Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 49119 articles
Browse latest View live

डांबरीकरणानंतर लगेचच खोदले रस्ते

$
0
0

वाहनचालकांची तक्रार, महापालिकेचे दुर्लक्ष

म. टा. प्रतिनिधी, सातपूर

नाशिक शहरात सिंहस्थामुळे रस्त्यांचे डांबरीकरणाचे काम सुरू आहे. काही रस्त्यांचे काम अंतिम टप्यात असताना दुसरीकडे डांबरीकरण केलेले रस्ते खोदण्याचे प्रकार सुरू आहेत. डांबरीकरणानंतर रस्ता खोदण्याचे कारण काय, असा सवाल वाहनचालक उपस्थित करीत आहेत. याकडे महापालिकेचे मात्र दुर्लक्ष होत आहे.

नाशिक महापालिकेने अनेक वर्षांनंतर शहरातील मुख्य रस्त्यांची कामे सुरू केली आहेत. असे असताना नव्याने सातपूरला पपया नर्सरी सर्कलवर तयार झालेला रस्ता एकाने वीज कनेक्शन घेण्यासाठी खोदला आहे. यामुळे खोदलेल्या ठिकाणी खड्डा पडल्याने तो वाहनचालकांना त्रासदायक ठरत आहे.

तसेच, सातपूर औद्योगिक वसाहतीत प्रवेश करताना महिंद्रा अॅण्ड महिंद्रा सर्कलवर देखील पाण्याच्या लाइनला लिकेज असल्याने नुकताच डांबरीकरण केलेला रस्ता खोदण्यात आला. काही दिवसांपूर्वी त्र्यंबकेश्वर रस्त्यावरील सिबल हॉटेलच्या समोर देखील डांबरीकरण केलेला रस्ता खोदण्यात आला. अशा प्रकारे नवीन रस्ता खोदताना महापालिकेची यंत्रणा करते काय, असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. नुकतेच डांबरीकरण झालेले रस्ते खोदण्यासाठी परवानगी जर कुणी घेत नसतील, तर महापालिका प्रशासन त्यांच्यावर कारवाई का करीत नाही, असा सवाल वाहनचालकक उपस्थित करीत आहेत.

रस्ते खोदल्यानंतर तेथे लगेच तात्पुरत्या स्वरूपात मुरूम टाकून खड्डे बुजविले जात आहेत. यामुळे या जागांवर पुन्हा खड्डे पडण्याची शक्यता आहे. म‌हापालिका प्रशासनाने याकडे लक्ष पुरवावे, अशी मागणी वाहनधारकांकडून केली जात आहे.

महापालिकेने अनेक वर्षांनंतर मुख्य रस्त्यांच्या रुंदीकरणासह डांबरीकरणास सुरुवात केली आहे. असे असताना डांबरीकरण झालेले रस्ते काही कारणास्तव खोदलेले दिसतात. यामुळे नव्यानेच डांबरीकरण झालेल्या रस्त्यांना पुन्हा खड्डे पडले आहेत. याकडे महापालिकेने लक्ष देण्याची गरज आहे.

- किरण निकुंभ, रहिवासी, सातपूर

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘जीटीएल’ सर्वोच्च न्यायालयात

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

राज्यातील महापालिकांकडून मोबाईल टॉवरवर आकारण्यात येणाऱ्या करांविरोधात आशियातील सर्वात मोठी जीटीएल कंपनी सर्वोच्च न्यायालयात गेली आहे. महापालिकेकडून टॉवर उभारतांना परवागनी घेतल्यानंतर पुन्हा मोबाईल टॉवर कंपन्यावर कोणतेही कर आकारले जावू नये अशी कंपनीची मागणी आहे. उच्च न्यायालयाने महापालिकांच्या बाजूने निर्णय दिल्यानंतर कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात आता दावा दाखल केला आहे. नाशिक महापालिकेसह राज्यातील सर्व महापालिका आणि राज्य सरकारला या प्रकरणात प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

मोबाईल टॉवर उभारण्यात आशियात अग्रेसर असलेल्या जीटीएल एन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीकडून महापालिका हद्दीमध्ये टॉवरची उभारणी केली जाते. कंपनीकडून टॉवर उभारल्यानंतर मोबाईल कंपन्यांना भाडेपट्टावर दिले जातात. महापालिका या टॉवर्सकडून दरवर्षी कर वसुली करते. जीटीएल कंपनीचे नाशिकमध्ये १४ मोबाईल टॉवर असून, राज्यातील सर्वच महापालिकामध्ये कंपनीचे टॉवर्स आहेत. परवानगी घेतांना कर भरल्यानंतर पुन्हा कर आकारू नये अशी कंपनीची मागणी आहे. यासंदर्भात कंपनीने उच्च न्यायालयात अपील केले होते. उच्च न्यायालयाने हे अपील फेटाळून लावत कर भरावाच लागेल असे आदेश दिले होते. त्यामुळे कंपनीने आता सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कंपनीची याचिका दाखल करून घेतली आहे.विशेष म्हणजे कंपनीच्या वतीने आता राज्य सरकारलाही प्रतिवादी करण्यात आले आहे. त्यामुळे मोबाईल टॉवर कर वसुलीचा वाद पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात गेल्याने वसुलीची प्रक्रिया रखडली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अंगणवाड्यांचा पोषण आहार नियंत्रणहीन

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिक महापालिकेच्या अंगणवाड्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या शालेय पोषण आहार तपासणीची कोणतीही यंत्रणा महापालिकेकडे उपलब्ध नसल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेत्या कविता कर्डक यांनी केला आहे. महापालिकेच्या ४१९ अंगणवाड्या असून, केवळ सहा पर्यवेक्षिकांमार्फत पोषण आहारावर लक्ष ठेवले जात आहे. त्यामुळे पर्यवेक्षकांची संख्या वाढवण्यासह प्रतिबालक पोषण आहाराचा खर्च प्रतिदिन सहा रुपयांऐवजी दहा रुपये करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

महापालिका हद्दीत सध्या ४१९ अंगणवाड्या असून, त्यात १४ हजार ५०० बालके आहेत. या अंगणवाड्यांमध्ये बचत गटांमार्फत शालेय पोषण आहार पुरवठा केला जातो. यासाठी दरवर्षी दोन कोटींची तरतूद करण्यात येते. सहा विभागांमंध्ये केवळ सहा मुख्य पर्यवेक्षिकांमार्फत अंगणवाड्यांवर लक्ष ठेवले जाते. एका पर्यवेक्षिकेकडे ६० ते ७० अंगणवाड्या असून, दररोज अंगणवाड्यामंध्ये आहार पोहचतो की नाही, हे त्या तपासू शकत नाही. त्यामुळे किती बालकांना आहार दिला जातो याच्या नोंदीची कोणतीही व्यवस्था नसल्याचा आरोप कर्डक यांनी केला आहे. शालेय पोषण आहार भत्ता १० रुपयांपर्यंत करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

थकबाकीदारांच्या मिळकतींचा लिलाव

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

वारंवार सूचनापत्र आणि नोटिसा देवूनही थकबाकी जमा न करणाऱ्या थकबाकीदारांविरोधात महापालिका आक्रमक झाली आहे. थकबाकी न भरणाऱ्या ७२ थकबाकीदारांच्या संपत्तीचा लिलाव करण्याची प्रक्रिया पालिकेन सुरू केली असून, लिलावाची अंतिम जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. सिडकोतील ४१ आणि सातपूर २६ मिळकतींचा यात समावेश आहे.

मार्च अखेर असल्याने पालिकेने मालमत्ता कर वसुलीसह पाणीपट्टी वसुलीसाठी मोहीम तीव्र केली आहे. जवळपास ७४ हजार मिळकतधारकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. २५ हजार मिळकतधारकांनी थकबाकी जमा केली आहे. तर उर्वरितांविरोधात पालिका आक्रमक झाली असून, वांरवार सूचनापत्र आणि नोटिसांना प्रतिसाद न देणाऱ्या ७२ मिळकतधारकांची मालमत्ता जप्त करून तिचा लिलाव करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. लिलावाची अंतिम नोटीस बजावलेल्या मालमत्तांच्या जप्तीसंदर्भात शुक्रवारी जाहीरात प्रसिद्ध केली जाणार आहे.

नळकनेक्शन तोडले

मालमत्ता कराप्रमाणेच पाणीपट्टी वसुलीसाठीही धडक मोहीम सुरू केली आहे. गेल्या आठवड्याभरात थकबाकी न भरणाऱ्या तब्बल आठशे नळकनेक्शन धारकांचे नळकनेक्शन तोडण्यात आले आहेत. त्यात नाशिक पूर्व १२८, नाशिक पश्चिम ६५, पंचवटी १४९, नाशिकरोड-सातपूर-२६९, नवीन नाशिक ९२ अशा तब्बल ७९६ जणांचा यात समावेश आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नाशिककर काहिलीने हैराण

$
0
0

नाशिक : गुढीपाडव्यानंतर उन्हाचा तडाखा तीव्र झाला असून, तपमानाचा पारा ३९ अंश सेल्सिअसवर गेला आहे. त्यामुळेच दुपारी शहरातील रस्ते निर्मनुष्य होतानाच उन्हापासून बचावासाठी नाशिककरांची कसरत सुरु झाली आहे. गेल्या चार दिवसांत शहराच्या तपमानात सुमारे तीन ते चार अंशांनी वाढ झाल्याची नोंद आहे. गेल्या शुक्रवारी शहराचे कमाल तपमान 35.6 अंश सेल्सिअस इतके नोंदविण्यात आल्याचे हवामान विभागाने सांगितले आहे. रविवारी हेच तपमान दोन अंशांनी वाढले. तर मंगळवारी हे तपमान ३९ अंशांवर गेले. उन्हाच्या वाढत्या चटक्यापासून बचावासाठी टोपी, सनकोट यांच्या वापरासह शीतपेयांनाही प्राधान्य दिले जात आहे. दरम्यान, दुपारच्या सुमारासच आता शहरातील रस्त्यांवर शुकशुकाट पहायला मिळत आहे.

गेल्या काही दिवसांपूर्वी शहरात ढगाळ वातावरण होते. मात्र, आता हे वातावरण दूर झाले असून गुढीपाडव्यानंतर वैशाख वणवा तापू लागला आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून उन्हाचे चटके चांगलेच जाणवू लागले आहेत. मार्चमध्येच कमाल तपमानाचा पारा ३९ अंश सेल्सिअसवर जाऊन पोचला आहे.

काही दिवसांपूर्वी शहरात ढगाळ हवामान होते. तसेच, जोरदार पाऊस आणि गारपिटीचाही तडाखा होता. त्यामुळे वातावरणात काहीसा गारवा निर्माण झाला होता. सकाळी थंडी, दुपारी ऊन व रात्री पाऊस अशी परिस्थिती नाशिककरांवर होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

निलं‌बित शिक्षिकेचा गोंधळ

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

वादग्रस्त प्रकरणातून निलंबित करण्यात आलेल्या शिक्षिकेने पंचायत समितीच्या कार्यालयात शिव‌ीगाळ करीत गोंधळ घातल्याने कर्मचारी अन् अधिकाऱ्यांनी कामबंद आंदोलन केले. यानंतर कर्मचाऱ्यांनी सरकारवाडा आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्यालयात धाव घेत कैफियत मांडली. जिल्हा परिषदेच्या सीईओंनी या प्रकरणाची माहिती घेत त्या शिक्षिकेच्या बडतर्फीच्या कार्यवाहीला सुरूवात केली आहे.

विद्यार्थ्यांकडून सक्तीने सेवा करून घेण्याच्या मुद्द्यावरून शिलापूरच्या जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षिका रजनी गोविंदराव भोसले काही महिन्यांपूर्वी चर्चेत आल्या होत्या. या प्रकाराविरोधात त्यावेळी पालकांनी एकजूट दाखवित आंदोलन केले होते. यानंतर जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने शिक्षिकेस निलंबित केले होते. दरम्यान, बुधवारी भोसले या पंचायत समिती कार्यालयात आल्या व निलंबनाच्या कालावधीतील पगाराची मागणी करू लागल्या. कर्मचाऱ्यांनी तांत्रिक अडसरावर बोट ठेवल्यानंतर त्यांनी पंचायत समितीमधील कर्मचाऱ्यांना शिवीगाळ सुरू केली. यानंतर कार्यालयातील फाईल्स अन् कागदपत्रे फेकली. हा प्रकार कर्मचाऱ्यांनी जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुखदेव यांना सांगितला. या त्रासामुळे काम बंद आंदोलन करीत पोलिस संरक्षणाची मागणी करत कार्यालयात ठिय्या मांडला. या शिक्षिकेने यापूर्वीही कार्यालयात येऊन गोंधळ घातल्याने कर्मचाऱ्यांना याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. यामुळे सीओंनी संबंधितांवर बडतर्फीची कारवाई करावी अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. याबाबत कारवाईचे आश्वासन सीओंनी दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

...तरच वाळूचा अवैध धंदा बंद

$
0
0

'मटा' राऊंड टेबलमधील सूर

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

महसूल विभाग, पोलिस, प्रादेशिक परिवहन विभाग आणि ग्रामपंचायतींच्या एकत्रित प्रयत्नांशिवाय वाळूच्या अवैध धंद्याला आळा घालणे तसेच सरकारचा महसूल वाचविणे शक्य होऊ शकत नाही. त्यामुळे या सर्वांच्या एकत्रित समावेशाचे मॅकेनिजम निर्माण करायला हवे, असा सूर महाराष्ट्र टाइम्सने बुधवारी आयोजिलेल्या राऊंड टेबल कॉन्फरन्समध्ये निघाला.

`वाळूचे वळू` या विषयावर महाराष्ट्र टाइम्सने वृत्तमालिका प्रसिध्द केली आहे. अवैध वाळू वाहतुकीला प्रोत्साहन मिळत असल्याने सरकारचा कोट्यवधींचा महसूल बुडत असल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले. वाळूमाफियांनी अधिकाऱ्यांवर हल्ले करून कायदा हातात घेणे चुकीचे असून, असल्या प्रकारांचे कधीच समर्थन होऊ शकत नाही अशी स्पष्ट भूमिका मांडण्यात आली. विविध विभागाच्या अधिकाऱ्यांनीही चोर सोडून संन्याशाला फाशी न देता आपल्या कर्तव्यांप्रती प्रामाणिक राहायला हवे अशी वाळू व्यावसायिकांनी व्यक्त केलेली भूमिकाही मालिकेतून मांडण्यात आली. या सर्व विषयावर विचारमंथन होऊन त्यातून प्रभावी उपाययोजनेचे नवनीत निघावे या उद्देशाने महसूल, पोलिस, प्रादेशिक परिवहन विभागाचे अधिकारी आणि प्रत्यक्ष वाळू व्यवसायात झळा सोसत असलेल्या व्यावसायिकांनाही बैठकीला बोलावण्यात आले. अपर जिल्हाधिकारी भानुदास पालवे, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जीवन बनसोड, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी अविनाश राऊत, प्रांत व तहसीलदार संघटनेचे सचिव बाळासाहेब वाघचौरे, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी एम. पी. बऱ्हाणपूरकर तर वाळू व्यावसायिकांपैकी वामन चुंबळे, राज चव्हाण, सचिन बोरूडे आणि प्रदीप वाघ यांनी कॉन्फरन्समध्ये सहभाग नोंदवला. अत्यंत ज्वलनशील आणि गंभीर विषयाला हात घालून त्यातील वस्तुस्थिती समतोलपणे सहभागी मान्यवरांनी महाराष्ट्र टाइम्सचे अभिनंदन केले. लोहोणेर येथील लिलाव राज चव्हाण या लिलावधारकाने रितसर काही कोटी रुपयांचे सरकारी शुल्क भरून ठेका घेतला. मात्र लगेचच स्थगिती आली या अडचणीबाबतही यावेळी चर्चा करण्यात आली.

गाड्या का सापडत नाहीत ?

सरकारचा महसूल वाचवायचा असेल तर लिलावाच्या प्रक्रियेत बदल अत्यंत गरजेचा असल्याचे मतही ठामपणे मांडण्यात आले. काही अधिकाऱ्यांकडून अवैध वाळू वाहतुकीला पाठबळ मिळते. परंतु, प्रशासनामध्ये कुणाच्याही दबावाला न जुमानणारे प्रामाणिक अधिकारी असल्याचा दावाही या कॉन्फरन्समध्ये करण्यात आला. अवैध वाळू वाहतुकीवर कारवाई करण्यासाठी पोलिस रस्त्यावर उतरतात त्यावेळी गाड्या का सापडत नाहीत, असा प्रश्नही उपस्थित झाला. या सर्व अवैध वाहतुकीवर तोडगा निघावा यासाठी तांत्रिक दृष्ट्या परिपूर्ण असे मॅकेनिझम विकसित व्हायला हवे असे मत बनसोड यांनी व्यक्त केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मनसेत आता खांदेपालट

$
0
0

मटाले, काळे यांचे स्थायी सदस्यत्वाचे राजीनामे

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेची स्थायी समिती सभापतीपद निवडणूक निर्विघ्न पार पडल्यानंतर मनसेने अंतर्गत खांदेपालटाला सुरूवात केली आहे. एक व्यक्ती एक पदासाठी स्थायीवर नव्याने नियुक्त झालेल्या अनिल मटाले आणि सविता काळे यांच्याकडून पक्षाने राजीनामे घेतले आहेत. मटालेंना गटनेतेपद बहाल केले जाणार असून, सभागृहनेतेपदीही नव्या चेहऱ्याची निवड केली जाणार आहे. स्थायीच्या दोन रिक्त जांगावर मेघा साळवे आणि सुरेखा भोसले यांना संधी दिली जाण्याची शक्यता आहे.

महापालिकेच्या सत्तेत दोलायमान असलेल्या मनसेला तीन वर्षानंतरही सूर सापडत नसल्याचे चित्र आहे. स्थायीच्या निवडणुकीपुर्वी सविता काळे यांनी राजीनामा देण्याचा पक्षाचा आदेश झुगारला होता. तर स्थायीत जाण्यासाठी इच्छुकांची गर्दी होती. त्यातच महाआघाडीच्या कराराप्रमाणे मनसेने सभापतीपद राष्ट्रवादीला दिले आहे. त्यामुळे पक्षात बंडखोरांनी पुन्हा डोके वर काढू नये यासाठी मलमपट्टीला सुरूवात झाली आहे. नव्यानेच स्थायी समितीवर नियुक्त झालेल्या अनिल मटाले यांच्यासह सविता काळे यांचा पक्षाने बुधवारी राजीनामा घेतला. पक्षात एक व्यक्ती एक पद यासाठी हे राजीनामे घेण्यात आल्याचे पक्षाने स्पष्ट केले आहे. मटाले यांना महापालिकेच्या गटनेतेपदाची संधी दिली जाणार असून, त्यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. तर रिक्त होणाऱ्या स्थायी समितीच्या दोन सदस्यपदावर मेधा साळवे आणि सुरेखा भोसले यांना संधी दिली जाण्याची शक्यता आहे. सभागृह नेतेपदातही फेरबदल होण्याची शक्यता आहे. विद्यमान सभागृह नेता शशिकांत जाधव यांच्याऐवजी सलीम शेख यांना संधी दिली जाण्याची शक्यता आहे.

शिवसेनाही राजीनामे घेणार

निवडणुकीपुर्वी मनसेसोबतच शिवसेनेनही दोन सदस्यांचे राजीनामे मागितले होते. वंदना बिरारी आणि सचिन मराठेंनी मात्र राजीनामा घेण्यास नकार दिला होता. सभापतीपदानंतर राजीनामा देवू असे सदस्यांनी सांगितले होते. त्यामुळे आता मनसेने राजीनामे घेतल्यानंतर शिवसेनाही आपल्या सदस्यांचे राजीनामे घेणार असून, एक दोन दिवसांत ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


नाशिकचा 'सायकल संकल्प'

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

तो आला, त्याने पाहिले आणि एकच जल्लोष झाला. हे घडलं अभिनेता अभिषेक बच्चनच्या बाबतीत. निमित्त होते नाशिक सायकलिस्टतर्फे आयोजित पॅलेटॉन स्पर्धेच्या पारितोषिक वितरण समारंभाचे.

सायकल स्पर्धेचा पारितो‌षिक वितरण बुधवारी सायंकाळी व्हिरेडीयन व्हॅली येथे पार पडला. या समारंभासाठी प्रसिध्द अभिनेता अभिषेक बच्चन हजर राहणार असल्याने नाशिककरांनी दुपारपासूनच कार्यक्रमाला तुडूंब गर्दी केली होती. संध्याकाळी अभिषेक बच्चन याने सायकलवरून स्टेजवर आगमन झाले. यावेळी विजेत्यांना त्यांच्या हस्ते गौरविण्यात आले. स्पर्धेतील विजेत्यांना नाशिक सायकलिस्ट असोसिएशनतर्फे सायकल्स बक्षिस देण्यात आल्या. तसेच लाखो रुपयांची रोख पारितोषिकेही देण्यात आली. ४५ वयोगटातील १५० किमीच्या स्पर्धेत मोहिन्दरसिंह भारज, मरियन डिसुझा, आनंद गांगुर्डे यांच्या संघाने प्रथम क्रमांक मिळवला, द्वितीय क्रमांक जयंत कंसारा, रमाकांत पाटील, दिलीप धोंडगे यांच्या संघाने तर तृतीय क्रमांक दीपक भोसले, ज्ञानेश्वर गायकवाड, मुकेश चव्हाणके यांच्या संघाने मिळवला.

अभिषेकही सायकल चालवणार

नाशिक सायकलिस्टने जो उपक्रम राबविला आहे, तो निश्चितच अभिनंदनीय आहे. सायकल चालवण्याने शरीर तंदुरुस्त राहते, त्याचप्रमाणे पर्यावरणाचेही संवर्धन होते. मीही यापुढे जास्तीत जास्त सायकल चालविण्याचा प्रयत्न करेल, असेही अभिषेक म्हणाला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गोहत्येप्रकरणी पहिला गुन्हा

$
0
0



मटा ऑनलाइन वृत्त । नाशिक

महाराष्ट्र सरकारनं गोवंशहत्या बंदीचा कायदा लागू केल्यानंतर या कायद्यांतर्गत नाशिक जिल्ह्यात पहिला गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मालेगावच्या आझाद नगर पोलीस ठाण्यात तिघांविरोधात या गुन्ह्याची नोंद झाली असून दोन गायींच्या हत्येचा आरोप त्यांच्यावर आहे. आरोपींच्या दुकानातून १५० किलो मांसही जप्त करण्यात आलं आहे.

मालेगावातील एका दुकानात गायीच्या मांसाची बेकायदा विक्री सुरू असल्याची तक्रार बुधवारी संध्याकाळी आझाद नगर पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक शिवाजी बंटेवाड यांच्याकडे आली. ही माहिती मिळताच पोलिसांचे पथक संबंधित दुकानावर पोहोचले. पोलीस आल्याचे समजताच दुकानवाले पळून गेले. स्थानिकांच्या चौकशीनंतर पोलिसांनी तिघांविरोधात गुन्हा दाखल केला असून त्यांचा शोध सुरू आहे.

गोवंश हत्या बंदी कायद्यानुसार गाय, बैल, वळू यांची हत्या करण्यावर बंदी आहे. गोवंशाची हत्या हा अजामीनपात्र गुन्हा असून त्यासाठी पाच वर्षांचा तुरुंगवास आणि १० हजारांच्या दंडाची तरतूद आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

परीक्षेचा ‘लकी चार्म’!

$
0
0



नाशिक टाइम्स टीम

दिवस आहेत परीक्षांचे, अभ्यासाचे, जागरणाचे अन् अभ्यासासोबतच आपल्या 'लकी' गोष्टी जपण्याचेही. कितीही अभ्यास झालेला असला, तरी पेपर देताना मात्र 'माझं लकी पेनच हवं', 'अमुक शर्ट घातला की पेपर सोपा जातो' अशा गोड समजुतीही विद्यार्थी दशेत असतातच असतात. आमच्या काही तरुण मित्रांचेही असे काही 'लकी चार्म' आहेत.

मैत्रीण लकी

माझी मैत्रीण प्रवासीनी ही माझ्यासाठी लकी आहे. त्याचं झालं असं... एकदा तिनं माझा रिझल्ट पाहिला आणि मला अपेक्षेपेक्षा खूप चांगले मार्क मिळाले. तेव्हा मी खूप खूष झाले. त्यानंतर जेव्हा-जेव्हा तिनं माझा रिझल्ट पाहिला, तेव्हा तो खूप चांगला लागला. मी पाहिला असता मात्र कमी मार्क मिळाले. त्यामुळे आताही आमचा करार झाला आहे, की वार्षिक परीक्षेचा रिझल्ट तिनंच पाहायचा. त्यामुळे अभ्यासाआधीच मी लकी चार्मचं तजवीज करून ठेवली. मात्र अभ्यासही जोमानं सुरू आहे बरं का. - पायल राऊत

अंगठी महत्त्वाची

माझी चांदीची अंगठी माझ्यासाठी लकी आहे. ती बोटात नसेल, तर मला चुकल्या-चुकल्यासारखं वाटतं. मागे एकदा परीक्षेला जाण्यासाठी निघालो, तेव्हा रस्त्यात लक्षात आलं की अंगठी विसरली आहे. मग काय, पटकन यू-टर्न घेतला आणि घरी जाऊन ती बोटात घातली, मगच 'भारी' वाटलं. त्यानंतर पेपर सोपा जाणारच होता आणि झालंही तसंच. आता कुठंही जाताना मोबाइल, गाडीची चावी आणि अंगठी घेऊनच बाहेर पडतो. अंगठी असेल, तर मी 'सातवे आसमान पर' आहे, असं मला वाटतं. - प्रियरंजन बालघरे

आई-बाबांचा आशीर्वादच

कोणत्याही कामाला जाताना आई-बाबा सोबत असतील, तर ते झालंच म्हणून समजा. जिथं ते येऊ शकत नाहीत, अशा ठिकाणी जाताना त्यांचा आशीर्वादच खूप मोलाचा ठरतो. परीक्षेला जाताना जर त्यांच्यापैकी कुणी भेटलं नाही, तर मला चैनच पडत नाही. ते भेटले तर मात्र, पेपर सोपा गेलाच म्हणून समजा. - रचना परदेशी

लाडकं बॉलपेन

माझा रिटॉन बॉल पेन माझ्यासाठी लकी आहे, असं मला वाटतं. हे पेन वापरल्यास मला चांगले मार्क मिळतात. यामुळे माझं अक्षरं चांगलं येतं, हे त्यामागचं खरं कारण आहे, याची मला कल्पना आहे. मात्र, या पेनमुळे मला चांगले मार्क मिळणार, हा समज खूप सकारात्मक ठरतो. यापुढेही मी हाच पेन वापरणार आहे. - श्यामल लोहार

रायटिंग पॅड तेच

चौथीत असताना मी नवीन रायटिंग पॅड घेतलं होतं. माझ्या नावडत्या पेपरला म्हणजेच इतिहासाला ते मी वापरलं आणि काय आश्चर्य, मला त्या विषयात कधी नव्हे ते खूप चांगले मार्क पडले. आता अंधश्रद्धा म्हणा किंवा आणखी काही, मी त्या रायटिंग पॅडला माझा लकी चार्म समजतो. अजूनही ५-६ वर्षांनंतर मी ते प्रत्येक परीक्षेला घेऊन जातो, परत तसा चांगल्या मार्कांचा इतिहास घडेल, ही आशा बाळगूनच. - रोहित गुप्ते

लाल शर्ट!

मी सातवीत असताना स्कॉलरशिपची परीक्षा द्यायला लाल रंगाचा टी-शर्ट घालून गेलो होतो. तेव्हा खूप चांगले मार्क पडले. तेव्हापासून प्रत्येक परीक्षेला मी लाल रंगाचा टी-शर्ट किंना शर्ट घालून जातो. - संदीप भवर

'अवलंबून राहाणं नको'

एखादी गोष्ट लकी समजल्यानं त्यातून सकारात्मक ऊर्जा मिळत असेल किंवा आत्मविश्वास वाढत असेल, तर ते फायद्याचंच ठरतं. आव्हानांना सामोरं जायला अशा गोष्टींनी मदत होते. मात्र, अमुक एक लकी गोष्ट माझ्याकडे आता नाहीये, म्हणून खचून जाता कामा नये. त्या गोष्टीवर अवलंबून राहाणं वाढल्यास त्याचा उलटा परिणाम होऊ शकतो. जोपर्यंत लकी गोष्टीनं आपल्याला प्रोत्साहन मिळत असेल, तोपर्यंत ठीक. एखाद्यावेळी मनासारखं झालं नाही तर अनेकजण कोसळतात. त्यामुुळे यालाही मर्यादा हवीच. - गौरी योहान-कोठारी, समुपदेशक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्टेटस ठरतंय डोकेदुखी

$
0
0


नयना शहा, नाशिक

टेक इट इझीच्या या जमान्यात आजकाल फेसबुक स्टेटस मात्र फारच सिरियसली घेतले जाऊ लागले आहेत. एखाद्याच्या फेसबुक स्टेटसवरुन त्याच्या मानसिक स्थितीचा अंदाज बांधला जाऊ लागल्याने अनेकांसाठी हे स्टेटस प्रकरण डोकेदुखी ठरु लागले आहे. सहज म्हणून फेसबुकवर केले जाणारे स्टेटस अनेकांबद्दल गैरसमज पसरवित असल्याचे तसेच अनेकांना अडचणीत आणणारे ठरल्याचे अनेक घटनांमधून समोर येत आहे.

सोशल नेटवर्किंग साईट्सच्या लोकप्रियतेमुळे खाजगी गोष्टीही अशा पब्लिक प्लॅटफॉर्मवर सहज शेअर करण्याचा ट्रेंड वाढतोय. अगदी तुम्ही काय खात आहात, कोणाबरोबर आहात, कुठे आहात इथपासून ते तुमच्या मनात काय चाललंय इथपर्यंत सगळ फेसबुक स्टेटसमधून झळकत असतं. परंतु अनेकदा यामुळे काहीजण अडचणीत सापडत आहेत तर काहींनी सहज म्हणून अपडेट केलेले हे स्टेटस त्यांच्यासाठी डोकेदुखी ठरु लागले आहेत.

याबाबत निकिताचा अनुभव असा होता की तिचे एक नातेवाईक त्यांच्याकडे एका कार्यक्रमाला उपस्थित राहू शकले नव्हते. मुलाची तब्येत बरी नसल्यामुळे जमणार नाही असं कारण त्यांनी दिलं. पण त्याच दिवशी त्या मुलाचे एफबी स्टेटस होते 'एन्जॉयिंग विथ फ्रेंड्स'. याबाबत बोलताना नील सांगतो की, एकदा सहजच 'जोडीदार समजूतदार असायला हवा, भांडण झालं की कामातही मन रमत नाही.' हे स्टेटस त्याने अपडेट केलं. यावरून त्याच्या ऑफिसमधले, नातेवाईक सगळ्यांनी त्याला भंडावून सोडला. हे तू बायकोबद्दल लिहलं आहेस का? ती समजूतदार नाही का? तुमचे पटत नाही का? इथपर्यंत लोकांची मजल गेली. प्रशांतला तर एक वेगळाच अनुभव आला. तो गुजरातमध्ये असल्याचे स्टेटस अपडेट करताच त्याला त्याच्या ओळखीच्या लोकांनी तिकडून आणायच्या वस्तूंची भली मोठी लिस्ट पाठवली होती.

अमेरिकेत मात्र एक उलटाच किस्सा पाहायला मिळाला. एका लहान मुलाने फेसबुकवर आपल्या पालकांना अगोदरच आपल्या आत्महत्येबाबत वॉर्निंग देणारे स्टेटस टाकले होते. जे त्याच्या पालकांनी फारसे गांभिर्याने घेतले नाही अन् त्यांना आपल्या पाल्याचा जीव गमवावा लागला. थोडक्यात फेसबुकच्या व्हर्च्युअल जगात रमणाऱ्यांसाठी आता हे स्टेटस म्हणजे डोकेदुखी ठरु लागले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पेशंटला आणा, टॅमी फ्लू घ्या!

$
0
0



सिव्हिल हॉस्पिटलचा अजब कायदा

म. टा. प्रतिनिधी, ना​शिक

खासगी हॉस्पिटलमध्ये स्वाइन फ्लूवर उपचार घेणाऱ्या पेशंटला आणा तरच टॅमी फ्लू गोळ्या देण्यात येतील, असा अजब कायदा सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये लागू झाला आहे. याचा फटका खासगी हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेणाऱ्या पेशंटला बसत असून पेशंटच्या नातेवाईकांना मनस्तापाला सामोरे जावे लागत आहे.

कडक उन्हाचा तडका वाढत असला तरी स्वाइन फ्लूचा प्रार्दुभाव झपाट्याने वाढतोच आहे. गेल्या आठवड्यात नायब तहसीलदार म्हणून कार्यरत असलेल्या मि‌लिंद कुलकर्णी यांनाही स्वाइन फ्लूचा प्रार्दुभाव झाला. त्यांच्यावर एका खासगी हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू करण्यात आले. कुलकर्णी यांना स्वाइन फ्लूची लागण झाल्याचा रिपोर्ट गेल्या शुक्रवारी खासगी हॉस्पिटलच्या डॉक्टरांच्या हातात पडला. साधारणतः स्वाइन फ्लूची लागण झाल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर खासगी डॉक्टर पेशंटला टॅमी फ्लू गोळ्या सुरू करतात. मात्र, खासगी मेडीकलमध्ये गोळ्या उपलब्ध नसल्याने पेशंटच्या नातेवाईकांना सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये पाठवले जाते. कुलकर्णी यांनाही खासगी डॉक्टरांनी प्रीस्क्रिपशन दिले. यानंतर, त्यांनी एका व्यक्तिला सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये पाठवले. मात्र, पेशंटला समक्ष आणल्याशिवाय गोळ्या देता येणार नसल्याचे तेथील कर्मचाऱ्याने सांगत अंग झटकले. त्यामुळे कुलकर्णी यांनी महापालिका हॉस्पिटलमधून टॅमी फ्लूच्या गोळ्या मिळवल्या. तेथेही गोळ्याची कमतरता होतीच. दरम्यान, कुलकर्णी यांच्या सानिध्यात आलेल्या त्यांच्या गर्भवती पत्नीलाही स्वाइन फ्लूची लागण झाली. सिव्हिल हॉस्पिटल प्रशासनाने मात्र आपला हेका कायम ठेवत पेशंटला समक्ष आणण्याची मागणी लावून धरली. स्वाइन फ्लूची लागण झाल्यानंतर १४ दिवस टॅमी फ्लूच्या गोळ्या घेणे क्रमप्राप्त ठरते. स्वाइन फ्लू झालेल्या पेशंटनेच गोळ्या घेण्यासाठी सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये यावे, ही मागणी त्रासदायक ठरते आहे. यावर प्रशासनाने तोडगा काढावा, अशी अपेक्षा कुलकर्णी यांनी व्यक्त केली.

दरम्यान, टॅमी फ्लू गोळ्या उपलब्ध असून या प्रकरणात नेमके काय झाले, याची माहिती घेणार असल्याचे आरोग्य उपसंचालक डॉ. बी. डी. पवार यांनी सांगितले. टॅमी फ्लू गोळ्याची वाढती मागणी लक्षात घेता त्याचे ब्लॅक मार्केट केले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सर्वसामन्यांची हाल न होता ब्लॅक मार्केट कसे रोखावे, याबाबतही उपाययोजना आखल्या जात असल्याचे पवार यांनी स्पष्ट केले.

... तर सामान्यांची काय गत?

स्वाइन फ्लू आजार रोखण्यासाठी टॅमी फ्लू ही एकमेव गोळी उपयोगी पडते. मात्र, ही गोळी मिळवण्यासाठी नायब तहसीलदार म्हणून कार्यरत असलेल्या व्यक्तिला एवढा त्रास दिला जातो. तर, सर्वसामन्यांचे काय? असा प्रश्न यानिमित्ताने समोर आला आहे. टॅमी फ्लू या गोळ्या प्रशासनाने काही मेडिकलमध्ये उपलब्ध केल्याचे सांगितले जाते आहे. मात्र, हे मेडिकल कोणते? याबाबत प्रशासनाकडून गो​पनियता पाळली जात आहे. खासगी हॉस्पिटलकडून गोळ्याचे ब्लॅक मार्केट केले जात असेल तर प्रशासनाने कारवाई करावी. पण, सर्वसामन्यांना वेठीस धरू नये, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कुंवर, खांडेकरांवर शिस्तभंगाची कारवाई

$
0
0




हाणामारी नव्हे, बाचाबाची झाल्याचा उपायुक्तांकडून अहवाल

म. टा. खास प्रतिनिधी,नाशिक

महापालिकेतील शिक्षण मंडळाच्या प्रशासन अधिकारी किरण कुंवर आणि निलंबित मुख्याध्यापिका सुरेखा खांडेकर यांच्यात हाणामारी झाली नसल्याचा अहवाल उपायुक्त रोहिदास दोरकुळकर यांनी दिला आहे. दोघांमध्ये शाब्दिक बाचाबाची झाली असून मारहाण झाली नसल्याचा निष्कर्ष चौकशीत समोर आला आहे. विशेष म्हणजे शिक्षण मंडळातील प्रत्यक्षदर्शी कर्मचाऱ्यांनी आपण काहीच पाहिले नसल्याचे सांगत 'नरो वा कुंजरो वा'ची भूमिका घेतली आहे. दरम्यान, शासकीय कार्यालयात शाब्दिक बाचाबाची केल्याप्रकरणी कुंवर आणि खांडेकर यांच्या शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त अनिल चव्हाण यांनी दिली आहे.

गेल्या आठवड्यात गुरुवारी शिक्षण मंडळाच्या कार्यालयात कुंवर यांनी आपल्याला मारहाण करून जीवे ठार मारण्याची धमकी दिल्याचा आरोप खांडेकर यांनी केला होता. सोबतच त्यांनी कुंवर यांच्या विरोधात पोलिसात तक्रारही केली होती. त्यामुळे या प्रकरणाला गंभीर वळण लागले. कुंवर यांना सेवेत परत पाठविण्याच्या ठरावाला खांडेकर कारणीभूत असल्याचा वादातून ही मारहाण झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी आयुक्तांनी उपायुक्त दोरकुळकर यांची नियुक्ती केली होती. दोरकुळकर यांनी दोन दिवस चौकशी केल्यानंतर अतिरिक्त आयुक्ताकडे अहवाल सादर केला आहे. त्यात शिक्षण मंडळात कुंवर यांनी मारहाण केली नसल्याचे समोर आले आहे. केवळ पॅसेजमध्ये दोघांमध्ये शाब्दिक बाचाबाची झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. प्रत्यक्षदर्शी कर्मचाऱ्यांनी आपण काहीच बघितले नसून केवळ वादावादीचे आवाज ऐकल्याची कबुली दिली.

त्यामुळे या मारहाण प्रकरणातील हवा निघून गेली असून उपायुक्तांनी या दोघांनी शासकीय कार्यालयात बाचाबाची केल्याने दोघांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची शिफारस केली आहे. त्यामुळे या दोघांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा अधिनियम १९७९ अंतर्गत कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती चव्हाण यांनी दिली आहे. या संदर्भातील आदेश उपायुक्त डी. टी. गोतीसे यांना देण्यात आले आहे.

प्रत्यक्षदर्शींचे 'नरो वा कुंजरो वा'

खांडेकर यांना कुंवर यांना मारहाण झाल्याची साक्ष मुरलीधर भोर यांनी दिली होती. यासंदर्भात पोलीस स्टेशनमध्येही त्यांनी आपला जबाब दिला आहे. मात्र, चौकशी करणाऱ्या उपायुक्त दोरकुळकर यांनी त्यांची साक्ष ग्राह्य धरली नाही. भोर यांच्यावर निलंबनाची कारवाई कुंवर यांनी आधीच केली आहे.त्यामुळे त्यांची साक्ष ग्राह्य धरण्यात येणार नसल्याचा खुलासा चव्हाण यांनी केला आहे. तर कर्मचाऱ्यांनीही उगाच त्रास नको म्हणून 'नरो वा कुंजरो वा'ची भूमिका घेतली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रस्ता रुंदीकरण कधी?

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, सातपूर

शहरातील सुरू असलेल्या रस्त्यांच्या रुंदीकरणात गंगापूररोड बारदान फाटा, कार्बननाका, अशोकनगर ते समृद्धनगरचा रस्त्याचे रुंदीकरणाचे काम महापालिकेने हाती घेतले आहे. परंतु, या रस्त्यावरील दुतर्फा असलेले अनधिकृत अतिक्रमण हटविण्याची मोहीम महापालिकेकडून जोमाने सुरू होती. महापालिकेने अतिक्रमण काढले, आता रस्ता रुंदीकरणाला मुर्हूत कधी असा सवाल वाहनचालक उपस्थित करत आहेत. त्यातच अशोकनगर रस्त्याचे दुसऱ्या टप्प्यातील डांबरीकरण महापालिकेने तत्काळ करण्याची मागणी देखील वाहनचालक करत आहेत.

गंगापूररोड बारादान फाटा ते समृद्धनगर या मुख्य रस्त्यांच्या दुर्तफा असलेले अनधिकृत अतिक्रमण महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने काढले आहे. परंतु, याच रस्त्यांचे काही ठिकाणी डांबरीकरण झाले आहे तर काही ठिकाणी रस्ता रुंदिकरणाचे कामच हाती घेण्यात आले नाही. यासाठी अतिक्रमण काढलेल्या ठिकाणी महापालिकेने तात्काळ रस्ता रुंदीकरण करून डांबरीकरण करण्याची मागणी वाहनचालक करत आहेत. सध्या काही ठिकाणी महापालिकेने काढलेल्या टपऱ्यांचे अतिक्रमण पुन्हा त्याच जागेवर होतांना दिसत आहे.

समृद्धनगरचे अतिक्रमण हटणार कधी?

गंगापूररोड बारदान फाटा ते त्र्यंबकेश्वर समृद्धनगरपर्यंत महापालिकेने अतिक्रमण निर्मूलन मोहीम राबविली. परंतु, याच रस्त्यावरील वाहनचालकांना त्रासदायक ठरणारे एका शेतकऱ्यांच्या विहिरीचे अतिक्रमण महापालिका हटवणार कधी असा सवाल वाहनचालक उपस्थित करत आहेत. त्यातच याच ठिकाणी अनेकांचे अपघात होऊन अपंगत्व आले आहे. यासाठी रस्त्या रुंदीकरणात येथील अतिक्रमण काढण्याची मागणी वाहनचालक करत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘त्या’ शिक्षिकेचा पुन्हा गोंधळ

$
0
0




म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

निलंबित काळातील वेतनाच्या मागणीहून पंचायत समितीतील कर्मचाऱ्यांना शिवीगाळ करणाऱ्या शिक्षिका रजनी भोसले यांनी त्या प्रकाराची बुधवारी पुनरावृत्ती केली. परिणामी, नाशिक पंचायत समितीच्या पदाधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांनी दुसऱ्या दिवशीही काम बंद आंदोलन केले. कर्मचाऱ्यांना पोलिस संरक्षण पुरविले जात नाही तोवर कार्यालयात प्रवेश न करण्याच्या भूमिकेवर आता कर्मचारी ठाम आहेत.

शिलापूरच्या जिल्हा परिषद शाळेतील वादग्रस्त शिक्षिका भोसले या काही दिवसांपासून पंचायत समिती कार्यालयात खेट्या घालताहेत. निलंबनाच्या कालावधीतील वेतन त्वरित देण्यात यावे, अशी त्यांची मागणी आहे. हे वेतन अदा करण्यातील तांत्रिक मुद्दे अडसर ठरत असल्याचे पंचायत समितीच्या वतीने त्यांना सांगण्यात आल्यानंतर त्यांचा तोल गेला अन् तेथील महिला कर्मचाऱ्यांवर भोसले यांनी अरेरावी करण्यास सुरुवात केली. मध्यस्ती करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांवरही अरेरावी करीत हे प्रकरण भोसले यांच्याकडून शिवीगाळ करण्यापर्यंत गेले असल्याच्या तक्रारीही कर्मचारी वर्गाने जि. प. सीईओ आणि सरकारवाडा पोलिस स्टेशनमध्ये केल्या होत्या. या शिक्षिकेच्या आक्षेपार्ह वर्तनामुळे त्यांच्या बडतर्फीची जिल्हा परिषदेच्या वतीने कारवाईसुध्दा सुरू झाली आहे. याबाबतचे वृत्त समजताच रजनी भोसले यांनी बुधवारी सकाळी पंचायत समितीच्या कार्यालयाकडे मोर्चा वळवित मंगळवारच्या प्रकाराचीच पुनरावृत्ती केली. अगोदर पोलिसांकडे संरक्षणाची मागणी करूनही कर्मचाऱ्यांना पोलिस संरक्षण देण्यात आल्याने कर्मचारी वर्गाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या महिला शिक्षिकेकडून कर्मचाऱ्यांवर दबाव आणण्यासाठी गुंडांचाही उपयोग होत असल्याची तक्रार आहे.

बुधवारी सकाळच्याच सुमाराला भोसले यांच्याकडून या गोंधळाची पुनरावृत्ती घडल्याने कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा कामबंद आंदोलन केले. कर्मचाऱ्यांना पोलिस संरक्षण मिळेपर्यंत केवळ मस्टरवर उपस्थितीची स्वाक्षरी करून कर्मचारी कामाला हात लावणार नसल्याची भूमिकाही बुधवारी कर्मचारी वर्गाने मांडली. निलंबित अन् वादग्रस्त शिक्षिकेचे हे गोंधळपुराण काही दिवसांपासून जिल्हा परिषद अन् पंचायत समितीच्या आवारात चर्चेचा विषय ठरले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मागणीनुसार या ‌शिक्षिकेवर बडतर्फीची कार्यवाही कधी होणार ? या प्रश्नाकडे त्रस्त कर्मचाऱ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आता प्रभाग समित्यांचा बिगूल

$
0
0



मनसे-राष्ट्रवादी युतीमुळे मोठ्या फेरबदलांची शक्यता

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेच्या स्थायी समितीची निवडणूक आटोपताच आता प्रभाग समित्यांच्या सभापतीचा बिगूल वाजला आहे. सहा प्रभागांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाला असून येत्या ८ आणि ९ एप्रिलला सहाही समित्यांच्या सभापतींची निवडणूक होणार आहे. स्थायी समितीच्या वेळी मनसे, राष्ट्रवादी, काँग्रेस महाआघाडीमुळे प्रभाग समित्यांचे समिकरणे बदलणार आहेत. त्यामुळे प्रभाग समित्यांवरील शिवसेना भाजपचे वर्चस्व संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे.

महापालिकेअंतर्गत असलेल्या सिडको, सातपूर, नाशिकरोड, पंचवटी, नाशिक पूर्व आणि नाशिक पश्चिम या सहा प्रभाग समित्यांच्या निवडणूकांचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. त्यात ८ एप्रिलला सातपूर, सिडको आणि नाशिकरोडच्या तर ९ तारखेला नाशिक पश्चिम, नाशिक पूर्व आणि पंचवटीच्या निवडणूका होणार आहे. गेल्या वेळेस मनसे, शिवसेना आणि भाजपने संगणमत करून प्रभाग समित्यांची निवडणूक बिनविरोध करत आपले वर्चस्व निर्माण केले होते. गत वेळी भाजप, शिवसेना आणि मनसेला प्रत्येकी दोन प्रभाग समित्या मिळाल्या होत्या.

महाआघाडीचे पारडे जड

स्थायी समितीत आता महापालिकेत चित्र बदलल्याने प्रभाग समित्यांमध्येही त्याचा प्रभाव दिसणार आहे. मनसे, राष्ट्रवादी, काँग्रेस आणि अपक्षांनी एकत्रित मोट बांधल्याने प्रभाग समित्यांचे चित्र आता वेगळे दिसणार आहे. त्यात शिवसेना-भाजपपासून मनसे दूर गेल्याने युतीची ताकद कमी झाली आहे. नाशिक पूर्व विभागात मनसेची ताकद असतांनाही गेल्या वेळेस भाजपला सभापतीपद मिळाले होते. मात्र, आता मनसे - ९ आणि राष्ट्रवादी - ५, काँग्रेसचे - ४ आणि अपक्ष - ३ असे तब्बल २४ पैकी २१ सदस्यांचे बळ महाआघाडीकडे आहे. त्यामुळे भाजपला या प्रभागावर पाणी सोडावे लागणार आहे. तर नाशिक पश्चिममध्येही महाआघाडीचे १४ पैकी ९ सदस्य आहेत. तर सिडकोत महाआघाडीचे २२ पैकी १२ सदस्य आहेत. सातपूर, नाशिकरोड व पंचवटीतही महाआघाडीचेच वर्चस्व आहे. त्यामुळे प्रभाग समितीच्या सभापतीपदावरून शिवसेना-भाजप हद्दपार होण्याची शक्यता आहे.

गेल्या वेळी विधानसभा निवडणूका असल्याने मनसेने काँग्रेस-राष्ट्रवादीऐवजी युतीशी हातमिळवणी केली होती. आता कोणत्याही निवडणूका नसल्याने आणि स्थायीत महाआघाडीची मोट बांधली गेल्याने राष्ट्रवादी, मनसे आणि काँग्रेसमध्ये सभापतीच्या विभागणी केली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रथमच शिवसेना-भाजपला कडवा संघर्ष करावा लागणार असल्याची चिन्हे आहेत.

काँग्रेसचा दावा सर्वाधिक

महाआघाडीत मनसे, राष्ट्रवादी आणि अपक्षांना महापालिकेत पदे मिळाली आहेत. मात्र, काँग्रेसला कोणतेही पद मिळालेले नाही. त्यामुळे काँग्रेसकडून अधिकाधिक समित्यांवर दावा सांगितला जाणार आहे. सहापैकी तीन समित्यावंर काँग्रेसकडून दावा सांगितला जाणार असून त्यासाठी राष्ट्रवादी आणि मनसेवर अधिक दबाव टाकला जाणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तपासाचा टक्का नाशिकमध्ये घसरला

$
0
0



आमदार जयंत जाधव यांचा आरोप

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिक शहरातील अनेक गंभीर गुन्हे शोधण्यात पोलिसांना अपयश आले आहे. नाशिकमधील पोलिसांचा तपासाचा टक्का घसरल्याचा आरोप आमदार जयंत जाधव यांनी केला आहे. विधानपरिषदेत कायदा-सुव्यवस्थेवरील चर्चेत त्यांनी नाशिक पोलिसांचे धिंडवडे काढले. पानसरे हत्येनंतर पाळण्यात आलेल्या बंदवेळी पोलिसांनी एखाद्या हिस्ट्रीशिटरप्रमाणे आपल्याला नोटीस पाठविल्याचा आरोपही जाधव यांनी गुरूवारी विधानसभेत केला.

शहरात अनेक गुह्यांचा तपास अद्याप लागलेला नाही. इमू पक्षाचा घोटाळा, केसीबी गुंतवणूक घोटाळा, उपनगर पोलिस ठाण्यावर मिलिटरी जवानांचा हल्ला, बेपत्ता अजिंक्य घोलपचा अद्याप तपास न लागणे, २८५ रिवॉर्डप्राप्त पोलिस युवराज पाटलाची पोलिस अंतर्गत गटबाजीतून जिल्ह्याबाहेर बदली, कॉलेज विद्यार्थ्याची हत्या, भद्रकालित गुटख्याची बेकायदा विक्री अशी अनेक प्रकरणे नाशिकमध्ये घडली आहेत. असे असतांना कर्तव्यात चालढकल करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यावर शासन काय कारवाई करणार? असा सवाल आमदार जाधव यांनी केला.

जाधव म्हणाले, की पानसरे हत्येनंतर नाशिकमध्ये सर्वपक्षीय बंद पाळला. मात्र, हिस्ट्रीशीटरला पाठवतात तशी नोटीस पोलिसांनी मला पाठवली. असे कोणते कृत्य मी केले म्हणून मला नोटीस पाठवली? पोलिसांच्या ढिसाळपणामुळे नाशिकमध्ये कायदा व सुव्यवस्था बिघडली आहे. पोलिसांचा गुन्हेगारांवर वचक राहिलेला नाही. गुह्यांचे प्रमाण कमी दाखविण्यासाठी पोलिस गुन्हे नोंदवून घेत नाहीत. यासाठी पोलिस ठाण्यांना गृह राज्यमंत्र्यांनी भेट द्यावी, अशी मागणीही जाधव यांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महिला अत्याचार निवारणाचे चित्र ‘जैसे थे’

$
0
0




महिला आयोगाच्या अध्यक्षांचे निरीक्षण; पोलिसांवर ठेवला ठपका

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

ग्रामीण भागात महिलांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणांच्या तपासाची गती अत्यंत धीमी आहे. नाशिक जिल्ह्यातील ग्रामीण पोलिस यंत्रणेने या विषयात म्हणावी तशी गती घेतलेली नाही. परिणामी, ग्रामीण भागातील महिलांवरील अत्याचार निवारणाचे चित्र 'जैसे थे'च रहाते, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा चित्रा वाघ यांनी दिली.

वाघ यांच्यासह आयोगाच्या सदस्यांनी दोन दिवस नाशिक जिल्ह्यातील काही भागाचा पाहणी दौरा केला. हा दौरा पूर्ण झाल्यानंतर घारपुरे घाट येथील आधाराश्रमात त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी त्या बोलत होत्या. मालेगाव, सिन्नर, निफाड आणि येवला तालुक्यास त्यांनी भेट देत माहिती घेतली. या भेटीनंतर लासलगावमधील एका दलित महिलेवरील अत्याचाराचा पाठपुरावा आयोगाच्या माध्यमातून करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. गतवर्षी घडलेलया या प्रकरणात संबंधित महिला पोलिसांकडे तक्रार घेऊन गेली असताना पोलिसांकडून मिळालेला थंड प्रतिसाद, तक्रार नोंदवून घेण्यास झालेला उशीर, तत्कालिन पोलिस अधिकाऱ्यांची संशयास्पद भूमिका आदी मुद्द्यांच्या तपशीलावरून या प्रकरणी न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न करणार असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली. जिल्ह्यातील कौन्सिलर सेंटर आणि विशाखा समित्यांना अपेक्षेप्रमाणे इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध नसल्याने कामात अडसर उभा राहत असल्याचेही वाघ म्हणाल्या.

नाशिक जिल्ह्यातील आदिवासी भागातही मोठ्या प्रमाणावर महिलांवरील अत्याचारांच्या घटना घडत आहेत. त्यासंदर्भात आगामी महिन्यात जिल्ह्यातील पेठ, सुरगाणा, इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर आदी तालुक्यांसाठी विशेष दौरा आखण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. पोलिस अधिकाऱ्यांशी भेट घेऊनही काही मुद्दे यंत्रणेच्या लक्षात आणून दिले. ग्रामीण भागातील महिलांची कायद्याविषयी सजगता आणि सुरक्षिततेची भावना वाढावी, यासाठी पोलिसांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात विशेष उपक्रम राबविण्यासाठी अधिकारी अनुकूल असल्याचेही वाघ यांनी सांगितले.

सिव्हिल हॉस्पिटल्सकडून दिशाभूल

सिव्हिल हॉस्पिटल्सकडून अपेक्षित सहकार्य केले जात नसल्याबाबतही वाघ यांनी नाराजी व्यक्त केली. पीडित महिलेला केवळ दाखल करून घेऊन प्राथमिक उपचार करणे अन् जबाबदारीत टाळाटाळ करणे यासारखे अनुभव त्यांनी मांडले. मालेगाव सििव्हल हॉस्पिटलमध्ये तीन वर्षांपासून सोनोग्राफी सेंटर बंदच असल्याच्या मुद्द्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. तेथे रिक्त असणाऱ्या रेडिओलॉजिस्ट पदावर नवी भरतीच होत नसल्याच्या मुद्द्यावरही त्यांनी बोट ठेवले. महिलांच्या प्रकरणांमध्ये महिला पोलिस कर्मचाऱ्यांनीही संवेदनशीलतेने सहकार्य करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

केबीसी ठेवीदारांच्या नजरा लिलावाकडे

$
0
0




८० कोटी रूपयांच्या मालमत्तेचा होणार लिलाव

म. टा. प्रतिनिधी, ना​शिक

२०८ कोटी रूपयांचा घोटाळा करून सिंगापूर येथे दडून बसलेल्या भाऊसाहेब चव्हाण याच्या मालमत्तेचा लिलाव कधी होणार याकडे केबीसी कंपनीच्या ७ हजारपेक्षा जास्त ठेवीदारांचे लक्ष लागले आहे. उप​जिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करून लवकरच जप्त संपत्तीचा लिलाव करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवी​स यांनी विधानसभेतील चर्चेदरम्यान दिले आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनाचे ठेवीदार बचाव संघर्ष कृती समितीतर्फे स्वागत करण्यात आले. केबीसी घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर राज्यभरातील ७ हजार ९०० ठेवीदारांनी पोलिसांकडे धाव घेतली. जुलै २०१४ मध्ये पोलिसांनी महाराष्ट्र प्रोटेक्शन इन्टरेस्ट ऑफ डिपॉझिटर्स अॅक्टनुसार (एमपीआयडी) भाऊसाहेब चव्हाण, त्याची पत्नी आरती यांच्यासह अन्य संशयिताविरोधात गुन्हा दाखल केला. या कायद्यातील तरतुदीनुसार ठेवीदारांना भरपाई देण्यासाठी शासनामार्फत थेट आरोपींच्या मालमत्तेचा लिलाव करता येऊ शकतो. केबीसी ठेवीदार बचाव संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष करण गायकर यांनी मुख्यमंत्र्यांची घोषणा सकारत्मक असल्याचे सांगितले. संशयित पती-पत्नी सिंगापूरमध्ये दडून बसल्याचे माहित असल्याने त्यांना परत आणण्यासाठी सरकारन सर्वोत्परी प्रयत्न करून लिलाव प्रक्रियेसाठी त्वरित उपजिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याची मागणीही गायकर यांनी केली.

भाऊसाहेब वाघ व त्याच्या साथीदारांची सुमारे ८० कोटी रूपयांची मालमत्ता पोलिसांनी जप्त केली आहे. याच मालमत्तेचा लिलाव करून ठेवीदारांना त्यांचे पैसे परत केले जाणार आहे. केबीसीचा घोटाळा २०८ कोटी रूपयांचा असून, लिलावातून मिळणाऱ्या सुमारे ८० कोटी रूपयांचे वाटप करताना काय निकष ठेवायाचे हे नियुक्त केलेला अधिकारी ठरवू शकतो. समजा एखाद्या व्यक्तीने या स्किममध्ये सुरूवातीस ५० हजार रुपये गुंतवले आणि काही महिन्यातच त्याचे दोन लाख रूपये झाले. तर गुंतवणूकदाराची मुळ रक्कम ५० हजार इतकीच मानली जाऊ शकते. लिलावातून मिळणाऱ्या एकूण रकमेपैकी गुंतवणूकदारांनी थेट गुंतवलेली रक्कम परत मिळण्याची शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 49119 articles
Browse latest View live




Latest Images