म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
मांजरपाड्याचे पाणी २०१९ पर्यंत न मिळाल्यास किमान १० हजार नागरिकांसह रस्त्यावर उतरून आंदोलन छेडू, असा इशारा माजी उपमुख्यमंत्री छगन भूजबळ यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून सरकारला दिला आहे.
राजकीय द्वेषापोटीच आपण जिल्ह्यात आणलेले बोट क्लबसारखे प्रकल्प कार्यान्वित केले जात नसून, त्यामुळे सरकारचाच निधी वाया जात असल्याबद्दलही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. शुक्रवारी भुजबळ यांनी जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांची भेट घेऊन येवल्यासह जिल्ह्यातील प्रलंबित प्रकल्पांचा आढावा घेतला. यावेळी आमदार नरहरी झिरवाळ, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गिते, निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर यांच्यासह जिल्हा प्रशासन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषदेचे अधिकारी उपस्थित होते.
मांजरपाडा-देवरगाव कालव्याच्या ३५० मीटरचे काम, छोट्या-मोठ्या पुलांच्या कामासह विस्तारीकरण, अस्तारीकरणाची कामे वेळेत पूर्ण करावीत, अशी मागणी भुजबळ यांनी केली. ही कामे चालू वर्षाअखेरपर्यंत पूर्ण होतील अशी ग्वाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांना दिली. परंतु, तसे झाले नाही, तर रस्त्यावर उतरून आंदोलन छेडू, असा इशारा त्यांनी दिला. याखेरीज जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त भागातील टँकर सुरूच ठेवावेत, येवला तालुक्यातील काही गावांमध्ये बंद केलेली बससेवा पूर्ववत सुरू करावी, कोटमगाव व मुक्तिभूमीचा ब वर्ग पर्यटन क्षेत्रात समावेश करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करावा, राजापूर, पाटोदा प्राथमिक आरोग्य केंद्र, तसेच तालुक्यातील पाच शाळांना मुख्याध्यापक नसून, आवश्यक मनुष्यबळ पुरवावे आदी मागण्यांकडे त्यांनी लक्ष वेधले. जिल्ह्यातील पाणीपुरवठा योजनांच्या सद्यस्थितीचा आढावाही भुजबळ यांनी घेतला. जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत आहे. पीककर्जावाचून शेतकरी आत्महत्या होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, अशी सूचना करतानाच त्यांनी विजेचे प्रश्न, पीक कर्ज, वनहक्क जमिनी, पर्यटनाची अपूर्ण कामे, रखडलेले सिंचनाचे प्रकल्प याचा आढावाही यावेळी घेण्यात आला. जिल्ह्यात विजेचा गंभीर प्रश्न असून, दोन-दोन महिने शेतकऱ्यांना ट्रान्स्फॉर्मर मिळत नसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
प्रसंगी नियम बाजूला ठेवा!
जिल्ह्यात रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे नागरिकांचा बळी जात आहे. रस्त्यांच्या दुरवस्थेबाबत रोजच वर्तमानपत्रांत बातम्या येत आहेत, तरीही रस्त्यांची कामे हाती घेतली जात नसल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. ही कामे आमच्या अख्त्यारीतील नाहीत, असे सांगत जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे बोट दाखविले. त्यामुळे भुजबळ संतप्त झाले. मी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा मंत्री म्हणून कामकाज पाहिले आहे. त्यामुळे मला नियम सांगू नका. जेथे नागरिकांच्या जिवावर बेतते अशा ठिकाणी नियम बाजूला ठेवून जनतेसाठी काम करा, अशा शब्दांत त्यांनी अधिकाऱ्यांना खडसावले.
४८ बोटी गेल्या कुठे?
नाशिक शहरातील कलाग्राम, बोट क्लब, ग्रेप पार्क रिसोर्ट, साहसी क्रीडा संकुलाच्या सद्यस्थितीचाही त्यांनी आढावा घेतला. बोट क्लबसाठी अमेरिकेतून मागविलेल्या ४८ बोटी कुठे गेल्या, असा सवाल करतानाच बोटी चोरीला गेल्या असतील तर गुन्हे दाखल करा, अशा शब्दांत अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी केली. त्यामुळे अधिकारी निरुत्तर झाल्याचे पाहावयास मिळाले.
पालकमंत्री संकटमोचक, केसरकर हुशार
जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश महाजन हे सरकार आणि मुख्यमंत्र्यांचेही संकटमोचक आहेत. राज्य सरकारतर्फे ते केरळमध्ये चांगले काम करीत आहेत. परंतु, नाशिकमधील अडचणींची सीता बंदिस्त झाली असून, तिला सोडविण्याची आवश्यकता असल्याकडे भुजबळ यांनी लक्ष वेधले. दाभोलकर-पानसरे हत्येच्या घटनेत सनातनचा हात नसल्याच्या राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांच्या वक्तव्याचा त्यांनी समाचार घेतला. केसरकर हे हुशार असून, त्यांचा माझ्यापेक्षा अधिक अभ्यास असल्याचा टोमणा त्यांनी मारला.
