मालमत्ता कर भरणाऱ्या मिळकतधारकांना देण्यात येणारी अपघात विमा योजना बंद करण्याचा प्रशासन विचार करीत आहे. विमा कंपन्यांना ५८ ते ६० लाख रुपये देण्याऐवजी थेट करदात्यांनाच तेवढी रक्कम सूट म्हणून देण्याचा प्रशासन विचार करीत आहे. यामुळे निधीसाठी नव्हे, तर योजनेत बदल करण्यासाठी योजना नूतनीकरण करण्यात आली नसल्याचे स्पष्टीकरण अतिरिक्त आयुक्त जीवन सोनवणे यांनी दिले.
महापालिकेच्या वतीने मालमत्ता कर नियमित भरणाऱ्या मिळकतधारकांना अपघात विमा योजनेचे कवच दिले जाते. सन २००६ पासून शहरात ही योजना सुरू असून, मिळकतधारकाच्या कुटुंबातील कोणाचा अपघाती मुत्यू झाल्यास ५० हजारांची मदत महापालिकेतर्फे केली जाते. नागरिकांना नियमित कर भरण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचा यामागे उद्देश आहे. दरवर्षी पावणे चार लाख मिळकतधारकांपैकी तब्बल सव्वादोन ते अडीच लाख मिळकतधारक नियमित कर भरून या योजनेचा लाभ दिला जातो. या योजनेची मुदत गेल्या २५ मे रोजी संपली असली तरी, त्या योजनेचे नूतनीकरण प्रशासनाने केलेले नाही. त्यामुळे कर भरून गेल्या दोन महिन्यापासून नाशिककरांवरील विमा योजनेच छत्र हरपले आहे. नगरसेवकांनी मात्र निधी नसल्याने योजना बंद केल्याचा आरोप केला होता.
महापालिकेने मात्र निधी नसल्याचा दावा फेटाळून लावला आहे. निधीसाठी नव्हे तर योजनेत बदल करण्यासाठी योजनेचे नूतनीकरण झाले नसल्याचा दावा अतिरिक्त आयुक्त जीवन सोनवणे यांनी केला आहे. दरवर्षी केवळ ३० ते ५० नागरिकांनाच या योजनेचा लाभ होतो. त्यातून केवळ आठ ते दहा लाख रुपयेच रिफंड म्हणून मिळत आहेत. तर, निधी जास्त जात आहे. त्यामुळे विमा संरक्षण देण्याऐवजी करधारकांना रिबीट म्हणून अधिकचा एक टक्का देण्याचा विचार प्रशासन करीत आहे. त्यामुळे मालमत्ता धारकांची बचत होईल असा दावा प्रशासनाकडून केला जात आहे. आता ही योजनाच गुंडाळण्याची तयारी प्रशासनाने सुरू केली आहे.
हा तर चुकीचा निर्णय
मालमत्ताधारकांना एक टक्का सूट दिली तरी ही रक्कम ५० ते ७५ रुपयांवर जाणार नाही. मात्र, त्याच नागरिकांना एवढ्या रकमेवर पूर्ण कुटुंबाला ५० हजाराचे विमा संरक्षण मिळत होते. या योजनेमुळे कुटुबांत ज्याचा विमा नाही अशा नागरिक आणि महिलांचा समावेश होत होता. मात्र, या सरसकट बंदीमुळे विमा नसलेल्यांचे विमा छत्र जाणार आहे. त्यामुळे असा निर्णय चुकीचा असून, तो घेऊ नये, अशी नगरसेवकांची इच्छा आहे. प्रशासनाने हा निर्णय घेण्यापूर्वी स्थायी समिती आणि महासभेपुढे मांडावा, अशी मागणी विरोधकांनी केली आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट