म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक नगरसेवक निधी, रस्ते या सत्ताधारी भाजपच्या ड्रीम प्रोजेक्टवर फुली मारणाऱ्या तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढें यांच्या बदलीचे मिशन पूर्ण झाल्यानंतर भाजपने मुंढेंनी रद्द केलेले प्रस्ताव व योजना पुन्हा कार्यान्वीत करण्यासाठी भाजपने प्रयत्न सुरू केले आहेत. महापौर, सभागृहनेता, गटनेत्यांनी आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांची भेट घेऊन शेतीवरील कर रद्द करण्यासह बजेटमधे प्रस्तावित केलेली कामे, नगरसेवक निधी, ६२ हजार मिळकतींचे व्हेरिफिकेशन करा, अंगणवाड्या पुन्हा सुरू करा, प्रलंबित बांधकाम परवानग्या मार्गी लावण्याची मागणी केली. पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर गमेंनी आस्तेकदम घेत, अभ्यास करून पुनर्विचार करण्याचे आश्वासन दिल्याची माहिती महापौर रंजना भानसी यांनी दिली. महापालिकेत भाजपची सत्ता येऊन पावणेदोन वर्षे झाली तरी, भाजपला अद्याप भरीव काम करता आलेले नाही. उलट शहरातील बांधकाम परवानग्या ठप्प होणे, अंगणवाड्या बंद होणे, नागरिकांवर भरमसाट कर लादल्याने भाजपबद्दल नागरिकांमध्ये नाराजी वाढली. सत्ताधारी भाजपने २५७ कोटींच्या रस्त्यांचा प्रोजेक्ट तयार करून तो मंजूर करून घेतला. परंतु, तुकाराम मुंढे यांनी त्रिसूत्री लावून त्यावर काट मारली. मुंढेंनी तर करयोग्य मूल्यात प्रचंड वाढ करून करवाढीचे ओझे नाशिककरांवर टाकले. शेतीवरही कर लादला. त्यामुळे भाजप आणि मुंढे यांच्यातील संघर्ष मुंढेंच्या बदलीनेच थांबला. त्यांच्या जागेवर आलेल्या राधाकृष्ण गमे यांच्याकडे भाजप नेत्यांनी पुन्हा जुन्याच मंजूर परंतु रद्द झालेल्या कामांचा पुन्हा रेटा लावला आहे. महापौर रंजना भानसी, सभागृहनेते दिनकर पाटील आणि गटनेता संभाजी मोरुस्कर यांनी बुधवारी आयुक्त गमेंची भेट घेतली. यावेळी पदाधिकाऱ्यांच्या वतीने शहरात भेडसावत असलेल्या समस्या आणि प्रश्नांची जाणीवर आयुक्तांना करून दिली. यावेळी सन २०१८-१९ च्या बजेटमध्ये मंजूर केलेली परंतु, नंतर मुंढेंनी थांबवलेली कामे मार्गी लावण्याची मागणी केली. मुंढेंनी काट मारलेला ७५ लाखांचा नगरसेवक निधी देण्यात यावा, मिळकत सर्वेक्षणात नव्याने आढळलेल्या ६२ हजार मिळकतींना दिलेल्या नोटिसांमध्ये त्रुटी आहेत. त्यामुळे या त्रुटी दूर करून सर्व घरपट्ट्यांचे व्हेरिफिकेशन करून त्यात सुधारणा करावी, शेतीवरील कर रद्द करावा, कॉलनी रस्त्यांचे सर्वेक्षण करून अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात यावी, बंद केलेल्या अंगणवाड्या सुरू कराव्यात, नगररचना विभागातील ऑटो डीसीआर प्रणालीमुळे बांधकाम परवानग्या ठप्प पडल्या आहेत. त्यावर तातडीने कार्यवाही करण्याची मागणी करण्यात आली. यावेळी आयुक्तांनी या सर्व मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा केली असून, त्या मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिल्याचा दावा पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई शहरातील बांधकाम व्यवसाय हा गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून ठप्प आहे. एकीकडे ऑटो डीसीआर प्रणालीतल्या त्रुटींमुळे नवीन परवानग्या रखडल्या आहेत.तर दुसरीकडे कंम्पाऊंडीग पॉलिसीमध्ये जवळपास चार हजार प्रकरणे दाखल आहेत.यावर मार्ग निघत नसल्याने व्यावसायिकांसह ग्राहकांची कोंडी झाली आहे. त्यामुळे ऑटो डीसीआर यंत्रणेत लवकरच दुरुस्ती करण्यात येऊन कम्पाउंडिंग पॉलिसीअंतर्गत दाखल केलेल्या प्रकरणांची छाननी करून उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमााणे निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. करवाढीबाबत आक्रमक तत्कालीण आयुक्त तुकाराम मुंढेंनी करयोग्य मूल्यात वाढ करत शेतीवरही कर लादला होता. या करवाढीच्या निर्णयामुळे भाजप विरोधात जनतेत रोष आहे. नव्या करवाढीच्या नोटिसा नागरिकांच्या हातात पडल्यानंतर रोष अधिकच वाढत आहे. त्यामुळे करयोग्य मूल्यात सुधारणा करण्यासह शेतीवरील कर पूर्ण रद्द करण्यासाठी भाजपचे पदाधिकारी आक्रमक झाले आहेत. काहीही करा पण करात दुरुस्ती करा, अशी आग्रही मागणी पदाधिकाऱ्यांनी आयुक्तांना केली आहे. त्यावर आयुक्तांनीही अभ्यास करूनच निर्णय घेऊ, असे उत्तर दिले आहे. त्यामुळे करवाढीचा रेटा कायम राहण्याची शक्यता आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट