>> प्राचार्य डॉ. हरिष आडके
देशाचे उच्च शिक्षण २०१५ चे धोरण ठरविण्याचे काम सुरू झाले आहे. नुकतेच २१ मार्चला त्याचा मसुदा (ड्राफ्ट) तयार झाला. त्याचे वेळापत्रक स्थानिक, जिल्हा, राज्य आणि देशपातळीवर २१ मार्च २०१५ ते ३१ डिसेंबर २०१५ दरम्यान निश्चित केले जाणार आहे. शिक्षण क्षेत्रात रिबोटींग (पुनर्स्थापना) करणे हे मोठे आव्हान असते. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी ते यशस्वीपणे स्वीकारले आहे.
टेक्नोपॅक २०१३ च्या पाहणी अहवालानुसार उच्च शिक्षणात देशात आज ८ लाख १० हजार प्राध्यापक सेवेत आहेत. प्रत्यक्षात ही संख्या ११ लाख ६० हजार हवी. २०२० सालापर्यंत एकूण १३ लाख ८० हजार प्राध्यापकांची आवश्यकता भासणार आहे. शेवटच्या रांगेतील व्यक्तीलाही दर्जेदार उच्च शिक्षण मिळण्यासाठी हे चित्र बदलणे आवश्यक आहे. त्यासाठी कौशल्यावर आधारित पदवीका ते पदवी यात पूल बांधणे महत्त्वाचे आहे. संस्कृती व भाषा यांच्यात समन्वय साधण्यासाठी उच्च शिक्षणाच्या नव्या धोरणात थीम तयार करताना वीस गोष्टींचा समावेश केलेला आहे. त्यात शिक्षणचा दर्जा, विद्यापीठाचे रॅँकींग, कायदा व नियमात आमूलाग्र बदल, विद्यापीठांचे नियंत्रण, स्वायत्ता व दर्जा, त्यात लोकांचा सहभाग, पब्लिक- प्रायव्हेट पार्टनरशीप, तांत्रिक कौशल्याच्या संधी, प्रादेशिक क्षमता, स्त्री-पुरुष समानता, सामाजिक दरी कमी करणे, उच्च शिक्षकांना प्रशिक्षण व त्यांच्या दर्जा आणि कौशल्यात वाढ, सांस्कृतिक विकास, खासगी क्षेत्राबरोबर भागीदारी, विद्यापीठाचे अनुदान, शिक्षक-विद्यार्थी यांचा दर्जा सुधारण्यासाठी अनुदान, संशोधनसाठी मदत, रोजगार निर्मिती व जागतिक विद्यापीठांच्या तुलनेत बरोबरी आदी गोष्टींचा समावेश आहे. याबाबत शिक्षण तज्ञ आणि समाजातील मान्यवरांकडून सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. आतापर्यंत आठ हजारावर लोकांनी आपली मते नोंदवली आहेत.
भारतात आजच्या घडीला ३६ राज्ये, ६४० जिल्हे, पावणे आठ हजार शहरे आणि सुमारे सहा लाख खेडी आहेत. या सर्वांच्या विकासासाठी २०१० पासून प्राथमिक शिक्षणात राईट टू एज्युकेशन (शिक्षणाचा हक्क) याचा समावेश करण्यात आला. या सर्व गोष्टींचा गांभिर्याने विचार करून उच्च शिक्षणाबरोबरच माध्यमिक शिक्षणाचीही पुनर्रचना करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. प्राथमिक शिक्षणाची आवश्यकता काय यावरुनच माध्यमिक शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्याचा प्रयत्न होणार आहे. त्यासाठी प्राथमिक शिक्षणात टीईटी (टीचर इलिजीब्लीटी टेस्ट) व सेंट्रल टीचर इलिजिब्लिटी टेस्ट (सीटीईटी) यांची सुरवात झाली आहे. महाराष्ट्रात टीचर इलिजिब्लिटीचा रिझल्ट पाच टक्क्यांच्या आतच आहे. माध्यमिक शिक्षकांना प्रशिक्षण, विज्ञान, तंत्रज्ञान, गणित, आरोग्य, कौशल्य, खेळ आदी अवगत करुन देणे आणि त्यांचा (पर्यायाने विद्यार्थ्यांचा) सर्वांगीण विकास साधने म्हणजे शिक्षण. त्याबरोबरच हुशारी, परिस्थितीचा अंदाज, निर्णय क्षमता हे देखील अवगत हवे. या सर्वांचा समावेश नवीन धोरणात करण्यात आला आहे.
माणसाने कसे वागावे याबाबत एक गोष्ट सांगावीशी वाटते. एक म्हातारा बाप होता. त्याच्याकडे सतरा घोडे होते. त्याला तीन मुले होती. त्या सर्वांची लग्ने झालेली होती. वय झाल्याने म्हाताऱ्याने काशीला जाण्याचे ठरविले. जाताना मुलांना सांगितले की, तुम्ही गुण्या-गोविंद्याने रहा. नाहीच पटले तर माझ्या मित्राची मदत घ्या. आपल्या घोड्यांचे वाटप कसे करायचे हे तो सांगेल. म्हातारा काशीला रवाना झाल्यानंतर दोन महिन्यांतच घरातील बायांमध्ये नेहमीप्रमाणे कुरुबुरी सुरू झाल्या. त्या वाढतच गेल्याने भाऊही वैतागले. शेवटी त्यांनी वेगळा होण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी वडिलांच्या सल्ल्याप्रमाणे तिघेजण वडिलांच्या मित्राच्या वस्तीवर गेले. तिघांना पाहताच वडिलांचा मित्र म्हणाला, मला वाटलेच होते की तुमचे जमणार नाही. तुमच्या वडिलांनी मोठ्याला एक द्वितीयांश, मधल्या मुलाला एक तृतीयांश आणि धाकट्याला एक नऊमांश अशा पद्धतीने घोड्यांचे वाटप करण्यास मला सांगितले होते. यावर तिघांनी आश्चर्य व्यक्त करीत घोड्यांचे भाग कसे करता येईल असा प्रश्न उपस्थित केला. तेव्हा वडिलांचा मित्र म्हणाला, की यासाठीच तर माझ्याकडे येण्याचा सल्ला तुमच्या वडिलांनी दिला आहे. मी सकाळी येतो आणि वाटप करून देतो. दुसऱ्या दिवशी हा मित्र आपल्या तबेल्यातील घोडा घेऊन या तिन्ही भावांकडे गेला आणि घोड्याचे वाटप सुरू केले. तिघा भावांचे सतरा आणि आपला एक, असे अठरा घोडे एकत्र केले. मोठ्याला एक द्वितीयांश म्हणजे नऊ, मधल्याला एक तृतीयांश म्हणजे सहा आणि धाकट्याला एक नऊमांश म्हणजे दोन असे सतरा घोड्यांचे वाटप करुन स्वतःच्या घोड्यावर टांग मारली आणि गुडबाय करुन निघून गेला.
तात्पर्य- आपण दुसऱ्याला मदत जरुर करावी, सल्लाही द्यावा पण आपले नुकसान मात्र कदापी होऊ देऊ नये. देशाची शिक्षण प्रणालीदेखील अशाच प्रकारची असायला हवी.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट