म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी प्रशासकीय शिस्तीपाठोपाठ आर्थिक शिस्तीलाही प्राधान्य दिल्याने प्रथमच महापालिकेचा स्पीलओव्हर शून्यावर आल्याने महापालिकेची आर्थिक घडी काहीशी स्थिरावली आहे. आयुक्तांनी एकीकडे नगरसेवकांच्या विकासकामांना आर्थिक स्थितीचे कारण देत ब्रेक लावला असतानाच विविध राष्ट्रीयीकृत बॅँकांमध्ये महापालिकेच्या तब्बल ६०० कोटी रुपयांच्या ठेवी असल्याची माहिती पुढे आली आहे.
दहा बॅँकांमध्ये विविध १५ हेडखाली सुमारे सव्वाशे ठेवींच्या माध्यमातून ही रक्कम गुंतविण्यात आली असून, या ठेवींच्या माध्यमातून महापालिकेला वार्षिक ४०.६४ कोटी रुपयांचे व्याज मिळत आहे. त्यामुळे सत्ताधारी भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांसह नगरसेवकांकडून आता पुन्हा विकासकामांचा हट्ट धरला जाण्याची शक्यता आहे. महापालिकेतील कारभाऱ्यांनी गेल्या दोन वर्षांपासून मूलभूत सोयी-सुविधांना प्राधान्य देण्याऐवजी रस्ते आणि डांबरीकरणावरच भर दिल्याने महापालिकेची आर्थिक घडी विस्कटली होती. सिंहस्थ कुंभमेळ्यात जवळपास पाचशे व मनसेच्या काळात दोनशे कोटींचे रस्ते झाले असताना भाजपने पुन्हा अडीचशे कोटींचे डांबर ओतण्याची तयारी केली होती. परंतु, आयुक्त मुंढेंनी त्रिसूत्री लावत ही सर्व कामे रद्द केली होती, तसेच प्रभाग समित्या व विषय समित्यांनी सुचविलेली फुटकळ विकासकामेही आयुक्तांनी रद्द केल्याने प्रथमच महापालिकेचा स्पीलओव्हर साडेचारशे कोटींवरून शून्यावर आला आहे. त्यामुळे प्रथमच महापालिकेची आर्थिक स्थिती सुधारली आहे. दायित्व शून्यावर असताना महापालिकेची ठेवींच्या माध्यमांतूनही आर्थिक स्थिती भक्कम असल्याचे समोर आले आहे.
दुसरीकडे महापालिकेवर सिंहस्थ कामांसाठी घेतलेल्या १३० कोटींच्या कर्जाचा भार आहे. अजूनही सिंहस्थाचे ७० कोटी रुपये देणे बाकी आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या २६० कोटींच्या कर्जाच्या रकमेतूनच ही रक्कम देण्याची तयारी महापालिकेने सुरू केली आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या विविध बॅँकांमधील ठेवींचा आढावा घेतला असता महापालिकेला कर्ज उचलण्याची गरजच काय, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. विविध राष्ट्रीयीकृत बॅँकांमध्ये महापालिकेच्या ६०० कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. या ठेवींपोटी सुमारे ४० कोटी ६४ कोटींचे व्याजही मिळत आहे. इमारत घसारा निधी, विकास निधी, डीसीपीएस, अग्नि प्रतिबंधनक निधी, जनरल निधी, कामगार कल्याण निधी, महाराष्ट्र सुवर्ण महोत्सवी नागरी दलित वस्ती पाणीपुरवठा योजना निधी, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी, वेतन राखीव निधी, सुरक्षा ठेव, सिंकिंग फंड, घनकचरा व्यवस्थापन निधी, वृक्ष निधी, यंत्रसामग्री घसारा निधी, वाहन घसारा निधी या हेडखाली या सव्वाशे ठेवी ठेवण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे नीरव मोदीने लुबाडलेल्या पंजाब नॅशनल बॅँकेतही महापालिकेच्या ७८.४५ कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. दरम्यान, महापालिकेची आर्थिक सुबत्ता कायम असताना नगरसेवकांच्या विकासकामांनाच कात्री का, असा प्रश्न नगरसेवकांमधून उपस्थित होऊ लागला आहे.
--
सिंहस्थ कामे तपासण्याचे आदेश
सिंहस्थ कुंभमेळ्याला तीन वर्षांचा कालावधी उलटला असला, तरी अजूनही काही सिंहस्थ कामे प्रलंबितच असून, या कामांपोटी महापालिकेला सुमारे ७० कोटी रुपयांचे दायित्व शिल्लक आहे. सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी सरकारने मंजूर केलेल्या महापालिकेच्या ९१९ कोटींपैकी ७५ टक्के म्हणजेच ६२६ कोटी रुपयांचे सिंहस्थ अनुदान महापालिकेला सरकारकडून प्राप्त झाले आहे. सिंहस्थाची अनेक कामे अजूनही प्रलंबित असून, त्यात रस्त्यांच्या कामांचा समावेश आहे. वृक्षतोडीला न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीमुळे काही रिंगरोड, रस्तेविकासाची कामे, तसेच वैद्यकीय विभागांसाठी यंत्रसामग्री खरेदी अद्यापही प्रलंबित आहे. या कामांसाठी सुमारे ७० कोटी रुपयांचा खर्च महापालिकेला उचलावा लागणार आहे. ही रक्कम मंजूर कर्जातून घ्यावी, असा प्रयत्न सुरू होता. परंतु, आयुक्त मुंढे यांनी त्यालाही ब्रेक लावला असून, सिंहस्थ कामे तपासण्याचे आदेश दिले आहेत.
------------------------------------------------
बॅँकनिहाय ठेवींची स्थिती
७८.४५ कोटी : पंजाब नॅशनल बॅँक
६२.७५ कोटी : देना बॅँक
५६.९१ कोटी : ओरिएंटल बॅँक
४६.९८ कोटी : बॅँक ऑफ महाराष्ट्र
३८.९४ कोटी : सेंट्रल बॅँक
३८.२१ कोटी : बॅँक ऑफ बडोदा
३५.१४ कोटी : स्टेट बॅँक ऑफ इंडिया
२७.२७ कोटी : इंडियन बॅँक
१९.९६ कोटी : बॅँक ऑफ इंडिया
१६.१४ कोटी : स्टेट बॅँक ऑफ हैद्राबाद