नाशिकरोड : गोडसे शब्दाला असंसदीय शब्दांच्या सूचीतून वगळण्याची खासदार हेमंत गोडसे यांची मागणी अखेर मान्य झाली आहे. हा शब्द सूचितून वगळण्यात आला आहे. गोडसे शब्दाला संसदेने असंसदीय शब्द ठरवलेले होते. त्यावर खासदार गोडसे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करून असंसदीय शब्दांच्या सूचितून तो वगळण्याची मागणी केली होती.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
ग्राहक संरक्षण समितीने वाचला तक्रारींचा पाढा; कारवाईची प्रशासनाची ग्वाही
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
शहरात काही हॉटेल्स पाण्याच्या बाटलीसाठी ग्राहकांकडून ७९ रुपये आकारत आहेत. मॉलवाले कॅरिबॅगवर त्यांची जाहिरात करतात. मग, ग्राहकांनी कॅरिबॅगसाठी पैसे का मोजावेत अन् पेट्रोलचे भाव कमी होऊनही रिक्षाचे प्रवास भाडे कमी का केले जात नाही यांसारख्या तक्रारींचा पाढाच शुक्रवारी जिल्हा प्रशासनासमोर वाचण्यात आला. त्यामुळे तब्बल आठ महिन्याने बोलावण्यात आलेली ग्राहक संरक्षण समितीची बैठक चांगलीच गाजली.
अपर जिल्हाधिकारी भानुदास पालवे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात ही बैठक झाली. यावेळी उपजिल्हाधिकारी गोरक्षनाथ गाडीलकर यांसह उपमहापौर गुरुमीत बग्गा, जिल्हा परिषद सदस्या मनीषा बोडके, ग्राहक पंचायतीचे जिल्हाध्यक्ष सुधीर काटकर, संघटक अरुण भार्गवे, मनोहर चव्हाण, प्रभारी जिल्हा पुरवठा अधिकारी गोरक्षनाथ गाडीलकर, सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी सुनील सैंदाणे यांच्यासह प्रादेशिक परिवहन विभाग, महावितरण, अन्न व औषधी प्रशासन यासह विविध विभागांचे शासकीय अधिकारी व ग्राहक परिषदेचे सर्व सदस्य उपस्थित होते.
ग्राहकांची अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर लूट सुरू असल्याकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यात आले. शहरातील काही मोठ्या हॉटेल्समध्ये पाण्याच्या बाटलीसाठी ग्राहकांना छापील किमतीपेक्षा अधिक पैसे मोजावे लागत आहेत. काही हॉटेल्स एका बाटलीसाठी ७९ रुपये दर आकारत असल्याची तक्रार याप्रसंगी करण्यात आली. असे अनेक हॉटेल्स शहरामध्ये असण्याची शक्यता गृहीत धरून जिल्हा प्रशासनाने संबंधितांना जाब विचारीत सुमोटो कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
काही मॉल्स कॅरिबॅगसाठी ग्राहकांकडून पैसे आकारतात. कॅरिबॅगवर मॉलचीच जाहिरात केली जात असेल, तर ग्राहकांकडून पैसे आकारणे चुकीचे आहे, ही बाब प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. पेट्रोलचे दर वाढले की प्रवासभाडे वाढते. गेल्या काही महिन्यांत पेट्रोलचे दर लिटरमागे तब्बल १२ रुपयांनी कमी होऊनही प्रवासभाडे कमी का केले जात नाही, अशी विचारणा यावेळी करण्यात आली. रिक्षाचालकांकडून ग्राहकांची लूट नेहमीच होते. सिंहस्थ काळात ती मोठ्या प्रमाणावर होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली. आरटीओ अधिकाऱ्यांनी त्वरित कार्यवाही करून ग्राहकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी बैठकीत झाली. बियाणे खरेदी करणाऱ्या शेतकऱ्यांची फसवणूक टाळावी, अशा मागण्यांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यात आले.
अधिकाऱ्यांना द्यावा लागणार खुलासा
ग्राहक संरक्षण समितीची किमान सहा महिन्यातून एकदा बैठक व्हावी, असा शासन आदेश असताना नाशिकमध्ये तब्बल आठ महिन्यांनी बैठक होत असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करण्यात आली. सर्वात महत्वाचे म्हणजे बैठकीला अनेक विभागांचे अधिकारी अनुपस्थित असल्याबाबतही नापसंती व्यक्त करण्यात आली. ग्राहक संरक्षण समितीची बैठक दरमहा घ्यावी, तिला आवश्यक ते सर्व अधिकारी उपस्थित राहावेत, अशी मागणी पालवे यांच्याकडे करण्यात आली. बैठकीला अनुपस्थित असलेल्या अधिकाऱ्यांकडून खुलासा मागविण्यात येईल, तसेच मे महिन्याच्या तिसऱ्या शनिवारी बैठक घेण्याचे निश्चित करू, असे आश्वासन पालवे यांनी समितीला दिले.
पाण्याची बाटलीची अव्वाच्या सव्वा किमतीला विक्री होते ही गंभीर बाब आहे. अशा तक्रारी संबंधित विभागाला पाठवून खुलासा मागविण्यात येणार आहे. ग्राहकांना लुबाडणाऱ्या मॉल्सलाही नोटीस देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. सिंहस्थ काळात मीटरप्रमाणे रिक्षा चालविण्यावरच भर राहील. रिक्षांवर मीटरप्रमाणे भाडे आकारणी असा उल्लेख असेल.
- भानुदास पालवे, अपर जिल्हाधिकारी
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
अवकाळी पाऊस तसेच गारपिटीमुळे जीवितहानी तसेच व घरांची पडझड झाली असेल, अशा नुकसानग्रस्त कुटुंबांना मदत देण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला आहे.
फेब्रुवारी आणि मार्चमध्ये अवकाळी पाऊस अणि गारपिटीमुळे नुकसान झालेल्या पिंकाचे पंचनामे करण्यात आले आहेत. त्यांना मदतही देण्याचे निश्चित झाले आहे. मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तींच्या वारसांना सरकारकडून दीड लाख तर मुख्यमंत्री निधीतून एक लाख असे अडीच लाख रुपये दिले जाणार आहेत. गाय, बैल, म्हैस यासांरखे जनावरे मृत्युमुखी पडली असल्यास केवळ एकाच जनावरासाठी २५ हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. गाढव, खेचरांसारख्या मध्यम जनावरासाठी १० हजार रुपये, वासरासाठी पाच हजार तर शेळी, मेंढी मृत्युमुखी पडली असल्यास साडेतीन हजार रुपये याप्रमाणे केवळ चारच जनावरांसाठी नुकसानभरपाई देण्यात येणार आहे.पूर्णत: उद्ध्वस्त झालेल्या पक्क्या घरांसाठी ७० हजार रुपये तर कच्च्या घरासाठी २५ हजार रुपये भरपाई देण्यात येणार आहे. घराचे १५ टक्क्यापेक्षा अधिक नुकसान झाले असल्यास १५ हजार रूपये नुकसान भरपाई देण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. याखेरीच अशा शेतकरी कुटुंबांना महसुलात सूट, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठण, शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीसाठी एक वर्ष स्थगिती, तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी कर्जावरील व्याज माफ, तिमाही वीजबिलामध्ये माफी, परीक्षा शुल्कात माफी तसेच दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांना फी माफी करण्यात येणार आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
नाशिककरांची उत्सुकता शिगेला पोहोचवणारा 'हॅपी स्ट्रीट्स' उद्या (१९ एप्रिल) नाशिकरोड येथे रंगणार आहे. 'महाराष्ट्र टाइम्स'तर्फे आयोजित या अनोख्या उपक्रमात डान्स, म्युझिक, खेळ या सगळ्यांची धमाल करता येणार आहे. बिटको पॉईंट ते कोठारी कन्या शाळेपर्यंत तुम्हाला आनंदाचा सर्वोच्च क्षण अनुभवता येणार आहे.
'हॅपी स्ट्रीट्स'वर सकाळी साडेसात ते साडेनऊ हे यावेळेत सर्व वयोगटातील व्यक्तींना यामध्ये सहभागी होता येणार आहे. आठवडाभराच्या टेन्शनमधून तुम्हाला रिलॅक्स करणारी ही ट्रीट ठरणार आहे. 'श्रद्धा डान्स अँड फिटनेस स्टुडिओ'तर्फे झुम्बा डान्स सादर केला जाणार आहे. सकाळी साडेसात वाजता बिटको पॉईंट येथील स्टेजवर डान्सचे सादरीकरण होईल.
'आराध्य ग्रुप'तर्फे ढोलवादन होणार आहे. 'निसर्गानंद हास्य क्लब'तर्फे हास्ययोगचे विविध प्रकार सादर केले जाणार असून, 'इस्ट अँड वेस्ट ग्रुप'तर्फे गिटार वादन केले जाणार आहे. सौरभ सोनवणे यांच्या वारली कलाकृतींचे प्रदर्शन मांडण्यात येणार आहे. तसेच संस्कारभारती रांगोळी स्पर्धाही होणार आहे. चिमुकल्यांसाठी मॅस्कॉट आणि खेळांची मेजवानी इथे असणार आहे. सुनिता देशपांडे यांचे पेंटिंग एग्झिबिशन, 'नाशिक डिस्ट्रिक्ट व्हॉलीबॉल असोसिएशन'तर्फे व्हॉलबॉल, निधी अग्रवाल यांच्या 'फितूर' ग्रुपतर्फे रोड आर्ट, हँड आर्ट, लाईव्ह डोको पेज, लाईव्ह फोटोग्राफी, चिंतामणी पगार यांच्यातर्फे कॅलिग्राफी, 'फोटो सर्कल'तर्फे फोटो प्रदर्शन व 'कीर्ती कला मंदिर'तर्फे नृत्यसादरीकरण होईल.
रांगोळी स्पर्धेसाठी नावनोंदणी
'हॅपी स्ट्रीटस'वर आयोजित करण्यात आलेल्या रांगोळी स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी नावनोंदणी आवश्यक आहे. ज्यांना या स्पर्धेत सहभागी होण्याची इच्छा आहे, त्यांनी आज, शनिवारी सकाळी अकरा ते दुपारी तीन यावेळेत ०२५३-६६३७९३९ या क्रमांकावर नाव नोंदवायचे आहे.
टॅटू आर्ट, कराटे स्पर्धा अन् बरेच काही...
'एट वन एट' टॅटूजतर्फे टॅटू आर्ट येथे रंगणार आहे. तसेच ध्रुव चांदे यांचा डान्स परफॉर्मन्स, अमोल शारंगधर आणि गिरीश पुजारी यांच्यातर्फे कराटे डेमो, चित्रकार अशोक धिवरे यांचे लाईव्ह पेंटिंग, रवींद्र जोशी यांच्या 'वेणूवंदना'तर्फे बासरी वादन, विनेश आणि गणेश यांच्या ड्रम्स लॅबतर्फे ड्रम वादनाचा कार्यक्रम होणार आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
महासभा तहकूब होण्याची शक्यता
म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
महापालिकेच्या आज होणाऱ्या महासभेत अनधिकृत बांधकामप्रकरणी प्रकाश लोंढे यांच्या नगरसेवकपदासह मुख्य लेखाधिकारी पदावर कोणाची वर्णी लावावी यावर निर्णय घेतला जाणार आहे. सोबतच महापालिका रुग्णालयामंध्ये सीपीएस पदविका अभ्यासक्रम सुरू करण्यासह विविध विकासकामांचे प्रस्ताव ठेवण्यात आले आहेत. तसेच, माजी महापौर आणि आमदार उत्तमराव ढिकलेंच्या निधनामुळे सभा तहकूब करण्याची मागणी काही सदस्यांकडून केली जात आहे. त्यामुळे ही सभा तहकूब होण्याची शक्यता आहे.
नगरसेवक प्रकाश लोंढे यांच्या धम्मतीर्थ विहाराचे अतिक्रमण काढल्यानंतर त्यांचे नगरसेवक पद रद्द करण्याची मागणी फ्रवशी अकॅडमीचे संचालक रतन लथ यांनी उच्च न्यायालयात केली होती. उच्च न्यायालयाने लोढें याच्या नगरसेवकपदाचा फैसला महासभेकडे सोपवला होता. आयुक्तांनी या प्रकरणात चौकशी करून त्याबाबतचा प्रस्ताव महासभेत ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यामुळे आयुक्तांनी दोन्ही बाजूंचे युक्तीवाद ऐकल्यानंतर त्याबाबतचा अहवाल आजच्या महासभेवर ठेवला आहे. आयुक्तांच्या अहवालावर लोंढेंच्या नगरसेवकपदाचा फैसला अवलंबून राहणार आहे. महासभेने धम्मतीर्थ विहाराचे अतिक्रमण लोंढेंचे असल्याचे ठरविल्यास लोंढेना आपले पद गमवावे लागू शकते. या प्रस्तावासोबतच महापालिकेच्या मुख्य लेखाधाकारीपदी कोण असावे यावरही निर्णय घेतला जाणार आहे. महापालिकेन घोलप यांना मुख्य लेखाधिकारीपदी पदोन्नती दिली असतानाही शासनाने या पदावर राजेश लांडे याची नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे घोलप यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागीतली होती. त्यामुळे परसेवेतील अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचा निर्णय उच्च न्यायालयाने महासभेवर सोपवला होता. यावरही शनिवारच्या महासभेत निर्णय घेतला जाणार आहे. सोबतच महापालिका रुग्णालयांमध्ये सीपीएस पदविका अभ्यासक्रम सुरू करण्यासह विविध विकासकामांचे प्रस्ताव ठेवण्यात आले आहेत. महापालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत सुधारणा करणे, गंगापूर धरण पंम्पिग स्टेशन येथून नऊशे मीमी व्यासची उर्ध्ववाहिनी टाकण्याचे कामासह विविध विषय चर्चेला येणार आहेत.
तहकूबचे सावट
महापालिकेन महासभा तहकूबची नियमावली तयार केली असली, तरी शनिवारच्या महासभेवर तहकूबचे सावट आहे. अॅड. उत्तमराव ढिकले हे माजी महापौर असल्याने त्यांच्या निधनामुळे महासभा तहकूब करावे, अशी नगरसेवकांसह काही पक्षांची धारणा आहे. मात्र, सत्ताधारी महासभा नियमावलींचा आधार घेत केवळ अर्धा तास सभा तहकूब करावी या विचारात आहे. ढिकलेंना श्रद्धाजंली वाहण्यासाठी स्थायी समितीची सभा तहकूब करण्यात आली होती. मात्र, महासभा तहकूब करायची की नाही यावर सत्ताधाऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे.
निकालाची उत्सुकता शिगेला
नगरसेवक प्रकाश लोंढे यांना धम्मतीर्थ विहाराच्या अतिक्रमण प्रकरणात क्लिनचीट मिळण्याची शक्यता अधिक आहे. आयुक्तांनी केलेल्या चौकशी अहवालात लोंढे यांचेच अतिक्रमण असल्याचे सिद्ध झालेले नाही. केवळ आरोप प्रत्यारोप दोन्ही पक्षांच्या वतीने करण्यात आले आहेत. तर संबंधित जागा ही महापालिकेच्या मालकीची नाही. त्यामुळे महासभेचा फैसला लोंढेच्या बाजूनेच जाण्याची शक्यता अधिक आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
जाड सिरिंजमुळे गोवरची लस घेतांना चिमुकल्यांना पीडा
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
चिमुकल्यांना गोवरची लस देण्यासाठी जिल्ह्यातच नव्हे तर राज्यातील सरकारी दवाखान्यांमध्ये प्रमाणित सिरिंज उपलब्ध नसल्याचा दावा शुक्रवारी ग्राहक संरक्षण समितीच्या बैठकीत काही डॉक्टरांकडून करण्यात आला. परिणामी बालकांना अधिक जाडीच्या सिरिंजने लस द्यावी लागत असल्याची शोकांतिका या बैठकीत मांडण्यात आली.
नवजात बालकास नवव्या आणि पंधराव्या महिन्यात गोवरची लस देणे आवश्यक असते. मात्र, त्यासाठी कोणती सिरिंज वापरात आणावी याचे निकष ठरलेले आहेत. बाळाला लस देताना अन्य सिरिंजच्या तुलनेने कमी जाडीची सिरिंज वापरावी असा नियम असला तरी सध्या सर्वच सरकारी दवाखान्यांमध्ये अधिक जाडीची सिरिंज वापरली जात असल्याची तक्रार डॉ. प्रतिभा औंधकर यांनी जिल्हा प्रशासनाने आयोजिलेल्या ग्राहक संरक्षण समितीच्या बैठकीत केली.
बालकांसाठी २६ क्रमांकाची सिरिंज प्रमाणित करण्यात आली असून तिचाच वापर करणे आवश्यक आहे. मात्र, सरकारने पाच वर्ष पुरेल एवढ्या मोठ्या प्रमाणात २३ क्रमांकाच्या सिरिंजचा साठा करून ठेवला आहे. या सिरिंज तुलनेने जाड आहेत. त्यामुळे लस घेतेवेळी बालकांना अधिक त्रास होतो. बाळाच्या माता पित्यांना औषध दुकानांमधून सिरिंज आणण्यास सांगितले तर वाद विवादाचे प्रसंग उदभवतात.
आयुक्तांचे लक्ष वेधणार
गोवरची लस देण्यासाठी प्रमाणित सिरिंज उपलब्ध करून द्याव्यात अशी मागणी जिल्हा प्रशासनाकडे करण्यात आली आहे. हा विषय महापालिका आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात येईल अशी ग्वाही अपर जिल्हाधिकारी भानुदास पालवे यांनी दिली आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी परसेवेतील अधिकाऱ्यांना नो एंट्री
विनोद पाटील, नाशिक
आदिवासी विकास विभागातील प्रकल्प कार्यालयांमध्ये प्रतिनियुक्तीवर येवून खाबुगिरी करणाऱ्या परसेवेतील अधिकाऱ्यांना यापुढे विभागात प्रतिनियुक्तीवर येण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. सोबतच सध्या संवेदनशील प्रकल्पात कार्यरत परसेवेतील अधिकाऱ्यांचीही घरवापसी केली जाणार आहे. यामुळे प्रशासनाचे बळकटीकरण होवून भ्रष्टाचाराला आळा बसणार असल्याचा दावा आदिवासी विभागाकडून केला जात आहे.
आदिवासी विभागाचा कारभार राज्यातील २९ प्रकल्प कार्यालयांमार्फत हाकला जातो. कोट्यवधी रूपयांच्या योजनांची अंमलबजावणी करणाऱ्या प्रकल्प कार्यालयांमध्ये येण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात परसेवेतील अधिकारी इच्छुक असतात. याबाबत सन २००३ मध्ये प्रतिनियुक्तीवर येणाऱ्यांसाठी विभागाकडूनच आदेश काढण्यात आला होता. कृषी, वन, पशुसंर्वधन, महसूल विभागातील अधिकारी आर्थिक व्यवहार करून विभागात प्रतिनियुक्तीवर येतात. याच अधिकाऱ्यांमुळे विभागात कोट्यवधी रूपयांची अनियमितता झाल्याचे आढळून आले आहे.
२९ पैकी १८ पदे रिक्त?
२९ प्रकल्पांपैकी ११ संवेदनशील प्रकल्पांना सध्या कोणीच वाली नसल्याचे वास्तव आहे. आता नव्या आदेशामुळे सात प्रकल्प अधिकाऱ्यांची घरवापसी होणार आहे. त्यामुळे तब्बल १८ प्रकल्प अधिकारीपदे रिक्त राहणार आहेत. आता प्रकल्पांवर कोणाची नियुक्ती होणार असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. विभागातीलच अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देणार की, शासनाकडून आयएएस अधिकारी मिळणार याबद्दल विभागातीलच अधिकाऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे.
अधिकाऱ्यांची `घरवापसी`
मंत्रालयातील बाबूंना आणि लोकप्रतिनिधींना लक्ष्मीदर्शन करून हे अधिकारी विभागात येवून भ्रष्टाचार करतात. यामुळे विभागाचीच बदनामी होते. अशा भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमुळे सध्या विभागाची चौकशीही सुरू आहे. न्यायालयातही भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे भाजप सरकारने आता आदिवासी विभागात प्रतिनियुक्तीवर येणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा रस्ताच बंद करण्याचा निर्णय़ घेतला आहे. परसेवेतून आदिवासी विभागात प्रतिनियुक्तीवर घेण्याचा २००३ चा आदेश रद्द करण्यात आला आहे. पहिल्या टप्प्यात कळवण, तळोदा, नंदूरबार, जव्हार, डहाणू, किनवट, पांढरकवडा, धारणी, देवरी, भामरागड, अहेरी या ११ संवेदनशील प्रकल्प कार्यालयांमध्ये हा आदेश लागू करण्यात आला आहे. इतर प्रकल्पांसाठीही हा आदेश लागू केला जाणार आहे. त्यामुळे विभागाची आणि आदिवासींच्या योजनांची माहितीही नसणाऱ्या कृषी, वन व पशुसंवर्धन विभागातील अधिकाऱ्यांचा विभागात येण्याचा मार्ग बंद होणार आहे. या निर्णयामुळे विभागातील भ्रष्टाचार आपोआप कमी होईल असा दावा आदिवासी विकास मंत्र्यांकडून केला जात आहे. या निर्णयाने खरोखरच या विभागातील आर्थिक गैरप्रकार थांबतील, याबाबत आदिवासी संघटनांनी साशंकता व्यक्त केली आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, सिडको
वेळ देऊनही अतिक्रमण न काढल्यामुळे महापालिकेने शुक्रवारी राजीवनगर झोपडपट्टीतील ७५ अतिक्रमण हटवली. शंभर पोलिस व ८० महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने ही कारवाई करण्यात आली.
राजीवनगर ते वडाळा या १०० मीटर रोडलगत राजीवनगर झोपडपट्टीतील अतिक्रमण हटविण्यासाठी गुरुवारी महापालिका कर्मचाऱ्यांनी खुणा केल्या होत्या. त्यास रहिवाशांनी तीव्र विरोध केला होता. त्या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी पोलिस बंदोबस्त वाढविण्यात आला होता. पोलिस उपायुक्त विजय पाटील, सहाय्यक पोलिस आयुक्त अतुल झेंडे, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक दिनेश बर्डेकर, हेमंत सावंत, राजेश आखाडे या वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांसह १०० कर्मचारी बंदोबस्तासाठी होते. सकाळी एक तास रहिवाशांना अतिक्रमण स्वतःहून काढून घेण्यासाठी वेळ देण्यात आला. काही नागरिकांनी घराचे पत्रे, सामान स्वतःहून काढले. त्यानंतर, ५ जेसीबी, ५ डंपर, ६ ट्रक आणि अन्य ११ वाहनांच्या मदतीने ७५ अतिक्रमणे हटविण्यात आली. महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त सोमनाथ वाडेकर यांच्या उपस्थितीत अभियंता किरण बागुल, एस. एस. रौंदळ, नगररचना विभागाचे अभियंता सुभाष पाटील, नंदकुमार शिरसाठ, हेमंत पाटील, अंबादास भानोसे यांच्यासह ८० कर्मचारी या अतिक्रमण निर्मूलन मोहिमेत सहभागी झाले होते. आपला संसार उध्वस्त होतांना पाहून काही महिलांना अश्रू अनावर झाले होते. काही हताशपणे हे सर्व पाहत होत्या.
मोहिमेनंतर तणाव
राजीवनगरमधील अतिक्रमण हटविल्यानंतर झोपडपट्टीवासीयांनी सायंकाळी इंदिरानगर पोलिस ठाण्यात गर्दी केली होती. या ठिकाणी काही जणांनी प्रक्षोभक भाषणे केली. तणाव वाढत चालल्याने तसेच संतप्त झोपडपट्टीवासीयांना हटविण्यासाठी पोलिसांना सौम्य लाठीमार करावा लागला.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
मटा ऑनलाइन वृत्त । नाशिक
नाशिकजवळ निफाड तालुक्यातील भुसे गावात शुक्रवारी रात्री बिबट्याने गावातील एका साडेतीन वर्षाच्या मुलावर हल्ला केला आणि त्याला पळवून नेऊन ठार मारलं. यामुळे गावात सध्या बिबट्याच्या दहशतीचं वातावरण आहे. या बिबट्याला पकडण्यासाठी वन्य अधिकाऱ्यांनी सापळा लावला आहे.
अवघे साडेतीन वर्षांचा गणेश मदन पोटे हा मुलगा आई-वडलांसमोर अंगणात खेळत होता. इतक्यात बिबट्याने त्याच्यावर झडप घातली आणि त्याला घेऊन पळाला. पोटे दाम्पत्याने आरडाओरडा करत गावकऱ्यांना मदतीला बोलावले. गावकऱ्यांनीही तत्काळ धाव घेत मदनचा शोध सुरू केला. काही वेळा मदनचा मृतदेह शेतात सापडला. बिबट्याच्या या अचानक झालेल्या हल्याने सारे गावच हादरून गेले आहे. वनविभागाचे अधिकारी या नरभक्षक बिबट्याचा शोध घेत आहेत.
दरम्यान, काल पुण्यातील जुन्नर जवळच्या गावातही बिबट्याच्या हल्ल्यात एका लहान मुलाचा मृत्यू झाला. असे हल्ले रोखण्यासाठी वनविभाग काही ठोस पाऊले उचणार का याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
'समाजातील तेढ धगधगती ठेवून स्वार्थाचे राजकारण करण्याची हीन प्रकार विकृत मनोवृत्तींकडून पोसला जातो आहे. या राष्ट्राला प्रेरणा देणाऱ्या इतिहासाचे विकृतीकरण आणि प्रेरणादायी प्रतिमांवर केली जाणारी चिखलफेक हा या विकृत मनोवृत्तींचा कावा आहे. अभ्यासपूर्णता, संयम आणि समतोलाने सत्य जगासमोर मांडा अन् विकृतांचा कावा हाणून पाडा', असे आवाहन विख्यात किर्तनकार चारूदत्त आफळे यांनी केले.
परशुराम प्रतिष्ठानच्या परशुराम जयंती उत्सव समितीच्या वतीने आयोजित व्याख्यानात ते बोलत होते. प्रसाद मंगल कार्यालय येथे हा उपक्रम आयोजित करण्यात आला. यावेळी परशुराम प्रतिष्ठानच्या वतीने पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आले. 'अग्निहोत्र' उपासनेबद्दल बाळकृष्ण हरी आंबेकर यांना वेदव्यास पुरस्काराने गौरविण्यात आले. न्या. रानडे विधिज्ञ पुरस्कार मोहन गोरवाडकर यांना देण्यात आला. ज्येष्ठ समाजसेविका श्यामा त्रिवेदी यांना समाजभूषण पुरस्कार देण्यात आला. तर वैद्यकीय सेवेसाठी देण्यात येणारा सुश्रुत पुरस्कार डॉ. सुभाष काश्यपे यांना देण्यात आला.
आफळे पुढे म्हणाले, 'एकत्वाने नांदणाऱ्या अन् सहकाराने विकासाकडे वाटचाल करणाऱ्या भारतीय समाजाला आपसात झुंजवत ठेवण्याचे तंत्र स्वातंत्र्यपूर्व कालखंडातही वापरले गेले. याच तंत्राच्या आधारावी दीर्घकाळ हा देश परकीय राजवटीच्या अधिपत्याखाली राह‌िला. आता परिस्थिती त्यापेक्षा वेगळी नाही. मात्र समाजाच्या एकसंधत्वावर प्रहार करून स्वार्थप्रेरीत राजकारण करण्याचा घाट आता स्वकीयांकडून घातला जातो आहे. ही विषवल्ली वेळीच ठेचली पाहीजे,' असेही ते म्हणाले.
ते पुढे म्हणाले, 'महापुरूषांना कुठल्याही चौकटीत कैद करणे योग्य नाही. सध्या समाजाची वैचारीक वाढ रोखण्याचा प्रयत्न विकृत मनोवृत्तींकडून होतो आहे. परिणामी, महापुरूषांचीही जाती अन् समाजात विभागणी करून त्यावरून वैरभाव पेरला जातो. ही राष्ट्रविकासाच्या दृष्टीने बाधक गोष्ट आहे. कुठल्याही एका समाजाच्या भल्यासाठी महापुरूषांचे कार्य मर्यादित राहत नाही. त्याकडे तसे बघितलेही जाऊ नये,' अशीही अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
सोशल मीडियावरील विकृतीरणावरही त्यांनी बोट ठेवले. आफळे म्हणाले, 'सोशल मीडियाचा संवादापेक्षाही अधिक उपयोग हा विसंवादासाठी केला जात आहे. हेतूपुरस्सरपणे विशिष्ट प्रतिमा आणि विशिष्ट विचारधारांना लक्ष्य केले जात असून, त्यावर पराभूत मानसिकतेतून होणारे विकृत प्रहार समाजासाठी विषवल्ली निर्माण करताहेत. या प्रकारास दुर्लक्षून चालणार नाही. सोशल मीडियात दिशाभूल करणाऱ्या, प्रतिमा हनन करणाऱ्या पोस्ट्चा अभ्यास करा अन् न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावा. अशा जागृतीशिवाय या विकृतींवर चाप बसणार नाही,' असेही मत आफळे यांनी व्यक्त केले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
गंगापूर धरणालगतच्या परिसरात करण्यात आलेले अतिक्रमण जिल्हा प्रशासनाने शनिवारी हटविले. कोणतीही तणावाची परिस्थिती निर्माण न होऊ देता हे अतिक्रमण हटविण्यात आल्याची माहिती तहसीलदार गणेश राठोड यांनी दिली.
गंगापूर धरणालगतचा परिसर पर्यटकांसाठी टुरिझम डेस्ट‌िनेशन करण्याचा महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचा मानस आहे. म्हणूनच या परिसरात अॅडव्हेंचर स्पोर्टस, तारांकीत पर्यटक निवासासारख्या सुविधा विकसित करण्यात येत आहेत. मात्र याच परिसरातील आसपासच्या ग्रामस्थांनी प्रकल्पाला विरोध दर्शवित प्रकल्पासाठीच्या जमिनी आमच्या मालकीच्या असल्याचा दावा केला होता. धरणालगतच्या परिसरात २० शेतकऱ्यांनी अतिक्रमण केल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. हे अतिक्रमण हटविण्यासाठी प्रशासनाचे पथक सकाळी परिसरात पोहोचले. प्रांताधिकारी रमेश मिसाळ, तहसिलदार गणेश राठोड यांच्या पथकाने येथील अतिक्रमणे काढली
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
अवकाळी पावसामुळे ५० टक्क्यांहून अधिक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांनाच सरकारकडून नुकसान भरपाई दिली जात होती. मात्र केंद्र सरकारने हा निकष बदलला असून ३३ टक्क्यांहून अधिक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांनाही नुकसान भरपाईचा लाभ मिळणार आहे. केंद्राच्या या निर्णयामुळे शेतकरी सुखावला असला तरी मदतनिधीची रक्कम पूर्वीपेक्षाही कमी केल्याने शेतकऱ्यांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे.
अवकाळी पावसामुळे शेतकरी पुरता हैराण झाला आहे. हातातोंडाशी येणारा घास निसर्गाच्या कोपामुळे हिरावून नेला जात असल्याने तो उद्धवस्त होतो आहे. अशा परिस्थितीत त्याला आधार मिळावा यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून आर्थिक मदत केली जाते. मात्र पूर्वी शेतपिकाचे ५० टक्क्यांहून नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यालाच सरकारकडून मदत दिली जात होती. त्यापेक्षा कमी नुकसान झालेले शेतकरी सरकारच्या धोरणांमुळे मदतीपासून वंचित राहत होते. मात्र आता ३३ टक्क्यांहून अधिक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांनाही मदत देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे शेतकरी सुखावले असून, त्यांनी सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. मात्र हा निर्णय घेतानाच मदतनिधीच्या रकमेला कात्री लावण्यात आली आहे.
नोव्हेंबर ते मार्च या कालावध‌ीमध्ये झालेल्या अवकाळी पावसामुळे जिल्ह्यातील एक लाख ६५६ शेतकऱ्यांचे ६९ हजार ७४३ हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. या शेतकऱ्यांना विशेष बाब म्हणून जिरायतीसाठी १० हजार रुपये प्रति हेक्टर, बागायतीसाठी १५ हजार रुपये तर फळबागांसाठी २५ हजार रुपये प्रतिहेक्टर मदत जाहीर करण्यात आली. मात्र आता ३३ टक्क्याहून अधिक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांनाही मदत देण्याची घोषणा झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या मदत निधीला मोठ्या प्रमाणावर कात्री लावली आहे. जिरायतीसाठी ६ हजार ८०० रुपये, बागायतीसाठी १३ हजार ५०० रुपये तर फळबागांसाठी १८ हजार रुपये प्रति हेक्टरी मदत जाहीर करण्यात आली आहे. प्रतिहेक्टरी तीन हजार दोनशे रुपयांपासून ते सात हजारांपर्यंत मदत निधी कमी करण्यात आला आहे.
एक एप्रिलपासून नवीन निकषानुसारच मदतीचे वाटप होणार आहे. मात्र याचा फटका ९ ते १४ एप्रिल दरम्यान नुकसान झालेल्या अडीच हजार शेतकऱ्यांना बसणार आहे. त्यांच्या २८०० हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले असून, त्यांना नवीन निकषानुसारच नुकसान भरपाई मिळणार असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिली आहे. त्यामुळे मदत वाटपात दुजाभाव होणार असल्याने शेतकऱ्यांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. वृत्तसेवा, त्र्यंबकेश्वर
त्र्यंबकेश्वर येथे सिंहस्थ कामांना वेग आला असून, याबाबत साधू-महंतांमध्ये समाधानाचे वातावरण असल्याचे महंत शंकरानंद सरस्वती यांनी स्पष्ट केले आहे. गत काही दिवसांपासून सहाय्यक मेळाधिकारी महेश पाटील येथे तळ ठोकून आहेत. शहरातील अंतर्गत रस्त्यांची कामे काही प्रमाणात रेंगाळली आहेत. अर्थात त्यांना आता गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
पहिल्या टप्प्यात आखाड्यांना दिलेल्या निवारा शेड, स्वच्छतागृह आदी सुविधांची कामे अंतिम टप्प्यात पोहचली आहेत. उशिरा मंजुरी मिळालेल्या कामांना आता प्रारंभ झाला आहे. सहाय्यक मेळा अधिकारी यांनी गत सिंहस्थात काम केले आहे. जिल्हाधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह यांनी कार्यभार स्वीकारताच कामांना गती मिळाल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. त्र्यंबक येथील घाट विकसन, वाहनतळ आणि तत्सम कामांबाबत असलेल्या प्रगतीची शासन अधिकारी नोंद घेत असून, दररोज मजुरांची हजेरी घेण्यात येते. कामावर मजूर कमी असल्यास ठेकेदाराचा खरपूस समाचार घेतला जात आहे. कामांचा अल्पावधी पाहता दर्जा सांभाळणे गरजेचे आहे. याकरिता शासकीय पॉलिटेक्निक तसेच मेरी आणि इतर यंत्रणांचा आधार घेत क्वॉलिटी कंट्रोल होत आहे. दरम्यान, याकरिता स्वतंत्र अभियंत्याची नेमणूक होत असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
दोन दिवसापूर्वी पालकमंत्री गिरीष महाजन नाशिक येथे आले असता त्र्यंबक येथे येतील, असा अंदाज होता. तथापि, पालकमंत्री फिरकलेच नाहीत. दरम्यान, त्र्यंबक येथील रिव्हर सिव्हर योजना मेनरोड परिसरात धडाक्यता सुरू आहे. सुमारे ६५ लक्ष रुपये खर्च करून अहिल्या व गोदावरी नदीत जाणारे सांडपाणी स्वतंत्र वाहिन्यांनी शहराबाहेर असलेल्या मलनिःसारण केंद्रापर्यंत जाणार आहे. हरित लवादाच्या निर्णयाने हे काम होत आहे. पालिकेस घरचे झाले थोडे आणि व्याह्याने धाडले घोडे असा प्रकार याबाबत अनुभवास येत आहे. या कामाने मेनरोड आणि परिसरात अत्यंत बिकट अवस्था सध्या अनुभवास येत आहे. त्र्यंबकेश्वर येथील कामांबाबत समाधान व्यक्त करतानाच महंत शंकरानंद सरस्वती यांनी त्र्यंबकेश्वर येथे असलेल्या संत श्रेष्ठ निवृत्तीनाथ महाराज समाधी मंदिर संस्थानला सिंहस्थ कामांमधून काहीही दिलेले नाही. याबाबत नाराजी व्यक्त केली जात आहे. पूर्वीच्या सिंहस्थात निवारा शेड दिले. मात्र त्याचा वापर भाविकांना झाला नाही. म्हणून काही दिले नसावे, असे मत व्यक्त केले आहे. याबाबत शासनाने चौकशी करावी आणि येथे येणाऱ्या लाखो भाविकांच्या सोयीकरिता काही योजना देण्यात याव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
सिंहस्थकामांमुळे मिळाला रोजगार
त्र्यंबकेश्वर शहरात मोठ्या प्रमाणात सिंहस्थ कामे सुरू आहेत. बांधकाम मजुरांना रोजगार मिळाला असून, दररोज परिसरातील गावांमधून मजुरांनी भरलेली वाहने शहरात दाखल होत आहेत. किमान २५० ते ३०० रुपये मजुरी मिळत असल्याची माहिती काही मजुरांनी दिली. शहरात रोजगार वाढल्याने त्याचा फायदा हॉटेल, पानदुकान आदी व्यवसायिकांना देखील होत आहे. सुमारे ५५ कोटींची शहरात आणि ३०४ कोटींची तालुक्यात कामे होत असल्याने आर्थिक उलाढाल वाढली आहे. सिंहस्थाचे वर्ष म्हणून परप्रांतीय मजूर देखील मोठ्या प्रमाणात आले आहेत. अर्थात गत सिंहस्थाचा विचार करता यावेळेस खासगी मालकांची बांधकामे कमी संख्येने असल्याचे जाणवत आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिकरोड
नर्मदा प्रकल्पग्रस्तांना २८ एप्रिल ते १६ जून दरम्यान जमीन दाखवावी, रोजगार हमी आणि रेशन घोटाळ्याची चौकशी करावी आदी प्रमुख मागण्या मान्य झाल्यामुळे आंदोलकांनी शनिवारी धरणे आंदोलन मागे घेतले. पावसाळ्यात प्रकल्पग्रस्तांची जीवित व वित्तहानी झाल्यास जलसत्याग्रह आणि जमीन हक्क सत्याग्रह करण्याची घोषणा आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर यांनी केली. प्रकल्पग्रस्तांना जमीन वाटपाच्या मागणीसाठी तीन दिवसांपासून विभागीय महसूल आयुक्त कार्यालयात आंदोलन सुरू होते. विभागीय आयुक्त एकनाथ डवले आणि आंदोलक यांच्यात निर्णायक चर्चा झाली.
मेधा पाटकर म्हणाल्या की, जमीन दाखवण्याच्या कार्यक्रमाबाबत आम्ही समाधानी नाही. महाराष्ट्रातील घोषित ७६१ प्रकल्पग्रस्तांसाठी २२० हेक्टर एवढीच जमीन शिल्लक आहे. ती कशी वाटणार. जमीन कमी पडल्यास खासगी जमीन घेणार का, किती जणांचे पुनर्वसन बाकी आहे. याबाबत सरकार दरबारी गोंधळच आहे. प्रकल्पग्रस्त चार दिवसात कोर्टात शपथपत्र सादर करणार आहेत. सरकारनेही सत्यवादी शपथपत्र सादर करावे.
भ्रष्टाचाराची चौकशी
नंदुरबार जिल्ह्यातील रोजगार हमी योजनेत कोट्यवधीचा भ्रष्टाचार झाला आहे. त्याची विभागीय चौकशी करण्याचे आयुक्तांनी मान्य केले. गाव, पंचायत व तालुका पातळीवर सोशल ऑडिट करून जूनच्या प्रारंभी जनसुनावणी होईल. धडगाव, अक्कलकुवा येथून प्रारंभ होईल. रेशन घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी तालुका आणि जिल्हास्तरावर तक्रार निवारण मंच स्थापन्याचा तसेच १ मे रोजी ग्रामसभा बोलावून प्रस्थापितांसाठी अंत्योदय व घरपोच धान्य योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अंत्योदयसाठी आता कधीही अर्ज करता येणार आहे. वनगावांचे महसुलीकरण, वनजमिनीची मोजणी, घोषित व अघोषित प्रकल्पग्रस्तांची प्रक्रिया त्वरित सुरू करणे या सर्वांना आयुक्तांनी अनुकूलता दर्शवली. तापी-नर्मदा मध्यम जोड प्रकल्पाव्दारे महाराष्ट्राचे पाणी गुजरातला पळविण्याचा डाव असल्याचा आरोप पाटकर यांनी केला. प्रकल्पाच्या बोगदा, बंधारा आदी कामाला ग्रामसभेची मंजुरी न घेतल्यास ही कामे करू न देण्याची भूमिका प्रकल्पग्रस्तांनी जाहीर केली.
मोदी मॉडेलची पोलखोल
नर्मदा प्रकल्पाशी तीन राज्यांचा संबंध आहे. आपली ३३ गावे डुबत असतानाही महाराष्ट्राला प्रकल्पातून वीज किंवा पाणी मिळत नाही. ठेकेदारांच्या फायद्यासाठी बेचाळीसशे कोटींचा हा प्रकल्प ९० हजार कोटींवर नेण्यात आला आहे. उद्योजकांच्या फायद्यासाठीच धरणाची उंची वाढविण्यात येणार आहे. पतंप्रधान नरेंद्र मोदींचे हे डावपेच आंदोलनामुळे उघड झाल्याचा दावा पाटकर यांनी केला.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
न्यायालयीन कामासाठी आवश्यक असलेले आजाराचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी तक्रारदाराकडून सहा हजार रुपयांची लाच घेणाऱ्या सिव्हिल हॉस्पिटलमधील कक्षसेवकाला कोर्टाने एका दिवसाची पोलिस कोठडी सुनावली. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने शुक्रवारी रात्री आठ वाजेच्या सुमारास संशयितास अटक केली होती.
जैलेंद्र शंकर निकम असे कक्ष सेवकाचे नाव असून, त्याच्यावर सरकारवाडा पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तक्रारदारास मणक्याचा आजार असून, न्यायालयीन कामासाठी त्यांना आजाराचे प्रमाणपत्र हवे होते. त्यासाठी गुरुवारी ते सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये गेले होते. तेथे कक्षसेवक निकम याने प्रमाणपत्र मिळवून देण्यासाठी सहा हजार रुपयांची मागणी केली. याबाबत तक्रारदाराने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली असता शुक्रवारी सिव्हिल हॉस्पिटलजवळील टपरीनजीक सापळा रचून अटक करण्यात आली. याबाबत सरकारवाडा पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्ह्याची नोंद करून निकमला शनिवारी कोर्टात हजर करण्यात आले. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर कोर्टाने निकमला एका दिवसाची पोलिस कोठडी सुनावली.
११ जणांना न्यायालयीन कोठडी
राजीवनगर झोपडपट्टी येथील अतिक्रमण हटवल्यानंतर पोलिसांना शिवीगाळ करून वाहनांची तोफफोड करणाऱ्या ११ संशयितांना कोर्टाने १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली. रस्ता रूंदीकरण करताना राजीवनगर झोपडपट्टी येथील नागरिकांनी विरोध केला. पोलिसांच्या मदतीने अतिक्रमण विभागाने हा विरोध मोडून काढत सर्व जागा रिकामी केली. यानंतर, संध्याकाळी सव्वा सात वाजेच्या सुमारास काही अतिक्रमणधारकांनी पोलिस स्टेशनसमोर जमून जोरदार घोषणाबाजी केली. तसेच दगडफेक करून वाहनांचे नुकसान केले. यात पीएसआय गुर्जर जखमी झाले. पोलिसांनी लाठीमार करून गर्दी पांगवली. तसेच ११ जणांना ताब्यात घेतले. आज, कोर्टात हजर केले असता त्यांना कोर्टाने न्यायालयीन कोठडी सुनावली.
तोतया पोलिसाने लांबवले दागिने
गंगापूर पोलिस स्टेशन हद्दीतील प्रमोदनगर बस स्टॉपजवळ तोतया पोलिसाने ६० हजार रुपयांचे सोन्याचे दागिने हातोहात लंपास केले. ही घटना शुक्रवारी दुपारी दोन वाजेच्या सुमारास घडली. फिर्यादी रस्त्याने घरी जात असताना तोतया पोलिसांनी त्यांना रस्त्यात थांबवून पोलिस असल्याची बतावणी केली. तसेच दागिने काढून ठेवण्यास सांगितले. सोन्याची चैन व अंगठी असा मुद्देमाल रूमालात ठेवत असताना चोरट्यांनी हातचालाखी करून मुद्देमाल चोरी केला. याप्रकरणी गंगापूररोड पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल केला आहे. दरम्यान, ड्युटीवरील कोणतेही पोलिस दागिने काढून ठेवण्यास सांगत नसल्याने नागरिकांनी दागिने काढून ठेवू नये, असे आवाहन पोलिस आयुक्त एस. जगन्नाथन यांनी केले आहे.
दिंडोरीरोडवर चेन स्नॅचिंग
दिंडोरीरोडवरील टाटिया हॉस्पिटलजवळ शतपावली करणाऱ्या महिलेच्या गळ्यातील ५५ हजार रुपये किंमतीची सोन्याची पोत पल्सरवरील चोरट्यांनी तोडून पोबारा केला. फिर्यादी व त्यांची बहिण शुक्रवारी रात्री साडेनऊ वाजेच्या सुमारास जेवणानंतर शतपावली करीत असताना चोरीची घटना घडली. दोन दिवसापूर्वी नाशिकरोड परिसरात शतपावली करणाऱ्या महिलेच्या गळ्यातील चेन चोरट्यांनी तोडून पोबारा केला होता. याप्रकरणी पंचवटी पोलिसांनी जबरी चोरीच्या गुन्ह्याची नोंद केली आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
नाशिक महापालिकेच्या मुख्य लेखापालपदाच्या वादावर शनिवारी महासभेने पडदा टाकला असून, प्रतिनियुक्तीच्या अधिकाऱ्याऐवजी भूमिपुत्राला प्राधान्य दिले आहे. मुख्य लेखापाल राजेश लांडे यांना मूळ सेवेत परत पाठविण्याचा दुसऱ्यांदा निर्णय घेत एस. व्ही. घोलप यांच्याकडे धुरा पदोन्नतीने देण्याचा निर्णय महासभेने घेतला आहे. त्यामुळे दोन मुख्यलेखापालपदाचा वाद निकाली निघाला आहे. सोबतच महापालिकेत यापुढे महत्वाच्या रिक्त पदांवर सक्षम असलेल्या भूमिपुत्रांनाच पदोन्नती देण्याचे आदेश महापौरांनी दिले असून, प्रतिनियुक्ती अधिकाऱ्यांना जवळपास दार बंद केले आहे.
मुख्य लेखापालपदावर लांडे की घोलप याचा निर्णय घेण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने महासभेला दिला होता. त्यानुसार महापौर अशोक मुर्तडक यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महासभेत आयुक्तांकडून यासंदर्भातील प्रस्ताव ठेवण्यात आला. त्यावर सदस्यांनी आपली मते घोलप यांच्या पारड्यात टाकली. घोलप यांना महापालिका आयुक्तांच्या निवड समितीने २२ फेब्रुवारी २०१३ मध्ये मुख्यलेखापालपदी पदोन्नती दिली. त्यांनी पदभारही स्वीकारला. मात्र, शासनाने राजेश लांडे यांना या पदावर प्रतिनियुक्तीने महापालिकेत पाठविले. त्यामुळे तत्कालीन आयुक्त संजय खंदारे यांनी मुख्यलेखापालपदाची धुरा लांडेकडे सोपवली. दरम्यान, घोलप यांनी उच्च न्यायलयात दाद मागीतली होती. महापालिकेच्याच निवड समितीने घोलप यांना पदोन्नती दिली असतानाही त्यांना डावल्याबद्दल नगरसेवकांनी आक्षेप घेतला. सर्वच नगरसेवकांनी परसेवेतील अधिकाऱ्यांना विरोध करीत पदोन्नतीने महापालिकेतीलच अधिकाऱ्यांना स्थान देण्याची मागणी केली. प्रकाश लोंढे, अजय बोरस्ते, सुधाकर बडगुजर, तानाजी जायभावे, गुरुमीत बग्गा, संभाजी मोरूस्कर, राहुल दिवे, संजय चव्हाण, अनिल मटाले, कविता कर्डक, सलिम शेख यांनी घोलप यांनाच मुख्यलेखापालपद देण्यात यावे, अशी मागणी केली. तर सदीप लेनकर, सचिन महाजन यांनी शैक्षणिक अर्हता आणि कायद्याप्रमाणे योग्य तो निर्णय घेण्याची मागणी केली. त्यावर महापौरांनी घोलप यांच्या बाजूने रूलिंग देत लांडेना मूळ सेवेत परत पाठविण्याचा पूर्वीचा निर्णय कायम ठेवला. यापुढे रिक्त पदावर महापालिकेतीलच सक्षम अधिकाऱ्याची पदोन्नतीने नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले.
सदस्यांचा आक्षेप
महासभेत काही सदस्यांनी शासन निर्णयाच्या अधिन राहून निर्णय घेण्याची मागणी केली. संदीप लेनकर यांनी मुख्यलेखापालपदासाठी दहा वर्षांच्या अनुभव असण्याचा शासनाचा निर्णय आहे. मात्र घोलप यांनी ही अर्हता पूर्ण केलेली नाही. शासनाचा निर्णय मोडता येणार नाही. घोलप यांच्या बाबतीत निवड समितीने दहा वर्षांची अट शिथिल करीत तीन वर्षांची केली आहे. निवड समितीला शासन निर्णय बदलण्याचा अधिकार आहे, असा सवाल करत कायद्याप्रमाणे निर्णय घेण्याची मागणी केली. सचिन महाजन यांनी दहा वर्षांची अट शिथिल करण्याच्या मुद्यावर हरकत घेत अमिषापोटी झाल्याचा आरोप केला.
लांडेंची घरवापसी
मुख्यलेखापालपदी असलेल्या राजेश लांडे यांना महासभेने पावणे दोन वर्षापूर्वीच आपल्या मूळ सेवेत परत पाठविण्याचा ठराव केला होता. दोन वर्षापासून ते या पदावर कार्यरत असल्याने घोलप यांना बाजूला रहावे लागले. शनिवारी पुन्हा त्यांचा पहिलाच ठराव कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने दुसऱ्यांदा घरवापसीचा निर्णय होणारे ते पहिलेच अधिकारी आहेत.
महापालिकेत दोन लेखापाल कसे?
उपमहापौर गुरुमीत बग्गा यांनी महापालिकेत दोन मुख्यलेखापाल कार्यरत असल्याचा गौप्यस्फोट केला. निवड समितीने पदोन्नती दिल्यानंतर घोलप यांना पदावर रूजू करून घेण्यात आले. मात्र, लांडे आल्यानंतर मुख्यलेखापाल पदाचा पदभार त्यांच्याकडे सोपवण्यात आला. घोलप यांना मात्र पदोन्नतीचे पत्र देण्यात आले नाही. त्यामुळे त्याही याच पदावर कार्यरत असल्याचा दावा त्यांनी केला. सोबतच तत्कालीन आयुक्त संजय खंदारे यांच्या कारभारावर आक्षेप घेतला. त्यामुळे आता ज्यांची मुदत पूर्ण होईल त्या पदावर स्थानिक अधिकाऱ्यांनाच पदोन्नतीने नियुक्ती देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, जुने नाशिक
महिलांमध्ये कॅन्सर विषयी असलेले अज्ञान व जनजागृतीअभावी कॅन्सरचे वाढते प्रमाण असून, शहरी भागात स्तनाचा तर ग्रामिण भागात गर्भाशयाचा कॅन्सरचा वाढता आलेख आहे. समाजात कॅन्सरविषयी प्रभावीपणे जनजागृती होत नसल्याने महिला कॅन्सरविषयी जागरुकच नाहीत. कॅन्सर होण्यासाठी कारणीभुत असलेले तंबाखुजन्य खाणे टाळणे, या पदार्थांपासून दूर राहणे व वेळेत तपासणी, वेळेत औषधोपचार यामुळे कॅन्सरवर नियंत्रण व मात करता येणं शक्य असल्याचे प्रतिपादन कॅन्सर पेशन्टस् एड असोसिएशनच्या अध्यक्षा डॉ. नीता मोरे यांनी केले.
व्दारका येथील टाकळीरोडवर सैफी अंब्युलन्स क्राप्स व कॅन्सर पेशन्टस् एड असोसिएशन मुंबई यांच्यातर्फे शनिवारी दाऊदी बोहरा समाजातील महिलांसाठी कॅन्सरविषयक आरोग्य तपासणी शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. या शिबिरात मार्गदर्शन करताना डॉ. निता मोरे बोलत होत्या. त्या म्हणाल्या,'हरीयाली ट्रस्टच्या माध्यामातून महिलांत कॅन्सरविषयी जनजागृती करण्यात येते. लवकरच नाशिकमध्येही त्याचे विस्तार केले जाणार आहे. त्याचाच एक भाग म्हणुन या कॅन्सर तपासणी शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे.
यावेळी आमदार देवयानी फरांदे, नगरसेवक सचिन मराठे, अर्चना थोरात, हैदरअली नुरानी, तय्यबभाई नुरानी, नूरभाई नुरानी, सलिम बाक्सवाला, अलताफ इलेक्ट्रीवाला, मुफ्फदल काचवाला, अलीभाई सुबा उपस्थित होते.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, देवळाली कॅम्प
देवळाली कॅन्टोन्मेन्ट च्या पाणी पुरवठ्यात जलसंपदा विभागाकडून होणाऱ्या तांत्रिक अडचणीचे निराकरण जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या मध्यस्थीने झाले. यामुळे पाणी वितरण व्यवस्था सुरळीत होणार असल्याची माहिती पत्रकार परिषदेत बोर्डाचे उपाध्यक्ष सचिन ठाकरे यांनी दिली.
ठाकरे म्हणाले,'कॅन्टोन्मेन्ट बोर्डाला जलसंपदा विभागाकडून होणारे पाण्याचे आवर्तन (रोटेशन) संपल्याने पाणी सोडण्यात आले नसून, नदीपात्रातही पाणीसाठा शिल्लक नाही. ही पाणीटंचाई लक्षात घेऊन मुंबईत ९ एप्रिल रोजी झालेल्या बैठकीत आमदार बाळासाहेब सानप, आमदार सीमा हिरे, माजी आमदार वसंत गिते, नगरसेवक दिनकर आढाव, बाबुराव मोजाड, तानाजी करंजकर आदींच्या शिष्टमंडळाने प्रश्न मांडला.
कॅन्टोन्मेन्टसाठी ९५ दशलक्ष एम.सी.एफ.टी.(घनफुट) पाणी मंजूर असून एकूण वापर पाणी कपात धरून ६० दशलक्ष एम.सी.एफ.टी. पाणी वापर होतो. जलसंपदा विभाग इतर नगरपालिकांना प्रति १० हजार लिटरला ३ रुपये ९४ पैसे दर आकारते हाच दर कॅन्टोन्मेन्टसाठी ५ रुपये २५ पैसे (प्रति १० हजार लिटर) असा असून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना एक दर व कॅन्टोन्मेन्टसाठी दुसरा दर असे का? मागील बोर्डाने १९९२ पासून दर समान करण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे २० लाख ८५ हजार एकूण थकबाकी बोर्डाकडे होती. पण पालकमंत्र्यांनी हे सर्व लक्षात घेऊन जलसंपदा विभागास यातील तफावत दूर करण्याचे आदेश दिले. त्यांच्या या निर्णयाची त्वरित अंमलबजावणी करत जलसंपदा विभागाने कॅन्टोन्मेन्टसाठी नवीन दर ३ रु १५ पैसे असा असणार आहे. नव्या दरानुसार निर्माण झालेल्या तफावतीमुळे झालेला फरक वजा जाता ती थकबाकी ७ लाख ५७ हजारांवर आली आहे. त्याच प्रमाणे यापुढेही जेवढे पाणी वापर होईल, तेवढीच आकारणी करण्याचे ठरविण्यात आल्याची माहिति उपाध्यक्ष सचिन ठाकरे यांनी दिली. या निर्णयाचे सर्व सदस्यांनी स्वागत केले आहे.
पाणीपुरवठा नियमित होणार
अनियमित होणारा पाणी पुरवठ्यासंदर्भात एडम कमांडन्ट कर्नल जे. एस. ब्रार, गेरीसन इंजिनिअर मेजर अमित शर्मा, बाबुराव मोजाड, दिनकर आढाव, तानाजी करंजकर, मीना करंजकर, प्रभावती धिवरे, आशा गोडसे, कावेरी कासार, जलअभियंता आर. सी. यादव आदींनी जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुनील बाफणा यांची भेट घेऊन पाणीटंचाईचा प्रश्न मांडला. याबाबत बाफणा यांनी सकारात्मक निर्णय घेत २१ एप्रिल रोजी पाण्याचे आवर्तन सोडण्याचे मान्य केले. बोर्डाचे अध्यक्ष ब्रिगेडियर संजीव तिवारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी मोलाचे मार्गदर्शन केल्याने हा प्रश्न निकाली निघाल्याचे ठाकरे यांनी सांगितले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
सातपूरमधील धम्मतीर्थ विहारच्या अतिक्रमणासंदर्भात आरपीआयचे नगरसेवक प्रकाश लोंढे यांच्या विरोधात कोणाताही सबळ पुरावा व दस्तावेज नसल्याचे शिक्कामोर्तब करीत महासभेने त्यांच्या नगरसेवकपदाला अभय दिला आहे. व्यावसायिक रतन लथ यांचे लोंढे यांना बदनाम करण्याचे षडयंत्र असल्याचे सांगून हा महासभेचाच अपमान असल्याचा दावा सदस्यांनी केला आहे. सर्व नगरसेवक एकजूट करून लोंढेंच्या बाजूने उभे राहिल्याने महापौरांनी आपला कौल लोंढेंच्या बाजून देत आयुक्तांचा प्रस्ताव रद्दबातल ठरविला. दरम्यान, लथ यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सातपूरमधील अतिक्रमीत धम्मतीर्थ विहार हे नगरसेवक प्रकाश लोंढे यांचे असल्याने त्यांचे नगरसेवक पद रद्द करण्याची मागणी फ्रवशी अॅकेडमीचे संचालक रतन लथ यांनी उच्च न्यायालयात केली होती. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने या अतिक्रमणाबाबत आयुक्तांनी चौकशी करून अहवाल महासभेपुढे ठेवावा आणि त्यांच्या नगरसेवकपदाचा फैसला करावा, असे आदेश दिले होते. त्यानुसार शनिवारच्या महासभेत आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी अहवालासह प्रस्ताव सादर केला. त्यात दोन्ही बाजूंचे युक्तीवाद ऐकल्यानंतर लोंढेंचा अतिक्रमणाशी संबध नसल्याचे नमूद केले होते. त्यामुळे महासभेत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी लोंढेंच्या बाजूने आपला कौल दिला.
अनधिकृत अतिक्रमणासंदर्भात लोंढे यांना कोणतीही नोटीस नसताना हा प्रस्ताव महासभेत आलाच कसा असा सवाल सुधाकर बडगुजर यांनी उपस्थित केला. हे नगरसेवकाला बदनाम करण्याचे षडयंत्र असून, आयुक्तांचा प्रस्तावही चुकीचा असल्याचा दावा त्यांनी केला. तर, उत्तम कांबळे यांनी लथ यांची याचिका आकसापोटी असल्याचा आरोप केला. नालंदा एज्युकेशन ट्रस्टची हे धम्मतीर्थ असून लोंढेंचा संबंध नसल्याचा दावा केला. संभाजी मोरूस्कर यांनी पराभवाने खचून विरोधकांनी हे कृत्य केले असून, २०१७ ची निवडणूक लोंढेंच्या विरोधात लढा आणि जिंका असा सल्ला दिला. अजय बोरस्ते यांनी हे डॉकेट शहरात धार्मिक तेढ वाढविणारे असल्याचा दावा केला. महासभा ही नाशिकच्या विकासासाठी असून, अतिक्रमणाचा किंवा कोणाचे पद घालवण्यासाठी नाही असे सांगून शहरात किती मंदिरे व मशिदी अनधिकृत आहेत, ते सांगा असा उलट सवाल प्रशासनाला केला.
संजय चव्हाण, राहुल दिवे, यशवंत निकुळे, प्रा. कुणाल वाघ, मनसे गटनेता अनिल मटाले, सभागृहनेते सलिम शेख, विरोधी पक्षनेत्या कविता कर्डक, उपमहापौर गुरुमीत बग्गा यांच्यासह सर्वांनी लोंढेंच्या बाजूने कौल दिला. हा नगरसेवकांविरुद्धचा हल्ला असून, परतवून लावण्याचे आवाहन केले. धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे सांगत लथ यांनाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याचा प्रयत्न झाला. त्यामुळे महापौरांनी लोंढेंच्या विरोधात या अतिक्रमणासंदर्भात कोणाताही पुरावा नसल्याने हा प्रस्ताव रद्दबातल ठरवला. त्यामुळे लोंढेच्या नगरसेवकपदाला अभय मिळाले आहे.
अॅड. ढिकलेंसाठी अर्धातास सभा तहकूब
माजी महापौर व आमदार अॅड. उत्तमराव ढिकले यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी महासभा तहकूब केली जाणार अशी चर्चा होती. मात्र, सत्ताधाऱ्यांनी नियमावली संदर्भात कठोरता दाखवत केवळ अर्ध्या तासासाठी सभा तहकूब करून ढिकलेंना श्रद्धांजली वाहिली. महापालिकेच्या नियमावलीनुसार विद्यमान सदस्याचा मृत्यू झाला तरच महासभा तहकूब करता येणार आहे. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांनी नियमावलीचे पालन करीत महासभा कायम ठेवली.
अतिक्रमणा संदर्भात कोणतीही नोटीस नसताना तसेच माझा संबंध नसताना माझ्याविरुद्ध कटकारस्थान केले जात आहे. लथ यांनीच अनेक ठिकाणी अतिक्रमण केले आहे. खोटे दस्ताऐवज करून लोकांच्या जमिनी लाटल्या. अशांतता पसरवण्याचा लथ यांचा प्रयत्न असून, त्यांच्याकडे कोट्यवधीची संपत्ती अल्पावधीत आली कशी असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. आपल्या पित्यालाही त्यांनी सोडले नाही.
- प्रकाश लोंढे, नगरसेवक
महासभेचा निर्णय लोंढेंच्या बाजूने जाणार याची खात्री होती. लोंढेंच्या दबावाखाली येऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे लोंढेंचे प्रकरण पुन्हा उच्च न्यायालयात घेऊन जाणार असून, माझ्याकडे संपूर्ण पुरावे आहेत. न्यायालयात मला शंभर टक्के न्याय मिळणार.
- रतन लथ, तक्रारदार
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिकरोड
जात पडताळणी कार्यालयात संभाजी ब्रिगेडने दोन तास ठिय्या आंदोलन देत घोषणांनी कार्यालय दणाणून सोडले. येत्या मंगळवारपासून जातपडताळणी अधिकारी नियुक्त करण्याचे लेखी आश्वासन मिळाल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले.
नासर्डी पुलाजवळील समाज कल्याण कार्यालयापुढे हे आंदोलन झाले. जिल्हाध्यक्ष योगेश निसाळ, प्रदेश संघटक गणेश कदम, महानगरप्रमुख नितीन रोटे पाटील, सरचिटणीस जयप्रकाश गायकवाड, नाशिकरोड विभागप्रमुख राजाभाऊ जाधव आदींसह कार्यकर्ते सहभागी झाले. कायमस्वरुपी अधिकारी नियुक्त करावा, भ्रष्टाचार संपवावा, एजंट आणि अधिकारी यांची
साखळी उद्ध्वस्त करावी, अधिकाऱ्यांच्या संपत्तीची चौकशी करावी आदी मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
जातपडताळणी अधिकारी राजेंद्र कल्लाळ यांनी मंगळवारपासून अधिकारी नियुक्त करण्याचे लेखी आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले. आंदोलनात शुभम मुठाळ, भीमा सातपुते, सुभाष वाघ, चेतन माळवे, नितीन टिळे, राहुल जाधव, प्रकाश बर्डे आदींनी सहभाग घेतला.
जात पडताळणी कार्यालयात नागरिकांची कोणत्याही कारणास्तव अडवणूक होत असल्यास अथवा कामाला विलंब होत असल्यास संभाजी ब्रिगेडशी संपर्क साधावा.
- योगेश निसाळ, जिल्हाध्यक्ष, संभाजी बिग्रेड
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
