नाशिकमध्येच जन्मलेल्या 'नटसम्राट' या अभिजात कलाकृतीतून आईवडिलांची वृद्धापकाळात पोटच्या मुलांकडूनच हेळसांड दाखविण्यात आली आहे. अशीच काहीशी कैफियत जिल्ह्यातील उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे मांडली जाऊ लागली आहे. अन्यायग्रस्त ज्येष्ठ नागरिकांना निर्वाह व कल्याण अधिनियम २००७ या कायद्याचा मोठा आधार मिळू लागला आहे. विशेष म्हणजे गेल्या दोन वर्षांच्या तुलनेत गेल्या वर्षी अशा तक्रारींमध्ये तिपटीने वाढ झाल्याची धक्कादायक माहिती प्रशासनातील सूत्रांनी दिली आहे. आयत्या बिळावर नागोबा होऊन बसणाऱ्यांमुळे ज्येष्ठांना उपेक्षिताचे जीणे जगावे लागते. अशा वृद्ध व्यक्तींनी थेट मायबाप सरकारच्या महसूल विभागाकडेच दाद मागण्यास सुरुवात केली आहे. कायदा अन् हक्कांबाबतच्या जनजागृतीमुळे तक्रारींची संख्या वाढत असल्याची माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर यांनी दिली.
२०१५ मध्ये ३ जणांनी, तर २०१६ मध्ये २ जणांनी या कायद्याची मदत घेत संबंधित भागातील प्रांताधिकाऱ्यांकडे तक्रार अर्ज केला. या पाच तक्रारींपैकी प्रत्येकी दोन तक्रारी नाशिक आणि निफाडच्या होत्या, तर एक तक्रार मालेगावमधील होती. गेल्या वर्षी १० वृद्ध माता- पित्यांनी मुले सांभाळत नसल्याची, त्यांच्याकडून हेळसांड होत असल्याची व त्यांनी जगणे मुश्कील केल्याची कैफियत मांडली. त्यापैकी पाच तक्रारी नाशिक शहर आणि तालुक्यातील आहेत. चार मालेगावच्या, तर एक तक्रार चांदवडमधील आहे. समाजकल्याण विभाग आणि न्यायालयांमध्ये अशी किती प्रकरणे असतील याची तर गणतीच न केलेली बरी. महसूल विभागाकडे दाखल प्रकरणांपैकी पाच प्रकरणांमध्ये निकाल देण्यात आले आहेत. काही प्रकरणांत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपील दाखल करण्यात आले असून, त्यावर निर्णय होणे बाकी आहे. अशा प्रकरणांत वादी आणि प्रतिवादींशी चर्चा करून तक्रारीचे स्वरूप समजून घेतले जाते. तक्रारीमधील तथ्य तपासून निकाल दिला जातो. निकाल मान्य नसल्यास तक्रारदार किंवा ज्यांच्या विरोधात तक्रार आहे अशी व्यक्ती जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपील दाखल करते. अशा प्रकरणांत निकाल कायम ठेवला जातो किंवा त्यामध्ये अंशत: बदल केले जातात.
कायदा कोणासाठी?
६० वर्षांहून अधिक वयाची कोणत्याही व्यक्तीला निर्वाह व कल्याण अधिनियम २००७ या कायद्याद्वारे मदत मागता येते. नोकरी, व्यवसायामुळे ग्रामीण भागातून शहराकडे व एका शहरातून दुसऱ्या शहराकडे स्थलांतरित होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. परिणामी, विभक्त कुटुंब पद्धती रूढ होत आहे. जे ज्येष्ठ नागरिक स्वत:च्या उत्पन्नामधून अथवा त्यांच्या मालमत्तेमधून स्वत:चा चरितार्थ चालवू शकत नाहीत व ज्यांची मुले, नातेवाईक अथवा पाल्य त्यांची काळजी घेण्यास निष्काळजीपणा दाखवितात, त्यांना या कायद्यान्वये दाद मागता येते. संबंधितांना दरमहा १० हजार रुपयांपर्यंत मासिक भत्ता देण्याचे आदेश न्यायाधीकरण करू शकते. घराचा, जमिनीचा ताबाही त्याद्वारे मिळविता येतो.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
