Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 49119 articles
Browse latest View live

गोदायन नव्हे नौकायन!

$
0
0

>> मंदार देशमुख

नाशिकची खरी ओळख ही दक्षिण गंगा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गोदावरी नदीमुळेच. 'गोदावरीला पौराणिक असा वारसा होता जो रामाच्या वनवासामुळे अधोरेखित झाला. कुठल्याही नदीची पहिली व शेवटची ओळख ही जीवनदायी अशीच असते व तशीच ओळख नाशिकच्या गोदाईची. गोदावरी नदीच्या काठावर वसलेल्या केटीएचएम महाविद्यालयाने ह्या गोदाईची वेगळी ओळख क्रीडेच्या माध्यमातून नाशिककरांना करून दिली ती १९९० च्या उत्तरार्धात. क्रीडाप्रेमी खासदार अशी प्रतिमा ज्यांची होती, त्या स्व. डॉ. वसंतराव पवार यांच्या प्रेरणेतून महाविद्यालय बोटक्लबची स्थापना गोदाकाठी करण्यात आली. त्यानंतर केटीएचएम महाविद्यालयाच्या माध्यमातून अनेक खेळाडूंनी आंतर विद्यापीठ व राष्ट्रीय स्पर्धेत प्रतिनिधीत्व केले. त्यांच्या या प्रयत्नामुळेच नाशिक महानगराला एक नव्या साहसी खेळाची ओळख झाली.

यानंतर २००५ साली माजी महापौर प्रकाश मते व विद्यमान नगरसेवक विक्रांत मते यांनी हेमंत पाटील व अनिल काकड यांच्या मदतीने वॉटर्स एज क्लब या संस्थेची स्थापना केली ती प्रामुख्याने रोर्इंग म्हणजे नौकायन व कॅनो-कायकींग ह्या साहसी खेळासाठी. रूड अर्थाने ह्याचे साहित्य म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारच्या बोटी व इतर साधनसामुग्री विकत घेण्यासाठी प्रकाश मते यांनी आर्थिक पाठबळ या संस्थेच्या मागे उभे केले. यातून उभी राहिली ती आगळी वेगळी साहसी क्रीडासंस्कृती. आपण ज्या गोदेच्या काठावर राहतो, त्या ठिकाणी त्यांनी ह्या संस्थेच्या कार्याचा श्री गणेशा केला आणि बघता बघता हा खेळ व ही संस्था नाशिककरांच्या अभिमानाचा विषय ठरली. नुसता खेळ नव्हे, तर सामाजिक दायित्वाच्या भूमिकेतून ह्या संस्थेने पूर असतांना स्वत:चा जीव धोक्यात घालून केलेले मदतकार्य हे नाशिककर कधी विसरणार नाही. हे करीत असताना त्यात कुठलाही बडेजाव नाही. कुठे प्रसिद्धीची हौस नाही. ज्या समाजात आपण राहतो त्या समाजऋणातून उतराई होण्याचा एक प्रयत्न म्हणून संस्थाचालक त्याच्याकडे बघतात. तसेच वॉटर्स एज क्लबची दुसरी आणि महत्वाची ओळख म्हणजे गोदावरीच्या अंगाखांद्यावर ज्या पानवेली नाशिककरांमुळे वाढतात व गोदेचे मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होते. याची जाणीव लक्षात ठेवून पानवेली मुक्त गोदा यासाठी ते सातत्याने कृतीशील आहेत. त्यामुळे थोड्या प्रमाणात का होईना प्रदूषण मुक्त गोदा आपल्याला दिसते. तसेच, या साहसी खेळाला लोकाश्रय मिळावा म्हणुन गेल्या शुक्रवारपासून रविवारपर्यंत ४० वी पुरूष/महिला राज्य रोर्इंग अजिंक्यपद स्पर्धेचे नाशिक येथे आयोजन करण्यात आले. तसेच या स्पर्धेला जोड दिली ती कुमार गटाच्या व किशोर गटाच्या राज्य अजिंक्यपद स्पर्धेने. या स्पर्धेत महाराष्ट्राच्या ६ जिल्ह्यातील ९ संघांचे अंदाजे २५० खेळाडू सहभागी झाले. सर्व स्पर्धकांची विनामूल्य निवास व भोजन व्यवस्था ही आयोजकांतर्फे करण्यात आली. ह्या स्पर्धेसाठी आवश्यकता असते ती मुबलक पाण्याची. त्यामुळे गंगापूर धरणातून रोटेशनने जेव्हा पाणी सोडले जाते त्याची माहिती घेऊन या कालावधीत स्पर्धा आयोजन केले गेले. या साठी ५० मिटर, ७०० मिटर सरळ अशा पाण्याच्या प्रवाहाची आवश्यकता असते. इतर वेळेस ५० मिटर, ५०० मिटरचा परिसर सरावासाठी पुरेसा असतो. हा खेळ महाराष्ट्रात खेळला जातो तो पुणे/नाशिक/सांगली/कोल्हापुर ह्या जिल्ह्यात. यजमान नाशिकने ह्या स्पर्धेत स्वप्नवत कामगिरी करून सर्वसाधारण विजेतेपद मिळविले ते १३ सुवर्ण, ९ रजत व ८ कांस्य पदकांच्या मदतीने. हे सर्व शक्य झाले ते अंबादास तांबे यांच्या अथक प्रयत्नामुळे. १९९३-९४ रोजी खेळाडू म्हणुन सराव करणारा अंबादास तांबे हा लवकरच राष्ट्रीय पदक विजेता खेळाडू ठरला. व त्यानंतर ह्या खेळाचे जतन करणे व त्याची लोकप्रियता वाढविणे ह्यासाठी तो सातत्याने प्रयत्नशिल आहे. त्याचे फलस्वरूप वॉटर्स एज बोट क्लबच्या माध्यमातून साधारण १०० पेक्षा जास्त खेळाडूंनी विविध स्तरावर महाराष्ट्रातर्फे खेळतांना पदके पटकविली. यातली एक म्हणजे सौ. वैशाली तांबे-खैरे ही 'शिवछत्रपती पुरस्कार विजेती खेळाडू, ही एका सामान्य शेतकरी कुटुंबामधुन पुढे आली. आपले काका म्हणजे अंबादास तांबे यांच्या मार्गदर्शनामुळे नाशिकमधील या खेळातील ती पहिली शिवछत्रपती पुरस्कार विजेती ठरली. तिच्या पावलांवर अजून काही खेळाडूंची पाऊले मात्र नक्कीच पडणार आहेत, याबद्दल तीळमात्र शंका नाही. वॉटर्स एज क्लब मध्ये अंदाजे रोज ५० खेळाडू सकाळ-सायंकाळ या सत्रात सराव करतात. त्यांना अविनाश देशमुख व पुजा जाधव हे राष्ट्रीय पदक विजेते वरिष्ठ खेळाडू मार्गदर्शन करतात. आपल्या कार्याने अबोल असलेल्या अंबादास तांबेला बोलके केले त्या या खेळाडूंच्या कामगिरीने. आता तो स्वप्न पाहतो ते अर्जुन पुरस्काराचे. अर्जुन पुरस्कार विजेत्या कविता राऊतनंतर नाशिककरांना ही अनोळखी भेट देण्याचे. सदर स्पर्धेचे उदघाटन आपल्याच खेळातल्या अर्जुन पुरस्कार विजेत्या कॅप्टन कासमखान यांच्या हस्ते व्हावा हीच वेगळी ओळख या स्पर्धेची व त्यांच्या संस्थाचालकाची म्हणजे प्रकाश मते यांची. गेले काही दिवस संथ वाहणाऱ्या गोदाईच्या अंगावर तरंग उमटले ते नौकायनाच्या ह्या स्पर्धेमुळे. त्या काळात गोदेचा काठ भरला होता, तो त्या भावी खेळाडूंनी व त्यांच्या स्वप्नांनी.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पाणीपुरवठ्यात हलगर्जीपणा

$
0
0

मनपाचा ढिसाळ कारभार; ठराविकच व्हॉल्व होतात ऑपरेट

म. टा. प्रतिनिधी, सातपूर

गंगापूर धरणामुळे शहराला मुबलक पाणी मिळते खरे, परंतु महापालिकेकडून पिण्याच्या पाण्याचा अनियमित पुरवठा रहिवाशांना त्रासदायक ठरत आहे. यात सातपूर भागात असलेल्या दीडशेपैकी ठराविकच व्हॉल्व ऑपरेट होतात. यासाठी समतोल पाणीपुरवठा करण्याची मागणी रहिवाशी करत आहेत.

महापालिकेच्या सातपूर विभागातील पाणीपुरवठा विभागाकडून असमतोल पाण्याचा पुरवठा होत असल्याचे रहिवाशांचा आरोप आहे. यात अनेक भागात पाणी पुरवितांना कमी-अधिक प्रमाणात असल्याने अनेकदा नगरसेवक व पाणीपुरवठा अधिकाऱ्यांना रहिवाशांच्या संतापाला सामोरे जावे लागते. त्यातच सातपूर भागात सात प्रभागात १५० व्हॉल्व आहेत. परंतु, यापैकी काही मोजकेच व्हॉल्व महापालिकेच्या व्हॉल्वमनकडून ऑपरेट केले जातात. यात केवळ महापालिकेचे जलकुंभ असलेल्या ठिकाणांचे बहुतांश व्हॉल्व कार्यरत आहेत. मात्र, एकाच भागात पिण्याचा पाण्याचा पुरवठा असमतोल प्रमाणात होत असल्याने रहिवाशी नाराजी व्यक्त करत आहेत. विशेष म्हणजे काही भागात १२ तासांपेक्षा अधिक काळ पाणी मिळते तर काही भागात २ ते ३ तास पाणीपुरवठा होतो. उंचावर राहणाऱ्या रहिवाशांना उतारावर घरे असलेल्या नागरिकांचे नळ बंद झाल्याशिवाय पाणी मिळत नाही. अनेकदा कमी दाबाने पाणी पुरवठा झाल्यावर उंच भागातील रहिवाशांना पाण्याविनाच राहण्याची वेळी येते. यासाठी महापालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाने सातपूर भागातील सात प्रभागात बसविण्यात आलेल्या १५० व्हॉल्वचे नियोजनबद्ध वेळ ठरविल्यास समतोल पाणी पुरवठा करण्याची मागणी रहिवाशांनी केली आहे.

महापालिकेकडून मुबलक पाण्याचा पुरवठा सातपूर भागात होतो. परंतु, यात समतोल नाही. महापालिकेने पाणी पुरवठ्याचे योग्य नियोजन करण्याची गरज आहे. यात महापालिकेच्या पाण्याची देखील बचत होण्यास मदत होईल.

- अशोक शिंदे, रहिवाशी, सातपूर

एकाच गल्लीत वेगवेगळ्या वेळी पाणी

सातपूर कॉलनीतील वीस हजार म्हाडा वसातहतीतील एकाच गल्लीत दोन वेगवेगळ्या वेळी पाणी येते. यात चाळीतील एका लाइनला पहाटे सहा वाजता तर दुसऱ्या लाइनला साडेआठनंतर पाण्याचा पुरवठा होतो. तसेच पिंपळगाव बहुला परिसरातील भावले गल्ली, कोळीवाडा या उंचावर असलेल्या भागातही अत्यंत कमी दाबाने पाणीपुरवठा होतो. याप्रश्नी नागरिकांनी अनेकदा आंदोलन केले आहे. मात्र, परिस्थितीत विशेष फरक पडू शकलेला नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पिण्याच्या पाण्यासाठी नवीन ‘इंटेकवेल’ निर्मितीचा प्रस्ताव

$
0
0

म .टा. प्रतिनिधी, देवळाली कॅम्प

आगामी उन्हाळ्यात देवळाली परिसरातील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची समस्या उदभवू नये व पाणीपुरवठा सुरळीत व्हावा यासाठी देवळाली पंपिंग स्टेशन येथे इंटेकव्हेलची (विहीर) बांधणी करण्याचा विचार सुरू आहे. यासाठीच देवळाली कॅन्टान्मेन्ट बोर्डाचे उपाध्यक्ष सचिन ठाकरे, गटनेते दिनकर आढाव, बाबूराव मोजाड, तानाजी करंजकर, पाणी पुरवठा अधिकारी रमेशचंद्र यादव यांच्यासह महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण संलग्नित तज्ज्ञांनी पाहणी केली. नवीन इंटेकवेल बांधणीसंदर्भात चर्चा करण्यात आली.

सध्या देवळालीकरांना पाणीपुरवठा करणारी इंटेकवेल (विहीर) ही सन १९९२ साली बांधण्यात आली. या दगड-वीटांच्या सहाय्याने बांधणी करण्यात आलेल्या या विहिरीची आता दुरवस्था झाली आहे. नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या बंधाऱ्यामुळे तिच्यात साठविण्यात येणाऱ्या पाण्याचा पातळीत वाढ होणार असल्याने नवीन इंटेकवेल निर्माण करण्याची गरज आहे. तसेच पाण्याचा फुगवटा वाढण्यास सहय्यक असणारी 'रिटनिंग वॉल'ही नव्याने बांधण्याचा सल्ला या तज्ज्ञांनी दिला. दरम्या, यासंदर्भात लवकरच होणाऱ्या बोर्डाच्या बैठकीत निर्णय होणार असल्याची माहिती उपाध्यक्ष सचिन ठाकरे यांनी दिली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मोठे साहेब आले अन् गेले !

$
0
0

मदत व पुनर्वसन सच‌िव गोविंदराज यांची त्र्यंबकेश्वरला धावती भेट

म. टा. वृत्तसेवा, त्र्यंबकेश्वर

सिंहस्थाच्या कामांची पाहणीसाठी राज्याचे मदत व पुर्नवसन स‌चिव के. एच. गोविंदराज यांच्या त्र्यंबकेश्वर दौऱ्याचा सोपस्कार धावत्या भेटीतून पार पडला. अधिकाऱ्यांनी घेतलेली धावती भेट म्हणजे 'साहेब आले अन् गेले' अशी चर्चा दौऱ्यानंतर रंगली होती.

सचिवांच्या भेटीत त्यांनी नवीन बस स्थानकाच्या बाजूचे घाट बांधकाम, कचराडेपो लगत असलेले घाटबांधकाम तसेच कुशावर्ताची पाहणी केली. त्यानंतर अहिल्या घाट पाहत तासाभरात दौरा संपला. सकाळी ९ वाजता दौऱ्याची वेळ होती मात्र तीन तास उशीरा सुरू झालेला दौरा तासाभरात उरकल्याने नेमके काय घडले हेच कोणाला कळाले नाही.

या दौऱ्यात जिल्हाधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह, आपत्ती व्यवस्थान संचालक तथा अप्पर जिल्हाधिकारी धिवसे, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी प्रशांत वाघमारे, सहायक मेळाधिकारी महेश पाटील, प्रांताधिकारी बाळासाहेब वाकचौरे, तहसीलदार नरेशकुमार बहीरम, नगरपाल‌िका अभियंता प्रशांत जुन्नरे आदि सहभागी झाले होते. यावेळी गोदावरी गटारीकरण विरोधी मंच सदस्या तथा मंदिर विश्वस्त लल‌िता शिंदे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांसह संबंधीत अधिकाऱ्यांना प्रदक्षिणा मार्गासह शहारात असलेल्या ९३ दुर्लक्ष‌ित कुंडांची माहीती दिली व याचे पुर्नभरण करण्यासाठी विनंती केली. तर ग्राहक पंचायतचे अध्यक्ष अमर सोनवणे यांनी तेली गल्ली परिसरात पावसाळयात पुर येत असल्याचे परिस्थिती लक्षात आणून दिली. त्यामुळे याबाबतही उपाययोजनांची गरज असल्याचे त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगितले.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचना

घाट बांधकामावर निसरडे होणार नाही याकरीता काँक्रीटवर रेषा मारण्यात याव्यात, शहारात जागोजाग असलेले महावितरणचे वायरिंग पाहून नाराजी व्यक्त करीत ताबडतोब हे वायरींग काढण्याचे आदेश त्यांनी दिले. मंदिरात पुरातत्त्व विभागाच्या कामाची पाहणी केली.

दौऱ्याची माहिती नव्हती

उपनगराध्यक्ष रविंद्र सोनवणे यांनी पालिका सदस्यांना या दौऱ्याबाबत माह‌िती नसल्याचे सांगीतले आहे. शहरात सिंहस्थाची कामे सुरू आहेत. पुर्वनियोजन करताना अधिकाऱ्यांचे पाहणी दौरे होतात; मात्र लोकप्रतिनिधी सदस्यांना याची कल्पना देण्यता येत नाही. वास्तव‌ीक पाहता शहराच्या समस्या आणि गरजा याबाबत पाल‌िका सदस्य योग्य ती माह‌िती अधिकाऱ्यांना देतील व या दौऱ्यांच्या तसेच बैठकांचा उद्देश पूर्ण होईल; मात्र याबाबत गांभिर्याने विचार होत नसल्याने उपनगराध्यक्ष व अन्य काही पाल‌िका सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

आपत्ती व्यवस्थापनावरच आप ब‌िती

शहरात दौरा सुरू असताना खोदलेल्या रस्त्यावर आपत्ती व्यवस्थापन अधिकाऱ्यांच्या गाडया अडकल्याचे प्रकार घडत असल्याने सर्वच हैराण झाले. त्यातच ब्रह्मग‌िरीच्या बाजुस असलेल्या चढावर रस्त्याचे काम झाले आहे मात्र या रस्त्यावरही मातीवरून गाडी मागे घसरू लागल्याने जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी गाडीतून ताडीने उतरले व त्यांनी पाठीमागील चाकांना दगड लावल्याने अनर्थ टळला. ही आप बिती पाहून त्र्यंबकेश्वरवासियां विकास कामे किती चांगली झाली आहेत याचा अंदाज आला. शहरातील खोदकामे व नागरी समस्यांमुळे त्र्यंबकेश्वरवासिय त्रासला असताना प्रशासन गंभीर नसल्याने ही स्थिती कधी सुधारणार असा संताप व्यक्त केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सटाणा मर्चंटची निवडणूक एप्रिलमध्ये

$
0
0

अर्ज विक्री व दाखल करण्यास सुरूवात

म. टा. वृत्तसेवा, सटाणा

सटाणा मर्चटस् को. ऑप. बँकेची सार्वत्रिक पंचवार्षिक निवडणूक १९ एप्रिल २०१५ रोजी होत असून एकूण १७ जागांसाठी निवडणूक होणार आहे. उमेदवारी अर्ज विक्री व दाखल करण्यास प्रारंभ झाला असल्याची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा चांदवडचे सहाय्यक निबंधक प्रकाश देवरे यांनी दिली.

देवरे म्हणाले की, १८ ते २३ मार्च उमेदवारी अर्ज दाखल करणे, २४ मार्च रोजी उमेदवारी अर्ज छाननी करणे, ८ एप्रिल माघार तर ९ एप्रिलला चिन्हांचे वाटप होऊन १९ रोजी निवडणू पार पडेल. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी इच्छुकांना किमान पाच हजार रूपयांचा शेअर्स, रू. २५ हजार रूपये मुदत ठेव पावती, एक हजार रूपये अनामत रक्कम तसेच छायाचित्र व ओळखपत्र बंधनकारक करण्यात आले आहे. राखीव गटाच्या उमेदवारांसाठी २५०० रूपयांचा शेअर्स, १२ हजार ५०० रूपये मुदत ठेव पावती, तर ३०० रूपये अनामत रक्कम ठेवण्यात आली आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी सुट्या वगळण्यात आल्या असुन सुट्टीच्या दिवशी देखील निवडणुक कार्यालय सुरू असेल अशीही माहिती यावेळी देवरे यांनी दिली आहे.

एकूण १७ जागांसाठी निवडणूक होत असुन १२ जागा सर्वसाधारण गटासाठी, २ जागा महिला राखीव गटासाठी, अनुसुचित जाती जमाती, इतर मागास प्रवर्ग व विमुक्त जाती भटक्या जाती जमाती करीता १ अशा १७ जागांसाठी निवडणूक होत असुन सुमारे ७ हजार ७२६ मतदार आपला मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. दरम्यान, पहिल्याच दिवशी १२ उमेदवारी अर्जाची विक्री झाल्याची माहिती निवडणुक निर्णय अधिकारी देवरे यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रमेश जैनांच्या खात्यात ६० लाख जमा होते!

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, धुळे

माझ्याविरुद्ध २८ कोटींचा नुकसानभरपाईचा दावा दाखल करण्यात आला होता. दाव्याबाबत नोटीस मिळाल्यानंतर कोर्टाला उत्तर देण्यासाठी तत्कालीन आयुक्त व पोलिस अधिकारी सिंधू यांच्याशी चर्चा करून त्यांच्याकडून कागदपत्रे प्राप्त केली. आरोपपत्र व संबंधित कागदपत्रे वाचल्यानंतर रमेश जैन यांच्या वैयक्तिक खात्यात ६० लाख रुपये असल्याचे आढळून आले, अशी साक्ष घरकुल प्रकरणातील प्रमुख फिर्यादी व जळगाव महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी धुळे जिल्हा व सत्र न्यायालयात मंगळवारी दिली.

घरकुल प्रकरणाची फिर्याद दिल्यानंतर मला निरनिराळया पद्धतीने त्रास देण्यात आल्याचेही डॉ. गेडाम यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. ते म्हणाले, की काही नगरसेवक व खटल्यातील काही आरोपींनी माझ्याविरुद्ध खोटे आरोप करून अविश्वास ठराव पारित केला होता आणि माझी बदली झाल्यानंतर रमेश जैन यांनी जळगाव शहर पोलिस ठाण्यात माझ्याविरुद्ध तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर त्यांनी संबंधित न्याय दंडाधिकाऱ्यांसमोर खासगी फिर्याद दाखल केली. मात्र, त्यांची फिर्याद तेथे मंजूर झाली नाही. मग त्यांनी उच्च न्यायालयात फौजदारी अर्ज दाखल केला. तो अर्ज प्रलंबित असल्याचे समजते. अवमान याचिकाही दाखल झाल्या. मात्र, त्या फेटाळण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर माझ्याविरुध्द २८ कोटींचा नुकसानभरपाईचा दावा दाखल करण्यात आला होता.

सरकार पक्षाच्या वकिलांकडून या खटल्यात आणखी काही आरोपींचा समावेश करण्यासाठी पुरावे मांडण्यात येत आहेत, असे मत न्यायालयाने साक्षीदरम्यान नोंदविले आहे.

वकिलांमध्ये चकमक

डॉ. गेडाम यांनी साक्ष मांडताच आरोपीच्या वकिलांकडून हरकत घेण्यात येत होती. या वेळी सरकारी पक्षाचे वकील अॅड. निर्मलकुमार सूर्यवंशी व आरोपीचे वकील अॅड. जितेंद्र निळे यांच्यात न्यायालयातच जोरदार शाब्दिक चकमक झडली.

२६ ला कामकाज

मंगळवारी दुपारी दोन ते तीनपर्यंत एक तास जेवणासाठी कामकाज थांबविण्यात आले आणि पुन्हा दुपारी तीन ते सांयकाळी सहापर्यंत खटल्याचे कामकाज चालले. आता खटल्याचे पुढील कामकाज २६ व २७ मार्च रोजी होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सराफ व्यावसायिक आंदोलनाच्या पावित्र्यात

$
0
0

पॅनकार्ड विरोधात २५ मार्चला ठरणार आंदोलनाची रुपरेषा

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

एक लाखाचे सोने खरेदी करण्यासाठी ग्राहकांना पॅन कार्ड सक्तीचे केले असून ही ग्राहकांची गळचेपी होत असल्याचा आरोप सराफ व्यावसायिकांनी केला आहे. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र राज्य सराफ महामंडळ लवकरच आंदोलन छेडणार असून त्याबाबत २५ मार्च रोजी महाबळेश्वर येथे होणाऱ्या बैठकीत निर्णय घेण्यात येणार आहे.

सराफ व्यवसायिकांवर सरकारने विविध प्रकारचे कर लादून व्यवसायावर गदा आणण्याचे काम सुरु केले आहे. या अगोदरही सरकारने विविध कर लादून व्यावसायिकाना व्यवसाय करणे जिकरीचे झाले आहे. सरकारच्या या निर्णयावर तोडगा काढण्यासाठी अखिल भारतीय पातळीवर हा नियम रद्द करावा यासाठी केंद्र सरकारला निवेदन दिले आहे. तरीही सरकार आपला निर्णय मागे घेण्यास तयार नाही.

भारतातील सर्व सराफ व्यावसायिक या निर्णयाविरोधात एकत्र होणार असून तीव्र स्वरुपाचे आंदोलन छेडणार आहे. हा निर्णय सक्तीचा झाल्यास व्यवसायावर परिणाम होणार असून ग्राहक सोने घेण्यापासून परावृत्त होतील अशी शंका व्यक्त होत आहे. सध्या पाच लाखाच्या खरेदीवर पॅन कार्ड सक्तीचे केले आहे. अनेक ग्राहक भीतीपोटी खरेदी करणे टाळत आहे. त्यामुळे या व्यवसायावर गंडातर येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

आगामी काळात लग्नाचा सिझन आहे. गेल्या काही दिवसापासून भावातील चढ उतारीमुळे सराफ व्यवसायिक मेटाकुटीला आला आहे. सरकारने सर्व प्रकारचे कर वसूल करुनही ग्राहकांना वेठीस धरत असल्याने अखिल भारतीय पातळीवर आंदोलनाच्या बाबत निर्णय घेण्यासाठी येत्या २५ मार्च रोजी राज्यातील सराफ व्यावसायिकांची बैठक महाबळेश्वर येथे आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीला राज्यातील सर्व सराफ व्यावसायिकांचे प्रतिनिधी उपस्थित रहाणार आहेत. पॅन कार्डच्या निर्णयाविरोधीत आंदोलनाची दिशा ठरवण्यासाठी या बैठकीत निर्णय घेण्यात येणार आहे.

शंभर कोटी लोक संख्या असलेल्या देशात अनेक नागरिकांकडे आजही पॅन कार्ड नाहीत. बहुतांश व्यवहार हे रोखीतच होत असतात. सरकारने हा निर्णय लादल्यास या व्यवसायावर अवलंबून असलेले व्यावसायिक रस्त्यावर येतील. - राजेंद्र ओढकर, पदाधिकारी, नाशिक सराफ असोसिएशन

राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांना हा निर्णय मागे घ्यावा याबाबत निवेदन दिले आहे. आम्ही आमच्या निर्णयावर ठाम आहोत. सरकारने हा निर्णय मागे न घेतल्यास आम्ही मागील २८ दिवसांच्या आंदोलनाची पुनरावृत्ती करु. - फत्तेचंद राका, पदाधिकारी, महाराष्ट्र सराफ महामंडळ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुणे विद्यापीठाचे उपकेंद्र वाऱ्यावरच

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे नाशिक उपकेंद्रासाठी यंदाच्या राज्य अर्थसंकल्पात निधीची कुठलीही घोषणा न झाल्याने हे केंद्र वाऱ्यावरच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तसेच, विद्यापीठाच्या अर्थसंकल्पातील साडेचार कोटींची तरतूदही निरर्थक ठरण्याची चिन्हे आहेत.

पुणे विद्यापीठाचे नाशिक उपकेंद्र मार्गी लागण्यासाठी यंदाच्या राज्य अर्थसंकल्पाकडे सगळ्यांच्या नजरा लागल्या होत्या. या केंद्रासाठी दिंडोरीरोडवरील शिवनई गावाच्या ठिकाणी ६३ एकर जागा देण्याचे मान्य करण्यात आले आहे. त्यातील ४० एकर जागा विद्यापीठाच्या ताब्यात देण्यात आली आहे. या उपकेंद्रासाठी विद्यापीठाने नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पात ४ कोटी ८५ लाख रुपयांची तरतूद करण्याची घोषणा केली.

या निधीतून संबंधित जागेच्या ठिकाणी कुंपण बांधण्यात येईल, असेही सांगण्यात आले. मात्र, हे उपकेंद्र कार्यन्वित होण्यासाठी राज्याच्या बुधवारी झालेल्या अर्थसंकल्पात तरतूद होणे आवश्यक होते. त्यात कुठलीही तरतूद नसल्याने नाशिककरांची मोठी निराशा झाली आहे.

नाशिकच्या उपकेंद्रासाठी वारंवार मगणी केल्यानंतर शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी ग्वाही दिली होती. मात्र, त्यांनी आणि राज्य सरकारने मोठी निराशा केली आहे. यंदा अर्थसंकल्पात तरतूद केली असती तर येत्या दोन वर्षात केंद्र कार्यन्वित झाले असते. - डॉ. हरिश आडके, सिनेट सदस्य

विद्यापीठ उपकेंद्रासाठी यंदाच्या राज्य अर्थसंकल्पात तरतूद होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, उपकेंद्रासाठी कुठल्याही निधीची बुधवारी घोषणा झालेली नाही. - डॉ. रावसाहेब शिंदे, समन्वयक, विभागीय कार्यालय

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


आजपासून ‘निफ’ महोत्सव

$
0
0

राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय चित्रपटांचे प्रदर्शन

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

दरवर्षीप्रमाणे यंदाही नाशिक आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचे आयोजन शहरात केले जाणार आहे. १९ ते २२ मार्च या कालावधीत गंगापूर रोड येथील कुसुमाग्रज स्मारक येथे हा महोत्सव रंगणार आहे. महोत्सवा अतंर्गत राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय चित्रपटांचे प्रदर्शन होणार असून महोत्सवाचा पुरस्कार वितरण सोहळा व सौंदर्य स्पर्धा (निफ ब्युटी कॉन्टेस्ट) दि. २२ मार्च रोजी संध्याकाळी सुला वाईन्स येथे पार पडणार आहे.

स्विडन येथील दिग्दर्शक बोरीस एरसन, युक्रेन येथील निर्मात्या व दिग्दर्शक अलेक्झान्डर कालाश्निक, प्रसिद्ध गायक व संगीतकार अनुप जलोटा, अभिनेत्री मृणाल कुलकर्णी, महापौर अशोक मुर्तडक, माजी मंत्री बबन घोलप यांच्या उपस्थितीत उद्घाटन सोहळा पार पडणार आहे. या महोत्सवाचे हे सलग सातवे वर्ष असून महोत्सवाअंतर्गत चित्रपट, मनोरंजक कार्यक्रम, वैचारीक चर्चा, चित्रपट निर्मिती व छायाचित्रणाचे विविध वर्कशॉप यांचा यामध्ये समावेश असणार असल्याचे आयोजकांकडून कळवण्यात आले आहे.

राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय चित्रपटांचे कलाकार, दिग्दर्शक, छायाचित्रकार, संकलक आणि लेखक या महोत्सवात उपस्थिती असणार आहे. उद् घाटन सोहळ्यानंतर बोरिस एर्सन यांचा 'गुरुकुल' या लघुपट दाखवला जाणार आहे. यानंतर रेवा कनेरी यांचा हार्मनी, दिग्दर्शक अलेक्झान्डर कालाश्निक यांचा 'लाईफ सेन्ट्ररी' चित्रपट दाखवला जाणार असून मृणाल कुलकर्णी यांची प्रकट मुलाखत घेतली जाणार असल्याचे आयोजकांनी कळवले आहे. महोत्सवात १०० पेक्षा अधिक लघुपट, पर्यावरण, सामाजीक व विविध विषयांना वाहिलेले चित्रपट या महोत्सवांतर्गत दाखवले जाणार असून याचा नाशिककरांनी लाभ घ्यावा असे आवाहन महोत्सवाचे संचालक मुकेश कणेरी यांनी केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सरपंचपदी साधना चौधरी बिनविरोध

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिकरोड

नाशिक-पुणे महामार्गावरील पळसे ग्रामपालिकेच्या सरपंचपदी शिवसेनेच्या साधना रावसाहेब चौधरी यांची बिनविरोध निवड झाली. निवडणूक निर्णय अधिकारी एम. एस. शेख यांनी ही घोषणा केली. नाशिक तालुक्यातील सर्वात मोठी ग्रामपालिका म्हणून पळसे गावाची ओळख आहे.

शकुंतला गायकवाड यांनी राजीनामा दिल्यामुळे हे पद रिक्त होते. दुसऱ्या महिलेला हे पद मिळावे म्हणून गायकवाड यांनी राजीनामा दिला होता. या जागेसाठी मंगळवारी (दि. १७) निवडणूक झाली. साधना चौधरी यांचाच एकमेव उमेदवारी अर्ज दाखल झाला. त्यामुळे त्यांची बिनविरोध निवड झाली. निवडीच्या बैठकीला १७ पैकी १४ सदस्य उपस्थित होते. निवडीनंतर बोलताना चौधरी म्हणाल्या, की माझी निवड हा गावातील महिलांचा सन्मान आहे. सदस्य, ग्रामस्त आणि शिवसेनेचे नेते जग्गनाथ गवळी यांनी जो विश्वास दाखवला त्याला मी तडा जाऊ देणार नाही. सर्वांना बरोबर घेऊन गावाचा विकास करेन. यावेळी मावळत्या सरपंच शकुंतला गायकवाड, उपसरंपच सुनील गायधनी, अनिल गायधनी, देवीदास गायधनी, माधव गायधनी, दिपक गायधनी, राजाराम गायखे, सुजीत चंद्रमोरे, आदी उपस्थित होते. सहाय्यक निवडणूक अधिकारी म्हणून आर. आर. कागदे, एस. एस. चौधरी यांनी काम पाहिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘बीएसएनएल’च्या तक्रारी कमी होणार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिकरोड

सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक शहर व ग्रामीण भागात आधुनिक यंत्रणा विकसित करण्यात येत आहे. त्यामुळे एप्रिल अखेर मोबाईल, दूरध्वनी व ब्रॉड बॅण्डबाबतच्या बहुसंख्य तक्रारी कमी होतील, अशी माहिती बीएसएनएलचे महाप्रबंधक सुरेशबाबू प्रजापती यांनी बुधवारी येथे दिली.

नाशिकरोड येथील दत्तमंदिर रस्त्यावरील बीएसएनलच्या कार्यालयात खुले चर्चासत्र झाले. नागरिकांनी मोबाईल, दूरध्वनी, ब्रॉडबॅण्ड आदींबाबतच्या तक्रारींचा पाऊस पाडला. त्यांच्या तक्रारीचे निरसन करताना प्रजापती बोलत होते. यावेळी उपमहाप्रबंधक युवराज सैंदाणे, ए. एम. शहा, नाशिकरोडचे विभागीय अधिकारी ए. एम. बन्ना आदींची प्रमुख उपस्थिती होती. प्रजापती म्हणाले, की शहरात नवीन १०९ मोबाईल टॉवर उभारण्यात येत आहेत. त्यांचे काम ५० टक्के पूर्ण झाले आहे. सर्व टॉवर कार्यान्वित झाल्यानंतर दूरसंचार यंत्रणेत लक्षणीय सुधारणा होईल. त्यामुळे ग्राहकांच्या तक्रारी कमी होऊन मार्च- एप्रिल अखेर समाधानकारक सेवा मिळू लागेल, असे त्यांनी सांगितले. पाटोळे यांनी प्रास्तविक केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सरकारी कर्मचाऱ्यांना कॉर्पोरेट ट्रेनिंग

$
0
0

>> फणिंद्र मंडलिक

कॉर्पोरेट कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सरकारी कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी भारत सरकारच्या कार्मिक व प्रशिक्षण विभागातर्फे नाशिक शहराची निवड करण्यात आली असून त्या अंतर्गत विभागीय कार्यालयात प्रशिक्षण सुरू झाले आहे. सरकारी कार्यलयात सामान्य जनतेची कामे प्राधान्याने व्हावीत यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून विशेष कार्यक्रम राबविला जात आहे. या कार्यक्रमांतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांना कॉर्पोरेट कॅमचाऱ्यांप्रमाणे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. यासाठी भारतातील निवडक शहरांमधून नाशिकची निवड करण्यात आली आहे.

सरकारच्या काही विभागातील कार्यालय आणि त्यातील कर्मचाऱ्यांचा जनतेशी सतत संपर्क येत असतो, जनतेची कामे जलदगतीने होणे अपेक्षित असते. या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या कार्यपध्दतीवर सरकारची प्रतिमा अवलंबून असते. ही प्रतीमा सुधारण्यासाठी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांकरता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. देशातील सर्व राज्यातील वर्ग 'ब' आणि 'क'मधील कर्मचाऱ्यांना पायभूत प्रशिक्षणाची योजना राबविण्यात येत आहे. भारतीतील सर्व राज्यात राबविण्यापूर्वी महाराष्ट्र, जम्मू व काश्मिर, तामिळनाडू या तीन राज्यांमध्ये पथदर्शी प्रकल्प राबविण्याचे ठरविण्यात आले आहे. या पथदर्शी प्रकल्पातून प्राप्त झालेल्या निकषाच्या आधारे संपूर्ण देशासाठी योजना तयार करण्यात येणार आहे. याकरता महाराष्ट्रातील पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर आणि चंद्रपूर या पाच जिल्ह्यांचा समावेश महाराष्ट्र सरकारने पथदर्शी प्रकल्पात केला आहे. या पाच जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी पाच या प्रमाणे २५ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केले जाणार आहेत. या कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षीत करण्याची जबाबदारी यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनीवर (यशदा) सोपविण्यात आली आहे. यासंस्थेतर्फे पाच प्रशिक्षण राबविण्यात येणार आहे. प्रत्येक तुकडीत ४० प्रशिक्षकांचा समावेश करण्यात आला आहे. या प्रशिक्षणासाठी केंद्र सरकारच्या कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाने ठरवून दिलेला अभ्यासक्रम शिकवला जात आहे.

या विषयांचे मिळणार ट्रेनिंग

अभ्यासक्रमात आलेल्या व्यक्तीशी कसे बोलायचे, सेवामूल्य, लिडरशिप, टीम बिल्डींग, क्रिएटीव्हिटी, प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग, मोटीव्हेशन अॅण्ड गोल सेटींग, इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशन, टाईम मॅनेजमेंट, स्ट्रेस मॅनेजमेंट, ऑफिस प्रोसिजर, आरटीआय, फायनान्सियल मॅनेजमेंट इत्यादी बाबींचे प्रशिक्षण दिले जात आहेत. तसेच जव्हार येथील 'बायफ'सारख्या संस्थाना भेटी देऊन त्याचाही अभ्यास केला जात आहे. पंचायत समिती, नगरपालिका यांच्या कार्यपध्दती विषयी माहिती दिली जात असून तेथे प्रत्यक्ष भेटीचे आयोजन करण्यात आले आहे. तसेच फिल्म शो, ग्रुप डिस्कशन याचाही समावेश करण्यात आला आहे. नाशिक येथील प्रशिक्षण हे नाशिक महसूल प्रबोधिनीत होत असून मार्चअखेर २०० कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण होणार आहे.

प्रशिक्षणामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये सकारत्मकता वाढीस लागली आहे. कुठलेही काम कर्मचारी स्वयंस्फू्र्तीने करत आहेत. नुकत्याच झालेल्या गारपिटी दरम्यान सिन्नर तालुक्यात सर्वांनी हातभार लावल्यामुळे वेळेत काम पूर्ण झाले.

- विवेक गायकवाड, संचालक, नाशिक महसूल प्रबोधिनी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रवासी डब्यांमधून पार्सल वाहतूक!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

रेल्वेच्या प्रवासी डब्यामध्ये अवैध पार्सल वाहतूक होत असून रेल्वेचा कोट्यवधीचा महसूल बुडत असल्याचा प्रकार मध्य रेल्वेच्या काही स्टेशनवर घडत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून भुसावळहून मुंबईकडे येणाऱ्या गाड्यांमध्ये प्रवासी डब्यात मालाचा भरल्याने प्रवाशांना ताटकळत उभे राहून प्रवास करावा लागत आहे.

रेल्वे खाते कायमच तोट्यात असल्याची बोंब केली जाते; मात्र या तोट्याची कारणे शोधली जात नाहीत. भुसावळ रेल्वे स्टेशनवरून सुटणाऱ्या गाड्यांमध्ये समांतर पार्सल यंत्रणा राबविली जात असून रेल्वेला मिळणारे कोट्यवधीचे उत्पन्न काहींच्या खिशात जात आहे. यामध्ये मोठी साखळी असून प्रशासनाने या टोळीचा बंदोबस्त करावा अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.

भुसावळहून येणाऱ्या गाड्यांमध्ये प्रवाशांऐवजी मालाचाच भरणा अधिक असतो. एखादा व्यापारी मालाचे बुकींग करायला गेल्यानंतर रेल्वे पार्सल विभागाकडून माल पाठवल्यास १०० रुपये लागतील तर या रॅकेटद्वारे पाठवल्यास अवघ्या ५० रुपयात काम होईल, असे सांगितले जाते. तसेच आमच्यामार्फत माल पाठवल्यास हव्या त्या ठिकाणी वेळेत माल पोचविण्याची हमी देखील घेतली जाते. रेल्वेच्या पार्सल विभागातर्फे पाठवल्यास माल कधी मिळेल याची खात्री देता येत नाही. मात्र, आमच्यातर्फे पाठवल्यास माल वेळेवर हव्या त्या ठिकाणी मिळेल असे छातीठोकपणे पटवून दिले जात आहे. कमी पैशात वेळेवर माल पोहचत असल्याने व्यापाऱ्यांकडून या रॅकेटचा अवलंब केला जात असून बुकिंग करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना खासगी ट्रान्सपोर्टची पावती देण्यात येते. पार्सल बोगीची अचानक तपासणी होत असल्याने हा माल बोगीत न भरता प्रवाशी डब्यामध्ये भरण्यात येतो.

रेल्वेतून होणाऱ्या अवैध वाहतुकीबाबत रेल परिषदेने अनेकदा तक्रारी केल्या आहेत. परंतु, प्रशासन गेंड्याच्या कातडीचे आहे. त्यांनी अद्याप कोणतिही कारवाई केलेली नाही. यात सर्व विभागाचे हात ओले होत आहेत.

- देविदास पंडित, रेल परिषद

प्रवाशांच्या मुस्कटदाबीचा प्रयत्न

प्रवासी डब्यांमध्ये पार्सल टाकले जात असल्यामुळे प्रवाशांना बसण्यासाठी जागा मिळत नाही. अनेकदा या मालासोबत असलेले कर्मचारी प्रवाशांना अरेरावीची उत्तरे देतात. तसेच आरडाओरड केल्यास मारण्याचीही धमकी देतात. त्यामुळे कटकट नको म्हणून सामान्य प्रवाशी मुकाट्याने आपले स्टेशन येईपर्यंत गैरसोय सहन करीत प्रवास करतात. अनेकदा या मालामुळे डब्यातील दरवाजे बंद केले जातात. परिणामी प्रवाशांना चढता उतरता देखील येत नाही. पार्सलसोबत असलेल्या व्यक्ती दादागिरी करीत असल्याने प्रवाशी तक्रार करण्याचे धाडस करीत नाहीत. मुख्य म्हणजे या प्रकारामुळे रेल्वेचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत आहे. भुसावळ ते मुंबई या मार्गावर तपासणी पथकाने चौकशी करून प्रवाशांना बसण्यासाठी जागा करून द्यावी व अवैध वाहतुकीला आळा घालावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सारोळे खुर्दला समितीची भेट

$
0
0

म. टा. प्र‌तिनिधी, नाशिक

शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणाऱ्या सरकारला यापुढे कोणत्याही प्रकारचा महसूल भरायचा नाही असा इशारा देणाऱ्या सारोळे खुर्द या गावाला केंद्र सरकारच्या पथकाने बुधवारी भेट दिली. विशेष म्हणजे नियोजित दौऱ्यात या गावाचा समावेश नसतानाही महाराष्ट्र टाइम्सच्या वृत्ताची दखल घेऊन ही भेट देण्यात आल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. गावकऱ्यांची भेट घेऊन त्यांचा सरकार विरोधी रोष कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

सारोळे खुर्द ग्रामस्थांनी केंद्र आणि राज्यविरोधात असहकार आंदोलन पुकारून घरपट्टी, पाणीपट्टी, वीजबिल तसेच टोल न भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसा ठरावही ग्रामपंचायतीने मंजुर केला आहे. महाराष्ट्र टाइम्सने वृत्त प्रसिध्द केले आणि लागलीच जिल्हा प्रशासनाची यंत्रणाही कामाला लागली. केंद्र सरकारच्या कापूस विकास विभागाचे संचालक डॉ. आर. पी सिंग बुधवारी नाशिक जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर होते. सिंग यांच्यासह जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी सारोळे गावाला भेट देऊन तेथील शेतकऱ्यांच्या व्यथा जाणून घेतल्या. तसेच सरकार आणि प्रशासनाला शेतकऱ्यांप्रती पूर्ण सहानूभूती असून, त्यांना सर्वतोपरी मदत केली जाईल, अशी ग्वाही दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मॉकड्रीलवरही भर द्या!

$
0
0

सचिव के. एच. गोविंदराज यांचे निर्देश

म. टा. प्र‌तिनिधी, नाशिक

जिल्हा प्रशासनाने सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे चांगले नियोजन केले आहे, अशी पाठ थोपटतानाच हे नियोजन प्रत्यक्षात आणण्यासाठी प्रशिक्षण आणि मॉकड्रीलवर भर द्या, असे आदेश मदत आणि पुनर्वसन विभागाचे सचिव के. एच. गोविंदराज यांनी बुधवारी दिले.

पंचवटी येथील गोदाघाटावर सिंहस्थ कामांची पाहणी केल्यानंतर त्यांनी आढावा बैठक घेतली. बैठकीला सचिव सुहास दिवसे, विभागीय आयुक्त एकनाथ डवले, जिल्हाधिकारी दीपेन्द्र सिंह कुशवाह, महापालिका आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, सहपोलिस अधीक्षक मोक्षदा पाटील आदिंसह यशदाचे आपत्कालीन व्यवस्थापनचे प्रमुख कर्नल व्ही. एन. सुपणेकर यांसह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

भाविकांना कोणतीही छोटी मोठी अडचण उदभवली तर त्यांना तत्काळ मदत मिळावी यासाठी ना‌शिक आणि त्र्यंबकेश्वर येथे इमर्जन्सी ऑपरेटींग सिस्टम उभारावी अशी सूचना गोविंदराज यांनी केली आहे. ना‌शिक आणि त्र्यंबकेश्वर येथील मुख्य घाटांजवळ ही सुविधा असायलाच हवी अशी सूचना त्यांनी केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


महासभा नव्हे; राजकीय आखाडा

$
0
0

विरोधकांच्या असंतोषापुढे सत्ताधारी झुकले; कुंवरांच्या कर्तृत्वकथांमुळे सभागृह हेलावले

म. टा. खास प्रतिनिधी,नाशिक

नाशिक महापालिकेच्या शिक्षण मंडळात सुरुवातीपासून वादग्रस्त ठरलेल्या प्रशासन अधिकारी किरण कुंवर यांचा बचाव करण्यात नाकीनऊ आलेल्या सत्ताधाऱ्यांना बुधवारी सर्वपक्षीय सदस्यांच्या तीव्र भावनांपुढे झुकावे लागले. कुंवर यांच्यावर ४ तास झालेल्या गंभीर आरोपांची गंभीर दखल सत्ताधाऱ्यांनी घेत, त्यांना सरकारच्या मूळ सेवेत पाठविण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला.

कुवर यांच्या भावनाशून्य व मन हेलावणाऱ्या कहाण्या ऐकून सभागृहातील सदस्यांसह सत्ताधारीही आवाक् झाले. शिक्षण मंडळातील भ्रष्टाचार, गणवेश खरेदी, शिक्षकांची बेकायदेशीर भरतीसह शिक्षकांवर वचपा काढण्याच्या प्रतापामुळे त्यांना मूळ सेवेत पाठविण्याचा निर्णय महासभेन घेतला आहे. दरम्यान कुंवर यांच्या बचावाच्या प्रयत्नात असलेल्या सत्ताधाऱ्यांच्या प्रयत्नामुळे सभागृहात आयुक्त, महापौर आणि विरोधी पक्षनेते सुधाकर बडगुजर यांच्यात खडाजंगी झाली.

विरोधी पक्षनेते सुधाकर बडगुजर यांनी शिक्षण मंडळातील भ्रष्ट आणि बेकायदेशीर कामांसदर्भात लक्षवेधी सादर केली होतीत. त्यावर महासभेत चर्चा झाली. बडगुजर यांनी सभागृहात कुवर यांनी केलेल्या प्रतापांची गाथाच मांडली. गणवेश खरेदी केली नसतांनाही गणवेश खरेदी केल्याच्या कुंवराच्या खुलाशात त्याच अडचणीत आल्यात. गणवेश खरेदी झाली नसल्याचे लेखी उत्तर आयुक्तांनी दिले. आपण गोधळांत चुकीची माहिती दिल्याचा खुलासा कुंवर यांनी दिल्यानंतर बडगुजरांचे समाधान झाले नाही. बडगुजर यांनी सभागृहात ध्वनीफित ऐकवल्याने कुंवर यांचा खोटारडेपणा उघड झाला. सोबतच बेकायदा शिक्षक भरतीप्रकरणही सभागृहात चांगलेच गाजले. सोबतच मंजुरी नसतांनाही लिपिकाच्या चुकीने शिक्षकांना वेतन अदा केल्याचा खुलासा उपायुक्त टी. डी. गोतिसे यांनी केल्यावर सभागृह आवाक् झाले. प्रशासन अधिकाऱ्यांच्या अधिकारावरच तब्बल अर्धा तास चर्चा झाली. त्यानंतर बडगुजरांसह सदस्यांनी कुंवर यांच्यावर आरोपांची जंत्रीच सादर केली.

पंचायत समितीत बनावट स्वाक्षऱ्या करण्यासह खांडेकरांचे निलंबन, सभागृहाच्या मंजुरीशिवाय सॉक्स खरेदी यासह भ्रष्टाचाराचे अनेक गंभीर आरोप कुंवर त्यांच्यावर करण्यात आले. भाजपच्या संभाजी मोरुस्कर यांनी कुंवर यांनी शिक्षकांसह मुख्याध्यापक, केंद्र प्रमुखांच्या केलेल्या छळाच्या कहाण्या ऐकवल्यानंतर सभागृह थक्क झाले. अंपग शिक्षकांचा मानसिक छळ करणे, कॅन्सरग्रस्त शिक्षकांचा अपमान, शिक्षकांवर विनयभंगाचे खोटे आरोप करणे अशा विविध प्रकरणात त्या दोषी असल्याचे सभागृहात लक्षात आले. त्यावर शिवसेनेचे गटनेते अजय बोरस्ते यांनी नगरसेवकांनाच भ्रष्टाचारी ठरवल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावरून सदस्य आक्रमक होवून खुलाशाची मागणी करण्यात आली. त्यानंतर आपण असे म्हटलोच नसल्याची सारवासारव कुंवर यांना करावा लागली. सर्वच पक्षाच्या गटनेत्यांनी त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली. त्यामुळे सुरुवातीपासून कुंवरांच्या बचावात असलेल्या सत्ताधाऱ्यांना अखेर झुकावे लागले. मुदत संपल्याने कुंवर यांना मूळ सेवेत पाठविण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. सोबतच नव्याने प्रशासक नियुक्ती करतांना महासभेची मंजुरी घ्यावे, असे आदेशही महापौरांनी दिले.

बडगुजर-मुर्तडक यांच्यात तू-तू, मै-मै

कुंवर यांच्या बचावाच्या पवित्र्यात महापौर आणि आयुक्त असल्याचे लक्षात आल्यानंतर बडगुजर आणि महापौर मुर्तडक यांच्यात दोन ते तीन वेळा तू-तू, मै-मै झाली. त्यामुळे सभागृहात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. बडगुजरांच्या लक्षवेधीवर रूलिंग देण्याची गरज नसल्याचे महापौरांनी सांगितले. त्यामुळे बडगुजर आक्रमक होवून त्यांनी महापौरांनाच जाब विचारला.

कुंवर यांची दिलगिरी

गणवेश खरेदी प्रकरणात आपल्याकडून गोंधळात चुकीची माहीती दिली गेल्याचे मान्य करत सदस्यांच्या भावना दुखावल्या असतील तर आपण दिलगिरी व्यक्त करत असल्याचे किरण कुंवर यांनी सभागृहात सांगितले. तर नगरसेवकांवर भ्रष्टाचाराचा आपण आरोप केला नसल्याचा खुलासाही त्यांनी सभागृहात केला.

महापौरांकडून सभागृहाचीच खिल्ली

कुंवर यांना निलंबित करण्यासह मूळ सेवेत पाठविण्याची मागणी सदस्यांनी महापौरांकडे केली. मात्र, महापौरांनी असे अनेक ठराव झालेत. मात्र, आपल्या ठरावांना किंमतच राहत नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले. बऱ्याच लोकांचे चार्ज काढलेत. मात्र, ते इथेच बसतात आपले काय चालते असे सांगत, नियमाने जे होईल ते होईल असे सांगून सदस्यांची हवा काढून घेतली. त्यामुळे सदस्यही आश्चर्यचकित झाले.

टक्केवारीवरून खडाजंगी

बडगुजर यांनी आयुक्तांना उद्देशून शिक्षण मडंळातील घोटाळा हा घरकुल पेक्षाही मोठा असल्याचे सांगत चौकशीची मागणी केली. महापालिकेत २ ते ३ टक्के रक्कम अधिकारी घेत असल्याचाही आरोप त्यांनी केला. त्यामुळे आयुक्त आणि बडगुजर यांच्यात खडाजंगी झाली. पुरावे असतील तरच आरोप करा. पुरावे सादर करा थेट कारवाई करतो, असे आयुक्तांनी ठणकावून सांगितले. त्यावर पुरावे असल्याचा दावा बडगुजर यांनी केला. पुरावे नसतील तर बदनामीच्या खटल्याचा सामना करावा लागेल, असा आयुक्तांनी दम भरला.

कुंवर म्हणजे नाशिकचा कालसर्पयोग

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेत्या कविता कर्डक यांनी कुंवर म्हणजे नाशिकच्या कालसर्प योग असल्याची बोचरी टीका केली. कुंवर यांच्या कथा भन्नाट असून त्यांच्या मनमानीपणाचा शिक्षकांसह नगरसेवकांनाही त्रास झाला. आपण त्यांची बाजू घेऊन चूक केल्याचे त्यांनी सांगितले. शिक्षकांवर वेगवेळे आरोप लावून त्यांच्यावर आसुरी आनंद घेण्याचे कुंवर यांचे किस्से कर्डक यांनी सभागृहाला ऐकवले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कुंवर यांची मूळ सेवेत रवानगी

$
0
0

बडगुजरांचे विरोधी पक्षनेतेपदही काढले

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिक महापालिकेत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये सुरू असलेल्या चेकमेटच्या राजकारणात प्रशासन अधिकारी किरण कुंवर यांना मूळ सेवेत परत जावे लागले आहे. तर विरोधी पक्षनेते सुधाकर बडगुजर यांनाही विरोधी पक्षनेतेपदावर पाणी सोडावे लागले आहे. कुंवर यांच्या कथित भ्रष्टाचारावर चार तास काथ्याकूट झाल्यानंतर त्यांना मूळ सेवेत माघारी पाठविण्याचा ठराव बुधवारी महासभेत करण्यात आला.

कुंवर यांच्यासह पाणीपुरवठ्याच्या विषयावर सभेत प्रचंड गदारोळ होवून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये खडाजंगी उडाली. तर बेरजेच्या राजकारणामुळे मनसेने शिवसेनेला झटका देत विरोधी पक्षनेतेपद काढून ते राष्ट्रवादीला देतानाच स्थायी समिती सभापतीचा मार्ग सुकर करून घेतला.महासभेत नाशिकच्या विकासावर चर्चा होण्याऐवजी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष शिवसेना-भाजपात सुरू असलेल्या स्थायी समिती सभापतीच्या राजकारणाची झलक पहायला मिळाली. सत्ताधा-यांशी जवळीक असलेल्या कुंवर यांच्या कथित भ्रष्टाचाराआडून सत्ताधारी आणि विरोधकांनी एकमेकांना शह देण्याचा प्रयत्न केला. सर्वपक्षीयांनी मोट बांधत सत्ताधा-यांवर दबाव टाकल्याने महापौरांनी अखेर कुंवर यांना विरोधात नाइलाजाने मूळ सेवेत परत पाठविण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर सत्ताधा-यांनी बडगुजर यांचीच विकेट काढली. राष्ट्रवादीला खुश करण्यासाठी आणि सभापतीपद पदरात पाडून घेण्यासाठी मनसेने चाल खेळली.

महापौरांनी शिवसेनेला डावलून राष्ट्रवादीला विरोधी पक्षनेते पद दिले आहे. शिवसेना मोठा विरोधी पक्षनेता असतांनाही सत्तेतील राष्ट्रवादीला हे पद देणे चुकीचे आहे. आम्ही उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहोत. - अजय बोरस्ते, गटनेते, शिवसेना

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उपनगर जॉगिंग ट्रॅकला अवकळा

$
0
0

महापालिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष; पथदीप, झाडे लावण्याची मागणी

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिकरोड

उपनगर येथील जॉगिंग ट्रॅककडे महापालिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाले आहे. या ट्रॅकवर पथदीपांसह फुलझाडे, हिरवळ लावण्याची मागणी सायखेडा नागरिक आणि पर्यावरण प्रेमींनी केली आहे.

उपनगर-सायखेडा मार्गावर मकरंद कॉलनीसमोर जुने उद्यान होते. त्याच्या शेजारीच शंभर मीटरचा जॉगिंग ट्रॅक विकसित करण्यात आला आहे. सायंकाळी या ट्रॅकवर फिरण्यासाठी लहान मुले, आबाल वृद्ध मोठ्या संख्येने येतात. मात्र, ट्रॅकवर झाडे नसल्याने नाराज होतात. या ट्रॅकच्या मधोमध तसेच कडेला फुलझाडे लावल्यास शोभा वाढेल आणि शुद्ध हवाही मिळेल, असे नागरिकांचे मत आहे. या ट्रॅकला झोपडपट्टीसायींचा त्रास होऊ नये म्हणून संरक्षण भिंत बांधणे गरजेचे असल्याची मागणी केली जात आहे.

जुन्या कॅनलच्या जागी हा जॉगिंग ट्रॅक उभारला आहे. पूर्वी येथे खड्डा असल्याने दुर्गंधी व डासांचा उपद्रव होता. या ट्रॅकच्या दोन्ही बाजूला संरक्षण भिंत उभारण्यात येणार आहे. मधोमध दिव्यांचे पोल उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी महापालिकेने पाच लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. दोन महिन्यात लाईट, नवीन प्रवेशव्दार उभारले जाईल. जुने शौचालय पाडून ग्रीन जीम उभारण्याचे नियोजन आहे. - सुमन ओहोळ, नगरसेविका

जुने उद्यान हरवले

जॉगिंग ट्रॅक शेजारीच मोठे उद्यान असून त्यामधील खेळणी व अन्य साहित्य चोरीला गेले आहे. देखभाली अभावी झाडेही करपून गेली आहेत. कालांतरांने सुरक्षा भिंतीचे दगडही लोकांनी नेले. आता केवळ सपाट मैदान राहिले असून तेथे मुले क्रिकेट खेळत असतात. सार्वजनिक कार्यक्रमासाठी त्याचा वापर होतो. येथील वास्तूवर एका दिवंगत नेत्याचे नावही लिहिण्यात आले आहे. या उद्यानाचे पुर्नज्जीवन केल्यास जागींग ट्रकचाही वापर वाढेल. अन्यथा येथे अतिक्रमण होण्याचा धोका आहे.

जॉगिंग ट्रॅकजवळच शौचालय

जॉगिंग ट्रॅकच्या जवळच नवीन सार्वजनिक शौचालय बांधण्यात आले आहे. त्याच्या शेजारील जुनी शौचालये अर्धवट पाडण्यात आली आहेत. जॉगिंग ट्रॅकवर येणाऱ्यांना जुन्या नव्या शौचालयाच्या प्रदूषित हवेचा त्रास होतो. जॉगिंग ट्रॅग व शौचालया याच्यामध्ये जुने उद्यान आहे. झाडे लावून ते विकसित केल्यास हा त्रास कमी होईल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आरक्षित जागा घेण्यास सरकारचीच टाळाटाळ

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, जुने नाशिक

उद्योग आणि विकासासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या भूसंपा‌दन विधेयकावरून संसदेत आणि संसदेच्या बाहेरही वातावरण तापलेले आहे. मात्र, नाशिकमध्ये राज्य सरकारच्याच मालकीची, शहरात मोक्याच्या ठिकाणी असलेली आणि विशेष म्हणजे कोट्यवधीचे बाजारामूल्य असलेली आरक्षित जमीन ताब्यात घेण्यासाठी टाळाटाळ केली जात आहे. या प्रश्नी १० वर्षांपासून प्रशासनाचे उंबरे झिजवणाऱ्या रसुलबाग कब्रस्तानच्या ट्रस्टींच्या प्रयत्नांना अद्याप यश मिळू शकलेले नाही.

सरकार दरबारी आपल्याच मालकीची जागा ताब्यात घेण्याकडे दुर्लक्ष आणि उदासिनता दिसून येत आहे. या प्रश्नी स्थानिक आमदार, खासदार, पालकमंत्री, जिल्हाधिकारीच नव्हे मंत्रिमंडळ आणि मुख्यमंत्री यांना मुस्लिम बांधवांनी साकडे घातले. परंतु, त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय होऊ शकलेला नाही. सामान्यतः शासकीय आरक्षण असलेले भूखंड देण्यास मालक किंवा संबंधित व्यक्ती व संस्था टाळाटाळ करीत असल्याचे दिसून येते. मात्र, जुने नाशिक येथील खडकाळी परिसरातील रसुलबाग कब्रस्तानलगत असलेली सरकारकडून आरक्षित करण्यात आलेली जागा ताब्यात देण्यासाठी कब्रस्तान ट्रस्टने सहमती दर्शविली. परंत‌ु, शासकीय यंत्रणेकडूनच टाळाटाळ होत आहे. संबंधित जागा ही कब्रस्तानाला लागून आहे. भविष्यात कब्रस्तानाची जागा वाढत जाऊन आरक्षित जागेत चुकून दफनविधी झाला आणि त्यानंतर शासकीय यंत्रणेने भूसंपादनाचा प्रस्ताव आल्यास अकारण धार्मिक व भावनिक प्रश्न निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येऊ शकते. भिंवडीत अलिकडे कब्रस्तानमधील आरक्षित जागा ताब्यात घेण्याच्या कारवाईप्रसंगी घडलेल्या कटू घटनेची पुनरावृत्ती नाशिकमध्ये होऊ नये, असे मुस्लिम बांधवांना वाटते. मात्र याचे गांभीर्य सरकारी पातळीवर दिसत नसल्याने मुस्लिम बांधव हवालदिल आहेत.

घोडे नेमके आडले कुठे?

रसुलबाग कब्रस्तानालगत फायनल प्लॉट नंबर १५५ मधील सर्व्हे नंबर ६३२-ब सुमारे पाच गुंठे जागा अशी जिल्हा शासकीय रुग्णालयाच्या मालकीची आहे. या जागेची किंमत बाजारमूल्यानुसार सुमारे ७ कोटी रुपये इतकी आहे. तरीही संबंधित सरकारी अधिकारी ती जागा ताब्यात घेण्यास कोणतीच पावले उचलण्यास तयार नाहीत. मधल्या काळात या जागेची सरकारी पातळीवर मोजणी करण्यात आली होती. जागा ताब्यात घेण्याकरीत भिंत बांधण्यासाठीचा निधीही सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे पडून आहे. मात्र, सरकारी यंत्रणेचे घोडे कुठे अडले आहे, हेच स्पष्ट होऊ शकलेले नाही.

या जागेत सरंक्षक भिंत बांधण्यासाठी शेजारी अनधिकृतपणे राहणाऱ्या लोकांकडून विरोध होतो. वादविवाद वाढू नये यासाठी काही काळ भिंतीचे काम थांबवा, असे पोलिसांकडून सूचविले जाते. जागा ताब्यात घेण्यास अडचणी निर्माण होत आहे. रसुलबाग कब्रस्तानचे ट्रस्टी १० वर्षांपासून निवेदने देऊन जागा ताब्यात घेण्यास सरकार, प्रशासन, लेकप्रतिनिधी व आम्हाला विनवणी करीत आहेत. - डॉ. गोविंद कुलकर्णी,

वैद्यकीय अधीक्षक, संदर्भ सेवा रुग्णालय

आरक्षित जागा सरकारने घ्यावी यासाठी सर्व राजकीय व प्रशासकीय यंत्रणांना निवेदने दिली. मात्र, सरकारी यंत्रणेकडून प्रतिसाद मिळू शकलेला नाही. मुस्लिम धर्मियांच्या दफनविधीसाठी क्रबस्तानची जागा अपुरी पडत आहे. भविष्यात सरकारी जागेत मृतांचे दफनविधी झाल्यास व त्यांनतर भूसंपादनाची कारवाई झाल्यास उद्भवणाऱ्या परीस्थितीला प्रशासन जबाबदार राहील.

- मोहम्मद शरीफ खान, प्रमुख विश्वस्त, रसुलबाग कब्रस्तान ट्रस्ट

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अतिक्रमण निर्मूलन विभागाचे दुर्लक्ष

$
0
0

जाहिरात फलकांसाठी झाडांचा सर्रास वापर

म. टा. प्रतिनिधी, सातपूर

हिरवा लवादाने नाशिक महापालिकेला एकही झाड तोडण्यावर बंदी घातली असतांना दुसरीकडे मात्र जाहिरात फलकांशाठी सर्रासपणे झाडांचा वापर केला जात असल्याचे शहरात दिसून येत आहे. याकडे महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाचे दुर्लक्ष होत असल्याने व्यावसायिक जाहिराती लावण्यासाठी बिनदिक्तपणे झाडांचा वापर करत आहेत.

शहराच्या रस्ता रुंदीकरणात अनेक ठिकाणी झाडांचा अडथळा येत आहे. परंतु, सरकारच्या हिरवा लवादाने जुनी आणि अनेक वर्षांपासून उभी असलेली झाडे तोडण्यास बंदी घातली आहे. महापालिका आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी अनेक वर्षांपासूचा प्रलंबित अनधिकृत अतिक्रमणाचा प्रश्न मार्गी लावत असतांना, दुसरीकडे मात्र महापालिका हद्दीतील झाडांवर सर्रासपणे झाडाला खिळे ठोकून जाहिरात फलक लावले जात आहेत. याकडे महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाचे दुर्लक्ष झाले आहे. तसेच हिरवा लवादाने वृक्षतोडीवर बंदी घातली असतांना झाडांवर नंबर टाकण्यात आले होते. यावेळी नंबर टाकतांना महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना जाहिरात फलक दिसले नाहीत काय असा देखील सवाल उपस्थित होतो. झाडांवर लावण्यात आलेल्या जाहिरात फलकांबाबत महापालिकेच्या विविध कर विभागाकडून माहिती घेतली असता, त्यांनी अतिक्रमण विभागाने झाडाला इजा पोहचविली म्हणून पोलिसात तक्रार दाखल करण्याचे सांगितले. यासाठी झाडांचा वापर जाहिरात फलक लावणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी वृक्षप्रेमींनी केली आहे.

महापालिकेला हिरवा लवादानेच झाडे तोडण्यावर बंदी घातली आहे. परंतु, झाडांवर बिनदिक्क्तपणे खिळे ठोकून अनेक ठिकाणी जाहिरात फलक लावण्यात आले आहेत. याकडे महापालिका प्रशासनाने लक्ष देण्याची गरज आहे.- राजेश ठाकरे

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 49119 articles
Browse latest View live




Latest Images