गेल्या दीड महिन्यात जिल्ह्यातील २० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली असून, त्यापैकी केवळ ८ शेतकरी मदतीस पात्र असल्याचे प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने बुधवारी मंजूर केले. उर्वरित १२ पैकी ७ प्रस्तावांचे अहवालच अद्याप प्रशासनाला प्राप्त झालेले नाहीत. दोन प्रस्ताव फेटाळण्यात आले असून, तीन प्रस्ताव फेरचौकशीसाठी पाठविण्यात आले आहेत.
कर्जबाजारीपणा, अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि दुष्काळासारख्या दृष्टचक्रामध्ये शेतकरी अडकला आहे. संकटातून बाहेर पडण्याचा मार्ग दिसत नसल्याने अनेक शेतकरी आत्महत्या करून आपली जीवनयात्रा संपवित आहेत. गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून शेतकरी सातत्याने आस्मानी संकटांचा सामना करीत आहेत. डोळ्यादेखत उभी पिके उध्वस्त होत असल्याने शेतकऱ्यांकडून आत्महत्येचा मार्ग अवलंबला जातो आहे.
जिल्ह्यात वर्षभरात ८० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. त्यापैकी ४० शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मंजूर झाली असून, ती वितरीतही करण्यात आली आहे.
आतापर्यंत २० जणांचे प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आले आहेत. उर्वरित २० प्रकरणांमध्ये निर्णय झाला नव्हता. त्यासाठी ही बैठक बोलावण्यात आली होती. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून विविध प्रकारच्या उपाययोजनाही केल्या जातात. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याच्या कुंटुंबाला सरकारकडून देण्यात येणारी १ लाख रुपयांची मदत तात्काळ मिळावी यासाठी निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आज बैठक घेण्यात आली.
यांच्या वारसांना मिळणार मदत
रवींद्र अभिमन निकम (दाभाडी, ता.मालेगाव) दगडू त्र्यंबक चव्हाण (हिसवळ ,ता. मालेगाव ), रामदास काशिराम देवरे (बुंधाटे, ता. बागलाण), शामकांत देवराम ठाकरे (राहुड, ता. बागलाण), गणेश हिम्मत बच्छाव (सोनज, मालेगाव), महेश बन्सीलाल सोनवणे (पाडळदे, ता. मालेगाव) सुनील जगन्नाथ देसले (रा. शेरुळ , ता.मालेगाव) , शिवाजी शंकर काळे (रा. पालखेड, ता. निफाड) या आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव मान्य करण्यात आले. त्यांच्या वारसांना राज्य सरकारकडून १ लाख रुपयांची मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
