Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 49119 articles
Browse latest View live

जलयुक्त शिवारसाठी १३ कोटी निधी प्राप्त

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सिन्नर

सिन्नर तालुक्यात जलयुक्तशिवार अभियानांतर्गत १६ गावांत २८ बंधारे बांधण्यात आले असून, त्यासाठी आमदार राजाभाऊ वाजे यांच्या प्रयत्नाने १३ कोटी ३८ लाख ८४ हजार रुपयांचा निधी प्राप्त झाला.

जलयुक्त शिवारांतर्गत २६ बंधारे पूर्ण झाली असून, धोंडवीरनगर येथील हनुमान मंदिर पास्ते येथील शिवनदीवर बांधण्यात येणाऱ्या बंधाऱ्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. त्यात किमान १५ दलघफू इतका पाणीसाठा होऊ शकेल. त्यामुळे तालुक्यातील; दुष्काळग्रस्त भागास वरदान ठरणार आहे. स्थानिक स्तर विभागाद्वारे या बंधाऱ्यांचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. त्यांना मंजुरी मिळावी, याकरिता आमदार वाजे यांनी प्रयत्न केले होते. जलयुक्तच्या बंधाऱ्यांत पाणी साठल्यास त्याचा परिसरातील शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी उपयोग होणार आहे. भूगर्भातील पाणीपातळी वाढवण्यासाठी नाले, ओहोळ नदीतील पाणी ठिकठिकाणी अडविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्याचा भाग म्हणून २८ ठिकाणी बंधारे बांधण्यात आले.

१५ दलघफूने पडणार भर बंधाऱ्यांमुळे तालुक्यातील पाणीसाठ्यात १५ दशलक्ष घनफुटाने भर पडणार आहे. पाऊस चांगला पडल्यास पूर्ण क्षमतेने भरणारी ठिकाणे निवडली असून, साठणाऱ्या पाण्यासाठी किमान ५०० हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येऊ शकेल. तर बंधाऱ्याच्या परिसरातील कुटुंबांची उन्हाळ्यातील पाणीटंचाई दूर होण्यास मदत होईल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


शाळांना परवडणारा फो‌ल्डिंग मायक्रोस्कोप

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, मनमाड

सध्या विज्ञानाचा सर्वत्र जागर सुरू आहे. शाळा हायटेक आणि प्रयोग शाळा उपकरणे खर्चिक होत असताना ग्रामीण भागातील आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असणाऱ्या शाळांना परवडेल असा अगदी कमी किमतीतला पण उपयुक्त असा मॅग्नेटिक फोल्डिंग मायक्रोस्कोप मनमाडच्या छत्रे विद्यालयातील प्रयोगशाळा सहाय्यक संजय वाघ यांनी तयार केला आहे. त्यांच्या या कल्पक संशोधनाने बारामती येथे झालेल्या ४१ व्या राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शनात महाराष्ट्रात दुसऱ्या क्रमांकाचा पुरस्कार मिळवला.

ग्रामीण भागातील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत शाळांना अशी उपकरणे वरदान ठरतील. विद्यार्थीवर्गाची महागड्या खर्चिक उपकरणांअभावी होणारी गैरसोय दूर होईल, अशी करामत संजय वाघ यांच्या या मायक्रोस्कोपने केली असून, राज्यासह सर्वत्र या मेहनती हुशार तरुणाचे कौतुक होत आहे. बारामती येथे राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शनात परिचर गटात महाराष्ट्रातून दुसरा मानाचा पुरस्कार मिळविणा-या संजय वाघ यांनी जणू परिसरातील कच्या साधन सामुग्रीचा वापर करून कमीत कमी खर्चात शिक्षक-विद्यार्थी आपली प्रयोग शाळा कशी समृद्ध करू शकतात, याचा पुरावाच दिला आहे.

पीव्हीसी पाइप, गोल चुंबके, लोखंडी पट्टी, बल्ब, वायसर, कार्बन, अॅक्रलिक पट्टी असे अवघ्या काही रुपयांतील साहित्य वापरून हा मायकोस्क्रोप दिमाखात साकारण्यात संजय वाघ यांना यश आले आहे. हे संशोधन अभ्यासपूर्ण असल्याचे मत तज्ज्ञ विज्ञान मार्गदर्शकांनी नोंदवून मनमाडच्या संजय वाघ यांचा गौरव केला आहे.

भारत सरकार व महाराष्ट्र राज्याच्या शैक्षणिक संशोधन परिषदेने संजय वाघ यांच्या संशोधनाची दखल घेतल्याने छत्रे विद्यालयासह नाशिक जिल्ह्याच्या शिक्षण विभागाचा ही सन्मान झाला आहे. सलग पाच वेळा राज्यस्तरावर जाण्याचा विक्रम ही परिचर गटातून संजय वाघ यांनी केला आहे. संस्थेचे पदाधिकारी पी. जी. धारवाडकर, पी. जे. दिंडोरकर, दिनेश धारवाडकर, पी. व्ही. पंचवाघ, मुख्याध्यापिका के. एस. लांबोळे यांच्यासह मान्यवरांनी संजय वाघ यांचा सत्कार करून त्यांचे कौतुक केले.

उपकरणाची वैशिष्ट्ये हा मायकोस्क्रोप फोल्डिंग करता येतो. ठेवायला जागाही कमी लागते. छोट्या पेटीतही मावतो. धूळ विरहीत आणि स्वच्छ राहू शकतो.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आरवायकेमध्ये दोन गटात फ्रिस्टाईल

0
0


म. टा. प्रतिनिधी , नाशिक

कॉलेजरोडवरील आरवायके कॉलेजच्या कॅम्पसमध्ये मंगळवारी पुन्हा दोन गटात सिनेस्टाइल मारामारी झाली. या संस्थेच्या आवारात गत महिनाभराच्या कालावधीत या घटना वारंवार घडत आहेत. यामुळे कॉलेजरोडवरील कॉलेज कॅम्पसच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

ही घटना आरवायकेच्या बायोटेक बिल्डिंगमध्ये वरच्या मजल्यावर घडली. कॉलेजियन्सवर होणारे हल्ले कॅम्पसमधून आता बिल्डिंगच्या क्लासरूमपर्यंत पोहोचल्याने घबराटीचे वातावरण आहे.

हा प्रकार दुपारी तीन वाजेच्या दरम्यान घडला. गोसावी कॉलेजच्या बारावीच्या विद्यार्थ्यांची बोर्डाची प्रॅक्टिकल परीक्षा होती. यावेळी बारावीच्या विद्यार्थ्यांचा एक ग्रुप बायोटेक बिल्डिंगखाली बसून टवाळखोरी करीत होता. दरम्यान, सिनिअर कॉलेजच्या बायोटेक विभागातील विद्यार्थी तिथून वर जात असताना धक्का लागल्याने या दोन गटात वाद निर्माण झाला. शुल्लक कारणाचा बारावीच्या विद्यार्थ्यांनी बाऊ करीत सिनिअर्सला शिवीगाळ केली. याकडे दुर्लक्ष करीत सिनिअर्स बायोटेक बिल्डिंगमध्ये लेक्सचर्ससाठी निघून गेले. मात्र, ज्युनिअर्सनी आणखी काही कॉलेजियन्स घेत बायोटेकच्या क्लासरूममध्ये जात हा वाद उकरून काढला. यानंतर दोन गटात जोरदार हाणामारी झाली. यावेळी फाइटर, चॉपर सारख्या छोट्या शस्त्रांचा वापर करण्यात आला. या उपर उद्या पुन्हा तुम्हाला बघून घेण्यासाठी येऊ अशी दबंगशाही या टवाळखोरांनी केली. दंगेखोर कोण आहेत याची माहिती घेण्यासाठी आलेल्या प्रशासनाला मात्र सीसीटीव्ही चक्क बंद असल्याचे दिसून आले.

बायोटेक बिल्डिंगमध्ये हाणामारीची घटना घडली. किरकोळ घटनेचा एवढा बाऊ करण्यात आला. ही बाब चिंतेची आहे. कॉलेजातील शिपाईही मदत करीत नाहीत. प्रशासनाने अशा घटना रोखण्यकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे, सुरेश नखाते विद्यार्थ्यांने म्हटले आहे.

आरवायके कॉलेजमध्ये हाणामारी झाल्याची घटना समजताच आम्ही घटनास्थळी ताबडतोब गेलो. या घटनेतील ज्युनिअर्स बाहेरच्या कॉलेजचे विद्यार्थी होते. सर्व ठिकाणचे कॅमेरे आहेत त्याच्या फुटेजचे चेकिंग सुरू आहे. जे सीसीटीव्ही बंद होते ते देखील नुकतेच सुरू केले आहेत.

- व्ही.एन.सूर्यवंशी, प्राचार्य

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘सामाजिक जाणिवेची ज्योत अखंड जपावी’

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, येवला

माणसाच्या वैयक्तिक विश्वापलिकडेही समाज असतो. माणसावर असणाऱ्या सामाजिक ऋणांची जाणीव मनात अखंड जागती रहायला हवी. ही जाणिवेची ज्योत अखंडित ठेवण्याचे कार्य समाजातील काही निरपेक्षवृत्ती करीत असतात. या सदप्रवृत्तींना समाजानेही बळ पुरवावे व सकारात्मक विचार पेरावा, असे आवाहन ज्येष्ठ नेते माणिकराव शिंदे यांनी केले.

आझाद चौक येथील श्री बंड्या राम मंदिर व्यवस्थापन समितीच्या वतीने आयोजित मोफत पाणी वितरण योजनेचे उद्घाटन त्यांच्या हस्ते झाले. यावेळी शिंदे बोलत होते. शिंदे पुढे म्हणाले, यंदा राज्यभरात पाण्याचे दुर्भिक्ष्य आहे. येवल्यासारखा तालुका पिढ्यान-पिढ्या दुष्काळाशी झुंजत आल्या आहेत. दुष्काळाचे संकट परतावून लागतानाचा संघर्ष हा थेंबभर पाण्यापासून सुरू होतो. ही वस्तुस्थिती हेरत बंड्या राम मंदिर व्यवस्थापन समितीच्या वतीने मोफत टँकरव्दारे पाणी वितरण योजनेचा सुरू उपक्रम प्रेरणादायी आहे.

येवला येथील भाजपाचे दिवंगत ज्येष्ठ कार्यकर्ते कै. अरविंद तरटे काका यांच्या स्मरणार्थ मंदिर व्यवस्थापन समितीच्या वतीने हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. येवला शहरासाठी सद्यस्थितीत उपलब्ध असणारा पाणीसाठी आणि पाणी वितरणाच्या नियोजनासंदर्भात नगरसेवक माणिक शर्मा यांनी नागरिकांना माहिती दिली. पाणी दुर्भिक्ष्याच्या संकटाचा सामना करताना नागरिकांनीही सहकार्य करावे, असे आवाहन येवला नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी राहुल वाघ यांनी केले. यावेळी उपस्थित मान्यवरांमध्ये नगराध्यक्ष प्रदीप सोनवणे, नगरसेवक संतोष परदेशी, दत्ता निकम, श्रीकांतभाई गायकवाड, नगरपालिका जलविभागाचे अभियंता जे. बी. फुलारी, ज्येष्ठ पत्रकार रमेश्चंद्र पटेल आदी उपस्थित होते.

... अन् मिळाले मुबलक पाणी येवला शहरात आझाद चौक परिसरातील श्री बंड्या राम मंदिराच्या जीर्णोध्दाचे कार्य सुरू आहे. हे बांधकाम सुरू असताना पाण्याची टंचाई जाणवल्याने मंदिराच्या व्यवस्थापन समितीच्या वतीने मंदिरात बोअर घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या ठिकाणी अल्पवेळेतच मुबलक पाणी लागल्याने आनंदलेल्या व्यवस्थापन समितीने मंदिरासाठी गरजेइतके पाणी वापरत उर्वरित पाणी नागरिकांमध्ये वितरीत करण्याचा निर्णय घेतला. भाजपाचे दिवंगत ज्येष्ठ कार्यकर्ते कै.अरविंद तरटे यांच्या स्मरणार्थ या बोअरच्या आधारे गावात व तालुक्यातील गावांमध्ये दिवसातून तीन वेळा पाण्याचे वितरण करण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

करंट्या धोरणात नाशिक उपेक्षितच!

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

विद्यापीठाच्या विकेंद्रीकरणासाठी योजण्यात आलेले उपक्रेंद्र निधीअभावी रखडलेले, हातातोंडाशी आलेली 'नायपर' संस्था नाशिकऐवजी नागपूर शहरासाठी प्रस्तावित, आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे विभाजन करून नागपूरला अर्धा वाटा देण्याच्या वावड्या उठवणे अशा गोष्टींमधून सरकारच्या लेखी नाशिकला सापत्नपणाची वागणूक मिळत असल्याचेच चित्र आहे. सरकारच्या या धोरणाचा फटका नाशिकच्या शिक्षणक्षेत्राला पर्यायाने विद्यार्थ्यांना बसत असून, शैक्षणिक वर्तुळामध्ये सरकारविषयी संताप व्यक्त होत आहे.

अरुण निगवेकर समितीच्या शिफारशीनुसार पुणे विद्यापीठाचे विकेंद्रीकरण करण्यासाठी नाशिक व नगरला विद्यापीठाचे उपकेंद्र करण्याचा प्रस्ताव गेल्या कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. आधी दोन ते तीन वर्षे जागेचा शोध, जागा मिळाल्यावर उपकेंद्र उभारणीची मारामार, त्यानंतर त्यासाठी आर्थिक निधीची आबाळ आणि सरतेशेवटी ज्या सरकारने उपकेंद्र मंजूर केले त्याचीच गटांगळी असे दुर्धर प्रसंग ओढावलेले उपकेंद्र आजमितीला निधी व नव्या सरकारच्या मर्जीअभावी रखडले आहे. दिंडोरी तालुक्यातील शिवनई येथे तब्बल ६६ एकर जागेत प्रस्तावित हे उपकेंद्र म्हणजे नाशिककरांसाठी दिवास्वप्नच ठरले आहे.

हीच बाब झाली ती 'नायपर'विषयी. औषधनिर्माणशास्त्र संदर्भातील 'नायपर' ही संस्था महाराष्ट्राच्या वाट्याला आली खरी, पण नाशिकची प्रबळ दावेदारी असताना ही संस्था नागपूरला उभारण्याची घोषणा सरकारने केल्याने नाशिककरांचा पूरता हिरमोड झाला. त्याही बाबतीत नाशिकला उपेक्षितच ठेवण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एनडीएसटीतील विरोधक आक्रमक

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

एनडीएसटी (नाशिक डिस्ट्रिक्ट सेकंडरी टीचर्स सोसायटी) च्या सन २०१५ मध्ये झालेल्या निवडणुकीदरम्यान कार्यालयीन वेळेनंतर सोसायटीचे पदाधिकारी व निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी स्ट्राँगरूम सील करताना अफरातफर केली, असा आरोप करीत या प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी विरोधी गटाने लावून धरली आहे. चौकशी न झाल्यास सोसायटीसमोर उपोषणास बसण्याचाही इशारा विरोधकांनी दिला आहे.

या प्रकरणात एनडीएसटी सोसायटीचे विद्यमान चेअरमन राजेंद्र निकम, कार्यवाह मोहन चकोर यांसह तत्कालीन निवडणूक निर्णय अधिकारी गौतम बलसाने यांच्यावर आरोप करण्यात आले आहेत. सन २०१५ मध्ये निवडणुकीनंतर स्ट्राँगरूम सील करताना संस्थेतील सेवक बागुल यांची स्वाक्षरी घेण्यात आली होती. यानंतर ८ फेब्रुवारी २०१६ रोजी पुन्हा बागुल यांची स्वाक्षरी विद्यमान पदाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात नव्याने घेतली असल्याने स्ट्राँगरूममध्ये अफरातफर केल्याचा संशय बळावतो असे सोसयटीचे संचालक संजय चव्हाण, राजेंद्र सावंत, हेमंत देशमुख, भारती पवार, दत्तात्रय आदिक, भीमराव काळे, मधुकर पवार, बाळासाहेब देवरे, राजेंद्र लोंढे, संजय मगर, सुभाष बावा आदींनी केली आहे. सहाय्यक निबंधक मनीषा खैरनार यांनी या प्रकरणात सखोल चौकशी करून सत्य समोर आणावे, असे ही संजय चव्हाण यांनी म्हटले आहे. तत्कालीन निवडणूक निर्णय अधिकारी गौतम बलसाणे हे देखील कार्यालयीन वेळेच्या व्यतिरिक्त स्ट्राँगरूमकडे आले होते.

या प्रकरणाची त्वरित चौकशी करण्यात यावी, या संबंधिचे निवेदन जिल्हा उपनिबंधक, विभागीय सहनिबंधक व भद्रकाली पोलिस स्टेशन यांना देण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शहरात होतेय छुपी पाणीकपात!

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

एकलहरे वीज केंद्राचे अतिरिक्त पाणी मिळूनही शहरात गेल्या तीन दिवसांपासून १० टक्के अतिरिक्त छुपी पाणीकपात केली जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे प्रशासनाने पालकमंत्री व भाजपच्या आमदारांच्या दबावाखाली येवून ही कपात लागू करतांना महापौर, उपमहापौरांनाही अंधारात ठेवण्यात आले. त्यामुळे संतप्त लोकप्रतिनिधींनी मंगळवारी प्रशासनाला याचा जाब विचारत छुप्या पाणीकपातीचा भांडाफोड केला. ही कपात त्वरित रद्द करण्याचे आदेश महापौर अशोक मुर्तडक यांनी दिले आहेत.

शहरात सध्या १५ टक्के पाणीकपात सुरू असून, पाणीसाठा कमी असल्याने आठवड्यातून एक दिवस पाणीकपात करण्याचा निर्णय महासभेने घेतला होता. परंतु, भाजपच्या आमदारांनी कपातीला विरोध केला होता. त्यामुळे महासभेच्या निर्णयाची अंमलबजावणी प्रशासनाने केली नाही. पाणीकपातीचा दबाव वाढल्यानंतर गेल्याच आठवड्यात महापालिकेला ३०० दशलक्ष घनफूट पाणी देण्यात आले. परंतु, तरीही सध्याच्या प्रमाणानुसार पाणीपुरवठा केला तरी २६ दिवसांचा तुटवडा होता. त्यामुळे हा तुटवडा भरून काढण्यासाठी प्रशासनाने शहरात गेल्या तीन दिवसांपासून अतिरिक्त १० टक्के छुपी कपात सुरू केली आहे. पाणी पंधरा मिनिटे उशिराने सोडले जात होते, तर पंधरा मिनिटे अगोदरच पुरवठा बंद केला जात आहे. महापालिका दररोज ३५० दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा करीत होती. पंरतु, हा पुरवठा आता ३१० दशलक्ष लिटरवर आणल्याने शहरातील अनेक भागात पाणी पुरवठ्यावर परिणाम होवून लोकप्रतिनिधींकडे तक्रारी सुरू झाल्या. त्यामुळे उपमहापौर गुरूमीत बग्गा व शिवसेना गटनेते अजय बोरस्ते यांनी प्रशासनाची पाणीपुरवठ्याची आकडेवारी बाहेर काढत प्रशासनाच्या या छुप्या बनवेगिरीची भांडाफोड केला.

महापौरांनी अतिरिक्त आयुक्त जीवन सोनवणे, पाणीपुरवठा विभागाचे यू. बी. पवार यांना पाचारण करून छुप्या पाणीकपातीबाबत जाब विचारला. लोकप्रतिनिधींच्या आक्रमकतेनंतर पवार यांनी ही कपात प्रायोगिक तत्वावर सुरू असल्याचे सांगून कपातीची कबुली दिली. महासभेच्या आदेशाऐवजी प्रशासन कोणाच्या इशाऱ्यावर काम करतंय, असा सवाल महापौरांनी केला. प्रशासनाची कानउघडणीही करण्यात आली.


मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लोकायुक्तांकडून सुनावणीसाठी पोलिस आयुक्तांना पाचारण

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

तक्रारदाराने पकडून दिलेला फटाक्यांचा ट्रक कारवाई न करता सोडून दिल्यानंतर तक्रारदारालाच जीवे मारण्याची धमकी दिल्याप्रकरणाची लोकायुक्त कार्यालयाने दखल घेतली आहे. या प्रकरणी १६ फेब्रुवारी रोजी मुंबई येथे सुनावणी होणार असून, यासाठी गृह विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव तसेच पोलिस आयुक्तांना हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

अनधिकृत फटाके (स्फोटक वस्तू) विक्रीबाबत जनजागृती करणे, त्यांची अनधिकृत विक्री थांबवणे असे काम चंद्रकांत लासुरे करतात. अनधिकृत फटाके विक्रीबाबत पोलिसांकडे वारंवार तक्रारी करूनही पोलिसांनी कारवाई केली नाही. राज्य सरकार देखील याकडे दुर्लक्ष करते. दरम्यान, ६ नोव्हेंबर २०१५ रोजी लासुरे यांनी सहा टन फटाक्यांचा मुद्देमाल पोलिसांना पकडून दिला. पोलिसांनी कारवाई करीत असल्याचे दाखवत सदर ट्रक संशयास्पद पध्दतीने सोडून दिला. याबाबत लासुरे यांनी वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांकडे वेळोवळी तक्रारी केल्या. मात्र, तुमच्यावरच खोटा गुन्हा दाखल करू, आमच्या नादी लागू नका अशी दमबाजी लासुरे यांना करण्यात आली. पोलिस आयुक्त एस. जगन्नाथन यांनीही गैरकाम करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांना पाठीशी घातले. कोणतेही चौकशी न करता सदर प्रकरण दडपण्यात येते आहे. वास्तविक तक्रार पोलिसांनी तत्काळ दाखल करावी, असे मुख्यमंत्र्याचे आदेश असून, त्याकडे दुर्लक्ष केले. याबाबत, लासुरे यांनी गृह विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव तसेच प्रधान सचिवांना लेखी निवेदन दिले होते. यानंतर लासुरेंनी लोकआयुक्तांकडे धाव घेतली. लासुरेंच्या तक्रारीत तथ्य आढळून आल्याने ही तक्रार लोक आयुक्त कार्यालयाने दाखल करून घेतली असून, त्यावर १६ फेब्रुवारी रोजी मुंबई येथील लोकायुक्त कार्यालयात सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीला गृह विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव तसेच, पोलिस आयुक्त एस. जगन्नाथन यांना हजर राहण्याबाबत कळविले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


इंग्रजी शाळा बॅकफूटवर

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
इंग्रजी शाळांच्या तुलनेत पालिकेतील शाळेचे विद्यार्थी मागे पडू नयेत, यासाठी आठ वर्षांपासून सुरू असणाऱ्या इंग्रजी माध्यमाच्या पाच शाळांनी शिक्षणाच्या बाजारीकरणापुढे गुडघे टेकले आहेत. आठवीपर्यंत पालिकेच्या इंग्रजी शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या गरीब विद्यार्थ्यांना पुढील महागडे इंग्रजी शिक्षश परवडणार नाही, याचा साक्षात्कार शिक्षण मंडळ प्रशासनास झाल्याने शहरातील पालिकेच्या पाच शाळा इंग्रजी माध्यमातून पुन्हा सेमी इंग्रजी माध्यमात रूपांतरीत होणार आहेत.

महापालिकेने आठ वर्षांपूर्वी इंग्रजी माध्यमाच्या पाच शाळा सुरू करताना या शाळांसाठी मानधनावर शिक्षकांची नियुक्ती केली होती. आता प्रशासनाने या शाळांच्या माध्यम रुपांतराचा पर्याय महासभेसमोर ठेवताना मानधनावरील शिक्षकांचा खर्चही अधोरेखित केला आहे. त्यांच्यावरील स्वतंत्र खर्च वाचविताना पालिकेच्या इतर शाळांमधील शिक्षकांची या पाच शाळांवर नेमणूक करण्यात आली आहे. अन्य शाळांवरील शिक्षकांसाठी शासनाकडून ५० टक्के खर्च मिळत असल्याने त्यांची नेमणूक या सेमी इंग्रजी शाळांवर होण्याची शक्यता आहे. प्रशासन मंडळाच्या या निर्णयावर महापालिकेकडून मोहोर लागणार असल्याचे चित्र आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महापालिकेवर भाजपचा कंट्रोल!

0
0

सत्ताधारी मनसेच्या निर्णयांना केराची टोपली; छुप्या अजेंड्याची अंमलबजावणी

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेत मनसे-काँग्रेस-राष्ट्रवादी महाआघाडीची सत्ता असली तरी महापालिकेतील प्रशासनाचा कंट्रोल भाजपच्याच हातात असल्याचे समोर आले आहे. आठवड्यातून एक दिवस पाणीकपात लागू करण्याच्या महासभेच्या निर्णयाला केराची टोपली दाखवणाऱ्या प्रशासनाने चक्क सत्ताधाऱ्यांना अंधारात ठेवून शहरात १० टक्के छुपी अतिरिक्त पाणीकपात लागू केली आहे.

कपात लागू करतांना प्रशासनाने सत्ताधाऱ्यांना विश्वासात घेतले नसल्याचे समोर आल्याने महापालिकेचा कारभार नेमका हाकतोय कोण, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. महापालिकेतील भाजपच्या हस्तक्षेपाविरोधात महापौरांसह उपमहापौर व शिवसेनेने आक्षेप घेतला असून थेट प्रशासनाविरोधात एल्गार पुकारला आहे. राज्यात भाजपची सत्ता आल्यानंतर महापालिकेतील भाजपचा हस्तक्षेप वाढला आहे. पुढील वर्षी महापालिकेच्या निवडणुका असल्याने भाजपने सत्तेचा वापर निवडणुकांसाठी सुरू केला आहे. त्याचा फटका सत्ताधाऱ्यांसह सर्वसामान्य नागरिकांना बसत आहे. पाणीकपाती वरून शहरात तीन महिन्यांपासून वाद सुरू आहे. गंगापूर धरणाचे उपलब्ध पाणी ३१ जुलैपर्यंत पुरविण्यासाठी आठवड्यातून एक दिवस पाणीकपातीचा निर्णय महासभेने घेतला. परंतु, या निर्णयाला भाजने विरोध करत शहराला पाणी पुरेल असा दावा करत आमदारांनी कपातीला विरोध केला. कपात आवश्यक असल्याचे लक्षात आल्यानंतर पालकमंत्र्यांनी एकलहरेचे ३०० दशलक्ष घनफूट पाणी महापालिकेला दिले. मात्र, तरीही २६ दिवसांचा तुटवडा पडत असल्याने आठवड्यातून एक दिवस कपातीचा आग्रह सत्ताधाऱ्यांनी धरला. प्रशासनाने ती मागणी फेटाळून लावली.


सत्ताधाऱ्यांचे प्रशासनाला खडे बोल

महापालिका आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी सत्ताधाऱ्यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवतांना दुसरीकडे तीन दिवसापासून अघोषित अशी छुपी १० टक्के कपात सुरू केली. यासाठी सत्ताधाऱ्यांना विश्वासात घेतले गेले नाही. महापौर अशोक मुर्तडक व उपमहापौर गुरूमीत बग्गा यांनी थेट प्रशासनालाच धारेवर धरले. प्रशासनाने हा सर्व प्रकार भाजपच्या दबावाखाली येवून केल्याचा आरोप सत्ताधाऱ्यांनी केला आहे. पालकमंत्री गिरीश महाजन व भाजपच्या तिनही आमदारांनी एकीकडे शहराला पाणी दिल्याचा आव आणला तर दुसरीकडे शेवटपर्यंत पाणी टिकवण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनाच अंधारात ठेवून छुपी कपात लागू करण्याचा दबाव टाकला. त्यामुळे महापालिकेत सत्ता मनसे, राष्ट्रवादी व काँग्रेस व अपक्षांच्या महाआघाडीची असली तरी रिमोट कंट्रोल भाजपचाच सुरू असल्याची चर्चा रंगली आहे.
महापौरांचा सज्जड दम

तुम्ही परस्पर निर्णय का घेता, लोकप्रतिनिधींना अंधारात का ठेवता, महासभेचा निर्णय का लागू करत नाही, अशा प्रश्नांची सरबत्ती महापौरांनी प्रशासनावर केली. कोणाच्या आदेशाने प्रशासन काम करते? महासभेला विश्वासात न घेता निर्णय घेतला नाही तर दुश्मनी आमच्याशी आहे असा सज्जड दमच महापौरांनी प्रशासनाला दिला.

आमची सज्जनता दुर्बलता समजू नका

उपमहापौर गुरुमीत बग्गा व अजय बोरस्ते यांनी यांनी दोन दिवस पहाटे उठून छुप्या पाणीकपातीचा भंडाफोड केला. प्रशासनाची कपातीची आकडेवारीच मिळवत त्यांनी कपातीचा पोलखोल केली. आमची सज्जनता तुम्ही दुर्बलता समजू नका. प्रशासनावर कोणाचा अंकुश आहे? आम्ही जनतेसाठी बाहेर उपोषणाला बसू असा थेट इशारा दिला.

तुम्ही कोण टिकोजीराव?

राज्य सरकार व पालकमंत्री पाणी पुरेल असा दावा करत असतांना कपात करणारे तुम्ही टिकोजीराव कोण असा टोला अजय बोरस्ते यांनी अधिकाऱ्यांना लगावला. छुप्या पाणीकपातीबाबत प्रशानाने खुलासा केला पाहिजे. असे कामकाज सहन केला जाणार नाही असा इशारा त्यांनी दिला.

लोकप्रतिनिधींपुढे पवारांची बोलती बंद

उपमहापौरांनी छुप्या कपातीबाबत प्रशासनाची आकडेवारीच सादर केल्याने अ‌धीक्षक अभियंता यू. बी. पवार यांची बोलती बंद झाली. लोकप्रतिनिधींना उत्तरे देतांना त्यांची भंबेरी उडाली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सेल्फी अटेन्डन्ससाठी अधिकारी मैदानात

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

शहरातील दोन हजार सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी प्रशासनाने लागू केलेल्या सेल्फी अटेन्डन्सला संघटनांनी विरोध केल्यानंतर महापालिकेने थेट सफाई कर्मचाऱ्यांशीच चर्चा सुरू केली आहे. महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांसह उपायुक्तांनी मंगळवारी सहा विभागात जावून थेट कामगारांशी संवाद साधला. कामगारांनीही सेल्फी विरोध नसल्याचे सांगत सोयी सुविधा देण्याची मागणी केली. तर महापालिकेने अधिकारीतील सुविधा तीन महिन्यात सोडविण्याच आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे सेल्फी अटेन्डन्सचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.

महापालिकेने १९९३ सफाई कामगारांना सेल्फी अटेन्डन्स लागू करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, या अटेन्डन्समुळे काही कामचुकार कामगारांची अडचण झाली होती. तर संघटनांनी आधी सोयी सुविधा द्या, मग या निर्णयावर कारवाई करा अशी मागणी केली. त्यावरून संघटना आणि आयुक्तांमध्ये खडाजंगी झाली. त्यामुळे महापालिकेने थेट कामगारांशीच संवाद सुरू केला आहे. अतिरिक्त आयुक्त जीवन सोनवणे, अनिल चव्हाण, उपायुक्त रोहिदास बहिरम, विजय पगार, डी. टी. गोतीसे, हरिभाऊ फडोळ यांनी सहा विभागातील कामगारांशी मंगळवारी चर्चा केली. कामगारांनी लाड पागे कमिटीच्या शिफारशी लागू करण्याची मागणी केली. गणवेश, ओळखपत्र, वैद्यकीय रजा, वेतन पत्रिकेवर कर्ज वसुलीचा हफ्ता याचा तपशीलाची मागणी केली. अधिकाऱ्यांनी ती तात्काळ मंजूर केली. त्यामुळे कामगारांनीही सेल्फीला तयारी दर्शवली. तर हजेरी शेड सर्वत्र उपलब्ध करून सोयी सुविधा देणे, श्रमसाफल्यचा लाभ देणे, वैद्यकीय सुविधा ग्रॅच्युएटीचा विषय तीन महिन्यात मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले. तर, शासन स्थलावरील विषयाचा पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे कामगारांनी आपला विरोध मावळला आहे.

प्रशासनाशी थेट संवाद

कामगारांच्या संघटना दबावाचे राजकारण करत असल्याने प्रशासनाने आता थेट कामगारांशीच संपर्क

सुरू केला आहे. कामगारांच्या

प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी

त्यांना थेट अतिरिक्त आयुक्तांची भेट घेण्यास सांगण्यात आले

आहे. सफाई कामगार ४ ते ५ या वेळेत थेट अधिकाऱ्यांना भेटून आपल्या समस्या मांडू शकणार आहेत. या प्रक्रियेमुळे थेट कामगारांचा प्रशासनाशी संपर्क होणार आहे. त्यामुळे

कामगार संघटनाची मक्तेदारी कमी होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वायनरी उद्योगाचा ग्लोबल टच

0
0

संतोष मंडलेचा

गत आठवड्यात नाशिकमध्ये पार पडलेल्या 'सुला फेस्ट २०१६' या महोत्सवाने जगभरातील वाइनप्रेमी पर्यटकांचे लक्ष नाशिककडे वेधले गेले. जागतिक बाजारपेठेत नाशिकचा वाइन ब्रँड आपला ठसा यशस्वीपणे उमटवित असल्याचेच हे चिन्ह आहे.

जागतिक नकाशावर द्राक्ष म्हटले की नाशिकचे नाव अग्रेसर दिसते. जागतिक बाजारपेठेत नाशिकच्या द्राक्षांच्या मागणीचा दिवसेंदिवस वाढीला लागला आहे. नाशिकला भौगोलिकदृष्ट्या लाभलेले उत्तम हवामान आणि सुपीक जमीन यामुळे या द्राक्षाची मागणी वाढते आहे. मागणीत वाढ झाल्याने अलिकडील काही वर्षात द्राक्षाचे उत्पादनही वाढीला लागले. परिणामी द्राक्षांच्या भावांमध्येही घसरण झाली. यामुळे द्राक्षांवर प्रक्रिया उद्योगास गती देण्याचा विचार जोर धरू लागला.

आंब्यापासून बनविलेल्या फ्रुटीची लोकप्रियता बघता ग्रेप्सी हे पेय बाजारात आले. मात्र हे पेय लोकांच्या पसंतीला न उतरल्याने वाइन उद्योगाचा उदय झाला. सुरुवातीला सहकारी तत्वावर पिंपेन को ऑपरेटिव्ह लि. आणि सामंत वायनरी या दोनच वायनरी होत्या.

या कारखान्यातून तयार होणाऱ्या उत्पादनास हवा तसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. शासकीय धोरणे, करांचा बोजा, यामुळे बाजारपेठेत स्पर्धा करण्यासारखे परडवडण्यासारखे नव्हते. यासाठी शासनाने पुढाकार घ्यावा व द्राक्ष प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी धोरण नक्की करावे, अशी मागणी पुढे आले. सन् २००१ मध्य शासनाने द्राक्ष प्रक्रिया उद्योग धोरण जाहीर केले. या उद्योगाच्या विकासासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला नोडल एजन्सी म्हणून नेमण्यात आले. या धोरणांतर्गत नाशिक जिल्ह्यात विंचूर पाठोपाठ सांगली व पलूस येथे वाइन पार्क उभारण्यात आले. खऱ्या अर्थाने राज्यात द्रक्ष व वाइन उद्योगाला चालना मिळाली.

देशभरात आज एकूण ७४ वाइन प्रकल्प आहेत. यात ६० प्रकल्प एकट्या महाराष्ट्रात आहेत. जिल्ह्यात सर्वाधिक म्हणून ३४, सांगली जिल्ह्यात १३, पुणे जिल्ह्यात १२, सोलापूर जिल्ह्यात ४, बुलढाणा व उस्मानाबाद जिल्ह्यात प्रत्येकी दोन प्रकल्प उभे राहिले. नाशिकमधील वायनरीमधून २० हजार लिटर ते ५० लाख लिटर्सपर्यंत वाइन निर्मितीची क्षमता आहे. यामुळे नाशिकला वायन कॅपिटलचा दर्जा मिळाला आहे. नाशिकमध्ये उत्पादित होणारी द्राक्ष उच्च प्रतीची असल्याने नाशिकमधून निर्मित वाइन ही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धा करू शकते आहे

फ्रान्स व इटली या देशांमध्ये वाइनचा आस्वाद सर्वाधिक घेतला जातो. अवघ्या वर्षभराच्या कालावधीत एक व्यक्ती या देशात सुमारे ६० ते ७० लिटर वाइन रिचवते. हेच प्रमाण अमेरिकेत २५ लिटर, ऑस्ट्रेलियात २० लिटर तर चीनमध्ये चार लिटर इतके आहे. भारतात हे प्रमाण अत्यल्प आहे. यामुळे भारतात वाइन टूरिझमला मोठा वाव आहे. या पार्श्वभूमीवर नाशिकच्या वाइन उद्योगात विदेशी गुंतवणूक व्हावी, वाइनचे पर्यटन वाढावे या दृष्टीने वायनरी प्रयत्नात आहे.

नाशिकमधील वाइन उद्योगाची वाटचाल अवघी १२ वर्षांची आहे. या उद्योगामुळे राज्यातील सुमारे ५० हजार हेक्टर क्षेत्र हे द्राक्ष लागवडीखाली आले आहे. यातून निर्मित होणारी द्राक्ष उच्च प्रतीची असली तरीही देशांतर्गत कर व अन्य कारणांमुळे भारतातील वाइनच्या किमती जास्त आहेत. जागतिक स्तरावर त्या स्पर्धेत मागे पडतात. सरकारने या उद्योगास अधिकाधिक सवलती दिल्यास किमतीत घट होऊन निर्यातीचे प्रमाण अधिकाधिक वाढू शकते.

नाशिकमध्ये आज यॉर्क वायनरी, एन.डी.वाइन्स, विंचूर वायनरी, सुला वाइन्स, टेरिअर इंडिया, विन्टेज आदी कंपन्यांनी विविध पॅकेजेस तयार करून पर्यटकांना आकर्षित केले आहे. वायनरीज जागतिक बाजारपेठेत जाण्यासाठी पुरेसे प्रोत्साहन मिळाल्यास व विदेशी फाईव्ह स्टार्समध्ये नाशिकच्या वाइनला स्थान मिळाल्यास नाशिकचे नाव उज्ज्वल होईल.

(लेखक महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अॅण्ड अॅग्रीकल्चरचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष आहेत.)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मांगीतुंगी सोहळ्यासाठीही सूक्ष्म आपत्ती व्यवस्थापन

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

मांगीतुंगी येथे भगवान रुषभदेव यांच्या मूर्तीचा महामस्तकाभिषेक सोहळा निर्विघ्न पार पडावा यासाठी जिल्हा प्रशासनाचा आपत्कालीन व्यवस्थापन विभाग मंगळवारी सज्ज झाला. या ठिकाणची उंच, सखल व डोंगराळ अशी भौगोलिक परिस्थिती अभ्यासुन जिल्हा प्रशासनाने आपत्ती व्यवस्थापनाचा सूक्ष्म नियोजन आराखडा तयार केला आहे.

महामस्ताभिषेकाचा मुख्य सोहळा १४ ते १७ फेब्रुवारी या कालावधीत होणार असला तरी गुरूवारपासून (दि. ११) येथे विविध कार्यक्रमांना सुरूवात होत आहे. या सोहळ्यासाठी देशभरातून सुमारे २० लाख भाविक येण्याचा अंदाज आहे. या भाविकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून प्रशासनाकडून काळजी घेतली जात आहे. डोंगराळ आणि उंच सखल परिसरात होत असलेल्या या सोहळ्यात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये याची काळजी प्रशासनाकडून घेण्यात येत आहे. सिंहस्थाप्रमाणे याही सोहळ्यात मानव निर्मित किंवा नैसर्गिक आपत्ती ओढवण्याच्या शक्यता गृहीत धरून दक्षता घेतली जात आहे. चेंगरा-चेंगरी, बॉम्बस्फोट, आत्मघाती हल्ले, अफवा पसरविणे, दंगल यांसारख्या मानवनिर्मित आपत्तींबरोबरच रासायनिक अपघात, रस्ते अपघात, दरड कोसळणे, अतिवृष्टी, आग लागणे, विद्युत अपघात, हिंस्त्र पशुंचा चावा, विषबाधा, वीज पडणे, साथीचे आजार, भूकंप, वाहतूक कोंडी, पूल कोसळणे यासारख्या नैसर्गिक आपत्तींची शक्यता गृहीत धरून आपत्कालीन व्यवस्थापन विभागाला सज्ज राहण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. या आपत्तींना प्रतिबंध करणे, तात्काळ मदत व पूनर्वसन करण्याची जबाबदारी या पथकाला पार पाडावी लागणार आहे. कोणत्याही आपत्तीला व्यवस्थितपणे हाताळण्यासाठी श्रीक्षेत्र मांगीतुंगी येथे बुधवारपासून सलग आठ दिवस २४ तास आपत्ती निवारण नियंत्रण कक्ष (ईओसी) कार्यरत राहणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रलंबित मागण्यांसाठी कोतवालांचे धरणे

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

सरकारी सेवेतील कोतवालांना चतुर्थश्रेणी बहाल करावी, या मागणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर मंगळवारी धरणे आंदोलन करण्यात आले. महाराष्ट्र राज्य कोतवाल संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर निदर्शने करण्यात आली.

कोतवालांना चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी म्हणून गणले जावे, अशी मागणी सरकार दरबारी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. याबाबत गेली ३० ते ४० वर्ष मुंबई नागपूर येथे आंदोलने करण्यात आली. मुख्यमंत्री कार्यालयात ही फाईल पडून आहे. अद्याप त्यावर निर्णय झालेला नाही. या प्रश्नाकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्यात सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांबाहेर आज धरणे आंदोलन करण्यात आले. सेवा निवृत्त कोतवालांना पेन्शन मिळावी, त्यांच्या वारसांना सेवेत सामावून घ्यावे, कोतवालांना तलाठी व तत्सम पदांसाठी पदोन्नती मिळावी, कोतवाल भरती करण्यात यावी, कोतवालांना प्रवासभत्ता देयक व वैद्यकीय देयके मिळावीत, जिल्ह्यातील कोतवालांच्या पगारातून व्यवसायकर कपात बंद करावी आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. संजय धरम, गंगाराम गोरे, दिनेश आहिरे, जितेंद्र टिपोरे, रतन खैरनार आदींनी याबाबतचे निवेदन ‌दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

डझनभर मालमत्तांची आज जप्ती

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेने सोमवारपासून शहरातील प्रमुख थकबाकीदारांविरोधात जप्ती मोहीम सुरू केली आहे. शहरातील सहा विभागात जप्तीची मोहिम राबविली जाणार आहे. प्रत्येक विभागातील दोन बडे थकबाकीदार असे एकूण बारा जणांची मालमत्ता बुधवारी जप्त केली जाणार आहे. थकबाकीदारांकडे जंगम मालमत्ता न मिळाल्यास मालमत्तेला सील केले जाणार असल्याची माहिती उपायुक्त रोहिदास दोरकुळकर यांनी दिली आहे.

महापालिकेने थकबाकी वसुलीसाठी मोहीम तीव्र केली आहे. महापालिकेने सोमवारी सातपूर प्रभागात जप्ती मोहीम राबवून ११ लाखांची वसूली केली. त्याच धर्तीवर आता ही जप्ती मोहीम शहरभर लागू केली जाणार आहे. शहरातील सहा विभागातील बड्या थकबाकीदारांची यादी तयार करण्यात आली असून प्रत्येक विभागात दोन अशा १२ मालमत्ता जप्तीची कारवाई बुधवारी केली जाणार आहे.

यासाठी पोलिसांचीही मदत घेतली जाणार आहे. सहा विभागात सहा पथके स्थापन केले जाणार आहेत. संबंधितांना जप्ती वॉरंट बजाविण्यात येणार आहे. थकबाकीदारांने जागेवर थकबाकी भरल्यास जप्ती टाळली जाईल. मात्र, रक्कम भरली नाही तर जंगम मालमत्ता जप्त केली जाणार आहे. संबंधितांकडे जंगम मालमत्ता नसेल तर पूर्ण मालमत्ता जप्त करून ती सील केली जाणार असल्याचे दोरकुळकर यांनी सांगितले. महापालिकेने आता थेट जप्तीची मोहीम सुरू केल्याने थकबाकीदारामध्येच खळबळ उडाली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


चुटकीसरशी मिळवा रेल्वे तिकीट!

0
0

डॉ. बाळकृष्ण शेलार, नाशिकरोड

रेल्वे प्रवाशांना आता तिकीटासाठी लांबच लांब रांगेत राहण्याची गरज नाही. नाशिकरोड आणि देवळाली रेल्वे स्टेशनमध्ये रोख पैसे टाकून तिकीट घेण्याचे मशिन्स आली आहेत. दोन दिवसात ती कार्यरत होतील, अशी माहिती रेल्वेच्या सूत्रांनी दिली. रेल्वे प्रवाशांना चार माध्यमांतून तिकीटाची सोय झाली आहे.

फोबर्स कंपनीचे काईन आपरेटेड मशिन मुंबईहू कार्यालयातून आली आहेत. नाशिकरोड स्थानकात दोन आणि देवळाली स्टेशनमध्ये एक मशिन बसविण्यात आले आहे. अर्थात मनमाड आणि भुसावळमध्ये ती कार्यरत झाली आहेत. तिकीटासाठी रांगेत उभे राहण्याऐवजी या मशिनमध्ये नोटा टाकल्यास तिकीट बाहेर येते. एटीएम मशीनप्रमाणे त्याचे कार्य चालते. इंग्रजी आणि हिंदीतून भाषा निवडता येते. नोटा आणि नाणी टाकण्याची व बाहेर येण्याचे दोन स्वतंत्र मार्ग आहेत. मशिन कसे हाताळायचे याच्या सूचना मशिनवर आहेत. गर्दीच्या वेळी या मशिनमुळे प्रवाशांचा मोठा फायदा होणार आहे.

अकरा कोटींचा महसूल

नाशिकरोड रेल्वे स्टेशनमधून दररोज सुमारे १४ हजार तिकीटे विकली जातात. सुमारे २० हजार प्रवासी प्रवास करतात. महिन्याला सुमारे नऊ ते अकरा कोटीचा महसूल मिळतो. सध्या मुख्य तिकीट खिडकी, खासगी तिकीट केंद्र आणि एटीव्हीएम (अटोमेटिक टिकीट व्हेन्डींग मशिन) स्टेशनात आहे. आता काईन आपरेटेड मशिनचा चौथा पर्याय उपलब्ध झाला आहे. एटीव्हीएमसाठी डेबीट कार्डसारखे कार्ड रेल्वे देते. ते रिचार्ज केल्यावर बोनस मिळतो. हे कार्ड मशिनमध्ये टाकून तिकीट काढता येते. तिकीटाचे पैसे वजा होतात. कार्ड पुन्हा रिचार्ज करावे लागते. तथापी, काईन आपरेटेड मशिनला अशा कार्डची गरज नाही.


अशी आहेत मशिनची वैशिष्ट्ये

मशिन पाच आणि दहाची नाणी आणि पाच रुपयापासून एक हजाराच्या नोटाच स्वीकरेल.

फक्त गांधी मालिकेतील नोटाच स्वीकारल्या जातील.

देवाण-घेवाणीत चूक झाली तरी घाबरु नका. तुमचे पैसे परत बाहेर येतील.

मशिन हाताळण्यात समस्या आली तर बुकिंग सुपरवायझर मदत करेल.

जेवढ्या रकमेचे तिकीट आहे. तेवढेच पैसे टाकावेत.

मशिनने दिलेल्या वेळेतच व्यवहार करावा.

नोटा स्वीकारण्याचा सिग्नल लागल्यावरच नोटा टाकव्यात. नोट व नाणी एक एक करून टाका.

तेलकट व खराब नोटा टाकू नये.



काईन ऑपरेटेड मशिनमुळे प्रवाशांचा मोलाचा वेळ वाचणार आहे. वादावादी टळून तणाव कमी होऊन रांगेत उभे राहण्याचे श्रम वाचणार आहेत. मशिनचा योग्य वापर करून प्रवाशांनी रेल्वेला सहकार्य करावे.

- बाळासाहेब केदारे, उपाध्यक्ष, पंचवटी प्रवासी संघटना

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘आरके’वर चक्का जाम!

0
0

रविवार कारंज्यावरच रस्ता बंद झाल्याने पंचवटीकडील वाहने अशोकस्तंभाकडे वळविण्यात आले. मात्र, एकाच वेळी दोनही भागाकडून वाहने आल्याने अर्ध्या तासांहून अधिकवेळ वाहतूक कोंडी झाली. यानंतर वाहतूक पोलिसांचे पथक अशोकस्तंभावर येत वाहतूक कोंडी हटविण्याचे काम हाती घेतले. यात मात्र अनेक वाहने कोंडीत अडकून पडल्याने अनेकांना कामाच्या ठिकाणी वेळेवर पोचता आले नाही.

महापालिकेने पहिल्या टप्यात अशोकस्तंभ ते रविवार कारंजापर्यंतचे काँक्रिटिकरण केले होते. आता दुसऱ्या टप्प्यातील रविवार कारंजा ते महाबळ चौक सिग्नलपर्यंतचे काँक्रिटिकरणाचे काम महापालिकेने बुधवारी (दि. १०) हाती घेतले आहे. यामध्ये तब्बल १ कोटी ८० लाख रुपये खर्चून काँक्रिटिकरणाचे काम होणार असल्याचे उप-अभियंता सचिन जाधव यांनी 'मटा'शी बोलतांना सांगितले. तसेच काँक्रिटीकरणाच्या कामातच पाणी पुरवठा विभाग जलवहिनी टाकली जाणार आहे. विद्युत विभागाचे देखील काम होणार आहे. यासाठी किमान तीन महिन्यांहून अधिक दिवस रस्ता बंद राहणार असल्याने पंचवटीकडून येणारी वाहने रविवार कारंजावरून अशोकस्तंभाकडे वळविण्यात आली आहेत. तर सीबीएसकडून पंचवटीकडे जाणाऱ्या वाहनांना घारपुरे घाटावरून पंचवटीकडे मार्ग देण्यात आला आहे. मात्र, बुधवारी पहिल्याच दिवशी रविवार कारंजाच्या रस्ता बंद झाल्यावर अशोकस्तंभावर वाहनांची एकच गर्दी होत चक्का जाम झाला होता. यात सीबीएस, गंगापूररोडकडून येणारी वाहने व पंचवटीकडून अशोकस्तंभाकडे आलेल्या वाहनांनी वाहतूक कोंडी होत रस्ता वाहनांनी गजबजून गेला. यामुळे झालेल्या वाहतूक कोंडीमुळे तब्बल अर्ध्या तासाहून अधिक वेळ वाहने अडकून पडल्याने अनेकांना कामाच्या ठिकाणी वेळेवर पोचताच आले नाही.

... अन्यथा रोजच कोंडी कोंडीची माहिती मिळताच वाहतूक पोलिसांचे पथक रहदारी सुरळीत करण्यासाठी अशोकस्तंभावर दाखल झाले. वाहतूक पोलिस अधिकाऱ्यांसह पोलिस कर्मचाऱ्यांनी तीनही रस्त्यांवरील वाहनांना एकेरी सोडत वाहतूक कोंडी सोडविली. मात्र, पुढील तीन महिने वाहतूक पोलिसांना अशोकस्तंभावरील वाहतुकीचे नियोजन करावे लागणार आहे. पोलिसांनी नियोजन न केल्यास वाहनचालकांना रोजच वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागणार हे मात्र निश्चित.

रविवार कारंजा ते महाबळ चौक सिग्नलच्या रस्त्याचे काँक्रिटीकरणाचे काम महापालिकेने हाती घेतले आहे. यात रविवार कारंजाचा रस्ता बंद केल्याने अशोकस्तंभाकडे वाहतूक वळविण्यात आली. एकाचवेळी अनेक वाहने अशोकस्तंभावर आल्याने अर्ध्या तासाहून अधिक काळ चक्का जाम झाला. वाहतूक पोलिसांनी वाहतुकीचे नियोजन करण्याची गरज आहे. - गिरीश पवार, शहरबस प्रवासी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मेनरोडला समस्यांची ‘घोडदौड’

0
0

दीपक महाजन, कळवण

कळवण शहराचा मुख्य आत्मा असलेला मेनरोड बेशिस्त वाहतूक, बंद पथदीप, रस्त्याच्या दुतर्फा असलेल्या गटारींची झालेली दयनीय अवस्था व त्यामुळे निर्माण झालेला ड्रेनेजचा प्रश्न, मोकाट जनावरांचा उपद्रव आदी समस्यांमुळे ग्रासला आहे. या समस्या कधी सुटणार, असा प्रश्न कळवणकरांना पडला आहे.

बेशिस्तीची घोडदौड करणारा मेनरोड मोकळा श्वास कधी घेणार? या प्रश्नाचे उत्तर सार्वजनिक बांधकाम खाते, नव्याने निर्माण झालेली नगरपंचायत व पोलिस यंत्रणा यांच्या ढिसाळ कारभारामुळे मिळणार की नाही ‌हे निरुत्तरच आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्यावर नजर टाकली तर काही वर्षांपूर्वी मेनरोडच्या गटारींचे काम त्यांच्यामार्फत झाले. आमचे काम बांधून देण्याचे आहे पुढील संगोपनाचे काम तत्कालीन ग्रामपालिका व आताची नगरपंचायतचे असल्याचे त्यांच्याकडून सांगण्यात येते. आपली जबाबदारी सहज ढकलनारे हे खाते एकाच रस्त्यावरील गटारीचे काम वेगवेगळ्या ठेकेदारांकडून करीत कोणती गुणवत्ता राखते. हा संशोधनाचा विषय आहे. आजमितीस मेनरोड वरील गटारींची अवस्था दयनीय झाली आहे.

बेशिस्त पार्किंग मनरोडवरील बेशिस्त वाहतूक, अनाठायी वाहन पार्किंग यामुळे कोंडी होते. व्‍यावसायिकांकडे आलेल्या वाहनधारक ग्राहकांना किती समजवायचे हा ही प्रश्नच आहे. पोलिस यंत्रणेशी सख्य असलेल्या अवैध वाहतूक व्यवस्थेची मेनरोडवरील अरेरावी नित्याचीच झाली आहे. काही काळीपिवळी टॅक्सीचालक कुठेही वाहन पार्किंग करतात. पोलिस यंत्रणेचा जणू वचकच राहिलेला नाही, असे वास्तव चित्र आहे. बुधवारच्या आठवडे बाजारात बसस्थानक व मेनरोड परिसरात भुरट्या चोरांचा धुमाकूळ असतो. यामुळे सर्वसामान्य नागरिक त्रस्त झाले आहेत. भरदिवसाही चो-या होऊ लागल्याने घर सोडून जाणे सुध्दा मुश्किल झाले आहे.

बसस्थानकासमोर एका पादचारी युवकाला बेशिस्त वाहतुकीमुळे जीव गमवावा लागला. न्यायालय व उपजिल्हा रुग्णालयासमोरील रस्त्यावर स्पीड ब्रेकर बसवणे गरजेचे आहे. अस्वच्छता आणि खड्डे यंत्रणेला दिसत नाहीत हे आश्चर्यच म्हणावे लागेल. - दीपक वाघ, नागरिक

कळवण मेनरोड परिसरातील पेट्रोलपंप, उपजिल्हारुग्णालय जवळ, आर. के. एम. विद्यालय कॉर्नर, बसस्थानक, डॉ. मालपुरे कॉर्नर व मराठी शाळेजवळ झेब्रा क्रॉसिंग करण्यात यावी. - राहुल सूर्यवंशी, आम्ही भारतीय परिवार

मेनरोडवरील बेशिस्तपणा घालवण्यासाठी सर्वांनी पुढाकार घ्यायला पाहिजे. व्यापारी बांधवांनीही मदत करावी. वाहन पार्किंगबाबत काळजी घ्यावी. - मोहनलाल संचेती, अध्यक्ष व्यापारी महासंघ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हद्दवाढीतील गावांसाठी नळपाणीपुरवठा योजना

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

केंद्र सरकारच्या अमृत पेयजल योजनेंतर्गत मालेगावचा समावेश झाला आहे. या योजनेच्या माध्यमातून या भागातील जलवाहिनीची कामे पूर्ण करावीत. या कामास प्राधान्यक्रम द्यावा. हद्दवाढीनंतर विविध विकास कामांसाठी चौदा कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. राष्ट्रीय पेयजल योजनेंतर्गत विस्तारित नळ पाणीपुरवठा योजनेची कामे झाली आहेत. यामुळे या भागास पाणीपुरवठा होऊ लागला आहे. उर्वरित भागातील जलवाहिनींचे काम पूर्ण करीत घराघरापर्यंत पाणीपुरवठ्यासाठी प्रयत्नशील आहोत, असे प्रतिपादन सहकार राज्यमंत्री दादा भुसे यांनी केले.

मालेगाव मनपा हद्दवाढ क्षेत्रातील द्याने, रमजानुपरा, शिवनगर, आंबेडकरनगर येथील राष्ट्रीय पेयजल योजनेंतर्गत विस्तारित नळ पाणीपुरवठा योजनेचा उद्घाटन समारंभ प्रसंगी ते बोलत होते. कार्यक्रमाप्रसंगी मालेगावचे महापौर हाजी मो. इब्राहिम शेख, माजी आमदार मुफ्ती मोहम्मद इस्माईल, नगरसेवक विठ्ठल बर्वे, तानाजी देशमुख, मीना काकळीज, महानगरपालिकेचे आयुक्त किशोर बोर्डे, उपअभियंता झहीर अन्सारी, नगरसेवक मनोहर बच्छाव, संजय दुसाने, फारुक शाह, विठ्ठल बर्वे, तानाजी देशमुख, जयपाल त्रिभूवन आदी यावेळी उपस्थित होते.

गाळणेत तलाव कामाचे भूमिपूजन तालुक्यातील गाळणे येथे राज्याचे सहकार राज्यमंत्री दादा भुसे यांच्या हस्ते गाव तलावाच्या कामाचे भूमिपूजन झाले. कार्पोरेट सामाजिक दायित्व निधी व लोकसहभागातून या तलावाचे काम होणार आहे. यावेळी उपविभागीय अधिकारी अजय मोरे, लघुपाटबंधारे विभागाचे अभियंता र. ज. गुप्ता, प्रशांत वाणी, उपसरपंच त्र्यंबक कर्नर, माजी सरपंच पुरुषोत्तम चिंचोरे, विलासनाथ महाराज आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सूतगिरणीच्या जमिनीचा लिलाव

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सटाणा

येथील सूतगिरणीच्या शेतजमिनीचा लिलाव करण्याचे आदेश मालेगाव दिवाणी न्यायालयाने सोमवारी दिले. दि. २२ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ११ वाजता मालेगाव येथील दिवाणी न्यायालयाच्या आवारात प्रत्यक्ष लिलाव होणार असल्याने परिसरातील कामगार व सूतगिरणी उभारणीस दान स्वरूपात जमिनी दिलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.

अवसायनात निघून बंद पडलेली नाशिक जिल्हा सहकारी सूतगिरणीच्या यंत्रसामग्रीचा दहा वर्षांपूर्वी जाहीर लिलाव करण्यात आला होता. कामगारांच्या भविष्यनिर्वाह निधीच्या भरपाईच्या वसुलीसाठी भविष्यनिर्वाह निधी कार्यालयाने गिरणीच्या यंत्रसामग्रीचा लिलाव केला होता. आता नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेच्या ७१ लाख ५४ हजार ३०० रुपयांच्या थकबाकी वसुलीसाठी मालेगाव न्यायालयात दावा सुरू होता. थकबाकी वसुलीसाठी गिरणीच्या मालकीच्या शेतजमिनीचा लिलाव करण्याचा आदेश मालेगाव दिवाणी न्यायालयाने दिले आहेत.

नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बॅँकेचे प्रतिनिधी व मालेगाव न्यायालयाच्या प्रतिनिधींनी या जमिनीची पाहणी केली. तसेच, ग्रामपंचायत कार्यालयास लिलावाची नोटीस देऊन लिलाव होण्याबाबत ग्रामस्थाना दवंडी देऊन लिलावाचा सोपस्कार पूर्ण करण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली. यावेळी कामगार व शेतमालकांनी गिरणी आवारात गर्दी केली होती. शेतमालकांनी आम्ही दान केलेल्या जमिनीचा लिलाव न करता आमच्या जमिनी परत करा, अशी मागणी केली. तर, कामगारांनी गिरणीची मशीनरींचा लिलाव कामगारांच्या थकबाकी व भविष्यनिर्वाह निधीच्या वसुलीसाठी केली. मात्र, प्रत्यक्षात आम्हाला पैसे अथवा पेन्शनचा लाभच भेटला नसल्याचे सांगितले. आता जमिनीचा जाहीर लिलावाचा घाट म्हणजे पुन्हा कामगारांची फसवणूकच होणार असल्याने या लिलावास तीव्र विरोध दर्शवला आहे.

दरम्यान, गिरणीची ही शेतजमीन लिलावात घेऊ इच्छिणाऱ्या इच्छुकांनीही ही जमीन घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू केल्याची परिसरात चर्चा होती. गिरणीच्या यंत्रसामग्रीची अशा प्रमाणेच लिलाव झाला.

आठ हेक्टर क्षेत्राचा लिलाव गिरणी मालकीच्या एकूण शेतजमिनीपैकी गट नं. ७२२ मधील २१ हेक्टर ६८ आर क्षेत्रापैकी आराई रोड लगतचे आठ हेक्टर क्षेत्राचा जाहीर लिलाव दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१६ रोजी दिवाणी न्यायालय मालेगाव येथे होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 49119 articles
Browse latest View live




Latest Images