Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 49119 articles
Browse latest View live

गावाची हद्द ओलांडली की वाढतो हप्ता !

$
0
0

प्रवीण बिडवे, नाशिक

वाळूच्या छुप्या वाहतुकीत हात-पाय पसरणाऱ्या तस्करांना अधिकाऱ्यांचेच पाठबळ मिळत आहे. वाळू ठेकेदार आणि वाहतूकदारांनी हप्ता वाढवून द्यावा यासाठीही अधिकारी कारवाईचा बडगा उगारत असल्याचे ठेकेदारांचे म्हणणे आहे. वाळूच्या तस्करीला राजाश्रय लाभल्याचेही स्पष्ट होत आहे.

तहसीलदार, प्रांतासारख्या अधिकाऱ्यांवर वाळूमाफियांनी केलेल्या जीवघेण्या हल्ल्यांमुळे सरकारी यंत्रणा हादरली आहे. कारवाईच्या वेळी पोलिस संरक्षण मिळावे तसेच स्वत:च्या सुरक्षेसाठी शस्त्र परवाना द्यावा, अशी मागणी त्यांच्याकडून होऊ लागली आहे. परंतु, अशा कारवायांमागे केवळ वाळू चोरी रोखण्याच्या प्रामाणिक उद्देशापेक्षा हप्ता वाढवून घेण्याचाच प्रयत्न अधिक होत असल्याचा वाळू ठेकेदार आणि वाहतूकदारांचा दावा आहे. दरमहा मजबूत हप्ते गोळा केल्यानंतरही सरकारी बाबूंची भूक शमत नाही. वेळच्या वेळी हप्ते मिळूनही नियमांवर बोट ठेऊन अडवणूक केली जाते. त्यातून वितुष्ट निर्माण होते. लिलाव घेतलेला असो अथवा नसो महसूल, पोलिस, आरटीओ अशा सर्वांना हप्ते दिल्याशिवाय गाडी रस्त्यावर येऊच शकत नाही, असा व्यावसायिकांचा अनुभव आहे. रॉयल्टी देणाऱ्यांना तुलनेने कमी त्रास होतो.

वाळूची गाडी ज्या ठिय्यापासून वाळू घेऊन निघते, तेथून ती शहरात पोहोचेपर्यंत अनेकांना हप्ते द्यावे लागतात. नंदुरबार, धुळे, जळगाव, कोपरगाव येथून नाशिकपर्यंत आणि पुढेही मुंबईपर्यंत वाळूची वाहतूक होते. कोपरगावहून येणाऱ्या गाड्यांना कोपरगाव, सिन्नर, नाशिकचे तहसीलदार, प्रांतांशी 'सख्य' करावे लागते. याच मार्गात कोपरगाव, वावी, सिन्नर, नाशिकरोड पोलिस स्टेशनच्या हद्दीतून गाड्या जात असल्याने तेथील पोलिस अधिकाऱ्यांनाही 'खुश' ठेवावे लागते. देवळा तालुक्यातील लोहोणेर येथून रात्रीतून मोठ्या प्रमाणावर चोरीच्या वाळूची वाहतूक होते. अशा प्रत्येक मार्गावर सरकारी बाबूंना 'खिरापत' वाटतच गाड्या शहरात दाखल होतात.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


मंगळवारीही करता येणार सोने खरेदी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

राज्यातील सर्व दुकाने वर्षभर म्हणजेच ३६५ दिवसही खुली राहतील, अशी अधिसूचना उद्योग, ऊर्जा आणि कामगार विभागाने जारी केली आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत ग्राहकांना मंगळवारसह ३६५ दिवसही सोने खरेदी करता येणार आहे. नाशिकमधील सराफी पेढ्या मंगळवारी बंद ठेवल्या जात होता. नाशिकच्या सराफ बाजारातील व्यापाऱ्यांनी सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

नाशिकमधील सर्व सराफ मंगळवारी आपले व्यवहार बंद ठेवत आहेत. नेमके याच दिवशी ग्राहकांना सोने खरेदी करायची झाल्यास त्यांना मॉल हा एकमेव पर्याय उपलब्ध होता. त्यामुळे छोट्या व्यावसायिकांचे नुकसान होत होते. सरकारच्या या निर्णयामुळे छोट्या व्यावसायिकांचा फायदा होणार असून, पारंपरिक ग्राहक मॉलकडे वळणार नाही.

या निर्णयामुळे साप्ताहिक सुट्टीबाबत प्रत्येकजण आपल्या मर्जीनुसार निर्णय घेऊ शकणार आहे. एखाद्या दुकानातच पाच सेल्समन असल्यास त्यांना आळीपाळीने सुट्टी देऊन व्यवहार सुरू ठेवता येणार आहे.

महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम १९४८ अंतर्गत सर्व दुकाने यापूर्वी आठवड्यातून एकदा बंद ठेवण्यात येत असे. दुकाने खुली ठेवण्यासाठी परवानगी घ्यावी लागत असे. त्याबाबतचे आक्षेप नोंदविण्यात आल्यानंतर आणि तक्रारींची दखल घेऊन उद्योग आणि कामगार मंत्रालयाने सर्व दुकाने वर्षाच्या ३६५ दिवशीही खुली राहतील, अशी परवानगी दिली आहे. परंतु, त्यासाठी काही अटी घालण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक कामगाराला त्याच्या वेतनातून कोणत्याही प्रकारची कपात न करता एक दिवस भरपगारी सुट्टी द्यावी आणि सुट्टीसंबंधीचे प्रत्येक महिन्याचे वेळापत्रक सूचना फलकावर आगाऊ लावण्यात यावे, प्रत्येक कामगाराला सलग पाच तास काम केल्यावर एक तासाची विश्रांती द्यावी, दररोज नऊ तास किंवा आठवड्यामध्ये ४८ तासापेक्षा जास्त काम करणे आवश्यक असणार नाही, या अटींचा अधिसूचनेत समावेश करण्यात आला आहे. याशिवाय कोणतेही दुकान रात्री दहानंतर उघडे राहणार नाही. कामगारांना ओळखपत्र द्यावीत. महिला कामगारांना रात्री साडेनऊनंतर कामावर ठेवण्यात येऊ नये, इत्यादी अटीही लागू राहणार आहेत.

मोठे मॉल्स या अगोदरही ३६५ दिवस खुले असतात. त्यामुळे लहान व्यावसायिकांचे हाल सुरू होते. या निर्णयामुळे व्यवसाय वाढीस चालना मिळणार असून, ग्राहकांची होणारी गैरसोय टळणार आहे.

- गिरीष टकले

सरकारच्या निर्णयाचे सराफ व्यावसायिकांनी स्वागत केले आहे. ज्या सराफ व्यावसायिकांकडे जास्त नोकरवर्ग आहे, त्यांना या योजनेचा फायदा होणार आहे. आळीपाळीने सुट्यांचे व्यवस्थापन करून ३६५ दिवस दुकाने उघडी ठेवता येणार आहे.

- कन्हैय्या आडगावकर

सर्वांनाच ३६५ दिवस दुकान उघडे ठेवणे शक्य होणार नाही. मात्र, या निर्णयामुळे ग्राहकांचा निश्चित फायदा होणार आहे. मॉलकडे वळणारे ग्राहक आपल्या पारंपरिक सोनारांकडेच खरेदी करतील यात शंका नाही.

- अमित नागरे

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वेब अॅपसाठी ‘हम साथ साथ’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

कुंभमेळ्यातील संभाव्य समस्या सोडविण्यासाठी उपयुक्त ठरणारे वेब अॅप कुंभथॉनच्या टीमसोबत बनविण्याचा निर्णय कुंभमेळा प्रशासनाने घेतला आहे. कुंभमेळ्यातील संभाव्य समस्या आणि त्यावर तंत्रज्ञानाचा उतारा या अनुषंगाने सहा महिन्यांपासून कार्यरत असणाऱ्या कुंभथॉन टीमशी प्रशासनाने मिलाफ साधला.

महापालिका आयुक्त प्रवीण गेडाम, जिल्हाधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह, विभागीय आयुक्त एकनाथ डवले यांनी 'कुंभथॉन' टीमसोबत शेकहॅण्ड करीत कुंभमेळ्यात विविध समस्यांवर उपयोगी पडणारे मोबाइल तसेच वेब अॅप बनविण्याचा निर्णय महापालिका आयुक्त कार्यालयात झालेल्या बैठकीत घेतला.यावेळी मनापा आयुक्त प्रवीण गेडाम, मनपा संगणक विभागप्रमुख मगर, शहर अभियंता यू. बी. पवार, मनपा अधिकारी तसेच 'कुंभथॉन' चे सुनील खांडबहाले, संदीप शिंदे, गिरीश पगारे, गुणवंत बत्तासे, सुभाष पाटील, 'कुंभथॉन' चे विविध गट व मार्गदर्शक भीष्मराज बाम, उद्योजक मनोहर देशपांडे आदी उपस्थित होते.

कुंभमेळा ही एक व्यावसायिक संधी कशी आहे हा प्रत्यक्ष कृतीतून संदेश देण्यात 'कुंभथॉन' यशस्वी होते आहे. दर बारा वर्षांनी नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथे होणाऱ्या कुंभमेळ्यात शहराची अनेक पटींनी वाढणारी लोकसंख्या मुलभूत सुविधांचा तुटवडा, स्थानिक प्रशासनावर येणारा ताण, रोगराईचे आव्हान, रहदारीचे कोलमडणारे गणित, स्वच्छता, गर्दी, आपत्ती, सुरक्षाविषयक यासारखे आदी प्रश्न हाताळताना प्रशासनासमोर आव्हान निर्माण होते. याच पार्श्वभूमीवर तंत्रज्ञानाची मदत घेत या संभाव्य प्रश्नांना उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न कुंभथॉनच्या टीमकडून केला जात आहे. विभागीय आयुक्त एकनाथ डवले यांनी वेळोवेळी तरुणांना मार्गदर्शन केल्याने प्रशासनाच्या गरजा समजून घेणे अधिक सोपे झाले. त्यातच एमआयटीसारख्या अव्वल विद्यापीठाचे मार्गदर्शनही 'कुंभथॉन' गटांना सातत्याने मिळत आहे. उद्योग जगतातील नामांकित कंपन्याही या निमित्ताने शहराकडे आकृष्ट झाल्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

टँकरसाठी मोजावे लागतात पैसे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, जुने नाशिक

उन्हाळाच्या प्रारंभीच जुने नाशिक परिसरात कमी दाबाने व अपुरा पाणी पुरवठा होत असल्याने कृत्रिम पाणीटंचाईची झळ नागरिकांना बसू लागली आहे. अनियमित पाणी पुरवठामुळे काही भागात नळांना पाणीच येत नाही. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्यासाठी पैसे मोजण्याची वेळ नागरिकांवर येऊन ठेपली आहे.

उंचावर घर असलेले पिण्याचे पाणी न मिळणे कायमची डोकेदुखी झाली आहे. पुरेसा पाणीसाठा मिळविण्यासाठी नागरिकांना नगरसेवक व पाणी पुरवठा विभागाचे उंबरठे झिजवावे लागत आहे. दरम्यान, काही भागात उच्च दाबाने व २४ तास पाणी वाहत असल्याचे चित्र आहे. तर काही ठिकाणी मोटर लावूनही नळाला पाणी येत नसल्याचे दिसून येत आहे. प्रभाग २९ मधील प्रज्ञानगर, सय्यद जुन्नरी हॉल व नानावली या भागात तर नागरिकांना प्रति टँकर चारशे रुपये पैसे मोजून पाणी विकत घ्यावे लागत आहेत. अशीच परीस्थिती अन्य प्रभागातही आहे. नानावलीच्या वीस हजार लिटर पाण्याची क्षमता असलेल्या या नवीन जलकुंभास महापालिका प्रशासनाकडून मंजुरी मिळत नसल्याने येथील पाणीप्रश्न गंभीर बनला आहे. महापालिकेच्या तिजोरीतील खडखडाटमुळे जुने नाशिक जलव‌ाहिनी टाकण्यासह नवीन जलकुंभ उभारण्याचे काम रखडले आहेत.

जुने नाशिकमधील प्रभाग ३९ च्या काही भागात नवीन जलवाहिनीचे काम रखडले आहे. त्यामुळे संजरीनगर, इगतपुरीवाला चाळ, आझादनगर, रेणुकानगर आदी भागात कमी दाबाने व अपुरा पाणी पुरवठा होत असल्याचे नागरिकांची तक्रार आहे. प्रभाग २६ मध्ये पिंजार घाट, जोगवाडा, काझीपुरातील काही भागात उंचावर असलेले पाणीचे नळांना एकतर अगदी कमी दाबाने व अल्पवेळ पाणी पुरवठा होतो. तर काही ठिकाणी तर नळांना पाणीच येत नसल्याने नागरिक त्रस्त आहेत. पाणी येत नसलेल्या ठिकाणी टँकरद्वारे मोफत पाणी पुरवठा करण्याचे नगरसेवकांचे प्रयत्न असले तरी त्यास मर्यादा येत आहे. परिणामी नागरिकांवर पैसे देऊन पाणी विकत घेण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे.

जुने नाशिक परिससरात तीव्र पाणीटंचाई जाणवत आहे. काझीगढी, नानावली, कुंभारवाडा आदी उंचावरील भागात अगदी कमी दाबाने व अपुरा पाणी पुरवठा होत आहे. आठवड्यातून तीन वेळा टँकरव्दारे नागरिकांना मोफत पाणी ‌दिले जात आहे. शिवाय प्रज्ञानगर, सय्यद जुन्नरी हॉल व नानावली आदी परिसरातील नागरिक प्रती टँकर चारशे रुपये देऊन पाणी विकत घेत आहेत. नानावली येथील नवीन जलकुंभ बांधण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

- रंजना पवार, नगरसेविका, प्रभाग २९

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

येवल्यात विद्यार्थ्यांना विषबाधा

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, येवला

राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने चालविण्यात येत असलेल्या येवला तालुक्यातील बाभूळगाव येथील अनुसूचित जाती व नवबौध्द मुलांच्या निवासी शाळेतील ८३ विद्यार्थ्यांना मंगळवारी सकाळी अन्नातून विषबाधा झाल्याचा प्रकार घडला. सकाळचा नाश्ता केल्यानंतर अकराच्या सुमारास शाळेत दाखल झालेल्या विद्यार्थ्यांना मळमळ, चक्कर अन् उलट्या होऊ लागल्याने सर्वांचीच धावपळ उडाली. दुपारी या विद्यार्थ्यांना उपचारासाठी येवला ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. विद्यार्थ्यांची प्रकृती स्थिर असून, काही ‌विद्यार्थ्यांना उपचारानंतर डिस्‍चार्ज देण्यात आला.

बाभूळगाव येथे राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने मागसवर्गीय मुलांची निवासी शाळा आहे. दिमाखदार इमारत असलेल्या या वसतिगृह अन् शाळेत सहावी ते दहावीपर्यंत शाळा आहे. या निवासी शाळेत इयत्ता सहावीचे ३४, सातवीचे ३७, आठवीचे ४६ तर नववीचे २७ अशी पटसंख्या आहे. दहावीची परीक्षा नुकतीच संपल्याने विद्यार्थी आपापल्या घरी गेले आहेत. या निवासी शाळेतील विद्यार्थ्यांना सकाळी साडेआठला नाश्ता तर दुपारी १ वाजता जेवण दिले जाते. ठेका देऊन खासगी मेसद्वारे विद्यार्थ्यांना नाश्ता अन् जेवण दिले जाते. सध्या पोपट जगन्नाथ खरे या खासगी ठेकेदरामार्फत हे जेवण अन् नाश्ता पुरविण्यात येतो. मंगळवारी सकाळी साडेआठला मुलांना पोहे व दूध दिले गेले. त्यानंतर विद्यार्थी नेहमीप्रमाणे सकाळी निवासी शाळेत गेले खरे मात्र, त्यांना अकरा ते साडेअकराच्या दरम्यान अचानक मळमळ, चक्कर येऊ लागतांना काहींना पोटात दुखायला सुरुवात झाली. उलट्या सुरू झाल्या. या प्रकाराने सर्वच हादरून गेले. मुख्याध्यापक रामनाथ होंडे व शिक्षकांनी प्राथमिक उपचार म्हणून विद्यार्थ्यांना डायझीनच्या गोळया दिल्या. मात्र त्याचा काहीही परिणाम झाला नाही. दरम्यानच्या काळात काही विद्यार्थ्यांनी दुपारचे जेवण घेतले. दुपारी दीडच्या सुमारास विद्यार्थ्यांना अधिकच त्रास होऊ लागल्याने मुख्याध्यापक होंडे, गृहपाल प्रदीप पाटील, लिपिक सुधीर कराळे आदी शिक्षकांनी रिक्षा बोलावून मुलांना येवला शहरातील ग्रामीण रुग्णालयात आणले.

येवला ग्रामीण रुग्णालयात या विद्यार्थ्यांना आणल्यानंतर वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. एस. डी. सदावर्ते यांच्यासह वैद्यकीय अधिकारी डॉ. पंकज पाटील, डॉ. प्रशांत जुन्नरे, डॉ. जितेंद्र पवार, डॉ. स्मिता सोनवणे तसेच खासगी बालरोग तज्ञ डॉ. श्रीकांत भडांगे आदींनी उपचार केले. सर्व विद्यार्थ्यांची प्रकृती नियंत्रणाखाली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तहसीलदार शरद मंडलिक, गटविकास अधिकारी सुनील अहिरे, पंचायत समिती माजी सभापती संभाजी पवार, सभापती प्रकाश वाघ, रवि काळे, पंचायत समिती सदस्य दिलीप मेंगळ यांनी तत्काळ येवला ग्रामीण रुग्णालयाकडे धाव घेत विद्यार्थ्यांच्या प्रकृतीची चौकशी केली. तसेच, ग्रामीण रुग्णालयाच्या डॉक्टरांशी चर्चा करीत अधिक उपचाराबाबत सूचना केल्या.

येवला ग्रामीण रुग्णालयात आणण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांना चक्कर, उलट्या, मळमळ होताना काहींना जुलाब होत होते. अनेक विद्यार्थ्यांना ताप देखील आला होता. येवला ग्रामीण रुग्णालयात आणलेल्या ८३ विद्यार्थ्यांशिवाय निवासी शाळेतील इतर विद्यार्थ्यांवर देखरेख ठेवण्यासाठी पाटोदा, सावरगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील डॉक्टर, नर्स अन् आरोग्यसेवक यांचे पथकही हजर झाले होते. प्रभारी तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉ. सुरेश कांबळे, तसेच पाटोदा प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकारी डॉ. मिलिंद पारिक आदी येथे लक्ष ठेवून होते.

सकाळी ११ वाजताच मुलांना त्रास होत होता, तर दुपारचे दोन वाजेपर्यंत काय केले. यातून हा प्रकार दडपण्याचे प्रयत्न केले जात होते काय अशी शंका निर्माण होते. याबाबत सखोल चौकशी करून घटनेची जबाबदारी कोणाची हे ठरवून दोषींना शिक्षा व्हावी. तसेच, दूध व पोहे यांच्या तपासणीबरोबर विद्यार्थांचे रक्त व लघवीचे नमुने तपासावे. या आहाराबाबत जो कोणी ठेकेदार असेल त्याच्यावर कारवाई व्हावी.

- संभाजी पवार, माजी सभापती, पंचायत समिती येवला

दाखल सर्व विद्यार्थी रुग्णांवर तत्काळ योग्य ते उपचार करण्यात आले असून, त्यांच्या प्रकृतीला कोणताही धोका नाही. सर्व डॉक्टर लक्ष ठेवून असून, ग्रामीण रुग्णालयात आवश्यक तो औषधसाठा उपलब्ध आहे. विषबाधा कशातून झाली हे आताच सांगता येणार नाही. मुलांचे रक्त अन् झालेल्या उलट्या यांचे नमुने घेण्यात आले असून, ते नाशिक येथील प्रयोगशाळेत तपसणीसाठी पाठविण्यात येतील. तपासणी रिपोर्टनंतरच विषबाधेचे कारण स्पष्ट होईल.

- डॉ. एस. डी. सदावर्ते, वैद्यकीय अधीक्षक, येवला ग्रामीण रुग्णालय

सर्वांची उडाली धांदल

येवला शहरातील ग्रामीण रुग्णालयात अचानक तब्बल ६० च्या वर दाखल करण्यात आलेले विद्यार्थी रुग्ण बघता सर्वांचीच धांदल उडाली. ग्रामीण रुग्णालयाची सध्याची ३० खाटांची संख्या बघता कक्ष भरले गेल्याने रिकाम्या कक्षात खाली सतरंजी टाकत अन् इकडून तिकडे दोरी बांधत त्या दोरीला सलाईन लटकवत उपचार करावे लागले. मात्र, रुग्णालयातील डॉक्टर व परिचारिकांनी न डगमगता मोठी धावपळ करीत तत्काळ उपचार केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अमित ठाकरेंनी गिरवले राजकीय धडे!

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी,नाशिक

मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचे पुत्र अमित ठाकरे यांनी नाशिकमधून राजकीय धडे घेण्यास सुरुवात केली आहे. मंगळवारी त्यांनी मनविसेच्या जिल्हा पदाधिकाऱ्यांच्या निवड प्रक्रियेत सहभाग घेवून राजकीय अभ्यास केला. अमित यांच्या आकर्षणामुळे मनसे कार्यालयाला मंगळवारी झळाळी प्राप्त झाली होती. राजकीय प्रक्रिया समजून घेण्यासाठी ठाकरे उपस्थित असल्याचे मनविसेचे प्रदेशाध्यक्ष राजन शिरोडकर यांनी सांगितले.

मनसेच्या राजगड कार्यालयात अमित यांची नऊ क्रमांक असलेल्या ऑडी कारने इंट्री झाली. ज्युनिअर ठाकरेंना पाहण्यासाठी आणि भेटण्यासाठी जिल्हाभरातील मनसेच्या युवा कार्यकर्त्यांनी गर्दी केली होती. प्रदेशाध्यक्ष शिरोडकर यांच्या उपस्थितीत जिल्ह्यातील पदाधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. जिल्हाभरातून आलेल्या पदाधिकाऱ्यांच्या मुलाखती शिरोडकर यांनी घेतल्या. ही संपूर्ण प्रक्रिया अमित यांनी जाणून घेतली. सोबतच काही पदाधिकाऱ्यांशी चर्चाही केली.

नाशिकमध्ये मनसेची सत्ता असूनही पक्ष फारशी समाधानकारक कामगिरी करू शकलेला नाही. त्यामुळे ठाकरेंकडून आता ज्युनिअर ठाकरेंना मैदानात उतरवून सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. आतापर्यंत अमित हे राज ठाकरेंसोबत नाशिकच्या दौऱ्यात हजेरी लावून राजकारणाचा अभ्यास करीत होते. आता या निमित्ताने मनविसेची कमान हातात घेण्याची तयारी त्यांनी सुरू केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आता घरीच करा इसीजी टेस्ट

$
0
0

केबीटीच्या विद्यार्थ्यांचे संशोधन

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

इको कार्डिओग्राफ अर्थात इसीजी करण्यासाठी हॉस्पिटलमध्ये आता जाण्याची गरज राहणार नाही. कारण, इसीजी घरीच करता येणे शक्य आहे. त्यासाठी कर्मवीर अॅड. बाबुराव ठाकरे इंजिनीअरिंग कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांनी संशोधनातून नावीन्यपूर्ण असे उपकरण तयार केले आहे.

केबीटीच्या इलेक्ट्रॉनिक आणि टेलिकम्युनिकेशन विभागातर्फे इलिसिट ही राज्यस्तरीय स्पर्धा मंगळवारी घेण्यात आली. स्पर्धेचे उद्घाटन सकाळी साडेदहा वाजता झाले. याप्रसंगी टॅक्ट प्रा. लि.चे संचालक नीलेश साळसकर, इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनीअर्सचे विजय कोठारी व प्राचार्य डॉ. जयंत पट्टीवार उपस्थित होते. इलेक्ट्रॉनिक आणि टेलिकम्युनिकेशन शाखेच्या विद्यार्थ्यांना नावीन्यपूर्ण संकल्पनांना वाव मिळावा, त्यांच्यातील सुप्त कलागुण बाहेर पडावेत आणि त्यांना योग्य अशी संधी मिळावी, यासाठी इलिसिट ही स्पर्धा घेतली जात असल्याचे प्राचार्य डॉ. पट्टीवार यांनी सांगितले.

घरच्या घरी इसीजी चाचणी करण्यासाठीचे उपकरण अरुण माळी, पारसबरेलीकर, गौरव नेमाडे यांनी विकसित केले आहे. त्यांना विभागप्रमुख प्रा. विजय बिरारी यांचे मार्गदर्शन लाभत आहे. अवघ्या १५०० रुपयांमध्ये हे उपकरण सर्वांना उपलब्ध होऊ शकते, असा विश्वास बिरारी यांनी व्यक्त केला आहे. तसेच, या उपकरणाचे पेटंट मिळविण्यसाठीही अर्ज करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. शहरातील विविध इंजिनीअरिंग कॉलेजेसमधील विद्यार्थ्यांनी इलिसिटमध्ये सहभाग घेतला. स्पर्धेदरम्यान प्रोजेक्ट कॉम्पिटीशन, डेझर्ट स्टॉर्म-रोबो वॉर, लेटस एबीसी क्वीज, प्लेसमेंट बोनान्झा, मॅग्नेटो मॅनिक, बॉक्स क्रिकेट, कोडिंग जीक सी प्रोग्रामिंग, इलेक्ट्रो डोस सर्किंट डिझायनिंग अशा विविध स्पर्धा घेण्यात आल्या. सहभागी विद्यार्थ्यांना प्रशस्तीपत्रक, तर विजेत्या विद्यार्थ्यांना विविध पारितोषिकांनी गौरविण्यात आले. स्पर्धेच्या यशस्वीतेसाठी प्रा. बी. एन. शिंदे, प्रा. एच. व्ही. पाटील, प्रा. एस. एम. जगताप, विद्यार्थी प्रतिनिधी अवधेश कुमार, अमृता खानकरी, प्रशांत वडनेरे, गौरव पाटील आदी परीश्रम घेतले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विकासकामांसाठी २१ कोटी रुपये मंजूर

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सटाणा

बागलाण विधानसभा मतदारसंघातील सुमारे २१ कोटी रुपयांच्या विकासकामांना सन २०१५-१६ च्या अर्थसंकल्पात मंजुरी देण्यात आली आहे. ही माहिती बागलाणच्या आमदार दीपिका चव्हाण यांनी दिली. तसेच, उर्वरित विकासकामांचा जून-जुलै महिन्यातील पुरवणी अर्थसंकल्पात समावेश होणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

अहवा-ताहाराबाद नामपूर रस्त्याची सुधारणा करण्यासाठी ४० लाख रुपये, अजमेर सौंदाणे-रावळगाव रस्त्याच्या रूंदीकरणासाठी २५ लाख रुपये, सटाणा वळण रस्त्यांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी व लॅन्ड प्लॅन तयार करण्यासाठी १० लाख रुपये, नामपूर-सटाणा वळण व कळवण रस्त्याची सुधारणा करण्यासाठी ४० लाख रुपये, नंदुरबार-साक्री-मालेगाव रस्त्याच्या रूंदीकरणासाठी ५० लाख रुपये, काठरे दिगर - डांगसौदाणे - मालेगांव रस्त्यांची सुधारणा करण्यासाठी ७ लाख ५० हजार रुपये, पिंपळदर- तिळवण-कंधाणे रस्त्यांची सुधारणा करण्यासाठी ३४ लाख रुपये, आसखेडा - आंनदपूर - करंजाड रस्त्यांची सुधारणा करण्यासाठी ३३ लाख रुपये, अहवा - ताहाराबाद - नामपूर रस्त्यांची सुधारणा करण्यासाठी ४० लाख रुपये, अलियाबाद जाड गोळवाड रस्ता सुधारणा करण्यासाठी ६० लाख रुपये, सटाणा - दोधेश्वर - कोळीपाडा रस्त्यांची सुधारणा करण्यासाठी ७५ लाख रुपये, आदिवासी विभागातील रस्त्यांमधील मानूर ते मोराळे रस्त्यांच्या रूंदीकरणासाठी ५० लाख रुपये, गडीपाडाते साल्हेर रस्ता सुधारणा करण्यासाठी ५० लाख रुपये, साल्हेर ते वाघंबा रस्त्यासाठी ७५ लाख रुपये, केरसाने ते मुंगसे-मुल्हेर रस्त्यासाठी ६० लाख रुपये, कातरवेल ते भिलाटीपाडा रस्त्यांचे बांधकाम करण्यासाठी ६० लाख रुपये, बोऱ्हाटे माळीवाडा मुल्हेर रस्ता दुरुस्तीसाठी ६० लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘महाराष्ट्राचे पाणी पळविल्यास जनता रस्त्यावर उतरणार’

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

पार - तापी लिंक प्रोजेक्ट आणि दमानगंगा गोदावरी लिंक प्रोजेक्टचे पाणी गुजरातला पळविण्याचा केंद्र व गुजरात राज्य सरकरचा डाव आहे. सरकारने उत्तर महाराष्ट्रातील जनतेचे हक्काचे पाणी पळवण्याचा हा उद्योग त्वरित न थांबविल्यास जनतेला रस्त्यावर उतरण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, असा परखड इशारा काँग्रेसचे नेते प्रसाद हिरे यांनी दिला आहे.

तापी प्रोजेक्ट अंतर्गत गिरणा-पांझण खोऱ्यातील जनतेचे हक्काचे ८२६ मिलियन क्युबिन लीटर पाणी काढून घेण्याचा त्या बदल्यात नार पार दमनगंगा या नद्या आडवा आणि मुंबईला पाणी द्या, असे सांगणे म्हणजे आवळा देवून कोहळा काढण्याचा प्रकार असल्याचे प्रसाद हिरे यांनी निवेदनात म्हटले आहे. केंद्रीय मंत्री उमा भारती यांनी ७ जानेवारीला मुंबईत संबंधित मंत्री व लोकप्रतिनिधींना विश्वासात न घेता घेतलेल्या बैठकीमुळे केंद्र सरकारचा डाव उघड झाला आहे. त्यानंतर जनतेमधून मोठ्या प्रमाणात असंतोष व्यक्त केला जात आहे. या प्रश्नी राज्याच्या मंत्रिमंडळात नेतृत्व करणाऱ्या खान्देशाच्या सर्वच लोकप्रतिनिधींनी लक्ष घालणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी नमूद केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अमरनाथ यात्रेसाठी मिळेनात वैद्यकीय दाखले

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, लासगलाव

लासलगाव येथील ग्रामीण रुग्णालयात बाबा अमरनाथ यात्रेकरूंना लागणारे वैद्यकीय दाखले देण्यासाठी टाळाटाळ केली जात आहे. आठवड्यातून केवळ एकच दिवस दाखले दिले जातील, असा अजब सल्ला दिला जात असल्याने यात्रेकरूंसमोर यात्रेआधीच अडचणी वाढल्या आहेत.

अमरनाथ यात्रेकरूंना वैद्यकीय तपासणी करूनच ही यात्रा करता येत असल्याने लासलगाव ग्रामीण रुग्णालयात तपासणीकरीता जावे लागत आहे. मात्र, अधिकारी येथे उपस्थित राहत नसल्याने अनेकांना माघारी फिरावे लागत आहे. दरवर्षी लासलगाव येथून हजारो भाविक मोठ्या श्रध्देने बाबा अमरनाथ यात्रेसाठी जातात. या अवघड यात्रेसाठी जाणाऱ्या यात्रेकरूंना लासलगाव येथील बाबा सोशल ग्रुपचे सहकार्य मिळत असते. या मंडळाचे पदाधिकारी यात्रेकरूंना रुग्णालयात तपासणीसाठी घेऊन गेल्यानंतर त्यांना उडवाउडवीची उत्तरे देऊन माघारी पाठविल्याच्या घटना येथे घडत आहेत. वैद्यकीय दाखला सरकारी दवाखान्यातून घ्यावा लागत असल्याने येथील ग्रामीण रुग्णालयात दररोज शेकडो यात्रेकरू तपासणीसाठी येतात. मात्र, डॉक्टर उपलब्ध नसल्याने त्यांना चकरा माराव्या लागत आहेत. अनेक वेळा चकरा मारूनही कामे होत नसल्याने यात्रेकरूंना त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. लासलगाव ग्रामीण रुग्णालयात एक्स रे मशीन उपलब्ध तर आहे मात्र ते चालविण्यासाठी ऑपरेटर नाही, अशी परिस्थिती येथील रुग्णालयाची आहे. आठवड्यातून केवळ एक दिवस निफाडहून एखादी व्यक्ती बोलावून एक्स रे काढण्याचे दिव्य पार पडले जाते. त्यामुळे हे मशिन सध्यातरी शोभेचे बाहुले ठरत आहे.

सर्व शासकीय अधिकाऱ्यांनी मुख्यालयी राहणे बंधनकारक असताना येथील डॉक्टर हे येथे वास्त्याव्यास नसून ते आठवड्यातून एकदाच उपलब्ध असतात, अशा तक्रारी रुग्णांनी केल्या आहेत. रात्री बेरात्री रुग्ण येथे गेल्यास तज्ञ डॉक्टर येथे नसल्याने रुग्णांना रात्रीच नाशिक गाठावे लागते. येथील रुग्णालयात कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी असल्याचे येथील डॉक्टर सांगत आहेत. कर्मचारी नसल्याने एक्स रे मशिन फक्त गुरुवारी चालविले जाते. ही जागा भरलेली नसल्याने इतर दिवशी एक्स रे साठी निफाडला रुग्ण पाठविले जातात असेही येथील डॉक्टरांनी सांगितले.

मोठ्या संख्येने अमरनाथ यात्रेकरू येथे येत आहेत. टप्प्याटप्प्याने त्यांची तपासणी केली जात आहे. आपण या यात्रेकरूंसाठी मेळावे घेऊन त्यांची तपासणी करून दाखले देऊ.

- डॉ. राजेश कोशिरे, वैद्यकीय अधिकारी, ग्रामीण रुग्णालय, लासलगाव

अमरनाथ यात्रेसाठी लासलगाव ग्रामीण रुग्णालयाचे डॉक्टर कोशिरे हे तपासणी दाखला देतच नाहीत. दररोज येणाऱ्या रुग्णांना दाखले देणे आवश्यक आहे. लासलगावातील यात्रेकरूंची संख्या पाहता दररोज वैद्यकीय दाखले मिळणे गरजेचे आहे.

- शोभराज बागमार

मी येथे आईचा एक्स रे काढण्यासाठी चार दिवस चकरा मारत होतो. येथे एक्स रे मशिन असतानाही ऑपरेटर नसल्याने आज या उद्या या असे सांगण्यात आले. एक्स रे मशिन तातडीने सुरू केले पाहिजे.

- नितीन शर्मा

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सटाणा पालिकेची थकली लाखो रुपयांची करवसुली

$
0
0

नरमाईची भूमिका घेतल्याने थकबाकीत वाढ

म. टा. वृत्तसेवा, सटाणा

सटाणा नगरपालिकेच्या मालमत्ताधारकांकडे करापोटी लाखो रुपयांची करवसुली थकली आहे. त्यासाठी पाठपुरावा होणे गरजेचे असून थकीत रक्कम वसूल झाल्यास पालिकेच्या तिजोरीत मोठी वाढ होणार आहे. सटाणा नगरपरिषदेचे प्रशासन दरवर्षी मार्चअखेर मोठ्या प्रमााणत करवसुली करीत असल्याचे दिसत असले तरीही वर्षानुवर्षे वसूल न होणाऱ्या मालमत्ताकराच्या वसुलीसाठी प्रशासनाने कोणतीही ठोस उपाययोजना केलेली नसल्याचे दिसून येत आहे.

शहरातील सर्वसामान्य ग्राहकांबरोबरच शासकीय कार्यालयाकडे देखील मोठ्या प्रमाणात थकीत रक्कम असल्याची माहिती उघडकीस आली आहे. यामुळे खासगी ग्राहकांवर दंडात्मक कार्यवाहीचा बडगा उगारणाऱ्या प्रशासनाने शासकीय कार्यालयांना मुभा दिली आहे का, असा सवाल उपस्थित होत आहे. महाराष्ट्र अधिनियम लेखा संहिता २०१३ च्या तरतुदीनुसार दोन वर्षापेक्षा अधिक कालावधीसाठी थकीत असलेल्या मालमत्ताव इतर कराच्या रक्कमेत टप्प्याटप्प्याने १०० टक्क्यांपर्यंत वाढ होणार असल्याने वसुलीसाठी जोरदार प्रयत्न होणे गरजेचे असल्याचे सांगितले जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

डॉ. शीतलकुमार हिरण यांना ‘फेलो ऑफ अमेरिकन’ पदवी

$
0
0

नाशिक : ह्रदयरोग तज्ज्ञ डॉ. शीतलकुमार हिरण यांना अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डिऑलॉजी या संस्थेने फेलो ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डिऑलॉजी या पदवीने नुकतेच गौरविले आहे.

जगभरातील ह्रदयरोग तज्ज्ञांची जागतिक परिषद सॅनदियगो येथे पार पडली. या परिषदेत 'बायफर्केशन स्टेटिंग इन अक्युट मायोकार्डियल इन्फाक्शन' ही दुर्मीळ शस्त्रक्रिया करणारे नाशिकचे डॉ. शीतलकुमार हिरण ही पदवी मिळणाऱ्या जगभरातील १२० तर भारतातील पंधरा जणांपैकी एक आहेत. अशा प्रकारची शस्त्रक्रिया भारतातील पहिलीच शस्त्रक्रिया असल्याचे भारतीय ह्रदयरोग तज्ज्ञांची इंडिया लाइन या संस्थेने नुकतेच जाहीर केले होते. या संस्थेतर्फे डॉ. हिराण यांचा या शस्त्रक्रियेवरील रिसर्च पेपर परिषदेत मांडण्यात आला. याबाबत डॉ. हिरण म्हणाले, 'अशा शस्त्रक्रियेच्या रिसर्च पेपरमुळे तज्ज्ञांना संशोधनास मदत होते. ही शस्त्रक्रिया नाशिकमध्ये सहा महिन्यांपूर्वी केली होती. या पदवीमुळे संशोधनावर भर देण्याची प्रेरणा मिळाली आहे.' आधुनिक उपचार पद्धती सर्वसामान्यांपर्यंत जावी यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘आधार’ सर्वस्पर्शी व्हावे

$
0
0

अरुण वि. कुकडे, नाशिक

आधारकार्ड ही भारतीय असल्याची नवीन ओळख म्हणून पुढे येत आहे. मात्र यातील काही अडथळे व आधारकार्ड देणे आणि रद्द करण्याच्या प्रक्रियेत सहजता येणे गरजेचे आहे. ही सहजता आणता आली तर अगदी बँकेच्या व्यवहारांपासून ते विविध शासकीय योजनांपर्यंत 'आधार' सर्वस्पर्शी होईल...

आधारकार्ड ही भारतीय नागरिकांची द्वादशअंकी अभिनव विशेष ओळख आहे. या ओळखीत मुख्यत्वे, व्यक्तिओळख (फोटो आयडी) आणि पत्तानिश्चिती समाविष्ट आहे. रेशनकार्ड, सेशनकार्ड, पॅनकार्ड, ड्रायव्हिंग लायसंन्स, पासपोर्ट, बँक खाते क्रमांक अशा विविध ओळखीच्या कार्डाची जागा आधारकार्ड घेईल व भारतीयत्वही त्यातून सिध्द होईल, अशी प्रारंभी कल्पना होती. त्यातील भारतीयत्वाची अस्सल ओळख ही अपेक्षा राजकीय विरोध होताच युपीए सरकारने सोडून दिली. नंतर तर कुठेलेही ओळखकार्डे रद्द वा रुपांतरीत न करता आधारकार्ड हे नवीन आवश्यक ओळखपत्र करण्यात आले. निदान आधारकार्डाचा संदर्भ संबंधित व्यक्तीच्या अन्य ओळखीशी जोडण्याची गरज व प्रयत्न सुरू झाले. आता देशात ७२ कोटी जणांना आधारकार्ड देण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. आधारकार्डाचे कर्ते करविते संशोधक संगणक इंटरनेट तज्ज्ञ नंदन निलकेनी यांनी मोठे काम केले आहे. त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन व कौतुक केले पाहिजे. आधारकार्ड योजना यूपीए सरकारने सुरू केली व रेटली. एनडीए सरकारने ती उचलून धरली म्हणून तिचा वेग कायम आहे.

विशेषत: एनडीए सरकारने जनधन योजनेला आधारकार्डचा आधार दिलाने कार्यवाहीला वेग आला आहे, असे म्हणता येईल. मात्र, आधारकार्डच्या बाबतीत सरकारचे धोरण हे प्रथमपासून धरसोडीचे राह‌लिे आहे. १९ मार्च २०१५ रोजी केंद्र‌यि नियोजन मंत्री राव इंद्रजीत सिंग यांनी लोकसभेत उत्तर देताना स्पष्ट केले की, 'आधारकार्ड हे अनिवार्य नाही. या उत्तराने प्रश्न संपलेले नाही. तर अजून प्रश्न निर्माण होत आहेत. पहिला प्रश्न एवढा खर्च करून ही चांगली योजना राबविण्याचे प्रयत्न शासकीय यंत्रणेने केले. ते सर्व असे सोडून का द्यायचे ? अनिवार्य केल्याने काम होईल ? राहिलेले काम सहा महिन्यात पूर्ण करून एक चांगली योजना कार्यान्वीत करणे लाभाचे नाही का ? सध्या सरकारी यंत्रणा गॅस सबसडी देताना बँक खाते व आधारकार्डची कार्यवाही करून मागत आहेत. मग तेथेही अनिवार्यता संपणार का ? जनधन योजनेला तर आधार देणे गरजेचे व अपेक्षित आहे. तेथेही आधरकार्ड नसले तर चालेल, अशी सवलत देणार का ? सरकारी योजनांमधील अनुदाने गरिबीरेषे खालील लाभार्थिंना व इतरांनाही बँक खात्यामार्फत दिली जाणार असून, त्यातून सरकार नेमकेपणा आणत, भ्रष्टाचार रोखण्याचा प्रयत्न करीत एक लाख कोटी अनुदान खर्च सरकार वाचविणार आहे,' या साऱ्या प्रक्रियेमध्ये आधारकार्डचा संबंध व संदर्भ अत्यंत महत्त्वाचा असणार आहे.

आधारकार्ड अनिवार्य केले नाही तर या अनुदान वितरणात सरकार 'डायरेक्ट क्रेडीट' पध्दत विना जोखीम, विना विलंब व अचूक कशी राबविणार, हा प्रश्न निर्माण होईल. या साऱ्या प्रश्नांना आधारकार्ड अनिवार्य करणे हा उपाय आवश्यक आहे. उर्वरीत भारतीयांना आधारकार्ड देणे अवघड राहिलेले नाही. नागरिकांना याचे महत्त्व समजत आहे अन् ते सहकार्यही करत आहेत. शिवाय बँकांनी केवासी, नो युवर कस्टमर, खातेदाराची व्यक्ती ओळख, पत्ता निश्चितीतेचे काम, रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने लावून धरल्याने पुरे केले आहे. त्यामुळे ज्यांचे बँक खाते आहे. त्यांना आधारकार्ड आपोआप मिळावे. याच पद्धतीने अन्य ओळखपत्रात व्यक्त‌िओळख व पत्ता निश्चिती केला असेल तर आपोआप त्वरीत आधारकार्ड दिले जावे. तर इतरांना शासकीय योजनांच्या माध्यमातून पडताळून आधारकार्ड द्यावीत. त्यापुढे मुल शाळेत प्रवेश करताना आधारकार्ड द्यावे. शाळा सोडण्याचा दाखला देताना ते अद्यावत करून घ्यावे व व्यक्ती संपल्यानंतर मृत्यू दाखला देताना व्यक्तीचे आधारकार्ड रद्द करण्यात यावे. अशी व्यवस्थित पद्धत बसवली तर ती जनगणना विकास योजना व शिफारसींसाठी उपयुक्त होईल.

अर्थसंकल्पात सहकारी बँकांना पुढीलवर्षी टीसीएस कर कपात न करण्यासाठी खातेदारांकडून १५ एच फॉर्मसोबत पॅनकार्ड नंबर घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे याबाबतीत काही ठिकाणी याच वर्षी १५ एच व पॅन नंबर घेणे सक्तीचे केले जात आहे. अनेक लहानमोठ्या बँक खातेदारांचे उत्पन्न कर पात्र नसते म्हणून ते पॅन घेत नाहीत. त्यामुळे अनेक अडचणी निर्माण होतात. अनेकदा करपात्र उत्पन्न नाही म्हणून पॅन कार्ड का काढायचे ? त्यासाठी खर्च व वेळ का खर्चायचा ? हे सारे प्रश्न पॅनकार्ड ऐवजी पंधरा एच बरोबर आधारकार्ड नंबर देऊन सोडविता येऊ शकतो. या व अशाच प्रकारे आधारकार्डाचा आधार सर्वांना होईल. अजून एक विशेष उपयोग म्हणजे आपल्याकडे अनेक बँका आहेत व अनेकजण अनेक बँकाकडून शाखांमध्ये खाते उघडतात. प्रत्येक खात्याला आधार जोडला असेल तर व्यवहारांवर लक्ष ठेवणे शक्य होईल. यामुळे सायबर गुन्हे व अनेक गैरव्यवहारांवर नियंत्रण ठेवले जाऊ शकते. यापुढे आर्थिक व्यवहारात आधारकार्डाचा आधार केवळ सबसिडी पुरता न ठेवता सर्वस्पर्शी करणे फायद्याचे ठरेल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

संशोधन अहवाल आता ऑनलाईन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने संशोधन अहवाल ऑनलाईन उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश दिल्यानंतर आता त्याची अंमलबजावणी करण्याचे यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाने निश्चित केले आहे. त्यासाठीच विद्यापीठाने इन्फ्लीबनेटशी सामंजस्य करार केला आहे. त्यामुळे संशोधन अहवालातील मजकुराची चोरी रोखण्यासह नाविन्यपूर्ण संशोधन जगभरात पोहचविण्यात मदत होणार आहे.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या २००९ च्या निर्देशानुसार विद्यापीठात संशोधन कार्य करणाऱ्या संशोधकांसाठी आपले संशोधन इन्फ्लीबनेट केंद्राच्या माध्यमातून ऑनलाइन पद्धतीने सर्वांसाठी उपलब्ध करण्यात येते. संशोधन कार्य सुरू झाल्यापासून प्रबंध सादर करेपर्यंत इन्फ्लीबनेट केंद्राच्या माध्यमातून विविध टप्यांतून उपयोग होतो. यातून संदर्भही प्राप्त होतात. शिवाय संशोधनातील एकसारखेपणा टाळता येतो. वाड:मयीन चौर्य संदर्भातील माहिती सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून तपासणी होते आणि संशोधनातील वाड:मयीन चौर्यास आळा बसतो. यासाठी ई-प्रबंध 'शोधगंगा' हा उपक्रम अतिशय उपयुक्त ठरू पाहत आहे. यासाठीच मुक्त विद्यापीठानेही आपल्या विद्यार्थ्यांचे संशोधन अहवाल ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्याचे जाहीर केले आहे. त्यासाठीच विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. डॉ. माणिकराव साळुंखे आणि इन्फ्लीबनेट केंद्राचे संचालक डॉ. जगदीश आरोरा यांनी 'शोधगंगा' या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. अशा प्रकारचा सामंजस्य करार करणारे यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ हे देशातील २०१ वे विद्यापीठ ठरले आहे. या कराराप्रसंगी विद्यापीठाचे प्रभारी कुलसचिव पंडित गवळी, ग्रंथालय प्रमुख डॉ. मधुकर शेवाळे, सहायक ग्रंथपाल प्रकाश बर्वे यांच्यासह विद्यापीठातील विविध विद्याशाखांचे संचालक, शिक्षक, अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

परीक्षेची वेळ वाटतेय अडचणीची

$
0
0

सौरभ बेंडाळे, कॉलेज क्लब रिपोर्टर

पुणे विद्यापीठाच्या प्रथम वर्षाच्या परीक्षेला गेल्या दोन दिवसांपासून सुरूवात झाली असून, या परीक्षेची वेळ अडचणी ठरत असल्याचे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. संध्याकाळची वेळ विविध कारणांनी विद्यार्थ्यांना गैरसोयीची ठरत असल्याने वेळ बदलावी, अशी विद्यार्थ्यांची मागणी आहे.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या वार्षिक परीक्षांना सुरुवात झाली आहे. 'बी.कॉम' शाखेच्या परीक्षा सकाळी ११ ते दुपारी २ या वेळेत तर 'बीए, बीएससी, बीसीएस शाखेच्या परीक्षांची वेळ दुपारी ३ ते संध्याकाळी ६ या वेळेत होत आहेत. 'बीए, बीएस्सी, बीसीएस' या शाखेच्या प्रथम वर्षास असणाऱ्या मुलांना या वेळेचा त्रास सहन करावा लागत आहे. शहरातील कॉलेजच्या परिसरातील विद्यार्थांना या वेळेचा त्रास होत नसला, तरी बाहेरून परीक्षेसाठी येणाऱ्या गंगापूर गाव, देवळाली गाव, त्र्यंबक येथील विद्यार्थ्यांची मात्र मोठी गैरसोय होत आहे. सायंकाळी ६ नंतर घरी जाण्यासाठी प्रवासी वाहनांची सोय नसते. गंगापूर भागातील मुलांना खूप ताटळत बसावे लागते. नाशिकरोड, देवळाली भागातील विद्यार्थ्यांना बससाठी पायपीट करावी लागते. तर, अनेक बसेसही बदलाव्या लागत आहेत. त्याचसोबत त्र्यंबक भागातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना संध्याकाळ नंतर बसेसची संख्या कमी असल्याने अडचण होत आहे, अशी विद्यार्थ्यांची तक्रार आहे.

संध्याकाळी नाशिकरोड भागात जाण्यास कॉलेजपासून बस कमी आहेत. अनेकदा दोन बसेस बदलाव्या लागतात. आमचा प्रवासात येऊन जाऊन ३ तास जातात. विद्यापीठाने परीक्षा सकाळी ठेवावी.

भूषण पाटील, बीसीएस, आर. वाय. के. कॉलेज

मी त्र्यंबकमधून येतो. संध्याकाळी बसेस व पर्यायी प्रवासाची साधने कमी असतात. परीक्षा हॉलमधून बस स्टॅन्डवर पोहोचायलाच एक तास जातो. मग त्यानंतर बससाठी थांबाव लागतं. यातच माझे दोन-तीन तास जातात. परिणामी, अभ्यासावर परिणाम होतो.

सिध्देश इंगळे, बीसीएस, सी.एम.सी.एस कॉलेज

संध्याकाळी ६ नंतर देवळाली गावात जाण्यास खूप वेळ होतो. कॉलेजपासून शालिमार, तिथून थेट बस नसेल तर पुन्हा नाशिकरोड मग देवळाली, अशी फजिती होते.

शुभम पाळदे, बीएससी, आर. वाय. के कॉलेज

मोबाईल बंदी केल्याने मोबाईल नेत नाही. आम्हाला वेळ होणार असेल किंवा काही अडचण आली तर संपर्कासाठी साधन नसते. त्यामुळे आई-वडील चिंतेत असतात.

दर्शन ठाकूर, बीसीएस, आर. वाय. के कॉलेज

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


महावितरणचे नाशिक प्रशिक्षण केंद्र राज्यात अव्वल!

$
0
0

>> फणिंद्र मंडलिक

नाशिक येथील महावितरणच्या प्रशिक्षण केंद्राला राज्यात प्रथम येण्याचा मान मिळाला आहे. या केंद्राला आयएसओ ९००१ -२००८ या प्रमाणपत्राने सन्मानित करण्यात आले आहे. आयएसओ प्रमाणपत्र मिळविणारे महावितरणचे राज्यातील पहिले प्रशिक्षण केंद्र ठरले आहे.

मुंबई येथील निम्बस सर्टीफिकेशन प्रा.लि. ने या प्रशिक्षण केंद्राला प्रमाणित केले आहे. त्यानुसार जानेवारी २०१५ पासून पुढील तीन वर्षांसाठी प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात आले आहे. नाशिकच्या एकलहरा येथील प्रशिक्षण केंद्रात तांत्रिक, वित्त, लेखा, मानवसंसाधन, सुरक्षा इत्यादीचे प्रशिक्षण दिले जाते. राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात एक या प्रमाणे एकूण २५ केंद्रे आहेत. अमरावती, औरंगाबाद, नाशिक, सांगली येथे विभागीय पातळीवरील चार केंद्र आहेत या केंद्रांच्या माध्यमातून नवीन भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षित करण्यात येते. कर्मचाऱ्यांना व्यवस्थित प्रशिक्षण मिळावे यासाठी चार केंद्रांतर्गत प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणीही प्रशिक्षण केंद्रे तयार केली आहेत. या प्रशिक्षण केंद्रात महावितरण, महाजनको, महानिर्मिती या तीनही कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांना व अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षित करण्यात येते. त्याचप्रमाणे सर्व कर्मचाऱ्यांना सुरक्षेचेही धडे देण्यात येतात. या प्रशिक्षण केंद्रात ज्युनियर इंजिनीअर ते लाईन स्टाफपर्यंत तर नॉन टेक्निकल स्टाफमध्ये ज्युनिअर क्लार्क पासून अधिकाऱ्यांपर्यंत समावेश असतो. नवीन भरती झालेल्या कर्मचाऱ्याला कामाबद्दल अनभिज्ञता असते, आपल्याला नक्की कोणत्या स्वरुपाचे काम करायचे आहे हे त्याला माहित नसते. त्यासाठी येथे प्रशिक्षण आयोजित करण्यात येते. कर्मचारी प्रशिक्षित झाल्यानंतर एक वर्षानंतर पुन्हा त्याचा रिफ्रेशर कोर्स घेण्यात येतो. वर्षभर काम करतांना कामात आलेल्या अडचणी, शंका यांचे निराकरण करता येते. तसेच कंपनीने एखादे सॉफ्टवेअर विकसीत केले अथवा नवीन प्रणाली विकसीत केली तर त्य़ाचेही येथे प्रशिक्षण आयोजित करण्यात येते.

केंद्राकडूनही जबाबदारी

केंद्र सरकारच्या मिनिस्ट्री ऑफ पॉवरच्या अखत्यारित असलेल्या पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन व रुलर इलेक्ट्रीसीटी कॉर्पोरेशन या दोन कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षणाची जबाबदारीही केद्र सरकारने नाशिकच्या प्रशिक्षण केंद्रावर टाकली आहे. आजपर्यंत २५ लोकांची एक बॅच याप्रमाणे १०० बॅचेस पूर्ण झाल्या असून २ हजार ५०० अधिकाऱ्यांनी प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे. त्याचप्रमाणे सुरक्षा विषयावर या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी प्रशिक्षित केले जात असून, प्रत्येक लाईनवर काम करताना कोणती काळजी घ्यायची याबाबतही माहिती देण्यात येते. प्रशिक्षणार्थींची बॅच नसेल तेव्हा शहरातील शाळांमध्ये विद्युत उपकरणे कशी हाताळावी याचे प्रशिक्षण देण्यात येते. तसेच एखाद्या संस्थेने आमंत्रित केल्यास तेथे जाऊनही लोकांना केंद्रातर्फे सुरक्षेचे धडे देण्यात येतात.

सर्व कर्मचाऱ्यांच्या मेहनतीमुळे आमचे केंद्र राज्यात प्रथम येऊ शकले आहे. हा टीमवर्कचा विजय आहे. - के. व्ही. अजनाळकर, संचालक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आता निराधार मातापित्यांना कुटुंब निवृत्तीवेतन!

$
0
0

अविवाहित अपत्य गमावणाऱ्यांना दिलासा

म. टा. वृत्तसेवा, जळगाव

शासकीय सेवेत असताना अथवा निवृत्तीनंतर एकट्या असणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्यावर अवलंबून असणाऱ्या आई-वडिलांना आता त्याचे कुटुंब निवृत्तिवेतन मिळू शकेल. राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला असून, याबाबतचे परिपत्रक २२ जानेवारी रोजी काढण्यात आले आहे.

यापूर्वी निवृत्तीवेतन नियमातील कुटुंब या संज्ञेत शासकीय कर्मचाऱ्याचे पालक समाविष्ट केलेले नव्हते. सामाजिक सुरक्षेचा उपाय म्हणून निवृत्तीवेतन नियमात सरकारकडून सुधारणा करण्यात आलेली असून, कुटुंब या संज्ञेचा विस्तार करून त्यात केवळ एकट्या शासकीय कर्मचाऱ्याच्या पालकांचा समावेश करण्यात आलेला आहे.

...तर पालकांनाही लाभ

कर्मचाऱ्याचे कुटुंब अस्तित्वात नसेल तरच मृत पावलेल्या एकट्या शासकीय कर्मचाऱ्यावर अवलंबून असलेले पालक कुटुंब निवृत्तीवेतनास पात्र ठरतील. मात्र, मरण पावलेल्या एकट्या शासकीय कर्मचाऱ्याने विहित केलेल्या वेळेत व पद्धतीने आपल्या पालकांची नावे घोषित केलेली असतील अशाच कर्मचाऱ्याचे पालक निवृत्तिवेतनास पात्र ठरतील, असे या आदेशात स्पष्टपणे नमूद केले आहे. प्रशासन, तसेच कर्मचारी संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

कोणाला मिळू शकेल लाभ?

एकटा शासकीय कर्मचारी म्हणजे पालकांचे हयात असलेले एकमेव अविवाहित अपत्य अथवा विवाहित असल्यास ज्याची पत्नी/पती, मुले हयात नाहीत, असा शासकीय कर्मचारी. तसेच या एकट्या कर्मचाऱ्यावर पूर्णत: अवलंबून असलेले पालक. म्हणजे आपल्या आर्थिक निर्वाहासाठी ज्यांच्याकडे कोणतेही साधन/स्त्रोत नाही व आपल्या सर्व गरजांसाठी जे त्याच्यावर/तिच्यावर पूर्णत: अवलंबून आहेत अशा पालकांनाच कुटुंब निवृत्तीवेतनाचा लाभ मिळू शकेल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिक्षण अधिकारीही बोलताहेत अरेरावीची भाषा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

शिक्षण उपसंचालक भगवान सूर्यवंशी यांचा मनमानी कारभार सध्या चर्चेत असतानाच महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांची अरेरावी समोर आली आहे. जुने सीबीएस समोरील वाय. डी. बिटको हायस्कूलमध्ये पुणे विद्यापीठाची परीक्षा सुरू असताना अधिकाऱ्यांनी अपमानास्पद शब्द वापरतानाच परीक्षेत काहीसा व्यत्यय आणण्याचा प्रयत्न केल्याची माहिती प्रकाश वैशंपायन यांनी दिली आहे.

नाशिकमध्ये सध्या उपसंचालक सूर्यवंशी यांच्या कारभाराबाबत शिक्षण संस्था चालकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. त्याचसंदर्भात येत्या शनिवारी सर्व शिक्षण संस्था चालकांची बैठकही होणार आहे. मात्र, शिक्षण मंडळाच्या अधिकारीही अरेरावी करीत असल्याची बाब समोर आली आहे. मंगळवारी (२४ मार्च) दुपारच्या सुमारास जुने सीबीएस समोरील वाय. डी. बिटको हायस्कूलमध्ये पुणे विद्यापीठाची परीक्षा सुरू होती. त्याचवेळी दुपारी साडेतीन वाजेच्या सुमारास मंडळाचे काही अधिकारी तेथे आले. दहावीच्या परीक्षेसाठी वाय. डी. बिटको हायस्कूल हे परीक्षा केंद्र असताना हे अधिकारी मात्र हायस्कूलमध्ये आले. येथे कसली परीक्षा आहे, कुणाच्या परवानगीने होते आहे, अशा प्रश्नांची सरबत्ती करतानाच उपस्थित कर्मचाऱ्यांशी अपमानास्पद भाषेत मंडळाचे अधिकारी बोलल्याचे दि न्यू एज्युकेशन सोसायटीचे उपाध्यक्ष प्रकाश वैशंपायन यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले आहे. पुणे विद्यापीठाच्या परीक्षांबाबत मंडळाला पत्र दिल्याचे आणि त्यास मान्यता मिळाल्याचे सांगितल्यानंतरही अधिकाऱ्यांनी अशा प्रकारचे वर्तन करणे गैर असल्याचे वैशंपायन यांनी सांगितले आहे.

`पाच मिनिटांत या`

'काही दिवसांपूर्वी रविवारी सकाळी सूर्यवंशी यांचा मला फोन आला. 'पाच मिनिटांत शाळेमध्ये ये', असे आदेश सूर्यवंशी यांनी दिले. मी तातडीच्या कामासाठी मी पुण्याला जात होतो पण काही तरी महत्त्वाचे असेल म्हणून मी तत्काळ शाळेत हजर झालो. या इथे शाळेत हा कोपऱ्यात कचरा कसा काय आहे, स्वच्छता का नाही, असा जाब सूर्यवंशी यांनी विचारला. विशेष म्हणजे शाळेत मुख्याध्यापिका उपस्थित असताना अशा प्रकारे त्यांनी उद्धटपणे बोलून मला पाचारण करणे त्यांच्या पदाला अनुसरुन नाही', असे वैशंपायन यांनी सांगितले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रेल्वे ट्रॅक्शन कारखान्याचे विस्तारीकरण

$
0
0

मध्य रेल्वे महाव्यवस्थापकांची घोषणा; अंदाजपत्रकातही वाढ होणार

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिकरोड

नाशिकरोड येथील रेल्वे ट्रॅक्शन कारखान्याचे विस्तारीकरण करण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक एस. के. सूद यांनी बुधवारी केली. वार्षिक अंदाजपत्रकातही भरीव वाढ करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. येथील गुणवत्तापूर्ण कामावर खूष होऊन त्यांनी एक लाखाचे बक्षिसही जाहीर केले.

१९८१ साली स्थापन झालेल्या रेल्वे ट्रॅक्शन कारखान्यातील थ्री फेज, वाईंडिंग, स्टेटर आदी विभागांची पाहणी सूद यांनी केली. नंतर झालेल्या बैठकीत त्यांनी वरील घोषणा केली. खासदार हेमंत गोडसे, भुसावळ मंडल रेल्वे प्रबंधक एस. के. गुप्ता, मध्य रेल्वेचे मुख्य विद्युत अभियंता अग्रवाल, के. एस. कृष्णकुमार, महेश चंद्रा, ए. के. सिन्हा, मनोज महाजन आदी उच्च अधिकारी उपस्थित होते. कारखान्याचे मुख्य व्यवस्थापक संजय वाघमारे यांनी कारखान्यापुढील समस्या आणि उद्दिष्टे यांच्या माहितीचे सादरीकरण केले. खासदार गोडसे यांनी कारखान्यात सर्व पायाभूत सुविधा असल्याने प्रकल्प विस्तार करावा अशी मागणी केली. त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देत सूद यांनी प्रकल्प विस्ताराची घोषणा केली.

सूर्यवंशींची कार्यतत्परता

शुभलक्ष्मी कुलकर्णी या मुख्याध्यापिकेने उपाध्यक्ष वैशंपायन यांची उपसंचालक सूर्यवंशी यांच्याकडे १७ मार्चला लेखी तक्रार केली. त्याची सूर्यवंशी यांनी तत्काळ दखल घेत पोस्टाने नाही तर थेट कर्मचाऱ्यास पाठवून लेखी खुलासा मागविला. वैशंपायन यांनी २० मार्चला उपसंचालकांकडे लेखी खुलासा पाठवितानाच कुलकर्णी यांना दिलेल्या नोटिशीची प्रतही जोडली. मात्र, सूर्यवंशी यांनी २३ मार्चला वैशंपायन यांना पत्र देवून तुमच्यावरील तक्रारींमध्ये तथ्य असून, तसे सिद्ध होत असल्याचे सांगत खुलासा पाठविण्याचे सूचित केले आहे. कुठलाही पुरावा नसताना आरोप सिद्ध कसे झाले, आणि खुलासा दिल्यानंतरही तो पुन्हा पाठविण्याची मागणी का करण्यात येत आहे, असा प्रश्न वैशंपायन यांनी विचारला आहे.

खासदारांच्या मागण्या

खासदार हेमंत गोडसे म्हणाले, की चाकरमान्यांच्या पंचवटी गाडीला दररोज विलंब होत असल्याने त्यांना लेट मार्क मिळून आर्थिक फटका बसत आहे. हा विलंब टाळावा. राज्यराणी एक्सप्रेस कुर्ल्याला थांबत असल्याने प्रवाशांना मनस्ताप होतो. ही गाडी छत्रपती शिवाजी टर्मिनन्सपर्यंत न्यावी. नाशिकरोड, ओढा रेल्वे स्थानकात कुंभमेळ्याची सुरू असलेली कामे वेळेत पूर्ण करावी.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बिटकोपर्यंत अतिक्रमणांवर हातोडा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, देवळाली कॅम्प

महानगरपालिका प्रशासनाने सौभाग्यनगर ते बिटकोपर्यंत रस्त्याच्या दुतर्फा मोहीम राबवत अनेक अतिक्रमणे जमीनदोस्त केली. अतिक्रमण मोहिमेला सुरुवात होताच व्यावसायिक व नागरिकांची धावपळ उडाली होती.

अतिक्रमण काढण्याबाबत व्यावसायिकांना सूचना देण्यात आल्या होत्या. असे असून देखील व्यावसायिक व नागरिकांनी अतिक्रमण न काढल्यामुळे महापालिका आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्या आदेशाने दोन जेसीबी, चार गाड्या व ५० कर्मचाऱ्यांच्या ताफ्यासह अतिक्रमण मोहिमेस आरंभ करण्यात आला. लामरोड भागासह बिटको चौकापर्यंत सर्वच व्यावसायिकांनी केलेली अनधिकृत बांधकामे, ओटे, दुकानांपुढील शेड, सामासिक अंतरातील बांधकामे व पार्किंगला अडथळे ठरणारे पेवर ब्लॉक काढण्यात आले.

अतिक्रमण काढण्यास सुरुवात होताच अनेक व्यावसायिकांनी आपापल्या दुकानांसमोरील अतिक्रमणे काढण्यासाठी धावपळ उडाली. अनेक दुकानांच्या समोरील संरक्षक जाळ्या देखील जेसीबीच्या साह्याने काढण्यात आल्या. तसेच दुकानांच्या समोर असणारा कोबा, फर्ची, जाहिरात फलक यावर देखील हातोडा चालविला गेला. या मोहिमेत सहाय्यक आयुक्त एस. डी. वाडेकर, विभागीय अधिकारी किशोर चव्हाण, नगररचना विभागाचे अभियंता एजाज शेख, आर. आर. गोसावी यांच्यासह उपनगर पोलिस ठाण्याचे सपोनि पळे, एएसआय आर. तेजाळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ४०-५० पोलिसांचा ताफा यावेळी तैनात करण्यात आला होता.

महापालिकेने शहरात अतिक्रमण हटविण्याची मोहीत हाती घेतल्याने अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत. कॉलेज रोड, गंगापूर रोड परिसरातील अतिक्रमण हटविण्यात आले आहे. या मोहिमेमुळे अनेकांनी स्वतःहून अतिक्रमणे काढून घेतली आहेत. मात्र, सूचना करूनही काही नागरकि व व्यावसायिक जुमानत नसल्याचे दिसून आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 49119 articles
Browse latest View live




Latest Images