म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

देशभरातील आयआयटी, एनआयटीसारख्या नामांकित संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी घेतली जाणारी जेईई अॅडव्हान्स ही प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन माध्यमातून रविवारी सुरळीत पार पडली. नाशिकमधील संदीप फाऊंडेशन व आयटी पार्क, वडाळा या दोन केंद्रांवर ही परीक्षा झाली. यामध्ये संदीप फाऊंडेशन येथील केंद्रावर ५५० विद्यार्थ्यांनी, तर आयटी पार्क येथील केंद्रावर ७०० विद्यार्थ्यांनी अशा एकूण १२५० विद्यार्थ्यांनी ही परीक्षा दिली. जेईई मेन्सप्रमाणेच अॅडव्हान्समध्ये गणित विषय विद्यार्थ्यांचा कस लावणारा ठरला. पेपर २मधील गणित विषय कठीण तर फिजिक्स, केमिस्ट्री विषय विद्यार्थ्यांना तुलनेने सोपे गेले. हीच परिस्थिती पेपर १बाबत मात्र उलट ठरली.

इंजिनीअरिंग, फार्मसीसारख्या शाखांमध्ये देशभरातील नामांकित संस्थेत प्रवेश मिळवण्यासाठी विद्यार्थ्यांना 'जॉइंट एंट्रन्स एक्झाम' देणे बंधनकारक असते. गेल्या ८ एप्रिल रोजी जेईई मेन्स ही परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीने तर १५ व १६ एप्रिल रोजी ऑनलाइन पद्धतीने पार पडली होती. या परीक्षेला देशभरातून साडेअकरा लाख विद्यार्थी प्रविष्ट झाले होते. त्यामध्ये नाशिकमधील १० हजार विद्यार्थ्यांचा समावेश होता. परीक्षेची काठिण्यपातळी जास्त असल्याने जेईई अॅडव्हान्ससाठी देशभरातून दोन लाख ३१ हजार २४ विद्यार्थीच जेईई अॅडव्हान्ससाठी पात्र ठरले होते. नाशिकमधील १२५० विद्यार्थ्यांचा यात समावेश होता. सकाळी ९ ते १२ पेपर १ तर दुपारी २ ते ५ यावेळेत पेपर २ पार पडला. फिजिक्स, केमिस्ट्री विषयांच्या तुलनेत गणित विषयातील प्रश्नांची काठिण्य पातळी जास्त असल्याने हे प्रश्न सोडविताना कस लागल्याच्या प्रतिक्रिया विद्यार्थ्यांनी दिल्या.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिक तालुक्यात २४०० गृहनिर्माण संस्था अवसायनात गेल्या असून, त्यांच्यावर सहकार विभागाने अवसायकांची नियुक्ती केलेली आहे. अवसायनात गेलेल्या संस्थेने आपल्या संस्था पुनर्जीवित करून घेऊन नुकसान टाळावे, असे आवाहन उत्तर महाराष्ट्र गृहनिर्माण संस्थेच्या महासंघाचे अध्यक्ष अॅड. वसंतराव तोरवणे यांनी केले आहे.

या संस्था पुनर्जीवित केल्या नाहीत, तर संस्थेचे टायटल डिफेक्टिव होईल, सभासदांमध्ये सहकार्याची व एकोपाची भावना राहणार नाही, व्यवस्थापन वर्गणी थकविणाऱ्या फ्लॅट, प्लॉटधारकांविरुद्ध वसुलीची कारवाई करणे शक्य होणार नाही. पर्यायाने इमातरतीची देखभाल व व्यवस्थापन करण्यात अडचणी निर्माण होतील. बेशिस्त फ्लॅटधारकांवर अंकुश ठेवता येणार नाही अथवा त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाईदेखील करता येणार नाही, तसेच सहकार खात्याचा अंकुशही राहणार नाही. फ्लॅटधारकांच्या लिकेजेस, पार्किंग, पाण्याची गैरसोय, कलरिंग, वॉटरप्रूफिंग, केबल, ड्रेनेज, साफसफाई इत्यादी बाबींचे निरसन करणेही शक्य होणार नाही.

त्यासाठी अशा संस्थांनी पुनर्रचना अर्ज करार्त, त्यासाठी संस्थेचा २०१७-१८ या वर्षाचा लेखापरीक्षण अहवाल व त्यातील दोषांची पूर्तता करून 'ओ' नमुना अहवाल तयार करावा, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७९(१) अ प्रमाणे ३१ मार्च २०१८ अखेरची विवरणपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे. आर्थिक विवरणपत्रे १ ते ६ नमुन्यात सहकारी खात्यांच्या संकेतस्थळामधील संस्थेच्या संगणक स्थळावर ऑनलाइन भरणा करून व त्या माहितीचे व्हॅलिडेन करून घ्यावीत. ९७ व्या घटनादुरुस्तीच्या अनुषंगाने संस्थेचे आदर्श उपविधी स्वीकारणे आवश्यक आहे.

...तर नोंदणी होणार रद्द

संबंधित संस्थांनी सर्व कागदपत्रांच्या पुराव्यांसह अवसायकांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित संस्थेमध्ये पुनर्जीवितबाबतचा ठराव संमत करून अवसायकामार्फत उपनिबंधक कार्यालयात सादर करावा. अवसायनात गेलेल्या गृहनिर्माण संस्थेने पुनर्रचनेसाठी अर्ज केला नाही, तर नोंदणी रद्द होईल, असेही अॅड. तोरवणे यांनी सांगितले. काही अडचण असल्यास संस्थेच्या ११३, पटेल चेंबर्स, झेडपीजवळ, नाशिक या पत्त्यावर संपर्क साधावा, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.

-----

'झेडपी'त ई-निविदा नियंत्रण कक्ष

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

सरकारच्या निर्देशानुसार ई-गव्हर्नन्सच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हा परिषद स्तरावर मध्यवर्ती ई-निविदा कक्ष नियंत्रण कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. या कक्षात सहा कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेच्या सर्व निविदांबाबतचे काम या कक्षामार्फत करण्यात येणार आहे.

जिल्हा परिषदेचे कामकाज लोकाभिमुख, पारदर्शक व कार्यक्षम करण्यासाठी, तसेच माहिती व तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्याचे सरकारचे निर्देश आहेत. जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांच्या वतीने ई-निविदा काढण्यात येतात. मात्र, त्यामध्ये सुसूत्रता यावी व एकाच ठिकाणाहून सदरचे काम व्हावे यासाठी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. गिते यांनी पुढाकार घेऊन ई-निविदा नियंत्रण कक्षाची स्थापना केली आहे. डॉ. गिते या समितीचे अध्यक्ष असून, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सनियंत्रक तथा सहअध्यक्ष, कार्यकारी अभियंता हे सदस्य सचिव व सर्व विभागांचे प्रमुख सदस्य राहणार आहेत. या कक्षाच्या वतीने विविध विभागनिहाय प्राप्त निविदांची नोंद ई-निविदा आवक नोंदवहीत करणे, निविदा अपलोड करणे, निविदा उघडणे आदी निविदेशी संबंधित सर्वप्रकारची कामे केली जाणार आहेत.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाचे १८ वर्षांपासून विनाअनुदानित शाळा व नैसर्गिक विनाअनुदानित वाढीव वर्ग-तुकड्यांवर नियुक्त शिक्षक कर्मचाऱ्यांकडे दुर्लक्ष झाले आहे. नुकत्याच जाहीर झालेल्या विनाअनुदानित वर्ग-तुकड्या यांच्या अनुदानासाठी जाचक अटी घालून नैसर्गिक वाढीव विनाअनुदानित तुकडी-वर्ग यावर नियुक्त शिक्षकांवर मोठा अन्याय केला आहे. शंभर टक्के अनुदानित नैसर्गिक वाढीव विनाअनुदानित वर्ग-तुकड्याना कोणत्या आधारावर अनुशेष, भौतिक साधन सुविधा, इयत्ता नववी-दहावीचा निकाल,पटसंख्या अशा अनाठायी अटी घालून नैसर्गिक वाढीव विनाअनुदानित वर्ग-तुकड्याना पुन्हा अपात्र का ठरवले जात आहे, असा सवाल अध्यापक भारतीने केला आहे.

यापूर्वीच विना अनुदानित शाळा, तुकड्या, वर्ग यावर ज्ञानदान करूनही आता १८ वर्षांपासून नैसर्गिक वाढीव विनाअनुदानित वर्ग-तुकड्यांवरील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा-महाविद्यालयातील नियुक्त व जिल्हा परिषद शिक्षण विभाग पद मान्यता मिळूनही विनावेतन काम करावे लागत आहे. शिक्षकांच्या पिढ्या सरकारकडून उद्ध्वस्त होत असून शिक्षण हक्क कायदा डावलला जात आहे. विविध संस्था संघटनांनी शेकडो आंदोलने करूनही आंदोलकांमध्येच फूट पाडणे आणि सर्वच शिक्षक संघटनांना भ्रमित आणि निष्क्रिय बनविण्यात सरकार पूर्ण यशस्वी झालेले आहे. आर्थिक, सामाजिक, कौटुंबिक, शारीरिक, मानसिक अशी सारीच संकटे आणि विवंचनाने शिक्षक कर्मचारी ग्रासला आहे. समान काम समान दाम सुत्राचे काय झाले? एका बाजुस सातवा वेतन आयोग आणि दुसऱ्या बाजूला कायम-विनाअनुदानित उपाशी? या विरुद्ध आवाज बुलंद करण्यासाठी अध्यापक भारतीने ही मोहीम हाती घेण्याचा निश्चय केला आहे. आता रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचे आवाहन संघटनेने केले आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

बारावीच्या निकालाचा संभाव्य कालावधी जसजसा जवळ येऊ लागला आहे तसतशी विद्यार्थी व पालकांची धावपळही सुरू झाली आहे. हा निकाल जाहीर होताच विद्यार्थ्यांची संभाव्य कागदपत्रांची गरज लक्षात घेता सामाजिक न्याय विभागाने या विद्यार्थ्यांसाठी जातपडताळणीची विशेष मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही मोहिम २१ ते २५ मे दरम्यान राबविण्यात येणार असल्याची माहिती सामाजिक न्याय विभागाने दिली आहे.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, नाशिक यांच्यावतीने २१ ते २५ मेदरम्यान विशेष मोहिमेद्वारे प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यात येणार आहे. अर्जदारांनी या प्रकरणांवर समितीला लवकर निर्णय घेणे शक्य व्हावे, यासाठी नियमांनुसार कागदोपत्री पुरावे, शपथपत्रे इतर आवश्यक दस्तऐवज अद्याप दाखल केले नसल्यास दाखल करून समितीकडून कळविण्यात आलेल्या त्रुटींची पूर्तता करावी.

शैक्षणिक वर्ष २०१७-२०१८ मध्ये बारावी विज्ञान शाखेत शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांचे जात प्रमाणपत्र पडताळणीचे प्रस्ताव संबंधित महाविद्यालयांच्या वतीने जात पडताळणी समिती कार्यालयात प्राप्त झालेले आहेत. मात्र, ज्यांना समितीकडून त्रुटी कळविलेली आहे अशा विद्यार्थ्यांनी २१ ते २५ मे या काळात कार्यालयात येऊन त्रुटींची पूर्तता करावी. वारंवार संपर्क करूनही जे अर्जदार प्रकरणांची त्रुटी पूर्तता करणार नाही, त्यांचे अर्ज नियमानुसार निकाली काढण्यात येणार असल्याचेही समितीने कळविले आहे.

अर्जदारांची स्वउपस्थित हवी

जात पडताळणीच्या या विशेष मोहिमेंतर्गत ज्यांचे स्वत:चे जातपडताळणी प्रकरण आहे अशा विद्यार्थ्याने प्राधान्याने स्वत: उपस्थित रहावे. काही कारणास्तव स्वत:स येणे शक्य नसल्यास आई-वडील किंवा भाऊ-बहिण यांची उपस्थितीही ग्राह्य धरली जाईल. मात्र, या नात्यांव्यतिरिक्त इतर कुणाच्याही माध्यमातून समितीशी संपर्क साधू नये, असे आवाहन सामाजिक न्याय विभागाचे उपायुक्त तथा जिल्हा जात पडताळणी समितीने केले आहे.

वर्षभरात तब्बल चार कोटींवर डल्ला

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

इंटरनेट अथवा मॅसेजेसबाबत काही क्षणांसाठी दुर्लक्ष करणाऱ्या नागरिकांच्या पैशांवर डल्ला मारण्याची एकही संधी सायबर चोरटे सोडत नाही. १ मे ते ३० एप्रिल या १२ महिन्यांच्या कालावधीत या भामट्यांनी तब्बल सव्वाचार कोटी रुपयांवर डल्ला मारला. एक लाखांच्या आतील फसवणुकीचे गुन्हे लक्षात घेतले हा आकडा मोठ्या स्वरूपात वाढू शकतो.

सायबर गुन्ह्यांचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता शहर पोलिसांनी १ मे २०१७ रोजी नवीन सायबर पोलिस स्टेशन सुरू केले. पोलिस आयुक्तालयात हे पोलिस स्टेशन सुरू झाले. नुकतेच हे पोलिस स्टेशन पोलिस मुख्यालयातील नव्या जागेत स्थलांतरीत करण्यात आले. पोलिस स्टेशनच्या स्थापनेला एक वर्ष पूर्ण झाले असून, मागील वर्षात आर्थिक फसवणुकीच्या तब्बल २४ केसेस समोर आल्यात. एक लाख रुपयांपेक्षा अधिक मोठ्या रक्कमेची फसवणूक असल्यास असे गुन्हे सायबर पोलिस स्टेशनला दाखल होतात. तर, यापेक्षा कमी रकमेचे गुन्हे पोलिस स्टेशनमध्ये नोंदवले जातात. अवघ्या १२ महिन्यात सायबर चोरट्यांनी दिवसाला सव्वा लाख रुपये या सरासरीने चार कोटी २५ लाख ५५ हजार ६८६ रुपयांवर डल्ला मारला. परदेशात नोकरी, बक्षिस लागले, स्किममध्ये वाहन मिळणार आहे, अशा वेगवेगळ्या कारणांनी चोरट्यांकडून हे पैसे उकळले जातात. गुजरात राज्यात कार्यरत असलेल्या एका व्यक्तीस दुबई येथे नोकरी देण्याचे आमिष दाखवत चोरट्यांनी तब्बल दोन लाख ७८ हजार रुपयांना फसविले होते. याबरोबर विनयभंग तसेच इतर आयटी अॅक्टनुसार १३ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. बहुतांश फसवणुकीच्या प्रकारात अनोळखी क्रमाकांवरून आलेला कॉल्स महत्त्वपूर्ण ठरला. बँक, इन्शुरन्स, आधारकार्ड यांच्याशी संबंधित माहितीबाबत विचारणा करून फसवणुकीचा प्रकार केला जातो.

गुप्तता पाळणे आवश्यक

ऑनलाइन फसवणूक करणारे भामटे भारतातच नाही तर जगात कोठेही असू शकतात. त्यांचा मार्ग काढून पैशांची वसुली होणे अनेक दृष्टिकोनातून आव्हानात्मक असते. यासाठी नागरिकांनी खबरदारी घेऊन आपली कोणतीही माहिती फोनवर शेअर करू नये. तसेच इमेल वा इतर ऑनलाइन व्यवहार करताना सुरक्षेकडे लक्ष देणे आवश्यक ठरते, असे सायबर पोलिसांचे म्हणणे आहे. आपला कार्डक्रमांक, ओटीपी क्रमांक यासह बँक खात्याबाबत गुप्तता पाळली गेली नाही तर फसवणुकीची शक्यता १०० टक्क्यापर्यंत वाढते, असा दावा पोलिसांनी केला आहे.

नाशिक महापालिका १२७

मालेगाव महापालिका ८९

जिल्हा परिषद ७३

मनमाड नगरपालिका ३५

सिन्नर नगरपालिका ३२

येवला नगरपालिका २८

सटाणा नगरपालिका २४

इगतपुरी नगरपालिका २१

भगूर नगरपालिका २०

नांदगाव नगरपालिका २०

त्र्यंबकेश्वर नगरपालिका १९

चांदवड नगरपालिका १९

निफाड नगरपालिका १९

सुरगाणा नगरपालिका १९

दिंडोरी नगरपंचायत १९

पेठ नगरपंचायत १९

कळवण नगरपंचायत १९

देवळा नगरपंचायत १९

पंचायत समिती १५

देवळाली कॅन्टोन्मेंट ०८

----

पक्षीय बलाबल

शिवसेना २०७

भाजप १६७

राष्ट्रवादी १००

काँग्रेस ७१

मनसे ६

उर्वरित ९३

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

विधान परिषद स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघ निवडणुकीसाठी आज, सोमवार (दि. २१) मतदान होणार आहे. त्यासाठी प्रशासनाची तयारी पूर्ण झाली असून, रविवारी जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांच्या उपस्थितीत मतदान साहित्याचे वाटप करण्यात आले. हे साहित्य तालुक्यांच्या मतदान केंद्रांवर रवाना करण्यात आले असून, अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी मतदान केंद्रांवर पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.

विधान परिषद निवडणुकीच्या प्रचाराचा धुरळा खाली बसला असून, उमेदवारांचे भवितव्य सोमवारी मतपेटीमध्ये बंद होणार आहे. या निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून शिवाजी सहाणे, शिवसेनेकडून नरेंद्र दराडे यांनी दंड थोपटले आहेत, तर अपक्ष उमेदवार परवेझ कोकणी हेदेखील अपक्ष उमेदवारी करीत आहेत. विधान परिषदेमध्ये या तिघांपैकी कोण नाशिकचे प्रतिनिधित्व करणार हे ठरविण्यासाठी सकाळी आठ ते दुपारी चार या वेळेत मतदान प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. जिल्ह्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ६४४ सभासदांना मतदानाचा हक्क बजावता येणार आहे. पसंतीक्रमानुसार ते मतदान करू शकणार आहेत. मतदान प्रक्रियेसाठी आवश्यक साहित्य रविवारी पोलिस बंदोबस्तात तालुक्यांच्या ठिकाणांवरील तहसील कार्यालयांमध्ये रवाना करण्यात आले. तत्पूर्वी जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांनी मतदानाच्या पूर्वतयारीचा आढावा घेतला. मतदान प्रक्रियेविषयी यंत्रणेला माहिती देण्यात आली. मतदान केंद्र अधिकारी आणि सूक्ष्म निरीक्षकांना आवश्यक सूचना करण्यात आल्या. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर, मालेगाव महापालिकेच्या आयुक्त संगीता धायगुडे, अपर पोलिस अधीक्षक विशाल गायकवाड, उपजिल्हाधिकारी प्रज्ञा बढे, सर्व तहसीलदार उपस्थित होते. निवडणूक आयोगाच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन होईल याकडे लक्ष द्या, असे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना दिले. मतदानाचे साहित्य घेऊन जाण्यासाठी सकाळी आठपासूनच सरकारी वाहनांचा ताफा जिल्हाधिकारी कार्यालयात दाखल झाला होता. पोलिसांचा फौजफाटाही येथे तैनात होता. दुपारी एकच्या सुमारास हे सर्व साहित्य मतदान केंद्रांकडे रवाना करण्यात आले.

...येथे होणार मतदान

नाशिक तालुका व शहरातील सदस्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील उपजिल्हाधिकारी रोजगार हमी योजनेचे दालन येथे मतदान केंद्र राहणार आहे. याखेरीज प्रत्येक तालुक्यातील नगरपंचायतीचे सर्व सदस्य, नगरपरिषदेचे सर्व सदस्य, तालुक्यातील जिल्हा परिषद गटांचे सदस्य, पंचायत समित्यांचे सभापती आणि मालेगाव महापालिकेचे सर्व सदस्य संबंधित तालुक्याच्या ठिकाणी तहसील कार्यालयात मतदान करणार आहेत.

केंद्रनिहाय चार पोलिस

मतदानासाठी एकूण १०५ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मतदान केंद्रामध्ये पेन, मोबाइल, कॅमेरा किंवा कोणतीही इलेक्ट्रॉनिक्सची वस्तू नेण्यास मज्जाव राहणार आहे. उमेदवारांना मतदान केंद्राच्या २०० मीटर परिसरात बूथ उभारता येणार नाही. मतदान प्रक्रिया शांततेत व सुरळीत पार पडावी याकरिता प्रत्येक केंद्रावर एक पोलिस अधिकारी आणि तीन कर्मचारी राहणार आहेत. प्रत्येक मतदान केंद्रावर भारत सरकारच्या सेवेतील अधिकाऱ्याची सूक्ष्म निरीक्षक म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. हे निरीक्षक निवडणूक प्रक्रियेवर लक्ष देणार असून, निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना आपला अहवाल सादर करतील. संपूर्ण मतदान प्रक्रियेचे व्हिडीओ चित्रीकरण करण्यात येणार असून, यंदा प्रथमच वेबकास्टिंगही केले जाणार आहे.

यंदा बोटाला शाई नाही

कोणत्याही निवडणुकीत मतदानाचा हक्क बजावल्यांनतर संबंधित मतदाराच्या बोटावर शाई लावली जाते. परंतु, निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांनुसार या निवडणुकीत मतदारांसाठी शाईचा वापर केला जाणार नसल्याचे जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. मतदान करणाऱ्यांची नोंद मतदार केंद्रामध्ये घेतली जाणार आहे. त्यामुळे एकदा मतदान करणारा मतदार पुन्हा मतदान करू शकणार नाही, अशी माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिली.

---

स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय मतदारांची संख्या

नाशिक महापालिका १२७

मालेगाव महापालिका ८९

जिल्हा परिषद ७३

मनमाड नगरपालिका ३५

सिन्नर नगरपालिका ३२

येवला नगरपालिका २८

सटाणा नगरपालिका २४

इगतपुरी नगरपालिका २१

भगूर नगरपालिका २०

नांदगाव नगरपालिका २०

त्र्यंबकेश्वर नगरपालिका १९

चांदवड नगरपालिका १९

निफाड नगरपालिका १९

सुरगाणा नगरपालिका १९

दिंडोरी नगरपंचायत १९

पेठ नगरपंचायत १९

कळवण नगरपंचायत १९

देवळा नगरपंचायत १९

पंचायत समिती १५

देवळाली कॅन्टोन्मेंट ०८

----

पक्षीय बलाबल

शिवसेना २०७

भाजप १६७

राष्ट्रवादी १००

काँग्रेस ७१

मनसे ६

उर्वरित ९३

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

मे महिना मालेगावकरांसाठी चांगलाच तापदायक ठरतो आहे. रविवारीदेखील येथील तापमानाचा पारा ४४ अंशांवर गेला. रविवारी येथे कमाल ४४.८, तर किमान २६.४ इतके तापमान नोंदवले गेले. या मोसमातील हे दुसऱ्यांदा सर्वाधिक तापमान आहे. याआधी २७ एप्रिल रोजी ४४.६ अंश तापमान होते.

शहर व तालुक्यात गेल्या १५ दिवसांपासून सूर्य आग ओकत आहे. सकाळी दहापासूनच उन्हाचे चटके सोसत नागरिकांना घराबाहेर पडावे लागत आहे. उन्हापासून बचाव करण्यासाठी नागरिक रुमाल, टोपी, स्कार्प आणि पाणी बाटली सोबत घेऊन निघत आहेत. उष्णता वाढत असल्याने आता मालेगावकर पावसाची वाट पाहत आहेत. रविवारी सुटीचा दिवस असल्याने अनेकांनी घराबाहेर जाणे टाळले असले तरी घरात मात्र उन्हामुळे उकाडा असह्य होतो आहे.

या मोसमातील सर्वोच्च तापमान

२७ एप्रिल : ४४.८

२ मे : ४४.६

५ मे : ४४.६

६ मे : ४४.४

२० मे : ४४.८

बाजार समिती संचालक व प्रशासनाकडून आवाहन

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

येथील कृषी उत्पन्न बाजार समिती प्रशासनाने बेकायदेशीर शिवार खरेदी विक्री करणाऱ्या व्यापारी व शेतकऱ्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. बाजार समिती प्रशासनाकडून याबाबत पत्रकान्वये कळविण्यात आले असून, शेतकऱ्यांनी आपला शेतमाल बाजार समिती आवारात विक्री करावा, असे आवाहन केले आहे.

मालेगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रातील मोठ्या प्रमाणात शिवार खरेदी सुरू असल्याचे बाजार समितीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर जे शेतकरी शेतमालाची विक्री शेतात करतील तसेच, अनधिकृत शेतमाल खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांविरोधात कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. शेतमाल खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात नुकसान होऊ नये, यासाठी शेतकऱ्यांनी बाजार समिती आवारात शेतमाल विक्रीसाठी आणावा, असे आवाहन सभापती राजेंद्र जाधव, उपसभापती सुनील देवरे, सचिव अशोक देसले यांनी केले आहे.

व्यापाऱ्यांना आवाहन

मालेगाव बाजार समितीतील व उपमुख्य बाजार असलेल्या झोडगे, मुंगसे कांदा खरेदी-विक्री केंद्रावरील शेतमाल खरेदी करू इच्छिणाऱ्या व्यापाऱ्यांनी पणन कायद्यांच्या नियमानुसार परवान्यासाठी लागणारी कागदपत्रे तातडीने बाजार समितीकडे जमा करावीत. व्यापाऱ्यांनी नियमानुसार व पणन कायद्यानुसार कागदपत्रांची पूर्तता करूनच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीचा व्यवसाय करण्याचे आवाहन बाजार समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी केले आहे.

दगडी पूल ११३ वर्षे जुना

●●म. टा. वृत्तसेवा, घोटी

शंभरी ओलांडली तरीही वाढत्या रहदारीचा भार सोसणाऱ्या इगतपुरी तालुक्यातील दारणा धरणाकडे जाण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असलेला अस्वली स्टेशनजवळील दगडी पुलाला धोका निर्माण झाला आहे. अवजड वाहने गेल्यास पुलाला हादरे बसल्याचे जाणवत असल्याचे वाहनचालकांचे म्हणणे आहे. वाहतुकीच्या दृष्टीने अरुंद असलेला हा पूल जवळपास ११३ वर्षांचा झाला आहे. ब्रिटिश काळात १९०६ मध्ये दारणा धरणाची निर्मितीवेळी हा पूल बांधण्यात आला. दोन वर्षांपूर्वी सावित्री नदीवरील पुलाची दुर्दैवी घटना बघता शासनाने राज्यातील सर्व जीर्ण पुलांचे अहवाल संबंधित विभागाला सादर करायला सांगितले होते. इगतपुरीच्या आमदार निर्मला गावित यांनीही पाहणी करीत या पुलाचा अहवाल सादर करावा, असे आदेश संबंधितांना दिले होते. मात्र तरीही स्थानिक पातळीवरून या पुलाचा अहवाल शासनापर्यंत गेला कसा नाही असा सवाल वाहनचालकांनी उपस्थित केला आहे.

गेल्या दोन वर्षांपासून साकूरफाटा ते वाडीवऱ्हे (व्हीटीसी) या चौदा किमी राज्यमार्गाची नव्याने निर्मिती झाली. दारणा धरणाखाली नवीन उड्डाणपूल झाला. त्यामुळे मुंबईकडून मुंढेगाव तसेच नाशिककडून अस्वली स्टेशनमार्गे या राज्य मार्गावर हजारो अवजड वाहनांची ये-जा सुरू झाली. मात्र याच मार्गावर महत्त्वाची भूमिका बजावणारा हा जुना पूल अजूनही अरुंद स्थितीत जसाचे तसाच तग धरून उभा आहे.

वाढत्या रहदारीमुळे पुलाच्या सुरक्षतेचा प्रश्न निर्माण झाला असून, या पुलाची पाहणी करून हा पूल अजून किती दिवस वाहतुकीयोग्य आहे किंवा नाही याचे परीक्षण होणे गरजेचे आहे.

म. टा. वृत्तसेवा, सटाणा

औंदाणे (ता. बागलाण) गावात गेल्या दोन महिन्यांपासून तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. प्रचंड उन्हामुळे परिसरातील पाण्याच्या स्रोतांवर परिणाम झाला असून, सर्व पाणीसाठे कोरडेठाक झाले आहेत. ग्रामस्थांवर पिण्याच्या पाण्यासाठी दाहीदिशा भटकंती करण्याची वेळ आली आहे. हंडाभर पाण्यासाठी नागरिकांना पायपीट करावी लागत आहे. पिण्याच्या पाण्याची समस्या दूर व्हावी, यासाठी प्रशासनाने केळझर धरणातून तत्काळ आरम नदीपात्रात पाण्याचे आवर्तन सोडावे, अशी मागणी औंदाणे ग्रामपंचायतीने केली आहे.

औंदाणे गावाची लोकसंख्या २०११-१२ च्या जणगणनेनुसार २६८० इतकी आहे. गेल्या सहा वर्षांत गावाच्या लोकसंख्येत वाढ होऊन आता तीन हजारावर झाली आहे. गावात आठ कूपनलिका असून, भूजलपातळी खालावल्याने चार कूपनलिका बंद अवस्थेततच आहेत. पाण्याची पातळी कमी झाल्याने उपलब्ध शिल्लक असलेल्या इतर चार कूपनलिकांमधून आवश्यक तेवढा पाण्याचा पुरवठा होत नाही. आरम नदीपात्रात मळगाव पंथ्याजवळ विहीर खोदण्यात आली. मात्र या भागात पाण्याचे असलेले जलस्त्रोत कोरडेठाक पडले आहेत. ग्रामपंचायतीने पिण्याच्या पाण्यासाठी हत्ती नदीत विहीर खोदली आहे. याच विहिरीतून गावाला पाणीपुरवठा केला जात होता. या विहिरीच्याही पाण्याच्या पातळीत तीव्र उन्हामुळे घट झाल्याने गावाला पुरेशा प्रमाणात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा होत नाही. या सर्व योजना पाण्याअभावी कुचकामी ठरल्या आहेत. गावात सात-आठ दिवसांनंतर पाणी येत आहे. पिण्याच्या पाण्याची सोय होते, परंतु धुणीभांडी, आंगोळीसाठी वापराचे पाणी आणण्यासाठी महिलांना भटकंती करावी लागत आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर आरम नदीपात्रात आवर्तन सोडावे, अशी मागणी होत आहे.

पाण्याअभावी गावाला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सर्व योजना ठप्प झाल्या आहेत. पाण्याचे सर्वच स्रोत कोरडे पडल्याने गावात भीषण पाणीटंचाई जाणवत आहे. आरम नदीपात्रात लवकर पाण्याचे आवर्तन सोडून महिलांची पायपीट थांबवावी.

- सविता निकम, सरपंच, औंदाणे

म. टा. वृत्तसेवा, घोटी

इगतपुरी तालुक्यातील टाकेद परिसरात बांबळेवाडीत तलवार घेऊन गावात दहशत निर्माण करणाऱ्यास घोटी पोलिसांनी अटक केली आहे. भगवान पांडुरंग बांबळे (रा. बांबळेवाडी, टाकेद) असे तलवारधारक संशयिताचे नाव आहे.

भगवान हा गावात दहशत निर्माण करण्याच्या उद्देशाने तलवार घेऊन फिरत असल्याची माहिती मिळताच घोटी पोलिस ठाण्याचे कर्मचारी डी. एस. जगताप, प्रकाश कासार, पाटील, सानप, कोकाटे, सोनवणे आदींनी घटनास्थळी धाव घेऊन त्यास घेराव घालून तलवारीसह ताब्यात घेतले. त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

याच पथकाने टाकेद बुद्रुक गावातील हॉटेल साई दरबारपाठीमागे परिसरात छापा टाकून विनापरवाना बेकायदा देशी व विदेशी दारूचा जवळपास सात हजार रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त केला. या प्रकरणी दगडू भोरू साबळे (वय २७, रा. अडसरे बुद्रुक) या हॉटेल व्यावसायिकास पोलिसांनी अटक केली आहे.

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

आजवर देशातील जल, जंगल व जमिनीचे संरक्षण आदिवासी बांधवांनी केले आहे. त्यामुळे त्यावर आधी आदिवासी बांधवांचाच हक्क आहे. आदिवासी हे या देशाचे वनवासी नसून, मूळनिवासी असल्याचे आपण विसरायला नको, असे प्रतिपादन बिरसा ब्रिगेडचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश पेंदाम यांनी केले.

तालुक्यातील गरबड येथे रविवारी आदिवासी संस्कृती संवर्धन मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी प्रमुख अतिथी म्हणून पेंदाम बोलत होते. अध्यक्षस्थानी माजी पंचायत समिती सदस्य चिंतामण भांगरे होते. या मेळाव्याच्या प्रारंभी आदिवासी बांधवांनी ताराफा व बोहाडा नृत्यप्रकार सादर करीत उपस्थितांची मने जिंकली. आदिवासी बांधवांच्या संस्कृतीचे दर्शन घडवणारे विविध कार्यक्रम सादर करण्यात आले. विविध क्षेत्रात प्राविण्य मिळवलेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांचा सत्कार करण्यात आला.

या मेळाव्यास आदिवासी केंद्रीय व राज्य कमर्चारी संघटनेचे राज्याध्यक्ष गमन सोनवणे, पोलिस निरीक्षक बारकू जाधव, नामदेव माळी, भारत कावळे, सरपंच जलाबाई सोनावणे आदींसह परिसरातील अदिवासी बांधव उपस्थित होते. विष्णू गुमाडे यांनी प्रास्ताविक केले. मधु गुमाडे यांनी सूत्रसंचालन केले. विक्रम गुमाडे यांनी आभार मानले.

चिमणीच्या आकाराचा हा पक्षी धूरकट, तपकिरी रंगाचा असतो. याच्या भुवया पांढऱ्या असतात, छातीवर पांढरा भाग असतो अन् पोटही पांढरे असते. हा पक्षी शेपूट पंख्याप्रमाणे पसरवून उभे करत असल्याने हीच त्याची मुख्य ओळख बनली आहे. जंगलात, बागांमधून, शहरातील घरांभोवतालच्या झाडांमधून हा पक्षी दिसून येतो. माणसांना तो घाबरत नाही. हा पक्षी शेपूट पंखाप्रमाणे पसरवून उजवीकडे-डावीकडे अशा उड्या मारून नाचत फिरत असतो. उडणाऱ्या किटकांना हवेतच पकडण्यासाठी हे पक्षी कोलांटउड्या मारत उडत असतात. चक-चक असा आवाज ते काढतात. डास, माशा व इतर उडणारे कीटक हे त्यांचे भक्ष्य आहेत. हे पक्षी पेल्याच्या आकाराचे सुरेख घरटे बनवतात. पान, गवत आणि धागे यांनी तयार केलेले घरटे आतून व बाहेरून कोळिष्टकांनी विणलेले असते.

-बाबासाहेब गायकवाड, निवृत्त वनाधिकारी

--

चला, जाणून घेऊ या पक्षी

नका तोडू वृक्ष आणि जंगले

करा रक्षण पर्यावरणाचे आणि

आपले जीवन जगा चांगले

नका करू अभक्ष भक्षण

प्राणिमात्रांचेही करा रक्षण

जगण्या शांत आणि स्वस्थ जीवन

शुद्ध हवा आणि स्वच्छ परिसराचे करा संयोजन

परिसर आपला स्वच्छ राखा

सुखी जीवनाची फळे चाखा

नका साचवू सभोवती केरकचरा

स्वच्छतेची सवय सदा आचरा

पाण्याचीही बचत करा

सुखी समृद्ध जीवनाचा हाच मंत्र खरा

जर बिघडले पृथ्वीचे संतुलन

तर धोक्यात येईल मानवी जीवन!

\B-\Bविभाकर कुलकर्णी, नाशिक

--

\Bबालकविता\B

vinod.patil@timesgroup.com

tweet-vinodpatilMT

नाशिक : महापालिकेने नवीन मिळतींपाठोपाठ जुन्या मिळकतींचेही नव्याने अॅसेसमेंट सुरू केल्याने कपाटकोंडीतून बाहेर पडणारे नाशिक पुन्हा कपाटकोंडीत अडकण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. शहरातील सर्वच इमारतींचे अशा प्रकारे अॅसेससमेंट झाल्यास संपूर्ण शहरच अनधिकृत ठरेल, असा दावा आता नगररचना विभागाकडून केला जात आहे. केवळ आयुक्तांच्या तोंडी आदेशाच्या बळावर घोडदौड करणाऱ्या घरपट्टी विभागाच्या अडचणी त्यामुळे वाढण्याची शक्यता आहे.

वाढीव करआकारणीच्या टप्प्यात न आलेल्या जुन्या इमारतींचेही नव्याने अॅसेसमेंट करून त्यांच्यावर दंडात्मक दराने करआकारणी करण्यासह या इमारती अनधिकृत ठरविल्या जात आहेत. विशेष म्हणजे नगररचना सहसंचालकांनी दिलेले भोगवटा प्रमाणपत्र अतांत्रिक अशा घरपट्टी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांकडून अनधिकृत ठरवून व करआकारणीतून मालामाल होण्याचा नवा फंडा महापालिकेने शोधून काढला आहे. त्यामुळे शहरवासीयांच्या अडवणुकीत भर पडण्याची चिन्हे आहेत.

महापालिकेने दि. १ एप्रिल २०१८ पासून शहरातील मालमत्तांच्या करयोग्य मूल्यात बदल केला असून, नव्या व जुन्या मिळकती अधिसूचना क्रमांक ५२२ च्या जाळ्यात आणल्या आहेत. या अधिसूचनेत १ एप्रिलपासून नव्याने अस्तित्वात येणाऱ्या इमारतींनाच हा दर लागू असेल, असा दावा केला गेला असला, तरी या अधिसूचनेची मोडतोड करून तो जुन्या मिळकतींना लागू करण्याचा नवा फंडा सुरू केला आहे. गंगापूररोडवरील लिबर्टी लोट्स या इमारतीला २०१२ मध्ये भोगवटा प्रमाणपत्र असताना त्या इमारतीला घरपट्टी विभागाने आपल्या अधिकारात अनधिकृत ठरवून त्यांना करआकारणीची नोटीस बजावली आहे. नगररचना सहसंचाकांनी अधिकृत ठरवलेली ही इमारत घरपट्टी विभागाच्या अतांत्रिक कर्मचाऱ्यांनी मोजमाप करून अनधिकृत ठरवली आहे. भोगवटा प्रमाणपत्र असलेल्या, परंतु करआकारणी न झालेल्या शहरात आजमितीस जवळपास ३ ते ५ हजारांच्या आसपास मिळकती आहेत. त्यामुळे या सर्व मिळकती अनधिकृत ठरणार आहेत. शहरात कपाटकोंडीची सुरुवात २०१४ पासून झाली. त्यापूर्वी शहरातील सर्व इमारतींमध्ये कपाट हे अलहिदा समजले जात होते. कपाटासहीतच भोगवटा प्रमाणपत्र दिले जात होते. त्यामुळे या मिळकतींचेही नव्याने अॅसेसमेंट केले, तर त्यांचे क्षेत्रफळ वाढीव ठरणार आहे. त्यामुळे या सर्व इमारतीही घरपट्टी विभाग अनधिकृत ठरविणार काय, असा प्रश्न नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळे घरपट्टी विभागाच्या अतिशहाणपणावरून नगररचना विभागाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे.

वस्तुस्थिती मात्र वेगळीच

जे मिळकतधारक बांधकाम परवानगी किंवा भोगवटा प्रमाणपत्र सादर करणार, अशा मिळकतीला कलम २६७ (अ) अन्वये घरपट्टी विभागाला दंडात्मक दराने करआकारणीचा अधिकार आहे. प्रत्यक्षात मात्र ज्या मिळकतीला भोगवटा प्रमाणपत्र आहे, अशा मिळकतींचे चटईक्षेत्र घरपट्टी विभागाकडून मोजून त्यात एक किंवा दोन चौरस मीटर वाढीव चटईक्षेत्र आढळल्यास अशा इमारतीला अनधिकृत ठरविण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही. केवळ आयुक्तांच्या तोंडी आदेशाने संपूर्ण इमारतच अनधिकृत ठरवून करआकारणी केली जात असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

घरपट्टी, नगररचनात वाद

शहरातील मिळकतींना बांधकाम परवानगी व भोगवटा प्रमाणपत्र नगररचना विभागाकडून दिले जाते. नगररचना विभागाचे प्रशिक्षित, तांत्रिक कर्मचारी व अभियंते प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन मोजमाप घेऊन मिळकतीला पूर्णत्वाचा दाखला देतात. नगररचना विभागाच्या सहसंचालकांच्या सहीने ही संपूर्ण मिळकत अधिकृत ठरते. परंतु, घरपट्टी विभागाचे कर्मचारी अंतात्रिक असून, त्यांना कोणतेही प्रशिक्षण नसताना त्यांच्याकडून चटईक्षेत्राचे मोजमाप केले जाते. मोजमापाची तांत्रिक माहिती नसतानाही त्यांच्याकडून मोजमाप करताना एक किंवा दोन चौरस मीटर क्षेत्रफळ इकडे-तिकडे होऊ शकते. घरपट्टी विभागाला मिळकत मोजण्यासह ती अनधिकृत ठरविण्याचे कोणत्या कायद्यान्वये अधिकार आहेत, असा सवाल नगररचना विभागातील अधिकारी व कर्मचारी करीत आहेत. त्यामुळे या दोन विभागांतच आता वाद सुरू झाले आहेत.

--

मटा मालिका

करवाढीचा खेळखंडोबा : भाग २

(अँकर)

'निमा इंडेक्स'मधून ४५९ बीटूबी मीटिंग; २५ ते ३० टक्के वृद्धी

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

मुंबई येथे नुकत्याच झालेल्या निमा इंडेक्स या औद्योगिक प्रदर्शनात बिझनेस टू बिझनेस अर्थात 'बीटूबी' या मीटिंगमधून २५ ते ३० टक्के उद्योगवाढीसाठी फायदा झाल्याची माहिती 'निमा'चे अध्यक्ष मंगेश पाटणकर व मानद सरचिटणीस श्रीकांत बच्छाव यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिली. या प्रदर्शनात तब्बल ४५९ 'बीटूबी मीटिंग' झाल्या. या मीटिंगमुळे एकमेकांच्या उद्योगांना त्यातून फायदा झाला असून अनेकांना ठिकठिकाणाहून ऑर्डर मिळत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

नाशिकमधील उद्योगांना राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मंच उपलब्ध करून देत व्यवसायवाढीच्या संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने ३ ते ५ मे दरम्यान मुंबईतील गोरेगाव येथील बॉम्बे एक्झिबिशन सेंटर येथे निमातर्फे 'निमा इंडेक्स २०१८' हे औद्योगिक प्रदर्शन झाले होते. दर तीन वर्षातून एकदा होणारे हे औद्योगिक प्रदर्शन यंदा पहिल्यांदाच नाशिकबाहेर झाले. त्याला नाशिकला चांगला फायदा झाला असून त्यामुळे नाशिकचे ब्रँडिगही झाले, गुंतवणूकवाढीच्या संधीसुद्धा उपलब्ध झाल्या आहेत.

प्रदर्शनात 'बीटूबी'द्वारे सहभागी स्टॉलधारकांना व्यवसायवाढीच्या संधी उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला आहे. यामुळे याआधी झालेल्या निमा इंडेक्स प्रदर्शनांपेक्षा हे प्रदर्शन वेगळे असून व्यापक दृष्टीकोन समोर ठेवण्यात आला होता. केवळ स्टॉल उपलब्ध करून न देता लघुउद्योजकांना ब्रँडिंगचे इतरही अनेक पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आले.

प्रदर्शनात पहिल्या दिवशी बोटस्वानाच्या इंडस्ट्रियल ॲण्ड ट्रेड सेंटरच्या कॉन्सुल जनरल मिस जेमा, कॉन्सुलेट जनरल ऑफ कॅनडाचे किशोर मुंदरगी, जपानमधील वाकायामा प्रिफेक्चुरल गव्हर्नमेंटच्या डायरेक्टर तातसुनोरी ओनीशी, मॅनेजर सिझो त्सुजी, इसा कोही, तसेच कॉन्सुलेट ऑफ द रिपब्लिकन ऑफ मॉरिशच्या कॉन्सुल ॲण्ड हेड ऑफ मिशन बी. नापॉल, घाना इंडिया बिझनेस डेव्हलपमेंट सेंटरचे बिझनेस डेव्हलपमेंट मॅनेजर टेडी गुह यांनी प्रदर्शनास भेट दिली. 'निमा'च्या माध्यमातून नाशिकमधील उद्योगांच्या ब्रँडिंगसाठी केल्या जाणाऱ्या प्रयत्न व उत्कृष्ट आयोजनाबद्दल प्रशंसा केल्याची माहिती निमातर्फे देण्यात आली. यावेळी निमाचे उपाध्यक्ष उदय खरोटे, मनीष कोठारी, आशिष नहार उपस्थित होते.

रेल्वेचाही प्रदर्शनात सहभाग

रेल्वेने प्रथमच प्रदर्शनात सहभाग घेतला. यावेळी रेल्वेचे आरडीएसओ विभागाचे संचालक सचिन दिघडे यांनी प्रेझेन्टेशन सादर केले. रेल्वेसाठी व्हेंडरशिप रजिस्ट्रेशन कशा पद्धतीने केले जाते याची सविस्तर माहिती देण्यात आली. गुणवत्ता नियंत्रण कक्षेत जी जी उत्पादने येतात त्या संबंधीचे विश्लेषणही केले. फोर्जिंग उत्पादने, इलेक्ट्रिकल्स उत्पादने, जोडणीसाठी वापरण्यात येणारे नट बोल्ट आदी उत्पादनांचा यादीत समावेश होता. या संदर्भातील उद्योजकांनी सदर प्रेझेन्टेशनचा फायदा घेतला. व्हेंडर रजिस्ट्रेशनसाठी लागणाऱ्या फी बद्दलदेखील सविस्तर चर्चा केली व या प्रक्रियेतील विविध टप्प्यांची माहिती दिली.

वर्ल्ड ट्रेड सेंटरचे प्रेझेन्टेशन महत्त्वाचे

मुंबईतील वर्ल्ड ट्रेड सेंटरचे ॲडव्हायझर जयंत घाटे यांनी प्रेझेंटेशन सादर केले. वर्ल्ड ट्रेड सेंटरची जगातील व्याप्ती विषद केली. जगातील महत्त्वाच्या देशांमध्ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटरच्या १२७ शाखा आहेत. परदेशी प्रतिनिधी त्यांच्याबरोबरच्या मीटिंग्ज, कॉन्फरन्स या वर्ल्ड ट्रेड सेंटरच्या माध्यमातून होतात. निर्यात आणि सर्व प्रकारचे मार्गदर्शन, व्यवसायाच्या संधी याबद्दल सविस्तर माहिती दिली.

लोगो : शुभवार्ता