जिल्ह्यातील दोन मोठ्या सहकारी संस्थांतील गैरव्यवहार प्रकरणांची सुनावणी जिल्हा उपनिबंधक निळकंठ करे यांच्या समोर आज, शुक्रवारी (दि. ११) होणार आहे. त्यात नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समिती आैटघटकेची ठरण्याची शक्यता आहे, तर नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेसंदर्भातील निर्णय लांबणीवर पडणार असल्याचे बोलले जात आहे. जिल्ह्यात सहकारातील या दोन्ही मोठ्या संस्था असून, त्याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. या प्रकरणी सत्ताधारी गटाचा दबाव असल्याने सहकार विभाग काय निर्णय घेतो, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
या दोन्ही संस्थाच्या संचालकांना आपापला खुलासा सादर करावा लागणार असून, त्यानंतर यावर निर्णय होणार आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सभापती व उपसभापतींनी नव्याने पदभार सांभाळून २४ दिवस उलटले आहेत. त्यामुळे त्यांची कारकीर्द या खुलाशानंतर ठरणार असून, त्यात जिल्हा उपनिबंधक काय निर्णय घेतात, हे महत्त्वाचे आहे. विशेष म्हणजे या खुलाशानंतर कृषी उत्पन्न बाजार समिती बरखास्तीची कारवाई केली जाणार असल्याची चर्चा असल्यामुळे हे पदाधिकारी हबकले आहेत. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या संचालकांवर बँकेत बंदूकधारी सुरक्षारक्षकाची नेमणूक, सीसीटीव्ही खरेदीत बँकेचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. संचालकांचे खुलासे आल्यानंतर ही जबाबदारी निश्चित केली जाणार आहे. त्यामुळे त्याला किती वेळ सहकार खाते घेते, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. पण, कृषी उत्पन्न बाजार समितीत झालेल्या गैरव्यवहारची चौकशी करायची असून, त्यात निर्णय घेणे तुलनेने सोपे ठरणार आहे. विशेष म्हणजे या दोन्ही संस्थांवर शिवसेनेचे पदाधिकारी असल्यामुळे भाजप यात काही चाल खेळते का, याची भीतीही सर्वांना आहे.
दोन्ही संस्थांना नोटिसा
कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालकांना संस्था बरखास्त का करू नये, अशी नोटीस पाठविण्यात आली आहे, नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या संचालकांना नुकसानीच्या खर्चाची जबाबदारी आपणावर का निश्चित करू नये, अशी विचारणा नोटिशीद्वारे करण्यात आली आहे. त्यामुळे या संस्थांचे संचालक काय खुलासा करतात, यावर सारे अवलंबून राणार आहे.
विरोधकांची बरखास्तीची मागणी
दोन्ही संस्था शेतकऱ्यांशी निगडित असून, या संस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्याने त्या बरखास्त करून प्रशासकांची नेमणूक करावी, अशी मागणी विरोधकांकडून केली जात आहे. या संस्थांच्या गैरव्यवहाराच्या बातम्या सातत्याने येत असतात. पण, त्यावर कोणतीही कडक कारवाई केली जात नसल्यामुळे संबंधित वर्तुळातून नाराजी व्यक्त होत आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
