म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
राज्यातील ग्रामीण भागातील दीर्घकालीन गरजा आणि आरोग्याचा विचार करून ग्रामीण जनतेस पुरेसे व शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करुन देण्यासाठी मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमातंर्गत नाशिक विभागाला ३६० कोटी निधी देऊनही दीड वर्षात एकही काम सुरू न झाल्याने पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी अधिकाऱ्यांची गुरुवारी खरडपट्टी केली. यावेळी नाशिक जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपकुमार मीना यांना पगाराइतके तरी काम करा असे सांगून त्यांनी सर्व अधिकाऱ्यांनाही तंबी दिली.
विभागातील नाशिक, अहमदनगर, जळगाव, धुळे, नंदुरबार या पाच जिल्ह्यातील पाणीपुरवठा व स्वच्छतेच्या कामांची आढावा बैठक नाशिकच्या विभागीय कार्यालयात घेण्यात आला. या बैठकीस खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण, जिल्हा परिषद अध्यक्षा शीतल सांगळे, उज्ज्वला पाटील, आमदार डॉ. राहुल अहिरे, दीपिका चव्हाण, सुरेश भोळे, विभागीय आयुक्त महेश झगडे, उपसचिव रुपेश जयवंशी, विभागातील जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी लोणीकर यांनी हागणदारीमुक्ती व पाणी पुरवठ्यासंबधी कामांचा आढावा घेतला. नाशिक जिल्हा परिषदेसंदर्भात ते म्हणाले, की नाशिकला ४० योजनेसाठी ६४ कोटी रुपये दिले. त्यातील २२ योजनेला प्रशासकीय मान्यता दिली पण त्यातील एकही काम सुरू झाले नाही. अशीच स्थिती सर्वच विभागातील जिल्ह्यांमध्ये आहे. यापूर्वी केंद्र सरकारने निधी दिला. पण, तो खर्च न केल्याने पडून राहिला तर काही कामे अपूर्ण राहिली. त्यामुळे केंद्राने निधी बंद केला. त्यानंतर मुख्यमंत्री पेयजल योजना सुरू केली. पण, त्यात निधी देऊनही खर्च होत नसेल तर त्यास कोणाला जबाबदार धरायचे असा प्रश्न करीत त्यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. स्वच्छता व पाणीपुरवठा योजना हे राष्ट्रीय काम आहे. हे काम युद्ध पातळीवर करण्याची गरज आहे. काम न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची वेतनवाढ कमी करा व सीआरवर शेरे मारा. यावेळी त्यांनी हागणदारीमुक्ती सुद्धा २०१८ मध्ये होणे गरजेचे आहे. त्यात जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी लक्ष्य घालणे गरजेचे आहे. काम झाले नाही तर जिल्हाधिकाऱ्यांसह जि. प. चे सीईओ यांनी बढती दिली जाणार नाही असा दमही भरला.
तक्रारीची संधी देऊ नका
हागणदारीमुक्तीची संकल्पना देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केली. महाराष्ट्र हागणदारीमुक्त करण्याचा राज्य सरकारचा निर्धार आहे. प्रत्येक जिल्हा व तालुका हागणदारीमुक्त करण्याच्या कामी प्रत्येक मुख्य कार्यकारी अधिकारी ते गटविकास अधिकारी आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांनी गांभीर्यपूर्वक पुढाकार घेतला पाहिजे. राज्य सरकारने भरीव निधी दिला आहे. कोणत्याही विरोधाला किंवा तक्रारीला, जागा राहणार नाही यासाठी सर्वांनी पुढाकार घ्यावा. जिल्हा परिषद पदाधिकारी, जिल्हाधिकारी तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी स्वच्छता अभियानात पुढाकार न घेणाऱ्या गाव, तालुक्यात मुक्कामी जाऊन आढावा घ्यावा.
स्वच्छता अभियानासाठी १९४ कोटी
स्वच्छता अभियासाठी विभागाला १९४ कोटीचा निधी देण्यात आला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या पुढाकाराने गरज भासल्यास सीएसआर निधीतून सहकार्य करण्यात येईल. निधीच्या उपलब्धतेबरोबर लोकांच्या मानसिकतेत परिवर्तन घडवून आणणे गरजेचे असून त्यासाठी लोकजागृती आणि प्रबोधनावर भर द्यावा, असे आवाहन लोणीकर यांनी केले.
पाण्यासाठी ५१२ कोटी
लोणीकर यांनी विभागात राबविल्या जाणाऱ्या पाणीपुरवठा योजनांचा आढावा घेतला. ते म्हणाले, की मुख्यमंत्री पेयजल योजनेसाठी ३६० कोटी, जलस्वराज्य टप्पा २ साठी ९४ कोटी राष्ट्रीय पेयजलसाठी ५८ कोटी अशी एकूण ५१२ कोटीचा निधी विभागासाठी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
हागणदारी मुक्तीत नाशिक दुसरा
बेसलाइन सर्वेक्षणानुसार नंदुरबार जिल्ह्यात ६१ टक्के, धुळे ६९ टक्के, नाशिक ७८ टक्के, जळगाव ६३ टक्के तर नगर जिल्ह्यात ८२ टक्के शौचालये बांधण्यात आली असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. गाव हागणदारीमुक्तीसाठी अनेाखी कल्पना राबवित विशेष प्रयत्न करणाऱ्या ग्रामसेवक किशोर विभुते, सुनील तुपे, संदीप जाधव यांचा मंत्री लोणकर यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.
विशेष प्रयत्न करा
विभागीय आयुक्त महेश झगडे यांनी या बैठकीत जिल्हा हगणदारीमुक्त करण्यासाठी जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी विशेष प्रयत्न करावेत. उद्दिष्टपूर्तता कमी असलेल्या कामांबाबत बैठक घेण्यात यावी. विभागाची सरासरी राज्याच्या सरासरीपेक्षा अधिक होईल या दिशेने प्रयत्न करावे. मुख्यमंत्री पेयजल योजनेची कामे एक ते दीड महिन्यात सुरू होतील याची दक्षता घ्यावी, असे त्यांनी सांगितले.
शासकीय कार्यालयांना भेटी
आढावा बैठकीनंतर लोणीकर यांनी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद, पोलिस आयुक्त आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागा या विविध कार्यालयांना भेट दिली. जनतेपर्यंत स्वच्छतेचा संदेश अधिक प्रभावीपणे जाण्यासाठी कार्यालय स्वच्छ ठेवण्यात यावे आणि कार्यालयातील कागदपत्रांचे स्कॅनिंग करून कागदपत्रांच्या डिजिटल प्रती जतन करण्यात याव्यात, असे निर्देश त्यांनी दिले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
