आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा दांपत्यावर गुन्हा

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

पोलिस उपनिरीक्षक साजन सखाहरी सानप यांना आत्महत्येस प्रवृत्त करण्यात आल्याची फिर्याद त्यांच्या पत्नीने उपनगर पोलिस ठाण्यात दिली आहे. पोलिसांनी जेलरोड परिसरात राहणाऱ्या दांपत्यासह आणखी एका महिलेवर गुन्हा दाखल केला आहे.

शैला साजन सानप (वय ३०, रा. प्रथमेश पार्क, त्रिवेणी चौक, जेलरोड) यांनी फिर्याद दिली आहे. १ जानेवारी २०१५ ते २७ नोव्हेंबर २०१८ या कालावधीत हा प्रकार घडला. साजन सानप हे मुंबईतील अंबोली पोलिस स्टेशनमध्ये उपनिरीक्षक म्हणून कार्यरत होते. दोन दिवसांपूर्वी उपनगर पोलिसात त्यांच्याविरोधात एका परिचित महिलेने बलात्काराची फिर्याद दिली. बलात्काराचा गुन्हा दाखल झाल्याने सानप यांनी पुण्यात रेल्वेखाली आत्महत्या केली. सानप यांच्या पत्नी शैला यांनीही संबंधित महिला आणि तिच्या पतीसह त्याच्या प्रेयसीविरोधात फिर्याद दिली आहे. बलात्काराची फिर्याद देणाऱ्या महिलेने माझ्या पतीकडे अनैतिक संबंध ठेवण्याची मागणी केली. ही मागणी पूर्ण न केल्याने संशयितांनी माझ्या पतीसह मलाही ब्लॅकमेल करण्यास सुरुवात केली. तुझ्या पतीविरोधात बलात्कारासह जातीवाचक शिवीगाळ केली जात असल्याची खोटी तक्रार दाखल करेल, असे धमकावून पती व त्याच्या प्रेयसीसमवेत कट रचला. तिच्या मोबाइलवरील खोटेनाटे संभाषण मिळवून फिर्यादीच्या पतीवर खोटा बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला. सामाजिक प्रतिमा खराब करीत त्याला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे.

लोगो : पीएसआय आत्महत्या प्रकरण

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

प्रपंचरूपी मायेच्या तावडीत सापडून हयातभर मानवी जीवन ज्ञान आणि अज्ञानाच्या परिसीमेवर अव्याहतपणे संघर्षरत असते. या संघर्षापल्याड असणाऱ्या समाधानाच्या दुनियेत या जीवाला घेऊन जाण्यासाठी केवळच ज्ञान हेच साधन उपयुक्त ठरू शकते, असा संदेश परळी औष्णिक वीज केंद्र प्रस्तुत 'अश्वत्थ' या दोन अंकी नाटकाने दिला. आंतरविद्युतनिर्मिती केंद्राच्या नाट्यस्पर्धेत कालिदास सभागृहात दुपारच्या सत्रात हे नाटक सादर झाले.

कथानकाच्या मांडणीसाठी लेखक नितीन गगे यांनी भगवत गीतेतील पंधराव्या अध्यायातील पुरूषोत्तम योगाच्या तत्वज्ञानाचा आधार घेतला आहे. या नाटकाचे अश्वत्थ हे नावच गूढदर्शक योजल्याने सुरुवातीपासून उत्कंठा वाढत जाते. यातच म्हातारी, एकाक्ष, काली, मांत्रिक, आत्मा, नियती, पक्षी आणि हंस यासारख्या पात्रांचे रंगमंचावरील सादरीकरण या मांडणीची गूढता अधिक गडद करते.

मानवी जीवनाचा अव्याहतपणे ज्ञान आणि अज्ञानाच्या सीमारेषेवर संघर्ष सुरू असतो. गीतेमध्ये अश्वत्थ वृक्षाची संकल्पना ज्याची मुळे ब्रह्मलोकांपर्यंत म्हणजे उर्ध्वदिशेने गेली आहेत, असे केले आहे. ज्या वृक्षाच्या शाखा धर्म, अर्थ, काम आणि मोक्ष अशा आहेत असे केले गेले तीच उपमा मानवी जीवनास या कथानकातील वाटसरूला देण्यात आली आहे. भौतिकातील मायेच्या प्रतिबिंबातून अज्ञानानाच्या दलदतील जखडण्यापासून तर हे दुष्टचक्र भेदून ज्ञानाच्या कक्षेत येईपर्यंतचा जीवाचा संघर्ष यात मांडला आहे. ज्ञान हेच एकमेव साधन मायेचा भेद करून जीवाच उध्दार करण्यास समर्थ आहे, असा तात्विक संदेश या नाटकातून मांडला गेला.

नाटकात प्रसाद निर्मळ, सोनाली डोंगरे, इषिता देषपांडे, गायत्री सिद्धेश्वर, स्वाती जेटीथोर, विनोद सातपुते, महेश होनमाने, स्वप्नील गवई यांनी भूमिका केल्या आहेत. तर रंगभूषा व वेशभूषा हिमानी होटकर, सिद्धांत पाटील, नेपथ्य सुहास बाऱ्हे, प्रदीप भुक्तर, रंगमंच व्यवस्था हेमंत झाडे, कल्पेश कदम, प्रकाश योजना मिलिंद चन्ने, नवनाथ पाटील, संगीत - दिनेश कदम, नीलेश मुळे यांनी केले.

लोगो : आंतर विद्युत निर्मिती केंद्र नाट्य स्पर्धा

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

शिक्षणक्षेत्रात उद्योजक, व्यापाऱ्यांनी उड्या घेतल्याने शिक्षणाचे बाजारीकरण झाले आहे. शिक्षणाला कॉर्पोरेट टच प्राप्त झाला असून, ग्रामीण व शहरी भागातील शिक्षण यामध्ये दरी निर्माण झाली आहे. शिक्षणाचे बाजारीकरण अत्यंत धोकादायक आहे, असे प्रतिपादन मुंबई विद्यापीठातील डॉ. आंबेडकर सेंटर फॉर सोशल जस्टिस विभागाचे समन्वयक व मुंबई विद्यापीठाचे राज्यशास्त्र विभागप्रमुख प्रा. डॉ. सुरेंद्र जोंधळे यांनी केले.

क्रांतिसूर्य महात्मा जोतिबा फुले यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त समता शिक्षक परिषदेतर्फे गंगापूररोड येथील रावसाहेब थोरात सभागृहात स्मृतिदिन समारंभ या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी प्रा. जोंधळे 'शिक्षणाचे आजचे वर्तमान' या विषयावर बोलत होते. सिनेअभिनेते पंढरीनाथ कांबळे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

प्रा. जोंधळे म्हणाले, की सध्याच्या पिढीवर व्यावसायिक शिक्षणपद्धतीचे बीज रोवले जात असल्याने सामाजिक, वैचारिक अभ्यासाकडे वळणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होत आहे. परिणामी, चिकित्सक आणि विश्‍लेषण करणारी, दूरगामी विचार करणारी, राज्यकर्त्यांना प्रश्न विचारणारी पिढी घटत आहे. ही पिढी टिकवून ठेवण्यासाठी चिकित्सक आणि विश्‍लेषणात्मक शिक्षण देणाऱ्या संस्था आणि शाळांची गरज आहे. आजच्या शिक्षकांनीही यासाठी विवेकवादी, बुद्धिवादी व वैज्ञानिक दृष्टिकोन बाळगणे गरजेचे आहे. गेल्या पाच वर्षांत केंद्रीय अंदाजपत्रकात शिक्षणासाठी देण्यात येणाऱ्या निधीतही कपात करण्यात आली असल्याने शिक्षणाचे विस्तारीकरण थांबले असल्याचेही प्रा. जोंधळे म्हणाले.

सिनेअभिनेते कांबळे यांनी आपल्या मनोगतातून उपस्थितांमध्ये हशा पिकवला. कोणत्याही क्षेत्रात यश मिळवण्यासाठी रंग, रूप, उंची हे आड येत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. समाजाच्या सूक्ष्म निरीक्षणातून विनोदाची निर्मिती होत असल्याचे सांगून त्यांनी सिनेक्षेत्रातील अनुभवकथनही केले. शिक्षण उपसंचालक रामचंद्र जाधव यांनी दुबई येथील अभ्यासदौऱ्यात तेथील शिक्षणपद्धतीबाबत असलेले महत्त्वाचे मुद्दे सांगितले. यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते जिल्ह्यातील सतरा गुणवंत शिक्षकांना पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले. कवी साहित्यिक अविनाश जुमडे यांच्या 'आघात' या चारोळी संग्रहाचे प्रकाशनदेखील यावेळी करण्यात आले. कार्यक्रमाला महापालिकेचे शिक्षणाधिकारी उदय देवरे, कळवणचे तहसीलदार कैलास चावडे, जिल्हाध्यक्ष उत्तम केदारे, सरचिटणीस संजय पगारे, संस्थापक डी. के. आहिरे, प्रा. गंगाधर अहिरे, सुनील ढाकणे आदी उपस्थित होते.

---

\Bया गुरुजनांचा झाला सन्मान

\Bशीतल बावने, चंद्रमोहन रामटेके, वंदना ओगले, संदीप ससाणे, नौशाद मन्सुरी, भगवान तवर, अनिल आहिरे, सुनीता बर्वे, श्रावण ठाकरे, चंद्रमणी बोबडे, संजीव पवार, सुलोचना जाधव, शिरीष पवार, रवींद्र चौरे, रमेश धिवरे, नारायण महाले, रुमा पवार. त्याचप्रमाणे प्रा. डॉ. पूनम चंद्रमोरे व प्रा. डॉ. अनिता शेळके यांना डॉक्टरेट मिळविल्याबद्दल सन्मानित करण्यात आले.

अहमदाबाद बैठक

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

पदवी, पदव्युत्तर शिक्षण घेऊनही नोकरीसाठी वणवण करावी लागत असून, सध्याच्या शिक्षणप्रणालीचा नोकरी मिळविण्यात उपयोग होत नाही. स्किल डेव्हलपमेंटच्या नावाखाली अभ्यासक्रमात बदल केला असला. तरीही त्याचा फायदा नोकरी मिळवताना होत नसून, उच्च शिक्षण आणि गुणवत्ता असूनही नोकरीसाठी खेटा घालाव्या लागत आहे. त्यामुळे शिक्षणप्रणालीत बदल होणे अपेक्षित असून, पदवीसोबतच प्रॅक्टिकल नॉलेज मिळायला हवे, असे मत उच्च शिक्षित विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केले आहे.

शहरात जिल्हा कौशल्य विकास कार्यालयातर्फे आयोजित रोजगार मेळाव्यात उच्च शिक्षित विद्यार्थ्यांची संख्या सर्वाधिक होती. इंजिनीअरिंग, बी. कॉम, एम. कॉम, बी. ए, एम. ए यासह बी. एस्सी, बी. सीएस, एम. एस्सी झालेले तरुण-तरुणी रोजगार मिळविण्यासाठी या मेळाव्यात उपस्थित झाले. उच्च शिक्षण असूनही रोजगार मिळविण्यासाठी कायम फिरावे लागत असून, शिक्षणप्रणालीचा रोजगारप्राप्त करताना काहीही फायदा होत नसल्याचा सूर या विद्यार्थ्यांच्या संवादातून स्पष्ट झाला. पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षणानंतर अनुभव असल्यास प्राधान्य, ही अट सर्वत्र असते. पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्या अभ्यासक्रमाचा नोकरी करण्यासाठी काहीही फायदा होत नाही. स्किल डेव्हलपमेंटच्या नावाखाली सायबर सिक्युरिटी आणि ह्युमन राईट्सचे धडे देण्यात येतात. ज्याचा रोजगारासाठी फायदा नसतो. अनुभव देण्यासाठी कोणीही तयार नाही, मग या नोकऱ्यांचा फायदा काय? उच्च शिक्षण घेऊनही प्रॅक्टिकल नॉलेजअभावी नोकरी मिळत नाही, यात विद्यार्थ्यांचा दोष काय? , असे प्रश्न विद्यार्थ्यांनी या वेळी 'मटा'शी बोलताना उपस्थित केले. शिक्षणप्रणालीत प्रॅक्टिकल नॉलेजचा सहभाग अधिक वाढवायला हवा, अशी इच्छा प्रत्येक उमेदवाराने व्यक्त केली.

कॉलेजमध्ये कॅम्पस इंटरव्ह्यूचे प्रमाण कमी झाले आहे. शिक्षण सुरू असताना इंटर्नशिप केली तरी त्याचा फारसा उपयोग करिअरसाठी होत नाही. नोकरी मागण्यासाठी गेल्यास अनुभवाची अट असते. पण अनुभव देण्यासाठी कोणीही तयार नसतं. उच्च शिक्षण घेऊन नोकरीसाठी कित्येक खेटा घालाव्या लागत आहे.

- अक्षय घुले, बी. ई. मेकॅनिकल

पदवीच्या अभ्यासक्रमात शिकवण्यात आलेले टॉपिक नोकरीसाठी उपयोगी ठरत नाही. पदवी पूर्ण करताना अनुभव घेण्यासाठी कुठेतरी नोकरी करणं, लेक्चर्स आणि प्रॅक्टिकल्सच्या शेड्युलमधून अजिबातच शक्य होत नाही. पदवी पूर्ण करण्यात हजारो रुपये शुल्क भरलेले असून, गुणवत्ताधारक असूनही नोकरीसाठी फिरावे लागते आहे.

- भूषण बडगुजर, बीएस्सी कॉम्प्युटर सायन्स

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिक महापालिकेने सुरू केलेल्या दिव्यांग योजनेंतर्गंत जागतिक अपंग दिनाचे औचित्त्य साधून तीन डिसेंबर रोजी दुपारी ३ वाजता शहरातील १० दिव्यांगांना अर्थसहाय्याचे धनादेश वाटप करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे सार्वजनिक वाचनालय नाशिक व शासकीय अंधशाळा यांना प्रायोगिक तत्त्वावर स्कॅनिंग अँड रीडिंग मशिनचे वितरण करण्यात येणार आहे.

राज्य सरकारच्या निर्देशांनुसार प्रत्येक महापालिकेत अपंगांसाठी विशेष निधी राखीव असणे गरजेचे आहे, त्यानुसार नाशिक महापालिकेत हा निधी राखीव आहे. मात्र या निधीचे वाटप व विविध योजनांसाठी याचा विनियोग व्यवस्थित केला जात नव्हता, आमदार बच्चू कडू यांनी नाशिक महापालिकेत आंदोलन केल्यानंतर या योजनांच्या अंमलबजावणीला प्रशासनाच्यावतीने सुरुवात करण्यात आली. राज्य सरकारने ठरवून दिलेल्या आठ योजनांसाठी नाशिक महापालिका खर्च करणार आहे. यात कर्णबधीरांना सर्जरीसाठी अर्थसहाय्य करणे, दिव्यांगांना स्वयंरोजगारासाठी अर्थसहाय्य, प्रौढ बेरोजगार दिव्यांगांना अर्थसहाय्य, दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या पालकांकरिता शिक्षण- प्रशिक्षणाकरिता अर्थसहाय्य, दिव्यांगांसाठी शिष्यवृत्ती व व्यवसाय प्रशिक्षणाकरिता अर्थसहाय्य, विशिष्ट गरजा असणाऱ्या दिव्यांग व्यक्तींकरिता अर्थसहाय्य देणे, मनपा क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्था संघटनांचे सक्षमीकरण करणे अशा स्वरुपाच्या योजनांचा यात समावेश आहे.

३२ वाचनालयांना मिळणार रीडींग, स्कॅनिंग मशिन

पहिल्या फेजमध्ये नाशिक शहरातील सार्वजनिक वाचनालय व शासकीय अंधशाळा यांना अंधांसाठी रीडिंग व स्कॅनिंग मशिन दिले जाणार आहे. याचा वापर चांगला झाल्यास शहरात असणाऱ्या ३२ वाचनालयांना या यंत्रांचे वाटप केले जाणार आहे. या माध्यमातून प्रभागातील अंध व्यक्तींना लागणारी पुस्तके वाचण्याची सोय होणार आहे. अनेकदा अंध व्यक्तींना ब्रेल लिपीतील शैक्षणिक पुस्तके उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे अंध व्यक्तींकडे हुशारी असूनही केवळ पुस्तकांअभावी शिक्षण थांबवावे लागते. या मशिनमुळे हवे ते पुस्तक अंधांना वाचता येणार आहे.

दोनशे अर्ज दाखल

दिव्यांगासाठी असलेल्या ८ योजनांसाठी शहरातून दोनशे अर्ज दाखल झाले असून, त्याची छाननी करण्याचे काम सुरू आहे. त्यातील १० लाभार्थ्यांना पहिल्या सत्रात निधीचे वाटप केले जाणार आहे. उर्वरित व्यक्तींना पुढच्या सत्रात वाटप होणार आहे.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

अडचणीत असलेल्या नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेवर आता आपली मालमत्ता विकण्याची वेळ आली आहे. बँकेने पिंपळगाव बसवंत, उगाव व सटाणा येथील जागेचा जाहीर लिलाव करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यातून बँकेला ३ कोटी ५६ लाख ३३ हजार रुपये मिळणे अपेक्षित आहेत. मात्र, बँकेने हा निर्णय का घेतला, असा प्रश्नही अनेकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

बँकेकडे या जागा पडून होत्या. त्यामुळे त्यांची विक्री करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे अधिकारी सांगत आहेत. मात्र, यामुळे बँकेच्या आर्थिक स्थितीबाबत सभासदांमध्ये व खातेदारांमध्ये पुन्हा भीतीचे वातावरण तयार होण्याची चिन्हे आहेत. नोटाबंदी व कर्जमाफीमुळे बँकेच्या आर्थिक स्थिती ढासळली. त्यानंतर बँक सावरत असतानाच पुन्हा दुष्काळामुळे बँकेच्या वसुलीवर परिणाम झाला. जिल्हा बँकेची याअगोदर केवळ ८५० कोटींच्या आसपास वसुली झाली असली, तरी अजून २३७० कोटींची थकबाकी आहे. नोटाबंदी व कर्जमाफीमुळे बँकेच्या थकबाकी वसुलीवर परिणाम झाला होता. त्यानंतर आता दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर वसुली करू नये, असे निर्देश असल्यामुळे बँकेच्या आर्थिक अडचणींत वाढ होत आहे. जिल्हा बँकेकडे २३०० कोटींच्या आसपास ठेवी आहे. बँकेचे भागभांडवलही १८७ कोटी आहे. त्याचप्रमाणे बँकेची गव्हर्न्मेंट सिक्युरिटी व इतर गुंतवणूकही ५६० कोटी आहे. बँकेने यावर्षी शेतकऱ्यांना ३२६ कोटींचे कर्जही दिले आहे. असे असताना बँकेला थकबाकीमुळे प्रचंड आर्थिक अडचणीला तोंड द्यावे लागत आहे.

--

अशा जमिनी, असे मूल्य...

बँकेच्या निफाड तालुक्यात दोन जमिनी आहेत. त्यात पिंपळगाव येथील जमीन २८४.८० चौरस मीटर आहे. तिची किंमत बँकेने ८८ लाख १ हजार रुपये ठेवली आहे. त्याचप्रमाणे याच तालुक्यातील उगाव येथील जमीन ९६८.७९ चौरस मीटर आहे. तिची किंमत बँकेने ९५.५६ लाख ठेवली आहे. सटाणा येथील जमीन ९१७.५० आहे. त्याचे बाजारमूल्य १ कोटी ७२ लाख ७६ हजार आहे. दरम्यान, बँकेने या जमिनी विकण्याचा निर्णय घेऊन किमती बाजामूल्याप्रमाणे दिल्या असल्या, तरी येथील बाजारभाव मात्र कमी असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे बँकेच्या या जमिनीला ग्राहक मिळणार का, हादेखील प्रश्नही आहे.

Vinod.Patil @timesgroup.com

VinodpatilMT

अहमदाबाद : केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत मखमलाबादमध्ये हनुमानवाडी शिवारात हरित क्षेत्र विकास योजनेंतर्गत सुमारे साडेसातशे एकरांवरील प्रस्तावित नगर नियोजन परियोजना (टीपी स्कीम) प्रारंभीच संकटात सापडली आहे.

गुजरात नगररचना कायद्यात शेतकऱ्यांना टीपी स्कीमअंतर्गत ६० टक्के, तर शहर विकास प्राधिकरणास ४० टक्के जमीन देण्याची तरतूद असून, महाराष्ट्रात मात्र ५०-५० टक्के जमीनवाटपाची तरतूद आहे. त्यामुळे नाशिकमधील शेतकऱ्यांनी राज्याच्या फॉर्म्युला नाकारला असून, जमीन देण्यास थेट नकार दिला आहे. गुजरात पॅटर्न राबवायचा झाल्यास थेट कायद्यात दुरुस्ती करावी लागणार असल्याने हरित क्षेत्र विकास योजनेला 'ब्रेक' लागण्याची चिन्हे आहेत.

नाशिक म्युनिसिपल स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनीतर्फे हरित क्षेत्र विकासासाठी पंचवटीतील मखमलाबाद व नाशिक शिवारातील हनुमानवाडी या भागाची निवड करण्यात आली आहे. या योजनेत ७५४ एकरांवर नव्याने शहर विकसित केले जाणार आहे. या परियोजनेंतर्गत रस्ते, विविध सेवा-सुविधा, खुली जागा आणि एसपीव्ही विक्रीसाठी ५० टक्के क्षेत्र दिले जाणार असून, मूळ जागामालकास पुनर्हस्तांतरित करावयाचे क्षेत्र ५० टक्के, तसेच हस्तांतरित विकास अधिकार अर्थात, टीडीआर व वाढीव एफएसआय देण्याची तरतूद असणार असल्याने मखमलाबाद व हनुमानवाडी खऱ्या अर्थाने स्मार्ट सिटी म्हणून विकसित होणार आहे. परंतु, या योजनेला शेतकऱ्यांनी विरोध केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार स्मार्ट सिटी कंपनीतर्फे बाधित शेतकरी आणि संचालक अहमदाबाद शहराचा पाहणी दौरा करीत आहेत.

गुरुवारी स्मार्ट सिटी संचालक आणि शेतकऱ्यांची पहिली बैठक अहमदाबाद शहर विकास प्राधिकरण(औडा) च्या सीईओ व इतर अधिकाऱ्यांसोबत झाली. यावेळी महापौर रंजना भानसी, स्थायी समिती सभापती हिमगौरी आडके आहे, सभागृह नेते दिनकर पाटील, स्मार्ट सिटीचे सीईओ प्रकाश थविल, 'औडा'चे सीईओ अतुल गौर, वरिष्ठ नगर नियोजनकार हिमांशू ठक्कर, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांनी अहमदाबाद नगर नियोजन परियोजनेची माहिती दिली. त्यावेळी गौर यांनी गुजरातच्या नगररचना कायद्यात शेतकऱ्यांना ६० टक्के क्षेत्र देण्याची तरतूद आहे. प्राधिकरणाला अवघे ४० टक्के क्षेत्र पायाभूत सुविधांसाठी दिले जाते, असे नमूद केले. स्मार्ट सिटी कंपनीकडून मात्र ५०-५० टक्के क्षेत्र असे वाटप केले जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. शेतकऱ्यांनी आमचे १० टक्के क्षेत्राचे नुकसान होत असल्याचे सांगत योजना राबवायला नकार दिला, तसेच निधी कोठून उभारणार, जुन्या आरक्षणाचे काय करणार, असे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले. त्यामुळे आता ही योजनाच अडचणीत आली असून, राज्याच्या कायद्यात बदल केल्याशिवाय ही योजना राबविणे आता अशक्य झाले आहे.

---

ही आहे अडचण

यावेळी राज्यातही ६०-४० चा पॅटर्न राबवायचा झाल्यास काय करावे लागेल, असा प्रश्न शेतकरी व संचालकांनी व्यक्त केला. त्यावर वरिष्ठ वास्तुरचनाकार हिमांशू ठक्कर यांनी थेट राज्याच्या कायद्यात बदल करावा लागेल, असे सांगितले. त्यानुसार स्मार्ट सिटी कंपनी महासभेला प्रस्ताव देईल, महासभा हा प्रस्ताव सरकारला सादर करेल. परंतु, ही प्रक्रिया अत्यंत किचकट असून, एका शहरासाठी हा निर्णय घेता येणार नाही. त्यामुळे कायद्यात बदल करण्यासाठी मोठा अडचणींचा डोंगर उभा राहिला असून, तूर्तास ही योजना बासनात गुंडाळली गेल्याची चर्चा संचालक आणि शेतकऱ्यांत आहे

--

नाशिकमध्ये उलटा प्रवास

या बैठकीमध्ये वरिष्ठ नगररचनाकार ठक्कर यांनी शेतकऱ्यांनी टीपी स्कीम म्हणजे काय व त्याची अंमलबजावणी कशी होते याची माहिती दिली. ही योजना लागू करताना स्थानिक शेतकरी अथावा जागामालकांचे ३० दिवस योग्य पद्धतीने समुपदेशन केले जाते. त्यानंतर टीपी स्कीम योजनेकतील प्रस्ताव सरकारकडे मंजुरीला पाठविला जातो. त्यावर हरकती व सूचना घेतल्या जातात. साधारण बारा महिन्यांमध्ये ही प्रक्रिया अंतिम करून प्रत्यक्ष योजना राबवण्यासाठी सुरुवात होते. ही माहिती ऐकून महापौर, सभागृह नेते यांच्यासह शेतकऱ्यांना धक्का बसला. नाशिकमध्ये शेतकऱ्यांना कोणतीही माहिती नसताना थेट प्रस्ताव महासभेत सादर केल्याची माहिती दिली. त्यामुळे गुजरातचे अधिकारीही अवाक् झाले. शेतकऱ्यांसह पाटील व भानसी यांनी तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यासह अधिकाऱ्यांकडून होत असलेल्या दिशाभुलीविषयी नाराजी व्यक्त केली.

--

प्राधिकरणामार्फत २०० टीपी स्कीम्स

अहमदाबाद शहर विकास प्राधिकरणामार्फत आतापर्यंत जवळपास ४४९ चौरस किलोमीटर क्षेत्रामध्ये २०० टीपी स्कीम्स राबविण्यात आल्या आहेत. चार महापालिका व १६९ खेडी या योजनेमध्ये सहभागी आहेत. १९२५ मध्ये येथे पहिली टीपी स्कीम योजना राबविण्यात आली. त्यामुळे सुमारे शंभर वर्षांचा अभ्यास येथील प्राधिकरणाने केला असून, प्रत्येक वेळी योजना राबविताना मागील त्रुटी दूर करून अधिकाधिक शहर विकसित करता येत असल्याचे ठक्कर यांनी स्पष्ट केले. लोकांच्या संमतीशिवाय येथे कोणतीही योजना राबविली जात नाही.

--

अहमदाबादमध्ये टीपी विकास योजना राबविताना शेतकऱ्यांना ६० टक्के जमीन देऊन उर्वरित ४० टक्के जमीन प्राधिकरण स्वतःकडे पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी राखून ठेवते. मग आम्ही ५०-५० टक्के फॉर्म्युला कसा स्वीकारायचा? हा आमच्यावर अन्याय आहे. त्यामुळे आमचा याला स्पष्ट विरोध आहे.

अॅड. सचिन कोशिरे, सदस्य, शेतकरी कृती समिती

--

नागपूरमध्येदेखील ६०-४० असाच पॅटर्न असून, शेतकऱ्यांना तुम्ही जास्तीत जास्त जमीन देणार नसाल, तर ते कसे राजी होतील, असा प्रश्न आहे. कायद्यात बदल केल्याशिवाय ही योजना राबविणे सध्या तरी अशक्य दिसत आहे. शेतकरी आणि संचालक यांच्याशी चर्चा करून याबाबतची माहिती सरकारला कळवली जाईल.

-रंजना भानसी, महापौर, नाशिक

--

नाशिकमध्ये शेतकऱ्यांना माहिती न देताच आणि या योजनेचे फायदे आणि तोटे न समजवताच योजना राबविली जात आहे. गुजरात पॅटर्न स्वीकारला, तरच ही स्कीम नाशिकमध्ये शक्य आहे. त्यामुळे याबाबत सरकारशी चर्चा केली जाईल.

-दिनकर पाटील, सभागृह नेता

--

शेतकऱ्यांना कर दिलासा

अहमदाबाद क्षेत्रांर्तगत शेतजमिनीवर घरपट्टी किंवा अन्य कर आहेत का, अशी विचारणा महापौर भानसी, तसेच दिनकर पाटील यांनी केली. त्याला उपस्थित जागामालक व शेतकऱ्यांनी अनुमोदन देत नेमकी वस्तुस्थिती काय, अशी विचारणा 'औडा'च्या अधिकाऱ्यांना केली. त्यावर येथील अधिकाऱ्यांनी शेतजमिनीवर कोणत्याही प्रकारचा कर नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे आता नाशिकमध्येही शेतकऱ्यांवर कर आकारला जाणार नाही, अशी घोषणा महापौरांनी केली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कर दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

शहरासह जिल्हाभरात ठिकठिकाणी जल्लोष

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देणारे विधेयक महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यात आल्याचे वृत्त येताच भाजप कार्यकर्त्यांनी एन. डी. पटेल रोडवरील वसंतस्मृती कार्यालयासमोर जल्लोष केला. यावेळी एकमेकांना पेढेवाटप करून फडणवीस सरकारचा विजय असो, जय भवानी जय शिवाजीच्या घोषणाही दिल्या.

मराठा आरक्षण विधेयक मंजूर झाल्याचे निश्चित असल्याने सकाळपासून अनेक कार्यकर्ते भाजप शहर कार्यालयात जमा झाले. विधेयक मंजूर झाल्यावर त्यांनी जल्लोष सुरू केला. यावेळी नगरसेवक उद्धव निमसे, शिवाजी गांगुर्डे, उत्तमराव उगले, सुजाता करजगीकर, अमित घुगे, सुनील देसाई यांनीही कार्यकर्त्यांसमोर आपल्या भावना व्यक्त केल्या. यावेळी नगरसेविका स्वाती भामरे, भारती बागूल, पुष्पा शर्मा, डॉ. चंद्रशेखर नामपूरकर, देवदत्त जोशी, निखिल जाधव, देवेंद्र चुंभळे, विजय कुलकर्णी, नितीन कार्ले, शैलेंद्र भावसार आदी उपस्थित होते.

मालेगावात आनंदोत्सव

मालेगाव : मराठा समाज आरक्षण विधेयक विधिमंडळात एकमताने मंजूर झाल्याचा मालेगाव भाजप तालुका आघाडीने आनंदोत्सव साजरा केला. पदाधिकाऱ्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अश्‍वारुढ पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करीत सरकारचे आभार मानले. याप्रसंगी जिल्हाध्यक्ष दादा जाधव, ज्येष्ठ नेते सुरेश निकम, तालुकाध्यक्ष नीलेश कचवे, भाजयुमोचे जिल्हा उपाध्यक्ष लकी गील, जिल्हा परिषदेचे सदस्य समाधान हिरे, संजय निकम, पंकज शेवाळे, पंचायत समिती सदस्य अरुण पाटील आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.

चांदवडमध्ये आतषबाजी

चांदवड : चांदवड तालुक्यातील सकल मराठा समाज बांधव व भाजप पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांनी ढोल ताशे वाजवीत, फटाके फोडीत, गुलालाची उधणळ करीत येथील मुंबई-आग्रा महामार्ग चौफुलीवर जल्लोष साजरा केला. यावेळी एकमेकांच्या मुखी पेढे भरविण्यात आले. भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष दिनेश देवरे, सरपंच प्रभाकर ठाकरे, मोहन शर्मा, विलास ढोमसे, अशोक भोसले, बाळासाहेब वाघ आदी उपस्थित होते.

सिन्नरमध्ये शिवसेनेचा जल्लोष

सिन्नर : मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण मिळाल्याबद्दल सिन्नरमधील छत्रपती शिवरायांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून शिवसेनाच्या वतीने आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला. यावेळी शिवसेनेचे नगरसेवक हेमंत वाजे, नगरसेविका निरुपमा शिंदे, नगराध्यक्ष किरण डगळे, योगेश गडाख सोमनाथ पावसे आदी उपस्थित होते.

दिंडोरीत मिठाईवाटप

दिंडोरी : येथील नगरपंचायत आवारात छत्रपती शिवाजी महाराज व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यास जनता विद्यालयाच्या विद्यार्थिनींच्या हस्ते पुष्पहार अर्पण करण्यात आला. तसेच पालखेड चौफुली येथे फटाक्यांची आतषबाजी करत मिठाई वाटप करण्यात आले. यावेळी उपनगराध्यक्ष कैलास मवाळ, रमेश बोरस्ते, मनोज ढिकले, नरेश देशमुख, सोमनाथ जाधव, संदीप जगताप आदी उपस्थित होते.

..

सिडकोत पेढेवाटप

सिडको : भाजप सिडको मंडळाच्या वतीने पेढे वाटून जल्लोष करण्यात आला. यावेळी नगरसेविका भाग्यश्री ढोमसे, जगन पाटील, विक्रम नागरे, यशवंत नेरकर, उषा चौधरी, प्रकाश चकोर, शिवाजी बरके, अमोल पाटील, राकेश ढोमसे, अभिजित पवार, गोविंद हारकल, परमानंद पाटील, मयूर लवटे, सुशील नाईक आदी मान्यवर उपस्थित होते.

फोटो : पंकज चांडोले

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करताना महापालिकेने वर्दळ नसलेल्या ठिकाणी व मूळ फेरीवाले सोडून अन्य लोकांना परवानगी दिल्याचा आरोप हॉकर्सकडून केला जात होता. यावर उपाय म्हणून महापालिकेच्या वतीने शहरात मार्च २०१९ मध्ये पुन्हा फेरीवाला सर्वेक्षण करण्यात येणार असून, नवीन लाभार्थींना परवान्यांचे वाटप होणार आहे.

राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणानुसार प्रत्येक शहरात दर पाच वर्षांनी फेरीवाला सर्वेक्षण करणे गरजेचे आहे. नाशिक महापालिकेने २०१३ मध्ये फेरीवाला सर्वेक्षण केले होते. हे सर्वेक्षण दर पाच वर्षांनी करणे अनिवार्य आहे. २०१३ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणाची मुदत २०१८ मध्ये संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे महापालिकेने फेर सर्वेक्षण करण्याची आखणी सुरू केली आहे.

शहरातील संभाव्य हॉकर्स, नो हॉकर्स झोनची नव्याने मांडणी करून त्यावर चर्चेअंती निर्णय घेण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणाच्या अंमलबजावणीत शहरात सध्या अस्तित्वात असलेल्या आणि व्यवसाय करणाऱ्या हॉकर्स, टपरीधारक व रस्त्यावरील विक्रेते यांच्या व्यवसायास अनुकूल जागेवर पुनर्वसन, स्थलांतर करण्यात येणार आहे. नाशिक महापालिका जाहीर करणार असलेले हॉकर्स व नो हॉकर्स झोन विपरित असल्याचा आरोप संघटनांनी केला होता. पालिकेचे संभाव्य हॉकर्स झोन हे ग्राहकांची वहिवाट नसलेल्या भागात असल्याने ते कोणाला मंजूर नाहीत. महापालिकेने जे हॉकर्स झोन सुचवले आहेत, ते विक्रेते व ग्राहक यांना अनुकूल नाहीत. ते गैरसोयीचे आहेत. त्यामुळे सध्यातरी फेरीवाला झोनची व्यवस्थित अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. येत्या काही दिवसांत फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण होणार असल्याने हॉकर्समध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. तर फेरीवाला क्षेत्र निवडताना ग्राहकांच्या सोयीचे क्षेत्र तयार करण्यात यावे, अशी मागणी ग्राहकांकडून होत आहे.

अहमदाबाद बैठक

एड्स दिनानिमित्त उद्या शहरात रॅली

नाशिक : जागतिक एड्स दिनानिमित्त महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी व जिल्हा रुग्णालयातर्फे शनिवारी (दि. १) सकाळी ८ वाजता जनजागृती रॅली काढण्यात येणार आहे. जिल्हा रुग्णालय येथे रॅलीचा प्रारंभ होईल. रॅलीत महाविद्यालयीन युवक, युवती सहभागी होणार असून, या वर्षाचे घोषवाक्य 'नो यूवर स्टेटस' असे आहे. जिल्हा रुग्णालय, जिल्हा परिषद, गंजमाळ चौक, शालिमार चौक, जुने सीबीएस, त्र्यंबक नाकामार्गे जिल्हा रुग्णालय येथे रॅलीचा समारोप होईल.

--

गळफास घेऊन आत्महत्या

नाशिक : शरणपूररोडवरील पतंग हॉटेल भागात राहणाऱ्या ५२ वर्षांच्या व्यक्तीने राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केली. आत्महत्येचे कारण स्पष्ट होऊ शकले नाही. या प्रकरणी सरकारवाडा पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली आहे. अनिल जगन्नाथ दिवटे असे आत्महत्या करणाऱ्या व्यक्तीचे नाव आहे. दिवटे यांनी आपल्या राहत्या घरातील सीलिंग फॅनला दोरी बांधून गळफास लावून घेतला होता. ही बाब गुरुवारी सकाळी उघडकीस आली. त्यांना जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले असता डॉक्टरांनी मृत घोषित केले.

००००००००००००००००००००

सर्वाधिक वाचलेली बातमी

मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण

गेल्या अनेक वर्षांपासून मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या लढ्याला यश आले असून, मराठा समाजाला शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे.

मटा अॅप डाउनलोड करा app.mtmobile.in

मिस्ड् कॉल द्या 1800-103-8973

नाशिक : सिव्हिल हॉस्पिटलच्या प्रसुती विभागात एका पुरुषाने प्रवेश केल्याच्या कारणावरून वादावादी झाली. सुरक्षारक्षकाने संबंधित व्यक्तीला विरोध केल्यानंतर हाणामारी झाली. मात्र, या प्रकरणी सरकारवाडा पोलिस स्टेशनमध्ये कोणताही गुन्हा दाखल झाला नाही. प्रसुती विभागात गेलेली व्यक्ती दुर्गम भागातील असून, या विभागात पुरुषांना जाण्यास मनाई असल्याचे माहिती नव्हती. त्यातच सुरक्षारक्षकाने इंग्रजी भाषेचा वापर केला. दिलेल्या सूचनेनंतरही ती व्यक्ती आत गेल्यानंतर येथील सुरक्षारक्षकाने त्यास पकडले. अचानक हा प्रकार घडल्याने घाबरलेल्या त्या व्यक्तीने सुरक्षारक्षकास चावा घेतला. तर, सुरक्षारक्षकाने मारलेल्या दांडक्यामुळे त्या व्यक्तीचे डोके फुटले. या व्यक्तीच्या कुटुंबातील महिला प्रसूती विभागात बाळंतपणासाठी दाखल असून, गैरसमजातून हा प्रकार घडल्याचे पोलिसांच्या चौकशीत समोर आले. त्यामुळे परस्परविरोधी अथवा त्या व्यक्तीवर थेट गुन्हा दाखल करण्यात आला नाही.

म. टा. वृत्तसेवा, सुरगाणा

माकपची सत्ता असलेल्या ग्रुप ग्रामपंचायत काठीपाडामध्ये सन २०११-१२ आणि २०१५- १६ या आर्थिक वर्षांत २४ लाख ४८ हजारांचा अपहार झाल्याने ग्रामपंचायतील विस्तार अधिकारी के. एम. गायकवाड यांनी पोलिसांत फिर्याद दिली. त्यानुसार सुरगाणा पोलिस ठाण्यात सरपंच, ग्रामसेवक, पेसा कोषाध्यक्ष, कृषी अधिकारी (पं. स.), कृषी विस्तार अधिकारी, ग्रामीण पाणीपुरवठा शाखा अभियंता या सहा जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. काठीपाडा ग्रामपंचायतीमधील विकास कामांच्या नावाखाली झालेल्या सावळाची वरिष्ठ पातळीवर दखल घेण्यात आली आणि चौकशी समिती नेमून झालेल्या विकास कामांचा आढावा घेतला असता, तेराव्या, चौदाव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून प्रत्यक्ष कामे न करता मुल्यांकनापेक्षा जादा खर्च करून, खासगी योजनेची विहीर दाखवून तिच्यासाठी दोन योजनेतून खर्च दाखविण्यात आला होता. अधिकारी वर्गाने या कामांची पाहणी न करता खोटे मुल्यांकन सादर करून व खर्च नोंदवून सुरगाणा येथील देना बँक व महाराष्ट्र बँकेच्या शाखामधून वारंवार रक्कमा काढून पेसा अबंध निधीच्या सुमारे २५ लाख रूपयांचा अपहार केल्याप्रकरणी तत्कालीन ग्रामसेवक अशोक पोपट फुके, सरपंच रोहिणी चंद्रकांत वाघेरे, पेसा कोषाध्यक्ष परसराम बुधा चौधरी, तत्कालीन पंचायत समिती कृषी अधिकारी कासार, तत्कालीन कृषी विस्तार अधिकारी नितीन गांगोडे, ग्रामीण पाणीपुरवठा शाखा अभियंता पी. डी. जाधव यांचे विरोधात सुरगाणा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

म. टा. वृत्तसेवा,चांदवड

मुंबई-आग्रा महामार्गावर सोग्रस चौफुलीवर ट्रक व दुचाकी अपघातात दुचाकीस्वार जागीच ठार झाला. भुत्याणे (ता. चांदवड) येथील बाळू लक्ष्मण नवले (वय ३५) हे आपले काम आटोपून चांदवड येथून दुचाकीने (एमएच १५ एफडी ७१७) नाशिककडे निघाले होते. सोग्रस गावाजवळील चौफुलीवर असलेल्या गतीरोधकावर दुचाकीला पाठीमागून भरधाव येणाऱ्या ट्रकने (एमपी १५ एचए ४५७५)धडक दिली. धडकेमुळे नवले खाली पडले व त्यांच्या अंगावरून ट्रक गेल्याने ते गंभीर जखमी झाले. त्यांना चांदवड येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले असता उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. नवले यांच्या पश्चात आई, वडील, तीन भाऊ, पत्नी, तीन मुलगे असा परिवार आहे. मनिषकुमार यादव (रा. ग्रामकुडारी जि. सागर मध्य प्रदेश) असे ट्रकचालकाने नाव असून, वडाळीभोई पोलिस स्टेशनमध्ये अपघाताचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

म. टा. वृत्तसेवा, निफाड

तालुक्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी व शेतकरी संघटना यांनी आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतर अखेर कर्मवीर काकासाहेब सहकारी साखर कारखाना (रानवड) भाडेतत्वावर देण्यासाठी इ निविदा काढण्यात आली आहे. मात्र या निविदेत २५ दिवसांची मुदत असल्याने कारखाना सुरू केला तरी तोपर्यंत ऊस शिल्लक राहील का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. निविदा काढण्याच्या प्रक्रियेत उशीर झाला की हेतुपुरस्कर केला अशी शंका व्यक्त केली जात आहे.

रानवड सहकारी साखर कारखाना छत्रपती संभाजी उद्योग समूहाची मुदत संपल्याने भाडेतत्वावर देण्यात यावा यासाठी रानवड कारखाना कामगार, सभासद आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटना सातत्याने मागणी करीत होते. त्यानुसार ही निविदा काढण्यात आली आहे. पाच वर्षांसाठी ही निविदा आहे. २३ डिसेंबरपर्यंत निविदा भरण्याची मुदत दिली असून, २६ डिसेंबर रोजी निविदा उघडली जाणार आहे.

कारखाना भाडेतत्वावर देण्यासाठी उशीर झाल्याचे कामगार संघटनेचे सभासद शिवराम रसाळ यांनी सांगितले. निविदा काढायला अगोदरच उशीर झाला आहे. तसेच ही निविदेसाठी आठ दिवसांची मुदत असायला हवी होती, ती २५ दिवसांची दिली आहे. निविदा उघडल्यानंतर कारखाना भाडेतत्वावर घेणाऱ्या संस्थेला किमान एक महिना साफसफाई व इतर तयारीसाठी लागेल. म्हणजे निविदेचे २५ दिवस अधिक एक महिना तयारी असे दोन महिने निघून जातील तोपर्यंत ऊस उत्पादक शेतकरी आपला ऊस ठेवतील का? असा प्रश्न रसाळ यांनी उपस्थित केला आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

एकीकडे नोकरीच्या अपुऱ्या संधी असल्याची ओरड उच्च शिक्षितांकडून केली जात असताना, दुसरीकडे कौशल्य विकास योजनेअंतर्गत राबविण्यात आलेल्या जम्बो भरतीकडे उमेदवारांनी पाठ फिरवल्याचे दिसून आले. १ हजार ७६९ पदांसाठी घेण्यात आलेल्या जम्बो भरतीसाठी फक्त ९०१ उमेदवारांनी हजेरी लावली. त्यातून ४२७ उमेदवारांना नोकरी देण्यात आली आहे. सरकारी योजनेतून उमेदवारांना रोजगारप्राप्त व्हावा, यासाठी जम्बो भरती घेण्यात येत असली, तरी उच्च शिक्षितांची त्याकडे फिरणारी पाठ हे समीकरण यातून पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.

जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र नाशिकच्या वतीने पंडित दिनदयाल उपाध्याय रोजगार व उद्योजकता मेळावा गुरुवारी झाला. दादासाहेब गायकवाड सभागृहात सकाळी ११ ते दुपारी ४ या वेळेत ही जम्बो भरतीप्रक्रिया राबविण्यात आली. कंपन्यांमध्ये ट्रेनी, हाऊस कीपर, इलेक्ट्रिशिअन्स, प्लम्बर, कारपेंटर, फिटर, पेंटर, डिझायनर, ऑपरेटर, फार्मास्युटिकल, वेंडर, क्लर्क, सेल्स मार्केटिंग, एटीएम ऑपरेटर, ट्रॅव्हल कन्सल्टंट, टेली कॉलर, मॅनेजर, कॅशिअर, सेल्ममन या पदांसाठी ही जम्बो भरती राबविण्यात आली. दहावी, बारावी, आयटीआय, पदवी, इंजिनीअरिंग, फायर सेफ्टी डिल्पोमा अभ्यासक्रमाचे शिक्षण पूर्ण झालेले उमेदवार या जम्बो भरतीसाठी उपस्थित होते. उमेदवारांची चाचणी परीक्षा आणि मुलाखत घेत, लगेचच नोकरीप्राप्त झाल्याचे सांगण्यात आले. या वेळी जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक प्रकाश रेंदाळकर, कौशल्य विकास मार्गदर्शन अधिकारी संदीप गायकवाड आणि शंकर जाधव यांसह जिल्हा कौशल्य विकास कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी जम्बो भरतीचे संयोजन केले.

नाशिकहून क्रांती मोर्चाचे दोनशेहून अधिक कार्यकर्ते मुंबईत

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

सकल मराठा क्रांती मोर्चाने पुकारलेल्या मराठा आरक्षण आंदोलनाला यश मिळाले असून, हे यश आंदोलनात हुतात्म पत्करलेल्या बांधवांचे आहे, अशा भावना व्यक्त करत मराठा आरक्षण आंदोलनात जीव गमावलेल्या बांधवांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. मराठा आरक्षण विधेयक मंजूर होणार म्हणून, नाशिकहून मराठा क्रांती मोर्चाचे दोनशेहून अधिक कार्यकर्ते सकाळीच मुंबईत पोहोचले. विधेयक आरक्षण मंजूर झाल्याचे समजल्यावर जल्लोष न करता आंदोलनात जीव गमावलेल्या बांधवांना श्रद्धांजली वाहत, आंदोलनाचे यश नाशिकच्या मराठा बांधवांनी समर्पित केले.

नाशिक मराठा क्रांती मोर्चाचे दोनशेहून अधिक कार्यकर्ते गुरुवारी सकाळीच आझाद मैदानाकडे रवाना झाले. मराठा समाजाला शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १६ टक्के आरक्षण मिळाले आहे. राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात एकमतानं हे विधेयक मंजूर करण्यात आले असून, राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर मराठा आरक्षण तात्काळ लागू होणार आहे. मराठा क्रांती मोर्चाची ही महत्त्वाची मागणी पूर्ण होईल, या अपेक्षेने नाशिकहून मराठा बांधव मुंबईत दाखल झाले. मराठा आरक्षण मंजूर झाल्याचे कळाल्यावर नाशिकच्या आंदोलनकर्त्यांनी सर्वप्रथम या आंदोलनात जीव गमावलेल्या बांधवांना श्रद्धांजली वाहिली. मराठा आरक्षण हे आंदोलनात हुताम्य पत्करलेल्या बांधवांचे यश असून, जेव्हा समाजाच्या सर्व प्रलंबित मागण्या पूर्ण होतील, तेव्हा खरा जल्लोष होईल, असे यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले. यावेळी क्रांती मोर्चाचे राज्य समन्वयक करण गायकर, तुषार जगताप, गणेश कदम, जिल्हा समन्वयक विलास जाधव, शरद तुंगार, उमेश शिंदे, शिवाजी मोरे, सचिन पवार, निलेश मोरे, आप्पा गाडे, ज्ञानेश्वर जाधव, अंकुश शिंदे, मदन गाडे, आकाश जगताप यांसह इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.

मराठा आरक्षणाच्या लढ्यात प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरित्या सहभागी झालेल्या, आरक्षणाच्या आंदोलनात ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले, ज्यांनी बलिदान पत्करले त्या सर्वांचे मराठा आरक्षण मंजूर होणे, हे यश आहे.

- करण गायकर, राज्य समन्वयक, मराठा क्रांती मोर्चा

आरक्षणचा विजय समाजातील ४२ हुतात्म्यांना समर्पित करीत आहोत. मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी ज्यांनी स्वत:चा जीव देऊन आपल्या संसाराची राख रांगोळी करून घेतली. त्या सर्वांचे स्मरण म्हणून २९ नोव्हेंबर हा बलिदान दिन म्हणून साजरा करायला हवा.

- गणेश कदम, राज्य समन्वयक, मराठा क्रांती मोर्चा

मराठा आरक्षण संदर्भातील विधायक विधिमंडळात एकमताने मंजूर झाल्याने मराठा समाजाला दिलासा मिळाला आहेत. आरक्षणाच्या या लढ्यात ज्या बांधवांनी जीव गमावला, त्या सर्व बांधवांना अभिवादन करत, या लढ्याचे यश समर्पित करत आहोत.

- तुषार जगताप, राज्य समन्वयक, मराठा क्रांती मोर्चा

मराठा आरक्षणाची मागणी पूर्ण झाली असल्याचा आनंद आहेच. पण मराठा समाजाच्या वतीने करण्यात आलेल्या इतर १९ मागण्या प्रलंबित आहेत. या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी मराठा बांधवांचा लढा कायम सुरू असणार आहे.

- विलास जाधव, जिल्हाध्यक्ष, अखिल भारतीय युवक मराठा महासंघ