केंद्राच्या स्मार्टसिटी योजनेत नाशिकचा समावेश करण्यासंदर्भातील ठराव शुक्रवारच्या महासभेत चर्चेला येणार आहे. मात्र, महत्वाचा विषय जादा विषयांमध्ये समाविष्ट करण्यावरून नगरसेवकांनी आक्षेप घेतला आहे. शिवसेनेने हा धोरणात्मक विषय असल्याचे सांगून विशेष महासभा घेण्याची मागणी केली आहे. या योजनेच्या फायद्यातोट्यावरून नगरसेवकांमध्येच संभ्रमावस्था असल्याने हा विषय तहकूब होण्याची शक्यता अधिक आहे.
महापालिकेने स्मार्टसिटीचे निकष पूर्ण केले असले तरी शहराचा पहिल्या टप्प्यात समावेश होण्याची शक्यता धूसर बनली आहे. स्मार्टसिटीच्या समावेशासाठी आधी महासभेच्या ठरावाची आवश्यकता आहे. त्यासाठी प्रशासनानतर्फे शुक्रवारच्या महासभेत प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. शहराचे व्हिजन ठरविणारा आणि महत्वाचा विषय असतांनाही जादा विषयात तो ठेवण्यावर शिवसेनेने संशय व्यक्त केला. तर काँग्रेस व राष्ट्रवादीचीही भूमिका संदिग्ध आहे. महासभेवर प्रस्ताव येण्यापूर्वी नागरिकांचेही मत घेणे आवश्यक होते. मात्र, ही प्रक्रिया घेण्यात आली नसल्याचा दावा काही नगरसेवकांनी केला आहे. लोकांचे व तज्ञांचे मत घेणे आवश्यक आहे. मात्र, तसे झाले नसल्याने प्रशासनासह सत्ताधाऱ्यांची भूमिका संशयास्पद असल्याचा आरोप केला जात आहे. यासोबत महापालिकेची आर्थिक क्षमता, एलबीटी रद्द केल्यास उत्पन्नाचे पर्यायी स्रोत काय, ५० कोटींचा दरवर्षी निधी कसा उभा करणार याबद्दल नगरसेवकच सांशक आहेत. योजनेचीच माहिती नगरसेवकांना नसल्याने काय बोलावे असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. त्यामुळे अभ्यासासाठी नगरसेवकांकडून वेळ मागितला जाऊ शकतो. तर भाजपकडून हा प्रस्ताव रेटला जाऊ शकतो.
अधिकारांबाबत संभ्रमावस्था
स्मार्टसिटीसाठी स्वतंत्र स्पेशल पर्पज व्हेईकल (एसपीव्ही) स्थापन केले जाणार आहे. त्याचा कारभार प्राधिकरणासारखा राहणार असून, त्यावर नगरसेवकांचा कंट्रोल नसेल. स्वतंत्र सीईओ मार्फतच एसपीव्हीचा कारभार हाकला जाणार असल्याने त्यात महापालिकेचा फारसा हस्तक्षेप राहणार नाही. त्यापोटीच नगरसेवकांना त्यांच्या अधिकाराचीही चिंता सतावत आहे. त्यामुळे प्रशासनाने भूमिका मांडल्यानंतरच काही पक्ष सभागृहात आपली भूमिका जाहीर करणार आहेत.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट