Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 49119 articles
Browse latest View live

... तर कुंभमेळ्याला अपशकून करू!

$
0
0

मधुकर पिचड यांची सरकारला धमकी

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

'आदिवासींच्या आरक्षणाला धक्का लावाल, तर नाशिकमध्ये भरणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याला अपशकून करू' अशी धमकी राष्ट्रवादीचे माजी मंत्री मधुकर पिचड यांनी सरकारला दिली आहे. सोबतच आदिवासींच्या नादी न लागण्याचा सल्ला त्यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना दिला असून, 'आदिवासी पेटला तर, तो आदिवासी भागातून जाणाऱ्या रेल्वे अडवून तुम्हाला धडा शिकवू' असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. 'आदिवासी हे जंगलाचे वाघ असून, आमची भाजी भाकरी हिसकावण्याचा प्रयत्न केला, तर मोदींसह तुमची पोटं टराटरा फाडू' असा सज्जड दम त्यांनी राज्य सरकारला भरला आहे.

धनगर समाजाला आदिवासी समाजात आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रयत्नांविरोधात आदिवासी आरक्षण बचाव समितीतर्फे गुरूवारी नाशिकमध्ये राज्यातील विविध संघटनांचा मोर्चा काढण्यात आला होता. आदिवासी आयुक्तालयासह जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. या मोर्चात राष्ट्रवादीचे माजी मंत्री आणि आदिवासी नेते मधुकर पिचड यांच्यासह माजी मंत्री अॅड. पदमाकर वळवी, राजेंद्र गावीत यांच्यासह महासंघाचे अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते.

मोर्चात भाषण करताना पिचड यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर आगपाखड केली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आदिवासींना संरक्षण दिले आहे. मात्र, हे संरक्षण हटवण्याचा प्रयत्न युतीचे सरकार करत आहे. 'आदिवासींच्या नादी लागू नका' असे सांगून 'सिंहस्थ कुंभमेळ्याला अपशकुन नको असेल, तर आदिवासीच्या आरक्षणाला धक्का लावू नका. आदिवासींचा इतिहास हा लढायांचा आहे. आरक्षणासाठी आमच्या सरकारमध्ये आम्ही मंत्रिपदाचेही राजीनामे दिले होते. त्यामुळे आता काहीही करू शकतो.'

मुख्यमंत्र्यांच्या घरावर मोर्चा

आदिवासी आरक्षण बचाव समितीतर्फे गुरूवारपासून राज्यात प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढणार आहे. नाशिकमधला हा पहिलाच मोर्चा असून, शेवटचा मोर्चा हा मुख्यामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागरपूरच्या निवासस्थानी काढण्यात येणार असल्याची माहिती मधुकर पिचड यांनी दिली आहे. वेळ पडल्यास आदिवासींचा स्वतंत्र पक्ष काढू, पण आरक्षणासाठी लढू !' असा इशारा देत पिचड यांनी स्वतःच्या पक्षाला घरचा आहेर दिला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


मंदिरांच्या उत्पन्नासंदर्भात वाद

$
0
0

देणगी-व्यवहारांमध्ये हवी पारदर्शकता; सुसूत्र अन् नियोजनबद्ध व्यवहार व्यवस्थेचीही अपेक्षा

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

पश्चिम महाराष्ट्रातील देवस्थान व्यवस्थापन समितीची सीआयडीच्या माध्यमातून विशेष तपास पथक (एसआयटी) नेमून चौकशी करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधानसभेत केली. यामध्ये कोल्हापूरचे महालक्ष्मी मंदिर व ज्योतिबा देवस्थानाचाही समावेश आहे. नाशिकमधील अनेक मंदिरांच्या उत्पन्नाला सुध्दा वादाचे कोंदण लाभले असून, स्वच्छ कारभारासाठी सुसूत्र व्यवहार व्यवस्था निर्माण होण्याची गरज भाविक व्यक्त करू लागले आहेत.

वनवास काळारामाचा!

भारतात प्रसिध्द असलेल्या काळाराम मंदिराचे माजी विश्वस्त आणि पुजारी यांचेही वाद विकोपाला गेले असून, हा कलह न्यायालयात गेला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून धुमसत असलेल्या वादाने भाविकांमध्ये कमालीची नाराजी आहे.

जिल्हा सत्र न्यायाधिश व धर्मदाय आयुक्त मुंबई यांच्याकडे पाठवण्यात आलेल्या अर्जात सुशील पुजारी यांनी म्हटले आहे की, काळाराम मंदिर संस्थानमध्ये पुजारी आणि विश्वस्त हे पदाचा दुरुपयोग करीत आहेत. मंदिराच्या नावे लाखो रुपये जमा करीत असून त्याचा कुठेही हिशेब दाखवण्यात येत नाही. मंदिराच्या आवारात पुजारी वर्गातर्फे दक्षिण दरवाजा समोर देणगी कक्ष उभारण्यात आला आहे. हा कक्ष नियमबाह्य असून, भाविकांकडून अनधिकृत पैसे जमा करण्यात येत आहे. या देणगी केंद्रात देण्यात येणाऱ्या पावत्या नियमबाह्य आहेत, त्यावर कुठलाही क्रमांक टाकण्यात आलेला नाही, त्याचा कुठलाही हिशेब ठेवण्यात आलेला नाही. या सर्व पावत्या अनधिकृत आहेत. मंदिराच्या विश्वस्तांमध्ये अनेक पुजारी हे दादागिरी करुन व्यवहार चालवीत आहेत. काहींवर गंभिर स्वरुपाचे गुन्हे आहेत. असे असतानाही त्यांच्यावर विश्वस्तपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. नाशिकच्या धर्मदाय आयुक्तांनी गैरकारभाराबाबत अनेकदा नोटीसा काढल्या आहेत त्याबाबत त्यांना कोणतेही उत्तर देण्यात आलेले नाही. गेल्या अनेक वर्षांत मंदिरात आलेल्या दागिन्यांचे व्हॅल्युएशन झालेले नाही. तसेच, दागिन्यांचे ऑडीट होणे बाकीचे आहे. पं. पलुस्कर यांना रामनाम आश्रमाची जागा ९९ वर्षाच्या कराराने दिली होती. तीला ९९ वर्ष पूर्ण होऊनही ती ताब्यात घेण्याबाबत कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. या जागेवर महापालिकेने आरक्षण टाकले आहे. त्याबाबत कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. पश्चिम महाराष्ट्रातील देवस्थान व्यवस्थापन समितीची ज्या प्रमाणे सीआयडीच्या माध्यमातून विशेष तपास पथक (एसआयटी) नेमून चौकशी करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केले असे आदेश नाशिकच्या काळाराम मंदिराच्या आर्थिक व्यवहाराची तपासणी करण्यासाठी देण्यात यावे अशी मागणी सुशील पुजारी यांनी केली आहे. पश्चिम महाराष्ट्राप्रमाणेच काळाराम मंदिरातही गैरव्यवहार होत असून, लेखा परीक्षण होत नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

फोटो शुटींगसाठी पैसे
मंदिरात फोटो काढण्यासाठी मज्जाव असताना पी. के. चित्रपटाच्या चित्रीकरणासाठी पैसे घेऊऩ परवानगी देण्यात आली, याबाबत लोकांमध्ये चर्चा आहे. काही दिवसांपूर्वी येथे परदेशी नागरिक पर्यटनासाठी आला असताना त्याच्याकडेही फोटो काढण्यासाठी पैशांची मागणी करण्यात आली होती.

दानपेटी हाच मुद्दा!
धार्मिक महत्वामुळे शहरातील सर्वच प्रमुख मंदिरांमध्ये भक्तांची रिघ लागलेली असते. यामुळे दानाची रक्कम वर्षागणीक वाढते आहे. पैशांच्या वाढत्या रासेमुळे ट्रस्टी आणि पुजारी असा वाद सुरू झालेला दिसतो. या वादाचा परिणाम भक्तांच्या सोयी- सुविधांवर होतो आहे. अनेकदा वाद असलेल्या मंदिरातील दानपेट्यांमधील हजारो दानपेटीतच पडून खराब होतात. देवाच्या भक्तापेक्षा मंदिरातील दानपेटी हाच कळीचा मुद्दा ठरला असून, नुकतेच मुख्यमंत्र्यांनी 'संथ' असे नामाभिदान दिलेल्या धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने कामाची व्याप्ती वाढवणे आवश्यक आहे.

काळाराम संस्थानचा कारभार हा जिल्हा सत्र न्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखाली चालत असल्याने तो अत्यंत पारदर्शी आहे. सुशील पुजारी यांनी केलेले आरोप धादांत खोटे आहेत. ते विश्वस्त नसल्याने ते दुसऱ्यांवर आग पाखड करीत आहे. त्यांनी केलेले आरोप बिनबुडाचे आहेत.
- महंत सुधीरदास पुजारी, विश्वस्त

सुशील पुजारी हे पूर्वी काळाराम संस्थानमध्ये विश्वस्त होते. त्यांच्या म्हणण्यानुसार मंदिराच्या आवारात अभिषेक केंद्र सुरू करण्यात आले होते. मात्र, सर्व विश्वस्तांनी आक्षेप घेतल्यानंतर हे केंद्र काढून टाकण्यात आले आहे.
- मंडलेश्वर काळे, विश्वस्त


साधी नोंदही नाही

नाशिकमधील अनेक मंदिरांची नोंदही सरकार दरबारी नाही. त्यामुळे भक्त किती देणगी देतात? त्याचे काय होते? याचा मागमुसही शिल्लक राहत नाही. ज्या मंदिराची नोंदणी धर्मादाय आयुक्तांकडे आहे. तसेच, मंदिरासाठी विश्वस्त नियुक्त करण्यात आले आहे, त्यांच्याही व्यवहाराबाबत संदेह निर्माण होतो. बहुतांश मोठ्या मंदिरात पुजारी (गुरव) विरूध्द विश्वस्त असा संघर्ष सुरू आहे. भक्त मात्र सोयी सुविधापासून वंचित राहतो आहे.

कपालेश्वरही कोर्टात

शहरातील सर्वात प्राचिन मंदिर म्हणून ओळख असलेल्या कपालेश्वर मंदिराच्या उत्पन्नाचा वाद २००४ पासून जिल्हा कोर्टात सुरू आहे. पारंपरिक वारसा हक्क असल्याने पुजारी आपल्या उत्पन्नाच्या मागणीवर ठाम असून, याविरोधात ट्रस्टींनी दंड थोपटले आहेत. मंदिराकडे येणाऱ्या उत्पन्नाचे नियमानुसार संकलन व्हावे, त्याचा विनियोग चांगला व्हावा यासाठी २००४ मध्ये कोर्टात दाद मागण्यात आली, अशी माहिती कपालेश्वर मंदिराचे ट्रस्टी भाऊसाहेब गंभीरे यांनी दिली. २००४ पूर्वी मंदिराचे उत्पन्न अवघे २४ हजार रूपये होते. तसेच, मंदिराच्या नावे वर्षानुवर्षे अवघे १ लाख रूपये शिल्लक राहत होते. ट्रस्टी म्हणून आमची निवड झाल्यानंतर उत्पन्नाचा मुद्दा आम्ही उचलून धरला. धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडे सातत्याने पाठपुरावा केल्याने मंदिराचे उत्पन्न दिसायला लागले. गेल्या वर्षात मंदिराच्या नावे २२ लाख रूपयांच्या एफडी जमा असून बँक खात्यात १२ लाख रूपयांपर्यंत पैसे जमा आहेत. हे उत्पन्न १ कोटी रूपयांपर्यंत जमा होऊ शकते. आर्थिक शिस्त लागावी म्हणूनच आम्ही कोर्टात धाव घेतली आहे असे गंभीरे यांनी स्पष्ट केले. कपालेश्वर मंदिरात पूजेचे काम पाच गुरव पाहतात. तर, प्रशासनाची जबाबदारी सात ट्रस्टींवर टाकण्यात आली आहे. विश्वस्त मंडळाचे तहसीलदार पदसिध्द अध्यक्ष असतात. यानंतर, पंचवटी पोलिस स्टेशनचे पोलिस निरीक्षक, महापालिकेचा एक अधिकारी, धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाचा एक अधिकारी तसेच भाऊसाहेब गंभीरे आणि मंडलेश्वर काळे हे ट्रस्टी म्हणून काम पाहतात. दरम्यान, शहरात १ हजाराच्या जवळपास मंदिरे असून, त्यातील अनेक मंदिरांची धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदच झालेली नाही. या मंदिरात लाखो रूपयांची आर्थिक उलाढाल होते. धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने हा गैरकारभार बाहेर काढणे आवश्यक असल्याचा मुद्दा यानिमित्ताने समोर येतो आहे.

(संकलन-अरविंद जाधव, फणिंद्र मंडलिक)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘मनसे’त फाटाफूट

$
0
0

राज ठाकरेंना वसंत गितेंचा 'दे धक्का'

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेत सत्ता टिकविण्यासाठी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यासोबत केलेल्या महाआघाडीला मनसेच्याच माजी महापौर अॅड. यतीन वाघ यांच्यासह तिघा नगरसेवकांनी 'दे धक्का' दिला. नाशिक पश्चिम प्रभाग समितीच्या निवडणुकीत मनसेच्या पाच पैकी तीन नगरसेवकांनी पक्षादेश झुगारत काँग्रेस उमेदवाराला मतदार करण्याचे नाकारले.

विशेष म्हणजे शिवसेना भाजपच्या मदतीने मनसेच्याच माधुरी जाधव या सभापतीपदी निवडून आल्या. पश्चिमच्या सभापतीपदाच्या निवडणुकीत नाट्यमय घडामोडी होवून काँग्रेसच्या योगिता आहेर यांना ऐनवेळी वसंत गिते यांच्या एन्ट्रीने पराभवाचा सामना करावा लागला.

स्थायी समितीच्या निवडणुकीपाठोपाठ मनसे, राष्ट्रवादी, काँग्रेस आणि अपक्षांच्या महाआघाडीने प्रभाग समित्या आपसात वाटून घेत बिनविरोध निवडणूक करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार बुधवारी नाशिकरोड, सातपूर आणि सिडकोच्या निवडणुका बिनविरोध पार पडल्यात. महाआघाडीत पश्चिम प्रभाग हा काँग्रेसला सोडण्यात आला होता. काँग्रेसच्या वतीने योगिता आहेर यांना उमेदवारी देण्यात आली. त्यामुळे मनसेच्या गतवेळच्या सभापती व उमेदवारी अर्ज दाखल केलेल्या माधुरी जाधव यांना अर्ज माघे घेण्याचा आदेश पक्षाने दिला होता. मात्र, नाट्यमय घडामोडी होवून माधुरी जाधव यांनी पक्षाचा आदेश झुगारत उमेदवारी कायम ठेवली. त्यामुळे आहेर आणि जाधव यांच्यात सामना झाला. मनसेच्या माजी महापौर यतीन वाघ आणि नगरसेविका सुनिता मोटकरी यांनीही जाधव यांच्यापाठोपाठ बंडखोरी करत, जाधव यांनाच मतदान केले. तर मनसेच्या सुजाता ढेरे आणि सुरेखा भोसले यांनी पक्षाचा आदेश मानत आहेर यांना मतदान केले. तर भाजप शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी जाधव यांच्या पारड्यात आपले मतदान टाकले. त्यामुळे जाधव यांना ८ तर आहेर यांनी ६ मते मिळालीत. त्यामुळे जाधव यांना विजयी घोषित करण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

१० PUC केंद्र निलंबित

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, ना​शिक

वाहनांची चाचणी न करता पोल्युशन अंडर केंट्रोलचे (पीयूसी) प्रमाणपत्र देणाऱ्या १० अधिकृत केंद्राचे परवाने प्रादेशिक परिवहन विभागाने निलंबित केले आहेत. पुढील दोन महिने हे परवाने निलंबीत राहणार असल्याची माहिती आरटीओने दिली.

केंद्रीय मोटार वाहन नियम, १९८९ च्या नियम ११५ अंतर्गत विविध प्रकारच्या वाहनाच्या मानकाप्रमाणे प्रदूषण पातळी तपासण्यासाठी आरटीओ विभागाकडून पीयूसी केंद्रांना मान्यता देण्यात येते. याप्रमाण आरटीओने शहरात ३२ पीयूसी केंद्रांना मान्यता दिली आहे. या मान्यताप्राप्त केंद्रांमध्ये वाहन तपासणी न करता प्रमाणपत्र दिले जात असल्याची माहिती आरटीओ विभागाला समजली होती. त्यानुसार आरटीओ अधिकाऱ्यांनी पीयूसी केंद्रावर बनावट ग्राहक बनून वाहने नेली. या वाहनांची कोणतीही तपासणी न करता त्यांना प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचे आढळून आले. यानंतर, आरटीओकडून संबंधित केंद्रचालकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्या. मात्र, त्याचा कोणताही खुलासा केंद्रचालकांकडून करण्यात आला नाही. परिणामी, १० केंद्राचा परवाना दोन महिन्यांसाठी निलंबित करण्यात आल्याची माहिती आरटीओने निवदेनाद्वारे दिली आहे. वाहनाची तपासणी न करता पीयूसी प्रमाणपत्र दिले जात असतील तर वाहनचालकांनी १८००२३३१५१६ या नंबरवर किंवा mh15@mahatrancom.in या मेलवर संपर्क साधण्याचे आवाहन आरटीओने केले आहे.

निलंबित केंद्र

नरेंद्र पीयूसी सेंटर, पवननगर सिडको

कमल कुशन, गंजमाळ

मोहित एंटरप्रायजेस, त्र्यंबकनाका

डेक्कन पेट्रोल पंप, सिडको

डागा पीयूसी, कॅनडा कॉर्नर

बूब पेट्रोल पंप, एमआयडीसी, अंबड

रवी ऑटोमोबाईल्स, सातपूर

गौरव पीयूसी सेंटर, रायगड चौक, सिडको

धुमाळ पीयूसी केंद्र, दिपाली नगर

राजेश्वर बाळगोविंद प्रसाद, त्र्यंबकरोड

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

१०४ ग्रामपंचायती संवेदनशील

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

जिल्ह्यात होत असलेल्या ग्रामपंचायत ‌निवडणुकांपैकी १०४ ग्रामपंचायती संवेदनशील असल्याची माहिती उपजिल्हाधिकारी मधुमती सरदेसाई यांनी दिली आहे. त्यापैकी सर्वाधिक २६ ग्रामपंचायती एकट्या निफाड तालुक्यामध्ये आहेत.

राज्यात ग्राममंचायत निवडणूकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला असून शुक्रवारी अर्ज माघारी घेण्याचा शेवटचा दिवस होता. पोलिस आणि तहसीलदार यांनी त्या त्या तालुक्यातील संवेदनशील ग्रामपंचायती कोणत्या याचा आढावा घेतला असून त्याची माहिती निवडणूक विभागाकडे पाठविण्यात आली आहे. त्यानुसार जिल्ह्यात १०४ ग्रामपंचायती संवेदनशील म्हणून घोषित करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये सर्वा‌धिक २६ ग्रामपंचायती निफाड तालुक्यात आहेत. मालेगावात १९, सिन्नरमध्ये १८, बागलाणमध्ये १७, चांदवडमध्ये ७, नांदगाव, कळवणमध्ये प्रत्येकी ५, दिंडोरीत ४, देवळ्यात ३ ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. त्यामुळे या केंद्रांवर प्रशासनाकडून अधिक दक्षता घेतली जाणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बिझनेस बँकेकडून फसवणूक

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, नाशिकरोड

नाशिकरोडच्या बिझनेस बँकेत बनावट कागपत्राच्या आधारे बनावट खाते उघडून मुदत ठेवीवर दोन वेळा २५ लाखाचे खोटे कर्ज घेऊन व पुन्हा भरून मुदत ठेवधारकाची फसवणूक केल्याचे उघड झाले आहे. उपनगर पोलिस ठाण्यात बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष विजय संकलेचा, तत्कालीन संचालक मंडळ, मुख्य व्यवस्थापक प्रल्हाद बलदेवा, सीताराम सोमाणी व मुख्य रोखपाल, कर्मचाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे.

अजगर रमझान खान (रा. मोटवानीरोड, नाशिकरोड) यांनी यासंदर्भात फिर्याद दिली आहे. खान यांनी या बँकेत खाते उघडून मोठ्या रकमेची मुदतठेव ठेवली होती. २००१ ते २००३ दरम्यान या मुदतठेवीच्या अगेन्सट बनावट कागदपत्रांच्या आधारे खाते (क्र. ६११) उघडून त्यांच्या नावावरील २५ लाख रुपये वरील लोकांनी स्वतःच्या फायद्यासाठी ११ मे २००१ रोजी काढून १३ जून २००१ रोजी पुन्हा व्याजासह भरले. ३१ मार्च २००२ रोजी पुन्हा २५ लाख काढून ७ एप्रिल २००२ रोजी पुन्हा भरले. हे खोटे खाते १० मार्च २००३ पर्यंत चालू होते. प्रत्यक्षात खान यांनी असा कोणताही व्यवहार केला नव्हता. बँक स्टेटमेन्ट काढल्यावर हा प्रकार उघड झाल्यानंतर त्यांनी बँकेचे तत्कालीन मुख्य अधिकारी वैद्य यांना विचारले असता समाधानकारक उत्तरे मिळाली नाही. म्हणून त्यांनी तक्रार दाखल केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पेपरलेस नाशिक मनपा

$
0
0


म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिक महापालिकेचा कारभार पेपरलेस होण्याच्या दिशेने प्रशासनाने प्रयत्न सुरू केले असून एक एप्रिलपासून महापालिकेत ईआरपी (इंटरप्राईज रिसोर्स प्लनिंग) यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या कार्यप्रणाली अंतर्गत महापालिकेतील सर्व विभाग ऑनलाइन जोडण्यात आले आहेत. या प्रणालीमुळे साहित्याची खरेदी, उपलब्ध साठ्याची माहिती ऑनलाइन दिसणार आहे. त्यामुळे महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांचे श्रम वाचून व्यवहारात पारदर्शकता येवून भ्रष्टाचाराला आळा बसणार आहे.

महापालिका आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी महापालिकेचे कामकाज ऑनलाइन करण्याचा संकल्प केला असून त्यासाठी अंदाजपत्रकात दहा कोटीची तरतूद केली आहे. सर्व विभागाचे संगणकीकरण करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात विभागांतील प्रमुख संगणक एकमेकांशी जोडण्यात आले असून ईआरपी ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे. आंतरराष्ट्रीय कंपन्याकडून आपल्या व्यवस्थापनात या प्रणालीचा वापर केला जातो. त्यानुसार महापालिकेतील सर्वच्या सर्व २२ विभागाचा या प्रणालीत समावेश करण्यात आला आहे. या विभागांची सद्यस्थिती, खरेदी केलेले साहित्य, त्याचा सध्याचा साठा, आवश्यक लागणारे साहित्य याचे स्टेटस ऑनलाइन समजणार आहे. त्यामुळे मालाची अफरातफर रोखता येणार आहे. सद्यस्थितीतील मॅन्युअली काम करण्यात अनेक त्रुटी असून त्यात एखाद्या कामाचे दोनदा बिल काढता येणे शक्य होते. मात्र, या प्रणालीमध्ये एकाच कामाचे बिल दुसऱ्यांदा काढता येत नाही. सोबतच तरतूद नसतांनाही कामाचे बिल काढणे शक्य नाही. सर्व व्यवहार ऑनलाइन दिसणार असल्याने भ्रष्टाचाराला आळा बसणार आहे. सोबतच कर्मचाऱ्यांचे श्रमही मोठ्या प्रमाणावर वाचणार आहे.

ऑनलाइन प्रणाली येत्या १ एप्रिल कार्यान्वित करण्यात आली आहे. हळू-हळू सर्व विभागातील सर्व संगणक या प्रणाली जोडण्यात येणार आहे. - राजेश लांडे, लेखा अधिकारी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मालेगावची शामली पो.उपनिरीक्षक

$
0
0


म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

मालेगावची शामली नितीन जोशी हिने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे घेण्यात आलेल्या पोलिस उपनिरीक्षकपदाच्या परीक्षेत यश संपादन केले. नाशिक येथे होणाऱ्या प्रशिक्षणासाठी तिची निवड करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे २०११ साली घेण्यात आलेल्या परीक्षेत शामली जोशी हिने पहिल्याच प्रयत्नात यश मिळविले. मात्र या परीक्षेबाबत काही विद्यार्थ्यानी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या दरम्यान शामलीने सातत्याने परीक्षा देत शारीरिक चाचणीपर्यंत मजल मारली होती. सन २०११ च्या परीक्षेबाबत याचिकेचा निकाल न्यायालयाने नोव्हेंबर २०१४ मध्ये लावून राज्यातील १८० मुलामुलींना पोलिस उपनिरीक्षक पदावर २०११ च्या बॅचनुसार निवडण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार शामली हिची पोलिस उपनिरीक्षकपदी निवड झाली आहे. एमपीएससीच्या पहिल्याच परीक्षेत यशस्वी झाले. माझी पोलिस उपनिरीक्षकपदी निवड झाली याचा विशेष आनंद होत आहे, असे शामल जोशी हिने सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पाण्यासाठी जायचे कुठे?

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, कळवण

कळवण तालुक्यातील अर्जुनसागर (पुनंद) प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील सुपले, शेरी, भैताने, सावरपाडा, चिंचपाडा, पिंपळे, दह्याने, गणोरे, सुळे, लखानी, जयदर, खडकी, प्रतापनगर या धरणाच्या काठाशी असलेल्या गावांमध्ये सध्या पाणीटंचाई जाणवू लागली आहे. धरण उशाशी आणि कोरड घशाशी अशी परिस्थिती आदिवासी बांधवांची झाली आहे.

अर्जुनसागर (पुनंद) प्रकल्पातून पाणी सोडण्याची मागणी मंजूर करताना जिल्हाधिकारी कुशवाह यांनी पाणीपट्टी भरावी व उन्हाळ्यात पाणी मागणी करता येणार नाही, असे ठरावच ग्रामसभेकडे मागीतल्याने आदिवासी बांधवांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. उन्हाळ्यात पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असणार असल्याने मग आदिवासी बांधवांनी पाण्यासाठी जायचे तरी कुठे? असा सवाल आदिवासी बांधवांनी उपस्थित केला आहे.

अर्जुनसागर प्रकल्पात या भागातील आदिवासी बांधवांच्या जमिनी संपादीत करून शासनाने प्रकल्प व त्या अंतर्गत कालवे बांधले. ज्या आदिवासी बांधवांच्या जमिनी गेल्या त्यांनाच आज पाण्यासाठी शासन व यंत्रणेच्या विनवण्या कराव्या लागत आहेत. या प्रकल्पाचे पाणी मिळविण्यासाठी आदिवासी बांधवांना अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत आहे. सुपले, शेरी, भैताने, सावरपाडा, चिंचपाडा, पिंपळे, दह्याने, गणोरे, सुळे, लखानी, जयदर, खडकी, प्रतापनगर या भागातील आदिवासी बांधवांनी पाण्यासाठी टाहो फोडला आहे. जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्षा जयश्री पवार यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी कुशवाह यांची भेट घेऊन अर्जुनसागर प्रकल्पातून पाणी सोडण्याची मागणी केली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांनी जयश्री पवार यांची मागणी मंजूर करून २५ दशलक्ष घनफूट पाणी सोडण्याची तयारी दर्शवली आहे. मात्र, उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता यांना जिल्हाधिकारी यांनी याबाबत आदेश देऊन त्यात उन्हाळ्यात पाणी मागणी करता येणार नाही याबाबत ग्रामपंचायतीचे ठराव प्राप्त करून घ्यावे व पाणीपट्टीची रक्कम प्रथम भरून घेऊन पाणी सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे आदिवासी गावांमध्ये खळबळ उडाली असून, सर्वत्र नाराजीचा सूर पसरला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गावागावांत रणधुमाळी

$
0
0


म. टा. वृत्तेसवा, लासलगाव

निफाड तालुक्यातील ६२ ग्रामपंचायतींच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज माघारीची प्रक्रिया शुक्रवारी दुपारी तीन वाजेपर्यंत सुरू होती. माघारीनंतर चित्र स्पष्ट झाल्याने तालुक्यातील अनेक लहानमोठ्या गावांमध्ये दहा दिवस निवडणुकांची रणधुमाळी दिसून येणार आहे.

लासलगाव, ओझरसह अनेक गावांमध्ये ग्रामपंचायतीच्या सत्तेची सूत्रे हाती ठेवण्यासाठी प्रतिस्पर्ध्यांमध्ये चुरस पहावयास मिळणार आहे. तालुक्यातील जनतेच्या नजरा आता २२ एप्रिलला होणाऱ्या निवडणुकांकडे लागल्या आहेत. पॅनलमध्ये वर्णी न लागलेल्या व बंडखोरीच्या पवित्र्यात असलेल्या अनेक इच्छुकांनी काढता पाय घेतल्याचे चित्र माघारीच्या दिवशी दिसून आले. निफाड तालुक्यातील लासलगाव, ओझर या मोठ्या ग्रामपालिकेसह विंचूर, देवगाव, उगाव, नांदुरमध्यमेश्वर, खेडलेझुंगे, म्हाळसाकोरे, करंजगाव, टाकळी यांसह अनेक महत्वाच्या ग्रामपंचायतींच्या पंचवार्षिक निवडणुकांमध्ये माघारीनंतर निवडणुकांचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.

लासलगाव ग्रामपालिकेच्या सहा वार्डातील एकूण १७ जागांसाठी ११६ उमेदवारांनी अर्ज प्रतिज्ञापत्रासह दाखल केले होते. निफाड तालुक्यातील ६२ ग्रामपंचायतीच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी तब्बल २ हजार ८५९ उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले होते. लासलगाव ग्रामपालिकेतील १७ जागांसाठी एकोणचाळीस उमेदवार रिंगणात आहेत. दिग्गजांनी अर्ज दाखल केल्यामुळे लासलगावमध्ये चुरस वाढली आहे. तसेच ओझर लक्ष लागले आहे.

नामपूरला महिलाराज

नामपूर ग्रामपालिकेत यंदा महिलांची सदस्य संख्या वाढल्यामुळे ग्रामपालिकेची निवडणूक लक्षवेधी ठरणार असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. तालुक्यातील सर्वात मोठी पंचायत नामपूरची आहे. सहा प्रभाग असून, प्रत्येकी तीन सदस्य प्रभागातून असे एकूण १७ सदस्य गावातून निवडले जाणार आहेत. यामध्ये ९ महिला तर ८ पुरूषांना उमेदवारी करता येणार आहे.

अनेक वर्षांपासून कायम पंचायतीवर निवडून येणाऱ्या मातब्बरांची यंदा अडचण झाली आहे. प्रत्येक प्रभाग महिला राखीव झाल्यामुळे कुटुंबातील महिलांना पुढे करण्याची वेळ आली आहे. महिलाराजमुळे नेमकी कोणत्या वार्डात महिलांना उमेवारी करावी याचा पेच मातब्बरांना पडला आहे. पुरूष सदस्य संख्या घटल्याने नेहमीच बरोबर असणाऱ्यांना विरोधात उभे राहावे लागणार अशी स्थिती तयार झाली आहे. यंदा मात्र एका वार्डात चौंरगी, पंचरंगी लढती होण्याची शक्यता आहे. तसेच, दोन पॅनल होण्याची शक्यता आहे. विद्यमान सदस्यांचे प्रभाग राखीव झाल्यामुळे अनेकजण निवडणुकींना मुकणार आहेत.

मालेगावातील पाच ग्रामपंचायती बिनविरोध

९९ ग्रामपंचायत आणि सात पोटनिवडणुकीसाठी अर्ज माघारीच्या शेवटच्या दिवशी विविध गावातील राजकीय नेत्यांकडून अर्ज माघारीसाठी इच्छुक उमेदवारांची मनधरणी सुरू होती. मात्र, अडीच हजाराहून अधिक अर्ज आल्याने माघारीची प्रक्रिया सायंकाळी उशिरापर्यंत सुरू असल्याने हिंदू जिमखाना व तहसील कार्यालयात प्रचंड गर्दी झाली होती. महसूल यंत्रणेने दुपारी तीननंतर लगेचच उमेदवारांना चिन्ह वाटप प्रक्रिया सुरू केले. तालुक्यातील पाथर्डी, मथुरपाडे, झाडी, चोंडी, मेहुणे या पाच ग्रामपंचायती बिनविरोध झाल्या आहेत. दरम्यान, चांदवड तालुक्यातीलही ५४ पैकी १२ ग्रामपंचायती बिनविरोध झाल्या आहेत. मंगळरू ग्रामस्थांनी निवडणुकीवर बहिष्कार टाकला आहे. बोयेगाव, हरनूल, दिघाड, ननावे, पिंपळणारे, कनाडे, पनाडे, निमगव्हाण, शिरसाणे, बोरदड, वाकी खुर्, वाकी बुद्रुुक व वायगाव साळ या ग्रामपंचायती बिनविरोध झाल्या आहेत. उर्वरित ग्रामपंचायतींमध्ये चुरस पहायला मिळणार आहे. काही ठिकाणी गुप्त बैठकांना वेग आला असून, रणनीती आखण्यास सुरुवात झाली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

निफाड तालुक्यात अवकाळी पाऊस

$
0
0


म. टा. वृत्तसेवा, लासलगाव

निफाड तालुक्यातील गोदाकाठ परिसरातील काही गावांना शुक्रवारी सायंकाळी वादळी वाऱ्यासह आलेल्या अवकाळी पावसाचा जोरदार तडाखा बसला. शुक्रवारी सायंकाळी सहा वाजेच्या सुमारास सायखेडा, चांदोरी, करंजगाव, भुसे, चापडगाव, सोनगाव, भेंडळी, बागलवाडी, चितेगाव फाटा, लाखलगाव आदी गावांना सुमारे पाऊण तासाहून अधिक काळ अवकाळी पावसाने धुवून काढले.

सध्या परिसरात अंतिम टप्प्यातील लाल कांदा व अर्ली उन्हाळ कांदा काढणीला वेग आला असून, अवकाळी पावसाने कांदा पिकला सर्वात जास्त फटका बसण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. तर, गहू व द्राक्ष पिकालाही मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये झालेल्या जोरदार पावसामुळे शेतशिवारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणी साचल्याने काढणीला आलेल्या पिकांची मोठी हानी झाली आहे. हवामान विभागाने पुन्हा एकदा अवकाळी पावसाचा धोका असल्याचे भाकीत केले असल्याने कष्टकरी शेतकऱ्यांच्या तोंडचे पाणी पळाले असून, चिंतेत वाढ झाली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जलतरणपटू संकटात

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेच्या नाशिकरोड येथील जलतरण तलावावर पाच तलावांसाठी प्रत्यक्षात २० जीवरक्षकांची आवश्यकता आह. मात्र, तेथे अवघ्या ५ जीवरक्षकांची नेमणूक करण्यात आली आहे. शिकण्यासाठी येणाऱ्यांचा जीव धोक्यात आला आहे. तलावावर नियमाप्रमाणे ३९ कर्मचाऱ्यांची गरज असताना अवघे ९ कर्मचाऱ्यांच्या बळावर काम पाहिले जात आहे. प्रशिक्षक व जीवरक्षक वाढवण्याची नागरिकांनी मागणी केली आहे.

महापालिकेने मोठा गाजावाजा करीत नाशिकरोड येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा स्विमिंग पूल बांधला. या ठिकाणी ५० बाय २५ फुटाचा ७ फुट खोल असा सर्वात मोठा तलाव आहे. दुसरा २५ बाय २५ फुट व १६ फुट खोल असा तलाव डायव्हिंगसाठी आहे. तिसरा पुल हा शिकाऊ पोहणाऱ्यांसाठी आहे. त्याचा आकार २५ बाय १३ फुट आणि साडेतीन फुट खोल आहे. याशिवाय महिलांसाठी २५ बाय १३ फुट आणि साडे चार ते सात फुट खोलीचा आणि लहान मुलांसाठी स्वंतत्र एक तलाव असे एकूण ५ तलाव आहेत. या तलावांवर पोहण्यासाठी येणाऱ्यांना प्रशिक्षित करण्यासाठी प्रत्येक पुलवर ४ याप्रमाणे वीस कर्मचाऱ्यांची गरज आहे. मात्र, सध्या या तलावावर फक्त सहा कर्मचारी आहेत.

प्रशिक्षणासाठी स्टाफ कमी

मे महिन्याच्या सुट्यांमध्ये तलावांवर मोठ्या प्रमाणात गर्दी होते. त्यामुळे असलेला स्टाफ प्रशिक्षण देण्यास कमी पडतो. एकाच कर्मचाऱ्याला बॅच सोडण्यापासून ते पोहणाऱ्या मुलांकडे लक्ष देण्यापर्यंत सर्वच कामे करावी लागतात. त्यामुळे हा जीवाशी खेळ खेळला जात असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून येथील विद्युत उपकरणांची दुरुस्ती करण्यात आलेली नाही; तीही करावी अशी जनतेची मागणी आहे.

दक्षता गरजेची

आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या या तलावावर जिल्हाभरातून सरावासाठी खेळाडू येतात. सध्या सुट्यांचा हंगाम सुरू झाल्याने मुलांची गर्दी वाढत आहे. मात्र, पुरेसे कर्मचारी नसल्याने नागरिकांचे हाल होत आहे. मुलांना शिकवण्यासाठी प्रशिक्षक नसल्याने पालकानाच मुलांकडे लक्ष द्यावे लागते. परीक्षा संपल्याने सध्या तलावांवर गर्दी झाली आहे. येत्या काही दिवसात प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची नेमणूक न केल्यास मोठा अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अपघातानंतर उपाययोजना करण्यापेक्षा अपघात होऊ नये यासाठी काळजी घेणे गरजेचे आहे.

प्रतिनियुक्तीवर कर्मचारी

तलावावर कर्मचारी नसल्याने ज्यांना पोहता येते अशा कर्मचाऱ्यांना येथे बोलावण्यात आले आहे. तेथे त्यांचे जुजबी प्रशिक्षण घेऊन त्यांची तलावांवर नियुक्ती केली आहे. यातील काही कर्मचारी सफाई कामगार आहेत तर काही पट्टेवाले आहेत तसेच काही वॉचमन देखील येथे प्रशिक्षणासाठी नियुक्त केले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तडजोडीचा ‘न्याय’

$
0
0


अरविंद जाधव

नाशिक येथे कोर्टाचे कामकाज सुरू होऊन आता १०० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटला आहे. या काळात अनेक स्थित्यंतरे झाली. अगदी हाताच्या बोटावर मोजता येईल इतक्या वकिलांची संख्या तीन हजारांच्या घरात पोहचली. खटले, प्रलंबित खटल्याचा आकडा वर्षागणिक वाढतो आहे. न्याय मिळण्यास उशीर होणे हे देखील अन्यायाचे प्रतीक मानले जाते. न्यायदानातील हाच विलंब टाळण्यासाठी 'लोकअदालत' सारखे प्रभावी माध्यम समोर आले असून पक्षकारांनी त्याचा वापर करून घेणे, काळाची गरज बनले आहे.

कौटुंबिक हिंसाचार, फसवणूक, चेक बाऊन्स होणे, बिलांची कटकटी, मोटार अपघात, जमिनीवरील तंटे अशा रोजच्या ​जीवनाशी निगडीत शेकडो केसेस नाशिक जिल्हा न्यायालयात प्रलं‌बित आहेत. गंभीर म्हणजे खून, दरोडा, बलात्कार अशा गंभीर घटनांपेक्षा वरील गुन्ह्यांची संख्या लक्षणीय आहे. जमीन वाटप किंवा त्या अनुषंगाने उद्भवणारे प्रसंग, कौटुं​बिक हिंसाचार, घटास्फोटासारखे प्रकरणे तर किमान दोन पिढींना कोर्टात खेटा मारायला लावते. नुकतेच, बाल न्यायालयाने दोघा जणांना प्रत्येकी २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठवला. सध्या २६ ते २७ वर्षाचे असलेल्या या तरुणांनी ते १४ वर्षांचे असताना एका साडेचार वर्षाच्या मुलीचे अपहरण करून बलात्कार केला. तसेच या घटनेची वाच्यता होऊ नये म्हणून तिचा खूनही केला. २००४ मध्ये देवळाली कॅम्प परिसरात झालेल्या या घटनेमुळे जिल्हा हादरला. पोलिसांनी बालगुन्हेगारांना ताब्यात घेतले. मात्र, त्यावेळी बाल न्यायालयच अस्तित्वात नसल्याने प्रत्यक्ष कामकाजास सुरुवात झाली नाही. आज न्याय मिळेल उद्या सुनावणीला सुरुवात होईल, अशा अपेक्षावर असलेल्या कुटुंबप्रमुखाला २००७ मध्ये एका अॅडव्होकेट मित्राने फोन केला. आजवर कोर्टाने हजर राहण्यासाठी तीन ते चार वेळा समन्स बजावला, तू येत का नाही? असा प्रश्न समोरील मित्राने विचारला. गुन्हेगारांना शासन झालेच पाहिजे, अशा ध्येयाने वणवण फिरणाऱ्या वडिलांना मात्र या प्रश्नाने हादरून सोडले. ज्या पोलिसांवर सर्वांत जास्त विश्वास दाखवला, त्यांनीच दगा दिल्याचे पीडीत कुंटुबाच्या लक्षात आले. कोर्टाकडून निघालेले समन्स पोलिसांनी बजावलेच नाही. २००७ च्या सुरुवातीला सुरू झालेल्या बाल न्यायालयात संवेदनशील प्रकरणाच्या सुनावणीला सुरुवात झाली. न्यायाधिशांची बदली, वकिलांची गैरहजेरी, कोर्टाच्या सुट्ट्या अशा तांत्रिक कारणांमुळे २००७ नंतर तब्बल आठ वर्षे खटला सुरू राहिला. या प्रकरणाचा ४ एप्रिल २०१५ रोजी निकाल सुनावण्यात आला. मुलांनी गैरकृत्य त्यावेळी ते अल्पवयीन होते. मात्र, झालेला प्रकार गंभीर असल्याचे स्पष्ट करीत कोर्टाने त्यांना प्रत्येकी २५ हजार रुपयांचा दंड सुनावला. अपहरण, बलात्कार आणि खून अशी गंभीर कलमे असलेल्या अल्पवयीन गुन्हेगारांना पहिल्यांदाच ​दोषी ठरवून आर्थिक दंड वसूल करण्यात आला. नाशिक जिल्ह्यातील हा पहिलाच निकाल त्यामुळे ऐतिहासिक ठरला. न्याय मिळवण्यासाठी मुलीच्या वडिलांनी झेललेल्या दुखा:च्या तुलनेत, चेक बाऊन्स, घटस्फोट, वाहन अपघात विमा अशी प्रकरणे नगण्य ठरतात. मात्र, नगण्य ठरलेल्या अशा खटल्यांचा ढिगारा वर्षागणिक वाढतो आहे. अर्थात, याचा भार अंतिमतः न्याय प्रक्रियेवर पडतो आहे. त्यातच न्यायधिशांची कमी संख्या प्रलंबित खटल्यांना खतपाणी घालण्याचे काम करतेे. न्यायासाठी पक्षकारांची धडपड यापुढे खुजीच पडते. यापार्श्वभूमीवर विधी व न्याय विभागाने ३० वर्षापूर्वी लोकअदालत ही संकल्पना पुढे आणली. नाशिक शहर, जिल्हा, राज्य तसेच राष्ट्रीय स्वरूपात वर्षातून किमान १२ वेळा लोकअदालतींचे आयोजन करण्यात येते. २०१४ मध्ये १२ लोकअदालतींचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यात ३ हजार १४७ प्रकरणे त्वरित निकाली काढण्यात आली. मागील तीन महिन्यात दाखलपूर्व तब्बल १० हजार प्रकरणे समोर आली असून तीन लोकअदालतीमध्ये २९६ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. लोकअदालतीसाठी एक न्यायाधिश, एक वकील एक समाजसेवक अशा तीन लोकांचे पॅनल तयार करण्यात येते. पॅनलसमोर दोन्ही बाजुंनी युक्तिवाद झाल्यानंतर तडजोडीसाठी प्रयत्न करण्यात येतात. घटस्फोटांचे प्रकरण नेमक्या कारणांचा शोध घेऊन घटस्फोटातील संभाव्य दुष्परिणामाची जाणीव पती-पत्नीला करून देण्यात येते. चेक बाऊन्स किंवा विविध प्रकरणाच्या प्रलंबित बिलांमुळे सुरू झालेल्या खटल्यातही ही पध्दत उपयोगात आणली जाते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लाइफस्टाइलमुळे लागलेले वेड!

$
0
0


प्राजक्त देशमुख

उफराट्या स्टाइलने लाईफ जगणं वेगळं आणि अस्सल जगण्याला स्टाइल म्हणून जगत राहिलं कि होते ती लाइफस्टाइल वेगळी. पण हे साधे रस्ते शहराच्या गाड्यांच्या गदारोळात आणि चमचमत्या हेडलाईट्सच्या झापझूपीमध्ये हरवत चाललेत.

कसंय शहरात उद्यानं नाहीत आणि असलीच तर भकास! ती उद्यानं कचराकुंडीवरच्या पावसासारखी दिसतात. गोदाघाटावर कोणाकोणाच्या वाट्याचं धुणं धुत बसलेली नदी नंतर ह्याच पावसाने वाहत राहते. ह्या नदीच्या एकदम मध्यभागी एखादी शिळा बांधता आली पाहिजे. जिथे फक्त एकाला उभं राहायची जागा असावी आणि त्या जागेवर उभं राहायला महानगरपालिकेकडुन आगाऊ बुकींग करावं लागावं. मग खळखळत्या पाण्यात सूर्यडुबीला एकांतात अशा शिळेवर जाऊन उभं राहल्यावर कळतील शहराला वेड लागण्याची कारणं सिग्नल पाळणे म्हणजे तर भित्रेपणाचं लक्षण झालंय. तुम्ही शहाण्या बाळासारखे सिग्नलवर उभे राहतात आणि मागची घायकुतीला आलेली जमात तुम्हाल हैराण करुन सोडते. आणि जाता जाता ऎकू जाईल अशा आवाजात 'हरिश्चंद्राची औलाद...!' अशी शिवी ही हासडतात. ह्या अशा घायकुतीच्या जमाती असो की सिग्नलवरची निराश झालेली हरिश्चंद्रांच्या औलादी असो हे सगळेजण सिग्नलवर फुगेवाल्यांसारखेच सैरभैर दिसतीलच. आजकाल ह्याच सिग्नलवर एकवेळ तृतीयपंथीयांची फरशीवर फरशी आपटावी अशी स्पष्ट टाळी ऎकू येईल पण ट्राफिक पोलिसाची शिट्टी कुठेच ऎकू येणार नाही. अशात ही बेबंद ट्रॅफिक सिग्नल्स वेडी नाही तर काय होणार?

पूर्वी 'आज सुट्टी आहे' म्हणुन बाहेर पडणारे अधिक असायचे. आता 'आज सुट्टी आहे गर्दी, गजबज जास्त असेल' म्हणुन घरात टीव्ही समोर ध्यान लाऊन बसलेले अधिक असतात. एखाद्याच्या मागे जाऊन उभं राहणं हे ना आपणाला मान्य असतं , ना कुणी आपल्या पोरांना हे शिकवतं. आधीपासूनच मुलांना हेच शिकवलं जातं की नेहमी रांगेच्या पहिल्या टोकाला तुम्ही कसे असले पाहिजे. मग त्यासाठी त्यांना लावा कराटे क्लास, लावा वैदिक मॅथ्स, लावा डान्स क्लास, लावा गायनाचा ध्यास. अरे काय चाललंय काय?

नाक्यावरचं कचराकुंडीच्या ठिकाणी 'कचरा कचराकुंडीतच टाका' ही पाटी ' कचरा कचराकुंडीच्या आसपास टाकला तरी चालेल' अशी वाचून तिथल्या वासाच्या घाणीने चार फुटावरुन कचरा भिरकवुन दिला जातो. मग त्या कच-यामधले कागदाचे बोळे, कांद्याचे टरकलं सैरभैर होतात आणि फेर धरुन ट्रॅफिक तुंबलेल्या शहराच्या भटकंतीला निघतात. आणि शहराच्या आडोशाला जिथे आधीच पाऊस तुंबलेला असतो तिथे जाऊन विसावतात. आधीच तुंबलेलं, ही नवी विटंबना, अशाने पावसाला वेड नाही तर काय लागेल?

आताशा कोणाला कुठे पोहोचायचं असेल तर वेळेत निघायची जबाबदारी वेळ देणा-याची असते. कारण वेळ देणा-याने अर्धा तास अगाऊची सांगायला पाहिजे हे गृहितक जवळ जवळ ठरलेलं असतं. चार वाजता भेटायची वेळं ठरली कि माणसं चारला भांग पाडतात. मग उशिराने चिडचिडत घर सोडून सगळे निघतात. आणि दिसेल त्याच्यावर डाफरत रस्त्याने प्रवास करीत राहतात. खरतरं शहरात चेहरे कमी आरसे जास्त फिरतात. तुमची चिडचिड, तुमची शिवी, तुमचं स्मित, तुमचा खळखळाट फिरुन परत तुमच्याकडेच येतो. आता आयुष्यभर 'आजकाल पूर्वीसारखे आरसे मिळत नाही बाजारात' अशी तक्रार करत राहिले तर आरशांना वेड नाही तर काय लागेलं? गंमत अशी आहे कि ह्या शहरात घाई सगळ्यांना आहे पण पोहोचायचं कुठंच नाही. अशाने शहराला वेड नाही लागेल तर काय? (लेखक प्रसिध्द कवी व रंगकर्मी आहेत.)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बंडखोरांबाबत आज ‘राज’निर्णय?

$
0
0


म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

पश्चिम प्रभाग समितीच्या निवडणुकीत बंडखोरी करणाऱ्या मनसेच्या माजी महापौर अॅड. यतीन वाघ यांच्यासह तीन नगरसेवकांचा अहवाल पक्षप्रमुख राज ठाकरे यांच्याकडे पाठविण्यात आला आहे. तर दुसरीकडे पक्षाचे डॅमेजकंट्रोल रोखण्यासाठी नाशिकचे संपर्कप्रमुख अविनाश अभ्यंकर हे दोन दिवसानंतर नाशिकच्या दौऱ्यावर येणार आहे. दरम्यान, राज ठाकरे या नगरसेवकांसदर्भात शनिवारी (दि. ११) निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.

प्रभाग समिती निवडणुकीत मनसेचे माजी महापौर वाघ यांच्यासह, सुनीता मोटकरी, माधुरी जाधव यांनी बंडखोरी केली. या बंडखोरी संदर्भातील अहवाल पक्षाच्या वतीने राज ठाकरेंकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यात या नगरसेवकांवर कारवाई करण्यात यावी असे सूचविण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


भार ७५ टक्क्यांवर

$
0
0


भावेश ब्राह्मणकर, नाशिक

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) दिल्या जाणाऱ्या २५ टक्के मोफत प्रवेशाचे पैसे सरकार देत नसल्याने अखेर शाळांनी या २५ टक्क्यांचा भार ७५ टक्के विद्यार्थ्यांवर टाकण्यास सुरुवात केली आहे. विशेष म्हणजे, या सर्व बाबीची माहिती पालकांना नसल्याने शाळांनी सांगितलेली फी भरण्याकडेच त्यांचा कल असल्याचेही निदर्शनास येत आहे.

केंद्र सरकारने देशातील सर्व बालकांना शिक्षणाचा हक्क प्रदान केला आहे. त्यासाठीच आर्थिक दुर्बल कुटुंबातील पाल्यांनाही शिक्षण घेता यावे यासाठी २५ टक्के मोफत शाळा प्रवेशाची तरतूद केली आहे. महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील विनाअनुदानित शाळांमध्ये हे मोफत प्रवेशाचे फर्मान काढले. त्यानुसार हे मोफत प्रवेश दिले जात आहेत. मात्र, गेल्या तीन वर्षात सरकारने या प्रवेशाचे पैसे अदा केलेले नाही. त्यामुळे यंदा शाळांनी विविध प्रकारचे फंडे वापरून हे मोफत प्रवेश देतानाच वर्षाचे शैक्षणिक शुल्क (फी) वसूल करण्याचाही प्रयत्न सुरू केला आहे. त्यासाठीच मोफत प्रवेश देतानाच संबंधित पालकांकडून प्रवेश फी आकारली जात आहे. तसेच, सरकारने पैसे दिले की परत देण्यात येतील, असे सांगण्यात येत आहे. तर, अनेक शाळांनी २५ टक्क्यांचा भार ७५ टक्क्यांवर टाकण्याचे धोरण स्वीकारले आहे.

फी वाढविण्यात आली असली तरी त्याची चौकशीही पालकांकडून होताना दिसत नाही. पालकांमधील अनभिज्ञतेचा फायदा घेत संस्थाचालकांनी प्रवेशाचा मार्ग सुकर केला आहे. विशेष म्हणजे, सरकारने पैसे दिल्यानंतर ते त्या शाळांसाठी बोनसच ठरणार आहेत. कारण, मोफत प्रवेशाची फी ७५ टक्के विद्यार्थ्यांच्या फी मधून वसूल झालेली असेल आणि सरकारकडून एकरकमी निधी शाळेच्या विकासासाठी वापरता येईल, असे नियोजनच करण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सातपूरमध्ये १० दिवसात २ हत्या

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, ना​शिक

यापूर्वी झालेल्या खून प्रकरणातील आरोप मोकाट असतानाच आणखी एका युवकाचा निर्घुणपणे खून करण्यात आल्याची घटना शुक्रवारी सकाळी सातपूर विभागातील शिवाजीनगर परिसरात उघड झाली. मृत तरुणावर सातपूर पोलिस स्टेशनमध्ये काही गुन्हे दाखल आहेत.

संतोष नामदेव कसबे (वय ३०) असे मृत तरुणाचे नाव आहे. तो आपल्या पत्नी समवेत श्रमिकनगर परिसरात वास्तव्यास होता. संतोषचा मृतदेह सकाळी शिवाजीनगर परिसरातील नगरसेवक दिनकर पाटील यांच्या शेताजवळ आढळून आला. याबाबत सातपूर पोलिसांनी सांगितले की, शुक्रवारी सकाळी पोलिसांचे एक पथक या भागात गस्त घालत असताना संतोषचा मृतदेह आढळून आला. त्याच्या शरीरावर धारदार शस्त्राने वार केल्याच्या खुणा आहेत. पहाटे साडेचार वाजेपूर्वीच संतोषचा खून झाला असावा, असा पोलिसांचा कयास आहे. घटनास्थळी पंचनामा केल्यानंतर शवविच्छेदनासाठी सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये पाठवण्यात आला. गुरुवारी रात्री संतोषचे एखाद्याबरोबर भांडण झाले होते का? तो रात्री कोणासोबत होता, याचा तपास सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. झोन दोनचे पोलिस उपायुक्त विजय पाटील यांच्यासह सातपूर पोलिस स्टेशनचे पोलिस निरीक्षक विनायक मेढे या प्रकरणाचा सकाळपासून तपास करीत आहेत.

याबाबत अधिक माहिती देताना सहायक पोलिस आयुक्त अतुल झेंडे यांनी सांगितले की, संतोषला मद्यप्राशनाची सवय होती. गुरुवारी तो सातपूर परिसरातील एका देशीबारमध्ये रात्री साडेनऊ वाजेच्या सुमारास शेवटचा दिसून आला. यानतंर, तो कोणासोबत गेला, याविषयी चौकशी सुरू आहे. रिक्षा चालवण्याचा व्यवसाय करणाऱ्या संतोषवर यापूर्वी सातपूर पोलिस स्टेशनमध्ये चोरी केल्याच्या काही गुन्ह्याच्या नोंद आहे. त्यामुळेच सकाळी त्याचा मृतदेह पोलिसांनी ओळखला. श्रमिकनगरमध्ये आपल्या आई वडिलांपासून संतोष त्याच्या पत्नीसोबतच राहत होता. दरम्यान, दहा दिवसांपूर्वी सातपूर विभागातील वसाळी भागात अमोल मोहिते याचा खून करण्यात आला होता. खुनाच्या एक दिवस अगोदर मोहितेचे संशयित दीपक भालेराव, रोशन काकड आणि बाळू नागरे यांनी अपहरण केले होते. या तिघांना शोधण्यात पोलिसांना अद्याप यश मिळालेले नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सिडकोत गोळीबार, रहस्य कायम

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, सिडको

लग्नास नकार दिल्याचा राग मनात ठेवून मुलीच्या काकांवर गावठी पिस्तुलातून गोळीबार करीत दहशत पसरविणारा संभाजी कडवे हा संशयित शुक्रवारीही अंबड पोलिसांच्या हाती लागला नाही. गुरुवारी, सायंकाळी सिडकोतील शिवपुरी चौकात ही घटना घडली. सुदैवाने, मुलीच्या काकांना कोणतीही इजा झाली नाही. या घटनेमुळे, नागरिकांमध्ये दहशत निर्माण झाली आहे.

अंबड पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार संभाजी कडवे ऊर्फ संभ्या याचा पंचवटीतील एका मुलीशी विवाह ठरला होता. संभाजी हा गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा असून, त्याची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असल्याने श्रीपाद कडवीलकर या मुलीच्या काकांनी लग्नास विरोध केला. याचा राग संभाजीच्या मनात होता. हाच राग मनात ठेवून कडवे हा वेळोवेळी मुलीच्या नातेवाइकांना दमबाजी करून वेठीस धरण्याचा प्रयत्न करीत होता. गुरुवारी श्रीपाद कडवीलकर हे सिडकोतील शिवपुरी चौकात राहत असलेल्या त्यांच्या नातेवाइकांकडे आले होते. त्यावेळी, संभाजी कडवे याने तेथे पोहचून त्यांच्याशी वाद घालण्यास सुरुवात केली. वाद वाढत गेल्यानंतर संभाजीने गावठी पिस्तूल रोखून त्यांच्या दिशेने गोळीबार केला. मात्र, त्यांनी प्रसंगावधान दाखवित गोळी चुकविली. आवाजामुळे घटनास्थळी नागरिकांची गर्दी होत असल्याचे बघून कडवेने तेथून पळ काढला. घटनेची माहिती मिळताच अंबड पोलीस आणि वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. संभाजी कडवे हा अद्याप फरारच आहे.

लग्नास नकार दिल्याचा राग मनात ठेवून नातेवाईकावर गोळीबार करणाऱ्या संशयिताचा पोलिस शोध घेत आहेत. त्याच्या शोधासाठी दोन ते तीन पथके रवाना झाली असून लवकरच तो जेरबंद होईल, अशी अपेक्षा अंबड पोलिसांनी व्यक्त केली. गोळीबारीची घटना गुरूवारी सायंकाळी सिडकोतील शिवपुरी चौकात घडली होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महसूलमध्ये काम बंद

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

जिल्ह्यातील सात तहसीलदारांसह १६ जणांवर झालेल्या कारवाईच्या निषेधार्थ महसूल विभागातील चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांपासून ते राजपत्रित अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांनीच शुक्रवारी लेखणी बंद आंदोलन केले. ही कारवाई अन्यायकारक आहे, हे सरकारच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी संघटनांचे पदाधिकारी मुंबईत गेले होते. चर्चेनंतर कारवाईची दिशा ठरविली जाईल, असा इशारा संघटनांनी दिला आहे.

सुरगाणा येथे कोट्यवधींच्या रेशन धान्याचा घोटाळा झाल्याचा प्रकार जानेवारीत उघडकीस आला होता. या प्रकरणी स्थानिक आमदारांनी अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर अन्न व पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी जिल्ह्यातील अधिकारी आणि कर्मचारी अशा १६ जणांवर निलंबनाची कारवाई केली. त्यामध्ये जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांसह सात तहसीलदारांचाही समावेश आहे. या कारवाईचे पडसाद शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासह जिल्ह्यातील सर्व तहसील कार्यालयांमध्ये उमटले. ही कारवाई अन्यायकारक असल्याचा आरोप करीत सर्व महसूल संघटना एकत्रित आल्या. कार्यालयात बैठक घेऊन त्यांनी अन्यायकारक कारवाई थांबविण्यासाठी अघोषित लेखनी बंद आणि कामबंद आंदोलनाचा निर्णय घेतला. महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटना, जिल्हा महसुली कर्मचारी संघटना, जिल्हा तलाठी संघटना, जिल्हा लेखा व कोषागार संघटना, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी व वाहनचालक संघटना आणि जिल्हा कोतवाल संघटना अशा संघटनांशी संबंधित तब्बल एक हजार १२९ जण या कारवाईमध्ये सहभागी झाले. त्यामध्ये जिल्ह्यातील ५६२ तलाठी, ९२ सर्कल अधिकारी, ३५० लिपीक तसेच अव्वल कारकून आणि १२६ शिपाई यांचा समावेश होता. या विभागाशी संबंधित सर्वच कामकाज ठप्प झाल्याने नागरिकांची प्रचंड गैरसोय झाली. ही कारवाई अन्यायकारक असून, काही अधिकारी कर्मचाऱ्यांचा या प्रकरणाशी संबंध नसतानाही ते भरडले जात आहेत. ही कारवाई मागे घ्यावी, अशा आशयाचे निवेदन संघटनांनी दिले आहे.

कारवाई अविचाराने

तहसीलदार तडवी यांना यापूर्वीच निलंबित करण्यात आले होते. मार्चमध्ये ते निवृत्त झाले आहेत. एफडीओ अरुण उजागरे हे देखील निवृत्त झाले आहेत. तरीही त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. पुरवठ्याची मागणी करणारा अहवाल तहसीलदार प्रत्येक महिन्याला देत असतात. त्यामुळे त्यांचा दोष नसताना तसेच पूर्वसूचना न देताच ही कारवाई झाल्याचे महसूल अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

कारवाईमुळे अधिकारी आणि कर्मचारी धास्तावले आहेत. तहसीलदार आणि त्यांच्यासमवेत काम करणाऱ्या यंत्रणेकडे कामाचा मोठा व्याप असतो. तो सांभाळून ते पुरवठा विभागाची अतिरिक्त जबाबदारी पार पाडतात. त्यांच्यावर अशा प्रकारची अन्यायकारक कारवाई झाल्याने पुरवठा विभागाचे कामच नको, असा पवित्रा स्वीकारण्याच्या मनस्थितीमध्ये अधिकारी आल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. केवळ महसूलशी संबंधित कामेच पाहण्याच्या पवित्र्यात असल्याची माहिती या अधिकाऱ्याने दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आदिवासींच्या उत्पादनांचे ब्रँडिंग

$
0
0


म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

नैसर्गिक वातावरणात तयार होणाऱ्या आणि शंभर टक्के शुद्ध असलेल्या आदिवासी भागातील वनोपज ब्रँडिंग आणि प्रसिद्धी अभावी शहरी भागात मातीमोल भावात विकले जातात. आदिवासींना त्याचा योग्य मोबदला मिळत नाही. त्यामुळे आदिवासी विकास महामंडळाने आता आदिवासी भागातील डिंक, मध, लाख, हिरडा, महू फुल, खुरसणी सारखे ३३ नैसर्गिक वनउपज व वनौषंधींचे ब्रँडिंग, पॅकेजिंग आणि मार्केटिंग करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आदिवासी भागात या वनउपजावर प्रक्रिया करणारे व पॅकेजिंग करण्याऱ्या प्रक्रिया उद्योगांना बळ दिले जाणार आहे. त्यामुळे आदिवासींना त्यांच्या मालाचा योग्य मोबदला आणि रोजगारही मिळणार आहे. विदर्भातील गडचिरोली, चंद्रपूर, गोंदिया, अमरावती, भंडारा, नागपूर ,नंदूरबार, नाशिक, जळगाव या जिल्ह्यात वनोपज व वनौषंधीचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन होते. त्यावरच आदिवासींचे उत्पन्न आणि उदरनिर्वाह अवलंबून असतो. मात्र, आदिवासींकडून या मालाचे पॅकेजिंग आणि ब्रँडिंग होत नसल्याने शहरी भागात ही उत्पादने कवडीमोल भावात विकली जातात. हीच उत्पादने व्यापारी खरेदी करून लाख रुपये बनवतात. आयुर्वेदाच्या कंपन्या त्यावर प्रक्रिया करून कोट्यवधी कमावतात. त्यामुळे आदिवासींच्या या वनोपजासह वनौषंधींचा खरा पैसा त्यांनाच मिळावा यासाठी आदिवासी विकास महामंडळाने हा निर्णय घेतला आहे. यासाठी केंद्र सरकारकडून आठ कोटी २५ लाख आणि राज्य सरकारकडून एक कोटी २९ लाखांची रक्कम मिळणार आहे. पॅकेंजिगसाठी बचत गटांनाच सहभागी करून घेतले जाणार आहे. आदिवासी महिला बचत गटांना प्रशिक्षित करून त्यांच्याकडून पॅकेजिंग केल्यानंतर त्याचे मार्केटिंग आणि ब्रँडिंग करून दिले जाणार आहे. त्यामुळे आदिवासींच्या विकासाला आर्थिक हातभार लागणार आहे. आदिवासींना चांगला आर्थिक मोबदला मिळण्यासह रोजगारही मिळणार आहे.

केंद्र आणि राज्याच्या निधीतून आदिवासींच्या वनउपज आणि वनौषंधीचे पॅकेजिंग, ब्रँडिंग व मार्केटिंग केले जाणार आहे. आदिवासींची व्यापाऱ्यांकडून होणारी फसवणूक टळून त्यांना दोन पैसे अधिकचे मिळणार आहे. आदिवासींना स्वावलंबी करण्याचा प्रयत्न आहे. - बाजीराव जाधव, एमडी, आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक

महूपासून सरबत निर्मिती

महूच्या फुलापासून आतापर्यंत आदिवासींच्या उदरनिर्वाहासाठीची दारूच बनवली जाते. मात्र, महू फुलाचा जास्तीत जास्त वनौषंधी म्हणून वापर करता येणे शक्य आहे. सोबतच आरोग्यासाठी या फुलापासून उपयुक्त सरबतही बनवता येते. यांसदर्भात एक प्रोजेक्ट गडचिरोलीत सुरू करण्यात आला आहे. हा प्रोजेक्ट यशस्वी झाल्यानंतर तो इतरत्र वापरला जाणार आहे. वनौषधींसाठी या फुलाचा जास्तीत जास्त वापर करण्याचे नियोजन आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 49119 articles
Browse latest View live




Latest Images