Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 49119 articles
Browse latest View live

रवींद्र बोरसे खूनप्रकरणी मुख्य संशयितास अटक

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, त्र्यंबकेश्वर

संदीप फाऊंडेशनमधील रवींद्र बोरसे खूनप्रकरणातील फरार मुख्य संशयितास त्र्यंबक पोलिसांना सोमवारी सोमेश्वर जवळ सापळा रचून अटक केली. आंनदवली येथील किरण नामेदव जाधव (वय २३) असे त्याचे नाव असून तो राहत्या ठिकाणापासून जवळच सोमेश्वर येथे पोलिसांच्या हाती लागला. यापूर्वीही पोलिसांनी तिघांना ताब्यात घेतले असून, ते सेंट्रल जेलमध्ये आहेत.

रवींद्र बोरसे खूनप्रकरणी पोलिस अनेक दिवसांपासून किरण जाधवच्या शोधात होते. किरण सोमेश्वर जवळ लपून बसल्याची दूरध्वनीवरून माहिती मिळताच सापळा रचून त्यास त्र्यंबक पोलिसांना अटक केली. दि.१६ फेबुवारी २०१५ रोजी संदीप फाऊंडेशनमध्ये रवींद्र बोरसे याचा तलवारीने खून करण्यात आला होता. या घटनेत किरण नामदेव जाधव, दिव्येश प्रकाश आवारे यांच्याविरोधात मृत रवींद्रच्या वडिलांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार ३०२ अन्वये खुनाचा गुन्हा दाखल झाला होता. त्यानंतर तपासांती पोलिसांनी सातपूरमधील आकाश प्रकाश निगळ आणि भूषण केदार थोरात, दिनेश प्रकाश आवारे यास अटक केली. या तीनही संशयितांना न्यायालयात दाखल केल्यानंतर पोलिस कोठडी व त्यानंतर न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


मसापमुळे नाशिकरोडला मिळणार स्वतःचा चेहरा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिकरोड

पुण्यात रविवारी झालेल्या मसापच्या कार्यकारिणीच्या बैठकीत नाशिकरोड शाखेला मान्यता मिळाल्याने वेगाने विकसित होत असलेल्या नाशिकरोडला मसापच्या शाखेमुळे स्वतःचा चेहरा मिळणार आहे. नाशिकरोडला ऋतुरंग, गणेश कला, क्रीडा, सांस्कृतिक मंडळ, परिवर्तन साहित्य परिषद, अश्वमेध प्रबोधिनी, नाशिक ग्रामीण साहित्य चळवळ, मातृभूमी प्रबोधन समिती आदी संस्था साहित्याचा प्रसार करत आहेत.

नजिकच्या काळात उत्तर महाराष्ट्रात साहित्य संमेलन होणार असेल तर ते नाशिकपेक्षा नाशिकरोडला आयोजित करावे, या शाखेने सर्व प्रवाहांना बरोबर न्यावे आदी प्रतिक्रिया येथील साहित्यिकांनी व्यक्त केल्या आहेत.

नाशिकमध्ये १९४२ साली आचार्य अत्रे यांच्या तर आणि २००५ साली केशव मेश्राम यांच्या अध्यक्षतेखाली साहित्य संमेलन भरले होते. नाशिकरोडला साहित्याचा समृद्ध वारसा आहे. मसापच्या या शाखेने साहित्य संमेलन घेण्यासाठी पाठपुरावा करावा.

प्रा. डॉ. शंकर बोऱ्हाडे, साहित्यिक

वि. दा. सावरकर, बाबूराव बागूलांपासून अनेक साहित्यिक तसेच सत्यशोधकीय आणि आंबेडकरी जलशे नाशिकरोडला झाले, परिवर्तनाचे महाकवी येथे होऊन गेले. तरीही नाशिकरोडला समृद्ध सांस्कतिक चळवळ उभी राहिली नाही. मसाप शाखेने सर्व प्रवाहांना बरोबर घेऊन हे कार्य करावे.

प्रा. गंगाधर आहिरे, साहित्यिक

मसापच्या नकाशावर नाशिकरोडचे नाव आता दिमाखात झळकेल. नाशिकरोडच्या नवोदित साहित्यिकांना हक्काचे व्यासपीठ मिळेल. नामवंत साहित्यिकांचा सहवास नाशिकरोडला लाभेल.

रविंद्र मांलुजकर, कवी

मसापचे पदाधिकारी नावापुरतेच नकोत. सुरवातीला जोश असतो. नंतर राजकारणामुळे संस्था विलयात जाते. लोकांचा भ्रमनिरास होतो. या शाखेने हे टाळून सांस्कृतिक, साहित्यक चळवळ भक्कम करावी. सर्वांना सामावून घ्यावे.

गौरवकुमार आठवले, गझलकार

नाशिकरोडला सांस्कृतिक चळवळ थंडावली होती. तीला आता गती मिळेल. नाशिकरोडची सांस्कृतिक भूक भागेल.

विष्णुपंत गायखे, साहित्यिक

महिला साहित्यप्रेमींना नाशिकला कार्यक्रमांना जाण्याची इच्छा असते. मात्र, संसार, नोकरीमुळे त्यांना चांगल्या कार्यक्रमांपासून दूर राहावे लागते. आता नाशिकरोड शाखेमुळे हक्काचे व्यासपीठ मिळाले आहे.

शारदा गायकवाड, साहित्यिक

सांस्कृतिक, साहित्यिक कार्यक्रमासाठी नाशिकरोडकरांना नशिकला जावे लागते. नव्या शाखेमुळे नाशिकरोडला सांस्कृतिक उपक्रम घडून येतील. युवकांमध्ये साहित्य रुची वाढून सुसंस्कार घडतील.

प्रशांत केंदाळे, कवी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दमणगंगेच्या बदल्यात तापीत पाणी मिळणार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

दमणगंगा खोऱ्यातील तब्बल साडेसोळा टीएमसी पाणी सध्या वाया जात आहे. हे पाणी गुजरातला देऊन त्याबदल्यात तापी खोऱ्यामध्ये पाणी मिळविले जाणार असल्याची माहिती जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी दिली आहे. नाशिकमध्ये आले असता त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.

गोदावरी आणि तापीच्या खोऱ्यात पाण्याची तूट आहे. त्यामुळेच दमणगंगा-पिंजाळ या नद्यांची जोडणी प्रस्तावित आहे. सद्यस्थितीत दमणगंगा खोऱ्यातील तब्बल साडेसोळा टीएमसी पाणी हे अरबी समुद्राला वाहून जात आहे. हे पाणी आपल्याला वर उचलून घेणे (अपलिफ्ट) शक्य नाही. त्यामुळेच हे पाणी गुजरात सरकार वळविणार आहे. त्याबदल्यात तापी खोऱ्यात आपल्याला पाणी मिळावे, असा सामंजस्य करार आघाडी सरकारच्याच काळात झाला आहे. याद्वारे तापी परिसरात पाण्याची उपलब्धता होण्यात मोठी मदत होईल, असा विश्वास शिवतारे यांनी व्यक्त केला. सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी वाहतूक आणि संदेशवहन या दोन्ही बाबी महत्त्वाच्या आहेत. त्यादृष्टीने योग्य ते नियोजन केले जात आहे. दुष्काळाचा सामना करण्यासाठीच जलयुक्त शिवार हे महत्त्वाकांक्षी अभियान राबविले जात आहे. त्याचा मोठा परिणाम होणार असून, येत्या काळात पाणी टंचाई कमी झाल्याचे दिसून येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अवैध वाळू वाहतूक करणाऱ्या चार गाड्या पकडल्या

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

मुंबई आग्रा महामार्गावरून अवैधरित्या वाळूची वाहतूक करणाऱ्या तीन गाड्यांसह सोमवारी एकूण चार गाड्या पकडण्यात आल्या. अपर जिल्हाधिकारी भानुदास पालवे यांनी या कारवाया केल्या. पालवे यांचे सरकारी वाहन पहाताच ट्रकवरील चालकांनी पळ काढला. संबंध‌ित वाहने ताब्यात घेण्यात आली असून, तीन वाहने आडगाव पोलिस स्टेशनला तर एक वाहन जिल्हाधिकारी कार्यालयात उभे करण्यात आले आहे.

अवैध वाळू वाहतुकीमूळे राज्य सरकारचा मोठ्या प्रमाणावर महसूल बूडत असल्याची बाब 'महाराष्ट्र टाइम्स'ने 'वाळूचे वळू' या वृत्त मालिकेद्वारे उजेडात आणली होती. त्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या प्रशासनाने अशा अवैध वाळू वाहतूकीवर कारवाया सुरू केल्या. त्यामध्ये अनेक गाड्या पकडण्यात आल्या असून, महसूल विभागाने त्यांच्याकडून लाखो रूपयांचा महसूल वसूल केला आहे. राज्यमंत्री विजय शिवतारे सोमवारी नाशिक दौऱ्यावर होते. आडगाव येथील मेड‌िकल कॉलेजमध्ये आपत्कालीन व्यवस्थानाशी संबंध‌ित कार्यक्रमासाठी पालवे गेले होते. तेथून परतत असताना त्यांना वाळूची वाहतूक करणारी तीन वाहने आडबाजुला उभी असल्याचे पहावयास मिळाले. पालवे यांची गाडी पाहताच दोन वाहनचालक वाहन सोडून पळून गेले. तर एक वाहनचालक वाहनातच बसून होता. वाहन पंक्चर झाल्यामूळे ते सर्वजण थांबले होते. चौकशी केली असता दोन वाहनांकडे परवानाच नसल्याचे आढळून आले तर एका वाहनात परवान्यात नमूद केल्यापेक्षा अधिक वाळूची वाहतूक होत असल्याचे स्पष्ट झाले. पोलिसांना याबाबत कळविण्यात आले. आडगाव पोलिसांनी एमएच १५ इजी ९५२५, एमएच १५ इजी ८२८० आणि एमएच १५ डीके ५१७१ ही वाहने ताब्यात घेतली. त्यापैकी दोन वाहनांनी प्रत्येकी एक लाख ५९ हजार रूपये याप्रमाणे तीन लाख २८ हजार रुपयांचा दंड भरला आहे. तर एका वाहनाकडून दंड वसूल होणे बाकी आहे.

सायंकाळी त्र्यंबक नाका परिसरात एका वाहनातून चोरट्या पध्दतीने वाळूची वाहतूक होत असल्याचे पालवे यांच्या वाहनावरील चालकाच्या लक्षात आले. त्याने पालवे यांना याबाबत माहिती दिल्यानंतर ते वाहनही तपासणीसाठी बाजूला घेण्यात आले. कोपरगावहून आलेल्या एमएच १५ बीजे ९२६१ या वाहनाकडे वाळू वाहतुकीचा परवाना नव्हता. त्यामधून साडेचार ब्रास वाळूची अवैध वाहतूक होत असल्याचे स्पष्ट झाले. हे वाहन जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये जमा करण्यात आले आहे. दोन वाहनांकडून अद्याप दंड वसूल होणे बाकी असल्याची माहिती पालवे यांनी दिली.

दरम्यान, सोमवारी पकडण्यात आलेली चारही वाहने धुळे आणि कोपरगाव येथून वाळू वाहून आणत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विशेष म्हणजे त्या त्या जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांनी अवैध वाळू वाहतुकीवर कारवाई करावी असे आदेश विभागीय आयुक्त एकनाथ डवले यांनी केले असताना या गाडया विना कारवाई होताच नाशिकपर्यंत येतातच कशा असा प्रश्न यामुळे उपस्थित होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्वस्त धान्य मिळेना, महागडे घेता येईना!

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, पिंपळगाव बसवंत

पिंपळगाव बसवंत शहरासह संपूर्ण निफाड तालुक्यातील स्वस्त धान्य दुकानात केशरी कार्ड व प्राधान्य कार्ड धारकांचे धान्य वितरण ठप्प झाले आहे. धान्य मिळत नसल्यामुळे लाभार्थी व वितरकांमध्ये खटके उडत आहेत. स्वस्त धान्य मिळत नसल्याने पैशांअभावी महागडे धान्य विकत घेता येईना, अशी स्थिती कार्डधारकांची झाली आहे. लाभार्थ्यांची संख्या लक्षात घेऊन पुरवठा विभागाने ताताडीने धान्य पुरवठा अशी मागणी होत आहे.

फेब्रुवारी महिन्यापासून केशरी व प्राधान्य कार्ड धारकांना धान्य मिळत नसल्याने लाभार्थी संताप व्यक्त करीत आहेत. निफाड तालुक्यात १५१ स्वस्त धान्य वितरण केंद्र असून, पिंपळगाव बसवंत शहरात सात स्वस्त धान्य वितरण केंद्रे आहेत. दोन महिन्यापासून संपूर्ण निफाड तालुक्यात धान्यच उपलब्ध नसल्याने वितरण ठप्प झाले आहे. काही दिवसापूर्वी नाशिक जिल्ह्यात मोठा धान्य घोटाळा उघडकीस आला. या घोटाळ्यात वाहतूक ठेकेदाराचा सहभाग आढळून आल्याने सदर ठेकेदाराचे नाव काळ्या यादीत टाकण्यात आले. त्याच्यावर गुन्हाही दाखल करण्यात आला. मात्र, यानंतर वाहतूक ठेकेदारीबााबत अनेक वेळेस निविदा काढूनही कोणीही वाहतुकीचा ठेका घेण्यास पुढे आलेले नाही. याचा परिणाम ग्रामीण भागातील धान्य वितरणावर झाला असून, धान्य मिळत नसल्यामुळे गरीब व सामान्य लाभार्थ्यांना खुल्या बाजारातून महाग धान्य खरेदी करावे लागत आहे. याचा विचार करून धान्य ‌उपलब्ध करून देण्याची मागणी होत आहे.

केशरी कार्डधारकास महिनाभरासाठी दहा किलो गहू सात रुपये वीस पैसे दराने मिळतो तर पाच किलो तांदूळ नऊ रुपये साठ पैसे किलो दराने मिळतो. अंत्योदय कार्डधारकांना वीस किलो ग‌हू दोन रुपये किलोने मिळतो. पंधरा किलो तांदूळ तीन रुपये किलो दराने विकत घ्यावा लागतो. प्राधान्य कार्डधारकांना वीस किलो गहू दोन रुपये तर पंधरा किलो तांदूळ तीन रुपये किलो दराने मिळतो.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अखंड नुपूरनाद

$
0
0

>> श्रीया गुणे

जागतिक नृत्य दिन अर्थात उद्या, २९ एप्रिलला नाशिकच्या कीर्ति कला मंदिरातर्फे अखंड नुपूरस्मरण होणार आहे. तब्बल १२ तास हा नुपूरनाद सोहळा चालणार आहे. त्यानिमित्ताने...

मनुष्याच्या जीवनात कलेला असलेले अनन्यसाधारण स्थान हे प्राचीन काळापासून दिसून येते. जेव्हा आदिमानवाला भाषेचे ज्ञान नव्हते, अगदी तेव्हापासून कला हे मनुष्याच्या मनात उमलणाऱ्या तरल भावनांचे प्रकटीकरण करणारे महत्त्वाचे साधन मानले गेले आहे. नृत्यकला ही त्यापैकीच एक! आनंद, दु:ख, क्रोध, प्रेम कोणताही भाव असो, ज्याला भाषा येत नाही, समजत नाही त्याला नृत्यातून प्रकट होणाऱ्या चेहऱ्यावरील हावभावांवरून ह्या सगळ्याचा अनुभव घेता येतो. फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या काळात जन्माला आलेला प्रसिद्ध बॅले नर्तक जॉन जोर्ज्स नुव्हेर ह्याचा जन्मदिवस म्हणजे २९ एप्रिल १७२७. मनुष्याच्या जीवनात नृत्याचे असलेले महत्त्वपूर्ण स्थान जपण्यासाठी त्याचबरोबर जागतिक सीमा ओलांडून शुद्ध हेतूने नृत्य कलेचा प्रसार आणि प्रचार करण्यासाठी युनेस्कोच्या इंटरनॅशनल कौन्सिल ऑफ डान्स या शाखेने जागतिक नृत्य दिन जाहीर केला आणि तो म्हणजे "नृत्याचा शेक्सपियर" मानल्या जाणाऱ्या जॉन जोर्ज्स नुव्हेर ह्याचा जन्मदिवस २९ एप्रिल. १९८२ साली पहिला जागतिक नृत्य दिन जगभर साजरा करण्यात आला आणि हे सलग ३३ वे वर्ष. नेहमीप्रमाणे ह्या वर्षी जागतिक सोहळ्यामध्ये नाशिकचा पण सहभाग हवा म्हणून गेली ४० वर्षे नृत्याची साधना करणाऱ्या नाशिकच्याच प्रसिद्ध नृत्यांगना रेखा नाडगौडा व त्यांची दुसरी पिढी म्हणजेच अदिती नाडगौडा-पानसे ह्या दोहोंनी मिळून "अखंड नुपूरनाद" ह्या संकल्पनेचा ध्यास धरला आहे.

असे म्हणतात, एखाद्या गोष्टीच्या ध्यासाला उत्कटता, शुद्ध भाव आणि सातत्याची जोड दिली तर ती गोष्ट स्वतःहून आपल्याशी नातं जोडू पहाते. ह्या नात्याला भाषेची, धर्माची, वर्णाची, जातीची कशाचीच सीमा नसते. हे नातं, माणसाचं माणसांशी, एखाद्या विषयाशी किंवा एखाद्या कलेशीही असेल! असेच काहीसे रेखाताईचे झाले आहे. रेखाताईच्या नावाबरोबरच कथक आणि कीर्ति कला मंदिरचे नाव हे नाळेसारखे जोडले गेले आहे. २३ फेब्रुवारी १९७६ साली त्यांनी सुरू केलेल्या कीर्ति कला मंदिर ह्या नृत्यासंथेची कीर्ति नाशिक बरोबरच भारत आणि भारताबाहेरही पोहोचली आहे. कथक नृत्य क्षेत्रात सतत नवनवीन प्रयोग करण्याची रेखाताईंची खासियत! त्यांच्या आजवरच्या कार्यकाळात नाशिककरांनी अनेक कलाकृती अनुभवल्या आहेत. त्यांच्या सृजनशील वृत्तीला धरूनच आणि नाशिकचे नाव नृत्यक्षेत्रात एका वेगळ्या उंचीला नेण्यासाठी बुधवार, दि. २९ एप्रिल २०१५ ह्या दिवशी रेखाताईनी त्यांच्या संस्थेमार्फत १२ तास अखंड नुपूरनादाचा निश्चय केला आहे. कथकचे समग्र रूप नाशिककरांना पोहोचविण्यासाठी कथकमधील प्रत्येक अंगाचा; ताल अंग आणि भाव अंग, ह्यांचा नामस्मरणाप्रमाणे १०८ आवर्तन करण्याचा संकल्प रेखाताईंनी सोडला आहे. जसे नामस्मरणाने वातावरणात निर्माण होणाऱ्या उर्जेमुळे सृष्टीत चैतन्य पसरते तसेच ह्या नुपूर झंकारांच्या यज्ञातून निर्माण होणारा अक्षय नाद हा चहुबाजूंनी सृष्टीला प्रफुल्लीत करेल. ह्या सोहोळ्यात त्यांना महत्वाची साथ आहे नाशिकच्या युवा नृत्यांगना अदिती नाडगौडा-पानसे ह्यांची. त्याचबरोबर हा संकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठी ह्या द्वयींच्या मार्गदर्शनाखाली शिकत असणाऱ्या नृत्यांगनांचा सुद्धा मोलाचा सहभाग आहे. नाशिकबरोबर नाशिकच्या जवळपास असलेल्या आदिवासी पाड्यांमध्ये कीर्ति कला मंदिराचे जे नृत्य प्रचाराचे काम चालते तेथील विद्यार्थी सुद्धा ह्यामध्ये सहभागी होणार आहेत. २९ एप्रिलला त्रिंबक रोडवरील फ्रावशी अॅकॅडमीमध्ये हा सोहोळा साकारला जाईल. १२ तासांच्या नुपूर साधनेचा समारोप सायं ६ ते ९ या वेळेत समग्र कथक दर्शनानी होईल. हा संकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठी फ्रावशी अकॅडमीचे रतन लथ व शर्वरी लथ यांनी मोलाचे सहकार्य केले आहे. अखंड नुपूरनादाच्या नृत्य सोहोळ्यात प्रत्यक्ष किवा अप्रत्यक्षपणे आपण नाशिककर सहभागी होणारच हा विश्वास!

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘नाएसोचे’चे विद्यार्थी करणार पाण्याचे ऑडिट

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पंचवटी

नशिक एजुकेशन सोसायटीच्या सर्व शाळातील विद्यार्थ्यांवर शालेय जीवनापासूनच पाणी बचतीचा संस्कार व्हावा यासाठी संस्थेचे अध्यक्ष व भारतीय जल संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष प्रा. सूर्यकांत रहाळकर यांचे मार्गदर्शनाखाली उपक्रम राबविला जाणार आहे.

विद्यार्थ्यांनी रोज पाच लिटर पाणी वाचवावे व इतरानांही पाणी बचतीची सवय लावावी यासाठी नवनीत प्रकाशनाच्या माध्यमातून १ मे रोजी महाराष्ट्र दिनी सर्व विद्यार्थ्यांना निकालासोबत 'पाणी बचतीचे पासबुक' दिले जाणार आहे. या पासबुकात विद्यार्थ्यांनी दररोज बचत केलेल्या पाण्याची नोंद करतील. या उपक्रमात पालकही सहभागी होणार असून, घरात दररोज जाणीवपूर्वक किती पाणी वाचविता येईल, याची नोंद ठेवली जाणार आहे. मे, जून व जुलै या तीन महिन्यात पाण्याची किती बचत प्रत्येक विद्यार्थ्यांने केली याची माहिती एकत्रित करून पाणी बचत करणाऱ्या व याबाबत जनजागृती करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा गौरव करण्यात येणार आहे, अशी माहिती संस्थेचे अध्यक्ष प्रा. सूर्यकांत रहाळकर व भारतीय जलसंस्कृती मंडळाचे सचिव दिलीप अहिरे यांनी दिली. २००३ पासून पाणी बचतीचे अभियान राबविले जात असून यात सर्वांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.

शालेय विद्यार्थ्यावर केलेले संस्कार कायम टिकतात. पाणी बचत करणे आपले कर्तव्य आहे. याची जाणीव झाली की, आपोआपच पाणी बचतीची सवय लागते. उद्याच्या समृद्ध भारतासाठी गरजेचे आहे. सर्वांनी या कामात मदत करावी. पाण्याची बचत करावी.

प्रा. सूर्यकांत रहाळकर, अध्यक्ष

संस्थेतील सर्व शिक्षक व कर्मचाऱ्यांनी पाणी बचतीचे प्रशिक्षण दिले आहे. संस्थेतील सर्व घटक यात कायम सहभागी होवून मोलाचे मदत करतात. यामुळे पाण्याची मोठी बचत होते. या उपक्रमांचे अनेकांनी कौतुक केले आहे.

शशांक मदाने, कार्यवाह

लहान मुलांपासून पाणी बचतीचा संस्कार केला जाणे गरजेचे आहे. त्यामुळे मुलांमध्ये पाण्याबाबत जागरूकता निर्माण होताना दिसते. इतरांनीही पाणी वाया घालवू नये यासाठी घरोघरी जाऊन विद्यार्थी व शिक्षक जनजागृती करणार आहेत.

राजेंद्र निकम, मुख्याध्यापक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ग्राहक जबाबदार आहे का?

$
0
0

>> दत्ता शेळके

विविध प्रकारे होणाऱ्या फसवणुकीला ग्राहक जबाबदार आहे का?, असा प्रश्न अनेकदा मनामध्ये येतो. कदाचित ग्राहकांना हा प्रश्न रुचणार नाही पण, हे खरे आहे की ग्राहकांच्या वर्तवणुकीमुळे फसवणुकीचे प्रकार वाढत चालले आहेत.

रोज अनेक बातम्या हेच सांगतात की, ग्राहकांनी डोळे बंद करून केलेल्या व्यवहारात त्यांची फसगत झालेली आहे. लुटणाऱ्याच्या हातात ग्राहक सापडला आहे. खरेदी करणारा विरोध दर्शवत नसेल तर विक्रेताही तरी कसा विचार करेल? 'झुकती है दुनिया झुकानेवाला चाहिये' असे म्हणतात ते काही उगीच नाही. याबाबत अनेक उदाहरणेही देता येतील. वेळ नाही या सबबीखाली विक्रेत्याकडे सामानाची यादी टाकून घरपोच मागणी करणारा ग्राहक वजनाचा, किमतीचा, दर्जाचा विचार करीत नाही. विक्रेत्याने योग्य वजन दिले का?, योग्य किमती लावल्या का? याचा विचार न करणाऱ्या ग्राहकाला फसविणे फारच सोपे आहे.

दारावर येणारा रद्दीवाला फसवितो हे माहीत असूनही दुकानात जाऊन रद्दी मोजून दिली जात नाही. दूध देणारा गवळी दुधात पाणी मिसळतो हे माहीत असूनही त्याविरुद्ध काहीही बोलले जात नाही. पेट्रोल पंपावर ज्यादा किंमत घेतली जाते. पेट्रोल ऑईल कमी दिले जाते, त्यावेळीही विरोध का दर्शविला जात नाही? गॅस एक आवश्यक वस्तू आहे. पण, दुकानातून स्वतःच्या जबाबदारीवर गॅस आणणारा किती मोठा धोका पत्करतोय हे त्याला माहीत असूनही तसाच व्यवहार चालतो. पाच रुपयांची सूट तो मागत नाही. मुख्य म्हणजे अनेक नोंदणी नसलेले गॅस ग्राहक आपल्या वर्तनाने फसवणुकीला, ज्यादा किंमत आकारणीला प्रोत्साहन देतात.

वस्तू खरेदी करताना अधिकृत विक्रेत्याकडून ती खरेदी न करता फिरत्या विक्रेत्याकडून खरेदी करणे, सेलच्या मोहजालात अडकणे, टिकाऊ वस्तूच्या पावत्या न मागणे, गॅरंटी व वॉरंटी न मागणे, चौकशी न करता जाहिरातींना फसून खरेदी करणे, सिनेमाची तिकिटे ब्लॅकने खरेदी करणे, अनधिकृत वाहतूक यंत्रणेला प्रोत्साहन देणे हे सर्व कोण करतं? तर ग्राहकच करतात.

मला वस्तू मिळाली आहे मग, मी दुसऱ्याचा विचार का करू? अशी मानसिकता आज पहायला मिळते. विक्रेता फसवितो आहे, त्याचा व्यवहार संशयास्पद आहे हे दिसत असूनही त्याच्या या व्यवहाराविरुद्ध तक्रार न करणारा ग्राहक वर्ग या फसवणुकीला चालना देत आहे. वस्तू खरेदी करताना मुका, बहिरा, आंधळा अशीच ग्राहकाची वर्तणूक आसल्याने फसवणुकीला, काळ्या बाजाराला चालना मिळत आहे.

ग्राहकांची हक्के बजावण्यापूर्वी ग्राहकाची कर्तव्य आणि जबाबदाऱ्यांचा विचार करणेही गरजेचे आहे. ग्राहकाची फसवणूक झाल्यास ग्राहक संघटना मदतीला आहे, यात शंकाच नाही. परंतु, ही फसवणूक होण्याची कारणे आपल्याच वर्तणुकीमध्येच तर दडलेली नाहीयेत ना याचा आढावा ग्राहकांनी घ्यायला हवा. ही कारणे जर टाळण्याचा प्रयत्न केला तर, फसवणुकीच्या घटनाही मोठ्या प्रमाणावर टाळता येतील. यासाठी ग्राहकांनी जागरूक राहणे अत्यावश्यक आहे.

(लेखक महाराष्ट्र ग्राहक पंचायतीचे नाशिक जिल्हा संघटक आहेत.)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘निमा’ प्रदर्शनाने उद्योगाला चालना

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

राज्य व परराज्यातील उद्योजकांकडून निमा इंडेक्स प्रदर्शनास मोठ्या संख्येने दिल्या गेलेल्या भेटी, ऑन दि स्पॉट व्हेंडर रजिस्ट्रेशनला मिळणारा उत्तम प्रतिसाद आणि एचएएलसारख्या कंपन्यांच्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पांमुळे नाशिकच्या औद्योगिक वर्तुळास फायदा होण्याची शक्यता या वैशिष्ट्यांमुळे 'निमा इंडेक्स २०१५' साठी रविवारचा दिवस वैशिष्ट्येपूर्ण ठरला.

शुक्रवारी या प्रदर्शनाचे उद्घाटन झाल्यानंतर शनिवार आणि रविवार या दोन्ही दिवशी उद्योगाशी संबंधित घटकांसह नागरिकांनी राज्य व परराज्यातून या प्रदर्शनास भेटी दिल्या. सुमारे ५० हजारांवर नागरिकांनी या प्रदर्शनास भेट देऊन समाधान व्यक्त केले आहे. यंदाच्या निमा इंडेक्स प्रदर्शनावर सरकारच्या 'मेक इन इंडिया' सारख्या टॅग लाईनचाही प्रभाव दिसून येत आहे. देशांतर्गत उद्योगाला चालना देण्यासाठी आशावादी घडामोडींना या प्रदर्शनातून चालना मिळण्याचा विश्वास उद्योजकांमधून व्यक्त होत आहे. रविवारी मुंबईसह देशातील प्रमुख शहरातील उद्योजकांनी भेटी दिल्या. देशाच्या एकूणच बाजारपेठेत मंदीचे वातावरण असले तरीही या प्रदर्शनासारख्या उपक्रमांमुळे नाशिकच्या उद्योग वर्तुळात नजीकच्या काळात आशावादी घडामोडी घडतील, असा आशावाद या प्रदर्शनातून व्यक्त केला जात आहे.

या प्रदर्शनातील सहभागी स्टॉल्सची संख्या सुमारे २५० च्या घरात आहे. या स्टॉल्समध्ये इंजिनीअरिंग मशिन्स, मशीन टूल्स, हार्डवेअर टूल्स अॅण्ड इक्विपमेंट्स, मेकॅट्रॉनिक्स अॅण्ड ऑटोमेशन, सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट, रिअल इस्टेट, वित्त पुरवठाआदी स्टॉल्सचा समावेश आहे.

ऑन दि स्पॉट व्हेंडर रजिस्ट्रेशन

भारतीय बनावटीच्या अन् विदेशी तंत्रज्ञानाशी स्पर्धा करणाऱ्या गुणवत्तापूर्ण यंत्रसामुग्रींचे सादरीकरण हे निमा इंडेक्स प्रदर्शनाचे वैशिष्ट्ये म्हणता येईल. या प्रदर्शनात विविध मशिन्ससह विमानाच्या सुट्या भागांपर्यंत व्हेंडर रजिस्ट्रेशनसाठी खुला करून दिलेला पर्याय अन् देशातील बड्या उद्योगसमूह, उद्योजकांच्या भेटींमुळे नाशिकच्या इंडस्ट्रीसाठी आशावादी चित्र निर्माण झाले आहे. नाशिक परिसरातील गोंदे येथेही प्रायव्हेट इंडस्ट्रिज इस्टेट साकारते आहे. या टाऊनशीपमध्ये गुंतवणुकीचा पर्यायही येथे भेटी देणाऱ्या उद्योगांना उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. उद्योगांना बळ देणाऱ्या विविध शासकीय योजनांची माहिती देणारे शासकीय स्टॉल्स, फायनान्ससाठी मदत करणाऱ्या वित्तीय संस्थांच्या स्टॉल्सवरही नवउद्योगांची गर्दी दिसून येत आहे. या तीन दिवसात झालेल्या व्हेंडर रजिस्ट्रेशननेही स्थानिक उद्योगांना चालना दिली आहे.

कुंभमेळ्याचे मॉडेल

या प्रदर्शनास मिळणारा राज्य व परराज्यातून नागरिकांचा प्रतिसाद लक्षात घेता आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याची माहिती देणारे मॉडेलही महापालिकेने येथे मांडले आहे. कुंभाच्या यशस्वीततेसाठी उद्योजकांनीही योगदान द्यावे, असे आवाहन प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

नाशिकच्या उद्योगाला एचएएलचे बूस्ट

एचएएल (हिंदुस्थान एरॉनॉटिक्स लि.) च्या 'सुखोई ३०' या विमानांच्या सुट्या भागांच्या निर्मिती प्रक्रियेत देशांतर्गत खरेदीवरच भर देण्यात येत आहे. या संकल्पनेला चालना देण्यासाठी एचएएलकडून इंडिजीनियस या प्रकल्पालाही चालना देण्यात येते आहे. सुखोई ३० साठी नाशिकच्या उद्योजकांकडून सुट्या भागांचा पुरवठा यासाठीही नाशिकच्या उद्योग वर्तुळाला एचएएलकडून बूस्ट दिले जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘महाराष्ट्रासाठी नवे वाइन धोरण घोषित करावे’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

महाराष्ट्राच्या वाइन इंडस्ट्रीला बूस्ट देण्यासाठी उद्योग मंत्रालयाने नवे व सुधारित वाईन धोरण घोषित करावे, असे साकडे नाशिक जिल्हा उद्योग व निर्यातदार संघटनेच्या वतीने उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांना घालण्यात आले. संघटनेचे अध्यक्ष रमेश पवार यांनी देसाई यांची भेट घेऊन ही मागणी केली.

राज्याचे वाइन धोरण दर पाच वर्षांनी बदलणे अपेक्षित असताना सन् २००१ च्या नंतर हे धोरण अद्यापही जैसे थे आहे. मागाहून कर्नाटक राज्याने नवे वाइन धोरण जाहीर करून अंमलबजावणीवरही भर दिला. परिणामी तेथील वाईन इंडस्ट्रीने मूळ धरले आहेत. तुलनेने नव्या धोरणाच्या अभावाचे नकारात्मक परिणाम महाराष्ट्राच्या वाइन उद्योगावर दिसून येत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.

कर्नाटकमध्ये वाइनरीसाठी वार्षिक परवाना फी अवघी पाच हजार रूपये तर महाराष्ट्रात तीच फी पन्नास हजारांपेक्षाही जास्त आहे. कर्नाटकने वाइन बोर्डची स्थापना करून वाइन उद्योगाला चालना दिली आहे. तर महाराष्ट्रात अद्याप वाईन धोरण सन् २००१ चेच सुरू आहे. या धोरणानुसार ग्रेप प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बोर्डची संकल्पनाही मांडण्यात आली आहे. मात्र, या संकल्पनेपासूनही महाराष्ट्र चार हात दूरच आहे. वाइन विक्रीबाबत राज्यात केवळ वाइनच्या विक्रीसाठी परवाना देण्यात येत नाही. याबाबतच्या नियमांमध्येही बदल करण्यात यावेत, अशीही मागणी आहे. आंतरराष्ट्रीय मानांकनानुसार चालणाऱ्या वाइन उद्योगातून वजनमाप कायद्यातून सुटका होणे गरजेचे आहे. कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या दोन्हीही राज्यांनी एकमेकांच्या वाइनवर लावण्यात आलेली एक्साईज ड्युटीही रद्द करण्यात यावी, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे रिसॉर्ट व महाराष्ट्र शेती उद्योग विकास मंडळाचे आऊटलेट यातूनही वाइन विक्रीची परवानगी द्यावी, आजारी वाइनरींसाठी पॅकेज देण्यात यावे आदी मागण्या संघटनेच्या वतीने करण्यात आल्या आहेत. यावेळी अध्यक्ष रमेश पवार यांसह गोरख पगार व डॉ. कुंवर यांनीही चर्चेत भाग घेतला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विकासावर राज ठाकरेंची पालिका आयुक्तांशी चर्चा

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

फाळके स्मारकाचे पुर्नज्जीवन, नाशिकमध्ये माऊंटेन बायकिंगसह विविध नवीन प्रस्ताव मार्गी लावण्यासंदर्भात तसेच नगरसेवकांच्या विविध प्रश्नांसह शहरातील विकासाच्या मुद्दावर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मनपा आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांची सोमवारी भेट घेत चर्चा केली. आयुक्त आणि ठाकरे यांच्या सुमारे तासभर विविध प्रश्नावर चर्चा झाली. नगरसेवकांची विविध विकास कामे, समस्या यावर चर्चा करून प्रलंबित कामांना चालना देण्याच्या सूचना ठाकरेंनी दिल्या. तसेच शहर विकासाविषयी असलेल्या जुन्या कामांचा आढावा घेवून शहराविषयी नवीन संकल्पना मांडल्या. या संकल्पना शहरात नियोजनबद्धरित्या साकार करण्यावर अभ्यास पूर्ण चर्चा करण्यात आली. यावेळी फाळके स्मारकासह शहरातील विविध गार्डन्सचा विकास करण्यावरही सकारात्मक चर्चा झाली. तर शहरातील नागरिकांचा सायकलिंगकडे वाढणारा ओढा लक्षात घेता, माऊटिंग बायकिंगच्या प्रस्तावरही दोघांमध्ये चर्चा झाली. सिंहस्थ निधी आणि विविध विकासकामांच्या प्रश्नावरही यावेळी चर्चा करण्यात आली.

यावेळी महापौर अशोक मुतर्डक, मनसे प्रदेशसचिव प्रमोद पाटील, जिल्हा सरचिटणीस डॉ. प्रदीप पवार, शहराध्यक्ष राहुल ढिकले, सभागृहनेता सलीम (मामा) शेख, गटनेते अनिल मटाले, नगरसेवक यशवंत निकुळे, संदीप लेनकर, अशोक सातभाई आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रतिस्पर्ध्यांकडून हरकतींचे फास

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

जिल्हा बँकेच्या निवडणूक रिंगणात प्रत्यक्षात उतरण्या अगोदरच प्रतिस्पर्ध्याला नामोहरम करण्यासाठी हरकतींचे फास उमेदवारांकडून टाकण्यात आले. पुढील महिन्यात होणाऱ्या या निवडणुकीसाठी जिल्हाभरातून २५० अर्ज दाखल झाले असून, सोमवारी ९ हरकती नोंदविण्यात आल्या. काही बड्या उमेदवारांवरही हरकती घेण्यात आल्या आहेत. या हरकतींच्या आज (दि.२८) लागणाऱ्या निकालाकडे लक्ष लागले आहे.

नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या पंचवार्षिक निवडणूक प्रक्र‌ियेला आता सुरूवात झाली आहे. परिणामी, इच्छूक उमेदवार आणि समर्थकांचे पेच डावपेचांच्या आखणीलाही चालना मिळते आहे. याचा प्रत्यय सोमवारी असलेल्या अर्ज छाननी प्रक्र‌ियेत अनुभवण्यास मिळाला. प्रतिस्पर्ध्यांच्या कमकुवत स्थानांची इथ्यंभूत माहिती मिळवून छाननी प्रक्र‌ियेत हरकती दाखल करण्याच्या डावपेचांची पायाभरणी सोमवारी झाली.

ज्यांच्या उमेदवारीवर हरकत दाखल झाली अशा उमेदवारांमध्ये मालेगावमधून अव्दय हिरे, शिवाजी चुंबळे, परवेज कोकणी, अपूर्व हिरे, कोंडाजीमामा आव्हाड यांसह विविध उमेदवारांचा समावेश आहे. यामुळे या नावांपैकी कुणाच्या नावावर काट मारले जाते, यावरही निवडणूकीला मिळणारी कलाटणी अवलंबून आहे.

२० नामंजूर ; ३५ प्रलंबित

आवश्यक ती कागदपत्रे नसणे, लेखापरीक्षण दाखला नसणे, संचालक असल्याचे दाखले नसणे आदी तांत्रिक कारणाहून विविध गटातून २० अर्ज नामंजूर करण्यात आले. तर ३५ अर्ज निर्णयासाठी प्रलंबित आहेत. त्यांना कागदपत्र पूर्ततेसाठी मुदवाढ देण्यात आली होती. या सुनावणीवर आज (दि.२८) निकाल लागेल.

शिव‌‌ीगाळ अन् बाचाबाची

हरकती दाखल करताना हिरे यांचे वकील आणि परवेझ कोकणी या दोघांमध्ये शाब्द‌िक वाद झाले. यावेळी कोकणी यांनी वक‌िलांना भर सभागृहात अर्वाच्य भाषेत शिवीगाळ केली. तर, देवीदास पिंगळे यांच्या स्वीय सहाय्यकांचीही विरोधकांसोबत बाचाबाची झाली. या घटनांमुळे परिसरात काही वेळ तणाव होता.

अशा हरकती.. अशी कारणे

मालेगावमधून अद्वय हिरे यांनी कमलाकर पवार यांच्या उमेदवारीवर हरकत घेतली आहे. नामको बँक आणि संस्थेचे पवार हे थकबाकीदार असल्याची हरकत आहे. उद्धव आहेर यांच्या उमेदवारीवर धनंजय पवार यांनी हरकत घेताना उमेदवारांचे सूचक व अनुमोदकच संस्थेचे थकबाकीदार असल्याचे कारण देण्यात आले आहे. नाशिकमधील उमेदवार शिवाजी चुंबळे यांच्या उमेदवारीवर देवीदास पिंगळे यांनी हरकत नोंदविली. आनंद ग्रेप सोसायटीचे चुंबळे हे थकबाकीदार असल्याचे पिंगळे यांनी हरकतीत म्हटले आहे. सिन्नरमधून उद्धव सांगळे, शिंदे आणि जाधव यांच्या विरोधात माजी आमदार माणिकराव कोकाटे यांनी हरकत नोंदविली आहे. यातील जाधव व शिंदे हे संचालक नसून, सांगळे हे ज्या संस्थेवर आहेत ती संस्था जिल्हा बँकेसोबत अर्थव्यवहार करीत नसल्याचे कारण कोकाटे यांनी दिले आहे. त्र्यंबकेश्वरमधून परवेझ कोकणी आणि अपूर्व हिरे या दोन्हीही उमेदवारांनी एकमेकांवर हरकती दाखल केल्या आहेत. यात कोकणी थकबाकीदार संस्थेचे संचालक असल्याचे हिरे म्हटले आहे. तर हिरे ज्या संस्थेचे प्रतिनिध‌ीत्व करतात ती संस्थाच थकबाकीदार असल्याचे कोकणी यांनी हरकतीत म्हटले आहे. मनोहर बोडके या उमेदवारावरही कोकणी यांनी त्र्यंबकेश्वरमधून हरकत घेत बोडके हे आजवर कुठल्याही संस्थेचे संचालक नसल्याचे म्हटले आहे. विमुक्त भटक्या जमाती गटातून कोंडाजी मामा आव्हाड यांच्या उमेदवारीवर जर्नादन पाटील, कुणाल दराडे आणि बाळासाहेब सोनवणे यांनी हरकत घेतली. आव्हाड हे ज्या संस्थेचे प्रतिनिध‌ीत्व करतात त्या संस्थेचा लेखापरीक्षण वर्ग 'अ' किंवा 'ब' नाही व ती संस्था थकबाकीदार असल्याचे हरकतदारांचे म्हणणे आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रमुख तीन घाटांच्या क्षमतेची परीक्षा

$
0
0

अरविंद जाधव, नाशिक

रामकुंडाच्या धार्मिक महत्त्वामुळे कुंभमेळ्यादरम्यान भाविकांनी नवीन घाटांवर स्नान करण्यास काही आखाड्यांकडून विरोध होत आहे. प्रत्यक्षात होळकर पूल ते टाळकुटेश्वर मंदिरापर्यंत असलेल्या गोदा घाटावर पुरेशी जागाच नसल्याने या ठिकाणी दोन तासात अवघ्या सव्वा लाख भाविकांना स्नान करणे शक्य होणार आहे. या प्राचीन घाटांच्या क्षमतेची ही परीक्षाच ठरू शकते.

सिंहस्थ कुंभमेळ्यादरम्यान लाखो भाविक गोदावरीत पवित्र स्नानासाठी येणार आहेत. बहुतांश भाविकांचा रोख रामकुंडाकडेच असल्याने प्रशासनाने त्यास फाटा देण्याचे काम केले आहे. वेगवेगळ्या प्रमुख आठ मार्गावरून येणाऱ्या भाविकांसाठी सोयीच्या ठिकाणी घाटांची उभारणी करण्यात आली असून, शाही मिरवणूक संपेपर्यंत जास्तीत जास्त भाविकांना नवीन घाटांवरच नेण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. शाही मिरवणूक संपल्यानंतर भाविकांना रामकुंडापर्यंत येता येईल. दरम्यान, धार्मिक महत्त्व असले तरी रामकुंड व परिसरात मोठ्या संख्येने भाविकांना समावून घेण्यासाठी जागाच नाही.

होळकर पूल ते नारोशंकर मंदिराजवळील पुलापर्यंत गांधी तलाव, लक्ष्मण कुंड, रामकुंड आणि आणखी एक जागा उपलब्ध आहे. यातील सर्वांत मोठी जागा गांधी तलावाची आहे. गांधी तलाव सह हजार स्वेअर मीटर इतका मोठा असून, पावसाळ्यातील पाण्याची वाढती पातळी लक्षात घेता याचा ७० टक्के म्हणजे ४५ हजार २०९ स्वेअर फूट जागेचा वापर होऊ शकतो. त्यामुळे या ठिकाणी दर दोन तासात फक्त १५ हजार १०० भाविक स्नान करून पुढे सरकतील. गर्दीच्या तुलनेत हे प्रमाण खूपच कमी आहे. यानंतर लक्ष्मण कुंडाचा नंबर लागतो. चार हजार ५०० स्वेअर मीटर जागा असलेल्या कुंडापैकी फक्त ३३ हजार ९०७ स्वेअर फूट जागेचा परिणामकारक वापर प्रशासनाला करता येणार आहे. या ठिकाणी ११ हजार ३०० भाविक दोन तासात स्नान करू शकतील. रामकुंडाची ३ हजार ९०० स्वेअर मीटर जागा असून, पाण्याच्या प्रवाहामुळे व सुरक्षेच्या कारणास्तव येथील २९ हजार ९३६ स्वेअर फूट जागा वापरता येणार आहे. या ठिकाणी तर दोन तासात फक्त ९ हजार ६०० भाविकांना पाण्यापर्यंत पोहचता येईल. त्यापुढील जागा सर्वांत मोठी असून, येथील ८ हजार ७७५ स्वेअर मीटर जागेपैकी ६६ हजार ११८ स्वेअर फूट जागेचा वापर करता येणे शक्य आहे. या ठिकाणी दोन तासात २२ हजार भाविक स्नान करू शकतील. धार्मिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या या भागात दोन तासात अवघे ५८ हजार २०० भाविक स्थान करून माघारी फिरतील. स्नानासाठी येणाऱ्या भाविकांच्या तुलनेत ही संख्या खूपच कमी आहे. तसेच, साधू-महंताची संख्याही मोठी असल्याने भाविकांना या ठिकाणी कितपत जागा उपलब्ध होऊ शकते, याबाबत मतभिन्नात आहे. नारोशंकर मंदिर ते गाडगे महाराज पुलापर्यंत ५४ हजार ८९६ स्वेअर फूट जागा असून, या ठिकाणी १२ हजार ८०० तर गाडगे महाराज पूल ते टाळकुटेश्वर पुलापर्यंतच्या घाटावर ५१ हजार ८०० भाविक दोन तासात स्नान करू शकतील. वरील तीन घाटावर दर दोन तासात १ लाख २२ हजार ८०० भाविक स्नान करतील. यापेक्षा जास्त भाविक रामकुंड परिसरात आल्यास गोंधळ उडू शकतो. त्यामुळे नवीन घाटांवर जास्तीत जास्त भाविक पोहचणे आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद प्रशासनाकडून केला जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

संपर्क यंत्रणा कोलमडण्याची धास्ती

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

जिल्ह्यातील सध्याची लोकसंख्या आणि कुंभमेळ्यासाठी येणाऱ्या लाखो भाविकांची संख्या लक्षात घेता कुठलाही तांत्रिक अडथळा निर्माण होऊ न देता सेवा देण्यासाठी किती मोबाइल टॉवर्सची आवशक्यता आहे, याचा अहवाल सादर करा, असे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी बीएसएनएलसह सर्व मोबाइल कंपन्यांना दिले आहेत.

सिंहस्थ काळात दूरध्वनी यंत्रणेवर येणारा ताण लक्षात घेता येथील यंत्रणा कोलमडून पडण्याची भीती प्रशासनाकडून व्यक्त होऊ लागली आहे. टेलिफोन, मोबाइल कंपन्यांची यंत्रणा कोलमडून पडल्यास संपर्कास अनेक मर्यादा येऊन गोंधळ उडण्याची शक्यता आहे. हा धोका लक्षात आल्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी गेल्या आठवड्यात मोबाइल सेवा पुरविणाऱ्या कंपन्यांची बैठक घेतली होती. ही यंत्रणा कोलमडून पडू नये यासाठी अधिका‍धिक टॉवर्स उभारण्याचे आवाहन केले होते. त्यानुसार सर्व कंपन्यांनी मिळून २१४ टॉवर्स उभारण्याची तयारी या कंपन्यांनी दर्शवली होती. मात्र, हे टॉवर्सही पुरेसे ठरणार नाहीत हे प्रशासनाच्या लक्षात आले आहे. म्हणूनच कंपन्यांनी कुठलाही तांत्रिक अडथळा निर्माण होऊ न देता ही सेवा पुरविता यावी यासाठी किती लोक संख्येसाठी किती टॉवर पुरेवसे ठरतील, याची माहिती देण्याचे आवाहन केले आहे. बीएसएनएल, आयडिया, एअरटेल, व्होडाफोन, टाटा, रिलायन्स, युनिनॉर या कंपन्यांच्या स्थानिक प्रशासनाला याबाबतची माहिती सादर करण्याचे आवाहन केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सिंहस्थात सर्वोत्कृष्ट काम करणाऱ्यांचा सन्मान

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

निसर्गाला आव्हान न करता त्याच्याशी मैत्री करून आगामी सिंहस्थ कुंभमेळा यशस्वी करणे आवश्यक आहे. आधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी एक आव्हान म्हणून पूर्ण क्षमतेने सिंहस्थात चांगले कार्य करून दाखवावे. सिंहस्थात उत्कृष्ट काम करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचारी यांचे काम समाजापुढे आणून त्यांचा सन्मान करण्याबाबत सरकार विचार करेल, असे प्रतिपादन जलसंपदा व जलसंधारण राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी केले.

डॉ. वसंतराव पवार वैद्यकीय कॉलेजमध्ये आयोजित आपत्ती व्यवस्थापन प्रशिक्षण कार्यशाळेच्या उदघाटनप्रसंगी ते बोलत होते. व्यासपीठावर अटलांटाचे चिफ मेडिकल ऑफिसर डॉ. विकास कपिल, डॉ. जायद काझी, नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंट अथॉरिटीचे सल्लागार डॉ. टी. एस. सचदेवा, आमदार देवयानी फरांदे, आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. अरुण जामकर, महापालिका आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, मविप्र सरचिटणीस नीलिमा पवार, आरोग्य उपसंचालक डॉ बी. डी. पवार, सिव्हिल सर्जन डॉ. एकनाथ माले, डॉ. प्रवीण अग्रवाल, डॉ. सागर गोलवडकर आदी उपस्थित होते.

राज्यमंत्री शिवतारे पुढे म्हणाले की, कुंभमेळ्यात शाही स्नानाच्यावेळी सुमारे एक कोटी भाविक राहतील. अशा वेळेस गर्दीचे व्यवस्थापन करण्याचे मोठे आव्हान जिल्हा प्रशासनावर असणार आहे. कार्यशाळेच्या माध्यमातून याबाबत चांगले मार्गदर्शन मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत जनतेलाही मार्गदर्शन करण्यात यावे, अशी सूचनाही त्यांनी केली. इतर राज्यामध्ये होणारा कुंभमेळापेक्षा व नाशिकमध्ये होणाऱ्या कुंभमेळ्यात भौगिलिकदृष्ट्या जागेची मोठी अडचण असून, कमी जागेत कुंभमेळ्याचे नियोजन करणे मोठे कठीण आहे. कुंभमेळ्याच्या

एक महिना आधी संबंधित डॉक्टरांसोबत घेऊन जागा पाहणे व मॉकड्रिलच्या माध्यमातून आपत्ती व्यवस्थापन नियोजन करणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले. कुंभमेळ्यातील आरोग्य सुविधेच्या व्यवस्थापनाबाबत विविध मार्गांची पाहणी करणे आवश्यक आहे. तसेच, आपत्ती व्यवस्थापन प्रात्यक्षिकेही करणे तेवढेच महत्त्वाचे आहे. गोदावरी नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी विविध प्रयत्न केले जातील, असेही त्यांनी सांगितले.

कार्यशाळेत इंडियन मेडिकल असोसिएशन, असोसिएशन ऑफ फिजिशियन, डॉ. वसंतराव पवार वैद्यकीय कॉलेज, हॉस्पिटल व रिसर्च सेंटर तसेच इंडो-यूएस इर्मजन्सी व ट्रामा कोलाब्रेटिव्ह, सेंटरस् फॉर डीसीएस अॅण्ड प्रिव्हेन्शन अटलांटा, यूएसए आदी संस्थांचा सहभाग आहे. सोमवार आणि मंगळवार असे दोन दिवस हे प्रशिक्षण सुरू राहणार आहे. सुमारे ५०० डॉक्टर्स, विद्यार्थी यांना हे प्रशिक्षण दिले जाणार असून, त्यानंतर हे प्रशिक्षित डॉक्टर्स इतरांना प्रशिक्षण देणार आहेत. एकूण दहा हजार जणांना हे प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट आहे.

मविप्रने पुढाकार घ्यावा

आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे स्कूल ऑफ डिझास्टर मॅनेजमेंट हे वैद्यकीय कॉलेजमध्ये सुरू करण्याबाबतचा प्रस्ताव मविप्र संस्थेने द्यावा, त्यास सकारात्मक प्रतिसाद देण्यात येईल, असे कुलगुरू डॉ. जामकर यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


सिंहस्थासाठी शहरात दिशादर्शक फलक

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

सिंहस्थ कुंभमेळ्यात बाहेरून येणाऱ्या भाविकांना शहरातील रस्ते व महत्वाच्या ठिकाणांपर्यंत पोहचणे सोपे व्हावे, यासाठी सिहंस्थ निधीतून शहरात १५ कोटी रुपये खर्चून भव्य दिशादर्शक फलक लावण्यात येणार आहेत. सिंहस्थ कुंभमेळा निधीतून पालिकेला हा निधी मिळाला असून, आंतरराष्ट्रीय कंपन्याकडून दिशादर्शक फलकांचे काम केले जाणार आहे. यासाठी निविदा प्रक्रियाही सुरू झाली आहे. कॉमनवेल्थ गेम्स दरम्यान लावण्यात आलेल्या फलकांप्रमाणेच सिंहस्थात भव्य दिव्य फलके लावण्यात येणार असल्याची माहिती आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी दिली.

सिंहस्थ कुंभमेळ्यादरम्यान नाशिकमध्ये दोन कोटी भाविक येण्याची शक्यता आहे. देशासह परदेशातील भाविक येणार असल्याने त्यांना त्यांच्या इच्छित स्थळासाठी दिशादर्शक फलकाद्वारे पोहचता येते. सिंहस्थात दिशादर्शक फलक उभारण्यासाठी राज्य सरकारने महापालिकेला १५ कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. या निधीतून शहरात महामार्गावरील फलकांप्रमाणेच मोठे आणि भव्य दिशादर्शक फलक लावण्यात येणार आहेत. शहरात फलक लावण्यासाठी सर्व्हेक्षण करण्यात आले असून, त्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. दिल्लीतील कॉमनवेल्थ गेम्स आणि पुण्यातील एशियन गेम्सवेळी लावण्यात आलेल्या फलकांप्रमाणेच सिंहस्थात ही दिशादर्शक फलक लावण्यात येणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिक्षण समितीतही महिला राज

$
0
0

सोळा सदस्यांमध्ये १२ महिलांचा समावेश; संजय चव्हाण संभाव्य सभापती

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिका शिक्षण मंडळाच्या शिक्षण समितीच्या १६ सदस्यांची निवड महापौर अशोक मुर्तडक यांनी सोमवारी महासभेत जाहीर केली आहे. यातील १२ महिला आहेत. स्थायी समितीत १६ पैकी १२ सदस्य महिला आहेत. तर पालिकेच्या सहाही प्रभागांच्या सभापतीपदी महिलाच विराजमान आहे. यामुळे आता शिक्षण समितीतही महिला राज येणार असल्याचे निश्चित झाले आहे.

मनसेतर्फे गणेश चव्हाण, मिना माळोदे, डॉ. विशाल घोलप, अर्चना जाधव आणि रेखाताई बेंडकुळे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर शिवसेनेतर्फे हर्षा बडगुजर, मंगला आढाव आणि नंद‌िनी जाधव यांना संधी देण्यात आली आहे. आतापर्यंत पदापासून दूर राहिलेल्यांना पक्षांतर्फे संधी देण्यात आली आहे. दरम्यान या निवडीविरोधात न्यायालयात जाण्याची तयारी मंडळाच्या माजी सदस्यांनी केली असल्याने ही निवडही वादात अडकणार आहे.

सोमवारी झालेल्या विशेष महासभेत महापौरांनी सदस्यांची निवड जाहीर केली. त्यात मनसेतर्फे गणेश चव्हाण, मिना माळोदे, डॉ. विशाल घोलप, अर्चना जाधव आणि रेखाताई बेंडकुळे यांची नियुक्ती करण्यात आली. तर राष्ट्रवादीतर्फे राजेंद्र महाले, सुनिता निमसे आणि उषाताई अहिरे यांना संधी देण्यात आली आहे. शिवसेनेन हर्षा बडगुजर, मंगला आढाव आणि नंद‌िनी जाधव यांना संधी दिली आहे. तर काँग्रेसतर्फे वत्सलाताई खैरे आणि योगीता आहेर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. भाजपने सिधूंताई खोडे आणि ज्योती गांगुर्डे यांची तर, अपक्षांतर्फे संजय चव्हाण यांना संधी देण्यात आली आहे. सर्वच पक्षांनी आतापर्यंत पदापासून वंचित राहिलेल्या नगरसेवकांना संधी देऊन त्यांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

निवड समिती न्यायालयीन वादात?

उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे जुनेच शिक्षण मंडळ कायम असून, शिक्षण समितीची निवड प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याचा दावा मंडळावरील माजी सदस्यांनी केला आहे. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या आदेशानुसार सध्या शिक्षण मंडळच अस्तित्वात आहे. पुण्यात शिक्षण मंडळात तत्कालिन सदस्यांद्वारेच कारभार पाहिला जात आहे. त्यामुळे नाशिकमध्येही हाच नियम लागू असून, समितीची निवड प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याचे माजी सदस्यांचे म्हणणे आहे. शिक्षण विभागाने एक एप्रिल रोजी दिलेल्या पत्रात जुनीच मंडळे अस्तित्वात असल्याचे म्हटले आहे. राज्याच्या विधी व न्याय विभागानेही जुनीच मंडळे अस्तिवात असून, त्याप्रमाणेच कारभार सुरू ठेवण्याचा सल्ला महापालिकांना दिला आहे. त्यामुळे ही निवड स्थगित करून जुन्याच सदस्यांकडे कारभार सोपविण्यात यावा, अशी मागणी माजी सदस्य बाळासाहेब कोकणे यांनी केली आहे. तरीही ही निवड प्रक्रिया झाल्याने उच्च न्यायालयात त्याला आव्हान देण्याची तयारी सुरू झाली असून, ही निवड प्रक्रिया वादात अडकण्याची शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आरटीईबाबत लवकरच नियमावली

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार द्यावयाच्या २५ टक्के मोफत प्रवेशाबाबत येत्या काही दिवसातच नवी नियमावली जाहीर केली जाणार आहे. त्यासंबंध‌िची घोषणा शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी सोमवारी मुंबईतील बैठकीत केली आहे. तसेच, शाळांना पहिलीच्या प्रवेशाचेच पैसे अदा केले जातील, असे तावडे यांनी स्पष्ट केले आहे.

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील पाल्यांना विनाअनुदानित शाळेतील २५ टक्के राखीव जागेवर मोफत प्रवेश दिले जातात. मात्र, गेल्या तीन वर्षांपासून या प्रवेशाचा एक रुपयाही सरकारने शाळांना दिलेला नाही. त्यामुळे शाळेच्या संचालकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. यासंदर्भात शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात सोमवारी बैठक झाली. त्यास शाळा संचालकांसह शिक्षण आयुक्त, शिक्षण विभागाचे सचिव तसेच इतर अधिकारी उपस्थित होते. याप्रसंगी शाळा संचालकांचे म्हणणे तावडे यांनी ऐकून घेतले. नाशिकमधून इस्पेलिअर स्कूलचे संचालक सचिन जोशी यांनी शाळांच्या विविध समस्या मांडल्या. वार्षिक एक लाख उत्पन्नाची तरतूद असली तरी ज्यांच्याकडे हे प्रमाणपत्र आहे, त्यांचे खरोखरच तेवढे उत्पन्न असल्याची शंका उपस्थित होते. शिवाय हे प्रमाणपत्र देण्यात पारदर्शकता नाही. त्यामुळे गरजू विद्यार्थी शिक्षण हक्कापासून वंचित राहत असल्याची बाब जोशी यांनी तावडे यांच्या निदर्शनास आणून दिली.

पहिलीचेच पैसे देवू

शाळांनी पहिलीच्या वर्गात दिलेल्या प्रवेशाचेच पैसे सरकारकडून दिले जातील, असे तावडे यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे पूर्व प्राथमिक वर्गाचे (नर्सरी, ज्युनिअर केजी आणि सिनिअर केजी) प्रवेश कसे होणार असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. इतर शाळांमध्ये पूर्वप्राथमिक शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना संबंधित शाळा थेट पहिलीच्या वर्गात प्रवेश देतील का, असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे. तसेच, पूर्वप्राथमिकला पैसे अदा करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच शाळा प्रवेश देऊन पहिलीला त्यांना आरटीईच्या प्रवेशात सहभागी करुन घेतील का, अशी शंका निर्माण झाली आहे.

शिक्षणमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेली बैठक अतिशय निर्णायक झाली आहे. त्यांनी सर्व अडचणी समजून घेतल्या असून, येत्या काही दिवसातच नवी नियमावली जाहीर करण्याचे त्यांनी सांगितले आहे.

-सचिन जोशी, संचालक, इस्पेलिअर स्कूल

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

डाळिंब बागा संकटात

$
0
0

तेल्या, मर रोग व गारपीटचा परिणाम

कैलास येवला, सटाणा

डाळिंब पिकांचे आगार समजल्या जाणाऱ्या कळवण, देवळा, बागलाण, मालेगाव तालुक्यात डाळिंबाचे उत्पादन घटल्याने अनेक कुटुंबीयांवर उपासमारीचे संकट कोसळण्याची भिती वाटू लागली आहे. ज्या डाळिंब पिकाने शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीला हातभार लावला त्याच डाळिंबाला अवकाळी पाऊस व गारपिटीने नेस्तनाबूत केले आहे. तेल्या व मर रोगामुळे डाळिंब उत्पादक हवालदिल झाले आहेत.

कळवण, देवळा, बागलाण, मालेगाव या चारही तालुक्यात सुमारे ३५ हजार हेक्टरपेक्षाही अधिक क्षेत्रावर डाळिंब पिकांची लागवड केली जात होती. द्राक्ष पिकाने उत्पादकांना हात दाखविला त्याच काळात ऊसाचे क्षेत्र घटू लागल्याने शेतकऱ्यांनी डाळिंबाकडे लक्ष केंद्रित केले होते. त्या डाळिंब पिकांने शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावून आर्थिक स्तर उंचावण्यास मोठी मदत केली होती. परिणामी शेतकऱ्यांच्या प्रगतीचा आलेख उंचावण्यास मोठी मदत झाली.

डाळिंबांची पंढरी समजल्या जाणाऱ्या या परिसराला सद्या अवकाळी स्वरूप आले आहे. अवकाळी पाऊस व गारपिटीने डाळिंब पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. नैसर्गिक दृष्टचक्रात अडकलेल्या या पिकाला कधीकाळी तेल्या व मर रोगाने अडचणीत आणले असता त्यावरही मात करून शेतकऱ्यांनी डाळिंब बागा जोपासल्या होत्या. इतकेच नव्हे तर तालुक्यातील अनेक गावांत पाण्याची तीव्र टंचाई असताना देखील डाळिंब बागा फुलविण्यासाठी उत्पादकांनी टँकरने पाणी विकत करून बागा जोपासल्या होत्या.

गत दीड ते दोन वर्षापासून सातत्याने येणाऱ्या अवकाळी पाऊस व गारपिटीचा डाळिंब बागांना फटका बसला आहे. अवकाळी पाऊस व गारपीट या चक्रव्युव्हात सापडलेले हे पीक आता मातीमोल अवस्थेत दिसू लागले आहे. डाळिंब बागांची मोडतोड करून उत्पादक आता द्राक्ष पिकांकडे वळू लागल्याचे दिसू लागले आहे. दहा एकर डाळिंब बाग लावण्यापेक्षा तीन एकर द्राक्ष बागेवर लक्ष केंद्रित केल्यास निश्चित फायदा होईल, असे आडाखे आता शेतकरी बांधू लागला आहे. डाळिंब बागांवर छाटणीपासून शेणखत, कृत्रिम खत, फवारण्या व मजुरी असा एकरी हजारो रुपये खर्च करतो. चांगले उत्पादन येण्यासाठी फूल लागण्यापासून अधिकचा खर्च करूनही पदरी निराशा पडत असल्याने डाळिंब उत्पादक हवालदिल झाला आहे.

व्यवसायावर परिणाम

डाळिंब उत्पादकाबरोबरच वाहतूक व्यवसायही धोक्यात सापडला आहे. अनेक व्यावसायिकांनी चारचाकी वाहने खरेदी करून डाळिंबांची वाहतूक सुरू केली होती. त्यांचा रोजगार बुडू लागला आहे. शेतमजुरांना मिळणारी कामे बंद होऊ लागली आहेत. डाळिंब पॅकिंग, खोकी, सुतळी, कात्रण व गमटेप व्यावसायिक विक्रेत्यांवर देखील मोठे संकट कोसळल्याने हे व्यवसायही धोक्यात आले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

टीडीआर आता मूळ मालकालाच

$
0
0

महापालिका आयुक्त गेडाम यांचा बिल्डर लॉबीला दणका

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

जमीन मालकांशी मुखत्यारपत्र करून नाशिक शहरात टीडीआरची लॉबी चालविणाऱ्या बड्या बिल्डरांना महापालिका आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी दणका दिला आहे. महापालिका हद्दीतील टीडीआर यापुढे जम‌िनीच्या मूळ मालकाच्याच नावावर हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्याची अमंलबजावणीही सुरू करण्यात आली आहे. आता शहरातील ठराविक बिल्डरांचीच टीडीआरवरील मक्तेदारी कमी होणार आहे. तर मुखत्यारपत्र करून जमीन वादात टाकून परस्पर टीडीआर लाटणाऱ्या बिल्डरांनाही चाप बसणार आहे.

आरक्षणामध्ये गेलेल्या भूखंडाच्या आकाराच्या जागेचे अन्यत्र विकासाचे प्रमाणपत्र असा टीडीआरचा सरळ अर्थ तेवढ्या आकाराचे बांधकाम जमीनमालक कुठेही करू शकतो. त्याला जर बांधकाम करायचे नसेल तर तो त्याची विक्री करू शकतो. गरजू व्यक्ती त्याला बाजारमूल्यानुसार किंमत देतो. म्हणजे प्रत्यक्षात असलेला भूखंड आणि कागदावरील टीडीआर यात काहीही फरक नसला तरी, जो जास्त भाव देईल. त्याला विक्री करण्याची पद्धत रूढ झाली आहे. शहरातील काही बड्या बिल्डरांनी जमीन मालकांशी मुखत्यारपत्र करून महापालिकेकडून टीडीआर परस्पर आपल्या नावावर हस्तांतरित केले आहेत. त्यामुळे काही बिल्डरांचा टीडीआर व्यवसायावर वरचष्मा असून, शहरातील बिल्डींग्सचे दर पाडण्यापासून सर्वसामान्यांना घरापासून वंचित ठेवण्याचे षडयंत्र ही लॉबी शहरात राबवत आहे. महापालिका आयुक्तांना रस्त्यांसाठी भूसपांदीत केलेल्या जागांचे टीडीआर देण्यास सुरूवात करताच, टीडीआर अमूक एका व्यक्तीच्या नावावर हस्तांतरित करण्यात यावेत असा शेरा फाईल्सवर मारण्यात आला होता. त्यामुळे जमिनीच्या मूळ मालकाऐवजी बिल्डराच्या नावावरच हस्तांतरित होणार होते. शहरातील बहुतांश टीडीआर प्रस्ताव काही विशिष्ट बिल्डरांकडे विकास हक्क हस्तांतरित करण्याचे मुखत्यारपत्र करण्यात आल्याचे आढळून आले. त्यामुळे आयुक्तांना यात गडबड असल्याचे लक्षात आले. कायद्याने मूळ मालकालाच टीडीआर देण्याचे बंधनकारक असतांनाही नगररचना विभागाकडून मुखत्यार पत्राच्या आधारे बिल्डरांनाच टीडीआर दिला जात होता. त्यामुळे आयुक्तांनी बिल्डर लॉबीला मोठा दणका दिला आहे. जवळपास ५० हजार चौरस फुटाचा टीडीआर आतापर्यंत मूळ मालकांना बहाल करण्यात आला आहे.

प्रस्तावात मोजकेच बिल्डर

आयुक्तांकडे आलेल्या टीडीआर प्रस्तावात शहरातील तीन ते चारच बिल्डरांची नावे होती. या तीन चार लोकांकडे शहरातील ७० टक्के टीडीआर असतांनाच, नव्याने टीडीआर मिळ‍वण्यासाठी प्रयत्न केले जात होते. या तीन चार व्यक्तींकडेच टीडीआर गेला तर, तो अव्वाच्या सव्वा किंमतीत विकून आपले उखळ पांढरे करत असल्याचे लक्षात आले. त्यामुळे आयुक्तांना टीडीआर लॉबीच मोडीत काढण्याचा निर्णय घेत, मूळ मालकाला हक्क बहाल केले. या निर्णयामुळे बिल्डरांकडून लुबाडले गेलेल्या जमीन मालकाला खरा न्याय मिळणार आहे. तर टीडीआरचा बाजार मांडलेल्या बिल्डरांना चपराक बसली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 49119 articles
Browse latest View live




Latest Images