Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 49119 articles
Browse latest View live

पादचारी पुलासाठी नाशिकरोडला मेगाब्लॉक

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिकरोड

नाशिकरोड रेल्वेस्थानकात पादचारी पुलाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील गल्डर टाकण्यासाठी शुक्रवारी दुपारी मेगाब्लॉक करण्यात आला. दुपारी बारानंतर फारशी वाहतूक नसते. त्यामुळे ही वेळ निवडण्यात आली. गेल्या १० जानेवारीलाही गल्डरसाठी मेगाब्लॉक करण्यात आला होता.

कुंभमेळ्यात प्रवाशांची होणारी प्रचंड गर्दी लक्षात घेऊन चौथा प्लॅटफार्म तयार करण्याचे काम सुरू आहे. या कामातंर्गत प्लॅटफार्म क्रमांक तीन व चार यांच्यामध्ये पादचारी पुलाचे काम सुरू आहे. साडेअकराला सुमारास दहाशे अकरा टनाचे प्रत्येकी तीन गल्डर टाकण्यासाठी १५० टन क्षमतेची क्रेन बोलावण्यात आली. सव्वातीनपर्यंत हे काम पूर्ण झाले. एका गल्डरची लांबी २५.७० मीटर होती. महिनाभरात पुलाचे काम पूर्ण होईल. नाशिकरोड बाजूकडून पुलाच्या पायऱ्यांचे काम पूर्ण झाले आहे.

पूर्वेकडील पायऱ्यांचे काम आठवडाभरात सुरू होईल, असे सूत्रांनी सांगितले. वरिष्ठ मंडल अभियंता पवन पाटील, सहाय्यक अभियंता अतुल देशपांडे, एम. बी. सक्सेना आदींसह अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


माहिती देण्यास टाळाटाळ

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

राज्य माहिती आयोगाच्या नाशिक खंडपीठाच्या माहिती आयुक्तांनी माहितीच्या अधिकाराचे प्रशिक्षण घेतले आहे काय, याबाबत आरटीआय कार्यकर्ते प्रशांत देशमुख यांनी माहिती मागीतली होती. परंतु, ही माहिती कार्यालयातील जन माहिती अधिकाऱ्याकडून देण्यास नकार देण्यात आला. यामुळे सर्वसामान्यांना हे कार्यालय कितपत माहिती देत असेल, असा सवाल देशमुख यांनी उपस्थित केला आहे.

माहिती अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षणाबाबत प्रशांत देशमुख यांनी राज्य माहिती आयोगाच्या नाशिक खंडपीठाकडे आरटीई कायद्यानुसार माहिती मागीतली होती. मात्र, जनहित अधिकाऱ्याने ती माहिती देण्यास नकार दिला. याबाबतची माहिती आमच्याकडे उपलब्ध नाही, असे सांगण्यात आले. त्याचप्रमाणे अपिलीय अधिकाऱ्याचे नाव, इमेल आयडी देणे सरकारी नियमानुसार बंधनकारक असताना आयोगाच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांकडून माहिती देण्यात टाळाटाळ करण्यात आली आहे. त्यामुळे माहिती आयुक्तांचे शिक्षण किती झाले याची माहिती प्रशांत देशमुख यांना उपलब्ध झाली नाही. जर, त्यांचे प्रशिक्षण झाले नसेल तर ते माहिती आयुक्त म्हणून या पदावर बसण्यास योग्य आहेत का असाही सवाल प्रशांत देशमुख यांनी उपस्थित केला आहे.

या प्रश्नाबाबत कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी प्रश्नाचे उत्तर देण्यास नकार दिला आहे. माहिती आयोगाच्या कार्यालयाकडून आरटीई कार्यकर्त्यांना माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जात असेल, तर सामान्य नागरिकांना हे कार्यालय काय प्रतिसाद देईल याचा विचार न केलेलाच बरा असे देशमुख यांनी म्हटले आहे. या कार्यालयाकडून देण्यात आलेले उत्तर हे बेजबाबदारपणाचे असून, या कायद्याचे उल्लघंन होत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. तसेच आयुक्तांचे शिक्षण नेमके किती झाले आहे, हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहिला असून त्यांनी माहिती अधिकाराचे प्रशिक्षण घेतले आहे की नाही हे ही समजू शकले नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पिता-पुत्र अर्धा तास अडकले लिफ्टमध्ये

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

पाथर्डीफाटा परिसरातील एका इमारतीत दोघे पिता पुत्र लिफ्टमध्ये अडकल्याने दोघांची जीव धोक्यात सापडला होता. अग्निशामक दलाला पाचारण करून दोघांची सुटका करण्यात आली. वीजपुरवठा खंडित झाल्यामुळे तसेच बॅटरी बॅकअपची सुविधा नसल्याने त्यांच्यावर ही वेळ आली होती. दामोदर नगर येथील श्री आर्केड इमारतीच्या बी विंगमध्ये ही घटना घडली.

बी विंगमध्ये राहणारे भाऊराव माने व त्यांचे पुत्र प्रवीण माने हे दुपारी लिफ्टमधून खाली उतरत होते. तिसऱ्या मजल्यावर पोहोचल्यानंतर अचानक वीजपुरवठा खंडित झाला. यामुळे लिफ्ट बंद पडली. लिफ्टचा दरवाजा बंद झाल्याने पिता-पुत्राचा जीव गुदमरायला लागला. ही बाब इतर रहिवाशांच्या तत्काळ लक्षात आली. मात्र, लिफ्टचा दरवाजा उघडत नव्हता. यामुळे अग्निशमन दलाला कळविण्यात आले. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी लिफ्टच्या काचा फोडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, यश आले नाही. अखेर डु‌प्लिकेट चावी व हत्यार वापरून लिफ्ट उघडण्यात आली. पाऊण तास दोघे पिता-पुत्र लिफ्टमध्ये अडकले होते. त्यांची सुटका झाल्यानंतर सर्वांनीच निःश्वास सोडला. इमारतीचा पूर्णत्वाचा दाखला देण्यापूर्वी लिफ्टला बॅटरी बॅकअप आहे की नाही याची तपासणी केली जात नाही. यामुळे यापुढे लिफ्टची सुविधा पुरविणाऱ्या इमारतींमध्ये लिफ्टला बॅटरी बॅक आहे की नाही, याची तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा

0
0

जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीसंदर्भातील हरकतींवर सोमवारी सुनावणी

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

मार्च एण्ड आणि एप्रिलमधील पहिल्या सुटीच्या सप्ताहामुळे नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणूक प्रक्रिया पुन्हा लांबली आहे. सुटींमुळे विविध हरकतींवरील निर्णय उच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने त्यावरील सुनावणी आता सोमवारी होणार आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतरच पुढील प्रक्रिया अवलंबून राहणार आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

नाशिक विभागातील अहमदनगर, नाशिक, जळगाव, धुळे जिल्ह्यातील चार बँकांची निवडणूक प्रक्रिया जाहीर झाली. मात्र, नाशिक जिल्हा बँकेची निवडणूक प्रक्रिया ही न्यायालयीन चक्रात अडकली आहे. जिल्हा बँकेची अंतिम मतदार यादी ही २५ मार्च रोजी प्रसिद्ध होणार होती. मात्र, जिल्हा बँकेच्या मतदार यादीसंदर्भात ५४२ हरकती प्राप्त झाल्या. त्यामुळे सहाय्यक निबंधक कार्यालयात विभागनिहाय सुनावणी घेण्यात आल्या.

दरम्यान, मतदार यादी आणि पाच हजार रुपये सभासद धारक मतदार करण्याच्या मुद्द्यावर काही सभासदांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. यामुळे उच्च न्यायालयाने अंतिम मतदार यादीच्या प्रसिद्धीवर बंदी आणली आहे. न्यायप्रविष्ठ बाब असल्याने जिल्हा बँकेला ही यादी प्रसिद्ध करता येत नाही. उच्च न्यायालयात अंतिम मतदार यादीसंदर्भात सुनावणी ही बुधवारी होणार होती. मात्र, ही सुनावणी होऊ शकली नाही. तर, गुरुवार, शुक्रवार हे सुटीचे दिवस असल्याने न्यायालयाचे कामकाज होऊ शकले नाही.

शनिवारीही कामकाज होण्याची शक्यता कमीच आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयात ही सुनावणी आता सोमवारी होण्याची शक्यता आहे. सोमवारी स्थगिती उठल्यानंतरच निवडणूक प्रक्रिया राबविता येणार आहे. सोमवारी अंतिम निकाल जाहीर होऊन प्रारुप यादी प्रसिध्द झाल्यास त्यापुढील सुमारे ८ दिवसांत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला जाईल.

निवडणूक लांबणीवर?

दरम्यान, सोमवारी न्यायालयात हरकतींवर अतिंम सुनावणी होऊन निवडणूक प्रक्रियेला हिरवा कंदील मिळाल्यास आठ दिवसात निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा केली जाणार आहे. मतदार यादी प्रसिद्ध करून निवडणूक कार्यक्रमाला गती येऊन जिल्ह्याचे राजकीय वातावरण पुन्हा तापणार आहे. मात्र, न्यायालयाने हरकती ग्राह्य धरल्यास निवडणूक प्रक्रिया लांबवणीवर पडण्याची शक्यता आहे. पाच हजार रुपये भागधारकांच्या संदर्भातील निर्णय न्यायालयाने तक्रारदाराच्या बाजूने दिला तर, पुन्हा मतदार यादी तयार करावी लागणार आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महाराष्ट्रासाठी सर्वच मुख्यमंत्र्यांचे योगदान

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत आतापर्यंतच्या सर्व मुख्यमंत्र्याचा मोलाचा वाटा होता. कोणत्याही पक्षाचा मुख्यमंत्री असला तरी प्रत्येकाने आव्हानाला तोंड देत महाराष्ट्र पुढे नेण्याचे काम केले आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्र इतर राज्यांपेक्षा आघाडीवर असल्याचे प्रतिपादन महाराष्ट्राचे माजी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केले.

नाशिक जिल्हा जैन सासंकृतिक कला फाऊंडेशनच्या वतीने आयोजित केलेल्या भगवान महावीर जन्म कल्याण सोहळ्याच्या निमित्ताने आयोजित केलेल्या व्याख्यानमालेचे प्रथम पुष्प गुफतांना ते बोलत होते. व्याख्यानाच्या सुरुवातील मान्यवरांच्या हस्ते दिपप्रज्ज्वलन झाले. यावेळी माजीमंत्री शोभा बच्छाव, जयप्रकाश छाजेड यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी थोरात म्हणाले, की राज्य करणे सोपे नाही प्रत्येक मुख्यमंत्र्यांसमोर अव्हाने असतात. ज्याप्रमाणे जीवनात आव्हानांना तोंड द्यावे लागते त्याप्रमाणे राजकारणातही अनेक आव्हानांना तोंड द्यावे लागते. महाराष्ट्रात यशवंतराव चव्हाणांपासून ते देवेंद्र फडणविसांपर्यंत सर्वच मुख्यमंत्री पहाण्याची संधी मिळाली हे भाग्य समजतो. यशवंतराव चव्हाण यांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत फार मोठी भूमीका बजावली. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र करण्यात यशवंतराव चव्हाणाचा मोलाचा वाटा होता. मुंबई ही महाराष्ट्रापासून वेगळी होता कामा नये यासाठी यशवंतरावांनी फार मोठी लढा दिला. चव्हाणांमध्ये दूरदृष्टी होती. त्यांनी कृषी औद्योगिकरणाची धोरणे राबवित सहकार वाढवला, कारखानदारी वाढवली, त्यामुळे महाराष्ट्र आघाडीवर पोहचला. वसंतराव नाईकांनीही महाराष्ट्र घडवण्यात मोलाचे योगदान दिले. ते सत्तेवर येत असताना अन्नधान्याची समस्या होती. ही समस्या जोपर्यंत संपत नाही तोपर्यंत स्वस्थ बसणार नाही असे त्यांनी सांगितले. समस्या सुटली नाही तर मला शनिवार वाड्यावर फाशी द्या असे वसंतराव नाईक यांनी भर सभेत सांगितल्याची आठवण थोरात यांनी करून दिली. शरद पवार यांची प्रशासनावर चांगली पकड होती. त्यांचे निर्णय अत्यंत कठोर होते. कडव्या शिस्तीचा माणूस म्हणून ते सर्वांना परिचित होते. प्रशासनाला दिशा देण्याचे काम पवार यांनी केले. आपल्या अभ्यासपूर्ण शैलीत बाळासाहेब थोरात यांनी सर्वच मुख्यमंत्र्यांच्या शैलीवर विवेचन केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जलसंपदा-महापालिकेचा वाद मिटवा

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

पाणीपट्टी थकबाकीवरून जलसंपदा विभाग आणि महापालिकेत सुरू असलेला वाद तात्काळ मिटवा, अशी मागणी आमदार देवयानी फरांदे यांनी जलसंपदा आणि नाशिकचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे केली आहे. जलसंपदा विभाग अडेलतट्टूपणाची भूमिका घेत असल्याची टीका करून स्थानिक आमदार-खासदारांची एकत्रित बैठक घेवून हा वाद सोडविण्याची मागणी फरांदे यांनी केली आहे.

जलसंपदा विभागाने १० कोटीच्या थकीत पाणीपट्टीसाठी थेट २० टक्के पाणीकपातीची नोटीस महापालिकेली बजावली होती. त्यावरून हा वाद जलसंपदा मंत्र्यांपर्यंत पोहचला होता. मंत्र्यांनी यात तात्पुरता हस्तक्षेप करून वाद मिटवला असला तरी, त्यावर कायमचा तोडगा काढण्यात यावा, अशी मागणी फरांदे यांनी केली आहे. जलसंपदा विभागाने सिंचन पूनरनस्थापनेच्या नावाखाली १५१ कोटीची थकबाकी महापालिकेकडे काढली. हिशेब चुकीचा असल्याचे दाखविल्यावरही ८५ कोटीची थकबाकी काढण्यात आली. तरीही जलसंपदा विभागाने पाणीकरारापोटी ५३ कोटीची वसुली काढली आहे. या थकबाकीसाठी महापालिकेन केलेल्या करारावर जलसंपदा विभाग स्वाक्षरी करीत नाही. तर आता पाणीपट्टीचे बिल २.५ ऐवजी पाच टक्के औद्योगिक दराने पाठवित आहे. त्यामुळे ९ कोटी ८५ लाख रुपयांची थकबाकी असल्याचे सांगून पाणी कपातीची नोटीस दिली.

तर कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न

शहराचा पाणीपुरवठा खंडीत झाल्यास कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होवू शकतो. त्यामुळे पालकमंत्र्यांनी हा विषय कायमचा मिटवून यावर तोडगा काढावा अशी मागणी करत, आमदार व खासदार आणि महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांची एकत्रित बैठक घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाल्यांना नोकरीत आरक्षण

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाच्या तिन्ही कंपन्यातील कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना सरळ सेवा भरतीमध्ये आरक्षण देण्याच्या सूचना ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिल्या. तिन्ही वीज कंपन्यांच्या अध्यक्षांना व व्यवस्थापकीय संचालकांना तसे आदेश दिले असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य वीज तांत्रिक कामगार संघटनेचे सरचिटणीस सय्यद जहीरोद्दीन यांनी दिली.

मुंबई येथे मंत्रालयात महाराष्ट्र राज्य तांत्रिक कामगार संघटनेसमवेत झालेल्या बैठकीत बावनकुळे यांनी सांगितले. राज्यातील तिन्ही वीज कंपन्यामधील तांत्रिक कामगारांच्या वाढत्या समस्येवर सरकारचे व प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी २३ मार्च रोजी प्रचंड मोर्चा काढण्याची नोटीस संघटनेने दिली होती. त्याची दखल घेत ऊर्जा मंत्र्यांनी संघटनेचे प्रतिनिधी व वीज कंपन्यांचे वरिष्ठ अधिकारी यांची संयुक्त बैठक बोलवली होती. बैठकीत दोन्ही बाजुने सकारात्मक चर्चा झाली. या बैठकीत तांत्रिक कामगारांच्या स्वतंत्र्य वेतन श्रेणीबाबत ऊर्जा मंत्र्यांनी प्रधान ऊर्जा सचिवांना संघटनेबरोबर चर्चा करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. तांत्रिक व अतांत्रिक कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे केंद्र सरकारकडून कामाचे ऑडीट करून त्याच्या अहवालानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच पेन्शन प्लॅनबाबत काय करता येईल काय, याबाबत चर्चा करण्यात येणार आहे. तसेच उपअभियंत्यांप्रमाणे तांत्रिक कर्मचाऱ्यांना एक पदोन्नती देण्याचे आदेश ऊर्जा मंत्र्यांनी दिले आहे.

७ हजार विद्युत सहाय्यकांची यादी लावणार असल्याचे यावेळी ऊर्जा मंत्र्यांनी जाहीर केले. सर्व प्रश्नांवर तिन्ही कंपनींच्या एमडींनी चर्चा करून प्रश्न सोडवावेत असे यावेळी सांगितले. यावेळी सोलापूर येथे होणाऱ्या अधिवेशनाचे निमंत्रणही ऊर्जा मंत्र्यांनी स्वीकारले. बैठकीत ऊर्जा मंत्री बावनकुळे यांच्यासह सार्वजनिक बांधकाममंत्री एकनाश शिंदे, प्रधान ऊर्जा सचिव मुकेश खुल्लर महावितरणचे एम. डी. ओपी गुप्ता वरिष्ठ अधिकारी तर संघटनेच्या वतीने सय्यद जहिरोद्दीन आदी उपस्थित होते.

कंत्राटी कामगारांनी 'कायम'चे आश्वासन

तिन्ही वीज कंपन्यातील कॉन्ट्रॅक्टवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. स्वेच्छा निवृत्तीबाबतही येत्या काही दिवसात निर्णय घेण्यात येईल असे आदेश ऊर्जा मंत्र्यांनी दिले आहे. त्याचप्रमाणे मेडिक्लेम योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी जिल्हानिहाय प्रतिनिधी नेमण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. एखाद्या कर्मचाऱ्याचा अपघाती मृत्यू झाल्यास त्याच्यावर अवलंबून असलेल्यास १० लाख रुपये देण्याच्या मागणीबाबतही विचार करण्याचे आश्वासन ऊर्जा मंत्र्यांनी दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वसुलीची जबाबदारी अधिकाऱ्यांवर

0
0

ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा आदेश

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

वीज बिलांची वसुली कठोरपणे व्हावी यासाठी अधिकाऱ्यांच्या अख्त्यारित असलेल्या फिडरवर २० टक्क्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झाल्याचे आढळल्यास अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे संकेत उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत.

मुंबई येथे नुकतीच फिडरनिहाय भारनियमन कमी करण्यासाठी बैठक झाली. या बैठकीत ज्या अधिकाऱ्यांच्या अख्त्यारीत असलेल्या फिडरवर २० टक्क्यापेक्षा जास्त लॉस आहे, अशा अधिकाऱ्यांची यादी तयार करण्यात येणार असून अशा अधिकाऱ्यांवर लवकरच कारवाई करण्यात येणार असल्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. अशा अधिकाऱ्यांना बदलीच्या कारवाईला तोंड द्यावे लागणार असल्याची चर्चा वरिष्ठांमध्ये सुरु आहे.

कंपनीने वीज भारनियमनाचे नवे निकष लावण्यास सुरुवात केली असून त्यानुसार भारनियमन केले जात आहे. आता हे निकष अधिकाऱ्यावर लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून वसुली न झाल्यास अधिकाऱ्यांना कारावाईला तोंड द्यावे लागणार आहे.

सध्या सहा गटात फिडरची रचना करण्यात आली आहे. वीज बिल थकीत प्रमाण वाढल्याने हे भारनियमन लागू झाले होते. भारनियमन केल्याने ग्राहक पैसे भरतील, अशी आशा होती. मात्र, अधिकाऱ्यांनीही वसुलीकडे कानाडोळा केल्याने वसुली कमी होण्याऐवजी वाढतच गेली. युतीच्या सरकारने जास्तीत जास्त महसूल जमा व्हावा व राज्याला वीजेच्या संकटातून मुक्त करावे, वीज भारनियमन कमी व्हावे यासाठी अधिकाऱ्यांवर देखील कारवाई सुरू केली आहे.

यंदा राज्यात उन्हाळ्यात विजेची तूट मोठ्या प्रमाणात जाणवणार आहे. त्यामुळे वीज भारनियमन हे अनिवार्य होणार आहे. परंतु, भारनियमन राबवताना पूर्वीप्रमाणे सरसकट सर्वच ग्राहकांना त्याचा त्रास होऊ नये, असा प्रयत्न वीज वितरणने सुरू केला आहे. वीज भारनियमन राबविताना यंदा उत्पन्न, खर्च आणि तोटा याचा मेळ घातला जाणार आहे. यासाठी जास्तीत जास्त वसुली करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

बाबूमंडळींची धाबे दणाणले

पूर्वी वीज बीलांच्या वसुलीचे काम हे फक्त कनिष्ठ श्रेणीच्या कर्मचाऱ्यांना दिले जात होते अधिकारी या जबाबदारीतून मुक्त होते. या नवीन अध्यादेशाने वीज बील वसुलीसाठी अधिकाऱ्यांना देखील जबाबदार धरले जाणार असून कारवाईच्या भितीने त्यांचे धाबे दणाणले आहे. या निर्णयामुळे लाईन स्टाफने मात्र आनंद व्यक्त केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


आश्रमशाळांना मिळेना छप्पर

0
0

विनोद पाटील,नाशिक

आदिवासी विकास विभागाच्या अनुदानित आश्रमशाळांचा बकालपणा आणि त्यांच्या गुणवत्तेची ओरड होत असतांनाच, खुद्द आदिवासी विभागाच्या आश्रमशाळांचीही दयनीय स्थिती समोर आली आहे. ५५२ पैकी २६६ शासकीय आश्रमशाळांना स्वतःच्या इमारती नाहीत. त्या पडक्या इमारती किंवा शेड्समध्ये भरत असल्याचे आदिवासी विभागाच्या सर्व्हेक्षणात उघड झाले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे यांसदर्भातील अहवाल शासनाकडे सोपवून आठ महिने झाले तरी त्यावर कार्यवाही झालेली नाही.

राज्यात आदिवासी विभागाच्या १,१०६ आश्रमशाळा असून, त्यात ५५२ शासकीय तर ५५४ खाजगी अनुदानित आश्रमशाळा आहेत. शासकीय आश्रमशाळांच्या इमारतींसह देखभाल दुरूस्तीची जबाबदारी आदिवासी विकास विभागाची आहे. तर खाजगी शाळांच्या इमारतीसाठी संबधित शिक्षण संस्थाचालकांना अनुदान दिले जाते. मात्र, आता खाजगी आश्रमशांळाप्रमाणेच शासकीय आश्रमशाळांची अवस्था भयावह असल्याचे वास्तव खुद्द विभागाच्याच सर्व्हेक्षणात पुढे आले आहे. उच्च न्यायालयाने आश्रमशाळांमधील मुलांच्या मुत्यूच्या घटनांनतर शाळांची तपासणी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे शासनाने महसूल विभागाच्या पथकामार्फत ऑगस्ट २०१४ मध्ये शासकीय आश्रमशाळांची तपासणी केली. ५५२ पैकी २८६ शाळांना स्वतःच्या इमारती आहेत. तर २६६ शाळा शेडमध्ये भरत आहेत.

नाशिक विभागात ९९ आश्रमशाळांना स्वतःच्या इमारती नाहीत. त्यापाठोपाठ ठाणे विभागात ७९ शाळा पडक्या इमारतीत भरतात, तर नागपूर, अमरावती आणि मराठवाड्यात ८८ आश्रमशाळा खुराड्यात भरतात. विशेष म्हणजे २६६ पैकी ४५ आश्रमशाळा उघड्यावरच भरत असून, मुलांना उन्हातान्हातच शिक्षण घ्यावे लागत आहे.

पाच ते सहा हजार कोटींची गरज

महसूल यंत्रणेने शासकीय आश्रमशाळांसह वसतीगृहांच्या असुविधा आणि दयनीय अवस्थेबद्दलचा अहवाल शासनाकडे गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्येच सुपूर्द केला. शासनाने हा अहवाल उच्च न्यायालात सादर करून पक्क्या इमारती बांधण्याचे आश्वासन न्यायालयाला दिले. मात्र हा अहवाल धूळखात पडला आहे. आश्रमशाळांच्या बांधकामासाठी पाच ते सहा हजार कोटीचीं आवश्यकता आहे. विभागाच्या वतीने २०२ आश्रमळाशांळांचे बांधकाम हाती घेतले असल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र, यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद होत नसल्याने बांधकामे कासवगतीने सुरू आहेत.

वसतिगृहेही चिंताजनक

आदिवासी विभागाच्या ४८२ वसतिगृहांचीही क्षमता ४५ हजार मुलांची असली तरी त्यात आवश्यक सोयी सुविधांची वानवा आढळून आली आहे.सर्वच वसतीगृहांमध्ये पिण्याचे पाणी, पोषण आहार, स्वच्छता, मूलभूत सुविधा आदींचा अभाव आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जगन्नाथन यांनी घेतला चार्ज

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, ना​शिक

एस. जगन्नाथन यांनी शुक्रवारी पोलिस आयुक्तालयात आयुक्तपदाचा पदभार स्वीकारला. रूढ होत गेलेल्या समजुतींना फाटा देण्याचा प्रयत्न करून 'स्मार्ट पोलिस' ही संकल्पना यापुढे व्यापक स्वरूपात राबवण्यात येणार असल्याचे जगन्नाथन यांनी सांगितले. राज्य सरकारने कुलवंतकुमार सरंगल यांची तातडीने बदली केल्यानंतर शुक्रवारी सकाळी जगन्नाथन यांनी पदभार स्वीकारला. पोलिस आयुक्तालयात या वेळी सरंगल आणि जगन्नाथन हे दोघेही हजर होते.

'स्मार्ट पोलिस' संकल्पना राबविण्यावर भर

रूढ होत गेलेल्या समजुतींना फाटा देण्याचा प्रयत्न करून 'स्मार्ट पोलिस' ही संकल्पना यापुढे व्यापक स्वरूपात राबवण्यात येणार असल्याची माहिती नवनियुक्त पोलिस आयुक्त एस. जगन्नाथन यांनी मुलाखतीदरम्यान दिली. राज्य सरकारने कुलवंतकुमार सरंगल यांची तातडीने बदली केल्यानंतर शुक्रवारी (दि.3) सकाळी जगन्नाथन यांनी पदभार स्वीकारला. पोलिस आयुक्तालयात सकाळी सरंगल आणि जगन्नाथन हे दोघेही हजर होते. जगन्नाथन यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर सरंगल आयुक्तालयातून रवाना झाले. प्रतिनिधीक कार्यक्रम आटोपल्यानंतर जगन्नाथन यांनी आपल्या संकल्पनाविषयी माहिती दिली. पोलिस आणि जनता यांच्यात एकमेकांबाबत काही गैरसमजुती निर्माण झाल्या आहेत. कायदा व सुव्यवस्था कायम राहण्याच्या दृष्टिकोनातून अशा उणिवा दूर झाल्या पाहिजे. त्यामुळे यापुढे 'स्मार्ट पोलिस' या संकल्पनेवर भर देणार असल्याचे जगन्नाथन यांनी स्पष्ट केले. चांगले काम करण्यासाठी त्यात व्यावसायिकता पाहिजे. विशेषतः पोलिस दलाला आपल्या दृष्टिकोनात बदल करावा लागणार आहे. गुन्हा घडल्यानंतर पोलिस तपास करून कोर्टात चार्टशिट दाखल करतात. मात्र, पुरावे भक्कम नसतील तर त्याचा उपयोग होत नाही. म्हणून यापुढे चार्टशिट दाखल करतानाच भक्कम पुरावे सादर करण्याचा प्रयत्न वाढवला जाईल. कामाच्या कौशल्यात होणारा हा बदल नक्कीच फायद्याचा ठरेल, असा आशावाद त्यांनी पहिल्याच दिवशी व्यक्त केला. पारदर्शक तपास व गुन्हेगारीवरल अंकुश हा आपला पहिला अजेंडा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, शुक्रवारी सकाळी पदभार स्वीकारल्यानंतर लागलीच त्यांनी बैठका घेण्यास सुरुवात केली. सर्व पोलिस उपायुक्त, सहायक पोलिस आयुक्त, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक यांच्याकडून त्यांनी गुन्ह्यांचे स्वरूप, गुन्ह्यांची संख्या आदी माहिती घेतली. यानंतर रात्री उशिरा सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या कामांचा आढावा पोलिस आयुक्त जगन्नाथन यांनी घेतला.

कुंभमेळ्याचा बाऊ नको

सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे निर्विघ्न आयोजन होणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने सर्वच विभागाची कामे सुरू आहेत. यापार्श्वभूमीवर आयएएस आणि आयपीएस विभागातील अधिकारी एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा प्रश्न त्यांना विचारण्यात आला. त्यावर, जगन्नाथन यांनी आपले मत व्यक्त केले. ते म्हणाले की, कुंभमेळ्यातील पोलिसांची भूमिका आ​णि कायदा व सुव्यवस्था कायम राखणे या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. त्यांचा बाऊ करण्याची गरज नाही. कुंभमेळ्यासंदर्भात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये काही गैरसमजुती निर्माण झाल्या असतील तर त्या बोलून दूर केल्या जातील.लोकप्रतिनिधींचा दबाव येण्याची शक्यता असतचे. कायद्याच्या चौकटीत राहून काम करण्यास प्राधन्य असेल असे त्यांनी स्पष्ट केले. कुंभमेळ्यासाठी तसेच गुन्हेगारी नियंत्रणात आणण्यासाठी सरंगल यांनी आणलेल्या मांडलेल्या संकल्पाना पुढेही राबवण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

निमा इंडेस्कसाठी ८० टक्के स्टॉल बुक

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, सातपूर

नाशिक इंडस्ट्रिज अॅण्ड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनतर्फे (निमा) भरविण्यात येत असलेल्या निमा इंडेक्सची तयारी अंतिम टप्यात आली आहे. यात ८० टक्के स्टॉल बुकिंग झाल्याची माहिती निमा इंडेक्सचे चेअरमन एच. बी. थोन्टेश यांनी दिली आहे. दर दोन वर्षांनी येणाऱ्या निमा इंडेक्समध्ये एकूण २६० स्टॉल असतील.

उद्योजकांच्या उत्पादनांचा कुंभमेळा म्हणून निमा इंडेक्स ओळखले जाते. यात दर दोन वर्षांनी निमा या औद्योगिक संघटनेकडून निमा इंडेक्सचे आयोजन करण्यात येते. निमा इंडेक्सच्या माध्यमातून जिल्हा, विभाग, राज्य, देश व विदेशातील कंपन्यांचा देखील सहभाग इंडेक्समध्ये असतो. यावर्षी २४ ते २७ एप्रिल चार दिवस निमा इंडेक्स त्र्यंबकेश्वर रस्त्यावरील एबीबी सर्कलला लागून असलेल्या ठक्कर मैदानावर होणार असल्याचे इंडेक्स चेअरमन थोन्टेश यांनी सांगितले.

निमाने पहिल्यांदाच इंडेक्समध्ये वातानुकुलीत २० स्टालची उभारणी करणार असल्याचे 'निमा'चे सरचिटणीस मंगेश पाटणकर यांनी सांगितले. निमा इंडेक्समध्ये सहभागी होणारे उद्योजक व कंपन्यांनी उर्वरीत शिल्लक असलेल्या स्टॉलचे लवकर बुकिंग करण्याचे आवाहनही पाटणकर यांनी केले आहे. याप्रसंगी निमा इंडेक्सचे सदस्य व उद्योजक उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्थायी सदस्य निवडीसाठी सोमवारी महासभा

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या रिक्त चारपैकी दोन जागांवर नवीन सदस्यांच्या निवडीसाठी येत्या सोमवारी (दि. ६) महासभा बोलविण्यात आली आहे. मनसेच्या दोन सदस्यांच्या रिक्त जागेवर ही निवड केली जाणार आहे. दरम्यान याच सभेत अनिल मटाले यांची मनसेच्या गटनेतेपदी नियुक्ती केली जाण्याची शक्यता आहे.

स्थायी समितीच्या सभापती निवडीची प्रक्रिया संपल्यानंतर मनसेच्या सविता काळे आणि अनिल मटाले यांनी राजीनामे दिले होते. त्यामुळे या दोन सदस्यांच्या रिक्त जागेवर नवीन सदस्यांची निवड करण्यासाठी ६ एप्रिल रोजी महासभा होणार आहे. या दोन रिक्त जागांवर महिलांचीच निवड केली जाणार आहे. त्यात सुरेखा भोसले यांचा समावेश आहे. यासोबतच मनसेन महापालिकेतील आपल्या पदाधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये फेरबदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्याचे गटनेते अशोक सातभाई यांच्या जागेवर अनिल मटाले यांनी संधी दिली जाणार आहे. त्यामुळेच मटाले यांचा स्थायी समितीच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा पक्षाने घेतला होता. त्यामुळे मटाले यांच्या नावाचीही घोषणा केली जाण्याची शक्यता आहे. तर सभागृनेतेपदी नगरसेवक सलिम शेख यांना दिले जाण्याची शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मनसे ठरविणार ‘पश्चिम’चा सभापती

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, सातपूर

नाशिक पश्चिम विभागात सात प्रभागात १४ नगरसेवक आहेत. यामध्ये महाराष्ट्र नवनिर्मार सेनेचे सर्वाधिक ५ नगरसेवक आहेत. त्यामुळे मनसेच्या कौलावरच पश्चिम विभागाच्या प्रभागाचा सभापती ठरणार आहे. भाजपाची साथ सोडून इतर पक्षांची मनसेकडे झुकल्याचे चित्र असल्याने काँग्रेसच्या पारड्यात पश्चिमचे सभापतीपद पडणार असल्याची चर्चा रंगू लागली आहे.

सहा प्रभाग सभापतींची निवडणूक येत्या ८ व ९ एप्रिलला होत आहे. यात महापालिकेत मनसेची सत्ता असली तरी प्रभाग सभापतीच्या निवडणुकीत अनेक घडामोडी पश्चिम विभागात पहायला मिळणार आहेत. तसेच सद्या स्थितित पश्चिम प्रभागात आमदार म्हणून भाजपचे तीन नगरसेवक निवडून आले आहेत.

यात विद्यामान सभापती डॉ. राहुल आहेर यांचा देखील समावेश आहे. यामुळे भाजपाचे कुणीच सदस्य सभापतीच्या रेसमध्ये असण्याची शक्यता दिसत नाही. परंतु, मनसेने गेल्या वर्षी भाजपाची साथ घेतल्याने सलग दोन वर्षे सभापतीपद भाजपकडे गेले होते. यंदाची प्रभाग सभापती ठरविणे मनसेच्याच हातात आहे. यात मनसे स्वतः सभापती आपल्याकडे ठेवते की काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेसला सभापती होण्याचा मान देते याबाबत उभय पक्षांचे पदाधिकारीच ठरविणार आहेत. सर्वात शांत प्रभाग म्हणून नाशिक पश्चिम प्रभागाची ओळख आहे. यासाठी सभापतीपदासाठी जास्त काही इच्छुक पश्चिम प्रभागात नाहीत. सभापतीपदाच्या होऊ घातलेल्या निवडणुकीत मनसे किंवा काँग्रेसचा सभापती होणार हे निश्चित मानावे लागेल.

मनसेचे पारडे जड

महापालिकेच्या नाशिक पश्चिम प्रभागात १४ पैकी मनसेचेच ५ सदस्य आहेत. यात भाजप व काँग्रेस यांचे प्रत्येकी ३ सदस्य असून शिवसेनेकडे २ तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचा केवळ एकच सदस्य आहे. यामुळे मनसेच्याच खांद्यावर नवीन सभापती निवडण्याची जबाबदारी आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एलबीटी वाढीसाठी व्यापाऱ्यांची शोधमोहीम

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिक महापालिकेने स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) वसुलीत गेल्या वर्षी विक्रमी अशी ६८० कोटी रुपयांची वसुली केली असली, तरी अद्यापही व्यापारी मोठ्या संख्येन एलबीटीपासून दूर आहेत. अशा व्यापाऱ्यांचा शोध घेण्यासह अर्धवट पत्ते असलेल्या चार हजार ८०० व्यापाऱ्यांपर्यंत पोहचण्यासाठी विक्रीकर विभागाशी संपर्क साधला आहे. या व्यापाऱ्यांकडून तब्बल दोन वर्षाची एलबीटी वसूल केली जाणार आहे.

महापालिकेन विक्रीकर विभागाकडे नोंद असलेल्या ३१ हजार व्हॅट भरणाऱ्या व्यापाऱ्यांची नोंदणी एलबीटीत करून घेतली आहे. मे २०१३ मध्ये एलबीटी लागू झाल्यानंतर १६ हजार ४०० व्यापाऱ्यांची नोंदणी झाली होती. ती संख्या आता वाढली आहे. सन २०१३-१४ या आर्थिक वर्षात यातील तब्बल ४८०० व्यापाऱ्यांनी एलबीटीचे रिटर्न भरले नाहीत. त्यामुळे महापालिकेन या व्यापाऱ्यांचा शोध केल्यावर अर्धवट पत्ते आणि माहितीमुळे या त्यांचा शोधच लागला नाही.

त्यामुळे महापालिकेन या व्यापाऱ्यांच्या अर्धवट पत्त्यांसाठी पुन्हा विक्रीकर विभागाकडे धाव घेतली असून त्यांच्या पत्त्यासह मोबाईल नंबर किंवा नवीन बदलेला ठावठिकाणा द्यावा अशी मागणी केली आहे. सोबतच मुंबई दुकाने आणि आस्थापना अंतर्गत रजिस्टर केलेल्या शहरातील शॉप अॅक्टचीही माहिती मागविण्यात आली आहे. त्यानंतर नवीन एलबीटीधारकांची नोंदणी केली जाणार आहे. नवीन एलबीटीधारकांची नोंदणी झाल्यास एलबीटी वसूलीत वाढ होवून आपोआप तिजोरीचा भार हलका होणार आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात महापालिकेने आपल्या उद्दिष्टापेक्षा अधिक अशी तब्बल ६८० कोटींची वसूली केली आहे. त्यामुळे चालू वर्षात ती आठशे कोटीपर्यंत नेण्याचा विभागाचा मानस आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उड्डाणपूलप्रश्नी दिल्ली दरबारीही आंदोलनाची उपेक्षा

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिकरोड

सर आम्हाला तुमचा अभिमान आहे, सर तब्यतेची काळजी घ्या, नाशिककरांना न्याय नक्कीच मिळेल, सर मी आमदारांना फोन केला होता, ते नितीन गडकरींशी बोलणार आहेत.... फक्त शुभेच्या मिळत आहे, यश नाही. दिल्लीत कोणी आपल्या आंदोलनाची दखल घेतच नाही, अशी खंत आडगाव शिवारातील शिक्षक सचिन आहेर यांनी महाराष्ट्र टाइम्सशी दिल्लीहून बोलताना व्यक्त केली.

के. के. वाघ इंजिनीअरिंग कॉलेजपासून जत्रा हॉटेलपर्यंत उड्डाणपूल व्हावा या मागणीसाठी आहेर दिल्लीत जंतरमंतरवर उपोषणाला बसले आहेत. व्हॉटसअपवर त्यांना नाशिककरांचे प्रचंड पाठबळ लाभत आहे. मात्र, दिल्लीत कोणीच दखल घेत नसल्याचा अनुभव त्यांच्या वाट्याला आला आहे.

के. के. वाघ, अमृतधाम, बळी महाराज मंदिर आणि जत्रा हॉटेल दरम्यान गेल्या २० वर्षात तब्बल २२०० अपघात झाले. त्यामध्ये आतापर्यंत सुमारे १४३१ बळी गेल्याची माहिती आहेर यांनी माहितीच्या अधिकारात पाच पोलिस ठाण्यांकडून मिळवली. या भागात उड्डाणपूल बांधल्यास अपघात कमी होऊन निष्पापांचे बळी जाण्याचे प्रमाण कमी होईल, असे त्यांना मनस्वी वाटते. त्यामुळेच त्यांनी जनजागृती केली, सभा घेतल्या, पत्रके वाटली. हा प्रश्न ‌दिल्ली दरबारी मांडावा यासाठी त्यांनी निश्चिय केला. यात दिल्लीला जाण्यासाठी लोकांनी त्यांना वर्गणी दिली. नाशिकरोड रेल्वे स्टेशनवर भावपूर्ण निरोप देत जिंकूनच या, अशा शुभेच्छा दिल्या.

दिल्लीतील मीडियाचे दुर्लक्ष

दिल्लीत गेल्यावर त्यांनी मीडियाचे दरवाजे ठोठावले. दिल्लीपासून ८० किलोमीटर दूर असलेल्या नॅशनल हायवेच्या कार्यालयात गेले. तेथे दोन तास थांबूनही उपयोग झाला नाही. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींना कागदपत्रे दिली. त्या आधी पंतप्रधानांना पत्र दिले. हायकोर्टात याचिका दाखल केली. मात्र, निकाल हताश करणारा आहे. दिल्लीत आल्यावर त्यांनी महात्मा गांधीजींची समाधीस्थळ असलेल्या राजघाटाचे दर्शन घेऊन मंगळवारी (दि. ३०) बेमुदत उपोषण सुरू केले. आता आहेर यांची तब्येत खालावली आहे. सोबत असलेले वडिल शिवाजी आहेर, सतीश गुंजाळ, राहुल रोकडे त्यांची काळजी घेत आहेत.

लोकांचे बळी घेणाऱ्या मुंबई-आग्रा हायवेवर उड्डाणपूल व्हावा एवढीच माझी मागणी आहे. आणखी दोन-चार दिवस वाट बघेन. कोणीच दखल घेतली नाही तर सरळ नाशिकला येऊन रास्तारोको आंदोलन करेन. - सचिन आहेर

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पादचारी पुलासाठी नाशिकरोडला मेगाब्लॉक

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिकरोड

नाशिकरोड रेल्वेस्थानकात पादचारी पुलाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील गल्डर टाकण्यासाठी शुक्रवारी दुपारी मेगाब्लॉक करण्यात आला. दुपारी बारानंतर फारशी वाहतूक नसते. त्यामुळे ही वेळ निवडण्यात आली. गेल्या १० जानेवारीलाही गल्डरसाठी मेगाब्लॉक करण्यात आला होता.

कुंभमेळ्यात प्रवाशांची होणारी प्रचंड गर्दी लक्षात घेऊन चौथा प्लॅटफार्म तयार करण्याचे काम सुरू आहे. या कामातंर्गत प्लॅटफार्म क्रमांक तीन व चार यांच्यामध्ये पादचारी पुलाचे काम सुरू आहे. साडेअकराला सुमारास दहाशे अकरा टनाचे प्रत्येकी तीन गल्डर टाकण्यासाठी १५० टन क्षमतेची क्रेन बोलावण्यात आली. सव्वातीनपर्यंत हे काम पूर्ण झाले. एका गल्डरची लांबी २५.७० मीटर होती. महिनाभरात पुलाचे काम पूर्ण होईल. नाशिकरोड बाजूकडून पुलाच्या पायऱ्यांचे काम पूर्ण झाले आहे.

पूर्वेकडील पायऱ्यांचे काम आठवडाभरात सुरू होईल, असे सूत्रांनी सांगितले. वरिष्ठ मंडल अभियंता पवन पाटील, सहाय्यक अभियंता अतुल देशपांडे, एम. बी. सक्सेना आदींसह अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

माहिती देण्यास टाळाटाळ

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

राज्य माहिती आयोगाच्या नाशिक खंडपीठाच्या माहिती आयुक्तांनी माहितीच्या अधिकाराचे प्रशिक्षण घेतले आहे काय, याबाबत आरटीआय कार्यकर्ते प्रशांत देशमुख यांनी माहिती मागीतली होती. परंतु, ही माहिती कार्यालयातील जन माहिती अधिकाऱ्याकडून देण्यास नकार देण्यात आला. यामुळे सर्वसामान्यांना हे कार्यालय कितपत माहिती देत असेल, असा सवाल देशमुख यांनी उपस्थित केला आहे.

माहिती अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षणाबाबत प्रशांत देशमुख यांनी राज्य माहिती आयोगाच्या नाशिक खंडपीठाकडे आरटीई कायद्यानुसार माहिती मागीतली होती. मात्र, जनहित अधिकाऱ्याने ती माहिती देण्यास नकार दिला. याबाबतची माहिती आमच्याकडे उपलब्ध नाही, असे सांगण्यात आले. त्याचप्रमाणे अपिलीय अधिकाऱ्याचे नाव, इमेल आयडी देणे सरकारी नियमानुसार बंधनकारक असताना आयोगाच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांकडून माहिती देण्यात टाळाटाळ करण्यात आली आहे. त्यामुळे माहिती आयुक्तांचे शिक्षण किती झाले याची माहिती प्रशांत देशमुख यांना उपलब्ध झाली नाही. जर, त्यांचे प्रशिक्षण झाले नसेल तर ते माहिती आयुक्त म्हणून या पदावर बसण्यास योग्य आहेत का असाही सवाल प्रशांत देशमुख यांनी उपस्थित केला आहे.

या प्रश्नाबाबत कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी प्रश्नाचे उत्तर देण्यास नकार दिला आहे. माहिती आयोगाच्या कार्यालयाकडून आरटीई कार्यकर्त्यांना माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जात असेल, तर सामान्य नागरिकांना हे कार्यालय काय प्रतिसाद देईल याचा विचार न केलेलाच बरा असे देशमुख यांनी म्हटले आहे. या कार्यालयाकडून देण्यात आलेले उत्तर हे बेजबाबदारपणाचे असून, या कायद्याचे उल्लघंन होत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. तसेच आयुक्तांचे शिक्षण नेमके किती झाले आहे, हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहिला असून त्यांनी माहिती अधिकाराचे प्रशिक्षण घेतले आहे की नाही हे ही समजू शकले नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पिता-पुत्र अर्धा तास अडकले लिफ्टमध्ये

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

पाथर्डीफाटा परिसरातील एका इमारतीत दोघे पिता पुत्र लिफ्टमध्ये अडकल्याने दोघांची जीव धोक्यात सापडला होता. अग्निशामक दलाला पाचारण करून दोघांची सुटका करण्यात आली. वीजपुरवठा खंडित झाल्यामुळे तसेच बॅटरी बॅकअपची सुविधा नसल्याने त्यांच्यावर ही वेळ आली होती. दामोदर नगर येथील श्री आर्केड इमारतीच्या बी विंगमध्ये ही घटना घडली.

बी विंगमध्ये राहणारे भाऊराव माने व त्यांचे पुत्र प्रवीण माने हे दुपारी लिफ्टमधून खाली उतरत होते. तिसऱ्या मजल्यावर पोहोचल्यानंतर अचानक वीजपुरवठा खंडित झाला. यामुळे लिफ्ट बंद पडली. लिफ्टचा दरवाजा बंद झाल्याने पिता-पुत्राचा जीव गुदमरायला लागला. ही बाब इतर रहिवाशांच्या तत्काळ लक्षात आली. मात्र, लिफ्टचा दरवाजा उघडत नव्हता. यामुळे अग्निशमन दलाला कळविण्यात आले. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी लिफ्टच्या काचा फोडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, यश आले नाही. अखेर डु‌प्लिकेट चावी व हत्यार वापरून लिफ्ट उघडण्यात आली. पाऊण तास दोघे पिता-पुत्र लिफ्टमध्ये अडकले होते. त्यांची सुटका झाल्यानंतर सर्वांनीच निःश्वास सोडला. इमारतीचा पूर्णत्वाचा दाखला देण्यापूर्वी लिफ्टला बॅटरी बॅकअप आहे की नाही याची तपासणी केली जात नाही. यामुळे यापुढे लिफ्टची सुविधा पुरविणाऱ्या इमारतींमध्ये लिफ्टला बॅटरी बॅक आहे की नाही, याची तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा

0
0

जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीसंदर्भातील हरकतींवर सोमवारी सुनावणी

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

मार्च एण्ड आणि एप्रिलमधील पहिल्या सुटीच्या सप्ताहामुळे नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणूक प्रक्रिया पुन्हा लांबली आहे. सुटींमुळे विविध हरकतींवरील निर्णय उच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने त्यावरील सुनावणी आता सोमवारी होणार आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतरच पुढील प्रक्रिया अवलंबून राहणार आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

नाशिक विभागातील अहमदनगर, नाशिक, जळगाव, धुळे जिल्ह्यातील चार बँकांची निवडणूक प्रक्रिया जाहीर झाली. मात्र, नाशिक जिल्हा बँकेची निवडणूक प्रक्रिया ही न्यायालयीन चक्रात अडकली आहे. जिल्हा बँकेची अंतिम मतदार यादी ही २५ मार्च रोजी प्रसिद्ध होणार होती. मात्र, जिल्हा बँकेच्या मतदार यादीसंदर्भात ५४२ हरकती प्राप्त झाल्या. त्यामुळे सहाय्यक निबंधक कार्यालयात विभागनिहाय सुनावणी घेण्यात आल्या.

दरम्यान, मतदार यादी आणि पाच हजार रुपये सभासद धारक मतदार करण्याच्या मुद्द्यावर काही सभासदांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. यामुळे उच्च न्यायालयाने अंतिम मतदार यादीच्या प्रसिद्धीवर बंदी आणली आहे. न्यायप्रविष्ठ बाब असल्याने जिल्हा बँकेला ही यादी प्रसिद्ध करता येत नाही. उच्च न्यायालयात अंतिम मतदार यादीसंदर्भात सुनावणी ही बुधवारी होणार होती. मात्र, ही सुनावणी होऊ शकली नाही. तर, गुरुवार, शुक्रवार हे सुटीचे दिवस असल्याने न्यायालयाचे कामकाज होऊ शकले नाही.

शनिवारीही कामकाज होण्याची शक्यता कमीच आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयात ही सुनावणी आता सोमवारी होण्याची शक्यता आहे. सोमवारी स्थगिती उठल्यानंतरच निवडणूक प्रक्रिया राबविता येणार आहे. सोमवारी अंतिम निकाल जाहीर होऊन प्रारुप यादी प्रसिध्द झाल्यास त्यापुढील सुमारे ८ दिवसांत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला जाईल.

निवडणूक लांबणीवर?

दरम्यान, सोमवारी न्यायालयात हरकतींवर अतिंम सुनावणी होऊन निवडणूक प्रक्रियेला हिरवा कंदील मिळाल्यास आठ दिवसात निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा केली जाणार आहे. मतदार यादी प्रसिद्ध करून निवडणूक कार्यक्रमाला गती येऊन जिल्ह्याचे राजकीय वातावरण पुन्हा तापणार आहे. मात्र, न्यायालयाने हरकती ग्राह्य धरल्यास निवडणूक प्रक्रिया लांबवणीवर पडण्याची शक्यता आहे. पाच हजार रुपये भागधारकांच्या संदर्भातील निर्णय न्यायालयाने तक्रारदाराच्या बाजूने दिला तर, पुन्हा मतदार यादी तयार करावी लागणार आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महाराष्ट्रासाठी सर्वच मुख्यमंत्र्यांचे योगदान

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत आतापर्यंतच्या सर्व मुख्यमंत्र्याचा मोलाचा वाटा होता. कोणत्याही पक्षाचा मुख्यमंत्री असला तरी प्रत्येकाने आव्हानाला तोंड देत महाराष्ट्र पुढे नेण्याचे काम केले आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्र इतर राज्यांपेक्षा आघाडीवर असल्याचे प्रतिपादन महाराष्ट्राचे माजी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केले.

नाशिक जिल्हा जैन सासंकृतिक कला फाऊंडेशनच्या वतीने आयोजित केलेल्या भगवान महावीर जन्म कल्याण सोहळ्याच्या निमित्ताने आयोजित केलेल्या व्याख्यानमालेचे प्रथम पुष्प गुफतांना ते बोलत होते. व्याख्यानाच्या सुरुवातील मान्यवरांच्या हस्ते दिपप्रज्ज्वलन झाले. यावेळी माजीमंत्री शोभा बच्छाव, जयप्रकाश छाजेड यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी थोरात म्हणाले, की राज्य करणे सोपे नाही प्रत्येक मुख्यमंत्र्यांसमोर अव्हाने असतात. ज्याप्रमाणे जीवनात आव्हानांना तोंड द्यावे लागते त्याप्रमाणे राजकारणातही अनेक आव्हानांना तोंड द्यावे लागते. महाराष्ट्रात यशवंतराव चव्हाणांपासून ते देवेंद्र फडणविसांपर्यंत सर्वच मुख्यमंत्री पहाण्याची संधी मिळाली हे भाग्य समजतो. यशवंतराव चव्हाण यांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत फार मोठी भूमीका बजावली. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र करण्यात यशवंतराव चव्हाणाचा मोलाचा वाटा होता. मुंबई ही महाराष्ट्रापासून वेगळी होता कामा नये यासाठी यशवंतरावांनी फार मोठी लढा दिला. चव्हाणांमध्ये दूरदृष्टी होती. त्यांनी कृषी औद्योगिकरणाची धोरणे राबवित सहकार वाढवला, कारखानदारी वाढवली, त्यामुळे महाराष्ट्र आघाडीवर पोहचला. वसंतराव नाईकांनीही महाराष्ट्र घडवण्यात मोलाचे योगदान दिले. ते सत्तेवर येत असताना अन्नधान्याची समस्या होती. ही समस्या जोपर्यंत संपत नाही तोपर्यंत स्वस्थ बसणार नाही असे त्यांनी सांगितले. समस्या सुटली नाही तर मला शनिवार वाड्यावर फाशी द्या असे वसंतराव नाईक यांनी भर सभेत सांगितल्याची आठवण थोरात यांनी करून दिली. शरद पवार यांची प्रशासनावर चांगली पकड होती. त्यांचे निर्णय अत्यंत कठोर होते. कडव्या शिस्तीचा माणूस म्हणून ते सर्वांना परिचित होते. प्रशासनाला दिशा देण्याचे काम पवार यांनी केले. आपल्या अभ्यासपूर्ण शैलीत बाळासाहेब थोरात यांनी सर्वच मुख्यमंत्र्यांच्या शैलीवर विवेचन केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 49119 articles
Browse latest View live




Latest Images