांना पोलिस संरक्षण द्या!

March 9, 2015, 12:24 pm

≫ Next: पंचनामे अंतिम टप्प्यात

≪ Previous: स्वाइन फ्लू आवरेना!

$

0

0

'अॅडव्होकेटस् फॉर सोशल जस्टीस'ची मागणी

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

विषमतेवर आधारित सामाजिक परिस्थिती बदलण्यासाठी अविरत लढणारे अॅड. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येच्या निषेधार्थ अॅडव्होकेटस फॉर सोशल जस्टीस या संघटनेतर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सोमवारी निदर्शने करण्यात आली. पानसरे यांच्या हल्लेखोरांना त्वरित अटक करावी, सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या पुरोगामी विचारवंतांना पोलिस संरक्षण द्यावे, अशा मागण्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आल्या आहेत.

पानसरे यांनी आयुष्यभर वकिली जपली आणि तिचे रुपांतर सामाजिक चळवळीत केले. विषम व्यवस्था टिकवून ठेवणाऱ्या प्रतिमागी घटकांना आणि मुलतत्ववाद्यांना अॅड. पानसरे यांची लढाई पसंत नव्हती. म्हणून त्यांनी त्यांची हत्या केल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. मारेकऱ्यांना तत्काळ अटक केली नाही तसेच पुरोगामी विचारवंतांना पोलिस संरक्षण पुरविले नाही तर वकील रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करतील, असा इशारा संघटनेचे अध्यक्ष अॅड. अरुण दोंदे, अॅड. संध्या वाकचौरे यांनी दिला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पंचनामे अंतिम टप्प्यात

March 9, 2015, 12:26 pm

≫ Next: जलचिंतन संस्थेचे उपोषण

≪ Previous: पुरोगामी विचारवंतांना पोलिस संरक्षण द्या!

$

0

0

१३८ गावांची झाली पाहणी; तीन दिवसांत काम पूर्ण करणार

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

गेल्या आठवड्यात अवकाळीने पावसाने केलेल्या कहरामुळे झालेल्या नुकसानीचा अंदाज घेण्याचे काम आता अंतिम टप्प्यात आले आहे. गेल्या आठवडाभरात जिल्हाभरातील नुकसानग्रस्त १९९ गावांपैकी १३८ गावांमधील पंचनामे पूर्ण झाले आहेत. उर्वरित ६१ गावांचे पंचनामेही तीन दिवसांत पूर्ण होती, असा विश्वास जिल्हाधिकारी दीपेन्द्र सिंह कुशवाह यांनी सोमवारी व्यक्त केला.

२८ फेब्रुवारी आणि १ मार्चला अवकाळी पावसाने थैमान घातले. जिल्ह्यातील १७२ गावांमधील शेतकऱ्यांना या पावसामुळे नुकसानीचा सामना करावा लागतो आहे. वस्तुस्थितीदर्शक पंचनामे करण्याचे आदेश क्षेत्रीय स्तरावरील यंत्रणेला देण्यात आले होते. बोगस व चुकीचे पंचनामे होऊ नये यासाठी नुकसान झालेल्या पिकांचे फोटो घ्या, असेही आदेशात म्हटले होते. २ मार्चपासून पंचनाम्यांना सुरुवात करण्यात आली. शासन नियमाप्रमाणे ५० टक्क्यांहून अधिक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांनाच नुकसान भरपाई मिळणार असल्याने अशा शेतांचे पंचनामे प्राधान्याने करण्यात आले आहेत.

१७२ पैकी १३८ गावांमधील पिकांचे पंचनामे पूर्ण केले आहेत. त्यामध्ये ६ हजार ९४० हेक्टर बाधित क्षेत्रावरील पिकांचे पंचनामे पूर्ण करण्यात आल्याची माहिती कुशवाह यांनी दिली आहे. उर्वरित ३४ गावांमधील पिकांचे पंचनामेही पुढील तीन ते चार दिवसांत पूर्ण होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. निफाड तालुक्यात सर्वाधिक ५ हजार ५०० हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. नाशिक व चांदवड तालुक्यात सरासरी ५०० ते ५५० हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. दिंडोरीत ४०० हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाल्याने तेथे पंचनामे करण्यात आले आहेत. याखेरीज कळवण आणि येवला येथेही मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून, पंचनाम्यांची कार्यवाही सुरू आहे.

अवकाळी पावसाने द्राक्ष, गहू आणि कांदा पिकांचे सर्वाधिक नुकसान झाले असून, शेतकरी पुरता झोपला आहे. या पावसामुळे सुमारे ५ हजार शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. सरकारने तातडीने मदत द्यावी, अशी मागणी होत आहे.



राजकीय हस्तक्षेप; शेतकऱ्यांचाही दबाव

गावपातळीवर पंचनाने सुरू असले तरी ५० टक्क्यांपेक्षा कमी नुकसान झालेल्या शेतपिकांचा पंचनामा करून सरकारकडून मदत मिळवून द्यावी यासाठी तलाठ्यांवर दबाव येत आहे. परिणामी पंचनामे करण्यात अडथळे येत असून, ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यास विलंब होत असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे. शेताच्या बांधावर जाऊन पंचनामा केला जात असताना ५० टक्क्यांपेक्षा कमी नुकसान झालेले शेतकरीही पंचनाम्याचा आग्रह धरतात. तसेच, त्यास नकार दिल्यास अरेरावीची भाषा वापरली जाते किंवा स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडून दबाव आणण्याचा प्रयत्न होत असल्याच्या तक्रारी तलाठ्यांनी केल्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जलचिंतन संस्थेचे उपोषण

March 9, 2015, 12:27 pm

≫ Next: हायप्रोफाईल सेक्स रॅकेट उजेडात

≪ Previous: पंचनामे अंतिम टप्प्यात

$

0

0

महाराष्ट्राचे पाणी गुजरातला जाऊ देण्यास तीव्र विरोध;

आझाद मैदानावर करणार उपोषण

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

महाराष्ट्राचे पाणी गुजरातला देऊ नये, या मागणीसाठी नाशिकच्या जलचिंतन संस्थेच्या वतीने मंगळवारी (दि. १०) आझाद मैदान येथे तीन दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण करण्यात येणार आहे.

यापूर्वीही जलचिंतन संस्थेने ३० एप्रिल २०१२ व १२ जानेवारी २०१५ रोजी नाशिकच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर याच मागणीकरिता एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण केले होते. संस्थेचे इंजिनीअर राजेंद्र जाधव व माजी नगरसेविका डॉ. हेमलता पाटील यांनी सोमवारी (९ मार्च) घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.

केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय जलविकास प्राधिकरण (NWDA) यांनी दमणगंगा-पिंजाळ लिंक व पार-तापी-नर्मदा लिंक या दोन नदी जोड प्रकल्पांचे प्रस्ताव तयार केले आहेत. ३ मे २०१० रोजी गुजरात व महाराष्ट्रचे मुख्यमंत्री यांच्या दरम्यान या प्रकल्पांचे सविस्तर अहवाल तयार करण्याबाबत सामंजस्य करार झाला. या दोन्ही प्रकल्पांचा महाराष्ट्राला विशेष फायदा नसून, मुंबईच्या नावाखाली महाराष्ट्राचे हक्काचे पाणी गुजरातला वळवण्यात येत आहे. या दोन लिंक प्रकल्पास महाराष्ट्र सरकारमार्फत सहमती द्यावी यासाठी केंद्रीय जलसंपदा मंत्री उमा भारती यांनी ०७ जानेवारी रोजी मुंबईत खास बैठक घेतली. त्या बैठकीनंतर १६ जानेवारी रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उमाभारती यांना लेखी पत्र पाठवून महाराष्ट्राचे पाणी गुजरातला देण्याची तयारी दर्शवली असल्याचा आरोप जाधव व माजी नगरसेविका डॉ. हेमलता पाटील यांनी केला आहे.

आपल्या मागण्यांसाठी इंजिनीअर हरिभाऊ जाधव, महापालिकेचे सभागृह नेते शशिकांत जाधव, उदय रकिबे, एन. डी. ठाकरे, प्रा. सुरेश गुंजाळ, दिनेश पाटील, नंदकिशोर मराठे, अर्चना जाधव, विष्णू पाटील, दौलत कडलग, शांताराम पठाडे, राहुल अवसरे, हेमंत सलंत्रे, दिनेश बनसोड, आशिष निमकर, प्रशांत वाघचौरे, राजेंद्र भालेराव, देवेंद्र अवसरे आदी संस्थेचे सभासद आंदोलनामध्ये सहभाग घेणार आहेत.

या आहेत मागण्या सरदार सरोवर व उकाई धरणामुळे गुजरातची सिंचन क्षमता ४५ टक्क्यांवर पोहचली असून, त्या तुलनेत महाराष्ट्राची सिंचन क्षमता १८ टक्के आहे. त्यामुळे जास्त सिंचन क्षमता असलेल्या प्रदेशाकडे पाणी नेणे महाराष्ट्रावर अन्याकारक आहे.

केंद्र-गुजरात सरकारबरोबर कोणताही जलकरार करताना विधानसभा व स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेण्यात यावे.

दमणगंगा-पिंजाळ लिंक व पार-तापी-नर्मदा लिंक प्रकल्पास महाराष्ट्र सरकारमार्फत सहमती देऊ नये व महाराष्ट्राचे हक्काचे पाणी गुजरातला देऊ नये.

नाशिक-नगर-मराठवाड्याचा पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी दमणगंगा-गोदावरी लिंक प्रस्ताव तयार करावा. त्यासाठी भूगड-खारागीहील धरणे ७५ टक्के विश्वासाहर्तेला बांधण्यात यावी व ते पाणी लिफ्ट करून कश्यपी धरणात टाकावे. ते पाणी वापरण्यासाठी आर्थिक मापदंड शिथिल करावे. जेणेकरून ते जायकवाडीत जाईल व नाशिक-नगरसह मराठवाड्याची तहान भागेल व पाण्यावरून चाललेला संघर्ष थांबेल.

गिरणा खोऱ्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी २० टीएमसीचा नार-पार गिरणा लिंक प्रस्ताव NWDA ने तयार केला असून त्याची अंमलबजावणी प्राधान्याने करावी.

दमणगंगा-नार-पार खोऱ्यातील आपला पाण्याचा हक्क राखून ठेवावा. दमणगंगा-गोदावरी लिंक व नार-पार गिरणा लिंकचा अंतर्भाव राष्ट्रीय नदी जोड प्रकल्पात करावा.

मुंबईसाठी दमणगंगा-पिंजाळ लिंक राबविण्याची आवश्यकता नाही तर पिंजाळ-तानसा लिंक, भातसा-तानसा लिंक, शाई-काळू-पोशीर धरणांमधून ती गरज भागविता येईल. हे पाणी कमी पडले तर कोयनेच्या वीज प्रकल्पाचे ६७ टीएमसी पाणीसुद्धा मुंबईस आणणे किफायतशीर आहे.

तापी नदीवरील उकई धरणातून धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यासाठी ५० टीएमसी पाणी उचलण्यास परवानगी मिळावी यासाठीची मागणी गुजरातकडे करावी.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हायप्रोफाईल सेक्स रॅकेट उजेडात

March 9, 2015, 12:29 pm

≫ Next: महिला अधिकाऱ्याचा विनयभंग

≪ Previous: जलचिंतन संस्थेचे उपोषण

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी​, ना​शिक

इंटरनेट आणि मोबाइलचा वापर करून मुंबई येथून चालवण्यात येणारे सेक्स रॅकेट क्राइम ब्रँचने उजेडात आणले. या प्रकरणी पोलिसांनी थत्तेनगर परिसरातून दोन मुलासह संबंधित मुलीला अटक केली आहे.

पोलिस उपायुक्त संदीप दिवाण यांनी सांगितले की, नाशिक एस्कॉर्ट नावाने एक वेबसाईट सुरू असून, वेबसाईटवरील नंबरवर संपर्क साधला की शहरातील कोणत्याही भागात मॉडेल स्वरूपाच्या मुली पुरवल्या जातात, अशी माहिती​ मिळाली होती. प्राथमिक माहितीत तथ्य आढळून आल्यानंतर क्राईम ब्रँचने आपल्यातीलच एका कर्मचाऱ्याला बनावट ग्राहक बनवून वेबसाईटवरील नंबरवर कॉल केला. त्यावेळी मुंबईतील महिलेने चांगल्या हॉटेलमध्ये रूम घेण्यास सांगितले. त्यानुसार पोलिसांनी सीबीएस परिसरातील एका हॉटेलमध्ये रूम घेतला.

या दरम्यान, नाशिकमधील एका स्थानिक दलालाचा पोलिसांना कॉल आला. रूम घेतल्याची खात्री केल्यानंतर ७ मार्च रोजी रात्री साडेनऊ वाजता संबंधित दलाल एका मुलीला घेऊन हॉटेलमध्ये आला. तोपर्यंत क्राईम ब्रँचच्या युनिट एकचे पोलिस निरीक्षक शेख अकील शेख अहमद आणि युनिट दोनचे पोलिस निरीक्षक सदानंद इमानदार यांच्यासह सात ते आठ कर्मचाऱ्यांनी हॉटेलमध्ये सापळा रचला. तसेच, संशयिताला अटक केली. भाऊसाहेब वाघ (वय २५) असे संशयिताचे नाव आहे. थत्तेनगर परिसरात वाघचा पार्टनर भावेश पवार (वय २५) आणि मुंबईतील एक ३० वर्षीय महिला एकत्र राहत असल्याची माहिती त्याने पोलिसांना दिली. त्यानुसार पोलिसांनी फ्लॅटवर छापा मारून भावेश पवारसह संबंधित महिलेला अटक केली. कोर्टाने संशयितांना १२ मार्चपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली.

मुंबईतून हा सर्व व्यवसाय चालत असल्याचा पोलिसांचा प्राथमिक अंदाज आहे. नाशिकप्रमाणे राज्यातील पुणे, मुंबई, ठाणे, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, जयपूर, जोधपूर आदी ठिकाणी इंटरनेट आणि फोन कॉल्सच्या माध्यमातून मुली पुरवल्या जातात. पवार आणि वाघ सारख्या स्थानिक दलालांना हाताशी धरून ग्राहकाची तसेच हॉटेलची खातरजमा केली जाते. या व्यवसायातून दररोज लाखो रुपयांची उलाढाल होते. ठरलेल्या रक्कमेतील काही रक्कम स्थानिक दलालांना मिळते तर उर्वरित रक्कम मुंबईला पाठवली जाते, अशी माहिती चौकशीत समोर आली आहे. पॉश पध्दतीने सुरू असलेल्या या देहविक्रय व्यवसायात इंटरनेट आणि मोबाइलचा खुबीने वापर केला जात आहे.

याप्रकरणी संशयितावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हा सर्व प्रकार वेबसाईटच्या मदतीने होतो. याचे सूत्रधार मुंबईत असावेत. त्यादृष्टीने तपास सुरू आहे. हा व्यवसाय किती दिवसांपासून सुरू होता, यात आणखी किती जण सहभागी आहेत? याविषयी तपास सुरू आहे.

- संदीप दिवाण, पोलिस उपायुक्त

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

महिला अधिकाऱ्याचा विनयभंग

March 9, 2015, 11:30 am

≫ Next: ‘इस्त्रो’त या, देशसेवा करा

≪ Previous: हायप्रोफाईल सेक्स रॅकेट उजेडात

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी​, ना​शिक

हजेरी पुस्तकावर सही करण्याच्या कारणावरून महापालिकेच्या कर्मचाऱ्याने महिला अधिकाऱ्याचा विनयभंग केल्याची घटना पूर्व विभागीय कार्यालयात घडली.

मार्च एण्डमुळे सध्या सर्व विभागीय कार्यालय सुट्टीच्या दिवशी सुरू ठेवण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. त्यानुसार पूर्व विभागीय कार्यालय रविवारी सुरू होते. सकाळी १० वाजेपर्यंत कर्मचाऱ्यांनी पोहचणे अपेक्षित असताना संशयित आरोपी साडेअकरा वाजेच्या सुमारास कार्यालयात पोहचला. तोपर्यंत पीडित महिला अधिकाऱ्याने हजेरी पुस्तक जमा करून घेतले. उशिरा पोहचणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरोधात प्रशासन कारवाई करण्याची भिती वाटल्याने संशयित क्लर्कने अधिकाऱ्याकडे पुस्तकाची मागणी केली. त्यास नकार मिळाल्याने संशयिताने अश्लिल शब्दात शिवीगाळ केली. तसेच त्यांच्या हातातील हजेरी पुस्तक ओढून बाहेर फेकले. या प्रकारामुळे घाबरलेल्या महिला अधिकाऱ्याने याप्रकरणाची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कल्पना देऊन थेट भद्रकाली पोलिस स्टेशन गाठले. तक्रार दाखल झाल्यानंतर पोलिसांनी संशयिताला अटक केली. त्यास कोर्टाने सोमवारी जामीन मंजूर केला. या प्रकरणाची महापालिकेत सध्या चर्चा असून, कर्मचारी संघटना नेमकी काय भूमिका घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सोमवारी सकाळी संबंधित महिला अधिकाऱ्याने आयुक्त प्रवीण गेडाम यांना भेटण्याची वेळ मागीतली होती.

विनयनगरमध्ये घरफोडी

विनयनगर परिसरातील एक्सलन्सी सोसायटीत राहणाऱ्या मधू दीपक दोषी यांच्या बंगल्याचा बंद दरवाजा फोडून चोरट्याने ५१ हजार रुपये किंमतीचे सोन्याचे दागिने लंपास केले. ८ फेब्रुवारी ते ८ मार्च या महिन्याभराच्या कालावधीत ही चोरी झाली. या प्रकरणी दोषी यांच्या भावाने दिलेल्या फिर्यादीवरून इंदिरानगर पोलिसांनी गुन्ह्याची नोंद केली आहे.

टवाळखोर ताब्यात

शिवजंयती दरम्यान दुचाकीवरून फिरून आराडाओरड करणाऱ्या ९ टवाळखोरांना पोलिसांनी ताब्यात घेऊन त्यांच्याविरोधात मुंबई पोलिस अॅक्टनुसार कारवाई केली. पंचवटी ​परिसरात काही टवाळखोर तलावरी हातात घेऊन फिरत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. हे टवाळखोर नंतर भद्रकाली पोलिस स्टेशनच्या हद्दीत आल्याचे समजल्यानंतर पोलिसांनी नऊ संशयितांना ताब्यात घेतले. मात्र, त्यांच्याकडे कोणतेही हत्यार अथवा तलवार मिळून आली नाही. संशयितांविरोधात पोलिसांनी मुंबई पोलिस अॅक्टनुसार कारवाई करून मिरवणूक संपल्यानंतर सोडून दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘इस्त्रो’त या, देशसेवा करा

March 9, 2015, 12:23 pm

≫ Next: प्रशासनाकडून खर्च होईना निधी

≪ Previous: महिला अधिकाऱ्याचा विनयभंग

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

मंगळयान यशस्वी राबविणाऱ्या इस्त्रोकडे आता तरुणांचा ओघ वाढत आहे. देशसेवा करण्यासाठी इस्त्रो ही उत्तम संधी असून तरुणांनी इस्त्रोत यावे, असे आवाहन इंटरनॅशनल स्पेस सोसायटीचे चेअरमन तथा शास्त्रज्ञ डॉ. सुरेश नाईक यांनी केले. डिपेक्स प्रदर्शनात आयोजित व्याख्यानात ते बोलत होते.

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेतर्फे नाशिक इंजिनीअरिंग क्लस्टरमध्ये डिपेक्स-२०१५चे आयोजन करण्यात आले आहे. त्याच अंतर्गत सोमवारी सकाळी डॉ. नाईक यांचे 'रिसर्च वर्क अॅण्ड अचिव्हमेंटस् इन स्पेस टेक्नाॅलॉजी' या विषयावर व्याख्यान झाले. भारताच्या चांद्रयान आणि मंगळयानाच्या यशस्वी मोहिमेची यशोगाथा डॉ. नाईक यांनी वर्णन केली. विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष व्हिडीओ दाखवून त्यांना चांद्रयान व मंगळयान मोहिमेबद्दल विस्तृत माहिती दिली. हा परिसंवाद डिपेक्समधील सहभागी विद्यार्थ्यांच्या प्रकल्प प्रमुखांसाठी होता. परिसंवादात डॉ. नाईक यांनी विद्यार्थ्यांना अवकाश संशोधन व बदलत्या तंत्रज्ञानासोबत बदलणारे जग या संबंधी मार्गदर्शन केले. त्यांनी स्वतःचा इस्त्रोमध्ये डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांच्यासोबतचा कामाचा अनुभव कथन केला. आजपर्यंत रशिया, अमेरिका, युरोप, चीन या देशांनी विविध अंतराळ मोहिमा राबविल्या परंतु, त्यांना पहिल्या प्रयत्नात यश मिळाले नाही. मात्र, भारत हा जगात एकमेव असा देश आहे ज्याने पहिल्याच प्रयत्नात ही मोहीम यशस्वी केली, असे ते म्हणाले. जिज्ञासू विद्यार्थ्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना डॉ. नाईक यांनी यावेळी उत्तरे दिली. याप्रसंगी अभाविपचे पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष प्रा. विजय नवले आणि प्रदेशमंत्री विवेकानंद उजळम्बकर यांच्यासह मोठ्या संख्येने विद्यार्थी उपस्थित होते.


अंतराळात माणूस पाठवणार

येत्या काळात इस्त्रो अतिशय महत्वाकांक्षी मोहिमा राबवणार आहे. जीएसएलव्ही मार्क ३ हे यान पाठविण्याचे उद्दिष्ट आहे. या यानामुळे अंतराळात ४ टन वजनाचे उपकरण नेण्याची क्षमता तयार होणार आहे. त्यामुळे इतर देशांची मोठी कामे मिळू शकतील. यातून आलेला पैसा इतर अंतराळ मोहिमांसाठी इस्त्रोला मोलाचा ठरेल. चांद्रयान ३ हे २०१५ ते २०१० या काळात केले जाणार आहे. तसेच, अंतराळात माणूस पाठविण्याची मोहीमही असल्याचे डॉ. नाईक यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रशासनाकडून खर्च होईना निधी

March 9, 2015, 12:23 pm

≫ Next: स्कील इंडिया की स्कॅम इंडिया?

≪ Previous: ‘इस्त्रो’त या, देशसेवा करा

$

0

0

मार्चपर्यंत केवळ ५७ टक्केच निधीचा विनियोग; निधी खर्च करण्याचे आव्हान

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन विभागाने विविध विभागांना वितरीत केलेल्या निधीपैकी ७५ टक्के निधी डिसेंबर अखेरपर्यंत खर्च होणे आवश्यक असताना मार्चपर्यंत अवघा ५७ टक्के निधीच जिल्हा प्रशासनाकडून खर्च झाला आहे. नियोजित वेळेत निधीचा विनियोग करण्यात प्रशासन अपयशी ठरले असून, पुढील २१ दिवसांमध्ये तब्बल ४३ टक्के निधी खर्च करण्याचे आव्हान प्रशासनापुढे आहे.

एप्रिल २०१४ ते मार्च २०१५ या आर्थिक वर्षात जिल्हा प्रशासनासाठी २७५ कोटींचा आराखडा मंजूर झाला होता. टप्प्याटप्प्याने आतापर्यंत जिल्हा प्रशासनाला २१९ कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे. त्या त्या विभागांना त्या निधीचे वितरणही करण्यात आले आहे. मात्र, प्राप्त निधीपैकी बराचसा निधी अजूनही खर्च न झाल्याने उर्वरीत कालावधीत हा निधी प्रशासन कसा खर्च करणार असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

राज्य सरकारकडून प्राप्त झालेल्या एकूण निधीपैकी मार्च अखेरपर्यंत १५५ कोटी ७० लाख रुपये एवढाच निधी खर्च होऊ शकला आहे. खरेतर हा निधी डिसेंबर २०१४ अखेरपर्यंत खर्च करण्याचे उद्दिष्ट त्या त्या विभागांना देण्यात आले होते. मात्र मार्च पर्यंतही हा निधी खर्च होऊ शकलेला नाही. एकूण आराखड्याच्या ५७ टक्केच निधी आतापर्यंत खर्च झाला आहे. तर, राज्य सरकारकडून प्राप्त निधीचा विचार करता

वितरीत निधीच्या ७१ टक्के निधी आतापर्यंत खर्च झाला असून, अजूनही २९ टक्के निधी खर्च झाल्याचा अहवाल जिल्हा नियोजन विभागाकडे सादर होऊ शकलेला नाही. निधीच्या विनियोगाचा तपशील सादर केल्याशिवाय उर्वरित निधीचे वितरण केले जात नाही. म्हणूनच अवघ्या २१ दिवसांचा अवधी शिल्लक असताना अजूनही उर्वरित ५५ कोटी ९५ लाख रुपयांचा निधी मिळू शकलेला नाही.

सर्वाधिक ५७ कोटींचा निधी सार्वजनिक रस्त्यांसाठी मंजूर करण्यात आला होता. त्या खालोखाल ग्रामीण विकासासाठी ४२ कोटी ६४ लाखांचा तर जलसंधारणासाठी ३१ कोटी ६७ लाखांचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. अशा एकूण २२ विभागांच्या ८८ योजनांसाठी २७५ कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्याचे नियोजित करण्यात आले आहे. मात्र, अजूनही ११९ कोटी ३० लाखांचा निधी खर्च होणे बाकी आहे. यामुळे पुढील काळात हा निधी खर्च होण्यासाठी ‌कसोशीने प्रयत्न करावा लागणार आहे. उद्दिष्ट देऊनही निधी खर्च होत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागासह अनेक विभागांकडून निधी खर्च करण्यात आला आहे. मात्र त्यांनी त्या खर्चाचा तपशील आमच्याकडे सादर केलेला नाही. तरीही अजून बराचसा निधी खर्च होणे बाकी असून हा सर्वच्या सर्व निधी मुदतीत खर्च होईल.

- प्रदीप पोतदार, जिल्हा नियोजन अधिकारी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्कील इंडिया की स्कॅम इंडिया?

March 9, 2015, 12:22 pm

≫ Next: पार्टी प्रकरणी हायकोर्टात जाणार

≪ Previous: प्रशासनाकडून खर्च होईना निधी

$

0

0

भावेश ब्राह्मणकर, नाशिक

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्कील इंडियाची हाक दिल्यानंतर देशपातळीवर स्कील डेव्हलपमेंटला झपाट्याने गती आली असली तरी प्रत्यक्षात या योजनेतून मोठा घोटाळा (स्कॅम) निर्माण होत असल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे. प्राचार्य आणि शिक्षण संस्थांना हाताशी धरुन स्कील डेव्हलपमेंटच्या नावाखाली बक्कळ पैसा कमावण्याचा उद्योग सुरु झाल्याचे निदर्शनास येत आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'मेक इन इंडिया' या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाअंतर्गत देशभरातील विद्यार्थ्यांना सॉफ्ट स्किल्सचे प्रशिक्षण देण्याचे जाहीर केले. यासंदर्भातील निर्देश केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने जारी केल्यानंतर विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (युजीसी) देशातील सर्व विद्यापीठांना तसे सूचित केले. याचा आधार घेत सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यपीठाने नुकतेच एक परिपत्रक प्रसिद्ध केले. स्कील बेस्ड कोर्सेस (४ क्रेडीट), ह्युमन राईटस (२ क्रेडीटस) आणि सायबर सिक्युरिटी किंवा इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटी (४) असे १० क्रेडीट मिळविणे विद्यार्थ्यांना बंधनकारक केले आहे. या चार कोर्सेसची माहिती विद्यार्थ्यांना देण्यासाठी ट्रेनिंग, सेमिनार किंवा वर्कशॉप आयोजित करण्याचे सांगितले आहे. त्यासाठी विद्यार्थ्यांकडून ७०० रुपयांची फी आकारण्याचेही सक्तीचे करण्यात आले आहेत. याच बाबीचा आधार घेत विविध सेवाभावी संस्था-संघटना आणि व्यक्त‌िंनी या साऱ्या प्रकाराला आर्थिक देवाणघेवाणीचे स्वरुप दिले आहे. त्यामुळेच या चारही कोर्सेसचे एकदिवसीय किंवा ठराविक तासांसाठीचे ट्रेनिंग, सेमीनार किंवा वर्कशॉप या संस्थांकडून आयोजित केले जात आहेत. त्यापूर्वी संबंधित कॉलेजच्या प्राचार्य तसेच शिक्षण संस्थेशी आर्थिक बोलणीही केली जात आहे.

एखाद्या कॉलेजमध्ये १०० विद्यार्थी असल्यास विद्यार्थ्यांकडून ७० हजार रुपयांची फी जमा होते. त्या बदल्यात संबंधित शिक्षण संस्था किंवा कॉलेजला १० किंवा २० टक्के रक्कम दिली जात आहे. परिणामी, संबंधित सेवाभावी संस्थेला अवघ्या काही तासांच्या बदल्यात ५० ते ६० हजार रुपये प्राप्त होत आहेत. हाच प्रकार संपूर्ण देशात सुरु असल्याचे शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. या प्रकाराची दखल घेत नॅशनल स्कील डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या चिफ ऑपरेटिंग ऑफिसरला कॉर्पोरेशनच्या वेबसाईटवरच खुलासा करण्याची वेळ आली आहे. स्कील इंडियाच्या अत्यंत व्यापक मोहिमेला आर्थिक देवाणघेवाणीतून काळीमा फासली जात असल्याचेही यानिमित्ताने उघड होत आहे. दरम्यान, केंद्र आणि राज्यात सत्तेत असलेल्या भाजप आणि त्यांच्या नेत्यांशी निगडीत अनेक संस्था या साऱ्या प्रकारात असल्याचेही बोलले जात आहे. याप्रकरणी मात्र प्राचार्य किंवा शिक्षण संस्था चालकांनी न बोलणेच पसंत केल्याने त्याकडे अधिक संशय बळावत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पार्टी प्रकरणी हायकोर्टात जाणार

March 9, 2015, 12:17 pm

≫ Next: भाजपला स्वकियांचाच विरोध

≪ Previous: स्कील इंडिया की स्कॅम इंडिया?

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

विमानतळासारख्या महत्त्वाच्या सरकारी जागेत बांधकाम विभागाने मद्य पार्टी प्रकरणात कार्यकारी अभियंत्यावर कारवाई करण्याऐवजी त्याला चक्क विनंती बदली दिल्याचा सजग नागरिक मंचने निषेध केला आहे. चोर सोडून सन्याशाला फाशी देण्याचा हा प्रकार निंदनीय असल्याचे विभागाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.

कायदेशीर प्रशासकीय संकेत बाजूला ठेवून थेट मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाने चार कनिष्ठ अभियंत्यांना निलंबित करून एकप्रकारे हे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप मंचने केला आहे. ही पार्टी आणि त्यानंतर झालेली कारवाई म्हणजे सामान्य माणसाची मती गुंग करणारे व निलाजऱ्या अभियंत्यांच्या बेशरमपणाद्वारे शासनाची लक्तरे वेशीवर टांगणारा हा प्रकार आहे. यापूर्वीही अशा पार्ट्या झाल्या असून त्यात उच्चपदस्थ अधिकारीही सहभागी झाल्याचा दावा मंचने केला आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या पार्टी प्रकरणात मुंबईहून आलेल्या चौकशी समितीने खातेनिहाय कागदपत्रे न बघता पोलिसी कारवाई दरम्यान झालेले जबाब व सांगोवांगी माहितीनुसार कारवाईचा अहवाल तयार केल्याचा मंचचा आरोप आहे. चौकशीचा फार्स, कनिष्ठांवर कारवाई, दोषींना वाचविण्याचा प्रयत्न अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाने द्यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. कार्यकारी अभियंत्यास वाचविण्याचा प्रयत्न कुणाच्या सांगण्यावरून झाला, या प्रकरणातील ठेकेदारास काळ्या यादीमध्ये का टाकले जात नाही, कुठलीही कारणे दाखवा नोटीस न बजावता व खातेनिहाय चौकशी न करता कनिष्ठ अभियंत्याचे निलंबन कुठल्या कायदेशीर तरतूदीनुसार झाले अशी विचारणा मंचने केली आहे. अधिकाराचा गैरवापर करून खात्याची प्रतिमा मलीन करणाऱ्या अभियंत्याविरुध्द व ठेकेदारांविरुध्द बांधकाम विभागाने स्वतंत्र फौजदारी गुन्हा का दाखल केला नाही, असे सवाल उपस्थित करण्यात आले आहेत.

कार्यकारी अभियंत्यास त्वरित निलंबित करावे, ठेकेदारास त्वरीत काळ्या यादीत टाकून या सर्वांविरोधात स्वतंत्र फौजदारी गुन्हा दाखल करावा अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत. नागपूर येथील अधिवेशनात हे प्रकरण लावून धरतानाच उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याचा इशारा सजग नागरिक मंचचे सचिव अॅड. सिद्धार्थ वर्मा यांनी दिला आहे.

आम्हालाही द्या की पार्टीसाठी परवानगी

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी विमानतळावर केलेल्या पार्टीस २२ मार्च रोजी ५० दिवस पूर्ण होत आहेत. या निमित्ताने नाशिकमधील निवडक ठेकेदार, सनदी अधिकारी, बांधकाम विभागातील अभियंते यांच्यासाठी ओझर विमानतळावर पार्टीचे आयोजन करण्याचा मानस सजग नागरिक मंचने व्यक्त केला आहे. सदरील जागा आपल्या ताब्यात असल्याने पार्टीस परवानगी द्यावी अशी उपरोधिक मागणी करण्यात आली आहे. नियोजित पार्टीचा विषय सुध्दा पूर्वी परवानगी दिलेल्या पार्टीशी संबंधित असल्याने नियोजित पार्टीस परवानगी द्याल असा विश्वास वाटतो, असे बांधकाम विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांना ‌दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भाजपला स्वकियांचाच विरोध

March 9, 2015, 12:13 pm

≫ Next: पार्टी प्रकरणी हायकोर्टात जाणार

≪ Previous: पार्टी प्रकरणी हायकोर्टात जाणार

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

केंद्रातील भाजप सरकारने विरोधी पक्षांचा आक्षेप झुकारून लावत बहुचर्चित विमा कायदा (दुरुस्ती) विधेयक लोकसभेत मंजूर केले. मात्र, यास भाजपशी संलग्न भारतीय मजदूर संघांतर्गत कार्यरत असलेल्या आणि मित्रपक्ष शिवसेनेच्या विमा कर्मचारी संघटनांनी विरोध केला आहे. गडकरी चौकातील एलआयसीच्या जीवनप्रकाश या मुख्यालयासमोर भाजपचा सोमवारी जोरदार निषेध करण्यात आला.

संसदेत भाजपचे राज्यसभेच्या तुलनेत लोकसभेत संख्याबळ अधिक आहे. त्यामुळे भाजपने राज्यसभेत विमा कायदा (दुरुस्ती) विधेयक २००८ प्रलंबित असतांना लोकसभेत तेच विधेयक मात्र नवीन नावाने मंजूर केले. सरकारच्या या कृतीचा निषेध करीत भारतीय मजदूर संघाशी संलग्न असलेल्या नॅशनल ऑगनायझेशन ऑफ इन्शुरन्स वकर्स (एनओआयडब्ल्यू) आणि शिवसेनेशी संलग्न असलेल्या भारतीय विमा कर्मचारी संघटना (बीव्हीकेएस) यांनी विरोध केला आहे. या दोन्ही संघटनांनी डाव्यांचा प्रभाव असलेल्या विमा कर्मचारी संघटनेशी हातमिळवणी करीत विमा कर्मचारी संयुक्त कृती समितीची स्थापना केली आहे. या संयुक्त कृती समितीच्या वतीने लोकसभेत मंजूर झालेल्या विधेयकाला विरोध करण्यात आला. या विधेयकानुसार विमा क्षेत्रामध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीची (एफडीआय) मर्यादा २६ टक्क्यांवरून ४९ टक्के इतकी वाढविण्यात आलेली आहे. विशेष म्हणजे केंद्रात काँग्रेस प्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार असतांना भाजपने विमा क्षेत्रात 'एफडीआय'ला विरोध केला होता. तसेच तब्बल १० वर्षे हे विधेयक संसदेत मंजूर होऊ दिले नव्हते. परंतु, सत्तेत आल्यानंतर भाजपने या विधेयकाचे समर्थक केल्याबद्दल शिवसेनेने भाजपवर दुटप्पीपणाचा आरोप केला आहे.

कामगार हितासाठीच विरोध

विमा कर्मचारी तसेच सामान्य विमाधारकांच्या हिताचा कोणताही विचार न करणारे हे विधेयक आहे. विमा क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा वाढविल्यास त्याचा कामगारांप्रमाणेच सामान्य विमाधारकांवरही परिणाम होणार असल्याचा मुद्दा मांडत 'एनओआयडब्ल्यू' आणि 'बीव्हीकेएस' या दोन्ही संघटनांनी विरोध तीव्र केला आहे. सत्तेत असलो तरी सामान्यांच्या जिव्हाळ्याचा मुद्दा सोडणार नाही, असेही या दोन्ही संघटनांनी स्पष्ट केले आहे.

भाजप आणि आमच्या संघटनेची विचारधारा समान असली तरी त्याची कामगार हिताच्या धोरणाशी तडजोड केली जाणार नाही. भाजपने सुधारित आणलेल्या विमा विधेयकाचा कर्मचाऱ्यांवर होणारा परिणाम समजावून सांगण्यासाठी संघटना यापुढीही प्रयत्न करणार आहे.

- प्रशांत पाटील, अध्यक्ष, 'एनओआयडब्ल्यू'

सत्तेत आल्यानंतर भाजपने दुटप्पीपणा दाखवून दिला आहे. काँग्रेस सरकारच्या काळात विरोध असलेल्या विमा विधेयकाला भाजपने आता सत्तेत आल्यानंतर पाठिंबा दिला आहे. मात्र, कामगार हितासाठी शिवसेना आपल्या भूमिकेत बदल करणार नाही. विमा विधेयकाला विरोध कायम राहणारच.

- नितीन विखार, राज्य सचिव, बीव्हीकेएस

विमा विधेयकामुळे एसआयसीचे आणि पर्यायाने सामान्य गुंतवणूकदारांचे भवितव्य धोक्यात सापडले आहे. सामान्य गुंतवणुकीदाराच्या हितासाठी संयुक्त समितीच्या माध्यमातून हा लढा अधिक तीव्र केला जाईल. यासाठी विमा कर्मचारी संघटनांचे सहकार्य घेतले जात आहे.

- कॉ. मोहन देशपांडे, सरचिटणीस, विमा कर्मचारी संघटना

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पार्टी प्रकरणी हायकोर्टात जाणार

March 9, 2015, 12:17 pm

≫ Next: भाजपला स्वकियांचाच विरोध

≪ Previous: भाजपला स्वकियांचाच विरोध

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

विमानतळासारख्या महत्त्वाच्या सरकारी जागेत बांधकाम विभागाने मद्य पार्टी प्रकरणात कार्यकारी अभियंत्यावर कारवाई करण्याऐवजी त्याला चक्क विनंती बदली दिल्याचा सजग नागरिक मंचने निषेध केला आहे. चोर सोडून सन्याशाला फाशी देण्याचा हा प्रकार निंदनीय असल्याचे विभागाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.

कायदेशीर प्रशासकीय संकेत बाजूला ठेवून थेट मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाने चार कनिष्ठ अभियंत्यांना निलंबित करून एकप्रकारे हे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप मंचने केला आहे. ही पार्टी आणि त्यानंतर झालेली कारवाई म्हणजे सामान्य माणसाची मती गुंग करणारे व निलाजऱ्या अभियंत्यांच्या बेशरमपणाद्वारे शासनाची लक्तरे वेशीवर टांगणारा हा प्रकार आहे. यापूर्वीही अशा पार्ट्या झाल्या असून त्यात उच्चपदस्थ अधिकारीही सहभागी झाल्याचा दावा मंचने केला आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या पार्टी प्रकरणात मुंबईहून आलेल्या चौकशी समितीने खातेनिहाय कागदपत्रे न बघता पोलिसी कारवाई दरम्यान झालेले जबाब व सांगोवांगी माहितीनुसार कारवाईचा अहवाल तयार केल्याचा मंचचा आरोप आहे. चौकशीचा फार्स, कनिष्ठांवर कारवाई, दोषींना वाचविण्याचा प्रयत्न अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाने द्यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. कार्यकारी अभियंत्यास वाचविण्याचा प्रयत्न कुणाच्या सांगण्यावरून झाला, या प्रकरणातील ठेकेदारास काळ्या यादीमध्ये का टाकले जात नाही, कुठलीही कारणे दाखवा नोटीस न बजावता व खातेनिहाय चौकशी न करता कनिष्ठ अभियंत्याचे निलंबन कुठल्या कायदेशीर तरतूदीनुसार झाले अशी विचारणा मंचने केली आहे. अधिकाराचा गैरवापर करून खात्याची प्रतिमा मलीन करणाऱ्या अभियंत्याविरुध्द व ठेकेदारांविरुध्द बांधकाम विभागाने स्वतंत्र फौजदारी गुन्हा का दाखल केला नाही, असे सवाल उपस्थित करण्यात आले आहेत.

कार्यकारी अभियंत्यास त्वरित निलंबित करावे, ठेकेदारास त्वरीत काळ्या यादीत टाकून या सर्वांविरोधात स्वतंत्र फौजदारी गुन्हा दाखल करावा अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत. नागपूर येथील अधिवेशनात हे प्रकरण लावून धरतानाच उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याचा इशारा सजग नागरिक मंचचे सचिव अॅड. सिद्धार्थ वर्मा यांनी दिला आहे.

आम्हालाही द्या की पार्टीसाठी परवानगी

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी विमानतळावर केलेल्या पार्टीस २२ मार्च रोजी ५० दिवस पूर्ण होत आहेत. या निमित्ताने नाशिकमधील निवडक ठेकेदार, सनदी अधिकारी, बांधकाम विभागातील अभियंते यांच्यासाठी ओझर विमानतळावर पार्टीचे आयोजन करण्याचा मानस सजग नागरिक मंचने व्यक्त केला आहे. सदरील जागा आपल्या ताब्यात असल्याने पार्टीस परवानगी द्यावी अशी उपरोधिक मागणी करण्यात आली आहे. नियोजित पार्टीचा विषय सुध्दा पूर्वी परवानगी दिलेल्या पार्टीशी संबंधित असल्याने नियोजित पार्टीस परवानगी द्याल असा विश्वास वाटतो, असे बांधकाम विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांना ‌दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

भाजपला स्वकियांचाच विरोध

March 9, 2015, 12:13 pm

≫ Next: आरटीओकडून ६३ वाहनांवर कारवाई

≪ Previous: पार्टी प्रकरणी हायकोर्टात जाणार

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

केंद्रातील भाजप सरकारने विरोधी पक्षांचा आक्षेप झुकारून लावत बहुचर्चित विमा कायदा (दुरुस्ती) विधेयक लोकसभेत मंजूर केले. मात्र, यास भाजपशी संलग्न भारतीय मजदूर संघांतर्गत कार्यरत असलेल्या आणि मित्रपक्ष शिवसेनेच्या विमा कर्मचारी संघटनांनी विरोध केला आहे. गडकरी चौकातील एलआयसीच्या जीवनप्रकाश या मुख्यालयासमोर भाजपचा सोमवारी जोरदार निषेध करण्यात आला.

संसदेत भाजपचे राज्यसभेच्या तुलनेत लोकसभेत संख्याबळ अधिक आहे. त्यामुळे भाजपने राज्यसभेत विमा कायदा (दुरुस्ती) विधेयक २००८ प्रलंबित असतांना लोकसभेत तेच विधेयक मात्र नवीन नावाने मंजूर केले. सरकारच्या या कृतीचा निषेध करीत भारतीय मजदूर संघाशी संलग्न असलेल्या नॅशनल ऑगनायझेशन ऑफ इन्शुरन्स वकर्स (एनओआयडब्ल्यू) आणि शिवसेनेशी संलग्न असलेल्या भारतीय विमा कर्मचारी संघटना (बीव्हीकेएस) यांनी विरोध केला आहे. या दोन्ही संघटनांनी डाव्यांचा प्रभाव असलेल्या विमा कर्मचारी संघटनेशी हातमिळवणी करीत विमा कर्मचारी संयुक्त कृती समितीची स्थापना केली आहे. या संयुक्त कृती समितीच्या वतीने लोकसभेत मंजूर झालेल्या विधेयकाला विरोध करण्यात आला. या विधेयकानुसार विमा क्षेत्रामध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीची (एफडीआय) मर्यादा २६ टक्क्यांवरून ४९ टक्के इतकी वाढविण्यात आलेली आहे. विशेष म्हणजे केंद्रात काँग्रेस प्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार असतांना भाजपने विमा क्षेत्रात 'एफडीआय'ला विरोध केला होता. तसेच तब्बल १० वर्षे हे विधेयक संसदेत मंजूर होऊ दिले नव्हते. परंतु, सत्तेत आल्यानंतर भाजपने या विधेयकाचे समर्थक केल्याबद्दल शिवसेनेने भाजपवर दुटप्पीपणाचा आरोप केला आहे.

कामगार हितासाठीच विरोध

विमा कर्मचारी तसेच सामान्य विमाधारकांच्या हिताचा कोणताही विचार न करणारे हे विधेयक आहे. विमा क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा वाढविल्यास त्याचा कामगारांप्रमाणेच सामान्य विमाधारकांवरही परिणाम होणार असल्याचा मुद्दा मांडत 'एनओआयडब्ल्यू' आणि 'बीव्हीकेएस' या दोन्ही संघटनांनी विरोध तीव्र केला आहे. सत्तेत असलो तरी सामान्यांच्या जिव्हाळ्याचा मुद्दा सोडणार नाही, असेही या दोन्ही संघटनांनी स्पष्ट केले आहे.

भाजप आणि आमच्या संघटनेची विचारधारा समान असली तरी त्याची कामगार हिताच्या धोरणाशी तडजोड केली जाणार नाही. भाजपने सुधारित आणलेल्या विमा विधेयकाचा कर्मचाऱ्यांवर होणारा परिणाम समजावून सांगण्यासाठी संघटना यापुढीही प्रयत्न करणार आहे.

- प्रशांत पाटील, अध्यक्ष, 'एनओआयडब्ल्यू'

सत्तेत आल्यानंतर भाजपने दुटप्पीपणा दाखवून दिला आहे. काँग्रेस सरकारच्या काळात विरोध असलेल्या विमा विधेयकाला भाजपने आता सत्तेत आल्यानंतर पाठिंबा दिला आहे. मात्र, कामगार हितासाठी शिवसेना आपल्या भूमिकेत बदल करणार नाही. विमा विधेयकाला विरोध कायम राहणारच.

- नितीन विखार, राज्य सचिव, बीव्हीकेएस

विमा विधेयकामुळे एसआयसीचे आणि पर्यायाने सामान्य गुंतवणूकदारांचे भवितव्य धोक्यात सापडले आहे. सामान्य गुंतवणुकीदाराच्या हितासाठी संयुक्त समितीच्या माध्यमातून हा लढा अधिक तीव्र केला जाईल. यासाठी विमा कर्मचारी संघटनांचे सहकार्य घेतले जात आहे.

- कॉ. मोहन देशपांडे, सरचिटणीस, विमा कर्मचारी संघटना

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आरटीओकडून ६३ वाहनांवर कारवाई

March 10, 2015, 11:45 am

≫ Next: येवला पालिकेत बिनविरोध निवड

≪ Previous: भाजपला स्वकियांचाच विरोध

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी​, ना​शिक

प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या महसूल सुरक्षा पथकाने मागील दहा दिवसात ६३ वाहनांवर कारवाई करून सुमारे १८ हजार रुपये दंड वसूल केला. यात ३२ स्कूल बसेसचा समावेश आहे.

जिल्ह्यात दोन ते २० मार्च या कालावधीत महसूल सुरक्षा पथकाने कारवाई करण्याचे आदेश परिवहन आयुक्तांनी दिले आहेत. अवैध व्यवसायामुळे राज्य सरकारचा बुडणारा महसूल वाचवण्यासाठी महसूल सुरक्षा पथक काम करते. परवाना नसताना वाहतूक करणे, परवान्यापेक्षा जास्त प्रवाशांची वाहतूक करणे, नियमबाह्य पध्दतीने वाहन चालवणे आदी कारणांसाठी महसूल सुरक्षा पथकाकडून कारवाई केली जाते.

२ मार्च ते १० मार्च या कालावधीत आतापर्यंत ८६ वाहनांची तपासणी करण्यात आल्याची माहिती प्रादेशिक परिवहन विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली. यात ४१ स्कूल बसेसचाही समावेश होता. ४१ पैकी ३२ स्कूल बसेसच्या कागदपत्रांमध्ये तसेच प्रतिबंधक उपायोजनांमध्ये त्रुटी आढळून आल्याने १ हजार ८०० रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. तर, तपासण्यात आलेल्या इतर ४५ वाहनांपैकी ३१ वाहने दोषी आढळून आल्याने त्यांच्याकडून १५ हजार ५०० रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. जिल्ह्याभरात तीन पथकांच्या माध्यमातून ही कारवाई सुरू असून, २० मार्चपर्यंत कारवाईचा वेग वाढवण्यात येणार असल्याचे आरटीओ विभागातील अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

येवला पालिकेत बिनविरोध निवड

March 10, 2015, 12:07 pm

≫ Next: ...तर ‘अच्छे दिन’ दूर नाही!

≪ Previous: आरटीओकडून ६३ वाहनांवर कारवाई

$

0

0

म. टा. वृत्तसेवा, येवला

येवला नगरपालिकेच्या विविध विषय समित्यांच्या सभापतींची बिनविरोध निवड करण्यात आली. सभेचे अध्यासी अधिकारी म्हणून तहसीलदार शरद मंडलिक यांनी काम पाहिले. विशेष सभेपूर्वी दिलेल्या दोन तासांच्या निर्धारित वेळेत पालिका मुख्याधिकारी राहुल वाघ यांच्याकडे प्रत्येक समिती सभापती पदासाठी एक एकच नामनिर्देशन पत्र दाखल झाल्याने त्यानंतर झालेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत सभापती निवडी बिनविरोध झाल्याची घोषणा शरद मंडलिक यांनी केली.

पालिकेच्या सार्वजनिक बांधकाम समिती सभापतीपदी शेख रिजवानउल्लाह सलीमुल्ला, महिला व बालकल्याण समिती सभापतीपदी जयश्री लोणारी, आरोग्य रक्षण व वैद्यकीय आरोग्य समिती सभापतीपदी मनोहर जावळे, नियोजन व विकास समितीचे पदसिद्ध सभापती म्हणून उपनगराध्यक्ष पंकज पारख, शिक्षण समिती सभापतीपदी आयोध्याबाई रामगोपाळ शर्मा तर पाणीपुरवठा व जलनिःस्सारण समितीच्या सभापतीपदी पदमा सुनील शिंदे यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली.

येवला नगरपालिकेच्या याच विशेष सर्वसाधारण सभेत पालिकेच्या स्थायी समितीच्या नामनिर्देशित इतर ३ सदस्यांच्या नावावर देखील शिक्कामोर्तब करण्यात आले. राष्ट्रवादीच्या जेष्ठ नगरसेविका उषा शिंदे, रवींद्र जगताप व शिवसेनेचे सागर लोणारी यांची स्थायी समिती सदस्यपदी निवड झाली आहे. नगराध्यक्षा शबानाबानो शफीक शेख या स्थायी समितीच्या पदसिद्ध अध्यक्ष असून, विविध विषय समित्यांचे सभापती हे स्थायी समितीचे पदसिद्ध सदस्य असणार आहेत. पालिकेच्या या विशेष सर्वसाधारण सभेला पालिकेच्या २५ सदस्यांपैकी १५ सदस्य हजर होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

...तर ‘अच्छे दिन’ दूर नाही!

March 10, 2015, 12:09 pm

≫ Next: रस्ता दुभाजकात टाकले डांबर

≪ Previous: येवला पालिकेत बिनविरोध निवड

$

0

0

मदन पारख, वाचक वार्ताहर

महाराष्ट्रात संयुक्त महाराष्ट्रापासून अनेक मागण्यावर तीव्र आंदोलने झाल्याचे स्मरते. परंतु, गोवंश हत्या बंदी व्हावी यासाठी जनता रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करतांना कधीच दिसली नाही. अधूनमधून काही धार्मिक संस्था व संघटना ही मागणी करीत व त्याची छोटीशी बातमी कुठे तरी येत असे! जनतेच्या अनेक ज्वलंत मागण्यांना धूप न घालणाऱ्या सरकारने गोवंश हत्याबंदीच्या मागणीची दखल घेऊन त्यासाठी अत्यंत कठोर कायदा केला. याबद्दल महाराष्ट्र सरकारचे अभिनंदन व कौतुक करावेसे वाटते! जनतेच्या अशाच इतरही अपेक्षांबाबत सरकार संवेदनशील झाले तर 'अच्छे दिन' खरंच दूर नाहीत.

यच्चयावत प्राणिमात्रांच्या देवाचे अस्तित्व मानणारा आपला धर्म आहे, तेव्हा फक्त गोवंश हत्येविरूद्ध कायदा व इतर प्राणिमात्रांबाबत वेगळा निकष का? असा प्रश्न काहींना पडल्यास त्यांना चूक म्हणता येणार नाही. आपलं नवीन सरकार हा भेदभाव चालू देणार नाही व मानव प्राण्यांसह इतर सर्व प्राणिमात्रांच्या हत्येविरूद्ध अत्यंत सकस कायदा लवकरात लवकर करीन, अशी खात्री वाटते.

गोवंश हत्या बंदी कायदा झाल्यामुळे सराकारवर मोठी जबाबदारी आली आहे. अमर्याद वाढत्या गोवंशाच्या निवाऱ्यासाठी मोठ्या प्रशस्त व सोयीच्या जागा लागतील. जंगलातील बरीचशी अनावश्यक झाडे झुडपे खाऊन गोवंश आपली समस्या काही प्रमाणात स्वत:च सोडवतील. पण सरकारने तातडीने एक वटहुकुम काढून महाराष्ट्रातील महामार्गांसह सर्वच रस्त्यांवर व चौकाचौकात गोवंश निवासासाठी आरक्षण टाकावे. गोमातेचे दर्शन सुलभ झाल्याने जनता पुण्य तर अर्जित करीलच पण जनता सत्शील झाल्याने भ्रष्टाचार, बलात्कार, चोऱ्या इत्यादी समस्यांनी त्रस्त सरकारला थोडी विश्रांती मिळेल. रस्त्यांवर गोवंशास मुक्तपणे वावरू दिल्यास बेदरकारपणे व अतिवेगाने वाहने हाकणाऱ्यांवर नियंत्रण आणण्यासाठी येणारा सरकारी खर्च पण कमी होईल. काही आधुनिक विचारवंत व कोटीकोटीच्या गाड्या उडविणारे धनदांडगे याचा विरोध करतील पण हा गोरगरीब मतदारांचा देश आहे. याचा सरकारने कदापी विसर पडू देवू नये.

राज्य सरकारने समस्त स्थानिक प्रशासनाच्या सहकार्याने सर्व कचराकुंड्यांच्या आधुनिकीकरणाचे काम त्वरित हातात घ्यावे. गोवंशाला अत्यंत गलिच्छ परिस्थितीत अन्नग्रहण करावे लागते, हे यापुढे खपवून घेतले जाणार नाही. सरकारने वैज्ञानिकांना मोठे मानधन देऊन सहज पचणारे व पौष्टिक प्लॉस्टिक शोधन काढण्यास भाग पाडावे त्यामुळे गोवंश आजारी पडण्याच्या समस्येवर नियंत्रण येऊन सरकारला मोठे पुण्यकर्म केल्याचे समाधान प्राप्त होईल.

शेतीकामासोबतच इतर कामांसाठीपण फक्त गोवंशाचा म्हणजे बैलाचा वापर करण्याची सरकारने सर्वांसाठी सक्ती करावी. शेतीच्या यांत्रिकीकरणामुळे धनदांडग्या उद्योगपतींचेच फक्त भले होत आहे, हे आता थांबलेच पाहिजे. शेतीचे उत्पन्न कमी झाले तरी आम्ही नुकसान सोसू, अर्धपोटी राहू पण गोवंश वाचवू अशी प्रतिज्ञा करीत आहोत.

गोवंश हत्याबंदीमुळे महाराष्ट्रात ३० लाख लोकांचा रोजगार जाईल व त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येईल, अशी काही विरोधक बोंब मारतात. पण माणसांपेक्षा गोवंश वाचविणे किती महत्त्वाचे आहे व हे किती मोठे पुण्यकर्म आहे हे या नतद्रष्ट लोकांना कळत नाही. या सर्व लोकांना रोजगार हमी योजनेत सहज सामावून घेता येईल.

भविष्यात वाढत्या चाऱ्याची गरज बघता महाराष्ट्रातील काही द्रष्ट्या नेत्यांनी बिहारमधील काही तज्ज्ञांची मदत घेऊन या घास चाऱ्याच्या उत्पादनात क्रांती आणण्याची व या पुण्यकार्यात सरकारला पूर्णत: सहकार्य करण्याची तयारी केली आहे, ही त्याततल्या त्यात एक आशादायी घटना निदर्शनास आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रस्ता दुभाजकात टाकले डांबर

March 10, 2015, 12:12 pm

≫ Next: विभागीय रोजगार मेळावा शुक्रवारी

≪ Previous: ...तर ‘अच्छे दिन’ दूर नाही!

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, सातपूर

महापालिकेकडून शहरातील सर्वच प्रमुख रस्त्यांची कामे सुरू आहेत. यात अंबड लिंकरोडवरील रस्ता रुंदीकरणात दुभाजकांमध्ये मातीऐवजी रस्त्यासाठी फोडलेल्या डांबर टाकण्यात आले आहे. याकडे महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने लक्ष घालण्याची मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.

शहरातील रस्तांच्या कामात अनेकविध अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. परंतु, महापालिकेकडून सुरू असलेल्या रस्त्यांच्या कामांकडे बांधकाम विभाग लक्ष घालत नसल्याने ठेकेदार मनमर्जीपणे काम करीत असल्याचे दिसून येत आहे. यात अंबड लिंकरोडवरील सुरू असलेल्या रस्त्यांचा कामात रुंदीकरणात दुभाजक टाकण्याचे काम जोमाने सुरू आहे. परंतु, दुभाजकामध्ये माती टाकण्याऐवजी ठेकदाराकडून रस्त्यातून काढलेल्या डांबराचा वापर केला जात आहे. विशेष म्हणजे दुभाजकात महापालिकेकडून येत्या काही दिवसात झाडे लावली जाणार आहेत. दुभाजकात टाकलेल्या डांबरावर माती टाकल्यावर महापालिकेने लावणार असलेली झाडे जगतील काय? असा सवाल नागरिकांनी उपस्थित केला आहे. त्यातच रस्ता रुंदीकरणाच्या सुरू असलेल्या कामात महापालिकेच्या बांधकाम विभागातील कर्मचारी करतात, काय असा देखील सवाल यानिमित्ताने सर्वसामान्यांना पडत आहे.

कुंभमेळ्यासाठी शहरात रस्त्यांची कामे वेगाने सुरू आहेत. परंतु, या कामांकडे महापालिकेचे दुर्लक्ष होत आहे. अंबड लिंकरोडवर रुंदीकणात रस्ता दुभाजकामध्ये मातीऐवजी डांबर टाकण्याचा प्रकार होत आहे. याकडे महापालीकेच्या सक्षम अधिकाऱ्याने लक्ष घालण्याची गरज आहे. - मधुकर पाटील, रहिवाशी, अंबडलिंकरोड

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट