कौशल्य विकासामधून मिळणार बळ

रोजगार हमी मजुरांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

रोजगार हमीवरील मजुरांना आर्थिक स्थैर्य आणि सामाजिक प्रतिष्ठा मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने कौशल्य विकास कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. मजुरांना व्यवसायाद्वारे स्वयंरोजगाराची वाट चोखाळता यावी यासाठी सहा दिवसांचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. पुढील १५ दिवसांत १५० मजुरांना हे प्रशिक्षित केले जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

ग्रामीण भागात बेरोजगारांना रोजगार हमी योजनेचा मोठा आधार आहे. जिल्ह्यात हजारो बेरोजगारांना रोजगार देण्याचे उद्दिष्ट या योजनेमूळे साध्य झाले आहे. विहीर खोदाईपासून रस्ते बनविण्यापर्यंतची अनेक प्रकारची कष्टाची कामे या योजनेंतर्गत मजुरांकडून करवून घेतली जातात. या योजनेमूळे त्यांच्या रोजी रोटीचा प्रश्न सुटला असला तरीही त्यांच्या श्रमाला प्रतिष्ठा मिळू शकलेली नाही. अशा मजुरांसाठी निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या योजनेवर काम करणाऱ्या राज्यभरातील अधिकाऱ्यांची बैठक अलीकडेच मुंबईत झाली.

या उपक्रमाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश रोजगार हमी विभागाच्या सर्व उपजिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. त्यानुसार नाशिक जिल्ह्यात ३१ मार्च २०१६ पर्यंत १५० मजुरांना कौशल्य विकास कार्यक्रमांतर्गत प्रशिक्षण देण्यात येणार असल्याची माहिती उपजिल्हाधिकारी गोरक्षनाथ गाडीलकर यांनी दिली आहे.

असा आहे उपक्रम

रोजगार हमी योजनेत १०० दिवस काम केलेल्या कुटुंबातील मजुरांना कौशल्य विकासासाठी प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यात जिल्ह्यात संभाव्य लाभार्थींचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. राज्यात १ लाख ६३ हजार १०० कुटुंबांपैकी ३८ हजार ४१० कुटुंबांतील अंदाजे ५५ हजार मजुरांनी कौशल्य विकासातून स्वयंरोजगार साधण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. सर्व लाभार्थींना पुढील दोन वर्षांत बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या RSETI च्या माध्यमातून प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. सध्या राज्यात चार हजार तर नाशिक जिल्ह्यात १५० जणांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहेत. २०१६-१७ मध्ये राज्यात २१ हजार जणांना तर नाशिक जिल्ह्यात १३०० मजुरांना हे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. २०१७-१८ मध्ये राज्यात सर्वाधिक ३० हजार मजुरांना हे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. त्याअंतर्गत दुग्धव्यवसाय, कुक्कूटपालन, शेळीपालन अशा शेतीला पूरक व्यवसायांबरोबरच शिवणकाम व तत्मस प्रशिक्षण घेता येणार आहे. त्यासाठी त्यांनी सहा दिवसांच्या निवासी शिबिराला उपस्थित राहणे अनिवार्य असणार आहे.