अनेक घटकांना आरक्षण हवंय, तुम्हाला काय वाटते?
अलीकडे आरक्षण मागणाऱ्यांचे प्रमाण वाढले आहे. महाराष्ट्रातही धनगर समाजाने अन्य राज्यांचे दाखल देत आदिवासी म्हणून आरक्षण मागितल्याने पेच वाढला आहे. झारखंडमध्ये ओराव धांगड अशी जमाती आहे. धांगड आणि धनगर यांचा मेळ घालणे संयुक्तिक वाटत नाही. सरकारने धनगर समाजाला आदिवासी म्हणून आरक्षण दिलेच तर तो राजकीय स्वरुपाचा निर्णय असेल. समाज त्याला स्वीकारलेच असे नाही.
महाराष्ट्र पाहणी दौऱ्यात काय आढळले?
मी संगमनेर तालुक्यातील कोळवाडे आणि त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील नांदगाव कोहळ येथील आश्रमशाळांची पाहणी केली. आदिवासी भागात पुरेसे अन्न, रोजगार, शिक्षण, पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी, स्वच्छतागृह अशा सर्वच मूलभूत सोयी सुविधांचा अभाव आहे. परिणामी हा भाग विकासापासून अजून बराच दूर आहे.
आदिवासी समाजापुढील मुख्य आव्हाने कोणती?
आदिवासी समाजाला दोनच गोष्टी प्राधान्याने हव्या आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे संरक्षण आणि दुसरे म्हणजे विकास. प्रकल्पांसाठी त्यांच्या जमिनी संपादीत केल्या जातात. मात्र, त्यांना पर्यायी जमीन किंवा पुरेसा मोबदलाही दिला जात नाही. उत्पन्नाचे साधन गेले की स्थलांतराशिवाय पर्याय उरत नाही. निवारा, पिण्याचे पाणी, औषधोपचार अशा सर्वच बाबतीत त्यांची परवड सुरू आहे.
आदिवासींचे स्थलांतर वाढण्याचे कारण काय?
स्थलांतर हे चांगले आणि वाईट देखील असू शकते. एखादी व्यक्ती झारखंडमधून बाहेर पडून दिल्लीत रूळते हे स्थलांतर त्या व्यक्तीच्या विकासाच्या दृष्टीने पोषक ठरते. मात्र, स्थलांतर करूनही रोजीरोटीचा प्रश्न सुटत नसेल तर ते मारक ठरते.
रोजगाराच्या समस्येवर तोडगा कसा निघेल?
राज्य आणि केंद्र सरकारची इच्छाशक्ती असेल तर आदिवासी समाजाच्या समस्या सोडविणे कठीण नाही. नाशिकमधीलच उदाहरण घ्यायचे तर त्र्यंबकेश्वर विभागात जलसंपदाचे नऊ प्रकल्प रखडले आहेत. ९५ टक्के कामे पूर्ण झाली असली तरी पाच टक्के कामे बाकी आहेत. त्यांना रोजगार मिळू शकेल. ओरीसा, झारखंड आणि काश्मिर आणि महाराष्ट्रातही आदिवासींसाठी काही चांगले प्रयोग होत आहेत. असे प्रयोग व्यापक स्तरावर होण्यासाठी पाऊले उचलली गेली पाहिजेत.
शिक्षणाचा प्रश्न कसा सोडवावा?
आदिवासी भागात पाचवीनंतर पुढील शिक्षणासाठी त्यांना पाच ते सात किलोमीटर दूर जावे लागते. सुरक्षिततेच्या कारणास्तव त्यांना शिक्षण सोडावे लागते. म्हणूनच प्रत्येक गावात किमान दहावीपर्यंत शाळा असायला हवी. रोजगारासाठी पालकांसमवेत स्थलांतरीत होणाऱ्या मुलांना ते जातील तेथे शाळेत प्रवेश दिला गेल्यास शिक्षणाचा खर्च निकाली निघेल.
(शब्दांकन : प्रवीण बिडवे)
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट