मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
औषधांसाठी हेल्पलाईन
जेलरोड येथे सराफाला लुटले
जेलरोड येथील सराफाला रात्री गर्दीच्या वेळी दोघांनी मारहाण करून दोन लाखाचे चांदीचे दागिने घेऊन मोटारसायकलवर पोबारा केला. नाशिकरोड पोलिस ठाण्यात बाळासाहेब भीकचंद नागरे (कैलासजी सोसायटी, जेलरोड) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून गुन्हा दाखल झाला आहे. नागरे यांचे जेलरोडवर शुभम ज्वेलर्स आहे. सोमवारी (दि. १२) रात्री साडेआठच्या सुमारास ते दुकान बंद करुन दागिने बॅगमध्ये ठेऊन शेजारी लावलेली सायकल घेण्यास गेले. तेथे अंधारात दबा धरून बसलेल्या दोघांनी त्यांना मारहाण करून दागिने घेऊन मोटारसायकलवर पोबारा केला. हाताचे कडे, तोरडे, छल्ले, बिचुडे, अंगठ्या, गोफ, चांदीचा डबा असा दोन लाख १४ हजार ६०० रुपयांचा माल चोरट्यांनी नेला. शेजारील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात काही माग लागतो का, हे पोलिस तपासत आहेत. चोरट्यांनी पाळत ठेऊन हे कृत्य केल्याचा कयास आहे.
दहा वर्षांपूर्वी जेलरोडवरील एका सराफावर गोळीबार करुन लुटीचा प्रयत्न झाला होता. एक वर्षापूर्वी नाशिकरोडच्या दत्तमंदिर चौकातील सराफाला गोळी झाडून जखमी करून लुटण्यात आले होते. यामुळे सराफ व्यावसायिकांमध्ये घबराहटीचे वातावरण आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
जेलमध्ये व्हीसी सुरू
नाशिकरोड : नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृहातील व्हिडिओ कान्फरन्सिंग (व्हीसी) सेवा पूर्ववत झाल्यामुळे कैद्यांच्या केसची सुनावणी पुन्हा सुरू करण्यता आली आहे.
सुनावणीसाठी न्यायालयात हजर केले जात नसल्याच्या निषेधार्थ काही कैद्यांनी आंदोलन केले. त्याबाबत जेलच्या सूत्रांनी सांगितले, की कैद्यांच्या प्रकरणाचा जलद निपटारा व्हावा म्हणून भारत दूर संचार निगमच्या (बीएसएनएल) सहकार्याने भाडेतत्वावर जेलमधील व्हीसी चालवली जाते. कैद्यांची सुनावणी तुरुंगात व्हीसीद्वारा होते. टीव्हीचा एक पार्ट खराब झाल्याने व्हीसीसेवा बंद होती.
जखमी महिलेचा मृत्यू
सातपूर : सातपूर कॉलनी, म्हाडा वसाहतीमधील चव्हाण दापत्य गेल्या बुधवारी (दि. ७) पहाटे रेगुलेटर लिक होऊन सिलेंडरच्या स्फोटात जखमी झाले होते. रवी चव्हाण व आरती चव्हाण यांना जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. परंतु, आरती यांचा मृत्यू झाला. रवी यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
राज्यराणी एक्स्प्रेस नाशिककरांच्या सेवेस
मनमाड-कुर्ला राज्यराणी मुंबईतील छत्रपती शिवाजी टर्मिन्सपर्यंत (सीएसटी) धावण्यास प्रारंभ झाला. नाशिकरोड येथे खासदार हेमंत गोडसे यांनी गाडीचे स्वागत केले. त्यांनी हिरवा झेंडा दाखविल्यावर गाडी रवाना झाली.
यावेळी आमदार राजाभाऊ वाजे, राजेश फोकणे, शिवसेनेचे नितीन चिडे, शिरीष लवटे, सुनील देवकर, बाळासाहेब गाडगीळ, रमेश गायकर, गोरख खर्जुल, राजेंद्र तुपे, दत्ता गोसावी, गोपाळ नाईक, लकी ढोकणे, मिलिंद साळवे, पवन शिरसाठ आदी उपस्थित होते. प्रवाशी संघटनेचे उपाध्यक्ष बाळासाहेब केदारे यांनी गोडसेंचे बोगीत स्वागत करून पेढे वाटले. संघटनेचे संतोष शेलार, पोपट नागरे, आनंद मुकणे, सुदाम पाटील, ज्ञानेश्वर दळवी आदी उपस्थित होते. मनमाडहून पहाटे २.२५ वाजता ही गाडी सुटल्यावर साडेसहाला नाशिकरोडला येते. सीएसटीला ती १०.१० वाजता पोहचते. सायंकाळी ६.३० वाजता सीएसटीहून सुटल्यानंतर मनमाड येथे रात्री ११.३५ वाजता पोहचते. सुरवातीला काही दिवस ती ठाणे येथेही थांबणार आहे. मनमाडहून सुटल्यानंतर ही गाडी कुर्ल्यापर्यंतच जात होती.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
वंचित समस्यांच्या गर्तेत
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
एकविसाव्या शतकाने प्रगतीच्या नव्या कक्षांना स्पर्श केला असला तरीही समाजातील वंचितांच्या समस्या अद्यापही पूर्णत: सुटलेल्या नाहीत. साक्षर आणि निरक्षर असे दोन वर्ग अद्यापही वंचितांमध्ये आढळतात. अद्यापही ग्रामिण भागात ९० टक्के समाज भूमिहीन आहे. बेरोजगारीशी दोन हात करतो आहे. या वर्गाला मुख्य प्रवाहात सोबत घेण्यासाठी इतर समाजघटकांनी योगदान द्यायला हवे, असे प्रतिपादन राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी केले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची १२५ वी जयंती, धर्मांतर घोषणेचा वर्धापनदिन, धम्मचक्र अनुप्रवर्तन दिनाच्या औचित्याने आयोजित महाबौद्ध धम्म मेळाव्याच्या उद्घाटप्रसंगी ते बोलत होते. ईदगाह मैदानावर हे उद्घाटनसत्र पार पडले.
बडोले पुढे म्हणाले, की वंचितांमधून साक्षर आणि स्थैर्याकडे जाणारा वर्ग वंचितांना मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी हात देऊ शकतो. या वर्गाने सामाजिक जबाबदारी ओळखून पुढाकार घेण्याची गरज आहे. मागासवर्गातील समाजाला प्रगतीच्या दिशेने नेण्यासाठी डॉ. आंबेडकर यांचे विचार तारक आहेत. या विचारांचा आदर्श समाजाकडून जपला जायला हवा. त्यांच्या विचारांचे अनुसरण आणि त्यांनी दाखविलेल्या मार्गाहून वाटचाल व्हायला हवी. हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी अद्यापही समाजाला मोठी वाटचाल करावी लागेल, असेही ते म्हणाले.
नाशिकच्या भूमीस चळवळ आणि सत्याग्रहाच्या संदर्भाने मोठा इतिहास आहे. कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड आणि डॉ. आंबेडकर यांच्या योगदानाने पावन असलेल्या या पुण्यभूमित उर्वरित वंचित बांधवांनाही उन्नतीच्या वाटेवर घेऊन जाण्याचा संकल्प या मेळाव्याच्या निमित्ताने सोडू, असेही यावेळी बडोले म्हणाले. मेळावा गुरुवार, २२ ऑक्टोबरपर्यंत होणार आहे. या कालावधीत महाश्रामनेर शिबिर होणार आहे. याप्रसंगी भदन्त ज्ञानज्योती, भदन्त बोधीपाल, भैय्याजी खैरकर, एफडीए आयुक्त हर्षदीप कांबळे, माहिती आयोगाचे आयुक्त रत्नाकर गायकवाड, कविता कर्डक, माजी न्या. अनिल वैद्य उपस्थित होते.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
गल्ली भाई-दादांकडून हप्तेवसुली
कुण्या झोपडपट्टी दादाने हातात चाकू घेऊन यावे. कष्टाने रोजीरोटी कमावणाऱ्यांना धमकावून जबरदस्तीने हप्ता वसूल करावा. इतकेच नव्हे तर प्रत्येक महिन्याच्या अमुक तारखेला 'हजार की नोट तयार रखना' असा फिल्मी डायलॉग मारून निघून जावे. कधीकाळी चित्रपटांमध्ये शोभणारी अशी गुंडगिरी आता नाशिककरांना अनुभवावी लागते आहे. शहरात हप्ते वसूलीचे प्रकार वाढले असून विरोध करणाऱ्यांना जीवे मारण्याच्या धमक्याही दिल्या जाऊ लागल्याने सामान्य नागरिक व व्यावसायिक धास्तावले आहेत.
सन १९७०-८० च्या दशकात आणि त्यानंतरही हिंदी चित्रपटांमध्ये झोपडपट्टीदादा, गुंडांकडून हप्ते वसूल केली जात असल्याची दृश्ये पहावयास मिळायची. बाजारपेठेत फेरफटका मारणारे गुंडाचे टोळके रस्त्यालगत दुकाने थाटणाऱ्या व्यावसायिकांकडे खंडणीची मागणी करायचे. कधी चाकूचा धाक दाखवून तर कधी दादागिरी करून ही हप्ते वसूल केली जायची. कुणी विरोध केलाच तर त्याला यमसदनी धाडण्याची डायलॉगबाजी होत असे. नाशिकमधील उपनगर, नाशिकरोड परिसरातही आता अशी डायलॉगबाजी करणारे गल्लो गल्लीचे गुंड सक्रीय झाले असून त्यांनी सामान्य व्यायसायिकांना धमकावून खंडणी उकळण्यास सुरुवात केली आहे. सोमवारी अशा प्रकारचे दोन गुन्हे उपनगर पोलिसांनी दाखल केले. मात्र, त्यामधील संशयितांना अद्याप अटक करण्यात आलेली नाही. अश्विन तालुकदार यादव (वय ३५, रा. जेलरोड) यांचा मुक्तीधाम बाहेर कुल्फीचा गाडा आहे. संशयित अर्जुन पवार सायंकाळी या गाड्यावर आला. यादव यांच्याकडे ५०० रुपयांची मागणी केली. यादव यांनी पैसे देण्यास नकार दिला असता त्यांना दमदाटी करून जबरदस्तीने त्यांच्याजवळील पाचशे रुपये हिसकावून घेतले. तसेच दर महिन्याला हजार रुपये दिले नाहीत तर तुला व तुझ्या कुटुंबीयांना जीवे मारू अशी धमकी देऊन पवार निघून गेल्याचे यादव यांनी तक्रारीत म्हटले आहे.
दुसरी घटना कॅनॉल रोडवरील शेलार फार्मजवळ घडली. याच परिसरातील आम्रपाली झोपडपट्टीजवळ राहणाऱ्या रिक्षाचालक प्रदीप माणिक कांबळे याला सोमवारी दुपारी चारच्या सुमारास संशयित अतुल कर्डक आणि नाना शिंदे यांनी रस्त्यात अडविले. दरमहा एक हजार रुपये हप्ता दिला नाही तर तुझी रिक्षा पेटवून देऊ. तसेच तुझ्या आई वडिलांना येथे राहू देणार नाही, असे धमकावले. तसेच कांबळे यांच्याकडून ५०० रुपये खंडणी उकळली.
वर्गणीच्या नावाखाली किंवा अन्य कोणत्याही कारणास्तव कुणी खंडणी मागत असेल तर संबंधितांनी पोलिसांशी संपर्क साधून तक्रार द्यावी. अशा स्वरुपाच्या तक्रारी तातडीने दाखल करून घ्या अशा सूचना पोलिसांना दिल्या आहेत. यापूर्वी घडलेल्या अशाच प्रकारच्या गुन्ह्यात दोघांना अटक करण्यात आली आहे.
- डॉ. श्रीकांत धिवरे, पोलिस उपायुक्त परिमंडळ दोन
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
स्वस्तात भूखंडाच्या आमिषाने फसवणूक
स्वस्त किमतीत भूखंड देतो, असे सांगून नाशिकमधील अनेक गुंतवणूकादारांची लाखो रुपयांची फसवणूक करण्यात आली आहे. अंबड पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून, फसवणूक झालेल्या नागरिकांनी संपर्क साधावा, असे आवाहन केले आहे.
फोनिक्स इन्फ्रा इस्टेट इंटरनॅशनल प्रायव्हेट लिमिटेडचे गोविंदनगर येथील चंद्रकिरण पार्कमध्ये कार्यालय आहे. सिन्नरमधील देवपूर, उजनी तसेच नाईकवाडी, ठाण्यातील मुरबाड, नागपूर येथील सीताबर्डीसह इंदूर येथे कंपनीचे भूखंड असून, ग्राहक ते स्वस्तात आणि हफ्त्याने खरेदी करू शकतात असे सांगितले जात होते. नाशिकमधील अनेक गुंतवणूकदारांनी त्यामध्ये गुंतवणूक केली आहे. गुंतवणूक करणाऱ्या प्रत्येकाला भूखंड मिळेल, असे कंपनीकडून सांगितले जात असले तरी तसे होत नसल्याने काही तक्रारदारांनी पोलिसांकडे तक्रार अर्जही दिले होते. मात्र, कंपनीशी संबंधित लोक गुंतवणूकदारांना भूखंड दिले जातील, अशी हमी देत असल्याने याबाबत गुन्हा दाखल करण्यात आला नव्हता असे, पोलिसांचे म्हणणे आहे. तक्रारदारांनी न्यायालयात धाव घेतली. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशानुसार आता अंबड पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. कंपनीकडून फसवणूक झालेल्या तक्रारदारांचा पोलिसांकडे ओघ वाढला आहे. आतापर्यंत ४२ लाख रुपयांची फसवणूक झाल्याची माहिती पुढे आल्याचे पोलिसांनी सांगितले असून, फसवणुकीचा आकडा अधिक वाढत जाईल, अशी शक्यता वर्तवली आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
सातारावारीवर बहिष्कारास्त्र
म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
जिल्हा बँकेत सर्व काही आलबेल असल्याचा दावा करणाऱ्या अध्यक्ष नरेंद्र दराडे यांच्या सातारावारीपासून अकरा संचालकांनी अंतर राखले आहे. मंगळवारी शाही थाटात सातारा दौऱ्यावर निघालेल्या दराडे यांच्या सोबतच केवळ सहाच संचालक उपस्थित होते. मात्र उशिराने चार संचालकांनी साताऱ्याकडे धाव घेतल्याने ही संख्या दहावर पोहचली. उपाध्यक्ष सुहास कांदेसह इतर अकरा संचालकांनी बहिष्कारास्र वापरल्याची चर्चा आहे.
जिल्हा बँकेतील दरोडे व चोऱ्यांच्या घटनांमुळे बँकेचा कारभार गाजत असताना, त्यावर तातडीच्या उपाययोजना करण्यऐवजी सातारा जिल्हा बँकेच्या कामकाजाच्या पाहणी अध्यक्षांसह दहा संचालक मंगळवारी साताऱ्याकडे रवाना झाले. अध्यक्ष दराडे यांच्यासह संचालक शिरीष कोतवाल, केदा आहेर, धंनजय पवार, गणपत पाटील, नामदेवर हलकंदर, कार्यकारी संचालक सुभाष देसले यांचा समावेश आहे. तर माणिकराव कोकाटे, सीमा हिरे, किशोर दराडे या दौऱ्यात उशिराने सहभागी होणार असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तर उपाध्यक्ष सुहास कांदेसह खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण, आमदार अपूर्व हिरे, अद्वय हिरेंसह अकरा ते बारा संचालकांनी मात्र या दौऱ्यापासून अंतर राखले आहे. त्यामुळे सर्व संचालक बरोबर असल्याचा दराडेंचा दावा फोल ठरला आहे. बुधवारी सकाळी अकरा वाजता सातारा जिल्हा बँकेतील अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठक होणार आहे. काही संचालकांच्या मते हा दौरा म्हणजे उधळपट्टी असून त्याने काहीच साध्य होणार नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
अभ्यास की महालक्ष्मी दर्शन ?
दरम्यान, सातारा बँकेचा अभ्यास दौऱ्यावर गेलेले संचालक मंडळ अभ्यासानंतर कोल्हापूरच्या महालक्ष्मी मंदिराचेही दर्शन घेणार आहेत. नवरात्रोत्सव असल्याने अभ्यासानिमित्त देवीचेही दर्शन घेण्याचा लाभ या संचालकांना मिळणार आहे. त्यामुळे अभ्यास दौरा की, महालक्ष्मीचे दर्शन असा सवाल काही संचालकांनी केला आहे. संचालक मंडळाने देवीचे दर्शन घेतल्यास हा दौरा वादातही सापडण्याची शक्यता काही संचालकांनी व्यक्त केली आहे. नेमका नवरात्रोत्सवातच हा दौरा कसा असा सवालही काही संचालकांनी उपस्थित केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
महापौरांची ‘सुरतस्वारी’ लांबणीवर
शिवसेना, भाजपासह राष्ट्रवादी व रिपाइंने सुरत दौऱ्याकडे पाठ फिरवल्याने अखेरीस महापौरांना बुधवारचा सुरतचा दौरा पुढे ढकलावा लागला. सुरताचा दौरा हा ठेकेदार डोळ्यासमोर ठेवून आखल्याने सेना भाजपाने या दौऱ्यातून अगोदरच माघार घेतली होती. राष्ट्रवादी व रिपाइंनेही या दौऱ्यापासून अंतर राखले होते. त्यामुळे बुधवारचा दौरा महापौरांनी स्थगित केला असून, आता हा स्थगित दौरा पुढील आढवड्यात होणार आहे.
स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत घनकचरा व्यवस्थापनाचा अभ्यास करण्यासाठी महापौर, उपमहापौरासह गटनेते बुधवारी सुरतच्या दौऱ्यावर जाणार होते. सुरतचा आदर्श घंटागाडीचा प्रकल्प या पदाधिकाऱ्यांकडून पाहिला जाणार होता. घंटागाडीचा ठेका देताना काय काळजी घ्यावी, याचा अभ्यास केला जाणार होता. सुरत महापालिकेने कचरा संकलन व वाहतूक यात सुधारणा केल्याने तिथे शंभर टक्के कचरा संकलित होत असल्याचा निष्कर्ष लोकप्रतिनिधींनी काढला आहे. परंतु, या अभ्यासामागे वेगळेच गणित दडल्याचा आरोप सेना-भाजपने केला आहे. महापालिकेने दिलेला घंटागाडीचा तीन वर्षाचा ठेका दहा वर्षांचा करण्याचा सत्ताधाऱ्याचा डाव आहे. राष्ट्रवादी व आरपीआयनेही अंतर राखण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे बुधवारचा हा नियोजित दौरा महापौर अशोक मुर्तडक यांनी स्थगित केला. आता सतरा ऑक्टोबरपासून हा दौरा होणार आहे.
तीनशे कोटीसाठी अट्टहास
शिवसेना गटनेते अजय बोरस्ते यांनी पदाधिकाऱ्यांची ही सुरतवारी ही तीनशे कोटीच्या ठेक्यासाठी असल्याचा आरोप केला आहे. घंटागाडीचा ठेका तीन वर्षाचा केला आहे. मात्र सत्ताधाऱ्यांना तो आता दहा वर्षांचा करायचा आहे. दहा वर्षांसाठी तीनशे कोटी खर्च होणार आहेत. त्यात ठेकेदाराचे भले होणार असल्याने ठेकेदारांच्या भल्यासाठीच हा दौरा असल्याचा आरोप बोरस्ते यांनी केला आहे. मनसेच्या ठेकेदार धार्जिण्या धोरणामुळे आमचा या दौऱ्याला विरोध असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
सरकारी बाबूंना सोडवेना टाळूवरचेही लोणी!
दुष्काळ वाकुल्या दाखवित असतानाच संकट बनून आलेल्या वीजेने 'त्या' गरीब शेतकऱ्याच्या गायीचाही बळी घेतला. दु:खाचा हा डोंगर थोडा हलका व्हावा, सरकारकडून नुकसान भरपाई मिळावी म्हणून त्याने पशुधन विकास अधिकाऱ्याकडे अर्ज केला. मात्र हाय रे दैव ! गायीच्या शव विच्छेदनाचा अहवाल देण्यासाठी 'त्या' अधिकाऱ्यानेही दोन हजार रुपयांची लाच मागितली. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने त्या अधिकाऱ्याला अटक केली असली तरी दुष्काळात होरपळणाऱ्या शेतकऱ्यांचे लचके तोडायलाही सरकारी बाबू मागे पुढे पहात नसल्याचे खेदजनक वास्तव पुढे आले आहे.
सिन्नर तालुक्यात ४ ऑक्टोबर रोजी वादळी वाऱ्यासह झालेल्या पावसाने वीज अंगावर पडल्याने एका शेतकऱ्याच्या एका गायीचा बळी गेला. जनावर मृत झाल्यास राज्य सरकारकडून नुकसान भरपाई म्हणून जनावर मालकास २० ते २५ हजार रुपयांची मदत मिळते. मात्र त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडे अर्ज सादर करताना त्यासोबत मृत जनावराचा शवविच्छेदन अहवाल जोडणेही अनिवार्य असते. हा अहवाल मिळावा म्हणून या शेतकऱ्याने सिन्नर येथील पशु वैद्यकीय दवाखान्यात पशुधन विकास अधिकारी मानसिंग गुलाबराव शिसोदे यांच्याकडे ५ ऑक्टोबर रोजी शव विच्छेदन अहवाल मागितला होता. मात्र शिसोदे यांनी हा अहवाल देण्यासाठी शेतकऱ्याकडे दोन हजार रुपयांची मागणी केली. 'माझ्याजवळ पाचशेच रुपये आहेत.' असे शेतकऱ्याने शिसोदे यांना सांगितले. ते पैसे घेऊन शिसोदे याने त्याला अहवाल दिला. त्याचवेळी 'उर्वरीत दीड हजार रुपये आणून दे' असेही त्याने शेतकऱ्याला बजावले. हे पैसे मिळावेत यासाठी शिसोदे शेतकऱ्याकडे वारंवार पाठपुरावा करीत होता. त्यामुळे त्रस्त झालेल्या शेतकऱ्याने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाशी संपर्क साधून शिसोदे विरोधात तक्रार केली. त्यानुसार मंगळवारी दुपारी पावणे दोनच्या सुमारास शिसोदे याला उर्वरीत दीड हजार रुपये देण्याचे ठरविण्यात आले. शिसोदे याने सिन्नर गावातील पडकीवेस येथे पैगंबर गुलाब मुलानी याच्या माध्यमातुन दुपारी पावणेदोनच्या सुमारास ही लाच स्वीकारली. त्यामुळे शिसोदे याच्यासह मुलानी यालाही अटक करण्यात आली आहे.
असे का व्हावे...!
दुष्काळामुळे शेतकरी असूनही शेतकऱ्यांकडून लाच मागितल्याचा प्रकार धक्कादायक आहे. प्रश्न एवढाच निर्माण होतो की, मेलेल्या गायीच्या टाळूवरील लोणी खाण्याइतपत सरकारी बाबूंची मजल जावी? शेतकरी आत्महत्येचे प्रकार वाढत असून, त्यांच्यामदतीसाठी समाजातून पुढाकार घेतला जात आहे तर दुसरीकडे यातूनही फायदा उपटण्याचा हिशेब सरकारी बाबू करत असतील तर शेतकऱ्याने नेमकं कोणाकडे पहावं. लाचखोरांविरूद्ध तक्रार करण्यासाठी र्निभीडपणे पुढे येऊन ९९२३१८५५६६ या क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन लाचलूचपत प्रतिबंधक विभागाचे अधीक्षक डॉ. डी.पी. प्रधान यांनी केले आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
औषध विक्रेते आज संपावर
औषधांच्या ऑनलाइन खरेदी-विक्रीच्या धोरणाला तीव्र विरोध करण्यासाठी जिल्ह्यातील औषध विक्रेते बुधवारी (१४ ऑक्टोबर) एक दिवसाचा बंद पाळणार आहेत. ऑनलाइन फार्मसीमुळे औषध विक्रेत्यांच्या व्यवसायावर गंडांतर येतानाच अशा प्रकारच्या विक्रीतून गंभीर समस्या उदभवणार असल्याचा संशयही व्यक्त केला आहे.
राज्यात ऑनलाइन फार्मसीद्वारे विविध प्रकारची औषधे विक्री केली जात आहेत. ऑनलाइन फार्मसीचा हा प्रकार केवळ औषध विक्रेते नाही तर समाज आणि सरकारवरही संकट निर्माण करणार असल्याचा संघटनेचा दावा आहे. ड्रग माफियांना उत्तेजन देणाऱ्या या प्रकाराला सरकारने बंदी घालायला हवी, अशी मागणी नाशिक जिल्हा केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष हेमंत पाठक, उपाध्यक्ष प्रमोद रानडे यांनी केले आहे. नाशिक जिल्ह्यातील पाच हजार औषध विक्रेते संपात सहभागी होणार असल्याचे मयूर अलई यांनी सांगितले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
युतीतील फारकतीची मुहूर्तमेढ
भाजपच्या दुटप्पी वागणुकीमुळे घायाळ झालेल्या शिवसेनेने भाजपपासून फारकत घेण्याची तयारी चालवली असली तरी, त्याची सुरूवात पावणेचार वर्षापूर्वी नाशिकपासूनच झाली होती. नाशिक महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभुमीवर सेना-भाजपा युतीत झालेला बेबनाव हा भविष्यातील फुटीची नांदी ठरली, असे विद्यमान घडामोंडीवरून स्पष्ट होत आहे. फेब्रुवारी २०१७ मध्ये होणारी महापालिकेची निवडणूक व त्यापाठोपाठ येणारी जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये हा बेबनाव कायम राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुढील काळात जिल्ह्यात शिवसेना विरुद्ध भाजप असाच संघर्ष पहायला मिळणार असून, मोठ्या भावासाठी सुरू झालेल्या भांडणात कोणाचा फायदा होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
युतीतील भाजपने विधानसभा निवडणुकीत मोठ्या भावाची जागा घेतल्यापासून राज्यात शिवसेना-भाजपमध्ये सुरू झालेला संघर्ष आता शिगेला पोहचला आहे. राज्यातील युती तुटण्याच्या उंबरठ्यावर असून लवकरच या दोघांमधील काडीमोडाची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. कल्याण-डोंबवली महापालिका निवडणुका या दोन्ही पक्षांनी स्वबळावर लढण्याचा निर्णय घेतल्याने हा निर्णय मुंबई, नाशिक, ठाणे, पुणे या बड्या महापालिकांच्या आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवूनच घेतल्याची चर्चा आहे. मात्र याची ठिणगी फेब्रुवारी २०१२ मध्ये नाशिक महापालिकेच्या निवडणुकीतच पडली होती. कमी जागेवरून भाजपने ऐनवेळी शिवसेनेशी घटस्फोट घेत स्वतंत्र निवडणुका लढल्या होत्या. त्याचा फटका शिवसेनेला जबर बसला होता. भाजपने सेनेऐवजी मनसेशी घरोबा केला तरी, तो अडिच वर्षच चालला. मनसेने राष्ट्रवादीशी घरोबा केल्याने भाजपने सेनेशी हातमिळवणी केली असली तरी, ती वरवर असल्याचे चित्र आहे. दोन्ही पक्ष लोकसभेत एकत्र लढले तरी, त्यांच्यात सख्य कधीच दिसले नाही. तर विधानसभेत राज्यातच काडीमोड झाल्यापासून नाशिकमध्ये ही युती हेलकावे खात असून दोन्ही पक्षांकडून स्वबळावर लढण्याचीच तयारी सध्या सुरू आहे. नगरपंचातीच्या सहापैकी चार नगपंचायतींमध्ये सेना भाजप स्वतंत्र लढत आहे. त्यामुळे आगामी महापालिका निवडणुकांमध्ये सेना भाजप असा सामना होण्याची शक्यता असून, यात कोण बाजी मारते याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
गाड्यांच्या फिटनेस टेस्टसाठी गर्दी
वर्षानुवर्ष वाहन चालविण्याचा अनुभव असूनही सहजासहजी लक्षात न येणारे आणि अपघातांना कारणीभूत ठरणारे दोष शोधणारी स्वंयचलित वाहन तपासणी यंत्रणा बुधवारी नाशिकमध्ये कार्यान्वित झाली. वाहने खऱ्या अर्थाने फिट असावित आणि वाहनांमधील दोषांमुळे होणारे अपघात रोण्यास मदत व्हावी हा यंत्रणेचा उद्देश असून पहिल्याच दिवशी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात (आरटीओ) तपासणीसाठी वाहनांची गर्दी झाली.
भारतातील पहिले स्वयंचलित वाहनचाचणी आणि परिक्षण केंद्र नाशिकमध्ये कार्यान्वित करण्यास अखेर 'आरटीओ'ला मुहूर्त सापडला. परिवहन संवर्गातील सर्व वाहनांची तांत्रिकदृष्ट्या तपासणी आता शक्य होणार असून रस्त्यावर चालण्यास अयोग्य असलेली वाहने शोधणेही सोपे होणार आहे. येथेच योग्यता प्रमाणपत्रांच्या नुतनीकरणाचे कामही केले जाणार आहे. या केंद्राचे उदघाटन झाले तरीही तेथे प्रत्यक्ष वाहन तपासणीला सुरुवात होऊ शकली नव्हती. पहिल्याच दिवशी या केंद्राबाहेर तपासणीसाठी वाहनांच्या रांगा लागल्या. विशेष म्हणजे केवळ व्यावसायिक (कमर्शियल) वाहनांचीच येथे तपासणी केली जात आहे. या केंद्रामध्ये थ्री व्हीलर्स, लाईट व्हेईकल्स, हेव्ही व्हेईकल्स आणि अवजड वाहनांसाठी वेगवेगळे असे एकूण चार ट्रॅक करण्यात आले. प्रत्येक ट्रॅकवर वाहनाला पीयूसी टेस्ट, ब्रेक आणि तिसऱ्या टप्प्यात हेडलाईटस, स्टेअरींग प्ले, सस्पेशन चाचणीला सामोरे जावे लागते. कम्प्युटराईज्ड यंत्रणेच्या माध्यमातून या सर्व तपासण्या केल्या जात असून 'आरटीओ'कडून अपॉईंटमेंट घेणाऱ्या वाहनांचीच तपासणी केली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. निश्चित केलेल्या दिवशी आणि वेळी वाहन मालकांनी वाहन घेऊन येणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
वाहनचालक-अधिकाऱ्यांत वाद
वाहनाचे टायर जुने झाले असतील, टायर फुगले असेल तर अशा वाहनांना केंद्रामध्ये प्रवेश दिला जाऊ नये अशा सूचना केंद्राच्या अधिकाऱ्यांनी सुरक्षा रक्षकांना दिल्या होत्या. त्यामुळे काही वाहनांना केंद्रात प्रवेश नाकारण्यात आला. संतप्त वाहनचालकांनी केंद्राच्या अधिकाऱ्यांना विचारणा केली. केंद्र सरकारने ठरवून दिलेल्या निकषांनुसार वाहनांना प्रवेश द्यायचा की नाही याचे धोरण राबविले जात असल्याचे अधिकाऱ्यांकडून स्पष्ट करण्यात आले. दरम्यान, ४७ गाड्यांची तपासणी करण्यात आली. यापैकी केवळ पाचच गाड्या फिट असल्याचे आढळले.
वाहनचालकास 'नो एन्ट्री
वाहनचालक व मालकास केंद्रामध्ये प्रवेश नाही. केंद्राच्या प्रवेशद्वारापर्यंत वाहन आले की त्याचा क्रमांक पाहून ते आत तपासणीसाठी घेतले जाते. त्यासाठी केंद्रामध्ये आठ वाहनचालकांची नेमणूक करण्यात आली आहे. अन्य व्यक्तीकडून लेनवर वाहन चालविताना कोट्यवधींच्या यंत्रसामग्रीचे नुकसान होऊ शकते. ते होऊ नये म्हणून ही काळजी घेण्यात आली आहे.
वाहनांचे टायर सुस्थितीत असावेत, हेडलाईट्स झाकलेले नसावेत, वाहनाच्या बाहेरच्या बाजूला येईल अशी मेटल बॉडी नसावी यांसारख्या काही प्राथमिक अटी आहेत. एका दिवशी सुमारे ८० वाहनांची तपासणी शक्य असल्याचा आमचा अंदाज आहे. केंद्रात तपासणीचे पैसे आकारले जात नाही. वाहनाचा रिपोर्ट पाठविल्यानंतर त्यानुसार आरटीओ विभाग शुल्क आकारते. - एस. के. जैन, मुख्य नियंत्रण अधिकारी
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
घंटागाडी, मुकणेवरून महासभा गाजणार!
महापालिकेची महासभा येत्या शनिवारी (१७ ऑक्टोबर) होत असून, त्यात मुकणे आणि घंटागाडीच्या विषयांवरून सत्ताधाऱ्यांना घेरण्याची तयारी विरोधकांनी सुरू केली आहे. घंटागाडीचा ठेका तीनऐवजी दहा वर्षांसाठी करण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न असून, मुकणे पाणीपुरवठा योजनेचे काम एल अॅण्ड टी कंपनीला देण्यासाठी महासभा होत आहे. मात्र, सत्ताधाऱ्यांच्या या प्रयत्नांना शिवसेनेसह अन्य पक्षांचा विरोध आहे. त्यामुळे ही सभा वादळी होण्याची शक्यता आहे.
महासभेत मुकणे पाणीपुरवठा योजनेत एल अॅण्ड टी कंपनीला कार्यारंभ आदेश देण्याचा विषय ठेवण्यात आला आहे. सोबतच घंटागाडीचा तीन वर्षाचा ठेका दहा वर्षांचा करण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा मानस आहे. जवळपास तीनशे कोटींच्या या विषयांवरून विरोधक आणि सत्ताधारी असा सामना रंगण्याची शक्यता आहे. एल अॅण्ड टी कंपनीने महापालिकेला अल्टीमेटम दिला होता. एल अॅण्ड टी कंपनीने कार्यारंभासाठी महापालिकेला दिलेली मुदत उलटली आहे.
शासनाच्या दिलेल्या मार्गदर्शनानुसार ही निविदा देण्यात आली आहे, काय अशी विचारणा सेनेकडून केली जाणार आहे. स्थगिती उठविताना दिलेल्या गाईडलाइन पाळल्या गेल्या का, असा सवालही विरोधकांनी केला आहे. घंटागाडी प्रकरणात शहराचे हित असेल तर आपण त्या आड येणार नाही, असा दावा सेनेने केला आहे. मात्र, या घंटागाडीच्या विषयाआड ठेकेदाराचे हित जोपासले जात असेल तर त्याला आमचा विरोध राहील, असे सेनेने नमूद केले आहे.
मुकणेसंदर्भात आम्ही पहिल्याच भूमिकेवर ठाम आहोत. स्थगिती उठविल्यानंतर संपूर्ण प्रक्रिया सीव्हीसीच्या नियमाप्रमाणे करावी असा शासनाचा आदेश आहे. मात्र, ही पाळली गेली काय याचा जाब आम्ही प्रशासनाला विचारणार आहोत. - सुधाकर बडगुजर, माजी विरोधी पक्षनेता
शिवसेना विकासाच्या आड नाही. मात्र घंडागाडीच्या आड ठेकेदाराचे हित जोपासले जात असेल तर त्याला आमचा विरोध आहे. एकदा तीन वर्षाचा ठराव केल्यानंतर पुन्हा दहा वर्षे का करायचा असा आमचा प्रश्न आहे. घंटागाडी विकत घेणार नाही असे सत्ताधाऱ्यांनी लिहून द्यावे. - अजय बोरस्ते, गटनेता, शिवसेना
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
सभापतीपदाची २१ ला निवडणूक
महापालिकेच्या महिला व बालकल्याण सभापतीपदाच्या निवडणुकीला अखेर मुहूर्त मिळाला. सभापतीपदाची निवडणूक येत्या बुधवारी (२१ ऑक्टोबर) होणार असून, १९ ऑक्टोबरला अर्ज दाखल केले जाणार आहेत. महिला बालकल्याण समितीवर काँग्रेसने दावा केला असून, महाआघाडीत खलबते सुरू झाली आहेत.
महिला बालकल्याण समितीच्या नऊ सदस्यांची नियुक्ती होऊन महिना लोटला तरी सभापती व उपसभापतीपदाची निवडणूक झालेली नाही. अखेर विभागीय आयुक्तांनी बुधवारी या निवडणुकीच्या तारखांची घोषणा केली. सभापती व उपसभापतीपदाची निवडणूक २१ तारखेला होणार असून, त्यासाठी १९ तारखेला ११ ते २ या वेळेत अर्ज दाखल केले जाणार आहेत. या समितीवर मनसे, राष्ट्रवादी, काँग्रेस व अपक्ष आघाडीचे बहुमत आहे. त्यामुळे सभापतीपद आघाडीकडे जाणार असून, आतापर्यंत सत्तेपासून दूर राहिलेल्या काँग्रेसला हे पद जाण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी मनसेच्या संमतीची गरज असून, सभापतीपदासाठीच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
अॅपवर अडीच हजार तक्रारी
महापालिकेने लाँच केलेल्या स्मार्ट नाशिक अॅपवर महिनाभरात तब्बल अडीच हजार नागरिकांना तक्रारी केल्या आहेत. एकूण तक्रारीपैंकी १६०० तक्रारींचे निवारण करण्यात आल्याचा दावा प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे. प्रलंबित तक्रारीमंध्ये धोरणात्मक विषयाच्या तक्रारी अधिक असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. दरम्यान महिनाभरात शहरातील १४ हजार २५० नागरिकांना स्मार्ट नाशिक अॅप डाऊनलोड केला आहे.
महापालिकेचा कारभार अधिक पारदर्शक करण्यासाठी महापालिकेन लाँच केलेल्या स्मार्ट नाशिक अॅपला बुधवारी महिना पूर्ण झाला. या महिनाभरात स्मार्ट अॅपचे नागरिकांनी स्वागत केले असले तरी नागरिकांच्या तक्रारी परस्पर बंद केल्या जात असल्याच्या तक्रारीही केल्या आहेत. महिनाभरात अॅपवर अडीच हजार तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. त्यात विद्युत विभाग आघाडीवर असून या विभागाच्या सर्वाधिक ९०४ तक्रारी आहेत. त्यापाठोपाठ आरोग्य विभाग - ४७५, बांधकाम विभाग - ३३०, पाणीपुरवठा विभाग - २५० या प्रमुख विभागांचा समावेश आहे. यापैकी जवळपास १६०० तक्रारी निपटारा करण्यात आला असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. सोबतच १०८ नागरिकांना आपल्या तक्रारींचे समाधान न झाल्याने त्या तक्रारी रिओपन केल्या आहेत.
दरम्यान महिनाभरात नाशिककरांना या स्मार्ट नाशिक अॅपला चांगला प्रतिसाद दिला असून आतापर्यंत तब्बल १४ हजार २५० नागरिकांनी मोबाइलवर त्याला डाऊनलोड केला आहे. दररोज सरासरी २०० ते ३०० नागरिक या अॅपला डाऊनलोड करीत आहेत. त्यामुळे या अॅपला चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचा दावा महापालिकेकडून केला जात आहे.
अॅपवर ९०६ रक्तदाते
महापालिकेच्या या अॅपवर महिनाभरात ९०६ रक्तदात्यांची नोंद झाली आहे. अॅप डाऊनलोड करतांना आपण रक्तदान करू इच्छिता का, असा एक प्रश्न विचारला जातो. त्यात होकार दिल्यानंतर तुमचे नाव आपोआप रक्तदात्यांच्या सूचित येते. गरजूला रक्त हवे असल्यास त्यांनी या स्मार्ट अॅपवर जावून संबंधित रक्तदात्याला फोन केल्यास तत्काळ रक्त मिळते. आतापर्यंत ९०६ रक्तदात्यांनी या अॅपवर नोंदणी केली आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
‘लॉ’च्या विद्यार्थ्यांचा ठिय्या
निकालानंतर अनुत्तीर्ण दर्शविले गेलल्या विद्यार्थ्यांनी पुर्नमुल्यांकनासाठी रितसर अर्ज केल्यानंतर उत्तरपत्रिकाच गहाळ झाल्याची धक्कादायक बाब उघड झाल्याने या विद्यार्थ्यांनी बुधवारी पाच तास ठिय्या आंदोलन केले. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या विभागीय कार्यालयात चाललेल्या या गोंधळाचा तिढा सुटू शकला नाही. याप्रश्नी दोन दिवसात तोडगा काढण्याचे आश्वासन कुलगुरू डॉ.वासुदेव गाडे यांनी दिले असले तरीही विद्यार्थ्यांमधून विद्यापीठाच्या कारभाराविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
पुणे विद्यापीठातील लॉ विद्याशाखा दरवर्षी गोंधळलेल्या कार्यपध्दतीमुळे चर्चेत राहते आहे. यंदाही भोंगळ कारभाराचा प्रत्यय विद्यार्थ्यांना आला. यंदा नाशिकमधील एनबीटी कॉलेजचे सुमारे १२ विद्यार्थी ज्युरीस्पिडन्स या विषयात अनुत्तीर्ण ठरले होते. एलएलबी अभ्यासक्रमाच्या द्वितीय वर्षाच्या आणि एलएलएम अभ्यासक्रमाच्या चतुर्थ वर्षातील विद्यार्थ्यांचा यात समावेश आहे. या विद्यार्थ्यांनी पुनरमुल्यांकनासाठी विद्यापीठाकडे रितसर अर्ज केला. मात्र, महिना उलटूनही विद्यापीठाकडून काहीच प्रतिसाद न आल्याने विद्यार्थ्यांनी विचारणा केली असता त्यांच्या उत्तरपत्रिकाच विद्यापीठातून गहाळ झाल्याची माहिती विद्यार्थ्यांच्या हाती लागली. यावर समन्वयवादी तोडगा काढण्याची अपेक्षा विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केल्यानंतरही विद्यापीठाने हात वर केल्याने आता विद्यार्थी आंदोलनाच्या पावित्र्यात उतरले आहेत.
या निमित्ताने विविध मागण्याही कायदे शाखेच्या अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांनी यावेळी मांडल्या. यामध्ये प्रामुख्याने दर सहा महिन्यातून किमान एकदा परीक्षा नियंत्रकांनी एनबीटी लॉ कॉलेजला भेट देऊन विद्यार्थ्यांच्या प्रतिक्रिया समजावून घ्याव्यात, विद्यापीठाच्या उपकेंद्राचे निर्णय क्षमतेचे अधिकार वाढवावेत, लॉ विद्याशाखेच्या परीक्षेनंतर मॉडेल अन्सर पेपर प्रसिध्द करण्यात यावा, पुनरमुल्यांकनाचे निकाल किमान ६ महिन्यात लावण्यात यावेत आदी मागण्यांचा यात समावेश आहे. आंदोलनामध्ये विद्यार्थी संघटनांचे प्रतिनिधी अजिंक्य गिते, चिन्मय गाढे, प्रसाद निकाळे, नरेंद्र आहेर, गिरीश औरकर, भाग्यश्री राजभोज, नरेंद्र आहेर यांच्यासह विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला.
दोन दिवसात निघणार तोडगा ?
विद्यार्थ्यांच्या तक्रारीबद्दल दोन दिवसात तोडगा काढण्याचे आश्वासन पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. वासुदेव गाडे यांनी विद्यार्थ्यांना दिले. मात्र, विद्यार्थी यावर समाधानी नाही. उत्तर पत्रिका गहाळ करून विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी नामवंत विद्यापीठ कसे काय खेळू शकते? असा सवालही विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केला आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
औषधांसाठी सामान्यांची भटकंती
ऑनलाईन फार्मसीच्या विरोधात औषध विक्रेत्यांनी पुकारलेल्या एक दिवसीय बंदमुळे सर्वसामान्यांचे मोठे हाल झाले. बंद १०० टक्के यशस्वी झाल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. मात्र, अत्यावश्यक औषधांच्या उपलब्धतेसाठी सर्वसामान्यांना पायपीट करावी लागली. तर, अन्न व औषध प्रशासनाच्या हेल्पलाईनमुळे अनेकांना औषधे उपलब्ध झाली.
औषधांच्या ऑनलाईन खरेदी-विक्रीच्या धोरणाला तीव्र विरोध करण्यासाठी जिल्ह्यातील औषध विक्रेत्यांनी बुधवारी एक दिवसाचा लाक्षणिक बंद पाळला. जिल्ह्यातील पाच हजार औषध विक्रेत्यांनी या संपात उत्स्फूर्त सहभाग घेतल्याचा दावा नाशिक असोसिएशनचे अध्यक्ष हेमंत पाठक यांनी केला. सरकारने ऑनलाईन फार्मसीचे तोटे लक्षात घेऊन योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केमिस्ट संघटनांनी केली. या संपामुळे मात्र सर्वसामान्यांना दैनंदिन गरजेची तसेच अत्यावश्यक औषधे मिळविण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागली. काही औषध विक्रेत्यांनी छुप्या पद्धतीने औषधे उपलब्ध करुन दिली. पण, त्यासाठी सर्वसामान्यांकडून औषधांसाठी अधिकची रक्कमही घेण्यात आली. हॉस्पिटलला लागून असलेल्या औषध दुकानांमध्ये औषधे उपलब्ध होतील, असे एफडीएच्यावतीने सांगण्यात आले. मात्र, बहुतांश औषध दुकानदारांनी हॉस्पिटलच्या पेशंटसाठी औषधांची सेवा दिली. पण, बाहेरुन येणाऱ्या ग्राहकांना संपात सहभागी असल्याचे सांगत औषध देण्याचे टाळले.
आम्हा सर्व अधिकाऱ्यांना सकाळपासून फोन येत होते. त्यानुसार ज्या भागात औषधे हवी आहेत तेथे उपलब्धता होण्याबाबत आम्ही सूचित केले. त्यानुसार सर्वसामान्यांना औषधे उपलब्ध करुन देण्यात आम्ही यशस्वी झालो आहोत. - दुष्यंत भामरे, सहायक आयुक्त, एफडीए
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
नुकसानीपोटी हवी पावणेदोन कोटींची भरपाई
सिंहस्थातील तथाकथित यशाचे श्रेय लाटण्यात अधिकारी वर्ग व्यस्त असताना, दुसरीकडे पहिल्या पर्वणीतील नुकसानाच्या भरपाईपोटी राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने तब्बल पावणे दोन कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. सिंहस्थातील यशापयशाचा संभ्रम निर्माण करणाऱ्या या वस्तुस्थितीमुळे प्रशासनाचा बुरखा उघडा पडला आहे.
कुंभमेळ्यात प्रवासी वाहतुकीची सर्व भिस्त राज्य मार्ग परिवहन महामंडळावर होती. कुंभमेळ्यातील तीन पर्वण्यांना सुमारे पाच कोटी भाविक येण्याची शक्यता गृहीत धरून जिल्हा प्रशासनाने प्रवासी वाहतुकीचेही नियोजन केले. सर्व रस्त्यांवर केवळ एसटी बसेसच धावणार असल्याने दोन हजार ऐवजी तीन हजार बसेस सज्ज ठेवण्याचे फर्मान जिल्हा प्रशासनाने सोडले. सिंहस्थात पाचशे कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल आणि त्यातून एसटी महामंडळाचे दारिद्र्य काही प्रमाणात कमी होईल, अशी आशा महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांच्या मनात निर्माण झाली.
पहिल्या पर्वणीपूर्वीच महामंडळाने नागपूर, अमरावतीसह राज्यातील विविध भागांतून बसेस बोलावल्या. मात्र, भाविकांनी पहिल्या पर्वणीकडे पाठ फिरविल्याने तीन हजार बसेसपैकी तब्बल अकराशे बसेस जागेवरच थांबून राहिल्या. केवळ १,९३२ बसेसचीच प्रवाशी वाहतुकीसाठी मदत घेण्यात आली. एका बसची २४ तासांसाठी १६ हजार रुपये याप्रमाणे पहिल्या पर्वणीच्या दिवशी झालेल्या नुकसानापोटी जिल्हा प्रशासनाकडे भरपाईची मागणी करा, असे आदेश राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या मध्यवर्ती कार्यालयाने नाशिक विभागाला दिले आहेत. त्याप्रमाणे महामंडळाने एक कोटी ७० लाख रुपये नुकसानभरपाईची मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
दिवाळीऐवजी दिवाळखोरी!
भाविकांचा प्रतिसाद नसल्याने नागपूर, अमरावतीकडील बसेस माघारी पाठविण्याची नामुष्की महामंडळावर ओढावली. अपेक्षित उत्पन्नाअभावी महामंडळाचा भ्रमनिरास झाला असताना जिल्हा प्रशासनाकडून अजूनही सिंहस्थ यशस्वीतेचे पोवाडे गायले जात आहेत. काही अधिकाऱ्यांना तर सत्कार सोहळ्यासाठी अमेरिकेला पोहोचल्याची स्वप्नेही पडू लागली आहेत. जिल्हा प्रशासन अशा खुशीच्या माहोलात धुंद असताना बक्कळ नफा कमावण्याची संधी हातची गेल्याने एसटी महामंडळावर तोंड झोडून घेण्याची वेळ आली आहे. दिवाळी जोरात होण्याऐवजी दिवाळखोरीत जाण्याची वेळ एसटीवर आल्याची सार्वत्रिक भावना व्यक्त होत आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
हजारो बांधकाम फाइल्स रखडल्या
महापालिकेने विकास नियंत्रण नियमावलीप्रमाणे भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याचे धोरण स्वीकारल्यापासून बिल्डरांनी नगररचना विभागाकडे भोगवटा प्रमाणपत्रासाठी अर्ज दाखल करणेच थांबवले आहे. एफएसआय व कपाटांसंदर्भात कठोर धोरण स्वीकारल्याने गेल्या वर्षभरापासून एकही अर्ज कम्प्लिशनसाठी आलेला नाही. त्यामुळे तब्बल चार हजार तीनशे फाइल्स रखडल्या आहेत. बिल्डरांनी नियमाच्या बाहेर जावून इमारतींमध्ये बांधकामे केल्याने त्यांना भोगवटा प्रमाणपत्र मिळणे शक्यच नाही. बांधकाम परवानग्यांना बिल्डरच आठकाठी करीत असल्याचा आरोप महापालिकेने केला आहे.
नगररचना विभागात सहाय्यक नगररचना संचालकपदी विनय शेंडे दाखल झाल्यापासून त्यांनी नाशिक विकास नियंत्रण नियमावली प्रमाणे भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू केली. त्यामुळे मंजूर प्लॅनमध्ये बिल्डरांनी केलेले परस्पर बदल हे बिल्डरांसाठीच अडचणीचे ठरले आहेत. कपाटांमुळे प्रत्येक प्लॅटमध्ये ३० ते ४० स्क्वेअर फूट बांधकाम वाढल्याने व एफएसआयचा चुकीचा वापर केल्याने नगररचनाने नियमावर बोट ठेवत अशा पाचशेच्या वर फाइल्स भोगवटा प्रमाणपत्रासाठी थांबवून ठेवल्या आहेत. तर बदल झालेल्या प्लॅनला महापालिकेने कम्प्लिशन सर्टीफिकेट द्यावे यासाठी बिल्डर आग्रही आहेत. मात्र, ही बाब आपल्या अखत्यारित नसल्याचे सांगून महापालिकेने राज्य सरकारकडे बोट दाखवले आहे. त्यामुळे या वादात बिल्डरांच्या फाइल्सच मंजूर होण्याची शक्यता नसल्याचे चित्र आहे.
फाईल्सधारकांना नोटिसा?
कम्प्लिशनसाठी अर्जच न करणाऱ्या ४३०० फाइल्सधारकांना महापालिका विचारणा करणार आहे. त्यांच्याकडून संबंधित कागदपत्रे मागवून इमारतींची पाहणी करून सर्टिफिकेट दिली जाणार आहेत. त्यामुळे आता बिल्डरांना नोटिशीची तयारी ठेवावी लागणार आहे.
गेल्या वर्ष-दीड वर्षापासून बिल्डरांकडून भोगवटा प्रमाणपत्रासाठी अर्जच दाखल होत नाहीत. अर्ज दाखल का करीत नाहीत, अशी विचारणा आम्ही करणार आहोत. - डॉ. प्रवीण गेडाम, महापालिका आयुक्त
बांधकामाना उशीर होत असल्या कारणाने पूर्णत्वासाठी अर्ज दाखल करण्यास उशीर होत असेल. तमंदी असल्याने काहींनी कामच थांबवले आहे. क्रेडाईच्या मेम्बर्सपेक्षा इतर बिल्डरांची संख्या शहरात जास्त आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून अशी बांधकामे झाली असतील. त्याचा क्रेडाईशी संबंध नाही. - जयेश ठक्कर, अध्यक्ष, क्रेडाई
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट