September 2, 2016, 3:30 pm
पोलिस स्टेशनमध्येच थेट तक्रार देण्यास प्राधान्य
arvind.jadhav@timesgroup.com
नाशिक : ई-मेल सर्व्हिस, व्हॉट्स अॅप, फेसबुक तसेच विविध अॅप्सचा वापर महाराष्ट्रात जास्त प्रमाणात होतो. मात्र, या सुविधांचा वापर करीत पोलिसांकडे तक्रार करणे आणि त्या तक्रारीचे रूपांतर गुन्हा दाखल होण्यात होणे, यात महाराष्ट्र देशात तब्बल नवव्या क्रमांकावर असल्याचे नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या अहवालातून स्पष्ट होते. सन २०१५ महाराष्ट्रातील पोलिसांकडे नगण्य स्वरूपात ई-तक्रारी प्राप्त झाल्या असून, या तक्रारींचे घोडे नेमके कुठे अडते, याचा शोध गृह विभागाने घेणे अपेक्षित आहे.
ई गर्व्हनन्स ही काळाची गरज आहे. त्याच दृष्टीने राज्य सरकार पारंपरिक पध्दतीने काम करणाऱ्या विभागांना अत्याधुनिक सुविधा पुरवते. गृह विभागदेखील त्यास अपवाद नाही. ई-तक्रार सुविधा हा देखील त्याचाच भाग आहे. तक्रारदार ई-मेल्स, फेसबुक किंवा व्हॉट्स अॅपच्या माध्यमातून पोलिसांकडे थेट तक्रार दाखल करू शकतात. यानंतर, पोलिस तक्रारीतील तथ्य शोधून गुन्हा दाखल करतात. मात्र, महाराष्ट्रात हे प्रमाण फारच नगण्य असून, तक्रारदार पोलिस स्टेशनमध्ये बसूनच तक्रार देण्यास प्राधान्य देत असल्याचे या अहवालावरून स्पष्ट होते. अर्थात पोलिसांनाही हे सोयीचे असल्याने ई-तक्रारींकडे दुर्लक्ष होत आहे. सन २०१५ मध्ये महाराष्ट्रातील सर्व पोलिस स्टेशनमध्ये एक लाख ८३ हजार १२९ तोंडी, तर चार लाख ९९ हजार ७१२ लेखी तक्रारी दाखल झाल्या. कोर्टातून पोलिसांकडे तपासासाठी आलेल्या दोन हजार १९१ तक्रारींपेक्षाही ही संख्या खूपच कमी आहे. ई-तक्रारी घेण्यात पंजाब राज्य आघाडीवर आहे. उत्तर प्रदेशसुध्दा महाराष्ट्रापेक्षा पुढे आहे. याबाबत बोलताना वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ई-तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर पोलिस त्या घटनेची चौकशी करतात. त्यात तथ्य असेल, तर पुढील कार्यवाही होते. तसेच पोलिस स्टेशनमध्ये बसून तक्रार देणे हीच योग्य पध्दत असल्याचे मत सर्वसामान्य नागरिकांचे बनले आहे. ई-तक्रारीचा ओघ वाढवण्यासाठी पायाभूत सुविधा वाढवणे आणि त्याचबरोबर समाजात जनजागृती होणे आवश्यक असल्याचे मत पोलिस अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
↧
September 2, 2016, 3:47 pm
'मेरी'च्या सर्वेक्षणात ४०० धरणांच्या दुरुस्त्यांची शिफारस
गौतम संचेती । नाशिक
पुण्यातील टेमघर वगळता राज्यातील धरणे सुरक्षित असल्याचा जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांचा दावा पोकळ असल्याची बाब उघडकीस आली आहे. राज्यातील केवळ एक-दोन नव्हे, तर तब्बल ४०० धरणे असुरक्षित असल्याचा अहवालच महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेने (मेरी) राज्य सरकारला सादर केला आहे. या ४०० धरणांच्या ठिकाणी तत्काळ दुरुस्त्या करण्याची शिफारसही 'मेरी'ने केली आहे.
नाशिकमध्ये दिंडोरीरोडवर असलेल्या मेरीची स्थापना १९८० मध्ये झाली. नवीन धरणांसाठीचा आराखडा तयार करणे, धरणांची सुरक्षितता तपासणे, संभावित धोके ओळखणे व त्यावर उपाय सुचवणे अशी कामे मेरीकडून केली जातात. मेरीतर्फे धरणांचे मान्सूनपूर्व व मान्सुनोत्तर परीक्षण केले जाते. मेरीने राज्यातील ३१०२ धरणांचे मान्सूनपूर्व परीक्षण केले आहे. त्याचा अहवाल मेरीने राज्य सरकारला सादर केला आहे. या अहवालात नमूद केले आहे, की राज्यातील ४०० धरणांच्या ठिकाणी किरकोळ ते गंभीर स्वरुपाच्या दुरुस्त्या करणे आवश्यक आहे. या दुरुस्त्या तातडीने करण्याची शिफारस मेरीने अहवालात केली आहे. पुणे शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या टेमघर धरणाच्या भिंतीतून मोठ्या प्रमाणावर पाणीगळती सुरू झाल्यामुळे धरण सुरक्षिततेचा विषय पुढे आला आहे. राज्यभर चांगला पाऊस झाल्यामुळे धरणात पाण्याचा मोठा साठा आहे. त्यामुळे या धरणातील सुरक्षितता हा विषय महत्त्वाचा आहे. याच पार्श्वभूमीवर मेरीचा अहवाल अतिशय महत्त्वाचा असून, त्याची तातडीने दखल घेणे आवश्यक आहे.
टेमघर धरणाबाबतही जलसंपदा विभागाने गांभीर्याने बघितले नाही; पण धरणाच्या गळतीची चर्चा झाल्यानंतर सरकारने गळती थांबविण्यासाठी १०० कोटींची निविदा काढली आहे. आता ४०० धरणांच्या दुरुस्तीबाबत राज्य सरकार पुढील काळात काय पावले उचलते हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
अहवाल महाजनांकडेच
राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी काही दिवसांपूर्वीच अहमदनगरमध्ये सांगितले की, राज्यातील धरणे सुरक्षित आहेत. मात्र, मेरीच्याच अहवालानुसार तब्बल ४०० धरणांच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विशेष म्हणजे, मेरीचा अहवाल महाजन यांच्याच विभागाला पाठविण्यात आला आहे. यामुळे महाजन काय निर्णय घेतात याकडे लक्ष लागले आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
September 2, 2016, 3:30 pm
म. टा. वृत्तसेवा, येवला
राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री तथा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांच्या नाशिकमधील भुजबळ फार्म हाऊसचे गेले काही दिवस मूल्यांकन करणाऱ्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने शुक्रवारी आपला मोर्चा येवला शहरातील भुजबळ संपर्क कार्यालयाकडे वळवला. सकाळी साडेदहाच्या सुमारास संपर्क कार्यालयात धडकलेल्या 'एसीबी'च्या तीन सदस्यीय अधिकारी पथकाने भुजबळ संपर्क कार्यालयाच्या मालमत्तेची 'इन कॅमेरा' मोजणी करत मूल्यमापन केले. सकाळी साडेअकराच्या दरम्यान प्रत्यक्ष मोजणीला सुरुवात झाली.
येवला शहरातील मित्र विहार कॉलनीत नाशिक-औरंगाबाद राज्य महामार्गालगत छगन भुजबळ यांचे सुसज्ज असे संपर्क कार्यालय आहे.या कार्यालयाच्या एकूण मालमत्तेचे मूल्यांकन करण्यासाठी 'एसीबी'चे तीन अधिकारी शुक्रवारी सकाळी साडेदहा वाजेच्या सुमारास येवल्यात पोहचले. या पथकाने येथील भुजबळ संपर्क कार्यालयात पोहचताच येवला पंचायत समितीशी संपर्क साधत पंच म्हणून दोघांना, तर येथीलच सार्वजनिक बांधकाम विभागातील काही अधिकाऱ्यांना मोजणीसाठी पाचारण केले.सकाळी साडेअकराच्या सुमारास पंच तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अभियंता, शाखा अभियंता व काही कर्मचारी दाखल झाल्यावर प्रत्यक्ष संपर्क कार्यालयाच्या मालमत्तेची मोजणी तसेच मूल्यांकन करण्यास सुरुवात झाली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ५ अधिकाऱ्यांना मोजणीसाठी बरोबर घेत सरकारी पंच म्हणून उपस्थित राहिलेल्या येवला पंचायत समितीच्या २ अधिकाऱ्यांच्या समक्ष भुजबळ संपर्क कार्यालयाची मोजणी करण्यात आली.विशेष म्हणजे मालमत्तेचे मूल्यांकन तसेच मोजणी केली जाताना 'एसीबी'च्या वतीने संपूर्ण प्रक्रियेचे कॅमेऱ्याद्वारे चित्रीकरण करण्यात येत होते.
येवला येथील भुजबळांचे निवासस्थान हे संपर्क कार्यालय नावाने ओळखले जाते. हे निवासस्थान आमदार पंकज भुजबळ यांच्या नावे आहे.राज्य महामार्गालगत असलेल्या या दुमजली कार्यालयाच्या तळमजल्यावर ६ रूम आहेत. त्यात एक मोठा हॉल आहे.वरच्या मजल्यावर एकूण ७ रुम आहेत. भुजबळ येवला दौऱ्यावर येताना सुसज्ज या संपर्क कार्यालयाच्या वरच्या मजल्यावरील रुममध्ये त्यांचा मुक्काम असे. 'एसीबी'च्या पथकाने शुक्रवारी या कार्यालयाची टेप लावत इंच न इंच मोजणी केली.दरवाजे, खिडक्या, त्यासाठी वापरण्यात आलेलं स्टील, लाकूड, बांधकामासाठी वापरण्यात आलेले विविध मटेरियल, खिडक्यांचे पडदे, मार्बल अशा अनेक बाबींची 'एसीबी'च्या आपल्या डायरीत नोंद करताना येथील भुजबळांच्या एकूण मालमत्तेचा आढावा घेतला. येवला भुजबळ संपर्क कार्यालयाचे मूल्यांकन 'एसीबी'च्या पथकाकडून केले जाताना भुजबळ यांचे संपर्क कार्यालयीन स्वीय सहाय्यक बाळासाहेब लोखंडे व बी. आर. लोंढे उपस्थित होते.
भुजबळ यांच्या जितक्या मालमत्ता आहेत त्या सगळ्यांचे मूल्यमापन करणार आहोत, असे 'एसीबी' पथकातील सहाय्यक पोलिस आयुक्त दर्जाचे अधिकारी आवारे यांनी प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलताना सांगितले. अधिक माहिती देण्यास त्यांनी नकार दिला.
मनमाडमध्येही तपासणी
मनमाड येथे आमदार पंकज भुजबळ यांचे संपर्क कार्यालय तसेच रामकुंज बंगल्याचेही शुक्रवारी एसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी मूल्यांकन केले. या जागेचे मोजमापही करण्यात आले. एसीबीचे अधिकारी ए. बी. आवारे यांच्या नेतृत्वाखालील पथकात एसीबीच्या ११ तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या पाच अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. मनमाड येवला मार्गावरील 'रामकुंज' बंगला व आमदार पंकज भुजबळ यांचे संपर्क कार्यालय आदींचे मूल्यांकन व मोजमाप केल्याची माहिती आवारे यांनी दिली.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
September 2, 2016, 3:30 pm
म. टा. प्रतिनिधी, जळगाव
सुरेश जैन गेली चार वर्षे, पाच महिने व तीन दिवस कारागृहात होते. या प्रकरणातील ज्या साक्षीदारांवर दबाव टाकला जाण्याची भीती होती, त्यांची साक्ष पूर्ण झाल्यानंतरच सुप्रीम कोर्टाच्या पीठाने शुक्रवारी त्यांना जामीन मंजूर करण्यात आला. १० मार्च २०१२ रोजी रात्री ११:३३ वाजता सुरेश जैन यांना सिनेस्टाइल अटक करण्यात आली होती.
तत्कालीन जळगाव नगरपालिकेने राबवलेल्या घरकुल योजनेतील कोट्यवधी रुपयांच्या गैरव्यवहार प्रकरणी ३ फेब्रुवारी २००६ रोजी तत्कालीन महापालिका आयुक्त प्रवीण गेडाम यांनी फिर्याद दाखल केली होती. त्यानुसार आजी-माजी नगराध्यक्ष, नगरसेवक, मक्तेदार आणि अधिकारी यांच्यासह ९५ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणी तपासाधिकारी अपर पोलिस अधीक्षक ईशू सिंधू यांनी २८ जानेवारी २०१२ रोजी नगरपालिकेतील उच्चाधिकार समितीचे अध्यक्ष प्रदीप रायसोनी, खान्देश बिल्डर्सचे संचालक मेजर नाना वाणी, राजा मयूर व मुख्याधिकारी पी. डी. काळे यांना अटक केली होती.
मार्च २०१२ : सुरेश जैनांना अटक
याच गुन्ह्यात १० मार्च २०१२ रोजी रात्री ११:३३ वाजता सुरेश जैन यांना सिनेस्टाइल अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर १९ व २१ मे २०१२ रोजी तत्कालीन राज्यमंत्री गुलाबराव देवकर यांच्यासह ४६ आजी-माजी नगरसेवकांना अटक करण्यात आली होती. या अटकसत्रानंतर उर्वरित संशयितांना जामीन मंजूर करण्यात आला, तर सुरेश जैन यांच्यासह प्रदीप रायसोनी, मेजर नाना वाणी, राजा मयूर व गुलाबराव देवकर यांची जळगाव कारागृहातून धुळे कारागृहात रवानगी करण्यात आली होती.
अन्य आरोपींना जामीन
५ जानेवारी २०१५ रोजी माजी मंत्री गुलाबराव देवकर, ३ जुलै २०१५ रोजी प्रदीप रायसोनी आणि त्यानंतर राजा मयूर, मेजर नाना वाणी यांना सुप्रीम कोर्टाने जामीन मंजूर केल्यानंतर सुरेश जैन यांनीही सुप्रीम कोर्टात जामिनासाठी अर्ज केला होता. या अर्जावर न्या. एस. ए. बोबडे व न्या. अशोक भूषण यांच्या पीठासमोर कामकाज झाले असता, सुरेश जैन यांना बिनशर्त जामीन मंजूर करण्यात आला. सुरेश जैन यांच्यावतीने ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ कपिल सिब्बल यांनी काम पाहिले.
१५ वेळा जामीन नाकारला
सुरेश जैन यांनी जिल्हा न्यायालयात ५ वेळा, औरंगाबाद खंडपीठात ५ वेळा, तर सर्वोच्च न्यायालयात ५ वेळा असे एकूण १५ वेळा त्यांचा जामीन नाकारला होता. त्यानंतर तब्बल साडेचार वर्षांनी त्यांचा जामीन मंजूर झाल्याने समर्थकांनी जल्लोष केला.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
September 2, 2016, 3:30 pm
म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
महापालिकेच्या पोटनिवडणुकीत भाजपने पैसा, गुंड, दडपशाही या पद्धतींचा अवलंब करून विजय मिळविल्याचा आरोप शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख विजय करंजकर यांनी केला आहे. शिवसेनेला पराभव पत्करावा लागला नसून, तो शिवसेनेचा नैतिक विजयच असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. या पोटनिवडणुकीत केलेल्या पैशांचा चुराडा, बेसुमार गुंडापुंडांचा वापर, सत्तेचा गैरवापर करून पोलिस यंत्रणेच्या जोरावर करून घेतलेल्या मतदानामुळे भाजपने विजय मिळविल्याचा आरोप आमदार योगेश घोलप यांनी केला आहे.
महापालिकेच्या दोन प्रभागांच्या नुकत्यात झालेल्या पोटनिवडणुकीमध्ये शिवसेनेचा पराभव झाला. या पराभवावर मंथन करण्यासह सदस्य नोंदणी अभियान व गणेशोत्सवासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी शुक्रवारी शिवसेना कार्यालयात बैठक झाली. त्यात जिल्हाप्रमुख विजय करंजकर, महानगरप्रमुख अजय बोरस्ते, आमदार योगेश घोलप, माजी महापौर विनायक पांडे, जयंत दिंडे, नगरसेवक विलास शिंदेसह पदाधिकारी उपस्थित होते. पोटनिवडणुकीत केलेल्या पैशांचा चुराडा, गुंडापुंडांचा वापर, सत्तेचा गैरवापर करून पोलिस यंत्रणेच्या जोरावर करून घेतलेल्या मतदानामुळेच भाजपने हा विजय मिळवला आहे. आगामी पालिकेचा निकाल हा शिवसेनेच्याच बाजूने नाशिककर देतील, असा विश्वास व्यक्त केला. माजी महापौर विनायक पांडे यांनी भाजपने पोटनिवडणुकीत पैशांचा पाऊस पाडल्याचा आरोप केला. तडीपार गुंडाचा वापर करून सामान्य नागरिकांना मतदानापासून कसे वंचित ठेवले याचे विश्लेषण पांडे यांनी आपल्या भाषणात केले.
देखाव्यातून जनजागृती करा
गणेशोत्सव हा सर्व भारतीयांचा उत्सव असून, अशा हिंदू उत्सवांवरच निर्बंध लादले जात आहेत. गणेशोत्सवात नाशिककरांवर होणारा अन्याय देखाव्याच्या स्वरुपात मांडावा. तसेच शिवसेना सदस्य नोंदणी अभियान राबवावे, असे आवाहन महानगरप्रमुख अजय बोरस्ते यांनी केले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
↧
September 3, 2016, 3:30 pm
म. टा. वृत्तसेवा, सिन्नर फाटा
वीज मीटरमध्ये बेकायदेशीररित्या फेरफार करून वीजचोरीच्या स्वरुपात वीज मंडळाला तब्बल ८ लाख ३६ हजार ७६० रुपयांना गंडविणाऱ्या एका रुग्णालयाच्या मालकाविरोधात नाशिकरोड येथील वीज वितरण पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही वीजचोरीची घटना अहमदनगमध्ये घडली आहे.
अहमदनगरमधील तारकपूर बसस्थानकाशेजारील मे. सिटीकेयर हॉस्पिटल व रुबी एम.एम.या ठिकाणी वीजपुरवठा करणाऱ्या वीज मंडळाच्या मीटरमध्ये फेरफार करून हे वीज मीटर ६८.८२ टक्के धीमे करण्यात आले होते. वीज मीटरमधील सीटीच्या आर व वाय फेज सीटीचे मीटरला जाणारे रॉड कापलेले आढळून आले होते. गेल्या तीन महिन्यांपासून ही वीज चोरी होत होती. या कालावधीत मे. सिटीकेयर हॉस्पिटल व रुबी एम.एम.चे मालक डॉ. संदीप लालचंद सुराणा यांनी ८,३६,७६० रुपये किमतीच्या ५७,७५७ युनिटस विजेची चोरी केल्याचे पडताळणीअंती सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध भारतीय विद्युत कायदा २००३ चे कलम १३५ नुसार नाशिकरोड येथील वीज वितरण पोलिस ठाण्यात वीज मंडळाच्या अहमदनगर येथील फकीरवाडा कक्षाचे सहाय्यक अभियंता रमाकांत भागचंद गर्जे यांच्या फिर्यादीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या वीजचोरीपोटी मे. सिटीकेयर हॉस्पिटल व रुबी एम.एम.चे मालक डॉ. संदीप लालचंद सुराणा यांना वीज मंडळाकडून तडजोड आकारापोटी ३,४०,००० रुपयांचे देयक देण्यात आले आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
September 3, 2016, 3:31 pm
म. टा. वृत्तसेवा, आडगाव
आडगाव-म्हसरूळ रस्ता हा विकास आराखड्यातील तरतुदीनुसार अठरा मीटरचा रस्ता आहे. काही वर्षांपूर्वी वाढत्या नागरीकरणाचा विचार करता सहा मीटरचा रस्त्याचे डांबरीकरण करण्यात आले. या रस्त्यालगत अनेक शाळा, कॉलेजेस व प्रशासकीय कार्यालय असल्याने रस्त्यावर कायम वर्दळ असते. त्यामुळे याठिकाणी रस्त्याचे रूंदीकरण कराण्याची मागणी स्थानिकांनी लावून धरली आहे.
आडगाव-म्हसरूळ रिंगरोड हा विकास आराखड्यातील तरतुदीनुसार अठरा मीटरचा रस्ता आहे. त्यापैकी सहा मीटरचा रस्ता पूर्ण झाला आहे. मात्र उर्वरित रस्त्याचे काम अद्याप झालेले नाही. या परिसरात विविध कॉलेजेस, ग्रामीण पोलिस मुख्यालय, वैद्यकीय महाविद्यालय, पोलिस कर्मचारी वसाहत, आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ यांना जोडला जाणारा जवळचा मार्गही आहे. परिणामी याठिकाणी कायम वाहतूक जास्त असते. पण तरीही प्रशासनाकडून रस्त्याचे काम केले जात नाही. यामुळे नागरिकांत नाराजीचा सूर आहे.
शिवाय परिसरातील इतर समस्याही वाढल्या आहेत. त्यामध्ये स्ट्रीट लाइटदेखील बऱ्याच दिवसापासून बंद आहेत. रात्रीच्या वेळी टवाळखोरांची व चोरांची भीती निर्माण होते. अनेकवेळा पाठपुरावा करूनदेखील प्रशासनाकडून कोणतीही दखल घेतली जात नाही. या समस्येकडे स्थानिक नगरसेवक व महानगरपालिका प्रशासन यांनी दुर्लक्ष केले आहे, अशी मागणी येथील स्थानिक नागरिकांनी केली आहे.
आडगाव ते गिरणारे हा रस्ता माजी खासदार समीर भुजबळ यांच्या कार्यकाळात मंजूर झाला होता. त्यापैकी गिरणारे ते म्हसरूळ रस्ता पूर्ण झाला पण नंतर नवीन खासदार निवडून आल्यानंतर या रस्त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाने याकडे लक्ष द्यावे.
सुदाम दुशिंग, रहिवासी
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
September 3, 2016, 3:30 pm
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
विघ्नहर्त्याच्या घरातील आगमनासाठी कोणत्याही मुहूर्ताची आवश्यकता नसली तरीही पंचाग पाहिले जात असल्याने काही बाबींचे ठोकताळे यंदाच्या वर्षीही सांगण्यात आले आहेत. ज्योतिषतज्ज्ञांच्या मते यंदा गणेश स्थापनेसाठी सकाळचा मुहूर्त शुभ राहणार आहे. परंतु, ज्यांना भद्राकालात विशेष रस नाही ते अभिजात किंवा अमृत चौघडिया मुहूर्तावरही गणेशाचे स्थापन करू शकतील.
यंदा गणेश चतुर्थी ५ सप्टेंबर रोजी येत आहे. यावेळेस गणेश चतुर्थीवर भद्राकालाचे सावट राहणार असल्याने काही गोष्टी टाळण्याचा सल्ला जोतिष्यांनी दिला आहे. ५ तारखेला सकाळी ७.५८ पासून भद्राकाल सुरू होणार आहे. हा काल रात्री ९.०४ वाजता संपणार आहे. ज्योतिष्यानुसार 'भद्राकाल'मध्ये कुठलेही शुभ मुहूर्त आणि प्रतिमास्थापना शुभ मानली जात नाही म्हणून 'भद्राकाल'ला सोडून गणेश प्रतिमा स्थापनेसाठी सकाळी ६.१५ ते ७.४५ वाजेपर्यंत अमृत चौघडिया सर्वात श्रेष्ठ काल राहणार आहे. ज्योतिष गणनेनसार गणपती प्रथम पूज्य देव मानले गेले आहे, म्हणून गणेश स्थापनेसाठी कुठले ही मुहूर्त बघायची गरज नसते. अशात भाविक दुपारी १२.१५ ते १ वाजेपर्यंत अभिजात मुहूर्त, दुपारी ३ ते सायंकाळी ४.३० वाजेपर्यंत लाभ व सायंकाळी ४.३० ते ६ वाजेपर्यंत अमृत चौघडियामध्ये देखील गणेश स्थापना करू शकतील. जे लोग 'भद्राकाला'ला मानत नाही ते दुपारी अभिजात मुहूर्तात किंवा सायंकाळी लाभ, अमृतच्या चौघडियात देखील प्रतिमेची स्थापना करू शकतात.
पाटावर तांदूळ पसरून त्यावर गणपती ठेवून गणपतीची स्थापना करावी. गणपती अथर्वशीर्ष वाचावे व यथासांग पूजा व आरती करावी.
- अमोल किरपेकर, गुरूजी
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
September 3, 2016, 3:30 pm
खरेदीस वेग; शाडू मातीच्या मूर्तींना प्राधान्य
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
गणेशोत्सव अवघ्या एका दिवसावर येऊन ठेपल्याने बाजारात खरेदीला वेग आला आहे. गणेश मूर्ती, सजावटीचे साहित्य, नैवेद्य आदींच्या खरेदीसाठी बाजारात लगबग दिसून येत आहे. यंदा गणेशमूर्तीबरोबरच बाजारात दाखल झालेल्या मूषकमूर्तीदेखील ग्राहकांचे लक्ष वेधून घेत आहे. पर्यावरणपूरकतेच्या दृष्टीने शाडू मातीच्या मूर्तींकडे अधिक कल असल्याचे विक्रेत्यांनी सांगितले.
गणपती हे सर्वांचेच आवडते दैवत असल्याने त्याच्या उत्सवाची मनात प्रचंड उत्सुकता असते. गणरायाचे स्वागत धुमधडाक्यात करण्यासाठी तर अनेकजण कित्येक दिवसांपासूनच तयारीला लागतात. यंदाही असेच चित्र दिसून येत आहे. बालगणेशाच्या वेगवेगळे हावभाव दर्शवित असलेल्या मूर्ती आकर्षक ठरत आहेत. यामध्ये लॅपटॉपवर काम करणारा, हातात गिटार घेतलेला, सायकलवर बसलेला, गॉगल लावलेला गणपती बाप्पा अशी अनेक रुपे बाजारात दाखल झाली आहेत. या मूर्तींचे आकर्षक व गोंडस रुप सर्वांनाच पाहताक्षणी मोहात पाडत आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा वेगळे काहीतरी शोधत असलेल्यांना या मूर्ती भुरळ पाडत आहेत. गणेशोत्सवात देखावे हा सजावटीतील सर्वात महत्त्वाचा आणि प्रत्येकाच्या आवडीचा विषय असल्याने गणपती मूर्तींबरोबरच देखाव्यासाठी वेगवेगळे साहित्य खरेदी करण्यासाठी बाजार फुलला आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
↧
September 3, 2016, 3:30 pm
सातपूर गावातील ज्येष्ठ नागरिक, पक्षांची मागणी
म. टा. वृत्तसेवा, सातपूर
नाशिक महापालिकेत समावेश झाल्यापासून सातपूर गावात अतिक्रमणाची मोठी समस्या भेडसावत आहे. दिवसेंदिवस वाढत असलेल्या अतिक्रमणांना महापालिका आळा कधी घालणार, असा सवाल ग्रामस्थांनी उपस्थित केला आहे. त्यासोबतच सातपूर गावात वाढलेले अतिक्रमण हटवा, अशी मागणी ज्येष्ठ नागरिक संघ व सर्व राजकीय पक्षांनी निवेदनाद्वारे महापालिकेकडे केली. महापालिकेने सातपूर गाव असणारे दिशादर्शक फलक व प्रवेशद्वाराच्या कमानाची दुरूस्ती करावी, अशीही मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
सातपूर गावातील शेतकऱ्यांच्या शेकडो एकर शेतजमिनी औद्योगिक वसाहतीसाठी देण्यात आल्या होत्या. यानंतर महापालिकेला सर्वाधिक उत्पन्न सातपूर औद्योगिक वसाहतीतून मिळत होते. परंतु असे असताना सातपूर गावाकडे महापालिकेने दुर्लक्षच केले. सुविधांअभावी गावकरीही त्रस्त झाले आहेत. यामध्ये सर्वाधिक त्रास गावात होत असलेल्या अतिक्रमणाचा आहे.
महापालिकेने उभारलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज मंडईच्या परिसरात अनेकांनी अतिक्रमण केल्याने वाहन पार्किंगची समस्या भेडसावत आहे. त्यातच गावाच्या प्रवेशद्वारापासून भाजी मंडईकडे येताना ग्राहकांना कसरत करूनच यावे लागते. त्यामुळे याठिकाणची अनधिकृत अतिक्रमणे तत्काळ हटवावीत, याबाबतचे निवेदन सातपूर विभागाला देण्यात आले आहे. महापालिकेने सातपूर गावातील अतिक्रमण न हटविल्यास मोठे जन आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा शिवसेनेचे नीलेश भंदुरे यांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे.
अतिक्रमण व प्रवेशद्वाराबाबत महापालिकेकडे वेळोवेळी पाठपुरावा केला. परंतु याकडे लक्ष न दिल्याने ग्रामस्थ आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. दिशादर्शक फलक, प्रवेशद्वाराची कमान महापालिकेने तत्काळ बसविली पाहिजे. तसेच मुख्य रस्त्यावरील अतिक्रमण हटविण्याची गरज आहे.
नितीन निगळ, रहिवाशी
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
September 3, 2016, 3:30 pm
पर्यावरणपूरक शाडूच्या गणेश मूर्तींना भाविकांकडून मागणी
म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड
नाशिकरोड परिसरातील गणेश भक्तांनी गणरायाच्या स्वागताची जय्यत तयारी केली आहे. भक्तांसाठी ७० गणेश स्टॉल सज्ज आहेत. हे स्टॉल्स बिटको चौक ते जेलरोड या मार्गावर असल्याने वाहतुकीला फारसा अडथळा होणार नाही. यंदा पर्यावरणपूरक शाडूच्या गणेश मूर्तींची प्रतिष्ठापना करण्यावर भक्तांचा भर आहे.
नाशिकरोड परिसरातील गणेश भक्तांसाठी पूर्वी शिवाजी पुतळ्याजवळ स्टॉल उभारले जायचे. नंतर वाहतूक वाढल्याने हे स्टॉल उड्डाणपुलाखाली उभारण्यात येऊ लागले. तेथेही महामार्गावरील वाहतुकीला अडचण येऊ लागल्याने बिटको-जेलरोडवर पश्चिम दिशेला स्टॉल उभारण्यात आले. तेथेही खासगी जागा मालकाने आक्षेप घेतल्याने आता पूर्वेला फुटपाथवर हे स्टॉल टाकण्यात आले आहेत.
स्टॉल धारकांनी पाच वर्षांपूर्वी नाशिकरोड गणेश मूर्ती विक्रेता संघटना स्थापन केली आहे. तिचे चाळीस सदस्य आहेत, अशी माहिती अध्यक्ष संतोष खिल्लारे यांनी दिली. रत्नाकर शहाणे, जीतू कल्याणी, नीलेश सोनवणे, शांताराम बोराडे, स्वप्नील सोनवणे, भाऊसाहेब पवार आदी सदस्यांनी भाविकांना सुविधा उपलब्ध केल्या आहेत. जेलरोड, सायखेडारोड, नासर्डी पुल येथेही गणेश मूर्ती स्टॉल उभारण्यात आले आहे.
शिस्तीचे दर्शन
नाशिकला गणेश स्टॉल उभारण्यावरून दरवर्षी वाद होतात. मात्र, जेलरोडची गणेश मूर्ती विक्री संघटना शिस्तीचे नेहमी पालन करते. वाहतुकीला अडथळा येणार नाही अशा पद्धतीने स्टॉल उभारण्यात आले आहेत. पार्किंग व वॉचमनची सुविधा करण्यात आली आहे. गाळ्यांसाठी महापालिकेने पाच दिवसांसाठी प्रतिदिन ५५० रुपये भाडे आकारले आहे. वाहतूक पोलिसांची परवानगीही लवकरच अपेक्षित आहे. गणेश मूर्ती स्टॉलबरोबरच सजावट, गुलाल, वस्त्र, चौरंग आदी स्टॉलही आहेत.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
September 3, 2016, 3:30 pm
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
केंद्र आणि राज्य सरकारकडून राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नाशिकमध्ये येणार आहेत. गुरूवारी (दि. ८ सप्टेंबर) रोजी आरोग्य विज्ञान विद्यापीठात ही आढावा बैठक होणार असून पाचही जिल्ह्यांचे पालकमंत्री या बैठकीला उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे.
जलयुक्त शिवार, मागेल त्याला शेततळे, पीककर्ज योजनांचा आढावा व्हीड‌िओ कॉन्फरन्सद्वारे वेळोवेळी घेतला जात असला तरी आता मुख्यमंत्री प्रत्येक विभागात प्रत्यक्ष जाऊन आढावा घेणार आहेत. अशा आढावा बैठकीचा श्रीगणेशा नाशिक विभागातून करण्यात येणार असल्याची माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर यांनी दिली. नाशिक पाठोपाठ औरंगाबाद विभाग, ११ सप्टेंबर रोजी नागपूर, १६ सप्टेंबरला अमरावती, १७ रोजी पुणे तर १८ सप्टेंबर रोजी कोकण विभागाचा आढावा घेण्याचे नियोजन आहे. पालकमंत्री गिरीश महाजन, राज्यमंत्री दादा भुसे उपस्थित राहतील.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
September 3, 2016, 3:30 pm
नाशिकला विमानसेवा सुरू व्हावी यासाठी शहरातील विविध संघटना पुन्हा एकवटल्या आहेत. यासाठीच तातडीने सर्व संघटनांची खासदार हेमंत गोडसे यांच्या समवेत बैठक झाली असून, विमानसेवा सुरू करण्यासाठी आवश्यक तो पाठपुरावा करण्याचा निश्चय संघटनांनी पुन्हा एकदा केला आहे.
ओझर येथील विमानतळाच्या ठिकाणावरून अद्यापही सेवा सुरू होऊ शकलेली नाही. या सेवेअभावी नाशिकचा विकास रखडत असल्याची भावना विविध संस्था-संघटनांमध्ये आहे. यासंदर्भात केंद्र व राज्य सरकारकडे वेळोवेळी पाठपुरावा केला असला तरी त्यास यश आलेले नाही. तरीही या संस्था-संघटनांनी आशा सोडलेली नाही. शनिवारी सकाळी ११ वाजता नाशिकमधील प्रमुख संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी खासदार गोडसे यांच्या अध्यक्षतेखाली क्रेडाईच्या कार्यालयात बैठक घेतली. याप्रसंगी क्रेडाईचे अध्यक्ष सुनील कोतवाल, सुनील भायभंग, निमाचे माजी अध्यक्ष धनंजय बेळे, आयमाचे अध्यक्ष राजेंद्र अहिरे, आर्किटेक्ट असोसिएशनचे प्रदीप काळे, बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे पदाधिकारी, सिव्हिल इंजिनिअर्स असोसिएशनचे विजय सानप, उद्योजक उदय खरोटे, ज्ञानेश्वर गोपाळे आदी उपस्थित होते. प्रादेशिक भागात विमानसेवा देण्यास प्राधान्य दिले आहे. याअंतर्गत सेवा पुरविणाऱ्या विमान कंपन्यांना सरकार सबसिडी देणार असल्याची माहिती गोडसे यांनी दिली. या कराराअंतर्गत नाशिकला लवकरात लवकर सेवा सुरू व्हावी यासाठी राज्य व केंद्र सरकारसह विमान कंपन्यांशीही पाठपुरावा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
↧
September 3, 2016, 1:58 pm
टीम मटा
राज्यातील सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी शनिवारी ठाणे आणि नागपूरमध्ये एकाचवेळी चौकशीच्या दृष्टीने पुढचे पाऊल टाकण्यात आले. कर्जत तालुक्यातील वादग्रस्त कोंडाणा धरणाच्या घोटाळ्याप्रकरणी कोकण पाटबंधारे विभागाच्या तत्कालीन सहा अधिकाऱ्यांसह एफ. ए. कन्स्ट्रक्शनच्या भागीदारावर ठाण्याच्या कोपरी पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल झाला आहे. तर नागपूरच्या गोसीखुर्द प्रकल्पातील घोडाझरी कालव्याच्या बांधकामामध्ये झालेल्या अनियमिततेवरून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने तब्बल सहा हजार पानांचे दोषारोपपत्र जिल्हा व सत्र न्यायाधीश के. जी. राठी यांच्यासमोर सादर केले. दोन्ही प्रकरणांमध्ये राजकीय लागेबांधे उघड होण्याची शक्यता आहे.
गणेशोत्सवापूर्वी गोसीखुर्द सिंचन घोटाळ्यातील पहिल्या आरोपपत्राचा मुहूर्त निघाल्याने आणखी धक्के बसण्याचे संकेत आहेत. चंद्रपूर जिल्ह्यातील घोडाझरी सिंचन प्रकल्प कालवा बांधकामातील गैरव्यवहारात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सहा आरोपींवर शनिवारी दोषारोपपत्र सादर केले.
गडकरींचे ओएसडी
आरोपपत्रात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे ओएसडी संजय खोलापूरकर यांचे नाव असल्याने खळबळ उडाली आहे. २३ फेब्रुवारीला या संदर्भात गुन्हा दाखल केला तेव्हा त्यांचे नाव समाविष्ट नव्हते.
ठाण्यातही गुन्हा दाखल
कोंडाणा धरणाच्या मंजुरीसाठी आवश्यक अटीशर्ती गुंडाळून, बोगस निविदाकार उभे करून आणि ८० कोटींचे काम ६१४ कोटींवर नेल्याची एसीबीच्या चौकशीत निष्पन्न झाले आहे. याप्रकरणी सहा अधिकाऱ्यांसह ठेकेदारांवर गुन्हा दाखल केला आहे.
'एफए' उच्च न्यायालयात
या धरणाचे ११० कोटी रुपये खर्चाचे काम झाल्याचा दावा एफएच्या वतीने केला जात आहे. तर, सरकारी प्रतिज्ञापत्रानुसार ९० कोटींचे काम झाले आहे. मात्र, यापैकी एकही पैसा सरकारने एफएला दिलेला नाही. त्यामुळे मी काम केले त्याचा मोबदलाही दिला नाही. मग मी आरोपी कसा ठरू शकतो असा युक्त‌िवाद करत एफएच्या भागीदाराने उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याची माहिती हाती आली आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
September 3, 2016, 3:30 pm
रेडिओलॉजिस्ट संघटनेचा संप मागे; तीन महिन्यांत निघणार तोडगा
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
कारकूनी कामातील किरकोळ चुकांमुळे थेट फौजदारी गुन्हा दाखल केला जात असल्याच्या निषेधार्थ रेडिओलॉजिस्ट संघटनेने पुकारलेला बेमुदत संप दोन दिवसांतच मागे घेण्यात आला आहे. तीन महिन्यांत हा प्रश्न सोडविला जाईल, अशी ग्वाही केंद्र सरकारने दिल्यामुळे संप मागे घेतल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य रेडिओलॉजिस्ट संघटनेचे सचिव डॉ. मंगेश थेटे यांनी दिली.
वैद्यकीय चिकित्सेत सोनोग्राफी चाचण्या हा अविभाज्य भाग आहे. उपचारांना दिशा मिळत असल्याने अशा चाचण्यांद्वारे होणाऱ्या निदानाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. महिलांची प्रसूतीपूर्व तपासणी करताना सोनोग्राफी अत्यावश्यक आहे. मात्र गर्भलिंग निदानानंतर स्त्री भ्रूण हत्येसारखे प्रकार घडू लागल्याने केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वैद्यकीय विभागाने याबाबतचा कायदा अधिक कठोर केला आहे. सोनोग्राफी करण्यासाठी येणाऱ्या गर्भवती महिलेकडून एफ फॉर्म, संमतीपत्र, जाहीरनामा भरून घेण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. असे कारकूनी काम करण्यास रेडिओजिस्टचा नकार नाही परंतु, काहीवेळा महिलेची स्वाक्षरी, तपासणीची तारीख अशा किरकोळ त्रूटी राहिल्यास संबंधित डॉक्टरांना थेट फौजदारी गुन्हे दाखल होऊ लागल्याने देशव्यापी संप पुकारण्यात आला होता. संपाला १ सप्टेंबरपासून सुरुवात झाली. एक्सरे, सीटीस्कॅन, एमआरआय करणाऱ्या डॉक्टरांनीही या संपात सहभागी होऊन रेडिओलॉजिस्ट अॅण्ड इमेजिंग असोसिएशनला पाठिंबा दर्शविला. शुक्रवारी जिल्ह्यातील ७००, तर शहरातील ३०० सोनोग्राफी सेंटर्स बंद ठेवण्यात आले. त्यामुळे रुग्णांची प्रचंड गैरसोय झाली. देशभरातील दोन लाख तर राज्यातील १२ हजार सोनोग्राफी सेंटर्स बंद ठेवण्यात आल्याने आरोग्य व्यवस्था कोलमडून पडली.
या आंदोलनाची केंद्र सरकारने तातडीने दखल घेऊन येत्या हिवाळी अधिवेशनात कायद्यात सुधारणा करण्याबाबतची ग्वाही इंडियन रेडिओलॉजिस्ट अॅण्ड इमेजिंग असोसिएशन (आयआरआयए) ला दिली आहे.
जिल्हाभरात सेवा पूर्ववत
या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केलेल्या आवाहनानुसार स्थानिक पातळीवरही संप मागे घेण्याचा निर्णय शनिवारी आयएमए हॉलमध्ये झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी डॉ. थेटे यांच्यासह डॉ. अमोल जगदाळे, डॉ. सुशांत भदाणे, डॉ. मंजुषा कुलकर्णी यांसह रेडिओजिस्ट मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. त्यामुळे काही सोनोग्राफी सेंटर्स आजपासून सुरू झाले, तर काहींनी रविवारची सुटी आणि सोमवारी श्री गणेशाची प्रतिष्ठापना असल्याने मंगळवारपासून सोनोग्राफी सेंटर्स सुरू करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती संघटना पदाधिकाऱ्यांनी दिली.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
September 3, 2016, 3:30 pm
म. टा. वृत्तसेवा, येवला
राज्याचे माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांच्या येवला शहरातील भुजबळ संपर्क कार्यालयाच्या मालमत्तेची शुक्रवारी जवळपास साडेसहा तास मोजदाद करणारे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे मुंबई येथील तीन सदस्यीय अधिकाऱ्यांचे पथक शनिवारी नेमके कुठे गेले? याची येवलेकरांना उत्सुकता दिसली. मूल्यांकनासाठी शुक्रवारी सुरू झालेली येवला संपर्क कार्यालयाची मोजदाद शनिवारी देखील सुरूच राहणार असल्याचे बोलेले जात होते. मात्र, शनिवारी हे पथक संपर्क कार्यालयाकडे फिरकलेच नाही.
शुक्रवारी येवला पाठोपाठ मनमाड येथील भुजबळपुत्र आमदार पंकज भुजबळांच्या 'रामकुंज' व संपर्क कार्यालयाच्या मालमत्तेची मोजणी अन् मुल्यांकन लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या मुंबई येथील विशेष पथकाने केले होते. शुक्रवारी सायंकाळी मनमाडचे काम आटपून हे पथक रात्री येवल्यातील शासकीय विश्रामगृहावर मुक्कामाला होते. त्यामुळे शुक्रवारी सुरू केलेली मोहीम शनिवारी पुन्हा सुरू राहणार असल्याचे बोलले जात होते. पथकाकडून शनिवारी पुन्हा उर्वरित मोजदाद प्रक्रिया केली जाणार असल्याची शक्यता सूत्रांकडून व्यक्त केली जात होती. त्यामुळे येवलेकरांच्या नजरा एसीबीचे पथक नेमके कुठे, येवल्यात की मनमाडमध्ये? याकडे लागताना अनेकांची उत्सुकता शिगेला पोहोचली होती. कधी हे पथक नांदगाव येथे गेल्याचीही चर्चा झडत होती. मनमाडच्या मोहिमेनंतर दुपारनंतर हे पथक येवला संपर्क कार्यालयात पुन्हा येणार असल्याचं देखील बोललं जात होतं. मात्र,प्रत्यक्षात शनिवारी 'एसीबी'चे हे पथक येवल्यातील भुजबळ संपर्क कार्यालयाकडे फिरकले नाही.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
September 3, 2016, 1:55 pm
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
अवैध पद्धतीने गर्भलिंगनिदान करणाऱ्या पिंपळगाव बसवंत येथील डॉ. अरुण दौलत पाटील आणि डॉ. शोभना अरुण पाटील यांना ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट एम. आर. सातव यांनी तीन वर्षे शिक्षा व पाच हजार रुपये दंड आणि दंडाची रक्कम न भरल्यास तीन महिने साधा कारावास, अशी शिक्षा सुनावली आहे. गर्भधारणापूर्व आणि प्रसवपूर्व निदान तंत्र (गर्भलिंग निवड प्रतिबंधक) कायदा १९९४ सुधारित २००३ अन्वये दाखल करण्यात आलेल्या प्रकरणात शिक्षा पारित करणारा हा जिल्ह्यातील पहिलाच निकाल ठरला आहे.
पीसीपीएनडीटी कायद्यांतर्गत पाटील दाम्पत्याविरोधात २०१२ मध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. गर्भलिंगनिदान कायद्याच्या उल्लंघनाबाबत पाटील दाम्पत्याविरोधात सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या www.amchimulgi.gov.in या संकेतस्थळावर तक्रार प्राप्त झाली होती. या तक्रारीबाबत माहिती घेतली असता आढळलेल्या त्रुटींच्या आधारे समुचित प्राधिकारी डॉ. प्रल्हाद गुठे यांनी कोर्टात प्रकरण दाखल केले होते. संशयित आरोपीविरुद्ध आरोप ठेवल्यानंतर महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलने दोन्ही वैद्यकीय व्यावसायिकांची नोंदणी केसचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत निलंबित केली होती. कोर्टासमोर पीसीपीएनडीटी विशेष सरकारी वकील अॅड. स्वाती कबनूरकर यांनी सरकारी पक्षाच्या वतीने काम पाहिले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
↧
September 3, 2016, 3:30 pm
म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
राज्यातील ४०० धरणे असुरक्षित असल्याचे वृत्त 'मटा'ने उघडकीस आणल्यानंतर राज्य सरकारने त्याची गंभीर दखल घेतली आहे. येत्या २ वर्षात राज्यातील या धरणांमधील गळती बंद करू, अशी घोषणा जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी केली आहे. धोकादायक असलेल्या पहिल्या श्रेणीतील निंगतूर, आंबेघर आणि कुडकी या धरणांची तत्काळ दुरुस्ती केली जाणार असल्याचेही महाजन यांनी स्पष्ट केले आहे.
राज्यातील धरणांच्या सुरक्षेबाबत सरकार गंभीर असून राज्यातील पहिल्या श्रेणीत असलेले यवतमाळ येथील निंगतूर, रायगडमधील आंबेघर व कुडकी यांची तत्काळ दुरुस्ती केली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे दुसऱ्या श्रेणीत असलेल्या ४०० धरणांच्या छोट्या मोठ्या कामांना प्राधान्य देवून ती सुद्धा केली जातील. याचबरोबर येत्या दोन वर्षात सगळ्या धरणामधील गळत्या थांबवल्या जातील, अशी माहिती जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन यांनी दिली.
राज्यातील ४०० धराची दुरुस्ती करण्याचा अहवाल महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेने (मेरी) राज्य सरकारला सादर केला आहे. या ४०० धरणांच्या ठिकाणी तत्काळ दुरुस्त्या करण्याची शिफारसही मेरीने केली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर महाजन यांनी सरकारची भूमिका मांडली. राज्यात धरणाबाबत फारशी गंभीर स्थिती ओढावेल असे वाटत नसल्याचेही ते म्हणाले.
धरणाबाबत सरकार गंभीर नाही
गेल्या सात आठ वर्षाचे धरणाच्या सुरक्षिततेबाबत मेरीचे अहवाल बघितले तर तीच-तीच धरणे पुन्हा पुन्हा दिसतील. सुचवलेल्या दुरुस्त्या होत नाही त्याबाबत सरकार गंभीर नाही. महाड पूल दुर्घटना असो की टेमघरचा प्रश्न त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याचे आढळते, असा स्पष्ट आरोप मेरीचे निवृत्त मुख्य अभियंता विजय पांढरे यांनी मटाशी बोलतांना केला. धरणाच्या सुरक्षिततेसाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील संस्थेकडून धरणांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याची आवश्यकता असल्याचेही ते म्हणाले.
मेरीतर्फे धरणांचे मान्सूनपूर्व व मान्सुनोत्तर परीक्षण केले जाते. मेरीने नुकतेच राज्यातील धरणांचे मॉन्सूनपूर्व परीक्षण केले आहे. त्याचा अहवाल मेरीने राज्य सरकारला पाठवला आहे. त्यावर पांढरे बोलत होते. खरं तर अहवाल पाठवणे हा रुटीन प्रकार आहे. पण या अहवालावर काय कारवाई होते त्यात काय सूचना केल्या हे सुद्धा महत्त्वाचे आहे. राज्यातील धरणांची गळती ही गंभीर बाब आहे. त्याचप्रमाणे राज्यातील बहुतांश धरणाची क्षमता कमी झाली असून त्याला बळकटी देणे गरजेचे आहे. धरणाच्या सुरक्षिततेबाबत वेगेवगेळ्या कॅटेगिरी आहेत. त्यातून त्याचे काम केव्हा करायचे हे ठरवले जाते. पण धरणाबाबत सरकारने गंभीर असणे गरजेचे आहे. निसर्गाच्या प्रकोपानंतर तर कमकुवत धरणांना केव्हाही धोका होवू शकतो.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
September 4, 2016, 4:30 pm
म. टा. वृत्तसेवा, धुळे
जिल्हा परिषदेच्या तीन प्राथमिक शिक्षकांना आदर्श शिक्षक पुरस्कार जाहीर झाला आहे. या शिक्षकांना आज (दि.५) जिल्हा परिषदेत होणार असलेल्या कार्यक्रमात पुरस्कारांचे वितरण करण्यात येणार आहे. धुळे तालुक्यातील निकुंभे येथील जि. प. शाळेचे शिक्षक मुरलीधर पाटील, साक्री तालुक्यातील घाणेगाव येथील शिक्षक किशोर पाटील आणि शिरपूर तालुक्यातील आढे येथील जितेंद्र भदाणे यांचा पुरस्कारर्थींमध्ये समावेश आहे. डिजिटल केंद्र पुरस्काराचे वितरण शिक्षण विभगातर्फे करण्यात येणार आहे. केंद्रप्रमुख अविनाश पवार व भास्कर पाटील यांना हा पुरस्कार मिळणार आहे. त्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील सर्व शाळा १०० टक्के डिजिटल केल्या आहेत.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
September 4, 2016, 3:30 pm
म. टा. वृत्तसेवा, धुळे
देशातील मुस्लिम बांधवांच्या एका हातात कुराण आणि दुसऱ्या हातात संगणक देण्याचे स्वप्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे आहे. केंद्र सरकार लवकरच यंत्रमाग उद्योगासाठी ठोस धोरण राबविणार आहे. त्याचा लाभ धुळे आणि मालेगावमधील जनतेला होणार असल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे यांनी केले.
धुळे शहरातील तिरंगा चौकातील मुस्लिम बांधवांनी नुकताच भाजपमध्ये प्रवेश केला. याप्रसंगी डॉ. भामरे बोलत होते. पक्षाचे शहराध्यक्ष अनुप अग्रवाल म्हणाले की, स्वत:ला धर्मनिरपेक्ष म्हणून घेणाऱ्या पक्षांनी मुस्लिम समाजाला भाजपपासून दूर ठेवले आहे, मात्र भाजप हा पक्ष मुस्लिमविरोधी नसून उलट मुस्लिम समाजाच्या विकासासाठी झटणारा आहे. या समाजासाठी पंतप्रधान मोदींनी अनेक महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केल्याचे अग्रवाल यांनी सांगितले. भाजप अल्पसंख्याक आघाडीचे प्रदेश उपाध्यक्ष अस्लम कुरेशी, आदिवासी आघाडीचे संजय किरपुरे, हिरामण गवळी, चंद्रशेखर गुजराथी, कुणाल बडगुजर, सुलोचना चौधरी, मंगला कडीवाले, नीलम वोरा आदी उपस्थित होते.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
