Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 49119 articles
Browse latest View live

कळवण तालुक्यातही धान्यघोटाळा?

$
0
0



म. टा. वृत्तसेवा, कळवण

शासनाच्या स्पेशल ऑडिट पथकाने सुरगाणा तालुक्यातील पाच कोटींचा धान्य घोटाळा उघड केला. मात्र, कळवण तालुक्यात गेल्या १५-२० वर्षांमध्ये झालेला धान्य घोटाळा झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. शासनाने स्पेशल ऑडीट पथक नेमून धान्य घोटाळा तत्काळ उघड करावा व या प्रकरणातील दोषींना गजाआड करावे, अशी मागणी कळवण तालुक्यातून होत आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या अन्न आणि पुरवठा खात्याने राज्यात स्वस्थ धान्य दुकाने सुरू करून बीपीएल, अंत्योदय, केशरी पिवळे रेशन कार्डधारकांना गहू, तांदूळ, या धान्याचा पुरवठा अल्पदरात सुरू केला आहे. कळवण हा आदिवासी तालुका असल्याने गेल्या १५ ते २० वर्षांत शेकडो टन धान्य रेशन दुकानदाराच्या नावावर दाखवले गेले. त्यापैकी कित्येक आदिवासी कुटुंबं धान्यापासून वंचित राहत असल्याच्या शेकडो तक्रारी शासनाच्या दप्तरी धूळखात पडून आहेत.

आदिवासी जनतेला घरपोच धान्य त्याच्या दारात मिळावे म्हणून तत्कालीन माकप आमदार जे. पी. गावित यांनी शासनदरबारी पाठपुरावा करून कळवण मतदारसघांत ही योजना यशस्वी करून राज्यात घरपोच धान्य योजना यशस्वी करून त्याचे शिल्पकार म्हणून ते राज्यात गणले गेले. मात्र, मागील काही वर्षांत घरपोच धान्य योजनेला घरघर लागून कोट्यवधींचा धान्य घोटाळा एकट्या सुरगाणा तालुक्यात झाल्याचे शासनाला आढळून आले आहे. अगदी तसाच किंबहुना त्यापेक्षा जास्त धान्य घोटाळा कळवण तालुक्यात गेल्या १५ ते २० वर्षांत झालेला असल्याने व त्याला रेशन दुकानदार अधिकारी व काही राजकीय नेत्याचा छुपा आशीर्वाद लाभल्याचा संशय आहे.

आमदार गावित यांनी कळवण तालुक्यातील संशयित धान्य घोटाळा उघड करण्यासाठी स्पेशल ऑडीट पथकाची तत्काळ मागणी करावी, अशी मागणी जनतेतून होत आहे. कळवण तालुक्यातील रेशनिंग संदर्भात विविध पक्ष व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी वेळोवेळी निवेदने देऊन आंदोलने केली आहेत. मात्र, जबरदस्त राजकीय पाठबळ व दडपशाही यामुळे कोणत्याही निवेदन व आंदोलनचे फलित झालेले नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


सातपूर क्लब झाला मद्यपींचा अड्डा

$
0
0



सातपूर : घरातून निघतांना पालकांना शाळा कॉलेजमध्ये जात असल्याचे सांगून निघणारे काही विद्यार्थी सकाळी सकाळी मद्यपान करीत आहेत. अशा वाट चुकलेल्यांसाठी सातपूर क्लब हाऊस म्हणजे ओपन बार ठरू लागले आहे. यासाठी महापालिका व पोलिस यंत्रणेने याप्रश्नी लक्ष घालून कारवाई करण्याची मागणी केली जात आहे.

सातूपर भागातील बहुतांश कामगारांची वस्ती म्हणून ओळखली जाते. या भागात सर्वसाधारण आणि मध्यमवर्गीयांची वस्ती अधिक प्रमाणात आहे. काही महिन्यांपासून सकाळी कॉलेजमध्ये जात असल्याचे पालकांना सांगून निघणारे सातपूरच्या क्लब हाऊसच्या जागेत मद्यपान करतांना दिसतात. यात पहाटे जॉगिंग करण्यासाठी आलेल्यांना देखील मद्यपान करणारे हे निर्ढावलेले तरुण घाबरत नाहीत. याबाबत पोलिसांकडे तक्रारी करून देखील मद्यपींवर कारवाई होत नसल्याची खंत जॉगिंगला करण्यासाठी येणाऱ्यांनी व्यक्त केली. २४ तास पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, तुलनेने कमी वर्दळ आणि लपण्यासाठी असलेला झाडांचा आडोसा यामुळे सकाळपासून रात्री उशिरापर्यंत सातपूर क्लब हाऊस म्हणजे ओपन बारच बनू पहात आहे. महापालिकेने क्लब हाऊस परिसरात सुरक्षा रक्षक नेमण्याची तसेच पोलिसांनी मद्यपींवर कारवाई करण्याची मागणी खेळाडू व जॉगिंग करण्यासाठी येणाऱ्या नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वाहतूक बेटे झाली कचऱ्याची कुंडी

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, नाशिकरोड

नाशिकरोड परिसरातील वाहतूक बेटे व चौकातील कारंजे यांना कचरा कुंडीचे स्वरुप प्राप्त झाले आहे. शिखरेवाडीतील कारंजा बंद अवस्थेत आहे. वास्को चौकातील कारंजा म्हणजे कचरा कुंडी झालेली आहे. त्यामुळे त्याला कारंजा म्हणायचे काही असा प्रश्न पडतो.

वाहतूक बेटे आणि कारंज्याला फेरीवाले आणि रिक्षा गॅरेज यांचा विळखा पडलेला आहे. हा कारंजा दुरुस्त करावा अथवा वाहतुकीला अडथळा म्हणून काढून टाकावा अशी मागणी आहे. उपनगर चौक, नासर्डी पुलाजवळील वाहतूक बेटाचीही अशीच अवस्था आहे. दत्त मंदिर चौकातील वाहूतक बेटातील झाडे सुकू लागली आहेत. या झाडांच्या वाढीची काळजी घेण्याची अधिक गरज व्यक्त केली जात आहे.

शिखरेवाडी आणि वास्को चौक कारंजा दुरुस्त करण्याच्या मागणीचे निवेदन शिवसेनेच्या युवा सेनेतर्फे विभागीय अधिकारी किशोर चव्हाण यांना नुकतेच दिले. निवेदनावर समर्थ मुठाळ, आकाश काळे, निलेश शिरसाठ, जितेश कोल्हे, दिपक ठाणगे, आनंद आमृत, स्वप्निल नाकील, महेश मोरे आदींच्या सह्या आहेत. कारंजे आणि वाहतुक बेटांचे सुशोभीकरण करावे, शहराच्या सौंदर्यात भर घालावी अशी मागणी युवा सेनेने केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वाहतूक बेटे असुरक्षितच!

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी​, ना​शिक

वाहतूक बेटांच्या मोठ्या आकारामुळे वाहतूक कोंडीची समस्या निर्माण होत आहे. त्यामुळे महापालिकेने काही वाहतूक बेटांचा आकार कमी करण्यास सुरुवात केली आहे. वाहतूक बेटांच्या मोठ्या आकारामुळे वाहतूक कोंडी होते तर छोट्या बेटामुळे अपघाताला निमंत्रण मिळते. या पार्श्वभूमिवर वाहतूक बेटांना हटवून त्याठिकाणी सिग्नल यंत्रणा कार्यरत करणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जाते आहे.

सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील सर्वच प्रमुख रस्त्यांच्या डांबरीकरणासह रुंदीकरणाचे कामे सुरू आहेत. रस्त्यांच्या सौंदर्यीकरणात भर घालण्यासाठी चौकाचौकात वाहतूक बेटे तयार करण्यात आले असून सध्या त्यांच्या उपयोगितेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होते आहे. शहरातील रस्त्यावर शेकडोने वाहतूक बेटे उभारण्यात आली आहे. चौकाचौकातील वाहतूक बेटांमुळे भरधाव येणाऱ्या वाहनांचा वेग कमी होतो. तसेच ट्रॅफिक सुरळीत राहण्यास मदत मिळले. मात्र, अनेक ठिकाणी वाहतूक बेटांचा आकार मोठा असल्याने तो कमी करण्यासाठी हालचाली सुरू आहेत. द्वारका येथील वाहतूक बेटाचा आकार कमी करण्याचे काम नुकतेच सुरू झाले. जुना गंगापूर नाका येथील वाहतूक बेटाचाही घेर नुकताच कमी करण्यात आला. याठिकाणी तातडीने सिग्नल बसवण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. दरम्यान, वाहतूक बेटांचा आकार कमी करणे चुकीचे असल्याचे मत या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केले.

प्रत्येक वाहनाला वळण घेण्यासाठी ठराविक जागा लागते. बस, ट्रक किंवा टेम्पोसाठी वळताना सर्वांत जास्त जागा लागते. अशा वाहनांची संख्या जास्त असेल तर त्या रस्त्यावरील वाहतूक बेटांचा आकार थोडा मोठाच ठेवावा लागतो. जड वाहनांची संख्या जास्त असताना छोटी वाहतूक बेटे तयार करण्यात आली तर वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सुटण्याऐवजी आणखी वाढेल. तसेच छोट्या वाहतूक बेटांमुळे समोरासमोर अपघात होण्याची शक्यता अधिक असते.

सिग्नलचीच आवश्यकता

वाहतूक बेटांच्या आकाराचा वाहतुकीवर थेट परिणाम होतो. छोट्या किंवा मोठ्या आकाराच्या वाहतूक बेटांचे वेगवेगळे फायदे तोटे आहेत. यात सर्वांत चांगला पर्याय म्हणून ट्रॅफिक सिग्नलकडे बघितले पाहिजे. महापालिका सिंहस्थ आराखड्यातून १२ ते १४ सिग्नल उभारणार आहेत. मात्र, वाढत्या वाहनांच्या संख्येपुढे ही संख्या कमी पडण्याची शक्यता अधिक आहे. सिग्नल उभारण्याचे काम महापालिका करते. सिग्नल उभारणीच्या कामासाठी लाखो रुपयांचा खर्च येतो. त्यामुळे महापालिका हे काम सहजासहजी करत नाही.

''वाहतूक बेटांचा आकार मोठाच असला पाहिजे. वाहनांच्या टर्निंग रेडिअसचा विचार करून वाहतूक बेटांचा आकार ठरला पाहिजे. जड वाहतूक तसेच वर्दळीच्या रोडवर वाहतूक बेटे नसलीच पाहिजे. ठेवण्याची आवश्यकता असेल तर त्यांचा आकार मोठा ठेवावा. किंबहुना वाहतूक बेटे हटवून सर्वच प्रमुख रस्त्यावर ट्रॅफिक सिग्नलची संख्या वाढवावी.''

- विवेक जायखेडकर, आर्किटेक्ट

''छोट्या वाहतूक बेटांमुळे अपघातांची संख्या वाढू शकते. मात्र, यामुळे मोठ्या वाहतूक बेटांचे समर्थन होत नाही. वाहतूक बेटांपेक्षा ट्रॅफिक सिग्नलला प्रशासनाने महत्त्व देणे आवश्यक आहे.'' - नीलेश चव्हाण, आर्किटेक्ट

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

निमा इंडेक्सचा गुंतवणुकीवर भर

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

शहरातील उद्योग वर्तुळातील गुंतवणूकीस चालना मिळावी, या उद्देशावर यंदा निमा इंडेक्स या औद्योगिक प्रदर्शनाचा भर असणार आहे. येत्या २४ ते २७ एप्रिल या कालावधी दरम्यान त्र्यंबक रोडवरील ठक्कर मैदानावर हे प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले आहे. सुमारे तीनशेवर स्टॉल्स, मोठ्या कंपन्यांचा सहभाग, बी टू बी मीट्स आदी वैशिष्ट्यांसह या प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले आहे.

ठक्कर मैदानावर सुमारे २८० स्टॉल्स उभारण्यात येत आहे. आतापर्यंत मध्य प्रदेश आणि गुजरातमधील उद्योजकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला असून कर्नाटकसह इतर राज्यांशी आयोजकांची बोलणी सुरू आहे. यंदाच्या प्रदर्शनाचा थेट फायदा नाशिकमधील गुंतवणूकीस होण्याच्या दृष्टीने 'बी टू बी मीट'चाही फायदा होण्याचा आशावादा आयोजक बाळगून आहेत. विविध राज्यांमधून सुमारे तीनशेवर कंपन्या या निमित्ताने नाशिकच्या उद्योग वर्तुळाशी बांधल्या जातील असाही विश्वास निमा व आयमा या संघटनांच्या वतीने करण्यात आला.

यंदा प्रथमच या प्रदर्शनासाठी एसी डोमची सुविधा देण्यात आली आहे. या उपक्रमातील सहभागासाठी प्राधान्याने सीएनसी, व्हीएमसी, एसपीएम, पॅकेजिंग अशा स्वरुपातील मॅन्युफॅक्चरिंग कंपन्यांनी विचारणा केली आहे. प्रदर्शनात एकूण २८० स्टॉल्सना जागा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या स्टॉल्समध्ये ओपन स्पेससाठीही विशेष जागा आरक्षित ठेवण्यात आली आहे. कर्नाटक, गोवा, गुजरात आदी राज्यांमधील औद्योगिक संघटनांनी प्रदर्शनाला भेट देऊन उद्योजकतेला चालना मिळावी या उद्देशाने निमाच्या माध्यमातूनही या संघटनांशी संपर्क साधण्यात आला. या प्रदर्शनातून नाशिकच्या औद्योगिक विकासाला नक्कीच चालना मिळेल असा आशावाद निमाचे अध्यक्ष रवी वर्मा व इंडेक्स कमिटीचे चेअरमन एच. बी. थोंटेश यांनी व्यक्त केला.

उत्तर महाराष्ट्रातील भव्य औद्योगिक प्रदर्शन म्हणून या प्रदर्शनाकडे बघितले जाते. उर्वरित स्टॉल्सच्या बुकींगसाठी उद्योजकांनी त्वरित संपर्क साधावा, असे आवाहन निमाचे अध्यक्ष रवी वर्मा, उपाध्यक्ष संजीव नारंग, आयमाचे अध्यक्ष विवेक पाटील आदींनी केले आहे. इच्छुकांनी स्टॉल्सच्या बुकींगसाठी (०२५३) २५३८७७ या क्रमांकावर किंवा निमा हाऊस येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भूसपांदनामुळे महापालिका धर्मसंकटात

$
0
0



म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

केंद्रातील यूपीए सरकारने सन २०१३ मध्ये मंजूर केलेल्या भूसंपादन कायद्याचा महापालिकेला सर्वाधिक आर्थिक फटका बसणार आहे. जमिनीच्या तिप्पट मोबदला द्यावा लागणार असल्याने सध्याच्या २३४ भूसंपादन प्रस्तावाची रक्कम ही चार हजार चारशे ६५ कोटींवरून तिप्पट होणार आहे. एवढी रक्कम जमीनमालकांना देणे शक्य नसल्याने आरक्षित जागांवर पाणी सोडण्याशिवाय पर्याय महापालिकेकडे उरलेला नाही. त्यामुळे विकास आराखड्याऐवजी टीपी स्किमचा पर्याय स्वीकारण्यावर सत्ताधाऱ्यांकडून विचार केला जात आहे.

सन १९९२ च्या विकास आराखड्यानुसार सद्यस्थितीत महापालिकेचे शहरात २११ आरक्षणे असून ती जमीन विविध कामांसाठी संपादित करावयाची आहे. तर सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी ३४ प्रस्ताव नव्याने समाविष्ट झाले आहे. त्यासाठी महापालिकेला ३११ कोटी रुपये द्यावे लागणार आहे. या सर्व भूसंपादनापोटी महापालिकेला तब्बल चार हजार चारशे ६५ कोटींचा मोबदला द्यावा लागणार आहे. सध्याची महापालिकेची आर्थिक स्थिती पाहता एवढा मोबदला देणे महापालिकेला कदापी शक्य नाही. यातील जवळपास १६१ जमीन मालकांनी भूसपांदनासाठी महापालिकेला १२७ च्या नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यामुळे अगोदरच संकटात असतांना महापालिका नव्या कायद्यामुळे धर्मसंकटात सापडली आहे. केंद्र सरकारने २०१३ मध्ये पारित केल्या नव्या भूसपांदन कायद्यामुळे प्रकरणांच्या निपटाऱ्यासह जमीन मालकाला ‌तिप्पट आर्थिक मोबदला द्यावा लागणार आहे. एवढी रक्कम महापालिकेला देणे शक्य होणार नाही. त्यामुळेच या भूसपांदन प्रस्तावर चर्चा करण्यासाठी बुधवारच्या महासभेत विशेष डॉकेट ठेवण्यात आले आहे. त्यात या विषयांवर चर्चा केली जाणार असून त्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. सिंहस्थासाठी जागांचे भूसपांदन आवश्यक आहे. त्यामुळे या ३४ जागांबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा लागणार आहे.

टीपी स्किमचा पर्याय

सद्यस्थितीत महापालिकेला आर्थिक स्थितीमुळे भूसपांदनापोटी एवढी रक्कम देणे शक्य नाही. त्यामुळे यावर टीपी स्किमचा पर्याय उपमहापौर गुरुमीत बग्गा यांनी सुचवला आहे. बग्गा यांनी हा प्रस्ताव महासभेवर ठेवला असून त्यावरही चर्चा केली जाण्याची शक्यता आहे. टीपी स्किम्समध्ये विकासकांनाच जमिनीचा विकास करतांना, विशिष्ट जागा महापालिकेसाठी सोडावी लागणार आहे. त्यामुळे महापालिकेला शाळा, क्रिडांगणे, दवाखाने, मैदाने यासाठी फुकटातच जमीन मिळणार आहे. त्यासाठी कोणत्याही भूसपांदनाची गरज लागणार नाही. त्यामुळे महापालिकेचा मोठा आर्थिक फायदा होणार असल्याचा दावा बग्गा यांनी केला आहे. आजच्या महासभेत भूसंपादनावर चर्चा

भूसंपादन विषयासह विविध विषयांवर चर्चा करण्यासाठी बुधवारी (दि. १८) महासभा आयोजित करण्यात आली आहे. त्यात नगरसेवकांच्या विविध विकासकामांसह भूसपांदनाचा विषयही चर्चेसाठी येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महिला गप्प, आरोग्य विभाग सुस्त!

$
0
0



गायत्री काळकर, नाशिक

सार्वजनिक तसेच गर्दीच्या ठिकाणी महिलांसाठी मोफत मुताऱ्या उपलब्ध करून देण्याचा आदेश हायकोर्टाने दिला आणि राज्याच्या विविध शहरांमधील महिला संघटनांनी या प्रश्नावर प्रशासनाकडे पाठपुरावा सुरू केला. नाशिकमधील महिला मात्र अद्यापही तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करीत असल्याची स्थिती आहे. त्यामुळे बेजबाबदार आरोग्य विभागाचे फावले असून, त्यांच्याकडून अधिकच हलगर्जीपणा केला जात आहे.

महिलांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या अनेक संघटना शहरामध्ये आहेत. परंतु, या मुलभूत समस्येकडे मात्र फारसा आवाज उठविण्यात आलेला नाही. परिणामी महापालिकेमार्फतही या विषयाची गंभीर दखल घेतली जात नसल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे घराबाहेर पडलेल्या आणि गर्दीच्या ठिकाणी तासन् तास थांबणाऱ्या महिलांना या वर्षानुवर्षे भेडसावणाऱ्या समस्येला आजही तोंड द्यावे लागत आहे.

आरोग्यावर परिणाम

स्वच्छ मुताऱ्यांअभावी महिलांना आरोग्य समस्यांनाही तोंड द्यावे लागत असल्याची माहिती स्त्रीरोगतज्ज्ञांमार्फत देण्यात आली. अस्वच्छतेमुळे अनेक महिलांना युरीन इन्फेक्शनचा सामना करावा लागतो. जास्त वेळ नैसर्गिक क्रिया थांबवून ठेवल्यास किडनीचे व प्रजनन संस्थेची विकार होण्याची दाट शक्यता असते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पावणेतीनशे वारांगणांना ‘आधार’

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

'तीस वर्षांपासून पडद्यामागच्या विश्वात जगते आहे. एका कटू प्रसंगात घर अन् घरातली माणसंही कायमचीच मागे राह‌िली. आयुष्याची निम्मी हयात संपत आली तरीही कागदोपत्री आम्हाला कुठलंही अस्तित्व नव्हतं... सरकार दरबारी खेट्या घालून पदरी केवळ उपेक्षाच होती... आता मात्र आधारची नोंदणी झाल्यानं आमच्या आशा खरोखर जागल्या आहेत...! ' हे उद्गार आहेत आधार कार्डसाठी नोंदणी करणाऱ्या वारांगणांचे.

नागरिकत्वाची ओळख सिध्द करणाऱ्या कुठल्याही कागदपत्राशी आयुष्यभर संबंध नसणाऱ्या जिल्ह्यातील सुमारे पावणेतीनशे वारांगणांची पहिल्या टप्प्यात आधार कार्डसाठी नोंदणी झाली आहे. समाजात चेहऱ्याशिवाय जगणाऱ्या या व्यक्तिरेखांसाठी ही मोहिम खऱ्या अर्थाने आशावाद जागविणारी 'आधार' ठरते आहे. देहविक्रय करणाऱ्या महिलांसाठी काम करणाऱ्या प्रवरा मेडीकल ट्रस्टची ना‌शिकमध्ये याकामी मदत घेतली जाते आहे.

आधार नोंदणीच्या या मोहिमेत नाशिक शहर, सिन्नर आणि लासलगावमधील सुमारे २२ केंद्रांवर २६८ वारांगणांची नोंदणी करण्यात आली. प्रवरा मेडिकल ट्रस्ट या संस्थेच्या माध्यमातून आधार कार्डच्या सोबतीलाच वारांगणांसाठी रेशन कार्ड, पॅन कार्ड, बँक अकाऊंट, जन्म दाखला आणि निवडणूक आयोगाचे ओळखपत्र आदी कामांसाठी कागदपत्र उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.

तीन हजार वारांगणा लाभार्थी

आयुष्यभर ओळख लपवित जगावे लागणाऱ्या वारांगणांमध्ये आधारकार्डबाबत जागृती व्हावी, यासाठी नाशिकमध्ये प्रवरा मेडिकल ट्रस्टच्या माध्यमातून प्रबोधनाचे काम सुरू असल्याची माहिती ट्रस्टचे प्रकल्प व्यवस्थापक कुलदीप पवार यांनी दिली. नाशिकमधील भद्रकाली, मुसळगाव, राजीवनगर या परिसरांतील १३१२ तर मालेगाव आणि मनमाडमधील १५९९ अशा सुमारे तीन हजार वारांगणा आणि त्यांच्या अपत्यांना आधार कार्ड देण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


आपत्तीग्रस्त गावाचा असहकार

$
0
0


विनोद पाटील, नाशिक

स्वातंत्र्यपूर्व काळात महात्मा गांधींनी असहकार आंदोलनाचे हत्यार उपसून ब्रिटिशांना जेरीस आणले होते. राज्यात अवकाळी पावसाच्या आपत्तीनंतर राज्यकर्त्यांनी शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडले आहे. ही राजवट ब्रिटिशांप्रमाणेच असल्याच्या शेतकऱ्यांच्या भावना आहेत. सरकार वा प्रशासकीय यंत्रणेशी थेट दोन हात करण्याऐवजी त्यांच्याविरोधात असहकार आंदोलनाच्या माध्यमातून गांधीगिरीचा मार्ग निफाड तालुक्यातील सारोळे खुर्द गावाने निवडला आहे. यापुढे कोणतीही सरकारी देणी न देण्याचा ठरावच ग्रामपंचायतीने केला आहे. एवढेच नव्हे तर गावात कुणी आत्महत्या केल्यास आमदार, खासदार आणि पालकमंत्री यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचा ठरावही करण्यात आला आहे.

वारंवार गारपीट व पाऊस होऊन शेतपिकांचे नुकसान झाल्यानंतरही शासनाने मदत केली नाही. आता गावातील एकही जण घरपट्टी, पाणीपट्टी, वीजबिल अथवा टोल भरणार नसल्याचा ठराव करण्यात आला आहे. गावात कोणी आत्महत्या केल्यास या प्रकरणी स्थानिक आमदार, खासदार आणि पालकमंत्री यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचा ठरावही करण्यात आला आहे.

उघड्यावर पडलेले संसार, ओसाड जमिनी, उदवस्त बागा, भुईसपाट झालेली पिके अशा बिकट स्थितीतही मायबाप सरकार शेतकऱ्यांवर मायेचा हात फिरवायला तयार नाही. सारोळे गावात अवघ्या एका तासात गारपिटीने होत्याचे नव्हते करून टाकले. गावातील द्राक्षबागा तर झोपल्याच, गहू, डाळिंब, कांदा या पिकांचीही वाट लागली. गावातल्या शंभर-दीडशे घरांचीही पडझड झाली. काहींच्या शेतावर कामगार तसेच त्यांची मुलेही जखमी झाले. एवढं नुकसान होऊनही शासनाचा प्रतिनिधी गावाकडे फिरकला नाही. त्यामुळेच ग्रामस्थांनी शासनाविरुद्ध असहकार आंदोलन पुकारले आहे. जिल्हापरिषद-ग्रामपंचायतीच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या मुलांची फी सुद्धा भरली जाणार नाही. जोपर्यंत सर्व नुकसानग्रस्तांना भरपाई मिळत नाही, तोपर्यंत असहकार सुरूच ठेवणार असल्याचा निर्धार ग्रामस्थांनी व्यक्त केला आहे.

सर्वाधिक नुकसान होवूनही आमचे अश्रू पुसायला कुणी राजकीय नेता वा शासकीय अधिकारी आला नाही. पुढारी मते मागायला व अधिकारी वसुलीला तेवढे येतात. त्यामुळेच आम्ही असहकार आंदोलन पुकारले आहे.

कैलास भोसले, सरपंच, सारोळे खुर्द (ता. निफाड)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तहसीलदाराला जीवे मारण्याचा प्रयत्न

$
0
0


म. टा. वृत्तसेवा, मनमाड

कोपरगाव येथून येवल्याच्या दिशेने वाळूची अवैध वाहतूक करणाऱ्या डंपर चालकाला अटकाव करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या तहसीलदाराच्या अंगावर गाडी घालून त्यांना जीवे मारण्याचा प्रयत्न झाला. तहसीलदारांनी बाजूला उडी घेतल्याने सुदैवाने ते बचावले. मंडल अधिकाऱ्यांच्या फिर्यादीवरून मनमाड पोलिसांनी ट्रक चालकासह दोघांवर गुन्हा दाखल केला. चालकाला अटक करण्यात आली आहे.

नांदगावचे तहसीलदार सुदाम महाजन हे येवल्याजवळील अनकवाडे येथे एका कार्यक्रमासाठी गेले होते. कार्यक्रम आटोपल्यानंतर त्यांना विनानंबर प्लेटचा वाळूचा डंपर दिसला. महाजन यांनी सहकाऱ्यांना ट्रकची चौकशी करण्यास सांगितले. मात्र, ट्रक चालकाने त्यांना दाद न देता वाळू एका ठिकाणी खाली करून ट्रकसह पलायन केले. त्यानंतर महाजन यांनी या ट्रकचा शोध घेण्यास सुरुवात केली. एका ठिकाणी त्यांना ट्रक आढळून आला. त्यांनी डंपर थांबविण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर चालकाने गाडी त्यांच्या अंगावर घातली. मात्र, महाजन यांनी बाजूला उडी घेतल्याने ते बचावले.

त्यानंतर महाजन यांनी नगरसूलच्या दिशेने पळणाऱ्या ट्रकचा पाठलाग केला. किशोर परदेशी यांच्या अंगणात त्यांनी ती गाडी दिसून आली. महाजन यांनी चालक भगवान हिरालाल लकारे यास पकडले. त्यानंतर त्याला येवला पोलिस ठाण्यात नेले. तेथून मनमाड पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले. वाहन मालक किशोर परदेशी व बंटी परदेशी यांच्याविरोधातही मनमाड पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला. वाळूचे अवैध उत्खनन, सरकार कामात अडथळ आणणे तसेच सरकारी व्यक्तीस जीवे मारण्याचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेने चार वर्षांपूर्वी घडलेल्या अप्पर जिल्हाधिकारी यंशवत सोनवणे यांच्या जळीतकांडाच्या आठवणी ताज्या झाल्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सिंहस्थासाठी २६० कोटीचे कर्ज

$
0
0



म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

सिंहस्थ कुंभमेळ्याचा कामांसाठी मंजूर झालेल्या २६० कोटीचे कर्ज मिळण्याचा अडसर आता दूर झाला असून पुढील आठवड्यात महापालिकेला ही रक्कम मिळणार आहे. त्यामुळे सिंहस्थाच्या रखडलेल्या विकासकामांना गती मिळणार आहे. एलबीटीपोटी राज्य सरकारकडून मिळणारा एक टक्के सरचार्ज मधून महापालिकेला १९ कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे.

सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी महापालिकेन कर्ज घेण्याचा निर्णय घेतला असून त्याला राज्य सरकारने मंजूरीही दिली आहे. महाराष्ट्र बँकेने २६० कोटी कर्ज देण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली असून महापालिकेने आपल्या १७ मालमत्ता गहाण म्हणून ठेवण्याचीही प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. त्यामुळे कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून पुढील आठवड्यात बँकेकडून ही रक्कम मिळणार असल्याचा दावा लेखा विभागाने केला आहे. साधारण साडेतीन कोटी रुपये महिना व्याजदर महापालिकेला मिळणार आहे. सुरुवातील तीन वर्ष बँक व्याजाची रक्कम वसूल करणार असून तीन वर्षानंतर मुद्दलासकट व्याज कपातीला सुरुवात करणार आहे. दुसरीकडे एलबीटीच्या सरचार्ज पोटी राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या एक टक्के सरचार्जची रक्कम देण्याचे पत्र महापालिकेला मिळाले आहे. त्यामुळे यातून जवळपास १९ कोटीची रक्कम महापालिकेला मिळणार असल्याने विकासकामांनाही चालना मिळणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मार्च एंडला बँकांचा हॉलिडे मूड

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

मार्च अखेर आणि एप्रिलच्या सुरुवातीलाच यंदा सार्वजनिक सुट्या आणि विक एंड आल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांना आठवडाभरातील किमान सहा दिवस सुट्यांचा आनंद उपभोगता येणार आहे. या सुट्यांचा लाभ बँक कर्मचाऱ्यांनाही मिळण्याची शक्यता असल्याने नागरिकांनी २८ मार्चपूर्वीच महत्त्वाचे आर्थिक व्यवहार पूर्ण करण्याचे नियोजन करावे, असे आवाहन केले जात आहे.

२८ मार्च ते ५ एप्रिल या कालावधीमध्ये सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना लागोपाठ आलेल्या सुट्यांच्या पर्वणीचा आनंद लुटता येणार आहे. २८ मार्चला रामनवमी, २ एप्रिलला महावीर जयंती, तर ३ एप्रिलला गुड फ्रायडेची सार्वजनिक सुटी आहे. २९ मार्चला रविवार, ३१ मार्चला आर्थिक वर्षाची अखेर, ४ एप्रिलला शनिवार आणि पाच एप्रिलला पुन्हा रविवार आहे. त्यामुळे आठवडाभरात फार तर दोन दिवस सरकारी कार्यालये आणि बँका सुरू राहण्याची शक्यता आहे. उर्वरित सहा दिवस कामकाज बंद राहण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे या काळात बँकांमध्ये जाऊन ग्राहक आर्थिक व्यवहार करू शकणार नाहीत. सोमवारी कामकाज नियमित सुरू राहणार असले तरी लागोपाठ आलेल्या सुट्यांमुळे गर्दी होण्याची शक्यताही अधिक आहे. गैरसोय होऊ नये यासाठी तातडीचे आणि महत्त्वाचे आर्थिक व्यवहार २८ मार्च पूर्वीच उरकावेत, असे आवाहन बँकींग क्षेत्रातील अधिकारी वर्गाकडून केले जात आहे.

सुटी बुडण्याची कर्मचाऱ्यांना धास्ती

राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या दिनदर्शिकेमध्ये रामनवमी, महावीर जयंती आणि गुड फ्रायडेला सुटी दर्शविण्यात आली आहे. याखेरीज या आठवडाभरात दोन शनिवार आणि दोन रविवार येत असून फार तर शनिवारी अर्धा दिवस कामकाज होऊ शकणार आहे. अर्थात सुटीमुळे बँकांचे व्यवहार ठप्प होण्याची भीती नागरिकांना आहे. तर आर्थिक वर्षाअखेरीमुळे बँकांमध्ये कामांचा अतिरक्त ताण असतो. त्यामुळे सुटीच्या दिवशीही कामावर बोलावले जाते की काय अशी धास्ती कर्मचाऱ्यांना वाटू लागली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तहसीलदाराला जीवे मारण्याचा प्रयत्न

$
0
0


म. टा. वृत्तसेवा, मनमाड

कोपरगाव येथून येवल्याच्या दिशेने वाळूची अवैध वाहतूक करणाऱ्या डंपर चालकाला अटकाव करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या तहसीलदाराच्या अंगावर गाडी घालून त्यांना जीवे मारण्याचा प्रयत्न झाला. तहसीलदारांनी बाजूला उडी घेतल्याने सुदैवाने ते बचावले. मंडल अधिकाऱ्यांच्या फिर्यादीवरून मनमाड पोलिसांनी ट्रक चालकासह दोघांवर गुन्हा दाखल केला. चालकाला अटक करण्यात आली आहे.

नांदगावचे तहसीलदार सुदाम महाजन हे येवल्याजवळील अनकवाडे येथे एका कार्यक्रमासाठी गेले होते. कार्यक्रम आटोपल्यानंतर त्यांना विनानंबर प्लेटचा वाळूचा डंपर दिसला. महाजन यांनी सहकाऱ्यांना ट्रकची चौकशी करण्यास सांगितले. मात्र, ट्रक चालकाने त्यांना दाद न देता वाळू एका ठिकाणी खाली करून ट्रकसह पलायन केले. त्यानंतर महाजन यांनी या ट्रकचा शोध घेण्यास सुरुवात केली. एका ठिकाणी त्यांना ट्रक आढळून आला. त्यांनी डंपर थांबविण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर चालकाने गाडी त्यांच्या अंगावर घातली. मात्र, महाजन यांनी बाजूला उडी घेतल्याने ते बचावले.

त्यानंतर महाजन यांनी नगरसूलच्या दिशेने पळणाऱ्या ट्रकचा पाठलाग केला. किशोर परदेशी यांच्या अंगणात त्यांनी ती गाडी दिसून आली. महाजन यांनी चालक भगवान हिरालाल लकारे यास पकडले. त्यानंतर त्याला येवला पोलिस ठाण्यात नेले. तेथून मनमाड पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले. वाहन मालक किशोर परदेशी व बंटी परदेशी यांच्याविरोधातही मनमाड पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला. वाळूचे अवैध उत्खनन, सरकार कामात अडथळ आणणे तसेच सरकारी व्यक्तीस जीवे मारण्याचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेने चार वर्षांपूर्वी घडलेल्या अप्पर जिल्हाधिकारी यंशवत सोनवणे यांच्या जळीतकांडाच्या आठवणी ताज्या झाल्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सिंहस्थासाठी २६० कोटीचे कर्ज

$
0
0



म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

सिंहस्थ कुंभमेळ्याचा कामांसाठी मंजूर झालेल्या २६० कोटीचे कर्ज मिळण्याचा अडसर आता दूर झाला असून पुढील आठवड्यात महापालिकेला ही रक्कम मिळणार आहे. त्यामुळे सिंहस्थाच्या रखडलेल्या विकासकामांना गती मिळणार आहे. एलबीटीपोटी राज्य सरकारकडून मिळणारा एक टक्के सरचार्ज मधून महापालिकेला १९ कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे.

सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी महापालिकेन कर्ज घेण्याचा निर्णय घेतला असून त्याला राज्य सरकारने मंजूरीही दिली आहे. महाराष्ट्र बँकेने २६० कोटी कर्ज देण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली असून महापालिकेने आपल्या १७ मालमत्ता गहाण म्हणून ठेवण्याचीही प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. त्यामुळे कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून पुढील आठवड्यात बँकेकडून ही रक्कम मिळणार असल्याचा दावा लेखा विभागाने केला आहे. साधारण साडेतीन कोटी रुपये महिना व्याजदर महापालिकेला मिळणार आहे. सुरुवातील तीन वर्ष बँक व्याजाची रक्कम वसूल करणार असून तीन वर्षानंतर मुद्दलासकट व्याज कपातीला सुरुवात करणार आहे. दुसरीकडे एलबीटीच्या सरचार्ज पोटी राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या एक टक्के सरचार्जची रक्कम देण्याचे पत्र महापालिकेला मिळाले आहे. त्यामुळे यातून जवळपास १९ कोटीची रक्कम महापालिकेला मिळणार असल्याने विकासकामांनाही चालना मिळणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मार्च एंडला बँकांचा हॉलिडे मूड

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

मार्च अखेर आणि एप्रिलच्या सुरुवातीलाच यंदा सार्वजनिक सुट्या आणि विक एंड आल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांना आठवडाभरातील किमान सहा दिवस सुट्यांचा आनंद उपभोगता येणार आहे. या सुट्यांचा लाभ बँक कर्मचाऱ्यांनाही मिळण्याची शक्यता असल्याने नागरिकांनी २८ मार्चपूर्वीच महत्त्वाचे आर्थिक व्यवहार पूर्ण करण्याचे नियोजन करावे, असे आवाहन केले जात आहे.

२८ मार्च ते ५ एप्रिल या कालावधीमध्ये सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना लागोपाठ आलेल्या सुट्यांच्या पर्वणीचा आनंद लुटता येणार आहे. २८ मार्चला रामनवमी, २ एप्रिलला महावीर जयंती, तर ३ एप्रिलला गुड फ्रायडेची सार्वजनिक सुटी आहे. २९ मार्चला रविवार, ३१ मार्चला आर्थिक वर्षाची अखेर, ४ एप्रिलला शनिवार आणि पाच एप्रिलला पुन्हा रविवार आहे. त्यामुळे आठवडाभरात फार तर दोन दिवस सरकारी कार्यालये आणि बँका सुरू राहण्याची शक्यता आहे. उर्वरित सहा दिवस कामकाज बंद राहण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे या काळात बँकांमध्ये जाऊन ग्राहक आर्थिक व्यवहार करू शकणार नाहीत. सोमवारी कामकाज नियमित सुरू राहणार असले तरी लागोपाठ आलेल्या सुट्यांमुळे गर्दी होण्याची शक्यताही अधिक आहे. गैरसोय होऊ नये यासाठी तातडीचे आणि महत्त्वाचे आर्थिक व्यवहार २८ मार्च पूर्वीच उरकावेत, असे आवाहन बँकींग क्षेत्रातील अधिकारी वर्गाकडून केले जात आहे.

सुटी बुडण्याची कर्मचाऱ्यांना धास्ती

राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या दिनदर्शिकेमध्ये रामनवमी, महावीर जयंती आणि गुड फ्रायडेला सुटी दर्शविण्यात आली आहे. याखेरीज या आठवडाभरात दोन शनिवार आणि दोन रविवार येत असून फार तर शनिवारी अर्धा दिवस कामकाज होऊ शकणार आहे. अर्थात सुटीमुळे बँकांचे व्यवहार ठप्प होण्याची भीती नागरिकांना आहे. तर आर्थिक वर्षाअखेरीमुळे बँकांमध्ये कामांचा अतिरक्त ताण असतो. त्यामुळे सुटीच्या दिवशीही कामावर बोलावले जाते की काय अशी धास्ती कर्मचाऱ्यांना वाटू लागली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


अखेर नागपूरने पळवली ‘नायपर’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

ऑल इंडिया मेडिकल सायन्सेस (एम्स), इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट (आयआयएम) यांच्यानंतर नागपुरकरांनी नॅशनल फार्मा एज्युकेशन अँड रिसर्च इन्स्टिट्यूट (नायपर) ही राष्ट्रीय संस्थाही पळविली आहे. यासंदर्भात राज्याच्या अर्थसंकल्पात घोषणा करण्यात आली असली तरी नाशिकच सर्वोत्तम असल्याने नायपरची आग्रही मागणी फार्मसी कॉलेजच्या प्राचार्यांनी केली आहे.

नाशिक जिल्ह्यात असलेले १७ फार्मसी कॉलेज, फार्मसीच्या उच्चशिक्षणासाठी घेण्यात येणाऱ्या प्रवेश परीक्षेसाठी देशात सर्वाधिक असणारे नाशिकचे विद्यार्थी, दरवर्षी किमान १० विद्यार्थ्यांना मिळणारा प्रवेश, राष्ट्रीय आणि बहुराष्ट्रीय फार्मसी उद्योग अशा विविध बलस्थानांच्या जोरावरच नायपर ही राष्ट्रीय संस्था नाशिकला देण्याची जोरदार मागणी गेल्या काही दिवसांपासून विविध संस्था संघटनांकडून होत होती. यासंदर्भात नाशिकच्या लोकप्रतिनिधींनी नायपरसाठी हालचाली सुरु केल्या होत्या. तसेच, जिल्ह्यातील सर्व फार्मसी कॉलेजच्या प्राचार्यांनी बैठक घेऊन विशेष मोहिमेचीही घोषणा केली. त्यानुसार, बुधवारी सर्व फार्मसी कॉलेजनी राष्ट्रपती, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, केंद्रीय आरोग्य मंत्री, केंद्रीय रसायन मंत्री, राज्याचे राज्यपाल, नाशिकचे पालकमंत्री या सर्वांना पत्र पाठविले. नायपर नाशिकलाच देण्याचे साकडे या पत्राद्वारे घालण्यात आले. मात्र, राज्य सरकारने बुधवारी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात नायपर ही संस्था नागपूरला देण्याचे घोषित केले आहे. नायपर ही संस्था नाशिकला देण्याची आग्रही मागणी करण्यात आली. मात्र, त्याचा विचार न करता सलग तिसरी राष्ट्रीय संस्था नागपूरला पळविण्याचे कारस्थान रचण्यात आल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

फिल्डवर उतरून काम करा !

$
0
0

राज्य सचिव गोविंदराज यांचे अधिकाऱ्यांना आदेश

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

मदत आणि पुनर्वसन विभागाचे सचिव के. एच. गोविंदराज यांनी बुधवारी सिंहस्थ कामांची पाहणी केली. त्यानंतर त्यांनी आढावा बैठक घेतली. अधिकाधिक लोक अशा उत्सवाला येतात तेव्हा आपत्ती ओढवण्याची शक्यताही बळावते. नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित आपत्तीला तोंड देण्यासाठी प्रशासनाने चांगले नियोजन केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसते आहे. मात्र हे नियोजन यशस्वी करण्याचे मोठे आव्हान पेलावे लागणार असल्याचे प्रतिपादन गोविंदराज यांनी केले.

ते म्हणाले, की सर्व विभागांमध्ये समन्वय वाढणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर मे अखेर पर्यंत सर्व प्रकारचे प्रशिक्षणवर्ग पुर्ण होतील असे नियोजन जिल्हा प्रशासनाने करावे. त्यानंतर मॉकड्रीलसारख्या प्रात्यक्षिकांद्वारे कागदावरील नियोजन प्रत्यक्षात उतरविण्याचे नियोजन सुरू करा असे आदेशही गोविंदराज यांनी दिले. १५ मिनिटांमध्ये रूग्णाला हॉस्पिटलमध्ये दाखल करणे, अपघातग्रस्त वाहने हलवून वाहतूक किती वेळेत सुरळीत करता येते यांसारखे नियोजन प्रत्यक्ष मॉकड्रील केल्याशिवाय कळू शकणार नाही. म्हणून दोन महिन्यांमध्ये प्रशिक्षण पूर्ण करून उर्वरित कालावधीमध्ये प्रत्यक्ष फिल्डवर उतरून काम करा असे आदेश त्यांनी दिलेल आहेत.

एनडीआरएफवर आपत्ती व्यवस्थापनची मदार

कुंभमेळा काळात आपत्ती व्यवस्थापनचा सामना करण्यासाठी जिल्हा, महापालिका प्रशासनाचा यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात येणार असल्या तरी आपत्ती व्यवस्थापनाची सर्व मदार एनडीआरएफवर सोपविण्यात येणार आहे. पुणे येथे एनडीआरएफचे कार्यालय असून, तेथील तीन पथके सिंहस्थ काळात नाशिकमध्ये तळ ठोकणार आहेत. मदतीसाठी अत्यावश्यक अशा सर्व यंत्रणेसह ही पथके तैनात राहणार आहेत.

१० लाख माहिती पुस्तिका छापणार!

भाविकांची गैरसोय होऊ नये, त्यांना शहर, जिल्ह्यातील आरोग्य सेवा, वाहतुक व्यवस्था तत्सम महत्त्वपूर्ण माहिती मिळावी यासाठी जिल्हा प्रशासन १० ते २० लाख माहितीपुस्तिका छापणार आहेत. शहरात आणि जिल्ह्यात दाखल होणाऱ्या भाविकांपर्यंत या पुस्तिका पोहोचतील अशी व्यवस्था करण्यात येणार असल्याची मा‌हिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी या बैठकीमध्ये दिली. यामुळे भाविकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विस्कळीत पाणीपुरवठा; नगरसेवकांचा रुद्रावतार

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

नवीन नाशिकसह शहरातील काही भागांमध्ये सध्या सुरू असलेल्या विस्कळीत पाणीपुरवठ्यावरून महासभते प्रशासनाला धारेवर धरले. पाणीपुरवठा विभागातील गोंधळी कारभारच नगरसेवकांनी चव्हाट्यावर आणला. नागरिकांना पाणीही देता येत नसल्याचा रोष नगरसेवकांनी व्यक्त केल्यानंतर आयुक्तांनीच निवेदन केले. जलकुंभासाठी निधीचे नियोजन चुकल्याची कबूली देत, अंदाजपत्रकात निधी वाढवण्याच्या सूचना आयुक्तांनी यावेळी केल्या. तर महापौरांनीही इतर विभाग प्रमुखांचा निधी पाणीपुरवठा विभागाकडे वळवून सुरळीत पाणीपुरवठा करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले.

नवीन नाशिकसह सातपूर आणि अंबड भागात गेल्या तीन चार दिवसापासून पाणीपुरवठा विस्कळीत झाला आहे. सोबतच शहराला लागून असलेल्या ग्रामीण भागातही पाणीपुरवठ्याबाबत तक्रारी असल्याने बुधवारी महापौर अशोक मुर्तडक यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेली महासभा चांगलीच गाजली. सभा सुरू होताच नगरसेवकांनी विकासकामांऐवजी पाणीपुरवठ्यावर चर्चा करण्याची मागणी केली. त्यामुळे पाणीपुरवठा विषयावर नवीन नाशिकमधील नगरसेवकांनी आक्रमक भूमिका मांडली. पुरेशा जलवाहिनी नसतांनाही नवीन गृहप्रकल्पांना मंजुरी दिली जात आहे. सोबतच अकरा इंचीच्या जलवाहिनीला नऊ इंचीचे व्हॉल्व्ह बसविले गेल्याची गंभीर तक्रारी सदस्यांनी केल्या. तर काहींनी नव्याने थेट पाईपलाईन टाकण्याची मागणी केली. ठेकेदारांचे भले करण्यासाठी जलवाहिन्या वांरवार फोडल्या जात असल्याचे आरोप नगरसेवकांनी सभागृहात केले.

शोभा फडोळ, उत्तमराव दोंदे, डी. जी. सूर्यवंशी, संजय चव्हाण, उषा शेळके, राहुल दिवे, अर्चना थोरात, विलास शिंदे यांनी पोटतिडकीने शहराच्या विस्कळीत पाणीपुरवठ्यावर आपली मते मांडलीत. सोबतच या सर्व परिस्थितीला प्रशासना जबाबदार असल्याचा आरोप केला. तीन ते चार वर्षापासून जलकुंभाची कामे रखडली आहे. त्यामुळे प्रभागांमध्ये पाणीपुरवठा विस्कळीत झाला असून नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत असल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. महापालिकेकडून टँकरही पुरवले जात नाहीत. तर दुसरीकडे अधिकारी उडवाउडवीची उत्तरे देवून आपली जबाबदारी झटकत असल्याचा आरोप केला. त्यामुळे आयुक्तांनी गांभीर्य दाखवत शहरातील पाणीपुरवठ्याच्या प्रलंबित फाईल्स आणि जलकुंभाची माहितीच सभागृहात सादर केली. त्यानंतर महापौर मुर्तडक यांनी विस्कळीत पाणीपुरवठा सुरळीत करण्याचे आदेश दिले. सोबतच ज्या प्रभागात पाणी पुरवठा विस्कळीत होईल त्या भागातील सदस्यांना मेसेजद्वारे सूचना देण्याचेही आदेश दिले. टँकरने पाणीपुरवठा करून नागरिकांच्या अडचणी दूर करा आणि अंदाजपत्रकात निधीची तरतूद वाढविण्याचे आदेश त्यांनी दिलेत.

गरज ७० कोटींची; तरतूद १२ कोटींची

शहरातील जलकुंभाच्या कामांसाठी महापालिकेला तब्बल ७० कोटी निधीची गरज आहे. मात्र, सध्या सन २०१५-१६ मध्ये केवळ १२ कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे निधीचा ताळमेळ बसत नाही. महापालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याने एवढा निधी उपलब्ध करणे शक्य नाही. मंजुरी देतांना नियोजन चुकल्याने आज ही परिस्थिती ओढावल्याची कबुली आयुक्त डॉ. गेडाम यांनी दिली. त्यामुळे इतर हेडमधून इकडे निधी वळवून आणि नगरोत्थान व दलित उत्थान योजनेअतर्गत जिल्हाधिकाऱ्यांकडून निधी मिळविण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. नगरसेवकांच्या भावनांची जाणीव असल्याचे सांगत, त्यांनी सर्व लेखाजोखा सादर केला. पाणीपुवरठ्याचे सर्व कामे मंजूर करण्यात येतील असे आश्वासन आयुक्तांनी दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कृषी विकास योजनांची केंद्राने व्याप्ती वाढवावी

$
0
0

खासदार हेमंत गोडसे यांची मागणी

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिकरोड

केंद्र सरकारने कृषी विकास योजनांची व्याप्ती वाढवावी, अशी मागणी शिवसेनेचे खासदार हेमंत गोडसे यांनी लोकसभेत केली. त्यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना कृषीमंत्री राधामोहन सिंह यांनी याबाबत सरकार लवकरच धोरण जाहीर करणार असल्याचे सांगितले.

संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. खासदार गोडसे यांनी मंगळवारी (दि. १७) कृषी विषयक प्रश्न उपस्थित करून सरकारचे सद्य परिस्थितीकडे लक्ष वेधले. केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय कृषी योजना व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजनेंर्तगत विविध राज्यांसाठी असलेल्या निकषांची व्याप्ती वाढविणे गरजेचे आहे. सध्या राज्यांना किती निधी मिळतो, तो मिळण्याचे निकष कोणते आहेत, या निधी व निकषामध्ये कशा प्रकारचे बदल करता येतील, सरकारने याबाबत काही धोरण निश्चित केले आहे का, केले असल्यास निधीचे वाटप राज्यनिहाय कसे करणार आदी प्रश्न गोडसे यांनी उपस्थित केले. राज्यांकडून सहाय्यत निधीबाबत काही प्रस्ताव आले आहेत का, त्या प्रस्तावावर कृषी मंत्रालय विचार करून राज्यांना मदत देणार का अशी विचारणी गोडसे यांनी केली. त्यांच्या प्रश्नांना कृषिमंत्री राधामोहन यांनी उत्तर दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पेट्रोल अन् गॅसवर चालणारी बाईक

$
0
0

एमईटीच्या विद्यार्थ्यांचे संशोधन

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

आडगाव येथील मेट-बीकेसी पॉलिटेक्निक कॉलेजमधील मेकॅनिकल विभागाच्या विद्यार्थ्यांनी दोन प्रकारच्या इंधनांवर चालू शकेल अशी ड्यूएल फ्यूएल बाईक तयार केली आहे. अशा प्रकारचे हे नाविन्यपूर्ण संशोधन प्रत्यक्षात आले तर वाहन क्षेत्राला नवा आयाम मिळणार आहे.

ग्लोबल वॉर्मिंग, कन्व्हेक्शन ऑफ नॉन-कर्मशियल एनर्जी सोर्सेस, अल्टरनेटिव्ह फ्यूएल आदि भविष्यातील गोष्टींचा विचार करून शुभम नेहे, अक्षय टाक, अल्तमश खान, नदीम शेख या तिन्ही विद्यार्थ्यांनी अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण असे संशोधन केले आहे. या विद्यार्थ्यांनी दुचाकीला एलपीजी पर्यायी इंधन वापरून प्रयोग केला आहे. १५० सीसी असलेली ही दुचाकी पेट्रोल व गॅसवर चालवण्यात यश मिळविले आहे. या प्रयोगातून नगण्य प्रदूषण होईल, असा या विद्यार्थ्यांचा दावा आहे. वाहनाचा वेग, लोडिंग कॅपॅसिटी योग्य असून, या युनिटची किंमत अतिशय कमी आहे. तसेच हे युनिट दुसऱ्या वाहनासाठी वापरले जाऊ शकते. या पेट्रोल दुचाकीवर एलपीजी किट वापरून थोड्या प्रमाणात बदल केलेले आहेत. या प्रयोगाचे हे अॅक्सेसरी युनिट असून, फॅक्टर ऑफ सेफ्टीचा विचार करून हे किट डिक्कीमध्ये बसवले आहे. त्याचप्रमाणे रेग्युलेटर सॉलिनाइड व्हॅल्यू फ्लॅझिबल रबर ट्यूब आदींचा वापर केलेला आहे. टँकची साइज ही लगेज बॉक्स इतकी आहे. या प्रयोगासाठी प्राचार्य विजय भट, विभागप्रमुख प्रा. अमोल वडनेरे, प्रोजेक्ट गाईड प्रा. उमेश कोल्हे ह्यांचे मार्गदर्शन लाभले.

या प्रयोगामुळे दुचाकी तंत्रज्ञानात मोलाचा बदल होऊ शकतो, असा विद्यार्थी व प्राध्यापकांना विश्‍वास आहे. ह्या यशस्वी प्रयोगाबद्दल संस्थेच्यावतीने विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन करण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 49119 articles
Browse latest View live




Latest Images