December 1, 2015, 11:49 am
शहरात श्वानांची दहशत वाढली; महापालिकेचे दुर्लक्ष
नामदेव पवार, सिडको
न्यायालयाच्या आदेशावरून श्वानांना मारण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. परंतु श्वानांची नसबंदी करुन सोडण्यात आलेल्या श्वानांकडून शहरात रोजच किमान पन्नासहून अधिक जणांना चावा घेण्याचे प्रकार घडत झाले आहेत. यात मोकाट श्वानांबरोबरच घरात पाळीव श्वानांचाही समावेश आहे. जिल्हा रुग्णालयात दरोज पन्नासहून अधिक जणांना श्वानांनी चावा घेतलेल्या नागरिकांना रेब‌िजची लस दिली जाते.
नाशिकचा विकास झपाट्याने होत आहे. मात्र स्वच्छता व उघड्यावरील मटण विक्रीला महापालिकेला आळा घालता आलेला नाही. मार्केट परिसराची स्वच्छता न होण्याने मोकाट जनावरांबरोबर श्वानांचा त्रासही शहरवासियांना सहन करावा लागत आहे. शहरातील इतर भागाप्रमाणेच औद्योगिक वसाहतींमध्ये म्हणजेच सिडको, सातपूरच्या कामगार वस्तीत कामगारांना श्वानांचा सर्वाधिक त्रास सहन करावा लागत आहे. एमआडीसीत तीन शिफ्टमध्ये कामाला जाणारे कामगारांना पहाटे व रात्रीच्या सुमारास मोकाट श्वानांचा त्रास सहन करावा लागतो. तसेच वयोवृद्ध नागरिकांना देखील श्वानांनी चावा घेत असल्याने त्यांना घराबाहेर फेरफटका मारताना श्वानांचा त्रास होत आहे.
अंबडवासीयांच्या झोपा उडाल्या
कामटवाडे, डीजीपीनगर, महालक्ष्मीनगर, अंबड परिसरात मोकाट श्वानांच्या त्रासामुळे नागरिक हैराण झाले आहेत. श्वानांच्या त्रासाबाबत महापालिकेच्या अॅपवर तक्रार करूनही नागरिकांच्या समस्या सुटत नसल्याने नागरिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. रात्रभर श्वानांच्या भुंकण्याच्या आवाजामुळेही नागरिकांच्या झोपा उडाल्याचे नागरिक सांगत आहेत. याबाबत लोकप्रतिनिधींकडे तक्रार केल्यानंतर त्यांच्याकडून महापालिकेकडे बोट दाखविले जात असल्याने नागरिकांनी जायचे कोणाकडे असा सवाल केला आहे.
घराबाहेर खेळताना मोकाट श्वानाने मुलाचा चावा घेतला. महापालिकेने मोकाट श्वानांबाबत उपाययोजना करायला हवी. केवळ श्वान पकडून पुन्हा सोडून देत असल्याने श्वानांचा त्रास वाढत आहे.
- राजश्री थोरात, अशोकनगर
घरातून फेरफटका मारण्यासाठी बाहेर निघाल्यावर पहाटेच मोकाट श्वानाने पायाला चावा घेतला. मोकाट श्वानांवर शासनाने कारवाई करण्याची गरज आहे. वयोवृद्ध, लहान मुलांनी घरातून बाहेरच पडायचे नाही का? श्वानांचा त्रास कमी करण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे.
- अंजनाबाई पवार, मखमलाबाद
नातवाला शाळेत सोडण्यासाठी घरातून बाहेर गाडीकडे गेलो होतो. परत येताना मोकाट श्वानाने पायाला चावा घेतला. वयोवृद्ध असल्याने पळता देखील आले नाही. यावर ठोस कारवाई करण्याची गरज आहे.
- गजेंद्र काकडे, तिडके कॉलनी
श्वानांबाबत महापालिका दखल घेत नाही अशी स्थिती आहे. नागरिकांच्या तक्रारीकडे महापालिकेने दुर्लक्ष करू नये. त्यांना हे शक्य नसेल तर त्यांनी तसे जाहीर करावे म्हणजे नागरिकांनी महापालिकेकडे तक्रारीच करायला नको. - उमेश शहा, अंबड
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
↧
December 1, 2015, 11:51 am
म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण अभियानांतर्गत नाशिक महापालिकेला गोदावरी रिवर फ्रंटसाठी आलेल्या ५८ कोटी रुपयांचे काम कुठेही दिसत नसून, हा निधी कुठे गेला असा प्रश्न गोदावरी नागरी सेवा समितीचे संस्थापक देवांग जानी यांनी उपस्थित केला आहे.
२०१४ मध्ये काम पूर्ण झाल्याचा दावा पालिकेने केला असतांना, प्रत्यक्षात कुठेही काम झाले नसल्याचा आरोप करत या योजनेत भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप जानी यांनी केला आहे. सदर कामाचा लेखाजोखा पालिकेने सादर केला नाही तर, न्यायालयात जाण्याचा इशारा जानी यांनी दिला आहे.
गोदावरी रिवर फ्रंटच्या निधी विनियोगा संदर्भात जानी यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषद घेतली. जेएनयुआरएम योजनेअंतर्गत महापालिकेला ११३३ कोटी रुपये मिळाले होते. त्यात गोदावरी रिवर फ्रंटसाठी ५८ कोटी ५ लाखाची तरतूद करण्यात आली होती. त्याअंतर्गत घाटांची उभारणी करणे, निवारा व्यवस्था करणे, पार्किंग, शॉपिग सेंटर, हेरीटेज वॉक, लक्ष्मण पार्क, गोदापार्क आदी कामे यातून करण्यात येणार होती. जून २०१४ मध्ये मनपाने ७० टक्के काम पूर्ण करत, ७५ टक्के रक्कम वापरल्याचा दावा केला आहे. परंतु प्रत्यक्षात काम कुठेच झाले नसल्याचा आरोप जानी यांनी केला आहे. हेरिटेज वॉक, गल्ली सुधारणाचे १२ कोटी, गोदापार्क आणि लक्ष्मण पार्कचे १७ कोटी, घाट, पार्किंग, मोनिटरिंग प्रदूषण मुक्तीसाठी २३ कोटीचा निधी कुठे खर्च झाला याची माहितीच प्रशासनाकडून दिली जात नसल्याचा दावा जानी यांनी केला आहे.
गोदापार्क खाजगीकरणातून बांधला जात असतानाही, त्याचे पैसे दाखवण्यात आले आहे. तर लक्ष्मण पार्क नदीकाठावर कुठेच सापडत नाही. त्यामुळे या निधीत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप जानी यांनी केला असून आयुक्तांनी त्याची चौकशी करावी, अशी मागणी केली आहे. प्रशासनाने या सर्वांचा लेखाजोखा दिला नाही तर, न्यायालयात जाण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
December 1, 2015, 2:30 pm
म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव
मालेगाव तालुक्यातील दोन तरूण शेतकऱ्यांनी कर्जबाजारी व नापिकीला कंटाळून आत्महत्या केल्याच्या घटनेने खळबळ उडाली आहे. तालुक्यातील झोडगे येथील प्रवीण भटू मगर यांनी नापिकीला कंटाळून विषप्राशन केले. धुळे येथे उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. तर, सोनज येथील तरूण शेतकरी गणेश बच्छाव याने गळफास घेऊन जीवनयात्रा संपवली.
गेल्या २४ नोव्हेंबर रोजी प्रवीण मगर (वय ४८) यांनी शेततातील कीटनाशक प्राशन केले होते. कुटुंबीयांना ही बाब लक्षात येताच त्यांना झोडगे येथील ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले. मात्र, त्यानंतर मालेगाव येथील खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी हलवण्यात आले. तेथे देखील उपचारांना त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने सोमवारी धुळे येथील शासकीय रुग्णालयत अतिदक्षता विभागात दाखल करण्यात आले. मात्र, मंगळवारी उपचारादरम्यान सकाळीच डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले.
एकत्र कुटुंब पद्धतीत राहणारे प्रवीण काकांच्याच शेतात मेहनत घेत होते. गेल्या दोन वर्षात उत्पादन खर्च वाढत होता. सततची नापिकी, दुष्काळ आणि अवकळी पाऊस यामुळे शेतीत राबून देखील उत्पन्न हाती येत नव्हते. मात्र, सोसायटीकडील कर्जाचा बोजा वाढत होता. या नैराश्यातून त्यांनी गेल्या आठवड्यात शेतात विष प्राशन केले होते. त्यांच्या पश्चात पत्नी, दोन मुले, चार भाऊ, काका असा परिवार आहे. प्रवीण यांच्या आकस्मात निधनाने झोडगे गावावर शोककळा पसरली आहे.
तालुक्यातील दुसरी घटना सोनज या गावी घडली. मंगळवारी (१ डिसेंबर) तालुक्यातील सोनज गावातील तरूण शेतकरी गणेश हिंमत बच्छाव (वय ३३) यांनी कर्जाला कंटाळून गळफास घेऊन आत्महत्या केली. या घटनेने खळबळ उडाली आहे. गणेश बच्छाव याने सकाळीच मळ्यातील आपल्या घरानजीक असलेल्या झाडलाच गळफास घेऊन आत्महत्या केली. या घटनेने पंचक्रोशीत व तालुक्यात हळहळ व्यक्त होत आहे.
गणेश यांच्याकडे एकूण दोन हेक्टर कोरडवाहू शेतजमीन होती. त्याच्यावर सोसायटीचे ८६ हजाराचे कर्ज होते. गेल्या दोन वर्षात निसर्गाने साथ सोडल्याने कर्जाचा भार वाढत गेला. याच नैराश्यातून गणेश यांनी आत्महत्या केल्याची चर्चा आहे. त्यांच्या पश्चात त्यांचे कुटुंब कोलमडले आहे. तालुका पोलिस स्टेशनमध्ये आकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. पुढील तपास जमादार मोरे करीत आहेत. या दोन्ही घटनांमुळे तालुक्यात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
December 1, 2015, 11:52 am
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
दफ्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी शाळांना देण्यात आलेली मुदत उलटल्यानंतर आता शाळा प्रशासनाची परीक्षा सुरु झाली आहे. मंगळवारपासून (दि. १) प्रशासनाने शाळाशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या दफ्तराचे ओझे तपासण्याची मोहीम सुरु केली असून, यात शाळांचे पितळ उघड होण्याची चिन्हे आहेत. ज्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे दफ्तराचे ओझे कायम आहे त्या शाळांच्या मुख्याध्यापकांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
'शिक्षणासाठी दाही दिशा', अशी स्वप्नं मांडली जात असताना दुसरीकडे चिमुरड्या विद्यार्थ्यांना दप्तराच्या ओझ्याखाली नामोहरम करणाऱ्या व्यवस्थेच्या विरोधात खुद्द शिक्षण विभागचं उतरला आहे. शहरात महापालिका शिक्षण मंडळ आणि जिल्ह्यात जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून दप्तरांच्या भारांच्या नोंदी सुरू झाल्या आहेत. केवळ पाठीवर दप्तराचे अतिरक्त ओझे वर्षभर वाहून लहानग्या विद्यार्थ्यांना पाठीचे आजार जडत असल्याचा मुद्दा वर्षानुवर्षे सरकारच्या रडारवर होता. यापूर्वीही हे ओझे उतरविण्याचा अयशस्वी प्रयत्न झाला होता. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात मात्र २१ जुलै रोजी शिक्षण विभागाने दप्तराचे ओझेच उतरविण्याचे परिपत्रक काढले होते. यानुसार काही महिन्यांपासून शाळा याकामी गुंतल्या होत्या. दप्तराचे ओझे हलके करण्यासाठी शाळांना ३० नोव्हेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. ही मुदत सोमवारी संपुष्टात आल्यानंतर मंगळवारी (दि.१) पासून शाळांमधील दप्तरांच्या तपासणीस शिक्षण विभागाने सुरूवात केली आहे. सलग सात दिवसांच्या टप्प्यात दिनांक ७ नोव्हेंबरपर्यंत शहर आणि जिल्ह्यातील शाळांमध्ये जाऊन शिक्षण विभाग दप्तरांचे ओझे तपासणार आहे. आठवडाभराच्या या पाहणीच्या नोंदी ठेवून त्याचा अहवाल वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठवण्यात येईल.
इंग्रजी शाळांचा फाटा
मराठी किंवा सेमी इंग्रजी शाळांनी दफ्तराचे ओझे कमी करण्यासाठीची कार्यवाही सुरु केली आहे. मात्र, कॉन्व्हेंट आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांनी या आदेशाकडे अद्याप गांभिर्याने पाहिले नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळेच शहरातील बहुसंख्य इंग्रजी माध्यमातील शाळांच्या विद्यार्थ्यांचे दफ्तराचे ओझे अद्यापही कायम असल्याचे चित्र आहे.
काही शाळांमध्ये लॉकर्सची व्यवस्था
काही इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांनीही शासनाच्या निर्णयाचे स्वागत निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. रासबिहारी इंटरनशॅनल स्कूलचे विश्वस्त श्रीरंग सारडा यांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले. रासबिहारी स्कूलमध्ये यासाठीची उपाययोजना करण्यात आली आहे. शाळेच्या प्रत्येक वर्गात प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी वह्या-पुस्तके ठेवण्यासाठी स्वतंत्र लॅाकर्सची व्यवस्था करण्यात आली. या वर्गातील लॅाकर्सचे उद् घाटन माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या हस्ते करण्यात आले. वर्गातील आणि घरचा अभ्यास करण्यासाठी एकच वही प्रत्येक विषयासाठी ठेवण्यात आली आहे.
दफ्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी आम्ही जून महिन्यापासूनच कार्यवाही सुरु केली. त्यानुसार शाळेमध्येच लॉकरची व्यवस्था करुन त्यात विद्यार्थ्यांची पुस्तके ठेवण्यात आली आहेत. तसेच, विद्यार्थ्यांना आवश्यकता असेल तर ते एखादेच पुस्तक ते दफ्तरात ठेवू शकतील.
- मिनाक्षी गायधनी, मुख्याध्यापक, अभिनव बालविकास मंदिर
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
December 1, 2015, 2:30 pm
म. टा. वृत्तसेवा, कळवण
कळवण तालुक्यातील बेज, पाळे आणि कनाशी या गावांमध्ये एकाच दिवशी मध्यरात्री घरफोड्या करण्यात आल्या. बेज येथे प्रल्हाद देवरे यांच्याकडे सोने-चांदीचे दागिने व रोख रक्कमेसह ६८ हजार रुपयाची चोरी झाली. पाळे येथे चार घरे, तर कनाशी तेथील दोन ज्वेलर्स दुकाने फोडून चोरट्यांनी ऐवज लुटून नेला.
चोरीच्या या घटनांचे कळवण आणि अभोणा पोलिस ठाण्यांमध्ये गुह्ये दाखल झाले असून, पंचनाम्यांचे काम सुरू असल्याची माहिती मिळाली. चोरट्यांनी बंद असलेल्या निवासस्थानांना आणि दुकानांना टार्गेट केले. पाळे येथील ठाणे येथे कार्यरत असलेले पीएसआय रत्नाकर देशमुख (पाळे बु ) राजेंद्र पाटील, बाळासाहेब बेंद्रे, जयराम पाटोळे, माणिक देशमुख यांच्या घरांना चोरट्यांनी लक्ष्य केले.
कनाशी येथे संतोष जाधव यांचे ज्वेलर्स व कनाशी ग्रामपंचायतींच्या कॉम्प्लेक्समधील थोरात ज्वेलर्स ही दुकाने फोडून चोरट्यांनी डाव साधला. या प्रकरणी चौकशी सुरू आहे, अशी माहिती कळवण आणि अभोणा पोलिसांनी दिली. याबाबत अधिक तपास कळवण हद्दीतील पोलिस निरीक्षक मधुकर गावित, ठाणे अमलदार व्ही. जे. जोधोर आदी करीत आहेत. अभोणा हद्दीतील तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक कावेरी कमलाकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे. वाढत्या चोरीच्या घटनांना आळा घालण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे. पोलिस गस्त घालण्याची मागणी केली जात आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
↧
December 1, 2015, 1:52 pm
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
जिल्ह्यात अवैध गौण खनिज वाहतुकीच्या कारवायांमध्ये यंदा गतवर्षीपेक्षा दुप्‍पटीने वाढ झाली आहे. एकूण १२७६ पैकी सर्वाधिक १८७ कारवाया एकट्या नाशिक तालुक्यात झाल्या असून, त्या खालोखाल दिंडोरी, बागलाण, निफाडही आघाडीवर असल्याची माहिती पुढे आली आहे. विशेष म्हणजे चालू वर्षात सातच महिन्यात पाच कोटी ३३ लाखांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे.
जिल्ह्यात अवैध गौण खनिजांची वाहतूक हा कळीचा मुद्दा ठरला आहे. त्यातच अवैध वाहतूक करणाऱ्या माफियांकडून सरकारी कर्मचारी, अधिकाऱ्यांवर जीवघेणे हल्ले होऊ लागल्याने जिल्हा प्रशासनाने त्याची गंभीर दखल घेतली. अवैध गौण खनिज वाहतूक रोखण्यासाठी मोहीम उघडण्यात आली. अशा वाहतुकीमुळे राज्य सरकारचा महसूल बुडत असल्याची दखल घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वत: रस्त्यावर उतरून कारवाईला सुरुवात केली. तहसीलदार तसेच प्रांताधिकाऱ्यांना धारेवर धरून अवैध वाहतूक रोखण्यासाठी कठोर कारवाई करा, असे आदेश देण्यात आले. त्यामुळे प्रांताधिकारी, तहसीलदारही कारवायांसाठी रस्त्यावर उतरले.
सर्वाधिक १८७ कारवाया एकट्या नाशिक तालुक्यात करण्यात आल्या असून, त्यातून ६३ लाख ८ हजार रुपये दंड वसुली करण्यात आली. त्या खालोखाल १०६ कारवाया दिंडोरी तालुक्यात करण्यात आल्या आहेत. बागलाणच्या तहसीलदारांनी १०२ कारवायांत ३० लाखांचा तर तेथील प्रांताधिकाऱ्यांनी ९९ कारवायांत २९ लाखांचा दंड वसूल केला आहे. निफाड तहसीलदारांनी ९८, प्रांताधिकाऱ्यांनी ५९, सिन्नरच्या तहसिलदारांनी ७१ कारवाया केल्या. विशेष म्हणजे सिन्नरमध्ये कारवायांची संख्या कमी असली तरी त्यातून ७५ लाख ५३ हजारांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. निफाडमध्ये सर्वाधिक एक कोटी ४० लाखांची दंड वसुली झाली आहे. बागलाणमध्ये १०२ कारवाया झाल्या असल्या तरी त्यातून केवळ ३० लाख ६१ हजारांचा दंड वसूल करण्यात आला. अवैध गौण खनिज वाहतुकीसंदर्भात जिल्ह्यात ४० गुन्हे दाखल असून, अशा प्रकारची बेकायदा वाहतूक करणार नाही, अशी २४६ बंधपत्रे प्रशासनाने लिहून घेतली आहेत.
कोपरगाव येथील गौण खनिजांची सिन्नर आणि निफाडमार्गे सर्वाधिक चोरटी वाहतूक होत असल्याने तेथे दंड वसुली अधिक झाली. वाळू, मुरूम, खडी यासारख्या गौण खनिजांच्या अवैध वाहतुकीवर प्रतिब्रास पाचपट दंड वसूल केला जात असल्याने महसूल वाढला आहे. धुळे, नंदुरबार किंवा अन्य भागातून येणारी वाहने टोलनाका चुकविण्यासाठी बागलाण, दिंडोरी मार्गे आणली जात असल्याने तेथेही कारवाया अधिक झाल्या आहेत.
- एम. पी बऱ्हाणपूरकर, जिल्हा गौण खनिज अधिकारी
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
December 1, 2015, 2:30 pm
म. टा. वृत्तसेवा, सटाणा
कांद्याचे निर्यातमूल्य शुन्य करावे तसेच पीककर्ज पूर्णपणे माफ करावे यासह आदी मागण्यांचे निवेदन बागलाण स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने बागलाणचे तहसीलदार अश्विनीकुमार पोतदार यांना देण्यात आले.
सलग तीन वर्षांपासून नाशिक जिल्ह्यात दुष्काळ असल्याने शेतकऱ्यांनी मोठ्या कष्टाने पीक घेतल्यांनतर अस्मानी संकटांना सामोर जावे लागत आहे. काबाडकष्ट करीत टँकरने पाणी देऊन कांदा पीक जगवले. मात्र, कांद्याचे किमान निर्यातमूल्य ७०० डॉलर असल्या कारणाने निर्यातीचे बंधन अप्रत्यक्षपणे आले आहे. कांदा लिलाव होत नसल्याने कांद्याचे बाजारातील दर मोठ्या प्रमाणात कोसळले आहेत. शासनाने शेतकऱ्यांचा विचार करीत काद्यांचे निर्यातमूल्य शुन्य केले पाहिजे. पूर्ण पीककर्ज माफ करावे, सलग तीन वर्षांपासून दुष्काळ असल्याने कृषीपंपाचे बिल पूर्ण माफ करावे, शैक्षणिक शुल्क माफ करावे, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या शेतकऱ्यांना घरकुल योजना कार्यरत करावी, आदी मागण्या निवेदनात केल्या आहेत.
या मागण्यांचा शासनाने विचार केला नाही, तर शेतकरी संघटना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करेल, अशा इशारा देखील निवेदनात देण्यात आला आहे. निवेदनावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संपर्कप्रमुख संजय वाघ शिरसमणीकर, उत्तर महाराष्ट्र प्रमुख दीपक पगार, तालुकाध्यक्ष डोंगर पगार, राजेंद्र पगार, राजू जगताप, अ‍ॅड. नाना भामरे, पंढरीनाथ आहिरे, संजय पगार, संदीप कापडणीस, शशिकांत कोर आदी शेतकऱ्यांच्‍या स्वाक्षऱ्या आहेत.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
December 1, 2015, 1:55 pm
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
परदेशातील कंपनी विकत घेणार असून, त्याद्वारे मिळणाऱ्या नफ्यातून गुंतवलेल्या पैशांचे महिन्यात दुप्पट करून देतो, असे सांगत एका जणाने तब्बल ५० लाख रुपयांची फसवणूक केल्याची बाब समोर आली आहे. या प्रकरणी सरकारवाडा पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल झाला असून, आर्थिक गुन्हे शाखेचे अधिकारी संशयितांचा शोध घेत आहेत.
याबाबत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रदीप माधव वाघ असे या संशयिताचे नाव असून, तो काठेगल्लीतील गणेशनगर येथील सम्राट सोसायटीतील रहिवासी आहे. सध्या ठाणे येथे आपले बस्तान बांधलेल्या वाघचा नाशिकमध्ये सातत्याने संपर्क असतो. या दरम्यान त्याने आपण हाँगकाँगमधील ब्राईट सिनो इंटरनॅशनल होल्डिंग लि. कंपनीचे मालक असल्याचे अनेकांना सांगितले. तसे कागदपत्रेही त्याने सादर केली. सन २०११ मध्ये वाघने, घाणा देशातील अबुथनान इन्व्हेस्टमेंट लिमिटेड ही कंपनी खरेदी करणार असल्याचा प्रचार केला. कंपनीत पैसे गुंतवणाऱ्या गुंतवणूकदारास पैसे गुंतवल्यापासून अवघ्या महिन्याभरात दुप्पट पैसे देणार असल्याचे आमिष संशयित प्रदीप वाघने दाखवले. या दरम्यान शिंगाडा तलाव परिसरातील गुरूद्वारारोड येथील शिवसाग सोसायटीत राहणाऱ्या हुकूमत डिलोमल वालेचा (वय ४८) यांच्याकडे सातत्याने चकरा मारणाऱ्या वाघने त्यांचा विश्वास संपादन केला. या विश्वासावर वालेचा यांनी वाघच्या कंपनीसाठी पैसे गुंतवण्यास सुरुवात केली. हळूहळू वालेचा यांची नांदेड येथील बहिण प्रिती वाधवा व त्यांचे मित्र जगन्नाथ पिंगळे यांचेही पैसे जमा केले. तब्बल ५० लाख ९८ हजार रुपये वाघने वालेचा व त्यांच्या मित्रपरिवाराकडून जमा केले. जमा होण्याचा सपाटा वाढला असताना त्या तुलनेत रिटर्न मिळत नसल्याचे हळूहळू वालेचा यांच्या लक्षात आले.
नोव्हेंबर २०१५ पर्यंत वाघकडून फक्त आश्वासने मिळत गेल्याने वालेचा यांचा संयम सुटला. त्यांनी सोमवारी सरकारवाडा पोलिस स्टेशन गाठून आपली कैफियत मांडली. पोलिसांनी या प्रकरणी संशयित वाघविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला. हा गुन्हा तत्काळ आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला असून, वरिष्ठ पोलिस अधिकारी संशयिताच्या मागावर आहेत. या गुन्ह्याची व्याप्ती किती आहे हे आता सांगणे शक्य नसून, आमचे एक पथक तपास करीत आहेत, असे पोलिस आयुक्त एस. जगन्नाथन यांनी स्पष्ट केले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
December 1, 2015, 2:30 pm
म. टा. वृत्तसेवा, घोटी
इगतपुरी तालुक्याच्या हद्दीत महामार्गावर वाहन लुटीचे प्रकार सर्रासपणे सुरू आहेत. सोमवारी रात्री घोटी टोलनाक्याजवळ मुंबईहून नाशिककडे जाणाऱ्या टोयाटो कारचालकाला अज्ञात तिघांनी अडवून मारहाण करीत खिशातून मोबाइल, आठशे रुपये हिसकावत कारसह नाशिकच्या दिशेने पलायन केले.
सोमवारी रात्री साडेआठ वाजेच्या सुमारास मुंबईहून नाशिककडे जाणाऱ्या पांढऱ्या रंगाच्या टोयाटो (एमएच १५ इएक्स ०२२०) ही कार जात असताना घोटी टोलनाक्याजवळ हॉटेल किनारालगत तीन अज्ञात व्यक्तिंनी ही कार रोखली. कारचालक आनंद बापूसिंग राजपूत (रा. नाशिक) यास मारहाण करून कारचा ताबा घेतला. यात चालक आनंद यास लाथाबुक्यांनी मारहाण करून त्याच्याकडील एक हजार रुपये किमतीचा सॅमसंग मोबाइल व खिशातील रोख ८०० रुपये हिसकावून गाडीखाली ढकलून दिले. या तिघांनी सात लाख रुपये किमतीची कार घेऊन नाशिकच्या दिशेने पलायन केले.
कारचालक राजपूत याने घोटी पोलिस ठाण्यात धाव घेऊन अज्ञात लुटारुंविरोधात कारलुटीचा गुन्हा दाखल केला. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सुरेश मनोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांनी जिल्ह्यात सर्वत्र नाकाबंदी केली. ही कार नाशिकच्या दिशेने नेल्याचे सांगण्यात आले. घोटी पोलिसांनी कारचालकाच्या तक्रारीवरून अज्ञात तीन लुटारुंविरोधात गुन्हा दाखल केला.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
↧
December 1, 2015, 1:58 pm
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
परवाना नूतनीकरणासाठी सुरू केलेल्या विशेष मोहिमेत १ हजार ५५६ रिक्षा व्यावसायिकांनी आपल्या परमीटचे नूतनीकरण केले. दंड व टॅक्सद्वारे नाशिक परिवहन विभागाला (आरटीओ) ९३ लाख ५४ हजार रुपयांचा महसूल मिळाला. परवाना नूतनीकरणासाठी संधी देऊनही त्याकडे पाठ फिरवणाऱ्या रिक्षामालकांवर सरकार आदेशानुसार कारवाई करणार असल्याचे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जीवन बनसोड यांनी सांगितले.
रिक्षाचे परवाने पदरात पाडून घेणारे व्यावसायिक नंतर त्याचे नूतनीकरण करण्याकडे डोळेझोक करतात. राज्यात सुमारे १ लाख ४० हजारांपेक्षा जास्त ऑटोरिक्षांच्या परवानांचे नूतनीकरण झालेले नाही. हे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चालल्याने राज्य परिवहन विभागाने दंडात सूट देऊन परवाना नूतनीकरण करून देण्याची मोहीम हाती घेतली होती. नोव्हेंबर महिन्याच्या सुरुवातीलाच त्यास प्रारंभ करण्यात आला. नूतनीकरणाचे काम १६ नोव्हेंबर रोजी थांबविण्यात येणार होते. मात्र, सदर योजनेस ३० तारखेपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. आरटीओने दिलेल्या मुदतीत १ हजार ५५६ रिक्षा व्यावसायिकांनी परवानांचे नूतनीकरण केले.
परमीट नूतनीकरण करण्यासाठी येणाऱ्या रिक्षा मालकाला फीटनेस परवान्यासाठी जास्तीत जास्त अडीच हजार रुपयांपर्यंत दंड ठोठवण्यात आला. फिटनेस परवाना संपल्यापासून प्रतिदिन ५० रुपये इतका दंड आकरला जातो. याबरोबर, प्रतिमहिना १०० रुपये दंड सुध्दा असतो. मात्र, परमीट नूतनीकरणाचे काम रखडल्याने जास्तीत जास्ती अडीच हजार रुपये वाहनचालकांकडून घेण्यात आल्याचे बनसोड यांनी स्पष्ट केले. या योजनेचा हेतू दंड वसुलीपेक्षा परवान्यांचे नूतनीकरण करणे हा होता.
९३ लाखांचा महसूल प्राप्त
या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या रिक्षा व्यावसायिकांकडून ९३ लाख ५९ हजार रुपयांचा महसूल प्राप्त झाल्याचे बनसोड यांनी स्पष्ट केले. शहरात जवळपास २० हजार रिक्षांचे परमीट वितरीत करण्यात आले असून, परवान्यांचे नूतनीकरण करण्याकडे डोळेझाक करणाऱ्या रिक्षा व्यावसायिकांवर लवकरच कारवाईचा बडगा उचलण्यात येईल, असे बनसोड यांनी स्पष्ट केले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
December 1, 2015, 1:59 pm
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
समन्यायी वाटपाच्या तत्त्वावर गिरणा धरणालगतच्या चणकापूर, हरणबारी, पुनद, केळझर या धरणांमधून जळगाव जिल्ह्याला पाणी सोडले जाणार की नाही या प्रश्नावर मंगळवारीही निर्णय होऊ शकला नाही. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे याबाबतचा युक्तीवाद करण्यात आला. मात्र, निर्णय राखून ठेवला आहे.
जळगाव जिल्हावासीयांची तहान भागविण्यासाठी समन्यायी वाटपाच्या तत्त्वावर गिरणा धरणातून पाणी सोडावे, अशी मागणी जळगावमधील आमदारांनी केली होती. त्यावर विभागीय आयुक्त कार्यालयात काथ्याकुटही होऊनही निर्णय होऊ न शकल्याने हे प्रकरण महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे गेले होते. कसमादे परिसरातील पाणी प्रश्नाकडे जिल्ह्याच्या नजरा लागल्या आहेत. गंगापूर आणि दारणा धरणातून मराठवाड्याला पाणी सोडल्यानंतर कसमादेला पाणी पळविण्याचा घाट जळगाव जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींकडून घातला जाऊ लागल आहे. कसमादेतील लोकप्रतिनिधींनी त्यास तीव्र विरोध केला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणा (जीएमआयडीसी) कडे आज याबाबत सुनावणी होणार होती. त्यासाठी दोन्ही जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी, नाशिक व जळगाव जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी मुंबईला गेले होते. तेथे मंगळवारी युक्तीवाद पूर्ण झाला.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
December 1, 2015, 2:00 pm
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
इंदिरानगर पोलिस स्टेशनच्या नूतन इमारतीचे काम पूर्णत्वास गेले आहे. म्हसरूळ पोलिस स्टेशनचे कामही अंतिम टप्प्यात असून, १० ते १२ दिवसांत पूर्ण होईल. पूर्णत्वास गेलेल्या इमारतीचे उद्‌घाटन करून काम सुरू करावे की, म्हसरूळ आणि इंदिरानगर पोलिस स्टेशनच्या कामाची पायाभरणी एकाचवेळी करावी, असा प्रश्न सध्या शहर पोलिसांसमोर उभा राहिला आहे. त्यातच पोलिस स्टेशनचा शुभारंभ करताना मंत्र्यांच्या दौऱ्यांचीही जुळवाजुळव पोलिस प्रशासनाला करावी लागत आहे.
लोकसंख्येच्या तुलनेत पोलिस स्टेशनची संख्या वाढवण्याची मागणी अनेक वर्षानंतर गृह विभागाने मान्य केली. त्यानुसार म्हसरूळ, मुंबई नाका या पोलिस स्टेशनची निर्मिती करण्याचे काम सुरू आहे. याच दरम्यान खासगी इमारतीत भाडेतत्त्वावर सुरू असलेल्या इंदिरानगर पोलिस स्टेशनला जाखडीनगर येथे हक्काची जागा उपलब्ध झाली. इंदिरानगर पोलिस स्टेशनची इमारत आदर्श असावी, यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. आता इमारतीचे काम पूर्णत्वास पोहचले असून, या इमारतीत कर्मचाऱ्यांचे हळूहळू स्थलांतर करण्यात येईल, असे वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितले. म्हसरूळ पोलिस स्टेशनचे काम १० ते १५ दिवसांत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या दोन पोलिस स्टेशनचा शुभारंभ करण्यासाठी एखाद्या मंत्र्याच्या तारखेची वाट पहायची की इंदिरानगरचे कामकाज सुरू करायचे, असा प्रश्न सध्या उपस्थित झाला आहे. आजमितीस शहरात ११ पोलिस स्टेशन कार्यरत आहेत. तसेच, तीन गुन्हे शोध पथकेही आहेत. मोठा विस्तार असलेल्या पंचवटी पोलिस स्टेशनचेचे विभाजन करून म्हसरूळ तर भद्रकाली, सरकारवाडा आणि इंदिरानगर पोलिस स्टेशनचा काही भाग मिळून मुंबई नाका असे स्वंतत्र पोलिस स्टेशन तयार करण्यात आले आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
December 1, 2015, 1:30 pm
म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेत समावेश करण्यासाठी महापालिकेच्यावतीने तयार करण्यात आलेल्या आराखड्याला बुधवारच्या विशेष महासभेत अंतिम रूप दिले जाणार आहे. प्रशासनाच्या वतीने सादर करण्यात आलेल्या स्मार्ट सिटी आराखड्यात आर्थिक बाजू भक्कम करण्यासाठी मालमत्ता करासह पाणीपट्टी कर वाढीवर भर देण्यात आला आहे. मालमत्ता करात १३ टक्क्यांपर्यत, तर पाणीपट्टीत ५ टक्के रेडीरेकनेरनुसार करवाढ सुचविण्यात आली आहे. मात्र, या करवाढीला लोकप्रतिनिधींकडून तीव्र विरोध होणार आहे. शिवसेना, काँग्रेस व माकपने या करवाढीला उघड विरोध केला आहे. त्यामुळे मंगळवारच्या बैठकीत स्मार्ट सिटीचा अंतिम फैसला होणार असून, त्याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
स्मार्ट सिटी योजनेत समावेश होण्यासाठी ३ डिसेंबरपर्यंत अंतिम आराखडा सादर करावयाचा आहे. महापालिकेने क्रिसील या संस्थेच्या वतीने स्मार्ट सिटीचा अंतिम आराखडा तयार केला असून, त्यावर मंगळवारच्या विशेष महासभेत शिक्कामोर्तब केले जाणार आहे. रेट्रोफिटींग अंतर्गत जुने नाशिकचा समावेश करण्यात आला असून, पॅनसिटी, क्षेत्रविकास व हरित क्षेत्राअंतर्गत भागाची निवड केली जाणार आहे. महासभेच्या मान्यतेनंतर आराखडा केंद्राला सादर केला जाणार आहे. या प्रस्तावात पालिकेची आर्थिक बाजू भक्कम करण्यासाठी करवाढीचे विविध मार्ग सुचविण्यात आले आहे. स्मार्ट सिटीत समावेशासाठी कररचनेची पुनर्रचना आवश्यक असल्याने हा आता वादाचा विषय ठरला आहे. आर्थिक उत्पन्न वाढीसाठी प्रशासनाने करांमध्ये १३ टक्के वाढ सुचविली असून, पाणीपट्टी करातही पाच टक्के दरवाढ सुचवली आहे. मालमत्तांचे सर्व्हेक्षण करून एक लाख मालमत्ता वाढीचे उद्दिष्ट्ये पुढील वर्षी ठेवण्यात आले असून, वसुली ८० टक्क्यांवर आणण्याचे उद्दिष्ट्ये आहे.
या करवाढीच्या प्रस्तावाला लोकप्रतिनिधींचा तीव्र विरोध आहे. करवाढ न करता स्मार्ट सिटी करावी अशा भूमिकेवर लोकप्रतिनिधी आले आहे. फेब्रुवारी २०१७ मध्ये पालिकेच्या निवडणुका आहेत. त्यामुळे करवाढ केल्यास त्याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींचा त्याला तीव्र विरोध आहे. शिवसेना, काँग्रेस, माकप यांनी विकास हवा मात्र करवाढीला विरोध केला आहे. जेएनयूआरएम अंतर्गत करवाढीचा प्रस्ताव असतांनाही, तत्कालीन सेनेच्या महापौरांनी करवाढ न करता विविध स्रोतांमधून उत्पन्न वाढवून दिल्याची आठवण सेनेच्या अजय बोरस्तेंनी केली आहे. तर हा महापालिकेची स्वायत्ता हिरावण्याचा प्रकार असल्याचा आरोप माकपच्या वसुधा कराड यांनी केला आहे
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
↧
December 1, 2015, 2:02 pm
म. टा. प्रतिनिधी, जुने नाशिक
नगरचना विभागाकडून मंजुरी मिळालेल्या अतिक्रमणावर मंगळवारी सलग दुसऱ्या दिवशी बुलडोझर फिरविण्यात आला. वडाळारोड, पखालरोड व भाभानगरमधील निवासी रहिवासी क्षेत्रातील पोलिस बंदोबस्तात अतिक्रमणे काढण्यात आली.
जेसीबी मशिन उपलब्ध झाल्याने अतिक्रमण तोडण्यास गती मिळाली. सोमवारी जेसीबी मशिन मिळू न झाल्याने अतिक्रमण विरोधी मोहीम थांबवित पथक माघारी फिरले होते. अवघे दोनच अतिक्रमणे हाताने तोडली गेली होती. मंगळवारच्या मोहिमेत वडाळारोडवरील सुगरा अपार्टमेंटमधील एका वकिलाने अनधिकत बांधलेल्या कार्यालयसह पखालरोडवरील निवासी क्षेत्रातील मोकळ्या जागेत बांधलेले शेड व अतिक्रमण तोडण्यात आली. भाभानगरमधील सोसायटीच्या आवारातील पंपाच्या जागेत बांधण्यात आलेल्या किचनवर अतिक्रमण हतोडा पडला. पूर्व विभागातील वाढत्या अतिक्रमणांकडे नगररचना विभाग व आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी लक्ष केंद्रीत केल्याने अतिक्रमणधारकांचे धाबे दणाणले आहेत. नागरिकांनी स्वंयस्फूर्तीने आपली अतिक्रमण काढून घेण्याचे आवाहन महापालिकेकडून देण्यात आले आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
December 1, 2015, 2:30 pm
शहराच्या मध्यभागी आणि कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या कार्यालायाशेजारून वाहत असलेल्या नाल्याचे विदारक दृश्य बदलून त्याजागी सन २००५ साली तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीइईओ) निगार हुसैन यांनी तत्कालीन नगरसेवकांच्या सहाय्याने नालापार्क उभारले. दानशुराच्या मदतीने लाखो रुपये खर्चून निर्माण केलेल्या या उद्यानाला सध्या मात्र प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे अवकळा आली आहे.
शहराच्या मध्यभागी असलेल्या हाडोळा भागात दोन उद्याने आहेत. कॅन्टोन्मेंट शाळेच्या पाठीमागे असलेल्या गार्डनमधील झोके तुटलेले आहेत. उद्यानातील हिरवळ पाण्याअभावी वाळून गेली आहे. याच भागात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नगर भागातील सार्वजनिक उद्यान तत्कालीन नगरसेवकांनी मोठ्या प्रयत्नाने निर्माण केले. मात्र, त्यालाही आता अवकळा आली आहे. उद्यानातील हिरवळ गायब झाली आहेत. संरक्षक जाळ्या सुद्धा चोरीला गेल्या आहेत. उद्यानात मॉर्निंग वॉकसाठी असलेल्या ट्रॅकच्या फरशा तुटून पडल्या आहेत.
प्रशासनच जबाबदार नालापार्क उद्यानाच्या निर्मितीमागील मूळ उद्देश शहरातील नागरिकांना सांयकाळ निवांत घालविण्यासाठी व पहाटे फिरायला जाणाऱ्या नागरिकांना जॉगिंग ट्रॅक उपलब्ध असावा, या हेतूने बांधण्यात आले होते. मात्र, आज केवळ प्रशासनाच्या दुर्लक्षतेमुळे उद्यानाची वाताहत झाली आहे. काही वर्षापूर्वी रंगीबेरंगी फुलांचे ताटवे, खेळण्याचे व व्यायामाचे साहित्य गायब झाले आहे. नाल्याला पूर्वी असलेले वैभव संपुष्टात आले आहे. प्रवेशद्वारावर जंगली वनस्पती वाढल्या आहे. तसेच हिरवळीला आणि शोभेच्या झाडांना नियमित पाणी दिले जात नाही. याशिवाय उद्यानांमध्ये नियमित साफसफाई केली जात नाही.
मोजकीच उद्याने सुस्थितीत कॅन्टोन्मेंट बोर्डमधील वॉर्ड क्रमांक २ मध्ये सार्वजनिक वाचनालयाच्या मागील बाजुस असणारे गार्डन सुस्थितीत आहे. तसेच वॉर्ड क्रमांक ४ मधील उद्यानात देखील नियमित स्वच्छता केली जाते. झाडांची व्यवस्थित निगा राखली जाते. वॉर्ड क्रमांक ७ मध्ये खंडेराव टेकडीच्या पायथ्याशी असलेले टेंपल हिल उद्यान तर सांयकाळी बच्चेकंपनीसह ज्येष्ठ नागरिकांच्या गर्दीमुळे फुलून जाते. परंतु, वॉर्ड क्रमांक ५, ६ व ८ मध्ये अद्याप उद्यानांची निर्मिती करण्यात आलेली नाही. तेथे उद्यानांना जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासन व लोकप्रतिनिधी यांन प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचे मत नागरिकांनी मांडले आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
December 1, 2015, 2:05 pm
म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
महासभेने स्वच्छतेचे काम आऊटसोर्सिंगमार्फत करण्याचा प्रस्ताव फेटाळल्यानंतर महापालिका प्रशासनाने मंगळवारच्या विशेष महासभेत घंटागाडी कंत्राटाचा प्रस्ताव पुन्हा मंजुरीसाठी ठेवला आहे. गुजरातमधील सुरतच्या धर्तीवर घंटागाडीचे कंत्राट दिल्यास स्वच्छता करवाढीचा विचार करण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. याबाबत बुधवारी (दि. २) महासभा होणार आहे.
प्रशासनाने घंटागाडी कंत्राट दहा वर्षासाठी देण्याचे समर्थन करीत कंत्राटदाराची पुन्हा पाठराखण केले आहे. सोबतच सुरतच्या धर्तीवर कचरा गोळा करण्याची प्रक्रिया राबविण्यास विलंब लागणार असल्याचा दावा केला आहे. दरम्यान, प्रशासनाने दहा वर्षांचे कंत्राट देण्याची विनंती केली असली तरी सत्ताधारी पाच वर्षासाठी अनुकुल आहेत.
महापालिकेतील घंटागाडी कंत्राट सध्या वादग्रस्त बनले असून आदर्श घंटागाडी योजना शेवटची घटका मोजत आहे. त्यामुळे स्वच्छतेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून नाशिककरांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. त्यामुळे मार्चमध्ये घंटागाडीचे कंत्राट दहा वर्षांसाठी देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने ठेवला होता. मात्र महासभेने हा प्रस्ताव फेटाळत कंत्राट तीन वर्षांचा आणि विभागनिहाय देण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. मात्र त्याची अद्याप अंमलबजावणी केली गेली नाही. मनसेच्याच बड्या नेत्याने हे कंत्राट दहा वर्षाचा देण्यासाठी आग्रह धरल्याची चर्चा आहे. विशेष म्हणजे दहा वर्षांसाठी कंत्राटदाराला ३०० कोटी देण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र हा प्रस्ताव फेटाळल्याने मुदतवाढीवर काम सुरू होते.
दरम्यान, महापालिकेतील लोकप्रतिनिधींनी सुरतच्या घंटागाडी योजनेचा अभ्यास दौरा केला. त्यात महापालिकेने घंटागाडी कंत्राट दहा नव्हे पाच वर्षांसाठी दिला असून तो विभागनिहाय दिला आहे. हाच पॅटर्न अवलंबण्याची सत्ताधाऱ्यांची मानसिकता असली तरी प्रशासनाने पुन्हा दहा वर्षांचेच कंत्राट देण्याचे समर्थन केले आहे. सुरतमध्ये स्वच्छता कराची आकारणी केली जात असून रहिवासी मालमत्ते वर ६०० रुपये, व्यावसायिक मालमत्ता ७०० रुपये, औद्योगिक मालमत्ता १५०० रुपये प्रतिवर्ष चार्जेस लावले जातात. तशीच वाढ करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. सोबत दहा वर्षांसाठी कंत्राट दिल्यास भांडवली गुंतवणूक कमी होवून महापालिकेचा बोजा कमी होणार असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. सोबतच सुरतच्या धर्तीवर कचरा संकलनाचे वाटणी केल्यास खर्च वाढून प्रक्रियाही लांबणार असल्याचे प्रशासनाने म्हणणे आहे. घंटागाड्या वाढवण्यासह जीपीएस, बायोमेट्रीक व सेल्फी अटेंडससारख्या सुविधा देण्याचे आणि संगणकीय नियंत्रण करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. तर ग्लोबल पद्धतीने निविदा मागवून हे कंत्राट देण्याचे प्रस्तावित आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
December 1, 2015, 2:07 pm
म. टा. प्रतिनिधी, जुने नाशिक
बहुसंख्य मुस्लिम सभासद असलेल्या दि फैज मर्कन्टाईल को-आप. बँकेची नुकतीच झालेल्या पंचवार्षिक निवडणूक प्रक्रियेत अनेक गैरप्रकार घडले आहेत. त्यामुळे ही निवडणूक प्रक्रियाच बेकादेशीर ठरवावी, अशी मागणी करीत काही पराभूत विरोधी उमेदवारांनी जिल्हा कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यासह सत्ताधारी संचालक मंडळाला प्रतिवादी बनविण्यात आले आहे.
प्रतिवादींना कोर्टाकडून कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. वजाहत बेग, कुतबुद्दीन शेख, दिलीप महाले व पटेल लतीफ यांनी कोर्टात दाखल केलेल्या निवडणूक याचिकेत निवडणूक निर्णय आधिकाऱ्यांनी निवडणूक प्रक्रिया नि:पक्षपणे न राबविता अनेक बेकायदेशीर बाबींकडे दुर्लक्ष करीत एका गटाला फायदा पोचविला. मतदारयादीतून ४०० नावे वगळण्यात आली. मतदानाच्या दिवशी मृत्यू झालेल्या सुमारे ३०० सभासदांच्या नावावर तोतया मतदारांनी मतदान केले. तर निवडणुकीच्या अधिसुचनेनुसार मतदान न घेता मतदानाची तारीख बदलण्यात आली. संचालिका रफतजहाँ शकील शेख या थकबाकीदार सभासदाला जामीनदार आहेत. याबद्दल आक्षेप घेतला असतांनाही त्यांचा अर्ज छाननीत वैध ठरविणयात आला. असे विविध मुद्दे निवडणूक याचिकेत उपस्थित करण्यात आले आहेत.
प्रशासक नियुक्तीचीही मागणी
अन्य एका याचिकेत कोर्टाची सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नेमणूक करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. निवडणुकीत सत्तारूढच्या एकता पॅनलने सर्वच्या सर्व जागा जिंकत विरोधकांचा अपना पॅनलचा दारुण पराभव केला होता. सत्तारूढ गटात फुट पडून संचालक निवडणुकीत एकमेकांसमोर उभे ठाकले होते.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
↧
December 1, 2015, 1:30 pm
नाशिक : सप्तशृंगीदेवी गडावरील धोकादायक दरडी कोसळू नयेत यासाठी संरक्षक जाळ्या बसविण्यात येणार आहेत. या कामासाठी हेलिकॉप्टरची मदत घेता यावी यासाठी परवानगी मिळावी, अशा आशयाचे पत्र आदिवासी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे.
हेलिकॉप्टरचा २ ते २५ डिसेंबर या कालावधीत वापर करू द्यावा, असे या निवेदनात म्हटले आहे. सप्तशृंगीदेवी मंदिराच्या कळसावरील धोकादायक दरडी हटविण्याच्या कामास सुरुवात झाली आहे. संबंधित कंपनीला लवकर काम पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. कंपनीने युद्धपातळीवर काम सुरू करण्यात आले आहे. या कामासाठी कंपनीला हेलिकॉप्टरची गरज भासणार असून उड्डाणाची परवानगी द्यावी, अशी मागणी जिल्हाधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह यांच्याकडे करण्यात आली आहे. हिमालयीन कंपनीचे हेलिकॉप्टर वापरले जाणार असून हे हेलिकॉप्टर गडावरील फॅनिक्युलर ट्रॉलीच्या आवारातील जागेवरून उड्डाणाचे नियोजन आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
December 1, 2015, 1:30 pm
म. टा. खास प्रतिनिधी,नाशिक
महापालिकेने आठवड्यातून एक दिवस पाणी कपात करण्याचा महासभेत घेतलेला निर्णय रद्द करण्याच्या सूचना पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी महापालिकेला केल्या आहेत. पाण्याचा नियोजनपूर्वक वापर करीत नागरिकांना पाणी नियमितपणे उपलब्ध करून द्यावे तसेच पाणीगळतीबाबत कठोर पावले उचलून नागरिकांची गैरसोय होणार नाही दृष्टीने नियोजन करण्याच्या सूचना महाजन यांनी दिल्या आहेत. त्यामुळे आता महापालिकेच्या भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे.
महापालिकेच्या महासभेत शहरात आठवड्यातून एक दिवसाची पाणीकपात लागू करण्याचा निर्णय झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर शहरातील लोकप्रतिनिधींनी पालकमंत्र्यांची मंत्रालयात भेट घेऊन निवेदन सादर केले. यावेळी पालकमंत्र्यांनी महापालिकेच्या अधिकारी तसेच जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. त्यानुसार शहराची लोकसंख्या २० लाख गृहीत धरली तरी १५ ऑक्टोबर २०१५ ते ३१ जुलै २०१६ या कालावधीसाठी एकूण सुमारे २९१३ एमसीएफटी पाण्याची आवश्यकता भासणार आहे. पाणीवाटप बैठकीत ३१ जुलैपर्यंत उपलब्ध पाण्यातून ३२०० एमसीएफटी पाणी आरक्षणाला बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
शहरासाठी पुरेसे पाणी आरक्षित केले असताना पाणी वितरणाच्या व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करून पाणीपुरवठा चांगल्या पद्धतीने होईल. पाणी वितरणादरम्यान होणाऱ्या गळतीला आळा घालण्यासाठी काटेकोरपणे नियोजन महापालिकेने केल्यास नागरिकांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागणार नाही. तसेच पाणीकपातीचीही गरज भासणार नाही. पाणी पुरवठ्यासारख्या संवेदनशील प्रश्नाबाबत गांभिर्याने विचार करण्याची गरज असून याबाबतीत लोकप्रतिनिधींनी राजकीय भूमिका बाजूला सारावी, असे आवाहन महाजन यांनी केले आहे. महापालिका प्रशासनाने पाणी गळती होऊ नये याची विशेष दक्षता घ्यावी, असे आवाहन पालकमंत्र्यांनी केले आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
December 1, 2015, 1:30 pm
नाशिक : नोव्हेंबर महिना संपला तरी अद्यापही थंडीचा फारसा कडाका सुरू झालेला नाही. परंतु, आता नाशिककरांना हळूहळू थंडी जाणवू लागली आहे. सकाळच्यावेळी कामानिमित्त घराबाहेर पडणाऱ्यांना थंडीमुळे गरम कपड्यांचा आधार घ्यावा लागत आहे.
पंधरा दिवसांपूर्वी सुरू झालेल्या थंडीवर अवकाळी पावसाने पाणी फिरवले. त्यामुळे दिवाळीदरम्यान नाशिककरांना गुलाबी थंडीचा अनुभव घेताच आला नाही. परंतु, आता मात्र शहरवासियांना थंडीच्या पाऊलखुणा जाणवू लागल्या आहेत. चार दिवसांमध्ये शहराच्या किमान तापमानामध्ये चढ उतार होत असून १ डिसेंबरला (मंगळवार) चार दिवसातील सर्वात कमी तापमानाचा अनुभव नाशिककरांनी घेतला. गेल्या वर्षी २८ डिसेंबरला १६.५, २९ डिसेंबरला १८.८, ३० डिसेंबरला १७.५ तर १ डिसेंबरला १५.९ इतके कमाल तापमान नाशिकमध्ये होते. थंडीची
चाहूल लागल्यामुळे गरम कपड्यांच्या खरेदीसाठी शालिमार, तिबेटियन मार्केट, मेनरोड यासह शहरातील विविध भागांमध्ये गर्दी होत आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
