महासभेतील चर्चेदरम्यान पर्यावरण प्रेमींना 'ग्रीन टेररिस्ट' म्हणून हिणवण्यात आले. यामुळे मानहाणी झाल्याचा दावा फिर्यादीने केला असून, त्याची सखोल चौकशी करून त्याचा अहवाल २४ एप्रिलपर्यंत सादर करावा, असा आदेश कोर्टाने दिला आहे. यामुळे राष्ट्रवादीचे स्विकृत नगरसेवक सचिन महाजन यांच्या अडचणी वाढू शकतात.
स्मार्ट सिटी प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी जुलै २०१५ मध्ये महासभेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी नगरसेवक सचिन महाजन यांनी ग्रीन टेररिस्ट असा उल्लेख केला. गोदावरीत गटारयुक्त पाणी मिसळत असल्याचे खोटे फोटो टाकून काही 'ग्रीन टेररिस्ट' स्वत:चे उखळ पांढरे करीत आहेत, असे आरोप करून गोदावरी गटारीकरणविरोधी मंचचे निशिकांत पगारे तसेच राजेश पंडित यांच्याविरोधात महाजन यांनी महासभेत आरोपांच्या फैरी झाडल्या होत्या. पर्यावरणप्रेमींच्या नावाखाली शहरात 'ग्रीन टेररिस्ट' सक्रिय झाल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. हे 'ग्रीन टेररिस्ट' पर्यावरणप्रेमाच्या नावाखाली अनेक चांगल्या विकासाच्या योजनांमध्ये खीळ घालत आहेत. त्यांना वेळीच लगाम घालण्याची गरज असून, यातील काही 'टेररिस्ट' गोदावरीत गटारयुक्त पाणी कसे सर्रास मिसळतेय याचे खोटे फोटो फेसबुकवर टाकून दिशाभूल करीत असल्याचे म्हटले होते. या वेळी बोलण्याच्या ओघात महाजन यांनी पगारे आणि पंडित यांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर आरोप केले होते. त्यात पंडित यांना महाविद्यालयातून कसे काढून टाकले, या विषयावर प्रकाश टाकला होता. याबाबतची माहिती राजेश पंडित यांना समजल्यानंतर त्यांनी पोलिसांकडे धाव घेतली. मानहाणी झाल्याची तक्रार त्यांनी दिली. मात्र, पोलिसांनी कारवाई केली नाही. यानंतर, अॅड. धिरेंद्र पोंक्षे व सर्वेश झोडगेकर यांच्या मार्फत पंडित यांनी प्रथम वर्ग दंडाधिकारी डी. डी. कोळपकर यांच्या कोर्टात फिर्याद दाखल केली.
२४ एप्रिलपर्यंत अहवाल
या प्रकरणात फिर्यादीच्या वकिलांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर चौकशी करून त्याचा अहवाल २४ एप्रिलपर्यंत कोर्टात सादर करण्याचे आदेश न्यायाधीश कोळपकर यांनी दिले. यामुळे राष्ट्रवादीचे स्विकृत नगरसेवक सचिन महाजन यांच्यापुढील अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट