Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 49119 articles
Browse latest View live

अखेर लिपिक बेडसेंचे निलंबन

$
0
0

शिक्षण उपसंचालकांकडून कारवाई

म. टा. वृत्तसेवा, धुळे

धुळे शहरातील माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयातील वरिष्ठ लिपिक रवींद्र बेडसे यांनी गेल्या काही वर्षापासून खासगी व्यक्तीची कार्यालयातील कामांसाठी नियुक्ती केली होती. तर गेल्या काही वर्षांपासून बनावट दस्तऐवज तयार करून शिक्षक नियुक्तीचे प्रस्ताव मंजूर केले होते. तसेच माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयात अनेक कागदपत्रांची अफरातफर करून आर्थिक फायदा केल्याचे उघडकीस आले आहे. त्यामुळे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयातील लिपिक बेडसे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. ‘मटा’नेही याबाबत वृत्त प्रकाशित केले होते. तसेच बेडसे यांच्याविरोधात आमदार अनिल गोटेंसह शिक्षक संघटना व सामाजिक क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांनी अनेक तक्रारी केल्या होत्या. या तक्रारींची दखल घेत शिक्षण उपसंचालक रामचंद्र जाधव यांनी लिपिक रवींद्र बेडसे यांच्या निलंबनाचे आदेश दिले आहेत.

माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयात गेल्या महिन्यात लाच प्रकरणात शिक्षणाधिकारी प्रवीण पाटील व उपशिक्षणाधिकारी किशोर पाटील या दोन अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली होती. या कार्यालयातील लिपिक रवींद्र बेडसे यांच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयातील पत्रव्यवहार, आमदार अनिल गोटे यांनी शिक्षणमंत्र्यांकडे केलेली तक्रार तसेच अनुसूचित जाती जमाती संघटना, नारायण पाटील, परशुराम पाकळे, संग्राम पाटील यांच्या लेखी तक्रारीची दखल घेत लिपीक बेडसे यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. निलंबनाच्या कालावधीत त्यांना जळगाव येथील माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयात नेमण्यात आले आहे.

बेडसे यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी या मागणीसाठी गेल्या दोन दिवसांपासून जयहिंद शाळेतील शिक्षिका पुष्पा पाटील यांनी माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयासमोर साखळी उपोषणदेखील सुरू केले होते. याप्रकरणी बेडसे यांच्या फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी आता तक्रारदारांकडून करण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


वेबसाइट हँग, अर्ज भरावा तरी कसा?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

दीर्घ कालावधीनंतर भारतीय पोस्ट खात्याने जाहीर केलेल्या जीडीएस या पदासाठी भरती प्रक्रिया सुरू झाली असून, असंख्य युवकांनी अर्ज भरण्यासाठी धाव घेतली आहे. मात्र, या पदासाठी पोस्टाच्या वेबसाइटवर वेगळ्या प्रांताचा पर्याय, कागदपत्रे अपलोड केल्यानंतर पुन्हा नव्याने होणारी प्रक्रिया यामुळे अर्ज करणाऱ्या युवकांचा हिरमोड होत आहे. उद्या (दि.६) या पदासाठी अंतिम मुदत असूनही वेबसाइटवर अर्ज भरून होत नसल्यामुळे उमेदवारांनी यासाठी मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी केली आहे.

पोस्ट खात्यातर्फे ग्रामीण डाक सेवक अर्थात जीडीएस या पदासाठी भरती प्रक्रिया सुरू केली आहे. दोन ते तीन आठवड्यांपासून उमेदवारांना वेबसाइटवर अर्ज भरताना सातत्याने तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. दररोज तासतासभर बसूनही अर्ज भरून होत नाही. सलग ८ ते १० दिवस प्रयत्न करूनही उमेदवारांचे अर्ज भरले गेले नाहीत.

या पदासाठी काही मागासवर्गीय उमेदवार व महिलांकडून शुल्क आकारण्यात येत नाही. खुल्या वर्गासह आणखी काही वर्गांसाठी १०० रुपये शुल्क आकारण्यात येत आहे. अर्ज भरण्याची प्र्रक्र‌िया ऑनलाइन असली तरीही पोस्ट खात्याने चलनाची प्रक्र‌िया ऑफलाइन ठेवली आहे. हे चलन केवळ जिल्हा पोस्टात भरता येणार आहे. त्यामुळे नाशिक जीपीओत युवकांची रांग लागते.

पेज नॉट फाऊंड अन‍् निराशा

जीडीएस पदासाठी अर्ज करण्याकरिता ६ मे अंतिम मुदत आहे. उमेदवारांना www.appost.in या वेबसाइटवर अर्ज भरावा लागणार आहे. उमेदवाराने माहिती व संबंधित कागदपत्रे अपलोड केल्यानंतर ‘सेव्ह अँड प्रिंट’ हा पर्याय निवडताच आधी भरलेला पूर्ण डेटा क्रॅश होऊन नव्याने प्रक्रिया सुरू होते. दोन दिवसांपासून उमेदवारांना महाराष्ट्र सर्कलऐवजी झारखंड अन् राजस्थानचा पर्याय दिसत आहे. गुरुवारी दुपारी १२ वाजेपासून या वेबसाइटवर ‘पेज नॉट फाऊंड’ असे नोटीफिकेशन येत होते. पोस्ट खात्याने अर्ज स्वीकारण्याची मुदत वाढवून देण्याची शिफारस नाशिक जीपीओने करावी, अशी मागणी होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सिन्नरला पाणीटंचाईचे चटके

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सिन्नर

शहर व उपनगरातील पाण्याचे संकट अधिक गडद झाले असून, शहरास ओद्योगिक वसाहतींना पाणीपुरवठा करणाऱ्या दारणा नदीवरील चेहडी बंधाऱ्यातील पाणीसाठा संपुष्टात आला आहे. सिन्नर शहरासह माळेगाव व मुसळगाव येथील ओद्योगिक वसाहतींना भीषण पाणीटंचाइला तोंड द्यावे लागत आहे. दरम्यान दारणा नदी पात्रात आवर्तन सोडावे, अशी मागणी सिन्नर नगर पालिकेचे नगराध्यक्ष किरण डगळे, मुसळगाव ओद्योगिक वसाहतीचे चेअरमन अविनाश तांबे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.

सिन्नर शहरात तीन-चार दिवसांनी होणारा पाणीपुरवठा आठ दिवस उलटूनही होत नसल्याने नागरिक हैराण झाले आहेत. पिण्याच्या पाण्यासाठी टाहो फोडण्याची वेळ सिन्नरकरांवर आली आहे. सिन्नर नगरपालिकेसह माळेगाव व मुसळगाव येथील ओद्योगिक वसाहती चेहडी येथून पाणी उचलतात. या ठिकाणी पाणी संपुष्ठात आले आहे. पाइप उघडे पडल्याने पाणी उचलणे बंद झाले आहे. गेल्या आठवड्यापासून पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक पूर्ण बिघडले आहे.

शहर व परिसरात दोन ओद्योगिक वसाहती असून, पाण्याअभावी कंपन्या बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. ओद्योगिक परिसरात पाच हजार लिटरचा टँकर पाचशे रुपयांना, दहा हजार लिटरचा पाण्याचा टँकर एक हजार रुपयांना मिळत होता. आता हे दर दुप्पट झाल्यामुळे पाणी पैसे देवूनही मिळत नाही. दारणा नदीला आवर्तन सोडल्याशिवाय पाणीपुरवठा सुरळीत होणे अशक्य आहे. आवर्तन लांबल्यास शहरासह दोन्ही ओद्यागिक वसाहती, चेहडी बंधाऱ्यातील पाणीसाठा संपुष्टात आल्याने सर्वत्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बोगस भरतीत आर्थिक उलाढाल?

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सिन्नर फाटा

शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या बनावट सह्या करून ५४ शिक्षक मान्यता दिल्याप्रकरणी धुळे जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागातील रवींद्र भटू बेडसे या लिपिकास नाशिक विभागाचे शिक्षण उपसंचालक रामचंद्र जाधव यांनी निलंबित केले. या कारवाईमुळे धुळे जि. प. मध्ये मोठा घोटाळा उघडकीस येऊ शकतो. या प्रकरणात गैरमार्गाने शिक्षक मान्यतेसाठी मोठी आर्थिक उलाढाल झाल्याचा अंदाज वर्तविला जात आहे.

दोन-तीन वर्षांपूर्वी धुळे जिल्हा परिषदेत कार्यरत जी. के. पाडवी व डॉ. राहुल चौधरी या माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या बनावट सह्या करून जिल्ह्यातील विविध शाळांमध्ये कार्यरत ५४ शिक्षकांना वैयक्तिक मान्यता दिल्याची तक्रार तत्कालीन आमदार अनिल गोटे यांनी लिपिक रवींद्र बेडसे याच्याविरोधात राज्याच्या शिक्षणमंत्र्यांकडे केली होती. शिक्षण खात्याने नाशिक विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना चौकशीचे आदेश दिले होते. या प्रकरणाची चौकशी निष्पक्षपणे व्हावी यासाठी बेडसे याच्यावर निलंबनाची कारवाई झाली. विभागीय शिक्षण उपसंचालकांच्या या धडक कारवाईमुळे कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे. धुळे जि. प. मध्ये शिक्षकांच्या बोगस वैयक्तिक मान्यतेचा घोटाळा उघडकीस येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

१३० एटीएममध्ये चलनाचा खडखडाट

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

नोटाबंदीनंतर चलनटंचाईची परिस्थिती उदभवू नये यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडे आतापर्यंत एक हजार दोनशे कोटींची मागणी करण्यात आली आहे. सहा महिन्यात मात्र आरबीआयने केवळ ४५० कोटी रुपयेच आतापर्यंत उपलब्ध करून दिले आहेत. शहरातील सुमारे १३० एटीएम सेंटर्स चलनाअभावी बंद आहेत.

नागरिकांनी रोखीने कमीत कमी व्यवहार करावेत असे केंद्र सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे काही दिवसांपासून पुन्हा शहरातील खासगी आणि सरकारी बॅँकांच्या एटीएममध्ये खडखडाट असल्याचे दृश्य दिसून येत आहे. दोन दिवसांपूर्वी काही एटीएम सुरू झाले; परंतु नोटांअभावी ते लगेचच बंद पडले. जिल्ह्यातील स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडे ९०.३६ कोटींचे चलन उपलब्ध असून सरकारी आणि खासगी बँकाकडे एकूण १२० कोटी रुपये शिल्लक आहेत. स्टेट बँकेच्या २०० एटीएमपैकी ७० एटीएम सुरू असल्याचे बँक अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अविकसित भूखंडधारकांना एमआयडीसीची नोटीस

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

अविकसित भूखंड ताब्यात घेण्यासाठी एमआयडीसीने नाशिक व नगरमधील तब्बल ३२१ भूखंडधारकांना नोटिसा बजावल्या. या कारवाईचे प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीने समर्थन करत या कारवाईचे स्वागत केले केले आहे.

प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी एमआयडीसी कार्यालयात प्रादेशिक अधिकारी हेमांगी पाटील यांची शुक्रवारी भेट घेतली. त्यांनी आतापर्यंत ही सर्वात मोठी कारवाई असून त्यामुळे उद्योगाला भरभराटी येईल, असे सांगितले. एमआयडीसी वसाहतीसाठी जमीन गेलेल्या या शेतकऱ्यांनी प्रकल्पग्रस्त बचाव संघर्ष समितीच्या सदस्यांनी एक पत्रही प्रसिध्दीस दिले आहे.

प्रादेशिक अधिकारी हेमांगी पाटील यांच्यावर बदलीची टांगती तलवारही असणार आहे. अविकसित भूखंडधारकांवर कारवाई केल्याने मध्यस्थ, दलाल, राजकीय नेते, विभागाचे अधिकारी यांच्याकडून धमकी सुध्दा येऊ शकते. अशावेळी प्रकल्पग्रस्तांचे कुटुंब पाटील यांच्या पाठीशी उभे राहणार असल्याचेही प्रकल्पग्रस्तांच्या पत्रात म्हटले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुतळा उभारणीसाठी ‘एनओसी’वर आक्षेप

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

राज्यात छत्रपती शिवरायांच्या नावाने राज्य चालू आहे; मात्र तरीही या राज्यात हिंदूंवर विविध प्रतिबंध लादणारे शासकीय अध्यादेश प्रतीदिन निघत आहेत. सरकारने पुतळ्यांसाठी अल्पसंख्यांकाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) घेण्याचा आदेश दिल्याने हिंदू जनजागृती समितीने निषेध नोदवला आहे.

शासकीय कार्यालयांतून देवदेवतांची छायाचित्रे काढावेत असा अध्यादेश यापूर्वी जारी करण्यात आला होता. तो रद्द होत नाही तोच राष्ट्रपुरुषांचे पुतळे उभे करण्यासाठी परिसरातील अल्पसंख्यांकांकडून ‘एनओसी’ घेऊन सोबत जोडावे लागेल, असा नवा अध्यादेश सरकारने काढला आहे. २ मे २०१७ यादिवशी काढलेल्या या अध्यादेशात राष्ट्रपुरुष आणि थोर व्यक्तींचे पुतळे उभे करण्यासाठीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये पुतळे उभारल्यामुळे भविष्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होणार नाही, यासाठी पुतळा उभारण्यासाठी अल्पसंख्यांक व स्थानिक लोकांचा विरोध नसल्याबाबत स्पष्टपणे उल्लेख असलेले ‘एनओसी’ घ्यावे, असे म्हटले आहे.

सरकार कोणाला घाबरते?

छत्रपती संभाजी महाराज उद्यानातील राम गणेश गडकरी यांचा पुतळा फोडणाऱ्यांवर वचक बसवणे तर दूरच, उलट पुतळा उभारण्यासाठीच अशी मार्गदर्शक तत्त्वे लावली जात आहेत, याचा अर्थ सरकार तोडफोड करणाऱ्यांना घाबरते की काय? असा प्रश्‍न समितीने उपस्थित केला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा राज्यात कुठेही उभारायचा असेल तर आधी मुस्लिमांकडून ‘एनओसी’ घ्यावे लागेल. मग मशिदींवर भोंगे लावण्यासाठी स्थानिक बहुसंख्यांकांची अनुमती घ्या, असा अध्यादेश काढण्याचे धैर्य सरकार दाखविणार का? असा प्रश्न हिंदू जनजागृती समितीने केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

क्रीडा प्रशिक्षकावर हल्ला

$
0
0

पालकांच्या मदतीने हल्लेखोरांना पकडण्यात यश

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

गंगापूर रोडवरच्या व्हेरिडियन व्हॅली परिसरात अॅथलिट्सकडून सराव करून घेत असताना प्रशिक्षक वैजनाथ काळे यांच्यावर दोन तरुणांनी प्राणघातक हल्ला केल्याची गंभीर घटना शुक्रवार सकाळी घडली. मात्र, घटनास्थळी जॉगिंगसाठी आलेल्या जिल्हाधिकारी राधाकृष्ण बी. यांनी तत्काळ पोलिसांशी संपर्क साधल्याने हल्लेखोरांना पकडण्यात यश आले. नयूश कैलास कडलग आणि समीर विश्वनाथ कांबळे अशी हल्लेखोरांची नावे आहेत.

वैजनाथ दयानंद काळे (३५) हे या परिसरात मुला-मुलींकडून दररोज सराव करून घेत असतात. रोज सकाळी ४.३० वाजता त्यांच्या सरावाला सुरुवात होते. शुक्रवारी ते व त्यांचे विद्यार्थी या भागात सराव करत होते. त्याच्या समवेत दुसरे प्रशिक्षक संदीप फुगट हेदेखील आपल्या खेळाडूंकडून सराव करून घेत होते. सराव अंतिम टप्प्यात आला असताना काळे व फुगट हे मुले रनिंग करून येईपर्यंत एका ठिकाणी थांबले होते. फुगट यांना फोन आल्यामुळे ते थोडे बाजूला गेले. तेवढ्यात गाडीवरून आलेल्या नयूश कडलग आणि समीर कांबळे या दोघा तरुणांनी महिला खेळाडूंची छेड काढली. ‘मुलींची छेड का काढतो?’ असे विचारल्यावर त्या दोघांनीही काळे यांना शिवीगाळ करून मारहाण करण्यास सुरुवात केली. तितक्यात त्यातील एकाने धारदार शस्त्र काढून त्यांच्यावर वार केले. काळे यांनी काही वार चुकविण्यात यश मिळविले. मात्र, नंतर त्यांच्या कमरेच्या डाव्या बाजूला आणि डोक्यावर शस्त्राला वार बसला. दोघेही आरोपी पळून जाण्याच्या प्रयत्नात असताना तेथील काही पालकांनी त्यांना पकडून ठेवले. संदीप फुगट यांनी काळे यांना दवाखान्यात नेले. प्रथम गंगापूररोड येथील गुरुजी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, काही तांत्रिक कारणास्तव त्यांना दाखल न करून घेण्यात आल्याने काळे यांना महात्मानगर येथील सिक्स सिग्मा हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. दरम्यान, हल्लेखोर नयूश आणि समीर यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. नयूश हा २० वर्षीय तरूण कडलग मळा, नवशा गणपतीजवळ तर समीर हा २१ वर्षीय तरूण म्हसरूळ येथील पोकार कॉलनीत राहतो.

जिल्हाधिकाऱ्यांचे प्रसंगावधान

हाणामारीचा प्रकार सुरू असताना जिल्हाधिकारी बी राधाकृष्णन हेदेखील याच परिसरात जॉगिंग करीत होते. त्यांनी हा प्रकार पाहिला. क्षणाचाही विलंब न करता त्यांनी पोलिसांना फोन लावला. पोलिसांनीही घटनास्थळी धाव घेत पालकांनी पकडून ठेवलेल्या दोन हल्लेखोर व्यक्तींना ताब्यात घेतले. हल्लेखोरांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलिस पुढील तपास करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


७३ हजार शेतकऱ्यांना जप्तीच्या नोटिसा

$
0
0

जिल्हा बँकेची वसुलीसाठी धडक कारवाई

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

जिल्हा बँकेने कर्जवसुलीसाठी शेतकऱ्यांवर जप्तीची कारवाई सुरू केली आहे. थकीत सहाशे कोटींच्या कर्जवसुलीसाठी जिल्हा बँकेने ७३ हजार शेतकऱ्यांना तारण मालमत्ता जप्तीच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. पंधरा दिवसांत शेतकऱ्यांनी थकीत कर्जाची रक्कम जमा केली नाही, तर थेट तारण मालमत्ताच जप्त करण्याचा इशारा दिल्याने आधीच होरपळून निघालेल्या शेतकऱ्यांवर नवे संकट ओढावले आहे.

नाशिक जिल्हा बँक ही सध्या आर्थिक संकटात सापडली असून, जिल्हा बँकेकडे शेतकऱ्यांना खरिपासाठी कर्ज देण्यासाठी दमडीही शिल्लक नाही. जिल्हा बँकेची थकबाकी ही तीन हजार कोटींच्या आसपास पोहचली आहे. कर्जमाफीच्या आशेने गेल्या आर्थिक वर्षात शेतकऱ्यांनी कर्जाची परतफेड केलेली नाही. तसेच, नोटाबंदीच्या वादात जवळपास ३७१ कोटी रुपये अडकले आहेत. त्यामुळे बँकेवर आर्थिक अरिष्ट्य ओढावले आहे. शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठ्यासाठी संचालक मंडळाने राज्य सहकारी बँकेकडे पाठपुरावा सुरू केला असून, मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. परंतु, त्यात अपयश येत असल्याने संचालक मंडळाने आता थकीत कर्जाच्या वसुलीकडे लक्ष केंद्रित केले आहे.

विभागीय सहनिबंधक व जिल्हा निबंधकांसोबतच जिल्हा बँक संचालक मंडळाने बैठक घेऊन वसुलीसाठी आक्रमक पवित्रा स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. सहकार विभागानेही हिरवा झेंडा दाखवल्यानंतर जिल्हा बँकेने ७३ हजार शेतकऱ्यांना तारण मालमत्ता जप्तीच्या नोटिसा बजावल्या आहेत.

ज्या शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतले आहे, परंतु त्यांच्या खात्यावर रक्कम शिल्लक आहे, अशा शेतकऱ्यांची रक्कम जप्तीसह त्यांच्या मुदतठेवींवर टाच आणण्याची कारवाई सुरू केली आहे. त्यासाठी या शेतकऱ्यांना १५ दिवसांचा अल्टिमेटम देण्यात आला आहे. जिल्हा बँकेच्या या कारवाईमुळे शेतकऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. अगोदरच आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांसमोर कारवाईचे नवे संकट उभे राहिले आहे. बँकेकडेही कारवाई करण्याशिवाय दुसरा पर्यायच शिल्लक राहिलेला नाही.

उशिरा सुचलेलं शहाणपण

शेतकऱ्यांकडील कर्जवसुलीसाठी जिल्हा बँकेने जप्तीचे पाऊल वेळेआधीच उचलले असते, तर आज बँकेवर ही वेळ ओढावली नसती. कर्जमाफीच्या बातम्यांमुळे जिल्हा बँकेने कर्जवसुलीकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले. त्यामुळे तीन हजार कोटींपैकी केवळ १५७ कोटींचीच वसुली होऊ शकली. जिल्हा बँकेने कर्जमाफीसंदर्भात शेतकऱ्यांचे प्रबोधन केले असते, तर आज ही वेळ ओढावली नसती. त्यामुळे थकीत कर्जाला संचालक मंडळच जबाबदार असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिलाई ४५० रुपये; भरपाई ९२५०!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिक - पंजाबी ड्रेसची डिलिव्हरी वेळेवर न देणे व फिटिंग बिघडवणाऱ्या टेलरला शिलाईचे काम चांगलेच महागात पडले आहे. शिलाईची रक्कम ४५० रुपये हातात आलेली नसताना आपल्या कामात झालेल्या चुकीमुळे चक्क ९२५० रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याची वेळ या टेलरवर आली आहे.

मनमाड येथील राखी श्रावण परदेशी यांनी सवेरा टेलरिंग व शोरुमचे संचालक अन्वर शेख यांच्याविरुध्द ग्राहक मंचात ही तक्रार दिली आहे. त्यात परदेशी यांनी आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, पाच हजार रुपये किमतीचे दोन पंजाबी ड्रेसचे कापड शिलाईसाठी सवेरा टेलरींगला दिले. त्यांनी शिलाईची ४५० रुपयांची पावती दिली व डील‌िव्हरीची तारीख दिली. पण डील‌िव्हरीच्या तारखेनंतर हे ड्रेस आठ दिवस उश‌िरा दिले पण ते फिट‌िंग बरोबर न आल्यामुळे ते पुन्हा दुरुस्तीसाठी दिले. हा ड्रेस लग्नासाठी हवा होता पण दुरुस्तीचा ड्रेसही लग्नानंतर तीन दिवसाने मिळाला. त्यातही हे दोन्ही ड्रेसची फिट‌िंग बरोबर नव्हती. त्यामुळे नवीन कापड घेवून पुन्हा दोन्ही ड्रेस शिवून देण्याची विनंती शेख यांच्याकडे केली. त्यानंतर त्यांनी उध्दट भाषा वापरुन दुकानातून काढून टाकले. या तक्रारीनंतर अन्वर शेख यांनी आपली बाजू मांडताना सांगितले की तक्रारदारांचा सवेरा टेलरींगशी कोणताही संबध नाही, आर्थिक गैरफायदा घेण्यासाठी ही खोटी तक्रार केली आहे.

दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर न्यायमंचाने निकाल देताना सांगितले की, सवेरा टेलरिंगने दोन पंजाबी ड्रेस शिवून दिल्याचे तसेच ते ड्रेस बिघडल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे तक्रारदाराला मटेरियलची किंमत ४८०० व शिलाईची रक्कम ४५० रुपये असे ५२५० रुपये व्याजासह द्यावे. शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी दोन हजार व अर्जाचा खर्च दोन हजार असे एकूण ९ हजार २५० रुपये अदा करावे, असे आदेश दिले. हा निकाल ग्राहक न्यायमंचाचे सदस्य कारभारी जाधव यांनी पारीत केला आहे. परदेशी यांच्या बाजूने अॅड. एस. डी. निकुंभ व साधना हिवरे यांनी युक्त‌िवाद केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गोदामाईची कूस अन् मारलेला सूर

$
0
0

कैलास कमोद

काळाचे स्थित्यंतर होते, तशी छोटी-छोटी प्रत्येक संकल्पनाही रूपडं पालटते. अलीकडे लहानग्यांसाठी सुटीचे मौज-मजेचे दिवस म्हणजे स्वत:ला घडविण्यासाठी, आपल्या आवडत्या छंदांना खतपाणी घालण्यासाठी नियोजन करण्याचे दिवस ठरविले जातात. हा एका पिढीतील बदल आहे. यातून मुलांना नवे काही शिकण्यास मिळत असले, त्यांना जगण्याच्या नव्या प्रेरणा मिळत असल्या तरीही आमच्या लहानपणीच्या सुटीची मजा काही औरच होती. सुटी लागणार म्हणजे अशी शिब‌िरं अन् नियोजन यापैकी काहीच नव्हतं. आमच्यासाठी शाळेची सुट्टी म्हणजे खळखळ वाहणाऱ्या गोदामाईची उबदार कूस. आमची सुटी म्हणजे व्ह‌िक्टोरिया पुलाजवळून गोदेच्या पाण्यात निर्धास्तपणे मारलेले सूर..., गोदेच्या वलयाभोवती या सुटीतला बराचसा काळ मित्रमेळ्यासोबत जायचा. योगायोगाने आमच्या मामांचा गावही शेजारच्याच गल्लीत असल्याने गावी जाण्याचा प्रश्नच आला नाही. घरामध्ये फुलांचा व्यवसाय होता. उन्हाळ्याच्या सुटीचे दिवस आणि लग्नसराई असल्याने व्यवसायाचे मुख्य दिवस याच कालावधीत यायचे. त्यामुळे सुटीतील पोहण्यापासून तर मैदानी खेळ खेळण्यासोबतच घरामध्ये मोठ्या माणसांना त्यांच्या कामात खारीचा वाटा उचलून केलेल्या मदतीनेही मेहनतीचा संस्कार बालवयातल्या याच सुटीत झाला. तर, घरी शेतीही असल्याने शेतीच्या कामातही आम्ही खारीचा वाटा उचलायचो. पण या कामासाठी सक्ती नसल्याने त्याचा आनंद विशेष व्हायचा. या दिवसांमध्ये मित्रांची चांगलीच गट्टी जमायची. शेजाऱ्यांकडे सुटीसाठी येणाऱ्या नातेवाईकांची आमच्या वयाची मुलेही आमच्या खेळातील सवंगडी असायची. त्यांच्याशीही चांगली गट्टी जमायची. जीवनाचा निखळ आनंद घ्यायला शिकवणारी ही सुटी संपत आली की, परगावचे मित्र माघारी जायला निघायचे. गोदेचं पाणीही आटू लागलं की काय, असं वाटत रहायचं अन् गट्टी जमलेल्या सवंगड्यांची एक दिवस पांगापांग
झाली की मनाला अनामिक हुरहूर लागायची.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिखरेवाडीत उभारणार सुसज्ज क्रीडांगणे

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सिन्नर फाटा

प्रभाग क्रमांक २० मधील शिखरेवाडी मैदानावर क्रिकेट व फुटबॉलसह इतर खेळांची सुसज्ज मैदाने उभारण्याच्या कामाला सुरुवात झाली आहे. या ठिकाणी कोणत्याही स्वरुपाचे बांधकाम न करता येत्या दिवाळीपर्यंत शहरातील खेळाडू व क्रीडाप्रेमींसाठी सर्व सुविधांयुक्त मैदाने उपलब्ध होणार आहेत.
शिखरेवाडी हे शहराच्या मध्यवर्ती भागातील मैदान आहे. शिवसेनेच्या तिकिटावर निवडून गेलेले तत्कालिन नगरसेवक रणजीत नगरकर यांच्या कार्यकाळात या मैदानावर स्टेड‌ियम उभारण्याचे ठरले होते. परंतु, शिखरेवाडी मैदानावर बांधकाम करण्यास शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनीच विरोध केला होता. त्यानंतर विद्यमान नगरसेवक संभाजी मोरुस्कर यांनी विविध क्रीडा संघटना, क्रीडा प्रेमी व स्थानिक खेळाडू यांच्याशी विचारविन‌िमय करुन या मैदानावर कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम न करता विविध खेळांची शास्त्रशुद्ध मैदाने उभारण्यासाठी दोन कोटी रुपये खर्चाच्या कामास मंजुरी आणली होती. त्यानुसार आता या मैदानावर काम सुरू करण्यात आले आहे.
शिवसेनेच्या सत्ताकाळात या मैदानावर स्टेडिअम उभारण्याच्या कामास हिरवा कंदील मिळाला होता.

२५ हजार ६१० चौरस मिटरवर मैदाने

शिखरेवाडी ग्राऊंडवर सध्या जॉगिंग ट्रॅक आहे. याशिवाय क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, स्केट‌िंग अशा स्वरुपाचे खेळ खेळाडू नियमितपणे खेळतात. मात्र, या खेळांसाठी शास्त्रशुद्ध मैदाने नाहीत. आता दोन कोटींचा निधी खर्चून या ठिकाणी १३ हजार ५०० चौरस मीटर जागेवर क्रिकेट व फुटबॉलचे, तर उर्वरीत १२ हजार ११० चौरस मीटर जागेवर कबड्डी, खो-खो, बास्केटबॉल, व्हॉलीबॉल, टेन‌िस कोर्टासह ट्रॅक अँड फिल्ड प्रकारातील गोळा फेक, लांब उडी, भाला फेक या खेळांची अद्ययावत मैदाने उभारली जाणार आहेत. याशिवाय या मैदानावर ग्रीन जिम, चिल्ड्रन्स प्ले एरिया व नेट क्रिकेटचीही सोय केली जाणार आहे. अनंत टेक्नोक्रॅटस प्रा. लि. या कंपनीने या अद्ययावत मैदानांची रचना केलेली आहे.

शिखरेवाडी मैदानावर पूर्वीची स्टेड‌ियम बांधण्याची मागणी रद्द झालेली आहे. या ठिकाणी कोणतेही बांधकाम केले जाणार नाही. त्याऐवजी आता दोन कोटी रुपये खर्च करुन क्रिकेट, फुटबॉलसह इतरही खेळांची अद्ययावत मैदाने उभारली जाणार आहेत.
- संभाजी मोरुस्कर, गटनेता, मनपा

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

क्रीडा संकुले ठरताहेत पांढरा हत्ती

$
0
0


राज्य सरकारच्या त्रिस्तरीय क्रीडा संकुल उभारणीच्या धोरणानुसार जिल्ह्यातील १६ तालुक्यांमध्ये क्रीडा संकुलांना मान्यता देण्यात आली. त्यातील सहा क्रीडा संकुलांचे काम पूर्ण झाले असून, आठ अर्धवट स्थितीत आहेत, तर दोन संकुलांच्या कामांना अजूनही सुरुवात झालेली नाही. जी क्रीडा संकुले शंभर टक्के पूर्ण झाली आहेत, त्यांचा मूळ उद्देशासाठी पुरेसा वापरच होत नसल्याची स्थिती आहे. त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्नही ऐरणीवर आला असून, सुरक्षारक्षकच नसल्याने ही संकुले जुगाराचे अड्डे झाले आहेत. जणू पांढरा हत्तीच ठरलेल्या या संकुलांसंदर्भात घेतलेला आढावा...

--

राज्यातील ग्रामीण भागातील खेळाडूना आंतराष्ट्रीय दर्जाच्या क्रीडा सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी त्रिस्तरीय क्रीडा संकुलांची उभारणी करण्याचे धोरण राज्य सरकारने स्वीकारले आहे. त्यात विभागीय, जिल्हा व तालुका क्रीडा संकुलांचा समावेश आहे. त्यानुसार नाशिक जिल्ह्यातील १६ तालुक्यांमध्ये तालुका क्रीडा संकुलांना मान्यता देण्यात आली होती. नाशिक, येवला, पेठ, दिंडोरी, नांदगाव, त्र्यंबकेश्वर या तालुक्यांतील क्रीडा संकुले पूर्ण झाली असून, बागलाण, कळवण, सटाणा, मालेगाव मध्य, मालेगाव बाह्य, नांदगाव, इगतपुरी, सुरगाणा येथील संकुलांची कामे अपूर्ण आहेत. जिल्ह्यातील सिन्नर आणि देवळा तालुक्यांच्या क्रीडा संकुलांच्या कामांना अद्यापही मुहूर्त सापडलेला नाही.

--

नाशिकला सर्वांत जास्त जागा

राज्य सरकारच्या मालकीची नाशिक जिल्ह्यात सगळ्यात जास्त जागा असल्याने इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत राज्यात नाशिक जिल्ह्याला सर्वांत जास्त जागा तालुका क्रीडा संकुलांना मिळाली आहे. तालुका क्रीडा संकुलांसाठी जवळपास २ हेक्टर जागा असून, त्यात एक २०० मीटर लांबीचा इनडोअर बहुद्देशीय हॉल, २०० व ४०० मीटरचा ट्रॅक आणि विविध खेळांची क्रीडांगणे उभारण्याचे काम करण्यात आले आहे.

--

सिन्नरसाठी आठ कोटी

राज्याच्या २००१ च्या क्रीडा धोरणानुसार तालुका स्तरावरही क्रीडा संकुले उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. २००९ मध्ये त्यासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली. या प्रत्येक संकुलासाठी एक कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. विशेष बाब म्हणून नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नरच्या तालुका क्रीडा संकुलाला तब्बल आठ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आलेले आहेत. मात्र, त्याच्या कामाला प्रारंभच झालेला नाही.

--

आमदारांकडे अध्यक्षपद

नव्या शासननिर्णयात प्रत्येक तालुक्याचे आमदार हे तालुका क्रीडा समितीचे अध्यक्ष असून, एखाद्या मतदारसंघात दोन तालुके येत असतील, तर दुसऱ्या तालुका क्रीडा संकुलासाठी विधान परिषद सदस्यांचा अध्यक्ष म्हणून प्राधान्याने विचार करण्यात आला आहे. या समितीत तहसीलदार, जिल्हा क्रीडा अधिकारी, महापालिका, नगरपालिका व पंचायत समिती यांपैकी एक अधिकारी, वॉर्ड अधिकारी, मुख्य अधिकारी, नगर परिषद, ग्रामविकास अधिकारी यांपैकी एक, उपअभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नगर परिषद किंवा महापालिका यांचा एक प्रतिनिधी, गटशिक्षण अधिकारी, पोलिस निरीक्षक हे सदस्य आहेत. सचिव म्हणून तालुका क्रीडा अधिकारी किंवा संबंधित क्रीडा अधिकारी आहेत.

--

पांढरा हत्ती पोसायचा कुणी?

ही क्रीडा संकुले उभारण्याचा राज्य सरकारचा उद्देश चांगला आहे. परंतु, ती बांधल्यानंतर सांभाळायची कुणी, याबाबत विचारच केला गेला नसल्याने सध्या जी संकुले तयार आहेत, त्यांची दुरवस्था झाली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रीडा संकुले बांधून मोकळा झाला. त्यानंतर मात्र ती संकुले सांभाळायची कुणी, असा प्रश्न निर्माण झाला. त्यामुळे ही संकुले बऱ्याच कालावधीपासून ओस पडली आहेत. परिणामी या संकुलांच्या दुरस्तीसाठी बांधण्याइतकाच खर्च येणार असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

--

सुरक्षेचा प्रश्न एेरणीवर

सुरक्षारक्षकांअभावी तालुका क्रीडा संकुलांत प्रेमीयुगुले, टवाळखोरांचा वावर वाढला आहे. त्यामुळे येथे नियमित सराव करणाऱ्या खेळाडूंना धोका निर्माण झाला आहे. खेळाडूंसाठी येथे विविध स्पर्धा घेण्यात येतात. त्यामुळे महिला, पालकांचीही येथे वर्दळ असते. विविध खेळांचा सराव करण्यासाठी अनेक महिला क्रीडापटूसुद्धा येथे सायंकाळी सराव करतात. मात्र, या ठिकाणी सायंकाळनंतर प्रेमीयुगुले व टवाळखोरांचा वावर वाढला आहे. त्यामुळे खेळाडूंसह पालकांनाही गैरसोय सहन करावी लागत आहे. काही ठिकाणी तर गांजाचे सेवन केले जात असल्याच्याही तक्रारी आहेत.

--

प्रकाश यंत्रणेची तोडफोड

सायंकाळनंतर पुरेसा प्रकाश नसल्याने गैरवर्तन करणाऱ्यांचे चांगलेच फावत आहे. या संकुलांमध्ये मोठे दिवे बसविण्यात आले होते. परंतु, टवाळखोरांनी ते फोडले आहेत. त्यामुळे लगतच्या रस्त्यांवरदेखील अंधाराचे साम्राज्य पसरत असून, तेथूनही महिला ये-जा करण्यास घाबरतात. अशा प्रकारांमुळे येथे सरावासाठी येणाऱ्या खेळाडूंची सुरक्षा धोक्यात आली आहे. काही अनुचित घटना घडल्यास त्याला जबाबदार कोण, असा सवाल क्रीडाप्रेमींकडून उपस्थित होत आहे.

--

अधिकाऱ्यांची अपुरी संख्या

जिल्हा क्रीडा अधिकाऱ्यांच्या अखत्यारित तालुका क्रीडा संकुले येतात. या संकुलांचे काम पाहण्यासाठी केवळ एका तालुका क्रीडाधिकाऱ्याची नेमणूक केलेली आहे. हा एकच अधिकारी किती ठिकाणी भेट देणार व किती ठिकाणी लक्ष देणार, असाही प्रश्न आहे. त्यामुळे एका तालुका क्रीडा अधिकाऱ्याच्या हाताखाली आणखी काही कर्मचारी दिल्यास काम करणे सोपे जाईल आणि विविध ठिकाणी पुरेशा उपाययोजना करणे शक्य होऊ शकेल.

--

आउटसोर्सिंगचे प्रयत्न फोल

जी क्रीडा संकुले पूर्ण झाली आहेत ती क्रीडा संस्थांना वापरण्यास देऊन त्यांच्याकडून येणाऱ्या निधीचा वापर मेंटेनन्ससाठी करण्याची कल्पना होती. ही योजना राज्यातील काही विभागीय क्रीडा जिल्हा संकुलांत यशस्वी झाली. परंतु, तालुक्याच्या ठिकाणी फारशी यशस्वी होऊ शकली नाही. तालुक्याच्या ठिकाणी संस्था नाहीत, ज्या आहेत त्यात फारसे खेळाडू नाहीत. त्यामुळे या संकुलांचा वापर करण्यासाठी संस्था पुढे आल्या नाहीत. ज्या संस्था पुढे आल्या त्यांना खेळाडूंकडून फी न मिळाल्याने क्रीडा विभागाला पैसे देता आले नाहीत. त्यामुळे त्यांचे कामकाज बंद पडले आहे.

--

मानधनावरचे कर्मचारी घरी

प्रत्येक तालुका क्रीडा संकुलात दोन प्रशिक्षक, एक लिपिक, एक शिपाई यांची मानधनावर नियुक्ती करण्यात आली होती. परंतु, जून २०१६ पासून या मानधनावरच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्यात आले आहे. परिणामी येथे शिकवण्यासही कुणी नसल्याने क्रीडा संकुले केवळ नावापुरतीच उरली आहेत. त्यामुळे ही क्रीडा संकुले सुरू करण्याच्या ग्रामीण भागातील क्रीडाप्रसाराच्या मूळ हेतूलाच हरताळ फासला गेला आहे.

--

एक कोटींचा वापर असा...

प्रत्येक तालुक्यासाठी एक कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. त्यातील ९१ लाख रुपये बांधकामासाठी वापरण्यात येणार असून, पाच लाखांचे क्रीडा साहित्य व चार लाख रुपये हे किरकोळ खर्चासाठी देण्यात येणार आहे.

---

देवळा व सिन्नर वगळता इतर तालुक्यांतील क्रीडा संकुलांची कामे पूर्ण झाली आहेत. सिन्नरच्या संकुलाची विशेष बाब असल्याने प्रकरण तांत्रिक मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले आहे. लवकरच कामाला सुरुवात होईल. काही तालुक्यांत क्रीडा संकुल उभारणीची कामे प्रगतिपथावर आहेत. ही कामे तातडीने पूर्ण व्हावीत यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे.

-पल्लवी धात्रक, तालुका क्रीडा अधिकारी

....

पूर्ण झालेली संकुले (तालुकानिहाय)

--

नाशिक

सय्यद पिंप्री येथील गट नंबर १०७७ व १०७२ मध्ये शासनातर्फे ३.६३ हेक्टर जमिनीवर क्रीडा संकुल साकारले आहे. एक कोटींचा निधी मल्टिपर्पज इनडोअर हॉल, व्यायामशाळा, कॅफेटेरिया, कार्यालय, चेजिंग रूम, २०० क्षमतेची प्रेक्षक गॅलरी, क्रिकेटचे स्वतंत्र मैदान, तीन टर्फ विकेट, तारेचे कुंपण, रेन वॉटर ड्रेनेज, मैदानावर पाण्याची व्यवस्था आदींसाठी खर्च केला आहे.

...

पेठ

शासकीय आयटीआयजवळील गट नंबर २२४ मधील १.५० हेक्टर जमिनीवर क्रीडा संकुल साकारले आहे. ९१ लाखांचा निधी वॉल कंपाउंड, मैदान सपाटीकरण, विविध क्रीडा प्रकारांकरिता क्रीडांगणे, अंतर्गत रस्ते, कार्यालय, स्टोअर रूम व चेंजिंग रुम्स, इनडोअर मल्टिपर्पज हॉल, विद्युतीकरण, पाणीपुरवठा व्यवस्था आदींसाठी खर्च केला आहे.

...

येवला

कोपरगावरोडवर नगर परिषद हद्दीतील सर्वे नंबर ३०१८, ३०१९ व ३०२० मधील १.१५ हेक्टर जमिनीवर संकुल साकारले आहे. एक कोटींचा निधी मल्टिपर्पज इनडोअर हॉल, जलतरण तलाव, बास्केटबॉल कोर्ट, २०० मीटरचा ट्रॅक, विविध खेळाची क्रीडांगणे, विद्युतीकरण, पाणीपुरवठा आदींसाठी खर्च केला आहे.

...

दिंडोरी

केआरटी हायस्कूल, कसबे वणी येथील गट नंबर ७५० मधील १.५० हेक्टर जमिनीवर संकुल साकारले आहे. एक कोटींचा निधी वॉल कंपाउंड, मैदान सपाटीकरण, विविध खेळांची क्रीडांगणे, अंतर्गत रस्ते, कार्यालय, स्टोअर रूम व चेंजिंग रुम्स, इनडोअर मल्टिपर्पज हॉल, विद्युतीकरण, पाणीपुरवठा व्यवस्था आदींसाठी खर्च केला आहे.

..

त्र्यंबकेश्वर

अंजनेरी येथे ब्रह्मा व्हॅली स्कूलजवळ गट नंबर ९५२ मधील १.५० हेक्टर जमिनीवर संकुल साकारले आहे. एक कोटींचा निधी मल्टिपर्पज इनडोअर हॉल, व्यायामशाळा व टॉयलेट ब्लॉक, कंपाउंड वॉल, मैदान सपाटीकरण, विविध खेळाची क्रीडांगणे तयार करणे, त्याचप्रमाणे खेळाडू व प्रेक्षकांसाठी इतर आनुषंगिक सुविधांवर खर्च करण्यात आला आहे.

..

नांदगाव

येथील पंचायत समितीच्या मागे गट नंबर २७/२५५ ब मधील १.०० हेक्टर जमिनीवर संकुल साकारले आहे. ९५.९८ लाखांचा निधी मल्टिपर्पज इनडोअर हॉल, व्यायामशाळा व टॉयलेट ब्लॉक, कंपाउंड वॉल, मैदान सपाटीकरण, विविध खेळांची क्रीडांगणे तयार करणे आणि इतर उपयुक्त कामांसाठी खर्च करण्यात आलेला आहे.

०००

काम सुरू असलेली संकुले (तालुकानिहाय)

इगतपुरी

येथील ग्रामीण रुग्णालयाजवळ नगर परिषद हद्दीमधील सर्वे नंबर १५८ ब मधील ५९०८ चौरस मीटर जमिनीवर संकुल साकारले जाणार आहे. वॉल कंपाउंड, मैदान सपाटीकरण, कार्यालय, स्टोअर रूम व चेंजिंग रुम्स, इनडोअर मल्टिपर्पज हॉल, विविध क्रीडा प्रकारांसाठी क्रीडांगणे, अंतर्गत रस्ते, विद्युतीकरण, पाणीपुरवठा आदींसाठी एक कोटींचा निधी मंजूर आहे.

...

कळवण

नाकोडा येथील गट नंबर १ मधील १.५० हेक्टर जमिनीवर संकुल साकारले जाईल. मैदान सपाटीकरण, २०० मीटरचा ट्रॅक, कंपाउंड वॉल, कार्यालय, स्टोअर रूम, चेंजिंग रुम्स, टॉयलेट, इनडोअर मल्टिपर्पज हॉल, बास्केटबॉल मैदान, अंतर्गत रस्ते, विद्युतीकरण, पाणीपुरवठा, ड्रेनेज व्यवस्था आदींसाठी एक कोटींचा निधी मंजूर आहे.

...

सुरगाणा

येथील गट नंबर १०० मधील १.५० हेक्टर जमिनीवर संकुल साकारले जाईल. वॉल कंपाउंड, मैदान सपाटीकरण, २०० मीटरचा ट्रॅक, कार्यालय, स्टोअर रूम, चेंजिंग रुम्स, टॉयलेट आदींसाठी एक कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे.

...

निफाड

येथील गट नंबर २३४ मधील १.००. हेक्टर जमिनीवर संकुल साकारले जाईल. इनडोअर मल्टिपर्पज हॉल, विविध खेळांची क्रीडांगणे, कंपाउंड वॉल, अंतर्गत रस्ते, मैदान सपाटीकरण आदींसाठी आदींसाठी एक कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे.

...

मालेगाव बाह्य

संदेश टॉकीजजवळील प्लॉट नंबर ८१ मधील १.३९ हेक्टर जमिनीवर संकुल साकारले जाईल.

कंपाउंड वॉल, अंतर्गत रस्ते, मैदान सपाटीकरण, २०० मीटरचा ट्रॅक आदींसाठी ५० लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे.

...

मालेगाव मध्य

मालेगाव हायस्कूलजवळील सर्वे नंबर १३७, १३ / १,१३९ मधील ६२५५० चौरट मीटर जमिनीवर संकुल साकारले जाणार आहे. विविध खेळांची क्रीडांगणे, कंपाउंड वॉल, अंतर्गत रस्ते, मैदान सपाटीकरण आदींसाठी ४५.४५ लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे.

...

बागलाण

नामपूर येथील गट नंबर ३५ मधील १.५० हेक्टर जमिनीवर संकुल साकारले जाणार आहे. एक कोटींचा निधी उपलब्ध असून, बांधकामासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून निविदा प्रक्रिया राबविण्याची कार्यवाही सुरू झालेली आहे. त्यानंतर प्रत्यक्ष कामाला प्रारंभ होणार आहे.

००००

कामाच्या प्रतीक्षेतील संकुले (तालुकानिहाय)

सिन्नर

शिर्डीरोडवर मुसळगाव येथील गट नंबर १०८५ मधील २० हेक्टर जमीन संकुलासाठी प्राप्त झालेली आहे. बांधकामासाठी प्रकल्प वास्तुविशारदांची नियुक्ती केलेली असून, लवकरच निविदा प्रक्रिया राबवून प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यात येणार आहे. आठ कोटी रुपयांचा निधी त्यासाठी मंजूर करण्यात आलेला आहे.

...

देवळा

उमराणे- नामपूर येथील गट नंबर ३५ मधील १.५० हेक्टर जमीन संकुलासाठी प्राप्त झालेली आहे.

कामाला अजून प्रारंभ झालेला नसून, एक कोटींचा निधी वॉल कंपाउंड, मैदान सपाटीकरण, कार्यालय, स्टोअर रूम व चेंजिंग रुम्स, इनडोअर मल्टिर्पपज हॉल, विविध क्रीडा प्रकारांसाठी क्रीडांगणे, अंतर्गत रस्ते आदींसाठी मंजूर आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

डीजीपीनगरची टपालसेवा ठप्प

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

नाशिक-पुणे महामार्गालगत गांधीनगर पोस्ट ऑफिसच्या अखत्यारित असलेल्या डीजीपीनगर क्रमांक एक परिसरातली टपालसेवा महिनाभरापासून ठप्प आहे. मोबाइल आणि बिलांव्यतिरिक्त अन्य कोणतीही पत्रे, पाकिटे, नियतकालिके मिळत नसल्याच्या तक्रारी रहिवाशांनी केल्या आहेत.

डीजीपीनगर पसिररात नाशिकरोडहून द्वारकेकडे जाणाऱ्या मार्गावरील आंबेडकरनगर आणि शिवाजीनगरसमोरील भाग येतो. सुमारे तीन हजारपेक्षा अधिक घरे म्हणजे १० हजारांपेक्षा अधिक लोकवस्ती तेथे आहे. या परिसरात नोकरदार कुटुंबीयांसह अनेक ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थ्यांचे वास्तव्य आहे. या भागात ज्येष्ठ नागरिक संघही कार्यरत आहेत. परिसरात अभ्यासिकाही आहे. तेथे शाळा-कॉलेजचे विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षांची तयारी करीत आहेत. विद्यार्थ्यांसह ज्येष्ठ नागरिकांनी स्पर्धा परीक्षा, तसेच अन्य नियतकालिकांसाठी वार्षिक वर्गणी जमा केलेली आहे. त्यामुळे दर आठवड्याला किंवा दरमहा मासिके येणे अपेक्षित आहे. मात्र, अशा प्रकारच्या कोणत्याही मासिकांचे वाटप केले जात नसल्याचे स्थानिक रहिवाशांचे म्हणणे आहे. याबाबत त्यांनी गांधीनगर पोस्ट ऑफिसला वारंवार कळविले. मात्र, त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळू शकलेला नाही, असेही नागरिकांनी सांगितले.

मनुष्यबळाचे दुखणे

डीजीपीनगर क्रमांक एकमधील काही ज्येष्ठ नागरिकांसह स्थानिकांनी टपाल मिळत नसल्याची तक्रार गांधीनगर पोस्ट ऑफिसकडे केली. ‘आम्ही कोणतेही टपाल शिल्लक ठेवत नाही. सर्व टपालांचे वेळेत वाटप केले जाते’, असा दावा पोस्टातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सुरुवातीला केला. मात्र, वार्षिक वर्गणी भरल्याच्या पावत्या आणि नियतकालिके मिळत नसल्याचे निदर्शनास आणून दिल्यानंतर पोस्ट कर्मचाऱ्यांनी नमते घेतले. त्यांनी आपल्याकडे कमी मनुष्यबळ असल्याचे कारण पुढे करीत समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला.

टपाल जाते तरी कोठे?

डीजीपीनगरमधील वाटप करण्यासाठी जमा होणारे टपाल स्थानिक रहिवाशांपर्यंत पोहोचत नाही. मग असे टपाल जाते तरी कोठे? असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे. कारण, टपाल घेण्यासाठी गांधीनगर पोस्ट ऑफिसमध्ये गेल्यानंतरही मिळत नाही. नागरिकांचे महत्त्वाचे टपाल थेट कचऱ्यात जाते का, असा प्रश्न नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रेस कामगारांना सातव्या आयोगाची ऑर्डर हाती

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

मजदूर संघास प्रेस महामंडळाच्या व्यवस्थापनाकडून सातव्या वेतन आयोगाची ऑर्डर शुक्रवारी मिळाली. त्यामुळे प्रेस कामगारांना आयोग मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाल्याने कामगारांनी फटाक्यांची आत‌षबाजी करत दिवाळी साजरी केली.
आयोगाचे पे-स्केल मासिक वेतनात लागू व्हावे आणि अॅरिअर्स त्वरित मिळावा म्हणून मजदूर संघ, दोन्ही प्रेसचे व्यवस्थापन यांची बैठक होणार आहे. अॅरिअर्सची तारीख नोटीस बोर्डावर लवकरच लावण्यात येणार आहे.
प्रेस मजदूर संघाचे सरचिटणीस जगदीश गोडसे, कार्याध्यक्ष ज्ञानेश्वर जुंद्रे यांनी लढ्याला मोठे यश मिळाल्याचे सांगत याचे सर्व श्रेय कामगारांना दिले. सातवा वेतन आयोग मिळावा म्हणून केंद्रीय अर्थमंत्री, अर्थसचिव व प्रेस व्यवस्थापनाबरोबर चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या. त्याला आता यश आले आहे. गोडसे यांनी दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, १६ मार्च २०१७ च्या महामंडळाच्या संचालकांच्या बैठकीत सातव्या वेतन आयोगाबाबत चर्चा होऊन तो मंजूर करण्यात आला. बैठकीचे पक्के इतिवृत्त तयार झाले होते. मात्र, त्यावर सर्व संचालकांच्या सह्या होण्यास वेळ लागला. त्यातच एक संचालक परदेशात गेल्याने विलंब झाला. ते परदेशातून आल्याने त्यांची स्वाक्षरी झाली आणि महामंडळाने सातवा वेतन आयोग मजदूर संघाला लागू केल्याची ऑर्डर पाठवली.
भत्ते जैसे थे
केंद्र सरकारने सातव्या वेतन आयोगाचे भत्ते अद्याप जाहीर न केल्याने ओव्हरटाइम, इन्सेंटिव्ह्जसह सर्व अलाउन्सेस मागीलप्रमाणेच सुरू राहतील. नवीन अलाउन्सेस केंद्र सरकारने देशातील सर्व केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना लागू केल्यानंतर, तसेच महामंडळाच्या संचालक बोर्डाने अधिकृत मान्यता दिल्यानंतर ते बदल महामंडळाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना लागू होतील.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


नाशिककरांसाठी उद्या हॅपी स्ट्रीटची ‘ट्रीट’!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

रोजच्या धावपळीतून येणारे टेन्शन उद्या (७ मे) महाराष्ट्र टाइम्सच्या ‘हॅपी स्ट्रीट’मधून खल्लास होणार आहे. अनेक दिवसांपासून नाशिककरांना या इव्हेंटची उत्सुकता असून, उद्या शमणार आहे. ढोल, ड्रॅगन डान्स, हास्य क्लब, रांगोळी, बासरीवादन अशी मनोरंजनाची मोठी मेजवानीच हॅपी स्ट्रीटमधून मिळणार आहे.

नाशिककरांना रीलॅक्सेशन देण्यासाठी ‘मटा’मार्फत नेहमीच वेगवेगळे उपक्रम राबविले जातात. याच उपक्रमांचा भाग असलेला ‘हॅपी स्ट्रीट्स’ तुम्हाला देणार आहे धमाल करण्याची अनोखी संधी. सेलिब्र‌िटींच्या खास उपस्थितीत ‘हॅपी स्ट्रीट्स’चा शुभारंभ होणार आहे. या उपक्रमामध्ये सहभागी होण्यासाठी नाव नोंदणी करण्याची गरज नाही. तुम्हाला केवळ रविवारी सकाळी ७.३० ते ९.३० यावेळेत कॉलेजरोडवर उपस्थित राहायचं आहे. टेन्शन, तणाव आणि धावपळ हे टाळून तुम्हाला रस्त्यावर एन्जॉय करण्याची संधी ‘मटा’ यानिमित्त देणार आहे. या रस्त्यावर सुरू असणाऱ्या विविध अॅक्टिव्ह‌िटीजमध्ये सहभागी होऊन तुम्ही आनंद लुटू शकता. यावेळेत मॉडेल कॉलनी सर्कल ते बिग बझार सर्कल दरम्यानचा रस्ता फक्त आणि फक्त तुमचा असणार आहे. मॉडेल कॉलनी सर्कलजवळ झुंबा, सेलिब्र‌िटी इंटरअॅक्शन तसेच तेसच ड्रॅगन डान्स होणार आहे. डॉन बॉस्को सर्कलवर हास्यक्लब, एचपीटी कॉलेज गेट ते बीवायके कॉलेज गेट यादरम्यान शिल्पकला, परफॉर्मिंग आर्ट आणि पेंटिंग एग्झिबिशन असणार आहे. विजू सर्कलला ढोल पथक तर एसके रेनबो कलर लॅब ते पंचम हॉटेल या भागात ‘बचपन गली’ असणार आहे. बिग बझार सर्कलला रांगोळी स्पर्धा, बासरी वादन तसेच गिटार वादन होणार आहे.

‘बचपन गली’चे आकर्षण

बचपन गलीमध्ये लहान मुलांचे गेम्स व मॅस्कॉट्सही असणार आहेत. ज्या मुलांना स्केटिंगची आवड आहे त्यांनी स्केटिंग घेऊन यावे. कॉलेजरोडवर होणाऱ्या हॅपी स्ट्रीट मध्ये राजू दाणी आणि ग्रुपतर्फे, नेल आर्ट, मेहंदी, फेस पेंटींग, कॅनव्हास पेंटींग, शॉपिंग बॅग मेकिंग, स्केच आर्ट, अॅबस्ट्रॅक्ट पेंटींग इत्यादी प्रकार सादर केले जाणार आहे. या वेळी उपस्थितांना हे प्रकार करुन घेता येतील. यावेळचे खास आकर्षण राहुल आंबेकर यांचा रॉक बॅण्ड शो होणार आहे. यावेळी इंड‌ियन क्लासिकल व वेस्टर्न क्लासिकल प्रकार सादर केले जाणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

फाइल सापडली, वसुली कधी?

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

औद्योगिक विकास महामंडळाच्या कार्यालयातील गहाळ झालेली फाइल तब्बल सहा महिन्यानंतर परत सापडली आहे. यामागे फौजदारी कारवाईचे बालंट टाळण्याचे कारण असल्याचे बोलले जात आहे. एमआयडीसीच्या प्रादेशिक अधिकारी हेमांगी पाटील-भामरे यांनी फाइल गहाळ झाल्यानंतर कडक भूमिका घेत एका अधिकाऱ्याचे निलंबन तर दुसऱ्याची बदली केली. त्यानंतर प्रशासन व गैर उद्योग करणाऱ्या उद्योजकांमध्ये भीती निर्माण झाली आणि या भीतीतूनच ही फाइल सापडली आहे.

एमआयडीसी सर्व्हेअर आर. डी. बकरे यांच्यावर निलंबनाची, तर सहाय्यक क्षेत्र व्यवस्थापक एन. एस. मांडवडे यांची औरंगाबाद येथे बदली केल्यानंतर हे प्रकरण मिटवण्याचे प्रयत्न सुरू असले तरी त्यात ताठर भूमिका प्रादेशिक अधिकाऱ्यांनी घेवून साफसफाई करण्याचे काम सुरू केले आहे. आतापर्यंत कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होत नसल्यामुळे प्रशासनही ढिसाळ झाले होते. पण फाइल गहाळ प्रकरणात अगोदर पोलिसी खाक्या व नंतर निलंबनाची कारवाईची शिफारस केल्यानंतर हे प्रकरण गंभीर होत गेले. ही फाइल सापडल्यानंतर पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आली असून, त्याची चौकशी होणार आहे. त्यामागे नेमके काय कारण आहे याचाही शोध आता घेतला जणार आहे. यातील किती कागदपत्रे गायब झाली, ती चोरण्यामागे कोणाचा हात होता, याबाबतही विचारणा करण्यात येणार आहे.


दीड कोटींचे काय?

सातपूर ः अचानक गहाळ झालेली फाइल आलीच कशी, याची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी उद्योजकांनी केली आहे. तसेच फाइल गहाळ प्रकरणातील कागदपत्रे मिळाली, परंतु दीड कोटींची वसुली कधी होणार, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पारा चढला...!

$
0
0

नाशिकचे कमाल तापमान ४१, तर मालेगावचे ४४ अंशांपार

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

उष्णतेच्या तडाख्याने उत्तर महाराष्ट्रासह राज्य होरपळून निघाले आहे. नाशिक जिल्ह्यात मालेगावचे कमाल तापमान ४४ अंशांवर गेले आहे, तर नाशिकमध्येही पारा चाळीशी पार गेला आहे. नाशिकचे कमाल तापमान ४१ अंश, तर किमान तापमान २३.६ अंश सेल्सिअस इतके नोंदविले गेले. राज्यात सर्वा‌धिक तापमानाची नोंद चंद्रपूर येथे ४५.२ अंश इतकी झाली.

पंधरा दिवसांपूर्वी नाशिकचा पारा चाळीस अंशाभोवती फिरत होता, तर जिल्ह्यात मालेगाव येथे १८ ‌एप्रिल रोजी उच्चांकी ४४.६ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली होती. गेल्या दोन दिवसांपासून मालेगावचे तापमान पुन्हा वाढले असून, शुक्रवारी पारा ४४ अंशांवर जाऊन पोहोचला. या महिन्यातील तापमानाचा हा उच्चांक आहे. पाऱ्याने पुन्हा एकदा दाहकता दाखवून दिल्याने नागरिकांना उष्म्याने हैराण करून सोडले.

गेल्या आठवड्यात उष्णतेचे प्रमाण कमी झाले होते. परंतु, गुरुवारपासून पुन्हा वातावरणात आमूलाग्र बदल जाणवण्यास सुरुवात झाली. गेल्या काही दिवसांपूर्वी आलेल्या उष्णतेच्या लाटेची पुनरावृत्ती होताना दिसत आहे. वाढलेल्या उष्णतेने रस्त्यावर शुकशुकट पसरला असून, अनेक नागरिक तर दुपारनंतरच कामे करण्यावर भर देत आहेत. मागील आठवड्यात ३६ अंश सेल्सिअस असलेले तापमान शुक्रवारी ४१ अंश सेल्सिअसवर पोहचले. त्यामुळे नागरिक घरातच रहाणे पसंत करीत आहेत. सकाळी वातावरणात चांगला गारवा असतो. दुपारी बारानंतर मात्र कडक उन्हाने जीव कासावीस होत आहे.

खबरदारीचे आवाहन

कडाक्याच्या उन्हामुळे अंगाची काहिली होत असतानाच व्हायरल फिव्हर आणि घसादुखीच्या पेशंटमध्ये वाढ झाली आहे. सर्दी, ताप आणि खोकला ही व्हायरल फिव्हरची लक्षणे मुलांमध्ये दिसू लागली असून, तापाच्या पेशंटमध्ये वाढ झाली आहे. दुपारच्या उन्हात फिरल्याने अनेक नागरिकांना जुलाब, उलट्या, ताप, खोकल्याचा त्रास होत आहे. नागरिकांनी वेळीच खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन डॉक्टरांनी केले आहे.

हे ध्यानात ठेवा

जंक फूड, कोल्ड्रिंक्स, आइस्क्रीम हे पदार्थ टाळा. घरात तयार केलेले फळांचे ज्यूस, नारळ पाणी आणि माठातील पाणी भरपूर प्या. उन्हात फिरताना तोंडाला आणि डोक्याला फडके बांधा. कलिंगड, ताडगोळे ही उन्हाळ्यात येणारी फळे खा. शक्य असल्यास थंड पाण्याने आंघोळ करा. घाम येतो म्हणून पावडर लावू नका; त्याऐवजी ओल्या कपड्याने अंग पुसा. रात्री शक्यतो पातळ आणि पचायला हलक्या पदार्थांचे सेवन करा.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वंजारवाडीचा ओंकार जाणार वॉशिंग्टनला

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, देवळाली कॅम्प

अमेरिकन फॉरेन सर्व्हिसेसच्या माध्यमातून इगतपुरी तालुक्यातील वंजारवाडी येथे राहणाऱ्या ओंकार भीमराव मुसळे या विद्यार्थ्याची एक वर्षाकरिता अमेरिकेतील शिक्षणासाठी निवड झाली आहे.
भारत सरकार व अमेरिकन सरकार यांच्या माध्यमातून दरवर्षी संस्कृतीची देवाणघेवाण होण्यासाठी इंटरकल्चर प्रोग्रामच्या माध्यमातून ठराविक विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात येत असते. यावर्षी महाराष्ट्राच्या मुंबई, नागपूर, नाशिक व पुणे या शहरांमधून शेकडो विद्यार्थ्यांनी यासाठी परीक्षा दिल्या होत्या. त्यापैकी केवळ ३६ मुलांची निवड करण्यात आली आहे. नाशिक जिल्ह्यातून अशा पद्धतीने निवड करण्यात आलेला ओंकार हा सहावा विद्यार्थी ठरला आहे. यासाठी एक समिती विविध शाळांमध्ये भेट देत अंगी नम्रता, बोलणे समोरच्याला पटवून देण्याची पद्धत, स्पष्टवक्तेपणा, संवाद कौशल्य, कष्टातील सातत्य आदी निकष तपासले जातात. नुकताच १० वीची परीक्षा दिलेल्या ओंकारची निवड या समितीद्वारे करण्यात आली. अमेरिकेतील वॉशिंग्टन डी. सी. मधील रहिवासी असलेले ‘जेनीत स्नायडर’( होस्ट फॅमिली ) यांनी त्याचे वर्षभरासाठी पालकत्व स्वीकारले आहे. तो तेथे शिक्षण देखील घेणार आहे. त्याला अमेरिकेत शिकविण्यात येणाऱ्या ३६० पैकी ७ विषयांची निवड करून तेथे एक वर्ष तो आपले शिक्षणदेखील चालू ठेवणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

समृद्धीविरोधात शेतकरी आ‌क्रमक

$
0
0

अब्रू नुकसानीचा दावा दाखल करण्याचा इशारा

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

समृद्धी महामार्गाबाबत शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेताच त्यांच्या जमिनी खरेदीची नोटीस सिन्नर आणि इगतपुरीच्या प्रांताधिकाऱ्यांनी काढली आहे. या नोटीसमुळे शेतकऱ्यांची बदनामी आणि मानहानी झाली असून, आम्ही या अधिकाऱ्यांविरोधात अब्रू नुकसानीचा दावा दाखल करणार आहोत, अशी माहिती समृद्धी महामार्ग शेतकरी संघर्ष समितीने दिली.

इगतपुरी आणि सिन्नर येथील प्रांताधिकाऱ्यांनी तीन आणि चार मे रोजी काही वर्तमानपत्रांमध्ये जाहिरात प्रसिध्द केली. समृद्धी महामार्गाला शेतकरी विरोध करीत असतानाही खासगी क्षेत्रातील जमिनी खासगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पध्दतीने ताब्यात घेण्यासाठी जमीनमालक आणि हितसंबंधी व्यक्तिंकडून हरकती आणि सूचना या जाहिरातीद्वारे मागविण्यात आल्या आहेत.

यापूर्वी लँड पुलिंग अॅक्टला विरोध करूनही लेखी हरकती नोंदविलेल्या असताना पुन्हा सरकारने नोटीस काढून शेतकऱ्यांना धमकाविण्याचा प्रयत्न केला आहे. महामार्गाबाबतच्या पहिल्या अधिसूचनेमध्ये शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार महामार्ग करीत आहोत असे म्हटले होते. कोणत्या शेतकऱ्यांनी महामार्ग मागितला असा खुलासा शेतकरी संघर्ष समितीने करण्यास सांगितले. मात्र अद्याप हा खुलासा करण्यात आला नाही. हरकती नोंदविणाऱ्या १० जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांची आकडेवारी देखील अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही. एकीकडे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ प्राधिकरणचे अधिकारी राधेश्याम मोपूलवार शेतकऱ्यांसोबत बैठक घेऊन पर्यायी मार्गाबाबत चर्चा करतात. तर दुसऱ्या बाजूला थेट विक्री व वाटाघाटीची नोटीस प्रसिध्द करून शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप पत्रकार परिषदेत करण्यात आला.

उच्च न्यायालयात जाणार!

शेतकरी संघर्ष समितीची बैठक शुक्रवारी आयटक कामगार केंद्रात झाली. बैठकीत खरेदी विक्रीच्या नोटिसीला हरकती नोंदविण्याचे निश्चित करण्यात आले. या नोटिसीनंतर शेतकऱ्यांच्या जीवाचे काही बरेवाईट झाल्यास प्रशासकीय अधिकारी आणि सरकार जबाबदार राहील असा इशारा देण्यात आला आहे. सरकारच्या अशा भूमिकेविरोधात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती राजू देसले, अॅड. रतनकुमार इचम, कचरू पाटील, सोमनाथ वाघ, भास्कर गुंजाळ आदींनी पत्रकार परिषदेत दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 49119 articles
Browse latest View live




Latest Images