Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 49119 articles
Browse latest View live

गतिरोधकासाठी रास्तारोकाे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पंचवटी

तारवाला नगर ते अमृतधाम रोडवर स्कॉर्पिओच्या धडकेत महिलेचा मृत्यू झाला. सकाळी सहा वाजता ही घटना घडली. या अपघातात लामखेडा मळा येथील लक्ष्मी नारायण इमारतीत राहणाऱ्या आशा शांताराम क्षीरसागर (वय ५१) या महिलेचा मृत्यू झाला. यानंतर नगरसेवकासह नागरिकांनी या ठिकाणी गतिरोधक टाकावेत, या मागणीसाठी रास्तारोको आंदोलन केले.

आशा क्षीरसागर या सकाळी सहा वाजता फिरण्यासाठी घराबाहेर पडल्या होत्या. यावेळी तारवाल नगरकडून अमृतधामकडे जाणाऱ्या स्कॉर्पिओने त्यांना जोरात धडक दिली. या अपघातात आशा क्षीरसागर यांना प्राण गमवावे लागले. क्षीरसागर यांच्या पश्चात पती आणि मुलगा असा परिवार आहे.

नगरसेविका रस्त्यावर या अपघातानंतर प्रभाग तीनच्या नगरसेविका सुनीता शिंदे यांनी या ठिकाणी गतिरोधक टाकावेत या मागणीसाठी नागरिकांसह रास्तारोको आंदोलन केले. सुनीता शिंदे यांनी महापालिकेच्या पंचवटी विभागाचे बांधकाम अभियंता सी. बी. आहेर यांना रोडवर येऊन प्रत्यक्ष पाहणी करून तातडीने गतिरोधक टाकावेत, अशी मागणी केली. त्यांनी येण्यास टाळाटाळ केल्याने संतप्त नागरिकांनी अपघातास्थळी रास्ता रोको आंदोलन करून रोडवर कुदळीने चारी खोदून वाहने अडवली. यावेळी नंदकुमार शिंदे, प्रमोद मंडलिक, भाऊसाहेब लामखडे, दीपक डोळसे, महेंद्र बडवे, धनंजय माने, संतोष शिंदे, विजय मांदले, नरेंद्र दराडे आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘विह‌िंप’ने दिलेल्या संधीमुळेच मंत्री

$
0
0

आदिवासी विकास मंत्री सावरा यांची भावना

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

'विश्व हिंदू परिषदेच्या प्रकल्प शाळेतच मी शि‌कलो. विह‌िंप नसती तर मी उच्चशिक्षण घेऊन मंत्रीपदापर्यंत पोहोचू शकलो नसतो.' अशी भावना राज्याचे आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा यांनी शनिवारी व्यक्त केली.

विश्व हिंदु परिषद संचलित वनवासी व दुर्बल घटक विविध सेवा प्रकल्प न्यासतर्फे सुरू करण्यात आलेल्या कै. श्रीमती गोदावरीबाई महाजन शैक्षणिक संकुलाच्या स्नेहवर्धिनी या इमारतीचे लोकार्पण सावरा यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण, आमदार बाळासाहेब सानप, विहिंपचे अखिल भारतीय संघटन संयुक्त महामंत्री विनायकराव देशपांडे, विहिंपचे अखिल भारतीय सहसेवा प्रमुख मधुकरराव दीक्षित, विहिंपचे पश्चिम महाराष्ट्रचे अध्यक्ष एकनाथ शेटे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

सावरा म्हणाले, 'मी स्वत: विहिंपच्या शिक्षण प्रकल्पात शिकलो. म्हणूनच या इमारतीच्या लोकार्पणाचा आनंद अधिक आहे. विहिंपने त्यांच्या प्रकल्पात शिक‌ण्याची संधी दिली नसती माझे शिक्षण पूर्ण होऊ शकले नसते. त्यामुळे मी कोठेच नसतो. मंत्रीही झालो नसतो. एकीकडे आपण देशाला आर्थिक महासत्ता बनविण्यासाठी झटत आहोत. त्या दिशेने आश्वासक पाऊले टाकत आहोत. मात्र दुसरीकडे अजूनही समाजात मोठ्या प्रमाणात दुर्बल घटक, दारीद्र्य आणि अशिक्षित वर्ग पहावयास मिळतो. या वर्गाला आधार दिला नाही तर देश महासत्ता कसा बनेल.' अशा घटकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले. या इमारतीसाठी भुखंड देणाऱ्या शुभांगी महाजन आणि परिवाराचा तसेच इमारत उभारणीत योगदान देणाऱ्यांचा सावरा यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.

स्नेहवर्धिनीत काय असणार...

साडेपाचशे वार जागेत उभारलेल्या या दोन मजली संकुलात उच्चशिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या आर्थिक दुर्बल घटकांमधील मुलींच्या निवासाची सोय असेल. २५ मुली येथे दहावीनंतरचे शिक्षण पूर्ण करू शकतील. त्यांच्या भोजनाचीही येथे व्यवस्था राहील. स्वयंरोजगाराच्या दृष्टीकोणातून येथे व्यक्तीमत्व विकास, इंग्रजी संभाषण कला, स्पर्धा परीक्षा अभ्यास वर्ग चालविले जातील. नाशिकमधील कंपन्या, संस्थांमधील कामगारांच्या प्रशिक्षणासाठीही ही जागा उपलब्ध होऊ शकेल. ५० जणांचे रहिवाशी प्रशिक्षण शिब‌िर येथे घेता येईल. येथे मातृपितृ विश्रांती गृह असेल. कामानिमित्त बाहेरगावी जाणारे लोक आपल्या वृध्द वड‌िलधाऱ्यांना १५ दिवस येथे ठेऊ शकतील. रोज संध्याकाळी येथे परिसरातील लहान मुलांसाठी संस्कार वर्ग होईल. याखेरीज वाचनासाठी पुस्तकेही उपलब्ध होतील.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आरटीईचे प्रवेश यंदाही ऑनलाइन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

खासगी शाळांचा मनमानी कारभार, पालकांची अनास्था आदी कारणांमुळे आरटीईअंतर्गत २५ टक्के प्रवेशप्रक्रिया २०१४-१५ या शैक्षणिक वर्षात फारशी यशस्वी ठरली नाही. परिणामी, अनेक बालके शिक्षणापासून वंचित राहिली. याचा विचार करता महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने बैठक घेत आरटीईचे २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षातील सर्व प्रवेश ऑनलाइन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार शहरातील १०१ शाळांमधील सुमारे दोन हजार विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची संधी मिळणार आहे.

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार मागासवर्गीय व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील २५ टक्के विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश देण्याचे बंधन शाळांना घालून देण्यात आले आहे. या विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा हेतू यामागे आहे. मात्र शाळांनी प्रवेश नाकारणे, पालकांची अनास्था, प्रवेश अर्जच न मिळणे यामुळे आरटीई प्रक्रियेला मागील वर्षी बऱ्याच खाचखळग्यांचा सामना करावा लागला. तसेच, मुख्याध्यापक व शाळा प्रशासनानी अनेकांचे प्रस्ताव धुडकावून लावल्याचे वास्तवही या प्रवेश प्रक्रियेत समोर आले. यावर पावले उचलत महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण संचालनालयामार्फत ऑनलाइन पद्धतीने फॉर्म भरण्याचे तंत्र विकसित करण्यात आले आहे. यामध्ये पालकांनी केवळ ऑनलाइन पद्धतीने फॉर्म भरून द्यायचे असून, प्रवेशाची पुढील प्रक्रिया सरकारी यंत्रणाच पार पाडणार आहे. यामुळे कुणीही शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही. तसेच शाळाही विद्यार्थ्यांचा प्रवेश रोखू शकणार नाहीत.

नाशिक महानगरपालिका क्षेत्रातील विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित व स्वयंअर्थसहाय्य व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये हा नियम लागू करण्यात आला आहे. मागील वर्षी ऑनलाइन प्रवेशाची प्रक्रिया केवळ नाशिक शहरापुरतीच मर्यादित होती. या निर्णयामुळे संपूर्ण जिल्ह्यातील वंचित व दुर्बल घटकातील मुलांना प्रवेश मिळू शकणार आहे. प्रवेशाचे वेळापत्रक http://rte25admission.maharashtra.gov.in या वेबसाइटवर घोषित करण्यात येणार असून या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्यांनी कागदपत्रांची पूर्तता करून ठेवावी, असे आवाहन नाशिक महापालिक शिक्षणमंडळातर्फे करण्यात आले आहे.

प्रवेशासाठी आवश्यक कागदपत्रे

ऑनलाइन प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांना पासपोर्ट साइज फोटो, एससी/एसटी प्रवर्गासाठी पालकांचे जात प्रमाणपत्र, इतर प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकातील लाभार्थी विद्यार्थ्यांकरिता पालकांच्या सक्षम प्राधिकरणाचा एक लाखापेक्षा कमी उत्पन्न असल्याचा उत्पन्न दाखला, पालकांचा रहिवासी पुरावा, अपंग विद्यार्थ्यांसाठी अपंगत्त्वाचे प्रमाणपत्र सादर करावयाचे आहेत.

आरटीईच्या प्रवेशामध्ये पारदर्शकता राहण्यासाठी या प्रक्रियेचा उपयोग होईल. ज्या शाळा २५ टक्क्यांनुसार प्रवेश देण्यास टाळाटाळ करतील, अशा शाळांवर काय कारवाई करायची, याबाबत विचारप्रक्रिया सुरू आहे.

- उमेश डोंगरे, शिक्षणमंडळ, प्रशासनाधिकारी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शेतीही बनतेय हायटेक

$
0
0

प्रा. अशोक सोनवणे

विज्ञान तंत्राज्ञानाच्या व संसूचनाच्या साधनांचा जसा विकास झाला, तसा त्याचा मानवी जीवनावर परिणाम झाला. कृषी प्रक्रिया उद्योगावरही त्याचा परिणाम झाला. कृषी क्षेत्रातही अमुलाग्र बदल झाले. सुमारे २० वर्षांपूर्वी परंपरागत शेती करणारा शेतकरी आता हायटेक शेती करू लागला आहे. शेतीक्षेत्रात जे संशोधन होत आहे, ते आत्मसात करून शेतकरी त्याचा अवलंब करीत आहेत. भारतातील अनेक शेतकरी स्वतःही संशोधन करीत आहेत. अनेक शेतकरी गट शेतीच्या माध्यमातून शेती करताना दिसतात. काही शेतकरी अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया व इस्राईल यासारख्या विकसित देशांना भेटी देऊन तेथील शेतीच्या विकासाचा आणि संशोधनाचा अभ्यास करीत आहेत.

वर्षापूर्वी तृणधान्ये आणि कडधान्याचे पारंपरिक पद्धतीने उत्पादन घेणारा शेतकरी आज आधुनिक शेती करतो आहे. आज हॉट्रीकल्चर, सेरीकल्चर, फ्लोरीकल्चर अशा विविध क्षेत्रात प्रवेश केला आहे आणि त्यात यशही मिळवलेले आहे. सर्वच शेतकरी यशस्वी झाले असे नाही. आजही दुष्काळी भागातील बहुसंख्य शेतकरी परंपरागत पध्दतीने शेती करीत आहेत. साधन सामुग्रीच्या अभावामुळे त्यांना आधुनिक शेतीची कास धरता आलेली नाही. काही तर अपयशामुळे अगदी खचून गेलेले आहेत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमागे त्यांना येत असलेले अपयश हे देखील एक कारण आहे.

शेती करणे हे एक सर्वात मोठे आव्हान आहे. त्यातही कोरडवाहू शेती करणे हे खडतर आव्हान आहे. कारण कोरडवाहू शेती अनिश्चिततेच्या फेऱ्यांमध्ये सदैव अडकलेली आहे. अपार कष्ट करूनही अपेक्षित लाभ पदरात पडत नाही. शेतात उपसलेल्या कष्टांचे योग्य फळ पदरात पडत नाही म्हणून सुमारे ४० टक्के शेतकऱ्यांची आज शेतीक्षेत्रातून बाहेर पडण्याची मानसिकता आहे. कोरडवाहू शेतीच्या आतबट्याच्या व्यवहाराचे दृष्टचक्र हे वर्षानुवर्षे चालू आहे. शेती क्षेत्रातील उत्पन्नाची अनिश्चितता व तोटा जेवढा वाढेल तेवढे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण वाढते. अशा परिस्थितीतही जो धाडसाने शेती करतो अशा सर्व शेतकऱ्यांना सलामच केला पाहिजे.

नाशिक जिल्ह्यात आणि राज्यातही मी अनेक बहादूर शेतकरी पाहिले आहेत, की ज्यांनी प्रतिकूल परिस्थितीला अतिशय धाडसाने तोंड दिलेले आहे. हतबल न होता यश मिळवलेले आहे. कोरडवाहू शेतीतही नवनवे प्रयोग केलेल आहेत. कुणी फळबागा फुलविल्या तर कुणी फळबागा उभ्या करून उत्पादनाचे नवनवे विक्रम प्रस्थ्यपित केले. काहींनी शेळी पालन केले तर कुणी उघड्या माळावर फूलशेती यशस्वी केली. एक मात्र खरे की जो सतत धडपड करतो तो निश्चितपणे यशस्वी होतो. अशा यशस्वी ठरलेल्या अनेक शेतकऱ्यांच्या यशोगाथा मांडता येतील. आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या दुःखी व्यथा एका बाजूला आहेत, तर प्रचंड संघर्ष करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या यशोगाथा एका बाजूला आहेत.

नाशिक जिल्ह्यातील शेतकरी कष्टाळू अन् नाविण्याचा शोध घेणारे आहेत. द्राक्षाची यशस्वी शेती या शेतकऱ्यांनी केली. द्राक्षाच्या उत्पादनाचे व त्याच्या गुणवत्तेचे नवनवे विक्रम प्रस्थापित केले. नाशिकच्या द्राक्षाची चव जगभरातील लोकांनी चाखली. द्राक्षाची चव गोड असते याची नाशिकच्या द्राक्षांनी संपूर्ण जगाला ओळख दिली. फ्रान्समधील शॅम्पेनचे उत्पादक शारबोट हे भारतात आले त्यांनी येथील द्राक्षाची चव चाखली व या द्राक्षापासून उत्तम शॅम्पेन व वाईन तयार होऊ शकते, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. त्यांनी येथून द्राक्षे फ्रान्सला नेली व तिथे त्यांची शॅम्पेन बनविली. ती अप्रतिम स्वादाची शॅम्‍पेन तयार झाली होती. त्यातूनच पुढे पिंपळगाव परिसरात माधवराव मोरे व मालोजीराव मोगल यांनी पिंपेनचा प्रकल्प सहकारी तत्वावर उभा केला. पुढे तो प्रकल्प बंद पडला. सहकारी तत्त्वावरील हा प्रकल्प बंद पडल्यानंतर खासगी क्षेत्रात अनेक शेतकरी पुढे आले आणि त्यांनी वाईन प्रकल्प उभे केले, ते फार मोठे धाडस होते. आव्हान स्वीकारल्याशिवाय व प्रयत्नांची पराकाष्ठा केल्याशिवाय यशप्राप्ती नाही, हे ब्रीद स्वीकारलेल्या शेतकऱ्यांनी वाईन उद्योगातही आपला जम बसविला. द्राक्षे निर्यात केली. काही वेळा दोन पैसे मिळाले तर काही वेळा आपला माल युरोपच्या बाजारपेठेत नाकारला गेला. नुकसान झाले तरी शेतकरी हटला नाही. त्याला परिस्थितीने खूप शिकवले आणि तो निर्यात करीतच राहिला. आज आव्हाने असूनही तो वाईन तयार करतो आहे. एका बाजूला शेतमालाच्या उत्पादनाच्या गुणवत्तेकडे त्याचे लक्ष आहे, तर दुसरीकडे त्याचे लक्ष बाजारपेठेवर आहे. उच्च गुणवत्तेसाठी उच्च तंत्रज्ञान फार महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी काही शेतकरी तर स्वतःच प्रयोग करतात व संशोधनही करतात.

आज नाशिकचा शेतकरी वाईन उद्योगात पुढे येत आहे. द्राक्षापासून तो वाईन तयार करतो आहे. उद्या जांभळापासून वाईन तयार करण्याचा त्याचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी काही शेतकऱ्यांनी जाणीवपूर्वक जांभळाची शेती सुरू केलेली आहे. वेगवेगळ्या फळांपासून वाईन तयार करण्याचे प्रयोग सुरू आहेत. सध्या तरी द्राक्षापासून तयार होणाऱ्या वाईनचीच चर्चा आहे. वाईनचे उत्पादन घ्यावे की नाही? अशाही चर्चा सध्या होत आहे, पण काही असो शेतकरी प्रयोगशील होत आहे. जगाच्या बाजारवार लक्ष ठेवून शेती करतो हे फार महत्त्वाचे आहे. कारण शेतकऱ्याच्या शेतमालावर प्रक्रिया झाल्याशिवाय त्याची मूल्यवृद्धी होणार नाही याची आता शेतकऱ्यांना खात्री पटली आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात आणि देशातही कृषी-प्रक्रिया उद्योग वाढत आहेत. सीताफळ हे तसे डोंगरी पीक पण आता त्याची शास्त्रीय पद्धतीने लागवड होत आहे. सीताफळापासून आईसक्रीम तयार करण्याच्या उद्योग वाढत आहे. आवळा, संत्री, केळी, आंबा इ. फळपिकांवर प्रक्रिया उद्योग वाढत आहे. तो अजून वाढवायला हवा.

यादृष्टीने नाशिक जिल्ह्यातील शेतकरी सर्वात पुढे आहे. सन २००० सालापासून पुढे वाईन उद्योग वाढत आहे. आज जिल्ह्यात ४० पेक्षा अधिक वायनरी आहेत. सुमारे दीडकोटी लिटर एवढी वाईन जिल्ह्यात तयार होते, त्यासाठी जगभरातील बाजारपेठ शेतकरी शोधतो आहे. एकूण उत्पादनापैकी सुमारे १० टक्‍के वाईन निर्यात केली जाते. निर्यातीसाठी जगभरात फार मोठी स्पर्धा आहे. चीन, जर्मनी, अमेरिका, इटली, चिली, ऑस्ट्रेलिया आदी देशांमधेही वाईनचे मोठ्या प्रमाणत उत्पादन होते. जगभरात मोठी स्पर्धा आहे. जगाच्या व्यापारातील स्पर्धेत टिकाव धरण्यासाठी अत्यंत चिकाटीने गुणवत्तापूर्वक उत्पादन करावे लागणार आहे. प्रतिकूल परिस्थितीला भिडण्याची मानसिकता विचारात घेता हा शेतकरी एक दिवस जगाच्या बाजारात निश्चितपणे दिमाखाने उभा राहिल, असा विश्वास वाटतो. जागतिक बाजारपेठेत टिकाव धरणे हे भारतासारख्या विकसनशील देशांना फार अवघड आहे. गुणवत्तेच्या तंत्राबरोबर बाजारपेठेचे तंत्र शेतकऱ्यांनी आत्मसात केले तरच जागतिक पातळीवर आपल्याला टिकाव धरता येईल. येणारा भविष्यकाळ या गोष्टी निश्चितपणे भारतीय शेतकऱ्यांना शिकवेल.

(लेखक हे कृषी क्षेत्रातील अभ्यासक आहेत.)



मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तीन हजार होर्डिंग हटवले

$
0
0


महापाल‌िकेची कारवाई; ११ जणांवर गुन्हे दाखल

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

शहरातील अनधिकृत होर्डिंग्जसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्देश दिल्यानंतर महापालिकेने सुरू केलेल्या साफसफाई मोहिमेत आतापर्यंत तीन हजार होर्डिंग,बोर्ड व बॅनर्स काढण्यात आले. १८ तारखेपासून सुरू असलेल्या मोहिमेत राजकीय पक्षांचे १३९ होर्डिंग काढण्यात आले असून, तब्बल ११ जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे शहराच्या विद्रुपीकरणाला कारणीभूत ठरलेले २५०४ बोर्ड हटविण्यात आले आहेत.

२५ जानेवारीपर्यंत अतिक्रमण विभागाने ९४ राजकीय होर्डिंग, २२६२ व्यावसायिक बोर्डसह राजकीय पक्षांचे शाखा फलक काढले आहेत. महापालिकेची ही मोहीम अजूनही सुरूच राहणार असल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त जीवन सोनवणे यांनी दिली आहे. शहरातील अनधिकृत होर्डिंग्ज व फलक काढण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार पालिकेने १८ जानेवारीपासून शहरातील अनधिकृत होर्डिंग, बॅनर व फलकांविरुद्ध कारवाई सुरू केली होती. शहरातील अनेक भागात महापालिकेच्या परवानगीशिवाय लावण्यात आलेले होर्डिंग, फलक,बोर्ड, पोल बॅनर व झेंडे जप्त करण्याची मोहीम सुरू आहे. गेल्या काही वर्षांपासून अनधिकृत होर्डिंगमुळे शहराचे विद्रुपीकरण होत असून, अपघाताला निमंत्रण मिळत असल्याने या अनधिकृत होर्डिंगसंदर्भात रतन लथ यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्देश दिल्यानंतर त्यांची अंमबजावणी केली जात आहे.

गेल्या १२ दिवसापासून महापालिकेच्या या मोहिमेत १३९ राजकीय होर्डिंग्ज व २५०४ व्यावसायिक व राजकीय पक्षांचे शाखा फलक व बोर्ड काढण्यात आले आहेत. जवळपास ३०३९ होर्डिंग व फलक जप्त करण्यात आले असून, ११ जणांवर आतापर्यंत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. २६ जानेवारीनंतरही पालिकेने ही मोहीम सुरूच ठेवली असून, पुढेही सुरूच राहणार असल्याचे अतिरिक्त आयुक्तांनी सांगीतले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कंबरडे मोडणारा रोड अखेर झाला चकाचक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, देवळाली कॅम्प

देवळाली कॅम्प शहरात प्रवेश करणारा प्रमुख रस्ता हौसन रोडची दयनीय अवस्था झाली होती. खड्ड्यांमध्ये रस्ता हरवला असल्याने डांबरीकरण गरजेचे होते. वाहनधारकांच्या मागणीनंतर अखेर प्रशासनाने या भागातील रस्त्यांचे डांबरीकरण करण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे रस्ते आता चकाचक दिसू लागले आहेत.

देवळालीतील अंतर्गत रस्त्यांची दयनीय अवस्था झाली आहे. हौसन रोडवरील व्यापारी बँकेसमोर खोदलेल्या रस्त्यावर रोजच वाहन चालवताना कसरत करावी लागत होती. कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे उपाध्यक्ष सचिन ठाकरे व प्रशासनाने याकडे लक्ष देत हौसन रोड व मेन स्ट्रीट परिसरात डांबरीकरणाचे काम सुरू केले आहे. खड्ड्यांमुळे वाहनधारकांना पाठ व मानेचे दुखणे जडले आहे. यामुळे हौसन रोड हा देवळाली कॅम्प शहरात प्रवेश करणारा प्रमुख रस्ता असल्याने या भागातील डांबरीकरण होणे अनिवार्य होते. मेन स्ट्रीट रस्त्यावर सतीश कॉम्प्लेक्स परिसरातील वळणावर निर्माण झालेले मोठे खड्डे बुजवून डांबरीकरण करण्यात आले आहे.

खड्ड्यांमुळे व्यवसायावर परिणाम झाला होता. ग्राहकांची संख्या रोडावली होती. यामुळे आर्थिक नुकसान होत होते. डांबरीकरणामुळे ग्राहकांची संख्या वाढीस लागेल. - राजेश भालेराव, व्यावसायिक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नाशिकचा पाणी प्रश्न सुटणार

$
0
0

दमणगंगा-गोदावरी लिंकचा बृहत आराखड्यात समावेश

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

प्रस्तावित असलेल्या दमणगंगा-गोदावरी लिंकचा बृहत आराखड्यात समावेश करण्यात आला असून, यामळे नाशिक शहराचा २०४१ पर्यंतचा पाणी प्रश्न सुटणार आहे. यासंदर्भात जलसंपदा विभागाने लेखी कळविले असून, या प्रकल्पासाठी १६०० कोटी रुपये खर्च येणार आहे.

राज्य सरकारने सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवून दमणगंगा (एकदरे)-गोदावरी लिंक योजनेस तत्वतः मान्यता देऊन या योजनेचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे पत्र राष्ट्रीय जलविकास अभिकरणास (NWDA) दिले आहेत. या योजनेत दमणगंगा नदीवर एकदरे गावाजवळ ५००० दशलक्ष घनफूट इतक्या क्षमतेचे धरण बांधण्यात येणार आहे. २१० मीटर उपसा करून हे पाणी कश्यपी धरणात टाकण्यात येणार आहे. तेथून पुढे प्रवाही मार्गाने ते पाणी धरणात येईल. अशा प्रकारे नाशिकच्या विकासासाठी ५००० दशलक्ष घनफूट पाणी अतिरिक्त उपलब्ध होणार असल्याचे खासदार हेमंत गोडसे यांनी सांगितले आहे.

सद्यस्थितीत गंगापूर धरणातून नाशिक शहरास थेट पाईपलाईनने पाणीपुरवठा केला जातो. आजमितीस १६ लाख लोकसंख्येच्या नाशिक शहरास दररोज १२ दशलक्ष घनफूट इतके पाणी लागते. वर्षभर ४३८० दशलक्ष घनफूट इतके पाणी लागते. मात्र, गंगापूर धरणाची क्षमता गाळामुळे कमी झाली असून, धरण पूर्ण क्षमतेने भरल्यास ५६०० दलघफू इतका पाणीसाठा होतो. मेंढेगिरी समितीच्या अहवालानुसार त्यापैकी ४० टक्के पाणी दरवर्षी जायकवाडी धरणात सोडावे लागणार आहे. त्यामुळे नाशिक शहरास ३३६० दलघफू इतकेच पाणी उपलब्ध होणार आहे. या वर्षीसुद्धा १३०० दशलक्ष घनफूट पाणी गंगापूर धरणातून जायकवाडीस सोडण्यात आले. त्यामुळे नाशिककरांवर पाणी कपात करण्याची वेळ आली आहे. २०४१ मध्ये नाशिक शहराची लोकसंख्या ४५ लाख इतकी असणार आहे. त्यासाठी दररोज ३४ दशलक्ष घनफूट इतके पाणी लागणार आहे. म्हणजेच एका वर्षात १२,४१० दशलक्ष घनफूट इतके पाणी महापालिकेला लागणार आहे. त्याची गरज या योजनेतून भागविली जाईल. दमणगंगा-गोदावरी लिंक योजना राबवणे काळाची गरज असल्याने गेल्या दीड वर्षापासून खासदार गोडसे आणि जलचिंतन संस्थेचे अध्यक्ष राजेंद्र जाधव यांच्याकडून पाठपुरावा सुरु आहे. अखेर या योजनेचा कोकण खोरे महामंडळाच्या बृहत आराखड्यात समावेश करण्यात आल्याचे जलसंपदा विभागाने कळविले आहे. या योजनेचा अंदाजित खर्च १६०० कोटी इतका आहे.

गोदावरी खोरे तुटीचे खोरे असून पाण्यावरून प्रादेशिक वाद उपस्थित झाले आहेत. हायकोर्टात सुद्धा चालू आहे. उपलब्ध पाण्यात भविष्याची गरज लक्षात घेऊन गोदावरी खोऱ्यात उत्तर कोकणातील दमणगंगेचे पाणी आणण्याशिवाय तरणोपाय नाही. म्हणूनच दमणगंगा (एकदरे)-गोदावरी लिंक, वाल (आडगांव)-वैतरणा लिंक, गारगाई-वैतरणा-कडवा-देवनदी लिंक इत्यादी नदीजोड प्रकल्प राबविणे आवश्यक असल्याचे गोडसे आणि जाधव यांनी सांगितले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

देशभक्तीपर गीतांनी बहरला प्रजासत्ताक दिन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

ओम साई वेल्फेअर असोसिएशन फॉर दि ब्लाईंड अॅण्ड डिसेबल्ड आणि इंडियन मेडिकल असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने प्रजासत्ताक दिन व डॉ. अनिरुद्ध धर्माधिकारी यांच्या मातोश्रींच्या प्रथम स्मृतीदिनानिमित्त अंध व डोळस व्यक्तिंसाठी देशभक्तीपर गीतगायन स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते.

यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्तविद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. प्रकाश अतकरे, आयएमएचे अध्यक्ष डॉ. मनोज चोपडा यांच्या हस्ते स्पर्धेचे उद्घाटन करण्यात आले. विजेत्यांना महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त जीवन सोनवणे व डॉ. अनिरुद्ध धर्माधिकारी यांच्या हस्ते रोख रक्कम व प्रशस्तीपत्रक देऊन गौरविण्यात आले. डॉ. मनोज चोपडा यांनी संस्थेच्या कार्याचे कौतुक केले. डॉ. अतकरे यांनी संस्थेच्या निवासी कॉम्प्युटर केंद्रास पाच कॉम्प्युटर उपलब्ध करून देणार असल्याचे सांगितले. सुरमणी शुक्ल व विनोद पटवर्धन यांनी स्पर्धेचे परीक्षण केले. प्रास्ताविक विकास शेजवळ यांनी केले. डॉ. अनिरुद्ध धर्माधिकारी यांनी उपस्थितांचे आभार मानले.

स्पर्धेतील विजेते १. असावरी सरदेसाई, २. जी. एन. शेख, ३. गणेश बागुल. उत्तेजनार्थ - आर्या मोरे, एम. डी. रज्जाक, रोहन कांबळे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘देशाच्या विकासासाठी ग्रामपंचायत सक्षम करा’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

'देशाचा विकास करायचा असेल तर ग्रामपंचायती बळकट झाल्या पाहिजेत. तरच हा कारभार अधिक ताकदीचा आणि पारदर्शी होऊ शकतो,' असे प्रतिपादन अॅड. भगवान भडांगे यांनी केले.

प्रजासत्ताक दिनी पेठ तालुक्यातील कोपुर्ली या ग्रामपंचायतीत एक आगळीवेगळी ग्रामसभा आयोजित करण्यात आली होती. दिशा फाउंडेशन, गोखले एज्युकेशन सोसायटी संचलित एनबीटी लॉ कॉलेजचे एलएलएमचे विद्यार्थी आणि नाशिक जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या संयुक्त विद्यमाने 'कायदेविषयक जाणीव-जागृती व मदत शिबिरा'चे आयोजन करण्यात आले होते. त्याप्रसंगी ग्रामस्थांना माहिती देताना ते बोलत होते.

भडांगे म्हणाले,'भारत हा ग्रामीण देश आहे. त्यामुळे ग्रामसभा ही ग्रामीण लोकशाही व्यवस्थापनातील सर्वोच्च यंत्रणा आहे. ग्रामसभा या तालुक्याच्या, जिल्ह्याचा व पर्यायाने राज्याच्या कारभारावरही परिणाम करू शकते. ही ताकद अनेक ग्रामपंचायतींनी दाखवून दिली आहे. आपल्या राज्यघटनेमध्ये ग्रामपंचायतीला अनेक अधिकार दिले आहेत, त्याची माहिती करून घेणे, ग्रामस्थांसाठी महत्त्वाचे आहे.'

ग्रामस्थांना कायद्याची परिपूर्ण माहिती असावी, तसेच कायद्यातील विविध तरतूदींची जाणीव नागरिकत्त्वाच्या दृष्टीने त्यांना असावी, यासाठी हा उपक्रम राबविण्यात आला. यामध्ये नाशिक जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे अॅड. मिलिंद बाबर आणि अॅड. भगवान भडांगे यांनी प्राधिकरणातर्फे उपलब्ध असलेल्या मोफत विधी सेवेविषयी माहिती दिली. 'ग्रामस्थ हे त्यांच्या अधिकारांसाठी सरपंचामार्फत तक्रार नोंदवू शकतात आणि प्रस्ताव देखील मांडू शकतात' असे त्यांनी यावेळी सांगितले. एनबीटी लॉ कॉलेजच्या जागृती ठाकरे आणि कांचन सोनवणे यांनी आदिवासींसाठी असलेले जमिनीचे कायदे, भूमिहीन शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या योजना आणि इतर उपयुक्त योजनांची माहिती दिली. या कार्यक्रमासाठी दिशा फाउंडेशनच्या रेखा साबळे, संजय गवळी यांनी परिश्रम घेतले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आयएनआयएफडीचा आज ‘ओरा २०१६’ शो

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ फॅशन डिझाइन (आयएनआयएफडी) नाशिक केंद्राच्या फॅशन डिझाइन शाखेच्या विद्यार्थ्यांचे आज (३१ जानेवारी) हॉटेल एक्स्प्रेस इनमध्ये 'ओरा २०१६' या फॅशन शोचे आयोजन करण्यात आले आहे. या फॅशन शोमध्ये इन्स्टिट्यूटच्या विद्यार्थ्यांनी तयार केलेले विविध कलेक्शन सादर करण्यात येणार आहेत.

आयएनआयएफडी इन्स्टिट्यूटतर्फे बदलत्या जीवनशैलीला अनुसरून फॅशन ‌डिझाइनचे विविध अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांना शिकविले जातात. त्यातून विद्यार्थ्यांना त्यांच्या कौशल्याला वाव देण्यासाठी विविध उपक्रम देखील राबविले जातात. त्याचाच एक भाग म्हणून इन्स्टिट्यूटतर्फे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण कौशल्याचे साद‌रीकरण करण्यासाठी फॅशन शोचे आयोजन करण्यात आले आहे. फॅशन डिझाइन उद्योगातील संधी अधोरेखीत करणाऱ्या या शोमध्ये किड्स फॅशन शो देखील सादर होणार आहेत. तज्ज्ञ फॅशन फॅकल्टीजच्या मार्गदर्शनाखाली तब्बल ३१ कलेक्शन सादर करण्यात आले. त्यात ट्रेडिशनल व वेस्टर्न आऊटफिट्सचा समावेश असणार आहे. तसेच, नॅबच्या सदस्यांतर्फे विविध मनोरंजनाचे कार्यक्रम देखील होणार असल्याची माहिती इन्स्टिट्यूटच्या संचालकांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लेखानगर जंक्शनवर बॅरेकेडिंग

$
0
0

जंक्शनच्या मूळ कामाकडे पोलिस आणि एनएचआयचे दुर्लक्ष

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

लेखानगर येथील जंक्शनवर शहर वाहतूक पोलिसांनी शनिवारी बॅरकेडिंग केले. यामुळे वाहनचालकांचा वळताना गोंधळ होणार नाही, अशी अपेक्षा आहे. मात्र, हा प्रकार जखम पायाला आणि मलम शेंडीला अशा प्रकारातील आहे. पोलिस आणि नॅशनल हायवे अॅथोरटी (एनएचआय) लेखानगरच्या मूळ प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करीत असून, नागरिकांच्या सोयीसाठी उड्डाणपुलाखाली दुसरा पर्यायी मार्ग त्वरीत सुरू करण्यात यावा, अशी मागणी केली जाते आहे.

इंदिरानगर येथील अंडरपास बंद करताना शहर पोलिस व एनएचआयने लेखानगर येथून एक नवा पर्यायी रस्ता सुरू करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे इंदिरानगर भागातून येणाऱ्या वाहनचालकांना लेखानगर येथील जंक्शनवर जाण्याचा प्रश्नच राहिला नसता. नागरिकांना पडणारा लांब फेराही कमी झाला असता. मात्र, इंदिरानगर अंडरपास बंद करून अनेक महिने उलटले असले तरी हा नवीन रस्ता तयार झालेला नाही. इंदिरानगर, सिडको आणि पाथर्डी फाट्याकडून येणाऱ्या वाहनचालकांची एकच गर्दी लेखानगर जंक्शनवर होते. मोठ्या वाहनांना वळण्याइतपत येथे टर्निंग रेड‌ियस नसल्याने वाहतूक कोंडी होते. याबाबत काही तक्रारी आल्यानंतर वाहतूक पोलिसांनी येथे शनिवारी सकाळी बॅरकेडिंग लावले. यामुळे वाहतूक काही प्रमाणात सुरळीत झाली. मात्र, हा उपाय कायमस्वरूपी होऊ शकणार नाही. येथील वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी लेखानगर जंक्शनच्या अलीकडे उड्डाणपुलाच्या खाली असलेल्या मोकळ्या जागेत रस्ता तयार होणे आवश्यक आहे.

दरम्यान, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार एनएचआय आणि वाहतूक पोलिसांनी काही दिवसांपूर्वी तिथे सर्व्हे करून काम सुरू करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, काही स्थानिकांनी त्यांना दमबाजी करीत पिटाळून लावल्याची चर्चा आहे. इंदिरानगर अंडरपास बंद करण्यासाठी पुढाकार घेणाऱ्या पोलिसांवरच नवीन रस्ता तयार करताना दमबाजी होत असेल तर या प्रकरणाची पोलिस आयुक्त एस. जगन्नाथन यांनी गंभीर दखल घेणे क्रमप्राप्त असल्याचा दावा परिसरातील नागरिकांनी केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सहा दिवसाआड पाणीपुरवठा

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, येवला

पालखेडच्या आवर्तनात मिळालेले अत्यंत कमी पाणी अन् त्यामुळे पालिकेच्या साठवण तलावात सध्या असलेला पाणीसाठा लक्षात घेता येवला नगरपालिकेने पाणीपुरवठ्यात कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार शहरवासीयांना आज (१ फेब्रुवारी) पासून सहा दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्यात येणार आहे.

पालखेड पाटबंधारे विभागाने नुकतेच पिण्यासाठी आवर्तन सोडताना येवला नगरपालिकेला पाणी दिले खरे, मात्र त्या आवर्तनात केवळ २७.६९ दशलक्ष घनफूट इतकेच पाणी मिळाले होते. पाणी कमी मिळाल्याने येवला शहरानजीकचा पालिकेचा ५० दशलक्ष घनफूट क्षमतेचा साठवण तलाव जवळपास अर्धा रिकामाच राहिला होता. दररोज साधारणतः पाच सेंटीमीटरने साठवण तलावातील पाणीपातळी खालावत असल्याचे चित्र समोर आले होते.

पालिकेच्या साठवण तलावात सध्या केवळ २० दशलक्ष घनफूट इतका पाणीसाठा उपलब्ध असून, एप्रिल अखेर हे पाणी शहराला पुरवताना नगरपालिकेची दमछाक होणार आहे. अशातही पालखेडचे पुढील आवर्तन मिळण्यास उशीर झाला, तर शहरवासीयांसमोरील पिण्याच्या पाण्याचे संकट गडद होणार आहे. त्यामुळेच पालिका प्रशासनाने शनिवारी दुपारी तत्काळ बैठक घेताना शहराला आता सहा दिवसाआड एकवेळ पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला.

या बैठकीस नगराध्यक्ष प्रदीप सोनवणे, पाणीपुरवठा सभापती रिजवान शेख, नगरसेविका शबानाबानो शेख, नगरसेवक संजय कासार, बंडू क्षीरसागर, मुख्याधिकारी राहुल वाघ, पाणीपुरवठा विभागाचे अभियंता जनार्धन फुलारी आदी उपस्थित होते. येवला शहराला सध्या पाच दिवसाआड एकवेळ पाणीपुरवठा होत होता.

प्रशासनाने घेतला कारवाईचा पवित्रा येवला शहरातील अनेक नळांना तोट्याच नसल्याचे पाण्याचा अपव्यय होत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. पालिका प्रशासाने आता अशा नळकनेक्शन धारकांवर कडक कारवाईचा पवित्रा घेतला आहे. पाणीटंचाई लक्षात घेऊन नागरिकांनी पाण्याचा जपून वापर करावा, असे आवाहन नगरपालिका प्रशासनाने केला आहे.

पालिकेच्या साठवण तलावात सध्या असलेला पाणीसाठा अन् हे पाणी एप्रिल अखेरपर्यंत पुरविण्याची गरज बघता आता शहराला सहा दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्यात येणार आहे. नागरिकांनी काळजीपूर्वक पाणी वापरावे. पुढील काळात साठवण तलावातील साठ्याचा पुन्हा आढावा घेत पुढील पाणीपुरवठ्याचा कालावधी निश्चित केला जाईल. - राहुल वाघ, मुख्याधिकारी, येवला नगरपालिका

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

होमगार्ड सुरक्षेला नकारघंटा

$
0
0

नाशिकरोड जेल प्रशासनाला कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांची प्रतीक्षा

arvind.jadhav

@timesgroup.com

नाशिक : मोबाइल व अंमली पदार्थांची तस्करी रोखण्यासाठी मध्यवर्ती कारागृहात नियुक्त केले जाणारे गृहरक्षक दलाचे जवान यापुढे घेऊच नये, अशी भूमिका जेल प्रशासनाने घेतली आहे. नाशिक मध्यवर्ती कारागृहाला तब्बल ७० कर्मचाऱ्यांची कमरता असून, ते मिळाल्यानंतर सध्याच्या २५ होमगार्डची सुटी करण्यात येणार आहे.

सेंट्रल जेलमध्ये मोबाइल व अंमली पदार्थांची नियमित तस्करी होत असते. त्याचे पुरावे सापडल्यानंतर कर्मचाऱ्यांवर लागलीच कारवाई होते. काही दिवसांपूर्वी जेलच्या सुरक्षेसाठी नियुक्त केलेल्या दोघा होमगार्डसने बुटांमध्ये लपवून जेलमध्ये अंमलीपदार्थ नेण्याचा प्रयत्न केला. तपासणीमध्ये होमगार्डचे कृत्य उघड झाल्यानंतर त्यांच्यावर नाशिकरोड पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल झाला. संवेदनशील मानल्या जाणाऱ्या जेलची सुरक्षा होमगार्डसवर कशी सोपवली जाते, असा प्रश्नही यानिमित्ताने उपस्थित झाला.

नाशिकरोड सेंट्रल जेलचे तुरूंग अधीक्षक रमेश कांबळे यांनी सांगितले की, वास्तविक जेलच्या सुरक्षेसाठी होमगार्डची मदत घेतली जात नाही. मात्र, कारागृह शिपायांच्या मंजूर ३१० पदांपैकी सध्या २४० कर्मचारी तैनात आहेत. ७० कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्याने २५ होमगार्ड नियुक्त करण्याचा निर्णय काही काळापूर्वी घेण्यात आला. कारागृह शिपायांच्या भरतीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. सुरक्षेसाठी पुरेसे कर्मचारी उपलब्ध झाल्यास बाहेरील सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता भासणार नाही, असे कांबळे यांनी स्पष्ट केले. सेंट्रल जेलमध्ये तीन हजार ११८ पुरूष तर ६० महिला कैदी समावण्याची क्षमता असून, आजमितीस येथे दोन हजार ७९ बंदी आहेत.
जेलमधील एकूण दोषींची संख्या - १४३३ कच्च्या कैद्यांची संख्या - ६४६

तुरुंगाचे क्षेत्रफळ फार मोठे असून, त्यातील संवेदनशील भागात बाहेरील व्यक्ती किंवा सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना प्रवेश मिळतच नाही. होमगार्डस सुध्दा तिथे पोहचत नाही. सुरक्षेच्या दृष्टीने जेल प्रशासनाचे कर्मचारी पूर्णक्षमतेने उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. कर्मचाऱ्यांच्या भरतीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून, लवकरच रिक्त पदे भरली जातील.

- रमेश कांबळे, तुरूंग अधीक्षक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

२४४६ सरकारी बाबू बोगस!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

आदिवासी असल्याचे बोगस प्रमाणपत्र मिळवून त्या आधारे सरकारी नोकरी मिळविणाऱ्यांत महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. राज्यात आतापर्यंत २ हजार ४४६ सरकारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडे बोगस प्रमाणपत्रे आढळली असून, त्यांच्या जागी पात्र अनुसूचित जाती जमातींच्या उमेदवारांची नेमणूक करा, असे आदेश राष्ट्रीय अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे अध्यक्ष रामेश्वर ओरान यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिले आहेत. अशा प्रकारे सरकारची फसवणूक करून आदिवासी आरक्षणांच्या नोकऱ्यांवर डल्ला मारणाऱ्यांची संख्या २५ हजारांपर्यंत असण्याची शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली.

राष्ट्रीय अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे अध्यक्ष रामेश्वर ओरान सध्या महाराष्ट्र राज्याच्या दौऱ्यावर आहेत. स्थलांतर स्वीकार तथा संशोधन केंद्राद्वारे दिशा फाऊंडेशन आणि आदिवासी विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने सुरू असलेल्या कामांचा आढावा घेण्यासाठी ते नाशिकमध्ये आले आहेत. सरकारी विश्रामगृहावर ते म्हणाले, 'आदिवासी नसतानाही आदिवासी असल्याची बोगस प्रमाणपत्रे मिळवून त्या आधारे सरकारच्या डोळ्यात धूळफेक करण्यात महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश अशी दोन राज्ये देशात आघाडीवर आहेत. त्यातही महाराष्ट्राचा पहिला क्रमांक लागत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. अलीकडेच महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाने घेतलेल्या परीक्षेत ४३ उपजिल्हाधिकारी निवडण्यात आले. त्यापैकी २५ जणांनी बोगस आदिवासी प्रमाणपत्र सादर केल्याचे उघडकीस आले. या सर्व पार्श्वभूमीवर ओरान यांनी पुण्यात गुरुवारी (दि. २९) बैठक बोलावली होती. राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांच्याशी या सर्व विषयांवर चर्चा करण्यात आली.राज्यात २५ हजारांहून अधिक कर्मचारी, अधिकाऱ्यांनी अशी बोगस प्रमाणपत्रे मिळवून सरकारी नोकरी मिळविल्याची शक्यता वर्तविण्यात आली. राज्य सरकारने सुरू केलेल्या पडताळणीत आतापर्यंत २ हजार ४४६ असे बोगस प्रमाणपत्र धारक आढळले आहेत.

या जागांवर अनुसूचित जाती जमातींमधील पात्र उमेदवारांची नेमणूक करा, असे आदेश सचिवांना देण्यात आले आहेत.

आयोगाने केलेल्या आदेशांचे आणि सूचनांचे पालन झाले की नाही, याचा आढावा तीन महिन्यांनी घेणार असल्याची माहिती ओरान यांनी दिली. यापुढे कुणालाही आदिवासी बोगस प्रमाणपत्रे मिळणार नाहीत याची काळजी घेतली जात असल्याची माहिती सचिवांनी आयोगाला दिली.

अन्य जागी सामावून घेणार?

बोगस प्रमाणत्रांद्वारे नोकरी मिळविणाऱ्यांना नोकरीतून काढल्यास जटील प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच त्यांनाही सरकारी सेवेत अन्य जागी सामावण्याचा पर्याय अवलंबिता येईल का हे पहा, अशी सूचना सचिवांना करण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बोगस डॉक्टरांचा शोध

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

पेशंटच्या जीवांशी खेळ करणाऱ्या बोगस डॉक्टरांचा पोलिस आणि महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागामार्फत शोध घेतला जात आहे. रविवारी उपनगर परिसरातील एक बोगस डॉक्टर या संयुक्त पथकाच्या हाती लागल्याचे सांगितले जात असले तरी रात्री उशिरापर्यंत कोणताही गुन्हा दाखल झालेला नव्हता.

शहरात काही व्यक्ती तज्ज्ञ डॉक्टर असल्याचे सांगत पेशंटची फसवणूक करीत असल्याचे पुरावे समोर येत असतात. त्या अनुषंगाने पोलिस उपायुक्त श्रीकांत धिवरे आणि वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. बी. आर. गायकवाड यांची काही दिवसांपूर्वी बैठक झाली. पोलिस आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांचे एक पथक स्थापन करून सर्वांनी परिमंडळ दोनमधील नाशिकरोड, देवळाली कॅम्प, उपनगर, इंदिरानगर, अंबड आणि सातपूर या पोलिस स्टेशन हद्दीतील हॉस्पिटल्स व दवाखान्यांची तपासणी केली. दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या तपासणी मोहिमेत उपनगर येथील एक बोगस डॉक्टर या पथकाने हुडकून काढला असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मात्र, रात्री उशिरापर्यंत उपनगर पोलिस स्टेशनमध्ये याप्रकरणी गुन्हा दाखल नव्हता. याबाबत डॉ. बी. आर. गायकवाड यांनी सांगितले की, बोगस डॉक्टरांच्या शोधासाठी ही संयुक्त मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. मोहीम सुरू असताना एखाद्या व्यावसायिकाबाबत संशय निर्माण झाल्यास त्याची चौकशी करून गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहे. उपनगर येथे झालेल्या कारवाईबाबत आपल्याकडे माहिती नसल्याचे डॉ. गायकवाड यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


तलावातील पाणी उपसा रोखण्यासाठी धडक मोहीम

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, येवला

येवला शहराला पाणीपुरवठा होणाऱ्या गंगासागर साठवण तलावातून पिण्याच्या पाण्याचा अपव्यय होत असल्याने पालिका प्रशासनाने धडक मोहीम राबवली. साठवण तलावानजीक असलेल्या विहिरींवरील वीजजोडण्या खंडित करण्याबरोबरच पंप जप्तीची कारवाई करण्यात आली.

येवला शहराला पालखेड धरणातून नुकतेच पिण्याच्या पाण्याचे आवर्तन मिळाले. गंगासागर साठवण तलावातील हे उपलब्ध पाणी पुढील आवर्तन मिळेपर्यंत पुरवणे गरजेचे असल्याने पालिकेने महावितरणच्या अधिकाऱ्यांच्या मदतीने ही मोहीम राबवली. येवला शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या गंगासागर साठवण तलाव अन् याच तलावानजीक असलेल्या शेतकऱ्यांच्या शेकडो विहिरी हा विषय गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेचा ठरला आहे. साठवण तलावालगत असलेल्या सुमारे २६० विहिरींमधून पाण्याचा सर्रास उपसा सुरू आहे. या विहिरींमध्ये साठवण तलावातील पाणी झिरपत आहे. दिवसाला ८० लाख लिटर पाणी वाया जात आहे. तलावातील उपलब्ध पाणी अधिकाधिक दिवस पुरवावे लागणार असल्याने साठवण तलावालगत असलेल्या शेकडो विहिरींवर आता पालिकेची नजर गेली असून, पालिकेने कारवाईचा पवित्रा घेतला.

गंगासागर साठवण तलावालगत असलेल्या अनेक विहिरींमधून पिण्याच्या पाण्याचा अनधिकृत उपसा सुरू राहिल्यास पाणी लवकर आटत जाईल, हे लक्षात घेता खबरदारीची उपाययोजना म्हणून येवला नगरपालिका प्रशासनाने आजूबाजूच्या चार विहीर मालकांना नोटिसा दिल्या आहेत. तसेच, पाणी उपसा करताना पाणीविक्री सुरू ठेवणारे सुनील जाधव व मोहम्मद बोंबीलवाले यांच्या विहिरीवरून पालिकेच्या पथकाने वीजपंप देखील जप्त केले. येवला नगरपालिका प्रशासनाच्या कारवाईमुळे परिसरातील विहीर मालकांचे धाबे दणाणले आहे.

वीज कनेक्शनही खंडित पालिका मुख्याधिकारी राहुल वाघ, उपमुख्याधिकारी ए. वाय. शेख, पाणीपुरवठा अभियंता जनार्दन फुलारी, अर्जुन शिंदे आदींच्या पथकाने ही कारवाई केली. पालिकेच्या पत्रानुसार व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार महावितरणने देखील जोरदार मोहीम राबवत साठवण तलावानजीकच्या ११५ विहिरींचे वीज कनेक्शन तोडले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शेतकरी आत्महत्येस सरकार जबाबदार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

सरकारकडून शेतीमालावर घालण्यात आलेले निर्बंध आणि ग्राहक हिताच्या गोंडस नावाखाली राबविण्यात येणारी घातकी धोरणे, यांच्या परिणामी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये वाढच होते आहे. सत्तेत येणारे सरकार कुठल्याही पक्षाचे का असेना ते केवळ संधीसाधूच असते हा शेतकऱ्यांचा अनुभव यंदा सत्ता बदलानंतरही अधोरेखित झाला आहे, अशी खंत शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष गुणवंत पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली.

शेतकरी संघटनेचे दिवंगत नेते शरद जोशी यांच्यानंतर संघटनेच्या आगामी काळातील वाटचालीची दिशा आणि धोरणे ठरविण्यासाठी संघटनेच्या कार्यकारिणीची दोन दिवसीय बैठक नाशिकमध्ये झाली. टिळकपथवरील सावानाच्या मु. श. औरंगाबादकर सभागृहात ही बैठक घेण्यात आली. यावेळी राज्यातील विविध भागांमधून शेतकरी व संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत काही ठरावही मांडण्यात आले. कृषी क्षेत्राच्या उदारीकरणाची प्रक्रिया केंद्राच्या धोरणांमुळे थांबल्याने संघटनेच्या वतीने आंदोलन केले जाणार आहे. दरवर्षी १२ डिसेंबर रोजी संघटनेचे अधिवेशन आयोजित करण्यात यावे. विकासवादाला गती देण्यासाठी उदारीकरण व स्वातंत्र्यवादासाठी भक्कम आघाडी हवी, यासाठी देशातील विविध शेतकरी संघटनांची एक प्रतिनिधी बैठक घ्यावी, शेतकरी संघटना ट्रस्टच्या सहाय्याने स्वायत्त वाटचाल करण्यात यावी. आंबेठाण येथे शेतकरी संघटना ट्रस्टच्या वतीने शरद जोशी लिबरल अकादमी सुरू करण्यात यावी, यासाठी दोन कोटींचा भांडवली खर्च व २५ लाख रुपये आवर्ती वार्षिक निधी उभारण्याचा संकल्पही जाहीर करण्यात आला. इ अकादमीसाठी देणगीदारांच्या देणगीतून सुमारे १९ लाख रुपयांच्या देणग्या बैठकीस उपस्थित शेतकऱ्यांनी घोषित केल्या. या पत्रकार परिषदेस विश्वस्त रवी काशीकर, महिला आघाडीच्या अध्यक्षा शैला देशपांडे, विश्वस्त रामचंद्र पाटील, माजी आमदार वामनराव चटप आदी उपस्थित होते.

वचननाम्याचे काय झाले?

विद्यमान सरकारने सत्तेत येण्यापूर्वी दिलेला शेतकरी हिताचा वचननामा अपयशी ठरला आहे. आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाच्या चाचण्यांवर सरकारकडून घातली जाणारी बंधने, कपाशी सारख्या पिकांच्या पाठीची काढली जाणारी मदत अन् केंद्रीय कृषिमंत्र्यांकडून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची उडविली जाणारी खिल्ली ही शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत निराशाजनक असल्याचे शेतकरी संघटनेचे विश्वस्त रवी काशीकार यांनी सांगितले.


शेतकऱ्यांनी परत केले पुरस्कार

शेतकरी संघटनेचे दिवंगत नेते शरद जोशी यांना यंदा जाहीर झालेला पद्मश्री पुरस्कार त्यांच्या कुटुंबीयांन‌ी स्वीकारणार नसल्याची भूमिका घेतली होती. या पार्श्वभूमीवर या बैठकीस चंद्रपूर जिल्ह्यातून उपस्थित शेतकरी मोरेश्वर झाडे व हेमंत शेंद्रे यांनी राज्य सरकारचे अनुक्रमे 'कृषीभूषण' व 'शेतीनिष्ठ शेतकरी' हे पुरस्कार सरकारला परत केले आहेत. शेती व्यवस्थाच संकटात असताना पुरस्कारांचा देखावा कशासाठी? असाही सवाल या शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला.



मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चेन ओरबाडून चोरट्याने ठोकली धूम

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

रस्त्याने पायी जाणाऱ्या महिलेच्या गळ्यातील ८० हजार रुपये किमतीचे चार तोळे वजनाचे सोन्याचे गंठण चोरट्यांनी लंपास केले. ही घटना पाथर्डी रोडवरील सुदर्शन लॉन्स जवळील गजानन महाराज मंदिराजवळ शनिवारी दुपारी घडली.

पुणे शहरातील कर्वेनगर परिसरातील गुरुदत्त कॉलनी येथे राहणारे ललित शांताराम सूर्यवंशी आईसोबत एका विवाहासोहळ्यासाठी आले असताना स्नॅचिंगची घटना घडली. सूर्यवंशी कुटुंब रस्त्याने पायी जात असताना एक दुचाकी त्यांच्याजवळ अलगद पोहचली. चोरट्यांनी कोणाला काही कळायच्या आत महिलेच्या गळ्यातील गंठण तोडून पोबारा केला. या प्रकरणी इंदिरानगर पोलिसांनी गुन्ह्याची नोंद केली आहे.

तोडफोडीचे गुन्हे दाखल

गंजमाळ येथील पवित्र स्तंभाची अज्ञात व्यक्तीने तोडफोड केल्याच्या निषेधार्थ घोषणाबाजी करून दगडफेक करणाऱ्या दोन टोळक्यांविरोधात भद्रकाली आणि मुंबई नाका पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आल. द्वारका येथील नागसेनवाडी येथे एसटी बस क्रमांक एमएच १५ एके ८०९७ हिच्यावर दगडफेक केल्याप्रकरणी मुंबई नाका पोलिस स्टेशनमध्ये सात ते आठ जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. तर, गंजमाळ येथील सूर्यरथ नगर हौसिंग सोसायटी येथे खासगी वाहने व बसेसवर दगडफेक करणाऱ्यांविरोधात भद्रकाली पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला.

गुरे मालकांवर कारवाई

विनापरवाना गुरांचा सांभाळ करणाऱ्यांविरोधात सलग दुसऱ्या दिवशी गुन्हे दाखल करण्यात आले. विनापरवाना गुरे पाळणे महाराष्ट्र शासन अधिनियम १९७६ च्या कलम तीन, सात आणि १३ अन्वये ही कारवाई झाली.

पंचवटी पोलिस स्टेशनमध्ये शनिवारी दोन गुन्हे दाखल झाले. शुक्रवारी देखील अशाच पध्दतीचे काही गुन्हे वेगवेगळ्या पोलिस स्टेशनमध्ये दाखल झाले. पंचवटी पोलिस स्टेशनमध्ये दाखल झालेल्या गुन्ह्यात वासुदेव लोटण बडगुजर यांनी फिर्याद दिली असून, त्यानुसार पोलिसांनी ​हिरावाडी येथील रवी शेलभाई भरवाड व इतर १२ आरोपी तसेच रघु नाथा भरवाड व इतर तीन आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल केला. आर्म्स अॅक्टनुसार तिघांवर कारवाई करण्यात आली.

तिघांविरोधात गुन्हा

मागील भांडणाच्या कारणावरून गावठी पिस्तूल दाखवून दहशत निर्माण करणाऱ्या तिघा संशयितांविरोधात सरकारवाडा पोलिस स्टेशनमध्ये भारतीय हत्यार कायद्यातील कलम तीननुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला. शरणपूररोडवरील शासकीय वसाहत येथे राहणारा गौरव विजय पाटील (वय २२), तपोवनातील रामानुजनगर येथील शुभम अभिमान चौधरी (वय १९) आणि शरणपूररोडवरील सिध्दीविनयाक कॉलनीतील पवन गोपीनाथ पाटोळे (वय २५) अशी या संशयितांची नावे आहेत. काही जणांसोबत झालेल्या किरकोळ वादातून पवन पोटोळेने आपल्याकडील गावठी कट्टा दाखवून दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न केल्याचे समोर आल्यानंतर पोलिस कर्मचारी गाढवे यांनी तक्रार दिली.

पालकांवर गुन्हा

आपल्या दोन अल्पवयीन मुलांना भीक मागण्यास प्रवृत्त करून त्याद्वारे उदरनिर्वाह करणाऱ्या मातापित्यांविरोधात गंगापूर पोलिस स्टेशनमध्ये बाल न्याय अधिनियमातील तरतुदीनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला. संदीप जाधव आणि गीता जाधव अशी या पालकांची नावे आहेत. जाधव दाम्पत्याने आपल्या ११ वर्षीय जयश्री व तीन वर्षाच्या प्रियंका या दोन मुलींना रस्त्यावर भीक मागण्यास प्रवृत्त केले. भोसला स्कूलजवळ मुली भीक मागत होत्या.

खंडणी उकळण्याचा प्रयत्न

नाशिकरोड परिसरातील एका बांधकाम व्यावसायिकाकडून १० लाख रुपये खंडणी उकळण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या प्रमोद गुलाब बागुल विरोधात उपनगर पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला.

गंधर्वनगरीतील पद्मिनी सोसायटीत राहणाऱ्या नीलेश विजय काळे यांनी प्रकरणी तक्रार दिली. काळे यांचा बांधकाम व्यवसाय असून, रेजिमेंटल प्लाझा येथे कार्यालय आहे. काळे यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार शिवाजीनगर परिसरात राहणाऱ्या प्रमोद बागुलने २० ऑगस्ट २०१५ रोजी रेजिमेंटल प्लाझातील शॉप नंबर ५० मध्ये येऊन दमबाजी केली. लोखंडी रॉडचा धाक दाखवून बागुलने वेळोवेळी तब्बल पाच लाख रुपये उकळल्याचे बागुल यांनी तक्रारीत नमूद केले आहे. याच बरोबर त्याने आणखी १० लाख रुपये खंडणीची मागणी केली. खंडणी न दिल्यास जीवे मारण्याची धमकी दिली. दरम्यान, काळे यांच्या मालकीचे दोन गाळे असून, त्यात बागुलने दोन भाडेकरू ठेवले असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकरणी उपनगर पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल झाला असून, गुन्ह्यासंबंधी कागदपत्रे तपासण्याचे काम पोलिस करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भाजीपाला झाला स्वस्त

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

पाण्याची टंचाईमुळे माल विकण्याची घाई, बाहेरील बाजारपेठांमध्ये घटलेली मागणी यामुळे पालेभाज्यांसह सर्वच भाज्यांचे दर घसरले आहेत. गेल्या आठवड्याच्या तुलनेत दहा ते बारा रुपयांनी भाज्या स्वस्त झाल्या आहेत. यामुळे ग्राहक समाधानी असला तरी शेतकऱ्यांचे मात्र मजुरी व गाडीभाडेही सुटत नसल्याचे चित्र दिसत आहे.

पालेभाज्यांचे दर कमालीचे घसरले आहेत. कोथिंबीर वगळता मेथी, कांदापात, शेपू, पालक या भाज्यांचे दर दहा रुपये जुडीच्या आत आले आहेत. मेथी आणि कांदापात तर मातीमोल भावात विकली जात आहे. मिरची, वांगे वगळता इतर भाज्यांचे दरही दहा रुपयांनी कमी झाले आहेत. यामुळे शहरी ग्राहकांचे बजेट

सावरले आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला सर्वच भाज्यांचे दर चाळीस ते साठ रुपये किलोपलीकडे गेले होते. मात्र शेवटच्या आठवड्यात हेच दर कमालीचे खाली आले आहेत.

पाणीटंचाईचे सावट

पाणीटंचाईमुळे भाज्यांचा दर्जा खालावला आहे. यामुळे शेतकरी या भाज्या लवकर विक्री करून दोन पैसे पदरात पाडण्याचा प्रयत्न करीत आहे. माल उत्तम दर्जाचा नसल्याने दरही कमी झाले आहेत. आवक जास्त नसली तरी दर्जा नसल्याने दर घसरत आहेत.

स्थानिकवरच भर

सध्या मुंबई व गुजरात येथे भाजीपाला विक्रीसाठी जात नसल्याने स्‍थानिक बाजारपेठेत विकावा लागत आहे. मागणीही जेमतेमच असल्याले दरावर परिणाम झाला आहे. यामुळे गाडीभाडे व मजुरीही सुटत नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. ऐन दुष्काळात कमी पाण्यावर पिके जगवूनही कमी दरामुळे शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच पडत आहे.

मिरची तिखटच गेल्या महिनाभरापासून हिरची चांगलीच तिखट झाली आहे. पन्नास रुपये किलोप्रमाणे मिरचीची विक्री होत आहे. प्रत्येक भाजीत लागणारी व हॉटेल चालकांसाठी अनिवार्य असणारी मिरची आगामी काळातही रडवणार आहे. उन्हाचे चटके जाणवू लागताच गृहिणी मसाला बनवायला सुरुवात करतात. यामुळे मिरचीची मागणी दुप्पटीने वाढते. कोरडी मिरचीचे दर कडाडणार असून मसाल्याचे बजेटी कोलमडणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

श्रमदानातून होतेय मोसम नदीची स्वच्छता

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

महानगरपालिकेतर्फे मोसम नदी पात्राच्या स्वच्छतेस सुरुवात करण्यात आली आहे. अधिकारी व कर्मचारी दर शनिवारी श्रमदानातून या पात्राची स्वच्छता करतील. या कामाची सहकार राज्यमंत्री दादा भुसे यांनी पाहणी करीत कर्मचाऱ्यांना विविध सूचना दिल्या.

मालेगाव शहरात स्वच्छता अभियान राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार शहरात सहकार राज्यमंत्री दादा भुसे, जिल्हाधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह यांनी पुढाकार घेत स्वच्छता अभियान राबविले होते. त्यावेळी मोसम नदीपात्र स्वच्छ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर महानगरपालिकेने स्वच्छतेस सुरुवात केली. त्याची पाहणी भुसे यांनी केली. मोसम नदीपात्राची संपूर्ण स्वच्छता करावी. नागरिकांनी केरकचरा नदीपात्रात टाकण्याऐवजी कुंड्यांमध्ये टाकावा. नदीपात्र स्वच्छ कसे राहील याबाबत नागरिकांनी दक्षता घ्यावी. तसेच, मोसम नदीपात्र स्वच्छतेच्या कामात नागरिकांनी सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन भुसे यांनी यावेळी केले. याप्रसंगी महानगरपालिकेचे शहर अभियंता कैलास बच्छाव उपस्थित होते.

मोसम नदीपात्राला गेल्या काही वर्षांपासून गटारगंगेचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. सामाजिक संघटनाही या विरोधात आवाजही उठवला. मात्र, काहीही झाले नाही. विद्यार्थी व शिक्षकांनी मानवी साखळी करून मोसम नदीच्या अस्वच्छतेकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, कुंभकर्ण झोपेत असलेल्या महापालिका प्रशासनाला जाग आली नाही. आता उशिरा का होईला महापालिकेने नदी स्वच्छतेकडे लक्ष दिले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 49119 articles
Browse latest View live




Latest Images