December 28, 2015, 2:21 pm
arvind.jadhav@timesgroup.com
नाशिक : पोलिसांच्या कार्यपध्दतीतील एक अविभाज्य भाग असलेली स्टेशन डायरी दोन ते तीन दिवसात इतिहास जमा होणार आहे. गुन्ह्याबाबतचा प्राथमिक माहिती अहवाल (एफआयआर) ऑनलाइन दाखल करण्याचे काम लवकरच शहरातील ११ पोलिस स्टेशनमध्ये सुरू होईल. केंद्र सरकार पुरस्कृत क्राइम अॅण्ड क्राईम ट्रॅकिंग नेटवर्क अॅण्ड सिस्टीम्स (सीसीटीएनएस) प्रकल्पांतर्गत पेपरलेस पोलिसिंग ही संकल्पना यातून साकारली जाणार आहे.
गुन्हा दाखल करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या एफआयआर रजिस्टरचा गैरवापर टाळण्यासाठी एफआयआर ऑनलाइन पध्दतीने होणे आवश्यक होते. त्यामुळे २०११ मध्ये सीसीटीएनएस प्रकल्प केंद्र सरकारकडून हाती घेण्यात आला. यामुळे पोलिस विभागाचे काम पेपरलेस होऊन ऑनलाइन कामकाजास प्राधान्य मिळणार आहे. पोलिस दलातील बहुतांश अधिकाऱ्यांनी यामुळे नाके मुरडली. तसेच, हे राज्यपातळीवर सुरू असल्याने त्यास उशिर झाला. अनेकदा गुन्हा दाखल करताना ठाणे अंमलदारापासून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत हस्तक्षेप होतो. सकाळी झालेल्या घटनेची संध्याकाळी उशिरा नोंद करताना त्यावर वेळ मात्र सकाळची टाकली जाते. यातून सुरू झालेला गोंधळ कोर्टाने निकाल देईपर्यंत कायम असतो. सीसीटीएनएसमुळे पासपोर्ट, शस्त्र परवाना, विदेशी पर्यटक विभाग, वाहतूक विभाग, कोर्ट जोडली जाणार असल्याने एका यंत्रणेत सर्व सुविधा उपलब्ध होणार आहे. शिवाय ऑनलाइन एफआयआरमुळे त्यात कोणत्याही प्रकारची छेडछाड करता येणार नाही. सीसीटीएनएसमुळे स्टेशन डायरीची कॉपी ऑनलाइन मिळवता येईल. तपासाची प्रगती ऑनलाइन समजेल तसेच वेळ व खर्च वाचणार आहे. अवघ्या पाच ते दहा मिनिटांत तक्रार नोंदवणे सीसीटीएनएसमुळे शक्य होणार आहे.
मुख्यमंत्र्याचा इशारा
सीसीटीएनएस यंत्रणेमुळे पोलिसांच्या कार्यपध्दतीत सुधारणा होईल. तसेच न्यायाची व्याख्या बदलेल, असे मत व्यक्त करीत १ जानेवारीपासून सीसीटीएनएस यंत्रणा कार्यन्वित आहे किंवा नाही याची आकस्मात तपासणी करण्यात येईल, असा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चार दिवसांपूर्वी ट्विटरद्वारे दिला होता. पोलिस महासंचालकांनी सुध्दा ही यंत्रणा त्वरित सुरू करण्याचा आदेश दिला आहे.
शहर पोलिसांकडून गती
राज्य सरकार व पोलिस महासंचालकांच्या आदेशानुसार शहर पोलिसांनी सीसीटीएनएस योजनेला गती देण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. सोमवारी ४० कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना सीसीटीएनएसचे प्रशिक्षण देण्यात आले. सध्या, ऑनलाइन एफआयआर घेण्याबाबत हालचाली सुरू असून, त्यानंतर चार्जशिट दाखल, कोर्टाशी संबंधित इतर कामे, एफआयआरची प्रत ऑनलाइन उपलब्ध करून देणे इत्यादी महत्त्वपूर्ण कामे पूर्णत्वास जाणार असल्याचा दावा वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी केला.
असे आहेत फायदे
स्टेशन डायरीची कॉपी हवी असेल तर संबंधित फिर्यादी किंवा आरोपीला ती डायरी पूर्ण झाल्याशिवाय कॉपी मिळत नाही. लोकांना तक्रारी दाखल करणे, एफआयआरची प्रतीची मागणी करणे, भाडेकरूची तपासणी करणे, परवान्यासाठी अर्ज, आंदोलन-अर्जासाठी परवाना, कर्मचाऱ्यांची पडताळणी तसेच वस्तूंची तक्रार दाखल करता येणार आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
↧
December 28, 2015, 2:24 pm
म. टा. वृत्तसेवा, त्र्यंबकेश्वर
त्र्यंबकेश्वर येथे वाहतुकीचे नियमन करणाऱ्या पोलिसाने शेतमालाची वाहतूक करणाऱ्या शेतकऱ्याकडून चारशे रुपयांची लाच मागितल्याने त्र्यंबक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
नगरपालिके टोलनाका येथे संशयित मांडवडे या पोलिसाने १६ डिसेंबर २०१५ रोजी तक्रारदार शेतकऱ्यास तुम्ही मारूती व्हॅनमधून भाजीपाला वाहतूक करतात. मला चारशे रुपये हप्ता म्हणून पाहिजे, अशी मागणी केली. त्यानंतर १७ डिसेंबर २०१५ रोजी सापळापूर्व पडताळणी केली. दि. १८ डिसेंबर २०१५ रोजी सापळा लावला असता मांडवडे यांनी आज नको उद्या चारशे रुपये द्या, असे म्हणून ते निघून गेले. अर्थात त्यांनी लाच मागितल्याचे सिध्द झाल्याने त्यांच्याविरुध्द त्र्यंबक पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
December 29, 2015, 2:30 pm
म. टा. वृत्तसेवा, कळवण
निवाने परिसरात खालची दरीत पुन्हा एकदा बिबट्याची दहशत निर्माण झाली आहे. रविवारी संध्याकाळच्या सुमारास परिसरातील शेतकरी रामचंद्र देवरे यांच्या मालकीचे एक वासरू व रवींद्र आहेर यांच्या मालकीच्या दोन शेळ्या फस्त करून बिबट्याने पलायन केले.
तीन वर्षात बिबट्यांनी देवरे यांच्या पाच शेळ्या, बोकड, गोऱ्हा, वासरू अशी आठ जनावरांचा फडशा पाडला आहे. नेहेमी उपद्रव करणारया बिबट्याचा बंदोबस्त करण्याची मागणी जोर धरू लागल्याने वनपरिक्षेत्र अधिकारी अण्णासाहेब ढोमसे यांनी दखल घेऊन त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनपाल वसंत पाटील, वनरक्षक सुचिता पाटील, पंकज देवरे, ए. सी. सय्यद, ए. पी. हिरे यांनी २०१३ मध्ये पिंजरा लावून बिबट्याचा बंदोबस्त केला होता. तेव्हापासून या परिसरात बिबट्याचा उपद्रव थांबला होता. आता पुन्हा एकदा बिबट्याच्या दहशतीने परिसरातील नागरिक भयभीत झाले आहे.
निवाणे परिसरातील डोंगररांगांची सुरुवात खर्डेगावापासून ते थेट धोडप किल्ल्यापर्यंत आहे. सतत उपद्रव करणाऱ्या बिबट्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी व तो कोणत्या ठिकाणी पकडला जाईल या दृष्टीने वनविभागाकडून प्रयत्न केले जातील, असे वनपरिक्षेत्र अधिकारी ठोमसे यांनी सांगितले. या परिसरात बिबट्याने तीन वर्षापासून केलेले नुकसान, दहशत व वाढता उपद्रव बघता बिबट्याला वनविभागाने पिंजऱ्यात जेरबंद करावे, अशी मागणी रामचंद्र देवरे, दिलीप आहेर, अनिल आहेर रवींद्र आहेर, सुभाष आहेर, विठोबा आहेर, साहेबराव आहेर आदींसह नागरिकांनी केली आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
December 29, 2015, 2:30 pm
म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव
पृथ्वीवरील पाणी ही फक्त मानव जातीची संपदा नसून सर्व जीवांसाठी, पृथ्वीवरील जीवनासाठी आहे, याचे भान आपण ठेवले पाहिजे. स्वच्छ व प्रदूषणरहीत स्वरूपात पाणी टिकवले पाहिजे. कारण पाण्याला पर्याय नाही, असे उद्गार पर्यावरण अभ्यासक अभिजीत घोरपडे यांनी काढले.
येथील प. बा. काकाणी नगर वाचनालयाच्या ग्रंथालय सप्ताह व्याख्यानमालेत ते बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी वाचनालयाचे अध्यक्ष ग्रंथमित्र अजय शाह हे होते. पाण्या तुझा रंग कसा' या आपल्या व्याख्यानात अभिजीत घोरपडे यांनी स्लाइड शोसह पाण्याबद्दल विविध अंगानी विवेचन केले. तसेच पाणी बचतीचे महत्त्वही समजावून सांगितले.
हे व्याख्यान डी. के. वाणी सायगावकर यांच्या स्मत्यर्थ डॉ. राजेंद्र ,संजय व चंद्रकांत शिरुडे यांनी प्रायोजित केले होते. व्याख्यानापूर्वी अभिजीत घोरपडे यांचा वाचनालयाचे अधक्ष अजय शाह यांच्या हस्ते ग्रंथभेट देऊन सत्कार करण्यात आला.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
December 29, 2015, 2:30 pm
म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव
मालेगाव शहरातील चिमुरड्यांचा चित्रकलेतील उत्साह पाहता अशा नवोदित कलावंतांसाठी मालेगाव आर्ट फाउंडेशनच्या वतीने आयोजित आर्ट कॉम्पिटिशन नक्कीच प्रोत्साहित करणारी आहे. शहरातील कलावंतांना हक्काचे असे कला दालन उभारण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत, असे प्रतिपादन नगरसेवक सुनील गायकवाड यांनी केले.
मालेगाव आर्ट फाउंडेशनच्या वतीने शहरातील विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना वाव देण्यासाठी म. स. गा. कॉलेजच्या प्रांगणात नुकतेच आर्ट कॉम्पिटिशन २०१५ चे आयोजन करण्यात आले होते. या स्पर्धेच्या बक्षिस समारंभाप्रसंगी ते बोलत होते. या आर्ट कॉम्पिटिशनमध्ये शहरातील एक हजारहून अधिक विद्यार्थ्यांनी आपल्या कलेचा आविष्कार रंगांच्या माध्यमातून कागदावर साकारला. विविध वयोगटातील विद्यार्थ्यांनी मनसोक्तपणे आपल्या मनातील चित्रांना कागदावर रेखाटून त्यात अत्यंत देखणे रंगकाम केले.
तीन गटात आयोजित या स्पर्धेत विद्यार्थ्यांनी उत्स्फूर्त सहभाग घेतला. नगरसेवक सुनील गायकवाड, नितिन पोफळे, चेतन महाजन, हरिप्रसाद गुप्ता आदींंच्या उपस्थितीत विजेत्यांना बक्षित वितरित करण्यात आले. यावेळी संस्थेचे सचिव नरेंद्र खैरनार म्हणाले की, शहरातील विद्यार्थ्यांमध्ये असलेल्या कलेला व्यासपीठ मिळावे, या हेतूने ही स्पर्धा आयोजित केली होती.
या स्पर्धेचे परीक्षण जेष्ठ चित्रकार पाठणकर, खुर्शीद यांनी केले. यावेळी अजय मांडावेवाला, नितीन पवार, सुजीत हिरे, के प्रमोद बापू, महेंद्र शेवाळे, प्रमोद आर्वी आदींसह संस्थेचे पदाधिकारी, कलाशिक्षक व कलाप्रेमी उपस्थित होते.
स्पर्धेचा निकाल
गट पहिला : प्रथम समृद्धी भामरे, द्वितीय - दीक्षा लाखोटीया, तृतीय - कुमारी दिया.
गट दुसरा : प्रथम - खान गोसिया, द्वितीय - हफिजा मो. मोज्जम, तृतीय - रुद्राक्ष खैरनार.
गट तिसरा : प्रथम - जबी इस्लाम साजिद, द्वितीय - अनुज समदाडिया, तृतीय - अक्सा शिरीन.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
↧
December 29, 2015, 2:30 pm
म. टा. वृत्तसेवा, सटाणा
देवळा तालुकास्तरीय चौदाव्या विज्ञान प्रदर्शनात जनता विद्यालय लोहणेर शाळेने दैदीप्यमान यश मिळवले. विद्यालयाचे विज्ञान शिक्षक विनीत पवार यांनी शिक्षक प्रतिकृती शैक्षणिक साहित्य गटात प्रथम क्रमांक मिळवला.
इयत्ता नववीच्या सामान्य विज्ञानातील तारे आणि आपली सूर्यमाला या प्रकरणावर आधारीत शैक्षणिक साहित्य बनवले होते. यामध्ये सूर्य मालिकेतील सर्व आठ ग्रह त्यांचे परिवलन सूर्याच्या प्रकाशाचे इतर ग्रहांवर होणारे परिणाम इंग्लिश व मराठी ग्रहांची नावांची जोडी संगीत व एलईडी ब्लपच्या साह्याने बनवली होती. या उपकरणाने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले.
या उपकरणास पंचायत समिती सभापती केदा शिरसाठ, शिवसेना तालुकाप्रमुख देवा वाघ, गटशिक्षणाधिकारी पारधी, मुख्याध्यापक संघ अध्यक्ष सांवत, मविप्र संचालक विश्राम निकम, मुख्याध्यापक व शिक्षकांनी कौतुक केले. यावेळी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी आणि िवद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
December 29, 2015, 1:44 pm
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
धार्मिकदृष्ट्या महत्त्वाचा असलेला मार्गशीष महिना आणि सोबतीला आलेला गुरूवार यामुळे नववर्ष स्वागताचा जल्लोष थंड पडण्याची चिन्हे आहेत. काही तळीरामांनी मात्र यावर नामी तोडगा काढला आहे. गुरुवारऐवजी आज, बुधवारीच पार्ट्यांचे नियोजन करण्यात आले आहे. तर काही ठिकाणी न्यू इयर बुधवार आणि गुरुवार असे दोन्ही दिवस सेलिब्रेशन होण्याची चिन्हे आहेत.
मार्गशीष महिन्यात मांसाहार आणि मद्यपान वर्ज्य समजले जाते. या महिन्यात महिला वर्गाकडून पूजाविधी व व्रतवैकल्य केली जातात. मार्गशीष महिन्यातील गुरूवारी लक्ष्मीची पूजा केली जाते. यंदा ३१ डिसेंबर गुरूवारीच असून, त्याचा निश्चितच परिणाम सेलिब्रेशनसाठी घराबाहेर पडणाऱ्या नागरिकांच्या संख्येवर होऊ शकतो, असा दावा एका हॉटेल व्यावसायिकाने केला. गुरूवारऐवजी बहुतांश पार्ट्यांचे आयोजन बुधवारी होण्याची शक्यता आहे. तळीरामांकडून तशी तयारी सुरू आहे. बुधवारी बाहेर, तर गुरूवारी फॅमिलीसोबत वेळ देणे शक्य होईल. त्यातच गुरूवारी सायंकाळपासूनच
पोलिसांचा मोठा फौजफाटा रस्त्यावर असेल. पोलिसांची कारवाई, हाणामारीची शक्यता यामुळे सर्वसामान्य नागरिक घरी थांबणेच पसंत करतात, असेही संबंधित व्यवसायिकाने स्पष्ट केले.
दरम्यान, बुधवारी तळीरामांची संख्या वाढण्याची शक्यता गृहीत धरून ड्रंक अॅण्ड ड्राईव्हकडे विशेष लक्ष असणार आहे, असे सहायक पोलिस आयुक्त सचिन गोरे यांनी स्पष्ट केले. सेलिब्रेशनला पोलिसांची कोणतीही हरकत नाही. मात्र, त्यातून कायदा व सुव्यवस्था बिघडणार नाही, याची काळजी प्रत्येकाने घ्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले. पोलिस दलामार्फत वेगवेगळ्या व्यावसायिकांशी बैठकांचे सत्र सुरू आहे. नववर्ष स्वागतावेळी काय काळजी घ्यावी, याबाबत सूचना देण्यात येत आहेत. मागील काही दिवसांपासून पोलिस स्टेशन पातळीवर टवाळखोरांविरोधात तर वाहतूक शाखेकडून बेशिस्त वाहनचालकांवर कारवाई सुरू आहे. सर्वांचा सेलिब्रेशनचा कल बुधवारी असला तरी त्याने काही फरक पडणार नाही. पोलिसांनी चोख बंदोबस्त तैनात केल्याचे गोरे यांनी स्पष्ट केले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
December 29, 2015, 1:47 pm
म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
महापालिकेचा बहुप्रतिक्षित हॉकर्स झोनचा प्रारुप आराखडा तयार झाला आहे. आता त्याला महापालिका आयुक्त आणि पोलिस आयुक्तांच्या संयुक्त बैठकीची त्याला आता प्रतीक्षा आहे. शहरातील अकरा हजार फेरीवाल्यांना बसण्यासाठी हक्काची जागा मिळणार असल्याने ठिकठिकाणी हॉकर्समुळे शहर वाहतुकीला येणारा अडथळाही दूर होणार आहे. या नव्या प्रारूप आराखड्यात १९० ठिकाणी हॉकर्स झोन, तर ९० ठिकाणी नो हॉकर्स झोन निश्चित करण्यात आले आहे. आयुक्त आणि पोलिस आयुक्तांच्या बैठकीनंतर त्याला महासभेचीही मोहोर आवश्यक असल्याने हॉकर्स झोनच्या अंमलबजावणीला आता फेब्रुवारीच उजाडणार आहे.
महापालिकेच्या वतीने राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणाअंतर्गत गेल्या वर्षभरापासून शहरात हॉकर्स झोन व नो हॉकर्स झोन तयार करण्याचे काम सुरू आहे. शहरातील सहा विभागात तयार करण्यात आलेल्या या हॉकर्स झोन प्रारूप आराखड्याबाबत वर्षभरापासून हॉकर्स धारकांच्या विविध संघटनांशी चर्चा सुरू होती. पोलिस, महापालिका, विविध संघटना यांनी वर्षभर बैठका घेवून व हरकतींचा विचार करून उपायुक्त दत्तात्रेय गोतिसे यांनी या आराखड्याला अंतिम रुप दिले आहे. या हॉकर्स झोनसाठी महापालिकेकडे साडेनऊ हजार फेरीवाल्यांची बायोमेट्रिक नोंदणी झाली असून, संबंधित नोंदणीकृत हॉकर्सधारकांना परवाने दिले जाणार आहेत. या आराखड्याला अंतिम रुप देण्यासंदर्भात नुकतीच हॉकर्स व टपरीधारक युनियनच्या पदाधिकार्‍यांनी अतिरिक्त आयुक्त जीवनकुमार सोनवणे आणि उपआयुक्त दत्तात्रेय गोतिसे यांनी बैठक घेतली. या बैठकीत नव्याने सूचनाही मांडण्यात आल्या. त्याबाबत महापालिकाही सकारात्मक असून, त्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
शहरातील सहा विभागात ११ हजार हॉकर्सधारक बसू शकतील, अशा हॉकर्सझोनची निर्मिती करण्यात आल्या आहेत. शहरातील १९० ठिकाणी हॉकर्स झोन, तर ९० ठिकाणी नो हॉकर्स झोन तयार केले आहेत. संघटनांच्या सूचनानुसार त्यात काही अंशी बदलही होण्याची शक्यता आहे. उपायुक्तांनी त्याला अंतिम रुप दिले असले तरी महापालिका आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम आणि पोलिस आयुक्त एस. जगन्नाथन यांच्या सयुंक्त बैठकीत त्याला अंतिम रुप दिले जाणार आहे. त्यामुळे आता या दोघांच्या एकत्रित बैठकीसाठी सध्यातरी हा आराखडला अडकला आहे. या बैठकीतनंतर त्याला महासभेचीही मान्यता घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे या सर्व प्रक्रियेला अजूनतरी महिनाभराचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्याची अंमबजावणी फेब्रुवारी २०१६ मध्येच होण्याची शक्यता आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
December 29, 2015, 1:34 pm
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक जागांचे सरकारी मूल्य (रेडिरेकनर दर) ते 'जैसे थे'च ठेवावेत, अशी आग्रही मागणी क्रेडाईने केली आहे. सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे उपलब्ध व्हावीत तसेच रिअल इस्टेट क्षेत्राला पुन्हा चालना मिळावी, यासाठी नवीन वर्षात रेडिरेकनर वाढविण्यात येवू नये, असे क्रेडाईने म्हटले आहे.
दरवर्षी १ जानेवारीपासून रेडिरेकनर सरकारकडून जाहीर केले जातात आणि त्याची अंमलबजावणी केली जाते. रिअल इस्टेट क्षेत्रात सध्या मंदीचे वातावरण असून, बाजारातील ही मरगळ झटकण्यासाठी रेडिरेकनर आहे तसेच राहणे गरजेचे आहे, असे क्रेडाईचे अध्यक्ष जयेश ठक्कर यांनी म्हटले आहे. यासंदर्भात नाशिक क्रेडाईने नाशिकचे सर्व आमदार, पालकमंत्री, महसूलमंत्री यांना निवेदन सादर केले आहे. त्यात म्हटले आहे की, रेडिकेनर अर्थात अॅन्युअल स्टेटमेंट रेट (एएसआर) ची प्रस्तावित पुनर्रचना निव्वळ महसूल वाढीसाठीचे उद्दिष्ट समोर ठेवून अनावश्यक आहे. एएसआर वाढीचे गृहनिर्माण क्षेत्रावर दूरगामी परिणाम होणार आहेत. नागरिकांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असलेल्या गृहनिर्माणाबाबत सरकारने संवेदनशील असणे आवश्यक आहे. यापूर्वीच विविध संघटनांनी निवेदने, सादरीकरणाद्वारे सरकारला स्पष्टीकरण दिले आहे. २००८ मध्येही बांधकाम क्षेत्राची स्थिती पाहून सरकारने एएसआरमध्ये वाढ केली नाही. यंदाही सरकारने दर वाढवू नयेत, अशी विनंती क्रेडाईने केली आहे.
केंद्राची सर्वांना २०२२ पर्यंत घरे मिळणार, अशी योजना आहे. मात्र, एएसआरवाढीने हे शक्य होणार नाही. बांधकाम क्षेत्रावर जवळपास २०० ते २५० व्यवसाय आणि हजारो बांधकाम मजूर अवलंबून आहेत. शिवाय एएसआरचे दर हे मालमत्ता कर, प्रॉपर्टी टॅक्स, प्रिमियम, स्टॅम्प ड्युटी आणि काही प्रमाणात इन्कम टॅक्स अशा करांशी निगडीत आहेत. त्यामुळे कित्येकदा गरज नसतांनाही वाढीव कराचा बोजा घर घेणाऱ्या ग्राहकांवर पडतो. ही बाब लक्षात घेऊन सरकारने दर जैसे थे ठेवावेत, अशी मागणी क्रेडाईने केली आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
↧
December 29, 2015, 1:50 pm
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिकरोड मातोश्री आसराबाई तंत्रनिकेतनच्या तृतीय वर्षाच्या विद्यार्थ्यांनी भारनियमनापासून सुटका होण्यासाठी तसेच आदिवासी व दुर्गम भागात वीज पोहचण्यासाठी इंधन न वापरता वीज निर्मितीचा प्रयोग यशस्वी केला आहे.
वीज निर्मिती करताना घरातील आरशासाठी वापरली जाणार टाकाऊ काच त्यांनी उपयोगात आणली आहे. प्रयोगात कोणत्याही प्रकारचे इंधन वापरण्यात आले नाही. पारंपरिक वीज निर्मिती प्रकल्पात वीज निर्मितीसाठी जेवढा खर्च येतो, त्यापेक्षा कमी खर्चात विद्यार्थ्यांनी वीज निर्मिती केली आहे. हा प्रयोग गाव, आदिवासी पाडे, दुर्गम भागात राबविल्यास भारनियमन कमी होईल व विजेचा प्रश्न बऱ्याच प्रमाणात सुटू शकेल, असा या विद्यार्थ्यांचा दावा आहे.
आमदार देवयानी फरांदे यांना या प्रकल्पाचे प्रात्यक्षिक दाखविण्यात आले. अपारंपारिक ऊर्जास्त्रोत मंत्रालयात या प्रकल्पाचे प्रात्यक्षिक सादर करण्यासाठी आपण विद्यार्थ्यांना सहकार्य करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.
जितेंद्र शेवाळे, संदीप गुप्ता, प्रणव केदारे, चेतन ठाकरे, संतोष जगताप, संकेत सोमवंशी यांनी हा प्रयोग यशस्वी केला आहे. सौरऊर्जेचे दूत दीपक गडीया, प्राचार्य संजय बागूल, प्रकल्प मार्गदर्शक संकेत नंदन, राहुल बनकर, विद्युत विभागाचे प्रमुख मयूर गायधनी यांचे मार्गदर्शन विद्यार्थ्यांना लाभले.
पेटंटसाठी प्रयत्न
मार्गदर्शक संदीप गुप्ता यांनी `मटा`शी संवाद साधला. ते म्हणाले, की या उपकरणात घरातील काचेला पॅरोबोलिक आकार दिला जातो. त्यावर सूर्यप्रकाश पाडून तो स्वयंपाकाच्या कुकरमध्ये कान्सट्रेट केला जातो. त्यातून वाफ तयार झाल्यावर ती वाफेच्या इंजिनाला जोडलेल्या जनरेटरमध्ये सोडण्यात येते. त्याव्दारे तासाला १२ हजार ३५० वॅट वीजनिर्मिती केली जाते. या उपकरणाचे पेटंट मिळविण्यासाठी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे प्रयत्न सुरु आहेत. उपकरणाचा वापर मोठ्या प्रमाणावर झाल्यास मोदी सरकारचे सर्व लोकांना व शेतकऱ्यांना २४ तास वीज पुरविण्याचे स्वप्न पूर्ण होईल. प्रदूषणही कमी होईल. देशाचा मोठा खर्च वाचणार आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
December 29, 2015, 1:30 pm
म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
महापौरपद निवडणुकीत व्हिप झुगारून शिवसेनेला मदत करणाऱ्या मनसेच्या निलेश शेलार व शोभना शिंदे यांच्यावर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. या दोघांच्या अपात्रेसदंर्भातील मनसेच्या अर्जावर विभागीय आयुक्तांकडे अंतिम सुनावणी सुरू असून, त्यावर आता ४ जानेवारीला पुढील सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीत मनसेने सबळ पुरावे सादर केले असून, शेलार, शिंदे यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई ओढवण्याची शक्यता आहे.
महापौरपदाच्या निवडणुकी वेळी मनसेच्या निलेश शेलार व शोभना शिंदे यांनी शिवसेनेचे उमेदवार सुधारकर बडगुजर यांना मतदान केले होते. मनसेने व्हीप बजावल्यानंतरही या दोघांनी पक्षविरोधी भूमिका घेत, बंड केले होते. त्यामुळे मनसेचे तत्काल‌िन गटनेते अशोक सातभाई यांनी या दोघांचे नगरसेवकपद रद्द करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीवर सध्या विभागीय आयुक्त एकनाथ डवले यांच्याकडे सुनावणी सुरू आहे. मंगळवारीही या खटल्यावर सुनावणी झाली. त्यात मनसेच्या वतीने पेपरमध्ये बजावलेले व्हीप आणि त्यांना प्रत्यक्षात दिलेल्या व्हिपचे पुरावे आयुक्तांपुढे सादर केले. तर या दोघांच्या वक‌िलांनीही त्याला प्रतिकार करत, सातभाई गटनेते नसल्याचा दावा केला. आयुक्तांनी दोन्ही बाजूचा युक्तीवाद ऐकला असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ४ जानेवारीला ठेवली आहे.
मनसेच्या वतीने या दोघांविरोधात सबळ पुरावे जमा करत, ते आयुक्तांपुढे सादर केले आहेत. त्यामुळे मनसेची बाजू सध्यातरी भक्कम असून, या दोघांवंर अपात्रतेची टांगती तलवार कायम आहे. त्यामुळे मनसेसह या नगरसेवकांचे लक्ष पुढील सुनावणीकडे लागले आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
December 29, 2015, 1:30 pm
म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
थंडीचा जोर वाढल्याने महापालिका हद्दीत डेंग्यूचा प्रादूर्भाव कमी झाला आहे.. मात्र डिसेंबर महिन्यात डेंग्यूचे ४६ रुग्ण आढळून आले आहेत. जानेवारीपासून डिंसेबरपर्यंत महापालिका हद्दीत ३२० जणांना डेंग्यूची लागण झाली होती. दरम्यान, डेंग्यूसह स्वाईन फ्ल्यूचा जोर शहरात ओसरल्याने आरोग्य व वैद्यकीय विभागाला दिलासा मिळाला आहे.
ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्यात शहरात डेंग्यूने थैमान घातले होते. ऑक्टोबरमध्ये शहरात डेंग्यूचे १०४ रुग्ण आढळून आले. तर नोव्हेंबरमध्ये ९५ रुग्ण डेंग्यूचे आढळले होते. त्यामुळे प्रशासनाची डोकेदुखी वाढली होती. पंरतु डिसेंबर महिन्यात थंडीचा जोर वाढल्याने डेंग्यूची त‌िव्रता कमी झाली आहे. शहरात डिसेंबर महिन्यात महापालिकेतर्फे १४० डेंग्यू संशयित रुग्णांचे नमुने घेण्यात आले होते. त्यापैकी ५४ रुग्णांचे अहवाल पालिकेला प्राप्त झाले असून, त्यात ४६ रुग्ण महापालिका हद्दीत पॉझ‌िटीव्ह आढळून आले आहेत. नोव्हेंबर पेक्षा डेंग्यूच्या रुग्णांची संख्या डिसेंबरमध्ये निम्याने घटली आहे. त्यामुळे आरोग्य विभागासह वैद्यकीय विभागाला थोडासा दिलासा मिळाला आहे.
दरम्यान, जानेवारी ते डिसेंबर या वर्षभराच्या कालावधीत महापालिकेतर्फे शहराच्या हद्दीत ९१४ नमुने घेण्यात आले असून, त्यापैकी ८८६ रुग्णांचे अहवाल प्राप्त झाले आहेत. त्यात ४०४ रुग्णांचे अहवाल पॉझ‌िटीव्ह आले असून, पालिका हद्दीतील ३२० रुग्ण आहेत. तर ग्रामीण भागातील ८२ रुग्णांना वर्षभरात डेंग्यूची लागण झाली आहे. गेल्या वर्षाच्या मानाने चालू वर्षी डेंग्यूच्या रुग्णांच्या संख्येत मात्र वाढ झाली आहे.
तपोवनात प्राथमिक आरोग्य केंद्र
सिंहस्थासाठी महापालिकेने तपोवनात उभारलेल्या रुग्णालयाचे आता प्राथमिक आरोग्य केंद्रात रुपांतर करण्यात येणार आहे. यासाठीची प्रक्रिया वैद्यकीय विभागाने सुरू केली असून, विविध विभागाच्या परवानग्या घेण्याचे काम सुरू आहे. येथे एक मेड‌िकल ऑफ‌िसर, पाच परिचारीका, एक लॅब टेक्निशियन असा स्टाफ ठेवण्यात येणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांसह शहरी भागातील रुग्णांवर इथे प्राथमिक उपचार मिळू शकतील.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
December 29, 2015, 1:56 pm
म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक महापालिकेच्या चालू वर्षाच्या बजेटला डिसेंबरमध्ये का होईना पण मुहूर्त मिळाला आहे. महापौरांनी मंगळवारी चालू आर्थिक वर्षाच्या २,१८९ कोटी ७१ लाख रुपये खर्चाच्या बजेटवर स्वाक्षरी केली. स्थायीच्या बजेटमध्ये महासभेने चारशे कोटींची वाढ केली आहे. रस्ते खडीकरणासह डांबरीकरणाच्या १९१ कोटींचाही त्यात समावेश करण्यात आला आहे.
महापालिकेचे बजेट मागील नऊ महिन्यांपासून रखडले होते. महापालिका आयुक्तांनी स्थायी समितीला १४३७.६७ कोटींचे बजेट सादर केले होते. स्थायी समितीने त्यात साडेतीनशे कोंटीची वाढ करीत ते १७६९.९७ कोटीपर्यंत नेले होते. दोन महिन्यांपूर्वी महासभेने २१८९.७१ कोटींच्या बजेटला मंजुरी दिली होती. त्यात नवीन विकास कामे सुचविण्यात आली होती. एप्रिल किंवा मे मध्येच बजेट प्रशासनाकडे सादर होणे
अपेक्षित असतांना सत्ताधाऱ्यांनी त्याला डिसेंबरमध्ये अंतिम रूप दिले. बजेट सादर न झाल्याने विकासकामांवर त्याचा परिणाम झाला होता. प्रशासनावर स्थायीचे बजेट लागू करण्याची वेळ आली होती. बुधवारी बजेट प्रशासनाला सादर होण्याची शक्यता आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
↧
December 29, 2015, 1:30 pm
विजय संकलेचा आपले शहर नाशिक, आता 'स्मार्ट' होण्यासाठी सजग झालेले आहे. स्मार्ट सिटी ही संकल्पना रुजविण्यासाठी एकप्रकारे लोक चळवळीचे स्वरूप प्राप्त झाले. ही खरोखरच महत्त्वाची बाब आहे. यातून एक गोष्ट निश्चित आहे की, आपणा सर्वांना आपले शहर स्मार्ट होण्यामागे बहुविध फायदे पटले व भविष्यातले आपले नाशिक सर्वांग सुंदर कसे होईल याचे चित्र देखील स्पष्ट झाले.
स्मार्ट सिटी होण्यातून शहरात सुबक रस्ते बांधणीतून ते २४ तास वीज, पाणी व अन्य तांत्रिक सुविधा अशा मुलभूत सोयी सुविधा तर उपलब्ध आहेतच. त्याचबरोबर शहरात कमीत कमी प्रदूषण करणारी दळणवळणाची साधने देखील उपलब्ध होतील. साहजिकच या सर्वांसाठी अतिरिक्त पैसा आवश्यक आहे व आपण सर्व या शहराचे नागरिक अल्पशी करवाढ सोसून हा पैसा उभा करावयास तयार आहोत, ही गोष्ट खरोखरच अभिनंदनीय आहे.
शहराबरोबरच आपण, सर्वांनीच स्मार्ट विचार करण्याची. या अगोदरच त्यादृष्टीने, महानगरपालिकेने शहरात नागरिकांच्या अनेक कार्यशाळा घेऊन वातावरण निर्मिती केली. त्याकरिता केंद्र सरकारच्या 'मेक इन इंडिया' या कार्यक्रमाच्या धर्तीवर 'मेक इन नाशिक' हा उपक्रम देखील चळवळीचे स्वरूप देऊन सर्वच स्तरातून राबविणे उचित ठरेल. त्यासाठी जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, एमआयडीसीचे अधिकारी, अन्य शासकीय संस्था व लोक प्रतिनिधी यांचे मोठ्या प्रमाणात पाठबळ लाभू शकते. यामध्ये तरुणाईचा सकारात्मक सहभाग मोलाचा ठरतो.
कोणत्याही शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी व भरभराटीसाठी सेवा उद्योगाचा वाटा असतो. त्यामुळे 'मेक इन नाशिक' या उपक्रमांतर्गत आपल्या शहरात या उद्योगांच्या वाढीसाठी विशेष प्रयत्न करणे अगत्याचे ठरेल. त्यासाठी उद्योजक व तरुण वर्ग यांचा मोठा सहभाग आवश्यक आहे. तसेच उद्योग व्यापारासाठी सकारात्मक वातावरण आपल्या शहरात निर्माण होणे गरजेचे आहे. या उद्योगासाठी लागणारा कुशल तांत्रिक कर्मचारी तसेच व्यवस्थापन कौशल्य हे नाशिकमधीलच नामांकित शिक्षण संस्थांकडूनच पुरविण्यात भर देण्यात यावा. याकरिता शक्य असल्यास, सदर शिक्षण संस्थांच्या चालकांनी अथवा त्या शिक्षण संस्थांतून शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थी गटाने पुढाकार घेऊन प्रामुख्याने आयटी क्षेत्रातल्या तसेच अन्य सेवा उद्योगातील नामांकित आस्थापनांचे प्रमुख (CEO) यांच्याशी पत्राद्वारे, इमेलद्वारे थेट संपर्क साधून त्यांना नाशिकमध्ये उद्योग उभारणीस प्रवृत्त करावे. इथल्या शिक्षण संस्थांनी त्याकरिता लागणारे कुशल मनुष्यबळ पुरविण्याची हमी घ्यावी. याकरिता लागणारे कुशल तांत्रिक मनुष्यबळ इथल्या स्थानिक शिक्षण संस्थांमधून कॅम्पस इंटरव्ह्यूद्वारे सहज उपलब्ध होईल. याचबरोबर स्थानिक प्रशासनाने जागा, वीज, पाणी व इतर मुलभूत सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्याची तजवीज करावी. तसेच उद्योग संघटना, कामगार संघटना, शासकीय अधिकारी व प्रसिद्धी माध्यमे यांनी एकत्रित प्रयत्न केल्यास असे अनेक उद्योग नाशिकमध्ये त्वरेने उभे राहण्यास स्वारस्य दाखवतील हे निश्चित.
आज नाशिकमध्ये सेवा व आयटी व्यवसाय येण्यास उत्सुक नाहीत. त्याबद्दल अनेक गैरसमज व विसंवादी सूर ऐकू येतात. वरीलप्रमाणे नागरिक व विद्यार्थी यांच्या उत्स्फूर्त सहभागातून या क्षेत्रातल्या उद्योगांना 'वेलकम नाशिक' हा संदेश पोहोचणे गरजेचे आहे. या उद्योगास चालना देण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाने आपले शहर विमानमार्गे अन्य आयटी शहरांशी जसे पुणे, बंगळूरू, हैद्राबाद आदींशी जोडणे आवश्यक आहे. यातून या उद्योगास गतिमानता प्राप्त होईल व पर्यायाने सेवा उद्योगांच्या भरभराटी बरोबरच अनेक पूरक उद्योगांना देखील शहरात चालना मिळू शकेल. यातूनच शहरातल्या अर्थ चक्राला गतिमानता प्राप्त होऊन पर्यायाने दरमाणशी अॅफोर्डेबल इनकम मध्ये वाढ होईल.
आज आपल्या जिल्ह्याचे मुख्य आर्थिक स्रोत शेती आहे. निम्म्याहून अधिक आपल्या जिल्ह्याची आर्थिक उलाढाल शेती मालाच्या उद्योगातून होत असते. परंतु आजच्या घडीला आपल्या येथील ओझर येथील विमानतळावरून आठवड्यातून एकदा युरोप व आखाती देशात सबसिडी रेटमध्ये कार्गो सेवा सुरू केली तर एकदम दुपटीने आर्थिक व्यवहार वाढण्यास मदत होईल. विमानसेवा हा कुठल्याही उद्योग व्यवसायाचा मुख्य कणा आहे. त्याची त्वरित अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे.
थोडक्यात जोपर्यंत शहराचे दरडोई उत्पन्नात वाढ होत नाही, रोजगाराच्या बहुविध संधी उपलब्ध होत नाहीत तोपर्यंत आपले शहर आर्थिकदृष्ट्या स्मार्ट होणे केवळ असंभव. परंतु हे सारे प्रत्यक्षात उतरल्यास आपले नाशिक खऱ्या अर्थाने स्मार्ट होण्यास विलंब लागणार नाही, हे निश्चित.
(लेखक नगररचना आणि बँकिंग क्षेत्राचे अभ्यासक आहेत)
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
December 29, 2015, 1:57 pm
म. टा. प्रतिनिधी, सिडको
गैरहजर राहिला आणि गृहपाठ पूर्ण केला नाही या कारणासाठी शिक्षकाने आठवीच्या वर्गातील विद्यार्थ्याला जबर मारहाण केल्याची धक्कादायक प्रकार उजेडात आला आहे. इंदिरानगर पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, संबंधित शिक्षण संस्थेनेही शिक्षकाला नोकरीवरुन बडतर्फ करण्याची नोटीस बजावली आहे.
पाथर्डी फाटा शिवारात मानवधन विकास सेवा संचलित धनलक्ष्मी इंग्लिश मीडियम स्कूल आहे. आठवीचे वर्गशिक्षक जगदीश हुळहुळे यांनी सोमवारी दुपारी विद्यार्थ्याला शनिवारी शाळेत आला नाही आणि गृहपाठ केला नाही म्हणुन मारहाण केली. मुलाच्या अंगावरील जखमा पाहून पालक सुनील बाजीराव थोरात यांना धक्का बसला. त्यांनी मुलाची अवस्था पाहून शाळेत धाव घेतली. तेथे त्यांना समाधानकारक उत्तरे मिळाली नाहीत. त्यामुळे थोरात यांनी पोलिसांकडे तक्रार दिली. भारतीय दंड संहिता ३२३ नुसार संबंधित शिक्षकावर गुन्हा दाखल केल्याची माहिती पोलिस उपनिरीक्षक एस. एस. शृंगारे यांनी दिली. चाइल्ड लाईनचे प्रदीप अहिरे, भूषण राजभोज, सामाजिक कार्यकर्ते हेमंत भामरे व साधना पवार यांनी तक्रार देण्याबाबत थोरात यांना मदत केली.
शनिवारी कामानिमित्ताने गावी गेलो होतो. सोमवारी मुलगा शाळेत गेला. वर्ग शिक्षक जगदीश हुळहुळे यांनी मुलाला वाईट पद्धतीने मारहाण केली. - सुनील बाजीराव थोरात, पालक
मुजोर शिक्षक विद्यार्थ्यांना किरकोळ कारणावरून मारहाण करतात. या प्रकाराची दखल घेऊन आम्ही योग्य ती कार्यवाही करू. -वैशाली साळी अध्यक्ष, बाल विकास समिती
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
December 29, 2015, 1:59 pm
म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
महापालिकेने उभारलेले यशवंतराव चव्हाण तारांगण व सायन्स सेंटर हे महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या नकाशावर यावे यासाठी महापालिकेने केलेल्या पाठपुराव्याला अखेर यश आले आहे. एमटीडीसीने तारांगणला नकाशावर घेतले असून, नव्या वर्षापासून त्याची अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचे एमटीडीसीने महापालिकेला कळविले आहे. त्यामुळे एमटीडीसीच्या वेबसाईटसह माहितीपत्रकावर तारांगणही झळकणार आहे. एमटीडीसीच्या होकारामुळे तारांगणचा आर्थिक वनवासही संपणार आहे.
नाशिकसह उत्तर महाराष्ट्रातील खगोलप्रेमी, संशोधक, जिज्ञासू व शालेय विद्यार्थ्यांसाठी महापालिकेने २००७ मध्ये यशवंतराव चव्हाण तारांगणची मुहूर्तमेढ रोवली होती. महापालिकेला उत्पन्नाचे आर्थिक स्रोत उपलब्ध होण्यासाठी या प्रकल्पाची स्थापना करण्यात आली होती. राज्यात स्वतःचे तारांगण उभारणारी नाशिक महापालिका ही एकमेव पालिका आहे. नाशिक शहरासह परिसरातील विद्यार्थ्यांना तारांगणमध्ये प्रयोग दाखविले जातात. परंतु, देखभाल खर्च व उत्पन्न यांचा ताळमेळ बसत नसल्याने तारांगणवर आर्थिक संकट कोसळले होते. तारांगणचा महिन्याचा खर्च जवळपास लाखाच्या आसपास असून, उत्पन्न मात्र अंत्यत तोडके असल्याने हा प्रकल्प अडचणीत सापडला होता.
महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त जीवन सोनवणे यांनी पदभार घेताच तारांगणाला आर्थिक गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी विविध योजना सुरू केल्या. त्यात ते प्रायोगिक तत्वावर भाडेपट्ट्याने देण्यासह नागरिकांना वाढिवसांचा खर्च तारांगणवर करण्यासारख्या योजनांचा समावेश होता. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाल्यानंतर तारांगण हे एमटीडीसीच्या वेबसाईट व माहितीपत्रकावर यावे यासाठी महापालिकेने एमटीडीसीशी पत्रव्यवहार केला होता. एमटीडीसीच्या नकाशात तारांगणाचा समावेश झाल्यास राज्यभरातून नाशिकमध्ये पर्यटनासाठी येणारे पर्यटक तारांगणालाही भेट देवू शकतील. एमटीडीसीनेही या प्रस्तावाला होकार दिला आहे. नव्याने तयार होणाऱ्या माहितीपत्रात तारांगणचा समावेश केला जाणार असल्याचे एमटीडीसीच्या प्रादेशिक अधिकारी प्रज्ञा बडे मिसाळ यांनी पालिकेला कळविले आहे.
एमटीडीसीच्या वेबसाईटला भेट देवूनच पर्यटक नाशिकमध्ये भेट देण्याची ठिकाणे निवडतात. त्यामुळे वेबसाईटसह माहितीपत्रकारावर तारांगणचा समावेश करण्याची विनंती आम्ही केली होती. एमटीडीसीने त्यास संमती दिली असल्याने तारांगणला भेट देणाऱ्यांची संख्या वाढणार आहे.
जीवन सोनवणे
अतिरिक्त आयुक्त, मनपा
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
December 29, 2015, 2:59 pm
कॉरिडोर समावेश लांबला केंद्राच्या महत्त्वाकांक्षी दिल्ली मुंबई कॉरिडोर प्रकल्पात नाशिकचा समावेश होण्याच्या मोठ्या आशेवर जलसंपदा विभागाने पाणी फेरले. पहिल्या फेजमध्ये नाशिकचा समावेश दिल्ली मुंबई कॉरिडोरमध्ये होणे अपेक्षित होते. मात्र, सर्वाधिक धरणांच्या जिल्ह्यांपैकी एक असणाऱ्या अन् मुंबई, ठाण्यासह मराठवाड्याला पाणी पुरविणाऱ्या नाशिककडे पाण्याचीच कमतरता असल्याचा आश्चर्यकारक शेरा जलसंपदा विभागाने अहवालात दिला. परिणामी, पहिल्या फेजमधून नाशिकची गच्छंती होऊन नाशिकच्या पाण्यावर अस्तित्व जपणाऱ्या औरंगाबादची वर्णी या कॉरिडोरमध्ये लागली. तरीही पुढील दोन वर्षात होणाऱ्या दुसऱ्या फेजमध्ये कॉरिडोर समावेशाची आशा नाशिकने सोडलेली नाही.
नाशिक बनावे इलेक्ट्रीकल हब! इलेक्ट्रीकल हब बनण्याची क्षमता असणाऱ्या नाशिकच्या औद्योगिक परिसराला अनेक वर्षांपासून अद्यावत प्रयोगशाळा गरजेची होती. येथे उत्पादित होणारी बहुतांश उत्पादने कर्नाटकातील बेंगलोर आणि मध्य प्रदेशातील भोपाळ यासारख्या शहरात पाठवावी लागत होती. या अवलंबितेमुळे शहराच्या औद्योगिक विस्तारासमोर मर्यादा होत्या. यंदाच्या वर्षात मंजूर असलेल्या इलेक्ट्रीकल लॅबसाठी प्रत्यक्षात जमिन हस्तांतरणास झालेली सुरुवात नव्या वर्षात मोठा आशावाद पेरणार आहे. शहरातील लघुउद्योगांना चालना मिळण्यासोबतच नवरोजगाराच्या निर्मितीलाही यामुळे वाव मिळण्याची आशा आहे. शहर इलेक्ट्रीकल हब बनण्याच्या दृष्टीने ही घडामोड अधोरेखित करावी लागेल.
प्रतीक्षा नव्या उद्योगांची शहर व जिल्ह्यातील औद्योगिक परिसरांच्या विस्तरासाठी सर्वात मोठे आव्हान जागेच्या उपलब्धतेचे आहे. जागेच्या मर्यादेमुळे आजवर शहरात नव्याने मोठे उद्योग स्थिरावण्यास मर्यादा आल्या होत्या. मात्र, दिंडोरी तालुक्यातील आक्राळे एमआयडीसीच्या सुमारे ५५० एकर क्षेत्रावर उद्योगांसाठी जागावाटप सुरू झाले आहे. या जागेच्या निविदाही काढण्यात आल्या असून नव्या वर्षात तांत्रिक अडचणी दूर सारून नव्या उद्योगांना आमंत्रित करण्यावर जोर द्यायला हवा. येथे चांगल्या दर्जाच्या उद्योगांना पाय रोवल्यास नाशिकच्या औद्योगिक वर्तुळालाच बळ मिळेल.
नाशिक एमआयडीसीचा व्हावा विस्तार नाशिकच्या सातपूर-अंबड एमआयडीसीचा उद्योगदरबारी तांत्रिकदृष्ट्या समावेश हा 'बी' कॅटेगिरीत होतो. परिणामी यातील काही तांत्रिक तरतुदींमुळे नव्या उद्योग व्यवसायांसाठी जमिनींच्या उपलब्धतेपासून अनेक मर्यादा स्थानिक उद्योगवर्तुळासमोर उभ्या ठाकतात. तुलनेने 'डी' कॅटेगिरीत एमआयडीसीचा समावेश आगामी वर्षात शक्य झाल्यास जिल्ह्यातील उद्योगास अनुकूल बनत चाललेल्या वातावरणासोबतच शहरातील उद्योग वातावरणासही याचा विशेष फायदा होईल.
समन्वय समिती अपेक्षितच! सरत्या वर्षात क्रॉम्प्टन ग्रीव्हजमध्ये घडलेल्या प्रकाराने उद्योग वर्तुळास गालबोट लावलेच. एकाच विचारधारेच्या लाल बावट्याच्या दोन संघटनांनी वर्चस्ववादाच्या राजकारणातून आपसात घेतलेली टक्कर नाशिकच्या उद्योग वर्तुळाची प्रतिमा काळवंडून गेली. तब्बल तीन महिन्यांपर्यंत या संघर्षातून सुरू असलेल्या संपाच्या पाठोपाठ बंडाचा संसर्ग आणखी काही कंपन्यांमध्येही पसरलाच. या कंपन्यांनी संघर्षास कंटाळून नाशिक सोडण्याची भूमिका मांडली.
एकूणच उद्योगाच्या चालत्या गाडीला बसत असलेली खिळ बघता उद्योगांच्या वतीने 'निमा' सारख्या मध्यस्थी संस्थेने अशा प्रकरणांवर तोडगा काढण्यासाठी समन्वय समिती स्थापण्याची केलेली घोषणा नव्या वर्षात प्रत्यक्षात उतरवावी लागणार आहे. त्याशिवाय उद्योगांसमोर आव्हान ठरणारा हा संसर्ग आवाक्यात येणे शक्य होणार नाही. परस्पर नाशिकच्या बाहेर पळविले जाणारे गुंतवणूकीचे प्रकल्पही नाशिकमध्ये रुजविण्यासाठी या प्रकारची समती गरजेची आहे. यंदाच्या वर्षातील ही कागदावरची घोषणा नववर्षात प्रत्यक्षात उतरायला हवी. क्रॉम्प्टनसारखे मुद्दे पुन्हा उदभवू नये यासाठी सुधारणेसह कामगार कायद्याची अंमलबजावणी अपेक्षित आहे.
'सेझ'चे रेड कार्पेट उद्योगविस्ताराच्या दृष्टीने जागा टंचाईवर मात करण्यासाठी नाशिक लगतचे 'सेझ' (स्पेशल इकॉनॉमिक झोन) हे क्षेत्रही आगामी वर्षात फायदेशीर ठरणार आहे. या क्षेत्रात १५०० एकरच्या परिसरात प्रोसेसिंग झोन आहे. अगोदर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या परवानग्या नसल्याने उद्योगासाठी हे क्षेत्र खुले करण्यास अडसर होता. मात्र, यंदाच्या वर्षी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने यासाठी ग्रीन सिग्नल दिल्यानंतर 'सेझ' नव्या उद्योगांसाठी खुले करून देण्यात आले आहे. सुमारे १२०० एकर क्षेत्रातील उद्योगांची मुहूर्तमेढ सहा नव्या कंपन्या रोवताहेत. आगामी वर्षात या कंपन्यांचे प्रोजेक्टस गती घेतील हा एक आशावाद नाशिकच्या उद्योगाला आहे.
जीएसटीची प्रतीक्षा गुड सर्व्हिस टॅक्सेसच्या (जीएसटी) अंमलबजावणीची अपेक्षा उद्योगांमध्ये आहे. विविध प्रकारच्या करांच्या भरण्यासाठी एक कर प्रणाली ही जास्त मदतशील असल्याची भावना उद्योजकांमध्ये आहे. नव्या वर्षात या बहुप्रतिक्षित जीएसटी प्रणालीची अंमलबजावणी झाल्यास उद्योगाला बूस्ट मिळेल.
नाशिकला सापत्न वागणूक सलग दोन वर्षांपासून चीन आणि जपनसारख्या देशांची शिष्टमंडळे नाशिकच्या भूमित उद्योगांच्या पायाभरणीसाठी चाचपणी करून जाताहेत. प्रसंगी राज्यपालांकडे या शिष्टमंडळांनी जागेची मागणीही केली होती. याशिवाय राज्यात हजारो कोटींच्या गुंतवणुकीसाठी बडे उद्योगसमूह तयार आहेत. मात्र, राजकीय वजनांमुळे उद्योग विकासाचे वारे आपापल्या सुकाणूत भरून घेण्यातच प्रशासनातील पॉलिसी मेकर्स अन् मंत्री गुंतले आहेत. पूर्वीपासून नाशिकच्या वाट्याला आलेली ही सापत्न वागणूक नव्या सरकारच्या कार्यकाळात दूर होईल, असाही आशावाद नव्या वर्षाकडून आहे.
कार्गो सेवेची प्रतीक्षा ओझर येथील कार्गो सेवा पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झाल्यास कृषी प्रक्रिया उद्योगाला चांगली चालना मिळू शकते. या दृष्टीनेही लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाने विशेष पाठपुरावा नव्या वर्षात करण्याची गरज आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
↧
December 29, 2015, 3:02 pm
शहरातील सिडको व सातपूरच्या भागात ट्रकसह जेसीबी व पोकलॅण्ड या बड्या व अवजड वाहनांच्या बॅटरी चोरीला जाण्याचे प्रमाण गेल्या काही काळात मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. मात्र, चोरीस गेलेल्या बॅटरी जातात तरी कुठे, असा प्रश्न वाहनचालकांसह पोलिसांपुढे आहे. चोरलेल्या बॅटरी मालेगावमधील चोरबाजारात विक्री केल्या जात असल्याचा संशय बॅटरी व्यावसायिकांनी व्यक्त केला आहे. चोरी केलेल्या बॅटरीतील अॅसिडयुक्त पाणी मोकळ्या जागेवर टाकून देत चोरटे पोबारा करतात. यापूर्वी नाशिकमध्ये रफिक नावाच्या व्यक्तीकडे जुन्या अथवा खराब बॅटरी खरेदी करण्याचे अधिकृत लायसन्स होते. मात्र, काही वर्षांपूर्वी त्यांचे निधन झाले आणि त्यांचा व्यवसायही बंद झाला. आता बॅटरीची विल्हेवाट लावण्याचे काम नाशिकमध्ये होतच नाही. शहरात अशा प्रकारे बॅटरी खरेदी करण्याचे धाडस कुणी करीत नाही. कारण चोरीची बॅटरी खरेदी केल्याचे आढळले तर लाखो रुपयांचा दंड सरकारला आणि संबंधित बॅटरी कंपनीला द्यावा लागतो. त्यामुळे जुन्या अथवा खराब बॅटरी खरेदी करण्याचे धाडस शहरात सध्या तरी कुणी करीत नाही, असे बॅटरी व्यवसायातील जाणकारांनी सांगितले.
जुन्या बॅटरीचेही गौडबंगाल शहरातील दुचाकी आणि कॉम्प्युटर्समधील जुन्या बॅटरीची ५० ते १०० रुपयात भंगार व्यावसायिकांकडून खरेदी केली जाते. तसेच नादुरुस्त बॅटरी देखील ३० ते ४० रुपयात खरेदी केली जाते. मात्र, या बॅटरीचे पुढे काय केले जात याबाबत कुणीही स्पष्ट माहिती देण्यास तयार नाही. नाशिक विभागात केवळ सिन्नर व अहमदनगर येथेच बॅटरी उत्पादनाचे परवाने देण्यात आलेले आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी विनायक शिंदे यांनी दिली.
थेट कारवाईची मागणी नाशिक जिल्ह्यात बॅटरीचे विल्हेवाट लावण्याचा कुठलाही अधिकृत परवाना दिला नसतांनाही बॅटरी चोरीचा गोरखधंदा वेगाने वाढला आहे. यात मालेगावमध्ये चोरीच्या बॅटरींची खुलेआम खरेदी-विक्री केली जात आहे. तरीही प्रशासन कारवाई करीत नसल्याने वाहनचालकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. पोलिसांनी योग्य समन्वय राखून अशा बॅटरी चोरांवर थेट कारवाई करावी, अशी मागणी ट्रकचालक व मालकांनी केली आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
December 29, 2015, 3:04 pm
एमआयडीसीतील कामगारांना सर्वाधिक वेतन देणारी कंपनी म्हणून बॉशकडे पाहिजे जाते. मात्र, कंपनीतील काही कामगार युनियनच्या विरोधात गेल्याचे दिसत आहेत. गंगापूर रोडवरील रावसाहेब थोरात सभागृहात रविवारी विशेष सभा झाली. बॉश कामगार युनियनतर्फे सन २०१३ ला वेतनवाढ जाहीर झाली होती. मात्र, वेतनवाढ कराराची अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप करीत कराराची बोलणी लवकर करा; अन्यथा कामगार अविश्वासाचा ठराव करतील असा इशारा युनियनला विशेष सेभेद्वारे देण्यात आला आहे. याबाबतचे निवदेन कामगार उपायुक्त व युनियनला कामगांनी दिले आहे, असे माजी संचालक प्रवीण पाटील यांनी सांगितले. सभेत किरण जाधव, श्यामराव कदम, विवेक कासार, प्रमोद भालेराव, प्रवीण पाटील यांच्यासह अनेकांनी मते मांडली. ठरविण्यात आलेल्या वेतनवाढ करारापेक्षा वेगळा करार सध्या युनियन करीत असल्याने आरोप त्यांनी कामगार उपायुक्तांना दिलेल्या निवदेनात केला आहे. निवेदनाची प्रत युनियनलाी देण्यात आली आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
December 29, 2015, 1:45 pm
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
दिल्लीतील तालकटोरा इनडोअर स्टेडियममध्ये नुकत्याच झालेल्या जीत-कुन-डो फेडरेशनच्या १९ व्या राष्ट्रीय कराटे स्पर्धेत महाराष्ट्र संघाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नाशिकच्या तीन मुलींनी रौप्य पदक जिंकले.
यात राधिका पेंढारकर (४२ किलो वजनगट), वैशाली भगत (५० किलो वजनगट), कामिनी वाघ (६० किलो वजनगट) यांचा समावेश आहे. स्पर्धेत भारतातील आठ राज्यांतील खेळाडूंनी सहभाग नोंदवला होता. विजयी खेळाडूंना सेल्फ डिफेन्स स्कूल ऑफ मार्शल आर्चचे गोपाल सेंच्युरी यांचे मार्गदर्शन लाभले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
