म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
नाशिकच्या खत प्रकल्पावरून हरित लवादाने शहरातील बांधकाम परवानगी थांबवली असतांनाच, केंद्राच्या स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत करण्यात आलेल्या सर्व्हेक्षणात कचरा व्यवस्थान विल्हेवाटमध्ये नाशिकचा देशात सहावा क्रमांक लागला आहे. विशेष म्हणजे कचरा व्यवस्थापनात नाशिक राज्यात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. तर पुणे, पिंपरी चिंचवड, नागपूर, ठाणे, अमरावती या महापालिकांचा क्रमांक नाशिकनंतर आहे. परंतु, तरीही हरित लवादाने नाशिकच्या बांधकामांवर बंदी घातली आहे. त्यामुळे नाशिकवर अन्याय झाल्याची भावना बिल्डर, आर्किटेक्ट यांच्यासह महापालिकेला आहे.
केंद्र सरकारने स्वच्छ भारत अभियानांअर्गत नगरविकास विभागाने देशातील ७९ महापालिकांचे सर्व्हेक्षण केले. त्याचा निकाल १५ फेब्रुवारी रोजी जाहीर झाला. त्यात नाशिक हे ३१ व्या क्रमांकावर आले होते. परंतु, या सर्व्हेक्षणात कचरा व्यवस्थापन व त्याची विल्हेवाट लावण्यासंदर्भात स्वतंत्र निरिक्षकामार्फत या शहरांचे सर्व्हेक्षण करण्यात आले. त्यात नाशिकचे गुणांकन राज्यात अव्वल नोंदले गेले. स्वच्छता निरीक्षकांनी स्थानिक नागरिकांचे मते जाणून घेत, कचरा व्यवस्थापना संदर्भात स्वंतत्र गुणांकन केले. यात नाशिकला २०० पैकी १८५ गुण मिळाले. त्यानुसार नाशिक कचरा व्यवस्थापनात देशात सहाव्या क्रमांकावर आहे. पहिल्या क्रमांकावर कर्नाटकातील म्हैसूर आहे. त्यापाठोपापाठ इंफाळ, दिल्ली, नवी मुंबई, हैद्राबाद या शहरांचा समावेश आहे. राज्यात नवी मुंबई प्रथम स्थानी असून त्यानंतर नाशिकचा समावेश आहे.
केंद्र सरकारच्याच स्वच्छता अभियानात नाशिकचे कचरा व्यवस्थापन उत्तम असतांनाही याच कचरा व्यवस्थापनावरून हरित लवादाने तीन महिन्यापासून नाशिकच्या परवानग्या थांबविल्या आहेत. खत प्रकल्पासंदर्भात तक्रारी झाल्यानंतर हरित लवादाने ही कारवाई केली आहे. केंद्राचाच्य सर्व्हेक्षणात नाशिकची चांगली कामगिरी असतांना हरित लवादाकडून घातलेल्या बंदीमुळे नाशिकवर अन्याय झाल्याची भावना आता व्यक्त होत आहे. नाशिकपेक्षा पुणे, पिंपरी चिंचवड आणि ठाणे यांचे गुणांकन कमी आहे. असे असतांनाही या शहरात सर्रास बांधकामे सुरू आहेत. हरित लवादाने नाशिकच्याच बाबतीत कठोर भूमिका घेतल्याने नाशिकचा विकास थांबल्याची भावना बिल्डर, आर्किटेक्ट यांच्यासह सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये आहे. त्यामुळे या सर्व्हेक्षणाच्या आधारे तरी हरित लवादाने आपल्या आदेशावर पुनर्विचार करावा अशी मागणी केली जात आहे. महापालिका देणार अहवाल
हरित लवादातील बांधकामावरील सरसकट बंदी उठविण्याच्या याचिकेवर आता २१ मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे. त्यावेळी महापालिकेकडून केंद्राचा कचरा व्यवस्थापनातील हे सर्व्हेक्षणच सादर केले जाणार आहे. या सर्व्हेक्षणात नाशिकची कामगिरी उत्तम असल्याने बंदी उठविण्याची मागणी केली जाणार आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट