Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 49119 articles
Browse latest View live

जुगार अड्डे समूळ नष्ट करा

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

शहरातील वाढत्या लोकवस्त्यांत अनेक ठिकाणी अवैध धंदे व जुगार अड्ड्यांचा सुळसुळाट झाला आहे. ठिकठिकाणचे अवैध धंदे व जुगार अड्ड्यांवर पोलिसांकडून कारवाईदेखील करण्यात येत आहे. परंतु, हे अवैध धंदे कायमस्वरूपी बंद करण्यासाठी पोलिस धडक कारवाई केव्हा करणार, असा सवाल सर्वसामान्य नागरिकांकडून उपस्थित होत आहे. शहरात अलीकडे फोफावणाऱ्या गुन्हेगारीचे मूळ असलेले जुगार अड्डे व अवैध धंदे पोलिसांनी समूळ नष्ट करावेत, अशी मागणीही त्रस्त नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.

झपाट्याने वाढत असलेल्या नाशिक शहरात अवैध धंदे व जुगाराचे अड्डे फोफावले आहेत. कुठल्याही प्रकारची भीडभाड न ठेवता अवैध धंदे व जुगारांचे अड्डे खुलेआम सुरू असल्याचे चित्र शहरात अनेक ठिकाणी दिसून येत आहे. कामधंद्याएेवजी मोठ्या संख्येने तरुणांचा जुगार अड्ड्यांवरच मुक्काम अधिक असल्याचे दिसून येत आहे. अवैध धंदे व जुगार अड्ड्यांवर गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व्यक्तींचा वावर अधिक असल्याने गेल्या काही वर्षांत गुन्ह्यांचे प्रमाणदेखील वाढले आहे.

पोलिसांकडून सातत्याने अवैध धंदे व जुगार अड्ड्यांवर कारवाई होते खरी, परंतु जागेच्या मालकावर कारवाई होत नसल्याने अवैध धंदे व जुगार अड्डे पुन्हा सुरू होताना दिसत आहेत. शहरातील नाशिकरोड, पंचवटी, जुने नाशिक, सिडको व सातपूर भागासह अनेक ठिकाणी राजरोसपणे सुरू असलेले जुगार अड्डे व अवैध धंद्यांची ठिकाणे गुन्हेगारांसाठी हक्काच्या जागा बनली आहेत. त्यामुळे पोलिसांनी धडक कारवाई करावी, तसेच जागामालकांवरही गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.


आयुक्तांकडून कारवाईची अपेक्षा

दरम्यान, 'मटा'ने जुगार अड्ड्यांचा सुळसुळाट या शीर्षकाखाली वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर नव्याने पदभार स्वीकारणारे पोलिस आयुक्त रवींद्र सिंगल यांनी अवैध धंदे व जुगार अड्ड्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. परंतु, अवैध धंदे व जुगार अड्डे कायमस्वरूपी कसे बंद होतील याबाबत आयुक्त सिंगल यांनी धडक कारवाई केली पाहिजे, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.

पोलिसांनी अवैध धंदे व जुगार अड्डे कायमस्वरूपी बंद करण्याबाबत ठोस निर्णय घेण्याची गरज आहे. तसेच, जुगार खेळणाऱ्या ठिकाणांच्या जागामालकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचीही गरज आहे.

-शेखर निकुंभ, नागरिक


मंत्रभूमीकडून यंत्रभूमीकडे प्रवास करणाऱ्या नाशिक शहराला जुगार अड्ड्यांनी वेढले आहे. पोलिसांकडून कारवाई होताना ती केवळ काही ठराविकच वेळेपुरतीच असते. जुगार अड्डे कामयस्वरूपी बंद करण्यासाठी पोलिसांनी धडक कारवाई करायला हवी.

-नीलेश लोखंडे, नागरिक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


एमआरएफ रॅलीत गौरव गिल प्रथम

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

एमआरएफ रॅली ऑफ महाराष्ट्राच्या झालेल्या अटीतटीच्या स्पर्धेत गौरव गिल याने प्रथम क्रमांक मिळवला. त्याचाशी चुरशीची लढत करत अर्जुन राव अरुरने दुसरे स्थान निश्चित केले. तर अमरजीत घोष याने तिसरा क्रमांक पटकावला.

रॅलीच्या चौथ्या स्टेजमध्ये गौरव गिल मागे पडला होता. परंतु लगेच पाचव्या स्टेजमध्ये त्याने पुन्हा आघाडी घेत जेतेपद स्वतःकडेच ठेवले. अर्जुन राव अरुरने त्याला चुरशीची लढत दिली. नाशिकच्या सुरज कुटे व शमीम खान यांनी पण चुरशीची लढत देत वेळेतले अंतर कमी करून आयआरसी विभागांमध्ये दुसरे स्थान निश्चित केले.
या रॅलीत एकूण ३२ स्पर्धकांनी सहभाग घेतला. बक्षिस समारंभ माधव नेने (जनरल मॅनेजर) मार्केटिंग महिन्द्रा अँड महिन्द्रा लिमिटेड, महिन्द्रा अॅडव्हेंचरचे मुख्य अधिकारी बिजॉय कुमार, हॉटेल गेट वेचे जनरल मॅनेजर विनोद पाण्डे आणि एफएमएससीआयचे जहेन खान यांच्या हस्ते विजेत्यांना गौरविण्यात आले. या रॅलीत दोन स्पर्धक रॅली पूर्ण करू शकले नाहीत. सुदैवाने कुणालाही काहीही इजा झालेली नाही

आयएनआरसी ओव्हरऑल

प्रथम - गौरव गील आणि शेरीफ मुसा (५२ मिनिटे ८ सेकंद )
द्वितीय - अर्जुन राव आणि सतीष राज गोपाल (५३ मिनिटे १२ सेकंद)
तृतीय - अमरजीत घोष अश्विन नाईक (५३ मिनिटे ५९ सेकंद)

आयआरसी
प्रथम- पी. जी अभिलाष आणि श्रीकांत गोवडा (५५ मिनिटे २० सेकंद)
द्वितीय - सुरज कुटे आणि शमिम खान (१ तास ७ सेकंद)
तृतीय - अमोल सातोस्कर आणि डॉ. दिनेश एस. (१ तास १३ सेकंद)

आयएनआरसी
प्रथम - डॉ. बाबु बैकु आणि मिलेन जॉर्ज (५४ मिनिटे ३३ सेकंद)
द्वितीय - कादुर करना आणि निखील पै ( ५४ मिनिटे ३४ सेकंद)
तृतीय - इलायस युनूस आणि सुरज प्रसाद ( ५४ मिनिटे ५५ सेकंद)

एफएमएससीआय
प्रथम - के. जे. जेकब आणि मनोज मोहनन (५७ मिनिटे २१ सेकंद)
द्वितीय - यशस नायका आणि डी उदय कुमार (५९ मिनिटे ६ सेकंद)
तृतीय - मिथ्थु गणपती आणि रामेश्वर वेणू (१ तास ३७ सेकंद)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मोबाइल चोर टोळी गजाआड

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

पंचवटी परिसरात शब्दशः धुमाकूळ घालून मोबाइलधारकांना सळो की पळो करून सोडणाऱ्या पाच जणांच्या टोळीला पंचवटी पोलिसांनी सोमवारी जेरबंद केले. त्यांच्याकडून तीन लाख २० हजार रुपये किमतीचे तब्बल ४० मोबाइल जप्त केले. पंचवटीत येणाऱ्या भाविकांना यामुळे दिलासा मिळू शकतो.

पंचवटीच्या धार्मिक महत्त्वामुळे येथे भाविकांची नेहमीच वर्दळ असते. बाजार समिती तसेच भाजी बाजारात देखील नागरिकांची मोठ्या प्रमाणावर गर्दी असते. या गोंधळाचा फायदा घेत मोबाइल चोरट्यांचे मोठे रॅकेटच तयार झाले. अल्पवयीन मुलांच्या मदतीने होणाऱ्या या घटना पंचवटी पोलिसांनी नेहमीच दुर्लक्षित केल्या. त्यामुळे पोलिस आणि मोबाइल चोरट्यांचे साटेलोटे तर नाही ना अशी शंका उपस्थित केली जात असे. या पार्श्वभूमीवर, पंचवटी पोलिस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक दिनेश बर्डेकर यांच्यासह गुन्हे शोध पथकाच्या कर्मचाऱ्यांनी मागील पाच दिवसांपासून मोबाइल चोरांविरोधात मोहीम हाती घेतली. पोलिसांच्या या प्रयत्नाला अखेर यश मिळाले. पोलिसांनी रघुनाथ बोडके, दीपक शेळके, आकाश मोहिते व अन्य दोन अल्पवयीन मुलांना पकडले.

पोलिसांनी केले ४० मोबाइल्स हस्तगत

या चोरट्यांनी विविध ठिकाणी चोरलेले महागड्या कंपनीचे मोबाइल पोलिसांनी जप्त केले आहेत. पोलिसांनी त्यांच्याकडून सॅमसंग, इंन्टेक्स, मोटोरोला अशा विविध कंपन्यांचे ४० पोलिस मोबाइल्स जप्त केले. या मोबाइल्सची किंमत ३ लाख २० हजार रुपये इतकी आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उद्योगांना ‘बूस्ट’ मिळणार केव्हा?

$
0
0



म. टा. वृत्तसेवा, सातपूर

नाशिक विभागात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने मोठ्या प्रमाणावर कारखान्यांसाठी जागा आरक्षित केल्या आहेत. परंतु, पाहिजे त्या प्रमाणात उद्योगांना चालना मिळत नसल्याने विभागातील उद्योगांना 'बूस्ट' मिळणार तरी केव्हा, असा सवाल उद्योजक उपस्थित करीत आहेत. केवळ काही मोजक्याच कंपन्यांमुळे नाशिकची शान टिकून असल्याचे जाणकार उद्योजकांकडून बोलले जात आहे. राज्य सरकारने नाशिक विभागात उद्योगवाढीसाठी प्रयत्न करावेत, अशी अपेक्षा उद्योग वर्तुळातून व्यक्त होत आहे.

केंद्र व राज्यात भाजपची सत्ता आल्यावर सर्वांनाच अच्छे दिन येणार असे वाटत होते. परंतु, दोन वर्षे उलटूनही नेमके अच्छे दिन कधी येणार, असा सवाल आता उपस्थित होऊ लागला आहे. शहरात औद्योगिक वसाहती स्थापन होताना सातपूर, अंबड, चुंचाळे आदी गावांतील शेतकऱ्यांच्या जमिनी आरक्षित करण्यात आल्या होत्या. एमआयडीसी स्थापन होताना नाममात्र दराने घेण्यात आलेल्या जमिनींचे भाव आज गगनाला भिडले आहेत. विशेष म्हणजे उद्योगांसाठी घेण्यात आलेल्या जमिनींवर काही उद्योजकांनी उद्योगच सुरू केले नसल्याचे समोर आले आहे. काही उद्योजकांनी एमआयडीसीकडून भूखंड घेत तो इतरांना भाडेतत्त्वावर दिला आहे. ९९ वर्षांच्या लीजवर असलेले एमआयडीसीचे भूखंड परस्पर भाडेतत्त्वावर देण्याचे प्रकार सातपूर व अंबडमध्ये सुरू आहेत. यात एमआयडीसी कार्यालय व भाडेतत्त्वावर कंपनी चालविणाऱ्यांमधील आर्थिक गैरव्यवहारांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. भविष्यातील उद्योगांची गरज पाहता एमआयडीसीने विभागातील नगर, धुळे, नंदुरबार व जळगाव आदी ठिकाणी उद्योगांसाठी जमिनी आरक्षित केल्या आहेत. परंतु, पाहिजे त्या प्रमाणात उद्योगांना 'बूस्ट' मिळत नसल्याने कंपन्यांचे जाळे पसरलेले दिसत नाही.

भाजपने मेक इन इंडिया व मेक इन महाराष्ट्रची घोषणा करताना तरुणांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली होती. परंतु, प्रत्यक्षात ना उद्योग आले, ना रोजगार मिळाले. शासनाने केलेल्या घोषणा नावापुरत्याच राहिल्याने नेमके अच्छे दिन कुणाचे, असा सवाल सर्वसामान्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. नाशिकला बॉश (मायको), महिंद्रा अँण्ड महिंद्रा, एबीबी, इप्कॉस टडीके, सीएट, सिमेन्स, कॉम्प्ट्रन ग्रीव्ह््ज आदी कंपन्यांमुळे शान टिकून आहे. परंतु, गेल्या तीस वर्षांपासून एकही मोठा नवीन उद्योग नाशिकला आला नसल्याने उद्योगवाढीला 'बूस्ट' कधी मिळणार, असा सवाल उद्योगवर्तुळातून उपस्थित होत आहे.

'त्या' भूखंडांवरही अतिक्रमण

सातपूर व अंबड औद्योगिक वसाहतींत सेवा सुविधा क्षेत्रासाठी (अॅमिनिटी) अनेक भूखंड आरक्षित करण्यात आले होते. परंतु, कालांतराने एमआयडीसीत भूखंडांची मागणी वाढत गेल्याने सेवा सुविधा क्षेत्रातील काही भूखंड खास उद्योजकांना देण्यात आले आहेत. एका बड्या कंपनीला सेवा सुविधा क्षेत्रातील पाच एकरचा भूखंड नुकताच देण्यात आला आहे. त्यातच आरक्षित असलेल्या भूखंडांवर कंटेनर व इतर वाहनांचे नियमबाह्य पार्किंग होत आहे.



बंद कारखान्यांचे भिजत घोंगडे

सातपूर व अंबडमधील गेल्या अनेक वर्षांपासून बंद असलेल्या कंपन्यांची प्रलंबित प्रकरणे मिटणार केव्हा, असा सवाल उपस्थित होत आहे. शेकडोच्या वर बंद काराखान्यांचे भूखंड केवळ न्याय प्रक्रियेत अडकल्याने पडून आहेत. एकीकडे उद्योग सुरू करण्यासाठी सातत्याने एमआयडीसीकडे उद्योजक जागेची मागणी करताना दिसतात. परंतु, दुसरीकडे एमआयडीसीकडून भूखंड शिल्लक नसल्याचे सांगत असतात. यात वर्षानुवर्षे वादात अडकलेले भूखंड एमआयडीसीने स्वतंत्र विभाग स्थापन करून मोकळे करावेत, अशी मागणीही उद्योजकांनी केली आहे.



राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव

मुंबई, पुणे, ठाणे व औरंगाबाद या ठिकाणी गेल्या काही वर्षांत उद्योगांनी भरारी घेतली आहे. त्यामानाने नाशिक विभागात मात्र उद्योगांची वानवाच पाहायला मिळत आहे. उद्योगवाढीसाठी राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव नाशकात असल्याने उद्योगांना समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.

कारखान्यांची उभारणी करताना ऑनलाइन सुविधा शासनाने उपलब्ध करून दिल्या आहेत. परंतु, कारखाना बंद झाल्यावर संबंधित उद्योजकाला त्वरित बाहेर पडण्यासाठीदेखील पावले उचलली गेली पाहिजेत. त्यासाठी शासनाने बंद असलेल्या कारखान्यांबाबत स्वतंत्र विभाग नेमून त्वरित निर्णय घेण्याची गरज आहे.

-सुरेश माळी, माजी अध्यक्ष, आयमा

नाशिकच्या वाढत्या लोकवस्तीला उद्योगांचीदेखील मोठी गरज भासणार आहे. त्यामुळे शासनाने उद्योगवाढीसाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. जेणेकरून नाशिकचा विकास खऱ्या अर्थाने स्मार्ट सिटीच्या दिशेने होऊ शकेल.

-डी. पी. पाटील, लघु उद्योजक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पीडितांना त्वरीत न्याय देण्याचा प्रयत्न

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

महिलांवरील होणाऱ्या अत्याचारांना त्वरीत न्याय मिळवून देण्यासाठी आयोगाने केलेल्या सूचनेवरुन अत्याचाराचा गुन्हा घडल्यापासून चोवीस तासाच्या आत दोषारोपपत्र दाखल केले जात आहे. त्यामुळे कमी वेळात महिलांना न्याय मिळवून देता येत असून समाजात कायद्याविषयी विश्वास निर्माण होण्यासही मदत होत आहे, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष विजया रहाटकर यांनी केले.

आयएमए सभागृहात राज्य महिला आयोगाची विभागीय कार्यशाळा सोमवारी घेण्यात आली. नाशिक जिल्ह्यासह अहमदनगर, धुळे, जळगाव, नंदूरबार या जिल्ह्यातील महिलांची या वेळी उपस्थिती होती. याप्रसंगी मार्गदर्शन करताना रहाटकर बोलत होत्या. पुढे त्या म्हणाल्या की, राजकीय, सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांना कायद्याची जाणीव असणे गरजेचे आहे. कारण या महिलांकडेच समाजातील इतर महिला आपल्या तक्रारी घेऊन येत असतात. जेव्हा कायदे तळागाळातील महिलांपर्यंत पोहोचतील तेव्हाच अत्याचारांविरोधात खंबीरपणे प्रत्येक महिला उभी राहिल. समाजात मन हेलावणाऱ्या अनेक घटना घडत असल्याचे वारंवार समोर येत आहे. या घटनांना आळा बसवायचा असेल तर कायद्यावर विश्वास ठेवला पाहिजे. अनेक गुन्हेगारांना कठोर कायद्याद्वारेच मोठ्या शिक्षा झाल्या आहेत.

महिलांसाठी बावीस कायदे आहेत. परंतु, त्याची जाणच महिलांमध्ये नाही हे दुर्दैव आहे. या कायद्यांची जाणीव करुन घेतल्यास निश्चितच आत्मविश्वास वाढेल. तसेच विरोध करण्याची क्षमताही त्यांच्यात येईल. त्यामुळे कायद्यांची माहिती करुन घेण्यास महिलांनी प्राधान्य दिले पाहिजे, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले. राज्य महिला आयोगाचे सदस्य सचिव अ. ना. त्रिपाठी यांनी आयोगाची कार्यप्रणाली सांगून महिला आयोगामार्फत महिलांचे रक्षण, सन्मान, समानतेचा अधिकार मिळवून देण्याचे काम केले जाते, असे सांगितले. तसेच महिलांमध्ये कायद्यांविषयी जाण नसणे सर्वात मोठी अडचण असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. जिल्हा पोलिस अधिक्षक अंकुश शिंदे यांनी, कौटुंबिक अत्याचार रोखण्यासाठी लग्नापूर्वी समुपदेशन आवश्यक असल्याचे मत यावेळी व्यक्त केले.

यावेळी आयोगाच्या सदस्य देवयानी ठाकरे, महिला आयोगाच्या सदस्या देवयानी ठाकरे, गयाताई कराड, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल लांडगे, जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी देवेंद्र राऊत, उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या स्त्री अभ्यास केंद्राच्या प्रमुख शोभा शिंदे उपस्थित होते.

दरम्यान, आयोगाच्या 'महिला आयोग आपल्या दारी' हा उपक्रम विभागीय आयुक्त कार्यालयात आज (३० ऑगस्ट) राबविला जाणार आहे. पीडित महिलांच्या समस्यांचा तात्काळ निपटारा जनसुनावणीद्वारे करण्यात येणार आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त पीडित महिलांनी जनसुनावणीस उपस्थित रहावे, असे आवाहन या वेळी करण्यात आले.

कायद्यांविषयी मार्गदर्शन

'लिंग समभाव व संवेदनशीलता' या विषयावर शोभा शिंदे यांनी मार्गदर्शन करतांना स्त्री-पुरुष समानतेने समाजातील अनेक प्रश्न सुटू शकतील. त्यासाठी पुरुषांनी स्त्रियांकडे बघण्याचा दृष्टीकोन बदलणे गरजेचे असल्याचे सांगितले. तर अड. मिलन कोहर यांनी समाजाने महिलांकडे बघण्याची मानसिकता बदलल्यास कायद्याच्या वापराशिवाय समस्या सुटू शकतील, असा विश्वास महिलांना मार्गदर्शन करताना व्यक्त केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कायाकल्प उपक्रमात जिल्हा रुग्णालय पात्र

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

उत्कृष्ट हॉस्पिटलसाठी राबविण्यात येत असलेल्या कायाकल्प अभियानात नाशिक सिव्हिल हॉस्पिटल विभागीय पातळीवर पात्र ठरले आहे. विभागीय पातळीवर निवड झालेल्या जिल्हा रुग्णालयाची स्पर्धा आता राज्यस्तरावर होणार आहे. विभागात नाशिकसह जळगाव, धुळे, नंदुरबार, अहमदनगर यांचा समावेश होता. पण जळगाव व धुळे जिल्हा रुग्णालयाने सहभाग घेतला नसल्याने नंदुरबार व अहमदनगर येथे तपासणी करण्यात येणार आहे. त्यात नंदुरबारची तपासणी झाली असून तेही पात्र ठरले, तर अहमदनगरची तपासणी मंगळवारी होणार आहे.

आरोग्य संस्थांचा दर्जा सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारकडून कायाकल्प अभियान राबवले जात आहे. या अभियानात सर्वांगीण विकास साधणाऱ्या हॉस्पिटलला अनुदान दिले जाणार आहे. राज्यातून विभागीय पातळीवर ७० टक्के गुण मिळवून पात्र ठरलेल्या जिल्हा रुग्णालयामधून एकाची निवड करुन त्यांना ५० लाखांचे पारितोषिक व केंद्रीय पुरस्कारासाठी शिफारस पाठवण्यात येणार आहे. गेल्या वेळी नाशिकचा राज्यात चौथा क्रमांक होता. यावेळी नाशिकचे सिव्ह‌िल हॉस्पिटल अव्वल ठरेल, असा विश्वास येथील डॉक्टरांनी व्यक्त केला. सकाळी १० वाजेपासून ६ डॉक्टरांच्या टीमने तपासणी सुरू केली व सायंकाळपर्यंत ती संपली. या तपासणीत रुग्णालय परिसर, इमारत, स्वच्छता, जैविक कचऱ्याची विल्हेवाट, संसर्ग टाळण्यासाठीच्या उपाययोजना, पाणीव्यवस्था, आहार, सुरक्षा, सेवा, सांघिक कामगिरी यांसह विविध २५० मुद्द्यांची पाहणी करुन गुणांकन दिले गेले. नाशिकला ८५ गुण मिळाले आहेत.

शासनाच्या या कायाकल्प समितीमुळे जिल्हा रुग्णालय चकाचक झाले होते. त्यामुळे रुग्णांनाही हायसे वाटले. जिल्हा रुग्णालयाप्रमाणे जिल्ह्यातील तीन उपजिल्हा रुग्णालय, १७ ग्रामीण रुग्णालय व १०४ प्राथमिक आरोग्य केंद्राची सुध्दा तपासणी सुरू आहे.

रात्रीतून सिव्हिल चकाचक

विविध प्रकारच्या समस्यांनी ग्रासलेले सिव्हिल हॉस्पिटल समितीच्या दौऱ्यामुळे अतिशय चकाचक झाले होते. कमालीची स्वच्छता आणि टापटीपपणा दिसून आल्याने खासगी हॉस्पिटललाही सिव्हिल हॉस्पिटलने मागे टाकले होते. त्यामुळे ही बाब याठिकाणी येणाऱ्यांसाठी विशेष चर्चेची ठरली. सर्व कर्मचारी पोशाखात तसेच नर्सेस आणि डॉक्टर्सने हातात ग्लोव्ज घातलेले असल्यानेही याकडे सगळ्यांचे लक्ष वेधले जात होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रभागरचनेसाठी आता कोअर कमिटी

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिका निवडणुकांचा बिगूल वाजताच महापालिकेनेही आता प्रभागरचनेसाठी धावपळ सुरू केली आहे. येत्या ७ सप्टेंबरपर्यंत प्रभागरचना तयार करायची असल्याने आयुक्तांनी त्यासाठी कोअर कमिटीची स्थापना केली आहे. आयुक्त अभिषेक कृष्णा स्वतः या समितीचे अध्यक्ष असून, त्यात अतिरिक्त आयुक्त, नगररचना सहाय्यक संचालकांसह पाच सदस्यांचा समावेश आहे. चार सदस्यीय प्रभागरचना करण्यासाठी समितीतर्फे गुगल व डीपी प्लॅनचा आधार घेतला जाणार आहे. तसेच राजकीय हस्तक्षेप टाळण्यासाठी स्थानिक अधिकाऱ्यांना या समितीपासून दूर ठेवण्यात आले आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार निष्पक्षपणे प्रभाग रचना केली जाणार असल्याची माहिती आयुक्त कृष्णा यांनी दिली.

राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिका निवडणुकांच्या प्रभागरचनेचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यानुसार ७ सप्टेंबरपर्यंत प्रभागरचना तयार करून ती १२ सप्टेंबरपर्यंत निवडणूक आयोगासमोर सादर करायची आहे. त्यासाठी पालिका प्रशासन कामाला लागले आहे. महापालिका निवडणुकांसाठी चार सदस्यीय प्रभाग आहेत. त्यासाठी महापालिकेची सन २०११ ची जणगणना ग्राह्य धरली जाणार असून, शहरात सरासरी ३१ प्रभाग होण्याची शक्यता आहे. एक प्रभाग तीन किंवा पाच सदस्यीय होण्याची शक्यता आहे. सध्या दोन सदस्यीय प्रभागरचना आहे.

नव्या प्रभागरचनेत साधारण ४० ते ४५ हजार मतदार असतील. भौगोलिक रचनेचा आधार घेऊन नवे प्रभाग तयार केले जाणार आहेत. या प्रभागाच्या नव्या रचनेसाठी आयुक्तांनी आता पाच सदस्यीय कोअर कमिटीची स्थापना केली आहे. त्यात आयुक्त कृष्णा यांच्यासह अतिरिक्त आयुक्त अनिल चव्हाण, नगररचना सहाय्यक संचालक आकाश बागूल, प्रशासन उपायुक्त विजय पगार, संगणक विभाग प्रमुख पी. बी. मगर यांचा समावेश आहे. प्रभागरचनेची प्रमुख जबाबदारी ही नगररचना विभागाची असणार आहे. गुगल व डीपी प्लॅनच्या मदतीने ही प्रभागरचना तयार केली जाणार असून, समितीच त्याला अंत‌िम रुप देणार आहे.


प्रभागरचनेची प्रक्रिया गोपनीय

महापालिकेच्या वतीने प्रभागरचना तयार करण्याची पूर्ण प्रक्रिया ही गोपनीय राहणार आहे. प्रभागरचना, त्यांचे सीमांकन, त्यांच्या बैठका या गोपनीय होणार आहेत. निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार संपूर्ण कामकाज गोपनीय ठेवले जाणार असल्याचे आयुक्त कृष्णा यांनी सांग‌ितले. विशेष म्हणजे कोणताही राजकीय हस्तक्षेप सहन केला जाणार नाही. तसेच या प्रभागरचनेच्या प्रक्रियेवर संशय घेवू नये, यासाठी स्थानिक अधिकाऱ्यांनाही दूर ठेवण्यात आले आहे.

मतदार जागृती मोहीम

महापालिका निवडणूकांमध्ये मतदान ७० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचा प्रशासनाचा मानस असल्याचे आयुक्त कृष्णा यांनी सांगितले. त्यासाठी १४ सप्टेंबर ते १५ ऑक्टोबरपर्यंत शहरात मतदार जनजागृती मोहीम राबविली जाणार आहे. नव्याने जास्तीत जास्त मतदारांची नावे समाविष्ट केली जाणार असून, सोशल मीड‌ियासह महाविद्यालयांमध्ये मतदानासाठी जागृती केली जाणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गुन्हेगारांना रोखण्यासाठी सायबर क्लब

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

सायबर गुन्ह्यांचा किचकट तपास सहजतेने करण्यासाठी शहर पोलिसांनी नाशिक सायबर क्लब या अनोख्या प्रकल्पाची सुरुवात केली आहे. राज्यातील हा पहिलाच प्रयोग असून, इथिकल हॅकर्स किंवा सायबर क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींची मदत पोलिस घेणार आहेत. यामुळे सायबर गुन्हेगारीला आळा घालणे आणि गुन्ह्यांचा तपास जलदगतीने करणे, यास मदत मिळणार आहे.

इंटरनेट तसेच स्मार्ट फोन्स सर्वसामान्यांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग झाले आहेत. यातून अनेकदा नकळत किंवा मुद्दाम सायबर कायद्याचे उल्लंघन केले जाते. ऑनलाइन फ्रॉड करणे, आक्षेपार्ह संदेश पसरविणे त्याचप्रमाणे अश्लील छायाचित्रे, चलतचित्रे पसरविणे असे प्रकार सर्रास सुरू आहेत. सायबर गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी पोलिसांकडे सायबर लॅब आहे, तसेच प्रशिक्षित कर्मचारीदेखील आहेत. मात्र, सायबर क्षेत्रात तंत्रज्ञानामुळे दर दिवसाला काही तरी बदल होतच असतो. हा बदल पोलिस यंत्रणेला अवगत करताना काही कालापव्यय होतोच. त्यामुळे गुन्ह्यांचा तपास करताना वेळ खर्ची पडतो, तसेच तपास केलेला गुन्हा कोर्टात सिद्ध होणेदेखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. या पार्श्वभूमीवर शहर पोलिसांनी सायबर क्लब सुरू केला आहे. या क्लबमध्ये इथिकल हॅकर्स, तसेच सायबर तज्ज्ञांचा समावेश केला जाणार आहे. याबाबत माहिती देताना सायबर लॅबचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अनिल पवार यांनी सांगितले, की आतापर्यंत आम्ही २० तज्ज्ञांना सोबत घेतले आहे. हा आकडा निश्चितच वाढेल. या तज्ज्ञांच्या मदतीने किचकट समजल्या जाणाऱ्या गुन्ह्यांचा तपास सुलभ होईल. सायबर क्राइमचा तपास करताना सूक्ष्म गोष्टींचा विचार करावा लागतो. हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर, हॅकिंग, इंटरनेट अशा प्रत्येक गोष्टीत ही मंडळी तज्ज्ञ असून, त्यांच्या ज्ञानाचा उपयोग निश्चितच गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी होऊ शकतो, अशी अपेक्षा पोलिस निरीक्षक पवार यांनी व्यक्त केली. पोलिस आयुक्त रवींद्र सिंघल यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू झालेल्या या क्लबसाठी फेसबुक पेज सुरू करण्यात आले आहे. सर्वसामान्य नागरिकदेखील माहितीच्या आदानप्रदानासाठी या पेजचा वापर करू शकतील. याशिवाय तज्ज्ञांचा व्हॉट्सअॅप ग्रुप सुरू असल्याचे पवार यांनी स्पष्ट केले.

पंधरवड्यात दहा गुन्हे उघडकीस

शहर पोलिसांसाठी १५ ऑगस्ट रोजी नव्याने सुरू झालेल्या सायबर क्राइम लॅबच्या मदतीने १० गुन्हे उघडकीस आणण्यात यश मिळाले आहे. शहर पोलिसांनी या लॅबच्या माध्यमातून मोबाइल फोन गहाळ होणे, सोशल मीडियामार्फत आक्षेपार्ह संदेश पसरविणे अशा विविध प्रकारच्या गुन्ह्यांचा शोध यशस्वीपणे घेतला आहे.

येथे करा तक्रारी

नागरिकांना लॉटरी किंवा बक्षिसे लागल्याबाबतच्या आमिषांना बळी पडू नये, स्वतःची वैयक्तिक माहिती, तसेच बँकेने पाठवलेला पासवर्ड अनोळखी व्यक्तीस देऊ नये, अँड्रॉइड फोनवर प्ले स्टोअरमधून अॅप्लिकेशन डाऊनलोड करतेवेळी त्याच्या अटी आणि शर्ती वाचून कार्यवाही करावी. सायबर क्राइमबाबत काही तक्रारी असल्यास ०२५३-२३०५२२६ या क्रमांकावर नागरिकांनी संपर्क करावा, असे आवाहन पवार यांनी केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


गुजरातला देण्यास पाणीच शिल्लक नाही

$
0
0

नार-पार प्रकरणी अहवाल सादर; जलसिंचन विभागाला केल्या सूचना


म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

दमणगंगा नार-पार नद्यांच्या जलनियोजनाबाबत सरकारने नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीचा अहवाल राज्य सरकारच्या जलसंपदा विभागाला नुकताच सादर करण्यात आला. या अहवालात या खोऱ्यातून गुजरातला देण्यास पाणी शिल्लक नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या हक्काचे पाणी गुजरातला पळविण्याचा डाव फोल ठरला आहे. अहवालात गुजरातला पाणी सोडण्याबाबत काही सूचनाही समितीने केल्या आहेत.

या पाणी सोडण्याच्या मुद्द्याबाबत केंद्रीय मंत्री उमा भारती व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ७ जानेवारी २०१५ रोजी बैठक झाली होती. त्यानंतर दमणगंगा-पिंजाळ आणि पार-तापी-नर्मदा लिंकचा सामंजस्य करार अंतिम करण्याच्या कामास राज्य सरकारकडून वेग आला होता. त्यामुळे दमणगंगेतील एकूण ५५ टीएमसी पाण्यापैकी २०.४ टीएमसी पाणी मुंबईस दिल्यानंतर उर्वरित पाण्यावर जलनियोजन नसल्याचे सामंजस्य करार अट क्र. ३ नुसार गुजरातचा हक्क होता. मात्र याबाबतही समितीने असहमती दर्शविली आहे.

नार-पार खोऱ्यातील २९ टीएमसीपैकी २१ टीएमसी पाणी गुजरातला देण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी १६ जानेवारीस केंद्राला पाठवलेल्या पत्रात सहमती दर्शविली होती. या विरोधात जलचिंतन संस्थेचे अध्यक्ष राजेंद्र जाधव यांनी उपोषण व आंदोलन केलीत. त्यावर राज्य सरकारने पाच महिन्यांपूर्वी ही तज्ज्ञ समिती स्थापन केली होती.
सातत्याने विरोधाला यश
या विरोधात जलचिंतन संस्थेने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सर्वपक्षीय उपोषण केले. त्यानंतरही सरकारी स्तरावरील सामंजस्य करार अंतिम करण्याच्या हालचाली सुरू होत्या. त्यामुळे पुन्हा जलचिंतन संस्थेने आंदोलनाचे हत्यार उपसत १० मार्च २०१५ रोजी विधानसभा अधिवेशनात तीन दिवसांचे उपोषण केले. त्यानंतर विधानसभेत जिल्ह्यातील आमदार छगन भुजबळ, जयंत जाधव यांनीही लक्षवेधी मांडत विरोध केला. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना महाराष्ट्राचे एक थेंबही पाणी गुजरातला देणार नाही, असे आश्वासन द्यावे लागले होते.

अहवालातील महत्त्वाच्या सूचना

गुजरातला भूगड व खारगिहिल धरणांचे पाणी सोडण्याची गरज नसल्याची शिफारस
मराठवाड्याला पाणी देण्याचे कोणतेही नियोजन नाही. याउलट मुंबईला ३१.१४ टीएमसी पाणी वळविण्याची शिफारस
दमणगंगेचे अतिरिक्त पाणी मराठवाड्याला देण्यासाठी प्रस्ताव द्यावा
दमणगंगा-पिंजाळ व पार-तापी-नर्मदा लिंकमधील सर्व धरणांच्या पायथ्याचे वीजप्रकल्प रद्दची शिफारस
नार-पार गिरणा लिंक प्रकल्पाद्वारे १५ टीएमसी पाणी गिरणा-कादवा खोऱ्यात देण्यास हिरवा कंदिल

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

निसाकाची मालमत्ता अखेर जप्त

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, निफाड

निफाड सहकारी साखर करखान्यावर अखेर सोमवारी नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने मालमत्ता जप्तीची कारवाई केली. नाशिक जिल्ह्यासह राज्यभरात साखर उत्पादन व गुणवत्तेत एके काळी सुवर्णपदक मिळविलेल्या निफाड कारखान्याची चार- पाच महिन्यांपासून टळलेली जप्ती अखेर सोमवारी पूर्ण झाली.

तब्बल ३५ हजार सभासद सुमारे एक हजार कामगारांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन बनलेल्या निसाकावर जिल्हा बँकेचे १३६ कोटी ५८ लाख ८४ हजार २४० रुपयांचे कर्ज थकीत होते. पिंपळस (रामाचे) येथील हा कारखाना तीन वर्षांपासून बंद होता. बँकेची कर्जाची व व्याजाची थकबाकी वाढत गेल्याने सोमवारी सकाळी दहा वाजता जिल्हा बँकेचे कार्यकारी संचालक वाय. आर. शिरसाठ, कायदेविषयक सल्लागार एम. एन. पाटील, जप्ती अधिकारी आर. बी. कदम, विभागीय अधिकारी डी. बी. जाधव, एस. आर. शिंदे, व्ही. के. खालकर, बी. डी. गांगुर्डे या पथकाने सुरुवातीला कॅल्शियम लँक्टेट प्रकल्पाला कुलूप लावले. त्यानंतर गोदाम, डिस्टिलरी सील करीत मुख्य प्रवेशद्वाराला कुलूप लावत जप्तीची कारवाई केली. जिल्हा बँकेने जप्तीबाबतचा फलक लावला असून, निसाकाच्या सात आस्थापनांवर देखरेखीसाठी २१ सुरक्षा रक्षकांची पन्नास टक्के वेतनावर नियुक्ती केली आहे.

राजकीय प्रतिनिधीकडून दाखवलेले दुर्लक्ष आणि शासननियुक्त प्राधिकृत मंडळाने केलेला पदाचा टाइमपास यामुळे गेल्या वर्षभरात कोणतीही सकारात्मक हालचाल निसाका वाचवण्यासाठी न केल्याने निसाकावर जप्तीची वेळ आल्याच्या भावना सभासद आणि कामगार वर्गाने व्यक्त केल्या

पदाधिकारी काय म्हणतात...

सरकारने कारखाना अवसायानात काढण्याचा अंतरिम आदेश पारित केला असतानाही बँकेने कारखाना ताब्यात घेतला. त्यामुळे अवसायन आदेशाचं काय झालं, असा प्रश्न निर्माण होतो. बॉम्बे एस मोटर्सच्या प्रस्तावाचा पुनर्विचार व्हावा. मुंबई येथील बॉम्बे एस. मोटर्सच्या कारखाना सहभागी तत्त्वावर चालवायला घेण्याच्या प्रस्तावाचा सरकारने पुनर्विचार करावा.

- विजय रसाळ, माजी उपाध्यक्ष, निसाका कामगार सभा


निसाका ताब्यात घेऊन जिल्हा बँक तो सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करील, तसेच एखादी पार्टी कारखाना चालवायला घेण्यासाठी आल्यास त्यांना सर्वतोपरी सहकार्य करेल.

- यशवंत शिरसाठ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा बँक

मटा भूमिका

एकेकाळी नाशिक जिल्हाच नव्हे, तर राज्याचे भूषण म्हणून नावाजलेला निफाड सहकारी साखर कारखाना जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने थकीत कर्जापोटी अखेर जप्त केल्याने जिल्ह्यातील सहकारातील सुवर्णपर्व लोपले आहे. खरे तर अनावश्यक नोकरभरती, संचालकांची खाबुगिरी, बरबटलेले राजकारण यामुळे पिचलेला हा कारखाना साखर घोटाळ्यामुळे अखेरच्या घटका मोजायला लागला होता. कारखाना आचके देत असतानाही नेतेमंडळींची नजर त्यातील मलईवर राहिल्याने कारखाना सुरू करण्याचा प्रत्येक प्रयत्न हाणून पाडला गेला. कारखान्याचे कामगारही राजकारणात तरबेज निघाले; पण ही ऊर्जा त्यांनी कारखाना सुरू करण्यासाठी वापरली नाही. कालौघात परिसरातील पीकपद्धती बदलत गेली. उसापेक्षा शेतकऱ्यांनी द्राक्षाला पसंती देण्यास सुरुवात केली, तेव्हाच काळाची पाऊले ओळखून तथाकथित सहकारधुरिणांनी साखर उद्योगातील धोरणांना नवा कालसुसंगत आयाम द्यायला हवा होता; पण त्याऐवजी कोट्यवधींची साखर व्यापाऱ्याला कोणतीही हमी न घेता विकून टाकली आणि कारखान्याचा कडेलोट केला. तेव्हा ज्या बँकेच्या धुरिणांनीही या कडेलोटात उत्साही सहभाग दाखविला, त्यांच्याच वारसांनी आज कारखान्याची सारी मालमत्ता जप्त करावी हा काव्यगत न्याय झाला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कांद्याला अनुदान देण्याची मागणी

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

कांद्याचे भाव कोसळल्यानंतर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कक्षासमोर ठिय्या आंदोलन करत सरकारचे लक्ष वेधले. दुपारी दोन वाजता सुरू झालेले हे आंदोलन शिधा खात व कोणतीही घोषणा न देता करण्यात आले. जिल्हाधिकारी व अप्पर जिल्हाधिकारी नसल्यामुळे पणन संचालकांच्या फोनवरच्या आश्वासनानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले. सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत हे आंदोलन करण्याचा निर्धार व्यक्त करुन आलेल्या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी अवघ्या ४५ मिन‌िटांत हे आंदोलन संपवत निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर यांना निवेदन दिले.

कांदा उत्पादनात अग्रेसर असलेल्या नाशिक जिल्ह्यात कांद्याचे भाव कोसळल्यानंतर शेतकरी संतप्त झाले. त्यानंतर सरकारने किलोमागे एक रुपया अनुदान देण्याची घोषणा केली. त्यानंतर शेतकऱ्यांच्या संतापात भर पडली. त्यामुळे हवालदिल झालेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी स्वाभिमानी संघटनेने आंदोलनाचे हत्यार उपसले. सरकारला केवळ मेसेज जावा या उद्देशाने हे आंदोलन करण्यात आले.

जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. रजेवर व अप्पर जिल्हाधिकारी कानुराज बगाटे हे मुंबई येथे सिंहस्थाच्या बैठकीला गेल्यामुळे निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर हे जिल्हाधिकारी कक्षाकडे आले. त्यानंतर त्यांनी आंदोलकांना चर्चेसाठी सभागृहात बोलावले. मात्र, तेथे कोणीच गेले नाही. त्यानंतर खेडकर यांनीच पणन संचालकांशी चर्चा केल्यानंतर दिल्लीत कांद्याच्या प्रश्नावर बैठक सुरू असून, १ सप्टेंबर रोजी नाशिकला बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर खेडकर यांनी ही माहिती स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना दिल्यानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले.

या आंदोलनात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे उत्तर महाराष्ट्र प्रमुख दीपक पगार, युवाध्यक्ष हंसराज वडघुले, शिवाजी राजोळे, संजय वाघ, नितीन पाटील, साहेबराव मोरे, भास्कर गोडसे, डोंगर पगार, शरद लभडे, रमेश आहिरे, सुभाष आहिरे आदींसह कार्यकर्ते आंदोलनात सामील झाले होते.

काय होत्या मागण्या?

- कांद्याला पाच रुपये किलोचे अनुदान द्यावे

- कांद्याला हमीभाव रुपये दोन हजार जाहीर करावा

- कांदा चाळीतील सडलेल्या कांद्याचे पंचनामे करुन त्यांना अनुदान द्यावे

- ५ पैसे किलोने क्रूर चेष्ठा करणाऱ्या बाजार समिती व व्यापाऱ्यांवर कारवाई करावी

- महावितरणने वीजबिल वसुली थांबवावी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जुन्या नाशकात एकवेळ पाणी

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

शहरात होणाऱ्या कमी दाबाच्या पाणीपुरवठ्याच्या पार्श्वभूमीवर आता एकवेळ पाणीपुरवठा करण्याच्या मागणीचा जोर वाढत आहे. नाशिकरोड पाठोपाठ आता नाशिक पूर्व विभागातील तीन प्रभागांतील नगरसेवकांसह नागरिकांनी पाणी एकवेळ द्या, पण पूर्ण क्षमतेने द्या अशी मागणी केली आहे. त्यामुळे पाणीपुरवठा विभागाने प्रभाग क्रमांक २८, २९ व ३९ मधील काही भागांमध्ये १ सप्टेंबरपासून एकवेळ पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

शहरात १५ ऑगस्टपासून दोन वेळा पाणीपुरवठा केला जात आहे. परंतु हा पाणीपुरवठा कमी दाबाने होत असल्याचा आरोप नगरसेवकांसह स्थानिक नागरिकांचा आहे. त्यामुळे काही ठिकाणांहून एकवेळचाच पाणीपुरवठा पूर्ण क्षमतेने करण्याची मागणी होत आहे. नाशिक पूर्व विभागातील प्रभाग क्रमांक २८, २९ व ३९ यांना कालिका, कथडा व भाभा नगर जलकुंभावरुन पाणी पुरवठा होतो. नागरिकांना पुरेसा पाणीपुरवठा व्हावा यासाठी १ सप्टंबेरपासून एकवेळ पाणीपुरवठा केला जाणार असल्याचे पाणीपुरवठा विभागाने कळविले आहे.

असा होईल पाणीपुरवठा

कालिका जलकुंभ

वेळ- सायं. ४.३० ते ७.३०, विभागः चौक मंडई, राजवाडा, मनोहर मार्केट, वडाळा नाका परिसर, वाल्मिक नगर, रेणुका नगर, नागसेन वाडी, मद‌िना चौक, बिरबल आखाडा, गुरुव्दारा रोड, शिंगाडा तलाव, हॉटेल संदीप, कालिका परिसर, कालिका हाऊसिंग सोसायटी, गायकवाड मळा, तूपसाखरे लॉन्स परिसर, मोटकरीवाडी, वासन ऑटो व इतर परिसर

कथडा जलकुंभ

सकाळी सात ते साडेआठ. विभागः नानावली, प्रज्ञानगर, शिवाजी चौक, धम्मनगर, भोईगल्ली, बागवानपुरा, बेळेगल्ली, वझरे चाळ, कथडा परिसर, कोळीवाडा, भगवती नगर, अमरधाम रोड व इतर परिसर

भाभानगर जलकुंभ

सकाळी आठ ते साडेनऊ व साडेदहा ते साडेअकरा (दोन टप्पे). विभागः किनारा हॉटेल, गायकवाड सभागृह, वासन आय हॉस्पिटल, नाशिक हॉस्प‌िटल, ऋणानुबंध कार्यालय, हिरवेनगर, नवशक्ती चौक, भगवंत नगर, उत्कर्ष कॉलनी, जनरल वैद्य नगर, पाटीदार भवन, अंबिका नगर, नागजी परिसर व इतर परिसर



पश्चिममध्येही मागणी

नाशिकरोड व पूर्व विभागापाठोपाठ आता नाशिक पश्चिम विभागातील नगरसेवकांनाही एकवेळ पूर्ण क्षमतेने पाणीपुरवठा करण्याची मागणी केली आहे. या भागात कमी दाबाने पाणीपुरवठा होतो. त्यामुळे येथेही नाशिकरोड व पूर्वप्रमाणेच पाणीपुरवठा करण्याची मागणी नगरसेवक व स्थानिक नागरिकांची आहे.त्या मागणीवरही पाणीपुरवठा विभागाकडून विचार केला जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

निफाडकरांची ‘प्रवास’ कोंडी

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, निफाड

परिवहन मंडळाने राज्यातील एशियाड बस विनावाहक करण्याच्या व या बसचे थांबे कमी करण्याच्या निर्णयाचा फटका निफाड व परिसरातील प्रवाशांना बसत आहे. मंडळाच्या या निर्णयामुळे प्रवाशांमध्ये संतापाचे वातावरण पसरले आहे. नाशिक व औरंगाबाद आगाराच्या बसेस निफाड, येवला, वैजापूरमार्गे ये-जा करीत असतात. यात एशियाड व लाल डबा बसेसचा समावेश आहे. परंतु, परिवहन महामंडळाने अचानक एशियाड बसेस या विनावाहक करण्याचा निर्णय घेतल्याने त्याचा फटका निफाडकरांना बसला आहे.

औरंगाबादहून निघालेली औरंगाबाद-नाशिक एशियाड बस ही वैजापूर येथे थांबा टाळून येवला येथे थांबा घेते. नंतर निफाड थांबा टाळून एकदम नाशिकला जाते. तर नाशिकहून औरंगाबादला जाणारी एशियाड बस निफाड व येवला थांबा टाळून थेट वैजापूर थांबा घेते. तेथून औरंगाबादला जाते. यामुळे निफाड बसस्थानकात येणाऱ्या बसेसची संख्या कमी झाली आहे. त्यामुळे निफाड व परिसरातील गावातील प्रवाशांना नाशिक व औरंगाबादकडे ये-जा करण्यासाठी इतर बसेसची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. विशेष म्हणजे निफाड व परिसरातील गावातून नाशिक व औरंगाबादकडे प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची संख्या मोठी आहे. एशियाड बसचा निफाड थांबा रद्द करणे म्हणजे परिवहन मंडळाचा हा आत्मघातकी निर्णय आहे. विशेष म्हणजे एशियाड बसेस बंद झाल्याच पण त्याबरोबरच निफाडमार्गे सायंकाळी व रात्री ये-जा करणाऱ्या ३ ते ४ परिवर्तन बसेस परिवहन मंडळाने बंद केल्या आहेत. निफाड बसस्थानकात रात्री ८ वाजता येणारी सिल्लोड-नाशिक ही परिवर्तन बस बंद करून परिवहन मंडळाने निफाडकारांच्या जखमेवर मिठच चोळले आहे. त्यामुळे सायंकाळी ७.४० नंतर निफाडकरांना नाशिकला जायला आता बसच उपलब्ध नाही. सायंकाळी ७.४० वाजता लासलगाव-नाशिक ही बस नाशिकला जाण्यासाठी आहे. परंतु, त्यानंतर रात्री ९.३० वा असणारी बोरिवली-नाशिक ही बस जरी असली तरी ही बस निफाड बसस्थानकात येतच नाही. निफाडकर दुर्गम, डोंगराळ भागात राहतात काय? असा प्रश्न प्रवाशांना पडला आहे.

परिवर्तन बसची मागणी
नाशिकला जाण्यासाठी औरंगाबाद आगाराच्या किंवा लासलगाव आगाराच्या निफाडमार्गे बसेस रात्री ८ व ९ वाजता निफाडला येतील, अशा पद्धतीने सोडाव्यात. त्यामुळे रात्री नाशिकला जाणाऱ्या प्रवाशांची सोय होईल, अशी मागणी निफाडकरांनी केली आहे. एशियाड बसचा निफाडचा थांबा रद्द झाल्याने व काही परिवर्तन बसेस रद्द केल्याने याची भर काढण्यासाठी नाशिक वा औरंगाबाद आगाराने निफाड, येवला, वैजापूरमार्गे नाशिक व औरंगाबादला ये-जा करण्यासाठी निदान ५ ते ६ नवीन परिवर्तन बसेस सुरू कराव्यात, अशी मागणी निफाडकरांनी केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पूरग्रस्तांना मोफत धान्य

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

जिल्हयात ऑगस्टमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे बाधित पूरग्रस्तांना मोफत धान्य वाटपाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील सहा हजार ७३७ कुटुंबांना या निर्णयाचा लाभ होणार असून, सर्वाधिक लाभार्थी नाशिक तालुक्यामधील आहेत. जिल्हा पुरवठा विभागाने रेशन दुकानदारांना धान्य उपलब्ध करून दिले असून ते वितरीत करण्यास सुरुवात झाली आहे.

यंदा २ ऑगस्ट रोजी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे गोदाकाठच्या रहिवाशांची दाणादाण उडविली. जिल्ह्यातील ९२ गावांना पुराचा वेढा पडला. जीव‌ितहानी तसेच वित्तहानी टाळण्यासाठी प्रशासनाने पूरग्रस्तांना तातडीने सुरक्षित ठिकाणी हलविले. अनेक कुटुंबांचे संसार पुराच्या पाण्यात वाहून गेले. पूरग्रस्तांची उपासमार होऊ नये यासाठी प्रशासनाने त्यांना अन्नाची पाकिटे पुरविण्याची व्यवस्था केली. पूर ओसरताच जिल्हा प्रशासनाने तलाठी व तत्सम अधिकाऱ्यांच्या मदतीने पंचनामे सुरू केले. जिल्ह्यात सहा हजार ७३७ कुटुंबीय पुरामूळे बाधित झाले असून, त्यांना मोफत धान्य उपलब्ध करून देण्याची मागणी होत होती. बाधित प्रत्येक कुटुंबाला प्रतिकुटुंब १० किलो गहू आणि १० किलो तांदूळ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ६७३ क्विंटल गहू आणि तेवढाच तांदूळ रेशन दुकानदारांना उपलब्ध करून दिल्याची माहिती पुरवठा अधिकारी सरिता नरके यांनी दिली आहे. सर्वाधिक तीन हजार ६२२ बाधित कुटुंब नाशिक तालुक्यातील आहेत. त्याखालोखाल दोन हजार ४५२ कुटुंबे निफाड तालुक्यातील आहेत. दिंडोरी तालुक्यातील २८३ कुटुंबांना मोफत धान्य मिळणार आहे. हा लाभ केवळ एक महिन्यासाठी मिळणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

किनो शिक्षा गौरव पुरस्कार जाहीर

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

येथील किनो एज्युकेशन सोसायटीच्या वतीने पाच सप्टेंबर शिक्षण दिनाच्या निमित्ताने दिला जाणारे 'किनो शिक्षा गौरव' पुरस्कारांची घोषणा करण्यात आली आहे. यंदाच्या वर्षी कसमादे विभागातील गुणवंत, प्रयोगशील व ज्ञानरचनावादी शिक्षकांना हा पुरस्कार दिला जाणार आहे. या पुरस्करांचे वितरण ३ सप्टेंबरलाद्याने येथील उत्कर्ष प्राथमिक विद्यालय प्रांगणात होणार असून नाशिक येथील कवी किशोर पाठक, सेवानिवृत्त शिक्षण उपसंचालक भगवान सूर्यवंशी यांच्या हस्ते पुरस्कार वितरण आहे.

महिला कॉलेज प्राचार्या डॉ. उज्ज्वला देवरे या अध्यक्षस्थानी असतील, अशी माहिती संस्थेचे अध्यक्ष मुश्ताक कुरेशी व सचिव रईस शेख यांनी दिली.

किनो शिक्षा गौरव पुरस्कारासाठी कोणाचाही प्रस्ताव व शिफारशी मागविण्यात आलेल्या नव्हत्या. तर शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ मान्यवरांच्या निवड समितीने पुरस्कारार्थी शिक्षकांची निवड केली आहे. शैक्षणिक क्षेत्रात अभिनव प्रयोग राबविणाऱ्या, तंत्रस्नेही आणि ज्ञानरचनावादी अध्यापन पद्धतीने गुणवत्ता विकाससाठी काम करणाऱ्या कसमादे परिसरातील शिक्षकांना हा पुरस्कार दिला जाणार आहे. पुरस्काराचे स्वरूप मानपत्र, सन्मानचिन्ह व पुस्तक भेट असे असणार आहे.

पुरस्कारार्थी शिक्षक
सोपान खैरनार (सटाणा), भगवान गवळी (नांदगाव), खंडू मोरे (देवळा), शेखर ठाकुर (दाभाडी), हंसराज देसाई (झोडगे), अबुल इरफान (मालेगाव) यांना घनशाम अहिरे (दाभाडी) यांना पुरस्काराने गौरविण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


महिलांच्या तक्रार निवारणाला वेग

$
0
0

महिला आयोग डिस्ट्रिक्ट पॅनलची निर्मिती करणार

म. टा. वृत्तसेवा, सिन्नर फाटा

महिलांवरील अन्यायाचे निराकरण करून त्यांना सबल करण्यासाठी राज्य महिला आयोगाकडून काही धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले आहेत. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात यासाठी डिस्ट्रिक्ट पॅनल लवकरच तयार केले जाणार असल्याचे राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी मंगळवारी नाशिकरोड येथे जाहीर केले. अशा प्रकारचा उपक्रम राबविणारा देशातील पहिला महिला आयोग असेल.

स्त्रीसन्मानाचे संस्कार करणारा 'लाईफ स्किल' अभ्यासक्रम तयार करून त्याची अंमलबजावणी राज्यातील शाळा-कॉलेजांतून करण्याविषयीची शिफारस राज्याचे शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांच्याकडे केल्याचेही रहाटकर यांनी सांगितले. महिला आयोग आपल्या दारी या उपक्रमांतर्गत आयोजित उत्तर महाराष्ट्र स्तरावरील महिला जनसुनावणीसाठी विजया रहाटकर नाशिकरोड येथे आल्या होत्या. याप्रसंगी त्यांनी वरील माहिती दिली.

स्त्री सन्मान व आदराची भावना शालेय व महाविद्यालयीन शिक्षणातूनच मिळावी, यासाठी राज्यातील सर्व शाळा व कॉलेजांतून लाईफ स्किल अभ्यासक्रमाचीही अंमलबजावणी करण्याचा महिला आयोगाचा मानस आहे. त्यासंदर्भात राज्याचे शिक्षण मंत्री व काही विद्यापीठांशी प्राथमिक स्तरावर सकारात्मक चर्चा झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. दरम्यान, नाशिक जिल्ह्यातील देवगाव, हिवरगाव, शिंदे, वडनेरभैरव व जायखेडा येथील महिला अत्याचाराच्या घटनांचीही राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षांनी गंभीर दखल घेतली. त्याबाबतच्या कार्यवाहीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश जिल्हा पोलिस यंत्रणेला दिले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सिन्नरमध्ये दोघांना अटक

सिन्नर शहरातील नववीत शिकणाऱ्या अल्पवयीन मुलीने राहत्या घरात गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या दोघा संशयित तरुणांना पोलिसांनी रात्री उशिरा अटक केली. त्यांच्यावर आत्महत्येस कारणीभूत ठरल्याचा गुन्हा दाखल केला आहे. मंगळवारी दोघांना न्यायालयासमोर उभे केले असता दोन सप्टेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी देण्यात आली. छेडछाड प्रकरणातून ही आत्महत्या झाली असल्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रशांत संजय पाटील (वय २०) व नागेश नंदकिशोर गोसावी (वय २०) यांना पोलिसांनी दुपारीच ताब्यात घेतले होते. या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी अकस्मात मृत्यूूची नोंद करून पुढील तपास केला असता सदर मुलीची छेडछाड केल्याचे निष्पन्न झाल्याने रात्री उशिरा त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला.

तालुकास्तरावर प्रोटेक्शन ऑफिसर

कौटुंबीक वादातून आता कोणत्याही महिलेला घरातून बाहेर काढता येण्याचे मार्ग बंद झाले आहेत. अशा घटना रोखण्यासाठी प्रत्येक तालुक्याला एका प्रोटेक्शन ऑफिसरची नियुक्ती करण्यात आल्याची माहिती विजया रहाटकर यांनी दिली. कौटुंबीक छळांचे प्रकार वाढत असल्याने याविषयीच्या कायद्यांबाबत समाजात जनजागृती करण्यासाठी राज्यात उपक्रम राबविले जाणार आहेत.

अशी असेल पॅनल निर्मिती

महिलांच्या तक्रारी सोडविण्यासाठी चार महिला सदस्यीय एका खास डिस्ट्रिक्ट पॅनलची निर्मिती केली जाणार आहे. या पॅनलमध्ये वकील, स्त्रीरोगतज्ज्ञ, समुपदेशक व मानसिक तज्ज्ञ डॉक्टराचा समावेश असणार आहे. या पॅनलमुळे महिलांच्या तक्रारी निकाली निघण्यास वेग मिळणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

छेडछाडीच्या घटनांना बसणार पायबंद

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सिन्नर फाटा

राज्यात छेडछाडीच्या घटनांचा आलेख दिवसेंदिवस वाढू लागल्याने अशा गुन्ह्यांचे दोषारोपपत्र २४ तासांत न्यायालयात सादर करण्याची राज्य महिला आयोगाची शिफारस राज्य सरकारने मंजूर केली आहे. यापुढे अशा घटनांना पायबंद बसणार असल्याचा आशावाद राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी मंगळवारी व्यक्त केला. नाशिक विभागस्तरीय महिलांच्या तक्रारींवर राज्य महिला आयोगाकडून आयोजित जनसुनावणीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या.

नाशिकरोड येथील विभागीय महसूल आयुक्त कार्यालयात आयोजित या महिला आयोग आपल्या दारी सुनावणीत महिलांच्या एकूण ६३ तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. या सर्व तक्रारींवर यावेळी तीन पॅनलपुढे सुनावणी झाली. या सुनावणीनंतर आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी आयोगाच्या कामकाजाबाबत व आयोगाच्या आगामी धोरणांबाबत माहिती दिली. नाशिकच्या सुनावणीत कौंटुबीक स्तरावरील तीन तक्रारी मिटविण्यात आयोगाला यश मिळाले. विभक्त झालेल्या दांपत्यांच्या मुलांच्या ताब्याविषयक तीन केसेस परराज्यातून प्राप्त झाल्या होत्या. या सुनावणीत विभागीय आयुक्त एकनाथ डवले यांच्यासह विधी व न्यायसेवा प्राधिकरणाचे सदस्य अॅड. विवेक अग्रवाल, अॅड. ज्योती पलांडे, राज्य महिला आयोगाचे सदस्य सचिव अ. ना. त्रिपाठी, महिला आयोगाच्या सदस्या देवयाणी ठाकरे यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी सहभागी झाले.

नाशिकच्या सुनावणीत कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाच्या तक्रारीही प्राप्त झाल्या. या तक्रारी राज्य म्हिला आयोगाच्या मुंबई मुख्य कार्यालयाकडे सुनावणीसाठी वर्ग करण्यात आल्या. या तक्रारी नाशिक शहरातील शासकीय आस्थापनांवरील महिलांच्या आहेत. नगर जिल्ह्यातील एका शेतकरी महिलेने डाळिंब पिकाच्या नुकसान भरपाई न मिळाल्याची तक्रार घेऊन आल्याने शेतकरी महिलांतही जागृती झाल्याचे दिसून आले. नाशिकच्या गंगाघाटावर भाजीपाला विक्रीस पालिकेने परवानगी नाकारलेल्या सुमारे २५० महिलांनी या सुनावणीत पालिका प्रशासनाविरोधात दाद मागितली. परंतु, हरित लवादाचाच तसा अहवाल असल्याने या निर्णयात महिला आयोगाने हस्तक्षेपास नकार दिला असला तरी या महिलांना पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले. महिला अधीक्षिकांना सुटी मिळत नसून त्यांच्या सुरक्षेचीही काळजी घेतली जात नसल्याची तक्रार यावेळी सुमारे १५० महिला अधिक्षिकांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तिसऱ्या डोळ्याची आंदोलकांवर नजर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

जिल्हाधिकारी कार्यालयावर काढलेल्या मोर्चांचे मंगळवारी पोलिसांनी कॅमेऱ्याने चित्रीकरण केले. वास्तविक विविध आंदोलनाचे चित्रण पोलिसांकडून नेहमीच केले जाते. यावेळेस मात्र, पोलिसांनी वेगवेगळ्या सीसीटीव्हींचा वापरदेखील केला असून, यामुळे आंदोलकांच्या मनात धडकी भरली आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयावर येणाऱ्या सततच्या मोर्चांमुळे तसेच आक्रमक आंदोलकांमुळे वाहतूक कोंडी उद्भवते. सकाळ व संध्याकाळच्या सुमारास पोलिस असतानाही परिस्थिती हाताबाहेर जाते. वर्षागणिक अडी​चशेच्या जवळपास मोर्चे किंवा आंदोलने होतात. जिल्हाधिकारी कार्यालय व आदिवासी विभाग या दोन ठिकाणे यामुळे अनेक समस्या निर्माण होतात. मागील काही महिन्यांपासून पोलिसांनीदेखील नागरिकांना होणाऱ्या त्रासाची तीव्रता कमी व्हावी म्हणून आंदोलने किंवा मोर्चे काढणाऱ्या कार्यकर्त्यांना जबाबदार ठरवण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. किंबहुना मोर्चांची परवानगीदेखील नाकारली जाते. मंगळवारी पोलिसांनी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचा वापर करीत आंदोलनकर्त्यांविरोधात सबळ पुरावेच जमा केले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अखेरीस मुख्य सूत्रधारास अटक

$
0
0

बोगस लष्कर भरती प्रकरण

म. टा. वृत्तसेवा, सिन्नर फाटा

देवळाली कॅम्प येथील आर्टिलरी सेंटरमध्ये उघडकीस आलेल्या बोगस भरती रॅकेटच्या मुख्य सूत्रधाराच्या मुसक्या आवळण्यात उपनगर पोलिसांना मंगळवारी यश मिळाले. भारतीय लष्करातून सेवानिवृत्त झालेला कर्नल सुखप्रितसिंग अर्जुनसिंग रंधवा (वय ५९, रा. बी. ६१, सेक्टर ४०, नोएडा, उत्तरप्रदेश) असे या अटक केलेल्या सूत्रधाराचे नाव आहे.

आर्टिलरी सेंटरमध्ये भरती होऊन चक्क १५ दिवसांचे प्रशिक्षण पूर्ण करणाऱ्या बलवीर गुजर, तेजपाल चोपडा, सुरेश महंतो व सचिन किशनसिंग या जवानांचे कागदपत्र पडळणीत बोगस कागदपत्राच्या आधारे भरती झाल्याचे स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आले होते. त्यानंतर या बोगस भरतीप्रकरणी उपनगर पोलिसांत गुन्हा दाखल झाल्यावर वरील चारही जवानांना अटक करण्यात आली होती. देशाच्या सुरक्षेसंबंधित असलेल्या प्रकरणाची पोलिस उपायुक्त श्रीकांत धिवरे यांनी गांभीर्याने दखल घेत या गुन्ह्याची पाळेमुळे खणून काढण्यासाठी राजस्थानमधील अलवारसह राजधानी दिल्लीतून गिरीराज घनशाम चौहान (राजपुताना रायफल्स) या जवानासह टेकचंद सीताराम मेघवाल व मदन मानसिंग या एजंटांना मोठ्या शिताफिने अटक केली होती. त्यानंतर मदन मानसिंग या एजंटच्या माहितीच्या आधारे उपनगर पोलिसांनी पुन्हा राजधानी दिल्ली गाठून अखेरीस या बोगस भरती प्रकरणाचा मुख्य सूत्रधार असलेल्या सुखप्रीतसिंग अर्जुनसिंग रंधवा यास दिल्लीतून मंगळवारी ताब्यात घेतले. सुखप्रीतसिंग हे भारतीय लष्करातून कर्नल या पदावरून सेवानिवृत्त झाले आहेत. त्यामुळे त्याचे हे रॅकेट देशभरातील कोणकोणत्या संरक्षण तळावर कार्यरत आहे याचीही माहिती लवकरच उजेडात येण्याची शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘मैत्रेय’ने गुंतवणूकदारांना वाटले पावणेतीन कोटी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

मैत्रेय गुंतवणूकदारांपैकी तीन हजार गुंतवणूकदारांना आतापर्यंत दोन कोटी ७५ लाख रुपये डायरेक्ट मनी ट्रान्सफर या सुविधेने कोर्टाच्या आदेशानुसार वाटप करण्यात आले आहेत. मागील पाच आठवड्यांच्या कालावधीत दहा टप्प्यात पोलिसांनी ही रक्कम परत केली. मात्र इस्क्रो खात्यात नव्याने पैसे जमा झाले नसून, साडेसहा कोटी रुपये संपल्यानंतर काय असा प्रश्न सर्वांसमोर उभा ठाकला आहे.

मैत्रेय कंपनीने इस्क्रो खात्यात जमा केलेले पैसे गुंतवणूकदरांना टप्प्याटप्प्याने देण्याचे आदेश दिल्यापासून सरकारवाडा पोलिस तसेच आर्थिक गुन्हे शाखेचे अधिकारी या कामात गुंतले आहेत. शहर पोलिसांनी २९ जुलै रोजी १२५ गुंतवणूकदारांना समारंभपूर्वक १७ लाख १४ हजार ३९७ रुपयांचे वाटप केले होते. पैसे परत देण्यासंबंधी कोर्टाच्या आदेशानुसार एक कमिटी गठीत करण्यात आली असून, दर शनिवारी ठेवीदारांची यादी तयार करून ती यादी सोमवारी कोर्टात सादर केली जाते.

कोर्टाच्या मंजुरीनंतर लागलीच खात्यादारांच्या खात्यात पैसे वर्ग केले जातात. मागील पाच आठवड्यात पोलिसांनी दहा टप्प्यात दोन कोटी ७५ लाख सात हजार ३१९ रुपयांचा परतावा केला आहे. गुंतवणूकदारांना सर्वाधिक परतावा ३० ऑगस्ट रोजी करण्यात आला. या दिवशी तब्बल ६०० ठेवीदारांना ५२ लाख ४३ हजार २८६ रुपये मिळाले. इतर गुंतवणूकदारांचे वाटपााकडे लक्ष लागले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 49119 articles
Browse latest View live




Latest Images