Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 49119 articles
Browse latest View live

२४ तासांत सहा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या

$
0
0

टीम मटा

सरसकट सर्वच शेतकऱ्यांना कर्जमाफी जाहीर झाली...तातडीची मदत म्हणून १० हजार रु.चा दिलासाही जाहीर झाला. मात्र बळीराजाला तोही आधार अपुरा वाटू लागला की काय, अशी शंका येणाऱ्या घटना बुधवारी समोर आल्या. गेल्या २४ तासांत सहा शेतकऱ्यांनी जीवन संपवले; त्यातही धक्कादायक ठरले या शेतकऱ्यांनी त्यासाठी शोधलेले मार्ग!

नाशिकच्या चांदवड तालुक्यातील शिऊर येथील कचरू पुंजा आहेर (वय ६५, तीन लाखांचे कर्ज) यांनी मंगळवारी विष पिऊन आत्महत्या केली. बागलाण तालुक्यातील ब्राह्मणगाव येथे हरिश्चंद्र वसंत आहिरे यांनी बुधवारी सकाळी विहिरीत उडी घेत आत्महत्या केली. मालेगावच्या वडनेर खाकुर्डी येथील वयोवृद्ध शेतकऱ्याने स्वतःची चिता रचून मंगळवारी रात्री दोन वाजेच्या सुमारास आत्महत्या केली. सुपडू भिका पवार असे या शेतकऱ्याचे नाव असून, त्यांच्यावर सावकारी तसेच हात उसनवारीचे दोन लाख रुपये व पत्नी सखुबाई सुपडू पवार हिच्या नावे सोसायटीचे ८० हजार रुपयांचे सन २०१२ पासूनचे कर्ज होते. या कर्जबाजारीपणाला कंटाळून सुपडू पवार यांनी त्यांच्या राहत्या घराच्या पाठीमागे स्वतःची चिता रचून व अंगावर रॉकेल ओतून आत्महत्या केली. दरम्यान, ही घटना गावातीलच एका तरुणाने बघितल्याने त्याने आरडाओरड केल्याने समोर आली. मात्र तोपर्यंत सुपडू पवार (वय ७५) हे ८० ते ९० टक्के भाजल्याने त्यांचा मृत्यू झाला. चांदवडमधील बोराळे येथील ३२ वर्षीय आप्पासाहेब खंडेराव जाधव (५० हजारांचे कर्ज) यांनी कर्जाला कंटाळून मंगळवारी रात्री वीज प्रवाहाची तार हातात पकडून आत्महत्या केली.

परभणी जिल्ह्यातील पाथरी तालुक्यातील आनंदनगर येथील अल्पभूधारक शेतकरी पती-पत्नीने विष पिऊन आत्महत्या केली. ही घटना बुधवारी दुपारी अडीचच्या सुमारास घडली. लक्ष्मण जेसू पवार (वय ६०), चपलाबाई लक्ष्मण पवार (वय ५५) अशी त्यांची नावे आहेत. लक्ष्मण यांच्या नावे आनंदनगर शिवारात ४ एकर जमीन आहे. २७ मे रोजी त्यांच्या नातीचे लग्न झाले. त्यांच्याकडे बँक व खासगी सावकारी कर्ज होते. त्यातच पेरणीसाठी पैसे नसल्याने दोघे नैराश्यात होते. त्यांनी बुधवारी दुपारी घरी विष पिऊन आत्महत्या केली. ही बाब पुतण्या राजेभाऊ धनसिंग पवार यांच्या लक्षात येताच त्यांनी दोघांनाही पाथरी येथील ग्रामीण रुग्णालयात नेले. उपचारापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या मागे मुलगा, चार मुली असा परिवार आहे.

* चांदवड : स्वत:चीच चिता रचून घेतली उडी

* बागलाण : विहिरीत उडी घेऊन केला अंत

* बोराळे : विजेची उच्चदाबाची तार हाती धरली

* परभणी : दाम्पत्याने विष पिऊन जीवन संपवले

* शिऊर : विष पिऊन स्वतःला संपवले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


फार्मसीच्या विद्यार्थ्यांना ग्लोबल संधी

$
0
0

फार्मसीसारख्या मोठी मागणी असणाऱ्या क्षेत्राकडे वळताना कौशल्यापूर्ण आणि अभ्यासू मनुष्यबळास भविष्यात करिअरच्या उत्तम संधी आहेत, असा संदेश सर डॉ. मो. स. गोसावी फार्मास्युटीकल एज्युकेशन अॅण्ड रिसर्च सेंटरचे प्राचार्य सुनील अमृतकर यांनी ‘मटा’ शी बोलताना दिला.

- आपल्या कॅम्पसची वैशिष्ट्य काय सांगता येतील?
अल्पावधीत दर्जेदार संस्थांच्या यादीमध्ये झालेला समावेश हे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे. देशस्तरीय परीक्षांमध्येही इथल्या विद्यार्थ्यांनी अल्पावधीतच चांगला ठसा उमटविला आहे.

- नवीन शैक्षणिक वर्षात कॅम्पसमध्ये काही बदल?
ठरविल्याप्रमाणे काही नवी उद्दिष्ट्ये यंदा गाठतो आहोत. कॉलेजमध्ये बी. फार्मसीचा इनटेक जेथे ६० होता ती संख्या आता १०० वर गेली आहे. याशिवाय यंदापासून डिप्लोमा इन फार्मसी हा ही मागणी असणारा अभ्यासक्रम नव्याने सुरू होणार आहे.

- गतवर्षात इन्स्टिट्यूटच्या स्मरणातील आठवणीचा क्षण?
या इन्स्टिट्यूटमध्ये अॅकॅडमीक्स सोबतच आम्ही विद्यार्थ्यांची राष्ट्रीय स्तरावरील काही परीक्षांसाठीही तयारी करून घेतो. जी पॅट या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी घेतल्या जाणाऱ्या स्पर्धा परीक्षेत येथून सहा विद्यार्थी यशस्वी झाले. पैकी यातील काहींनी देशस्तरावर चांगली रँकींग मिळविली, तो क्षण गेल्या वर्षात स्मरणाचा ठरला.

- उपक्रमशीलतेलाही आपल्या कॅम्पसमध्ये प्राधान्य आहे?
होय, नक्कीच! फार्मसीमध्ये संशोधनाच्या स्तरापर्यंत विद्यार्थी चमकावेत यासाठी संस्था प्रयत्नशील आहे. संस्थेच्या शतकपूर्तीनिमित्त सुरू केलेल्या उपक्रमांतर्गत शहर आणि जिल्ह्यातील सर्व फार्मसी कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांसाठी दरवर्षी आम्ही ‘जी पॅट’ व ‘फार्मसी करिअर’ संदर्भात कार्यशाळा आयोजित करतो. पुणे विद्यापीठाच्या संशोधन उपक्रमांतर्गत आयोजित अविष्कार स्पर्धेतही गेल्या वर्षी आमच्या संस्थेच्या विद्यार्थ्यांनी ठसा उमटविला. विद्यापीठाच्या नियतकालिकामध्ये गत सलग तीन वर्षात कॉलेजला पारितोषिक मिळाले.

- अभ्यासक्रमाव्यतिरीक्त आपण विद्यार्थ्यांना काय देतात?
विद्यार्थ्याचा अभ्यासक्रमाचा कालावधी संपल्यानंतर तो व्यावसायिक वर्तुळात पाऊल टाकतो, हे लक्षात घेऊन त्याचे संवादकौशल्य विकसित व्हावे यासाठी संस्थेतील इतर शाखांमधील तज्ज्ञ त्याच्या भाषेपासून तर व्यक्तिमत्वापर्यंत मेहनत घेतात. प्राचार्य पदावरून केवळ व्यवस्थापनापुरता मर्यादित न राहता व्यक्तिश: वर्गांवर मी लेक्चर्स घेतो. स्टाफ विद्यार्थ्यांशी वैयक्तिक संपर्कात राहतो.

- आगामी वर्षात आपले नवे उद्दिष्ट काय?
आता बी. फार्मसी सोबत डिप्लोमाला सुरुवात होते आहे. आगामी वर्षात या विद्याशाखेचा पदव्युत्तर पदवीचा अभ्यासक्रम सुरू करण्याचे उद्दिष्ट आहे. याशिवाय जी पॅट या राष्ट्रस्तरीय परीक्षेसाठी जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना एकसमान व्यासपीठ उपलब्ध करून द्यायचा मानस आहे. यासाठी संस्थेची लायब्ररी, तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन, प्रयोगशाळेतील साधने आदी सुविधा फार्मसीच्या प्र्रत्येक विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहचवायच्या आहेत. त्यासाठी विद्यार्थी केवळ संस्थेतीलच हवा, असे बंधन ठेवायचे नाही.

- फार्मसी एज्युकेशन समोरील आव्हाने कुठली आहेत?
अॅकॅडमीक्स मार्कांसोबतच विद्यार्थ्याचा कौशल्यविकास आणि संवाद कौशल्य वाढविण्याचे मोठे आव्हाना फार्मसी एज्युकेशन देणाऱ्या संस्थांपुढे आहे.

- फार्मसीच्या विद्यार्थ्यांना काय संदेश द्याल?
फार्मसीसारख्या क्षेत्राला जागतिक व्यासपीठ खुले आहे. या क्षेत्रात विषयातील मूळ संकल्पना विषयाशी एकरूप होऊन समजून घ्या. फार्मसीच्या पदवीनंतर यूपीएससीसारख्या स्पर्धा परीक्षांमध्येही यश मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी आहे. त्यांच्यापासून प्रेरणा घ्या. याशिवाय ‘रुग्णांचे समुपदेशन’ आणि ‘औषधांबाबत समुपदेशन’ हे दोन विषय सामाजिक जबाबदारी म्हणून समाजातल्या प्रत्येक स्तरापर्यंत अन् घटकापर्यंत स्वकौशल्याने पोहचवा.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

इंजिनीअरिंगच्या न्यू कमर्ससाठी कोर्स

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी , नाशिक

इंजिनीअरिंगसारख्या तांत्रिक क्षेत्राकडे नव्याने येताना अनेकदा विद्यार्थ्यांच्या कच्च्या राहणाऱ्या मूळ संकल्पना आणि त्याचा अभ्यासावर होणारा दूरागामी परिणाम टाळण्यासाठी येथील संदीप इन्स्टिट्यूटमध्ये नवीन फाऊंडेशन अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आला आहे.

इंजिनीअरिंगच्या एखाद्या शाखेत डिग्री किंवा डिप्लोमा अभ्यासक्रमात प्रवेश घेण्याचे निश्चित झाल्यानंतर प्रत्यक्षात कॉलेज सुरू होईपर्यंतच्या कालावधीत विद्यार्थ्यांना यात शिक्षण घेता येणार आहे. डिप्लोमा इंजिनीअरिंगमध्ये शिकायला येणारे विद्यार्थी हे वेगवेगळ्या शैक्षणिक संस्थांमधून येतात. यातील बहुतांश विद्यार्थ्यांना नव्या विद्याशाखेतील तांत्रिक माहितीचा असणारा अभाव, भाषेची जाणवणारी अडचण आदी तांत्रिक मुद्द्यांवर या अभ्यासक्रमात तयारी करून घेता येणार आहे.

दहावीची परीक्षा संपल्यापासून ते कॉलेज सुरू होईपर्यंतच्या सुटीत काळातील दूर करण्यासाठी तसेच प्रथम वर्ष अभ्यासक्रमाची पूर्वतयारीसाठी फाउंडेशन कोर्सचे संस्थेने आयोजन केले आहे. दहावी आणि इंजिनीअरिंग डिप्लोमा यातील मोठी दरी भरून काढण्याच्या दृष्टीने हा प्रिप्रेटरी अभ्यासक्रम उपयोगात येईल. यात इंग्लिश, मॅथ, फिजिक्स आणि केमिस्ट्री या मूलभूत विषयाचे सखोल ज्ञान देण्यासाठी तज्ज्ञ विषय शिक्षक मार्गदर्शन करणार आहेत. या विषयांची रुची निर्माण करण्यासाठी स्वतंत्र कार्यशाळाही घेतल्या जाणार आहेत. तसेच विविध प्रात्यक्षिकांमधून विद्यार्थ्यांना इंजिनीअरिंग किंवा टेक्निकल क्षेत्राशी जवळून संवाद साधणे शक्य होईल. या अभ्यासक्रमासाठी दहावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांची तयारी करवून घेतली जाईल. डिप्लोमा अभ्यासक्रमात प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश खुला आहे. विद्यार्थ्यांनी या संदर्भातील अधिक माहितीसाठी संस्थेशी संपर्क साधावा.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कृषी पदवी प्रवेशप्रक्रिया सुरू

$
0
0

पवन बोरस्ते, कॉलेज क्लब रिपोर्टर

राज्याच्या चारही कृषी विद्यापीठांतर्गत २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षासाठी पदवी अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे. महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेमार्फत केंद्रीय पद्धतीने राबविण्यात येणारी ही प्रवेश प्रक्रिया केटीपीएल याद्वारे ऑनलाइन पद्धतीने पूर्ण करण्यात येणार आहे.

महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ (राहुरी), डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ (अकोला), वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ (परभणी) आणि डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ (दापोली) या राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांच्या अखत्यारित असलेल्या कॉलेजेसमध्ये पदवी अभ्यासक्रमाच्या १४ हजार ८४७ जागांसाठी ही प्रवेशप्रक्रिया राबवली जात आहे. प्रवेश अर्ज भरण्यास १५ जूनपासून सुरुवात झाली असून अंतिम मुदत १० जुलै आहे. टपालाने, कुरिअरने पाठवलेले अर्ज ग्राह्य धरले जाणार नाही. ऑनलाइन पद्धतीने भरलेले अर्जच स्वीकारले जाणार आहे.

प्रवेश पात्रतेसाठी विद्यार्थ्याचे किमान वय १६ वर्षे पूर्ण असावे. इंग्रजी माध्यम असलेल्या कृषी पदविका अभ्यासक्रमांसाठी विद्यार्थी बारावी सायन्समधून उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. खुल्या प्रवर्गासाठी ५० टक्के तर आरक्षित प्रवर्गासाठी ४० टक्के गुणांची अट ठेवण्यात आली आहे. प्रवेश अर्ज दाखल करण्यासाठी खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना एक हजार रुपये आणि आरक्षित प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना पाचशे रुपये शुल्क ऑनलाइन पेमेंटद्वारे भरणे आवश्यक आहे.

अर्ज कसा कराल?
सर्वप्रथम www.maha-agriadmission.in या वेबसाइटवरून प्रवेश माहितीपुस्तिका प्राप्त करून घ्यावी. ऑनलाईन प्रवेश अर्ज भरत असताना विद्यार्थ्याने स्वतःचे पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्र, स्वाक्षरी व आवश्यक ती संबंधित मूळ कागदपत्रे स्कॅन करून अपलोड करावी. यानंतर प्रवेश अर्जाचे शुल्क डेबिट कार्ड, क्रेडीट कार्ड किंवा नेटबँकिंगद्वारे भरावे.

कृषी अभ्यासक्रमातील उपलब्ध जागा
विद्याशाखा............अनुदानित जागा............विनाअनुदानित जागा
कृषी........................२,०१२............७,४७०
उद्यानविद्या.................२००............५६०
वन्यशास्त्र....................६४............०
मत्स्यशास्त्र...................४०............०
अन्नतंत्रज्ञान...................६४............१,५२०
कृषी जैवतंत्रज्ञान..............८०............१,०००
कृषी अभियांत्रिकी...........२४७............८८०
गृहविज्ञान....................४०............०
कृषी व्यवसाय व्यवस्थापन......०............६४०
पशुसंवर्धन............०............३०

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विषयाचे ‘गणित’ सुटणार?

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सिन्नर फाटा

गणित आणि इंग्रजी हे विषय पर्यायी विषय असलेली जुन्या मॅट्रिकची पद्धत पुन्हा सुरू करावी, असा सूर गणिततज्ज्ञांसह शिक्षक, पालक व विद्यार्थी वर्गांतून उमटला आहे. तसे केल्यास दहावीच्या परीक्षेपासून विद्यार्थ्यांचे ‘गणित’ विषयाचे ‘गणित’ आपोआप सुटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

दहावीत गणित किंवा इंग्रजी या विषयात उत्तीर्ण न झाल्याने विद्यार्थ्यांची गळती होण्याचे प्रमाण मोठे असल्याच्या कारणावरून दाखल याचिकेवर दहावीसाठी गणित हा पर्यायी विषय ठेवता येवू शकेल का अशी विचारणा मुंबई हायकोर्टाने राज्याच्या दहावी-बारावी बोर्डाला केली आहे. दहावी आणि बारावीला गणित व इंग्रजी विषयामुळे नापास होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी असते. त्यामुळे बरेचसे विद्यार्थी पुढील शिक्षणाला वंचित राहतात. तर उच्च शिक्षणातील आर्टस व इतर काही शाखांत गणित हा विषयच नसतो. त्यामुळे दहावीला गणित हा विषय पर्यायी ठेवता येईल का? अशी विचारणा मुंबई हायकोर्टाने राज्य बोर्डाला केली आहे. पूर्वीच्या बोर्डाच्या शिक्षण पद्धतीत असा पर्याय होता. त्यामुळे हा पर्याय पुन्हा सुरू करता येईल का याबाबत या विषयांतील तज्ञांशी सल्लामसल्त करून निर्णय घेण्याचे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत. गणित हा विषय दहावीला पर्यायी विषय ठेवणे योग्य होईल असा सूर गणिततज्ज्ञांसह शिक्षक व पालकांमधून दिसून आला आहे.

करिअरवर परिणाम नाही
दहावीच्या वर्गासाठी गणित हा विषय पर्यायी विषय ठेवल्यास विद्यार्थ्यांच्या करियरवर कोणताही दुष्परीणाम होणार नाही, असे गणित तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. मुलांना त्यांच्या आवडीचे विषय शिकण्यास मिळाले तर ते करियरमध्ये लवकर यशस्वी होऊ शकतात. गणित पर्यायी विषय ठेवल्यास या विषयाची इच्छा असलेल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची अन्य संधी विद्यार्थ्यांना मिळू शकेल.

बोर्डाने बेस्ट ऑफ फाइव्ह पद्धत लागू केली आहे. उत्तीर्ण होण्यासाठीही हीच पद्धत लागू करावी. पूर्वी मॅट्रिकला गणित आणि इंग्रजी पर्यायी विषय होते. ज्यांनी हे विषय घेतले नाही ते विद्यार्थी करियरमध्ये यशस्वी झालेच. ज्यांना जे विषय आवडतात त्या विषयांचे शिक्षण मुलांना मिळाले पाहिजे. कोर्टाची सूचना योग्य आहे.
- दिलिप गोटखिंडीकर, गणिततज्ज्ञ

गणित हा दहावीला पर्यायी विषय ठेवल्यास विद्यार्थ्यांचा फायदाच होईल. नापासी व गळतीचे प्रमाण घटण्यास हातभार लागेल. तसाही आजचा गणितीय अभ्यास व्यावहारिक जगापासून दूरच आहे. गणिताचा काही भाग इतर विषयांतही अंतर्भूत करता येऊ शकतो.
- विठ्ठल रहाणे, शिक्षक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘जलसंपदा’ला तारण्यासाठी ‘कृषी’चा बळी!

$
0
0

नवनाथ वाघचौरे, सिन्नर फाटा

सर्वेक्षण, गुणवत्ता, नियंत्रण, देखभाल, दुरुस्ती, सिंचन व व्यवस्थापन यासारखी महत्त्वाची जबाबदारी पेलण्यात अपयश आल्याने राज्य सरकारने मृद व जलसंधारण या स्वतंत्र आयुक्तालयाच्या निर्मितीला मंजुरी दिली आहे. त्याचे मुख्यालय औरंगाबाद येथे ‘वाल्मी’च्या आवारात राहणार असून त्यासाठी सध्याच्या कृषी विभागातील तब्बल ९ हजार ९६७ पदे वर्ग केली जाणार आहेत.

कृषी विभागातील कर्मचाऱ्यांना विकल्प सादर करण्यास मुदत देण्यात आली आहे. कृषी विभागाचे मनुष्यबळ मृदा व जलसंधारण आयुक्तालयाकडे वर्ग झाल्याने येत्या काळात कृषी विभागाच्या कामकाजावर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. मृदा व जलसंधारण आयुक्तालयाच्या स्थापनेस व या विभागाच्या क्षेत्रीय यंत्रणेची फेररचना करण्यास राज्यमंत्री मंडळाने नुकतीच मान्यता दिली. जलसंधारण विभागाची ५ जून १९९२ रोजी निर्मिती झाली होती. त्यासाठी जलसंपदाच्या कर्मचाऱ्यांची जलसंधारणकडे प्रतिनियुक्ती केली गेली होती. पुणे येथे मुख्यालय असलेल्या जलसंधारणचे सर्व महसूल विभागात अधीक्षक अभियंते कार्यरत होते. सध्या मृदासंधारणाचा निधी जलसंधारणाद्वारे कृषी विभागाकडे वर्ग केला जात असे. परंतु, आता नव्याने मृद व जलसंधारण आयुक्तालयाची स्थापनेस राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून या विभागासाठी १६ हजार ४७९ पदांची गरज आहे. त्यासाठी कृषी विभागाकडील ९ हजार ९६७, लघुसिंचनचे ३ हजार १५६, जिल्हा परिषदेकडील २ हजार ९५९, जलसंपदाकडील स्थानिक स्तरयंत्रणेची ३ हजार १५६ व जिल्हा परिषदेचे २२० पदे वर्ग केली जाणार आहेत. आजमितीस राज्यभरात कृषी विभागातील २७ हजार पैकी सुमारे ७ हजार पदे रिक्त आहेत. तर उर्वरीत सुमारे २० हजार पैकी सुमारे १० हजार पदे आता नव्याने तयार झालेल्या मृदा व जलसंधारण विभागात वर्ग होणार आहेत. त्यामुळे आधीच पदांचा तुटवडा असलेल्या कृषी विभागात पदांची टंचाई निर्माण होणार आहे.

जलसंपदा विभागाला आता ठोस कामे राहिलेली नाहीत. त्यामुळे या विभागाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न काही वर्षांपासून निर्माण झाला आहे. त्यामुळे जलसंपदाला तारण्यासाठी नव्याने मृद व जलसंधारण आयुक्तालयाची खेळी केली गेल्याची चर्चा प्रशासकीय वर्तुळात निर्माण झाली आहे. या खेळात कृषी विभागाला बळीचा बकरा बनविला जात नाही ना, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

‘कृषी’च्या कामकाजावर परिणाम
कृषी विभागातील सर्वाधिक मनुष्यबळ नव्याने तयार झालेल्या मृदा व जलसधारण आयुक्तालयाकडे वर्ग केले जाणार आहे. त्या तुलनेत कृषी विभागाकडील सुमारे १४६ पैकी केवळ मृदासंधारण ही एकच योजना नवीन आयुक्तालयाकडे वर्ग करण्यात आली आहे. याशिवाय अशाप्रकारे वर्ग करण्यात येणाऱ्या कृषी विभागाकडील कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीवरही परिणाम होणार आहे. त्यामुळे कृषी विभागातील कर्मचाऱ्यांत राज्य मंत्रिमंडळाच्या या आकस्मिक निर्णयाविरोधात रोष निर्माण झाल्याचे सध्या दिसून येत आहे. एकट्या नाशिक विभागातच कृषी पर्यवेक्षकांची ७० व कृषी सहाय्यकांची २९२, अनुरेखकांची १५९, लिपिकांची १००, वाहनचालकांची २९, शिपाई १०१ अशी काही पदे रिक्त आहेत.

नव्याने निर्माण होणारी पदे
आयुक्त, मृद व जलसंधारण, अप्पर आयुक्त प्रशासन, सह आयुक्त/ सहसंचालक आर्थिक सेवा, उपायुक्त वित्त, अप्पर आयुक्त जलसंधारण (तांत्रिक), अप्पर आयुक्त मृदसंधारण (तांत्रिक), उपायुक्त, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय, संकल्पचित्र व प्रशिक्षण, मुख्य दक्षता व गुणनियंत्रण अधिकारी, सहा महसूल विभागांसाठी प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा स्तरावर जिल्हा मृदसंधारण अधिकारी, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, जिल्हास्तरावर जिल्हा परिषद व उपविभागीय स्तर जलसंधारण यंत्रणा यासह तालुका व मंडळ स्तर अस्थापनांचा समावेश आहे. याशिवाय मंत्रालय स्तरावरही नव्याने ३५ पदांची निर्मिती करण्यात आली आहे. या सर्व नवीन पदांसाठी सुमारे ७४ कोटी ९२ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

ही महत्त्वाची पदे/आस्थापना होणार वर्ग
- मुख्य अभियंता, लघुसिंचन (जलसंधारण, पुणे)
- कार्यकारी अभियंता, सिंचन सुधार, पुणे,
- संचालक, मृदसंधारण, पुणे
- जल व भू व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी), औरंगाबाद

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आडगाववासीयांना ठेंगा

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, आडगाव

आडगाव ग्रामस्थांचा विरोध झुगारून पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत ‘म्हाडा’च्या ४४८ सदनिकांच्या प्रकल्पाच्या उभारणी कार्यास सुरुवात झाली. यावर आक्षेप न घेता सरकारने आपल्याला दिलेली आश्वासनेदेखील पाळावीत, अशी अपेक्षा आता स्थानिकांनी व्यक्त केली आहे.

आडगावमधील न्यू इंग्लिश स्कूलजवळील जागा शाळेला देण्यात यावी, यासाठी पाठपुरावाही सुरू असतांना प्रशासनाने १५६०/१ हा भूखंड ‘म्हाडा’कडे वर्ग केल्याने ग्रामस्थांमध्ये नाराजी पसरली होती. म्हाडाच्या रहिवासी प्रकल्पाची जागा शाळेला मिळावी, अशी ग्रामस्थांची आग्रही मागणी होती. त्यासाठी स्थानिक जनआंदोलनही उभारण्यात आले होते. पण ग्रामस्थांचा विरोध झुगारून प्रशासनाने दोन महिन्यांपूर्वी या कामाचे संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे यांच्या हस्ते भूमिपूजन केले. गावकऱ्यांनी भूमिपूजन कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकला होता. प्रकल्पाला स्थगिती द्यावी, यासाठी मंत्री महोदयांना निवेदनही देण्यात आले होते. पण सर्व विरोध जुगारून प्रशासनाने आता कामास प्रत्यक्षात सुरुवात केली आहे.

नव्या प्रकल्पाचा अट्टहास कशासाठी?

म्हाडाकडून गरजूंसाठी प्रकल्प उभारला जात असला तरी यापूर्वी आडगाव-म्हसरूळ रोडवर कोट्यवधी रुपये खर्च निर्माण करण्यात आला होता. त्यात म्हाडाने ४५० ते ५०० फ्लॅटस् बांधले. मात्र, तो प्रकल्प चार ते पाच वर्षांपासून ओस पडलेला आहे. तेथील घरे गरजूंना देणे शक्य होते. मात्र, ठेकेदार आणि राजकीय पुढाऱ्यांना मलिदा मिळावा, या हेतूने जनतेचे कोट्यवधी रुपये खर्च करून म्हाडाचा नवा प्रकल्प उभारला जात असल्याचा आरोप स्थानिकांची केला आहे.

गावातील विकास प्रकल्पांना आमचा विरोध नाही. पण म्हाडाने यापूर्वी उभारलेला रहिवासी प्रकल्प ओस पडलेला आहे. असे असतांना स्थानिकांच्या मागण्याचा विचार न करता जनतेचे पैसे खर्च करून पुन्हा नवीन प्रकल्प उभारणे योग्य वाटत नाही.
- उमेश शिंदे, ग्रामस्थ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

टवाळखोरांकडून युवतीची छेड

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, मनमाड

कॉलेज युवतीची छेड काढून नंतर त्याचा जाब विचारण्यास गेलेल्या वडिलांनाही बेदम मारहाण करणाऱ्या दोन तरुणांवर मनमाड शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिसांनी दोघा तरुणांना अटक केली. कोर्टाने त्यांना १५ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी दिली.

ज्युनिअर कॉलेजमध्ये बारावीला शिकणारी युवती स्टेडियम रोडवरून क्लासला जात होती. जय उर्फ बाल्या फसाटे (रा. माधवनगर) आणि निकेतन संसारे (रा. बुधलवाडी) यांनी तिला आय लव यू म्हणत जबरदस्तीने चॉकलेट दिले. युवतीने विरोध केला असता दोघांनी तिच्याशी अंगलट करण्याचा प्रयत्न करीत छेड काढली. याचवेळी युवतीचे वडील तेथून जात होते. त्यांनी दोघा तरुणांना जाब विचारला. यामुळे संतापलेल्या जय आणि निकेतनने युवतीच्या वडिलांना मारझोड करीत धमकावले. याबाबत युवतीच्या वडिलांनी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. मनमाड पोलिसानी संबंधित दोघा तरुणांवर विनयभंग, छेडछाड, मारझोड प्रकरणी गुन्हा दाखल करीत अटक केली. दोघा तरुणांना बुधवारी कोर्टात हजर करण्यात आले. कोर्टाने त्यांना १५ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.

राजकीय दबावाचा प्रयत्न

या प्रकरणी फिर्याद दाखल होऊ नये, गुन्हा नोंदविण्यात येऊ नये यासाठी अनेकांनी राजकीय हस्तक्षेप केला. पालक आणि पोलिस यांच्यावर राजकीय दबाव आणल्याची चर्चा शहरात रंगली. मात्र, घटना गंभीर असल्याने पोलिसांनी तात्काळ कारवाईचा बडगा उगारला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


मनपा तिजोरीत ४० कोटी

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

केंद्र सरकारच्या जेएनएनयूआरएम अभियानातर्गंत महापालिकेत मंजूर झालेल्या भुयारी गटार योजने टप्पा दोन मधील आगरटाकळी आणि पंचक या दोन मलनिस्सारण (एसटीपी) केंद्राचे अनुदानाचा भार आता राज्य सरकार उचलणार आहे. त्यामुळे या दोन मलनिस्सारण केंद्राच्या उभारणीसाठी केलेला खर्च महापालिकेला मिळणार आहे. महापालिकेला ४० ते ४५ कोटींचा फायदा होणार आहे. राज्यसरकार या प्रकल्पांच्या खर्चाचा ८० टक्के भार उचलणार आहे. त्यामुळे आर्थिक चणचण भासत असलेल्या महापालिकेला दिलासा मिळणार आहे.

जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण अभियानामध्ये (जेएनएनयूआरएम) राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पायाभूत सुविधाविषयक प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली होती. त्यात नाशिकमध्ये भुयारी गटार योजनेचा समावेश करण्यात आला होता. केंद्राचे हे अभियान मार्च २०१४ मध्ये संपुष्टात आले. मूळ अभियानातील ५० टक्क्यांपेक्षा कमी प्रगती असणाऱ्या प्रकल्पांना पुढील निधी वितरित झाला नाही. त्यामुळे भुयारी गटार योजनेचा दुसरा टप्पा प्रलंबित होता. त्यात पंचक येथील ३२ एमएलडी आणि आगरटाकळीचे ४० एमएलडीच्या मलनिस्सारण केंद्राचा समावेश होता. प्रकल्प पूर्णत्वास आल्याशिवाय नागरिकांना प्रत्यक्ष लाभ होणार नसल्याने महापालिकेने या दोन केंद्रावरील सुमारे ६० कोटी कर्जाचा भार हा स्वतः उचलला. हा निधी मिळण्यासाठी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा सुरू होता.

केंद्र सरकार पुरस्कृत ‘जेएनएनयूआरएम’अंतर्गत मंजूर झालेल्या, मात्र केंद्राचे संपूर्ण अनुदान न मिळालेल्या १८ प्रकल्पांना राज्य सरकारकडून अनुदान देण्यास मंगळवारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. केंद्र सरकारकडून अर्थसहाय्य मिळणार नसलेल्या या अभियानातील १८ प्रकल्पांना केंद्र हिस्स्यापोटी देय निधीपैकी ८० टक्के रक्कम राज्य सरकारकडून देण्यात येणार आहे. उर्वरित २० टक्के भार नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्वत: उचलावा लागणार आहे. त्यात नाशिकच्या भुयारी गटार योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे यापूर्वी खर्च केलेली रक्कम अनुदान स्वरुपात महापालिकेला परत मिळण्याची शक्यता आहे.

राज्य सरकारकडून ८० टक्के रक्कम

भुयारी गटारीचे अनुदान मिळाले नाही म्हणून या दोन्ही प्रकल्पांवर महापालिकेने अगोदरच जवळपास ६० कोटी रुपये खर्च केले आहेत. आपल्या हिस्स्यातील ३० टक्क्यांसह केंद्र आणि राज्य सरकारची एकूण ७० टक्के रक्कमही महापालिकेनेच खर्च केली होती. त्यामुळे ७० टक्क्यांमधील ८० टक्के रक्कम राज्यसरकार महापालिकेला देणार आहे. त्यामुळे खर्च केलेल्या ६० कोटीपैकी सुमारे ४० कोटी रुपयांचा आर्थिक फायदा महापालिकेला होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लाचखोर ग्रामसेविकेसह शिपाई जाळ्यात

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, येवला

व्यवसायासाठी फायनान्स कंपनीकडून कर्ज घेण्यासाठी ग्रामपंचायतीकडून आवश्यक कागदपत्रे मिळण्यासाठी अर्जदाराकडून ६२० रुपयांची लाच स्वीकारताना कोळम बुद्रुक ग्रुप ग्रामपंचायतीच्या (ता. येवला) ग्रामसेविकेसह ग्रामपंचायतीचा शिपाई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) पकडले.

येवला पंचायत समितीच्या कार्यालयातच बुधवारी दुपारी चार वाजेच्या सुमारास ‘एसीबी’ने कारवाई केली. भारम (ता. येवला) येथे वॉटर प्युरीफिकेशन प्लान्ट असलेल्या एका व्यावसायिकाला लासलगाव येथील महिंद्रा फायनान्सकडून व्यवसायासाठी कर्ज घ्यायचे होते. त्यासाठी ग्रामपंचायतीकडून त्याला स्वमालकीच्या घराचा उतारा, इलेक्ट्रिक मीटर बसविण्यासाठी व व्यवसायासाठी ना हरकत प्रमाणपत्राची गरज होती. त्यामुळे त्याने ग्रुप ग्रामपंचायत कोळम येथील ग्रामसेविका ताई निवृत्ती ढोणे यांची भेट घेतली. आवश्यक कागदपत्रे देण्यासाठी त्यांनी संबंधित व्यावसायिकाकडे ६२० रुपयांच्या लाचेही मागणी केली. व्यावसायिकाने ‘एसीबी’चे नाशिक कार्यालय गाठून तक्रार दिली होती. ‘एसीबी’च्या पथकाने तक्रारीची पडताळणी करून सापळा रचला. बुधवारी दुपारी ग्रामसेविका ढोणे या कामानिमित्त येवला पंचायत समितीच्या कार्यालयात आल्या असता व्यावसायिकाने तिची भेट घेतली. ढोणे यांनी संबंधित तक्रारदार व्यावसायिकाकडे या ६२० रुपयांची मागणी केली आणि पैसे ग्रामपंचायत कार्यालयातील शिपाई अनिल मंजाहारी आवारे याच्याकडे देण्यास सांगितले. लाचेची रक्कम स्वीकारणाऱ्या आवारे याच्यासह ढोणे यांना ‘एसीबी’च्या पथकाने ताब्यात घेतले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वेतनवाढीसाठी संस्थाचालकांच्या प्रमाणपत्राची गरज नाही

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सिन्नर फाटा

शिक्षकांना दरवर्षी एक जुलै रोजी देय असलेल्या वार्षिक वेतनवाढीसाठी संबंधित शाळांचे संस्थाचालक किंवा शाळा समिती प्रमुख यांच्या ठरावाची किंवा प्रमाणपत्राची गरज नाही. विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी विभागातील प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना याबाबत आदेश दिल्याने वेतनवाढीसाठी शिक्षणसंस्था चालकांकडुन होणाऱ्या आर्थिक छळचक्रातून शिक्षकांची सुटका झाली आहे. या आदेशामुळे मुजोर अन् शिक्षकांना वेठीस धरणाऱ्या शिक्षण संस्था चालकांना चांगलाच दणका बसला आहे.

सर्व अनुदानीत प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षकांना प्रत्येक वर्षी निर्दोष सेवा पूर्ण केल्याबद्दल वार्षिक वेतनवाढ जुलै महिन्यात देय असते. अशा प्रकारच्या वेतनवाढीसाठी शाळाप्रमुख या नात्याने केवळ मुख्याध्यापकांच्या सहीचे प्रमाणपत्र वेतनपथक कार्यालयाला सादर करावे लागते. परंतु, संबंधित शिक्षण संस्थाचालक बेकायदेशीररित्या शिक्षकांच्या वेतनवाढीसाठी संस्थेच्या ठरावाचा बागुलबुवा शिक्षकांपुढे उभा करुन त्यांची अडवणूक करीत असल्याचे उघड झाले होते. केवळ शिक्षक कर्मचाऱ्यांचा आर्थिक छळ करण्याच्या उद्देशानेच संस्थाचालक अशा प्रकारे शिक्षकांच्या वेतनवाढीसाठी मनमानी करीत असतात. शिक्षण विभागाला अंधारात ठेवून अशा प्रकारची मनमानी बहुतांश शाळांच्या संस्थाचालकांकडून केली जात असल्याच्या तक्रारी प्रशासनाला प्राप्त झाल्या होत्या. त्यामुळे विभागीय शिक्षण उपसंचालंकानी या तक्रारींची तातडीने दखल घेत वरीलप्रकारचे आदेश प्राथमिक व माध्यमिक विभागांच्या सर्व शिक्षणाधिकाऱ्यांना व वेतनपथकांच्या अधीक्षकांना दिले आहेत.

संस्थाचालकांच्या अनागोंदीला चाप

शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याची सेवा निर्दोष असेल तर महाराष्ट्र खासगी शाळा कर्मचारी (सेवाशर्ती) नियमावली, १९८१ नुसार संबंधित कर्मचाऱ्याला प्रत्येक वर्षाच्या एक जुलैला वार्षिक वेतनवाढ द्यावी लागते. हा अधिकार केवळ मुख्याध्यापकांनाच असतो. मात्र, कर्मचाऱ्याची वेतनवाढ सौम्य शिक्षा म्हणून रोखण्याचा अधिकार आहे. याचा आधार घेऊन व मुख्याध्यापकांवर दबाव टाकून बहुतांश शिक्षण संस्थाचालक शिक्षकांच्या वेतनवाढीसाठी अडवणूक करीत असतात. परंतु, आता संस्थाचालकांच्या या अनागोंदीला चाप लागणार आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ शिक्षा म्हणून रोखण्यात आलेली आहे, त्यांना वेतनवाढ देण्याबाबतही नियमानुसार कार्यवाही करण्याचे शिक्षण उपसंचालकांनी आदेश दिले आहेत. वेतनवाढीसह व सर्व कर्मचाऱ्यांचे नाव नमूद असलेले वेतनदेयकच स्वीकारण्याचेही या आदेशात नमूद केले आहे.

बहुतांश शिक्षण संस्थाचालक त्यांचा अधिकार नसतानाही शिक्षकांची वेतनवाढीबाबत अडवणूक करतात. वेतनवाढ हा प्रत्येक शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याचा हक्क असतो. वेतनवाढीच्या नावाखाली शिक्षकांची आर्थिक पिळवणूकही केली जात असल्याच्या तक्रारी आहेत.

- दत्ता वाघेपाटील, जिल्हाध्यक्ष, राज्य शिक्षक परिषद

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दिवसभरात चार शेतकऱ्यांनी संपवली जीवनयात्रा

$
0
0

शेतकरी आत्महत्येचा आकडा ५३ वर

टीम मटा

कर्जमाफीच्या घोषणेनंतरही शेतकरी आत्महत्या सुरूच आहेत. नाशिक जिल्ह्यात मंगळवारी रात्रीपासून बुधवारी दुपारपर्यंत चार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. चांदवड तालुक्यात दोन, तर मालेगाव व बागलाण तालुक्यात प्रत्येकी एका शेतकऱ्याने आत्महत्या केली. कर्जबाजारीपणामुळे बोराळे (ता. चांदवड) गावातील एका शेतकऱ्याने वीज प्रवाहाची तार पकडून, तर वडनेर खाकुर्डी (ता. मालेगाव) येथील एका शेतकऱ्याने स्वतःची चिता रचून आत्महत्या केली.

चांदवड तालुक्यात २० जून रोजी एका शेतकऱ्याने मृत्यूला कवटाळले. त्याचा अहवाल २१ जून रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयास प्राप्त झाला. शिऊर येथील कचरू पुंजा आहेर (वय ६५) यांनी मंगळवारी विष प्राशन करून आत्महत्या केली. त्यांच्या मुलाच्या नावे विविध कार्यकारी सोसायटीचे तीन लाखांचे कर्ज आहे. बागलाण तालुक्यातील ब्राम्हणगाव येथे हरिश्चंद्र वसंत आहिरे या शेतकऱ्याने बुधवारी सकाळी विहिरीत उडी घेऊन आत्महत्या केल्याची माहिती तहसीलदार सुनील सौंदाणे यांनी दिली. या शेतकऱ्यावर देखील कर्ज असल्याची प्राथमिक माहिती पुढे आली आहे.

वीज तार पकडून आत्महत्या

मनमाड : चांदवड तालुक्यातील बोराळे येथील ३२ वर्षीय तरूण शेतकऱ्याने कर्जाला कंटाळून वीज प्रवाहाची तार हातात पकडून मंगळवारी (दि. २०) रात्री आत्महत्या केली. आप्पासाहेब खंडेराव जाधव असे या शेतकऱ्याचे नाव आहे. आप्पासाहेब जाधव यांच्यावर बोराळे येथील विविध विकास सोसायटीचे सन २०१० पासून ५० हजार रुपयांचे कर्ज होते. सततच्या नापिकीनंतर थकबाकी वसुलीसाठी सोसायटीने जप्तीची नोटीस पाठवल्याने जाधव हादरून गेले होते. या चिंतेतून त्यांनी हे टोकाचे पाऊल उचलले. वडनेर भैरव पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यू म्हणून नोंद करण्यात आली आहे.

वडनेर खाकुर्डीत स्वतःचीच रचली चिता

वडनेर खाकुर्डी येथील वयोवृद्ध शेतकऱ्याने स्वतःची चिता रचून मंगळवारी रात्री दोन वाजेच्या सुमारास आत्महत्या केली. सुपडू भिका पवार असे या शेतकऱ्याचे नाव असून, त्यांच्यावर सावकारी तसेच हात उसनवारीचे दोन लाख रुपये व पत्नी सखुबाई सुपडू पवार हिच्या नावे सोसायटीचे ८० हजार रुपयांचे सन २०१२ पासूनचे कर्ज होते. या कर्जबाजारीपणाला कंटाळून सुपडू पवार यांनी घराच्या पाठीमागे स्वतःची चिता रचून व अंगावर रॉकेल ओतून आत्महत्या केली. दरम्यान, ही घटना गावातीलच एका तरुणाने बघितल्याने त्याने आरडाओरड केल्याने समोर आली. मात्र तोपर्यंत सुपडू पवार (वय ७५) हे ८० ते ९० टक्के भाजल्याने त्यांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी वडनेर खाकुर्डी पोलिस ठाण्यात आकस्मात मृत्यूची नोंद केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

केंब्रिजमध्ये आरटीई पुन्हा राबवा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

शिक्षण हक्क योजनेमध्ये घोळ केल्याप्रकरणी अखेर केंब्र‌जि शाळा व्यवस्थापनाने मुख्याध्यापकांवर निलंबनाची कारवाई केली आहे. मात्र, तरीही ‘आरटीई’ प्रक्रिया नव्याने राबवावी या मागणीवर पालक मात्र ठामच आहेत.
नाशिक केंब्र‌जि स्कूलमध्ये झालेल्या आरटीई प्रवेशांतर्गत घोळानंतर महिनाभरापासून धुमसणाऱ्या वादावर अखेरीस तोडगा निघाला. शाळेच्या विश्वस्तांनी याप्रकरणी चौकशी करत दोषारोपांचा ठपका ठेवलेल्या मुख्याध्यापकांवर अखेर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. मात्र, यामुळे हा प्रश्न संपेलच अशी चिन्हे नाहीत. या निलंबनाच्या कारवाईने काही प्रमाणात पालकांचा रोष शांत होणार असला, तरीही वादात सापडलेली आरटीई प्रक्रिया नव्याने पुन्हा राबविण्यात यावी, अशी पालकांची मागणी आहे. यासाठी मनपा प्रशासनाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांकडेही पालकांनी हा प्रस्ताव मांडला आहे.
पालकांच्या जागरूकतेमुळे हे प्रकरण उजेडात आल्यानंतर शिक्षण विभागाने नेमलेल्या चौकशी समितीच्या चौकशीदरम्यानही शाळेची बाजू दोषी असल्याचे अधोरेख‌ति झाले. याप्रकरणी शिक्षण विभागाने मुख्याध्यापकांवर जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर कारवाई करण्याच्या सूचना शाळेला केल्या होत्या. यानुसार शालेय व्यवस्थापनानेही अंतर्गत चौकशी करत सद्यःस्थितीत मुख्याध्यापकांवर निलंबनाची कारवाई केली आहे.
सन २०१६- २०१७ च्या आरटीईअंतर्गत प्रवेशातील ८९ विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत तर शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ च्या आरटीई अंतर्गत सुमारे ५८ विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत अनेक त्रुटी आढळून आल्या होत्या. त्यापैकी बहुतांश प्रवेशांसाठी बोगस कागदपत्रांचा वापर झाला असल्याचीही बाब पालकांच्या आरोपातून समोर आली होती. दरम्यान, मुख्याध्यापक सोमू नादेर यांच्यावर शालेय व्यवस्थापनाने केलेल्या कारवाईची माहिती मनपाचे प्रशासनाधिकारी नितीन उपासनी यांना शाळेच्या वतीने पत्रान्वये कळविण्यात आली आहे. दरम्यान, या प्रकरणामुळे उघड झालेला शाळांचा बनावटपणा शोधण्यासाठी आता मनपा शिक्षण समितीच्या वतीने सर्च ऑपरेशन हाती घेण्यात आले आहे.
फेरप्रक्रिया हवीच
शिक्षण विभागासोबतच शाळेनेही या प्रकरणाची गांभीर्याने घेतलेल्या दखल भूमिकेबाबत पालकांनी या कारवाईचे स्वागत केले असले, तरीही फेरप्रक्रियेशिवाय हे प्रकरण थांबणार नाही, असाही इशारा पालकांनी दिला आहे. आरटीईचे प्रवेशे पारदर्शी नसल्याचे पालकांचे म्हणणे असून, या शाळेमध्ये आरटीईची प्रक्रिया पुन्हा राबविण्यात यावी, या मागणीवर पालक ठाम आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

योगाच्या माध्यमातून होतो परिपूर्ण व्यायाम

$
0
0

धुळे : चांगले आरोग्य उत्तम वरदान आहे. त्यामुळे चांगल्या आरोग्यासाठी व्यायाम महत्त्वाचा आहे. व्यायामात परिपूर्ण योग व्यायाम आहे. तसेच प्रत्येकाने योग आपल्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनवावा, असे मत केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे यांनी व्यक्त केले.

बुधवारी (दि. २१) जागतिक योग दिनानिमित्त जिल्हा पोलिस कवायत मैदानावर विश्व योग दिन संयोजन समिती व जिल्हा प्रशासनातर्फे सकाळी कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. या वेळी मंत्री डॉ. भामरे बोलत होते. प्रसंगी महापौर कल्पना महाले, जिल्हाधिकारी डॉ. दिलीप पांढरपट्टे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डी. गंगाथरण, महापालिकेचे आयुक्त सुधाकर देशमुख, जिल्हा पोलिस अधीक्षक एम. रामकुमार, निवासी उपजिल्हाधिकारी तुकाराम हुलवळे, चंद्रकांत केले, रवी बेलपाठक, अनुप अग्रवाल, संदीप बेडसे, ओमप्रकाश खंडेलवाल, राजेश वाणी, संतोष अग्रवाल आदी उपस्थित होते.

यावेळी मंत्री डॉ. भामरे म्हणाले, योग विद्येस तीन हजार वर्षांची परंपरा असून, जगाच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत योगविद्या पोहोचली आहे. योगाच्या माध्यमातून शरीर व मनाचा सर्वांगीण व्यायाम होतो. त्यामुळे योग जीवनाचा अविभाज्य भाग बनला पाहिजे. नियमितपणे योगाभ्यास केला पाहिजे. त्यामुळे शरीर व मन तंदुरुस्त राहण्यास मदत होईल, असेही मंत्री डॉ. भामरे यांनी नमूद केले. यावेळी उदघाटन सोहळ्यानंतर योगाची प्रात्यक्षिके करण्यात आली. त्यात उपस्थित सर्व मान्यवर सहभागी झाले होते. याशिवाय नागरिक, प्रशिक्षणार्थी पोलिस, शहरातील विविध शाळा, महाविद्यालयांचे विद्यार्थी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. जितेंद्र भामरे यांनी योग प्रात्यक्षिकांचे संचलन केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

संतप्त महिला धडकल्या पालिकेवर

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सटाणा

शहरातील इंद्रप्रस्थ कॉलनीत देशी-विदेशी दारू किरकोळ विक्रीचे दुकान सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्यामुळे परिसरातील महिलांनी सटाणा पालिकेवर मोर्चा काढला. मद्य विक्री दुकानासाठी सटाणा शहरात कोठेही परवानगी देऊ नये अशी मागणी करून मुख्याधिकारी हेमलता डगळे, नगराध्यक्ष सुनील मोरे यांना खडे बोल सुनावले आहेत. या मोर्चात नगराध्यक्ष मोरे यांच्या पत्नीही सहभागी झाल्या होत्या.

इंद्रप्रस्थ कॉलनीत देशी-विदेशी दारू किरकोळ विक्रीबाबत पालिकेने ना हारकत दाखल्यासाठी वर्तमानपत्राद्वारे हरकती मागविल्या असता या परिसरातील वास्तव्यास असणाऱ्या महिलांनी यावर आक्षेप घेतला आहे.

दरम्यान पालिका प्रशासनाने प्रशासकीय कामकाज म्हणून हरकती मागविल्या असून, पालिकेतील नगरसेवक, नगरसेविकांचा मद्य विक्रीला विरोध असेल, असा शब्द नगराध्यक्ष मोरे यांनी मोर्चेकऱ्यांना दिल्यानंतर महिलांनी समाधान व्यक्त केले.

राष्ट्रीय व राज्य महामार्गापासून ५०० मीटर अंतराच्याआत मद्य विक्री दुकाने थाटण्यास न्यायालयाने बंदी घातल्यामुळे शहरातील सर्वच दारू दुकाने व बार बंद आहेत. या पार्श्वभूमीवर शहरातील मध्यवर्ती ठिकाणी नव्याने दुकान थाटण्यासाठी पालिकेकडे मालेगाव येथील किरण पाटील यांनी मागणी केली होती. या अनुषंगाने पालिकेने स्थानिक वृत्तपत्रात ना हाकरत दाखल मागण्यासाठी जाहीर नोटीस प्रकाशित केली होती.

त्यामुळे या परिसरात वास्तव्यास असलेले नगराध्यक्ष सुनील मोरे यांच्या पत्नी योगीता मोरे, उपनगराध्यक्ष निर्मला भदाणे, नगरसेविका डॉ. विद्या सोनवणे, अ‍ॅड. सरोज चंद्रात्रे यांच्यासह परिसरातील महिला व पुरुषांनी पालिकेवर मोर्चा काढला. महिलांनी मुख्याधिकारी हेमलता डगळे यांना अनेक प्रश्न उपस्थित केले. तसेच संपूर्ण सटाणा शहरात मद्य विक्री दुकाने थाटण्यास सबंधित महिलांनी तीव्र आक्षेप घेत पालिका प्रशासनाला एकमुखी ठराव करण्याची सूचना केली. उषा सोनवणे, प्रमिला सोनवणे, साधना खैरनार आदींसह महिला सहभागी झाल्या होत्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


गोदाकाठ दिसणार निर्मळ

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

गोदावरी नदीतील स्वच्छतेसोबतच महापालिकेने नदीच्या काठावरील परिसरातील स्वच्छतेला प्राधान्य दिले आहे. गोदावरीत प्रदूषण रोखण्यासाठी ५० सुरक्षारक्षकांची नियुक्ती केल्यानंतर गोदाकाठाच्या ५० मीटर परिसरातील स्वच्छतेसाठी स्वतंत्रपणे ६५ सफाई कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. होळकर पूल ते टाळकुटेश्वर पुलापर्यंतच्या स्वच्छतेची जबाबदारी सफाई कर्मचाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे. गोदावरीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी तीन गस्तीपथकेही स्थापन करण्यात येणार असून, त्यांना दंड करण्याचे अधिकार देण्यात येणार आहेत.

हायकोर्टाने फटकारल्यानंतर महापालिकेने गोदावरीच्या स्वच्छतेवर लक्ष केंद्रित केले आहे. गोदावरी संवर्धन कक्षाची स्थापना आधीच करण्यात आली आहे. सोबतच गोदावरीत अस्वच्छता करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यासाठी ५० सुरक्षा कर्मचारी नियुक्त केले आहेत. या कर्मचाऱ्यांना प्रदूषण करणाऱ्यांवर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. नदीपात्रात गाड्या धुणे, कपडे धुणाऱ्यांसह निर्माल्य टाकण्याचे प्रमाण काहीसे कमी झाले आहे. आता काठावरील परिसरही स्वच्छ राहण्यासाठी पालिकेने पावले उचलली आहेत. नदीकाठचा ५० मीटर दोन्ही बाजूचा परिसर स्वच्छ ठेवण्यासाठी स्वतंत्रपणे ६५ सफाई कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या कर्मचाऱ्यांकडून दोन पाळीत नदीकाठावरील परिसराची स्वच्छता केली जाणार आहे. या कर्मचाऱ्यांसोबतच चार मुकादम आणि चार स्वच्छता निरीक्षकही नियुक्त करण्यात आले असून, त्यांच्याकडे फक्त गोदाकाठावरील स्वच्छतेचे काम दिले जाणार आहे.

तीन गस्तीपथके

गोदाकाठावर अस्वच्छता करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यासाठी तीन गस्तीपथके स्थापन करण्यात येणार आहेत. चार सुरक्षा कर्मचारी आणि एक पालिकेचा कर्मचारी त्यात असेल. सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने कचरा टाकणाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार आहे.

फक्त २८ जणांवर कारवाई

गोदावरी पात्रात प्रदूषण करणाऱ्या २८ जणांवर आतापर्यंत कारवाई करण्यात आली आहे. नदीपात्रात गाड्या धुणे, कपडे धुणे आणि कचरा टाकल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली आहे.

गुणवत्ता दररोज तपासणार

नाशिक ः गोदावरीच्या स्वच्छतेसोबतच महापालिकेने आता गोदावरीच्या पाण्याची गुणवत्ता तपासणीसाठी गंगेच्या धर्तीवर गुणवत्ता तपासणी यंत्र बसवण्याची तयारी सुरू केली आहे. केंद्रीय प्रदूषण मंडळाच्या सल्ल्यानुसार प्रदूषण नियंत्रणासाठी गोदावरीच्या पाण्याच्या दररोज नऊ प्रकारच्या तपासण्या केल्या जाणार आहेत. या तपासण्यांतून पाण्यातील प्रदूषणाची पातळी दररोज तपासली जाणार आहे. पाण्याचा बीओडी कमी करण्यासंदर्भातील उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. या यंत्रखरेदीच्या निविदा दोन दिवसांत काढल्या जाणार असून, दोन मह‌िन्यांत ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. त्यामुळे गोदावरीच्या पाण्याची प्रदूषण पातळी आता रोज समजणार आहे.

गोदावरी नदीच्या अस्वच्छतेसोबत गोदावरीचे पाणीप्रदूषण हा पालिकेसमोरचा गंभीर विषय आहे. गोदावरीच्या प्रदूषणावरून पर्यावरणप्रेमींनी थेट हायकोर्टात धाव घेतली होती. गोदावरीच्या पाण्याचा बीओडी हा सर्वसाधारणपणे १० च्या आत असणे आवश्यक असतांना तो ३०च्या वर गेला होता. त्यामुळे हायकोर्टाने महापालिकेसह सरकारला फटकारले होते. म्हणून पालिकेने गोदावरीच्या स्वच्छतेवर लक्ष केंद्रीत केले आहे. गोदावरी नदीतील अस्वच्छता कमी करण्यासह पाणी प्रदूषणाची पातळी कायम राखण्यासाठी उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. त्यासाठी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सल्ल्यानुसार गोदावरीच्या पाण्याची गुणवत्ता रोज तपासण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी एक गुणवत्ता तपासणी यंत्र (रिव्हर वॉटर क्वॉलिटी मॉनिटरिंग मशीन) खरेदी केले जाणार आहे.

या गुणवत्ता तपासणी यंत्रात विविध प्रकारच्या नऊ तपासण्या केल्या जाणार आहेत. त्यात पाण्याचा बीओडी तपासणे, रासायनिक द्रव्यांचे प्रमाण, टोटल सस्पेंड क्वॉलिटी, रंग, तापमान, ऑईल आणि ग्रीस, अमोनियम नायट्रोजनचे प्रमाण, ऑक्स‌िजनचे प्रमाण यांचा समावेश आहे. यासाठी निविदा काढल्या जाणार असून, दोन महिन्यांत या यंत्राची खरेदी केली जाणार आहे. गोदावरीच्या आठ किलोमीटर परिसराचा अभ्यास करून एका निश्चित ठिकाणी हे यंत्र बसवले जाणार आहे. त्या ठिकाणी गोदावरीच्या पाण्यातील प्रदूषणाची पातळी दररोज समजणार आहे. इतर ठिकाणचेही पाणी आणून त्याची प्रदूषण पातळी तपासता येणार असल्याने या यंत्राचा गोदावरीच्या प्रदूषण नियंत्रणासाठी मोठा फायदा होणार आहे.


गंगा पॅटर्न

गंगा नदीच्या पाण्याच्या प्रदूषणाची ओरड झाल्यानंतर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्रदूषणाचा अभ्यास करण्यासह उपाययोजनांसाठी गंगेत गुणवत्ता तपासणी यंत्र बसवले होते. केंद्र सरकारने राज्य सरकारच्या मदतीने गंगा नदीत दहा ठिकाणी अशी यंत्रे बसवली आहेत. त्याचा अभ्यास करून गंगेच्या पाण्याची प्रदूषण पातळी कमी करून बीओडी कमी करण्यात यश आले आहे. त्यामुळे हाच पॅटर्न गोदावरीसाठीही वापरला जाणार असून, गोदावरीच्या प्रदूषण पातळी रोखण्यास मोठी मदत होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिक्षकांची वेतनप्रतीक्षा संपणार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
गेल्या चार-पाच महिन्यांपासून स्वतःच्या हक्काच्या वेतनापासून वंचित असलेल्या जिल्ह्यातील हजारो शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची प्रतीक्षा येत्या आठवड्यात संपणार आहे. त्यासाठी आयडीबीआय बँकेमध्ये शिक्षकांची खाते उघडण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून जिल्ह्यातील मुख्याध्यापक व जिल्हा परिषद माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांचे संयुक्त खाते तयार करण्याची प्रक्रिया बुधवारी राबविण्यात आली. रावसाहेब थोरात सभागृहात दोन सत्रांमध्ये ही प्रक्रिया पार पडली. आयडीबीआय बँकेच्या पदाधिकाऱ्यांसह जिल्ह्यातील मुख्याध्यापक, शिक्षणाधिकारी आदी यावेळी उपस्थित होते.
एनडीसीसी बँकेत वर्षानुवर्षे खाते असलेल्या शिक्षकांना गेल्या काही महिन्यात वेतन न मिळण्याच्या समस्येला तोंड द्यावे लागले. बँक हप्ते, आजारपण अशा अनेक बाबींचा सामना त्यांना करावा लागला. त्यामुळे लवकरात लवकर खाते राष्ट्र‌यिीकृत बँकेतच उघडावे, अशी मागणी त्यांनी विविध आंदोलने, मोर्चा यातून केली होती. या मागणीला यश येत आयडीबीआय बँकेत शिक्षकांचे खाते उघडण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या बँकेच्या शाखा तालुक्यात, ग्रामीण भागात नसल्याने शिक्षकांनी मोठी नाराजी व्यक्त केली होती. मात्र, बँकेकडून मिळत असलेल्या जादा सुविधा व बँक कर्मचाऱ्यांचे सहाय्य यामुळे शिक्षकांनी या बँकेला हिरवा कंदिल दाखवला आहे. बुधवारी पहिल्या सत्रात नाशिक, इगतपुरी, दिंडोरी, त्र्यंबकेश्वर, सुरगाणा, पेठ, सिन्नर या तालुक्यांमधील तर दुसऱ्या सत्रात मालेगाव, येवला, चांदवड, देवळा, निफाड, बागलाण, कळवण येथील मुख्याध्यापकांचा यात समावेश होता. मुख्याध्यापकांनंतर शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची खातेप्रक्रिया शाळांमध्ये राबविली जाणार आहे. यावेळी जिल्हा परिषद माध्यमिक विभागाचे प्रभारी शिक्षणाधिकारी नितीन उपासणी, एस. जी. मंडलिक, आर. सी. पाटील, गणेश फुलसुंदर, सुनिता धनगर हे शिक्षण विभागातील अधिकारी तर आयडीबीआय बँकेचे क्षेत्रीय प्रबंधक अखिलेश मिश्रा, विभागीय अधिकारी चंद्रशेखर जाधव, गंगापूर रोड शाखा प्रमुख हर्षद बरजे, शाखा प्रबंधक नीलेश जाधव उपस्थित होते.
या सुविधांचा लाभ
झिरो बॅलेन्स अकाऊंट, पाच लाख रुपयांचा मोफत विमा संरक्षण, निव्वळ वेतनाच्या पाच पट ओव्हरड्राफ्ट सुविधा, एका कुटुंबातील सदस्यांसाठी झिरो बॅलेन्स अकाऊंट, मोफत आंतरराष्ट्रीय गोल्ड एटीएम डेबिट कार्ड, रोख रक्कम काढणे आणि खरेदीची मर्यादा ७५ हजार रुपये प्रतिदिन, दरमहा आयडीबीआय बँक एटीएमव्यतिरिक्त इतर बँक एटीएमवर २५ व्यवहार विनामूल्य, दरमहा मोफत अमर्यादित मागणी ड्राफ्ट, दरमहा २० मोफत आरटीजीएस/ एनइएफटी, कोणत्याही आयडीबीआयच्या शाखेत बँकिंग सुविधा.

नाराज शिक्षक संघटनांची आज वाघ शाळेत बैठक
आयडीबीआय बँकेत खाते उघडण्याचे काम अत्यंत संथ गतीने सुरू असल्याने या प्रक्रियेला निराशेची किनार आहे. या संदर्भातील आक्षेप नोंदविण्यासाठी शहर व जिल्ह्यातील काही शिक्षक संघटनांनी आज (२२ जून) सकाळी ११ वाजता वाघ गुरूजी शाळेमध्ये बैठक आयोजित केली आहे.
जिल्हाभरातून सुमारे १८ हजार शिक्षकांची खाती आयडीबीआयच्या नाशिकमधील गंगापूर रोड शाखेत उघडावीत, असे फर्मान बँकेने काढले आहे. अगोदरच एसबीआय किंवा महाराष्ट्र बँक या राष्ट्रीय बँका अपेक्षित असताना ही खाती आयडीबीआयमध्ये हलविण्यात आल्याने बहुतांश शिक्षकांमध्ये नाराजी आहे. जास्त सेवा देणारी बँक देण्याऐवजी जास्त शाखा असणाऱ्या बँकेची गरज शिक्षकांमधून बोलून दाखविली जात आहे. या नाराजीत आणखी भर म्हणून शिक्षकांची ही नवीन खाती काढण्याची प्रक्रिया अत्यंत संथ गतीने सुरू आहे. अगोदरच्या टप्प्यात मुख्याध्यापकांचे खाते उघडण्यात येत असून या पाठोपाठ इतरांच्या खात्यांसाठी शाळेतूनच अर्ज भरून घेतले जाणार आहेत. अनेक अवांतर कामांसाठी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा उपयोग शासनाकडून केला जातो. या टप्प्यात चार महिन्यांपासून शिक्षकांचेच वेतन अडकल्याने ते हवालदिल झाले आहेत. या स्थितीत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांकडून बँकेने ही खाती उघडण्यासाठी मदत घेतल्यास सहकार्याची तयारी शिक्षक संघटनांनी दाखविली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सायखेडा पुलाच्या दोन्ही बाजूला कमान

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, निफाड

तालुक्यातील गोदाकाठची ४० ते ५० गावे जोडणाऱ्या आणि सिन्नर व पुणे जाण्यासाठी सोईचा मार्ग असलेल्या सायखेडा येथील गोदावरी नदीवरील धोकादायक पुलाच्या दुरुस्तीचे काम सुरू करण्यात आले आहे. पुलावरील अवजड वाहतूक रोखण्यासाठी दोन्ही बाजूला कमान बांधण्यात येत आहे. सहा महिन्यांत हे काम पूर्ण करण्याचा प्रयत्न असल्याचे येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपअभियंता महेश पाटील यांनी सांगितले.

गोदावरीच्या महापुरामुळे अनेकदा या पुलावरून पाणी जात असल्याने पावसाळ्यात वाहतूक बंद करण्याची वेळ येते. पुलाजवळून अवैध वाळू उपसा केला जात असल्यामुळे या पुलाच्या पिलरचा पाया खचला होता. त्यामुळे या पुलाचे ९ पैकी ३ गाळे हे तरंगत्या अवस्थेत आहे. नवीन पुलासाठी जागा उपलब्ध होत नसल्यामुळे पुलाच्या दुरुस्तीसाठी सरकारने साडेतीन कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.

अवजड वाहनधारकांना नाशिककडे जाण्यासाठी करंजगाव-कोठुरे, नायगाव, हिवरगावमार्गे पर्यायी व्यवस्था आहे. मात्र यामुळे १५ ते २० किलोमीटरचा फेरा वाढणार आहे. सध्या पावसाळा सुरू असून, सालाबादाप्रमाणे गोदावरीला पूर आला, तर दुरुस्तीकामात खोळंबाही होऊ शकतो.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सप्तशृंगीचे दर्शन ‘ऑफलाइन’

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, कळवण

तालुक्यातील श्री क्षेत्र सप्तशृंगगडावरील भगवती मंदिराभोवतीच्या जाळ्यांमध्ये अडकलेले दरडीचे दगड बाजूला काढण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. स्पेन व उत्तराखंड येथून आलेली यंत्रणा हे काम करीत आहे. प्रशासनातर्फे बुधवारपासून (दि. २१) २७ जूनपर्यंत मंदिर दर्शनासाठी बंद ठेवण्यात आले आहे. दरम्यान, गड प्रशासनाने गेल्या चार वर्षांपासून सुरू केलेले ऑनलाइन दर्शनाची सेवाही सध्या बंद असल्यामुळे भाविकांचा हिरमोड झाला आहे. तसेच दरड बाजूला करण्याचे काम ३ ते ४ दिवसातच मार्गी लागणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

१२ जून रोजी सप्तशृंग गडावर भगवती मंदिर परीसरात व उतरत्या पायरीच्या बाजूला दरड कोसळली होती. दरडीचे दगड सुरक्षेसाठी बसविलेल्या संरक्षक जाळ्यांमध्ये अडकल्यामुळे मोठी दुर्घटना टळली होती. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मेकॅबरी कंपनीच्या तंत्रज्ज्ञांनी घटना स्थळाची पाहणी करून पडलेली दरड उतरविण्यासाठी तातडीने काम हाती घेतले आहे.

सगळ्यांनी पुढाकार घ्यावा

राज्याच्या पर्यटन विभागाने गडावरील दरड प्रतिबंधात्मक जाळीच्या संपूर्ण कामासाठी पुढाकार घ्यावा. आपत्ती व्यवस्थापन विभाग व देवस्थान ट्रस्टच्या माध्यमातून का होईना गडावरील हा धोका कायमस्वरूपी टळावा म्हणून हा प्रश्न मार्गी लागायला हवा. पावसाळ्यात दरड कोसळण्याचा धोका जास्त असतो, असे शिवसेनेचे तालुकाप्रमुख जितेंद्र वाघ यांनी सांगितले.

पहिल्या पायरीजवळ भाविकांसाठी सुविधा

देशाच्या कानाकोपऱ्यातूल येणाऱ्या भाविकांचा हिरमोड होऊ नये म्हणून गडाच्या पहिल्या पायरीजवळ सप्तशृंगी मातेची दुसरी मूर्ती दर्शनासाठी ठेवण्यात आली आहे. तसेच मंदिरात असलेल्या सीसीटीव्हीचे फुटेजही या सभामंडपात दाखविण्यात येत आहे. त्यामुळे भाविकांना भगवतीचे डिजिटल दर्शन या काळात घडत आहे.

आणखी जाळ्या बसव‌िणे गरजेचे

सप्तशृंग गडावर संरक्षक जाळीत अडकलेल्या दगडांना काढण्याचे काम सुरू आहे. सातत्याने पडणाऱ्या दरडी व संभाव्य धोका याचा गांभीर्याने विचार झाल्यामुळे संरक्षक जाळ्या बसवण्यात आल्या. मात्र मंदिर परिसराचा १८ हजार ५०० स्केअर मीटर भागातच या जाळ्या बसव‌िल्या आहेत. मात्र अन्य भागात दरड कोसळल्यास काय होणार? ही भीती अजूनही कायम आहे. अद्यापही मंदिरावरील काही भाग व परतीचा मार्ग असा एकूण २८ हजार स्केअर मीटरच्या भागात जाळ्या बसवायला हव्यात, अशी मागणी भाविकांनी केली आहे.

भाविकांचा हिरमोड

सप्तशृंग गड देवस्थानने आपल्या वेबसाइटवर भगवतीचे थेट लाइव्ह दर्शनाची सोय केलेली होती. अनेक भाविकांनी या वेबसाईटला भेट देवून ऑनलाइन दर्शन घेतले आहे. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून बीएसएनएलची लीज लाइनअभावी ही सेवाही सध्या बंद आहे. यामुळे अनेक भावि‌क निराश होत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

माया-मीरा संघाची आघाडी कायम

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिक जिल्हा ब्रीज अससोसिएशन आणि मित्र विहार क्लब यांच्या संयुक्त विद्यमाने आणि महाराष्ट्र ब्रीज असोसिएशनच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित करण्यात आलेल्या ब्रीज स्पर्धेत गोल्ड ट्रॉफीमध्ये माया मीरा संघ तर सिल्व्हर ट्रॉफीमध्ये बोरिवली स्पोर्ट्स आघाडीवर आहेत.

या स्पर्धेच्या अंतिम दिवशी अनुक्रमे गोल्ड ट्रॉफी, सिल्व्हर ट्रॉफी आणि आय. एम. पी. पेअर्स ट्रॉफी या तीनही गटांचे अंतिम सामने खेळविले गेले. यामध्ये गोल्ड ट्रॉफी गटात माया मीरा विरुद्ध समाधान संघ यांच्यात सुरू असलेल्या अंतिम सामन्याच्या मध्यंतरापर्यंच्या स्थितीनुसार सुकोमल दास, प्रणब रॉय, सायंतान कुशारी, सागणिक रॉय आणि बाजं मंडळ यांचा समावेश असलेल्या माया मीरा संघाने पहिल्या दिवसासारखाच खेळ करून समाधान संघावर ९८ विरुद्ध ३९ अशा ५९ गुणांची आघाडी घेऊन या स्पर्धेच्या विजेतेपदाकडे सकारात्मक पाऊल टाकले आहे. तर सिल्व्हर ट्रॉफीच्या बोरिवली स्पोर्टस क्लब आणि अमोल संघ यांच्यात सुरू असलेल्या अंतिम लढतीत चांगली चुरस बघायला मिळत आहे. मध्यंतरानंतर या दोन संघात केवळ सहा गुणांचा फरक आहे. बोरिवली स्पोर्ट्स क्लबने ४९ गुण मिळविले असून अमोल संघाकडे ४३ गुण जमा झाले आहेत.
याआधी गोल्ड ट्रॉफी गटाच्या काल झालेल्या पहिल्या उपांत्य फेरीच्या सामन्यात माया मीरा संघाने आपल्या खेळात सातत्य राखत या उपांत्य लढतीतही मँगो संघावर ८३ गुणांची आघाडी घेऊन पराभूत केले आणि अंतिम फेरीसाठी आपले स्थान पक्के केले होते. तर या गटाच्या समाधान संघ आणि श्री राधेय संघ यांच्यात झालेल्या दुसऱ्या उपांत्य सामन्यात पहिल्या सत्रात चांगलीच चुरस बघायला मिळाली. दुसऱ्या सत्रात मात्र समाधान संघाने जोमाने खेळ करून या सत्रात आघाडी घेत शेवटी हा सामना २० गुणांनी जिंकून या गटाच्या अंतिम फेरीसाठी आपले स्थान पक्के केले. सिल्व्हर ट्रॉफी या गटाच्या चार डावाच्या १४ बोर्डच्या इंडियन ऑइल आणि बोरिवली स्पोर्ट्स क्लब यांच्यात झालेल्या पहिल्या उपांत्य सामन्यात मुंबईच्या बोरिवली स्पोर्ट्स क्लबने जोमाने खेळ करून हा सामना १४ गुणांनी जिंकून अंतिम फ्री घालण्यात यश मिळविले. या गटाच्या दुसऱ्या उपांत्य सामन्यात अमोल संघाने अग्रेसर संघाला २९ गुणांनी मात देत या गटाच्या अंत‌मि फेरीत प्रवेश केला होता.
या स्पर्धेच्या आय. एम. पी. पेअर्स गटाच्या स्पर्धेचे अंतिम सामने सकाळी ९ वाजेपासून सुरू झाला. मध्यंतरानंतरच्या स्थितीनुसार या गटात संदीप ठाकराल आणि विवेक भांड या जोडीने सहज सुंदर खेळ करून आघाडी घेत आपले आव्हान उभे केले आहे.
या स्पर्धेदरम्यान गोल्ड ट्रॉफी, सिल्व्हर ट्रॉफी जे आणि आय. एम. पी. पेअर्स या तीनही गटात उपांत्यपूर्व फेरीत पराभूत झालेल्या संघामध्ये पाच ते आठ क्रमांकासाठी सामने खेळविले गेले. आणि या पाच ते आठ क्रमांक मिळविणाऱ्या संघांना आणि खेळाडूंना प्रमुख पाहुणे सूर्या रेड्डी, विनोद कपूर, हेमंत पांडे, श्री राजगोपाल आदींच्या पारितोषिके देण्यात आली.
यामध्ये गोल्ड ट्रॉफी गटात हेमंत जलानी, मा. शारदा, पोद्दार हौसिंग संघ आणि कोजितो संघ यांचा समावेश होता. त्याचप्रमाणे सिल्व्हर ट्रॉफी गटात ज्युपिटर संघ, बोरिवली क्लब, त्वेम संघ आणि रहारा या चार संघांचा समावेश होता. तर आय. एम. पी. पेअर्स गटाच्या पाच ते आठ पेअर्समध्ये परिमल आणि एस. कृष्णन, एस. जी. सुर्वे आणि सहकारी, विनोद गुप्ता आणि आर. कृष्णन, सूर्या रेड्डी आणि विनय यांचा समावेश होता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 49119 articles
Browse latest View live


Latest Images