म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री तथा अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष छगन भुजबळ यांच्यावर केंद्र सरकारकडून सूडबुद्धीने कारवाई होत असल्याचा आरोप समता परिषदेकडून होत आहे. याबद्दल अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या राज्यकार्यकारिणी बैठकीत पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांकडून रोष व्यक्त करण्यात आला. १ नोव्हेंबर रोजी अखिल भारतीय समता परिषदेचा २५ वर्धापन दिन आहे त्यांचे नियोजन करण्यासाठी रविवारी वर्धा सदर बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत संस्थापक अध्यक्ष छगन भुजबळ यांच्याविषयी चिंता व्यक्त करण्यात आली.
यावेळी अखिल भारतीय महात्मा समता परिषदेचे कार्याध्यक्ष कृष्णकांत कुदळे, उपाध्यक्ष बापू भुजबळ, डॉ. कैलास कमोद, दिलीप खैरे, आमदार जयवंत जाधव, रवींद्र पवार, पार्वती शिरसाठ, शिवजीराव नलावडे, डॉ. डी. एन. महाजन, प्रा. दिवाकर गमे, अॅड. बाबुराव बेलसरे, अॅड. सुभाष राऊत, अंबादास गारुडकर, किशोर कन्हरे, प्रितीश गवळी, सुशीलकुमार जाधव, डॉ.संजय गव्हाणे, बाळासाहेब कर्डक, मनोज घोडके, विनायक डहाके, नीलकंठ पिसे, दत्ता खरात, आदींसह राज्यभरातील जिल्हाध्यक्ष, महिला व पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
सदर बैठकीत निशुल्क सभासद नोंदणी कार्यक्रम सुरू करण्यात आला. संघटना आणखी मजबूत करण्यासाठी चर्चा करण्यात आली. यावेळी कार्याध्यक्ष कृष्णकांत कुदळे, डॉ. कैलास कमोद, बापू भुजबळ, अॅड. बाबुराव बेलसरे, दत्ता घाडगे, पार्वतीबाई शिरसाठ आदींनी मनोगत व्यक्त केले.
मराठवाड्यात मेळावा
राज्य व केंद्र सरकारकडून ओबीसी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती बंद करण्यात आली आहे. ही शिष्यवृत्ती सुरू करून त्यांना ती लवकरात लवकर देण्यात यावी. अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेतील संघटनात्मक बदल करून संघटना मजबूत करणे, ओबीसींच्या प्रश्नावर जिल्हा पातळीवर मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने करण्यात यावीत याबाबत ठरावही या बैठकीत मांडण्यात आले. दरम्यान १ नोव्हेंबर रोजी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेला २५ वर्ष पूर्ण होत असून, रौप्य महोत्सवी वर्षाच्या तयारीसंबंधी चर्चा करण्यात आली. हा मेळावा मराठवाड्यात घेण्यात येणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
