लासलगाव : रानवड येथे गणेश विसर्जनासाठी गेलेल्या दहावीच्या विद्यार्थ्याचा बंधाऱ्यात बुडून मृत्यू झाला. छत्रपती शिवाजी महाराज विद्यालय काकासाहेब नगर येथे शिकणारा मयूर संपत वाघ हा गणेश विसर्जनासाठी आई व बहिणीसोबत गेला होता. पाण्याचा अंदाज न आल्याने तो पाण्यात बुडाला. दोघींनी आरडाओरड केली असता स्थानिक युवकांनी त्याला बाहेर काढले. मात्र तोपर्यंत उशीर झाला होता. मयूर हा संपत वाघ यांचा एकुलता मुलगा होता.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
नदी प्रदूषणासह पर्यावरण विषयक जनजागृती वाढल्याचे सकारात्मक प्रतिसाद गणेश विसर्जनात दिसून आले. नाशिक शहराच्या हद्दीत तब्बल दोन लाख ७१ हजार ३८६ गणेशमूर्तींचे संकलन करण्यात आले. तब्बल ७२.३९० मेट्रीक टन निर्माल्य संकलित करण्यात आले. त्यामुळे गेल्या वर्षाच्या तुलनेत तब्बल ३० टक्के अधिक मूर्तीदान झाले. विविध स्वयंसेवी संस्था, शैक्षणिक व सामाजिक संस्थाच्या मदतीने मूर्ती संकलन हा उपक्रम यशस्वी झाल्याचा दावा महापालिकेने केला आहे.
महापालिकेच्या वतीने सहा विभागात ५८ ठिकाणी गणेश विसर्जनासाठी मूर्ती संकलन केंद्र सुरू करण्यात आली होती. त्यात २९ कृत्रिम तलावही उभारले होते. नदीचे प्रदूषण टाळण्यासाठी गणेश भक्तांनी नदीत मूर्ती विसर्जित करण्यापेक्षा मूर्तीदान करण्याचे आवाहन नागरिकांना केले होते. सोबतच निर्माल्य संकलन केंद्रही उभारण्यात आले होते. महापालिकेच्या या मोहिमेला गणेश भक्त, सामाजिक संस्था, स्वयंसेवी संस्था व शैक्षणिक संस्थानी भरभरून प्रतिसाद दिला.
गणेश विसर्जनाच्या दिवशी महापालिकेच्या सर्व मूर्ती संकलन केंद्रावर २४ तासांत २ लाख ७१ हजार ३१८ मूर्ती संकलित करण्यात आल्या. पंचवटी विभागात सर्वाधिक एक लाख ४५ हजार मूर्ती संकलित करण्यात आल्या. गेल्या वर्षी महापालिकेच्या वतीने उभारण्यात आलेल्या मूर्ती संकलन केंद्रामध्ये पावनेदोन लाख मूर्ती संकलित झाल्या होत्या. त्यात या वर्षी एक लाखाची भर पडली. लोकांमध्ये नदी प्रदूषण व पर्यावरणासंदर्भात जनजागृती वाढल्याने नागरिकांना नदीत मूर्ती विसर्जन करण्यापेक्षा मूर्तीदानावर भर दिल्याचे चित्र आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. निर्माल्य दानातही महापालिकेने आघाडी घेतली आून ७२.३९० मेट्रीक टन निर्माल्य संकलित केले. यामुळे प्रदूषणाला आळा बसण्यास मदत झाली.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या उपस्थितीत थाटामाटात उद्‍घाटन झालेल्या नाशिक चिल्ड्रन पार्क विरोधात आता मनसे विरोधात भूमिका घेतली आहे. नाशिक फर्स्ट या संस्थेने या पार्कसंदर्भात झेंड्यावर पंढरपूर केल्याचा आरोप मनसेचेच जिल्हाध्यक्ष सुदाम कोंबडे यांनी केला आहे. चिल्ड्रन पार्कचे काम नाशिक फर्स्ट संस्थेला चुकीच्या पद्धतीने देण्यात आले असून, ही संस्था धर्मादायकडे नोंदणीकृत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. चिल्ड्रन पार्क महापालिकेने ताब्यात घ्यावा अशी मागणी मनसेने केल्याने चिल्ड्रन पार्क वादात सापडला आहे.
चिल्ड्रन पार्कची जागा महापालिकेची तर, उभारणीचा खर्च महिंद्रा अॅण्ड महिंद्रा कंपनीने केला आहे. नाशिक फर्स्टने केवळ प्रोजेक्ट राबविला असतांनाही संबंधित संस्थेने महापालिका व महिंद्राला
पूर्ण प्रकल्पात डावलले आहे. संस्थेच्या हायजॅक केलेल्या या प्रकल्पाविरोधात महापालिकेनेही भूमिका घेतली. आयुक्तांनी संस्थेच्या हायजॅकगिरीवर आक्षेप घेतला आहे. तर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी उद्‍घाटनाच्या दिवशीच पार्कच्या एकूण आराखड्यावर टीका केली होती. त्यामुळे चिल्ड्रन पार्क वादात सापडणार हे निश्चित होते. मनसेचे जिल्हाध्यक्ष सुदाम कोंबडे यांनी महापालिका आयुक्तांना पत्र देवून नाशिक फर्स्ट या संस्थेवरच आक्षेप घेतला आहे. संस्थेला ५० कोटींची जागा महापालिकेने दिली असतांना, महापालिकेचाच उल्लेख टाळल्याचा आरोप केला आहे. सदर जागा ही संस्थेला मागच्या दाराने कोणत्याही चर्चेविना देण्यात आल्याचा आरोप करीत, जागा देतांना स्काऊट गाईड या संस्थेला डावलल्याचा दावा करण्यात आला आहे. महापालिकेची जागा ही धर्मदाय संस्थेकडे नोंदणीकृत असलेल्या संस्थेलाच देण्यात येते. नाशिक फर्स्ट ही कंपनी असल्याचा दावा केला असून, अशा पद्धतीने चुकीने काम होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
सदर संस्थेला जागा देतांना महापालिकेचा एक प्रतिनिधी घेणे आवश्यक होते. मात्र, नाशिक फर्स्टने महापालिकेचा प्रतिनिधीही घेतलेला नाही. त्यामुळे या नाशिक फर्स्टसोबतचा करार हा आपोआप रद्द होत असून, सदर पार्क हा महापालिकेनेच चालवावा, अशी मागणी कोंबडे यांनी केली आहे. सदर कंपनीने स्टॅम्प ड्युटीही चुकविल्याचा आरोप कोंबडे यांनी केला आहे. तर संस्थेला जागा देण्यास माजी आयुक्त डॉ. संजय खंदारे यांनी विरोध केला होता. सदर संस्थेने महिंद्राकडून तीन कोटी घेतले तर महापालिकेच्या जागेची किमंत ५० कोटी आहे. जागा दुसऱ्याची पैसा तिसऱ्याची असे झेंड्यावर पंढरपूर संस्थेने केले आहे. तर संस्थेकडून महापालिकेला किरकोळ शुल्क मिळणार आहे. तर संस्था जास्त पैसे कमविणार आहे. त्यामुळे संस्थेकडून प्रतिमहिना ५० हजार तरी घेण्यात यावे अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
मनसेची भूमिका आश्चर्यकारक
या प्रकल्पासाठी मनसेनेच पुढाकार घेतला होता. सीएसआरमधून या योजनेचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. राज ठाकरेंनी या प्रकल्पामुळे अनेक वेळा आपलीच पाठ थोपटून घेतली आहे. मात्र, प्रकल्प पूर्ण होताच सदर पार्कच्या विरोधात मनसेने घेतलेली भूमिका संशयास्पद आहे. थेट जिल्हाध्यक्षांनी या प्रकल्पाविरोधात भूमिका घेतल्याने मनसेतच आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
शिखरेवाडी परिसरात मोकाट कुत्र्यांनी उच्छाद मांडला असून, वारंवार हल्ल्याच्या घटना होत आहे. असे असूनही नाशिकरोडच्या महापालिका कर्मचाऱ्यांना मोकाट कुत्री पकडण्याबाबत जाग येत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून शिखरेवाडी, प्रकाशनगर, गंधर्वनगरी परिसरात मोकाट कुत्र्यांच्या हैदोसामुळे नागरिक हैराण झाले आहेत. या कुत्र्यांनी अनेकांनी जखमी केले आहे. या घटनांची दखल घेत महापालिका कर्मचाऱ्यांनी कारवाई करणे क्रमप्राप्त होते. परंतु, नाशिकरोडमधील महापालिका कर्मचाऱ्यांना याचे सोयरेसूतक नाही. शिखरेवाडी परिसरात कुत्रे पकडण्याची मोहीम सुरू करावी, अशी मागणी नागरिकांद्वारे अनेकदा केली. मात्र, प्रशासन ढिम्म असून कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. हा परिसर संमिश्र वस्तीचा आहे. येथे कामासाठी हजारो नागरिक रात्री अपरात्री ये-जा करीत असतात. त्यातील अनेक प्रेस कामगारांना नाईट शिफ्ट असते. अशा वेळी त्यांना रात्री टू व्हीलरवरून प्रवास करावा लागतो. ही कुत्री नागरिकांच्या अंगावर उड्या मारतात. यामुळे मोकाट कुत्र्यांच्या सुळसुळाटाने त्यांना जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत आहे. तसेच, रेल्वेने येणाऱ्या प्रवाशांनाही मोकाट कुत्र्यांचा सामना करावा लागतो. हा उपद्रव शिखरेवाडी कारंजाजवळ जास्त असून, कुत्र्यांच्या संख्येत वाढ होत आहे. या परिसरात शाळा आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या जीवितास धोका निर्माण झाला आहे. लवकरात लवकर कुत्र्यांचा बंदोबस्त करावा, अशी मागणी परिसरातील नागरिकांनी आयुक्तांकडे केली आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
सिंहस्थाच्या निमित्ताने नाशिकमध्ये आलेल्या छत्तीसगड येथील भाविकांच्या वाहनाला कसाऱ्याजवळ अपघात झाला. या अपघातात दोन जण ठार झाले असून, अकराजण जखमी झाले. त्यापैकी बहुतांश भाविक झारखंडमधील रहिवाशी आहेत.
मुंबई-आग्रा महामार्गावर कसारा लगतच्या शिरोली गावाजवळ सोमवारी पहाटे साडेपाचच्या सुमारास हा अपघात झाला. कसारा पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ४० भाविकांना घेऊन चाललेली खासगी बस रस्त्यालगत उभ्या असलेल्या एका बंद ट्रकवर मागून आदळली. या अपघातात अमरप्रसाद गुप्ता आणि गायत्री गुप्ता या दोघांचा मृत्यू झाला. तर अन्य अकराजण जखमी झाले. त्यांच्यावर नाशिकमधील सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत. त्यापैकी एकजण शिर्डी येथील रहिवाशी आहे. हे सर्वजण नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर येथे सिंहस्थ स्नानासाठी आले होते. तेथून ते मुंबईकडे चालले होते. मुंबई येथून ते झारखंडला जाणार होते.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशन अतंर्गत केंद्र सरकारने राज्यातील कुपोष‌ति बालकांना प्रतिमहीना दिला जाणारा निर्वाह भत्ता गेल्या दोन महिन्यापासून बंद केल्याने राज्यातील कुपोषणाचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारनेच हा आर्थिक भार उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील कुपोष‌ति बालकांसाठी असलेल्या या ग्राम बाल विकास केंद्रांना महिला व बालकल्याण विभागाच्या राखीव निधीतून पैसे देण्याचे आदेश ग्रामविकास व वित्त राज्यमंत्री दीपक केसकर यांनी दिले आहेत. त्यामुळे राज्यातील कुपोष‌ति मुलांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
कुपोषणाच्या निर्मूलनासाठी केंद्र सरकारतर्फे चालविण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशन अतंर्गत राज्यातील चवथ्या श्रेणीतील कुपोष‌ति बालकांना प्रति बालक एक हजार रुपयांचा भत्ता दिला जातो. महिला व बालविकास प्रकल्प कार्यालयामार्फत चालविल्या जाणाऱ्या ग्राम बाल विकास केंद्र ( व्हिलेज चाईल्ड डेव्हलपमेन्ट सेंटर) चालविले जातात. या केंद्रातील कुपोष‌ति बालकांना पोषक आहार दिला जातो. त्यातून कुपोषणाचे प्रमाण कमी होते. मात्र गेल्या दोन महिन्यापासून कुपोष‌ति विद्यार्थ्यांना मिळणारा हा निधीच बंद झाला आहे. त्यामुळे या केंद्रातील बालकांवरच उपासमारीची वेळ आली आहे. नाशिक जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य समितीने या संदर्भात ठराव मंजूर करत, निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली.
ग्रामविकास व वित्त राज्यमंत्री दीपक केसकर यांनी सोमवारी जिल्हा परिषदेच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. त्यावेळी त्यांनी महिला व बालकल्याण विभागाकडे राखीव असलेल्या दहा टक्के निधीतून कुपोषीत बालकांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेला दिले. कुपोष‌ति बालकांसाठी निधी देण्यास राज्य सरकार तयार असल्याचे सांगून तात्काळ संपूर्ण राज्यासाठी अध्यादेश काढणार असल्याचे त्यांनी पत्रकारांना सांगीतले. नाशिक जिल्हयात २७४ कुपोष‌ति बालके आहेत. त्यामुळे प्रति बालक एक हजार रुपये महिना या केंद्रांना तत्काळ मिळणार असून, त्यांची उपासमार टळणार आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
सटाणा : सटाणा शहरातून जाणाऱ्या विंचूर शहादा प्रकाशा राज्य महामार्गाला पर्यायी वळणरस्ता (बायपास) कामास १ ऑक्टोबरपासून सुरू करण्याचे आश्वासन दिले होते. आश्वासनाची पूर्तता न झाल्यास दि. २ ऑक्टोबरपासून तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा सटाणा बार असोशिएशन वकील संघाच्या वतीने कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग मालेगाव यांना निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.
सटाणा शहराबाहेरून जाणाऱ्या वळण रस्त्या कामासंदर्भात अनेक वेळा आंदोलने होऊनही दखल घेण्यात आलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर दि. २ ऑक्टोबरपासून बायपास कामास गती मिळावी यासाठी तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा निवेदनाद्वारे वकील संघाचे अध्यक्ष अॅड. पंडितराव भदाणे, आदींनी दिला आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. वृत्तसेवा, येवला
घेईल त्याची आडत बंद करण्याबाबत संचालक मंडळा-नेही विचार करावा व जु-नी पध्दत लागू करण्यासाठी व्यापाऱ्यांशी चर्चा करून -निर्णय घ्यावा. यामुळे शेतकरी व व्यापारी बांधवांचे संबंध चांगले राहतील. त्यांच्या अडीअडचणी दूर होतील, असे आवाहन जिल्हा बँकेचे माजी उपाध्यक्ष माणिकराव शिंदे यांनी यांनी येवला कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मंगळवारी झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत केले.
येवला कृषी उत्पन्न बाजार समितीची वार्षिक सर्वसाधारण सभा मंगळवारी बाजार समितीच्या येवला मुख्य कार्यालयातील सभागृहात खेळीमेळीच्या वातावरणात पार पडली. त्यावेळी माणिकराव शिंदे बोलत होते. अध्यक्षस्था-नी बाजार समिती सभापती उषा शिंदे होत्या. बाजार समितीत टोमॅटोसाठी सौदा पध्दत सुरू केल्याचे व सहा टक्क्याप्रमाणे आडत केल्यामुळे टोमॅटोच्या आवकेत वाढ झाल्याचे यावेळी त्या म्हणाल्या. संचालक मकरंद सो-नवणे यांनी बाजार समिती- जो घेईल त्याची आडत ही पध्दत बंद करून पूर्वीप्रमाणेच आडत पध्दत सुरू करावी, या मागणीसाठी अंदरसूल येथील शेतकरी बांधवां-नी अर्ज देऊन मागणी केल्याकडे या सभेत सर्वांचे लक्ष वेधले. पूर्वीप्रमाणे आडत पध्दत सुरू करणेसाठी संचालक मंडळा-ने विचार करावा, अशी सूच-ना मांडली. येवला तालुका दुष्काळी जाहीर करावा व तालुक्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी, ज-नांवरांसाठी पाणी व चारा पुरविण्यात यावा यासाठीचे बाजार समितीने ठराव करून शासनाकडे पाठवावेत, अशी मागणी या सभेत अनेकांनी केली. संचालक संतू पा. झांबरे यांनीही घेईल त्याची आडत ही पध्दत बंद करण्याबाबत विचार करण्यात येईल असे सांगितले. सहायक -निबंधक जितेंद्र शेळके यांनी शेतकरी बांधवांच्या अडीअडचणी सोडविण्यास बाजार समिती सदैव तत्पर असते. तसेच कांदा लिलाव सुरळीत पार पाडण्यासाठी, लिलाव त्याच दिवशी होण्याकरिता व्यापारी बांधवांचे चांगले सहकार्य मिळत असल्याचे सांगितले.
शेतकरी कुटुंबाला मदत
येवला तालुक्यातील मुखेड येथील शेतकरी संदीप विजय भगत यांनी कर्ज व नापिकी सहन न झाल्याने आत्महत्या केली होती. येवला कृषी उत्पन्न बाजार समितीने त्यांची पत्नी मनीषा संदीप भगत यांना मदत म्हणून १५ हजार रुपयांचा धनादेश सभेत प्रदान केला.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. वृत्तसेवा, येवला
यंदाच्या पावसाळयात दुष्काळाच्या दाहकतेचे चटके सोसतांना खरिपाची वाट लागलेल्या येवला तालुकावासीयांना सप्टेंबरमध्ये झालेल्या उशिराच्या पावसानं पिण्याच्या पाण्याच्या बाबतीत काहीसं तारलं असलं तरी येणारा रब्बी हंगाम अन् भविष्यातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निकाली निघण्यासाठी येवलेकरांना आता परतीच्या दमदार पावसाची आस लागली आहे.
सरासरी ४३३ इतकं पर्जन्यमान असलेल्या येवला तालुक्यात सप्टेंबरमधील पहिल्या पंधरवड्यात गणपती बाप्पाच्या आगमणाबरोबर दोन दिवस पडलेल्या दमदार पावसानं हजेरी लावताना साथ दिली. यामुळे पिण्याच्या पाण्याचा सध्याचा प्रश्न सुटला असला तरी अद्यापही तालुक्यात आतापर्यंत पडलेला पाऊस सरासरीपेक्षा बरंच अंतर मागे असल्याने तालुकावासीयांना भविष्याची चिंता सतावत आहे.
सलग गेली तीन चार वर्षे पावसाळ्यात पावसानं दगा देतांना दुष्काळाच्या दाहकतेची मोठी धग सोसणाऱ्या येवला तालुक्याला यंदाही दुष्काळाला सामोरे जावे लागले. यंदाच्या पावसाळ्यातील जवळपास कोरडे गेलेले पहिले तीन महिने व त्यातील एकामागोमागच्या एक नक्षत्रांचा रिता ठणठणाटाने यंदा तालुक्यातील खरिपाच्या पिकांची पुरती वाट लागली. तालुक्यात यावर्षी जूनमध्ये ८९, जुलैत २४ तर ऑगस्टमध्ये देखील अवघा २७ मिलिमीटर पाऊस झाल्याने पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईचा तालुक्यातील अनेक गावांना सामना करावा लागला. सप्टेंबरमधील पहिल्या पंधरवड्यात तालुक्यात दमदार पाऊस झाल्याने (१८० मिलिमीटर) येथील पावसाचा आलेख उंचावला गेला. या पावसानं तालुक्यातील छोट्या नद्या, नाल्यांना तसेच बंधाऱ्यात पाणी येताना काही अंशी पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटण्यास मदत झाली.
आता पुन्हा भाद्रपद महिन्यातील कडक उन्हानं डोकं वर काढतांना सर्वांना भविष्याची चिंता सतावू लागली आहे. तालुक्यात केल्या १२ दिवसांपासून पुन्हा एकदा पावसानं दडी मारली आहे. सप्टेंबरच्या पावसामुळे तालुक्यातील पावसाची आकडेवारी एकूण ३२१ मिलिमीटरपर्यंत गेली असली तरी तालुक्याचे सरासरी वार्षिक पर्जन्यमान बघता तालुका पावसाबाबत अद्यापही बराच मागे राहिला आहे. सप्टेंबरमधील पावसाने खरिपाच्या पिकांना जीवदान मिळालं नसलं तरी गावोगावच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटला होता. येत्या काळात दमदार पाऊस बरसावा, अशी आस लागली आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. वृत्तसेवा, सटाणा
सटाणा तालुक्यातील नामपूर इंदिरानगर परिसरातील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेतील शिक्षक दांपत्याच्या गैरवर्तनाला कंटाळून अखेर संतप्त पालकांनी शाळेला कुलूप ठोकून निषेध व्यक्त केला. दरम्यान, या दांपत्याची बदली झाल्याशिवाय कुलूप न उघडण्याचा निर्णय जि. प. चे माजी शिक्षण सभापती अशोक सावंत यांनी घेतला होता. गटशिक्षणाधिकाऱ्यानी भ्रमणध्वनीवर बदलीचे संकेत दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले.
इंदिरानगर शाळेतील शिक्षक पंडित कापडणीस व शिक्षिका पत्नी संगीता पवार यांच्या गैरवर्तणुकीसंदर्भात पंचायत समितीच्या गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडे वारंवार तक्रार करण्यात आली होती. नामपूर ग्रामसभेत देखील त्यांच्या बदलीचा ठराव सर्वानुमते करण्यात आला होता. तक्रारीनंतर संबंधित दामपत्य दीर्घ रजेवर जाऊन विद्यार्थ्यांची हेळसांड करीत होते. यामुळे संतप्त पालकांनी अखेर शाळेला कुलूप ठोकून निषेध व्यक्त केला. तसेच शिक्षक बदलीची मागणी लावून धरली.
यावेळी जि. प. चे माजी शिक्षण सभापती अशोक सावंत, सरपंच प्रमोद सावंत, शालेय व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष पोपट शिंदे, विजय साळवे आदींनी गटशिक्षणाधिकारी बी. टी. पाटील यांच्याशी भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधून बदलीचे आश्वासन दिल्यानंतर संतप्त पालकांनी आंदोलन मागे घेतले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, सातपूर
महापालिका वाढीव भाडेवाढ केल्याच्या विरोधात सातपूर परिसरातील गाळेधारकांनी एकत्र येत आहेत. त्यांनी जुन्या दरानुसारच गाळांचे भाडे भरण्याचे ठरविले आहे. तसेच महापालिकेने बजावलेल्या नोटीसीलाही उत्तर देणार आहे. वेळ पडली तर आंदोलनही करू, अशी भूमिका गाळेधारकांनी घेतली आहे.
सातपूर कॉलनीतील नामदेव महाराज शिंपी समाजाच्या सभागृहात गाळेधारक व्यापाऱ्यांची बैठक झाली. यात व्यापारी व व्यावसायिकांनी एकजूट करण्याचा निर्णय घेतला. महापालिकेने गाळेधारकांना अचानक भाडेवाढीच्या नोटिसी पाठविल्या. यामुळे सातपूरमधील ३०० गाळेधारक व्यापाऱ्यांनी महापालिका अतिरिक्त आयुक्त जीवन सोनवणे यांना निवेदनही दिले. महापालिकेच्या नियमानुसार दर तीन वर्षांनी दहा टक्केच भाडेवाढ केली जात असतांना पाचपट भाडेवाढ सर्वसामान्य व्यापाऱ्यांवर लादण्याचेच काम महापालिका करत असल्याचा आरोप छत्रपती शिवाजी मंडईचे अध्यक्ष शंकर पाटील यांनी बैठकीत केला. दरम्यान सभागृहनेते सलिम शेख यांनी बैठकीला हजेरी लावत आयुक्त, महापौर, गटनेते व विरोधी पक्षनेत्यांची एकत्रित बैठक लावणार असल्याचे व्यापाऱ्यांना सांगितले. बैठकीत गाळेधारकांवर होत असलेल्या जाचक भाडेवाढीबाबत तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले. याप्रसंगी दशरथ चव्हाण, आबा कुशारे, समाधान चौधरी, शंकर देवघरे, नाना वाघ यांसह मोठ्या संख्येने व्यापारी उपस्थित होते.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, देवळाली कॅम्प
देवळालीच्या रेस्ट कॅम्प रोडवर कॅन्टोन्मेंट प्रशासनाने मुरूम टाकून रस्त्याला पडलेले मोठे खड्डे तात्पुरत्या स्वरुपात बुजविण्याचे काम हाती घेण्यात आले असले तरी हा प्रकार म्हणजे रोगापेक्षा इलाज भयंकर असे म्हणण्याची वेळ वाहनचालक व नागरिकांवर येऊन ठेपली आहे. कारण रस्त्यांवर असलेला मुरूम खड्ड्यातून बाहेर पडून अपघातास कारणीभूत ठरत आहे.
रेस्ट कॅम्प रोडवर पडलेल्या खड्ड्यांबाबत 'मटा'ने नुकतेच वृत्त प्रसिध्द केले होते. त्यानंतर प्रशासनाने या खड्ड्यांमुळे भाविकांना गणेशोत्सवात त्रास होऊ नये म्हणून मुरूम टाकला होता. गेल्या आठवड्यापासून या रस्त्यावर टाकलेल्या मुरुमामुळे वाहनचालक घसरून पडत असल्याने अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. वाहनधारकांना रेस्ट कॅम्प रोडवरून प्रवास करतांना या टाकण्यात आलेल्या मुरुमामुळे विविध अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे प्रशासनाने या भागात कायस्वरूपी डांबरीकारण करावे, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांसह वाहनचालकांनी केली असून एमइएस व कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या अधिकारी यांनी याबाबत त्वरित काहीतरी निर्णय घेऊन हा प्रश्न कायमचा मार्गी लावावा, अशी मागणी आता केली जाऊ लागली आहे.
लोक प्रतिनिधींच्या घोषणा हवेत
भगूरसह ३२ खेड्यांना जोडणारा हा रस्ता पूर्ण व्हावा यासाठी कॅन्टोन्मेंट उपाध्यक्ष सचिन ठाकरे यांसह सर्वच नगरसेवकांनी पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्यासह खासदार व आमदार यांच्याकडे हा रस्ता डांबरीकरण करण्यासाठी निधीची मागणी केली. मात्र पालकमंत्र्यांनी लामरोड रुंदीकरण शुभारंभाच्या कार्यक्रमात 'नागझिरा नाला ते भगूरपर्यंत जाणारा रेस्ट कॅम्प रोड हा विशेष निधीतून रुंदीकरण व डांबरीकरण केला जाणार आहे', असे सांगितले होते. मात्र ही फक्त घोषणा ठरू नये, अशी अपेक्षा देवळालीकरांनी बोलून दाखवली आहे. निधीअभावी हा रेस्ट कॅम्प रोड जिल्हा मार्ग असूनही पूर्ण करण्यास कॅन्टोन्मेंट प्रशासन असमर्थ असल्याने होत नसल्याचे नाव न जाहीर करण्याच्या सबबीवर एका अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
नाशिकरोड : नाशिक विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणूक मतदार याद्यांच्या पुनरीक्षणाचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. १ नोव्हेंबर २०१५ पर्यंत याद्यांचे पुनरीक्षण केले जाईल. १ ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध होणाऱ्या मतदार यादीत ज्यांची नावे नसतील, अशा पदवीधरांनी नावनोंदणी करावी, असे आवाहन विभागीय आयुक्त एकनाथ डवले यांनी केले. एकगठ्ठा नावनोंदणी चालणार नाही. व्यक्तीगत, संस्थेद्वारे, पोस्टाने किंवा घरातील सर्वांचे एकत्र अर्ज स्वीकारले जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
वर्तमानपत्रात जाहीर सूचनेची प्रसिद्धी व प्रारुप मतदार यादी प्रसिद्धी- १ ऑक्टोबर, नमुना १८/१९ द्वारे दावे व हरकती स्वीकारण्यास प्रारंभ १ ऑक्टोबर, वर्तमानपत्रातील नोटिशीची प्रथम पुनर्प्रसिद्धी - १५ ऑक्टोबर, द्वितीय पुनर्प्रसिद्धी २५ ऑक्टोबर. दावे व हरकती स्वीकारणे - १ ऑक्टोबर ते १६ नोव्हेंबर असा कार्यक्रम निश्चित करण्यात आलेला आहे. डवले विभागासाठी निवडणूक अधिकारी तर प्रत्येक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी असतील. नोंदणीसाठी रहिवाशाचा दाखला आणि पदवीचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. नावनोंदणीचा कालावधी ४५ दिवसांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
भाजप नाशिक शहर आणि जिल्ह्याच्या संघटनात्मक निवडणुकांचा बिगूल वाजला आहे. निवडणूक निरीक्षक अॅड. संभाजीराव पवार यांनी निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. पवार यांनी शहरातील सहा विभागांसाठी निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती जाहीर केली आहे. सोबतच नाशिक शहरासाठी निवडणूक सहप्रमुखपदी प्रशांत जाधव यांची नियुक्ती केली आहे. शहराध्यक्षपदासाठी लक्ष्मण सावजी यांना मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता कमी असल्याने नवीन शहराध्यक्षपदासाठी फिल्डींग लावली जात आहे. या पदासाठी नगरसेवक सुरेश पाटील, सरचिटणीस सुनील केदार, प्रवक्ते प्रा. सुहास फरांदे, विजय साने यांची नावे चर्चेत आली आहेत.
सध्या देशात आणि राज्यात सत्तेवर असलेल्या भाजपमध्ये प्रवेश करणाऱ्यांची भाऊगर्दी दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यात अनेकांनी भाजपच्या पदावर शिरकाव करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले असून, त्यासाठी संघटनात्मक निवडणुकांकडे ही मंडळी डोळे लावून बसली आहेत. सध्याच्या शहर व जिल्हा कार्यकारिणीची तीन वर्षांची मुदत आता संपत आली आहे. त्यामुळे नव्याने निवडणूक घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यासंदर्भातील बैठक भाजप कार्यालयात पार पडली. यावेळी शहराध्यक्ष लक्ष्मण सावजी, उत्तर महाराष्ट्र प्रमुख विजय साने, प्रवक्ते प्रा. सुहास फरांदे, सरचिटणीस सुनील केदार, सुरेश आण्णा पाटील, सुनील आडके, संभाजी मोरूस्कर, जगन पाटील, प्रकाश दीक्षित, भारती बागूल, दिनेश मोडक आदी उपस्थित होते. यावेळी निवडणूक निरीक्षक ऍड. संभाजी पगारे यांनी निवडणूक प्रक्रियेची सविस्तर माहिती दिली. प्रथम सर्व मंडळाच्या बुथनुसार स्थानिय समिती अध्यक्षांची निवड होईल. त्यानंतर मंडल अध्यक्षांच्या निवडणुका होतील आणि शेवटच्या टप्प्यात नाशिक शहर आणि जिल्हाध्यक्षांची निवड होणार आहे.
संघटनात्मक निवडणुकांची प्रक्रिया डिसेंबरपर्यंत पार पाडली जाणार आहे. या सर्व निवडणुकांमध्ये कार्यकर्ता सक्रिय सदस्य असणे आवश्यक आहे. २०१५ हे पक्षाचे संघटनपर्व म्हणून घोषित केले असून, त्यानुसार पक्ष संघटन आणि विस्तार करावा, असे त्यांनी सांगितले. ही सर्व प्रक्रिया डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे. पक्षांतर्गत निवडणुका जाहीर करण्यात आल्याने कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह निर्माण झाला आहे. सोबतच शहराध्यक्षपदासाठी इच्छुक असलेल्यांनी आतापासून फिल्डींग लावण्यास सुरूवात केली आहे. सावजी यांना तिसऱ्यांदा अध्यक्षपदाची संधी मिळणार नाही. तर गेल्यावेळेस फरांदे व साने स्पर्धेत असूनही त्यांना संधी मिळाली नव्हती. त्यामुळे या दोघांसह सुरेश पाटील, सुनिल केदारही स्पर्धेत राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शहराध्यक्षपदाची निवडणूक चुरशीची होणार आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्याहस्ते उद्‍घाटन केलेल्या चिल्ड्रन पार्क विरोधात वरिष्ठांना विचारात न घेताच परस्पर भूमिका घेणे जिल्हाध्यक्ष सुदाम कोंबडे यांना महागात पडण्याची चिन्हे आहेत. कोंबडे यांनी व्यक्त केलेले मत हे त्यांचे वैयक्तिक मत असल्याची सारवासारव पक्षाने केली आहे. उत्साहाच्या भरात त्यांनी चिल्ड्रन पार्कसंदर्भात भूमिका घेतल्याचे सांगतानाच, त्यांच्यावरील कारवाईचा निर्णय राज ठाकरे घेतील, अशी माहिती सरचिटणीस डॉ. प्रदीप पवार यांनी दिली. चिल्ड्रन पार्कमध्ये काही दुरुस्त्या असून, नाशिक फर्स्टने येत्या २ अॉक्टोबरपर्यंत त्या करून देण्याची तयारी दर्शविल्याचे महापौर अशोक मुर्तडक यांनी सांगितले.
राज ठाकरे यांनीच उद्‍घाटन केलेल्या चिल्ड्रन पार्क विरोधात थेट मनसेच्याच जिल्हाध्यक्षाने आयुक्तांना पत्र देऊन विरोधात भूमिका घेतल्याचे तीव्र पडसाद राजकीय वर्तुळात उमटले. या प्रकरणाची गंभीर दखल थेट पक्षप्रमुख राज ठाकरे यांनी घेत, स्थानिक नेत्यांना कोंबडेचे मत खोडून काढण्यासाठी मैदानात उतरविले. मनसेचाच प्रोजेक्ट असतांना, मनसेच्याच जिल्हाध्यक्षाने विरोधात भूमिका घेतल्याचे तीव्र पडसाद उद्योग क्षेत्रातही उमटण्याची शक्यता असल्याने पक्षातर्फे मंगळवारी सारवासारव करण्यासाठी धावपळ सुरू झाली. माध्यमांसमोर पक्षाची बाजू मांडण्याचे आदेश कृष्णकुंजवरून मिळाल्याने डॉ. प्रदीप पवार, उपाध्यक्ष राहुल ढिकले यांच्यासह महापौरांनी पत्रकारांसमोर पक्षाची बाजू मांडली.
कोंबडे यांनी व्यक्त केलेले मत हे त्यांचे वैयक्तिक मत आहे. वरिष्ठांना विचारात न घेताच त्यांनी ही भूमिका जाहीर केली. चिल्ड्रन पार्कसंदर्भात पक्ष नाशिक फर्स्टच्या बाजूने असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. कोंबडेंवर काय कारवाई करायची, याचा निर्णय राज ठाकरेच घेणार असल्याचे डॉ. प्रदीप पवार यांनी सांगितले.
चुकांवर आक्षेप!
मनसेचा आक्षेप हा चिल्ड्रन पार्कसंदर्भात नसून, त्यातील काही चुकांवर आहे. राज ठाकरे यांनी सुचविलेल्या दुरुस्त्या करण्याची तयारी नाशिक फर्स्टने दर्शविली असल्याचे महापौर मुर्तडक यांनी सांगितले. महापालिका प्रकल्पाच्याच बाजूने असून कोंबडे यांचा याच्याशी काडीमात्र संबंध नसल्याचे महापौरांनी स्पष्ट केले.
तथागत संस्थेमुळे कोंबडे अडचणीत
सुदाम कोंबडे यांनी शहरातील एका तथागत संस्थेचा सल्ला घेत, पक्षाला अनेकदा अडचणीत आणले आहे. ही संस्था आणि कोंबडे हे पक्षाचीच डोकेदुखी बनल्याची प्रतिक्रिया पक्षाचेच पदाधिकारी व्यक्त करीत आहेत. संबंधित संस्थेच्या सदस्यपदावर असलेल्या कोंबडे यांच्या अज्ञानाचा ही संस्था वेळोवेळी फायदा घेऊन त्यांनाच अडचणीत आणत असल्याची प्रतिक्रिया पदाधिकाऱ्यांनी दिली आहे. कोंबडे यांनी एकतर संस्थेसाठीच काम करावे किंवा पक्षासाठी काम करावे, असा सल्ला एका जेष्ठ पदाधिकाऱ्याने दिला आहे. कोंबडे यांच्या अडचणी संस्थेमुळेच वाढल्याचा दावा या पदाधिकाऱ्याने केला.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
अमोघ पोंक्षे, कॉलेज क्लब रिपोर्टर
नाशिक : पुणे विद्यापीठ आणि एमएसबीटीई यांच्यातील पुरेशा संवादाच्या अभावाच्या परिणामी इंजिनीअरिंगच्या पदवीसाठी थेट दुसऱ्या वर्षात प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. डिप्लोमानंतर थेट दुसऱ्या वर्षात प्रविष्ठ विद्यार्थ्यांना प्रवेशानंतर अवघ्या महिनाभराच्या कालावधीत सबमिशन्स आणि प्रात्यक्षिक परीक्षांना सामोरे जावे लागत असल्याने 'तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार' अशा परिस्थितीला सामोरे जावे लागत असल्याची स्थिती यंदाही आहे.
यंदाही महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ एज्युकेशन (एमएसबीटीई) च्या डिप्लोमाच्या विद्यार्थ्यांचा निकाल जून महिन्यात लागला. तोपर्यंत प्रथम वर्षाच्या केवळ निकालाअभावी डिग्रीचे प्रवेश सुरू झाले नव्हते. यानंतर ही प्रवेश प्रक्रिया ऑगस्ट महिन्यापर्यंत लांबली. यातून शिल्लक राहिलेल्या जागांवर सप्टेंबर महिन्यात डिप्लोमाच्या विद्यार्थ्यांचे थेट प्रवेश होऊन महिनाही उलटत नाही तोच सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने या विद्यार्थ्यांच्या सबमिशन्स आणि प्रात्यक्षिक परीक्षांचे वेळापत्रकच जाहीर केले. नवा अभ्यासक्रम समजावून घेण्याइतपतही वेळ विद्यार्थ्यांच्या हाती मिळत नाही तोच येऊन धडकलेल्या परीक्षांमुळे विद्यार्थ्यांच्या समस्येत भरच पडली आहे. या परीक्षेच्या तयारीसाठी विद्यार्थ्यांना किमान कालावधी तरी मिळावा याकरिता पुणे विद्यापीठ आणि एमएसबीटीईने आपसात संवाद ठेऊन वेळापत्रकाची आखणी करावी, अशी अपेक्षा विद्यार्थ्यांमधून व्यक्त होते आहे.
संख्येत तरीही भर
दहावीनंतर डिप्लोमा व त्यानंतर थेट सेकंड इयर डिग्रीसाठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत दरवर्षी भरच पडत आहे. दुसरीकडे मात्र डिप्लोमानंतर मोठ्या आशेने प्रवेश घेणाऱ्यांना मोठ्या दिव्यातून जावं लागत आहे. इंजिनीअरिंग डिग्रीसाठी पुणे, मुंबई, मराठवाडा अशी महाराष्ट्रभरात विविध विद्यापीठे सध्या कार्यरत आहेत. मात्र, डिप्लोमासाठी केवळ एमएसबीटीई बोर्ड कार्यरत आहे. डिप्लोमानंतर डिग्रीसाठी प्रवेशाला जास्त उशीर होत असल्याच्या तक्रारीत भरच पडते आहे.
परीक्षा १२ऑक्टोबरपासून
यंदाही अखेरचा कौन्सिलिंग राऊंड संपवून प्रवेश पूर्ण होण्यास यंदा सप्टेंबर उजाडला. कॉलेज सुरू होऊन केवळ महिना पूर्ण झालेला असताना विद्यापीठाने प्रात्यक्षिक परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर केले. या परीक्षा त्या १२ऑक्टोबर पासून सुरू होत आहेत. यानंतर दरवर्षीप्रमाणे लगेचच लेखी परीक्षा ही सुरू होतील. तसेच, १२ ऑक्टोबरपूर्वी अनेक कॉलेजेसतर्फे ८ ऑक्टोबरपर्यंत सबमिशन करण्याच्या तारखा जाहीर करण्यात आल्या. या परीक्षांचे आव्हान आता विद्यार्थ्यांसमोर कमी कालावधीत उभे आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, देवळाली कॅम्प
गणेश विसर्जनासाठी जातो असे सांगून घरातून गेलेल्या श्रीकांत शाम देशमुख (वय १९) रा. भगूर या मुलाचा दोनवाडे येथून वाहणाऱ्या दारणा नदीपात्रात मृतदेह आढळून आला. विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान दारणानदी काठी आंघोळीसाठी जातो असे सांगून गेला तो परतलाच नाही. पाण्यात बुडाल्याचा संशय येऊन त्यास देवळाली कॅम्प व भगूर येथील फायरब्रिगेडचे कर्मचाऱ्यांनी दिवसभर शोध घेतला होता. तरीही शोध न लागल्यामुळे हरविल्याची तक्रार दाखल केली होती. दोनवाडे येथून वाहणाऱ्या दारणा नदीपात्रात एका शेतकऱ्याला युवकाचा मृतदेह तरंगत असल्याचे निदर्शनास आले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. एकनाथ माले यांची बदली करण्यात आली असून, त्यांच्या जागी सातारा येथील जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. एस. पी. जगदाळे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. राज्य सरकारचे अवर सचिव विष्णुदास घोडके यांनी याबाबतचे आदेश काढले. डॉ. जगदाळे ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात पदभार स्वीकारणार आहेत. वर्षरातच त्यांची उचलबांगडी करण्यात आली.
डॉ. माले यांनी जुलै २०१४ मध्ये पदभार स्वीकारला होता. मात्र कामापेक्षा त्यांची कारकीर्द वादग्रस्त ठरली. त्यामुळे त्यांची उचलबांगडी झाल्याच्या चर्चेला ऊत आला आहे. आरोग्य उपसंचालकांना त्यांच्या बदलीचे आदेश प्राप्त झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. माले यांची उस्मानाबादला बदली करण्यात आली आहे. त्यांच्या जागी साताऱ्याचे डॉ. सुरेश जगदाळे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. गेल्या बुधवारी (दि.२३) परिचारिका प्रशिक्षण महाविद्यालयातील सुप्रिया माळी या विद्यार्थिनीचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. यानंतर संतप्त पालकांनी डॉ. माले यांना परिचारिका प्रशिक्षण महाविद्यालयातील गैरव्यवस्थेबाबत जाब विचारून मारहाण केली होती. या विद्यार्थिनीच्या मृत्यूनंतर पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्यासह स्थानिक आमदारांनी चौकशीसाठी त्रिसदस्यीय समितीची नेमणूक केली. डॉ. माले यांच्याकडून अपमानास्पद वागणूक मिळत असल्याचा आरोप करीत सिव्हिल हॉस्पिटलमधील वर्ग चारच्या महिला कर्मचाऱ्यांनी यापूर्वी आंदोलने केली होती. या सर्व पार्श्वभूमीवर दोन महिन्यांपूर्वीच त्यांच्या बदलीचा आदेश निघाल्याची चर्चा होती.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
चोरीस गेलेला ऐवज मिळवून देण्यात पोलिस सपशेल अपयशी ठरत असल्याचा आरोप करीत महंत श्री राम पदारथदासबाबा महात्यागी यांनी पोलिसांच्या विरोधात बेमुदत उपोषणाला सुरुवात केली आहे. चोरीस गेलेला ऐवज पोलिस मिळवून देत नाहीत, तोपर्यंत हे उपोषण सुरूच ठेवणार असल्याचा इशारा महात्यागी यांनी पोलिस आयुक्त एस. जगन्नाथन यांना उपोषणाद्वारे दिला आहे.
आपली कार पंचवटीतील अॅक्सिस बँकेच्या रसवंतीजवळ थांबली असताना काही चोरट्यांनी गोळीबार करून सव्वादोन लाखांची रोकड, सोन्याची मूर्ती आणि हिरे असा तब्बल ३५ लाखांचा ऐवज चोरीस गेल्याचा महंत महात्यागी यांचा आरोप आहे. आठ दिवसांपूर्वी ही घटना घडल्याचा दावा महात्यागी यांनी केला असून, पंचवटी पोलिस स्टेशनमध्ये यासंदभात तक्रारही केल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
महापालिकेच्या स्मार्ट अॅपवर नागरिकांकडून होत असलेल्या तक्रारी परस्पर बंद केल्या जात असल्याने या प्रकाराची प्रशासनाने गंभीर दखल घेतली आहे. संबंधित तक्रारी न सोडविता तक्रार सोडविल्याचा दावा करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना हा प्रकार महागात पडणार असून, त्यांच्यावर कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली आहे. अशा कर्मचारी व अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईचा विचार प्रशासनातर्फे सुरू आहे. त्यामुळे परस्पर तक्रारी बंद करणे महागात पडणार आहे.
महापालिकेच्या स्मार्ट नाशिक अॅपवर तक्रारींचा ओघ वाढला आहे. नागरिकांच्या तक्रारी वाढल्या असल्या तरी, त्या तक्रारी न सोडविताच त्या परस्पर बंद केल्या जात आहे. संबंधितांना तक्रार सोडविण्यात आल्याचा मेल परस्पर पाठवला जात आहे. त्यामुळे तक्रारदारांची निराशा होत आहे. तक्रार न सोडविताच तक्रार बंद केले जात असल्याने संबंधित विभागाचे काम चांगले दिसत आहे. मात्र, संबंधित नागरिकांनी आता अशा प्रकारच्या तक्रारी प्रशासनाकडे केल्याने प्रशासनाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. तक्रार न सोडविताच ते बंद करणारे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. स्मार्ट अॅप विभागाचे प्रमुख दोरकुळकर यांनी अशा कर्मचाऱ्यावर दंडात्मक कारवाईचा विचार केला जात असल्याची माहिती दिली. तसेच, तक्रारी सोडविल्या की नाही, याची खात्री करण्यासाठी पथक नियुक्त करण्याचाही विचार केला जाणार आहे. त्यामुळे तक्रारी परस्पर बंद करणे आता महागात पडणार आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
