Vinod.patil@timesgroup.com
नाशिक : नाशिकचे नागरिकरण झपाट्याने वाढत असताना वाढत्या लोकसंख्येसाठी आवश्यक घरांची निर्मिती होत नसल्याचे चित्र आहे. सन २०४१ पर्यंत शहराची लोकसंख्या ५१ लाखांपर्यंत जाणार आहे. एवढ्या लोकसंख्येला सामावून घेण्यासाठी दरवर्षी किमान २० हजार घरांची निर्मिती होणे आवश्यक आहे. सद्यस्थितीत या विपरीत परिस्थिती असून, घरे महागल्याने नागरिकांनी हात आखाडता घेतला आहे. बिल्डरांनीही आस्ते कदम भूमिका घेतली आहे. शहरात मोठ्या घरकुल योजनांची गरज असताना स्मार्ट सिटी अनुषंगाने महापालिकेने स्वस्त घरांसाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.
मुंबई, पुणे या दोन शहरांच्या विकासाच्या मर्यादा संपल्याने आता गुंतवणूकदारांसह उद्योगांचा ओढा नाशिकककडे वाढला आहे. सातपूर, अंबड या दोन औद्योगिक वसाहतींसह सिन्नर या पंचताराकिंत वसाहतीमुळे नाशिकमध्ये रोजगारासाठी नागरिकांचा मोठा लोंढा येत आहे. नाशिकचे भौगोलिक हवामान हे निवासासाठी चांगले असल्याने मुंबईचे नागरिक आपल्या दुसऱ्या घरासाठी नाशिकला पसंती देत आहे. सद्यस्थितीत शहरात ३ लाख ९० हजार घरे असून, यात सामूहिक घरांची संख्या कमी आहे. क्षेत्रफळाचा विचार करता नव्याने मोठ्या घरकुल योजना तयार करण्याशिवाय महापालिकेकडे पर्याय नाही. मध्यवर्ती भागाच्या विकासाला आता मर्यादा असल्या तरी आजबाजूच्या २२ खेड्यांमध्येही आता काँक्रिटीकरण झाले आहे. सद्यस्थितीत शहरात इमारती उभ्या राहत असल्या तरी वाढीव लोकसंख्येसाठी त्या पुरेशा नाहीत.
सद्यस्थितीत शहरातील ६० हजार कुटुंबाकडे स्वतःच्या मालकीचे घर नाही. त्यामुळे तीन लाख नागरिक आजही निवाराविनाच आहेत. दुसरीकडे शहरात अजूनही १० हजाराच्या वर सदनिका बांधून पडल्या आहेत. विविध कर, बिल्डरांना येणाऱ्या अडचणी आणि वाढत्या महागाईमुळे घरांच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. दुसरीकडे नागरिकांची क्रयशक्ती कमी झाली आहे. त्यामुळे नागिकांचा कल हा भाड्याची घरे आणि झोपडपट्ट्यांकडे वाढत आहे. स्मार्ट सिटीसाठी घरांची संख्या वाढवणे गरजेचे आहे. त्यासाठी क्रेडाई, म्हाडा, हुडको, सिडको, बिल्डर्स असोसिएशन, आर्किटेक्ट असोशिएशन या संस्थाच्या मदतीने महापालिकेला मोठ्या घरकुल योजनांची निर्मिती करावी लागणार आहे. विविध वित्तीय संस्थांची मदत त्यासाठी घेण्याची आवश्यकता आहे.
स्वस्तातील घरकुल योजना
स्मार्ट सिटी योजनेत झोपडपट्टी निर्मूलनाचा निकष आहे. त्यासाठी पालिकेतर्फे अगोदरच प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, नियोजनाअभावी या प्रयत्नांना काहीशी खीळ बसली आहे. महापालिकेने जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान अभियानांतर्गत २००९ मध्ये १६ हजार घरकुले बांधण्याची योजना आखली होती. या योजनेसाठी ३३५ कोटी रुपये केंद्र सरकारने मंजूर केले होते. यात केंद्र शासनाचा वाटा ३० टक्के, राज्य शासनाचा २० टक्के तर नाशिक महापालिकेचा वाटा ३० टक्के इतका आहे. त्यात लाभार्थ्यांकडून १० टक्के रक्कम घेतली जात असल्याने महापालिकेच्या हिश्यात केवळ २० टक्के रक्कम येत आहे. शासकीय जागांवरील ५२ झोपडपट्ट्यांचे स्थलांतर या घरकुलांमध्ये करण्यात येणार होते. यासाठी शहरातील चुंचाळे, निलगिरी बाग, पंचवटी, भीमवाडी, नाशिकरोड (चेहडी), गांधीधाम, आनंदवली, शिवाजी नगर, संजय नगर, वडाळा, गंजमाळ अशा तब्बल ३१ ठिकाणांची निवड करण्यात आली. कोट्यवधीचा व्यवहार असल्याने महापालिकेतील अधिकाऱ्यांसह ठेकेदारांनी मोठ्या हिरारीने यात सहभाग घेतला. मात्र, घरकुलांसाठी निवडलेल्या चुकीच्या जागा, निविदा प्रक्रियेतील घोळ, जागा संपादनास लागलेला वेळ आणि ठेकेदारांच्या बेफिकीरीमुळे आता दिवसेंदिवस ही योजनेचे उद्दिष्ट कमी होत आहे. लाभार्थी मिळत नसल्याचे सांगून गेल्या वर्षी या योजनेचे उद्दिष्ट १६ हजार घरांवरून सात हजार ४६० घरांचे घरांवर आणण्यात आले आहे. घरबांधणी साहित्याच्या किमती वाढणे.
करांपासून व्हावी सुटका
सद्यस्थितीत बिल्डरांसह खरेदारांवर विविध करांचा मोठा बोझा आहे. मुंद्राक शुल्क पाच टक्के, व्हॅट, रजिष्ट्रेशन एक टक्का, सर्व्हिस टॅक्स तीन टक्के असा एकूण ११ टक्के कर भरावा लागतो. एका सदनिकेमागे कमीत कमी दोन ते जास्तीत जास्त पाच लाखाचा कर भरावा लागतो. आता एलबीटी कमी करून मुंद्राक शुल्कात वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे २० हजाराची वाढ होणार आहे. बिल्डरावरही असेच विविध प्रकारचे टॅक्स व परवानग्यांची झंझट आहे.
एक खिडकी योजना
शहरात सध्या मोठ्या घरकुल योजनांची गरज असताना या योजनांच्या मंजुरीसाठी बिल्डरांना दोन ते तीन वर्ष चकरा माराव्या लागतात. त्यात मोठ्या प्रकल्पांना पर्यावरण विभागाचीही परवानगी आवश्यक आहे. बिल्डरांना शासन आणि स्थानिक संस्थाच्या क्लिष्ट प्रक्रियेतून जावे लागते. घरबांधकामाची नियमावली सुटसुटीत झाल्यास व बांधकाम व्यवसायाला उद्योजकाचा दर्जा मिळाल्यास स्वस्तातील घरे उभारणीस चांगली मदत होणार आहे.
शहरात सर्वांना हक्काचे घर मिळावे आणि वाढत्या घरांची गरज पूर्ण करण्यासाठी महापालिकेने प्रयत्न सुरू केले आहेत. नवीन विकास आराखड्यात बिल्डरांना लहान घरकुलांच्या उभारणीसाठी विविध सवलती जाहीर केल्या आहेत. बांधकाम व्यावसायिकांना वाढीव एफएसआय देणे, आरक्षणांची संख्या कमी करणे आदी उपाययोजना केल्या आहेत. साडेपाचशे फुटापर्यंतची घरे बिल्डरांनी बांधली तर त्यासाठी या सवलती मिळणार आहेत.
बांधकाम व्यावसायिकांवर असलेले विविध कर, खरेदीदारांवर असलेले कर कमी करण्यात यावेत. सोबतच पर्यावरण विभागाच्या क्लिष्ट परवानग्या सुलभ करून एक निश्चित अशी परवानगीची सुलभ प्रक्रिया गृहप्रकल्पांसाठी शासनाने तयार करायला हवी. सोबतच उद्योग व रोजगार वाढविल्यास खरेदीदारही पुढे येतील, असे प्रयत्न व्हायला हवेत. डिमांड वाढली तरच सप्लाय होईल.
- जयेश ठक्कर, अध्यक्ष, क्रेडाई
वाढीव घरांची मागणी पूर्ण करण्यासाठी मोठ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांची गरज आहे. अधिकाधिक सुविधा असलेली छोटी घरे उपलब्ध झाल्यास नागरिक त्यांना प्राधान्य देतील. आर्किटेक्ट असोशिएशन व बिल्डर्स असोशिएशनच्या मदतीने गरिबांना जास्तीत जास्त चांगली व छोटी घरे कमी किमतीत कशी उपलब्ध होतील यासाठी पालिकेने प्रयत्न करायला हवेत.
- नीलेश चव्हाण, माजी अध्यक्ष, आर्किटेक्ट असो.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
