मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
नगराध्यक्षपद निवड ३० नोव्हेंबरला
महापालिका शाळा अंधारात
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
डीजींच्या झाडाझडतीनंतर ‘सीपी’ लागले कामाला
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
आमच्याकडे द्या कंपनी व्यवस्थापन!
सातपूर एमआयडीसीतील ट्रायकॉम कंपनीतील कामगारांनी महिन्यापासून वेतनवाढ आणि बोनसचा प्रश्न सुटत नसल्याने कामबंद आंदोलन सुरुच ठेवले आहे. कंपनी मालकांनी स्थानिक व्यवस्थापन बाजूला ठेवून आमच्याकडे जबाबदारी सोपवावी, आम्ही कंपनी सक्षमपणे चालवून दाखवू असा दावा कामगारांनी गुरुवारी केला. दरम्यान, २८ दिवस उलटून देखील ट्रायकॉम कंपनीतील तिढा प्रश्न सुटत नसल्याने कामगारांनी आंदोलनाची भूमिका कायम ठेवली आहे.
ट्रायकॉम कंपनी व्यवस्थापनाने कामगारांच्या मागणीकडे लक्ष न घातल्याने ऐन दिवाळसणातही कामगारांना आंदोलन करावे लागले. याबद्दल कामगारांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. अंबड व सातपूर एमआयडीसीमध्ये लहान, मोठे उद्योग आहेत. यात डाटा एन्ट्रीचे काम करणाऱ्या ट्रायकॉम कंपनीतील कामगारांनी दोन वर्षांपासून होत नसलेली वेतनवाढ, वेळेवर न मिळणारे वेतन आणि बोनसवरून कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. आज २८ दिवसांपासून कामगार कंपनीच्या प्रवेशद्वारावर आंदोलन करत आहेत. कंपनी व्यवस्थापनाने मात्र कंपनीच्या गेटवरच लॉकआऊटची नोटीस लावत हात झटकले आहेत. त्यातच कामगार उपायुक्त देखील कंपनीचीच बाजू मांडत असल्याचा आरोप कामगारांनी केला आहे. अनेकदा कामगार उपायुक्तांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत कंपनी मालकच उपस्थित राहत नसल्याने तोडगा निघणार कसा, असा सवाल कामगारांनी उपस्थित केला आहे. ट्रायकॉम कंपनीत साडेतीनशेहून अधिक कर्मचारी सात ते आठ वर्षांपासून काम करत आहेत. सुरळीत काम होत असतांना कंपनीच कामगारांना वेढीस धरले जात असल्याचा आरोपही कामगारांनी केला आहे. यात योग्य तो तोडगा काढण्याचे साकडे कामगारांनी कामगार उपायुक्त आर. एस. जाधव यांना घातले आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
स्मार्ट सिटीबाबत चर्चासत्रांमधून जागर
नाशिक महापालिकेच्या वतीने केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत पहिल्या टप्प्यातील २० शहरात समावेश व्हावा यासाठी नागरिकांची मते जाणून घेतली जात आहेत त्या पार्श्वभूमीवर शहरातील विविध ठिकाणी चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते यावेळी विविध स्तरातील नागरिकांची मते जाणून घेण्यात आली.
केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या स्मार्ट सिटी अभियाना अंतर्गत नागरिकांचा सहभाग होण्याच्या दृष्टिकोनातून नाशिक शहरातील पर्यावरण प्रेमी व वृक्षप्रेमी नागरिक संस्था यांचे महात्मा फुले कलादालन येथे चर्चासत्र झाले. यामध्ये पर्यावरण वृक्षमित्र संघटनेच्या अनेक मान्यवरांनी अनेक मौलिक सूचना केल्या. त्यामध्ये पँन सिटी प्रोजेक्ट, एरिया बेस्ड प्रोजेक्टवर मान्यवरांनी त्यांची मते मांडली. कार्यकारी आभियंता (पर्यावरण) एस. आर. वंजारी यांनी सूत्रसंचालन केले. तसेच राष्ट्रीय नागरी उपजीवीका अभियान (NULM) स्मार्ट सिटी अंतर्गत बचतगट व फेरीवाला यांचीही मते जाणून घेण्यात आली. कालिदास कला मंदिरातील चर्चासत्रात महापालिकेचे अतिरीक्त आयुक्त जीवन सोनवणे यांनी मार्गदर्शन केले. तसेच झोपडपट्टीतील नागरिकांसाठी राजीव गांधी भवन येथे चर्चासत्र झाले. यावेळी महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाचे उपआयुक्त आर. एम. बहिरम यांनी मार्गदर्शन केले. याशिवाय सरकारी निमसरकारी अधिकारी कर्मचारी यांची मते जाणून घेण्यासाठी उंटवाडी रोडवरील अशोका हॉल येथे चर्चासत्र झाले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
‘अपोलो’त लिव्हर ट्रान्सप्लांट ट्रिटमेंट
अपोलो हॉस्पिटलमध्ये आता लिव्हरशी संबंधित आजारांनी त्रस्त पेशंट्सना देखील उपचार मिळू शकणार आहे. लिव्हर संबंधित आजारांवर अद्ययावत आणि उत्तम दर्जाच्या उपचारांची सुविधा नाशिकमध्ये करण्यात येत असून नुकतेच सुपर स्पेशालिटी लिव्हर क्लिनिक आणि लिव्हर ट्रान्सप्लांट क्लिनिकची सुविधा सुरू करण्यात आल्याची घोषणा डॉ. शरद देशमुख यांनी केली.
स्वामी नारायणनगर आडगाव येथील अपोलो हॉस्पिटलमध्ये झालेल्या पत्रकार परिषदेत डॉ. देशमुख बोलत होते. भारतात दरवर्षी सुमारे २ लाख पेशंट्स शेवटच्या टप्प्यातील लिव्हर विकार आणि कॅन्सरमुळे मृत्युमुखी पडतात. अतिमद्यपान आणि हिपॅटायटीस बी आणि सी, फॅटी लिव्हर यांसारख्या इन्फेक्शनमुळे लिव्हरला धोका निर्माण होतो. अशावेळी अचूक निदान आणि योग्य उपचार लवकर सुरू करणे आवश्यक असते. ती सर्व सुविधा ओपोलो हॉस्पिटलमध्ये उपलब्ध होणार आहेत. हे क्लिनिक दर गुरूवारी लिव्हरच्या आजाराने त्रस्त पेशंट्ससाठी ओपीडी सुरू राहणार आहे. गरजेनुसार पेशंटला लिव्हर ट्रान्सप्लांटची सुविधा सुरू केली जाणार असल्याचे डॉ. देशमुख यांनी सांगितले.
अपोलो हॉस्पिटल हैदराबादचे लिव्हर सर्जन डॉ. मनीष वर्मा यांनी सांगितले, की या क्लिनिकच्या माध्यमातून पेशंट्सना नियमित भेटून लिव्हर विकारांवर योग्य सल्ला व उपचार देता येणार आहे. अत्याधुनिक रोग निदानाचे आणि उपचाराचे परिपूर्ण तंत्रज्ञान नाशिकमधील तसेच उत्तर महाराष्ट्रातील पेशंट्ससाठी उपलब्ध व्हावे यासाठी अपोलो हॉस्पिटल येथे सुपर स्पेशालिटी लिव्हर क्लिनिक आणि लिव्हर ट्रान्सप्लांट क्लिनिक सुरू करत आहे. यावेळी हॉस्पिटलचे अॅडमिनिस्ट्रेशन हेड डॉ. स्वामी, डॉ. मंगेश जाधव, डॉ. डी. बी. पाटील, ज्ञानदेव वरुळे आदी उपस्थित होते.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
इंडियन हॅण्डीक्राफ्ट एक्स्पोचा शुभारंभ
अवध हस्तकला, हस्तशिल्प आणि ग्रामोद्योग समिती यांच्यातर्फे डोंगरे वसतीगृह मैदानावर इंडियन हॅण्डीक्राफ्ट अॅण्ड हॅण्डलूम एक्स्पो २०१५ या प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले. ५० हजाराहून अधिक वस्तू एकाच छताखाली मिळत असल्याने ग्राहकांचा पहिल्या दिवसापासून उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभत आहे.
अवध हस्तकला, हस्तशिल्प आणि ग्रामोद्योग समिती ही संस्था भारत सरकारच्या कापड मंत्रालयाने पुरुस्कृत केलेली आहे. प्रदर्शन २९ नोव्हेंबरपर्यंत सुरू राहणार असून या प्रदर्शनात हस्तकारागिरांनी तयार केलेल्या वस्तू थेट ग्राहकांना मिळणार आहे. या प्रदर्शनात दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, जम्मू आणि काश्मिर, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू या प्रातांचे कलाकार व उत्पादक सहभागी झालेले आहेत. यामध्ये डिझायनर ड्रेस मटेरियल, कुर्तीज, मार्बल मंदिर, लखनवी चिकन वर्क, फुलकारी वर्क, कच्छ हॅण्डब्लॉक प्रिंट, बांधनी वर्क, साऊथ कॉटन ड्रेस मटेरियल, कुरेशीया वर्क, हॅण्डमेड चिन पटना टाईज, जयपुरी ब्लॉक प्रिंट, व बेडशिट जम्मू व काश्मिर हॅण्डलूम शॉल, ड्रेस मटेरियल सारीज बिहार, भागलपुरी सिल्क ड्रेस मटेरियल वेस्ट बंगाल, तान्त सारीज्, काथा वर्क आदी असंख्य कपडे आणि वस्तू उपलब्ध असणार आहेत. प्रदर्शनाचा नाशिककरांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
देखभालीसाठी नाही कुणी वाली!
नाशिक महापालिकेच्या सातपूर विभागात ३० हून अधिक उद्याने आहेत. परंतु, महापालिकेच्या दुर्लक्षामुळे ही उद्याने ओस पडली आहेत. उद्यान विभागात कर्मचाऱ्यांचीच संख्या कमी असल्याने उद्यानांची देखभाल करणार कोण असा प्रश्न उपस्थित होतो. एकीकडे स्मार्टसिटीचे आव्हान महापालिका पेलण्याची तयारी करीत असतांना शहरातील उद्यानांकडे लक्ष देणार कोण? असाही प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
नाशिक महापालिकेतील सातपूर परिसरात ३७ उद्याने आहेत. महापालिकेने उभारलेल्या उद्यानांकडे महापालिकेचेच लक्ष नसल्याने उद्याने ओस पडलेली दिसतात. काही ठिकाणी उद्यानांजवळच राहत असलेल्या कर्मचाऱ्यांकडून उद्यानांची देखभाल केली जात असल्याचे दिसून येत आहे. मात्र, कर्मचाऱ्यांची नेमणूक नसलेल्या उद्यानांची प्रचंड दुरवस्था झाली आहे. यात महापालिकेच्या उद्यान विभागातील कर्मचारी व अधिकारी यांची संख्या कमी असल्याने उद्यांनाची देखभाल करणार कोण, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. उद्यानात बसविण्यात आलेल्या खेळण्यांची दुरावस्था झाली आहे. यामुळे महापालिकाचा उद्यान विभाग करतो काय असा प्रश्न उपस्थित राहतो.
महिला बचत गटांना अजुनही आस
सातपूरमधील बहुतांश उद्याने ही महिला बचत गटांच्या माध्यमातून सुरळीत ठेवली जात होती. मात्र, बचत गटांकडून उद्यानांची कामे काढून घेतल्यानंतर प्रशासनाविरोधात नगरसेवक दिनकर पाटील यांनी महापालिका सभागृहात आंदोलन केले होते. यामध्ये काम केल्याबद्दल महिला बचत गटांना पैसे मिळाले. मात्र, बचत गटांकडून उद्यानांची कामे काढून घेण्यात आल्याने मोजकीच उद्याने सोडल्यास अन्य उद्याने ओस पडली आहेत. त्यामुळे आताही बचतगटांना आपल्याला काम मिळण्याची सकारात्मक अपेक्षा आहे.
राज्य कर्मचारी उद्यान सुस्थितीत
सातपूरला अशोकनगर भागात असलेल्या राज्य कर्मचारी वसाहतीतील उद्यानाकडे महापालिका व स्थानिक नगरसेवकांचे लक्ष असल्याने ते सुस्थितीत आहे. यामुळे उद्यानात लहान मुलांसह नागरिक व महिलांची वर्दळ नेहमीच असते. यात उद्यानात काम करणारे कर्मचारी जवळच राहत असल्याने उद्यानाची देखभाल वेळेवर होत असल्याचे रहिवाशांनी सांगितले.
गरज स्वतंत्र यंत्रणेची
महापालिकेच्या सातपूर विभागात ३७ उद्याने आहेत. मात्र, यात बहुतांश उद्यांनाची दुरवस्था झालेली आहे. असे असतांना उद्यान विभागात कर्मचारी संख्या अतिशय कमी आहे. उद्यानातील स्वच्छता, झाडांची देखभाल, पाण्याची व्यवस्था बघणे यासारखी कामे करणार कोण असा प्रश्न नागरिकांनी उपस्थित केला आहे. उद्यानात तुटलेली खेळणी याकडे लक्ष कोण घालणार असाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. महापालिकेने स्वतंत्र यंत्रणा उभारूण याकडे लक्ष घालण्याची मागणी केली जात आहे.
सातपूरमधील रहिवाशांना विरंगुळाचे ठिकाण असावे यासाठी महापालिकेने उद्याने उभारली. परंतु, यात महापालिकेने केवळ ठराविक ठिकाणी लक्ष घातल्याने इतर ठिकाणी उद्यानांची दुरवस्था झाली आहे.
- रमाबाई नेरपगार, रहिवाशी, सातपूर
सातपूर भागात अद्ययावत उद्याने असावीत अशी नागरिकांची जुनी मागणी आहे. महापालिकेने उद्याने उभारली असली तरी यातील बहुतांश उद्यानांमध्ये टवाळखोर व मद्यपींचा वावर असतो.
- माणिकराव पाटील, रहिवाशी, सातपूर कॉलनी
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
सिनेमॅक्सला ५० हजारांचा दंड
कर चुकविल्याचा परिणाम; करमणूक कर विभागाची कारवाई
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
शहरातील एक पडदा सिनेमागृहे जवळपास बंद पडण्याच्या मार्गावर असल्याने मल्टिप्लेक्सला मोठे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. मात्र, शहरातील मल्टिप्लेक्सकडून कर चुकविला जात असल्याची बाब करमणूक कर विभागाने केलेल्या तपासणीत पुढे आली आहे. यापोटीच कॉलेजरोडवरील सिनेमॅक्स मल्टिप्लेक्सला तब्बल ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
शहराची वाढ झपाट्याने होत असतानाच स्मार्ट सिटीकडेही नाशिकची वाटचाल होत आहे. त्यामुळेच शहरात करमणुकीच्या विविध साधनेही वाढली आहेत. विविध कारणांमुळे शहरातील एक पडदा सिनेमागृहे बंद पडण्याच्या मार्गावर असल्याने त्याचा फायदा मल्टिप्लेक्सला होत आहे. परिणामी, शहरात सध्या विविध भागात एकूण पाच ठिकाणी मल्टिप्लेक्स कार्यरत झाले आहेत. त्यात सिनेमॅक्स, दिव्या अॅडलॅब, आयनॉक्स यांचा समावेश आहे. मल्टिप्लेक्समध्ये चित्रपट पहायला जाण्याची संख्या सातत्याने वाढत असल्याने मल्टिप्लेक्सचे महत्त्व दिवसेंदिवस वाढत आहे. मात्र, शहरातील मल्टिप्लेक्सकडून कर चुकविला जात असल्याची माहिती करमणूक कर विभागाला मिळाली. त्यानुसार कॉलेजरोडवरील सिनेमॅक्स या मल्टिप्लेक्सची तपासणी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केली.
नाशिक तहसिलदारांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या या तपासणीत सिनेमॅक्सने जाहिरात कर चुकविल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. मल्टिप्लेक्सकडून केल्या जाणाऱ्या जाहिरातीच्या ३० टक्के करमणूक कर भरणे आवश्यक आहे. मात्र, सिनेमॅक्स मल्टिप्लेक्सने तो भरला नसल्याचे आढळून आल्यानंतर करमणूक कर विभागाने सिनेमॅक्सला नोटीस बजावली. त्यास उत्तर दिल्यानंतरही कराचा प्रश्न मिटला नसल्याचे विभागाने कळविले. त्यानुसारच सिनेमॅक्सला करमणूक कर कायद्यानुसार आता ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. तसे पत्र अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सिनेमॅक्सला पाठविले आहे. त्यामुळे सिनेमॅक्सकडून हा दंड वसूल करतानाच संपूर्ण जािहरात कराची तपासणी करण्यात येईल. तो करही सिनेमॅक्सकडून वसूल केला जाणार असल्याचे विभागाने सांगितले आहे. दरम्यान, सिनेमॅक्स प्रशासनाशी याप्रकरणी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ
शकलेला नाही. करमणूक कराशी निगडीत सर्वांची आवश्यक ती तपासणी करुन कडक कारवाई केली जाईल, असा इशारा अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
केंद्रीय समिती आज नाशकात
केंद्रीय समिती शुक्रवारी जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत आहे. दुष्काळाला नागरिक कशा पद्धतीने तोंड देत आहेत, ही वस्तुस्थिती समितीच्या निदर्शनास आणून देण्यात येईल. -रामदास खेडकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
आदर्श गावसाठी फक्त ढवळेश्वरचा प्रस्ताव
आदर्श गाव निर्मितीसाठी जिल्ह्यात मालेगाव तालुक्यातील ढवळेश्वर या एकाच गावाचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाला आहे. पुण्यातील राज्यस्तरीय कार्यकारी समितीकडे हा प्रस्ताव पाठविणार असल्याची माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर यांनी मंगळवारी दिली.
विपरीत परिस्थितीशी दोन हात करीत अहमदनगर जिल्ह्यातील हिवरे बाजार गावाने आजतागायत आदर्श ग्राम लौकीक सांभाळला आहे. राज्यातील अन्य गावेही हिवरेबाजार प्रमाणेच आदर्श व्हावीत यासाठी राज्य सरकारने १९९२ मध्ये आदर्श गाव निर्मितीची योजना हाती घेतली. जिल्ह्यात यापूर्वी देवळा तालुक्यातील कापशी गावाची या योजनेसाठी निवड करण्यात आली आहे. तेथे ६ कोटी ६८ लाखांची कामे पूर्ण झाली आहेत. चालू वर्षासाठी मालेगाव तालुक्यातील ढवळेश्वर या गावाचा विकास करता यावा यासाठी जिल्हा प्रशासनाने समितीकडे प्रस्ताव पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रस्तावावर जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज चर्चा करण्यात आली. या बैठकीला कृषी विभाग तसेच जिल्हा परिषदेचे अधिकारी उपस्थित होते. या गावाची योजनेसाठी अंतिम निवड झाली तर तेथे पाणी पुरवठ्याच्या सुविधा, शाळा बांधणी, कुपोषण जनजागृती, व्यसनांच्या दुष्परिणामांविषयी माहिती देणे, किमान दहावीपर्यंतच्या शिक्षणाची सुविधा गावात उपलब्ध करून देणे, गावामध्ये एकता प्रस्थापित करणे यांसारखी कामे मार्गी लागू शकणार आहेत. पाणलोट विकास, बॅंकींग क्षेत्रातील सेवा सुविधा पुरविणे, कौशल्य वृध्दी प्रशिक्षणे, पशुसंवर्धन, शेतीसंबंधीच्या सेवांचा दर्जा उंचावणे, गावातील युवकांना रोजगार तसेच स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासारखी कामे मार्गी लावणे शक्य होणार आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
नाशकात सिंगल स्क्रिनचा पडदा पडला !
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
कुत्री मरणासन्न आहेत हे ठरवणार कोण?
घातक भटक्या कुत्र्यांना ठार मारता येऊ शकेल अशी परवानगी सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी दिली. पण भटकी कुत्री घातक असतात हे मान्य असले तरी सर्वच भटकी कुत्री घातक ठरतात? ही कुत्री मरणासन्न आहेत हे ठरवणार कोण? भटक्या कुत्र्यांना जीवे मारण्यापेक्षा अजून काही उपाय होईल का? अशी हाक प्राणी मित्रांनी दिली आहे.
भटक्या कुत्र्यांना जीवे मारण्याऐवजी त्यासाठी योग्य ते उपाययोजना कराव्यात असे मत अनेकांनी व्यक्त केले आहे. भटक्या कुत्र्यांना ठार करून प्राण्यावर अन्याय होणार आहे. केवळ मनुष्याच्या संरक्षणासाठी प्राण्याची जीव घेणे योग्य ठरणार नाही असा सूर व्यक्त होतो आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय बदलायला हवा असे मत प्राणीमित्रांनी व्यक्त केले आहे.
भटकी कुत्री माणसांसाठी घातक आहेत. त्यामुळे त्यांना मारल्यास फरक पडणार नाही, असे डॉ. सुनील जगताप यांनी सांगितले. तर अनिमल वेल्फेअर सोसायटीचे सदस्य वैभव भोगले म्हणाले, प्राण्याला जगण्याचा अधिकार आहे. हे खूपच घातक असतील तर यांची नसबंदी करून संख्या कमी करावी.
भटक्या कुत्र्यांबाबत कठोर निर्णय घेणे आवश्यक असले तरी हा निर्णय योग्य नाही. हे हिंसक कृत्य असून माणुसकीला शोभणारे नाही. याउलट अशा कुत्र्यांची जंगलात किंवा संगोपनगृहात रवानगी करणे उपयुक्त ठरेल. पण त्यांना मारू नये.
राहुल अडांगळे
मानवधर्म आणि भूतदया या गोष्टींचा विचार करून निर्णय घ्यायला हवा. भटकी कुत्री अपघातांनाही कारणीभूत ठरतात. त्यांना अटकाव नक्कीच व्हायला हवा; पण ही कुत्री धोकादायक हे ठरवणार कोण? यासाठी योग्य समिती असावी. घातक कुत्र्यांना अटकाव करून औषधोपचार व्हावा.
स्वाती पाचपांडे
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
कॉम्प्युटराईज्ड रेल्वे प्रतिकृती नाशकात
नाशिक : सेकंदा सेकंदाला धावणाऱ्या लोकल, या स्टेशनवरुन त्या स्टेशनवर धडधडत जाणाऱ्या रेल्वे गाड्या यांच्याबाबत कायमच लहान मोठ्यांना आकर्षण वाटत आले आहे. हे रेल्वेचे तंत्रज्ञान समजण्यासाठी भारतातील पहिले कॉम्प्युटराईज्ड रेल्वे मॉडेल पार्थ आणि सौमित्र या अभियंत्यांनी नाशिकच्या पंचवटी येथील कपीकुल येथे तयार केले आहे.
हे मॉडेल संपूर्णतः संगणकीकृत असून एस.एस.आय. (सॉलीड स्टेट इंटरलॉकींग) या प्रणालीद्वारे बनवण्यात आले असून, ही प्रणाली भारतीय रेल्वे सध्या वापरत आहे. जर्मनी येथील हॅम्बर्ग येथे अशीच एक प्रतिकृती असून दुसरी प्रतिकृती नाशिकमध्ये तयार करण्यात आली आहे. यात नव्यानेच इंग्लंडमध्ये अस्तित्वात आलेल्या ई.आर.टी.एम.एस. (युरोपियन रेल्वे ट्रेन मॅनेजमेंट सिस्टीम)चा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे तंत्रज्ञांना देखील यातून प्रशिक्षण मिळणार आहे. रेल्वेमुळे होणारे अपघात टळावेत व प्रवाशांचा प्रवास सुखरुप व्हावा याकरीता नवीन टेक्नॉलॉजीने सिग्नल सिस्टीम, रुट सिलेक्शन, ट्रॅक चेंजिंग, रेल रोड क्रॉसिंग या सर्व गोष्टी सॉफ्टवेअरद्वारे ऑटोमॅटीक तयार करण्यात आल्या आहेत. शहरातून, डोंगरातून, बोगद्यातून धावणाऱ्या ट्रेन्स नागरिकांच्या अकर्षणाच्या केंद्रबिंदू ठरल्या आहेत. आता नाशिककरांना मनोरंजनाबरोबरच रेल्वे यंत्रणेचे ज्ञान ही या मॉडेलद्वारे घेता येणार आहे. पार्थ व सौमित्र या रोबोटिक्स अभियंत्यांनी याची निर्मिती केलेली असून, या लेआऊटचे सर्व डिझार्इंनींग कृष्णमयी यानी अत्यंत कल्पकतेने साकारले आहे. यामध्ये भारतीय रेल्वेची सर्व यंत्रणा शिकायला मिळणार आहे. तसेच लहान मुलांना आवडेल अशी लहान लहान घर, आदर्श गाव, झाडे, बोगदा, धरण, पुल अशी सर्वच गोष्टी येथे कल्पकतेने साकारल्या आहेत. या रेल्वे प्रतिकृतीचे कंट्रोलींग कॉम्प्युटरद्वारे करण्यात येत असून, त्यात पीएलसी(प्रोग्रॅमेबल लॉजीक कंट्रोल), स्काडा (सुपरव्हायजरी कंट्रोल अॅन्ड डाटा अक्वेझिशन) ही सिस्टीम बसवली आहे.
इंजिनीअरींगचे विद्यार्थी किंवा रेल्वेमध्ये ज्यांना करीअर करायचे आहे अशा अभियंत्यांना हे अभ्यासासाठी पुरक ठरू शकते. या मॉडेलचा विद्यार्थ्यांना फायदा होणार असून जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी याचे तंत्रज्ञान समजावून घ्यावे यासाठी हे तयार करण्यात आले आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
खासगीकरणाची ‘सुरत’ बिघडणार!
शहरातील स्वच्छतेचे खासगीकरण करायला निघालेल्या महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांसह प्रशासनाचे सुरत अभ्यास दौऱ्याने खाडकन डोळे उघडले आहते. सुरत शहराची स्वच्छता खासगीकरणाद्वारे नव्हे तर महापालिकेच्या सफाई कर्मऱ्यांमार्फतच केली जात असल्याचे समोर आले आहे. अतिरिक्त साफसफाईसाठी सुरत महापालिकेने अर्धवेळ रोजदांरी सफाई कर्मचारी नियुक्त केल्याचेही समोर आले आहे. त्यामुळे आज, शुक्रवारी होणाऱ्या महासभेत महाआघाडीतील काही पक्षांसह शिवसेना-भाजपचा विरोध होऊन खासगीकरणाचा प्रस्ताव गुंडाळला जाण्याची शक्यता आहे.
नोकर भरती न करता, शहरातील स्वच्छतेचे काम खासगीकरणामार्फत करण्याचा १२ कोटींचा प्रस्ताव महासभेवर आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सुरत महापालिकेतील स्वच्छता कामांची पाहणी करण्यासाठी महापौर अशोक मुर्तडक, उपमहापौर गुरूमीत बग्गा यांच्यासह पदाधिकारी, अधिकाऱ्यांचा अभ्यास दौरा आयोजित करण्यात आला होता. सुरत पॅटर्नचा हवाला देवूनच शहरातील स्वच्छतेचे खासगीकरण करण्यात येणार होते. मात्र, या पाहणीत प्रशासनासह सत्ताधारी पदाधिकारी तोंडघशी पडले. सुरत महापालिकेत आस्थापनेवरील सहा हजार व प्रमुख रस्त्यांच्या रात्रीच्या साफसफाईसाठी १९०० अतिरिक्त अर्धवेळ रोजंदारी सफाई कर्मचाऱ्यांमार्फत शहराची स्वच्छता करण्यात येते. ८५ दिवसांच्या करारावर या कर्मचाऱ्यांना घेवून त्यांना महापालिकेमार्फत किमान वेतनानुसार वेतन थेट बँकेत जमा केले जाते.
स्वच्छतेची चतु:सूत्री
नाशिकचाच घंटागाडी प्रकल्प स्वीकारून गुजरातमधील सुरत महापालिकेने त्यात कालानुरूप बदल करीत स्वच्छतेचा स्वतःचा नवा पॅटर्न निर्माण केला आहे. संकलन, वाहतूक, प्रक्रिया, विघटनाच्या चतुःसूत्रीवर भर देत डेस्टबीनमध्येच कचरा साठविला जात आहे. विशेष म्हणजे सुरतवासीयांची स्वच्छता शुल्क भरण्याची मानसिकता तयार केली आहे. अस्वच्छता करणाऱ्याकडून शुल्क घेणे तर कचरा गोळा करणाऱ्यांना अनुदान देण्याची पद्धत अवलंबल्याने सुरत कचरा मुक्त झाले आहेत. त्यामुळे नाशिकच्या पदाधिकाऱ्यांवर अंतर्मुख होण्याची वेळ आली आहे.
अस्वच्छतेमुळे सन १९९५ मध्ये प्लेग रोगाचा सामना करणाऱ्या सुरतने देशभरात आज स्वच्छतेचा स्वत:चा आदर्श पॅटर्न तयार केला आहे. नाशिकचा आदर्श घंटागाडी प्रकल्पाची वाट लावणाऱ्या महापालिकेतील अधिकारी व लोकप्रतिनिधींना आपलाच प्रकल्प यशस्वीरित्या राबविणाऱ्या सुरतचा अभ्यास करावा लागत आहे. स्वच्छतेचा सुरत पॅटर्न पाहण्यासाठी महापालिकेने अभ्यास दौरा नुकताच झाला. यात महापौर अशोक मुर्तडक, उपमहापौर गुरूमीत बग्गा, विरोधी पक्षनेता कविता कर्डक, माकप गटनेते तानाजी जायभावे, आरपीआय गटनेते प्रकाश लोंढे, काँग्रेसचे उद्धव निमसे, शिवाजी गांगुर्डे, आरोग्य अधिकारी डॉ. विजय डेकाटे, पशुसंवर्धन अधिकारी प्रमोद सोनवणे यांच्यासह माध्यम प्रतिनिधींचा या दौऱ्यात समावेश होता.
नाशिकचा पॅटर्न सुरत महापालिकेने प्रभावीपणे राबवून शहराला स्वच्छ व सुंदर ठेवण्यात नाशिकपेक्षा आघाडी घेतली आहे. कचरा संकलनावर डोअर टू डोअर अधिक भर देत व त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करत व कठोर नियमावली तयार करत स्वच्छतेबाबत आदर्श निर्माण केला आहे. सुरत महापालिकेने घरात कचराकुंडी न आढळल्यास घराच्या प्रति स्केअर फूट एक रुपया असा दंड आकारला जातो. घरातील कचरा कंचराकुंडीतून थेट डोअर टू डोअर घंटागाडीतच जात असल्याने कचऱ्याचे ट्रॅकींग उत्तम प्रकारे केले आहे. कचरा संकलन करण्यासाठी सात विभागात वाहतुकीची स्वंतत्र व्यवस्था निर्माण केली आहे. संकलित कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाते. त्यानंतर त्याला कंटेनरने विघटनासाठी २० किलोमीटरवर नेला जातो. सोबतच कचरा स्पॉट फिक्स करून शहरात तब्बल कचऱ्याचे ११०० कंटेनरची व्यवस्था केली आहे. कचरा संकलनासाठी प्रतिटन एक हजार रुपये खर्च केला जातो. मात्र, नाशिक महापालिकेत कचरा संकलनासाठी तब्बल १२०० रुपये प्रतिटन खर्च केला जातो.
अस्वच्छेता करणाऱ्याला बसतो आर्थिक भूर्दंड
सुरत महापालिकेकडून स्वच्छतेसाठी प्रतिकुटूंब दरवर्षी ६०० रुपयांचा स्वच्छता कर आकारला जातो. अस्वच्छता केल्यानंतर त्याचा मोबदलाही द्यावा लागणार. निवासी भागासाठी प्रतिकुटूंब ६००, व्यापारी भागासाठी प्रतिदुकान ७५० तर एमआयडीसीसाठी १२०० रुपयांचा कर आकारला जातो. मालमत्ता करात करवसूली केली जाते. प्रतिवर्ष स्वच्छतेसाठी आकारल्या जाणाऱ्या करातून महापालिकेला १२५ कोटीचा महसूल मिळतो. तर खर्च ११० कोटीपर्यंत होतो. त्यामुळे कचऱ्याच्या संकलनातून महापालिकेला योग्य नियोजनामुळे १५ ते २० कोटीचे उत्पन्नही मिळते. तर दुसरीकडे नाशिक महापालिकेत स्वच्छतेसाठी कोणताही कर आकारला जात नाही. तर मोठ्या सोसायट्यांना कचरा संकलनासाठी अनुदानही दिले जाते. प्रतिघरासाठी ६० पैसे स्केअर फूट मोबदला दिला जातो.
हॉस्पिटल्स, हॉटेल्सची स्वतंत्र व्यवस्था
नाशिकमध्ये हॉस्पिटल्स व हॉटेल्सचे कचरा संकलन हे महापालिकेच्या घंटागाड्यांमार्फत केले जाते. मात्र, सुरत महापालिकेने हॉटेल्स व हॉस्पिटल्सवरच कचरा संकलनाची जबाबदारी सोपवली. हॉटेल असोसिएशनमार्फत हॉटेल्सचा कचरा गोळा केला जातो. यासाठी हॉटेल्स चालकांची स्वतंत्र व्यवस्था उभारली आहे. अशीच व्यवस्था बायोमेडिकल्स कचऱ्याची आहे. हॉस्पिटल्स असोसिएशनतर्फेच तो गोळा करून खासगी ठेकेदारामार्फत तो नष्ट केला जातो.
नाशिकला मानसिकता बदलावी लागणार
नाशिकच्या स्वच्छतेसाठी नागरिकांसह लोकप्रतिनिधींची मानसिकता बदलावी लागणार आहे. नाशिकमध्ये स्वच्छता कर आकारल्यास महापालिकेला प्रभावीपणे स्वच्छतेवर काम करता येणार आहे. मात्र, कर ही द्यायचा नाही आणि कर वाढवायचा नाही अशी अवस्था नागरिकांची व लोकप्रतिनिधींची असल्याने प्रशासन कोंडीत सापडले आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींना कर वाढवण्याची तर नागरिकांना कर देण्याची मानसिकता ठेवावी लागणार आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
हरिहर भेट महोत्सव आजपासून
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
कुसुमाग्रज स्मारकात आजपासून ‘अनुभूती’
अबीर एंटरटेनमेंट अॅण्ड इव्हेंटस, पुणे या संस्थेतर्फे जयपूर-आग्रा घराण्याच्या ख्यातनाम गायिका कविता खरवंडीकर (पुणे) यांच्या दोन सुश्राव्य मैफलींचे शनिवारी (दि. २१) व रविवारी (दि. २२) आयोजन करण्यात आले आहे. मैफल कुसुमाग्रज स्मारक, गंगापूर रोड येथे सायंकाळी सहा वाजता होणार आहे.
'अनुभूती' या शास्त्रीय संगीताच्या मैफलीत कविताताई त्यांचे घराणेदार गायन सादर करतील. तसेच रविवारी, सायंकाळी सहा वाजता 'जाऊ देवाचिया गावा' या आगळ्यावेगळ्या मैफिलीत संस्कृत स्तोत्रे आणि मराठी संतवाणी यांच्या नवीन संगीतरचना सादर होतील. या रचनांना कविताताईंचे पती धनंजय खरवंडीकर यांनी संगीतबद्ध केले आहे. धनंजय हे पं. विनायकराव थोरात यांचे ज्येष्ठ शिष्य असून, आघाडीचे तबलावादक आणि ख्यातनाम संगीतकार म्हणून त्यांचे नाव घेतले जाते. 'जाऊ देवाचिया गावा' या मैफलीत कविता खरवंडीकर व नाशिकचे सुप्रसिद्ध गायक श्रीराम तत्त्ववादी यांचा सहभाग आहे.
या दोन्ही मैफलींना संवादिनीची साथ उदय कुलकर्णी तर तबलासाथ धनंजय खरवंडीकर करतील. 'जाऊ देवाचिया गावा' या मैफिलीत तालवाद्ये साथ उद्धव कुंभार करतील तर निरुपण रवींद्र खरे करतील. या दोन्ही मैफल विशाखा सभागृह, कुसुमाग्रज प्रतिष्ठान येथे सादर होतील. तरी प्रवेश विनामूल्य असल्याने रसिकांनी मैफलींचा आस्वाद घ्यावा असे आवाहन संयोजकांनी केले आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
सिग्नल्सचा वाढला टायमिंग
वाहनांच्या वाढत्या संख्येमुळे सकाळपासून सुरू झालेली वाहनांची वर्दळ रात्री उशिरापर्यंत सुरू असते. या वाहनांचे नियमन करण्यासाठी लवकरच ट्रॅफिक सिग्नल सुरू आणि बंद करण्याचा कालावधी वाढवण्यात येणार आहे.
नाशिक शहरात आजमितीस ३३ ट्रॅफिक सिग्नल असून त्यातील २२ सिग्नल कायमस्वरूपी कार्यन्वित आहेत. तर उर्वरित सिग्नल ब्लिंक मोडवर असतात. वाहतूक नियमनासाठी वापरले जाणारे सिग्नल आजमितीस सकाळी साडे आठ ते नऊ वाजण्याच्या सुमारास सुरू होतात. तर रात्री साडेनऊ वाजेपर्यंत आवश्यकतेनुसार बंद केले जातात. सिग्नल ब्लिंक अवस्थेत असताना अनेकदा वाहतूक कोंडी होते. सकाळी आणि कधी तरी रात्रीच्या वेळी हे प्रकार घडतात. या पार्श्वभूमीवर वाहतूक विभागाचे सहायक पोलिस आयुक्त प्रशांत वाघुंडे यांनी नुकतेच महापालिका अधिकाऱ्यांशी सिग्नलच्या वेळेत वाढ करण्याबाबत चर्चा केली. यात, सिग्नल सुरू करण्यासाठी सकाळी साडेसात किंवा त्यापेक्षा कमी कालावधीचा विचार व्हावा, असा निर्णय घेण्यात आला. याबरोबर, काही सिग्नल रात्री साडेनऊऐवजी रात्री साडेदहा वाजता ते ब्लिंक मोडवर टाकावेत, असेही यावेळी ठरले. यामुळे सकाळच्या आणि रात्रीच्या सुमारास होणारी वाहतूक कोंडी काही प्रमाणात कमी करता येऊ शकते. या निर्णयाची लवकरच अंमलबजावणी होऊ शकते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
सध्या शहरातील मुख्य वर्दळीच्या ठिकाणचे सिग्नल २० ते ९० सेकंदांसाठी बंद असतात. आता या कालावधीमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. मात्र, यामुळे सिग्नलवर प्रदूषण वाढणार आहे.
जड वाहनांवर रिफलेक्टर लावावेत
शहरातील जड वाहनांवर रिफलेक्टर, टेललॅम्प लावणे बंधनकारक असून या नियमाचे उल्लंघन केल्यास वाहतूक विभागामार्फत कारवाई करण्यात येणार आहे. टेल लॅम्प, रिफलेक्टर नसल्याने अनकेदा अपघाताच्या घटना घडतात. यापूर्वी शहरात असे भीषण अपघात घडले आहेत.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
भाजप-मनसे आमने सामने
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
पॅराऑलिम्पिक स्पर्धेत सियाला सुवर्णपदक
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट