म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
नवीन प्रारुप विकास आराखड्यात टीडीआर आणि एफएसआय धोरण लवचिक करण्यात आल्याने शहरातील घरांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे. वाढीव टीडीआर आणि एफएसआयमुळे शहरातील ११५१ हेक्टरने रहिवाशी क्षेत्र कमी झाले आहे. तर औद्योगिक क्षेत्रात मोठी वाढ करण्यात आली आहे. शहरातील ५० फ्लॅटच्या इमारतींना आता सौरउर्जेचा वापर बंधनकारक करण्यात आला आहे. कपबर्ड, जीने, पाळणाघर, जिम्नॅशियम आदी एफएसआयमध्ये समाविष्ट केल्या आहेत. पार्किंग वाढविण्यावरही भर देण्यात आला आहे. भविष्यकालीन नगर योजनेसाठी ४४२ हेक्टर आरक्षण ठेवण्यात आल्याने नाशिकची वाटचाल स्मार्टसीटीकडे होणार आहे.
नगररचना विकास विभागाचे सहसंचालक प्रकाश भुक्ते यांनी नाशिकचा विकास आराखडा रविवारी सादर केला. १९९३ ला विकास आराखडा तयार झाल्यानंतर २० वर्षांनी हा आराखडा सादर होत आहे. एक वर्षे पाच महिने या रेकार्ड वेळेत तो तयार केला आहे. हरकती व सूचनांसाठी साठ दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. त्या आल्यावर चार तज्ज्ञांची समितीपुढे सुनावणी होईल. त्यांचा अहवाल सहसंचालकांकडे सादर होईल. त्यावर अंतिम निर्णय होऊन तो शासनाला सादर केला जाईल. स्मार्ट सिटीकडे वाटचाल करणाऱ्या नाशिकचा हा आराखडा महाराष्ट्रासाठी रोल माडेल ठरून आणि जनतेलाही न्याय देणारा असलल्याची प्रतिक्रिया उमटत आहेत. या आराखड्यात शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा आणि सामान्यांना घरे देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. शैक्षणिक, वैद्यकीय, सहकारी बँक, तारांकित हॉटेल, शासकीय इमारती, पोलिस विभागाच्या इमारती, धार्मिक इमारती, बायोटेक्नॉलॉजी पार्क, माहिती तंत्रज्ञान बाबीसांठी अतिरिक्त चटईक्षेत्र देण्यात येणार आहे.
एखादा जमीनधारक त्याच्या भूखंडावरती ५० चौरसमीटर पर्यंतच्या सदनिका आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी बांधण्याची योजना राबवित असेल तर त्याला मूळ चटईक्षेत्र २ देण्यात येणार आहे. यामुळे गरिबांना परवडणारी घरे जास्त उपलब्ध होवून झोपडपट्टांची संख्या कमी होणार आहे. सोबतच झोपडपट्ट्यांच्या विकासासाठी झोपडपट्टी पुर्नविकास योजना नियमावली तयार करण्यात आली असून विकासकांना तीन एफएसआय मिळणार आहे. तर शहरातील पार्किंगसाठीही लवचिक धोरण स्वीकारण्यात आले असून स्वतःच्या जागेवर पार्किंग उभारल्यास संबधीला टीडीआर देण्यात येणार आहे. गावठाणाचा विकास क्लस्टर डेव्हलपमेन्टच्या माध्यमातून करण्यासाठी ४ चटईक्षेत्र निर्देशांक देण्यात आला आहे. त्यामुळे गावठाणाचाही विकास होणार आहे.
ऐपतीइतकीच आरक्षणे
महापालिकेचे क्षेत्र २६७.४८ चौरस किलोमीटर आहे. पूर्वीच्या आराखड्यात ते चुकलेले होते. २०१६ ते २०३६ असा नव्या आराखड्याचा २० वर्षांचा कालावधी आहे. २०२६ ला नाशिकची लोकसंख्या २४ लाख ५० हजार तर २०३६ साली ३४ लाख असेल. त्याचा विचार प्रामुख्याने करण्यात आला आहे. उत्कृष्ट शहर म्हणून नाशिक उदयास यावे हा दृष्टीकोन आराखडा तयार करताना ठेवला आहे. त्यासाठी तेरा उद्दिष्ठे ठेवण्यात आली आहेत. त्याकरिता स्वतंत्र धोरण आखले आहे. महापालिकेची ऐपती ऐवढीच आरक्षणे टाकण्यात आली आहेत. त्यामध्ये मैदाने, गार्डन, मलनिसारण, अग्नीशमन, स्मशानभूमी आदींचा समावेश आहे. ज्या ठिकाणी बांधकाम परवानगी दिलेली आहे तेथे नवीन आरक्षण टाकलेले नाही.
विकास नियंत्रण प्रोत्साहन
नियमावली तयार करण्यात आली आहे. विकासाला प्रोत्साहन देणाऱ्या नवीन बाबी टाकल्या आहेत. मोठे रस्ते विकसित करण्यावर भर दिलेला आहे. त्यासाठी जादा एफएसआय दिलेला आहे. १८ मीटर रस्त्यांसाठी १.१ तर २४ मीटर रस्त्यासाठी १.२ एफएसआय राहील. पब्लिक ट्रान्सपोर्ट यशस्वी करण्यासाठी मोठ्या रस्त्यांवर गर्दी कशी होईल हे पाहिले आहे. रस्त्यांचे जाळे वाढविण्यावर भर आहे. कपबर्ड, जीने, पाळणाघर, जिम्नॅशियम आदी गोष्टी एफएसआयमध्ये समाविष्ट केल्या आहेत. टीडीआरची मर्यादा वाढवली आहे. आतापर्यंत एकपट टीडीआर मिळत होता. तो दुप्पट केला आहे. त्याचा वापर करण्याचा फार्म्युला दिला आहे. गरिबांसाठी घरे बांधण्यास विकसकांना प्रोत्साहन मिळणार आहे. ३२३ चौरस फूटापर्यंत ४० टक्के घरे बांधली आणि ५३६ चौरस फुटापर्यंत ६० घरे बांधली तर बेसीकच्या दोन एफएसआय मिळणार आहे.
सांडपाण्याचा पुनर्वापर
नव्या विकास आराखड्यात सौरऊर्जा आणि पाण्याच्या पूनर्वापराला प्राधान्य देण्यात आले आहे. यापुढे ५० पेक्षा जास्त सदनिका असलेल्या बांधकाम योजनेत गरम पाण्यासाठी सौर ऊर्जेचा वापर बंधनकारक करण्यात आला आहे. तर १० हजार चौरसमीटर पेक्षा जास्त क्षेत्राच्या गृहनिर्माण प्रकल्पासाठी सांडपाण्याच्या पूनर्वापर बंधनकारक करण्यात आला आहे. त्यामुळे शहरात सौर ऊर्जा वाढीसह पाण्याच्या पूनर्वापरालाही लना मिळणार आहे.
स्वतंत्र सायकल ट्रॅक
नव्या विकास आराखड्यात शहरात स्वंतत्र सायकल ट्रॅक विकसित करण्यात येणार आहे. यासाठी १४ कोटीचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे. हा सायकल ट्रॅक अस्तित्वात आल्यास शहरात सायकलधारकांची संख्या वाढणार आहे.
टीडीआरचे उदारीकरण
नगररचना विभागाने नऊ मीटरच्या आत टीडीआर देण्यास बंदी केली असली तरी, नव्या प्रारूप विकास आराखड्यात सहा, साडेसात आणि नऊ मीटरच्या रस्त्यांवरही टीडीआर देण्यात आला आहे. नव्या नियमावलीमुळे शहरातील घरांची संख्या वाढणार असली तरी, घरांच्या किमंतीवर नियंत्रण मात्र विकासकांचेच राहणार आहे.
नाशिकची लोकसंख्या ३४ लाख
नवीन विकास आराखडा तयार करण्यासाठी एक वर्ष पाच महिने लागले असून हा आराखडा २०१६ ते २०३६ पर्यंत कार्यन्वित राहणार आहे. या विकास आराखड्यात २०२६ पर्यंत नाशिकची लोकसंख्या ही २४ लाख ५० हजार गृहीत धरण्यात आली आहे. तर २०३६ मध्ये नाशिकची लोकसंख्या ३४ लाखांपर्यत जाणार आहे. त्यामुळे सार्वजनिक व्यवस्थेवरील ताणा वाढणार असून पायाभुत गरजांची शहराला गरज वाढणार आहे.
आराखड्यातील वैशिष्टये :
विकास नियंत्रण प्रोत्साहन नियमावली तयार
१८ मीटर रस्त्यांसाठी १.१ एफएसआय
२४ मीटर रस्त्यासाठी १.२ एफएसआय
कपबर्ड, जीने, पाळणाघर, जिम्नॅशियम आता एफएसआयमध्ये
टीडीआरची मर्यादा वाढवली आहे
एफएसआय एकवरून दोनवर नेला
शहरातील ग्रीनबेल्ट पुन्हा वाढला
बिल्डरांची येलो आरक्षणे जैसे थे
आरक्षित जमिनीपोटी अडीचपट टीडीआर मिळणार
गावठाण विकासासाठी ४ एफएसआयची तरतूद
विकासकामांसाठी वाढीव एफएसआय मिळणार
ट्रक टर्मिनल्ससाठी विभागवार आरक्षण
सोमेश्वर मंदिरावरचे आरक्षण हटले
जयराम हॉस्पिटलवरचा रस्ता हटवला
आरक्षणांची संख्या १००२ वरून आता ४८२ वर
थीम पार्कची सर्व आरक्षणे रद्द
रोडनेटवर्क प्लॅन वापरून रस्त्यांचा विकास
अशोक नगरचा रस्ता पुन्हा ३६ मीटर केला
दसक ते द्वारका नवीन रस्ता प्रस्तावित
चेहेडी खत प्रकल्प रद्द
सातपूर एसटीपी प्लॅन्टचे सर्व्हे नंबर दुरुस्त
दसक-पंचकची वादग्रस्त शीव हद्द रद्द
अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना दिलासा
एस. टी. डेपोची प्रस्तावीत आरक्षणे वगळली
सर्व आरक्षणे सार्वजनिक सुविधे अंतर्गत येणार
साधूग्रामसाठी ३५२ एकर जागा आरक्षित
पार्किंगची आरक्षणे वाढवली
रिव्हरफ्रन्ट विकास कार्यक्रम रद्द
सायकल ट्रॅकची तरतूद
पाथर्डी खत प्रकल्पाचा विस्तार वाढवला
शिवार वाईज फायर ब्रिगेड आरक्षण
सौरउर्जेचा वापर वाढण्यासाठी प्रयत्न
बिल्डरांना पाण्याचा पुनर्वापर करावा लागणार
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
