Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 49119 articles
Browse latest View live

नोकरभरती अहवालाचे फर्मान

$
0
0

कल्याण समितीचा महापालिकेला आदेश

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

विमुक्त जाती व भटक्या जमाती कल्याण समितीने गुरूवारी महापालिकेतील कामकाजाचा आढावा घेतला. महापालिकेतील नोकरभरती आणि पदोन्नतीचा अनुशेषाचा संपूर्ण अहवाल येत्या दोन महिन्यांत सादर करण्याचे आदेश समितीने महापालिकेला दिला आहे. सोबतच महापालिकेच्या माध्यमिक शाळांच्या अनुदानासह आकृतीबंधानुसार रिक्तपदे भरायला आणि पदोन्नतीसाठीच्या अडचणींवर मदत करण्याची तयारी समितीचे अध्यक्ष बाळासाहेब सानप यांनी दर्शवली आहे.

विमुक्त जाती व भटक्या जमाती कल्याण समिती बुधवारपासून नाशिक जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आहे. समितीने शुक्रवारी महापालिकेला भेट देवून, महापालिकेतील विमुक्त जाती व भटक्या जमाती संदर्भातील योजनांचा आढावा घेतला. समितीचे अध्यक्ष बाळासाहेब सानप, सदस्य महादेव जानकर यांनी महापालिकेतील नोकरभरतीच्या अनुशेषाचा मुद्दा उपस्थित केला. सोबतच पदोन्नतीसंदर्भातील माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले. नोकरभरतीचा मोठा अनुशेष पाहून सदस्यही चक्रावले. त्यामुळे महापालिकेतील नोकरभरतीच्या अनुशेषासह पदोन्नती संदर्भातील सर्व माहितीचा अहवाल दोन महिन्यांत समितीला सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. सोबतच रिक्त पदांच्या आकृतीबंधासाठी मदत करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. महापालिकेच्या ९ माध्यमिक शाळांना अनुदानित करण्यासाठी मदत करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.

कल्पना पांडेची घुसखोरी

समितीच्या वतीने महापालिकेतील लोकप्रतिनिधींना चर्चेसाठी बोलविण्यात आले होते. यासाठी उपमहापौर गुरूमीत बग्गांसह, सभागृह नेते सलिम शेख, राष्ट्रवादीच्या गटनेत्या कविता कर्डक, यांच्यास विविध पक्षाचे पदाधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीला आमंत्रण नसतांनाही काँग्रेसच्या पदाधिकारी कल्पना पांडे यांनी घुसखोरी करीत समितीचा ताबा घेतला. म्हसरूळमधील एका झोपडपट्टीवरून त्यांनी नगरसेवकांसह महापालिकेवर आगपाखड केली. समितीच्या प्रोटोकॉलनुसार आमंत्रितानांच प्रवेश असतांनाही पांडे यांनी प्रवेश करून महापालिकेचे वाभाडे काढले. प्रोटोकॉल तोडला असतांनाही अधिका-यांनी आणि समितीने त्यांना रोखले नाही.

कर्डक यांची परतफेड!

कविता कर्डक यांनी बैठकीत समितीचे अध्यक्ष बाळासाहेब सानप यांचा बदला घेतला. सानप यांच्या पत्रावरच नगरविकास विभागाने कविता कर्डक यांचे विरोधी पक्षनेतपद निलंबित करण्यात आले होते. त्यामुळे कर्डक यांनी समितीत याचा बदला घेतला. आपली ओळख वादग्रस्त विरोधी पक्षनेता अशी करून देत आपल्या पत्रावर शासनाने निर्णय घेतल्याची आठवण त्यांनी करून दिली. त्यामुळे सानप यांची चांगलीच फजिती झाली होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


दीक्षांत समारंभाला येणार गृह राज्यमंत्री

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

गृह राज्यमंत्री राम शिंदे यांच्या मुख्य उपस्थितीत शनिवारी महाराष्ट्र पोलिस अकादमीत प्रशिक्षणार्थी पोलिस उपनिरीक्षकांचा दीक्षांत समारंभ होणार आहे. याखेरीज परिक्षेत्रातील पाचही जिल्ह्यांमधील गुन्हेगारीचा तसेच त्र्यंबकेश्वरला सिंहस्थ कामांचा ते आढावा घेणार आहेत.

शुक्रवार सायंकाळी साडेसातला त्यांचे शासकीय विश्रामगृहावर आगमन होईल. शनिवारी सकाळी दहाला महाराष्ट्र पोलिस अकादमीतील दीक्षांत संचलनाला ते उपस्थित राहतील. दुपारी बाराला पोलिस महानिरीक्षकांच्या गडकरी चौकातील कार्यालयात पाचही जिल्ह्यातील पोलिस अधीक्षकांकडून ते कायदा व सुव्यवस्थेबाबत माहिती घेणार आहेत. दुपारी तीनला उंटवाडी येथील प्रादेशिक कृषी विस्तार प्रशिक्षण संस्थेत नाशिक विभागातील जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सभापती निवडीला मुहूर्त

$
0
0

शिक्षण समितीसाठी ४ जुलैला निवडणूक; राजकीय लगबग सुरू

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेच्या शिक्षण समितीच्या सभापतीपदाच्या निवडणुकीला अखेर मुहूर्त लागला आहे. येत्या ४ जुलैला निवडणूक घेण्याचे आदेश विभागीय आयुक्तांनी काढले आहेत. त्यामुळे गेले दोन महिने समितीच्या अस्तित्वावरून सुरू असलेला वाद आता संपुष्टात येणार आहे. राज्य सरकारने स्थगिती दिल्यानंतर न्यायालयाने ही स्थगिती उठवली होती. आता निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर राजकीय गणितांची जुळवाजुळव सुरू झाली असून, सत्ताधारी गटातर्फे संजय चव्हाण यांनी दावा केला आहे.

महापालिकेच्या शिक्षण समितीचे घोंगडे गेल्या दोन महिन्यांपासून वादात अडकले होते. शिक्षण मंडळ सदस्यांनी विभागीय आयुक्तांसह मुख्यमंत्र्याकडे तक्रारी केल्या होत्या. समितीच्या १६ सदस्यांची नियुक्ती झाल्यानंतर शिक्षण मंडळाच्या समितीच्या सभापतीची निवड प्रक्रिया सुरू होताच मुख्यमंत्र्यांनी समितीच्या निवड प्रक्रियेला स्थगिती दिली होती. त्याविरोधात शिक्षण समितीसदस्य संजय चव्हाण यांनी उच्च न्यायालयात मुख्यमंत्र्याच्या निर्णयाला आव्हान देत, दिलेली स्थगिती हा राजकीय सूडापोटी देण्यात आल्याचा दावा केला होता. या याचिकेवर आज न्या. ओक यांच्या पिठाने राज्य सरकारला फटकारत व स्थगितीचा आदेश बेकायदेशीर ठरवत, निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले होते. विभागीय आयुक्तांना तत्काळ निवडणूक घेण्याचेही निर्देश दिले होते. महापालिकेने विभागीय आयुक्तांना यांसदर्भात दोन स्मरणपत्रे दिली होती.

शुक्रवारपासून अर्ज वितरण होणार असून, २ जुलैपासून नामनिर्देशपत्र स्वीकारले जातील. ४ जुलैला सकाळी अकरा वाजेपर्यंत अर्ज माघारीची मुदत आहे. निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून अतिरिक्त विभागीय आयुक्त आर. जी. कुलकर्णी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

चमत्कार घडणार?

महाआघाडीतर्फे अपक्ष गटनेता संजय चव्हाण यांच्या नावाची चर्चा आहे. राज्य सरकारच्या विरोधात न्यायालयीन लढा लढून त्यांनी स्थगिती उठवली आहे. त्यामुळे सत्ताधारी गटातर्फे त्यांचा दावा मानला जात आहे. दुसरीकडे शिवसेना-भाजपनेही रणनीती आखायला सुरूवात केली आहे. पश्चिम प्रभाग समितीप्रमाणेच वसंत गिते यांच्या माध्यमातून चमत्कार करण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत चुरस निर्माण झाली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

CCTV सेंटरवर पोलिसांचा कंट्रोल

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

कुंभमेळ्यात सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून शहरात बसविण्यात आलेल्या सीसीटीव्हींसाठी पोलिस आयुक्तालयात कमांड सेंटर उभारण्यात आले आहे. या ठिकाणी वायरलेस व पब्लिक अॅड्रेस सिस्टिमचेही कंट्रोल असणार आहे. त्यांचे नियंत्रण करण्याचे काम पोलिसांच्या मार्फत होणार असल्याची माहिती पोलिस आयुक्त एस. जगन्नाथन यांनी दिली.

कुंभमेळ्यासाठी शहरात ३४८ सीसीटीव्ही विविध ठिकाणी बसविण्यात आले आहेत. सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी शहरात लाखो भाविक, साधू-महंत येणार आहेत. त्यांच्या सुरक्षेसाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याच्या दृष्टिकोनातून सीसीटीव्ही महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहेत. त्यांचे सर्व फुटेज पोलिस आयुक्तालयातील कमांड सेंटरमध्ये घेण्यात आले असून, या ठिकाणी बसविलेल्या मोठ्या आकाराच्या १२ टीव्हींवर सर्व फुटेज पाहता येते. एका टीव्हीवर किमान सहा कॅमेऱ्यांचे फुटेज पाहता येते. कमांड सेंटरचे स्वरूप मोठे असून, यात फुटेजवर लक्ष देणारे प्रशिक्षित कर्मचारी तैनात करण्यात येणार आहे. फुटेजमध्ये सुरक्षेच्यादृष्टीने नेमके काय पहावे, याचे विशेष प्रशिक्षण त्यांना देण्यात येणार आहे. यानंतर, वायरलेस, फोन ड्युटी आदी कामांसाठी कमांड सेंटरमध्ये एकूण ६० पेक्षा जास्त पोलिस कर्मचारी कार्यरत राहणार आहेत. यात पोलिस स्टेशनमधील अनुभवी कर्मचाऱ्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे. या कमांडसेंटर पाठोपाठ विभागानुसार चार कंट्रोल सेंटर तयार करण्यात येणार आहे. नाशिकरोड, साधुग्राम, रामकुंड तसेच ट्रॅफीक असे सेक्टरनुसार या ठिकाणे कामे पार पडतील. फुटेजमधील माहितीच्या आधारे वायरलेस तसेच दूरध्वनीद्वारे नियंत्रणाचे काम पोलिसच करतील असे पोलिस आयुक्तांनी सांगितले. पब्लिक अॅड्रेस सिस्टिमसाठी पोलिसांनी १ हजार ६२४ लाऊड स्पिकर्स बसवले असून, याद्वारे देण्यात येणाऱ्या सूचना पोलिसांमार्फतच दिल्या जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. नुकत्याच झालेल्या मॉकड्रीलनंतर महापालिका आयुक्त प्रवीण गेडाम तसेच जिल्हाधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह यांनी पीए​ सिस्टिम कोण वापरणार, त्यावरून काय सूचना प्रक्षेपीत होणार याविषयी गाईडलाअन असावी अशी सूचना केली होती. पर्वणीदरम्यान कोणता अधिकारी कोठे कार्यरत आहेत, या माहितीची देवाण-घेवाण इतर विभागाशी करण्याचा प्रश्नच नसून ते अशक्य असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. सुक्ष्म नियोजनातर्गंत दोन दिवसांपूर्वी पार पडलेल्या बैठकीदरम्यान पोलिसांकडे ही माहिती ऑनलाइन पध्दतीने जिल्हा प्रशासनाने मागितली होती.

वायरलेससह पोलिस कर्मचारीही मिळणार

नियोजनत सहभागी असलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना वायरले सेटसह एक प्रशिक्षित कर्मचारी देण्यात येणार आहे. त्यामुळे वायरलेस सेट मिळालेल्या अधिकाऱ्यांना वेगळे प्रशिक्षण देण्याची गरज नसल्याचे मत आयुक्त एस. जगन्नाथन यांनी व्यक्त केले. वायरलेस यंत्रणेसाठी एकूण आठ चॅनेल असून ते जॅम होऊ नये, म्हणून हा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पालकमंत्र्यांचा धावता दौरा

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, त्र्यंबकेश्वर

नाशिक येथे होत असलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीसाठी पालकमंत्री गिरीष महाजन यांनी त्र्यंबक येथे धावती भेट देवून तोंडी परीक्षेची तयारी केल्याचे चित्र काल सकाळी येथे दिसून आले. पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी त्र्यंबक येथे अक्षरशः धावती भेट दिली.

सर्वप्रथम त्यांनी साधुग्राम जागेची पाहणी केली. त्यानंतर शासकीय निवासस्थानी येऊन तेथे अधिकाऱ्यांकडून जुजबी माहिती घेतली. नव्याने होत असलेल्या बांधकामांची पाहणी केली. त्यानंतर नवीन बसस्थानकाजवळच्या घाटाची पाहणी केली. तसेच थेट निलपर्वतावर सर्व ताफा वळविण्यात आला. तेथे हरीगिरी महाराज भेटले नाहीत. जुना आखाड्याचे उपाध्यक्ष प्रेमगिरी महाराज यांनी तेथील कामांची माहिती दिली. त्यानंतर कचराडेपो जवळ असलेल्या घाटाची पाहणी केली. घाटांच्या बाजूस असलेली माती नदीपात्रात ढासळू नये म्हणून उपाययोजना करण्याचे सुचविले आहे. त्याचप्रमाणे शहरातील रस्त्यांची कामे पाहण्यासाठी आपण दोन-चार दिवसात पुन्हा येणार आहे, असे सांगितले.

त्र्यंबक नगरपालिकेतील कंत्राटी सफाई कामगार तीन दिवसांपासून बेमुदत उपोषणास बसले आहेत. त्यांना भेट द्या अशी विनंती केली असता त्यांनी प्रांताधिकारी बाळासाहेब वाकचौरे यांनी माहिती दिली तेव्हा हा धोरणत्मक निर्णयाचा भाग आहे, असे म्हणून ते भेटीस गेले नाहीत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जाब विचारण्याची वेळ येऊ देऊ नका

$
0
0

गृह राज्यमंत्री राम शिंदे यांचा पोलिस अधिकाऱ्यांना इशारा

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

पोलिस अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील अवैध धंद्यावर कडक कारवाई करून ते तत्काळ बंद कसे होतील, हे पहावे. अवैध धंदे, गंभीर गुन्हे आणि अशा गुन्ह्यांचा तपास याविषयी जाब विचारण्याची वेळ आमच्यावर येऊ देऊ नये, असा सणसणीत इशारा गृह राज्यमंत्री (ग्रामीण) राम शिंदे यांनी उत्तर महाराष्ट्रातील पाचही जिल्ह्यातील वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना दिला आहे.

नाशिक परिक्षेत्रातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा आढावा घेण्यासाठी ते नाशिकमध्ये आले होते. विशेष पोलिस महानिरीक्षक जयजित सिंग यांच्या गडकरी चौकातील कार्यालयात झालेल्या या बैठकीला नाशिकचे पोलिस अधीक्षक संजय मोहिते, अहमदनगरचे सौरभ त्रिपाठी, जळगावचे अधीक्षक जालंधर सुपेकर, धुळ्याचे साहेबराव पाटील, नंदुरबारचे महेश घुरीये आणि उपस्थित होते.

अलीकडेच मुंबईत विषारी दारूमुळे १०४ जणांनी जीव गमावावा लागला. या घटनेमुळे पोलिस तसेच गृह विभागावर टीकेची झोड उठविली जात आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर शिंदे यांनी हा इशारा दिला आहे. गुन्हे रोखण्यासोबतच गुन्हे दोषसिद्धतेचे प्रमाण वाढविण्यासाठी घ्यावयाची काळजी, पोलिसांना भेडसावणाऱ्या अडचणी, प्रलबिंत गुन्हे तसेच पोलिस वसाहतींच्या दुरवस्थेची माहिती शिंदे यांनी बैठकीत घेतली. त्यानंतर माध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले, अवैध धंदे बंद करण्यासाठी गृह विभाग प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी आम्ही पोलिस अधिकाऱ्यांकडून प्रतिज्ञापत्रकच लिहून घेत आहोत. कार्यक्षेत्रात अवैध धंदे आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा इशाराही आम्ही दिला आहे. जुगार, मटका, अवैध दारूचे अड्डे उध्दवस्त करण्यासोबतच संबंधित अड्डे चालकांवर तसेच अट्टल गुन्हेगांरावरही प्रतिबंधक कायद्यान्वये कारवाया करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती शिंदे यांनी दिली. प्रत्येक जिल्ह्यात सायबर सेल, फॉरेन्सिक लॅब व तपासात महत्त्वपूर्ण ठरणारे इतर महत्त्वाचे विभाग कार्यान्वित करण्याकडे गृह विभागाचा प्रयत्न असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.

प्रत्येक पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हे शोध पथक

गुन्हे दोष सिद्धतचे प्रमाण वाढविणे पोलिसांसाठी आव्हान ठरत आहे. म्हणूनच गुन्हे शोध पथक समिती १ जुलैपासून कार्यान्वित करण्याचा निर्णय गृह विभागाने घेतला आहे. राज्यातील प्रत्येक पोलिस स्टेशनमध्ये डीबीप्रमाणेच ही समितीही स्वतंत्रपणे काम करेल. सिन्नर एमआयडीसी, जायखेडा येथे लवकरच नवीन पोलिस स्टेशन सुरू होतील, अशी माहिती शिंदे यांनी दिली. देशभरातील गुन्हेगारांची एकत्रित माहिती दर्शविणारी सीसीटीएनएस यंत्रणा पुण्याप्रमाणेच राज्यभरात लवकरच कार्यान्वित होईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लंडन टू नाशिक व्हाया कार

$
0
0

नाशिककर मित्रांची अनोखी सफर

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

पन्नास दिवस, पंधरा देश अन् तब्बल २० हजार किलोमीटर्सचा कारव्दारे प्रवास. कल्पनाच अशक्य वाटते...पण या अशक्यतेला शक्यतेच्या कक्षेत आणलयं ते तीन नाशिककर मित्रांनी. 'सीमारेषे पलीकडील जग' अशी संकल्पना घेऊन निघालेल्या या साहसी मित्रांनी ही मिशन पूर्ण करून नाशिकचा झेंडा १५ देशांच्या आसमंतात फडकविला.

नाशिकमधील उद्योजक आशिष कटारीया, राजेंद्र पारख आणि संजीव बाफना यांच्या मनात ही संकल्पना काही वर्षांपासून साकारत होती. सलग तीन वर्षांच्या विचारानंतर या वर्षाच्या सुरुवातीस १५ जानेवारीला दौरा निश्चित झाला अन् १ फेब्रुवारीपासून या पंधरा देशांच्या साहसी सफरीला सुरुवात झाली. सुरुवातीला लंडन ते नाशिक या नेपाळमार्गे दौऱ्याचे सुमारे १४ हजार किलोमीटर्सचे अंतर नेपाळमधील भूकंपानंतर वाढले. अन् ऐनवेळी मार्गात बदल करीत चीनमार्गे तब्बल २० हजार किलोमीटर्सच्या या प्रवासाने नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. भिन्न भाषा, संस्कृती, खान पान पध्दती, धर्म अन् विविध परंपरांचा अनुभव अत्यल्प कालावधीत करून देणारा हा दौरा सर्वार्थाने अनोखा असल्याची भावना हे तिघेही प्रवासवीर व्यक्त करतात.

चीनमधील प्रवास आव्हानांचा

या पंधरा देशांच्या टप्प्यातील अनुभव कल्पनेपल्याडचे होते. मात्र, चीन आणि किरगिस्तान या देशांमधील प्रवास विशेष आव्हानांचा ठरला, असाही अनुभव या मोहिमेतील उद्योजकांनी सांगितला. किरगिस्तान देशामधून प्रवास करताना कायद्याच्या अभावामुळे निर्माण झालेला सुरक्षेचा प्रश्न आणि चीन, तिबेट या देशांमध्ये वाहन परवाने मिळविताना करावी लागलेली प्रयत्नांची शिकस्त या प्रसंगामुळे आमचा दौरा अर्ध्यावर संपण्याची भिती निर्माण झाली होती. चीनमधील झिनजियांग, बर्मा आणि उत्तर पूर्व भारतातील वाढत्या दहशतवादी कारवाया या मोठ्या आव्हानांवर केवळ इच्छाशक्तीच्या माध्यमातून मात करता आल्याचा अनुभवही या प्रवासवीरांनी मांडला. मोहिमेच्या परतीच्या टप्प्यात नेपाळजवळील रस्ता खचल्याने अचानक रस्ता बदलावा लागला व तब्बल साडेपाच हजार किलोमीटरचा प्रवास वाढला. नवा रस्ता हा बर्फाळ प्रदेशातून होता. येथून पुढील प्रवासाचा व्हीसा मिळवितानाही मोठ्या कसोटीला सामोरे जावे लागल्याचा अनुभव ते मांडतात.

१५ देशांमधील प्रवास अन् शाकाहार

या मोहिमेतील तिघेही प्रवासवीर उद्योजक हे शाकाहारी होते. पन्नास दिवसांच्या या मोहिमेत १५ देश आणि २० हजार किलोमीटर्सच्या प्रवासात दहा-दहा दिवस मिळेल तो शाकाहारी पदार्थ स्वीकारला. शाकाहारासाठी मुक्कामाच्या ठिकाणापासून शेकडो किलोमीटर्स भटकंतीही करावी लागली. मात्र, या दीर्घमोहिमेत शाकाहाराचे व्रत अखेरपर्यंत जपता आल्याचे समाधानही आशिष कटारीया, राजेंद्र पारख आणि संजीव बाफणा यांनी व्यक्त केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कुंभमेळ्याचे डॉक्यूमेटेशन करा

$
0
0

नाशिक : 'कुंभमेळ्यांचे आयोजन फार मोठी बाब असून, त्या कामाचे डॉक्यूमेटेशन आणि डिज‌िटायझेशन करा', अशी सूचना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोज‌ित करण्यात आलेल्या बैठकीत प्रभारी मुख्य सचिव पी. एस. मीना यांनी दिली. कुंभमेळ्याचे आकर्षण सर्वांना असून, यंदा ८० लाख ते एक कोटीपर्यंत भाविक शहरात दाखल होण्याचा प्रशासनाचा अंदाज आहे. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या सोहळ्याचे आयोजन करताना प्रशासनामार्फत सुरू असलेल्या कामांचे तसेच नियोजनाचे डिज‌िटायझेशन होणे आवश्यक असल्याची सुचना पंतप्रधान मोदी यांनी केली आहे. आगामी कुंभमेळा उज्जैन येथे पार पडणार असून, त्यासाठी हे नियोजन उपयोगी पडेल, अशी अपेक्षा मीना यांनी व्यक्त केली. किंबहुना नियोजनात सहभागी असलेल्या २५ ते ३० अधिकाऱ्यांची उज्जैनसाठी मदत घ्यावी, असेही त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


शाहीस्नानावर बहिष्कार

$
0
0

जुना आखाड्याची भूमिका; पालकमंत्र्यांना भेट नाकारली

म. टा. वृत्तसेवा, त्र्यंबकेश्वर

राज्य सराकरने आखाड्यांना सुविधा देताना साधुंच्या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार केला नाही. सरकारच्या अडवणुकीच्या भूमिकेच्या निषेधार्थ आपला जुना आखाडा शाहीस्नानात सहभागी होणार नसल्याचे जुना आखाड्याचे राष्ट्रीय संरक्षक आणि आखाडा परिषदेचे महामंत्री श्री महंत हरीगिरी महाराज यांनी जाहीर केले. तसेच पालकमंत्र्यांना भेट नाकारत वेळ आली तर आंध्र प्रदेशात गोदावरी तिरी शाहीस्नान करू, असा इशाराही हरीगिरी महाराज यांनी दिला आहे.

आम्हाला कोणत्याही कामात विश्वासात घेतलेले नाही. आमच्या मागण्यांना किमत दिलेली नाही. दिनांक १४ जूलै २०१५ रोजी ध्वजपर्व व त्यावेळेस गंगापूजन करून आपण आणि जुना आखाड्याचे साधू-महंत त्र्यंबकेश्वर सोडून निघून जातील, असे हरीगिरी महराज यांनी सांगितले. ध्वजारोहणास केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह उपस्थित राहणार आहेत. त्यांच्या आणि आखाड्याचे महामंडलेश्वर आदींच्या उपस्थितीत याबाबत त्याच दिवशी बैठक घेणार असून, विचारविनिमय करून पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे. महाराष्ट्राबाहेर कोठेही गोदावरी काठावर असलेले जे राज्य सुविधा देईल तेथे शाहीस्नान करण्यात येईल. कदाचित आंध्र प्रदेशातही शाहीस्नान करू, असे हरीगिरीही महाराज यांनी नमूद केले.

इतर आखाडे आपल्यासोबत आहेत का? असे विचारल्यावर त्यांनी इतर आखाडे सर्व कुंभाच्या ठिकाणी आमच्यासोबत असतात. आता सहा महिने ते शासनाची बाजू घेवून असतील तरी नंतर त्यांना आमच्या बरोबर संबंध राहणारच आहे. त्याचबरोबर शासन नाशिकच्या तुलनेत त्र्यंबकला दुय्यम वागणूक देत आहेत. शासन अधिकाऱ्यांच्या कानावर ही गोष्ट वारंवार टाकूनही यात सुधारणा होत नाही. याची शासनाने आणि सर्व आखाड्यांनी देखील नोंद घेतली पाहिजे. त्र्यंबक सोडून जाणे हा आमच्या जुना आखाड्याचा निर्णय आहे.

मेळा अधिकाऱ्यांवर टीका

सहायक मेळा अधिकारी महेश पाटील हे आमच्याशी आकसबुध्दीने वागत आहेत. त्यांच्याकडे वारंवार मागणी केलेली कामे अद्यापही झालेली नाहीत. माईवाडासारखा जुना आखाड्याच्या संन्यासिनींचा विषय वारंवार कानावर घालून देखील त्याबाबत ठोस निर्णय घेतला नाही. आज आखाड्यास तात्पुरत्या स्वरुपात हे काम करावे लागत आहे. याबाबत काही दुर्घटना झाल्यास उपजिल्हाधिकारी महेश पाटील सर्वस्वी जबाबदार राहतील, याची सरकारने नोंद घ्यावी.

कामे दुय्यम दर्जाची

आखाड्याने स्वतःच्या जागेत महामंडलेश्वर नगर तयार केले आहे. तेथेच आखाड्याच्या देवता व ध्वज आदी असून, येथे मोठ्या संख्येने साधू वास्तव्यास आहेत. येथे जमीन सपाटीकरण अथवा इतर कोणतेही काम शासनाने केले नाही. शासनाने चार शेड व टॉयलेट दिले आहेत, त्यांचा दर्जा सुमार असून ते सर्व गळतात. जमीन लेव्हल व काँक्रिटीकरण केलेले नाही. सर्वत्र पाणी साचले आहे. काँक्रिटीकरणाचे काम आखाड्याने स्वतः सुरू केले आहे. आठ दिवसांपासून वीज नाही, पाणी देखील नाही. याबाबत वारंवार मागणी करूनही सुधारणा होत नाही. उपजिल्हाधिकारी महेश पाटील आणि त्यांचे सहकारी आदी भेट घेत नाही.

सुविधांकडे दुर्लक्ष

जुना आखाड्याने पिंपळद येथे स्वतःच्या जागेत महामंडलेश्वर नगर बसविले आहे. तेथे २८ मे २०१५ रोजी साधुंचे आगमन झाले. सहा महिन्यांपासून वारंवार शासनाच्या निदर्शनास ही बाब आणून दिली. मात्र कामे झाली नाहीत. आज एक महिन्यापासून साधू तंबू ठोकून राहतात. येथे वादळी वारे आणि पाऊस असतांना कसे राहणार, असा सवाल हरीगिरी महाराज यांनी उपस्थित केला आहे.

मागण्यांचा पाऊस

प्रत्येक आखाड्याकडून दरवेळसे नवनवीन मागण्या केल्या जातात. प्रत्येक मागणी पूर्ण करणे शक्यत नाही. साधू-संतांच्या मागण्यांचे नवनवीन प्रस्ताव येतच आहेत, अशी माहिती जिल्हा‌धिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह यांनी बैठकीत दिली.

पालकमंत्र्यांना भेट नाकारली

पालकमंत्री गिरीष महाजन हे निलपर्वत येथे जुना आखाड्याचे महामंत्री श्रीमहंत हरीगिरी महाराज यांना भेटण्यासाठी गेले होते. मात्र पालकमंत्र्यांचा वाहनांचा ताफा निलपर्वतवर पोहचण्यापूर्वीच हरीगिरी महाराज हे नवीन रिंगरोडने थेट पिंपळद येथील आखाड्यात पोहचले. अशा प्रकारे त्यांनी पालकमंत्री यांची भेट नाकारली. दुपारी मुख्यमंत्री येथे येणार आहेत. तुम्ही भेटणार का असे विचारले असता त्यांनी आपणास याबाबत सूचना मिळालेली नाही आणि शासनाने साधुंच्या व कुंभमेळयाबाबत दाखविलेल्या निष्क्रियेतेने आपला या बैठकीवर बहिष्कार राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

कुंभमेळा हा साधू-संताचा आहे. आम्ही फक्त त्यांना सुविधा उपलब्ध करून देत आहोत. सिंहस्थाचे नियोजन हा साधू-महंतांचे काम आहे. त्यांचे काही वाद, मतभेद असतील ते पालकमंत्री व जिल्हाधिकारी सोडवतील. - देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अनुदानाची सप्तपदी

$
0
0

वित्त आयोगासह सर्व योजना 'स्वच्छ'शी जोडणार

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान यशस्वी करण्यासाठी चौदावा वित्त आयोगाचा निधी आणि राज्य सरकारच्या अनुदानाच्या सर्व योजना सप्तपदी स्वच्छेतेशी जोडण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी नाशिकमध्ये केली. 'यापुढे स्वच्छतेसंदर्भात जो चांगले काम करेल, त्यालाच सरकारचे अधिक अनुदान मिळेल. खासदारांप्रमाणेच आमदारांनाही आता स्वच्छतेसाठी निधी देता यावा, यासाठी नियोजन आयोगाशी चर्चा करणार आहे.' असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांग‌ितले.

राज्य सरकारच्या स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत नाशिक विभागाच्या सप्तपदी स्वच्छतेचा समारोप कार्यक्रमात मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी पालकमंत्री गिरीश महाजन, मुख्य सचिव पी. एस. मीना, महापौर अशोक मुर्तडक यांच्यासह नगराध्यक्ष व मुख्याधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, 'जोपर्यंत आपण पर्यावरणपुरक बनत नाहीत, तोपर्यंत आणि विकस‌ित होणार नाही. स्वच्छतेचा संबंध सामान्य माणसाच्या जीवनमानाशी आहे. त्यामुळे शहरातील सामान्य माणसांचे जीवनमान उंचावले तरच शहर स्वच्छ व सुंदर होईल. यासाठी लोकसहभाग महत्त्वाचा आहे. राज्यात दररोज निर्माण होणाऱ्या २० हजार मेट्रीक टन कचऱ्यापैकी केवळ १३०० टन कचऱ्यावर प्रक्रिया होते. त्यामुळे आता टेलरमेड सोल्युशन ऐवजी कचऱ्याचे संकलन विकेंद्रीत करून मुरणारा कचरा आणि डम्प कचरा अशी वर्गवारी केली पाहिजे. त्यानंतर त्यावर स्वस्त उपाययोजना वापर केला गेला पाहिजे. सोबतच प्रमाणित टेक्नॉलॉजीच्या वापरातून सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून नद्यांचे प्रदूषण कमी करता येणार आहे. स्वच्छतेत लोकसहभाग वाढविण्यासाठी आता शासकीय अनुदानाच्या सर्व योजना स्वच्छतेशी जोडल्या जाणार आहेत. चौदावा वित्त आयोगाचा निधी देताना आणि अनुदानाच्या सर्व योजनांचा जास्तीत जास्त लाभ हवा असेल, तर स्वच्छ महाराष्ट्र अभियातील स्वच्छतेची सप्तपदी किती प्रभावीपणे राबविली हे पाहिले जाईल. सप्तपदीचा निकष पूर्ण केल्यास जास्तीत जास्त योजना व अनुदान घेता येईल.

गोदावरी स्वच्छता मोहिमेचे कौतुक

लोकसहभागातून राबविण्यात आलेल्या गोदावरी स्वच्छता अभियानाचे मुख्यमंत्र्यांनी कौतुक केले. लोकप्रतिनिधी, प्रशासन, स्वयंसेवी संस्था आणि नाशिककरांनी राबविलेल्या अभियानाबद्दल त्यांनी नाशिककरांचे अभिनंदन केले. महापालिका आयुक्तांनी चित्रीफितीद्वारे महापालिकेच्या उपाययोजनांची आणि संकल्पाची माहिती दिली. ती पाहून मुख्यमंत्री प्रभावीत झाले. यापुढे प्रत्येक महिन्याला गोदावरी स्वच्छ अभियान राबविण्याचा संकल्प यावेळी आयुक्त आणि महापौरांनी केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गायक दिनेशकुमारची विक्रमाकडे वाटचाल

$
0
0

नाशिक : शहरातील गायक दिनेशकुमार यांनी सलग ३६ तास गायनाला रविवारी सुरुवात केली असून, आज (सोमवार) रात्री १० पर्यंत ते सलग गाणार आहेत. हा उपक्रम पूर्ण झाल्यास त्‍यांची लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये नोंद होणार आहे. दिनेशकुमार हे नाशिकमधील प्रख्यात गायक आहेत. या अगोदरही दिनेशकुमार यांनी १२ तास सलग गाण्याचा विक्रम केला होता. नाशिक क्लब येथे रविवारी सकाळी १० वाजता विक्रमाला सुरुवात झाली. २९ जून रोजी रात्री १० वाजता हा उपक्रम पूर्ण होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हरित स्वप्नासाठी सोशल मीडियाद्वारे साद

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

जिल्हा प्रशासनाच्या वृक्षारोपण मोहिमेत प्रत्येकाने सहभागी व्हावे, यासाठी जिल्हाधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह यांच्याकडून सोशल मीडियाद्वारे नागरिकांना साद घातली जात आहे. फळं खाल्ल्यानंतर तुम्ही मोकळ्या जागी फेकाल ती बी हरित स्वप्न साकार करू शकते. फक्त तुम्ही कृती करा, असे आवाहन कुशवाह यांच्याकडून विशेष मेसेजद्वारे करण्यात येत आहे.

सोशल मीडिया हे जनजागृतीचे प्रभावी साधन आहे. म्हणून एक जुलै रोजी राबविण्यात येणाऱ्या वृक्षारोपण मोहिमेच्या पार्श्वभूमीवर कुशवाह यांनी व्हॉटस् अॅपच्या माध्यमातून वृक्षारोपणासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे. फळे आणि भाज्यांच्या बिया कचऱ्यात फेकून देण्यापेक्षा त्या जपून ठेवा. त्या स्वच्छ धुऊन ठेवा.

पावसाळ्यात जेव्हा बाहेर फिरायला जाणार तेव्हा या बिया रूजतील अशा मोकळ्या जमिनीवर फेका, त्यांनी सांगितले. तुम्ही फेकलेल्या काही बियांपैकी एक बी रूजली तरी तेथे झाड बहरू शकते, असा विश्वास कुशवाह यांनी व्यक्त केला. तुम्ही ही कृती करा अन् सोशल मीडियावर कनेक्ट असणाऱ्या अन्य मित्रांनाही तसे करावयास प्रोत्साहीत करा अशी अपेक्षाही त्यांनी सोशल मीडियाचा वापर करणाऱ्या सजग नागरिकांकडून व्यक्त केली आहे.

व्हॉटस् अॅपवरील मेसेज आंबा, जांभूळ, लिची, चिकू, फणस यांसारखी फळे तुम्ही या ऋतुमध्ये खाल तेव्हा त्याच्या बिया धुवून सांभाळून ठेवा. तुम्ही फिरायला जाल तेव्हा या बिया सोबत घेऊन जा. जेथे मोकळी जागा दिसेल तेथे त्या फेका. सध्या पावसाळा असल्याने बिया लवकर रूजण्यास मदत होईल. तुम्ही फेकलेल्या बियांमधून एक झाड तयार झाले तरी आपले जीवन सार्थ ठरेल. शहरातील अनेक नागरिक या मोहिमेला सक्रिय पाठिंबा देत आहेत. तुम्ही देखील सहभागी व्हा.

- दीपेंद्रसिंह कुशवाह, जिल्हाधिकारी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दोन्ही बाजार जैसे थे!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

गोदा घाटावरील भाजी बाजार हटवण्यासंदर्भांत कोर्टाने दिलेल्या १० दिवसांच्या मुदतीनुसार काही हालचाली होणे अपेक्षित होते. मात्र, रविवारपर्यंत गणेशवाडी मार्केटसह गोदाघाटावरील बाजाराची परिस्थिती जैसे थे होती.

सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर घाटावरील भाजी बाजार तात्पुरत्या स्वरुपात हटवण्याबाबत जिल्हा कोर्टाने २० जून रोजी निर्णय दिला. तसेच, भाजी बाजार संघटनेला अपिलात जाण्यासाठी १० दिवसांची मुदत देण्यात आली. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी आता दोन दिवसांचा कालावधी शिल्लक आहे. संभाव्य स्थलांतरीत होण्याचे ठिकाण म्हणजेच गणेशवाडी भाजी मार्केटमध्ये भिकाऱ्यांची आजही 'पर्वणी' सुरू आहे. अनेक बेघर कुंटुबांनी येथे ठाण मांडले असून, अस्वच्छतेच्या गर्तेत हा परिसर लोटला आहे.

अशा अवस्थेत भाजी विक्रेते येथे स्थलांतरीत होतील काय? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. प्रशासनाने ३० जूननंतर भाजीबाजार हटवण्याचे ठरवले तरी त्याचे स्थलांतर कोठे करणार, अशी चर्चा गोदा घाटावर सध्या सुरू आहे. दरम्यान, ​जिल्हा कोर्टाने दिलेल्या मुदतीत अपील करणार का? या प्रश्नाबाबत गंगामाई भाजी बाजार संघटनेचे प्रतिनिधी अद्याप चुप्पी साधून आहेत. त्यामुळे कोर्टाच्या वादाचे हे प्रकरण नेमके काय वळण घेणार याकडे पंचवटीकरांचे लक्ष लागले आहे. गंगा घाटावरील भाजी विक्रेत्यांसाठी गणेशवाडीत दहा कोटी रुपयांची इमारत बांधली असून, या इमारतीत भाजीबाजार हलवावा यासाठी महापालिका अनेक वर्षापासून प्रयत्नात आहे. नवीन इमारतीतील ओटे आणि भाजीविक्रेते यांच्या संख्येत मोठी तफावत असल्याने व भाजी विक्रेत्यांनी नवीन इमारतीत न जाण्याचा निर्णय घेतल्याने महापालिका व भाजी विक्रेते यांच्यात मोठा वाद झाला होता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पॉवरलूमला मिळणार आधार!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

भाजप सरकारने वीजदरात कपात करून घरगुती ग्राहक तसेच उद्योगांना मोठा दिलासा आहे. उद्योगांसाठी युनिटमागे १ रुपया ११ पैसे १ रुपये ३८ पैसे असे सर्व घटकांतील ग्राहकांसाठी वीज कपात करण्यात आली आहे. पॉवरलूमचेही वीजदर कमी करून त्यांना आधार देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. यामुळे मालेगाव तालुक्यातील सुमारे तीन लाख पॉवरलूम्सला थेट फायदा होणार आहे.

मालेगाव शहराचे अर्थकारण हे ब‌हुतांश अंशी पॉवरलूमवर अवलंबून आहे. शहरात सुमारे तीन लाख पॉवरलूम आहेत. पॉवरलूम ग्राहकांसाठी ० ते २० किलोवॅट विजेच्या वापरासाठी ७२ पैसे कपात करण्यात येणार आहे तर, त्यापेक्षा अधिक वापर झाल्यास युनिटमागे १ रुपया ८७ पैशांनी कपात करण्यात येणार आहे. यामुळे पॉवरलूमधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

सध्या पॉवरलूमला रेग्युलेटरी कमिशननुसार ५ रुपये ६० पैसे वीजदर आकारणी होत आहे. राज्य सरकार ५० टक्के अनुदान देते. यामुळे २ रुपये ५३ पैसे वीज दर तसेच महावितरण कंपनीचे विविध दर मिळून तीन रुपये प्रति युनिटप्रमाणे वीज बिल भरावे लागते. महावितरण कंपनी ८० ते ९० पैसे चार्ज लावते. हे चार्ज पॉवरलूमधारकांनाच भरावे लागतात.

पॉवरलमूसाठी सहा तास लोडशेडिंग केली जाते. यापूर्वी पॉवरलूमला जुने मीटर असल्याने वीज दर कमी येत होते. मात्र नवीन मीटरमुळे तेवढीच वीज वापरून जास्त युनिट जळत असल्याचे पॉवरलूमधारकांचे म्हणणे आहे. यामुळे वीज बिलही वाढले आहे. लोडशेडिंग होऊनही वीजबिल वाढल्याने पॉवरलूमची आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे.

वीज दर कमी करावे, यासाठी पॉवरलूमधारकांनी वेळोवळी आंदोलने केली. मात्र, आघाडी सरकारच्या काळात पॉवरलूमची स्थिती अधिकच बिकट होत गेली. युती सरकारच्या काळात गोपीनाथ मुंडे यांनी प्रती पॉवरलूम १२५ रुपये दर फिक्स केला होता. यामुळे कितीही वीज वापरली तरी पॉवरलूमधारकांना जादा बिल भरण्याची गरज भासत नव्हती. मात्र आघाडी सरकारच्या रेग्युलेटरी कमिशननुसार वीजदर आकारणी करून पॉवरलूमचे कंबरडे मोडल्याचे पॉवरलूमधारकांनी सांगितले.

विजेच्या वापरावर कोणतेही चार्ज लावायला नको. सरकारने रेग्युलेटरी कमिशन व महावितरणऐवजी स्वतःचे इलेक्ट्रिक बोर्ड पूर्वीप्रमाणे सूरू करावे. यामुळे अनुदान देण्याचीही गरज भासणार नाही. फास्ट मीटरही बदलायला हवेत. चोवीस तास वीजपुरवठा करायला हवा.

- अब्दूल अजीद मुकादम, पॉवरलूम अॅक्शन कमिटी, मालेगाव

नव्या रेटनुसार पॉवरलूमचे रेट वाढणार आहेत. रात्री वीज वापरावर सूट मिळत होती. उलट नव्या रेटनुसार ३४ ते ३५ पैसे जादा दर आकारणी होण्याची शक्यता आहे.

- निंबा कदम, मालेगाव

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वीज बिलात नकोत छुपे आकार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

विजेच्या दरात कपात ही व्यापारी आणि उद्योजकांसाठी गुड न्यूज आहे. मात्र, या कपातीनंतर काही छुप्या आकाराच्या माध्यमातून सरकारने व्यापाऱ्यांच्या खिशात हात घालू नये, अशी अपेक्षा नाशिकमधील व्यापारी बांधवांकडून व्यक्त होऊ लागली आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांकडून राज्य सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत होत असले तरी हा निर्णय व्यापार उद्योगांसाठी खरोखरच फायदेशीर ठरेल का, याबाबत साशंकता व्यक्त होत आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वीजदरात कपात ही गुड न्यूज राज्यातील जनतेला दिली आहे. यामध्ये उद्योजक, व्यापारी, घरगुती कनेक्शन्स, सरकारी कार्यालये यांच्यासाठीचे विजेचे नवीन दर शनिवारी जाहीर करण्यात आले. आणखी काही प्रमाणात वीजदरात कपात केली असती तर अधिक आनंद झाला असता, अशी अपेक्षा उद्योग आणि व्यापाराशी संबंधित घटकांकडून व्यक्त केल्या जात आहेत. उद्योग क्षेत्रात मंदीचे वातावरण आहे. अॅग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीला अधिक सवलत मिळावी, अशी अपेक्षा नाशिक जिल्हा भगर मिल असोसिएशनचे अध्यक्ष महेंद्र छोरीया यांनी व्यक्त केली. जिल्ह्यात निफाड, इगतपुरी, घोटीमध्ये १०० हून अधिक अग्रो प्रोसेसिंग युनिट आहेत. पाच ते आठ टक्के सवलतीने फारसा दिलासा मिळणार नाही. किमान १५ टक्के सवलत मिळायला, हवी अशी अपेक्षा उद्योजक व्यक्त करीत आहेत. वीज बिलामध्ये छुपे आकार असू नयेत, अशी अपेक्षाही व्यक्त होत आहे.

व्यापाऱ्यांनी या वीजदर कपातीबद्दल समाधान व्यक्त केले आहे. यापूर्वी वीजदरात कपात केल्याची घोषणा कधी ऐकायला मिळत नव्हती. मात्र यंदा प्रथमच दर कमी होत असल्याने मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाचे स्वागत आहे, अशी प्रतिक्रिया व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष प्रफुल्ल संचेती यांनी व्यक्त केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


घरगुती बिलात फारसा फरक नाही

$
0
0

नाशिक : वीज दर कमी झाल्याचे आपल्याला दिसत असले तरी ते घरगुती बिलासाठी मात्र प्रत्यक्षात फारसे शक्य नाही नाही, असे केंद्र सरकार ग्राहक कल्याण मंत्रालय समन्वयक विलास देवळे यांनी म्हटले आहे.

तीन वर्षांपूर्वी दर वाढवताना इलेक्ट्रिसिटी ड्युटीमध्ये अमुलाग्र बदल केला गेला. तीन पैसे, पाच पैसे असलेलली रक्कम आता १२ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. ती परत पूर्वीप्रमाणे पैशांमध्ये व्हावी ही आपली प्रमुख मागणी आहे. तसेच, गुजरातच्या दरांपेक्षा आपले दर घरगुती वापरासाठी विजेचे दर ४० टक्के जास्त आहेत. याचे कारण आपण महागात वीज खरेदी करतो. त्यामुळे या बदलांनंतरही वीज बिलामध्ये फारसा फरक पडणार नाही. आजकाल १०० युनिटखाली कोणीच विजेचा वापर करीत नाही. १०० ते ३०० युनिटपेक्षा वीज वापरतात. त्यामुळे गेल्या चार वर्षात वीज बिलामध्येमध्ये तिप्पट फरक पडलाय. वीज खरेदीत पारदर्शक हवी. गुजरात तसेच गोव्याप्रमाणे महाराष्ट्रातही घरगुती वीज स्वस्त हवी असे ते म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शीतगृहांना मिळणार चालना

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, पिंपळगाव बसवंत

प्रगत शेतकरी व बेदाणा उत्पादनामुळे तसेच मुंबई-आग्रा महामार्गामुळे पिंपळगाव बसवंत व परिसरात साधारण ७० ते ८० शीतगृहे आहेत. शीतगृहांसाठी सरकारचे मोठे अनुदान असल्याने शेतकऱ्यांसह अनेक व्यावसायिकांनी अनुदानाचा लाभ घेत शीतगृहांची उभारणी केली आहे. सरकारने शीतगृहांच्या वीजदरातही कपात केल्याने शीतगृहांना मोठी चालना मिळणार आहे.

शीतगृहांना दोन रुपये ८८ पैसे प्रती युनिट दराने चोवीस तास वीजपुरवठा करीत आहे. त्यामुळे मोठ्या क्षमतेच्या शीतगृहांना द्राक्ष, बेदाणा हंगामात साधारण चार लाखापर्यंत वीज बिल येते. छोट्या शीतगृहांना दोन ते अडीच लाख रुपयांपर्यंत वीज बिल आकारणी होते. भाडेतत्त्वावर दिलेल्या शीतगृहात साधारण चार रुपये किलोप्रमाणे भाड्याची आकारणी होते. यातून व्यावसायिक शीतगृहांची वार्षिक उलाढाल साधारण एक ते सव्वा कोटी रुपयांपर्यंत होते. शेतकऱ्यांची उलाढाल यापेक्षाही अधिक होते. द्राक्षांची निर्यात चांगली झाली तर प्रत्येक शीतगृहीची उलाढाल कोटी रुपयांच्या पुढे जाते.

परिसरात शीतगृहांची संख्या भरपूर असतानाही द्राक्ष हंगामात शीतगृहे अपुरी पडतात. अनेक निर्यातदार कंपन्यांनी व शेतकऱ्यांनी स्वतःची शीतगृहे निर्माण केली आहेत. अनेक व्यावसायिक भाडेतत्तवावर निर्यातदारांनी शीतगृहे देतात. देशात व परेदशातही मागणीप्रमाणे पुरवठा करताना द्राक्षांचे तापमना जैसे थे राखण्यासाठी शीतगृहांचा वापर करावा लागतो. म्हणूनच निर्यातदार शीतगृहातच द्राक्षांची साठवणू करतात. कंटनेरच्या मागणीप्रमाणे माल बाहेर काढतात. द्राक्षांबरोबरच बेदाणा व डाळिंबासाठी सुध्दा शीतगृहांचा वापर केला जातो. बेदाणा उत्पादनानंतर चांगला भाव मिळेपर्यंत उत्पादक शीतगृहात ठेवतात. या बेदाण्‍यावर मालतारण कर्जसुध्दा उपलब्‍ध आहे. त्यामुळे शीतगृह ही प्रगतशील शेतकऱ्यांनी शेतातच शीतगृहे उभारली आहेत. काही शेतकऱ्यांनी एकत्र गट तयार करून शीतगृहे उभारली आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वीजदर कपातीची घोषणा कागदावरच

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

वीज नियामक आयोगाने सुचवलेल्या महावितरणच्या दरात २.४४ टक्क्यांची कपात झाली आहे. हे वीज दर ग्राहकांची दिशाभूल करणारे असून, गोवा व गुजरातप्रमाणे वीजदर आकारणी करावी, अशी मागणी ग्राहकांनी केली आहे.

नाशिक शहरात अंदाजे ९ लाख वीज ग्राहक आहेत. त्याच्या पोटी महावितरणला ३० कोटी रुपये महिन्याला मिळतात. महाराष्ट्राच्या शेजारी असलेल्या गोवा व गुजरातप्रमाणे महाराष्ट्रात वीज दर लागू करावेत, असे ग्राहकांचे म्हणणे आहे. महावितरण कृषिपंपाना वीज मिटर न देता मोघम बिल अकारणी करते त्याच्याकडून होणारा लॉस हा घरगुती ग्राहकांकडून वसूल केला जातो. त्याचा बोजा घरगुती ग्राहकांवर पडतो. त्यामुळे कृषिपंपांना वीज मीटर बसवून वीज बिल अकारणी करण्यात यावी. त्यामुळे घरगुती ग्राहकांच्या बिलात घट होऊ शकते. तसेच महावितरणच्या म्हणण्यानुसार नाशिक परिमंडळात १६ टक्के वीज चोरी होत आहे. प्रत्येक परिमंडळात होणारी चोरी रोखल्यास वीज दर कमी करता येईल. त्याचप्रमाणे सरकारतर्फे घरगुती वीज ग्राहकांकडून १०० युनिटला ३ रुपये, ३०० युनिटला ५ रुपये, ५०० युनिटला ८ रुपये इलेक्ट्रीक ड्युटी चार्जेस घेण्यात येत होते. या ड्युटीत वाढ होऊन १०० युनिटला ३० रुपये, ३०० युनिटला ५० रुपये व ५०० युनिटला ८० रुपये इतकी वाढ केली आहे. हे ड्युटी चार्जेस कमी केल्यास वीज बिलात घट होऊ शकते, असे तज्ञांचे म्हणणे आहे.

राज्य वीज नियामक आयोगाने शुक्रवारी मध्यरात्री महावितरण, रिलायन्स इन्फ्रा आणि टाटा पॉवर या तिन्ही वीज कंपन्यांचे वीजदर जाहीर केले. महावितरणच्या वीजदरात सरासरी २.४४ टक्क्यांची कपात झाली आहे. मात्र, मुंबई शहर आणि उपनगरात वीजपुरवठा करणाऱ्या टाटा पॉवरच्या वीज दरात ३.९ टक्के तर रिलायन्सच्या दरात ५.२ टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. हे दर १ जूनपासून लागू करण्यात आले आहेत.

नाशिक विभागात तीन प्रमुख विभाग येतात त्यात नाशिक शहर, नाशिक ग्रामीण व अहमदनगर जिल्ह्याचा समावेश आहे. यात नाशिक शहरात वीजचोरी सगळ्यात कमी असून, सगळ्यात जास्त वीजचोरी मालेगाव शहराची आहे. ग्राहकांना वीज बिले वेळेवर द्यावीत त्यामुळे ती वेळेवर भरता येतील, असा आदेश वीज नियामक आयोगाने महावितरणला दिल्याने ग्राहकांच्या वीज कनेक्शन कट होणे टळणार आहे.

सरकारने वीज दर कपातीची घोषणा केली होती. परंतु, प्रत्यक्षात कागदावरच वीज दरवाढ कमी केली आहे. प्रत्यक्षात वीज बिल हातात पडल्यावर ग्राहकांना समजणार आहे.

- सिध्दार्थ सोनी, वीज नियामक आयोग, ग्राहक प्रतिनिधी.

२ कोटी २० लाख ६६ हजार ३७३ ग्राहक

महावितरण कंपनी मुंबई उपनगर वगळता संपूर्ण राज्यातील सुमारे २ कोटी २० लाख ६६ हजार ३७३ ग्राहकांना वीज पुरविते. यात सुमारे १ कोटी ६२ लाख ६१ हजार ४२० घरगुती, ३६ लाख ६७ हजार ८८३ कृषी, १५ लाख ६९ हजार ४३ वाणिज्य, ४ लाख ३८ हजार ३६६ औद्योगिक ग्राहकांचा समावेश आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उद्योग वर्तुळाकडून दर कपातीचे स्वागत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, सातपूर

सरकारने पहिल्यांदा उद्योगांच्या वीजदरात कपात करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. यामुळे नाशिक जिल्ह्यातील उद्योजकांनी समाधान व्यक्त केले आहे. भविष्यात उद्योगवाढीसाठी सरकारने दमदार पावले उचलण्याची देखील मागणी उद्योजकांनी केली आहे.

महावितरण कंपनीने वीजदरात कपात करावी यासाठी उद्योजकांना बरोबर घेत निमा संघटनेने नेहमीच जनआंदोलन केले आहे. सरकारने उद्योगांच्या वीजदरात कपात करण्याचा घेतलेला निर्णय नाशिकच्या उद्योगवाढीला पोषकच ठरणार आहे.

- रवी वर्मा, अध्यक्ष, निमा

नाशिक जिल्ह्यातील उद्योजक वीजदरवाढ मागे घेण्याबाबत शासनाकडे गेल्या अनेक वर्षांपासून मागणी करीत आले आहेत. यामुळे सरकारने नुकतीच उद्योगांच्या वीजदरात कपात करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. यामुळे उद्योगांना चालना मिळणार आहे.

- विवेक पाटील, अध्यक्ष, आयमा

सरकारने नुकताच वीजदरात कपातीचा निर्णय घेतल्याने त्याचा उद्योग वाढीसाठी फायदाच होणार आहे. भविष्यात उद्योगवाढीच्या दृष्टीने सरकारने उद्योगांना जास्तीत जास्त सुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजे.

- मंगेश पाटणकर, सरचिटणीस, निमा

उद्योगांना लागणाऱ्या विजेच्या बाबतीत महाराष्ट्र व इतर राज्यातील वीजबिलात असलेली तफावत उद्योजक सरकारकडे मांडत आले आहेत. तसेच वेळोवेळी महाराष्ट्रातील विजेचे दरकमी करण्याबाबत सरकारकडे निवेदन देखील दिली आहेत. दरम्यान उद्योजकांच्या मागणी सरकारने मान देत वीजदर कपातीचा घेतलेला निर्णय उद्योगवाढीसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.

- राजेंद्र आहिरे, सरचिटणीस, आयमा

महाराष्ट्रातील विजेचा दर परवडत नसल्याने अनेक उद्योजक गुजरातमध्ये जाण्याची भाषा करत होते. ज्या कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर वीज लागते, अशा काही कंपन्यांनी स्थलांतर देखील केले आहे. परंतु, महाराष्ट्र सरकारने वीजदर कपातीचा घेतलेल्या निर्णयाने उद्योजकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. उद्योगवाढीच्या दृष्टीने सरकारने उचललेले पाऊल महत्त्वाचे ठरेल.

- मनिष कोठारी, माजी अध्यक्ष, निमा

महाराष्ट्र व इतर राज्यात विजेच्या बाबतीत मोठी तफावत असल्याने उद्योजकांचा सरकारवर नेहमीच नाराजीचा सुरू होता. यामुळे काही उद्योग महाराष्ट्रातून बाहेर देखील गेले आहेत. परंतु, सरकारने उशिरा का होईना वीजदर कपातीचा निर्णय घेतल्याने नवीन उद्योग महाराष्ट्रात येण्यास हातभार लागेल.

- वरुण तलवार, उपाध्यक्ष, आयमा

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जमिनीच्या वादातून गोराणे येथे हत्या

$
0
0

सटाणा : बागलाण तालुक्यातील गोराणे येथील ओंकार भिवसन देसले (वय ६८) यांचा जमिनीच्या वादातून झालेल्या हाणामारीत खून झाला असल्याची तक्रार जायखेडा (ता. सटाणा) पोलिस ठाण्यात दाखल झाली आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी दोन संशयितांना अटक केली असून, एक फरार आहे. गोराणे शिवारात ओंकार भिवसन देसले व त्यांचे शेजारी जिभाऊ अहिरे, जितेंद्र अहिरे, दिनेश अहिरे तिघे (रा. गोराणे) यांच्यात शेतीच्या बांधावरून गेल्या काही दिवसांपासून वाद सुरू होता.

तीन दिवसापूर्वी देसले व अहिरे परिवारात या वादाच्या पार्श्वभूमीवर हाणामारी झाली. त्यात भिवसन देसले गंभीर जखमी होते. त्यांना नाशिक येथील खासगी रुग्‍णालयात दाखल करण्यात आले होते. उपचारादरम्यान देसले यांचे निधन झाले. त्यांच्या निधनास कारणीभूत ठरलेल्या जिभाऊ अहिरे, दिनेश अहिरे, जितेंद्र अहिरे यांच्या विरोधात जायखेडा पोलिसांनी खुनाचा गुन्हा दाखल केला आहे. जिभाऊ अहिरे व जितेंद्र अहिरे या संशयितांना जायखेडा पोलिसांनी दोन दिवसापूर्वीच अटक केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 49119 articles
Browse latest View live




Latest Images