स्मार्ट सिटी प्रस्तावातील एसपीव्हीच्या (स्पेशल पर्पज व्हेईकल) अटीवर काही महापालिकांनी शंका उपस्थित केल्या असून, हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हक्कांवर गदा आणणारा प्रयत्न असल्याचा आरोप केला आहे. परंतु, काही विकासक व तज्ज्ञांच्या मते प्रभावी योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी एसपीव्ही आवश्यक असून, त्यासंदर्भात गैरसमज निर्माण केले जात आहेत. स्मार्ट सिटी योजनेत समावेशासाठी एसपीव्हीची अट बंधनकारक असल्याचे प्रशासनाचे मत आहे. एसपीव्ही संदर्भातील तज्ज्ञांनी आपली मते मांडून हा विषय सोपा करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
पारदर्शकता येईल
- विवेक जायखेडकर, आर्किटेक्ट एसपीव्हीचा सध्या चुकीचा अर्थ काढला जात आहे. एसपीव्हीने काय करायचे हे स्थानिक स्वराज्य संस्थाच ठरवणार आहे. लोकप्रतिनिधींचे धोरण व लोकभावनेचा समावेश केल्यानंतर एसपीव्ही हे अंमलात येणार आहे. एसपीव्ही म्हणजे विशेष उद्देश ठेऊन एखादे काम हाती घेतलेली संस्था. या संस्थेचे आयुष्य हे ज्या विशिष्ट उद्देशासाठी तयार केले आहे ते उद्दिष्ट साध्य होईपर्यंतच असते. एसपीव्ही ही एका मदतनीसासारखी कार्य करणारी संस्था आहे. ही एक पूर्णपणे वेगळी संस्था, जी ठरवून दिलेले उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठीच असणार आहे. एसपीव्हीचाचा मुख्य उद्देश आर्थिक धोका टाळण्यासह पारदर्शकता आणणे हा असतो. ज्यामध्ये मुख्य संस्थेला धोका पोहचू नये, म्हणून एसपीव्ही तयार करण्यात येते. एसपीव्हीमधील प्रत्येक उद्दिष्ट हे अगोदरच निश्चित केलेले असल्यामुळे त्या उद्दिष्टांना अनुसरूनच निर्णय घेण्याची क्षमता त्या एसपीव्हीच्या व्यवस्थापनाची असते.
स्मार्ट सिटीमधील एसपीव्हीचे उद्देश सुद्धा शासनाने ठरवून दिलेले आहेत. स्मार्ट सिटीच्या प्रकल्पांचे नियोजन, महत्व ओळखून किमत ठरवणे, मंजुरी देणे, पैसे अदा करणे, अंमलात आणणे, व्यवस्थापन करणे, चालू ठेवणे, जबाबदारी स्वीकारून अहवाल देणे व मूल्यमापन करणे ही एसपीव्हीची उद्दिष्टे आहेत. एसपीव्हीचा एक पूर्ण वेळ सीईओ असणार आहे. ज्याचा कार्यकाळ हा तीन वर्षाचा असणार आहे. एसपीव्हीसमिती मध्ये केंद्र, राज्य व स्थानिक शासनाचे अधिकारी व सत्ताधारी पक्षाचे प्रतिनिधी असणार आहेत. राज्य व स्थानिक शासनाची जबाबदारी आहे की, या एसपीव्हीला भरीव निधी देऊन शाश्वत ठेवणे. अथवा बाजारातून योग्यरित्या निधी उपलब्ध करून देणे. शासनाची जबाबदारी फक्त नागरिकांसाठी पायाभूत सुविधा कशा उपलब्ध होतील, हे बघणे असेल. या पायाभूत सुविधा जॉईंट व्हेंचर, पीपीपी, सबसिडीरीजवर पण होऊ शकतात.
एसपीव्ही ही एक लिमिटेड कंपनी असणार आहे. ज्यात केंद्र सरकार व राज्य अधिक स्थानिक सरकार यांचा ५०:५० टक्के हिस्सा असणार आहे. केंद्र शासनाकडून मिळणारा निधी हा फक्त ज्या गोष्टीसाठी देण्यात आला असेल, त्यासाठी वापरणे बंधनकारक असणार आहे. एसपीव्हीमध्ये सुरुवातीला स्थानिक शासनाचे कमीत कमी १०० कोटी व राज्य शासनाचे १०० कोटी असे २०० कोटींचे भांडवल असणे बंधनकारक असणार आहे. राज्य व स्थानिक खासगी अथवा आर्थिक संस्थांकडून सुद्धा भांडवल उभे करू शकतात. फक्त त्यात राज्य व स्थानिक शासनाचा हिस्सा समान असणे बंधनकारक आहे. एसपीव्हीच्या मंडळाचा अध्यक्ष महसूल आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त यापैकी कोणीही एक असू शकतात. याचा अधिकार हा राज्य शासनाकडेच असणार आहे.
स्मार्ट सिटीतल्या एसपीव्हीत कोणावरही अविश्वास दाखवण्याचा प्रयत्न नाही. महापालिकेवर इतरही कामांचा ताण असतो. मात्र, एसपीव्हीत एकच काम निश्चित केले जाते व ते वेगाने पूर्ण केले जाते. कोकण रेल्वे ही एसपीव्हीमुळेच वेळेत पूर्ण होऊ शकली. मात्र, या उलट दिल्ली मेट्रोची स्थिती होती. दिल्ली मेट्रो ही अनेक वर्षे रखडली. त्याची कारणे अंमलबजावणी ही लोकल बॉडीकडे होती. एसपीव्हीमुळे काम निश्चित वेळेत पारदर्शक होते. मात्र, आपल्याकडे आर्थिक गोष्टी जिथे आल्यात तिथले अधिकार लोकप्रतिनिधींनाच हवे असतात. जेएनयूआरएम मधल्या घरकुलांची काय अवस्था झाली याचाही विचार व्हावा. त्यामुळे एसपीव्ही म्हणजे अधिकारावर अतिक्रमण असे म्हणणे चुकीचे आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हक्कावर घाला - गुरूमीत बग्गा, उपमहापौर
आपण पंचायत राज व्यवस्था स्वीकारली आहे. पंचायत राज व्यवस्थेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकल बॉडीला धोरण ठरवण्याचे, तर प्रशासनाला त्याची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार असतात. राज्यघटनेत हीच व्यवस्था मान्य आहे. परंतु, एसपीव्ही म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या अधिकारांवर थेट अतिक्रमणच आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या हक्कावर घाला घालण्याचा हा प्रकार आहे. हे ७४ व्या घटनादुरुस्तीचे थेट उल्लंघन आहे. एसपीव्हीत पारदर्शक काम होते, याचा अर्थ स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये तसे होत नाही असा धरायचा? जर स्थानिक स्वराज्य संस्था पारदर्शक नसतील तर मग त्या बरखास्त केल्या पाहिजे. त्या ठेवायच्याच कशाला? योजनाकारांचा यामागचा हेतू स्पष्ट होत नाही. एसपीव्ही म्हणजे एक मठ उद्ध्वस्त करायचा आणि त्या जागी दुसरा मठ स्थापन करण्याचा प्रयत्न आहे. सिंहस्थात नाशिक महापालिकेने एक हजार कोटींच्या वर कामे केली. ती ही अत्यंत पारदर्शीपणे. राज्य सरकारनेच या कामांबद्दल पाठ थोपटली. मग, आता स्मार्ट सिटी संदर्भात वेगळी व्यवस्था का? हे करण्याचे प्रयोजन स्पष्ट झाले पाहिजे. जेएनयूआरएमसाठी वेगळी व्यवस्था नव्हती. तरीही ती योजना राबविली गेलीच ना!
एसपीव्हीसंदर्भात अजून स्पष्टता नाही. एसपीव्हीत अजून काय आहे, हे स्पष्ट नाही. रचना कशी असेल, अध्यक्ष कोण असेल, कार्यकक्षा काय असेल, एसपीव्हीच्या सीईओचे चुकले तर त्यावर कारवाई कोण करेल याबाबत संभ्रम आहे. योजना राबविणाऱ्या अधिकारी व कर्मचारी कोणाचे असणार, त्यांचे वेतन कोण देणार, यंत्रणा कशी चालवणार आहेत, या सर्व बाबी अजूनही अंधारात आहेत. केंद्र सरकार केवळ ५०० कोटींचे अनुदान देणार आहे. परंतु, जादा दराने निविदा आल्या तर अतिरिक्त पैसे कोण देणार याची स्पष्टता नाही. पॅन सिटी अंतर्गत एसपीव्ही संपूर्ण शहरावर नियंत्रण ठेवू शकते. मग, एवढ्या यंत्रणा आपल्याला का हव्यात. महासभेला ठरवू द्या काय करायचे ते. सर्वकाही स्पष्ट नसताना आंधळेपणाने त्याला मंजुरी देणे घातकच आहे. केवळ साडेसातशे कोटीसाठी आम्ही आमची स्वायत्तता गमवायची का असा प्रश्न आहे. एसपीव्हीच्या माध्यमातून हा संपूर्ण शहराला कंट्रोल करण्याचा केंद्राचा डाव आहे.
एसपीव्ही ही इस्ट इंडिया कंपनीची आवृत्ती आहे. एसपीव्ही सोडून स्मार्ट सिटीचा प्रस्ताव आम्हाला मान्य आहे. लोकप्रतिनिधींवर अविश्वास दाखवून पंचायतराजला धोका पोहचवणे आम्हाला मान्य नाही. चुका असतील तर त्या दुरुस्त करा. मात्र, स्वतंत्र संस्थाने निर्माण करण्याला आमचा विरोध आहे. महासभा हीच सर्वश्रेष्ठ असली पाहिजे.
एसपीव्ही अट बंधनकारक - डॉ. प्रवीण गेडाम, आयुक्त, मनपा
स्मार्ट सिटी योजनेत स्पेशल पर्पज व्हेईकलची अट ही बंधनकारक आहे. महापालिकेने एसपीव्ही करण्यास नकार दिला तर आपल्या महापालिकेची स्मार्ट सिटीसाठी निवड होणे शक्य नाही. त्यामुळे स्मार्ट सिटी प्रस्तावासाठी एसपीव्ही ही आवश्यक आहे. एसपीव्हीवर महापालिकेचा प्रतिनिधी असणार असून, हा प्रतिनिधी महासभेलाच निवडावा लागणार आहे. महापालिका आयुक्त या एसपीव्हीचे चेअरमन असणार आहेत. एसपीव्हीत इतर विभागाचेही प्रतिनिधी असणार आहेत. विद्युत मंडळ, पोलिस, एमटीडीसी, एसटी महामंडळ असे सर्वच विभागाचे आवश्यकतेनुसार प्रतिनिधी या एसपीव्हीत असणार आहेत. सोबतच राज्याचे व केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी यात असतील. सर्वच विभागाचे प्रतिनिधी एकत्र आणण्यामागचा उद्देश हा एकाच छत्राखाली सर्व कामे ही सुटसुटीत व्हायला हवीत असा आहे. त्यामुळे स्मार्ट सिटी प्रस्तावात एसपीव्हीटी अट मान्य करण्याशिवाय पर्याय नाही.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
