Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 49119 articles
Browse latest View live

महावितरण लिटमस टेस्टमध्ये फेल!

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सिन्नर फाटा

मान्सूनपूर्व पावसाचे आगमन झाल्यानंतरच शहर परिसरात वीजपुरवठ्याचा खेळखंडोबा झाल्याने नागरिकांना गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे. ढगाळ वातावरण होताच वीजपुरवठा खंडित करण्याचे प्रकार वाढल्याने महावितरणने पावसाळापूर्व केलेल्या नियोजनाचा फोलपणा उघड झाला असून, लिटमस टेस्टमध्ये महावितरण कंपनी फेल झाल्याची भावना व्यक्त होत आहे. मान्सूनचे आगमन झाल्यानंतर वीजपुरवठ्याची काय स्थिती राहील, या विचाराने नागरिक धास्तावले आहेत.

गेल्या आठवड्यात मान्सूनपूर्व पावसाने शहरात कमी-अधिक प्रमाणात हजेरी लावली. त्यावेळी वीजपुरवठा वारंवार खंडित झाला होता. ठिकठिकाणी दिवसभर विजेचा लपंडाव सुरू असल्याचे दिसून आले. नाशिक शहर मंडळातील सिडको, भद्रकाली, अंबड, सातपूरसह त्र्यंबकेश्वर येथे डिस्क इन्सुलेटरमध्ये तांत्रिक बिघाड होऊन या भागातील फिडर ट्रीप झाले होते. काही ठिकाणी झाडांच्या फांद्याही पडल्याने तेथील वीजपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी अर्धा ते दीड तासाचा अवधी लागला.

--

गैरसोयीने नागरिक हैराण

मान्सूनपूर्व पावसादरम्यान नाशिक शहरात वारंवार वीजपुरवठा खंडित होत होता. वीजपुरवठा खंडित होण्याचा कालावधीही मोठा होता. त्यानंतरही काही भागात ढगाळ वातावरण झाल्यास वीजपुरवठा खंडित केला जात आहे. त्यामुळे व्यावसायिकांसह नागरिकांना गैरसोय सहन करावी लागत आहे. ढगाळ हवामानामुळे असह्य उकाड्याने नागरिक हैराण झालेले असतानाच वीजपुरवठा गायब होत असल्याने सामान्य नागरिकांवर घामाघूम होण्याची वेळ येत आहे.

--

पावसाळापूर्व कामे फोल

मान्सूनपूर्व कामांचे नियोजन करून त्यांची अंमलबजावणी महावितरण कंपनीने केली असतानाही किरकोळ पावसाच्या आगमनादरम्यान कित्येक तास वीजपुरवठा खंडित झाल्याने महावितरण कंपनी लिटमस टेस्टमध्ये फेल झाल्याचे उघड झाले आहे. पावसाळापूर्व कामे फोल ठरल्याचेच यामुळे अधोरेखित झाले असून, निदान मान्सूनच्या आगमनापूर्वी तरी त्यात सुधारणा करण्यात यावी, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


आपत्कालीन कृती आराखडा तयार

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

अतिवृष्टी आणि महापुराचा सामना करण्यासाठी पालिकेत आपत्कालीन कक्ष तयार करून चार महिन्यांचा आपत्कालीन कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. तसेच सहा विभागीय कार्यालयातही आपत्कालीन कक्ष स्थापन करण्यात आला असून, अतिवृष्टीत पुराखाली येणाऱ्या भागाचे सर्व्हेक्षण केले जात आहे.

पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेत आपत्कालीन कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. त्यासाठी आपत्कालीन विभागात ३५० कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी पाऊस चांगला झाल्याने गोदावरीसह तिच्या उपनद्यांवर राहणाऱ्या नागरिकांना पुराचा मोठा फटका बसला होता. त्यामुळे यावेळेस खबरदारीचा उपाय म्हणून प्रशासनाने महापालिकेत आता २४ तास आपत्कालीन कक्ष कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. तसेच, मुख्यालयासह सहा विभागीय कार्यालयामंध्येही आपत्कालीन कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे.

आपत्कालीन परिस्थितीचा सामना कण्यासाठी यावेळेस प्रथमच अग्निशामन विभागाच्या १३० कर्मचाऱ्यांसह सर्व विभागातील कर्मचाऱ्यांना आपत्कालीन कक्षात तैनात करण्यात येणार आहे. त्यासाठी जवळपास ८०० कर्मचारी तैनात केले जाणार आहेत. अतिरिक्त आयुक्त किशोर बोर्डे हे या आपत्कालीन कक्षाचे प्रमुख राहणार असून, चार उपायुक्त त्यांना सहायक राहणार आहेत. तसेच, सर्व विभागप्रमुख आणि विभागीय अधिकारी या कक्षाचे सदस्य राहणार आहेत. अग्निशामक विभागाने सहा पथके स्थापन केली आहेत.

सोशल मीडियाचा वापर

आपत्कालीन परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी चालू वर्षी प्रशासनाकडून मोठ्या प्रमाणावर सोशल मीडियाचा वापर केला जाणार आहे. गोदावरीसह तिच्या उपनद्यांच्या काठावर राहणाऱ्या नागरिकांचे सर्व्हेक्षण केले जात असून, त्याची माहिती गोळा केली जात आहे. नदीकाठावरील नागरिकाचा व्हॉट्सअॅप ग्रुप तयार करून त्यांना नदीच्या पुराची स्थिती अपडेट केली जाणार आहे. पावसाचा अंदाज, नदीत पाणी सोडण्याची माहिती आणि पुराची स्थिती त्यांना दर तासाला दिली जाणार आहे. त्यासाठी तीन शिफ्टमध्ये काम करण्यासाठी जवळपास साडेतीनशे कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. आयुक्तांच्या आदेशानंतर येत्या दोन ते तीन दिवसांत हा आपत्कालीन कक्ष कार्यान्वित होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बाजार समित्यांना फटका

$
0
0

कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल ठप्
म. टा. वृत्तसेवा, पंचवटी

शेतकरी आंदोलनाचा बाजार समित्यांना मोठा फटका बसला आहे. कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल ठप्प झाली आहे. नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीत दिवसाला अडीच ते तीन कोटी रुपयांची उलाढाल होते. मात्र गेल्या सहा दिवसांत सुमारे १८ कोटी रुपयांची उलाढाल ठप्प झाली आहे. दिवसरात्र गजबजणाऱ्या बाजार समिती परिसरात सध्या शुकशुकाट बघायला मिळत आहे. पिंपळगाव बसवंत, लासलगाव या मोठ्या बाजार समित्यांमध्ये व्यवहार ठप्प झाले आहेत.

भाजीपाल्यासाठी नाशिक बाजार समिती हे मुख्य विक्रीचे केंद्र आहे. येथून जवळपास पन्नास टक्के भाजीपाला एकट्या मुंबईला पाठविला जातो. त्या खालोखाल गुजरातला ३५ टक्के, पुणे आणि विदर्भात १० टक्के आणि नाशिकच्या स्थानिक भाजीबाजारासाठी पाच टक्के भाजीपाला पाठवतात. पहाटे, सकाळी, दुपारी, सायंकाळी आणि रात्रीदेखील बाजार समितीत भाजीपाल्याचे व्यवहार होत असतात.

मापारी, हमालांना चणचण

नाशिक बाजार समितीत ३२५ अडतदार, १२०० व्यापारी आणि २५० पेक्षा जास्त हमाल व मापारी आहेत. या संपामुळे यांचे कामकाज एकदमच बंद झाले आहे. हमाल आणि मापारी हे रोजंदारीवर काम करणारे असल्यामुळे रोज आलेल्या पैशावर त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो. बाजार समिती रोज साधारणतः १२०० ते १५०० टन भाजीपाल्याची आवक होत असते.

हा सर्व भाजीपाला आलेल्या वाहनातून सेलहॉलमध्ये ठेवणे, व्यापाऱ्यांनी खरेदी केलेला भाजीपाला उचलून तो व्यापाऱ्यांच्या गाळ्यावर पोहचविणे, त्याची पॅकिंग करणे, तो माल वाहनांमध्ये भरणे, मालाचे वजन करणे ही कामे हमाल आणि मापारी करीत असतात.

या कामातून एक हमाल सुमारे २०० ते ४०० रुपये रोजची कमाई करतो. भाजीपाल्याची आवक वाढल्यानंतर ही कमाई आणखी वाढते. शेतकरी संपाला हमाल, व्यापारी, अडतदार या घटकांनी पाठिंबा दिलेला आहे. असे असले तरी त्यांच्या दैनंदिन व्यवहार एकदमच ठप्प झाल्यामुळे त्यांना आर्थिक चणचण भासू लागली आहे.

सोशल मीडियावर पडसाद

‘ना पक्षासाठी, ना जातीसाठी, ना धर्मासाठी आता लढायचं फक्त आपल्या शेतकऱ्यासाठी... जय जवान जय किसान’, ‘आता नाही म्हणणार १० रुपये भाजीची जुडी ५ ला द्या... आता आपण म्हणायचं तुझी लायकी असेल तर विकते घे नाही तर उपाशी झोप’ असे अनेक मेसेजेस गेल्या पाच दिवसांपासून सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बँकेत भरले कांदे अन् बटाटे

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, निफाड

जिल्हा बँकेच्या पालखेड (ता. निफाड) येथील शाखेत शेतकऱ्यांनी अभिनव आंदोलन केले. पैसे भरण्याच्या चलणावर चक्क भाजी, फळे यांचा उल्लेख करीत क्रेटमधून ते जिल्हा बँकेच्या शाखेत भरले. या अनोख्या आंदोलनाने लक्ष वेधून घेतले होते.

काबाडकष्ट करून पिकविलेल्या शेतमालाला कवडीमोल भाव मिळत असल्याने कर्जाच्या अजगरी विळख्यात अडकून कर्जबाजारी झालेल्या शेतकऱ्यांनी गेल्या सहा दिवसांपासून संप पुकारला आहे. सातबारा कोरा करावा, कर्जमाफी मिळावी यासाठी कष्टकरी शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. निफाड तालुक्यातील मिर्चीचे पालखेड येथे तर शेतकऱ्यांनी अनोखे आंदोलन करून सरकारचे लक्ष वेधले आहे. आगामी पीक लागवडीचा काळ पाहता मुख्यमंत्र्यांनी नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना नव्याने कर्जपुरवठा करण्याचे जाहीर केल्यानंतर निफाड तालुक्यातील मिर्चीचे पालखेड येथील शेतकऱ्यांनी येथील एनडीसीसी बँकेत आपल्या खात्यात थेट भरणा पावतीमध्ये पैशांऐवजी एक हजार कांदे, बटाटे, टरबूज, भाजीपाला अशा शेतमालाचे चलन भरत या भरणा पावत्या थेट बँक शाखेत आपल्या कर्जखात्यात जमा केल्या आहेत. चलनात उल्लेख केलेला शेतमाल संबंधित बँकेच्या अधिकाऱ्यांना मोजून त्यांना सुपूर्द केला आहे. सध्य परिस्थितीत शेतमाल विक्री केल्यानंतर उत्पादन खर्च तर सोडा, त्याचा मार्केटला आणण्यासाठी लागणारा खर्चही पदरी पडत नसल्याने हतबल झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पदरी पैसाच उरत नसल्याने मुख्यमंत्र्यांनी नियमित कर्ज भरण्याच्या आवाहनाला मिरचीचे पालखेड येथील शेतकऱ्यांनी अशा अनोख्या पद्धतीने पद्धतीने उत्तर दिले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कांद्याचे लागवडक्षेत्र घटणार

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सिन्नर फाटा
नाशिक विभागात गेल्या वर्षी कांदा पिकाचे विक्रमी उत्पादन व विक्रमी निर्यात झाली असली तरी गेल्या सहा वर्षांतील २०१२-१३ चा अपवाद वगळता मेट्र‌िक टनाला १३ हजार ६७१ इतका सर्वांत नीचांकी दर मिळाल्याचे डीजीसीआयएसच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. यामुळे कांद्याची मातीमोल भावात विक्री करावी लागल्याने यंदा नाशिक विभागात कांदा पिकाच्या लागवड क्षेत्रात मोठी घट येण्याची शक्यता आहे.

नाशिक विभागात दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात कांदा पिकाची लागवड करण्यात येते. या विभागातील हवामान व जम‌िनीचा पोत या पिकासाठी पोषक असल्याने कांदा उत्पादनही मोठ्या प्रमाणात होते. नाशिकच्या कांद्याला देशांतर्गत बाजारपेठांसह श्रीलंका, बांग्लादेश, सौदी अरब, दुबई, नेपाळ, युरोपातील काही देशांत मोठी मागणी असते. परंतु, गेल्या पाच-सहा वर्षांपासून कांद्याचे दर ऐनवेळी कोसळत असल्याने कांद्याची बेभरवशाचे पीक अशी नवे ओळख तयार झाली आहे. परिणामी या पिकाच्या लागवडीऐवजी इतर पिकांकडे नाशिक विभागातील शेतकरी वळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

निर्यातीपेक्षा विभागाचे उत्पादन जास्त
गेल्या वर्षी झालेल्या एकूण निर्यातीपेक्षा केवळ नाशिक विभागातील कांद्याचे उत्पादन जास्त होते. याचा अर्थ सरकारकडून कांद्याच्या निर्यातीसाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या जात नसल्याचे उघड झाले आहे. २०१६-१७ या वर्षी केवळ नाशिक विभागात ५६,०९,७५६.८८ मेट्र‌िक टन इतके कांद्याचे उत्पादन झाले होते. मात्र, या वर्षीची निर्यात ३०,६८,६३४.१४ मेट्र‌िक टन इतकी आहे. निर्यात वाढविण्यासाठी सरकारने पूर्वीच उपाययोजना केल्या असत्या तर मेट्र‌िक टनाला सरासरी जास्त दर मिळाला असता.

मेट्र‌िक टनामागे
९ हजारांचा फटका
गेल्यावर्षी उत्पादन व निर्यातीत विक्रमी वाढ झाली असली तरी मेट्र‌िक टनामागे सुमारे ९ हजार १९ रुपयांचा फटका सहन करावा लागला. परिणामी निर्यातीच्या तुलनेत परकीय चलनातही घट आली. स्थानिक पातळीवर कांदा प्रक्रिया उद्योगांची उभारणी करण्यास सरकारने नियोजन करुन त्यासाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक हातभार लावला पाहिजे. शेतकरीही नवीन प्रयोगांच्या प्रतीक्षेत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कन्नड साहित्यिक डॉ. शिवप्रकाश यांना कुसुमाग्रज पुरस्कार

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

ज्येष्ठ कन्नड साहित्यिक, कवी, नाटककार, समीक्षक प्रा. डॉ. एच. एस. शिवप्रकाश यांना २०१७ चा मानाचा कुसुमाग्रज राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार, तर लातूरच्या मेनका धुमाळे यांना बाबूराव बागूल कथालेखन पुरस्कार जाहीर करण्यात आला आहे. यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाच्या कुसुमाग्रज अध्यासनातर्फे दिल्या जाणाऱ्या राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय पुरस्कारांची घोषणा कुलगुरू प्रा. डॉ. ई. वायुनंदन यांनी मंगळवारी नाशिक येथे केली.

विद्यापीठाच्या नाशिक येथील मुख्यालयात १५ जून रोजी सकाळी ११ वाजता या पुरस्कारांचे वितरण होणार आहे. कुसुमाग्रज राष्ट्रीय साहित्य पुरस्काराचे स्वरूप एक लाख रुपये रोख, सन्मानचिन्ह आणि सन्मानपत्र असे आहे. अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष डॉ. अक्षयकुमार काळे प्रमुख पाहुणे, तर कुलगुरू डॉ. वायुनंदन अध्यक्षस्थानी असतील. या कार्यक्रमासाठी साहित्यप्रेमींनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन कुलसचिव डॉ. दिनेश भोंडे व विद्यार्थी कल्याण व बहि:शाल शिक्षण सेवा केंद्राच्या प्रमुख डॉ. विजया पाटील यांनी केले आहे.

विद्यापीठाच्या कुसुमाग्रज अध्यासनातर्फे साहित्य, सामाजिक व शैक्षणिक क्षेत्रात उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या व्यक्तींना विविध पुरस्कार देऊन गौरविण्यात येते. डॉ. शिवप्रकाश यांचे इंग्रजी आणि कन्नड भाषेतील साहित्यात मोठे योगदान आहे. त्यांनी नऊ काव्यसंग्रह संपादित केले असून, १५ नाटकांचे लेखन केलेले आहे. याशिवाय त्यांच्या अनेक कवितांचे भारतीय आणि युरोपीय भाषांत अनुवाद, अनेक देशी-विदेशी नामवंत नियतकालिकांतून साहित्य प्रकाशित झालेले आहे.

विद्यापीठाच्या नाशिक येथील मुख्यालयात १५ जून रोजी सकाळी ११ वाजता या पुरस्कारांचे वितरण होणार आहे. वाङ्मयीन व नाट्यविषयक चर्चासत्रांचे देशभर आयोजन करण्यात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. साहित्य अकादमीच्या ‘इंडियन लिटरेचर’ या नियतकालिकाचे अनेक वर्षे त्यांनी संपादनही केले आहे. याबरोबरच तीन वर्षे बर्लिनमध्ये टागोर केंद्रात (भारतीय दूतावास) निर्देशक, कवितेसाठी आयोवा विद्यापीठाच्या आंतरराष्ट्रीय कविता प्रकल्पात सहा महिने काम, विविध चर्चासत्रांसाठी इंग्लंड, जर्मनी, इटली, फ्रान्स, स्पेन, ऑस्ट्रिया, पोलंड, तुर्की, बांगलादेश, चीन, थायलंड, जपान, दक्षिण अमेरिका आदी देशांत जाऊन इंग्रजी आणि कन्नड साहित्याचे आदानप्रदान करण्यातसुद्धा डॉ. शिवप्रकाश यांचे मोलाचे योगदान राहिले आहे. त्यांना आजवर वीसहून अधिक पुरस्कार मिळाले आहेत.

डॉ. शिवप्रकाश सातवे मानकरी

विद्यापीठातर्फे डॉ. शिवप्रकाश यांना दिला जाणारा हा सातवा कुसुमाग्रज राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार असून, यापूर्वी हिंदी साहित्यिक डॉ. विष्णू खरे, नागालँडच्या ज्येष्ठ साहित्यिक तेमसुला आओ, पंजाबी साहित्यिक डॉ. सुरजित पातर, गुजराथी सीतांशू यशश्चंद्र, कन्नड भाषेतील कवी जयंत कैकिनी, हिंदीतील ज्येष्ठ साहित्यिक चंद्रकांत देवताले आणि मल्याळी साहित्यिक डॉ. के सच्चिदानंदन या साहित्यिकांना सन्मानित करण्यात आले आहे.

बाबूराव बागूल कथालेखन पुरस्कार

याबरोबरच विद्यापीठातर्फे दिला जाणारा २०१६ चा बाबूराव बागूल कथालेखन पुरस्कार लातूर येथील नवोदित कथालेखिका मेनका बाबूराव धुमाळे यांना त्यांच्या ‘कोरडा पाऊस’ या कथासंग्रहास जाहीर करण्यात आला आहे. जिजामाता कन्या प्रशाला, लातूर येथे सहशिक्षिका म्हणून धुमाळे कार्यरत असून, त्यांना आजवर अंकुर साहित्य परिषदेतर्फे दिला जाणारा ‘बहिणाबाई चौधरी काव्य पुरस्कार’, ‘चला कवितेच्या बनात’ उदगीरअंतर्गत दिला जाणारा ‘साहित्य साधना पुरस्कार’, ‘साहित्यज्योती कथा पुरस्कार’, नॅशनल बुक ट्रस्ट व राजन गवस संपादित ‘नवकथा लेखनमाला’ या कथासंग्रहात कथेचा समावेश आहे. त्यांनी विविध दिवाळी अंकांतूनही कथालेखन केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चित्रकला स्पर्धेची बच्चेकंपनीला पर्वणी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

‘महाराष्ट्र टाइम्स’च्या नाशिक आवृत्तीच्या सहाव्या वर्धापन दिन सोहळ्यानिमित्त शहरात सध्या विविध कार्यक्रमांची रेलचेल सुरू आहे. या सोहळ्यात बच्चेकंपनीलाही खास स्थान देण्याचे उद्देशाने चित्रकला स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. ही स्पर्धा सोमवारी (दि. १२ जून) सकाळी ९ ते ११ या वेळेत मते लॉन्स, सावरकरनगर येथे होणार आहे.

नाशिक शहराला वा. गो. कुलकर्णींपासून ते शिवाजीराव तुपे आदींपर्यंत प्रसिद्ध व दिग्गज चित्रकारांची परंपरा आहे. या परंपरेला सलाम करून ‘मटा’ने वर्धापन दिनानिमित्त या स्पर्धेचे आयोजन केले आहे. शहरात चित्रकलेचा प्रचार व प्रसार व्हावा आणि लहान कलाकारांच्या प्रतिभेला वाव मिळावा यासाठी ही स्पर्धा होणार आहे.

--

तीन गटांत रंगणार

पाचवी व सहावी (एक गट), सातवी व आठवी (दुसरा गट), नववी व दहावी (तिसरा गट) अशा तीन गटांत ही स्पर्धा होणार आहे. या स्पर्धेसाठी स्मार्ट सिटी हा विषय देण्यात आला आहे.

--

बक्षिसांची लयलूट

विद्यार्थ्यांना कागद ‘मटा’तर्फे पुरविण्यात येणार असून, इतर साहित्य (पेन्सिल, खोडरबर, रंग) विद्यार्थ्यांनी घरून आणावयाचे आहे. या ठिकाणी चित्र काढण्यासाठी भारतीय बैठकीची व्यवस्था असल्याने बसण्यासाठी छोटी सतरंजी व कागद धरण्यासाठी प्रत्येकाने पॅड आणायचे आहेत. या स्पर्धेतील विजेत्यांना आकर्षक बक्षिसे देण्यात येणार आहेत.

--

हौशी कलाकारांनी येथे साधावा संपर्क

या उपक्रमात ज्यांना आपली कला सादर करायची इच्छा आहे, अशा कलावंतांनी कमलेश घरटे यांच्याशी महाराष्ट्र टाइम्स, अल्फा स्क्वेअर, डिसुझा कॉलनी, कॉलेजरोड येथे ०२५३- ६६३७९८७ या क्रमांकावर किंवा ७०४०७६२२५४ या मोबाइल क्रमांकावर अथवा प्रत्यक्ष संपर्क साधावा.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

धुळ्यात टाळे ठोक आंदोलन अयशस्वी

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, धुळे

गेल्या सहा दिवसांपासून शेतकऱ्यांनी कर्जमाफी, शेतीमालाला योग्य हमीभाव यासह विविध मागण्यांसाठी राज्यभर ठिकठिकाणी संप पुकारला आहे. सोमवारी (दि. ६) संपाच्या सहाव्या दिवशी सर्व शासकीय कार्यालयांना टाळे ठोक आंदोलनाचा पवित्रा हाती घेण्यात आला होता.

यावेळी जिल्हा पोलिसप्रमुख एम. रामकुमार यांनी जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालयाबाहेर चोख बंदोबस्त तैनात केल्याने शेतकऱ्यांचे शासकीय कार्यालयांना टाळे ठोक आंदोलन यशस्वी झाले नाही. तसेच जिल्हाभरात आंदोलनादरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडला नसल्याचा दावाही पोलिस प्रशासनाने केला आहे. जिल्ह्यातील तालुकास्तरावरील पंचायत समित्या, तहसील कार्यालये, अपर तहसील कार्यालय, जिल्हा परिषद, जिल्हाधिकारी कार्यालय यासह अन्य सर्व शासकीय कार्यालयाबाहेर चोख पोलिस बंदोबस्त सोमवारी, सकाळी ९ वाजेपासून लावण्यात आल्याने जिल्ह्यातील कोणत्याही शासकीय कार्यालयाला टाळे ठोकण्यात आले नाही. तसेच कामात कोणताही अडथळा निर्माण झाला नसल्याचे जिल्हा प्रशासनाने सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


खबरदार, उपद्रव कराल तर...!

$
0
0

कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी जिल्ह्यात जमावबंदीचा आदेश

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

शेतकरी संपामुळे उद्भवलेली परिस्थ‌िती हाताबाहेर जाऊ लागल्याने जिल्ह्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ही परिस्थ‌िती नियंत्रणात आणता यावी, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने आता जमावबंदी तसेच, शस्त्रबंदीचे हत्यार उपसले आहे. १९ जूनपर्यंत हा जमावबंदी आदेश लागू असणार आहे. या काळात आदेशाचा भंग केल्यास संबंधितांना

कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे.

कर्जमाफी व तत्सम मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांनी राज्यभर संप पुकारला असून, नाशिकमध्ये रस्त्यावर उतरून सरकारविरोधात निषेध केला जात आहे. विरोधाची धार वाढत चालल्याने कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दोन दिवसांपूर्वी कळवण तालुक्यातील दळवट येथे संतप्त जमावाने पोलिसांवरच दगडफेक केली. यामध्ये पोलिस अधीक्षक अंकुश शिंदे यांच्यासह चार कर्मचारी जखमी झाले. सोमवारी महाराष्ट्र बंदवेळी त्र्यंबकेश्वर मार्गावर राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या दोन बसेसवर दगडफेक करण्यात आली. यामध्ये एक प्रवासी जखमी झाला. या सर्व पार्श्वभूमीवर जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात शांतता आणि सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्यासाठी जमावबंदी लागू करावी, अशी विनंती पोलिस अधीक्षकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली होती. त्यानुसार अपर जिल्हा दंडाधिकारी रामदास खेडकर यांनी ५ ते १९ जून या कालावधीत जमावबंदी तसेच शस्त्रबंदीचे आदेश लागू केले आहेत. या काळात कुठल्याही प्रकारचे हत्यारे, स्फोटक पदार्थ, बाळगण्यास मनाई असणार आहे. याखेरीज कुठल्याही व्यक्तीचे प्रतीकात्मक दहन आणि प्रदर्शनावर बंदी घालण्यात आली आहे. प्रक्षोभक भाषणे तसेच हावभाव करणे, सोंग आणणे, चिन्हे तसेच फलक लावणे यावरही बंदी असणार आहे. पाचहून अधिक लोकांना एकत्रित जमण्यास, मोर्चा, सभा तसेच मिरवणुका काढण्यास या आदेशान्वये मनाई असणार आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वाहनावर पुन्हा अंबरदिवा

शेतकरी संपाच्या निमित्ताने जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी यांच्या वाहनावर पुन्हा एकदा अंबर दिव्याने जागा पटकावली आहे. शेतकरी संपामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थ‌ितीची पाहणी करण्यासाठी राधाकृष्णन बी जिल्ह्यातील विविध भागांना भेटी देत आहेत. जिल्ह्यात सध्या तणावपूर्ण परिस्थ‌िती असून, या आंदोलनाला हिंसक वळण प्राप्त होत आहे. म्हणूनच सुरक्षेच्या कारणास्तव वाहनावर अंबर दिवा लावण्यात आला असून, आपत्कालिन परिस्थितीत तो लावण्याची परवानगी असल्याचे प्रशासनातील सूत्रांकडून सांग‌ितले जात आहे.

आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न

शेतकरी संपाचा उद्रेक थांबविण्यासाठी जमावबंदी आणि शस्त्रबंदीचा आदेश जिल्हा प्रशासनाकडून काढण्यात आला असला तरी त्या माध्यमातून प्रशासन आणि सरकार आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप आता समाजातील विविध घटकांकडून होऊ लागला आहे. पाचहून अधिक लोकांना एकत्रित येता येणार नसल्याने सभा तसेच, बैठका घेण्यावरही मर्यादा आल्या आहेत. या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी होईल याकडे लक्ष देण्याची जबाबदारी प्रांताधिकारी, तहसीलदार यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. त्यामुळे आता आंदोलने करण्यावरही मर्यादा येणार आहेत. लग्न कार्य, धार्मिक कार्यक्रम, आठवडे बाजार तसेच अंत्ययात्रेमधील जमावाला ही बंदी लागू राहणार नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘वालदेवी’ची पुन्हा गटारगंगा

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सिन्नर फाटा

दारणेची महत्त्वाची उपनदी असलेल्या वालदेवी नदीपात्रातून रविवारी राबविण्यात आलेल्या स्वच्छता मोहिमेवेळी मोठ्या प्रमाणावर कचरा संकलन करण्यात आले होते. त्यामुळे या पात्राने काहीसा मोकळा श्वास घेतला होता. मात्र, दोन दिवसांतच पुन्हा या नदीला गटारगंगेचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. महापालिका प्रशासन वालदेवीच्या स्वच्छतेसंदर्भात पुरेसे गांभीर्य दाखवीत नसल्याने ही स्थिती उद्भवल्याचा आरोप स्थानिकांकडून करण्यात येत आहे.

वालदेवी ही दारणा नदीची प्रमुख उपनदी आहे. चेहेडी येथे ही नदी दारणेला मिळते. त्यापूर्वी या नदीचा प्रवाह शहरातून जेथून वाहतो त्या भागात या नदीचे पात्र अक्षरशः गटारगंगा बनले आहे. देवळालीगावासह विहितगाव भागात वालदेवीच्या काठावर अनधिकृत झोपडपट्टीची बेसुमार वाढ होत असल्याने या नदीपात्रातील प्रदूषणात मोठी भर पडत अाहे.

--

गोठे, झोपड्यांचा शाप

वालदेवी नदीच्या काठावर मोठ्या संख्येने अनधिकृत गोठे उभारण्यात आलेले आहेत.या गोठ्यांचे मालक गोठ्यांतील मलमूत्र, कचरा टाकण्यासाठी वालदेवी नदीच्यापात्राचा सर्रास वापर करीत आहेत. त्यामुळे या नदीच्या पात्राला गटारगंगेचे स्वरूप प्राप्त होत आहे. अनधिकृत झोपडपट्टीची बेसुमार वाढही वालदेवीच्या स्वच्छतेच्या मुळावर आली आहे. वास्तविक वालदेवीपात्रात देवळालीगावात जिवंत झरे आहेत. परंतु, कचरा आणि गाळाने ते गाडले गेले आहेत.

---

ठोस उपाययोजनांचा अभाव

पाथर्डी, पिंपळगाव खांब, वडनेर दुमाला, विहितगाव, रोकडोबावाडी, देवळालीगाव, बागुलनगर, गुलाबवाडी हा नाशिक महापालिका हद्दीतील परिसर वालदेवी नदीच्या काठावर आहे. मात्र, या भागातच या नदीच्या पात्रात कचऱ्याचे साम्राज्य निर्माण झालेले आहे. या नदीच्या स्वच्छतेबाबत महापालिकेकडून ठोस उपाययोजना केल्या जात नसल्याची दिसून येत आहे.

--

मलनिस्सारण केंद्र, नाल्यांचे पाणीही नदीत

पिंपळगाव खांब येथील महापालिकेच्या मलनिस्सारण केंद्रातील घाण पाणीही बऱ्याच वेळा वालदेवी नदीच्या पात्रात सोडले जाते. त्यामुळे पिंपळगाव खांबजवळ या नदीच्या पात्रातील पाण्याला मोठ्या प्रमाणावर फेस आलेला दिसून येतो. याशिवाय या भागातील विहिरींचे पाणीही प्रदूषित झाले असल्याची बोंब या भागातील शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे. त्याचप्रमाणे वडनेर, पिंपळगाव खांब, रोकडोबावाडी, विहितगाव, देवळालीगाव, गुलाबवाडी व बागुलनगर या भागातील उघडे नाले व गटारींचे दुर्गंधीयुक्त सर्व पाणी दिवस-रात्र वालदेवी नदीच्या पात्रात मिसळत आहे. त्यामुळे नदीच्या पात्रात प्रचंड दुर्गंधी निर्माण झाली असून, काठावरील रहिवासी भागातील नागरिकांच्या आरोग्यावरही दुष्परिणाम होत आहे.

--

वालदेवीच्या स्वच्छतेकडे महापालिकेने गोदावरीसारखे लक्ष देणे आवश्यक आहे. अनधिकृत झोपडपट्टी व गोठे या नदीच्या प्रदूषणाला कारणीभूत आहेत.

-जगदीश पवार, नागरिक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शेतकरी आंदोलनावर ‘चिंतन’

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिक दौऱ्यावर आलेले केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी मंगळवारी आपल्या व्यस्त दौऱ्यात वेळ काढत नाशिकमधील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या वरिष्ठ धुरिणांशी काही काळ गुफ्तगू केले. केंद्र आणि राज्य सरकारबद्दल जनमानसात असलेली प्रतिमा जाणून घेत, जावडेकर यांनी शेती, आरोग्य, शिक्षण या विषयांवरील संघाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या सूचना ऐकून घेतल्या. सोबतच सध्या सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाबाबत काय भूमिका घ्यायची, याचीही चाचपणी त्यांनी ज्येष्ठ नेत्यांसोबत केली आहे.

प्रकाश जावडेकर यांनी मंगळवारी दिवसभर नाशिकमध्ये विविध कार्यक्रमांना हजेरी लावली. आपल्या या व्यस्त दौऱ्यात जावडेकर यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शहर व जिल्ह्यातील काही वरिष्ठ धुरिणांची भेट घेत, त्यांच्यासोबत विविध विषयांवर मंथन केले. संघाच्या बारा ते पंधरा निवडक प्रतिनिधींशी त्यांनी बंद दरवाजाआड चर्चा करून केंद्र व राज्य सरकारच्या कामकाजाबाबत जनतेमध्ये असलेली प्रतिमा आणि योजनांना मिळत असलेल्या प्रतिसादाबद्दल त्यांनी माहिती जाणून घेतली. तसेच सध्या राज्यात कर्जमाफीसाठी सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनासंदर्भातही जावडेकर यांनी संघाच्या पदाधिकाऱ्यांशी गुफ्तगू केली. शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी शक्य नसल्याचे या वेळी सांगण्यात आले असून, या आंदोलनाचे खापर विरोधकांवर फोडण्याचा मंत्र देण्यात आला. शेतकऱ्यांना भरकटवले जात असून, त्या संदर्भात शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचून वस्तुस्थिती समजावून सांगण्याचा सल्ला काही जणांनी दिला आहे. त्यामुळे शेतकरी आंदोलनासंदर्भात भाजपचा एखादा कार्यक्रम लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्ला‌स्टिकमुक्तीचा नाशकात श्रीगणेशा

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

नाशिक हे विकसित शहर असले तरी स्वच्छतेबाबत इंदूर भारतात प्रथम आले आहे. नाशिकला ‘नंबर वन’ करण्यासाठी लोकसहभाग महत्वाचा आहे. प्लास्टिकमुक्त भारत हे समाज बदलण्याचे आंदोलन आहे. त्याचा शुभारंभ नाशिकमधून झाला आहे. ही नव्या नाशिकची सुरुवात आहे. पंतप्रधान मोदींचे स्वच्छ भारताचे स्वप्न साकार करा, असे आवाहन केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी आज केले.

जावडेकर यांनी सकाळी जेलरोडच्या शिवाजी पुतळ्याला पुष्पहार घालून प्रभाग १८ मधील स्वच्छता आणि प्लास्टिकमुक्त मोहिमेला प्रारंभ केला. त्यानंतर ते बोलत होते. महापौर रंजना भानसी, उपमहापौर प्रथमेश ग‌िते, आमदार बाळासाहेब सानप, भाजपचे पदाधिकारी लक्ष्मण सावजी, वसंत गिते, विजय साने, सभागृह नेते दिनकर पाटील, स्थायीचे सभापती शिवाजी गांगुर्डे, बाजीराव भागवत, सुनील बागूल, कामगार नेते पी. एन. आडके, नगरसेवक प्रा. शरद मोरे, मीरा हाडंगे, दिनकर आढाव, उद्धव निमसे, मीना माळोदे, पंडित आवारे, रंजना बोराडे, कोमल मेहरोलिया, कन्हैय्या साळवे, विशाल संगमनेर, मंदा फड, मुकूंद आढाव, प्रकाश घुगे, सतीश मंडलेचा आदी यावेळी उपस्थित होते.

मंत्री जावडेकर म्हणाले की, मोदी सरकारची तीन वर्षे ही परिवतर्नकारी आहेत. या काळात देशात साडेतीन कोटी शौचालये बांधण्यात आली, तर एक लाख ७० हजार खेडी हगणदारीमुक्त करण्यात आली. उघड्यावर शौच करणे थांबले. ही नवीन संस्कृती आहे. शहरात प्लास्टिकची समस्या गंभीर झाली आहे. शहरांमध्ये रोज १५ हजार टन प्लास्टिक जमा होते. त्यापैकी फक्त नऊ हजार टन गोळा केले जाते. वर्षाला वीस लाख टन प्लास्टिक तसेच राहते. जनावरे तसे समुद्रातील माशांच्या पोटात ते जाते. पर्यावरणाचीही मोठी हानी होते. त्यामुळे देश प्लास्टिकमुक्त करण्याचा संकल्प सरकारने सोडला आहे. त्याचा शुभारंभ नाशिकमधून झाला आहे. हे केवळ प्रशासनाचे काम नाही तर लोकसहभाग महत्वाचा आहे, असेही ते म्हणाले.

कॉँग्रेस-पाकिस्तानची अवस्था सारखीच
कॉँग्रेसची आणि पाकिस्तानची अवस्था एक सारखी असून सारख्या कुरापती काढत देशातील शांततेला गालबोट लावण्याचे काम ही मंडळी करीत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींपुढे कॉँग्रेस तग धरू शकणार नाही व तात्व‌िक चर्चादेखील करू शकणार नाही. यांच्या कांगाव्याचे आमच्या सरकारवर काहीही परिणाम होणार नाहीत. कितीही आघाड्या आल्या तरीही २०१९ व २०२४ च्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षालाच बहुमत मिळेल, असा विश्वास केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी व्यक्त केला.

भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारला तीन वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल सरकारने केलेल्या कामांचा आढावा कार्यकर्त्यांना सागंण्यासाठी कालिदास कलामंदिरात आयोजित केलेल्या कार्यकर्ता मेळाव्यात ते बोलत होते. सरकारने केलेल्या कामाचा अहवाल केंद्रातील मंत्री ९०० ठिकाणी देणार आहेत. यावेळी जावडेकर म्हणाले की, विरोधी पक्षांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे. निवडून आल्यानंतर मोदींची महती कमी होईल असे वाटले होते परंतु ती दिवसेंदिवस वाढत आहे. अनेक राज्यांमध्ये पंचायत समिती, विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या अशा सर्व निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पार्टीने विजय प्राप्त केला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

सहा महिन्यांनी आढावा घेणार

प्लास्टिकमुक्त अभियानासाठी पुढील सहा महिने नगरसेवक व नागरिकांनी मोहीम राबवावी. त्याचा आढावा घेण्यासाठी आपण सहा महिन्यांनी नाशिकला येणार आहोत, असे सांगून जावडेकर म्हणाले की, नाशिककर सिंगापूर किती स्वच्छ आहे, हे पाहण्यास जातात. मात्र, अशी स्वच्छता ठेवा की परदेशी लोक नाशिक पाहण्यासाठी आले पाहिजे. पुण्यात शाळा, महाविद्यालयांत प्लास्टिकमुक्तीचा प्रयोग आम्ही यशस्वी केला. नाशिकमध्येही हे व्हावे.

बस स्थानकाला ‘सरप्राइज व्हिज‌िट’

जावडेकर यांनी नाशिकरोड बस स्थानकाला सरप्राइज व्हिजीट दिली. त्यामुळे अधिकाऱ्यांची तारांबळ उडाली. तेथे जावडेकरांनी दुकानदारांना डस्टब‌िन ठेवण्याचे तसेच प्रवाशांना स्वच्छतेचे आवाहन केले. विभागीय अधिकारी सोमनाथ वाडेकर, संजय दराडे, ज्ञानेश्वर भोसले, विकास शेळके यांच्या मार्गदर्शनाखाळी ४० कर्मचाऱ्यांनी प्रभाग १८ मध्ये स्वच्छता केली. शिवाजी पुतळा, पवारवाडी, मोरे मळा, बालाजी नगर, एकता कॉलनी, वसंत विहार, रेल्वेस्टेशन येथे स्वच्छता केली.

मुक्त विद्यापीठातर्फे जावडेकर यांचा सन्मान
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर हे नाशिक येथे आले असता यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठातर्फे त्यांचा सन्मान करण्यात आला. विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. डॉ. ई. वायुनंदन यांनी पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा सन्मान केला. यावेळी जावडेकर यांच्याशी शैक्षणिक उपक्रमांसंदर्भात चर्चा झाली. देशातील दूर शिक्षणाच्या क्षेत्रात अनेक बदल करण्यात येत असून, याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना लवकरच सर्व विद्यापीठांना पाठविण्यात येणार असल्याचे जावडेकर त्यांनी सांगितले. याप्रसंगी प्रभारी जनसंपर्क अधिकारी संतोष साबळे आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भाजीपाला आवक ४३० क्विंटल

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

शेतकरी संपामुळे भाजीपाल्याची आवक घटल्याने तुटवडा निर्माण झाला आहे. किरकोळ बाजारात भाजीपाल्याचे भाव दुपटीने वाढले आहेत. इगतपुरी, घोटी या बाजार समित्यांमध्ये मंगळवारी काही प्रमाणात भाजीपाल्याची आवक झाली, तर येवला येथील आठवडे बाजार रद्द करण्यात आला. जिल्ह्यातील काही बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांचा तब्बल ४३० क्विंटल भाजीपाला विकला गेला. घोटीत सर्वाधिक ३८९ क्विंटल, नांदगावात १०, तर मनमाड बाजार समितीमध्ये ३१ क्विंटल भाजीपाल्याची आवक झाली. अन्य १४ बाजार समित्यांमध्ये आवक झाली नसल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

११३ ट्रक रवाना

मंगळवारी दिवसभरात जिल्ह्यातून भाजीपाला, तसेच दुधाचे एकूण ११३ ट्रक, टँकर पोलिस बंदोबस्तात रवाना करण्यात आले. दुधाचे २८ टँकर, भाजीपाल्याचे ५५ ट्रक, अन्य मालवाहतूक करणारे ३० ट्रक मुंबई, धुळ्याकडे रवाना झाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आयुक्त-अधिकाऱ्यांमध्ये शीतयुद्धाची ठिणगी

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिका आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी पालिकेच्या कामकाजाला व रखडलेल्या विकासकामांना गती दिली असली तरी, त्यांच्या कार्यशैलीवर नाशिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ‌िसर्स असोसिएशनने आक्षेप घेतला आहे. कृष्णा अधिकाऱ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना अपमानास्पद वागणूक देत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. त्यांच्याविरोधात थेट मुख्यमंत्र्यांसह नगरविकास विभागाकडे तक्रार करण्यात आली आहे. त्यामुळे पालिकेत आयुक्त विरुद्ध अधिकारी यांच्यातील शीतयुद्धाला तोंड फुटले आहे.
गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात अभिषेक कृष्णा यांनी पालिकेच्या आयुक्त पदाची सूत्रे हाती घेतली. पदभार हाती घेताच, कृष्णा यांनी पालिकेत रखडलेल्या विकासकामांना गती देत, रिझल्टबेस कामाला सुरुवात केली. बैठकांचा धडाका लावून पारदर्शक कारभाराला चालना दिली. खतप्रकल्प, एनजीटी, भंगार बाजार, कपाट आदी प्रश्न सोडवत त्यातून मार्ग काढला. त्यामुळे पालिकेच्या तुंबलेल्या विकासकामांना चालना मिळाली. कामकाजाला गती देण्यासाठी अधिकाऱ्यांवर कामाची जबाबदारी सोपवत असताना कामांबाबत कठोर भूमिका घेतली. परंतु, आयुक्तांच्या तोंडून काम करुन घेताना कठोर शब्द वापरले जात असल्याचा आरोप अधिकाऱ्यांकडून केला जाऊ लागला. त्यामुळे अनेक दिवसांपासून अधिकारी आणि आयुक्तांमध्ये हा वाद धुमसत होता. या वादाला ऑफिसर्स संघटनेच्या माध्यमातून तोंड फुटले आहे. संघटनेच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री गिरीश महाजन, राज्याचे मुख्य सचिव, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव यांच्यासह महापौर रंजना भानसी यांच्याकडे तक्रार करून अधिकारी संघटनेने कैफियत मांडली आहे. आयुक्तांकडून येत असलेल्या अपशब्दांमुळे कामावर परिणाम होत असल्याचा दावा संघटनेचे अध्यक्ष डी. पी. परडे आणि सल्लागार मोहन रानडे यांनी केला आहे.

पत्राच्या सत्यतेवर प्रश्नचिन्ह

दरम्यान आयुक्तांच्या विरोधात देण्यात आलेल्या पत्रावर संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांच्याच सह्या नसल्याने पत्राबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे. मुख्यमंत्र्यांकडे देण्यात आलेल्या पत्रावर तारीखही टाकण्यात आलेली नाही. संघटनेच्या लेटरहेडवर पत्र देण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्राची ओसीही नाही. त्यामुळे पत्राच्या सत्यतेबाबतच काही अधिकाऱ्यांकडून प्रश्न विचारले जात असून, पालिकेत असा कोणताही वाद नसल्याचा दावा काही अधिकाऱ्यांनी केला आहे.

महापालिकेत चुकीच्या कामकाजाला थारा दिला जाणार नाही. अधिकाऱ्यांना दिलेले काम वेळेत पूर्ण करता येत नसेल तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाते. परंतु, काहीजण या कारवाईचे भांडवल करत आहेत. मी कोणतेही अपशब्द वापरत नाही. महापालिका ही माझी कुटुंबसंस्था आहे. मी कोणालाही चुकीची कामे सांगत नाही.
- अभिषेक कृष्णा, आयुक्त, मनपा

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लासलगाव कृउबातील व्यवहार ठप्पच

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, निफाड

शेतकरी संपाच्या सलग पाचव्या दिवशी लासलगाव आणि पिंपळगाव बाजार समिती बंद असल्याने जवळपास ५० कोटींची उलाढाल ठप्प झाली आहे. लासलगाव आणि पिंपळगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीत रोज २४०० ते २५०० वाहनातून सुमारे ५० हजार क्विंटलच्या आसपास कांद्याची आवक होत होती. मात्र, गुरुवार (दि. १ जून)पासून शेतकऱ्यांनी संप केल्याने कांद्याचे लिलाव बंद असल्याने व्यापारी व मजूर हे शांत बसून आहेत.

सध्या कांद्याला किरकोळ बाजारात किलोला १० ते १५ रुपये भाव आहे. मात्र संप असाच सुरू राहिला आणि कांद्याची आवक झाली नाही तर किरकोळ बाजारात कांद्याचे दर किलोमागे ३० ते ४० रुपयांपर्यंत जाऊ शकतात. यामुळे संतप्त शेतकरी आणि कांद्याची भाववाढ झाल्यास ग्राहक अशा दोन्ही घटकांच्या रोषाला सरकारला सामोरे जावे लागेल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.

लासलगाव बाजार समितीत रोज भरणारा धान्य बाजारही बंद असल्याने त्यांचेही भाव भडकण्याची चिन्हे आहेत. उपबाजार आवार निफाड, पिंपळगाव बाजार समितीचे उपबाजार आवार सायखेडा, पालखेड हेही बंदच असल्याने या ठिकाणी काम करणारे मजूर, हमाल, मापारी यांच्या रोजगारावरही परिणाम झाला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


कडवा पाणी योजनेला गती

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सिन्नर

सिन्नर शहराला चोवीस तास पाणीपुरवठा करण्यासाठी हाती घेतलेली कडवा पाणी योजना नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. योजनेसाठी कमी पडत असलेल्या सुमारे ४० कोटी रुपयांपैकी ३२ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करण्यात नगरपालिका पदाधिकाऱ्यांना यश आले आहे. त्यामुळे या योजनेतील अपूर्ण कामे मार्गी लागली असून, येत्या नोव्हेंबरपर्यंत ही योजना कार्यान्वित होण्याची शक्‍यता आहे.

कडवा पाणी योजनेचे निधीमुळे अपूर्ण असलेल्या इंटकवेलच्या मुख्य कामास गती मिळाली असून, पुलाचे अर्धवट कामही पूर्णत्वास गेले आहे. मार्च महिन्यात केंद्र व राज्य शासनाकडून २३ कोटी, १४ व्या वित्त आयोगातून पाच कोटी, तर नगरपालिकेकडून पडून असलेला विविध योजनांचा निधी, त्यावरील व्याजाचे ४.५० कोटी असे ३२ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी जमवण्यात आला आहे. कमी पडणारा सात कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी शासनाने नाममात्र व्याजदराने उपलब्ध करून देण्याबाबत आमदार राजाभाऊ वाजे, नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांच्यात चर्चा झाली आहे.

जलशुद्धीकरण केंद्राचे अर्धवट राहिलेले काम सुरू झाले असून, शुद्धीकरण यंत्र लवकरच बसवण्यात येणार आहेत. गत सत्ताधाऱ्यांनी ६२ कोटींच्या मंजूर किमतीहून अधिक २३.९२ टक्के जादादराने निविदा मंजूर करण्यात आल्याने योजनेचे किंमत ८२ कोटी ५६ लाखांवर पोहोचल्याने शासनाकडून व्याजाने पैसे घेण्याची वेळ आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

नुकसानीचे पंचनामे होणार

कडवा धरणापासून जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत १० किलोमीटर अंतराची जलवाहिनी टाकण्याचे कामही हाती घेण्यात येणार आहे. तत्पूर्वी शेतकऱ्यांच्या जमिनीतून वाहिनी टाकताना शेतमालाचे नुकसान होणार असून, त्याचे पंचनामे करण्याच्या सूचना तलाठ्यांना केल्या असल्याची माहिती उपनगराध्यक्ष प्रमोद चोथवे, पाणीपुरवठा सभापती शैलेश नाईक यांनी दिली.

इंटकवेलचे काम पूर्ण करण्याचे आव्हान

धरणातील मध्यभागी सुरू असलेले इंटकवेलचे मुख्य काम १५ दिवसांत पूर्ण करण्याचे आव्हान यंत्रणेसमोर उभे ठाकले आहे. पाऊस पडल्यास पुन्हा अडचण निर्माण होऊ नये यासाठी इंटकवेलच्या कामाला गती देण्यात आली आहे. याप्रसंगी नगरसेवक पंकज मोरे, गोविंद लोखंडे, रूपेश मुठे, बाळासाहेब उगले, सोमनाथ पावसे, मंगला शिंदे, ज्योती वामने, विजया बर्डे, गीता वरंदळ, प्रतिभा नरोटे, प्रभाकर गोळेसर आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सभागृह, गटनेत्यांचा ‘विस्तार’ खुंटणार

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली नसतानाही भाजपने महापालिकेत भराभर निर्माण केलेल्या पदांचा भार आता प्रशासनाला सोसवेनासा झाला आहे. नव्याने निर्माण झालेल्या तीन विषय समित्यांच्या सभापती व उपसभापतींना बसण्यासाठी जागाच शिल्लक नसल्याने प्रशासन पेचात पडले आहे. दुसरीकडे सत्ताधारी भाजपचे गटनेते आणि सभागृह नेत्यांनी कार्यालयांचा अवाढव्य विस्तार केला असून, या कार्यालयांचेच विभाजन करण्याची तयारी प्रशासनाने सुरू केली आहे. सभागृह नेते दिनकर पाटील आणि गटनेता संभाजी मोरुस्कर यांच्याकडील कार्यालयांचे विभाजन करून तीन सभापतींची व्यवस्था करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून तयार केला जात आहे. दरम्यान, नव्या सभापतींसह उपसभापतींनाही वाहने देण्याचा अट्टाहास भाजपकडून केला जात असल्याने प्रशासन पेचात सापडले आहे.

महापालिकेत भाजपला पूर्ण बहुमत मिळाल्याने भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपापल्या पद्धतीने कामाला सुरुवात केली आहे. त्यातच महापालिकेत निवडून आलेल्या नगरसेवकांना वेगवेगळी पदे देऊन त्यांचे पुनर्वसन केेले जात आहे. प्रभाग समित्यांसोबतच भाजपने आता विधी, शहर सुधार आणि आरोग्य अशा तीन नवीन समित्या स्थापन केल्या आहेत. त्यात सभापती आणि उपसभापती राहणार आहेत. त्यामुळे महापालिकेत या तीन नवीन सभापती व उपसभापतींना दालने उपलब्ध करून द्यावी लागणार आहेत. अगोदरच महापालिकेत कमी जागा असल्याने या नव्या पदाधिकाऱ्यांना कुठे जागा द्यायची, असा प्रश्न प्रशासनाला पडला आहे. महापालिकेतील सत्ताधारी भाजप आणि विरोधात असलेल्या शिवसेनेने पूर्ण एक एक लेन सांभाळली आहे. त्यात सभागृहनेते दिनकर पाटील आणि गटनेता संभाजी मोरुस्कर यांनी मोठी दालने सांभाळली आहे. सभागृह नेते यांच्या दालनात पूर्वी विरोधी पक्षनेता आणि शिवसेना गटनेता बसत असे. आता मात्र सभागृह नेत्यांनी दोन्ही दालने एकत्र केली आहेत. गटनेत्यांनीही तशीच व्यवस्था केली आहे. त्यामुळे या तीन सभापतींना जागा कुठे द्यायची, असा प्रश्न प्रशासनाला पडला आहे. या तीन सभापतींना सभागृह नेते आणि गटनेत्यांना दिलेल्या कार्यालयाचेच विभाजन करून जागा द्यावी, असा प्रस्ताव प्रशासनाकडून दिला जाणार आहे. महापौरांच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.

उपसभापतींसाठीही वाहने

दरम्यान, भाजपने सत्तेत येण्यापासून विकासकामांऐवजी पदाधिकाऱ्यांच्या पुनर्वसनावर भर दिला आहे. महापालिकेची आर्थिक स्थिती खराब असतानाही सभागृह नेत्यांसह तीन नवीन सभापतींसाठी नवीन वाहने खरेदी केली जाणार आहेत. त्यात आता या विषय समित्यांच्या उपसभापतींसाठीही वाहने खरेदी करावीत, असा प्रस्ताव एका पदाधिकाऱ्याने दिला आहे. त्यामुळे जवळपास दहाच्या वर नवीन वाहनांची खरेदी करावी लागणार आहे. डामाडोल आर्थिक परिस्थितीत उपसभापतींची वाहने कशी खरेदी करायची, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.


अधिकारी झालेत त्रस्त

भाजपच्या सत्ताकाळात महापालिकेत दररोज नवनवी सत्तास्थाने निर्माण होत आहेत. महापौर उपमहापौरांपाठोपाठ स्थायी समिती सभापतींचा शब्द प्रमाण मानला जातो. परंतु, आता नव्याने सभागृह नेते आणि गटनेत्यांचे केंद्र तयार झाले आहे. सध्या या सर्वांकडूनच अधिकाऱ्यांना बोलावणे येत असल्याने अधिकारीच त्रस्त झाले आहेत. नेमका कुणाचा आदेश ऐकावा अशी स्थिती अधिकाऱ्यांची झाली आहे. प्रत्येक जणाकडून अधिकार गाजवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याने अधिकाऱ्यांची मात्र कोंडी होताना दिसत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘दोन स्पेशल’ नाटकाची पर्वणी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

माणसाच्या जगण्यातील व्यक्तिगत तत्त्वे आणि व्यावसायिक जीवनातील संघर्षाचा नाजूक टप्पा बोलका करणारे, संवेदनांना नकळत हात घालणारे ‘दोन स्पेशल’ हे नाटक शुक्रवारी (९ जून) खास ‘मटा’च्या वाचकांसाठी सादर होणार आहे. कल्चर क्लब सदस्यांसह सर्व रसिकांसाठी या नाटकाची नोंदणी सुरू करण्यात आली आहे.

नाट्य व चित्रपट अभिनेते जितेंद्र जोशी-कणेकर यांची निर्मिती असलेल्या 'दोन स्पेशल' या नाटकात माणसाच्या व्यक्तिगत जीवनातील तत्वे आणि व्यावसायिक गरजा, यातील संघर्षाचे चित्रण पत्रकारितेतील स्थित्यंतराचे प्रातिनिधीक उदाहरण घेऊन मांडले आहे. घरातून संस्कार आणि ध्येयवाद घेऊन बाहेर पडणारी पिढी जेव्हा व्यावसायिक वर्तुळातील वास्तव स्वरूप अनुभवते, त्यावेळी मानवी जीवनातील संघर्षाचे वळण आणि त्याची तत्त्वे की व्यावसायिकता या प्रश्नाचे उत्तर शोधताना होणारी तारेवरची कसरत, या मुद्द्यांवर या नाटकातून प्रकाश टाकण्यात आला आहे.

ह. मो. मराठे यांच्या मूळ ‘न्यूज स्टोरी’ या कथेवर आधारीत हे नाटक आहे. महाकावी कालिदा कलामंदिरात शुक्रवारी (९ जून) रात्री ९.३० वाजता या नाटकाचा प्रयोग होणार आहे. या नाटकात जितेंद्र जोशी, अभिनेत्री गिरिजा ओक-गोडबोले आणि रोहीत हळदीकर यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. ‘मटा कल्चर क्लब’ सदस्यांसाठी ३०० रुपयांच्या एका तिकिटावर आणखी एक तिकीट मोफत देण्यात येणार आहे. तर जे नव्याने कल्चर क्लबचे सदस्य बनतील त्यांच्यासाठी एक कपल तिकीट मोफत देण्यात येणार आहे. ही तिक‌िटे सकाळी ११ ते संध्याकाळी ५ या वेळेत ‘महाराष्ट्र टाइम्स’, दुसरा मजला, अल्फा स्क्वेअर, डिसुझा कॉलनी, कॉलेज रोड येथे उपलब्ध असतील किंवा महाकवी कालिदास कलामंदिर येथेही तिकिटे विक्रीसाठी उपलब्ध असतील. नाटक बघण्याची इच्छा आहे. मात्र, जे वाचक कल्चर क्लबचे सदस्य नाहीत, अशां वाचकांसाठी तिकीट बुकिंगची व्यवस्था कालिदास कलामंदिरात करण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

साहूर ग्रामस्थांचे जल आंदोलन सुरू

$
0
0

शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी इशारा

म. टा. वृत्तसेवा, धुळे

शिंदखेडा तालुक्यातील साहूर गावातील शेतकरी आणि शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी अनोखे आंदोलन शेतकऱ्यांच्या संपादरम्यान बुधवारी (दि. ७) सकाळी तापी नदीत जल आंदोलन सुरू केले. या वेळी आंदोलनकर्त्यांनी शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य न झाल्यास हे जल आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा इशारा दिला आहे.

जिल्ह्यातील साहूर गावालगत असलेल्या तापी नदीत उभे राहून शेतकरी आणि शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी बेमुदत जल आंदोलनाला बुधवारी सुरुवात केली. जोपर्यंत आमच्या मागण्यांची सरकार दखल घेत नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचा इशारा आंदोलनकर्त्यांकडून देण्यात आला आहे. यामध्ये शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख शानाभाऊ सोनवणे, ईश्वर वाकडे, विलास कोळी, लोटन दंगल, ज्ञानेश्वर कुंवर, शानाभाऊ शिरसाठ यांचा सहभाग आहे. बुधवारी उशीरापर्यंत हे आंदोलन सुरू असल्याची माहिती शानाभाऊ सोनवणे यांनी ‘मटा’शी बोलताना दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राज्याच्या ‘समृध्दी’ चा महामार्ग

$
0
0

- राधेशाम मोपलवार, उपाध्यक्ष, राज्य रस्ते विकास महामंडळ

कोणत्याही प्रकल्पासाठी भूसंपादनाचा विषय पुढे येतो तेव्हा त्याला विरोध होणारच ही काळ्या दगडावरची रेघ असते. आपल्या मालकीची जमीन सरकार नावाच्या व्यवस्थेच्या हाती का सुपूर्द करावी, असा विचार कुठलाही आम आदमी करणारच. तो रास्तही आहे. परंतु, आपण ही जमीन कशासाठी देत आहोत, त्यातून काय फलित मिळणार याचा प्रत्येकाने व्यक्त‌िगत पातळीवर अंतर्मुख होऊन विचार करायलाच हवा. नागपूर-मुंबई समृध्दी महामार्गाच्या बाबतीत असा विचार सुरुवातीपासूनच शेतकऱ्यांनी केला असता तर एव्हाना त्यांना योग्य मोबदला मिळून महामार्गाच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होऊ शकली असती. विरोधाला विरोधामुळे शेतकरी स्वत:च्याच पायावर धोंडा तर पाडून घेत नाहीत ना याचाही प्रत्येकाने गांभीर्याने विचार करायला हवा. समृध्दी महामार्गासाठी जमिनीच्या मोजणीचे बहुतांश काम पूर्ण झाले आहे. बऱ्याच शेतकऱ्यांना उशिरा का होईना या महामार्गाचे फायदे समजू लागल्याने ते जमिनी देण्यास तयार आहेत. चला तर मग महाराष्ट्राच्या, बळीराजाच्या विकासाची, त्याच्या उज्वल भविष्याची अन समृध्दीची पायाभरणी करूया.

प्रगतीच्या दिशेने झेपावणाऱ्या आण‌ि विविध क्षेत्रांमध्ये गरूड भरारी घेणाऱ्या महाराष्ट्राची राजधानी मुंबापुरी आणि उपराजधानी अर्थात संत्रानगरी म्हणून परिचित असलेले नागपूर यांना वेगवान रस्त्याने जोडणारा रस्ता म्हणून समृध्दी महामार्ग विकसित करण्याचे स्वप्न राज्य सरकारने पाह‌िले आहे. रस्ते खऱ्या अर्थाने विकासाचे वाहक असतात याची ग्वाही देण्यास हा महामार्ग प्रेरक ठरेल असा विश्वास वाटतो.

चिरंतन ग्रामीण विकास, शेती व्यवसायाला मिळणारा नवा आयाम आणि नव-नवे उपप्रकल्प यांमुळे हे जिल्हे विकासाने उजळून निघणार आहेत. महामार्गामुळे कृषी विकासाला चालना मिळेलच शिवाय पर्यटनालाही नवे पंख लाभणार आहेत. राज्याच्या पूर्व भागाला राजधानी मुंबईशी अतिवेगवान मार्गाने जोडण्यासाठी तसेच या मार्गावरील संपूर्ण भागाचा सामाजिक-आर्थिक विकास करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जुलै २०१६ मध्ये या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची घोषणा केली. हा प्रकल्प म्हणजे नागपूर-मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्स्प्रेसवे (एनएमएससीई). ७०० किलोमीटर अंतराच्या या समृद्धी महामार्गामुळे राज्यातील १० जिल्हे, २४ तालुके आणि ३९१ गावे जोडली जाणार आहेत. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) हा महामार्ग विकसित करणार असून त्यामुळे नागपूर ते मुंबई प्रवासासाठीचा कालावधी सोळा तासांवरून सात ते आठ तासांवर येऊ शकणार आहे. याशिवाय विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्र हे राज्याचे मोठे भाग थेट आतंरराष्ट्रीय आयात निर्यातीचे केंद्र असणाऱ्या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टशी (जेएनपीटी) जोडले जाणार आहेत. शेतमालाच्या वाहतुकीचा कालावधी आणि खर्च वाढत असल्यानेच दर्जेदार मालालाही योग्य भाव मिळत नाही. परंतु, या महामार्गामुळे शेतमालासह अन्य उत्पादनांची वाहतूकही जलद गतीने होऊ शकणार आहे. या महामार्गाच्या निर्मितीसाठी ४६ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

इंजिनीअरिंग, प्रोक्युरमेंट आणि कन्स्ट्रक्शन अशा ईपीसी मॉडेलद्वारे हा प्रकल्प उभारण्याचा सरकारचा मानस आहे. त्यासाठी राज्य सरकार एकूण २० हजार ८२० हेक्टर जमीन अधिग्रहीत करणार आहे. त्यापैकी ३९९ हेक्टर वनजम‌िनी आहेत. काही जमिनी सरकारी मालकीच्या असून आवश्यक त्या ठिकाणी शेतकरी बांधवांच्या जम‌िनी अधिग्रहीत कराव्या लागणार आहेत. शेतक-यांना त्यांच्या जमिनींचा योग्य मोबदला देण्याची तयारी सरकारने ठेवली आहे. शेतकरी त्यांची जमीन थेट विक्री करू शकतात किंवा लँड पूलिंग प्रक्रियेद्वारे या महामार्गाच्या उभारणीत ते सरकारचे भागीदार म्हणून सहभागी होऊ शकतात. परंतु शेतकऱ्यांना लँड पुलिंग पध्दती रूचत नसल्यास थेट खरेदीचा पर्याय सरकारकडे उपलब्ध आहे. जमीन खरेदी होण्यापूर्वीच शेतकऱ्यांना मोबदला देण्याच्या आश्वासनावर सरकार ठाम असून त्याच्या अंमलबजावणीसही बांधील आहे. हे पैसे रिअल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट अर्थात आरटीजीएस प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा केले जाणार आहेत.

संपादीत जमिनींना मोबदला देतांना कुणावर अन्याय होऊ नये किंवा जमिनीच्या मालकी हक्कानुसार प्रत्येकाला मोबदला मिळावा याची काळजी सरकार घेते आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात शेतीचा मालक आणि त्या जमिनीच्या सीमा बघण्यासाठी अधिकाऱ्यांच्या वतीने जॉइंट मेजरमेंट सर्व्हे घेतला जातो आहे. नेमका मालक कोण हे ७/१२ दस्तऐवजावर नसल्याने हा सर्व्हे कायदेशीर तरतुदींनुसार केला जातो आहे. मालकी जाणून घेण्याशिवाय आवश्यक असलेल्या जमिनीवर कोणते पीक घेतले जात आहे आणि त्या जमिनीवर कोणते बांधकाम आहे याचीही पाहाणी सर्व्हेअंतर्गत प्राधान्याने केली जाते आहे. पाच महसूल विभागांमध्ये जॉइंट मेजरमेंट सर्व्हेचे ९५ टक्क्यांहून अधिक काम पूर्ण झाले आहे. त्या ठिकाणी जमीन अधिग्रहणही सुरू झाले आहे. काही ठिकाणी मोजणीला विरोध होतोय ही वस्तुस्थ‌िती आहे. परंतु या शेतकऱ्यांचे देखील मनपरिवर्तन होईल अशी आम्हाला खात्री आहे. उरलेली सर्व प्रक्रिया सप्टेंबर २०१७ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित असून १ ऑक्टोबर २०१७ पासून महामार्गाच्या प्रत्यक्ष निर्मितीचे काम सुरू करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. उत्तर महाराष्ट्रासह विदर्भ आणि मराठवाड्याला गतिमान विकासाच्या प्रक्रीयेशी जोडणारा आणि राज्याला समृध्दीचा साज चढविणारा हा महामार्ग शेतकऱ्यांच्या विकासाचीही मुहुर्तमेढ रोवणार यात शंका नाही.

शेतकऱ्यांना नोट‌िसा बजावणे, सुनावणीसाठी बोलावणे या सर्व भानगडी शेतकऱ्यांनाही मनस्ताप देणाऱ्या ठरतात. म्हणूनच सरकारने या महामार्गासाठी जमिनी संपादीत करताना २० ते २५ टक्क्यांपर्यंत वाढीव मोबदला देण्याची तयारी ठेवली आहे. पूर्वीच्या प्रकल्पांना जमिनी देणाऱ्या शेतकऱ्यांचे परताव्याबाबतचे अनुभव वेदनादायी असू शकतात. त्यामुळेच सरकार नावाच्या व्यवस्थेवर ते सहजासहजी विश्वास टाकण्यास तयार नाहीत हे देखील समजू शकते. परंतु या प्रकल्पात शेतकऱ्यांना मोबदला प्राप्तीबाबत साशंकता राहू नये याची काळजी सरकार घेते आहे. शेतकऱ्यांशी संवाद साधून आणि त्यांना काम सुरू करण्यापुर्वीच मोबदला देऊन हा प्रकल्प मार्गी लावण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. म्हणूनच दहा जिल्ह्यांत आतापर्यंत शेतकऱ्यांच्या एक हजार ५०० हून अधिक बैठका घेण्यात आल्या. या महामार्गामुळे शेतकऱ्यांना होणारे फायदे त्यांना समजावून सांगण्यात आले. त्यातून शेतकऱ्यांचा विरोध हळूहळू मावळू लागला आहे.

पुणे मुंबई द्रुतगती महामार्गामुळे पुण्याच्या विकासाला प्रचंड चालना मिळाली. पिंपरी चिंचवड शहर असो किंवा तळेगाव, चाकण सारख्या औद्योगिक वसाहती, हिंजवडी आयटी पार्क याचा शब्दश: कायापालट झाला. अनेक उद्योजकांनी येथे उद्योग स्थापनेस पसंती दिली. त्यामुळे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या हजारो संधी निर्माण झाल्या. या महामार्गाच्या निर्मितीमध्ये राह‌िलेल्या त्रुटी कालांतराने लक्षात आल्या. नागपूर मुंबई समृध्दी महामार्ग बनविताना अशा कोणत्याच त्रुटी राहणार नाहीत, याचीही पुरेपुर काळजी उभारणीपूर्वीच घेतली जाते आहे.

जिल्ह्यात येणार १५०० कोटी

नाशिक जिल्ह्यातून १०१ किलोमीटरचा हा महामार्ग असणार आहे. त्यासाठी जिल्ह्यातील इगतपुरी आणि सिन्नर तालुक्यातील काही शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे संपादन करावे लागणार आहे. शेतकऱ्यांचे वडीलोपार्जित किंवा स्वकष्टाने कमावलेले क्षेत्र तसेच बागायती क्षेत्र जाते याचे दु:ख आम्ही समजू शकतो. म्हणूनच असे कमीत कमी क्षेत्र जावे असा आमचा प्रयत्न आहे. जमिनी देणाऱ्या शेतकऱ्यांना सरकारने वाऱ्यावर सोडलेले नाही. त्याचा मोबदला म्हणून प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांच्या हाती १२०० ते १५०० कोटी रुपये पडू शकणार आहेत. याचाच अर्थ एवढा पैसा नाशिक जिल्ह्यामध्ये येणार आहे. जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये बदल होण्यास त्यामुळे मदत होईल. प्राप्त मोबदल्यातून शेतकऱ्यांना इतरत्र मोठे क्षेत्र खरेदी करण्याची संधी मिळेल. शेतकऱ्याचे कुटुंब वाढते तसे जमिनीचे वाटेकरी वाढतात. जमीन मात्र आहे तेवढीच राहाते. म्हणूनच शेतकऱ्यांची मुले नॉन फार्म अॅक्टीविटीजकडे वळायला हवीत. शेतीला पुरक व्यवसायांमध्ये नवीन पिढ्या जाणीवपूर्वक उतरविल्या तर त्यातून शेतकरी कुटुंबांना अर्थार्जनाचे नवीन मार्ग सापडू शकतात.

आहे त्या महामार्गाचे रुंदीकरण का नको?

नवीन महामार्ग बनविण्याऐवजी आहे त्याच महामार्गाचे रुंदीकरण करा अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. आताचा रस्ता २४ ते ३० मीटरचा आहे. एक्सप्रेस महामार्ग किमान ९० ते १२० मीटरचा असायला हवा. आहे त्या महामार्गाचे रुंदीकरण केले तरी त्यामुळे गती वाढणार नाही. गती वाढविणे हाच नवीन महामार्गाचा मूळ उद्देश आहे. रुंदीकरण अधिक महागडे ठरेल हे देखील अभ्यासाअंती स्पष्ट झाले आहे. रुंदीकरणासाठी आहे त्या महामार्गाच्या दोन्ही बाजूने प्रत्येकी ४५ मीटर रस्ता घ्यावा लागेल. या महामार्गावरील ह्युमन डिस्प्लेसमेंट अधिक त्रासदायक ठरेल. त्यावरच अधिक पैसे खर्च करावे लागतील. आपल्याकडे सध्याच्या मार्गाने माल वाहतुकीला किमान ३६ तासांचा कालावधी लागतो. परंतु या महामार्गामुळे जास्तीत जास्त १२ तासात माल जेनपीटीपर्यंत पोहाचणार आहे. जुन्या रस्त्यावर १८४ ठिकाणी बायपास द्यावे लागणार होते. पाण्याचा स्त्रोत असलेल्या विह‌िरी या महामार्गात येत असल्या तरी त्या बुजविण्यात येणार नाहीत. या विह‌िरींना कॅपिंग करण्यात येणार असून विहीरींमधील पाण्याचा वापर शेतकऱ्यांना करता येणार आहे. पाइपलाइनद्वारे विहीरींमधील पाणी काढता येणार असून त्यासाठी दोन्ही बाजूला डक्ट सोडण्यात येणार आहे. महामार्गात अशा १७१ विहीरी येणार असून त्यांना धक्कासुध्दा लावला जाणार नाही. मार्गावर प्रत्येक ४० ते ४४ किलोमीटरवर लॉज‌िस्टीक हब तयार करण्यात येणार आहेत. गोदामे असली तर माल सुरक्षित ठेवता येतो. कोल्ड स्टोअरेजेस, वेअर हाऊसिंग, फुड प्रोसेसिंग यांसारख्या पूरक गोष्टींमुळे विकासाला चालना मिळेल.

नवनगरांत रोजगाराच्या हजारो संधी

या महामार्गावर २४ ठिकाणी नवनगरे विकसित करण्यात येणार आहेत. प्रत्येक नवनगरात किमान ३० हजार ११० लोकांना प्रत्यक्ष रोजगार मिळणार आहे. या महामार्गामुळे राज्यात पाच लाख प्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होणार आहेत. येथे सरकारी जमिनींवर फायर ब्र‌िगेड, पोलिस स्टेशन, हॉस्प‌िटल्स यांसारख्या अनेक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. स्थानिक रहिवाशांनाच त्याचा लाभ मिळणार आहे.

नाशिकची समृद्धी

या महामार्गामुळे नाशिकच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासाला नवा वेग मिळणार आहे. नवीन आणि चांगली ‘कनेक्टिव्हिटी’ या जिल्ह्याला मिळेल. त्यामुळे शेतमाल, औद्योगिक उत्पादन आणि इतर कोणताही माल राज्यातील कोणत्याही भागात कमी वेळेत पोहोचव‌िता येईल. शिवाय नाशिक जिल्ह्यात कृषी समृद्धी केंद्रही उभारले जाणार आहेत. हे केंद्र जिल्ह्यातील शेती आणि शेतीशी निगडीत कामांना नवे बूस्ट देणारे ठरेल असा विश्वास वाटतो. त्यामुळे सर्वसामान्यांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल. या महामार्गाद्वारे शेतक-यांना विकासाच्या मार्गावर आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यातून ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधारेलच शिवाय शेती व्यवसाय करणेही फायद्याचे ठरेल. केवळ अल्पकालिन फायदा न होता या भागातील शेतकऱ्यांचा आणि गावांचा चिरंतन विकास होत राहावा, हा यामागचा हेतू आहे. मुंबईत कायद्याने उद्योग सुरू करता येत नाही. बदलापूर, अंबरनाथ, डोंबिवली, तळोजा, बोईसर, महाड, रोहा, बेलापूर येथे उद्योगांसाठी जमिनी शिल्लक नाहीत. पुण्यामध्येही सुप्यापर्यंत उद्योग पोहाचले आहेत. त्यामुळे आता उद्योगवाढीसाठी नाशिक हाच सर्वात्तम पर्याय ठरणार आहे. पुण्यातील चाकण आणि तळेगाव दाभाडे एमआयडीसीप्रमाणे नाशिकमध्ये मुसळगाव एमआयडीसी वेगाने विकसित होऊ शकणार आहे.

पर्यटनवाढीला मिळेल चालना

या महामार्गामुळे १६ तासांचा प्रवास आठ तासांत करणे शक्य होणार आहे. ताशी १५० किलोमीटर वेगाने वाहने धावू शकतील. मुंबई ते शिर्डी हा प्रवास अवघ्या दीड ते पावणे दोन तासांत होऊ शकणार आहे. लोणावळ्याला तेवढाच भरभक्कम पर्याय म्हणून आता इगतपुरी या निसर्गरम्य तालुक्याकडे पाहीले जाऊ लागले आहे. एज्युकेशन हब आणि क‌म्प्लिट हाऊसिंग म्हणून लोक आता इगतपुरीकडे वळू लागले आहेत. महामार्गाच्या परिसरात शेतीशी निगडीत कामांसाठी कृषी प्रक्रिया प्रकल्प, अन्न प्रक्रिया प्रकल्प, फळ प्रक्रिया प्रकल्प, गोदामे, ड्राय पोर्टस आणि इतर अनेक सुविधा राज्य सरकार उपलब्ध करून देणार आहे. यासाठी जमीन अधिग्रहीत करण्याची जगभरात वापरली जाणारी प्रक्रियाच राज्य सरकार राबवित असून हीच प्रक्रिया दिल्ली-आग्रा हायवे आणि अहमदाबाद वडोदरा हायवे या महामार्गांसाठीही वापरली गेली आहे.

कनेक्ट‌िव्हिटी वाढणार

महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाची रचना मुख्य मार्गाच्या दोन्ही बाजुने ३+१ लेन असणार आहे. शिवाय पदपथ असतील तसेच वन्यप्राण्यांना रस्ता ओलांडण्यासाठी खालून मार्ग असेल. मार्गातील विविध रस्त्यांना जोडण्यासाठी फ्लायओव्हर असणार आहेत. गावा-शहरांमधून हा रस्ता ओलांडण्यासाठी अंडरपास असतील. एवढेच नाही तर आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये या मार्गावर प्रत्येक विभागात विमानही उतरू शकेल. महामार्गावर प्रत्येक पाच किलोमीटरवर टेल‌िफोनची सुविधा असणार आहे. फूड प्लाझा, रेस्टॉरण्ट तथा दुकाने, ट्रॉमा सेंटरही असणार आहे. बस तथा ट्रक थांबण्यासाठी टर्मिनसची सुविधाही येथे असेल. हा महामार्ग देशात पायाभूत विकासाला नवा आयामही ठरणार आहे. कुठल्याही समाजाला पुढे घेऊन जाण्यासाठी ओपिनियन मेकर्सची भूमिका अत्यंत महत्वाची असते. किंबहुना समाजाला दिशा देण्याचे काम ओपिनियन मेकर्स करीत असतात. परंतु समृध्दी महामार्गाचे फायदे सरकार घसा सुकेपर्यंत सांगत असतानाही समाजाची मते घडविणाऱ्यांपर्यंत ते पोहोचू नये हे खरे र्दुदैव होते. हे वाऱ्याशी भांडण असल्याची प्रचिती पदोपदी आली. एव्हाना समृध्दी महामार्गाचे काम सुरू व्हायला हवे होते. परंतु मोजणीला होत असलेल्या विरोधामूळे या प्रकल्पाची गती मध्यंतरी मंदावली. या महामार्गाची आखणी एर्न्स्ट अ‍ॅण्ड यंग या आघाडीच्या कन्सल्टींग कंपनीने संपूर्ण अभ्यासाअंती केली आहे. त्यानंतर राज्य सरकारने नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद, नाशिक आणि कोकण या विभागांमध्ये एक कन्सल्टंट नेमून या महामार्गाची अंतिम आखणी केली. लवकरच मोबदला देऊन जमिनी हस्तांतरणाची प्रक्रीया राबविली जाणार आहे. तेव्हा स्वत:च्या, जिल्ह्याच्या, राज्याच्या आणि देशाच्या विकासासाठी प्रत्येकाने योगदान द्यायलाच हवे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 49119 articles
Browse latest View live


Latest Images