Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 49119 articles
Browse latest View live

सेवेला वाहिलेला आखाडा

$
0
0

वैष्णवपंथीय साधूंचेही चार संप्रदाय असतात. चार संप्रदायांचा मिळून बनलेला एक आखाडा म्हणून या आखाड्याचे नाव चतु:संप्रदाय आखाडा. आखाड्यांच्या वादात किंवा निर्णयप्रक्रियेत हा आखाडा महत्त्वाची भूमिका निभावतो म्हणून याला सेवेला वाहिलेला आखाडा म्हटले जाते.

श्री संप्रदाय, ब्रह्मसंप्रदाय, संकारी संप्रदाय व रुद्र संप्रदाय हे चार संप्रदाय मिळून या आखाड्याची स्थापना झाली. रामानंदी, नि:मार्ग, विष्णुस्वामी, गौदिया असे चार संप्रदाय आहेत. याला रामानंद, नि:मार्ग, बल्वाचार, माध्यगोदेश्वर असेही म्हटले जाते. रामानंदी, नि:मार्ग, विष्णुस्वामी हे तीन संप्रदाय हे कृष्णाचे, तर चौथा गौदिया रामाचा उपासक आहे. या चारही संप्रदायांचा ध्वज एकच आहे. तो भगव्या रंगाचा असून, त्यावर हनुमानाचे चित्र असते. या संप्रदायांपैकी श्रीसंप्रदाय रामाची उपासना करतो, इतर तीन संप्रदाय कृष्ण उपासक आहेत. नाशिकला गंगाघाटावरील व्यंकटेश बालाजी मंदिर येथे हा आखाडा असून, याचे महंत कृष्णचरणदासजी हे आहेत. सर्व आखाड्यांचे साधू या आखाड्यात वास्तव्यास येतात. त्यामुळे चतु:संप्रदाय आखाडा सर्वसमावेशक अशी भूमिका बजावतो. चतु:संप्रदायाचे सुमारे ५० हजार साधू अनुयायी आहेत. या सर्वांच्या रक्षणाची जबाबदारी या आखाड्यावर किंवा तेथील स्थानधारी महंतावर असते. सिंहस्थात रामकुंडावर स्नान करून आखाड्याचे साधू चतु:संप्रदाय आखाड्यात पूजाअर्चा करून निवासासाठी तपोवनात जातात. या आखाड्यात एकूण २१०खालसा आहेत. (१९९१ च्या आकडेवारीनुसार) एका खालशात २०० ते २५० साधू असतात. त्यांचा एक प्रमुख असतो. आखाड्यात खालसे जितके जास्त तितके त्यांचे प्राबल्य जास्त असे मानले जाते. म्हणून चतु:संप्रदाय आखाडा सर्वसमावेशकता आणि सामंजस्याची भूमिका पारपाडतात.

निर्मोही आखाडा

आपल्या देहात पुत्रप्रेम, धनलोभ, गृहसंसाराचा लोभ अन् मोह असतो. तो ज्याने जातो तो म्हणजे निर्मोही आखाडा होय. या आखाड्याचे निशान ध्वज प‌विळ्या रंगाचा आहे. या आखाड्याचे स्नान नाशिकमध्ये नाही. या आखाड्याचे अनेक खालसे आहेत. यात श्री रामानंदीय निर्मोही, श्री रामानंदिय झाडिया निर्मोही, श्री रामानंदीय संतोषी निर्मोही, श्री राधावल्लभी निर्मोही, श्री हरिव्यासी संतोषी, श्री हरी व्यासी महानिर्वाणी, दादू पंथी यांचा समावेश होतो.

सिंहस्थात व इतर वेळी देशभरातून येणाऱ्या साधूमहंतांना निवारा, भोजन व इतर सोईसुविधा देण्यासाठी चतु:संप्रदाय आखाडा जाणीवपूर्वक प्रयत्न करत असतो - महंत कृष्णचरणदासजी, चतु:संप्रदाय आखाडा

(संकलन : रमेश पडवळ)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


सिंहस्थातील विधींचे माहात्म्य

$
0
0

रमेश पडवळ, नाशिक

एका तपानंतर येणाऱ्या सिंहस्थात पुण्य मिळविण्यासाठी शाहीस्नानात सहभागी होण्याबरोबरच विविध विधी करण्याची परंपराही आहे. जगभरातून येणारे भाविक आपल्या पुरोहिताकडे सिंहस्थाचे विधी करतात. प्राचीन काळापासून सुरू असलेली या विधी परंपरेत अगदी शहाजी राजे ते लता मंगेशकरांपर्यंत सर्वांनी भक्तीभावाने सहभाग घेतल्याच्या खाणाखुणा गोदातटी पहायला मिळतात. सिंहस्थातील या विधींविषयी...

दक्षिण काशी म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या नाशिकमध्ये जगभरातून भाविक आपल्या पापपुण्याचा हिशेब सोडविण्यासाठी येतात. श्राद्धविधीसाठी तसेच एका डुबकीने पाप फिटावे म्हणून शेकडो भाविक दररोज गोदापात्रात त्यातल्या त्यात रामकुंडात स्नानासाठी येतात. अनेक भाविक पिढ्यान् पिढ्या एका विशिष्ट पुरोहिताकडून पूजार्चा व श्राद्धविधी करून घेत असल्याचे पुरावे चोपड्यांमधून पहायला मिळतात. पण नेहमीप्रमाणे सिंहस्थात विधी होत नाहीत. तर सिंहस्थात होणा-या विधींची वेगळी परंपरा आहे. सिंहस्थात केवळ पर्वकाळातच नव्हे तर सिंहस्थाच्या वर्षभरात कधीही तुम्ही सिंहस्थ विधी करू शकता. या सिंहस्थात १४ जुलै २०१५, मंगळवारी कृष्ण १३ या तिथीला रवी हा पहाटे ६.१६ मिनिटांनी सिंह राशीत प्रवेश करतो अन् सिंहस्थाला सुरुवात होते. त्यानंतर रामकुंडावर किंवा त्र्यंबकेश्वरी हे विधी करता येतात. मात्र या विधींचे नियोजन करणे गरजेचे आहेत. कारण सिंहस्थ विधी प्रामुख्याने तीन दिवसांचा असतो. आता वेळ आणि वाढत्या गर्दीमुळे एका दिवसातही हे विधी उरकण्याचा प्रयत्न केला जातो. पण परंपरेनुसार चालत आलेला हा सिंहस्थविधी प्रामुख्याने तीन दिवसांचा असतो. यात उपवास-मुंडण-प्रायश्चित्त, तीर्थश्राद्ध आणि हेमाद्री स्नानविधी, देवता अभिषेक, लघुरुद्र व कलशदान तसेच ‍सौभाग्य वायन दान हे विधी केले जातात. यासाठी आपण ज्या पुरोहितांकडे अथवा उपाध्यांमार्फत ‌सिंहस्थ विधी करणार अहात याच्या तारखा ठरविल्या जातात अन् विधी सुरू होतो.

उपवास-मुंडण-प्रायश्चित्त

रामकुंड अथवा कुशावर्त तीर्थावर आल्यावर प्रथमदिनी मुख्यत: उपवास, मुंडण आणि प्रायश्चित हा विधी केला जातो. जो कोणी हा विधी करणार असेल त्याने पहिल्यादिवशी उपवास करावा असा प्रघात आहे. जेणेकरून शरीर आणि मानसिक नियंत्रण साधले जाईल असे उपवासामागील तत्त्व आहे. त्यानंतर मुंडण करावे. त्याग हा या मुंडणामागचा हेतू असतो. तर जाणते अजाणतेपणी झालेल्या पापांबद्दल परमेश्वराकडे माफी मागून प्रायश्चित करावे असा पहिल्या दिवशीच्या साधा विधी असतो. या विधीला फार वेळ लागत नाही. मात्र सिंहस्थातील हा प्रारंभिक विधी मानला जातो.

तीर्थश्राद्ध आणि हेमाद्री स्नानविधी : हा सिंहस्थाचा सर्वांत महत्त्वपूर्ण विधी मानला जातो. या विधीत स्नानाला फार महत्त्व आहे. सिंहस्थ काळातील या स्नानाला `हेमाद्री स्नान' असेही म्हटले जाते. मात्र या स्नानाचीही एक पद्धत आहे. जो भाविक सिंहस्थात हे विधी करू इच्छितो त्याकडून विधिवत स्नान करवून घेण्याची जबाबदारी पुरोहिताची असते. तीर्थावर आल्यानंतर सर्वप्रथम भाविकाने पुरोहिताला वंदन करावे. कारण तोच पूजेचा मार्गदर्शक असतो. विधिवत मार्गाने स्नान केल्यास स्नानाचे पुण्यप्राप्त होते, असे म्हटले जाते. त्यामुळे पुरोहिताच्या माध्यमातून आतापर्यंत पूजा केल्या जातात. हेमाद्री स्नानानंतर तीर्थाची प्रार्थना केली जाते. गंगाभेट आणि गंगापूजन करण्यात येते. त्यानंतर आपल्या सर्व पितरांची श्राद्धे या तीर्थावर घातली जातात. श्राद्धविधी हा सिंहस्थाचा सर्वात मोठा विधी मानला जातो. ज्या ठिकाणी प्रभू रामचंद्रांनी आपल्या पित्याचे श्राद्ध घातले, त्या तीर्थावर आपल्या पूर्वजांचे श्राद्ध घालणे भाग्याचे मानले जाते. फक्त श्राद्धविधी करताना काही कर्मे वर्ज्ये सांगितली आहेत. त्याचेही पालन करावे लागते.

देवता अभिषेक, लघुरुद्र, कलशदान : सिंहस्थात कलशदानाला मोठे महत्त्व आहे. कलशाच्या मुखात विष्णू, गळ्यात रुद्र आणि तळाशी ब्रह्मा आहे, असे मानतात. तिन्ही देवतांचा या कलशात वास असतो. म्हणूनच या कलशास अमृतकुंभाचे प्रतीक मानतात. आपापल्या ऐपतीप्रमाणे तांबे, चांदी, सोन्याचा कलश घ्यावा. त्यात साखर, जल, तूप आणि पंचरत्न ठेवून त्याचे दान करावे. या कलशदानानंतर गुरूच्या सुवर्णप्रतिमेचे पूजन करावे. सिंहस्थात गुरू राशीत स्थानारूढ असतो. त्यामुळे त्याच्या पूजनाचे महत्त्व आहे. त्यानंतर इष्ट देवता अभिषेक आणि लघुरुद्र करावा. त्यानंतर दान करावे. स्नान, पूजन, दान यातून पुष्पफलप्राप्ती आणि दोषपरिहाराची कामना करावी. जेणे करून सिंहस्थ विधी पुण्य आपल्याला लाभेल.

अखंड ‍सौभाग्य दान हा विधी केवळ महिलांनी करायचा असतो. अखंड सौभाग्यप्राप्तीसाठी महिला हा विधी करतात. 'मम अखंड सौभाग्य प्रात्यर्थ सौभाग्य वायन दान करिश्ये' असा संकल्प करून सौभाग्यालंकार सवाष्ण महिलेला द्यावेत. तिची पूजा करून नमस्कार करावा. कलशदानही करता येईल. अशाप्रकारे सिंहस्थनिधी करून यथाशक्ति दान करावे आणि प्रायश्चित्त घेऊन, देवतादर्शनाने सिंहस्थयात्रेचा समारोप करावा, असे पुराणात म्हटले गेले आहे.

अशा पद्धतीने सिंहस्थात अजूनही काही विधींची परंपरा आहे. याची सविस्तर माहिती अनेक ग्रंथांमध्ये आहे. पुरोहितांच्या वेगवेगळ्या प्रकार व परंपरांनुसारही विधींमध्ये बदल झाल्याचे दिसतात. अग्निहोत्री ब्राह्मण पुरोहितांमध्ये अजूनही काही वेगळे विधी परंपरा आहेत. सिंहस्थातील विधी हा एक पुण्य मिळविण्याचा मार्ग आहे असे म्हटले जाते. पण असंख्य भाविक अनेकदा खर्चिक विधी करू शकत नाहीत. याचा अर्थ त्यांना पुण्य मिळविण्याचा हक्क नाही, असेही नाही. रामकुंडात स्नान करणे हा सर्वश्रेष्ठ विधीच असतो. नाशिक या भूमीला स्पर्श करणे हाच एक विधी आहे. त्यामुळे विधी केला नाही तर पुण्य मिळणार नाही, असेही नाही. हा उत्सव अनुभवणे सुद्धा एक विधी असतो.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कारागृह कर्मचाऱ्यांची टपालासाठी परवड

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिकरोड

कारागृहाच्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची टपालासाठी परवड होत आहे. टपाल निवासस्थानी मिळावे, अशी मागणी कर्मचा-यांनी केली आहे.

नाशिकरोडच्या मध्यवर्ती कारागृहातील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांसाठी कारागृहाच्या आवारातच निवासस्थाने आहेत. अधिकाऱ्यांसाठी बंगले तर सुरक्षा कर्मचाऱ्यांसाठी चाळी आहेत. प्रत्येक घराला क्रमांक आहे. महत्त्वाचे टपाल असो की साधे टपाल असो, पोस्टमन ते एकगठ्ठा कारागृहातच देतो. त्यामुळे परिक्षा, नोकरीचे पत्र, धार्मिक पुस्तके, ई कामर्सद्वारा मागवलेल्या वस्तू या कधी कधी संबंधितांना मिळत नाहीत. या टपालातच कैद्यांचेही टपाल असते. त्यामुळे कारागृह कर्मचाऱ्यांवर ताण येत असल्याने ते संबंधितांना पोहचविण्यास कंटाळा करतात. पुस्तके, वस्तू गहाळ झाल्यावर त्यांना जबाबदार धरले जाते. हे टाळण्यासाठी टपाल निवासस्थानीच पोहोच करावे, अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. दरम्यान, टपाल विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले, की संस्थांचे टपाल मध्यवर्ती ठिकाणीच देण्याचा नियम आहे.

नाशिकरोड पोस्ट ऑफिसमध्ये अनेक वर्षांपासून पोस्टमनची भरतीच झालेली नाही. नाशिकरोडची लोकसंख्या प्रचंड वाढली आहे. सध्या चाळीस पोस्टमन हवे असताना दहा-बारा जण राबत आहेत. ते सायकलवर फिरून टपाल वाटतात. दिवसभरात टपाल वाटून होत नसल्याने ते शासकीय कार्यालयांचे टपाल नियमानुसार त्या कार्यालयाच्या मुख्यालयात जमा करतात.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गुणांच्या बाजाराला आळा!

$
0
0

>> अविनाश खैरनार

देशातील क्रीडा क्षेत्रात पारदर्शी कारभार आणून देशाच्या खेळाडूंनी उज्वल यश मिळवावे ही माफक अपेक्षा ठेवून अनेक वर्षांपासून देशपातळीवर सुरू असलेल्या प्रयत्नांना आता यश मिळत आहे. कारण केंद्र सरकारने याबाबत कठोर भूमिका घेतली असून, राज्य पातळीवर देखील अशीच कठोर भूमिका घेवून निर्णय घेण्यात येत आहे. त्याचा प्रत्यय शासनाने नुकताच खेळाडूंना २५ गुण देण्याबाबत जो निर्णय घेतला त्यात राज्य, जिल्हा क्रीडा संघटनांना खेळाडूंना २५ गुणांची सवलत देण्यासाठी काही अटींची पूर्तता करणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे राज्यातील क्रीडा क्षेत्रात थोड्याफार प्रमाणात पारदर्शीपणा येण्यास मदत होणार आहे.

राज्य शासनाच्या क्रीडा विभागाने राज्यात एकविध खेळाची अधिकृत राज्य संघटना ठरविण्याबाबत केंद्र शासनाच्या २०११ मध्ये जारी केलेल्या क्रीडा तत्वाच्या नियमावलीचा आधार घेवून राज्यातील एकविध खेळासाठी नियमावली तयार करून सर्व राज्य संघटनांकडून त्यावर आक्षेप मागविले होते. महाराष्ट्र ऑलिम्पिक संघटनेने ह्या नियमावलीमुळे खेळ व खेळाडू उध्वस्त होईल म्हणून त्यास विरोध केला आहे. वास्तविक या नियमावलीचा अभ्यास करता असे दिसून येते की, राज्याच्या खेळाडूंना एकविध खेळाच्या राज्य संघटनाच्या क्रीडा स्पर्धांचा लाभ चांगल्या प्रकारे व्हावा, संघटनेतील अंतर्गत मतभेद दूर व्हावेत, शासनाच्या क्रीडा विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना चांगल्या प्रकारे राबवून त्याचा फायदा खेळाडूंना व्हावा हा प्रमुख हेतू डोळ्यासमोर ठेवण्यात आल्याचे दिसून येते. त्यात खेळ व खेळाडूवर कोणतेही निर्बंध लावलेले नाही. निर्बंध आहे ते राज्य संघटनेवर काम करणाऱ्या पदाधिकाऱ्यावर मग येथे खेळाडूंचा प्रश्न येतोच कुठे? तरीही खेळाडूला पुढे करून महाराष्ट्र ऑलिम्पिक संघटना या नियमावलीस विरोध करत आहे ही न पटणारी बाब आहे.

गेल्या चार-पाच वर्षांपासून राज्य शासनाने खेळाडूंना जास्तीत जास्त सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात या हेतूने अनेक योजना आखल्या आहेत. त्यात खेळाडूंना नोकरीची संधी, १० वी व १२ वी मधील खेळाडूंना २५ गुणांची सवलत, दर्जेदार प्रशिक्षण, इ. प्रमुख बाबीचा समावेश करावा लागेल. शासनाच्या या सुविधांचा लाभ खऱ्या खेळाडूंना मिळण्याऐवजी काही खेळाच्या राज्य संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी गैरफायदा घेवून बोगस खेळाडूंना लाभ मिळवून देण्याच्या घटना उघडकीस आल्याने क्रीडा खात्याने काही संघटनाची मान्यता रद्द करून त्या पदाधिकाऱ्याविरुद्ध फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे देखील दाखल केले आहेत. त्यामुळे शासनाकडून या वर्षापासून खेळाडूंना दिल्या जाणाऱ्या २५ गुणांची सवलत मिळण्यासाठी या नियमावलीतील काही अटींचे पालन एकविध खेळाच्या राज्य व जिल्हा संघटनांना करावेच लागणार आहे तरच त्यांच्या खेळाडूंना २५ गुण मिळणार आहेत, अशी कठोर भूमिका घेतली असल्याचे दिसून येते.

नियमावलीतील १०० टक्के जिल्हा संलग्नता, कार्यकारिणी सदस्यांची ८ वर्षांची मुदत, कार्यकारिणीमध्ये २५ टक्के खेळाडूंचा समावेश, एकापेक्षा जास्त खेळाच्या राज्य संघटनेवर कामकाज करण्यास बंदी या अटी अस्तित्वात असलेल्या पदाधिकाऱ्यांना जाचक वाटत असल्यानेच त्यांनी खेळ व खेळाडूला पुढे करून विरोध केल्याचे दिसून येते. आज बहुतेक राज्य संघटनेवरील पदाधिकारी गेल्या ३०-३५ वर्षांपासून कायम आहेत. ते एखाद्या संस्थानिकासारखे राज्य संघटनेचे संस्थान चालवीत आहे. त्यामुळे राज्य संघटनेवर २५ टक्के तज्ञ खेळाडू आले, तर त्यात कोणते खेळाडूंचे नुकसान होणार आहे? याचा महाराष्ट्र ऑलिम्पिक संघटनेने विचार करावा. तसेच, राज्यातील ३५ जिल्ह्यांपैकी बहुतेक खेळांच्या राज्य स्पर्धांमध्ये १७-१८ जिल्ह्याचे संघ सहभागी होतात, त्यातील ८-१० संघांचा दर्जा हा राज्य स्पर्धेच्या लायकीचा असतो. उर्वरित जिल्ह्यात फक्त कागदोपत्री जिल्हा संघटना कार्यरत आहेत. त्या संघटना फक्त मतदानापुरत्याच!

अशा संघटनांच्या मतांच्या जोरावर राज्य संघटनेवर वर्षानुवर्षे हुकमत गाजविणारे अनेक पदाधिकारी खुर्च्या अडवून बसले आहेत. कोणती राज्य संघटना खेळ वाढीसाठी ३५ जिल्ह्यात फिरून प्रयत्न करते? तेव्हढा वेळ ते खेळासाठी देवू शकत नसतील तर मग फक्त वर्षातून एकदाच होणाऱ्या राज्य स्पर्धेत तरी सर्वच पदाधिकारी कोठे प्रत्यक्ष काम करतात? मग त्या पदाधिकाऱ्यांचा प्रवास भत्त्याचा खर्च आयोजकांनी का करायचा? फक्त त्याच्यासाठीच खुर्च्या अडवून बसायच्या.

ज्या जिल्ह्यात चांगले खेळाडू तयार होतात पण तो जिल्हा विरोधी गटातील असल्याने वारंवार राज्याच्या संघात त्या जिल्ह्याच्या खेळाडूला निवड करण्यापासून वंचित ठेवायचे यात कुठले आले खेळाडू हित? तसेच काही जिल्ह्याच्या संघटनांना राज्याची संलग्नता देण्यासाठी वर्षानुवर्षे ताटकळत ठेवायचे कारण, या जिल्ह्यांना संलग्नता दिली तर बहुमत हातचे जाईल ही धास्ती! त्याचप्रमाणे जो जिल्हा अडचणीचा वाटतो त्या जिल्ह्यामध्ये लालूच दाखवून दोन गट पाडायचे आणि तेथील खेळ संपवायचा अशी कार्यपद्धती बहुतेक खेळाच्या राज्य संघटनांमध्ये बघावयास मिळते.

ऑलिम्पिक संघटनेकडे राज्यातील एकविध ा संघटना पालक म्हणून पाहते. पण त्यांनी मात्र पालकत्व स्वीकारून खेळ व खेळाडूसाठी काही केल्याचे गेल्या २५ वर्षांत दिसून आले नाही मग कशाला हवी राज्य ऑलिम्पिक संघटना? जवळ-जवळ सर्वच राष्ट्रीय क्रीडा महासंघांनी या मार्गदर्शक तत्वाचे पालन करण्यास सुरुवात केली आहे मग राज्य संघटनांना, राज्य शासनाने जारी केलेल्या नियमाचे पालन करण्यास काय हरकत आहे?

( लेखक क्रीडा संघटक आहेत.)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

संगीत नाटके मिळतील काय?

$
0
0

>> प्रशांत भरवीरकर

नाशिककरांचे संगीत नाटकांवरील प्रेम अतूट आहे. मुंबई किंवा पुण्याच्या पार्टीने येथे नाटक आणल्यास येथील कालिदास कलामंदिर तुडूंब भरून जाते. मात्र, खंत एकच की हवी त्या प्रमाणात संगीत नाटके होत नाहीत. पूर्वी एक काळ असा होता की नाशिकला संगीत नाटकांचे महोत्सव व्हायचे. परंतु, आता त्यापैकी काहीच अस्तित्त्वात नाही. त्याच्या खुणाही पुसट होत चालल्या आहेत.

मराठी रंगभूमी ही अत्यंत श्रीमंत, भरजरी समजली जाते. १८४३ मध्ये सांगली येथे उदयाला आलेली रंगभूमी विष्णूदास भावे यांच्या 'संगीत सीता स्वयंवर' या नाटकामुळे मार्गस्थ झाली. गो. ब. देवल, अण्णासाहेब किर्लोस्कर यांनी सिंचन करून तिला वाढवले, जोपासले. १८५६ मध्ये मुंबईत अमरचंद वाडीकर मंडळींनी 'फार्स' हा नाटकाचा नवीन प्रकार निर्माण केला. येथून पुढे नाटके जन्माला आली. परंतु, रंगभूमीला खरे वैभव दाखवले ते संगीत नाटकांनीच. मात्र, नाशिकला तिची काय अवस्था आहे, असा प्रश्न विचारल्यास त्याचे उत्तर नकारार्थी येते.

संगीत रंगभूमी आपल्या संस्कृतीचा पाया आहे. याच संस्कृतीच्या जपवणुकीसाठी संगीत रंगभूमीने आयुष्य पणाला लावले. आठ-आठ तासांची नाटकांची मालिका पाहणे त्याकाळी सहज शक्य होत असे. परंतु, आजचा काळ तसा नाही. कामाचा व्याप वाढत चालल्याने कथानकाला धक्का न लावता ही नाटके पुनश्च रंगभूमीवर येत आहेत. ताज्या दमाचे कलाकार या नाटकांमध्ये काम करीत असल्याने अभिनयासह, एकूणच तांत्रिक बाबींनाही नाविन्याची झळाळी लाभली आहे. जे अस्सल असते त्यासाठी किंमत मोजावीच लागते. मग ती वेळेच्या स्वरूपात का असेना! नाशिककरांचे संगीत नाटकांवरील प्रेम अतूट आहे. मात्र खंत एकच की नाशिकला संगीत नाटके होतच नाहीत. पूर्वी एक काळ असा होता की नाशिकला संगीत नाटकांचे महोत्सव व्हायचे परंतु आता त्यापैकी काहीच अस्तित्त्वात नाही. अंगभूत गुण असतील तर संहितेची मांडणी कशीही असू देत रसिक नाटकांना गर्दी करतात. मग आपण असा प्रयोग का करण्यास आपण का धजावत नाही, असा प्रश्न नाशिकच्या कलाकारांनी अंतर्मुख होऊन स्वत:ला करावा, त्यातुन निश्चितच काही चांगला मार्ग मिळेल.

नाटकातलाच आणखी एक प्रकार म्हणजे समांतर रंगभूमीवर वठवलेले काही प्रयोग. विजय तेंडूलकरांचे सखाराम बाईंडर, गिधाडे असेल किंवा प्रा. महेश एलकुंचवारांचे गार्बो, वासनाकांड असेल ही नाटके रंगमंचावर आणण्यासाठी ताकद लागते. आजमितीला सर्वच नाटके नाही परंतु काही वादग्रस्त संहिता पुन्हा रंगमंचावर येताहेत व प्रेक्षक त्याला साथ देताहेत. कुसुमाग्रज स्मारकातील नाट्य विभागातर्फे अशी काही नाटके रविवारी रंगालयच्या माध्यमातून येत आहेत परंतु आणखीही अनेक संस्था नाशकात आहेत. त्यांनी पुढे येत नाटकांचे प्रयोग करण्याचे मनावर घेण्याची गरज आहे. एकच प्याला, गारंबीचा बापू, हमिदाबाईची कोठी, महासागर, लेकुरे उदंड जाहली, प्रेमा तुझा रंग कसा ही नाटके नव्या संचात आली. चित्तरंजन कोल्हटकरांनी साकारलेला तळीराम ते जयंत सावरकरांचा तळीराम अनुभवताना खरोखरच हा प्रवास झरझर प्रेक्षकाच्या डोळ्यासमोर जातो. आता श्री. ना. पेंडसे यांचे 'गारंबीचा बापू' पुन्हा येतेय. ही सर्वच जुनी नाटके पाहण्यासाठीही प्रेक्षक अतीव उत्सुक आहे. संगीत नाटक हा तसा रिस्की प्रकार आहे. तरीही मुंबई-पुण्याचे कलाकार त्यात हात घालताहेत. नाशिकच्या कलाकारांनीही संगीत नाटके करायला हरकत नाही. त्यांनी व्यावसायिक नाटकाकडे वाटचाल सुरू करायला हवी.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘ग्रामसडक’ला मिळणार जीवदान!

$
0
0

पंकजा मुंडे सरसावल्या; केंद्रीय मंत्र्यांना भेटून वाढीव निधी मागणार

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

निधीअभावी जिल्ह्यातच नव्हे तर राज्यात पंतप्रधान ग्रामसडक योजना अडचणीत आल्याने राज्याचा ग्रामविकास विभाग खडबडून जागा झाला आहे. रस्त्यांची कामे बंद पडल्याची ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. याच आठवड्यात केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेऊन योजनेसाठी अधिकाधिक निधीची मागणी करू, अशी ग्वाही त्यांनी बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या शिष्टमंडळाला दिली आहे.

पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेतंर्गत जिल्ह्यातच नव्हे तर राज्यात अनेक ठिकाणची कामे निधीअभावी बंद पडली आहेत. ही कामे घेणाऱ्या ठेकेदारांना जानेवारीपासूनची बिले अद्याप अदा करण्यात आलेले नाहीत. त्यातच चालूवर्षी या योजनेंतर्गत राज्यभरातील कामांसाठी तीन हजार कोटी रूपयांच्या निधीची आवश्यकता असताना केंद्रीय मंत्री सुदर्शन भगत यांनी केवळ २९८ कोटी रूपयांचा निधी मंजूर केल्याचे स्पष्ट झाले. एकीकडे बिहार सारख्या राज्यांना केंद्राकडून याच योजनेसाठी काही हजार कोटींमध्ये निधी मंजूर केला असताना केंद्राकडून महाराष्ट्राला सापत्न वागणूक दिली जात असल्याची बाब `मटा`ने या वृत्तमालिकेतून राज्य सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली. कामे बंद पडल्यामुळे ग्रामीण भागातील रोजगारावरही विपरीत परिणाम झाला आहे. हजारो मजूर कुटुंबियांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. ठेकेदारांवरही काही कोटींचे कर्ज झाल्याने त्यांची झोप झोप उडाली आहे. ही सर्व परिस्थिती मटाने वृत्तमालिकेद्वारे पुढे आणली.

पंकजा मुंडे यांनी ग्रामविकास समितीमधील सात खासदारांची सोमवारी मुंबईत बैठक बोलावली होती. राज्यात ग्रामसडक योजनेशी संबंधीत बंद कामांची माहिती त्यांनी घेतली. दुसरीकडे बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया संघटनेच्या सदस्यांनी सोमवारी मुंडे यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले. मुंडे यांनी २९ किंवा ३० मे रोजी केंद्रीय मंत्र्यांना भेटून हा प्रश्न निकाली काढू अशी ग्वाही दिल्याचे शिष्टमंडळातील सदस्यांनी सांगितले.

आम्ही राज्य आणि केंद्र सरकारकडेही पाठपुरावा करीत आहोत. आमचे शिष्टमंडळ ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांना भेटले आहे. तसेच आणखी एक शिष्टमंडळ केंद्र सरकारला निवेदन देण्यासाठी दिल्लीला गेले आहे. हा प्रश्न निकाली निघेल अशी आम्हाला आशा आहे.

- रामेश्वर मलानी, चेअरमन बिल्डर्स असोसिएश ऑफ इंडिया नाशिक सेंटर

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘नीतिमुल्यांशिवाय मेडिकल एज्युकेशन अपूर्ण’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

टोकाच्या स्पर्धेने आज वैद्यकीय क्षेत्रही प्रभावीत झाले आहे. मात्र या क्षेत्राचा मुलभूत संबंध हा रूग्णसेवेशी आहे. रूग्णांना त्यांच्या हक्काची सेवा अचूक मिळण्यासाठी आधुनिक वैद्यकीय शिक्षणात नीतिमुल्यांचा अंतर्भाव केवळ गरजेचा नाही तर अत्यावश्यक बाब बनली आहे, असे मत मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या अध्यक्षा डॉ. जयश्री मेहता यांनी व्यक्त केले.

महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठात युनेस्को अध्यासनाच्या वतीने बायोइथिक्स प्रशिक्षण उपक्रमाच्या उदघाटनप्रसंगी त्या बोलत होत्या. डॉ. मेहता म्हणाल्या, की रूग्णांना औषधोपचारांसोबतच आजमितीला आपुलकी, विश्वास, मानसिक आधारही तितकाच गरजेचा असतो. डॉक्टर या भूमिकेतून कर्तव्य पार पाडताना आरोग्याशी संबंधित कायदे, नियमावली व इतर कायदेशीर बाबींची माहिती असल्यास डॉक्टर्स त्यांच्या व्यवसायात जाणवणाऱ्या अडचणींना समर्थपणे तोंड देऊ शकतील. विद्यापीठाच्या युनेस्को बायोइथिक्स अध्यासन राष्ट्रीय केंद्रामुळे वैद्यकीय क्षेत्रातील मानसिक आणि नैतिक सुधारणा होण्यासाठी मदतच होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मार्थड पिल्लाई म्हणाले, वैद्यकीय क्षेत्राने सामाजिक प्रवाहांसोबतच चालताना नीतिमुल्यांना कमी लेखून चालणार नाही. सर्वच क्षेत्रांमध्ये नीतिमुल्यांचा अभाव दिसून येतो आहे. नीतिमुल्यांच्या समावेशासाठी आरोग्य विद्यापीठाने उचललेले पाऊल स्वागतार्हच आहे. यावेळी कुलगुरू डॉ. अरूण जामकर, प्रतिकुलगुरू डॉ. शेखर राजदेरकर, कुलसचिव डॉ. काशिनाथ गरकळ, बायोइथिक्स आशिया पॅसिफिक चेअरचे प्रा. डॉ. रसेल डिसोझा आदी मान्यवर उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

द्वारका चौकाचा श्वास होणार मोकळा

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन मोहिमेने अखेर द्वारकेतील अतिक्रमणाकडे मोर्चा वळविला आहे. महापालिकेच्या वतीने द्वारकावरील मनपाच्या जागेत अतिक्रमण केलेल्या टपरीधारकांना अतिक्रमण काढण्याच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. जवळपास २८ टपरीधारकांना सात दिवसाची मुदत दिली असून, सात दिवसात टपऱ्या काढल्या नाही, तर महापालिकाच मोहीम राबविणार आहे. त्यामुळे द्वारका मोकळा श्वास घेण्याची शक्यता आहे.

द्वारका चौक अतिक्रमणाच्या विळख्यात सापडल्याने वाहतुकीची कोंडी झाली आहे. महापालिकेच्या जागेवर अतिक्रमण करण्यात आल्याने हा चौक ओलाडंताना प्रवाशांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे आमदार प्रा. देवयानी फरांदे यांनी द्वारका चौकातील अतिक्रमण काढण्याची मागणी आयुक्तांकडे केली होती. नगरसेवकांसह नागरिकांचाही हाच रेटा आहे. महापालिकेला अनेक वेळा तक्रारी आणि विनंत्या करूनही अतिक्रमण विभागाने याकडे दुर्लक्ष केले. अखेर अतिक्रमण विभागाने या अतिक्रमणाबाबत गंभीर भूमिका घेत, त्यावर हातोडा चालविण्याचा निर्णय घेतला आहे. अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने द्वारकावरील अतिक्रमणधारकांना सात दिवसांचा अल्टिमेटम दिला आहे. या काळात अतिक्रमण काढले नाही तर मोहीम राबवून टपऱ्या काढल्या जाणार आहेत.

उपमहापौरांकडे धाव!

महापालिकेच्या नोटिसा मिळताच, टपरीधारकांनी महापालिकेत धाव घेतली. उपमहापौर गुरूमित बग्गा यांची भेट घेवून त्यांनी दिलासा देण्याची मागणी केली. पर्यायी पुनर्वसन होईपर्यंत अतिक्रमण काढण्यात येवू नये अशी त्यांची मागणी आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


प्रशिक्षणामुळे बदलणार वाहतुकीची ‘दिशा’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

वाहतूक विभागाच्‍या सक्षमीकरणासह त्यांच्याकडून वाहतुकीचे योग्य प्रकारे नियमन होणे आवश्यक आहे. अद्ययावत प्रशिक्षणामुळे वाहतुकीच्या काही समस्या मार्गी लागतील या दृष्टिकोनातून सुमारे २०० कर्मचाऱ्यांना मुंबई वाहतूक पोलिसांच्या प्रशिक्षण संस्थेत विशेष प्रशिक्षण दिले जात आहे. या प्रशिक्षणामुळे होणारे बदल लवकरच दिसतील, अशी अपेक्षा पोलिस अधिकाऱ्यांना आहे.

शहराच्या वाढत्या विस्तारात वाहनांची संख्याही फोफावत आहे. सिंहस्थ काळात तर लाखो वाहने शहरात दाखल होतील. या पार्श्वभूमीवर कर्मचाऱ्यांना नेहमीपेक्षा वेगळे वातावरण हाताळावे लागू शकते. त्यातच वाहतूक पोलिसांची कमी संख्या व वाहनचालकांचे नियमांकडे होणारे दुर्लक्ष, यामुळे वाहतूक नियमांचे सर्रास उल्लंघन होते. सध्या शहर पोलिसांकडे २०० कर्मचारी आहेत. वाहतूक विभागासाठी २८४ मंजूर पदे असून, किमान १०० कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेचा भार इतरांवर पडत आहे. त्यातच रजा तसेच साप्ताहिक सुटीचा ताण वाढत आहे. उपब्लध कर्मचाऱ्यांकडून दोन शिफ्टमधून काम करून घेतले जाते.

वाहतूक विभागासाठी ११ पोलिस निरीक्षकांची पदे मंजूर असताना अवघे चार अधिकारी उपलब्ध आहेत. सहायक पोलिस अधिकाऱ्यांच्या नऊ मंजूर पदांपैकी अवघे दोन अधिकारी कार्यरत आहेत. याबरोबर पोलिस उपनिरीक्षकांची संख्या देखील कमी आहे. उपनिरीक्षकांच्या ११ मंजूर पदांपैकी दोघे कर्मचारी उपब्लध असून, यामुळे कामाचा प्रचंड ताण पडतो. या सर्व बाबींचा विचार करून कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवणे आणि आहे त्या कर्मचाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय पोलिस आयुक्त एस. जगन्नाथन यांनी घेतल्याची माहिती उपायुक्त डहाणे यांनी दिली. मुंबई वाहतूक पोलिसांना प्र​शिक्षण देण्यासाठी विशेष कक्ष कार्यन्वित आहे. या ठिकाणीच वाहतूक पोलिसांना पाठवून प्रशिक्षित केले जात आहे. याबरोबर, शहर पोलिसांनी स्थानिक पातळीवर देखील प्रशिक्षण वर्ग आयोजित केले असून, २०० पेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांना सिंहस्थापर्यंत प्रशिक्षित करण्यात येईल, असे डहाणे यांनी स्पष्ट केले. वाहतुकीचे नियम, सिग्नल्स, सुरक्षित वाहन चालवण्याची पध्दत, वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठीच्या उपाययोजना आदी विषयांचा प्र​शिक्षणात समावेश आहे.

दरम्यान, नुकतेच शहर पोलिसांनी, संबंधित पोलिस स्टेशनचे कर्मचारी आणि प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांसमवेत संयुक्तपणे कारवाई करून परवाना नसलेल्या ७९ रिक्षांवर कारवाई केली. कारवाईचे प्रमाण वाढवण्याबरोबर जनजागृतीचे काम हाती घेतले जाईल, असे डहाणे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

५० लाख लुटीतील संशयित गजाआड

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, येवला

नाशिक-औरंगाबाद राज्य महामार्गावर झालेल्या बँकेच्या ५० लाख रुपयांच्या लुटीचा तपास लावण्यात पोलिसांना २० दिवसानंतर यश आले आहे. पोलिसांनी सहा संशयितांना ताब्यात घेतले असून, त्यांच्याकडून ४० लाख व तवेरा गाडी ताब्यात घेतली आहे. संशयितांना न्यायालयात हजर केले असता २८ मे पर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. संशयितांमध्ये अंदरसूलच्या राजकीय नेत्याच्या मुलाचा समावेश आहे.

दि. ५ मे रोजी दुपारी पावणेदोनच्या दरम्यान येवला येथील जिल्हा बँकेच्या मुख्य शाखेतून अंदरसूल शाखेसाठी ५० लाख रुपये बँकेचे कर्मचारी रिक्षातून घेऊन जात होते. त्यावेळी मोटरसायकलवरून आलेल्या दोघांनी रिक्षाचालक अन् बँक कर्मचाऱ्यांच्या डोळ्यात मिरचीची पुड फेकून लूट केली होती. या प्रकरणी येवला कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती, किसनराव धनगे यांच्या मुलाचाही सहभाग असल्याचे उघड झाल्याने खळबळ उडाली आहे. अजित रामदास कोल्हे, नंदू किसन धनगे, शंकर काशिनाथ धनगे, संतोष गोरख वल्टे, शंकर भगवान मिसाळ, तौसिफ शकिल शेख या सहा संशयितांची नावे आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रश्नपत्रिका अन् वेळापत्रकात गफलत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

पुणे विद्यापीठाच्या भोंगळ कारभाराचा फटका इंजिनीअरिंगच्या विद्यार्थ्यांना बसत आहे. सध्या सुरू असलेल्या इंजिनीअरिंगच्या लेखी परीक्षेत प्रश्नपत्रिका आणि वेळापत्रकात गफलत असल्याचे दिसून येत आहे. इंजिनीअरिंगच्या तिसऱ्या वर्षाच्या पाचव्या व सहाव्या सेमिस्टरच्या परीक्षेदरम्यान हा घोळ सुरू असून, या प्रकारामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे.

देशात वर्चस्वाचे स्थान असलेल्या विद्यापीठांमध्ये पुणे विद्यापीठाचे नाव घेतले जाते. मात्र, मागील काही वर्षांपासून विद्यार्थ्यांना सतत अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याने या विद्यापीठावर सतत टिकेची मोहोरही उमटत आहे. विद्यापीठातील तांत्रिक चुका अनेकदा विद्यार्थ्यांनाच भोगाव्या लागत असल्याने विद्यार्थ्यांचा नाहक बळी जात आहे. या अडचणींना सामोरे जाण्यामध्ये इंजिनीअरिंगच्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण दुर्दैवाने मोठे आहे. या वर्षीच्या परीक्षादेखील याला अपवाद नसून वेळापत्रकातील वेळ आणि प्रश्नपत्रिकेत छापून येत असलेल्या वेळांमध्ये तफावत असल्याची नवीनच समस्या समोर आली आहे. ७० मार्क्सच्या पेपरसाठी कधी अडीच तासांचा कालावधी तर कधी तीन तासांचा कालावधी देण्यात येतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये धाकधूक दिसून आली. जी वेळ प्रश्नपत्रिकेत छापून येत आहे, तीच वेळ कॉलेजनी देखील पेपर लिहिण्यासाठी द्यावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे. इंजिनीअरींगच्या तिसऱ्या वर्षाच्या सर्वच शाखांच्या विद्यार्थ्यांना या अडचणीला सामोरे जावे लागत असून विद्यार्थ्यांनी याबाबत विचारणा केली असता कॉलेज प्रशासनाकडून उडवाउडवीची उत्तरे दिली जात आहेत. काही कॉलेजेस मात्र याला अपवाद असून प्रश्नपत्रिकेतील वेळेनुसार पेपर लिहिण्याची मुभा त्यांनी विद्यार्थ्यांना दिली आहे

सातत्याने कोणत्या ना कोणत्या समस्येला सामोरे जावे लागते. याची दखल विद्यापीठाने गंभीरतेने घेणे आवश्यक असून, असे प्रकार पुन्हा घडणार नाही, याची काळजीही घेतली जाणे गरजेचे आहे.

- लखन सावंत, विद्यार्थी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भरतीत २५ टक्के जागा आरक्षित

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

महावितरणच्या यापुढे होणाऱ्या अंतर्गत भरतीत ज्या कर्मचाऱ्यांकडे पदवी व पदविका आहेत, अशा कर्मचाऱ्यांसाठी २५ टक्के जागा आरक्षित ठेवण्याचा निर्णयाला तत्वतः मंजुरी देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य तांत्रिक वीज कर्मचारी संघटना व उर्जामंत्री चंद्रकांत बावनकुळे यांच्यात झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

या बैठकीत व्यवस्थापकीय संचालक ओ. पी. गुप्ता हेही उपस्थित होते. पूर्वी असलेल्या पाच टक्क्यांमध्ये वाढ करून २५ टक्के जागा देण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. त्याचप्रमाणे मुंबईमधील बेस्टच्या धर्तीवर महावितरण कंपनीतील कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीच्या दिवशीच त्यांची सर्व अर्थिक देयके, फॅमिली पेन्शनचे फॉर्म भरून कर्मचाऱ्यास सुपूर्द करण्यासाठी बेस्टप्रमाणे निकष लावण्यासाठी एक समिती गठीत करण्याचे आदेशही दिले. तसेच, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यास सेवानिवृत्त कर्मचारी म्हणूनही ओळखपत्र देण्यात येणार आहे. कनिष्ठ यंत्रचालकांचे उपयंत्रचालकानंतर पदोन्नतीचा मार्ग खुटला आहे. तो खुला करण्यासाठी या पदाच्या समकक्ष असलेले कनिष्ठ लिपीक ते केबल जॉइन्टर यांच्यापेक्षा वेतनश्रेणी कमी आहे. ही अर्थिक विषमता दूर करण्यासाठी एक समिती गठीत करण्यात आली होती. त्या समितीचा अहवाल तपासून व्यवस्थापकीय संचालक निर्णय घेणार आहेत. तांत्रिक कामगारांच्या स्वेच्छा निवृत्तीबाबत सर्व पैलूंचा अभ्यास करून पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे. वीज कर्मचाऱ्यांच्या धुलाई भत्त्याबाबत कंपीनीचे धोरण अत्यंत उदासीन असून, त्याबाबत सकारात्मक विचार करावा अशी देखील चर्चा बैठकीत झाली. आयटीआय उत्तीर्ण असलेल्या अनुकंपाधारकास वीजसेवक म्हणून घेण्याच्या कंपनीच्या निर्णयाचा यावेळी संघटनेच्यावतीने निषेध व्यक्त करण्यात आला. बैठकीस संचालक ओ.पी. गुप्ता, मुख्य महाव्यवस्थापक संदेश हाके, मुख्य औद्योगिक संरक्षण अधिकारी संजय ढोके, व्यवस्थापक सतीश गडप्पा संघटनेच्यावतीने सय्यद जहिरोद्दीन उपाध्यक्ष डी. एनदेवकाते, भाऊसाहेब भाकरे आदींनी सहभाग घेतला.

चौकशीची मागणी

मेडिक्लेम कॅशलेस योजना १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबरपर्यंत मोठ्या वाजत वाजत ओरिएंन्टल इंशुरन्स कंपनीमार्फत वीज कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबातील पाच सदस्यांच्या तीन लाखापर्यंतचा उपचार करण्याचा करार करण्यात आला होता. प्रत्यक्षात ही योजना २० कोटीची असल्याचे सांगण्यात आले होते. ती प्रत्यक्षात ६५ कोटींची झाली आहे. ४ हजार ३०० वीज कर्मचाऱ्यांच्या आजारावर तब्बल १८ कोटी रुपये खर्च कंपनीने दाखवला आहे. ही सर्व योजना संशयास्पद असल्याचे युनियनच म्हणणे असून तिची चौकशी करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एलबीटी वसुलीची `साठी`!

$
0
0

मेमध्येही वसुली जोरात; अभय योजनेचा परिणाम नाही

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

राज्य सरकारने एलबीटीधारक व्यापाऱ्यांसाठी अभय योजना सुरू केली असली तरी एलबीटीच्या वसुलीवर त्याचा फारसा परिणाम होतांना दिसत नाही. एप्रिलपाठोपाठ मे महिन्यातही एलबीटीची वसुली ६० कोटींपर्यंत पोहचणार आहे. २३ मेपर्यंत महापालिकेला एलबीटीतून ५१ कोटी रुपये मिळाले आहेत. उर्वरित आठ दिवसांत हा आकडा ६० कोटींच्या वर जाणार आहे.

राज्य सरकारने ऑगस्टपासून एलबीटी हटवण्याची घोषणा केल्याने अन्य महापालिकांच्या एलबीटी वसुलीवर परिणाम झाला आहे. मात्र नाशिक महापालिकेत याचा फारसा परिणाम होतांना दिसत नाही. एप्रिलमध्ये महापालिकेची एलबीटी वसुली विक्रमी अशी ६७ कोटीवर गेली होती.

राज्य सरकारने एलबीटी न भरणाऱ्या व्यापाऱ्यांसाठी अभय योजना सुरू केली होती. त्यामुळे थेट एलबीटी न भरता, शासनाच्या योजनेचा व्यापारी लाभ घेतील अशी स्थिती होती. मात्र, प्रशासनाची भूमिका ताठर असल्याने आणि बँक खाती सील असल्याने व्यापाऱ्यांना एलबीटी भरण्याशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे एप्रिलपाठोपाठ मे महिन्यातही एलबीटीची चांगली वसुली झाली असून, ती मे अखेरपर्यंत ६० कोटींच्या वर जाणार आहे. उर्वरित आठ दिवसांत चार ते पाच कोटी रुपये जमा होणार आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीत एलबीटी चांगली भर घालत असल्याचे चित्र आहे. एलबीटीने तारल्याने सिंहस्थ कामे तसेच इतर कामांसाठी निधी उपलब्ध करून देणे नाशिक महानगरपालिकेला शक्य झाले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नव्या डीपीतही छुपे आरक्षण

$
0
0

उपमहापौर गुरुमीत बग्गांचा आरोप

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

नव्या विकास प्रारूप आराखड्यात सहसंचालक प्रकाश भुक्ते यांनी एकीकडे आरक्षणे कमी केल्याचे दाखवले असले तरी दुसरीकडे हातचलाखी करीत शहरातील प्रत्येक जागेवर आरक्षण टाकल्याचा आरोप उपमहापौर गुरुमीत बग्गा यांनी केला आहे. अॅमेनिटीजच्या नावाखाली प्रत्येक लेआऊटला सरासरी दहा टक्के आरक्षण लावले असून, शहराचा ग्रीनझोन ५० टक्क्यांवरून १३ टक्के केल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. शहराची आठ किलोमीटर हद्दवाढ कशी झाली असा सवाल त्यांनी केला आहे. या अहवालात अनेक त्रुटी असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

शहरात अगोदरच ५ हजार ४८८ हेक्टर निवासी झोनचे क्षेत्र होते. नव्या डीपीत पुन्हा सात हजार ३४७ हेक्टर समाविष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे शहरात आता तब्बल १२ हजार ८३५ हेक्टर निवासी क्षेत्र झाले आहे. त्यामुळे शहरातील ग्रीन झोन कमी होऊन तो १३ टक्क्यांवर आला आहे. लोकसंख्या घनतेचा विचार केला तर एवढ्या जागेवर तब्बल दीड कोटी लोकसंख्या राहू शकते. भुक्तेंनी नाशिकची लोकसंख्या ३४ लाख धरली आहे. शहराचा येलो झोन वाढल्याने पर्यावरणाचेही मोठे नुकसान झाले आहे. नव्या डीपीत मोठ्या प्रमाणावर आरक्षणे बदलली असताना पर्यावरण विभागाची परवानगी घेतली नसल्याचा आरोप केला आहे.

शहरातील आरक्षणांची संख्या कमी केल्याचा दावा भुक्ते करीत असले तरी त्यांनी छुपी आरक्षणे वाढवली आहेत. नव्या डीपीत शुन्य ते एक हेक्टरच्या लेआऊवर १२ टक्के अॅमेनिटीजसाठी जागा सोडणे सक्तीचे केले आहे. प्रत्येक प्लॉटवर जवळपास सरासरी १० टक्के आरक्षण पडल्याने जवळपास ७२५ हेक्टर जागांवर नव्याने आरक्षण पडले आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना त्याचा फटका बसणार आहे. या छुप्या आरक्षणामुळे नागरिकांवर ताण येणार आहे. महापालिकेच्या जागा भूसंपादनासाठी धरण्यात आलेली साडेपाच हजार कोटीची रक्कमही खोटी असून रेडीरेकनरनुसार ही रक्कम आताच १२ हजार कोटींवर जात आहे. वीस वर्षात हा आकडा कित्येक कोटीवर जाणार आहे. त्यामुळे या दरातही मोठी तफावत आहे. दुसरीकडे वाढवलेली आठ किलोमीटर क्षेत्र कुठून आले असा सवालही त्यांनी केला आहे.

गटनेत्यांची बैठक बोलावणार

डीपीत अनेक त्रुटी असल्याने या डीपीला विरोध करण्यासाठी सर्व गटनेत्यांची बैठक घेण्यात येणार आहे. यावर सर्वांचे एकमत झाल्यास विशेष महासभा घेऊन या डीपीला विरोध केला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. नाशिकसाठी टीपी स्कीम योग्य असून तीच राबवावी असे त्यांनी नमूद केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सावंत बंधुंचा तुर्कीमध्ये झेंडा

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

तुर्की देशात जाऊन तेथे आपल्या सिध्दहस्त कुंचल्याचा फटकारा मारीत नाशिकच्या सावंत बंधूंनी शहराच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा खोवला आहे. त्यांना नुकतेच तुर्कीमध्ये सर्वोच्च पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.

तुर्की सरकार व इंटरनॅशनल वॉटरकलर सोसायटी यांच्या संयुक्त विद्यमाने तुर्की देशातील, इझमीर राज्यातील, बोर्नोवा शहरात होमर लव अॅन्ड पिस, वॉटर कलर फेस्टिव्हल अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय ऑन दी स्पॉट निसर्गचित्रण स्पर्धा, चित्रप्रदर्शन, वॉटरकलर फेस्टिव्हल, व आर्ट टूरचे जागतिक पातळीवर आयोजन करण्यात आले होते.

इंटरनॅशनल वॉटरकलर सोसायटी, तुर्की या जागतिक मान्यवर संस्थेच्या जगभरातील ५५ विविध देशात शाखा असून, तुर्की येथील आद्यसंस्था आहे. या सर्व संस्था फक्त जलरंग माध्यमासाठी समर्पित आहे. जलरंग माध्यम हे तुलनेने जगात अवघड मानले जाते. त्यामुळे या माध्यमाचा जगात प्रचार, प्रसार व लोकप्रियता वाढविण्यासाठी या संस्थेच्या सर्व शाखा जागतिक पातळीवरील कलाक्षेत्रात जगव्यापी एक मोठ्या चळवळीच्या रूपाने प्रभावी काम सातत्याने करीत आहेत. त्याच अंतर्गत या स्पर्धेचे आयोजन तुर्की येथे करण्यात आले होते.

चित्रकार राजेश सावंत यांनी बोर्नोवा शहरातील १८ व्या शतकातली जगप्रसिध्द वास्तू 'ग्रीन मेनशन' या महालाचे फुलइस्पीरीयल आकाराचे निसर्गचित्र जलरंगात चित्रीत केले. तर चित्रकार प्रफुल्ल सावंत यांनी बोर्नोव्हा शहराच्या मध्यावरस्थित जगप्रसिध्द 'बोनोव्हा ग्रॅन्ड बझार' चे आपल्या नाविन्यपूर्ण चित्र चित्रीत केले. प्रफुल्ल यांना निसर्गचित्रासाठी जागतिक प्रथम क्रमांकाचे दोन लाख साठ हजारांचे आंतरराष्ट्रीय पारितोषिक तर राजेश यांना जलरंगातील निसर्गचित्रासाठी जागतिक सहाव्या क्रमांकाचे आंतरराष्ट्रीय पारितोषिक तुर्की गव्हमेंटच्या मंत्री आयसून बिरकान यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


हायवेवर होतोय जीवाशी खेळ!

$
0
0

विनोद पाटील, नाशिक

मुंबई-आग्रा हायवेच्या चौपदरीकरणाचे काम घेतलेल्या ठेकेदार कंपन्यानी आपली मनमानी चालवली आहे. अपघात टाळण्यासाठी या हायवेवर दर पाच वर्षांनी चार इंचाचा लेअर टाकण्याची मुदत उलटून आठ महिले लोटले तरी, इरकॉन आणि सोमा या दोन कंपन्यांनी रस्ते दुरूस्तीकडे दुर्लक्ष केले आहे. प्राधिकरण आणि ठेकेदार कंपनीत तिथीचा मेळ बसत नसल्याने रस्ते दुरुस्ती टाळली जात आहे. मात्र, हायवेच्या खराब अवस्थेमुळे वर्षभरात तब्बल सव्वाशे जणांचा बळी गेला आहे. विशेष म्हणजे या कंपन्यानी महामार्ग प्राधिकरणालाही ठेंगा दाखवला आहे.

नॅशनल हायवे क्र. ३ वरील पिंपळगाव ते धुळे या १३० किलोमीटरच्या महामार्गाच्या चारपदरीचे कंत्राट इरकॉन इंटरनॅशनल लिमिटेड या कंपनीने घेतले आहे. इरकॉनने कामाच्या व्यापामुळे हैदराबादस्थित सोमा एंटरप्रायजेस प्रा.लि. या कंपनीस पार्टनर करून घेत, ५० टक्के भागिदारीतून हा रस्ता विकसीत के आला आहे. तब्बल १६०० कोटींचे हे कंत्राट २० वर्षांसाठी देण्यात आले असून, दर पाच वर्षांनी या रस्त्याचे नूतनीकरण आणि चार इंचाचा लेअर टाकणे करारात नमूद करण्यात आले आहे. रस्त्यावरील खड्डे बुजण्यासह कालानुरूप बदल पाच वर्षांनी करणे ठेकेदाराला बंधनकारक आहे.

रस्त्यावर प्रंचड खड्डे पडले असून, अनेक ठिकाणी रस्त्याची चाळण झाली आहे. खड्डे आणि सूचनाफलक नसल्याने या रस्त्यावर अपघाताचे प्रमाण प्रंचड वाढले आहे. जानेवारी २०१४ ते मे २०१५ दरम्यान या रस्त्यावर १३२ अपघात झाले असून, १२६ लोकांचा बळी गेला आहे.

कम्प्लिशनवरून कंपनी आणि प्राधिकरणात गेल्या पाच वर्षापासून वाद सुरू आहे. कंपनीने ऑक्टोबर २००९ मध्ये कंपनीने चांदवडचा टोलनाका सुरू केला. तर एप्रिल २०१० मध्ये धुळ्याचा दुसरा टोलनाका सुरू केला. प्राधिकरणाने ऑक्टोबर २००९ पासूनच रस्त्याचे कम्प्लिशन धरून पाच वर्षाचा कालावधी निश्चित केला. कंपनीचा याला विरोध असून, प्राधिकरणाची तारीख मान्य करायलया तयार नाही. त्यामुळे लेअरची मुदत कधी धरायची यावरूनच दोघात वाद सुरू आहेत.

संबंधित कंपनीन्यांनी तरतुदीचा भंग केला म्हणून न्हाईतर्फे नोटीस बजावण्यात आली असून, दंडही आकारण्यात येत आहे. संबंधित कामासाठी आवश्यक प्लॅन्टचे काम सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. - प्रशांत खोडसकर, न्हाई, नाशिक

रस्त्याच्या नूतनीकरण्याच्या कामाला उशीर झाला आहे हे मान्य आहे. मात्र लवकरच काम सुरू होणार आहे. रस्त्याच्या कम्प्लिशनवरून कंपनी आणि सरकारमध्ये वाद आहे. त्यावर तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. - संजय गरुड, मॅनेजर, इरकॉन

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शाळांची आजपासून हजेरी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

तळागाळातील विद्यार्थ्यांपर्यंत पिण्याच्या पाण्यापासून तर स्वच्छतागृहांपर्यंतच्या सुविधा पोहचताहेत का, हे तपासण्यासाठी मानव संसाधन विभागाचे केंद्रीय पथक आज जिल्ह्यात मोहीम उघडणार आहे. केंद्राच्या सर्वशिक्षा अभियानांतर्गत शाळांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी पुरविला जातो. या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची पाहणी करून एक अहवाल हे पथक सर्वोच्च न्यायालयास सादर करणार आहे.

या पाहणीसाठी राज्यात चार जिल्हे निवडण्यात आले आहेत. यामध्ये नाशिक जिल्ह्याचाही समावेश आहे. नाशिकसह औरंगाबाद, अहमदनगर, जालना या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. नाशिकमध्ये नाशिक तालुक्यासह निफाड, येवला आणि सिन्नर तालुक्यातील शाळांची पाहणी केली जाणार आहे. सर्वशिक्षा अभियानांतर्गत राज्यात राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची स्थिती तपासण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आहेत. या संदर्भांनुसार संबंधित योजनांची माहिती घेण्यासाठी हे पथक राज्यातील चारही विभागात दि. २७ मे पर्यंत तपासणी करणार आहे. या तपासणीदरम्यान पथकाला सहकार्य करण्यासाठी संबंधित तालुक्यांमधील शिक्षकांच्या सुट्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. पथकाच्या धाकाने कामांच्या सोबतीला रात्रीतून रेकॉर्ड अद्ययावत करण्याचाही पाठपुरावा शिक्षकांकडून केला जात आहे. या दौऱ्याच्या पहिल्या दिवशी म्हणजे सोमवारी जिल्हा परिषदेच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अभियंत्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. आज (दि.२६) येवला व निफाड तालुक्यांना ही समिती भेट देऊन तेथील शाळांची पाहणी करणार आहे. उद्या (दि.२७) नाशिक व सिन्नर तालुक्यातील शाळांची पाहणी करून जिल्हा परिषदेच्या सीईओंसोबत समितीची बैठक होणार आहे.

मुरडले नाक

शाळाबाह्य कामांमुळे नाकीनऊ आलेल्या शिक्षकांना किमान उन्हाळ्याच्या सुट्या तरी सुसह्य होऊ द्याव्यात. कुठल्याही समितीच्या पाहणी दौऱ्याच्या निमित्ताने त्यांच्या सुट्यांवर गदा येऊ नये, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक महासंघाने करीत केंद्राच्या निर्णयाविरोधात नाके मुरडली होती. केंद्रीय समितीच्या पाहणी दौऱ्याशी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांचा संबंध नसल्याचेही महासंघाच्या पत्रकात म्हटले होते. केंद्राने या पाहणीची वेळ ऐनवेळी निश्चित केली आहे. त्या अगोदरच शिक्षकांचे नियोजन ठरले आहे, असे महासंघाने म्हटले आहे. यामुुळे शिक्षकांना सुटीतही कामे करावी लागत असल्याची ओरड होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

संत निवृत्तीनाथ संस्थानच्या अध्यक्षपदी गायकवाड

$
0
0



म.टा. प्रतिनिधी, नाशिक

वारकरी महामंडळाचे जेष्ठ कार्याध्यक्ष त्र्यंबकराव गायकवाड यांची संत निवृत्तीनाथ समाधी मंदिर संस्थानच्या अध्यक्षपदावर निवड झाली आहे. सचिव म्हणून जयंत गोसावी यांची निवड झाली. अन्य पदांच्या नियुक्त्याही करण्यात आल्या. संत निवृत्तीनाथ समाधी मंदिर येथे नूतन संस्थान विश्वस्थांची बैठक झाली.

राज्यातील वारकरी संप्रदायातील जेष्ठ पदाधिकारी, तसेच जिल्ह्यातील वारकऱ्यांच्या सहभागातून राज्यातील दीर्घकालीन आंदोलने आणि न्यायालयीन पाठपुराव्याला अखेर यश आले. अनेक वर्षे संत निवृत्तीनाथ समाधी मंदिर जीर्णोध्दार आणि परिसर विकास व्हावा म्हणून वारकरी महामंडळाने अनेक आंदोलने केली. त्यासोबत न्यायालयीन प्रक्रियेत सतत पाठपुरावा केला. त्यात न्याय मिळाल्याने नवीन विश्वस्त नेमणुकीचा मार्ग मोकळा झाला. धर्मदाय आयुक्त कार्यालयात झालेल्या निवड प्रक्रियेत मुलाखती झाल्या. त्यात १२१ मुलाखतीत ९ विश्वस्त नेमण्यात आले पुजारी मंडळातील तीन आणि नगरपरिषदेचा पदसिद्ध एक अशा १३ विश्वस्थांची बैठक झाली. चर्चेत अनेक मुद्यावर एकमत होवून गायकवाड यांच्या निवडीची घोषणा झाली. उपाध्यक्ष पदावर दोन जणांची निवड करण्यात आली. त्यात ह. भ. प. संजय धोंडगे, जिजाबाई लांडे यांचा समावेश आहे. सचिवपदी ह.भ.प. जयंत गोसावी, सहसचिव पुंडलिक थेटे, तर कोषाध्यक्ष व निवृत्तीनाथ दिंडी सोहळा अध्यक्षपदी ह. भ. प. पंडित कोल्हे यांची निवड झाली. यावेळी बैठकीत विश्वस्त रामभाऊ मुळाणे, धनश्री हरदास, ललिता शिंदे, पवन भुतडा, योगेश गोसावी, अविनाश गोसावी सहभागी झाले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

द्वारका परिसरातील अतिक्रमणांवर रेड मार्किंग

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, जुने नाशिक

महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने तब्बल दोन महिन्यांच्या विश्रांतीनंतर द्वारका परिसरातील वाहतूक कोंडीस कारणीभूत ठरत असलेल्या अतिक्रमणांवर रेड मार्किंग केले. पोलिसांच्या पुरेशा फौजफाट्यासह चित्रीकरण करून ही कारवाई करण्यात आली.

खरबंदा पार्क शेजारील साईड रस्त्यावरील अन्य ठिकाणी असलेल्या टपऱ्यांना अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने टपऱ्या हटविण्यासाठी नोटिसा बजावून सात दिवसांची मुदत दिली होती. मात्र टपरीधारकांनी कोणताच प्रतिसाद न दिल्याने अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने आज विशेष पोलिस बंदोबस्तात चित्रीकरण करत अतिक्रमित टपऱ्यांना रेड मार्कींग केले. टपरीधारकांनी लोकप्रतिनिधीकडे धाव घेऊन पर्यायी व्यवस्था होईपर्यंत अतिक्रमण काढू नये, अशी मागणी केली. तर दुसरीकडे अनेकवेळा यापूर्वीही टपऱ्यांवर रेड मार्किंग होऊनही अद्यापही अतिक्रमण काढले गेले नसल्याचे आरोप नागरिकांनी केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एसटी वर्कशॉपमधील प्रशिक्षणार्थींना ठेंगा!

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

शिकाऊ उमेदवारी योजनेंतर्गत विद्यावेतनाच्या दरांमध्ये सप्टेंबरपासूनच सुधारणा करण्यात आली असताना राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील वर्कशॉपमध्ये प्रशिक्षणार्थी म्हणून काम करणाऱ्या उमेदवारांना अजूनही पूर्वीच्याच दरान्वये वेतन दिले जात असल्याचा दावा या उमेदवारांकडून केला जातो आहे. केवळ नाशिकमधीलच नव्हे तर राज्यातील कार्यशाळांमधील शिकाऊ उमेदवारांशी निगडीत हा प्रश्न असून, सुधारित दरान्वयेच वेतन मिळावे, अशी मागणी त्यांच्याकडून होत आहे.

शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधून वेगवेगळ्या अभ्यासक्रमांचे प्रशिक्षण घेऊन बाहेर पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांची काही आस्थापनांमध्ये भरती केली जाते. शासन नियमाप्रमाणे या उमेदवारांना शिकाऊ उमेदवार म्हणून ठरावीक वेतन दराने विद्यावेतन दिले जात होते. मात्र २२ सप्टेंबरच्या शासन निर्णयान्वये विद्यावेतनाच्या दरांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. एक वर्ष कालावधीचा अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्यांना अर्धकुशल कामगारांच्या वेतनाच्या ८० टक्के तर दोन वर्ष कालावधीचा अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या उमेदवारांना अर्धकुशल कामगारांच्या वेतनाच्या ९० टक्के वेतन देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या निर्णयान्वये उमेदवारांना किमान साडेसहा हजार रूपये वेतन मिळणे अपेक्षित असताना केवळ २,५०० ते २८०० रुपये देऊन बोळवण केली जात असल्याचा आरोप उमेदवारांकडून केला जातो आहे.

याबाबत उमेदवारांनी विचारणा केल्यास एसटी महामंडळ तोट्यात असल्याचे कारण सांगितले जात आहे. तसेच, एमएसइबी आणि रेल्वेने सुधारीत दराने विद्यावेतन देण्यास सुरूवात करताच महामंडळही त्याच दराने विद्यावेतन देईल असे सांगून वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबले जात असल्याचा दावा या उमेदवारांनी केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 49119 articles
Browse latest View live




Latest Images