म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
लाक्षणिक बंदचे हत्यार उपसून केंद्र आणि राज्य सरकारचे लक्ष वेधणाऱ्या कामगारांनी सीबीएससारख्या वर्दळीच्या रस्त्यावर ठिय्या मांडल्याने वाहतुकीचा बोजवारा उडाला. सरकारी कार्यालये, बँका, विमा कंपन्या आणि काही औद्योगिक कंपन्या या संपात सहभागी झाल्याने व्यवहार ठप्प झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निषेधाच्या घोषणा देताना आंदोलक आक्रमक झाल्याने काहीकाळ तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली होती.
कामगार कायद्यातील कामगारविरोधी तसेच मालक धार्जिणे धोरण रद्द करा, सध्याच्या कामगार कायद्याची कडक अंमलबजावणी करा, सरकारी खात्यांमधील तीन लाख पदे त्वरित भरा, कंत्राटी कामगारांना कायम करा, समान कामाला समान वेतन व समान भत्ते द्या, अंगणवाडी कामगार, आशा यांना कायम करा, सार्वजनिक उद्योगांचे खासगीकरण व विक्री रद्द करा यासारख्या अनेक मागण्यांसाठी बुधवारी विविध सरकारी कार्यालयांमधील कर्मचाऱ्यांनी देशव्यापी कामबंद आंदोलन पुकारले होते. काही कामगार प्रत्यक्ष या आंदोलनात सहभागी झाले, तर आंदोलनात सहभागी होणाऱ्या कामगारांवर कारवाईचा बडगा उगारण्याचा इशारा राज्य सरकारने दिल्यामुळे अनेक कामगारांनी तसेच त्यांच्या संघटनांनी प्रत्यक्ष संपात सहभागी न होता काळ्या फिती लावून त्यांना पाठिंबा दर्शविला. पशुवैद्यकीय विभाग, जिल्हा रुग्णालय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलसंपदा विभाग, विक्रीकर विभाग, राज्य मार्ग प‌रिवहन महामंडळ, बीएसएनएल, महावितरण, इंडिया सेक्युरिटी प्रेस, टपाल विभाग, पेन्शनर असोसिएशन, एचएएल, शासकीय दूध डेअरीचे कर्मचारी मोठ्या संख्येने या लाक्षणिक बंदमध्ये सहभागी झाले.
गोल्फ क्लब मैदान येथून सकाळी अकराच्या सुमारास मोर्चा काढण्यात आला. शालिमार, सांगली बँक चौक, रेड क्रॉस सिग्नल, मेहेर सिग्नल मार्गे हा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर पोहोचला. तेथे कार्यकर्त्यांनी रस्त्यावरच ठिय्या मांडला. मोर्चाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्यांची तेथे भाषणे सुरू असतानाच काही कार्यकर्ते आक्रमक झाले. ते दुभाजक ओलांडून विरुध्द बाजूला आले. सीबीएस परिसरातील दोन्ही मुख्य रस्त्यांवर आंदोलकांनी ठिय्या मांडल्याने वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली. त्यामुळे जिल्हा न्यायालयापासून ते त्र्यंबक नाक्याच्या सिग्नलपर्यंत तर दुसरीकडे शालिमार आणि राजीव गांधी सिग्नलपर्यंत वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या. जिल्हा न्यायालयासमोरील रस्त्यावर आंदोलकांनी ठिय्या मांडला. मात्र त्यामुळे एका बाजूने सुरू असलेली वाहतूकही पूर्णपणे ठप्प झाली. पोलिस अधिकाऱ्यांनी आंदोलकांना समज देण्याचा प्रयत्न केला मात्र त्यांनी अधिकच आक्रमक पवित्रा स्वीकारल्याने काही काळ येथे तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली. डॉ. डी. एल कराड, श्रीधर देशपांडे, सिताराम ठोंबरे, राजू देसले, संगीता उदमले, महादेव खुटे, कांतीलाल तातेड, व्ही.डी. धनवटे, शिरीष धनक, प्रमोद भालेराव, रमाकांत गोरे यांसह विविध संघटनांचे पदाधिकारी तसेच २० हजारांहून अधिक कामगार या आंदोलनामध्ये सहभागी झाले. त्यांनी राज्य आणि केंद्र सरकारच्या निषेधाच्या घोषणा दिल्या. तब्बल तीन तासांहून अधिक काळ हे आंदोलन चालल्याने शहरातील वाहतुकीचा फज्जा उडाला.
शिक्षक संघटना
केंद्र सरकारच्या कामगारविषयक धोरणांविरोधात एकवटलेल्या कामगारांच्या सोबतीलाच काही शिक्षक संघटनांनीही उडी घेत निदर्शने केली. शिक्षक व शिक्षकेतर संघटनांच्या वतीने विविध मागण्यांसाठी मोर्चाही काढण्यात आला. मोर्चात माध्यमिक शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष कैलास देवरे, गोरख सोनवणे, निमंत्रक मोहन चकोर, हेमंत पाटील, शिक्षकेतर संघटनेचे अध्यक्ष रवींद्र जोशी, रामनाथ थेटे, भाऊसाहेब शिरसाठ, आसिफ शेख, एस. बी. शिरसाठ आदींनी सहभागी होत मोर्चा यशस्वी केला.
औद्योगिक व्यवहार ठप्प
शहरातील औद्योगिक वसाहतींमधील कामकाजही बुधवारी ठप्प राहिले. सातपूर आणि अंबड परिसरातील औद्योगिक कंपन्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात डाव्या आघाडीच्या कामगार संघटनाही कार्यरत आहेत. या परिसरातील भाजपा व शिवसेना प्रणित संघटनांचा अपवाद वगळता इतर संघटनांच्या वतीने संपात सहभाग नोंदविण्यात आला.
जिल्हाधिकाऱ्यांना साकडे
जिल्ह्यातील सर्व उद्योगांचे सर्वेक्षण करून सर्व कामगार कायद्यांची कडक अंमलबजावणी करावी, कंत्राटी कामगारांना किमान वेतनासह सर्व कायदेशीर लाभ लागू करावेत, जिल्ह्यातील बंद उद्योग सुरू करावेत, बंद उद्योगांतील कायदेशीर देणी देण्याची व्यवस्था करावी, जिल्ह्यातील सर्व कामगारांना राज्य सरकारी विमा योजना लागू करावी, यंत्रमाग व विडी कामगारांना सुधारीत किमान वेतन लागू करा, सर्व आस्थापनांमधील कंत्राटी कामगारांना
कायम करा अशा मागण्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आल्या. पदाधिकाऱ्यांचे शिष्टमंडळ जिल्हाधिकारी कुशवाह यांना भेटले. त्यावेळी जिल्हा स्तरावरील मागण्या पूर्ण कराव्यात अशी मागणी डॉ. डी. एल कराड, श्रीधर देशपांडे आदींनी केली.
विविध संघटनांनी दिलेले मागण्यांचे निवेदन आम्हाला मिळाले आहे. काही मागण्या राज्य सरकारच्या पातळीवरील तर काही केंद्र सरकारच्या पातळीवरील आहेत. त्याबाबत सरकारच्या संबंधित विभागांना माहिती देऊ. सध्या कुंभमेळ्याच्या यशस्वी नियोजनात प्रशासन गुंतले आहे. तीन पर्वण्या संपल्यानंतर कामगारांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करू. संपामध्ये किती सरकारी कर्मचारी सहभागी झाले याची माहिती मागविली आहे. सरकारकडून निर्देश आल्यास सहभागींवर कारवाई होणार की नाही, हे ठरविता येईल. - दीपेंद्रसिंह कुशवाह, जिल्हाधिकारी
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
