tweet : vinodpatilMT
नाशिक ः कोट्यवधी रुपयांच्या गैरव्यवहाराचा आरोप झाल्यानंतर आदिवासी विभागाने बहुचर्चित स्वेटरचा ठेका नुकताच रद्द करण्यात आला असतानाच, आता या विभागात आणखी एक घोटाळा उघडकीस येतो आहे. या वेळी सरकारला अंधारात ठेवून २२ कोटींचे नाइट ड्रेस (टॉप व पायजमा) परस्पर खरेदी करण्यात आले आहेत. सरकारकडून वित्तीय खर्चाची मान्यता न घेताच पुण्यातील एका फर्मला खरेदी आदेश देऊन बिलही अदा करण्यात आले. तत्कालीन आदिवासी आयुक्तांच्या आदेशानेच हा सारा मामला घडल्याचे समोर येत आहे.
आदिवासी विभाग आणि घोटाळे असे समीकरण मागील काही वर्षांत पक्के झाले आहे. सरकार काँग्रेस आघाडीचे असले वा भाजपचे, आदिवासी विभागात गैरव्यवहारांची परंपरा मात्र सदैव कायम राहिली आहे. मग ती शालेय साहित्य असो वा स्वेटर खरेदी. ठेकेदार आणि अधिकारी संगनमताने आदिवासींऐवजी स्वतःचाच विकास करून घेतात, याचा प्रत्यय पुन्हा एकदा आला आहे. सरकारने केवळ ई-निविदा काढण्यास परवानगी दिली असताना तत्कालीन आयुक्त बाजीराव जाधव, तसेच सोनाली पोंक्षे यांनी सरकारकडून खर्चाची वित्तीय मान्यता न घेता पुण्यातील श्री महालक्ष्मी ड्रेसेस अँड टेलरिंग फर्मला नाइट ड्रेस खरेदीचे आदेश दिले. सोबतच ठेकेदारांची बिलेही अदा करण्यात आली. वास्तविक आदिवासी आयुक्तांना फक्त ५० लाखांच्या खरेदीचे अधिकार आहेत.
स्वेटर खरेदीपूर्वी उरकण्यात आलेली पावणेदोन लाख आदिवासी मुला-मुलींसाठीचे नाइट ड्रेस खरेदी आता चौकशीच्या फेऱ्यात अडकणार आहे. २२ कोटींची ही खरेदी तत्कालीन आयुक्त बाजीराव जाधव यांनी आपल्या अधिकारात केल्याचे समोर आले आहे. त्यानंतर आलेल्या तत्कालीन आयुक्त सोनाली पोंक्षे यांनी या रकमेसाठी शासकीय मान्यता घेणे अपेक्षित होते. मात्र, त्यांनीही शासकीय मंजुरी न घेताच परस्पर आपल्या अधिकारात ठेकेदारास बिलही अदा केल्याचे समोर आले आहे.
आदिवासी मंत्रालयाची अळीमिळी
सरकार पातळीवरून कोणतेही खर्चाचे आदेश न घेता ही खरेदी उरकण्यात आली. या साऱ्या प्रकारात काही राजकीय पदाधिकाऱ्यांचाही सहभाग असल्याची चर्चा दबक्या आवाजात विभागात होते आहे. महत्त्वाचे म्हणजे आदिवासी मंत्रालयानेही अळीमिळी गुपचिळीची भूमिका घेतल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. ही सर्व प्रक्रिया वादग्रस्त असून, या घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी असल्याचा आरोप आदिवासी संघटनांकडून केला जात आहे.
प्रभारींचे प्रताप!
आदिवासी विभागाने २०१४ मध्ये आदिवासी मुला-मुलींना नाइट ड्रेस देण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठीची निविदाप्रक्रिया एप्रिलमध्येच काढण्यात आली. या ड्रेस खरेदीसाठी २२ कोटी १६ लाख रुपये खर्च गृहीत धरून निविदा काढण्यास सरकारने मंजुरी दिली. मात्र, आर्थिक वर्ष संपण्याच्या दोन दिवस अगोदर प्रभारी पदावर असलेल्या बाजीराव जाधव यांनी घाईगडबडीत पुण्याच्या श्री महालक्ष्मी ड्रेसेस अँड टेलरिंग फर्म या कंपनीला २७ मार्च २०१५ रोजी आपल्याच अधिकारात खरेदीचे आदेश दिले. प्रभारी पदावर असताना एवढ्या मोठ्या रकमेच्या खरेदीसाठी त्यांनी सरकारची परवानगी घेण्याची तसदी घेतली नाही. महत्त्वाचे म्हणजे स्वेटर खरेदीतही याच जाधवांभोवती संशयाची सुई फिरत होती.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
