October 23, 2015, 11:51 am
म. टा. प्रतिनिधी, जुने नाशिक
कारलाचालकाला सिट बेल्ट, दुचाकीस्वारास हेल्मेट शिवाय आरटीओ कार्यालयात प्रवेशबंदीचा आदेश देत नागरिकांची काळजी वाहणाऱ्या उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय (आरटीओ) मात्र आपल्याकडे येणाऱ्या नागरिकांना सुविधा मूलभू्त उपलब्ध करून देण्यामध्ये कमी पडल्याचे दिसून येत आहे.
स्वच्छतागृह न पिण्याची पाणीची सोय, हेल्मेटची जाणीव करून देण्यासाठी बंधपत्र लिहून देण्यासाठी मात्र टेबलची व्यवस्थाच नाही. बंधपत्र लिहिण्यासाठी पॅड किंवा बेंचची व्यवस्था देखील नाही. शिकाऊ लायसन्स काढण्यासाठी गेलेल्या उमेदवारांना आरटीओच्या गैरसोयीतून दररोजच नव्याने परीक्षा द्यावी लागत आहे.
वाहन चालविण्याचा परवाना, वाहन पासिंग, रोड टॅक्स असा विविध कामासाठी जिल्हाभरातील अनेक नागरिक व वाहनचालक 'आरटीओ'मध्ये येतात. मात्र, येथे आल्यावर येथील असुविधेच्या फेऱ्यात अडकतात. लर्निंग लायसन्स दहा मिनिटात हातात पडण्याच्या आशेवर येणाऱ्यांना येथे मोठी कसरतींना सामोरे जावे लागते.
ऑनलाइन अपाँटमेन्ट मिळविल्यानंतर आवश्यक मूळ कागदपत्रांची पडताळणी रांगेत उभ्या राहिल्यानंतर नंबर येताच निरीक्षक पडताळणी करतांना त्यात अनेक त्रुटी काढून दुरुस्त्या सूचवितात. रहिवासी पुरव्यावर भर देत अधिक कागदपत्रांची मागणी केली जाते. कागदपत्र नसल्यास माघारी फिरावे लागते. पुन्हा नवीन ऑनलाइन अपाँटमेन्ट घेऊन येण्याचे सांगितले जाते.
कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतरही बंधपत्र हाताने लिहून देण्यास सांगितले जाते. मात्र, बंधपत्र लिहिण्यासाठी हाताखाली पॅड किंवा बेंच देखील नसते. त्यामुळे उमेदवारांना वाकून बंधपत्र लिहावे लागते.
परवाना शुल्क भरतेवेळी बायोमॅट्रीकसाठीचा क्रमांक तोंडी सांगितला जातो. तो क्रमांक लक्षात ठेवतच कक्ष गाठावे लागते. बायोमॅट्रीक होताच चाचणीसाठी संगणक रुममध्ये थेट स्क्रिनवर प्रश्नाची उत्तर द्यावी लागतात. मात्र, दहा मिनिटात द्याव्या लागणाऱ्या या परीक्षेत गोंधळ अधिक होत असल्याचे उमेदवारांचे म्हणणे आहे.
अस्वच्छतेमुळे दैनावस्था
'आरटीओ'मध्ये पिण्याच्या पाण्याची कुठलीही सोय नाही. तहान लागल्यास थेट कार्यालयाबाहेरील हॉटेलमध्येच जाण्याशिवाय उमेदवार वाहनचालकांकडे पर्याय नाही. तसेच पुरुषांसाठी स्वच्छतागृह देखील नाही. महिलांसाठी इमारतीच्या दुसऱ्या मजल्यावर स्वच्छतागृह असले तरी त्याची अवस्था दयनीय झाली आहे. आरटीओ आवारात अस्वच्छता अधिक निर्माण झाली आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
↧
October 23, 2015, 11:55 am
म. टा. वृत्तसेवा, मनमाड
मनमाड-काचीगुडा आणि काचीगुडा-मनमाड पॅसेंजर गेल्या अनेक महिन्यांपासून उशिरा धावत आहे. रोजच मनमाडनजीक अंकाई किंवा नगरसूल रेल्वे स्थानकावर ही पॅसेंजर तासनतास थांबवून ठेवलीजात असल्याने प्रवाशी ओरड करीत आहेत. या पॅसेंजरला रेल्वे प्रशासनाकडून दुय्यम व सापत्नभावाची वागणूक दिली जात आहे. रात्री अपरात्री अंकाई स्थानकादरम्यान रेल्वे थांबवून ठेवल्याने प्रवाशांचे हाल होत असून, एखादी मोठी दुर्घटना घडल्यावर प्रशासनाचे डोळे उघडणार आहेत का, असा संतप्त सवाल उपस्थित केला जात आहे.
रेल्वे प्रशासनासह लोकप्रतिनिधींना निवेदने देऊन आणि आंदोलनाचा इशारा देऊनही प्रवाशांचे हाल अद्याप थांबले नसल्याने तीव्र नाराजी व संताप व्यक्त केला जात आहे. मध्य रेल्वे आणि दक्षिण रेल्वे यांच्या अंतर्गत वादात प्रवासी वर्गाला वेठीस धरले जात असल्याचा आरोप रोज अप-डाऊन करणारे नोकरदार करीत आहेत. प्रवाशांच्या जीवाशी खेळण्याचे प्रकार त्वरित थांबवावे, अशी मागणी योगेश शिंदे, संदीप देशमुख, संजय केदारे, दिनेश रगडे, डॅनिश पारीख, वैभव खेमनार, हितेश दौलानी यांच्यासह इतर प्रवाशांनी केली आहे.
तासनतास सिग्नलची प्रतीक्षा
मनमाड-काचीगुडा पॅसेंजरने मनमाडसह औरंगाबाद दरम्यान नोकरी शिक्षण व व्यवसायानिमित्त अप-डाऊन करणाऱ्या प्रवाशांच्या सोयीची आहे. सामान्यांच्या खिशाला परवडणारी आहे. मात्र ही रेल्वे मनमाडहून अचूक वेळेत सुटूनही अंकाई, नगरसूल स्थानकात थांबवून तासनतास सिग्नल दिला जात नाही. यामुळे खूप उशिराने गाडी औरंगाबादला पोहचत असल्याने कामाचे सर्व नियोजन बिघडत असल्याचे नोकरदारांचे म्हणणे आहे.
दुर्घटनेची शक्यता!
अनेकदा अंकाई स्थानकात सिग्नलअभावी पॅसेंजर गाडी थांबवली जाते. नंतर दुसरी मनमाडकडे जाणारी एखादी एक्स्प्रेस अंकाई स्थानकात येताच ती लवकर मनमाडला पोहचेल या आशेने अनेक प्रवासी पॅसेंजरमधून खाली उडी मारून एक्स्प्रेसमध्ये बसण्याचा प्रयत्न करतात. अनेकदा अचानक अशा रेल्वे सुरू झाल्याने अनेकांची त्रेधातिरपीट उडाल्याचे चित्र दिसते. वृध्द, महिला व लहान मुले यांची ही धावपळ जीवघेणी ठरू शकते.
परतीच्या प्रवासातही हालच हाल
परतीच्या काचीगुडा-मनमाड पॅसेंजरची अवस्था तर अधिकच बिकट असल्याचे प्रवासी सांगतात. ही गाडी रात्री दहा वाजता अंकाई स्थानकात आल्यानंतर मनमाड स्थानकात पंधरा ते वीस मिनिटांत येणे अपेक्षित असते. मात्र दोन ते तीन तास अंकाई स्थानकात पॅसेंजरला उभे करून इतर गाड्या पुढे काढल्या जातात. मध्य रेल्वेचे अधिकारी ही रेल्वे मनमाड स्थानकात लवकर का घेत नाहीत याची चौकशी व्हावी, अशी मागणी प्रवासी करीत आहेत.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
October 23, 2015, 12:00 pm
म. टा. प्रतिनिधी, सातपूर
सरकारने कामगार कायद्यात अनेक बदल करण्याचे ठरविले असतांना सर्वच कामगार संघटनांनी त्यास विरोध दर्शविला होता. आता बोनस मर्यादेत देखील सरकारने बदल केल्याने बोनस प्रश्नी सीटू कामगार संघटनेने कामगार उपायुक्त कार्यालयावर निर्दशने केली. यात वेतनावर आधारितच बोनस देण्यात यावा, अशी मागणी संघटनेच्या वतीने सहाय्यक कामगार आयुक्त विकास माळी यांच्याकडे करण्यात आली.
कामगार कायद्यातील होणार बदल सर्वच कामगार संघटनांना अमान्य आहेत. परंतु, तरीही सरकारने कामगार कायद्यात बदल करण्याचे ठरविले आहे. त्यातच दिवाळी सणासाठी देण्यात येणाऱ्या बोनसच्या मर्यादेत बदल केला आहे. कामगारांच्या वेतनावर आधारित बोनस द्यावा, अशी मागणी 'सीटू'ने केली आहे. यासाठी संघटनेने आयटीआय सिग्नल येथील उद्योग भवनातील कामगार उपायुक्त कार्यालयावर रोजदार निर्दशने करत बोनस मर्यादेतील बदलाचा निषेध नोंदवला. यावेळी संघटनेच्या कामगारांनी जोरदार घोषणा बाजी करत उद्योग भवनाचा परिसर दणाणून सोडला.
यावेळी सीटूचे सिताराम ठोंबरे यांनी बोनस मर्यादेत बदल करतांना सरकार उद्योगपतींचेच भले करत असल्याचा आरोप केला. तसेच २० कामगार असलेल्या कंपनीतील कामगारांना कुठल्याच प्रकारचा बोनसच मिळणार नसल्याने त्या कामगारांवर अन्याय होणार आहे. यासाठी सरकारने कामगारांना वेतनावर आधारितच बोनस द्यावा. तसेच २० कामगार असलेल्या कंपनीत देखील बोनस देण्यात यावा, बोनसची वेतन मर्यादा काढून टाकण्यात यावी, आदी मागण्या सरकारकडे 'सीट'ूच्या वतीने करण्यात आल्या आहेत.
वेतनवाढ कराराची 'ट्रायकॉम'मध्ये मागणी
सातपूर एमआयडीसीमधील नाईस भागातील ट्रायकॉम कंपनीतील कामगारांनी बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू केले अहे. दोन वर्षांपासूनचा प्रलंबित असलेला वेतनवाढीचा करार कंपनीने त्वरित करावा तरच कामबंद आंदोलन मागे घेतले जाईल, अशी भूमिका कामगारांनी मांडली आहे.
ट्रायकॉम कंपनीत वेतनवाढीच्या करारावरून अनेकदा कामगार उपायुक्त कार्यालयात बैठका झाल्या आहेत. त्यातच मार्च २०१५ मध्ये कंपनीतील कामगारांनी वेतनवाढीचा करार होत नाही म्हणून कामबंद आंदोलन पुकारले होते. यावेळी कंपनीतील ३५० कामगार आंदोलनात सहभागी झाले. कामगार सिटू संघटनेचे सभासद असून देखील सर्व पक्षीय नेत्यांनी आंदोलनाला पाठिंबा दिला. यापूर्वी पाच दिवस झालेल्या आंदोलनानंतर वेतनवाढ करार टप्याटप्याने करण्याचे आश्वासन कंपनी व्यवस्थापनाने दिले होते. त्यावरून कामगारांनी आंदोलन मागे घेतले होते. मात्र, आता दोन वर्षे उलटून देखील वेतनवाढ करार झाला नसल्याने ट्रायकॉम कंपनीतील कामगारांनी कामबंद आंदोलनाचे शस्त्र उपसले आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
October 23, 2015, 12:03 pm
म. टा. वृत्तसेवा, मनमाड
अत्यंत हलाखीचे जीवन जगत असतांनाही कायम हसतमुख राहणाऱ्या आणि सुस्वभावामुळे अवघ्या गावात सर्वांशीच स्नेहभावाचे संबंध असणाऱ्या दिलीप आणि रंजना या गांगुर्डे दांपत्याचा शुक्रवारी वडाळीभोई येथील अपघातात मृत्यू झाला आणि पिंपळनेर गावावर शोककळा पसरली. शोकाकूल झालेल्या गावकऱ्यांनी शुक्रवारी चूल पेटविलीच नाही.
गांगुर्डे दांपत्याच्या सरळ मार्गी आयुष्याची अशी विचित्र अवस्थेत सांगता झाल्याचे पाहून पिंपळनेरवासीयांचे डोळे पाणावले. लेकीच्या चुलत सासऱ्यांच्या दशक्रिया विधीसाठी हरसूल येथे जाण्यासाठी ते बसची वाट पाहत होते. त्यांच्यावर ट्रकचा झालेला आघात प्राण हिरावूनच गेला. कोणतीही चूक नसताना गांगुर्डे दांपत्याच्या वाट्याला आलेल्या मृत्यूची बातमी कळताच पिंपळनेर शहारले. गांगुर्डे कुटुंबीयांनी केलेला आक्रोश व ग्रामस्थांचे हुंदके हृदय पिळवटून टाकणारा होता. गावावरचे आभाळाएवढे दुःख असल्याची भावना व्यक्त होत होती. दिलीप आणि रंजना गांगुर्डे हे पतीपत्नी मोलमजुरी करीत होते. अत्यंत गरिबीत जगत असतांनाही त्यांच्या चेहऱ्यावर नेहमी आनंद असे. कष्ट उपसत त्यांनी तीन मुलींचा विवाह केला. आता एका मुलीचे लग्न आणि लहान मुलाचे पालन पोषण करण्यासाठी ते दुसऱ्याच्या शेतात ऊसतोडीचे काम करीत होते.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
October 23, 2015, 12:04 pm
म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
शहर व जिल्ह्यातील वाढती गुन्हेगारी चिंताजनक असून दरोडे, चैनस्नॅचिंग व खंडणीचे गुन्ह्यांमध्ये वाढ झाली आहे. भयमुक्त नाशिकसाठी तात्काळ उपाययोजना करण्याचे आदेश सहकार राज्यमंत्री दादा भुसे यांनी दिले आहेत. कोंम्बिग ऑपरेशन सुरू करण्यासह गुन्हेगारांवर एनपीटी कायद्यानुसार कारवाई करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत.
शहर व जिल्ह्यातील वाढती गुन्हेगारी, दिवसागणिक वाढणारे दरोडे चैनस्नॅचींग, वाढत्या खुनाचेप्रकार, खंडणीचे गुन्हे यामुळे शांत आणि सुरक्षित मानले जाणाऱ्या नाशिकची प्रतिमा बदलत चालली आहे. त्यामुळेच सहकार राज्यमंत्री दादासाहेब भुसे यांनी नाशिकचे विशेष पोलिस अधीक्षक सुखबीरसिंग, पुलिस कमिशनर जगन्नाथन, नाशिक जिल्हा पोलीस अधीक्षक संजय मोहिते आदी अधिकाऱ्याची तातडीची बैठक आज विश्रामगृहावर बोलावली होती. ताबडतोब शहरामध्ये कोम्बिंक ऑपरेशन सुरू करावे, झोपडपट्टीमध्ये होणाऱ्या गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी एनटीपी कायद्यानुसार कारवाही करावी तसेच कॉलेज आणि कट्यांवरील टवाळखोरांना ठिकाण्यावर आणण्यासाठी पोलिसांनी त्वरित कारवाही करावी, तसेच सामान्य जनतेला पोलिस आपला मित्र आहे ही भवना वाढविण्याच्या दृष्टीने पोलिस स्टेशनस्तरावर वेगवेगळ्या वाड्या वस्त्यावर पोलिसांनी बैठका आयोजित कराव्या. सामान्य माणसांशी संवाद साधून भयमुक्त नाशिक करण्यासाठी ताबडतोब उद्यापासून कार्यवाही सुरु करावी त्यासाठी आदेशित केले आहे. याप्रसंगी आमदार राजाभाऊ वाजे, महानगरप्रमुख अजय बोरस्ते व सुधाकर बडगुजर आदी उपस्थित होते.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
↧
October 23, 2015, 12:06 pm
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
ऊर्ध्व गोदावरी खोऱ्यातील धरण समूहाच्या जलाशयांमधील पाणी पैठण धरणात सोडण्यासाठीच्या आदेशा विरोधात जलचिंतन आणि कसबे सुकेणे येथील पाणी वापर महासंघ यांनी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे अपील दाखल केले आहे. त्यामुळे पाणी सोडण्याचा प्रश्न हायकोर्टापाठोपाठ आता प्राधिकरणाकडेही गेला आहे.
जायकवाडी धरण परिसरात पाण्याची मागणी आणि समन्यायी पाणी वाटप लक्षात घेता नाशिक आणि अहमदनगर येथील धरणांमधून १३ टीएमसी पाणी सोडण्याचे आदेश महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने दिले आहेत. या निर्णयाविरोधात नाशिक आणि नगरमध्ये तीव्र असंतोष आहे. नगरमधील साखर कारखान्यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. त्यातच आता नाशिकमधील जलचिंतन संस्था आणि कसबे सुकेणे येथील पाणी वापर महासंघ, गंगापूर डावा कालवा यांनी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कायदा २००५ च्या कलम २२ अन्वये प्राधिकरणाकडेच अपील दाखल केले आहे.
जलसंपदा खात्याच्या माहितीनुसार गंगापूर धरण समूहातून सन २०१५-१६ साठी पिण्यासाठी २०८.५७ दलघमी (७३३० दलघफू) पाणी लागणार आहे. सद्यस्थितीत गंगापूर धरण समूहात (खरीप वापरासह) २२५.३८ दलघमी (७९५८ दलघफू) पाणी उपलब्ध आहे. म्हणजेच पिण्याचा वापर वजा जाता १६.८१ दलघमी (६२८ दलघफू) पाणी शिल्लक राहते. म्हणजेच शेतीसाठी गंगापूर धरण समूहात पाणीच शिल्लक नाही. पिण्याच्या पाण्यात बचत केल्यास जेमतेम ५०० दलघफू इतके पाणी उपलब्ध होईल. ३० जुलै २०१६ पर्यंत पाऊस आला नाही तर गंगापूर धरण समूहावर पिण्याच्या पाण्यासाठी अवलंबून असणारे नाशिक महापालिका तसेच नाशिक व निफाड तालुका यांना पाणीच शिल्लक राहणार नाही. कायद्यानुसार पिण्यास प्राथमिकता ५०० दशलक्ष घनफूट इतका बफर स्टॉक गंगापूर समूहात ठेवणे आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत गंगापूर समूहातून १३६० दलघफू इतके पाणी सोडल्यास भविष्यात पिण्यासाठी अराजकतेची परिस्थिती निर्माण होईल. शहराची पाण्याची पूर्ण वितरण व्यवस्था गंगापूर धरणावरून आहे. त्यामुळे या समूहात पिण्यासाठी पाणी राखीव ठेवणे आवश्यक आहे, असा प्रतिवाद अपिलात करण्यात आल्याची माहिती जलचिंतन संस्थेचे अध्यक्ष राजेंद्र जाधव यांनी दिली आहे.
महापालिकेचा इंटरवेशन अर्ज
भविष्यातील संकटाचा विचार करता गंगापूर धरणातून जायकवाडीसाठी पाणी सोडण्यात येवू नये यासाठी महापालिकेने हायकोर्टात धाव घेत इंटरवेशन अर्ज दाखल केला आहे. गंगापूर धरणावर प्रथम हक्क नाशिककरांचा आहे. त्यामुळे महापालिकेचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय पाणी सोडण्याचा निर्णय घेवू नये, अशी विनंती कोर्टात करण्यात आल्याची माहिती शिवसेना गटनेते अजय बोरस्ते यांनी दिली आहे. गंगापूर धरणातून १.३६ टीएमसी पाणी सोडले जाणार आहे. शहराचा मुख्य पाणीपुरवठा हा गंगापूर धरणातून होत असून साडेचार टीएमसी पाणी आरक्षित आहे. सद्यस्थितीत एकवेळ पाणीपुरवठा सुरू असून पाणीटंचाईचा नागरिक सामना करत आहेत. धरणातून पाणी सोडल्यास धरण तळ गाठेल. तर पावसाळा लांबल्यास नाशिककरांवर भीषण पाणीसंकट कोसळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे धरणातून पाणी सोडू नये अशी मागणी महापालिकेच्या वतीने कोर्टात करण्यात आली आहे. उपमहापौर गुरूमीत बग्गा व अजय बोरस्ते यांनी महापौर अशोक मुर्तडक यांची भेट घेत, नाशिककरांच्या वतीने इंटरवेशन अर्ज दाखल करण्याची मागणी केली.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
October 23, 2015, 12:13 pm
प्रविण बिडवे । नाशिक
जिल्हा नियोजन समितीकडून मंजूर कामे निकृष्ठ दर्जाची होत असल्यास संबंधितांवर जिल्हा प्रशासन कठोर कारवाई करणार आहे. राज्य सरकारच्या निधीतून होणाऱ्या कामांची गुणवत्ता तपासण्यासाठी प्रथमच त्रयस्थ कंपनीची नेमणूक करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. परिणामी यापुढे कामांची गुणवत्ता राखणे अपरिहार्य ठरणार असून, तसे न करणारे ठेकेदार काळ्या यादीमध्ये जाण्याची शक्यता बळावली आहे.
जिल्हा नियोजन समितीकडून दरवर्षी मंजूर कामांसाठी निधी पुरविला जातो. आमदार किंवा खासदार निधीतून होणारी कामे असोत किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषदेची जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंजूर केलेली कामे. अशा कामांसाठी सरकारकडून येणारा निधी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून वितरीत केला जातो. रस्ते, सभामंडप, शैक्षणिक तसेच आरोग्य विभागाच्या इमारती, स्मशानभूमी यासारख्या कामांवर असा निधी खर्च केला जातो. ही कामेही चांगल्या दर्जाची असणे अपेक्षित असते. मात्र, अनेकदा कामे निकृष्ठ दर्जाची असल्याच्या तक्रारी स्थानिकांकडून होतात. तेथील राजकारण आणि तत्सम कारणांमुळे नेमका दोषी कोण हे ठरवून निष्कर्षांपर्यंत पोहोचणे कठीण होते.
कामांची गुणवत्ता राखली जावी, निकृष्ठ कामे करणाऱ्यांवर अंकुश बसावा यासाठी कुणाच्या तक्रारीची प्रतीक्षा न करता जिल्हा प्रशासनानेच आता संबंधित कामांची तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. निविदा प्रक्रियेच्या माध्यमातून एका कंपनीची निवड प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे. पाच ते सहा उच्चशिक्षित तज्ज्ञांचा समावेश त्यामध्ये असेल. रस्ते असोत अथवा त्या त्या कामांच्या वर्गवारीनुसार १० टक्के कामांची तपासणी या कंपनीद्वारे केली जाणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी जाऊन तेथील नमुने घेणे, संबंधित कामात सिमेंट व तत्सम सामग्री योग्य प्रमाणात वापरली गेली की नाही याचा शोध घेणे आणि त्यासंबंधीचा अहवाल जिल्हा प्रशासनाला सादर करणे असे या कंपनीच्या कामाचे प्राथमिक स्वरूप असेल. कामाचा दर्जा राखला गेला किंवा नाही, हे तपासणीअंती स्पष्ट होणार आहे. त्यानुसार जिल्हाधिकारी संबंधितांवर कोणती कारवाई करायची याचा निर्णय घेऊ शकणार आहेत. या कामात ठेकेदार दोषी आढळल्यास त्याच्यावर कारवाई होईलच परंतु, दोषी अधिकाऱ्यांवरही कारवाई होणार आहे. सिंहस्थातील कामांच्या तपासणीसाठी देखील त्रयस्थ समिती नेमली जावी, अशी मागणी जोर धरत होती. या कंपनीला सिंहस्थातील कामांच्या दर्जा तपासणीचे काम दिले जाऊ शकते, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
संबंधित विभागांकडून होणाऱ्या कामांची गुणवत्ता राखली जावी हा त्रयस्थ कंपनी नेमण्यामागील उद्देश आहे. निधीची योग्य विनियोग झाला की नाही, हे या तपासणीतून स्पष्ट होऊ शकेल. साधारणत: १० टक्के कामांच्या तपासणीतून कामांच्या गुणवत्तेचा अंदाज घेता येऊ शकेल. - प्रदीप पोतदार, जिल्हा नियोजन अधिकारी
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
October 23, 2015, 12:13 pm
फणिंद्र मंडलीक । नाशिक
कोणत्याही प्रकारच्या मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी नसताना शहरात बोगस फिजीओथेरपीस्टने धुमाकूळ घातला आहे. ही मंडळी रुग्णांच्या जीवाशी खेळत असल्याचे विदारक चित्र शहरातील अनेक नामांकित हॉस्पिटलमध्ये सर्रास दिसून येत आहे. बनावट फिजीओथेरपीस्टवर नियंत्रण मिळविण्याबाबत सरकारी पातळीवरही अनास्था आहे.
कोणत्याही फिजीओथेरपीस्टला प्रॅक्टिस करण्यासाठी मान्यताप्राप्त कॉलेजमध्ये शिक्षण घेणे बंधनकारक असते. फिजीओथेरपीस्टसाठी बॅचलर ही पदवी साडेचार वर्षांची असून, मास्टर ही पदवी तीन वर्षांची आहे. नाशिक शहरात नाशिक जिल्हा फिजीओथेरपीस्टकडे नोंद असलेले केवळ ९५ फिजीओथेरपीस्ट आहेत. मात्र, सध्या नाशिक शहरात २५० ते ३०० फिजीओथेरपीस्ट कोणत्याही शिक्षणाविना प्रॅक्टिस करीत आहेत. केवळ अनुभवाच्या आधारे ही मंडळी प्रॅक्टिस करीत आहेत. फिजीओथेरपीस्टने काम सुरू करताना राष्ट्रीय, राज्य व जिल्हा पातळीवरील फिजीओथेरपीस्ट संस्थांकडे नोंदणी करणे अनिवार्य असताना अनेकांनी केलेली नाही. ज्यांच्याकडे शिक्षण आहे अशाच व्यक्तींना नोंद करता येत असल्याने याकडे कुणी वळत नाही.
सरकारी अनास्था
पैसे वाचवण्याच्या दृष्टीने अनेक मान्यताप्राप्त हॉस्पिटल्सनी मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून पदवी घेतलेले फिजीओथेरपीस्ट नोकरीला ठेवलेले नाहीत. बोगस फिजीओथेरपीस्टवर नियंत्रणाबाबत सरकारतर्फे कुठलीही यंत्रणा नाही.
दुखणे वाढले
फिजीओथेरपीस्टकडून इलेक्ट्रोथेरपी, एक्जरसाईज थेरपी, मॅन्युपलेशन थेरपी केली जाते. बोगस उमेदवारांकडून उपचार केल्यानंतर रुग्णांची दुखणी जास्त झाल्याची उदाहरणे घडत आहेत.
नाशिक शहरात बोगस फिजीओथेरपीस्टची संख्या जास्त आहे, यात शंका नाही. आमच्या संघटनेकडून माहिती जमा करण्याचे काम सुरू केले आहे. बोगस फिजीओथेरपीस्टची यादी सरकारकडे देणार आहोत. - डॉ. विजय काकाणी, फिजीओथेरपीस्ट
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
October 23, 2015, 12:17 pm
म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
केंद्र सरकारच्या स्मार्टसिटी योजनेतील पहिल्या टप्प्यात नाशिकचा समावेश होण्यासाठी प्रशासन एकीकडे शर्थीने प्रयत्न करत असतानाच, पालिकेच्या नगरसेवकांनी शुक्रवारी यासंबंधीच्या कार्यशाळेला अनुपस्थित राहून `ओव्हरस्मार्ट`पणा दाखविला. महापालिकेच्यावतीने शुक्रवारी आयोजित स्मार्टसिटी कार्यशाळेला १२७ पैकी केवळ ४० नगरसेवकांनीच हजेरी लावली, तर ७० टक्के जणांनी अनुपस्थिती दर्शवून उदासीनता दाखवून दिली आहे.
शहरातील बिल्डर्स, आर्किटेक्ट, जेष्ठ नागरिक व सर्वसामान्यांनी मात्र कार्यशाळेला उंदड प्रतिसाद देत पालिकेची लाज राखली. स्मार्टसिटी योजनेअंतर्गत दुसऱ्या टप्प्याची तयारी महापालिकेकडून सुरू आहे. पालिकेच्यावतीने नागरिकांचा व लोकप्रतिनिधींचा सहभाग वाढविण्यासाठी महाकवी कालिदास मंदिरात सकाळच्या सत्रात पालिकेतील पदाधिकारी व नगरसेवकांची तर दुपारच्या सत्रात नागरिकांना आमंत्रित करण्यात आले होते.
दोन आमदारांची दांडी!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून स्मार्टसिटी योजना अस्तित्वात आली. मात्र, त्यांच्याच पक्षाच्या आमदार व नगरसेवकांनीही या कार्यशाळेकडे पाठ फिरवली. आमदार सीमा हिरे यांनी हजेरी लावली, तर आमदार देवयानी फरांदे, बाळासाहेब सानप हे नगरसेवकही आहेत. मात्र, दोघेही गैरहजर राहिले. शिवसेनेच्या गटनेत्यांसह या पक्षाच्या सर्वच नगरसेवकांनी पाठ फिरवली. त्यामुळे भाजप-शिवसेनेलाच स्मार्टसिटी नको, अशी चर्चा दबक्या आवाजात सुरू होती. सत्ताधारी मनसे व राष्ट्रवादीच्याही नगरसेवकांनी पाठ फिरवली. आयुक्त डॉ.प्रवीण गेडाम यांनी दोन तास भविष्याच्या विकासाचा रोडमॅप सादर केला. मात्र, त्यावर सभागृहातच चर्चा करू असे सांगत उपस्थितांनी या कार्यशाळेतून काढता पाय घेतला.
'स्मार्टसिटीत नागरिकांचा सहभाग महत्त्वाचा'
केंद्राच्या स्मार्टसिटी योजनेत नाशिकचा समावेश होण्यासाठी अनेक कटू निर्णय आपल्याला घ्यावे लागणार आहेत. विविध करांच्या वाढीसह उत्पन्नाचे स्रोत वाढीवर भर देण्याची आवश्यकता असल्याचे आवाहन महापालिका आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी केले आहे. स्मार्ट सिटीत नागरिकांचाही सहभाग महत्त्वाचा असून शहरातील पार्कींग, पाणीपुरवठ्यासह क्षेत्रविकासाने शहराचा कायापालट होईल, असा दावा त्यांनी केला आहे.
केंद्राच्या शंभर स्मार्ट सिटी योजनेत नाशिकचा समावेश झाला असून आता पहिल्या टप्प्यातील वीस शहरांमध्ये समावेश होण्यासाठी महापालिकेची तयारी सुरू आहे. त्यासाठी ३० नोव्हेंबरपर्यंत आराखडा तयार करून तो सादर करण्यात येणार आहे. त्यासाठी नागरिकांकडून विविध सूचना मागविण्यात येत आहे. महापालिकेच्या वतीने शुक्रवारी सादरीकरण करण्यात आले. यात आयुक्तांनी विविध नवीन योजना आणि सद्याची सद्यस्थितीची जाणीव करून दिली. मलनिस्सारण, पाणीपुरवठा, घनकचरा, वाहतूक, स्वच्छता यासह विविध विषयांवर सविस्तर विवेचन सादर केले. शहराचा विस्तार लक्षात घेता कोणते प्रोजेक्ट राबविता येवू शकतात याची माहिती देण्यात आली. यात 'नागरिकांचा सहभाग महत्त्वाचा असल्याने तुम्हाला स्मार्ट सिटी कशी हवी ती तुम्हीच सुचवू शकता. त्यासाठी यात अधिकाधिक सहभाग घ्या' असे आवाहन त्यांनी लोकप्रतिनिधींसह नागरिकांना केले.
कटू निर्णयांची तयारी ठेवा
आपल्या सादरीकरणात आयुक्तांना विकास करण्यासाठी आपल्याला काही कटू निर्णय घ्यावे लागतील, असे आवाहन लोकप्रतिनिधींसह नागरिकांना केले. पाणीपट्टी, घरपट्टी व विविध करासंह महापालिकेच्या मिळकतींपासून मिळणारे उत्पन्न हे अत्यल्प आहे. जकात व एलबीटी रद्द झाल्याने महापालिकेच्या उत्पन्नाचा ८० टक्के वाटा आता बंद झाला आहे. त्यामुळे उत्पन्नाचे पर्यायी स्रोत तयार करणे आवश्यक आहे. इतर महापालिकांच्या तुलनेने नाशिक महापालिकेचे कर हे अंत्यत कमी आहेत. त्यामुळे मिळकती रेडीरेकनुसारनुसार कर आकारले तर उत्पन्नात मोठी वाढ होईल. त्यासाठी विविध योजनाही राबविता येतील. स्मार्ट सिटी योजनेत समावेश होण्यासाठी हे पर्याय आवश्यक असून येत्या महिनाभरातच या संदर्भातील निर्णय घ्यावे लागणार असल्याचे संकेत आयुक्तांनी दिले आहेत. त्यामुळे नाशिककरांना विविध करांच्या वाढीचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
↧
October 23, 2015, 12:20 pm
म. टा. वृत्तसेवा, मनमाड
मुंबई-आग्रा हायवेवर वडाळी भोई येथे शुक्रवारी सकाळी साडेआठच्या सुमारास मालवाहू ट्रकचा चालकाचा ताबा सुटल्याने झालेल्या अपघातात तीन जण ठार झाले, तर चार जण जखमी झाले. प्रवाशी रस्त्याच्या कडेला उभे राहून बसची वाट बघत उभे असतानाच ट्रक त्यांच्या अंगावर गेला.
काही विद्यार्थी व प्रवाशांनी जीव वाचविण्यासाठी उड्डाणपुलावरून उड्या टाकल्याने ते जखमी झाले. अपघातानंतर स्थानिक रहिवाशी व विद्यार्थ्यांनी हायवे तब्बल दोन तास रोखून धरत वाढत्या अपघातांबद्दल प्रशासनाचा निषेध नोंदवला. दिलीप लहानु गांगुर्डे (वय ५०), रंजना दिलीप गांगुर्डे (वय ४५) रा. पिंपळनेर(ता. चांदवड) आणि बाजीराव खंडेराव ठाकरे (वय ७०) रा. नांदुरटेक हे तिघे अपघातात जागीच ठार झाले. तर प्रभाकर शिंदे, जॉन्सन अॅन्थोनी, सागर आहेर, सोमस फुलांधरा, रा. वडाळी हे जखमी झाले. पोलिसांनी ट्रक चालक बाबूल शिवनाथ साहू (वय ३७) याला अटक केली. पिंपळगाव बसवंत येथून बेदाणे घेऊन ट्रक (डब्ल्यूबी २३ सी १९८२) एक मोटारसायकलही ट्रकच्या मागील चाकाखाली सापडली. अप्पर पोलिस अधीक्षक सुनील कडासने, पोलिस अधीक्षक डॉ. राहुल खाडे यांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणली.
पिंपळनेरमध्ये चूल पेटलीच नाही
अत्यंत हलाखीचे जीवन जगत असतांनाही कायम हसतमुख राहणाऱ्या आणि सुस्वभावामुळे अवघ्या गावात सर्वांशीच स्नेहभावाचे संबंध असणाऱ्या दिलीप आणि रंजना या गांगुर्डे दांपत्याचा शुक्रवारी वडाळीभोई येथील अपघातात मृत्यू झाला आणि पिंपळनेर गावावर शोककळा पसरली. शोकाकूल झालेल्या गावकऱ्यांनी शुक्रवारी चूल पेटविलीच नाही.
गांगुर्डे दांपत्याच्या सरळ मार्गी आयुष्याची अशी विचित्र अवस्थेत सांगता झाल्याचे पाहून पिंपळनेरवासीयांचे डोळे पाणावले. लेकीच्या चुलत सासऱ्यांच्या दशक्रिया विधीसाठी हरसूल येथे जाण्यासाठी ते बसची वाट पाहत होते. त्यांच्यावर ट्रकचा झालेला आघात प्राण हिरावूनच गेला. कोणतीही चूक नसताना गांगुर्डे दांपत्याच्या वाट्याला आलेल्या मृत्यूची बातमी कळताच पिंपळनेर शहारले. गांगुर्डे कुटुंबीयांनी केलेला आक्रोश व ग्रामस्थांचे हुंदके हृदय पिळवटून टाकणारा होता. गावावरचे आभाळाएवढे दुःख असल्याची भावना व्यक्त होत होती. दिलीप आणि रंजना गांगुर्डे हे पतीपत्नी मोलमजुरी करीत होते. अत्यंत गरिबीत जगत असतांनाही त्यांच्या चेहऱ्यावर नेहमी आनंद असे. कष्ट उपसत त्यांनी तीन मुलींचा विवाह केला. आता एका मुलीचे लग्न आणि लहान मुलाचे पालन पोषण करण्यासाठी ते दुसऱ्याच्या शेतात ऊसतोडीचे काम करीत होते.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
October 24, 2015, 12:07 pm
नाशिक : जर्मन तंत्रज्ञानावर आधारित असलेली मिकास बायपास सर्जरी नाशिकमध्ये नुकतीच यशस्वीरित्या पार पडली. ही सर्जरी भारतात पहिल्यांदाच नाशिकमध्ये करण्यात आली असल्याचा दावा साईबाबा हार्ट इन्स्टिट्यूटचे संचालक ह्रदयरोगतज्ज्ञ डॉ. अनिरुद्ध धर्माधिकारी यांनी केला. साईबाबा हार्ट इन्स्टिट्यूटमध्ये शनिवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
पुढे बोलताना धर्माधिकारी म्हणाले की, नुकतीच एका पेशंटचे याप्रकारातील ऑपरेशन पार पडले असून, त्या रुग्णाच्या छातीच्या डाव्या बाजूला रक्तपुरवठा करणारी रक्तवाहिनी कमी प्रमाणात कार्यक्षम होती. त्यांच्या शरीरातील तांत्रिक अडचणींमुळे अँजिओप्लास्टी करणे शक्य नसल्याने ही सर्जरी करण्यात आली. कार्डियाक सर्जन डॉ. स्वप्निल कर्णे म्हणाले की, या सर्जरीमध्ये रक्तस्त्रावपासून बचाव, कमी खर्च व कमी वेळात ही सर्जरी होऊ शकते. तर कार्डियाक अनेस्टेटीस्ट डॉ. चंद्रशेखर खैरनार या सर्जरीमध्ये पेशंटचे ब्लड प्रेशर, ह्रदयाचे ठोके, शरीरातील ऑक्सिजनचे प्रमाण या गोष्टींवर लक्ष देऊन ही सर्जरी करावी लागत असल्याची माहिती दिली.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
October 24, 2015, 12:08 pm
नाशिक : केंद्रीय मंत्री के. बी. सिंह यांनी दलितांविषयी केलेल्या बेताल वक्तव्याच्या निषेर्धात राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस नाशिक शहराच्या वतीने तीव्र आंदोलन करीत त्यांच्या पुतळ्याचे दहन करण्यात आले. शिवाजी रोडवरील आंबेडकर पुतळ्यासमोर हे आंदोलन करीत सिंह यांच्या विरोधात तीव्र घोषणाबाजी करण्यात आली. सिंह यांनी या वक्तव्यासाठी जनतेची जाहीर माफी मागितली पाहिजे, अशी मागणी यावेळी शहराध्यक्ष जयंत जाधव यांनी केली. आंदोलनात जिल्हाध्यक्ष रवींद्र पगार, युवक शहराध्यक्ष अंबादास खैरे, नाना महाले, मनोहर कोरडे, देवांग जानी आदी सहभागी झाले होते.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
October 24, 2015, 12:09 pm
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा दुपटीने फुगलेला टंचाई आराखडा शुक्रवारी जिल्हा प्रशासनाकडे सुपूर्द करण्यात आला. गतवर्षी १४ कोटींचा असणारा हा टंचाई आराखडा यंदा ३० कोटींवर पोहोचला आहे. या आराखड्याच्या मंजुरीकडे दुष्काळी भागाचे लक्ष लागले असले तरी लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांच्या बोस्टनवारीमुळे त्यासाठी आठवडाभराची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
गतवर्षी पावसाचा प्रमाण कमी राहिले मात्र, फेब्रुवारी-मार्चमध्ये झालेल्या अवकाळी पावसामुळे टंचाईची तीव्रता घटली होती. त्यावेळी जून २०१५ पर्यंत १४ कोटींचा टंचाई आराखडा तयार केला होता. यंदा मात्र पावसाचे प्रमाण सरासरी ६० टक्के राहिले. १५७७ गावांची आनेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी राहिल्याने पाण्यासह गुरांसाठीच्या चाऱ्याचा प्रश्न बिकट झाला आहे. जून, जुलैत पाऊस झाला. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर पेरण्याही झाल्या. बाजरी, मका पिकाचे उत्पादन होऊन चाऱ्याचा प्रश्न काहीअंशी सुटला. मात्र, तरीही धरणांमध्ये पुरेसा पाणीसाठा नसल्याने यंदा टंचाईचा सामना करावा लागेल, अशी परिस्थिती आहे. हा सर्व अंदाज लक्षात घेऊन जिल्हा परिषदेमध्ये टंचाई आराखडा बनविण्यात आला आहे. प्रत्येक तालुक्याची भौगोलिक परिस्थिती आणि तेथे जाणविणारे पाण्याचे दुभिक्ष्य लक्षात घेऊन हा आराखडा बनविला आहे.
आराखड्यात तात्पुरत्या योजनांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. तात्पुरत्या नळ पाणीपुरवठा योजनांवर भर दिला असून, फारच गरज भासल्यास टँकरची उपाययोजना करावी लागेल, असेही सुचविले आहे. विशेष म्हणजे गतवर्षी अशा तात्पुरत्या नळ योजनांना दुय्यम स्थान देण्यात आले होते. सद्यस्थितीत जिल्ह्यात १४ गावे आणि ७६ वाड्यांमध्ये १९ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. १५ सरकारी आणि ४ खासगी टँकरद्वारे हा पाणीपुरवठा सुरू आहे. नांदगावात ७, सिन्नरमध्ये ६, बागलाणमध्ये ५ तर मालेगाव तालुक्यात एका टँकरने पाणीपुरवठा केला जात आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
↧
October 24, 2015, 12:11 pm
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पेठरोडवर हेल्मेट सक्ती केल्यानंतर आता आरटीओने शहरातील मुख्य महामार्गावरील बेशिस्त वाहनचालकांकडे मोर्चा वळवला आहे. त्यासाठी उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांनी कारवाई संदर्भातील वेळापत्रकच जाहीर केले आहे. सोमवारपासून आरटीओची दोन पथके रस्त्यावर उतरणार असून, बेशिस्त वाहनधारकांवर कारवाईचा बडगा उगारणार आहे.
हेल्मेटचा वापर ही सक्ती नसून, तो आग्रह असल्याचे स्पष्ट करून प्रादेशिक परिवहन विभागाने वाहनचालकांच्या सुरक्षिततेसाठी मोहीम उघडली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार रस्ता सुरक्षा समिती स्थापन केली आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मोटरसायकल चालविणाऱ्या आणि त्यामागे बसलेल्या व्यक्तीने हेल्मेटचा वापर करणे बंधनकारक आहे. कारचालकानेही सीटबेल्टचा वापर करणे अनिवार्य आहे. मात्र, तरीही बहुतांश वाहनधारक हेल्मेटचा आणि सीटबेल्टचा वापर करीत नसल्याचे निरीक्षण प्रादेशिक परिवहन विभागाने नोंदविले आहे. हेल्मेटअभावी अनेक वाहनधारक अपघातात जीव गमावित असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आधार घेऊन प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जीवन बनसोड, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी भरत कळसकर यांनी वाहनधारकांकडे हेल्मेटचा आग्रह धरण्यास सुरुवात केली आहे. सर्वप्रथम प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना हेल्मेट सक्ती केल्यानंतर कार्यालयात कामांनिमित्त येणाऱ्या वाहनधारकांकडेही हेल्मेटचा आग्रह धरण्यात येऊ लागला. हेल्मटशिवाय कार्यालयाच्या आवारात प्रवेश मिळत नसल्याने माघारी परतावे लागत आहेत. त्यामुळे हेल्मेटधारकांचे प्रमाण वाढू लागले आहे. आतातर हेल्मेटशिवाय येणाऱ्या आणि वाहन कार्यालयाबाहेर उभ्या करणाऱ्या वाहनचालकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येऊ लागली आहे.
कार्यालयाच्या परिसरात वाहनधारकांना सवय लावल्यानंतर आता आरटीओने शहरातील मुख्य मार्गांवर हेल्मेट सक्तीचा आग्रह धरला आहे. सोमवारी (दि. २६) पासून त्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेण्यात येत आहे. ठराविक दिवशी ठराविक रस्त्यावरच पथके नेमून कारवाई करण्याचा निर्णय आरटीओने घेतला आहे. कारवाई टाळण्यासाठी मोटरसायकलस्वारांनी हेल्मेटचा तर कारचालकांनी सीटबेल्टचा वापर करावा, असे आवाहन कळसकर यांनी केले आहे.
समुपदेशनानंतरच परवाना परत
या मार्गांवर कारवाईवेळी कुणी दोषी वाहनधारक आढळला तर त्याचा परवाना प्रादेशिक परिवहन विभागाचे अधिकारी जप्त करणार आहेत. अशा वाहनधारकाला महिन्याच्या पहिल्या किंवा तिसऱ्या शनिवारी सकाळी अकराला पेठरोडवरील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात हजर राहावे लागणार आहे. तेथे हेल्मेट आणि सीटबेल्ट वापराबाबत त्याचे समुपदेशन करण्यात येणार असून, त्यानंतर दंड आकारून जप्त परवाना त्याला परत देण्यात येणार आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
October 24, 2015, 12:15 pm
म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
सिंहस्थ कुंभमेळा पर्वणीकाळात नाशिक महापालिकेने स्वच्छता कर्मचाऱ्यासाठी राबविलेल्या ऑनलाईन सेल्फी अटेंडन्स पॅटर्नची राज्य सरकारने दखल घेतली आहे. सिहंस्थात यशस्वी ठरलेला हा पॅटर्न राज्यभर राबविता येईल का, याची चाचपणी राज्य सरकारने सुरू केली असून, महापालिकेकडून सॉफ्टवेअरसह माहिती मागवली आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून यासंदर्भात विचारणा झाल्याची माहिती आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी दिली.
महापालिकेच्या वतीने सिंहस्थ कुंभमेळ्यादरम्यान स्वच्छतेची कामे ही कंत्राटी पद्धतीने करण्यात आली. ठेकेदारांकडून ही कामे करण्यात येत असली तरी, स्वच्छता कर्मचारी कामावरच येत नसल्याच्या कटू अनुभव पाहता या कर्मचाऱ्यांसाठी ऑनलाइन हजेरीचा फंडा राबविण्यात आला. गोदाघाट, साधुग्राम तसेच भाविकमार्गावरील साफसफाईचे काम करणाऱ्या साडेतीन हजार सफाई कामगारांची ऑनलाइन हजेरी घेण्यात आली. यासाठी महापालिकेच्या वतीने एक सॉफ्टवेअर तयार करण्यात आले. मोबाइलद्वारे कर्मचाऱ्यांनी त्यांचा सेल्फी काढून तो अपलोड केल्यानंतर स्वंयचलित हजेरी लावली जात होती. सफाई कामगार प्रत्यक्ष कधी कामावर आला आणि किती वाजता परतला याची माहिती त्याच्या फोटोसह महापालिकेला रोज प्राप्त होत होती. त्यामुळे कामातील पारदर्शकता अधिक वाढली. कामगारांवरही नियंत्रण ठेवण्यास मदत झाली. स्वच्छतेचे कामही चांगले होऊन हा एक नवा पॅटर्न उदयास आला.
महापालिकेच्या सेल्फी अटेंडन्स पॅटर्नची दखल राज्य सरकारने घेतली आहे. महापालिकेकडून या पॅटर्नची सर्व माहिती सीएमओ कार्यालयाकडून मागविण्यात आली असून, हा पॅटर्न राज्यभर सुरू करण्याचा सरकारचा विचार आहे. या पॅटर्नची राज्यभर अंमलबजावणी झाल्यास नाशिकच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा रोवला जाणार आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
October 24, 2015, 12:17 pm
म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
दुष्काळी परिस्थितीमुळे विद्यार्थ्यांकडे शैक्षणिक शुल्क भरण्यासाठी पैसे नाहीत. एसटीच्या पाससाठी पैसेच नसल्याने लातूरमध्ये विद्यार्थिनीने आत्महत्या केल्याची दुर्दैवी घटना घडली. एकिकडे सरकारने शुल्क माफीची निव्वळ घोषणा केली. मात्र, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे शासनाने सरसकट सर्वांना शैक्षणिक शुल्क माफी द्यावी, या मागणीसाठी राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेस रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडणार असल्याचा इशारा रायुकाँचे प्रदेशाध्यक्ष संग्राम कोते पाटील यांनी दिला आहे.
पाटील यांनी रायुकाँच्या प्रदेशाध्यपदी निवड झाल्यानंतर नाशिकला भेट देऊन पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांशी राष्ट्रवादी भवनमध्ये चर्चा केली. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलतांना ते म्हणाले की, पुढील महिनाभरात राज्यभरात दौरे करून विद्यार्थ्यांचे प्रश्न जाणून घेणार आहे. तीन टप्प्यात विद्यार्थी काँग्रेस काम करणार आहे. दहा दिवसात अंमलबजावणी न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही त्यांनी दिला. त्याचप्रमाणे नाशिक येथे पुणे विद्यापीठाच्या उपकेंद्राचे काम मार्गी लागावे, यासाठीही प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी जिल्हाध्यक्ष रवींद्र पगार, रंजन ठाकरे, विद्यार्थी काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष दीपक वाघ, आकाश पगार, गौरव गोवर्धने आदी उपस्थित होते.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
October 24, 2015, 12:17 pm
म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
नाशिकचे हक्काचे पाणी जायकवाडी धरणात सोडण्यास राष्ट्रवादी काँग्रेसचा विरोध असून, प्रसंगी रस्त्यावर उतरून जनआंदोलन उभारण्याचा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष अॅड. रवींद्र पगार व शहराध्यक्ष आमदार जयंत जाधव यांनी दिला आहे. जिल्ह्यात पाणी नसल्याची घोषणा काही दिवसांपूर्वीच करणारे जलसंपदा मंत्री पाणी सोडण्यासाठी का तयार झाले, असा सवालही राष्ट्रावादीने उपस्थित केला आहे.
आळंदी हे धरण गंगापूर समूहातील असतानाही ते दारणा समूहात दाखवून अतिरिक्त पाणी असल्याचा खोटा अहवाल अधिकाऱ्यांनी दिला आहे. या प्रकरणाची चौकशी करून खोटा अहवाल देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पत्रकात करण्यात आली आहे. जिल्ह्याचे पालकमंत्री हे राज्याचे जलसंपदामंत्री असून, त्यांना जिल्ह्यातील पाण्याची परिस्थिती माहिती आहे. असे असतानाही गोदावरी-मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने नाशिक जिल्ह्यातील धरणातून मराठवाड्यास पाणी सोडण्याचा चुकीचा निर्णय घेतल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष अॅड. रवींद्र पगार व शहराध्यक्ष आमदार जाधव यांनी म्हटले आहे. जायकवाडी धरणामध्ये खरोखर नाशिक जिल्ह्यातील धरणांमधून पाणी सोडण्याची आवश्यकता आहे का? याची खातरजमा करायला हवी. नाशिक शहरात आतापासूनच पाणी कपात करण्यात आली आहे. आता ऑक्टोबर महिना सुरू आहे. पुढील वर्षात जून, जुलै महिन्यात पाऊस पडेपर्यंत जिल्ह्यात पिण्यासाठी पाणी शिल्लक ठेवावे लागेल. सरकारने या निर्णयाचा फेरविचार न केल्यास राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने तीव्र जनआंदोलन उभारण्यात येईल, असेही अॅड. पगार व जाधव यांनी पत्रकात म्हटले आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
↧
October 24, 2015, 12:21 pm
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
दसऱ्याच्या दिवशी झेंडूची फुले विकत घेणाऱ्या फिर्यादीच्या खिशातील २० हजार रुपये किमतीचा मोबाइल चोरट्यांनी हातोहात लंपास केला. ही घटना सकाळी १० ते सव्वादहा वाजेच्या सुमारास रविवार कारंजा येथे घडली. नाशिकरोड परिसरातील बिटको पॉईंट येथील बँक ऑफ बडोद्यासमोरील फुलांच्या दुकानासमोर चोरट्याने एका व्यक्तीच्या खिशातील आठ हजार रुपये किमतीचा मोबाइल लांबवला. त्यापूर्वी झेंडू फुलांची खरेदी करण्यासाठी आलेल्या व्यावसायिकांना चोरट्यांनी हिसका दाखवला.
विवाहितेचा विनयभंग
उपनगर परिसरात राहणाऱ्या विवाहितेचा विनयभंग करणाऱ्या युवकाविरोधात पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. शुक्रवारी दुपारी दोन वाजेच्या सुमारास संशयिताने संबंधित महिलेला नारायणबापूनगर, टाकळीरोड येथे अडवले. दुचाकीवरून जाणाऱ्या विवाहितेला थांबवून सदर आरोपीने तिचा हात पकडला. हा प्रकार महिलेने आपल्या पतीस सांगितल्यानंतर आरोपीला बोलावून दोघांनी त्यास जाब विचारला. यावर आरोपीने फिर्यादी महिलेच्या पतीस शिवीगाळ करीत दमदाटी केली.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
October 24, 2015, 12:18 pm
नाशिक : जातीभेद निर्मूलनासाठी सामाजिक चळवळी उभ्या राहिल्या. सामाजिक समता स्थापने हा चळवळींचा प्रयत्न राहिला. परंतु, प्रत्येक जात हे ज्ञानाचे भांडार आहे. शेकडो वर्षांपासून त्यांनी आपापल्या कामात वैज्ञानिक दृष्टीकोन जोपासला आहे. या जाती आणि त्यांच्या वैशिष्ट्यांमुळे भारतीय संस्कृती समृध्द झाली, असे प्रतिपादन गिरीश प्रभुणे यांनी शनिवारी केले.
ज्योती स्टोअर्सच्या वतीने कूर्तकोटी सभागृहात आयोजित लेखक तुमच्या भेटीला या कार्यक्रमात ते बोलत होते. वंचित समाज आणि भारतीय संस्कृती या विषयावर प्रभुणे म्हणाले, वंचित समाज म्हणजे मागासलेला असा साधारण समज आहे. अशा लोकांना मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या उद्देशाने आम्ही कामाला सुरूवात केली परंतु आपणच किती अज्ञानी आहोत, कितीतरी गोष्टींची आपल्यालाच माहिती नसल्याची जाणीव छोट्या अनुभवांमधून होत गेली. जाती म्हणजे ज्ञाती असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
October 24, 2015, 12:19 pm
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
स्वस्त किमतीत भूखंड मिळणार असे सांगत गुंतवणूकदारांची फसवणूक करणाऱ्या फोनिक्स इन्फ्रा इस्टेट इंटरनॅशनल प्रा. लिमिटेड या कंपनीच्या घोटाळ्याची व्याप्ती एक कोटी रुपयांपर्यंत पोहचली आहे. तक्रारदारांची संख्या सुध्दा वाढत असून, यात गोविंदनगर आणि नाईकवाडी परिसरातील सर्वांत जास्त गुंतवणूकदार आढळले आहेत. याबाबत अंबड पोलिस तपास करीत असून, फसवणूक झालेल्यांनी संपर्क साधावा, असे आवाहन केले आहे.
फोनिक्स इन्फ्रा इस्टेट इंटरनॅशनल प्रायव्हेट लिमिटेडचे गोविंदनगर येथील चंद्रकिरण पार्कमध्ये कार्यालय आहे. सिन्नरमधील देवपूर, उजनी तसेच त्र्यंबकेश्वरमधील नाईकवाडी, ठाण्यातील मुरबाड, नागपूर येथील सीताबर्डीसह इंदूर येथे कंपनीचे भूखंड असून, ग्राहक ते स्वस्तात आणि हफ्त्याने खरेदी करू शकतात, असे आमिष कंपनीतर्फे दाखवण्यात आले. शहरातील अनेक गुंतवणूकदारांनी स्वस्तात जमीन मिळण्याच्या अपेक्षेने लाखो रुपयांची गुंतवणूक केली.
प्रत्यक्षात मात्र पैसे लाटणाऱ्या कंपनीकडून पुढे काहीच हालचाल झाली नाही. यामुळे काही तक्रारदारांनी पोलिसांकडे तक्रार अर्जही दिले होते. मात्र, कंपनीशी संबंधित लोक गुंतवणूकदारांना भूखंड दिले जातील, अशी हमी दिल्याने प्रत्यक्ष दाखल झाली नाही. यादरम्यान काही तक्रारदारांनी कोर्टात धाव घेतली. कोर्टाच्या आदेशानुसार १३ ऑक्टोबररोजी अंबड पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला. कंपनीकडून फसवणूक झालेल्या तक्रारदारांचा ओघ अद्याप कमी झाला नसून, फक्त अंबड पोलिसांकडेच जवळपास १५० तक्रारदार आले आहेत. सुरुवातीस ४२ लाख रुपयांची फसवणूक झाल्याची माहिती पुढे आली होती. आता हा आकडा एक कोटी रुपयांच्या घरात पोहचला असल्याचे तपास अधिकारी पीएसआय विशाल मुळे यांनी सांगितले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
