दसक व टाकळी घाटाबाबत हायकोर्टाकडून विचारणा
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
सिव्हेज ट्रिटमेंट प्लांटमधून (एसटीपी) बाहेर पडणारे पाणी प्रदूषित असताना त्यात भाविकांना स्नान करण्याची परवानगी देणार काय? असा सवाल हायकोर्टाने उपस्थित करीत याबाबत पुढील गुरूवारपर्यंत प्रतिज्ञपत्र सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले. ऐन कुंभमेळ्याच्या तोंडावर कोर्टाने कडक भूमिका घेतल्याने प्रशासनाची धांदल उडाली आहे.
गोदावरी नदी प्रदूषणाबाबत मुंबई हायकोर्टात मागील वर्षी याचिका दाखल करण्यात आली. सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांनी मनुष्यांना नदी पात्रात जाण्यास व पाण्याचा वापर करण्यास बंदी घालण्यात यावी, अशी मागणी प्रतिज्ञापत्राद्वारे कोर्टाकडे केली. या प्रतिज्ञापत्राबाबत आज, गुरूवारी सुनावणी झाली. तपोवन परिसरातील एसटीपीमधून बाहेर पडणाऱ्या पाण्यातील बायोलॉजिकल ऑक्सिजन डिमांड (बीओडी) ३० पेक्षा जास्त असून, त्याअनुषंगाने याचिककर्त्यांनी अर्ज सादर केला आहे. हायकोर्टाने याबाबत नेरीच्या अधिकाऱ्यांना विचारणा केली. त्यात त्यांनी हे पाणी वापरायोग्य नसल्याचा खुलासा दिला. यावर राज्य सरकारने आठ दिवसांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले. गुरूवारी होणाऱ्या सुनावणी दरम्यान उच्च समितीच्या सदस्यासह नेरीच्या अधिकाऱ्यांना हजर राहण्याबाबत कोर्टाने आदेश दिले आहेत.
घाटांचा वापर होणार?
कुंभमेळ्यात येणाऱ्या भाविकांचे विकेंद्रीकरण होण्यासाठी प्रशासनाने टाकळीसह दसक येथे नवीन घाट उभारले आहेत. औरंगाबाद, नाशिकरोड मार्गे येणाऱ्या भाविकांना याठिकाणी घेऊन जाण्यात येणार आहे. मात्र, कोर्टाने प्रदुषीत पाण्याबाबत सरकारला तंबीच दिली असून जर याठिकाणी नदीपात्रात उतारण्यास भाविकांना बंदी घालण्यात आली तर काय? याबाबत अधिकाऱ्यांमध्ये खलबते सुरू आहे.
तात्पुरते पर्याय नकोच!
गंगापूर धरणातील पाणी पर्वणीदरम्यान सोडून पाण्याचे प्रदूषण कमी करण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून होणार आहे. याचिकाकर्ते राजेश पंडीत यांच्यासह इतरांनी हा पर्याय योग्य नसल्याचे म्हटले. कुंभमेळ्यादरम्यान स्नानासाठी ५० पेक्षा अधिक मुहूर्त आहेत. प्रत्येक मुहुर्ताला प्रशासन पाणी सोडणार काय? असा युक्तिवाद याचिककर्त्यांतर्फे करण्यात आला. गोदा प्रदूषणासाठी कायमस्वरूपी उपायांची आवश्यकता असल्याचे याचिककर्त्यांनी स्पष्ट केल्यानंतर कोर्टाने त्यांनाही प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
