>> अरविंद जाधव
शहराचा विकास झपाट्याने होतो आहे. एकीकडे चकाचक जीवनशैली मूळ धरत असताना दुसरीकडे गुन्हेगारीही झपाट्याने पसरत आहे. शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत सक्षम पोलिसाची फौज तयार असणे आवश्यक असून उपनगरांमधील पोलिस स्टेशन, चौक्यानांही पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध होणे काळाची गरज बनली आहे. कुंभमेळा तोंडावर आला असून याच परिस्थितीचा वेध घेणारे 'मटा'चे खास सुरक्षा विषयक साप्ताहिक सदर...
'नाशिक शहरात कायमस्वरूपी तत्त्वावर सीसीटीव्ही बसवायचे होते. मात्र, काय झाले माहित नाही' असे उथळ स्पष्टीकरण देत, या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतेच दिलेत. यानंतर, पुढील दोन दिवसात पोलिस आयुक्त कुलवंतकुमार सरंगल यांची तडकाफडकी बदली झाली. या दोन घटनांमध्ये साधर्म्य नसले तरी ते दाखवण्याचा प्रयत्न होतो आहे. कायमस्वरूपी सीसीटीव्ही बसवण्यासाठी राज्य सरकारकडे वेळ आणि पैसा दोन्हीही होते. मात्र, मंत्र्यांनी वाफा घालवण्यापलिकडे काहीच केले नाही. याचीच खरेतर चौकशी होणे आता क्रमप्राप्त ठरते.
शहर सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून कायमस्वरूपी सीसीटीव्ही कार्यरत होणे अत्यावश्यक होते. कुंभमेळ्याच्या हजारो कोटी रुपयांच्या खर्चात कायमस्वरूपी सीसीटीव्ही बसवण्याचे काम सहज शक्य झाले असते. चेन स्नॅचिंग, घरफोडी, हाणामारी, चौकाचौकात होणाऱ्या विनयभंगाच्या प्रकारावर यामुळे २४ तास लक्ष ठेवता येऊ शकले असते. मात्र, राजकीय उदासिनतेमुळे सर्वांवर पाणी फेरले गेले. त्यातच सीसीटीव्हीबाबत राज्य सरकारने सुरुवातीपासून सावळा गोंधळ घातला. कधी कायम तर कधी तात्पुरत्या स्वरूपात सीसीटीव्ही बसवण्याचा निर्णय मंत्रालयातील बाबू घेत राहिले. सुरुवातीच्या प्रस्तावातील १ हजार ७०० सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची संख्या शेवटी साडे तीनशेपर्यंत आणली गेली. मध्यंतरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गृहराज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील, पालकमंत्री गिरीश महाजन अशा पहिल्या फळीतील मंत्र्यांनी कायमस्वरूपी सीसीटीव्ही बसवण्याचा आग्रह धरला. खुद्द मुख्यमंत्रीच तयार असल्याने सर्व सोपास्कार पार पडतील, अशी अपेक्षा व्यक्त झाली. मात्र, वेळ सरत गेली तसे मुख्यमंत्रीच तोंडघशी पडल्याचे स्पष्ट झाले. प्रशासनाने तात्पुरत्या स्वरूपाचे सीसीटीव्ही बसवण्याचा घाट घातला आणि तो स्थानिक पोलिसांच्या गळी उतरवला देखील. विधान परिषदेमध्ये स्थानिक आमदारांनी या विषयी प्रश्न विचारल्यानंतर मुख्यमंत्री बोलते झाले. कायमस्वरूपी ऐवजी तात्पुरत्या स्वरूपात सीसीटीव्ही बसवण्याचा निर्णय कसा झाला, असा प्रश्न पडलेल्या मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी लागलीच या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. युतीचे सरकार सत्तेत आल्यापासून अनेकदा कुंभमेळ्यासंदर्भांत बैठका झाल्यात. या बैठकीची माहिती मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहचली. मग, 'ध' चा 'मा' कसा झाला हे समजण्यासाठी चौकशीची आवश्यकता तरी काय? खरेतर, शहरात कायमस्वरूपी सीसीटीव्ही बसावेत, अशी राज्य सरकारचीच इच्छा नव्हती. अन्यथा, एखाद-दुसऱ्या अधिकाऱ्यांच्या नकारामुळे सरकार आपल्या निर्णयापासून मागे ढळलेच नसते. स्थानिक आमदार, महापौर, नगरसेवक यांनाही याचे महत्त्व वाटले नाही. नांदेड पोलिसांनी अगदी थोड्या पैशांमध्ये १०० सीसीटीव्ही बसवून कार्यरत केले. त्यात तेथील लोकप्रतिनिधींची भूमिका महत्त्वाची ठरली. आपले शहर याबाबत दुर्दैवी ठरले. विशेष म्हणजे याची खंतही कुणाला वाटेनाशी झाली आहे. तात्पुरते सीसीटीव्ही बसवणे, त्यादृष्टीने यंत्रणा उभारणे, डाटा संकलित ठेवणे आदी कामांसाठी राज्य सरकार सुमारे ११ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च करणार आहे. शहरात १५७ ठिकाणी ३४७ सीसीटीव्ही बसवले जाणार असून सिंहस्थ कुंभमेळा पार पडला की हे सीसीटीव्ही काढून घेतले जातील. अवघ्या काही महिन्यांसाठी पैशांची ही उधळपट्टी? तेच, कायमस्वरूपी सीसीटीव्ही बसवण्याचा निर्णय झाला असता तर खर्च थोडा वाढला असता, पण शहराची सुरक्षाही मजबूत झाली असती. सिंहस्थाच्या सर्व कामांबाबत 'झाकली मूठ..' अशी रणनीती वरपासून खालपर्यंतचे अधिकारी राबवत आहेत. यात पारदर्शकता नसल्याने असे प्रकार घडताना दिसतात. त्यातच मुख्यमंत्र्यांनी 'आवडते' या श्रेणीत येणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कुंभमेळ्यासाठी नियुक्त करण्याचा सपाटा लावला आहे. यातून काय निष्पण होईल, ते ऑगस्ट २०१५ नंतर समोर येईल. महापालिका आयुक्त, नूतन जिल्हाधिकारी यांची नियुक्ती झाल्यानंतर सर्व अलबेल वाटत होते. मात्र, शाहीमार्गावरून पोलिस आणि जिल्हा प्रशासन यांच्यात बिनसले. त्यातच महापालिकेच्या कृपार्शिवादाने पसरलेला अतिक्रमणाचा पसारा काढण्यासाठी पोलिस उपलब्ध करून देण्याच्या मुद्यावरून महापालिका आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम आणि पोलिस आयुक्त सरंगल यांचे वाजले. या वादाचे पडसाद मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहचले. पोलिस महासंचालकांच्या चर्चेनंतर लागलीच सरकारने सरंगल यांची बदली केली. त्यांच्या जागी नियुक्त झालेल्या एस. जगन्नाथ यांना कुंभमेळ्यासाठी तयार व्हावे लागेल. दुसरीकडे गुन्हेगारांना रोखण्याचे आवाहन देखील पेलावे लागेल. यात ते किती यशस्वी होतात, यावर बरेच काही अवलंबून असणार आहे.
सलग तिसरी पनिशमेंट
एखाद्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याला बदली करताना लागलीच दुसरी पोस्टींग न देता होल्डवर ठेवले तर ही एक प्रकारे पनिशमेंटच मानली जाते. सध्या, सरंगल देखील होल्डवर आहेत. त्यामुळे त्यांची बदली सरकारने दिलेली पनिशमेंटच ठरते. मुख्यमंत्र्यांच्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांना केलेल्या विरोधाचा परिपाक बदलीच्या स्वरूपातून पुढे आला आहे. यापूर्वी व्ही. डी. मिश्रा, विनोद लोखंडे आणि आता सरंगल यांना होल्डवर ठेवण्यात आले. पोलिस आयुक्तालयाच्या इतिहासातील ही सलग तिसरी घटना असून त्याचा परिणाम सहाजिकच नवीन येणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर होऊ शकतो.
नाशिककरांनो... लिहिते व्हा...
यंग सीनियर्स असोत, की कॉलेज स्टुडंट्स; नोकरदार असोत, की गृहिणी; सध्याच्या धकाधकीच्या आयुष्यात आपल्यापैकी प्रत्येकालाच सुरक्षाविषयक चिंता भेडसावते. अशा वेळी घराजवळील पोलिस स्टेशन, चौकीतील पोलिस मदतीला धावून येतात का? आपल्या त्यांच्याकडून काय अपेक्षा आहेत? तुमच्या अशा प्रश्नांची उत्तरे आम्ही देऊ 'पोलिस राउंड'मधून. त्यासाठी तुमच्या भागातील सुरक्षाविषयक घडामोडी, पोलिसांसंदर्भातील तक्रारी, अपेक्षांसाठी आवर्जून संपर्क साधावा.
आमचा पत्ता : महाराष्ट्र टाइम्स, अल्फा स्क्वेअर बिल्डींग, तिसरा मजला, डिसुझा कॉलनी कॉलेज रोड, नाशिक
समन्वय : अरविंद जाधव
ई-मेल : mataanashik@gmail.com
(पाकीट आणि ई-मेलवर पोलिस राउंड उल्लेख करावा)
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट