म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक/म. टा. वृत्तसेवा, पंचवटी

नाशिक जिल्ह्यातील धरणांमधून जायकवाडीला पाणी सोडण्याच्या निर्णयाच्या निषेधार्थ आता जिल्ह्यातील आंदोलन तीव्र झाले आहे. बुधवारी भाजप वगळता शिवसेना, मनसे, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, माकपने रामकुंडात उतरून पाणी सोडण्यास तीव्र विरोध केला. यावेळी आंदोलकांनी मुख्यमंत्री आणि पालकमंत्र्यांच्या निषेधाच्या घोषणा देत, भाजपवर जोरदार टीका केली.

गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने नाशिक जिल्ह्यातील धरणांमधून ३.३४ टीएमसी पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर जिल्ह्यातील पाणीप्रश्न आता चांगलाच पेटला आहे. अर्धा जिल्हा दुष्काळात होरपळत असताना आणि पिण्यासह शेतीच्या पाण्याचे वांधे असताना जायकवाडीला पाणी सोडण्याच्या निर्णयाने नाशिकमध्ये संतप्त वातावरण आहे. भाजप वगळता सर्व पक्षांनी या निर्णयाविरोधात आरपारची लढाई सुरू केली आहे. न्यायालयात याचिका दाखल करण्यासोबतच बुधवारी शिवसेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेस, मनसे, माकप या पक्षांच्या नेत्यांनी एकत्र येत गोदावरी रामकुंडावर निषेध आंदोलन केले. शिवसेनेचे जिल्हाध्यक्ष विजय करंजकर, राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष रंजन ठाकरे, मनसेचे प्रदेश उपाध्यक्ष राहुल ढिकले, प्रदेश सरचिटणीस अशोक मुर्तडक, विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते, काँग्रेसचे गटनेते शाहू खैरे, राष्ट्रवादीचे गटनेते गजानन शेलार, माजी खासदार देवीदास पिंगळे, माकपचे श्रीधर देशपांडे, नगरसेवक सुधारकर बडगुजर, काँग्रेसच्या वत्सला खैरे यांच्यासह सर्वपक्षीय नेते या आंदोलनात सहभागी झाले होते. रामकुंडाच्या पाण्यात उतरून या नेत्यांनी निषेध आंदोलन करीत, निर्णयाला तीव्र विरोध केला. नाशिकवर नेहमीच अन्याय केला जात असून, आता एकही थेंब पाणी जायकवाडीला जाऊ देणार नाही, असा इशारा यावेळी दिला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या निषेधाच्या घोषणा यावेळी देण्यात आल्या. आमदारांच्या घरावर ढोल बडविण्यासह पालकमंत्र्यांना काळे झेंडे दाखविण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला.

या दिल्या घोषणा!

'नागपूरचा 'पोपट', जळगावचा 'कावळा' काय म्हणतो, नाशिकला पाणी नाही म्हणतो'

'भाजप सरकार मुर्दाबाद'

'धरण उशाशी ,कोरड घशाशी'

'पाणी चोर, हरामखोर'

'फेकू सरकारचा निषेध असो'

भाजप नेते दूरच

सर्वपक्षीय आंदोलनात भाजपच्या आमदारासंह नेत्यांना पाणी सोडण्याविरोधातील आंदोलनाला बोलाविण्यात आले होते. परंतु, पत्रकार परिषदा घेऊन आंदोलनाची भाषा करणारे भाजपचे आमदार, महापौर आणि नेते मात्र या आंदोलनापासून दूर राहिले. त्यामुळे भाजप नेत्यांच्या भूमिकेबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. या आंदोलनात भाजप नेत्यांनी सरकारकडे जाऊन काय केले, याचा जाब विचारला जाण्याची भीती होती. त्यामुळे भाजपने अंतर राखल्याची चर्चा आंदोलनस्थळी होती.

नाशिकमध्येच दुष्काळाची स्थिती भीषण असताना, मराठवाड्याला पाणी देऊन नाशिककरांचा गळा घोटण्याचे काम सरकारकडून केले जात आहे. या निर्णयाच्या परिणामांना सामोरे जाण्याची तयारी आता सरकारने ठेवावी.

- विजय करंजकर, जिल्हाध्यक्ष, शिवसेना

गेल्या वेळेप्रमाणेच यंदाही नाशिकचे पाणी पळवले जात आहे. पाण्यावरून भांडणे सुरू झाले असून, हे आंदोलन नव्हे तर सरकारला आमचा हा इशारा आहे. सर्व मतभेद विसरून आम्ही आता मंत्री आणि आमदारांच्या घरासमोर ढोलनाद आंदोलन करणार आहोत. पालकमंत्र्यांना नाशिकमध्ये काळे झेंडे दाखवले जातील.

- अशोक मुर्तडक, माजी महापौर

जिल्ह्यातील १५ पैकी ११ तालुके भीषण दुष्काळात असताना आणि जायकवाडीत पुरेसे पिण्यासाठी पाणी असतानाही, पाणी सोडण्याचा अट्टाहास केला जात आहे. नाशिकवर नेहमीच अन्याय केला जात असून, आता तीव्र आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही. न्यायालयीनसह रस्त्यावरची लढाई आता आम्ही लढणार आहोत.

- रंजन ठाकरे, शहराध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस

नाशिकमधील धरणांच्या स्थितीचा आणि दुष्काळाचा अभ्यास न करताच महामंडळाने एकतर्फी पाणी सोडण्याचा निर्णय घेऊन नाशिककरांवर अन्याय केला आहे. परंतु, आता या निर्णयाविरोधात आरपारची लढाई होणार असून, एक थेंबही पाणी जायकवाडीला जाऊ दिले जाणार नाही.

- अजय बोरस्ते, विरोधी पक्षनेते, मनपा

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

राष्ट्रीय हरित महामार्गाचा लोकार्पण सोहळा केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते झाला. येस बँकेच्या सीएसआर फंडातून प्रकल्पाचा पहिला टप्पा हरितपथ प्रा. लि. कंपनीने पूर्ण केला. राष्ट्रीय महामार्ग एनएच -३ वरील पिंपळगाव - नाशिक गोंदे या रस्त्यावर ४५ हजारांहून अधिक वृक्ष लावण्यात आल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

या सोहळ्यात गडकरी म्हणाले, की रस्त्यांचे रुंदीकरण करतांना अनेक झाडे तोडली जातात. काही झाडांचे ट्रान्सप्लॅन्टेशन केले जाते. पण, ते काम सर्वच पूर्ण होत नाही. त्यामुळे वर्षभरापूर्वी ग्रीन हायवेची कल्पना पुढे आली. त्यातून बँक, विविध संस्था, उद्योग व शैक्षणिक संस्था पुढे आल्या. त्यातून देशभर वृक्षारोपण केले जात आहे. देशात वायू प्रदूषण व जल प्रदूषण ही मोठी समस्या आहे. त्यामुळे यातून पर्यावरणाला मदत होणार आहे. कॉर्पोरेट कंपन्यांनी पुढे आले पाहिजे त्यातून प्रदूषणमुक्त होईल असे सांगितले. नाशिकचे काम चांगले झाले असून प्रत्येक झाडाचे डिटेल्स असणारे अॅप तयार केले आहे. त्यामुळे त्याचा फायदा होईल. ही कंपनी केवळ झाडे लावणार नाही तर पाच वर्षे त्याची देखभालही करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पाच वर्षे देखभाल

हरित मार्गासाठी वर्षभरापूर्वी ड्रोन सर्व्हे केला गेला. त्यानंतर कुठे झाडे लावणे गरजेचे आहे, हे ठरवण्यात आले. त्यानंतर झाडे लावण्यात आली. या झाडांमध्ये २२ प्रकाराचे झाडे आहे. त्यात फुले, फळ व सावली देणारी झाडे आहे. आतापर्यंत दुतर्फावर ११ हजार ७९० झाडे तर दुभाजकावर २ हजार ७६९ झाडे लावण्यात आली. त्यातील २६ हजार १४० झाडे अगोदर होती. या सर्वांची पाच वर्षे देखभाल केली जाणार असल्याचे यावेळी हरितपथ कंपनीतर्फे सांगण्यात आले. या सोहळ्यात खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण, हरितपथ कंपनीचे प्रदीप पेशकार यांच्यासह येस बँकेचे अधिकारी व मान्यवर उपस्थित होते.

उड्डाणपुल तयारीची पाहणी

हरित महामार्ग सोहळ्यानंतर के. के. वाघ महाविद्यालयासमोर सुरू असलेल्या उड्डाणपुलाच्या कामाची पाहणी नितीन गडकरी यांनी केली. यावेळी त्यांनी अधिकाऱ्यांना सूचनाही केल्या. यावेळी गडकरी यांनी प्रस्तावित उड्डाणपुलाच्या संकल्पचित्राची पाहणी केली. तसेच, या कामाच्या कोनशिलेचे अनावरणही गडकरी यांच्या हस्ते झाले.

फोटो : सतीश काळे

समुद्रात जाणारे पाणी रोखण्याचा गडकरींकडून मूलमंत्र

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

देशात पाण्याची कमी नाही, योजनांची कमी आहे. समुद्रात जाणारे पाणी अडवले तर नाशिक, नगर व मराठवाड्याचा पाणी प्रश्न सुटेल व जायकवाडी पूर्ण भरेल, असा मूलमंत्री केंद्रीय रस्ते व जहाज बांधणी मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिला.

जायकवाडी धरणाला पाणी देण्यावरून नाशिकसह नगरवासीयांच्या विरोधावर गडकरी यांनी बुधवारी भाष्य केले. दमणगंगा योजनेचे काम अंतिम टप्यात आहे. केंद्र सरकार ९० टक्के आर्थिक निधी देईल, पण त्यासाठी महाराष्ट्र व गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांनी करारावर सह्या कराव्यात. त्या झाल्या तर १५ दिवसात टेंडर काढू, असे आश्वासनही त्यांनी यावेळी दिले. दमणगंगा प्रकल्प झाला तर पाण्यासाठी भांडण व रस्त्यावर उतरण्याची वेळ येणारच नाही, असा टोलाही त्यांनी यावेळी लगावला.

के. के. वाघ शिक्षण संस्थेतर्फे दिल्या जाणाऱ्या कर्मयोगी व कृषी तपस्वी पुरस्कार सोहळ्यात ते प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते. यावेळी त्यांच्या हस्ते कर्मयोगी पुरस्कार मतिमंद मुलांसाठी काम करणाऱ्या विद्याताई फडके तर कृषी तपस्वी पुरस्कार महसूल अधिकारी शेखर गायकवाड यांना देण्यात आला. गायकवाड यांचा पुरस्कार त्यांच्या पत्नीने स्वीकारला. या सोहळ्यात पालकमंत्री गिरीश महाजन, माजी मंत्री शंकरराव कोल्हे, खासदार हेमंत गोडसे, हरिश्चंद्र चव्हाण, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा शीतल सांगळे, संस्थेचे अध्यक्ष बाळासाहेब वाघ यांच्यासह आमदार व मान्यवर उपस्थित होते.

सध्या पाण्यावरून भांडण सुरू आहे, हे भांडण चांगले नाही. या सोहळ्यात गडकरी यांनी पुरस्कार्थीच्या कामांचा गौरव करत असतांना शैक्षणिक संस्थेचे कौतुक केले. शिक्षणाबाबत सरकारच्या मर्यादा आहे. शिक्षण विकासाची किल्ली आहे. त्यासाठी तांत्रिक व व्यावसायिक शिक्षण देणे गरजेचे असल्याचे गडकरी यावेळी म्हणाले.

देशात सर्वाधिक अपघात

देशभरात वर्षाला सरासरी ५ लाख रस्ते अपघात होतात. त्यात दीड लाख मृत्युमुखी पडतात. माझाही २००४ मध्ये मोठा अपघात झाला होता. त्यामुळे या विषयावर मी संवेदनशील आहे. रस्ते अपघात कसे कमी करता येईल यासाठी मी प्रयत्न करतो. साडेचार वर्षात त्यासाठी बरेच काम केले असल्याचे गडकरी यांनी सांगितले.

खोटे आश्वासन देत नाही

दोन वर्षांपूर्वी नाशिकला आलो होतो. त्यावेळी ११ कामांचे आश्वासन दिले. ती कामे सुरू झाली आहेत. त्यामुळे आज मी कोणतेच आश्वासन देणार नाही. मी खोटे आश्वासन देत नाही. जे दिले ते पाळतो. काम होत नसेल तर स्पष्ट बोलतो असेही गडकरी यांनी सांगितले.

सेल्स टॅक्समुळे ड्रायपोर्ट अडकला

ड्रायपोर्टचे सर्व सोपस्कार पूर्ण झाले आहेत. पण, सेल्स टॅक्समुळे हे काम थांबले आहे. राज्य सरकारने त्यातून मार्गा काढावा, असे सांगत गडकरी यांनी पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनाही याप्रश्नी लक्ष घालण्याच्या सूचना केल्या. या ड्रायपोर्टमुळे द्राक्षे व कांदे थेट निर्यात करता येईल, असेही गडकरी यांनी सांगितले. तसेच सरकारच्या भरवशावर शिक्षण संस्था चालवू नका. मग तो काँग्रेसचे सरकार असो की भाजपचे असे सांगत गडकरी यांनी सरकारी कामाची खिल्ली उडवली. सरकारनेही जेवढे होत असेल तेवढेच सांगावे, असे ते यावेळी म्हणाले.

महाजन-वाघ खडाजंगी

मराठा विद्यार्थ्यांकडून शैक्षणिक फी घेऊ नका, असे आवाहन सरकारने केले होते. पण, ऑक्टोबर उलटत आला तरी फीचे ते पैसे आलेले नाहीत. आश्वासने दिली तर ती सरकारने पाळावी असे सांगत संस्थेचे अध्यक्ष बाळासाहेब वाघ यांनी पालकमंत्री गिरीश महाजन यांना टोला लगावला. त्यानंतर महाजन यांनी सुद्धा 'वाघ, कोल्हे यांनी ठरवले तर हे पैसे तेही देऊ शकतात', असे सांगून लवकरच यावर बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले. यावेळी वाघ यांनी गडकरी आश्वासन देतात व ते पाळतात तसे राज्य सरकारने करावे, असेही सांगितले.

फोटो : सतीश काळे

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

खडकी येथील शिवाजी रामभाऊ जगताप (वय ५५) या शेतकऱ्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. त्यांची तीन एकर कोरडवाहू शेती असून, पावसाअभावी पेरणी केलेला मका जाळून गेला आहे. त्यांच्यावरील कर्जाबाबत माहिती मिळू शकलेली नसली तरी दुष्काळी परिस्थितीने हवालदिल झाल्याच्या विवंचनेत त्यांनी सोमवारी आत्महत्या केल्याचे समजते. त्यांच्या पश्चात पत्नी व दोन मुले असा परिवार आहे. तहसीलदार ज्योती देवरे यांना आत्महत्येबाबतचा प्राथमिक अहवाल प्राप्त झाला असून, आज (दि. २५) त्या गृहभेटीला जाणार आहेत.

म. टा. वृत्तसेवा, पंचवटी

पेठरोडवरील भक्तीधामसमोरच्या भागात बस सरळ उभी करण्यास सांगितल्याचा राग आलेल्या यात्रा कंपनीच्या बस चालक व क्लिनरने दुसऱ्या ट्रॅव्हल्सच्या संचालकावर प्राणघातक हल्ला केला. या हल्ल्यात मयूर चंद्रकांत इंदाणी हे गंभीर जखमी झाले असून या प्रकरणी बारा जणांना पंचवटी पोलिसांनी अटक केली आहे.

पेठ रोडच्या भक्तीधामच्या समोरच्या भागातून खासगी बस वाहतूक केली जाते. गुजरातकडे जाणारे प्रवासी व माल वाहतूक केली जाते. मंगळवारी (दि. २३) रोजी रात्री साडेआठच्या सुमारास येथून इंदाणी ट्रॅव्हल्स व चौधरी यात्रा कंपनीच्या बसेस प्रवासी भरून निघण्याच्या तयारीत होत्या. त्यावेळी मयूर इंदाणी यांनी तेथे असलेल्या यात्रा कंपनीच्या बस चालकाला त्याची बस पुढे घेऊन सरळ लावण्यास सांगितले. त्याचा राग येऊन या बसमधील चालक व क्लिनरने इंदाणी यांना शिवीगाळ केली. आणखी काही साथीदारांना बोलावून इंदाणी यांना जबर मारहाण केली. या हाणामारीत दहा ते पंधरा संशयितांनी चार लाख ९८ हजार रुपयांची रक्कम ठेवलेली बॅग घेऊन पळ काढल्याचाही आरोप आहे. पोलिसांना माहिती मिळताच ते घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी बारा जणांना अटक केली. पंचवटी पोलिस स्टेशनचे वरिष्ठ निरीक्षक मधुकर कड यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक योगेश उबाळे तपास करीत आहेत.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिक जिल्ह्यातील धरणांमधून जायकवाडी धरणाला पाणी सोडण्यास जिल्ह्यात सर्वपक्षीय आंदोलन उभे राहिले असतानाच पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी मात्र जायकवाडीला पाणी सोडण्यासंदर्भातील भूमिका घेतली आहे. समन्यायी पाणीवाटप धोरणानुसार जायकवाडी धरणात नाशिक-नगरमधून पाणी सोडावेच लागेल. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले जाईल, अशी स्पष्टोक्ती दिली.

नाशिक-नगर आणि मराठवाड्यात पाणी आंदोलन पेटले असतांना, पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी पाणी सोडण्याची भूमिका घेतली आहे. जास्त पाऊस पडला तर अशी स्थिती उद्भवत नाही. मात्र, यंदा पाऊस कमी पडला. जायकवाडीला पाणी सोडण्यासंदर्भात मेंढेंगिरी समितीच्या अहवालानुसार दर पाच वर्षांनी सर्वेक्षण होणे गरजेचे आहे. त्यासंदर्भात नाशिकमधून याचिकाही दाखल झाल्या आहेत. त्यावर न्यायालयाचा काय निर्णय होईल, त्यानुसार अंमलबजावणी केली जाईल, असे सांगत सर्वेक्षण करण्याची तयारी दर्शवली आहे.

नाशिकला पाणी कमी पडू देणार नाही

नाशिकला पाणी कमी पडू देणार नाही असे सांगत, मेंढेंगिरी अहवालानुसार पाच वर्षांत गोदावरी खोऱ्यातील धरणांचे सर्वेक्षण करू. पाणी सोडण्याचे विरोधकांसह कोणीही राजकारण करू नये, असे आवाहन पालकमंत्री महाजन यांनी केले आहे. थेट पाणी सोडण्याची भूमिका घेतल्याने आता नाशिकच्या धरणांमधून पाणी सोडले जाणार यावर महाजन यांनी शिक्कामोर्तबच केले आहे.

वृक्ष प्राधिकरण समितीसाठी दोघांकडेच पात्रता

...

- अर्हताधारक नगरसवेक : वर्षा भालेराव, चंद्रकांत खाडे

- अशासकीय सदस्यपदासाठीही दोनच जण पात्र

- पात्रतेअभावी समितीसंख्या १५ वरून पाचवर येणार

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

वृक्ष प्राधिकरण समितीसाठी आता बीएस्सी पात्रताधारक असणे गरजेचे असल्याने महापालिकेची मोठी पंचाईत झाली आहे. महापालिकेच्या १२७ पैकी केवळ दोनच नगरसेवकांकडे ही अर्हता असल्याने उर्वरित पाच जागा भरायच्या कशा हा यक्षप्रश्न उभा ठाकला आहे. तसेच, संस्थांच्या निकषातही अवघ्या दोनच संस्था पात्र ठरत असल्याने महापालिकेची वृक्ष प्राधिकरण समितीची सदस्यसंख्या पंधरावरून पाचवर येणार आहे.

महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या सदस्यपदासाठी महापौर रंजना भानसी यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी (दि. २६) विशेष महासभा बोलावली आहे. यावेळी शिक्षण समितीचीही घोषणा केली जाणार आहे. या दोन समितीच्या सदस्य नियुक्तीसाठी राजकीय पक्षांच्या संख्याबळानुसार त्या त्या पक्षांच्या उमेदवारांची नावे महापौरांनी मागवली आहेत. परंतु, न्यायालयाच्या आदेशानुसार व वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या अटी शर्तीनुसार महापालिकेचे केवळ दोनच नगरसेवक सदस्यपदासाठी अर्हता प्राप्त करीत असल्याने उर्वरित सदस्य निवडीसाठी महापौरासंह प्रशासनाचीही अडचण झाली आहे.

वृक्ष प्राधिकरण समितीसाठी नगरसेवकांमधून सात सदस्यांची नियुक्ती यापूर्वी महासभेने जाहीर केली होती. परंतु, नियुक्ती घोषित केलेले सदस्य बीएस्सी पदवीधारक नसल्यामुळे उच्च न्यायालयाने महापालिकेच्या कारभारावर तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढत वृक्ष प्राधिकरण समिती बरखास्त केली होती. त्यामुळे या समितीचे नव्याने गठण करण्याची प्रक्रिया महापालिकेने सुरू केली असून, शुक्रवारी समितीच्या सदस्यांची घोषणा केली जाणार आहे. भाजपच्या वर्षा भालेराव व शिवसेनेचे चंद्रकात खाडे हे दोनच नगरसेवक शैक्षणिक पात्रता पूर्ण करीत आहेत. त्यामुळे महापालिकेकडून आता वृक्ष प्राधिकरण समितीवर अवघे दोनच नगरसेवक सदस्य म्हणून काम करणार आहेत.

...

अशासकीय सदस्यही मिळेना

वृक्ष प्राधिकरण समितीवर अशासकीय तज्ज्ञ सदस्य व संस्था प्रतिनिधीच्या नियुक्तीची प्रक्रियादेखील प्रशासकीय स्तरावर सुरू आहे. यासाठी महापालिकेने तब्बल चार वेळा जाहिरात देऊन अर्ज मागविले होते. परंतु, प्राप्त अर्जांची छाननी करता केवळ दोनच उमेदवार पात्रताधारक असल्याचे आढळल्याने या सदस्यांच्या नियुक्तीतही अडचणी उभ्या राहिल्या आहेत. लोकनियुक्त दोन सदस्य, अशासकीय दोन सदस्य असे चारच सदस्य समितीला मिळणार आहेत. आयुक्त तुकाराम मुंढे हे या समितीचे पदसिध्द सभापती असल्याने पालिकेची वृक्षप्राधिकरण समिती आयुक्तांसह पाच सदस्यीय असणार आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

स्मार्ट सिटीअंतर्गत होणाऱ्या अशोक स्तंभ ते त्र्यंबक नाका या रस्त्यावरील वाहतूक बदलाचा प्रयोग स्थगित करण्यात आला आहे. वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी हा प्रयोग प्रस्तावित आहे. मंगळवारी हा प्रयोग करण्यात आला, पण बुधवारी तो स्थगित करण्यात आला. पुन्हा कधी तो केला जाईल, हे पोलिसांनी स्पष्ट केलेले नाही.

स्मार्ट सिटी योजनेच्या अंतर्गत अशोक स्तंभ ते त्र्यंबक नाका या स्मार्टरोडचे काम सुरू आहे. त्यामुळे या मार्गावरील वाहतूक एकाच बाजूच्या रस्त्यावरून दुहेरी पद्धतीने वळविण्यात आली आहे. या अरुंद रस्त्यावर सतत वाहनांची कोंडी होत असल्याचे पोलिस प्रशासनाला जाणवत आहे. या समस्येवर उपाय योजण्यासाठी मंगळवारी (२३ ऑक्टोबर) अशोकस्तंभाकडून त्र्यंबक नाक्याकडे जाणाऱ्या मार्गावर वाहनांना प्रवेश देण्यात आला नाही. हा प्रयोग बुधवारीही (दि. २४) होणार होता. मात्र, शहरात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, पालकमंत्री गिरिश महाजन यांसह महत्त्वाच्या अनेक व्यक्ती होत्या. त्यामुळे सर्व पोलिस स्टेशनचे आणि वाहतूक शाखेचे पोलिस कर्मचारी व अधिकारी बंदोबस्तात व्यस्त होते. त्यामुळे स्मार्ट रोडवरील प्रयोग दुसऱ्या दिवशी करण्यात आला नाही. हा प्रयोग यशस्वी झाल्यास स्मार्ट रोडचे काम पूर्ण होईपर्यंत राबविण्यात येणार आहे. बुधवारी प्रयोग झाला नसला तरी पुढील काही दिवसांत पुन्हा हा प्रयोग पोलिस यंत्रणेतर्फे राबविण्यात येईल. त्याचा तपशील कळविण्यात येणार असल्याची माहिती पोलिस उपायुक्त लक्ष्मीकांत पाटील यांनी दिली.

\Bफलक मात्र कायम

\Bअशोक स्तंभ ते त्र्यंबकनाका हा मार्ग वाहतुकीसाठी बंद ठेवण्यात आल्याचे फलक बुधवारी कायम होते. प्रयोग होणार नसल्याची कल्पना पोलिस यंत्रणेला असूनही ते फलक हटविण्यात आले नाहीत. त्यामुळे वाहनधारकांना या रस्त्याचा वापर करावा की नाही, हा पेच होता. 'नो एंट्री'चा फलक लावलेला असला तरी वाहतूक पोलिस नसल्याने वाहनधारकांना दुतर्फा वाहतूक करण्यात धन्यता मानली. मंगळवारी प्रयोग सुरू असताना अनेकांना बदललेल्या रस्त्यांची माहिती नव्हती. त्यामुळे वाहनधारक व पोलिसांत वाद झाले. बुधवारी मात्र स्मार्ट रोडवरची वाहतूककोंडी कायम होती. त्यावेळी मंगळवारचा प्रयोग यशस्वी असल्याचे मत अनेक वाहनधारकांनी व्यक्त केले.

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

जायकवाडीला पाणी सोडण्याच्या महामंडळाच्या निर्णयाला काही लोकप्रतिनिधींनी न्यायालयात आव्हान दिले असून, त्यामुळे पाणी सोडण्याबाबतच्या विषयावर जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी तूर्तास मौन बाळगणेच पसंत केले आहे.

पाणी सोडण्याच्या एकूण प्रक्रियेत पोलिस, जलसंपदा विभाग आणि महावितरण या विभागांना मुख्य भूमिका पार पाडावी लागणार आहे. पाटबंधारे विभागाने पाणी सोडण्यासाठीची तयारी सुरू केली असून, बुधवारी सायंकाळी त्याबाबतचे जाहीर प्रकटनही केले आहे. त्यानुसार २६ ते ३१ ऑक्टोबर या कालावधीत दारणा, गंगापूर व पालखेड धरण समूहातून ३.२४ टीएमसी पाणी जायकवाडी धरणासाठी सोडण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे.

दारणा, गोदावरी आणि कादवा नद्यातून पाणी सोडण्यात येणार असल्याने काठावरील रहिवाशांना सतर्कतेच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या नद्यांमधून सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याच्या प्रवाहास अडथळा निर्माण होईल असे कृत्य करू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे. ६ हजार ते ८ हजार क्यूसेक वेगाने हे पाणी प्रवाहित होणार असून, नदीतील पाणी उपसा करण्यासाठी बसविलेल्या मोटारी व तत्सम साहित्य तत्काळ सुरक्षित ठिकाणी हलविण्यात यावे, प्रवाहात उतरण्याचा कोणी प्रयत्न करू नये, पाणी सुरळीतपणे प्रवाहित होण्यासाठी लोकप्रतिनिधी, नागरिक आणि सरकारी यंत्रणांनी सहकार्य करावे, कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यात फळ्या टाकू नयेत, पाण्याचा कोणत्याही प्रकारे उपसा करू नये, असे आवाहन नागरिकांना करण्यात आले आहे. पाण्याच्या प्रवाहास अडथळा निर्माण होईल असे कोणतेही कृत्य केल्यास पाटबंधारे अधिनियम १९७६ व कलम ९३ ते ९७ अन्वये कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता रा. पां. भाट आणि रा. शा. शिंदे यांनी दिला आहे.

लवकरच एकत्रित बैठक

पाण्याबरोबर नदीपात्राजवळ राहणाऱ्या रहिवाशांची सुरक्षितता ही पोलिसांची जबाबदारी असून, हे पाणी विनाअडथळा पुढे जाईल याची काळजी जलसंपदा विभाग आणि महावितरणला घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे लवकरच या संदर्भात संबंधित विभागांची एकत्रित बैठक जिल्हा प्रशासनाद्वारे घेतली जाण्याची शक्यता आहे.

फोटो - सतीश काळे

कोजागिरीच्या प्रकाशात रंगला दांडिया रास

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

श्री समर्थ सेवाभावी संस्थांतर्गत नारी हर्ष फाउंडेशनतर्फे कोजागिरी पौर्णिमेनिमित्त विशेष दांडिया रासचे आयोजन आले होते. सावरकर नगर येथील नंदनवन लॉन्समध्ये हा सोहळा झाला. यावेळी अभिनेत्री मुग्धा गोडसे, पोलिस अधिक्षक संजय दराडे, आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे स्वामी आनंद, मिस इंडिया शिल्पा अवस्थी, अभिनेत्री स्मिता प्रभू, संस्थेच्या अध्यक्षा हर्षा फिरोदिया यांसह विविध क्षेत्रातले मान्यवर उपस्थित होते.

यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते संस्थेच्या लोगोचे अनावरण करण्यात आले. सोहळ्यात पारंपारिक दांडियाची वेशभूषा करत तरुणाईसह महिलावर्ग मोठ्या प्रमाणावर सहभागी झाला. हिंदी, गुजराती, राजस्थानी आणि मराठी दांडिया गाण्यांवरची दांडिया रास रंगला होती. कोजागिरीच्या प्रकाशात संपन्न झालेल्या दांडिया राससाठी नाशिककर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

राज्यातील शेतकऱ्यांचे जगणे मुश्किल झाले असून, सर्वत्र अत्याचार माजला आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकाळात गुंडगिरी बोकाळली असून नेत्यांचेही आपल्या मतदार संघाकडे दुर्लक्ष झाले आहे. याकडे लक्ष वेधण्यासाठी आम आदमी पार्टीच्यावतीने शहरात जनआक्रोश मोर्चा काढण्यात आला.

बुधवारी सकाळी गोल्फ क्लब ग्राऊंड येथून मोर्चाला सुरुवात झाली. मिरजकर चौक, जुनी एनडीसीसी बॅँक, सीबीएसमार्गे आंबेडकर पुतळ्याजवळ मोर्चा विसर्जित झाला. यावेळी सीबीएसवर मोठ्या प्रमाणात वाहतुक जाम झाली होती. मोर्चातील काही सदस्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाऊन निवेदन दिले. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, केंद्रातील व राज्यातील भाजप व शिवसेना हे २०१४ च्या निवडणुकांमध्ये जनतेला 'अच्छे दिन'चे स्वप्न दाखवून सत्तेवर आले. परंतु, आज भाजप शिवसेनेने आपल्या जाहीरनाम्यामध्ये दिलेली आश्वासने न पाळता जनतेची दिशाभूल केली आहे. निवडणूक ही कायद्याप्रमाणे लढवली जाते. मंत्री राज्यघटनेच्या आधारावर पद आणि गोपनीयतेची शपथ घेतात. मात्र, त्याची अंमलबजावणी करीत नाही. हे राज्य घटनेतील लोकशाही मूल्यांचे उल्लंघन आहे. राज्यात सरकारी नोकरभरती बंद केली आहे. विजेच्या दरवाढीमुळे जनता हैराण झाली आहे. एसटी महामंडळाने बसचे दर वाढवले आहेत. नोटबंदी आणि जीएसटी सामान्य नागरिकांच्या मानगुटीवर बसली आहे. राफेल विमान घोटाळा सर्वश्रुत आहेत. या सर्व बाबींमुळे सामान्य माणूस मेटाकुटीला आला आहे. एकीकडे वीज बिलाने जनता हैराण असताना भाजप-सेनेचे मंदिरपुराण सुरू आहे. सरकारला आलेले अपयश झाकण्यासाठी जाती-धर्मांमध्ये तेढ निर्माण केली जात आहे. समानता, सामाजिक न्याय याचे उल्लंघन होत आहे. या सरकारच्या लोकशाहीविरोधी धोरणांमुळे सर्वसामान्य जनता मेटाकुटीला आली आहे. त्यामुळे पेट्रोल, डिझेल, वीज, गॅस, बसभाडे यांचे दर कमी करावेत, सरकारी नोकरभरती त्वरित करण्यात यावी, नाशिक जिल्हा दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्यात यावा, शेतकऱ्यांना हमीभाव देण्यात यावा, जनतेची माफी मागावी, दिल्लीमध्ये आम आदमी पार्टीने धोरण आखले आहे त्याप्रमाणे राज्यात अनुकरण करावे, असे निवेदनात म्हटले आहे. मोर्चाला महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष ब्रिगेडीयर सुधीर सावंत, सचिव सुभाष तन्वर, सहसचिव शाम सोनार यांच्यासह शहरातील कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

छावा क्रांतिवीर सेनेचा प्रशासन, सरकारला इशारा

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

पिण्याच्या पाण्याच्या नावावर धनदांडग्यांचे मळे आणि उद्योगधंदे फुलविण्यासाठी आम्ही जिल्ह्यातील धरणांमधून विसर्ग होऊ देणार नाही. नाशिकमधील शेतकऱ्यांच्या हक्काचे पाणी पळविल्यास तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन पुकारण्यात येईल. या आंदोलनामुळे उद्भविणाऱ्या परिस्थितीला सरकार आणि प्रशासन जबाबदार राहील, असा इशारा छावा क्रांतिवीर सेनेने दिला आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबतचे निवेदन देण्यात आले. राज्यात नाशिक हा सर्वाधिक धरणांचा जिल्हा आहे. परंतु, हा नावलौकिक मिळविण्यासाठी या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या प्रपंचावर तीळ वाहून आपल्या जमिनी धरणांसाठी दिल्या आहेत. मराठवाड्यातील लोक आपलीच भावंड आहेत या भावनेने त्यांची तहान भागवित शेजारधर्म पाळला आहे. परंतु, यंदा परिस्थिती काहीशी वेगळी आहे. नाशिक जिल्हावासी दुष्काळाच्या झळांनी होरपळत आहेत. येत्या काही दिवसांतच जिल्ह्यातील जनतेला पाण्यासाठी दाही दिशा फिराव्या लागणार आहेत. अशा परिस्थितीत नाशिकमधून मराठवाड्याला पाणी पुरविण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याने नाशिककरांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. इतरांचा मळे आणि उद्योग फुलविण्यासाठी पाणी देण्याचे षडयंत्र आम्ही यशस्वी होऊ देणार नाही, असा इशारा संघटनेने दिला आहे. मराठवाड्याला पिण्यासाठी पाणी द्यायचे असेल तर थेट जलवाहिनी योजना निर्माण करावी. तसेच मराठवाड्याला पाणी सोडल्यास संघटना संघर्ष छेडेल, त्यातून उद्भवणाऱ्या परिणामांची जबाबदारी सरकार आणि प्रशासनाची राहील, असा इशारा छावा क्रांतिवीर सेनेचे अध्यक्ष करण गायकर, उमेश शिंदे, शिवा तेलंग, शिवाजी मोरे, अरुण पाटील, संतोष माळोदे, पूजा धुमाळ, मयुरी पिंगळे, सुजाता जगताप, छाया नाडे आदींनी दिला आहे.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

मराठवाड्यात पाण्याची तूट भरून काढण्यासाठी नाशिक-नगरच्या धरणांमधून पाणी सोडण्याचा अट्टाहास सुरू असतानाच जायकवाडी धरणातून होणाऱ्या पाणीचोरीवर शिवसेनेने आक्षेप घेतला आहे.

जायकवाडी धरणातून होणाऱ्या पाणीचोरीचे पुरावे सादर करीत जायकवाडीतून सरकारपुस्कृत पाणीचोरी होत असल्याचा आरोप महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी केला आहे. जायकवाडीतून होणाऱ्या चोरीबाबत भाजपच्या तीनही आमदारांनी मौन सोडावे, असे आवाहन करीत ही चोरी उघड करण्याचे साकडे जलसंपदामंत्र्यांना घालावे, असा टोलाही त्यांनी लगावला आहे.

शिवसेनेने गुरुवारी पत्रकार परिषद घेऊन जायकवाडीतल्या पाणीचोरीवर टीका केली. बोरस्ते यांनी मराठवाड्यातील शेतकरी आणि उद्योगांकडून जायकवाडी धरणातून जलउपशाची थक्क करणारी छायाचित्रेच माध्यमांसमोर सादर केली. या छायाचित्रांमधून जायकवाडी धरणातून बेसुमार पद्धतीने पाण्याचा उपसा केला जात असून, नदीपात्रातून कूपनलिकेद्वारे पाण्याची चोरी केली जात असल्याचा आरोप केला आहे. जायकवाडीत पिण्यासाठी असलेले पुरेसे पाणी शेती आणि उद्योगांकडून अनधिकृतपणे उपसले जात असल्याने जायकवाडीचा साठा कमी झाल्याचा आरोप बोरस्ते यांनी केला आहे. नदीकाठावरच विद्युत रोहित्र उभे करण्यात आले असून, त्यांच्यावर अवैध पद्धतीने वीज कनेक्शन घेऊन पाण्याचा उपसा केला जात आहे. विशेष म्हणजे या उपशाकडे पाटबंधारे विभाग आणि विद्युत विभागानेही पद्धतशीरपणे कानाडोळा केल्याने सरकारपुरस्कृत पाण्याची ही चोरी असल्याचा आरोप बोरस्ते यांनी केला. त्यामुळे भाजपच्या आमदारांनी सरकारपुरस्कृत या पाण्याबाबत आवाज उठवून ही पाणीचोरी रोखावी, असे आवाहन शिवसेनेने केले आहे. आमदारांनी नाशिकमध्ये आंदोलनाची भाषा करण्यापेक्षा नाशिकचे पालकमंत्री आणि ज्यांच्या आशीर्वादाने पाणी सोडले जात आहे ते जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांची भेट घेऊन ही पाणीचोरी रोखण्याचे साकडे घालावे, असे आवाहन बोरस्तेंनी आमदारांना केले आहे.

---

शेती, उद्योग, दारूच्या फॅक्टऱ्यांसाठी जायकवाडीमधून अनधिकृतपणे पाणीचोरी केली जात असताना जलसंपदा विभागाने डोळेझाक केली आहे. त्यामुळे ही पाणीचोरी सरकारपुरस्कृतच असून, भाजपच्या तीनही आमदारांनी या पाणीचोरीची दखल घेण्यास जलसंपदामंत्र्यांना भाग पाडावे, मगच नाशिकमध्ये आंदोलनाची नौटंकी करावी.

-अजय बोरस्ते, महापालिका विरोधी पक्षनेता, शिवसेना

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाकडून नाशिक आणि अहमदनगरच्या धरणांमधून चालवलेली पाणी सोडण्याची घाई महामंडळाच्या चांगलीच अंगलट आली आहे. महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अ. प्र. कोहिरकर यांची स्वाक्षरीच नसलेला आदेश नाशिकच्या विभागीय आयुक्तांना पाठविण्यात आल्यानंतर विभागीय आयुक्तांनी महामंडळाच्या संचालकांची कानउघाडणी केल्याची चर्चा आहे. सोबतच नव्याने सही असलेला आदेश आणायचे फर्मावल्याचीही चर्चा आहे.

नाशिक आणि नगरच्या धरणांमधून ३१ ऑक्टोबरपूर्वी ८.९९ टीएमसी पाणी सोडण्याचे आदेश गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने काढले आहेत. संबंधित आदेश नाशिक, नगर आणि औरंगाबदमधील सरकारी यंत्रणांना पाठविण्यात आला आहे. परंतु, या पाणी सोडण्याच्या विरोधात नगर आणि नाशिकमध्ये तीव्र आंदोलने सुरू झाली आहेत. त्यामुळे महामंडळाकडून महसूल यंत्रणेवर पाणी सोडण्यासाठी दबाव वाढविण्यात आला असून, त्याचाच एक भाग म्हणून महामंडळाच्या संचालकांनी गुरुवारी नाशिक विभागीय आयुक्त राजाराम माने यांना घाई गडबडीत एक आदेश पाठवला. या आदेशात ३१ ऑक्टोबरपूर्वी नाशिक आणि नगरच्या धरणांमधून पाणी सोडण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात यावी, असे म्हटले आहे. पाणी सोडताना त्यात अडथळे येऊ नये यासाठी उपाययोजना करण्याच्या सूचना महसूल यंत्रणेला देण्यात आल्या आहेत. सर्व पाटबंधारे यंत्रणेस आदेशित करून पाण्याचा अवरोध करणाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्याचे आदेशात म्हटले आहे. परंतु, पाटबंधारे महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अ. ह. कोहिरकर यांचा आदेश असला, तरी या आदेशावर कोहिरकर यांची स्वाक्षरी नसल्याचे समोर आले आहे. ई मेलद्वारे आलेल्या या आदेशात कोहिरकर यांची स्वाक्षरी नसल्याचे माने यांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी सदरील आदेशावरच शंका उपस्थित केली. पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी घाईत प्रोटोकॉल विसरल्याचे लक्षात आल्यानंतर माने यांनी या आदेशावर नाराजी व्यक्त केल्याची चर्चा आहे. पाणी सोडण्याची एवढी घाई कशाला, असा सवाल त्यांनी यावेळी महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांना केला असून, प्रोटोकॉल तोडल्याबद्दल जाब विचारला आहे. सदरील आदेश नव्याने सहीसह पाठविण्याचे निर्देश त्यांनी महामंडळाचा दिल्याची चर्चा महसूल आणि पोलिस यंत्रणेत आहे.

--

आदेश बनावट तर नव्हे?

कार्यकारी संचालकांच्या स्वाक्षरीविना आलेला हा आदेश बनावट तर नाही ना, अशीची चर्चा महसूल विभागात रंगली आहे. नाशिक व नगरमधून पाणी सोडण्याला विरोध होत असून, ही बाब न्यायालयात गेली आहे. त्यामुळे स्थगिती आल्यास नऊ टीएमसी पाण्यावर पाणी सोडावे लागेल. त्यामुळे मराठवाड्यातील राजकीय नेत्यांकडूनच महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांवर पाण्यासाठी दबाव टाकला जात आहे. परिणामी घाईगर्दीत पाणी सोडण्यासाठी हा बनावट आदेश तर तयार केला नाही ना, अशी शंका आल्याने नव्याने हा आदेश आणण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिक जिल्ह्यात असलेले पाणी मराठवाड्याला सोडून द्यायचे आणि दमणगंगा पिंजाळमधील पाणी गुजरातला द्यायचे, असे कारस्थान राज्यातील भाजपचे सरकार करीत आहे. शहरातील आमदारही पाण्यासाठी दुटप्पीपणाची भूमिका अवलंबित असून, पाण्याचे आंदोलन करताना आमदार जनतेची दिशाभूल करीत आहेत. हे पुतना मावशीचे प्रेम असल्याची टीका माजी आमदार नितीन भोसले यांनी माध्यमांना दिलेल्या प्रसिद्धिपत्रकात केली आहे.

नाशिकचे हक्काचे पाणी मराठवाड्याला वळविल्यावरून सध्या मोठ्या प्रमाणात वाद सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर आमदार भोसले यांनी प्रसिद्धिपत्रक जारी केले आहे. आपल्या पत्रकात त्यांनी म्हटले आहे, की आमदार प्रा. देवयानी फरांदे या सर्व राजकीय पक्षांना एकत्र घेऊन पाण्यासाठी आंदोलन करीत आहे, ही बाब अभिनंदनीय आहे. गेल्या चार वर्षांपासून मी दमणगंगा पिंजाळ खोऱ्यातील पाणी अडवून उत्तर महाराष्ट्र व मराठवाड्याला मिळावे यासाठी प्रयत्न करीत आहे. त्याबाबत हायकोर्टात याचिकादेखील दाखल केली आहे. त्याबाबत शरद पवार वगळता एकाही नेत्याने दखल घेतलेली नाही. राज्याच्या जलवितरण समितीने नुकतेच नाशिक जिल्ह्यातून चार टीएमसी व नगर जिल्ह्यांतून पाच टीएमसी पाणी जायकवाडीसाठी सोडावे, असे आदेश दिले आहेत. याबाबत भाजप व शिवसेनेचे आमदार एकत्र येऊन लढा देत आहेत. खरे तर राज्यात यांचीच सत्ता असताना शासनावर दबाव आणून हे पाणी देण्याचे थांबवू शकतात. परंतु, तसे न करता २०१९ मधील होणाऱ्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांवर लक्ष ठेवून नाशिकच्या जनतेला फसविण्याचे काम हे करीत आहेत.

नाशिककरांनी विचाराव जाब

एकीकडे महाराष्ट्राच्या हक्काचे पाणी गुजरात पळवून नेत असताना नाशिकच्या आमदारांनी एक शब्दही काढलेला नाही. पंतप्रधानांना हे पाणी गुजरातला न्यायचे असल्याने आणि लोकप्रतिनिधी आपली पदे शाबूत राहावीत यासाठी नाशिककरांना वाऱ्यावर सोडून देत आहेत. त्यामुळेत जिल्ह्यात उपलब्ध असलेले पाणी मराठवाड्याला सोडून द्यायचे व दमणगंगा पिंजाळचे पाणी गुजरातला द्यायचे, असे षडयंत्र नाशिककरांच्या बाबतीत रचले जात आहे. हा घाट जनतेने उधळून लावावाव, पुतना मावशीचे प्रेम दाखवणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना याबाबत जाब विचारावा, असे आवाहनही भोसले यांनी केले आहे. एकीकडे नाशिक जिल्ह्यामध्ये मुबलक पाणी नसल्यामुळे दिल्ली-मुंबई कॉरिडॉरमधून नाशिक जिल्ह्याला वगळले जाते आणि नाशिक जिल्ह्यात भरपूर पाणी आहे ते जायकवाडीला देण्यात यावे, असा निर्णय केंद्र व राज्य सरकार घेते, अशी सत्ताधाऱ्यांची विचित्र भूमिका असून, दोन्हींकडून दत्तक नाशिकचे हाल हे सरकार करीत आहे. याबाबत जनतेने जागृत होऊन धडा शिकवावा, असा टोलाही त्यांनी लगावला आहे.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिक जिल्ह्यातील धरणांमधून जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याच्या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास न्यायालयाने गुरुवारी नकार दिला आहे. त्यामुळे नाशिककरांच्या उरल्या सुरल्या आशाही आता संपुष्टात आल्या असून, धरणांमधून पाणी सोडण्याशिवाय कोणताच पर्याय शिल्लक राहिलेला नाही. त्यामुळे नाशिक जिल्ह्यातील धरणांमधून जायकवाडीसाठी पाणी खळाळताना पाहणे हा एकच पर्याय आता नाशिककरांसमोर शिल्लक आहे.

जिल्ह्यातील आठ तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर केल्यानंतर गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने नाशिकमधून ३.३४ टीएमसी पाणी सोडण्याच्या निर्णयाने मोठा आगडोंब उसळला आहे. या निर्णयाविरोधात सर्वपक्षीय नेत्यांनी एकजूट करीत पाणी सोडण्यास तीव्र विरोध केला असून, महामंडळाच्या या अन्यायाविरोधात थेट मुंबई उच्च न्यायायलायत भाजपच्या गोपाळ पाटील यांनी याचिका दाखल केली आहे. पाटील यांनी मेंढेगिरी समितीच्या अहवालाला न्यायालयात आव्हान देत पाणी सोडण्याला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे.

शिवसेनेच्या अनिल ढिकलेंनी पाणी सोडण्यापूर्वी पाणी परिस्थितीचे पुनर्नियोजन करण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष केल्याप्रकरणी अवमान याचिका दाखल केली आहे. निफाडच्या अशोक निफाडे या बाधित शेतकऱ्यानेही पाणी सोडण्याच्या निर्णयाला आव्हान देत अर्ज सादर केला आहे.

--

तातडीने सुनावणीस नकार

न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि एम. एस. कर्णिक यांच्या पीठासमोर याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅड. प्रवर्तक पाठक यांनी बुधवारीच तातडीने सुनावणी करण्याची मागणी केली. त्यावर न्यायाधीशांनी पाणी सोडण्याचे आदेश न्यायालयाचेच असल्याने त्यावर दिवाळीनंतर सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, दुपारी पुन्हा अॅड. पाठक यांनी न्यायालयाला विनंती करीत संबंधित विषयाची तीव्रता पटवून दिली. त्यानंतर न्या. कर्णिक यांनी या प्रकरणाची सुनावणी गुरुवारी सकाळी घेण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु, गुरुवारीही न्यायालयाने तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला. त्यामुळे उरल्यासुरल्या आशाही आता मावळल्या असून, पाणी सोडण्याशिवाय दुसरा कोणताच पर्याय शिल्लक राहिलेला नाही.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिक व अहमदनगर जिल्ह्यांतील धरणांतून जायकवाडी धरणात ८.९९ टीएमसी पाणी सोडण्यासाठी जलसंपदा विभागाचे नियोजन जवळपास पूर्ण झाले असून, येत्या एक-दोन दिवसांत आवर्तन सोडले जाणार असल्याची माहिती जलसंपदा विभागाने दिली.

नाशिक जिल्ह्यातून भाम, भावली व वाकी धरणांतून दारणामध्ये पाणी सोडण्यात आले आहे. त्यानंतर हे पाणी नांदूरमध्यमेश्वर धरणात सोडून ते जायकवाडी येथे सोडण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे अहमदनगर जिल्ह्यातूनही भंडारदरा धरणातून निळवंडे धरणात पाणी सोडण्यात आले आहे. त्यानंतर हे पाणी प्रवरा नदीतून जायकवाडी धरणात जाणार आहे.

गुरुवारी नांदूरमध्यमेश्वर धरण ते जायकवाडी धरणापर्यंत असलेल्या १२ केटिवेअर बंधाऱ्यांवरील फळ्या काढण्याचे काम सुरू होते. येथे शेतकऱ्यांच्या विरोधाचाही सामना जलसंपदा विभागाला करावा लागला. ही सर्व तयारी पूर्ण झाल्यानंतर पोलिसांना ४८ तास अगोदर जलसंपदा विभागाला सूचना करावी लागणार आहे. त्यानंतर पोलिस बंदोबस्त दिला जाईल. जलसपंदा विभागाने पाणी सोडताना विशेष काळजी घेतली असून, त्यासाठी पाच संपर्क अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली आहे. या नेमणुकीमध्ये धरण समूहाप्रमाणे अधिकारी नेमण्यात आले आहेत. मुळा (मांड, ओहोळ, मुळा) पाणी समूहासाठी कार्यकारी अभियंता रावासाहेब मोरे, प्रवरा ( भंडारदरा, निळवंडे, आढळा, भोजापूर) कार्यकारी अभियंता किरण देशमुख, गंगापूर (गंगापूर, काश्यपी, गौतमी गोदावरी) कार्यकारी अभियंता राजेंद्र शिंदे, गोदावरी दारणा (आळंदी, कडवा, भाम, भावली, वाकी, दारणा, मुकणे, वालदेवी) राजेंद्र शिंदे, पालखेड (करंजवण, वाघाड, पुणेगाव, ओझरखेड, तीसगाव) कार्यकारी अभियंता राघवेंद्र भाट यांची नेमणूक करण्यात आली आहे.

अधिकाऱ्यांची आकडेमोड

जायकवाडी धरणात पाणी सोडावे लागणार असणार असले, तरी गुरुवारी दिवसभर अधिकाऱ्यांची आकडेमोड सुरू होती. जिल्हाधिकारी कार्यालय, जलसंपदा विभागासह अन्य संबंधित विभागांचे अधिकारी या कामात गुंतले होते. त्यामुळे नेमके काय सुरू आहे याबाबत मात्र कोणतीच माहिती देण्यात आली नाही.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

त्र्यंबकनाका ते अशोकस्तंभ या स्मार्टरोडच्या कामामुळे होणारी वाहतूक कोंडीची समस्या रोखण्यासाठी पोलिसांनी पर्यायांची चाचपणी सुरू केली आहे. यासाठी पोलिसांनी पंडित कॉलनीतील एकेरी वाहतूक रद्द केली असून, या मार्गावर आता दुहेरी वाहतुकीस परवानगी देण्यात आली आहे. ठक्कर बाजार ते मेळा स्थानक परिसरात रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंनी नो पार्किंग झोन घोषित करण्यात आला आहे. दरम्यान, अशोक स्तंभ ते त्र्यंबकनाका या मार्गावरील प्रायोगीत तत्त्वावर करण्यात आलेले बदलच कायम ठेवण्यात येणार आहे.

स्मार्टरोडचे काम सुरू असल्याने येथे सातत्याने वाहतूक कोंडी होते. या पार्श्वभूमीवर वाहतूक पोलिसांनी सर्वप्रथम रविवार कारंजा महात्मागांधीरोड हा रस्ता दुतर्फा करून बघितला. मात्र, त्यास यश मिळाले नाही. स्मार्टरोडवरील वाहतुकीचा प्रश्न गंभीर बनत गेल्याने पोलिसांनी दोन दिवसांपूर्वी प्रायोगिक तत्त्वावर या मार्गावरील वाहतूक पर्यायी मार्गांनी वळवली. यास संमिश्र प्रतिसाद मिळाला. याबाबत बोलताना वाहतूक पोलिसांनी सांगितले की, नवीन बदल लागू करण्याशिवाय पर्याय नाही. कोणताही बदल लागलीच पचनी पडत नाही. या मार्गावरील वाहनचालकांना आणखी काही पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी जुनी पंडित कॉलनी येथील एकेरी मार्ग आता दुहेरी करण्यात आला आहे. यामुळे गंगापूरोडवरील उड्डाण पूल ते टिळकवाडीरोड या मार्गावर दोन्ही बाजूंनी वाहने नेता येतील. हा मार्ग मागील वर्षी एकेरी करण्यात आला होता. याशिवाय ठक्कर बाजार ते तालुका पोलिस स्टेशन या मार्गावरील वाहतूक कोंडी पूर्णत: कमी करण्याचा निर्णय पोलिसांनी घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर या मार्गावर दोन्ही बाजूंनी 'नो पार्किंग झोन' घोषित करण्यात आला आहे. यातून ठक्कर बाजार इमारतीच्या अधिकृत पार्किंगचे क्षेत्र वगळण्यात आले आहे. यापूर्वी या मार्गावर एकाच बाजूने 'नो पार्किंग झोन' होते. ठक्कर बाजार बसस्थानकासह विविध खासगी कार्यालय असल्याने या ठिकाणी मोठी वर्दळ असते. वाहनधारक आस्थापनांची अधिकृत पार्किंग वगळून भररस्त्यावर आपली वाहने पार्क करीत असल्याने वाहतुकीस अडथळा निर्माण होतो. त्याचा ताण थेट सीबीएस चौकात दिसून येतो. या पार्श्वभूमीवर हा मार्ग (अधिकृत पार्किंग वगळता) दोन्ही बाजूने नो पार्किंग झोन म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. दोन्हीही मार्गावरील वाहतूक निर्णयाची अंमलबजावणी रविवारपासून (दि. २८) होणार आहे.

'तो' बदल कायमस्वरुपी

त्र्यंबकनाका येथून अशोक स्तंभाकडे जाणाऱ्या वाहनांना नो एंटी करून तेथून पर्यायी मार्गाने पुढे जाण्याबाबतचा एक प्रयोग दोन दिवसांपूर्वी करण्यात आला. आता हा पर्याय कायमस्वरूपी करण्याचा निर्णय पोलिसांनी घेतल्याचे सूत्रांनी सांगितले. याशिवाय अन्य कोणताही मार्ग उपलब्ध नाही. रस्त्याचे काम लवकरात लवकर होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध असणे आवश्यक असून, वाहतूक बंद झाल्याशिवाय ते शक्य होणार नाही, असे या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

इंदिरानगर परिसरातून दुचाकी वाहने चोरी करणाऱ्या २० वर्षाच्या जळगाव जिल्ह्यातील युवकास पोलिसांनी अटक केली. त्याच्याकडून चोरीच्या सहा दुचाकी जप्त करण्यात आल्या. चोरी केलेल्या वाहनांची संशयिताने जळगाव जिल्ह्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी विल्हेवाट लावली होती.

धीरज कुंदन भंगाळे (२०, मूळ रा. निंभोरा, ता. यावल, जिल्हा जळगाव, सध्या रा. आडगाव) असे या संशयिताचे नाव आहे. एक वाहनचोरटा एबीबी सर्कल येथे येणार असल्याची माहिती गंगापूर पोलिस स्टेशनचे हवालदार माणिक गायकर यांना मिळाली होती. त्यानुसार त्यांनी ही माहिती वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक किशोर मोरे व पोलिस निरीक्षक गुन्हे डी. एस. वांजळे यांना दिली. त्यानंतर पोलिस उपनिरीक्षक समीर वाघ, हवालदार माणिक गायकर, गोपाळ पाटील, पोलिस नाईक कैलास भडिंगे, दत्तू गायकवाड, पोलिस शिपाई नितीन नेटारे, तुषार देसले, केशव ढगे, तुलसी चौधरी, दीपक जगताप आदींनी एसीबी सर्कल येथे सापळा लावला. काही वेळातच संशयित भंगाळे एका काळ्या रंगाच्या यमाहा एफझेड दुचाकीवर येथे आला. सापळा लावून बसलेल्या कर्मचाऱ्यांनी लागलीच त्याच्या मुसक्या आवळल्या. पोलिसांनी त्याच्याकडील दुचाकीचा क्रमांक तपासला असता तो दुसऱ्याच वाहनाचा निघाला. त्यामुळे पोलिसांनी त्यास ताब्यात घेऊन पोलिस स्टेशनला आणले. तेथे केलेल्या चौकशीदरम्यान त्याने इंदिरानगर भागात तीन होंडा युनिकॉर्न, एक सिल्व्हर रंगाची बुलेट, एक डिस्कव्हर आणि यामाहा एफझेड दुचाकी चोरी केल्याची कबुली दिली. भंगाळेच्या अटकेमुळे इंदिरानगर परिसरातील वाहनचोरीचे सहा गुन्हे उघडकीस आले आहेत. वाहनचोरीनंतर त्याने ही वाहने फैजपूर, निंभोरा, जळगाव आदी ठिकाणी नेली होती. ही वाहने पोलिसांनी हस्तगत केली.